Total Pageviews

Showing posts with label AGITATIONAL TERRORISM. Show all posts
Showing posts with label AGITATIONAL TERRORISM. Show all posts

Tuesday, 4 July 2023

FRANCE VIOLENCE-LESSONS INDIA

 France is currently grappling with widespread riots sparked by the fatal shooting of Nahel M, a 17-year-old of Algerian descent, during a police traffic check in a Paris suburb. These riots have brought to the forefront the deep-rooted social tensions in the country and have once again raised allegations of police violence and systemic racism, particularly in impoverished and ethnically diverse urban communities. The incident, which was captured on camera, has drawn the attention of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, urging serious consideration of racial discrimination within law enforcement. Shockingly, there were a record 13 similar shootings in France last year, and the majority of the victims since 2017 have been of black or Arab origin, leading to calls for greater accountability.

In the broader context of western countries, instances of race riots against the police have been witnessed, from Britain in 2011 to the emergence of the Black Lives Matter movement in the US in 2013. The French policing approach, a contentious issue that was avoided for an extended period, has been widely criticized for its disproportionate use of force. This recent upheaval has reignited discussions about why successive governments have been unable to bring about necessary reforms, partly due to the powerful influence of police unions.

Beyond the immediate violence, these riots also shed light on the pervasive sense of injustice and neglect experienced by residents in neighborhoods with strong ties to former French colonies. President Emmanuel Macron, currently facing one of the most challenging periods of his leadership since the yellow vest protests in 2018, finds himself under criticism from both the Left, accusing him of neglecting marginalized communities, and the Right, demanding a tougher crackdown on rioters. His decision not to condone the police shooting is seen as a necessary step to restore public order, but it also underscores the deep-seated legacy of governmental negligence that continues to be a significant obstacle.


Monday, 16 March 2020

दंगलखोरांना दणका-NAVSHAKTI-EDITORIAL

दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या अध्यादेशात योगी सरकारने त्यांची पोस्टर्स लावण्याचीही तरतूद करून ठेवली आहे.

सार्वजनिक किंवा खाजगी मालत्तेचे नुकसान दंगलखोरांकडून वसुल करावे असा अध्यादेश काढण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने ठरवले असून आदित्यनाथ योगी यांच्या उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला संमतीही दिली आहे. अशा प्रकारचा अध्यादेश काढणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. दंगलखोरांना जरब बसावी म्हणून योगी सरकारने पुढाकार घेऊन असा कायदा करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. योगी सरकारचा दंगलखोरांकडून सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसानी वसुल करण्याचा निर्णय महत्वपूर्ण असला तरी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. या अध्यादेशाचे सहा महिन्यात कायद्यात रूपांतर करावे लागेल.

डिसेंबरमधे उत्तर प्रदेशात केंद्र सरकाने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलन झाले. त्यात वीस पेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले. शेकडो जखमी झाले. बसेस, खाजगी वाहने, शासकीय व खाजगी इमारती, कार्यालये, दुकाने, यांना आगी लावल्या गेल्या. कोट्यवधी रूपयांचे त्यात नुकसान झाले. कायदा हाती घेतला तर पोलिसही आंदोलकांवर कारवाई करणारच. खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता ही काही एका रात्रीत उभी राहत नाही, त्यासाठी निधी लागतो, नियोजन लागते. पण दंगल सुरू झाली की जे समोर दिसेल ते पेटवून टाकण्याची दंगलखोरांची मनोवृत्ती असते.

करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या सार्वजनिक सेवा सुविधा, साधन सामुग्री, मालमत्ता पेटवून द्यायला कोणतीही अक्कल लागत नाही. अशा दंगलखोरांना कायमची अद्दल घडावी म्हणून त्यांच्याकडूनच नुकसान भरपाई वसुल करण्यासाठी योगी सरकारने कठोर पावले उचलली आहे. दंगलखोरांना जात अथवा धर्म नसतो. दंगलखोरांकडून अशी नुकसान भरपाई वसुल करायची असेल तर त्यांनीच खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, असे सज्जड पुरावे पोलीस वा प्रशासनाला द्यावे लागतील. सीसीटीव्हीचे फुटेज न्यायालयात सादर करावे लागेल. दंगलखोरांकडून अशी नुकसान भरपाई वसुल करणे योग्य आहे काय हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. जी राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलने असतात, त्यात समाजकंटकांमुऴे त्याला हिंसक वळण मिळाले तरी आंदोलकांना त्याची किंमत मोजावी लागते. दुसर्‍या राज्यातील किंवा दुसर्‍या जिल्ह्यातील गुंड प्रवृत्तीचे लोक आंदोलनाला गैरफायदा उठवतात, अशा वेळीही त्याचे खापर शांततेने आंदोलन करणार्‍यांवर मारले जाऊ शकते. विरोधी पक्षांतील लोकांनाही अशा आंदोलनात गुंतवण्यात येते.

नेम अँड शेम पोस्टर्स
योगी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामागे ‘नेम अँड शेम’ पोस्टर्स हे मूळ कारण आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी झालेल्या हिंसक आंदोलनातील पन्नासहून अधिक जणांची छायाचित्रे प्रशासनाने लखनौमध्ये प्रमुख ठिकाणी होर्डिंग्जवर झळकवली आहेत. त्यावर आरोपींचे फोटो, त्यांची नावे, त्यांचा पत्ता व त्यांच्याकडून करावयाची वसुली अशा सारा तपशील त्यावर देण्यात आला आहे. दंगलीतील आरोपींची नावे व फोटो- पत्त्यांसह सरकारने राज्याच्या राजधानीत लावावीत हे देशात प्रथमच घडले आहे. त्याच्या विरोधात भाजप विरोधकांनी विशेषतः समाजवादी पार्टी व कॉंग्रेसने संताप प्रकट केला. फोटो लावण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले असले तरी त्यांच्यावर न्यायालयात आरोप सिध्द झालेले नाहीत. त्यामुळे कोणाची जाहीर बदनामी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही.

विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालायने ‘नेम अँड शेम’ अशा पोस्टर्सची स्वतःहून दखल घेतली व अशी पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश सरकारला दिले. योगी सरकारने ती पोस्टर्स हटवली तर नाहीच पण त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या कृतीला समर्थन देणारा कोणताही कायदा नाही, असे सांगत हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. खरे तर अलाहाबाद उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची जाहीर पोस्टर्स लावण्याच्या सरकारच्या कृतीचे मुळीच समर्थन केलेले नाही

Sunday, 1 March 2020

Pakistan and China's Hybrid Warfare against India:4-Feb-2020-By Dr Subhash Kapila-SOUTH ASIA ANALYSIS GROUP

Pakistan and China in continuation of their relentless adversarial and conflictual military postures against India for decades now appear to have switched over in years preceding 2020 to strategies of hybrid warfare against India having failed to arrest India’s noticeable geopolitical and military rise with the advent of Indian PM Narendra Modi in 2014.

“Hybrid Warfare is defined as a military strategy which employs political warfare and blends conventional warfare, irregular warfare and cyberwarfare with other influencing methods such as fake news, diplomacy warfare and foreign electoral intervention”.
 The global geopolitical environment in favour of India prompts Pakistan and China to hesitate in any conflict-escalation with possibilities of serious armed conflict and Hybrid Warfare offers an appropriate strategy of keeping India militarily occupied and besieging India from within and weakening it.
Geopolitically, Pakistan and China have convergent strategic aims to see the end of PM Modi’s BJP Government as under PM Modi’s robust leadership India’s global recognition of India as an Emerged Power with all the attendant advantages has flowed in. Globally, India is perceived as an existential counterweight against China with consequent policy implications for Pakistan in strategic alliance with China.
 India under PM Modi has dispensed with the Pakistan and China appeasement timid foreign policies followed by Congress Government from 2004-14.. Pakistan stands ignored and side-lined by the Modi Governent and India has stoutly faced and stared down Chinese military stand-offs like that of Dokalam Standoff of 2018. India under PM Modi’s surgical land and air strikes against targets across the LOC in Kashmir and at Balakot deep in Pakistani territory as retaliation against Pakistani terrorist suicide bombings indicated that India would no longer suffer timidly under such enemy provocations.
Addressing the last component first of diplomacy warfare and foreign electoral intervention , does one need to highlight the insidious and pro-active role diplomacy warfare role China has played in South Asia and at global forums like the United Nations. This has extended from China overplaying its hand on Kashmir issue in United Nations and shielding Pakistan Terrorists Chiefs from being designated as ‘Global Terrorists. China has recently been shielding Pakistan from being blacklisted on terrorism by FATF, much against Major Powers’ intentions to do so.
China has consistently opposed India’s diplomatic rise by stoutly opposing India’s claims of being included as a Permanent Member of the UN Security Council. China has similarly opposed India’s memberships of the Nuclear Suppliers Group and other similar global organisations.
In South Asia, China has always tried to side-line India and to further Pakistan’s cause with South Asian nations and whose major fall-out has been India rendering the regional organisation SAARC as redundant when Pakistan sought to bring in China also as member of SAARC. The list is endless and well publicised by strategic community.
In term of foreign electoral intervention in India’s General Elections and States Assembly elections there has been a history earlier of then USSR reportedly assisting Congress PM Indira Gandhi’s election victories. But in 2020, dangers exist more considerably of China interfering electorally in subtle strategies to sway Indian minority electorates along with Pakistan away from PM Modi’s recent successes in moving sections of Indian Muslims votes away from the Congress.
Pakistan and China’s influencing strategies are attendant in run-ups to India’s General Elections more noticeably in 2019 when PM Modi ran for his second term as Prime Minister. Influencing operations included political reachout by Pakistan and China to India’s Opposition Parties leaders both by their Ambassadors in India and invitations to leaders of such parties to Lahore and Lhasa on the pretext of seminars or visits to Mansarovar. Media celebrities especially those reputed to be not friendly disposed towards the ruling party have also been targets of such influencing operations.  
 Analytically in 2020, it becomes apparent by joining the dots of unwarranted violent agitations in the wake of Indian Parliament passing the Citizenship Amendment Act (CAA) in predominant Indian Muslim areas of Delhi, Meerut, Aligarh and Lucknow and the preceding overly violent students agitations in the Leftists-dominated Universities of Jawaharlal Nehru University Delhi, Jamia Millia University Delhi and Jadavpur University in West Bengal, that both Pakistan and China’s hands are at play in their Hybrid Warfare Strategy against India.
Despite temporary drop in economic growth India under PM Modi has considerably narrowed the military differentials in comparative military power with China and can be stated to have regional predominance over Pakistan with its ‘Nuclear Triad notwithstanding Pakistan’s increasing nuclear weapons arsenal. India’s war preparedness has notched many places up in terms of its war-wastage reserves.
Curiously and regrettably, Pakistan and China’s convergent aims of seeking regime change of PM Modi in Delhi gets echoed in India’s political Opposition parties like the Congress Party and the Communist Party-M.  Similarly seeking to displace the Modi Government as back-to back BJP wins in 2014 and 2019 General Elections threaten the political relevance of the Congress-Communists Combine as I would like to put it. Significantly, both Congress and CPI-M leaders instead of advocating restraint on the JNU and Jamia Millia Universities violence and the arson resorted to by Indian Muslim groups in Shaheen Bagh Area and in Meerut and Lucknow noticeably seemed to instigate by inflammatory speeches at Shaheen Bagh.
The above congruence of interests of Pakistan and China synchronising with India’s political Opposition Parties provides an attractive field for exploitation by Pakistan and China in unleashing their Hybrid Warfare strategies against India specifically aimed at displacing PM Modi. Unmistakeably, the ire of India’s political Opposition is targeted against the persona of PM Narendra Modi and Home Minister Amit Shah as evident from instigated assertions by Indian Muslim community (?) leaders and Leftists students’ union leaders of Universities stated above.
In terms of political warfare by Pakistan and China against India in play currently as part of their Hybrid Warfare strategies notice must be taken of the strident and defiant positions adopted by what is now being termed as the Shaheen Bagh Blockade by Indian Muslim women predominantly as cover creating an explosive law and order situation. It is also evident from the venomous anti-Indian rhetoric indulged daily on English TV Channels by questionable Indian Muslim panellists and Leftists professors from the Universities more strident against the ruling party.
They stand encouraged by Congress Party and Leftists leaders making a beeline to Shaheen Bagh in what can be construed as political instigation under fig-leaf that Constitution is in danger but is actually impelled by Congress-Leftists desperate urge to hold on to their traditional captive vote banks of the Indian Muslim minority.
It is a sad commentary on Indian politics that as part of negative strategies parties like the Congress ad CPI-M have not hesitated in politicising India’s national security challenges like the surgical strikes that were launched against Pakistani terrorist provocations. Such political trends offer a ripe field for Pakistan and China to further their Hybrid Warfare strategies against India in multiple manifestations.
China’s hand cannot be ruled out though very subtly played in the Universities of JNU, Delhi University and Jadavpur University which abound with Professors ideologically passionate about Communists ideology and who equally spew venom not only against PM Modi but also the RSS and generally against Hindu ideology on TV channels every night. The demonization of PM Modi resorted to by such academics and extending to Hindu organisation like the RSS indicates that Pakistan and China have greatly misperceived fears of rise of what they state as Hindu nationalism with its connotation of a strong united India.
Pakistan and China for decades have blended their conventional adversarial postures against India with irregular warfare extending from state-sponsored terrorism by Pakistan and suicide bombings extending from Kashmir to Kanyakumari and Mumbai to Assam. China cannot deny its role in fomenting insurgencies in India’s sensitive North East Regions and the Maoists insurgencies in India’s so-called ‘Red Corridor’.
China’s cyber warfare capabilities are in play with hacking of websites of sensitive Indian installations however much denied. China’s cyber warfare threat is serious enough to impel the Indian Government to set up dedicated organisations to counter it. If China could assist Pakistan with nuclear weapons and long range missiles development against India would it be far-fetched to assert that China would be assisting Pakistan to develop cyber warfare capabilities against India to supplement China’s strategies in this direction.
India in recent times especially in the run-up to General Elections 2019 and State Assembly Elections stands plagued by an overflow of ‘Fake News’ doing the rounds both on social media and also in many media outlets. The latter would not be possible but for sections of the Indian media becoming handmaidens of those inimically opposed to India. Here again the Fake News outpourings focus on demonization of PM Modi with wild charges of Saffron Terror authored by senior Congress leaders including the scion of the Congress Dynasty---Rahul Gandhi.
Fake News were more markedly employed by Pakistan in the Kashmir Valley by demonising the Indian Army effective counter-terrorism operations against Pakistani proxies and their sympathisers. False stories of rape and Human Rights were raised to discredit the Indian Army and these were lapped up by some sections of the Indian media.
The point that finally needs to be understood by the average Indian is that in 21st Century outright war against India by Pakistan and China is an avoidable option in view of international repercussions and therefore Hybrid War with its more subtle and creep strategies accompanying with border skirmishes, proxy terrorism and military standoffs serve the same strategic ends.
Concluding, it needs to be emphasised that Hybrid Warfare offers an attractive option to countries like Pakistan and China to further their strategic ends which currently stand focussed on a regime change in India. The task of these adversarial nations with history of conflict with India becomes that much earlier when they can strike synchronous convergences within India of people and organisations that would like to see the back of PM Narendra Modi. Influencing operations in India by creating political distrust against a robust Indian Government becomes an attractive strategy for adversarial nations of India like Pakistan and China

Saturday, 29 February 2020

गनिमी युद्धाचे डावपेच - 29-Feb- भाऊ तोरसेकर

नाहीतरी चार वर्षांपूर्वी मणिशंकर अय्यर या काँग्रेस नेत्याने पाकिस्तानात जाऊन मुशर्रफ यांच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत मागितली होती. बहुधा त्याचा पहिला हप्ता म्हणून काँग्रेसने पाकला भारतातच हिंसा माजवण्यासाठी मदत देऊ केलेली आहे, अन्यथा या गनिमी युद्धात काँग्रेस नेते शाहीनबागेत जाऊन चिथावणीखोर भाषणे कशाला देत होते?

काश्मीरमध्ये भारताला पाकिस्तानने हैराण करून सोडले, ते त्यांच्या घुसखोर जिहादींमुळे नाही, तर त्यापेक्षा भारत किंवा भारतीय सेना थकून गेल्या, त्या काश्मीरमध्ये वसलेले पाकवादी व त्यांना हातभार लावणारे दिवाळखोर आपले काही राजकारणी यांच्यामुळे. कारण, थेट हल्ला करणार्‍यांना तोंड देता येते. पाकसेनेला भारतीय सेनेने अनेकदा पराभूत केलेले आहे. त्यामुळे भारताशी थेट लढणे अशक्य असल्याचे लक्षात आलेल्या पाकिस्तानने पुढल्या काळात गनिमी युद्धाचा साळसूदपणे पवित्रा घेतला. १९७१च्या युद्धात पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो यांनी त्याची रणनीती आधीच लिहून ठेवलेली आहे. हजारो बारीक जखमांनी भारताला जायबंदी करून टाकायचे. मारायचे नाही, पण मरणासन्न करून टाकायचे, असे त्याचे व्यवहारी वर्णन करता येईल. इतक्या जखमांनी विद्ध झालेला सैनिक हातात कितीही भेदक शस्त्र असले, तरी त्याची लढायची उमेदच खचून जात असते.
म्हणूनच जिहादी व घुसखोरीतून घातपाताचे युद्धतंत्र पाकिस्तानने सरसकट वापरले. कधी सीमा ओलांडून भारतात घातपाती धाडले, तर कधी भारतातल्याच गद्दारांना हाताशी धरून हिंसक घटना घडवल्या किंवा बॉम्बस्फोट घडवून आणले. अशा हल्लेखोरांशी लढणे कुठल्याही सैन्याला अशक्य असते. कारण, समोरचा शत्रू सैनिक असला तरी गणवेशात नसतो आणि त्याला थेट शत्रू म्हणून मारताही येत नाही. तो अकस्मात हल्ला करतो, तेव्हा त्यातला शत्रू लक्षात येतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी भारतीय सैनिक वा पोलीस यंत्रणा सावज असते आणि तो शिकारी असतो. अशा घातपाती युद्धाला ‘गनिमी युद्ध’ म्हणतात. जिथे तुम्हाला बेसावध गाठून फडशा पाडायचा असतो. मागल्या तीन-चार दशकांमध्ये पाकिस्तानने तेच तंत्र वापरले आणि भारताने त्याला कायदे नियमाने आवर घालण्याचा मूर्खपणा केला. हे युद्ध कुठल्या रणभूमीत होत नाही, तर रितसर नागरी जीवनात होत असते. ते कसे?
कसाबची टोळी येऊन मुंबईत केलेला रक्तपात असो किंवा इथल्याच हस्तकांना चिथावण्या देऊन तीन दशकांपूर्वी घडवलेले बॉम्बस्फोट असोत, अशा घातपाती मानसिकतेला धार्मिक रूप देऊन राजकारण करणारे काही राजकीय पक्ष असोत किंवा त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी आपली समाजातील प्रतिष्ठा पणाला लावणारे मान्यवर असोत. त्या लोकांना हाताशी धरून वा गद्दारीला प्रवृत्त करून पाकिस्तानने ही लढाई चालवलेली आहे. त्यापैकी काश्मीरमध्ये लढाई मोदी सरकारने उलट्या ‘गनिमी काव्या’ने निकालात काढलेली आहे. पण, आता त्याचे खरे रौद्ररूप दिल्लीच्या दंगलींनी समोर आणलेले आहे. आधी सत्याग्रहाचा देखावा उभा करून तयारी करण्यात आली आणि सर्व सज्जता झाल्यावर प्रत्यक्ष हिंसाचाराचा भडका उडवून देण्यात आला. त्याआधी सुरक्षा दले वा पोलीस यंत्रणेला गाफील ठेवणे भाग होते. म्हणूनच नानाविध अफवा आणि गदारोळ करण्यात आले. ‘नागरिकत्व कायद्या’च्या निमित्ताने जो विरोध उभा करण्यात आला, त्यात कुठलेही तथ्य नाही. पण, आज तो कायदा मान्य केल्यास उद्या त्याच्या पुढल्या टप्प्यात मुस्लिमांना व अन्य गरीब घटकांना भारतातून हाकलून लावले जाईल, असा भयगंड जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आला. त्यात मदत होऊ शकेल असा विरोधी पक्ष उपलब्ध होता. मोदींना विरोध करण्यासाठी सर्व देशच रसातळाला गेला तरी चालेल, अशी मानसिकता आजच्या विरोधी पक्षात आहे. म्हणून तर या कायद्याला कडाडून विरोध करताना दिल्लीच्या हिंसाचाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्याला विरोधी पक्षांनीच हातभार लावलेला आहे.

मात्र, परिणाम दिसल्यावर सरकारला नाकर्ते ठरवण्याच्या उलट्या बोंबाही सुरू झालेल्या आहेत. सरकार वा पोलिसांचे काय चुकले? आरंभी जेव्हा जामिया मिलिया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचाराची शक्यता दिसली, तेव्हा पोलिसांनी तत्काळ हालचाल केली. पोलीस कशाला घुसले, असा प्रश्न विचारला जात होता. नेहरू विद्यापीठात पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली नाही म्हणूनही दोषारोप झालेच. म्हणजे कसेही केले तरी पोलीस चूक आणि दंगेखोर बिचारे बळी असा एकूण देखावा उभा केला जात होता. हा घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासला तर त्यात कुठूनही भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होतो आणि सरकारच अन्याय करते, असे चित्र रंगवण्याचा आटापिटा मोदी विरोधकांकडून चाललेला आहे. पाकिस्तानला नेमके तेच हवे असते आणि त्यांच्या गनिमी युद्धाच्या तंत्रामध्ये ती सर्वात मोठी मदत असते. जितका समाज व शासन यंत्रणा गोंधळलेली असते, तितके घातपाताचे तंत्र यशस्वी होत असते.
काल-परवा दिल्लीत अल्पावधीत ४० हून अधिक नागरिकांचा म्हणूनच बळी जाऊ शकला. पोलीस यंत्रणा झोपा काढत होती, अशी टीका नंतर झाली. पण जे कोणी पोलिसांपेक्षा जागरूक नेते बुद्धिमान आहेत, त्यांनी कधी समोर येऊन तशी शक्यता सांगितली होती का? नसेल तर त्यांनाही हे उशिरा सुचलेले शहाणपणच नाही का? किंबहुना, कायद्याचा बडगा उचलावा की नाही, अशा गोंधळात पोलीस व शासनाला ठेवायचे आणि त्याचा फायदा घातपात करणार्‍यांना मोकाट रान मिळू देण्यासाठी करायचा, हे युद्धतंत्र आहे. त्यासाठी नको असलेल्या जागी शासन व पोलीस यंत्रणेला गुंतवून ठेवण्यावर घातपाताच्या यशाची शक्यता अवलंबून असते. इथे शाहीनबाग परिसरातील सामान्य नागरिकांचे नित्यजीवनच सत्याग्रहाच्या नावाखाली ओलिस ठेवले गेले होते आणि त्यांच्यात उद्रेक होऊन इतरांनी धरणेकर्‍यांच्या अंगावर जावे हीच अपेक्षा होती. तिथेच नाही तर अन्य भागातही तशीच स्थिती निर्माण करून जमाव बेछूट व बेभान व्हावा, अशी रणनीतीच होती. पठाण नावाचा ओवेसींचा सहकारी उगाच १५ कोटी १०० कोटींना भारी पडतील, असे म्हणालेला नाही. ‘शेरनीया निकली तो पसिने छुटे, हम भी साथ आये तो क्या होगा’ अशा वाक्याचा आता संदर्भ लागू शकतो. बेसावध १०० लोकांना १५ हल्लेखोर भारी पडतातच. १५ तरी कशाला कसाबच्या टोळीत अवघे दहा लोक होते आणि ३५ हजार मुंबई पोलिसांना भारी पडलेले होतेच ना?
मात्र, ते तेव्हाच भारी पडू शकतात, जेव्हा अवघा समाज बेसावध बेफिकीर असतो. शाहीनबाग धरणेच्या निमित्ताने जे काही नाटक रंगवले जात होते आणि त्याला शासनापासून न्यायालयापर्यंत सर्वांनी सौम्य प्रतिसाद दिला, त्यातून यापेक्षा अधिक काही साध्य करण्याची अपेक्षाही नव्हती. त्या गोंधळात अवघी शासन यंत्रणा गाफील करणे इतकेच उद्दिष्ट होते आणि ते सफल झाल्यावर प्रत्यक्ष दंगलीचा अंक सुरू झाला. त्यात दंगेखोर दुय्यम भूमिकेत असतात. ते फक्त सज्ज केलेल्या परिस्थितीचा लाभ उठवतात. खरे कलाकार उर्वरित समाजाला बेसावध ठेवायचे काम बजावित असतात. म्हणूनच दंगलीत प्रत्यक्षात हिंसा करणारे दुय्यम गुन्हेगार आहेत, त्यापेक्षा खरे खतरनाक गुन्हेगार त्या नाटकाचे सूत्रसंचालन करणारे आहेत. त्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आपली बुद्धी खर्चणारे मोठे गुन्हेगार आहेत. कारण, त्यांनी दिल्लीकरांना गाफील बनवण्याचे काम पार पाडल्यावरच दंगलखोर रस्त्यावर आलेले आहेत. दिसायला चेहरा दंगलखोराचा दिसतो, पण प्रत्यक्षात त्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करणारे डावपेच खेळत असतात. काश्मीरमध्ये अशाच लोकांना मागल्या सहा महिन्यांपासून स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आल्याने, तिथे कुठलाही हिंसाचार होऊ शकलेला नाही आणि दिल्लीत तेच चिथावणीखोर राजरोस उजळमाथ्याने वावरत होते. हे गनिमी युद्धाचे भेदक तंत्र आहे. पाकिस्तान आता आपले सैन्यही मैदानात उतरवल्याशिवाय युद्ध करू शकतो. त्यासाठी भारतीय साधने व माणसेही वापरू शकतो, हे यातून सिद्ध झालेले आहे. नाहीतरी चार वर्षांपूर्वी मणिशंकर अय्यर या काँग्रेस नेत्याने पाकिस्तानात जाऊन मुशर्रफ यांच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत मागितली होती. बहुधा त्याचा पहिला हप्ता म्हणून काँग्रेसने पाकला भारतातच हिंसा माजवण्यासाठी मदत देऊ केलेली आहे, अन्यथा या गनिमी युद्धात काँग्रेस नेते शाहीनबागेत जाऊन चिथावणीखोर भाषणे कशाला देत होते


Friday, 7 February 2020

कॉंग्रेसवर अराजकतेचा आरोप...


    दिनांक :08-Feb-2020 
गुरुवारी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे समारोपाचे भाषण केले ते अतिशय समर्पक, समयोचित, मुद्देसूद, अत्यंत अभ्यासपूर्ण होते. महत्त्वाचे म्हणजे विरोधकांना त्यांच्याच आखाड्यात जाऊन लोळविणारे होते. गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधकांनी देशात ज्या प्रकारचे गढूळ वातावरण निर्माण केले आहे, त्याचा फोलपणा जनतेसमोर आणणे आवश्यक होते. काही निवडणूक प्रचारसभांमधून पंतप्रधानांनी हे काम केले असले, तरी लोकसभेच्या सभागृहात या गढूळ वातावरणाचा समाचार घेणे आवश्यक होते आणि त्यात पंतप्रधान शंभर टक्के यशस्वी ठरले, असे म्हणता येईल. देशभरात नागरिकता दुरुस्ती कायद्यावरून (सीएए) जो गदारोळ माजवला जात आहे, त्यामुळे देशभक्त नागरिकांच्या मनात जे चिंतेचे सावट निर्माण झाले आहे, ते पंतप्रधानांच्या या भाषणामुळे दूर होईल, याची आशा आहे.

विरोधकांनी आरोप करणे, सरकारच्या निर्णयांना धारेवर धरणे हे प्रकार लोकशाहीत मान्य असले, तरी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून विरोधकांनी आणि विशेषत: कॉंग्रेस पक्षाने सरकारचा विरोध करता करता, देशाचाही विरोध करणे सुरू केले आहे, हे फार चिंताजनक आहे. हे आत्यंतिक व्यक्तिद्वेषातूनच घडू शकते. एखाद्या व्यक्तीचा द्वेष किती पोसायचा, यालाही काही मर्यादा असते. परंतु, कॉंग्रेस याबाबतीत बेफाम आणि बेभान झाली आहे. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची एवढ्यातली वक्तव्ये पाहिलीत की असे वाटते की, हा माणूस अंमली पदार्थांच्या अंमलात तर बोलत नाही ना! जे स्वत:च मर्यादा पाळत नाहीत, त्यांना प्रत्युत्तर देताना मर्यादा पाळलीच पाहिजे असे नाही, याचा वस्तुपाठ भगवान श्रीकृष्णाने जरासंध किंवा दुर्योधनासारख्या दुष्ट प्रवृत्तींना नष्ट करताना आपल्या सर्वांसमोर ठेवला आहे. असे असतानाही, लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधींसारख्या मर्यादाहीन, अभिरुचिहीन आरोपांना ज्या शालीनतेने उत्तर दिले, त्याला तोड नाही. शालीतले जोडेदेखील शालीनतेने मारले.
कलम 370 व 35ए रद्द करणे, तीन तलाकविरोधी कडक कायदा करणे आणि रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे हिंदूंच्या बाजूने येणे, या तीनही प्रसंगांत विरोधकांना घरात घुसमटत बसण्यावाचून काहीही करता आले नाही. ज्यांच्यामुळे आपली ‘रोजी-रोटी’ चालते ती व्होटबँक विस्कळीत होत होती. त्यांना भडकावून भीतीच्या धाकाने आपल्या मागे उभे करणे जमत नव्हते. अशातच या विरोधकांच्या हातात सीएएचे निमित्त सापडले. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केल्याच्या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून खरेतर हा कायदा यापूर्वीच करायला हवा होता. परंतु, रंग पाहून कळवळा किंवा करुणा येणार्‍या या सरड्यासारख्या राजकीय पक्षांनी तिकडे साफ दुर्लक्ष केले. भाजपाच्या सरकारने हे प्रायश्चित्त घेतले नसते तरच नवल होते. धर्माचा त्याग करायचा नाही म्हणून अनन्वित छळ सहन करणार्‍या पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानमधील हिंदू आदी अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्याचे अतिशय पवित्र कार्य मोदी सरकारने केले आहे. हे निमित्त करून कॉंग्रेसादी विरोधी पक्षांनी मुसलमानांना समोर करून देशात जो हिंसाचार, जाळपोळ आणि आंदोलन केले आहे, ते देशाच्या दृष्टीने अतिशय दुर्दैवी म्हणावे लागेल. कम्युनिस्टांचे सोडून द्या. त्यांना तसे पाहिले तर या देशाशी कसलेच देणेघेणे नाही. परंतु, स्वातंत्र्यलढ्यात आणि स्वातंत्र्याचे श्रेय घेण्यात अग्रस्थानी असलेल्या कॉंग्रेसने हे करावे, हे धक्कादायक आहे. तशीही कॉंग्रेसची वैचारिक पातळी खाली घसरली आहे. पण ती इतकी रसातळाला गेली असेल, असे कुणालाच वाटले नाही.
पंतप्रधान आपल्या भाषणात कॉंग्रेसच्या या धक्कादायक व शरमेने मान खाली घालायला लावणार्‍या कृत्याचा व्यवस्थित समाचार घेतील, हे अपेक्षितच होते. परंतु, त्यांनी ज्या निर्दयतेने कॉंग्रेसला लोळविले ते मात्र अनपेक्षित आनंद देऊन गेले. स्वत:ला इस्लामी देश घोषित करणार्‍या या तीनही देशांतील धार्मिक अल्पसंख्यकांना भारतात सन्मानाने आश्रय देऊन त्यांना नागरिकत्व दिले पाहिजे, अशी मागणी व विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लालबहादुर शास्त्री यांनी मांडला होता, त्याचीही आठवण मोदींनी कॉंग्रेसला करून दिली. तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू व पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांच्यात, परस्पर देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्यकांना पूर्णपणे संरक्षण देण्याबाबत जो करार झाला, त्यात नेहरूंनी अल्पसंख्यक हाच शब्द वापरला होता. त्यातही मुसलमानांचा अंतर्भाव नव्हता, हे मोदींनी कॉंग्रेस सदस्यांच्या लक्षात आणून देताच त्यांचे चेहरे पाहण्यालायक झाले होते.


या संपूर्ण भाषणात पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारची कामे सांगितली, तसेच विरोधकांच्या आरोपांना समर्पक उत्तरेही दिलीत. परंतु, या सर्व वक्तव्यांत त्यांनी कॉंग्रेस पक्षावर केलेला अराजकता निर्माण करण्याचा आरोप फार गंभीर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उथळ किंवा निराधार व्यक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध नाहीत. अतिशय तोलूनमापून बोलतात. त्यामुळे तर या आरोपाला अधिकच गांभीर्य प्राप्त होते. स्वातंत्र्यानंतर बहुतांश काळ सत्तेवर राहिलेला कॉंग्रेस पक्ष केवळ आणि केवळ स्वत:ला सत्तेत आणण्यासाठी देशाला अराजकतेच्या मार्गावर ढकलत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले ते निखळ सत्य असले, तरी प्रत्येकाने चिंता करावी असेच आहे. हा आरोप प्रचारसभेतील नाही, हे लक्षात घ्यावे. लोकसभेच्या सभागृहात त्यांनी तो केला आहे. भारतीय लष्कर, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका इत्यादी जितके म्हणून लोकशाहीच्या संरक्षणाचे व संवर्धनाचे आधार असतील, त्या प्रत्येकांवर कॉंग्रेस पक्षाने आतापर्यंत बेछूट आरोप केले आहेत. जनमानसातील या आधारस्तंभांची विश्वासार्हता कमी होईल, त्यांची प्रतिमा डागाळली जाईल, अशाच हरकती केल्या आहेत. आता ते त्याच्याही पुढे गेले आहेत. देशातील कुठल्याच नागरिकाचा, अगदी मुसलमानाचाही ज्याच्याशी काडीमात्र संबंध नाही, अशा सीएएवरून देशातील मुसलमानांना भडकविणे, बाया-मुलांना रस्त्यावर समोर करणे, िंहसाचार, जाळपोळ करणे ही जी कामे कॉंग्रेस करत आहे, ते देशात अराजकता माजविण्यासाठीच आहे, हे कुणालाही लक्षात येईल. पंतप्रधानांनी असा आरोप थेट करून, कॉंग्रेस पक्षाचे अक्षरश: वस्त्रहरण केले आहे. आपण आज जे करत आहोत ते किती देशविघातक आहे, याची ‘ट्युबलाईट’ पेटायला कॉंग्रेस पक्षाला जितका वेळ लागेल, तितके ते देशासाठी नुकसानदायक ठरणार आहे. कॉंग्रेस पक्षात जे काही थोडेफार जुने-जाणते, परिपक्व नेते आहेत, त्यांनी वेळीच पक्षात सध्या ज्यांची चलती आहे अशा नेत्यांना आवरायला हवे. मग राहुल गांधींना वेगळे आवरण्याची गरज राहणार नाही. आत्मघाताकडे कॉंग्रेसची जी घोडदौड सुरू आहे तिला त्वरित खीळ घालणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. देशासाठी आणि स्वत: कॉंग्रेस पक्षासाठीही. कुठल्याही सत्तारूढ पक्षाला असला बावळट विरोधी हवाच असतो. परंतु, कॉंग्रेसमधील ढुढ्‌ढाचार्यांनी तरी आता मौन बसता कामा नये. कुठेतरी विरोधालाही मर्यादा हवी. त्यात व्यक्तिद्वेष नको. सरकारचा विरोध करता करता देशाचा विरोध करण्यापर्यंत मजल नको. याची जाणीव पक्षातील उथळ नेत्यांना करून द्यायला हवी. पंतप्रधानांच्या भाषणातील कोपरखळ्या, टोमणे, घणाघाती वार, शालजोडीतले, इतिहासाचे दाखले वगैरे समजून घेण्याची कुवत आजच्या कॉंग्रेसमध्ये आहे का? ही हिंमत या वयोवृद्धांमध्ये आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे आणि देशाची हीच चिंता आहे.

Wednesday, 29 January 2020

तरुणांनी कुणाच्या हातचे बाहुले बनू नये! MUST READ-NAVSHAKTI -REPRODUCE FROM 2018 ARTICLE

आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडीओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत, परंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते.

राज्यात, देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यातही सरकारी नोकर्‍या आता संपल्यातच जमा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात आता ‘आऊट सोर्सिंग’ सुरू आहे. एकीकडे सुशिक्षित बेकारांचे तांडेच्या तांडे समोर येत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीचे आकुंचन होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तरुणाईतील अस्वस्थता वाढून तो हिंसक होऊ पाहत आहे. नेमका याचाच फायदा नेतेमंडळी, राजकारणी लोक घेत असतात. या बेकार, बेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने वगैरे केली जातात. त्यात आरक्षणाचे गाजर खूपच प्रभावी ठरते. आरक्षण मिळाले, की सर्व समस्या सुटतील असे गोंडस चित्र तरुणांना दाखविले जाते. मुळात आरक्षणाचा लाभ केवळ सरकारी नोकरीत मिळू शकतो. सरकारी नोकरीत अशा किती जागा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात होतील? बेरोजगार तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या नोकर्‍या, त्यातील आरक्षित जागांची संख्या विचारात घेतली तर आरक्षणासाठी आंदोलन हा एक अव्यापारेषू व्यापार ठरतो. त्यातून आंदोलन करणार्‍या तरुणांच्या हाती काही लागणार नाहीच, उलट त्यांचे करिअर बरबाद होण्याचा धोका असतो.सरकारी क्षेत्रात नोकर्‍या जवळपास संपल्यात जमा आहेत. यापुढे नोकर्‍या करायच्या असतील तर खासगी क्षेत्रातच कराव्या लागणार आहेत आणि तिथे आरक्षण नसते.
तिथे गुणवत्ता पाहिजे आणि केवळ गुणवत्ताच नको तर तुमचा ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ चांगला पाहिजे. कोणत्याही कंपन्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना त्याचे चारित्र्य कसे आहे, हे आधी तपासून घेत असतात. त्यांच्या विरोधात कुठे गुन्हे दाखल तर नाही ना, याची खातरजमा करून घेतली जाते. युवकांनी ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी. कोणत्याही आंदोलनात नेत्यांचे नुकसान होत नसते, झालाच तर त्यांचा फायदाच होतो.
स्वत: वातानुकूलित कक्षात बसून आंदोलन भडकविणारे नेते कायम सुरक्षित असतात, मरण होते ते त्यांच्या उचकावण्याने रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करणार्‍या तरुणांचे. त्यांच्यावर केसेस लागतात आणि पुढची कित्येक वर्षे मग या तरुणांना न्यायालयाच्या वार्‍या कराव्या लागतात.
 जोपर्यंत केसचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ते आरोपीच असतात आणि तोपर्यंत त्यांना कुठलीही नोकरी मिळत नाही. खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे दरवाजे तर कायमचेच बंद झालेले असतात. शेवटी आंदोलन कशासाठी असते? आरक्षणासाठी, नोकर्‍यांसाठी अशी आंदोलने करून आरक्षण मिळेल याची शाश्वती नसते, परंतु नोकर्‍यांची संधी मात्र हमखासपणे कायमची हिरावली जाते.
पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूरात असेच हिंसक आंदोलन झाले होते. त्यात जवळपास चारशे तरुणांवर केसेस दाखल झाल्या. अजूनही त्यांचा निकाल लागलेला नाही. तेव्हापासून हे तरुण प्रत्येक तारखेला हातचे काम टाकून न्यायालयात हजर होतात, वकिलाला पाचशे रुपये देतात, त्यांच्या येण्या-जाण्याचा खर्च वेगळा असतो, या पद्धतीने या प्रत्येक तरुणाने आतापर्यंत पन्नास ते पंच्याहत्तर हजार रुपये खर्च केले आहे आणि बदल्यात काय मिळाले, तर शून्य!
त्यांचा वापर करून नेतेगिरी करणार्‍यांनी आपल्या पाच पिढ्यांची काळजी मिटेल इतकी कमाई करून ठेवली आणि हे बिच्चारे चहाची टपरी, पानाचे दुकान, वडापावची गाडी चालवत आहेत. काहींना तर तेदेखील शक्य झाले नाही. कुठेतरी दोन-चार हजार पगारावर वेठबिगारीसारखे काम करणे किंवा मजुरी करणे त्यांच्या नशिबी आले आहे. ही व्यथा प्रत्येक ठिकाणची आहे. जात-पात, धर्म, भाषा, आरक्षण किंवा अशाच कोणत्या तरी अस्मितेच्या मुद्यावर तरुणांची माथी भडकविली जातात आणि दुर्दैवाने तरुण मंडळीदेखील अशा भडकविण्याला बळी पडतात आणि आपले पुढचे आयुष्य बरबाद करून घेतात. अशा आंदोलनात आजपर्यंत कोणत्या नेत्यांची तरुण मुले सामील झाली आहेत आणि झाली असली तर त्यांच्यावर किती केसेस लागल्या आहेत? अशा केसेस लागल्या असल्या, तरी त्या लढण्यासाठी किंवा निपटण्यासाठी त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आणि पैसा असतो. कुटुंबाचे पोट भरणे ही काही त्यांची समस्या नसते. ती समस्या असते सामान्य घरातल्या तरुणाची. त्याच्यावर सगळ्या घराच्या आशा खिळलेल्या असतात. त्यांच्या कमाईवर घर चालणार असते किंवा चालत असते. कोर्ट, केसेसचा ससेमिरा त्याला परवडणारा नसतो.
कोर्टातल्या कज्जे-खटल्यापायी कित्येक पिढ्या बरबाद झाल्याची उदाहरणे आहेत. सामान्य घरातल्या तरुणांना हे कधीच परवडणारे नसते, परंतु तितका सारासार विचार तो करत नाही. तरुण रक्त असते. उसळ्या मारते आणि मग जेव्हा व्यावहारिक जगाची दाहकता त्याच्या अनुभवास येते तेव्हा तो असा काही शांत होतो,
की पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची भाषादेखील करत नाही. परंतु तोपर्यंत उशिर झालेला असतो. त्यांचे करिअर बरबाद झालेले असते. तुटपुंज्या कमाईत कुटुंबाचे पोट भरावे, की कोर्ट कचेरीचा खर्च भागवावा हेच त्याला कळत नाही. हे लक्षात घ्या! रस्त्यावरच्या अशा आंदोलनात उतरणारी आणि पोलिसांना अंगावर घेणारी तरुणाई ही बहुजन समाजातीलच असते किंवा बव्हंशी ही पोरे बहुजन समाजातील असतात. उच्चभ्रू म्हणविल्या जाणार्‍या समाजातील तरुण कधीही या फंदात पडत नाही. ते अतिशय व्यावहारिक विचार करीत असतात आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असते. बहुजनातील पोरे मात्र दूरवरचा तर सोडाच जवळचाही विचार करत नाही.शेतात कामाला जाणार नाहीत, घरच्या बाया-बापड्यांना शेतात पाठवतील आणि स्वत: कोणत्या तरी भाऊसाहेब, दादासाहेबाच्या मागे उंडारत बसतील.
या भाऊसाहेबांना, दादासाहेबांना अशी रिकामी टाळकी हवीच असतात. ते त्यांचे शिक्तप्रदर्शन ठरते. परंतु महिन्यातून एखाद-दुसर्‍या ढाब्यावरच्या ओल्या पार्टीखेरीज या तरुणांच्या पदरात काहीच पडत नाही. किमान आता तरी बहुजन समाजातील तरुणांनी भानावर यायला हवे. कुणाच्या तरी चिथावणीने आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि पोलीस केसेस लावून घ्यायच्या, पुढचे आयुष्य कोर्टाच्या वार्‍या करीत घालवायचे, हे बंद व्हायला पाहिजे.आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडीओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत, परंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते. जे तरुण अशा ऑपरेशनमध्ये पकडले गेले आणि भरडले गेले त्यांना त्यांच्या व्यथा विचारा. पैसेवाल्या आणि ज्यांना कुटुंबाच्या चरितार्थाची काळजी नाही त्यांची गोष्ट वेगळी आहे,
परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य घरातील आणि ज्याच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रीत असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना शंभरवेळा विचार करायला हवा. नोकरी वगैरे मिळणे तर शक्यच नसते, परंतु घरचे असेल नसेल ते किडूकमिडूक विकून कोर्टाचा खर्च भागवावा लागतो. अशावेळी कोणताही नेता मदतीला येत नाही. त्याचे काम झालेले असते आणि त्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लागलेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत डोक्याने करायला हवा!


बंद’ने काय साधते?-MAHARASHTRA TIMES


‘
लोकशाहीत आंदोलनाचे जे अनेक मार्ग आहेत, त्यातला एक 'बंद'चा असतो. बुधवारीही नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या निषेधार्थ काही संघटना आणि पक्षांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती. हा बंद महाराष्ट्रात यशस्वी व्हावा, यासाठी काही संघटना गेले अनेक दिवस तयारी करत होत्या. मात्र, महाराष्ट्रात आणि देशभरातही काही अपवाद वगळता जनजीवन सुरळीत चालू होते, असे दिसते. नेमक्या याचवेळी 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर' या प्रातिनिधिक महासंघाने यापुढे कोणीही 'बंद'ची हाक दिली तरी त्यात सहभागी व्हायचे नाही, असा अत्यंत शहाणपणाचा निर्णय घेतला आहे. या साऱ्या निषेध प्रकाराचाच मुळातून विचार करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. समाजमनात काय चालले आहे, याचे एक चित्र 'चेंबर'च्या ठरावातून दिसले, तसेच दुसरे चित्र बुधवारी मुंबईत लोकलसेवा बंद पाडणाऱ्या तरुणांना प्रवाशांच्या संतापाचा जो फटका बसला, त्यातून दिसले. एकीकडे मुंबईसारखे महानगर २४ तास सुरू ठेवण्याच्या बाता करायच्या आणि दुसरीकडे वर्षभरात वेगवेगळ्या पक्ष आणि संघटनांमुळे ही आर्थिक राजधानी चार-पाच दिवस बंद पाडायची, यातला अंतर्विरोध आंदोलकांना कळला नाही तरी सामान्य नागरिकांना नेमका समजतो. फक्त हा सामान्य कष्टकरी माणूस केवळ मुंबईत नव्हे तर देशभरातच असंघटित आणि त्यामुळे प्रभावशून्य असतो. कुणीही उठावे, चार वाहने पेटवून किंवा दुकाने फोडून-लुटून दहशत बसवावी आणि साऱ्या समाजाला वेठीला धरावे, हे 'बंद'चे लक्षण झाले आहे. महाराष्ट्रात आज जे सत्तेत बसले आहेत, त्यातल्या अनेकांना 'बंद' कसा यशस्वी करायचा, याचे अनुभवजन्य व सखोल ज्ञान आहे. मात्र, आता चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या छत्राखालच्या साडेपाचशे व्यापार-उदीम-उद्योग संघटना 'बंद' अयशस्वी कसा करायचा, यासाठी कंबर कसत असतील तर त्यांच्यामागे समाजाने उभे राहणे आवश्यक आहे. एकट्या मुंबईचे एका दिवसाच्या 'बंद'मुळे किमान एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते, असा काही वर्षांपूर्वीचा अंदाज होता. २०१०मध्ये आज केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या भाजप आणि मित्रपक्षांनी काँग्रेस व मित्रपक्षांच्या विरोधात केलेल्या 'बंद'मुळेच देशाचे दहा हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. लोकशाहीत विरोधाचा आवाज उमटण्यासाठी समाजाच्या हातात वेगवेगळी हत्यारे हवीत, हे खरेच आहे. पण यातले महात्मा गांधी यांनी धार आणलेले आणि अनेकदा यशस्वी केलेले 'आत्मक्लेशा'चे शस्त्र जणू सगळे विसरूनच गेले आहेत. अपवाद अण्णा हजारे व इतर काहींचा. पाच फेब्रुवारी १९२२ रोजी गोरखपूरजवळ चौरी चौरा येथे संतप्त आंदोलकांनी २२ पोलिसांसहित चौकी जाळून टाकली, तेव्हा व्यथित झालेल्या महात्मा गांधी यांनी एका क्षणात देशव्यापी असहकार आंदोलन मागे घेतले होते. तेव्हा त्यांच्यावर काँग्रेसचे बडे नेते नाराज झाले. पण गांधीजी बधले नाहीत. आज याला शंभर वर्षे होत आली असताना डोक्याला फडकी बांधून, हातात लाठ्या घेऊन आणि तारस्वरात आरोळ्या ठोकत सार्वजनिक संपत्तीचा अतोनात विध्वंस केला जातो. समाजाला वेठीला धरले जाते. रुग्णालयात पोहोचू न शकणारे रुग्ण वाटेतच प्राण सोडतात. हजारो कष्टकरी उपाशी राहतात. वाहतूक उधळून लावल्यावर लाखो नागरिक अडकतात किंवा चालत राहतात. या साऱ्याला इंदिरा गांधी 'अराजकाच्या खुणा' असे म्हणत, तेव्हा विरोधकांना त्यांचा राग येई. पण आज ४५ वर्षांनंतरही आपण समाज म्हणून त्याच मानसिकतेत आहोत. संताप व्यक्त करण्यासाठी अतिरिक्त उत्पादन करणाऱ्या किंवा एकाच पायाचे बूट बनविणाऱ्या जपानी कामगारांच्या कथा आपण वाचतो, पण देश बंद पाडणाऱ्यांचा संताप कधीही रस्ते झाडून किंवा वाहने साफ करून व्यक्त होत नाही. त्यासाठी गाड्या फोडाव्या लागतात. टायर पेटवावे लागतात आणि पापभीरू नागरिकाच्या गळ्याला भयाचा भाला टोचावा लागतो. मागे 'बंद'बाबत नियमावली करण्यात आली. तसेच, न्यायालयांनीही काहीवेळा कठोर भूमिका घेऊन दंड ठोठावले. मात्र, समाजाचा चालू असणारा गाडा उलथून पाडल्याशिवाय आपले शौर्य दिसणार नाही, हा समज जोवर मुख्यत: राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या विविध संघटना गाडून टाकत नाहीत, तोवर ही 'बंद संस्कृती' बदलणार नाही. समाजाचे चलनवलन बंद न पाडता आपल्या मागण्यांसाठी किंवा अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी काय करता येईल, याचे कल्पक मार्ग शोधून काढण्याची वेळ आली आहे. तसे ते शोधले नाहीत तर ज्यांच्यासाठी 'बंद' करायचा, ते नागरिक व मतदार अशा अराजकाची कायमच पाठराखण करीत राहतील, अशा भ्रमात कुणी राहू नये