मोठ्या लढाईची तयारी?महा एमटीबी 29-Jul-2019 मोदी सरकार आणि गृहमंत्री अमित शाह जी काही पावले उचलत आहेत, त्यामागे मोठ्या लढाईची तयारी चालू असल्याचे नक्कीच जाणवते.-tarun bharat editorial

 जम्मू-काश्मीरमधील दगडफेकीच्या घटनांत झालेली घट, नुकतेच शक्तीशाली केलेली 'एनआयए' ही तपास यंत्रणा, तर 'युएपीए' कायद्यातील व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवण्याची दुरुस्ती या सगळ्याच घडामोडींचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे.

फाळणीपासूनच तमाम राष्ट्रवादी देशभक्तांच्या हृदयाला पीळ पाडणारी भळभळती जखम म्हणजे जम्मू-काश्मीर! जम्मू-काश्मीरसंदर्भात चर्चा केल्याशिवाय, भारतातील विनाशर्त-सर्व प्रकारची कलमे वगळून विलीनीकरणाच्या विचाराशिवाय त्यांचा एकही दिवस कधी जात नसेल, तर देशविघातक ताकदींसाठी मात्र जम्मू-काश्मीर ही आपली दुकानदारी चालवण्याची अव्याहत सोयच! अशा विघातकांत दहशतवादी, फुटीरतावादी-आझादीवादी, पाकिस्तानी घुसखोर आणि 'आयएसआय' तर येतातच, पण मुफ्ती-अब्दुल्ला कुटुंबीयांशिवायही ही नामावली पूर्ण करता येत नाही. आताच हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरचे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणे.

नुकतीच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये १० हजार अतिरिक्त सैनिकांची कुमक तैनात केली आणि देशाच्या राजकीय, माध्यमी, बुद्धीजीवी वर्तुळात पतंगबाजीला ऊत आला. मोदी सरकार आता जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 'कलम ३७०' व 'कलम ३५ अ' तत्काळ रद्द करणार, हा त्यातला प्रमुख मुद्दा. चर्चेच्या याच पतंगबाजीवर उडत मग राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबूबा मुफ्तींनी ताळतंत्र सोडले व त्या फुत्कारू लागल्या. "३५ अ कलमाशी छेडछाड करणे हे दारूगोळ्याच्या कोठारावर हात टाकण्यासारखे होईल आणि जो हात यासाठी उठेल, तो हातच नव्हे तर त्याचे संपूर्ण शरीर जळून राख होईल," असे त्या उद्गारल्या. तसे पाहता मेहबूबांचे म्हणणेही खरेच आहे, त्यात चुकीचे काहीच नाही.

मेहबूबा मुफ्ती असोत वा त्यांच्याच रांगेतले ओमर आणि फारुख अब्दुल्ला असोत, ही सगळीच मंडळी दारूगोळ्याचेच सौदागर आहेत.आजपर्यंत त्यांनी याच दारूगोळ्याच्या कोठारांची भीती दाखवत केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरबद्दल कोणताही निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले. ही दारूगोळ्याची कोठारे म्हणजेच दगडफेके, फुटीरतावादी-आझादीवादी, दहशतवादी आणि त्यांच्या पिलावळी. परंतु, केंद्रात पुन्हा एकदा मोदींचे सरकार सत्तेवर आले, गृहमंत्रीपदी अमित शाह विराजमान झाले आणि एकमेकांना सांभाळून घेणार्‍या या सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळाले. देशाशी गद्दारी करणार्‍यांना आपले दिवस भरल्याचे जाणवले. आता हीच सगळी मंडळी निरर्थक बडबडीतून, बेताल बरळण्यातून बचावाची अखेरची फडफड, धडपड करत असल्याचे दिसते. मात्र, जेव्हा केव्हा वरील कलमांबद्दल निर्णय घेतला जाईल, तेव्हा तो घेणार्‍यांच्या हातांची नव्हे, तर या कलमांच्या जीवावरच आपला मतलब साधणार्‍यांच्या देशविघातक, देशविरोधी मनसुब्यांची राख होईल, हे निश्चित.

दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरची समस्या सैनिकी नव्हे, तर राजकीय असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. त्यावर उपायही राजकीय पद्धतीनेच शोधला पाहिजे, असेही म्हटले जाते. त्यापैकीच एक उपाय म्हणजे परिसीमनाचा. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एकूण १११ जागा असल्या तरी त्यापैकी केवळ ८७ जागांवरच निवडणुका होतात. उरलेल्या २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधील मंडळींसाठी राखीव ठेवल्या आहेत.विधानसभेच्या सर्वच जागांसाठी मतदान होत नसल्याने अन्याय होणारी लोकसंख्याही राज्यात मोठी आहे. ही लोकसंख्या जम्मू आणि लडाख भागात वसलेली असून काश्मीर खोर्‍याला जितके प्रतिनिधीत्व मिळते, तेवढे त्यांना मिळत नाही. जम्मू या हिंदूबहुल व लडाख या बौद्धबहुल भागातील जनतेवरील हा अन्यायच. परंतु, मतदारसंघांच्या परिसीमनाने किंवा पुनर्रचनेने या अन्यायापासून मुक्ती मिळेल, असे त्यांना वाटते.

२००५ साली असा प्रस्तावही आला होता. मात्र, सत्तास्वार्थात बुडालेल्या फारूख अब्दुल्ला सरकारने तो फेटाळला. आताची परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे आपल्या कैक पिढ्यांची सोय करण्यासाठी राज्यातील जनतेला न्याय देणारा परिसीमनाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मांडता येईल का, याची चाचपणी करून ठोस निर्णय घ्यायला हवा. असे झाल्यास,आतापर्यंत राज्याला स्वतःची जहागीर समजणार्‍या आणि ही जहागीर सांभाळण्यासाठी अराजक माजविणार्‍यांना, दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणार्‍यांना धडा शिकवता येऊ शकतो. कारण, ही सगळीच मंडळी स्वतःकडील अधिकाधिक जागांच्या मदतीनेच तर आपली कारस्थाने करत असतात, दोन-चार जिल्ह्यातल्या तणावाला संपूर्ण राज्यातली समस्या सांगत असतात, सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत असतात. परिसीमन केल्यास त्यांचे हे सगळेच उद्योग थांबतील आणि जम्मू-काश्मीर समस्येवर राजकीय तोडगाही निघेल.

जम्मू-काश्मीरविषयक चर्चा करताना तिथल्या जनतेचाही उल्लेख केला जातो. केंद्र सरकारने एखादा निर्णय घेतला तर त्यावर तिथल्या जनतेची प्रतिक्रिया काय असेल? तणाव निर्माण होईल, कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, अशांतता नांदेल आदी गोष्टी यावेळी उपस्थित केल्या जातात. मात्र, इथे काही बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मिरातील स्थानिक जनतेला राजकारण्यांनी चालवलेल्या सत्तेच्या-संघर्षाच्या-विरोधाच्या खेळात रस नाहीच. तिथे एखाद्या घटनेवरून उडणारा उद्रेक हा कृत्रिमच असतो, त्याला सर्वसामान्यांचा पाठिंबा वा समर्थन नसतेच आणि तो निर्माण करतात फुटीरतावादी-आझादीवादी, राज्यातल्या राजकीय शक्ती व भारतविरोधी तत्त्वे. इथल्या तणावाला सर्वसामान्यांचा पाठिंबा असता तर तिथल्या सर्वच प्रकारच्या चळवळी 'एनआयए'ने छापे पडल्यानंतर, फुटीरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळल्यानंतर, दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्यानंतरही चालूच राहिल्या असत्या.

कारण, एखाद्या भूभागातल्या जनतेची स्वातंत्र्यकांक्षा जगातल्या महासत्ताही रोखू शकत नसतात. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील चले जाव आंदोलन! ब्रिटिशांनी देशपातळीवरील नेतृत्वाला गजाआड करूनही चले जाव आंदोलन सुरूच होते, त्यात कसलाही खंड पडला नव्हता. इथेच त्यातली प्रामाणिकता स्पष्ट होते. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे मात्र तसे नाही. तिथल्या जनतेला फूस लावून, प्रलोभने दाखवून, संपर्क साधून आपल्यामागे उभे करण्याचा प्रयत्न राज्यातील अराजकवादी गट करतात. पण ते तेवढ्यापुरतेच असते. त्याला जनतेच्या प्रबळ इच्छाशक्तीचा आधार नसतो. तसा आधार असता तर तिथल्या जनतेने मतदानात, सरकारी योजनांत, प्रकल्पांत सहभागच घेतला नसता. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने १० हजार सैनिक जम्मू-काश्मिरात धाडल्याने तिथली जनता भयाच्या सावटाखाली आहे, 'त्या दोन कलमांशी छेडछाड केली तर खाक व्हाल,' वगैरे धमक्या बोगस ठरतात. भय कोणाला वाटत असेल तर ज्या मोजक्या कुटुंबांनी सरकारी अनुदानाचा पैसा लाटला, त्यावर घरे भरली, फुटीरतावाद्यांकडून खंडणी उकळली त्यांनाच!

हो, एक मात्र नक्की की, मोदी सरकार आणि गृहमंत्री अमित शाह जी काही पावले उचलत आहेत, त्यामागे मोठ्या लढाईची तयारी चालू असल्याचे नक्कीच जाणवते. दगडफेकीच्या घटनांत झालेली घट, काश्मिरी युवकांचा विकासाच्या प्रवाहात सामील होण्याचा वेग, रोजगाराच्या संधींचा फायदा घेण्याकडचा वाढता कल आणि त्या जोडीला नुकतेच शक्तीशाली केलेली 'एनआयए' ही तपास यंत्रणा तर 'युएपीए'कायद्यातील व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवण्याची दुरुस्ती या सगळ्याच घडामोडींचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. तसेच आगामी काळातही काश्मीरची समस्या निकालात काढण्यासाठी धाडसीपणे निर्णय घेतलेच जातील, जेणेकरून ज्याला पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हटले जाते, ते खरेच तसे होईल

भारताने सातत्याने काश्मीर खोर्‍यातील विभिन्न दहशतवादी संघटना, त्यांचे म्होरके आणि या म्होरक्यांना समर्थन देणार्‍या संस्था, संघटनांच्या मनावर बसलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला=26-Apr-2019 तभा अग्रलेख

कुठलीही समस्या हातावेगळी करण्यासाठी पुरेसा वेळ, ती सोडविण्यासाठी द्यावा लागतो. एखादी पडलेली इमारत पुन्हा उभी राहू शकते, एखादी मोडलेली गाडी पुन्हा तयार केली जाऊ शकते, एखादा मोडलेला पूल पुनर्बांधणी करून पूर्ववत केला जाऊ शकतो. आणि ही कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण केली जाऊ शकतात. पण, वर्षानुवर्षांपासून मनात साचलेला विशाक्त विचारांचा मळ दूर करणे अतिशय जोखमीचे असते. यात दूरान्वयाने संबंध नसलेल्या लोकांचा बळी जाण्याची शक्यता अधिक असते. पण, असे असले तरी भारताने सातत्याने काश्मीर खोर्‍यातील विभिन्न दहशतवादी संघटना, त्यांचे म्होरके आणि या म्होरक्यांना समर्थन देणार्‍या संस्था, संघटनांच्या मनावर बसलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ठिकाणी शक्य नव्हते त्या ठिकाणी कठोर भूमिका घेतल्या आणि अतिरेक्यांचे खच्चीकरणही केले. विघटनवाद्यांवर कारवाया केल्या. नोटबंदी करून हवाला मार्गे येणार्‍या पैशांवर अंकुश लावला. यामुळे खोर्‍यातील दगडफेक बंद झाली. विनाकारण बंद आणि संप या आयुधांचा वापर बंद झाला. शैक्षणिक वातावरण हळूहळू निर्माण होऊ लागले.

मोहम्मद वक्कार या लष्कर-ए-तोयबाच्या पाक प्रशिक्षित अतिरेक्याला अटक करण्यातही जवानांना यश मिळाले. अतिरेक्यांना प्रशिक्षित करताना भारतात मुस्लिम असुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, येथे शरीयत कायद्याला धोका असल्याचे नमूद केले जाते, त्याच धर्तीवर त्याचेही ब्रेनवॉश करण्यात आले होते. पण, त्यानेदेखील काश्मीरमध्ये आल्यानंतर या माहितीत काही तथ्य नसल्याचे चौकशी संस्थांपुढे कबूल केले. त्यातूनच अतिरेक्यांचाही पाकिस्तान, आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराबाबत भ्रमनिरास झालेला असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे अतिरेक्यांच्या ही बाबदेखील ध्यानात आली की, जे नेते मुस्लिम समुदायाला भडकवतात, त्यांची माथी गरम करतात ती नेतेमंडळी हिंसक घटनांपासून कोसो दूर असतात. या नेत्यांची मुले विलायतेत शिक्षण घेतात. मनोरंजन, पर्यटन आणि मौजमजेत व्यग्र असतात. प्रत्यक्षात त्यांच्या अधिकारांची लढाई गरीब घरातून आलेले मुस्लिम तरुण लढत असतात, हेदेखील त्यांना कळू लागले आहे. भारत सरकारसोबत येथील अनेक स्वयंसेवी संघटना आणि राष्ट्रवादी शक्तींनी केलेल्या जनजागरणामुळेच भारतविरोधकांचे डोळे उघडले आहेत. जैशला काश्मिरात नेतृत्वासाठी दारोदार भटकावे लागावे, याला आंतरराष्ट्रीय कंगोरेदेखील आहेत.

अनेक बलाढ्य देशांनी पाकिस्तानला अतिरेकी कारवायांसाठी पैसा मिळू नये, यासाठी केलेल्या लॉिंबगमुळेही हे शक्य झाले आहे. यामुळेच आता दहशतवादी संघटनांपुढे नेतृत्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे कंबरडे मोडण्यात भारताला यश आले असून, लष्कराने या संघटनेच्या नेत्यांना सारखे लक्ष्य केल्याने तिच्यापुढे नेतृत्वाचा प्रश्न उभा ठाकल्याची माहिती लष्कराच्या 15 व्या कोअरचे जनरल ऑफिस कमांिंडग के. जी. एस. धिल्लन यांनी दिली आहे. प्रत्यक्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांना किती रान मोकळे आहे, हे आपण पाहतोच. पण, भारताने पुलवामा हल्ल्यांनतर जी कठोर भूमिका घेतली त्याची फळे आपल्याला बघायला मिळत आहेत. एखाद्या संघटनेला नवे नेतृत्व न मिळणे ही त्या संघटनेचे झालेले खच्चीकरण दर्शविते. आताशी लष्कराने डोळे वटारल्याने अतिरेकी संघटनांमध्ये भरती होणार्‍या युवकांचा भरणादेखील कमी झाला आहे. पाक प्रशिक्षित आतंकवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचे सातत्य कायमच आहे. पण, 2018 मध्ये भारताने तब्बल 272 अतिरेक्यांचा खात्मा करून आपली ताकद पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि जगालाही दाखवून दिली आहे.

देशात कणखर सरकार पाहिजे हे ज्या वेळी आपण म्हणतो, त्याचे असे कणखर परिणाम बघायला मिळतात. एखादे स्थिर सरकारच असा कठोर निर्णय घेऊ शकते आणि तो निर्णय मोदी सरकारने पुलवामा हल्ल्यानंतर घेतला. सीआरपीएफवरील हल्ल्यात 42 जवान शहीद झाल्यानंतर आपले सरकार रडत बसले नाही. चौकीदार नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराला खुली सूट देऊ केली. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या अतिरेकी प्रशिक्षण तळांना लक्ष्य करण्याचा निर्धार केला गेला आणि रात्रीच्या सुमारास एक हजार किलोचे मिसाईल्स विमानांमधून डागून अतिरेक्यांचे निवास आणि प्रशिक्षण तळ जमीनदोस्त करून टाकले. अतिरेक्यांचा खात्माझाल्याने त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेल्या लोकांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. पण, आता सरकारने अतिरेकी आणि त्यांना पािंठबा देणार्‍यांच्याही मुसक्या आवळल्या आहेत. 2019 या वर्षाचा विचार केला, तर आजवर 61 अतिरेक्यांना यमसदनी पाठवण्यात लष्कराला यश मिळाले आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर 41 अतिरेकी ठार झाले असून, त्यातील 25 अतिरेकी जैश-ए-मोहम्मदचे, तर 13 जण पाक प्रशिक्षित होते, याचा खुलासा जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक दिलबागिंसग यांनी केला आहे. ‘हर कुत्ते के दिन आते हैं’ अशी एक हिंदी  म्हण आहे. त्यामुळे आजवर अतिरेक्यांना मोकळे रान असलेले काश्मीर खोरे, त्यांच्याविरुद्ध उठले आहे. या खोर्‍यानेच अतिरेक्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय केला आहे. जिथे कुठे अतिरेक्यांबद्दल सहानुभूती दर्शविली जात आहे, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठू लागला आहे.

भारताने अतिरेक्यांचे मनसुबे उधळण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचे परिणाम आता जम्मू आणि काश्मीर राज्यात जाणवू लागले आहेत. सातत्याने भारतविरोधी भूमिका आणि भारताच्या चांगल्यावर उठलेल्या या संघटनांनी राज्यकर्त्यांनाच नव्हे, तर सामान्य जनतेलाही वेठीस धरले होते. पण, भारताने लष्कराला मोकळे रान दिल्यामुळे लष्करी अधिकारी आणि जवान अतिरेक्यांवर जिथे कुठे शक्य असेल तिथे अक्षरशः तुटून पडत असल्याने दहशतवाद्यांमध्येच सुरक्षा दलांबद्दल भीती दाटून आली आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला धडा शिकविला होता, पण त्याचा फारसा फरक पाकिस्तानवर पडला नाही. गुलाम काश्मीरमधील अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रांना पाककडून सुरू असलेली मदत बंद झाली नाही. भारतातील घुसखोरी बंद झाली नाही. मध्यंतरीच्या काळात अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसेसवर हल्ला करण्याचेही त्यांनी प्रयत्न केले. पण, त्यातून फारसे काही साध्य होऊ शकले नाही. यात्रेकरू या हल्ल्यामुळे कुठेही ढळले नाही. त्यांची भगवान शंकरावरची श्रद्धा मुळीच कमी झाली नाही.

आतादेखील भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राईक केल्यानंतर पाकिस्तानची प्रतिक्रिया गंभीर नव्हती. एखाद्या देशाचे लष्कर आपल्या हद्दीत घुसून मोठी कारवाई करते, याचे गांभीर्य त्यांच्या नेतृत्वालाही नव्हते. भारताच्या हवाई हल्ल्यात आमच्या भूमीवरील काही झाडे तेवढी कोसळली, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून पाकिस्तानने वेळ मारून नेली. पण, भारतीय जनमानसाला आपल्या लष्करावर प्रचंड भरोसा होता. या हल्ल्यात किमान 400 प्रशिक्षित दहशतवादी ठार झाल्याचा जो दावा यंत्रणांनी केला, त्याला लोकांनी एकमुखी मान्यता दिली. एवढेच नव्हे, तर सरकारच्या कृतीला समर्थन देण्यासाठी आणि शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी लोकांनी ठिकठिकाणी कार्यक्रम घेतले आणि पाकिस्तानला, आम्हाला कमजोर समजू नका, असा इशारादेखील दिला. म्हणूनच जैशपुढील अडचणी वाढल्या असून, आज या संघटनेला म्होरक्या मिळण्यात अडचण जात आहेत, उद्या कार्यकर्ते मिळणेदेखील कठीण होणार आहे

*On Kashmir... Ira Pande*

'Kashmir is an integral part of India'. I have heard this line parroted by leaders of all political hues. It has always sounded like an arbitrary statement designed to rebuff Pakistan, and to reaffirm India's military might over a coveted geographical area.

*Recently I came across facts that have changed my perspective on Kashmir totally.* Facts that have astounded me.. But more than that baffled me, for they reveal *glaring lacunae in the history we have been led to believe* so far.

Understandable that the *British established a syllabus for us that was designed to obliterate our glories and inculcate shame in us for all things Indian. But, 70 years past independence, *we are guilty of still toeing their line.* Why?????

The facts I speak of are proof that *Kashmir is the fountainhead from which flows our culture,in fact, everything that defines our identity as Indians.*

Due to my education at an elite school, I had considered myself reasonably well informed.

*Yet, I had no clue at all about the significance of Kashmir vis a vis Indian history and that it was home to Panini, whose *Ashtadhyayi* is considered the most *scientific and flawless treatise on grammar* in the world..

*Patanjali, who gifted to humanity his Yog Sutra.*

*Sharangdev, considered the father of both Hindustani and Carnatic music.*

*Acharya Abhinav Gupt*, one of the greatest scholars of all times, *who wrote 46 literary classics,* including the renowned Abhinav Bharti.. *His principles of Ras are being taught in 80 universities around the world.*

*Kashmir was considered the abode of Saraswati, the highest seat of learning in India* and was also referred to as Sharda Peeth. So much so that *when students graduated from Kashi, they took 4 symbolic steps towards Kashmir, denoting their aspiration for higher learning.*

Almost the *entire body of Sanskrit literature* has its origins in Kashmir.

Rajtarangini, an authoritative *historical tome on the royal lineage of Kashmir,* written by Kalhans in the 12th century, outlines the greatness of *King Lalitaditya,* possibly the most powerful Indian Emperor of all times, whose *kingdom in the 8th century extended* from the Caspian Sea in the North to the Kaveri basin in the South, and included Assam in the East.

*How many Indians* have even *heard his name???*

How many of us know that *Srinagar* was *established by Ashoka ?*

That *Mahayana Buddhism was spread* across Mid Asia, China and Japan *by Kashmiri monks?*

Who are these *educationists* who are *deliberately withholding such vital slices* of history from our textbooks?

How will the present as well as future generations realize that *Kashmir is the keystone of our heritage* through millennia, finding mention even in our oldest scriptures?

*It is not just a piece of land. It is the abode of the soul of India*.

*"Kashmir is an integral part of India" now has a new meaning for me. It is no longer a statement, but an impassioned understanding of its importance.*🙏

आता अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ- बबन वाळके- महा एमटीबी 15-Oct-2018

देशातील जुन्या नामवंत विद्यापीठांपैकी एक अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील एका घटनेवरून सध्या देशात वादळ उठले आहे. अतिरेकी मन्नान वानी पोलिस चकमकीत मारला गेल्यानंतर त्याच्यासाठी नमाज-ए-जनाजा आयोजित करणे, तेथे आझादीच्या घोषणा देणे हा प्रकार नुकताच घडला. एएमयु विद्यापीठ प्रशासनाने तत्काळ तीन विद्यार्थ्यांना निलंबित केले. यापैकी पोलिसांनी दोन विद्यार्थ्यांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक करून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. आणखी काही विद्यार्थ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कोण आहे हा मन्नान वानी? मन्नान हा एएमयुमध्ये पीएच. डी.चा विद्यार्थी होता आणि तो काश्मीरचा राहणारा होता. याच वर्षी तो विद्यापीठातून गायब झाला आणि हिजबुल मुजाहिदीन संघटनेत सहभागी झाला.

वाहिन्यांवर त्याचे, हातात एके-47 घेतलेले छायाचित्र झळकल्यानंतर सुरक्षा दलेही सतर्क झाली. काश्मीर खोर्यात कुपवाडा येथे तो सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत मारला गेला. मन्नान वानीचे कृत्य हे देशद्रोहीच होते, यात शंका नाही. पण, त्याच्या मृत्यूचे भांडवल करीत काही काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी त्याचा नमाज-ए-जनाजा आयोजित केला आणि तेथे आझादीच्या घोषणा दिल्या. या घोषणाही समाजमाध्यमे आणि वाहिन्यांवर दाखविल्या जात आहेत.

मन्नान हा हिजबुलसोबत आला आहे, याची कबुली स्वत: हिजबुलचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन याने दिली आहे. प्रश्न असा की, मन्नान वानीचा एएमयुमध्ये शिकणार्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना एवढा पुळका का? पोलिस घटनेच्या वेळचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत आणि जे चेहरे त्यात स्पष्टपणे दिसत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. आता या विद्यार्थ्यांनी धमकी दिली आहे की, ज्या दोन विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप लावण्यात आले आहेत, त्या दोघांनाही सोडून द्यावे. तसेच ज्यांना अटक करण्यात आली वा निलंबित करण्यात आले, त्या सर्व कारवाया परत घ्याव्यात.

अन्यथा विद्यापीठातील बाराशे विद्यार्थी येत्या 17 ऑक्टोबरला आपल्या पदव्या परत करतील. 17 ऑक्टोबरला एएमयुचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांची जयंती आहे. म्हणजे हे प्रकरण वाढणार. वास्तविक पाहता जम्मू-काश्मिरातील युवक राष्ट्रीय प्रवाहात यावेत, त्यांनी उच्च शिक्षण घ्यावे आणि देशासाठी योगदान द्यावे, यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात येतात.

शिक्षण संस्थांमध्ये काही जागा त्यांच्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात. पण, कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच! या म्हणीनुसार काश्मीर खोर्यातील बहकलेले युवक आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. अशा लोकांना खोर्यात परत पाठविण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असताना, जम्मू-काश्मिरातील नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी मन्नान वानीला ठार मारण्यावर दु:ख व्यक्त करून राजकारण सुरू केले आहे. मेहबुबा मुफ्ती या पाकिस्तानधार्जिण्या म्हणून ख्यातीप्राप्त आहेत. त्याच काय, फारुख अब्दुल्ला तर पाकिस्ताचा थेट पक्षच घेणारे नेते आहेत! ‘‘आझाद काश्मीर तुम्हारे बाप का है क्या?, पाकिस्तानके पासभी अॅटम बॉम्ब आहे,’’ अशी मुक्ताफळे याच फारुख अब्दुल्लाने उधळली होती. सध्या मेहबुबा मुफ्ती या मैदानात आल्या आहेत. या बाईंनी एक सल्लाही दिला आहे. काश्मीर खोर्यातील विद्यार्थी दहशतवादाचा मार्ग अनुसरत आहेत. ही एक गंभीर समस्या असल्याने भारताने ‘पाकिस्तान’सह सर्व पक्षांसोबत बोलणी करावी व यावर उपाय शोधावा.

पाकिस्तानला या बाईने मध्ये आणण्याचे कारण काय? केंद्र सरकारने कित्येकदा शांततेसाठी प्रयत्न, चर्चा केल्या आहेत. पण, त्याचे फलित काय? जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा विघटनवादी नेता यासीन मलिक तर कुख्यात दहशतवादी हाफीझ सईद याच्यासोबत पाकिस्तानात एका व्यासपीठावर दिसला होता. त्या वेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. याच हाफीझ सईदने भारताचे तुकडे करण्याची धमकी दिली आहे. विघटनवादी नेता मीरवैज उमर फारुख याने म्हटले आहे की, मन्नान वानी आणि त्याच्या दोन सहकार्यांच्या मृत्यूची बातमी ऐकली आणि खूपच दु:ख झाले. मन्नान वानीच्या ‘शहादत’ला सलाम करण्यासाठी खोर्यातील जनता बंद पाळणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये असे अनेक स्वयंभू नेते आहेत, ज्यांनी शांतताप्रक्रियेत नेहमी खोडा घातला आहे. सप्टेंबर 2016 मध्येच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथिंसह यांनी, बुरहान वानी चकमकीत मारला गेल्यानंतर उसळलेला हिंसाचार शमविण्यासाठी देशातील 20 राजकीय पक्षांचे 30 सदस्यीय शिष्टमंडळ घेऊन श्रीनगरला दोन दिवस भेट दिली होती. खोर्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी व सर्वांनीच मते जाणून घेतली होती. पण, त्याला ना मेहबुबाने नंतर प्रतिसाद दिला, ना विघटनवाद्यांनी. हे सर्व एकाच माळेचे मणी आहेत! कारण, यांना पाकिस्तानकडून मलिदा मिळत असतो आणि तो मलिदा खाऊन हे केंद्र सरकारवर भुंकत असतात. सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत असतात. त्यामुळे मेहबुबा अथवा अब्दुल्ला यांच्या विधानांची दखल घेण्याची गरज नाही. सरकारने गेल्या दोन वर्षांत उचललेली पावले अतिशय योग्य आहेत.

दहशतवाद्यांनी शरण यावे अथवा मृत्यूस तयार राहावे, असा खुला संदेश त्यांनी दहशतवादी व विघटनवाद्यांना तर दिलाच, सोबतच सुरक्षा दलांनाही पूर्ण मोकळीक दिले. त्यामुळेच गेल्या दोन महिन्यांत 300 पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले. त्यामुळे आता चर्चा वगैरे करण्यात काहीही अर्थ नाही. कारण, देश तोडणार्या, देशात असंतोष, हिंसाचार माजविणार्या शक्ती लपलेल्या आहेत. त्यांना हुडकून त्यांना त्यांची जागा दाखवणे, हाच एकमेव उपाय आहे. अलीकडे पाकिस्तानपोषित संघटनांकडून विद्यापीठांना आपले लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे. आधी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात फेब्रुवारी 2016 मध्ये याच काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी- ‘‘अफजल तेरे खून से इन्कलाब आयेगा’’. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे-इन्शा अल्लाह, इन्शा अल्लाह’’ असे नारे दिले होते. यात काश्मिरी विद्यार्थी उमर खालीद, अनिर्बाण भट्टाचार्य, कन्हैया कुमार यासह अनेक विद्यार्थी आघाडीवर होते. या घोषणा देणार्या जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांना त्या वेळी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कम्युनिस्ट आणि अन्य विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच हे श्वान चेकाळले आहेत. जेएनयुमधील हे लोण नंतर अनेक विद्यापीठांत पसरले. आता ते अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात पोचले आहे. वाचकांना स्मरत असेल की, अफझल गुरूला फाशी दिल्यानंतर ज्यांनी भारताच्या विरोधात घोषणा दिल्या होत्या, त्याचे अनेक नालायक वाहिन्यांनी समर्थन केले होते.

भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क घटनेनेच बहाल केला आहे, असे त्यांचे म्हणणे. हीच भूमिका त्यांनी पाकिस्तान, सौदी अरब, इराण आणि अन्य मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये घेऊन दाखवावी, म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य काय चीज असते, याची प्रचीती येईल. या वाहिन्या आणि काही माध्यमे का ओरडत असतात? कारण, या वाहिन्यांना मुस्लिम देशांकडून देणगी मिळते व त्यामुळेच त्या देशद्रोह्यांची तळी उचलत असतात. कम्युनिस्ट आणि कॉंग्रेसधार्जिण्या वाहिन्या आणि पत्रकारांनी तर कन्हय्या कुमार याला अटक का केली म्हणून एकच अकांडतांडव केले होते. आता मन्नान वानीला सुरक्षा दलांनी मारले, तर काश्मीर खोर्यातील सर्व नेत्यांनी दु:ख व्यक्त केले. याचा अर्थ काय? आज असे राजकीय पक्ष, भारतविरोधी पत्रकार आणि तथाकथित मानवतावादी नेत्यांना योग्य धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. जो कॉंग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जाऊन ‘‘ये मोदी को पहले हटाना होगा,’’ असे जाहीर विधान करतो, यावरून कॉंग्रेस पक्षाने किती नीचतम पातळी गाठली आहे, हे सहज लक्षात येते. या मणीचा नेताच जर जेएनयुमध्ये जाऊन देशद्रोह्यांचे समर्थन करीत असेल, तर मग मणी काय, दिग्विजय काय, सारेच नेते तसेच वागतील ना. कसेही करून सत्ता मिळवायची, दंगली घडवायच्या, जाती-धर्मात फूट पाडायची, हे कॉंग्रेस पक्षाचे जुनेच धोरण आहे. या अशा प्रवृत्तींना जागीच ठेचून काढण्याची गरज आहे. दुसरा उपाय नाही.

आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे.

http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan

Available with Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/5688672128450325048

या विडियो च्या माध्यमाने प्रत्येक आठवड्यात देशाच्या सुरक्षा करता महत्वाच्या असलेल्या विषयांवर डिफेन्स  एक्सपर्ट किंवा देशाच्या सुरक्षेचे तज्ञ यांचे कॉमेंट्स दिले जातील जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो जास्तीत जास्त लोकांकडे पाठवावा आणि यु ट्यूब वरती खालती सबस्क्राईब नावाचं बटण आहे तिथे क्लिक करा व त्यामुळे या पुढचे येणारे व्हिडिओ ऑटोमॅटिकली आपल्या इनबॉक्समध्ये येथील जय हिंद

https://www.youtube.com/watch?v=tqSGiPFl3Rs&t=172s

https://www.youtube.com/watch?v=tqSGiPFl3Rs&t=172s

काश्मीर आणि काश्मिरी आमचेच! महा एमटीबी 24-Jun-2018

गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये ज्या वेगाने राजकीय घडामोडी घडल्या, त्यावरुन तेथील अस्वस्थता लपून राहिलेली नाहीच. रमझानच्याकाळात शस्त्रसंधीचा दहशतवादी, फुटीरतावाद्यांनी घेतलेला गैरफायदा, जवान औरंगजेबची निर्घृण हत्या, पत्रकार बुखारींवरील हल्ला या सगळ्याघटनांचे मूळ कित्येक वर्षं चर्चिल्या गेलेल्या काश्मीर समस्येतच आहे. काश्मीरमधील समस्यांवर नेहमीच चर्चा रंगतात, पण या समस्येवरीलउपाययोजनांचा म्हणावा तितका गांभीर्‍याने विचार केला जात नाही. तेव्हा, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलनाच्या माध्यमातून काश्मीरमधीलसमस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सूचविल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा या लेखात केलेला उहापोह...

काश्मीरला ‘भारताचे नंदनवन’ म्हणून ओळखले जाते. काश्मीर हे भारताची अस्मिता आणि भारताचा गौरव. अशा या निसर्गरम्य काश्मीरचीभुलवणारी सुंदरता, काश्मीरचे थंडगार हवामान आणि उत्तुंग हिमालयाच्या भव्यतेची वर्णनं आपण नेहमीच वाचत, ऐकत आणि पाहात असतो. पण,त्याचबरोबरीने भारताच्या स्वातंत्र्यापासून ते आजतागायत आपण काश्मीरच्या मुद्द्यावर दहशतवाद, भ्रष्टाचार, रक्तपात, अपहरण, या व अशाबऱ्याच घटनांचा कायम उहापोह करत आलो आहोत. पण, मुळात काश्मीर समस्या ही भारताच्या पाचवीलाच पुजली आहे, असा बहुतेक भारतीयांचासमज आहे. मात्र, किती सरकारे आली आणि गेली, पण या समस्येवर सामंजस्याच्या मार्गाने अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. विविध पक्षांचीशिष्टमंडळे काश्मिरात आली व त्यांनीही आपापल्यापरीने काश्मीरच्या सद्यस्थितीवर, उपाययोजनांवर अहवाल सादर केले. पण, तरीही खोऱ्यातीलपरिस्थिती ‘जैसे थे’का आहे? की, ही चिघळणारी परिस्थिती अशीच ठेवण्यामागे काही गुप्त हेतू आहेत का? असे अनेकविध प्रश्न उभे राहतात.

मुळात काश्मीर प्रश्नाची सुरुवात जरी १९५० च्या दशकात झाली असली तरी, आजघडीला काश्मीरमधील समस्येचे मूळ खऱ्या अर्थाने आपल्याला१९७१ पासून पाहावयास मिळते. १९७१ च्या युद्धात भारताकडून पराजय पत्करावा लागल्यानंतर पाकवर नामुष्की ओढवली व पाकिस्तानने‘थाऊंजड्स कट’हे धोरण स्वीकारले. या धोरणानुसार पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचा भारताविरोधात हत्यार म्हणून वापर करावयास सुरुवात केली.भारतात विविध समस्या निर्माण करुन सीमेवर तसेच सीमेअंतर्गत अशांतता पसरवण्याचे काम पाकिस्तान वेळोवेळी करत राहिला. सीमेवर वारंवारशस्त्रसंधीचे उल्लंघन, तर ‘सिमी, ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ यांसारख्या दहशतवादी संस्थांच्या माध्यमातून भारतामध्ये दहशतवादी कारवायांचे मनसुबेराबविले गेले. खरं तर दहशतवाद्यांनी फुटीरतावाद्यांचा मुखवटा चढवून काश्मीरमध्ये कायम संप, हरताळ, बंद पुकारून काश्मीरची अर्थव्यवस्थाखिळखिळी करण्यावर भर दिला. त्यामुळे काश्मिरी युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत. ते म्हणतात ना, रिकामे हात आणि रिकामेडोके हे नेहमीच घातक ठरते. त्यानुसार काश्मीरमधील बेरोजगारीने हिंसक वळण धारण केले. या फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटना‘आयएसआय’ने कोट्यवधींचा अर्थपुरवठा केला. त्यामुळे या बेरोजगारांच्या हाती गैरमार्गाने का होईना, हाती थोडा फार पैसा खेळू लागला. त्यामुळेएकीकडे बेरोजगारी वाढावी म्हणून संप घडवायचे आणि बेरोजगारी वाढली की, त्यांना दहशतवादी कृत्यासाठी वित्तपुरवठा करायचा, असे कुटील धोरणपाकिस्तानने भारताविरुद्ध वापरण्यास सुरुवात केली.

२००७ पूर्वी काश्मिरी लोक त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड इमानेइतबारे करत होते. मात्र, २००७-२००८ पासून हुरियत नेत्यांनी पाकच्या हुकुमावरूनकाश्मीरमध्ये संप पुकारणे पुन्हा सुरु केले. त्यामुळे काश्मिरातील सर्व व्यवसाय मंदावले, उद्योग ठप्प पडत गेले आणि परिणामी कर्जफेडही मंदावली.काश्मिरातील बेरोजगारीचे विदारक चित्र म्हणजे, जे काश्मिरी तरूण विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमांत त्या-त्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून मिरवितातआणि तेच तरूण नंतर दगडफेक करताना दिसतात आणि हेच तरूण सुरक्षा दलांच्या भरतीमध्येही सहभाग नोंदवितात. काश्मीरच्या नागरी समस्याकिती भयंकर आहेत, हे आपल्याला या उदाहरणांवरून लक्षात येते. आपल्याकडे विजेचा ट्रान्सफॉर्मर नादुरूस्त झाला, तर जास्तीत जास्त दुरुस्तीसाठीदोन-तीन दिवसात तो सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत दुरुस्त होतो. मात्र, काश्मीरमध्ये ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाला तर, त्याच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल सहा-सात महिने वेळ लागतो. तोपर्यंत तेथील नागरिक अंधारतच आपले जीवनमान व्यतीत करत असतात. यामुळे काश्मिरींना किती हालअपेष्टा सहनकराव्या लागतात, याची जाणीव आपल्याला होते. याचाच नेमका फायदा पाकिस्तान आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी भारताविरोधी उठवतानादिसतात.

काश्मीरमधील प्रत्येक नागरिक हा दहशतवादी आहे, असा काही भारतीयांचा मोठा समज असल्याचे काश्मिरींना वाटते. त्यामुळे आम्ही देखीलभारतीय आहोत, राष्ट्रवादी विचारसरणीचे आहोत, हे सांगताना काश्मिरींचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. नुकतेच शहीद झालेले औरंगजेब हे पुँछ-राजौरी सेक्टरमधील सलानी गावचे रहिवासी आणि त्यांनी याच मायभूमीसाठी बलिदान दिले. तसेच मकबुल शेरवानी या काश्मिरी युवकाच्याशौर्यगाथा आपल्याला त्याच्या प्रति नमन करावयास भाग पाडतात. हा युवक मुळचा बारामुल्लाचा. १९४७ मध्ये तो फिरस्तीसाठी म्हणून घराबाहेरपडला व त्याला काही जवानांनी श्रीनगरकडे जाण्याचा मार्ग विचारला. मात्र, ते जवान हे पाकिस्तानचे सैनिक होते. ही गोष्ट लक्षात येताच, शेरवानीनेत्यांना चुकीचा मार्ग दाखविला. त्यामुळे पाकिस्तानी सैनिक तीन दिवस जंगलात भटकत होते. यादरम्यान भारतीय सैन्याने पाक सैन्याचा खातमाकेला. त्याची शिक्षा म्हणून पाकिस्तानने मकबुल शेरवानीस जिवंतपणे खिळ्यांनी झाडाला ठोकून मारले व त्या अत्याचारात त्याचा मृत्यू झाला.याचप्रमाणे भारतासाठी ‘रायझिंग काश्मीर’या वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक सुजात बुखारी, सैय्यद मीरकशाह, हाजी जाफर खान, ले. उमर फैय्याज,बिलाल अहमद डार असे अगणित काश्मिरी युवक शहीद झाले आहेत.

या सर्व घटनांचा मागोवा घेण्याचा उद्देश इतकाच की, नेमक्या काश्मीरच्या परिस्थितीची जाणीव आपल्याला व्हावी. केवळ वृत्तपत्रातील बातम्याकिंवा दुरचित्रवाणी संचावरील संभाषणांवरुन आपण काश्मीर समजण्याचा आणि काश्मीरबद्दल मत बनविण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र,काश्मीरमधील विविध क्षेत्रातील सुमारे ३०० पेक्षा जास्त नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून हे सत्य ‘राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा’ या चळवळीतूनमांडण्यात आले. काश्मिरी जनता स्पष्टपणे म्हणते की, “होय, भारत आम्हाला प्रिय आहे. आमचे भविष्य भारतात आहे. आम्हाला शांतता हवी आहे.आम्हाला तुम्ही बंधुभाव द्यावा, हीच आमची अपेक्षा आहे.” काश्मीर व काश्मिरी हे आमचेच आहे, हा भाव आपणही मनी बाळगला, तर आपलीएकजुट दिसेल व पाकच्या नापाक इराद्यांना वेसण घालता येईल. रमजानच्या कालावधीत भारतीय सैन्याने जाहीर केलेली शस्त्रसंधी पाकीदहशतवाद्यांच्या पथ्यावरच पडली. या शस्त्रसंधीचा फायदा घेत एका ठिकाणी त्यांचा तासभरापेक्षा जास्त वावर होता, असेही काश्मीरवासीयांचेम्हणणे आहे. त्यामुळे भारत सरकारने विविध विकास उपक्रमांबरोबरच काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी धोरण कायम ठेवावे आणि खोऱ्यात शांतताप्रस्थापित करावी, अशी काश्मीरवासीयांची आशा आहे.

काश्मीर समस्या आणि तिचे उगमस्थान आपल्याला समजले. मात्र, त्यावर उपाय काय, याचा आपण आता विचार करावयास हवा. त्यासाठी विविधक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या काश्मिरी नागरिकांशी थेट संवाद साधून राष्ट्रीय स्वाभिमानी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी काही उपाययोजना सुचविल्या आहेतव त्याचे सादरीकरण केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या समोर केले आहे. त्याच उपयांवर आपण सगळ्यांनी मिळून कार्य करणे हेच नंदवनाच्याशांततेचे गमक असेल आणि पुन्हा थंड काश्मीर रक्तरंजित न होता, केशराच्या सुगंधात न्हाहून निघेल, तोच आपल्यासारख्या भारतीयांसाठी‘कश्मिरियत’चा दिन ठरेल यात शंका नाही.

नंदनवनाच्या शांततेसाठी सूचविलेले उपाय

काश्मिरींचे संरक्षण, प्रोत्साहन, सन्मान आणि सशक्तीकरण : या अंतर्गत पाकपासून काश्मिरींचे संरक्षण करणे, त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचेरक्षण करणे, त्यांच्या जीवनमानास प्रोत्साहन मिळेल अशाप्रकारची धोरणे सरकारने राबविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सन्मानजनक जीवन आणि त्याजीवनाचे सशक्तीकरण यावर भर असावा.

भारतातील इतर राज्ये व काश्मीर यामध्ये सलोखा वाढावा, यासाठी साहित्यकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ते, खेळाडू, तरुण पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्तेआणि विद्यार्थी प्रतिनिधी आदींच्या भारतभ्रमणाचे आयोजन करावे. त्याअंतर्गत भारतातील इतर राज्ये आणि काश्मीर यांच्यातील संवाद वाढावा,यासाठी विविध संघटनांच्या सहयोगाने अभ्यासदौऱ्यांच्या आयोजनास प्रोत्साहन द्यावावयास हवे.

काश्मिरी जनतेसोबत भेदभाव न करणे: काश्मिरींची अशी धारणा आहे की, त्यांना भारतातील इतर राज्यात परकीय किंवा दहशतवादी म्हणूनवागणूक दिली जाते. त्यामुळे काश्मिरींसोबत भारतातील इतर राज्यातील नागरिकांनी भेदभाव करू नये, अशी अपेक्षा आहे.

केंद्रपुरस्कृत योजनांची योग्य अंमलबजावणी : सरकारी योजनांचा लाभ काश्मीरमध्ये समाजाच्या शेवटच्या स्थरापर्यंत पोहोचत नाही व त्यात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने त्या योजनांची अंमलबजवणी करण्यात मोठी समस्या निर्माण होते. सामान्य व्यक्ती सरकारला न्यायपूर्णसंवेदनशील मानेल असे वातावरण आणि व्यवस्था ही आजमितीस काश्मीरची गरज आहे.

सततच्या आंदोलनामुळे व्यावसायिक कर्जावर कर्जमाफी : काश्मिरी जनता सततचे संप, हरताळ, बंद यांनी ग्रासली आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेडकरणाऱ्या काश्मिरींना आता कर्जाचे हफ्ते भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सरकारने व्यावसायिक कर्जावर कर्जमाफी द्यावी, अशी काश्मीरवासीयांचीमागणी आहे.

गृहमंत्रालयात काश्मीरसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती : काश्मीरच्या समस्या सोडविण्याकामी केंद्रात एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा,अशी काश्मिरींची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना : भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीरमध्ये कृषी उत्पन्न बाजारसमिती अजूनही अस्तित्वात नाही. ती स्थापन व्हावी ही काश्मिरी शेतकऱ्यांची विशेष मागणी आहे. तसेच काश्मीरमध्ये कोणताही हमीभाव कायदानाही. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार कोणतेही कर्ज वाटप केले जात नाही. स्थानिक राजकारणी शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळू देत नाही. या सर्वबाबींवर सरकारने योग्य धोरण ठरवावे. अशी काश्मीरवासीयांची मागणी आहे.

कश्मीर भी हमारा, कश्मिरी भी हमारे...

काश्मिरी जनतेच्या मनात काश्मीर हे भारतभूमीचे अंग जरी असले तरी काश्मिरींची मने ही दुभंगलेली आहेत. दहशतवादी वातावरणाच्या छायेतकाश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सरकारी योजनांचा लाभ काश्मीरमध्ये समाजाच्या शेवटच्या स्थरापर्यंत पोहोचत नाही वत्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने त्या योजनांची अंमलबजवणी करण्यात मोठी समस्या निर्माण होते. सामान्य व्यक्ती सरकारलान्यायपूर्ण, संवेदनशील मानेल असे वातावरण आणि व्यवस्था ही आजमितीस काश्मीरची मुख्य गरज आहे. केवळ काही विशिष्ट कुटुंबीयांचा पगडा हाकाश्मिरी राजकारणावर राहिला आहे. काश्मीरमधील महाविद्यालयांची स्थितीही दयनीय असून केंद्रशासन पुरस्कृत विविध योजना या कार्यन्वितअसूनही तेथील विद्यार्थी हे सदर योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. त्युमळे ‘कश्मीर भी हमारा, कश्मिरी भी हमारे’ असे आपण भारतीयांनीएकदिलाने ठरवून त्यावर कार्य करण्याची गरज आहे.

अभिमन्यू कोहाड

राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा

आणि परराष्ट्र संबंधचे राष्ट्रीय संयोजक तथा कार्यक्रम समन्वयक

- प्रवर देशपांडे