रिकाम्या तिजोर्‍या व कर्जाचा वाढता डोंगर
जीडीपी वाढतो आहे, विकास दर टिकून आहे. पण कर्जाचे ओझेही वाढते आहे. येणार्‍या पिढीसाठी आपण प्रचंड कर्ज करून ठेवले आहे. ३0५ अब्ज डॉलर्सचे विदेशी कर्ज आहे आणि ४८ लाख कोटी रुपयांचे देशी कर्ज आहे. या कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी येणार्‍या पिढीवर वर्षाला चार लाख कोटी रुपयाचे ओझे राहणार आहे. विकासाच्या गोंडस नावाखाली आम्हाला बळीचा बकरा का बनवले हा या पिढीचा प्रश्न असेल. नोकरशाही आणि राजकीय पुढार्‍यांच्या संगनमताने सरकारी योजनांचा खर्च वर्षाला एक ते दीड लाख कोटी रुपयांनी वाढत आहे. नव्या पिढीची ही देखील वेदना असेल. कर्ज काढून तूप प्या असे चार्वाक सांगून गेला. तात्त्विकदृष्ट्या आपणाला हे भलेही मंजूर नसेल. पण व्यवहारात आपण यापेक्षा वेगळे वागलेलो नाही. पांघरूण पाहून पाय पसरले पाहिजे असे इतिहास सांगतो. पण आपण पांघरूणाबाहेर गेलो. त्याचा धडा आम्हाला मिळतो आहे. सारख्या वाढत्या कर्जाचा विचार करणे आम्हाला भाग पडले आहे.
विदेशी कर्ज फार अधिक होते तेव्हा तो चिंतेचा विषय होतो. सार्वजनिक कर्ज हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या म्हणजे जीडीपीच्या ६0 टक्यापेक्षा जास्त असता कामा नये असा संकेत आहे. पण भारताचे एकूण सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या ७0 टक्के आहे. आता बोला ! भारताचे विदेशी कर्ज गेल्या पाच वर्षात दरवर्षी १२टक्के दराने वाढले आहे. अर्थव्यवस्था मात्र केवळ ७.३ टक्के दराने वाढली आहे. मंदीपासून अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी सरकारने कर्ज काढून गुंतवणुकीचा सपाटा लावला आहे. हे वेड पाहता पुढील वर्षी मार्चअखेर भारताच्या प्रत्येक व्यक्तीवरील सरकारी कर्जाचे ओझे ४८ रुपये झालेले असेल. गेली काही वर्षे आपले सरकार दरवर्षी तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेत आले आहे.
वेगवेगळ्या राज्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार्‍या संस्थेने मांडलेला ताळेबंद चिंताजनक आहे. धोक्याची घंटा आहे. उत्तर प्रदेशची स्थिती अतिशय वाईट आहे. उत्तर प्रदेशवरील कर्जाचा आकडा २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशची उधारी १३ टक्के आहे असे रिझर्व्ह बँक म्हणते. उत्तर प्रदेशचा विकास दर साडेपाच टक्यावर आला आहे. कर्ज फार फुगते तेव्हा खर्च कमी करणे, सबसिडी घटवणे आणि करवाढीशिवाय राज्य सरकारपुढे दुसरा पर्याय उरत नाही. पश्‍चिम बंगालचीही आर्थिक स्थिती चांगली नाही. गेल्या वर्षी बंगालवर दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. कमाईच्या ६0 टक्के त्याला कर्जाचे व्याज फेडण्यात मोजावे लागते. कर्जाच्या ओझ्याने बंगालला गरिबांसाठीच्या कल्याण योजनांना कात्री लावावी लागली आहे.
काही मोजके राज्य सोडले तर बहुतेक राज्ये कर्जाच्या विळख्यात सापडली आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बंगालसारखी त्यांची अवस्था आहे. बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, ओरिसा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये कर्जाचे आझे फार नाही. या राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामांमध्ये मोठी गुंतवणूक दिसते आहे. कर्जात दबलेल्या ओरिसा राज्याने केलेली प्रगती इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे. गेल्या पाच वर्षात अेरिसाचे कर्ज निम्मे घटले आहे. विकासाचा वेग वाढवल्याने हे शक्य होऊ शकले. अरुणाचल, उत्तरांचल यासारख्या राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात चांगली गुंतवणूक झाल्याने तिथले चित्र झपाट्याने बदलते आहे. तिथले पर्यटन वाढल्याने आर्थिक घडामोडी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र, आसाम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या सारख्या राज्यांवर कर्जाचे ओझे फार नाही. पण यांचा विकास दरही कमी आहे. औद्योगिक विकास आणि सेवा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी या राज्यांमध्ये मोठय़ा गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
कर्ज घेणे वाईट आहे असे नाही. कर्जाचा उपयोग कसा करता ते महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी काढलेल्या कर्जाचा उपयोग उत्पादन क्षेत्रात लावण्याऐवजी सरकारी खर्चात केला गेला. हे साफ चुकले. कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्यांनी अवलंबलेले मार्गही चुकले. पेट्रोलियम पदार्थांवरील विभिन्न करांमध्ये राज्यांनी कपात करायला हवी होती. पण ते करण्याऐवजी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना बाँड दिले. याची झळ भविष्यात आम्हाला आणि येणार्‍या पिढीला बसणार आहे. अंडर रिकव्हरीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील मार्केटिंग कंपन्यांचे नुकसान वाढत गेले. विचित्र गोष्ट आहे.
गेल्या वर्षी एकीकडे जागतिक किमतींमध्ये वाढ झाल्याने सरकारचे सीमा शुल्कापासूनचे उत्पन्न वाढत गेले आणि दुसरीकडे अंडर रिकव्हरीचे निम्मे ओझे बाँड काढून भावी पिढीच्या माथी मारले. राजकारणाच्या या खेळात तेल कंपन्यांचा सर्वात मोठा अंशधारक या नात्याने सरकारचे तर नुकसान झालेच. पण किरकोळ गुंतवणूकदारांचीही स्थिती दयनीय झाली.
- डॉ. विष्णुदत्त नागर
विदेशी कर्ज फार अधिक होते तेव्हा तो चिंतेचा विषय होतो. सार्वजनिक कर्ज हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या म्हणजे जीडीपीच्या ६0 टक्यापेक्षा जास्त असता कामा नये असा संकेत आहे. पण भारताचे एकूण सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या ७0 टक्के आहे. आता बोला ! भारताचे विदेशी कर्ज गेल्या पाच वर्षात दरवर्षी १२टक्के दराने वाढले आहे. अर्थव्यवस्था मात्र केवळ ७.३ टक्के दराने वाढली आहे. मंदीपासून अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी सरकारने कर्ज काढून गुंतवणुकीचा सपाटा लावला आहे. हे वेड पाहता पुढील वर्षी मार्चअखेर भारताच्या प्रत्येक व्यक्तीवरील सरकारी कर्जाचे ओझे ४८ रुपये झालेले असेल. गेली काही वर्षे आपले सरकार दरवर्षी तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेत आले आहे.
वेगवेगळ्या राज्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार्‍या संस्थेने मांडलेला ताळेबंद चिंताजनक आहे. धोक्याची घंटा आहे. उत्तर प्रदेशची स्थिती अतिशय वाईट आहे. उत्तर प्रदेशवरील कर्जाचा आकडा २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशची उधारी १३ टक्के आहे असे रिझर्व्ह बँक म्हणते. उत्तर प्रदेशचा विकास दर साडेपाच टक्यावर आला आहे. कर्ज फार फुगते तेव्हा खर्च कमी करणे, सबसिडी घटवणे आणि करवाढीशिवाय राज्य सरकारपुढे दुसरा पर्याय उरत नाही. पश्‍चिम बंगालचीही आर्थिक स्थिती चांगली नाही. गेल्या वर्षी बंगालवर दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. कमाईच्या ६0 टक्के त्याला कर्जाचे व्याज फेडण्यात मोजावे लागते. कर्जाच्या ओझ्याने बंगालला गरिबांसाठीच्या कल्याण योजनांना कात्री लावावी लागली आहे.
काही मोजके राज्य सोडले तर बहुतेक राज्ये कर्जाच्या विळख्यात सापडली आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बंगालसारखी त्यांची अवस्था आहे. बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरळ, ओरिसा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये कर्जाचे आझे फार नाही. या राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामांमध्ये मोठी गुंतवणूक दिसते आहे. कर्जात दबलेल्या ओरिसा राज्याने केलेली प्रगती इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे. गेल्या पाच वर्षात अेरिसाचे कर्ज निम्मे घटले आहे. विकासाचा वेग वाढवल्याने हे शक्य होऊ शकले. अरुणाचल, उत्तरांचल यासारख्या राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात चांगली गुंतवणूक झाल्याने तिथले चित्र झपाट्याने बदलते आहे. तिथले पर्यटन वाढल्याने आर्थिक घडामोडी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र, आसाम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या सारख्या राज्यांवर कर्जाचे ओझे फार नाही. पण यांचा विकास दरही कमी आहे. औद्योगिक विकास आणि सेवा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी या राज्यांमध्ये मोठय़ा गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
कर्ज घेणे वाईट आहे असे नाही. कर्जाचा उपयोग कसा करता ते महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी काढलेल्या कर्जाचा उपयोग उत्पादन क्षेत्रात लावण्याऐवजी सरकारी खर्चात केला गेला. हे साफ चुकले. कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्यांनी अवलंबलेले मार्गही चुकले. पेट्रोलियम पदार्थांवरील विभिन्न करांमध्ये राज्यांनी कपात करायला हवी होती. पण ते करण्याऐवजी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना बाँड दिले. याची झळ भविष्यात आम्हाला आणि येणार्‍या पिढीला बसणार आहे. अंडर रिकव्हरीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील मार्केटिंग कंपन्यांचे नुकसान वाढत गेले. विचित्र गोष्ट आहे.
गेल्या वर्षी एकीकडे जागतिक किमतींमध्ये वाढ झाल्याने सरकारचे सीमा शुल्कापासूनचे उत्पन्न वाढत गेले आणि दुसरीकडे अंडर रिकव्हरीचे निम्मे ओझे बाँड काढून भावी पिढीच्या माथी मारले. राजकारणाच्या या खेळात तेल कंपन्यांचा सर्वात मोठा अंशधारक या नात्याने सरकारचे तर नुकसान झालेच. पण किरकोळ गुंतवणूकदारांचीही स्थिती दयनीय झाली.
- डॉ. विष्णुदत्त नागर
No comments:
Post a Comment