मदर
टेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीमध्ये जन्मलेली २८० मुले बेपत्ता असल्याची खळबळजक
माहिती समोर येताच मानवी तस्करीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रांची येथील
मिशनरीज ऑफ चॅरिटीतर्फे संचालित ‘निर्मल हृदय’ संस्थेतील मुलांच्या विक्रीचे प्रकरण आता देशव्यापी मानव
तस्करीत बदलले आहे. केवळ झारखंडच नव्हे तर उत्तरप्रदेश, केरळ, बंगालसह काही
राज्यांमध्ये मुलांना पाठविण्यात किंवा विकण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
मदर टेरेसा यांचे नाव ज्या संस्थेशी जुळलेले आहे,
त्या संस्थेत असा गैरप्रकार झाल्याचे
उघडकीस आल्याने खिस्ती मिशनर्यांच्या एकंदरीतच सेवाकार्याबद्दल पुनश्च एकवार
प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कुमारी मातांच्या पोटी जन्माला आलेली आणि
अनाथालयात ठेवलेली २८० मुले बेपत्ता असल्याची माहिती बालहक्क आयोग, जिल्हा समाज कल्याण
अधिकारी, पोलिस
आणि इतर अधिकार्यांनी सुरू केलेल्या तपासादरम्यान समोर आली.
ह्युमन ट्रॅफिकिंग हा शब्द मानवी तस्करीसाठी वापरला जातो. भारतीय कायद्यानुसार मानवी तस्करी गुन्ह्यास पात्र आहे. तरीदेखील जसे कायदे केले तरी गुन्हे आटोक्यात येत नाहीत, त्याच प्रमाणे मानवी तस्करीविरोधी कायदे करूनही ती सुरू असते. अनेकदा सेवेच्या नावाखाली हा प्रकार घडतो आणि ज्यावेळी सारे उघडकीस येते तोवर बरेच नुकसान झालेले असते. शारीरिक शोषण, देह व्यापार, वेठबिगारी अथवा बाल कामगारांसाठी मानवी तस्करी केली जाते. एका आकडेवारीनुसार ८० टक्के मानवी तस्करी वेश्या व्यवसायासाठी केली जाते. गुन्हेगारीमध्ये अंमली पदार्थांची विक्री आणि शस्त्रांच्या दलालीनंतर मानवी तस्करीचा तिसरा क्रमांक लागतो. ज्या मुलांची तस्करी केली जाते ती अगदी गरीब घरची असतात. भारत हा तर मानवी तस्करीचा मोठा अड्डा समजला जातो आणि भारताच्या पूर्वेकडील अतिदुर्गम आणि मागास भागातील बहुतांश बालिका या गुन्ह्यांना बळी पडतात.
२०१५ ते २०१८ या कालावधीत मिशनरीज ऑफ चॅरिटीत़र्फे संचालित निर्मल हृदयच्या अनाथालयात ४५० गर्भवतींना दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी जन्मलेल्या फक्त १७० मुलांना बालहक्क आयोगासमोर हजर करण्यात आल्यामुळे उर्वरित २८० मुले बेपत्ता असल्याचे स्पष्ट झाले. जन्मलेली मुले गेली कुठे, याचा तपास सध्या केला जात आहे. बालहक्क आयोगाने अनाथालयावर छापे घालून काही मुलांना ताब्यात घेतले आणि मिशनरी ऑफ चॅरिटीच्या कर्मचारी अनिमा इंदावार आणि नन कांसिलिया यांना अटक केली आहे. बिंग फुटल्याने या संस्थेच्या संचालकांनी आपली कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
बांगलादेशी मुस्लिम लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी तर मदर टेरेसांवर आरोप करून, त्या धुतल्या तांदळाच्या नव्हत्या, असे जगजाहीर केले आहे. समाजातील अनेक अमानुष, बेकायदा कृत्यांमध्ये मदर टेरेसा सहभागी होत्या असे त्यांचे म्हणणे आहे. मदर टेरेसा जी संस्था चालवायच्या त्या संस्थांवर मुले विक्रीचा आरोप यापूर्वीही झाला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. झारखंडमधील २८० मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकरण नवे नाही, असाच त्यांचा सांगायचा उद्देश होता. मदर टेरेसा प्रसिद्ध समाजसेवक होत्या म्हणून त्यांची पाठराखण करू नका असेही तस्लिमाने ट्विटरवर नमूद केले आहे.
मानवी तस्करी भारतासाठी नवी नाही. सरकारच्या धोरणांची ज्या ठिकाणी योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नाही, अथवा ज्या ठिकाणी अंमलबजावणी करू दिली जात नाही, अशा ठिकाणच्या तसेच ज्या ठिकाणी शिक्षणाचा अभाव असून, दारिद्र्यही पाचवीला पूजलेले आहे, अशा ठिकाणचा मानवी तस्करीसाठी उपयोग केला जातो. या गुन्ह्यामध्ये स्थानिक एजंट्सदेखील भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महानगरांमध्ये अनाथ आणि अल्पवयीन बालिकांना घरकामगार म्हणून विकले जाते आणि त्यांच्याकडून १२ ते १६ तास रगडून काम केले जाते. मुलींची अशी विक्री करणार्या अनेक संस्था राजधानी दिल्लीसह महानगरांमध्ये पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकून विनासायास बहरत आहेत. मानवी तस्करीचे प्रकार संस्थात्मक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पातळीवर चालतात. संस्थांच्या माध्यमातून सुरू असलेली तस्करी उघडकीस येण्यास वर्षे लागतात पण वैयक्तिक प्रकरणे वर्ष-दोन वर्षात उघडकीस येतात. पण बाल-बालिकांचे पालक इतके गरीब असतात की, त्यांच्याकडे पोलिसांकडे जाण्याचा अथवा न्यायासाठी कोर्टाची पायरी चढण्याचादेखील पर्याय नसतो. शिक्षणाच्या अभावामुळे एजंट्च्या फसवणुकीला ते सहज बळी पडतात. प्रारंभी तर एजंट गरीब परिवारातील अल्पवयीन मुलींवर नजर ठेवून तिला शहरात चांगली नोकरी लावण्याचे आमिष पालकांना दाखवतात. एकदा का पालकांची सहमती मिळाली की काही पैसे पालकांच्या हाती ठेवून मुलींना महानगरातील मुले विक्री करणार्या एजन्सीजकडे सोपविले जाते. पुढे या एजन्सीज या मुला-मुलींना चढ्या दराने गरजवंतांना विकून मोठा नफा कमावतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डच्या आकडेवारीनुसार गेल्या १० वर्षात मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांमध्ये १४ टक्के वाढ झाली आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हा गैरप्रकार वाढीस लागला आहे. तामिळनाडूत मानवी तस्करीच्या सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद झालेली आढळते. या राज्यात आजवर ९,७०१ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. त्यापाठोपाठ आंध्रपदेश, ५८६१, कर्नाटक ५४४३, बंगाल ४११० आणि महाराष्ट्रात ३६२८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही पाच राज्ये मानवी तस्करीसाठी ओळखली जातात आणि येथून मोठ्या प्रमाणात बालिकांना वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते, अशी ही आकडेवारी सांगते. मानवी तस्करीचा ७० टक्के वाटा या राज्यांचा आहे. नोंद न झालेलीही अनेक प्रकरणे आहेत, पण या ना त्या कारणाने त्यांच्या नोंदी शक्य होत नाहीत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार तामिळनाडूत युवतींच्या तस्करीचे प्रमाण मोठे असून, येथून मुंबई, दिल्ली आणि अरबस्थानातही मुलींची विक्री केली जाते.
मानवी तस्करीसाठी भारतीय राज्यघटनेने कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात केलेली आहे. ‘इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’नुसार व्यापार अथवा विक्रीच्या उद्देशाने मानवी तस्करी होते आणि त्यासाठी ७ वर्षांपासून आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. या प्रकरणात किती जणांचा गुन्हा सिद्ध होऊन, त्यांना शिक्षा ठोठावली गेली, याचा विचार करता, आजवर २३ टक्के गुन्हेगारांना मानवी तस्करीमध्ये शिक्षा ठोठावली गेली आहे. देशभरात अटक झालेल्या सुमारे ४५ हजार व्यक्तिंपैकी १० हजारांना शिक्षा झालेली आहे. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार विभिन्न संस्थांना निधी प्रदान करते. यातून सुटका झालेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनाचे कामही महिला व बाल विकास विभागाद्वारे केले जाते. मानवी तस्करीवर आळा घातला जावा म्हणून वेब पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहेत. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे फायदे सहज दिसतात. पण त्यातील तोट्यांमध्ये मानवी तस्करीचा मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. आज ही समस्या केवळ विकसनशील देशांची आहे, असे म्हणून चालणार नाही. विकसित देशांनाही या समस्येशी झुंज द्यावी लागत आहे. अनेकदा बाल-बालिकांची या भयानक बाजारपेठेतून सुटका केली जाते. पण त्यांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे होत नसल्याने वा यंत्रणांना त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात अपयश येत असल्याने ती पुन्हा याच व्यवसायात ढकलली जातात. त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे, त्यांना व्यवसायाला लावणे, त्यांना प्रस्थापित करणे आणि सुसंगती देणे, ही जबाबदारी समाजाची आहे. जगभरात हा मार्ग चोखाळणार्या संस्था यशस्वीतेचे मार्ग पादाक्रांत करताना दिसत आहेत. अनेकदा मानवी तस्करीचा संबंध फक्त वेश्या व्यवसायाशी जोडला जातो. ते खरेही असले तरी या संज्ञेला अनेक पैलूदेखील आहेत. रांचीमध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’च्या ज्या दोन नन्सना अटक झाली आहे, त्यांनी पोलिसांनी दंडुका उगारताच काही मुलांची विक्री झाल्याची कबुली दिली आहे. पण अटकेतील मंडळी हे या काळ्या कृत्यातील छोटे मासे आहेत, मोठे मासे अजूनही राजरोसपणे फिरताहेत, त्यांनाही वेसण घालण्याची आणि सेवेच्या नावाने सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना चाप बसवण्याची गरज आहे.
ह्युमन ट्रॅफिकिंग हा शब्द मानवी तस्करीसाठी वापरला जातो. भारतीय कायद्यानुसार मानवी तस्करी गुन्ह्यास पात्र आहे. तरीदेखील जसे कायदे केले तरी गुन्हे आटोक्यात येत नाहीत, त्याच प्रमाणे मानवी तस्करीविरोधी कायदे करूनही ती सुरू असते. अनेकदा सेवेच्या नावाखाली हा प्रकार घडतो आणि ज्यावेळी सारे उघडकीस येते तोवर बरेच नुकसान झालेले असते. शारीरिक शोषण, देह व्यापार, वेठबिगारी अथवा बाल कामगारांसाठी मानवी तस्करी केली जाते. एका आकडेवारीनुसार ८० टक्के मानवी तस्करी वेश्या व्यवसायासाठी केली जाते. गुन्हेगारीमध्ये अंमली पदार्थांची विक्री आणि शस्त्रांच्या दलालीनंतर मानवी तस्करीचा तिसरा क्रमांक लागतो. ज्या मुलांची तस्करी केली जाते ती अगदी गरीब घरची असतात. भारत हा तर मानवी तस्करीचा मोठा अड्डा समजला जातो आणि भारताच्या पूर्वेकडील अतिदुर्गम आणि मागास भागातील बहुतांश बालिका या गुन्ह्यांना बळी पडतात.
२०१५ ते २०१८ या कालावधीत मिशनरीज ऑफ चॅरिटीत़र्फे संचालित निर्मल हृदयच्या अनाथालयात ४५० गर्भवतींना दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी जन्मलेल्या फक्त १७० मुलांना बालहक्क आयोगासमोर हजर करण्यात आल्यामुळे उर्वरित २८० मुले बेपत्ता असल्याचे स्पष्ट झाले. जन्मलेली मुले गेली कुठे, याचा तपास सध्या केला जात आहे. बालहक्क आयोगाने अनाथालयावर छापे घालून काही मुलांना ताब्यात घेतले आणि मिशनरी ऑफ चॅरिटीच्या कर्मचारी अनिमा इंदावार आणि नन कांसिलिया यांना अटक केली आहे. बिंग फुटल्याने या संस्थेच्या संचालकांनी आपली कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
बांगलादेशी मुस्लिम लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी तर मदर टेरेसांवर आरोप करून, त्या धुतल्या तांदळाच्या नव्हत्या, असे जगजाहीर केले आहे. समाजातील अनेक अमानुष, बेकायदा कृत्यांमध्ये मदर टेरेसा सहभागी होत्या असे त्यांचे म्हणणे आहे. मदर टेरेसा जी संस्था चालवायच्या त्या संस्थांवर मुले विक्रीचा आरोप यापूर्वीही झाला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. झारखंडमधील २८० मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकरण नवे नाही, असाच त्यांचा सांगायचा उद्देश होता. मदर टेरेसा प्रसिद्ध समाजसेवक होत्या म्हणून त्यांची पाठराखण करू नका असेही तस्लिमाने ट्विटरवर नमूद केले आहे.
मानवी तस्करी भारतासाठी नवी नाही. सरकारच्या धोरणांची ज्या ठिकाणी योग्यरीत्या अंमलबजावणी होत नाही, अथवा ज्या ठिकाणी अंमलबजावणी करू दिली जात नाही, अशा ठिकाणच्या तसेच ज्या ठिकाणी शिक्षणाचा अभाव असून, दारिद्र्यही पाचवीला पूजलेले आहे, अशा ठिकाणचा मानवी तस्करीसाठी उपयोग केला जातो. या गुन्ह्यामध्ये स्थानिक एजंट्सदेखील भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महानगरांमध्ये अनाथ आणि अल्पवयीन बालिकांना घरकामगार म्हणून विकले जाते आणि त्यांच्याकडून १२ ते १६ तास रगडून काम केले जाते. मुलींची अशी विक्री करणार्या अनेक संस्था राजधानी दिल्लीसह महानगरांमध्ये पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ फेकून विनासायास बहरत आहेत. मानवी तस्करीचे प्रकार संस्थात्मक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पातळीवर चालतात. संस्थांच्या माध्यमातून सुरू असलेली तस्करी उघडकीस येण्यास वर्षे लागतात पण वैयक्तिक प्रकरणे वर्ष-दोन वर्षात उघडकीस येतात. पण बाल-बालिकांचे पालक इतके गरीब असतात की, त्यांच्याकडे पोलिसांकडे जाण्याचा अथवा न्यायासाठी कोर्टाची पायरी चढण्याचादेखील पर्याय नसतो. शिक्षणाच्या अभावामुळे एजंट्च्या फसवणुकीला ते सहज बळी पडतात. प्रारंभी तर एजंट गरीब परिवारातील अल्पवयीन मुलींवर नजर ठेवून तिला शहरात चांगली नोकरी लावण्याचे आमिष पालकांना दाखवतात. एकदा का पालकांची सहमती मिळाली की काही पैसे पालकांच्या हाती ठेवून मुलींना महानगरातील मुले विक्री करणार्या एजन्सीजकडे सोपविले जाते. पुढे या एजन्सीज या मुला-मुलींना चढ्या दराने गरजवंतांना विकून मोठा नफा कमावतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डच्या आकडेवारीनुसार गेल्या १० वर्षात मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांमध्ये १४ टक्के वाढ झाली आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हा गैरप्रकार वाढीस लागला आहे. तामिळनाडूत मानवी तस्करीच्या सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद झालेली आढळते. या राज्यात आजवर ९,७०१ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. त्यापाठोपाठ आंध्रपदेश, ५८६१, कर्नाटक ५४४३, बंगाल ४११० आणि महाराष्ट्रात ३६२८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. ही पाच राज्ये मानवी तस्करीसाठी ओळखली जातात आणि येथून मोठ्या प्रमाणात बालिकांना वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते, अशी ही आकडेवारी सांगते. मानवी तस्करीचा ७० टक्के वाटा या राज्यांचा आहे. नोंद न झालेलीही अनेक प्रकरणे आहेत, पण या ना त्या कारणाने त्यांच्या नोंदी शक्य होत नाहीत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार तामिळनाडूत युवतींच्या तस्करीचे प्रमाण मोठे असून, येथून मुंबई, दिल्ली आणि अरबस्थानातही मुलींची विक्री केली जाते.
मानवी तस्करीसाठी भारतीय राज्यघटनेने कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात केलेली आहे. ‘इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’नुसार व्यापार अथवा विक्रीच्या उद्देशाने मानवी तस्करी होते आणि त्यासाठी ७ वर्षांपासून आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. या प्रकरणात किती जणांचा गुन्हा सिद्ध होऊन, त्यांना शिक्षा ठोठावली गेली, याचा विचार करता, आजवर २३ टक्के गुन्हेगारांना मानवी तस्करीमध्ये शिक्षा ठोठावली गेली आहे. देशभरात अटक झालेल्या सुमारे ४५ हजार व्यक्तिंपैकी १० हजारांना शिक्षा झालेली आहे. मानवी तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार विभिन्न संस्थांना निधी प्रदान करते. यातून सुटका झालेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनाचे कामही महिला व बाल विकास विभागाद्वारे केले जाते. मानवी तस्करीवर आळा घातला जावा म्हणून वेब पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहेत. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे फायदे सहज दिसतात. पण त्यातील तोट्यांमध्ये मानवी तस्करीचा मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. आज ही समस्या केवळ विकसनशील देशांची आहे, असे म्हणून चालणार नाही. विकसित देशांनाही या समस्येशी झुंज द्यावी लागत आहे. अनेकदा बाल-बालिकांची या भयानक बाजारपेठेतून सुटका केली जाते. पण त्यांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे होत नसल्याने वा यंत्रणांना त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात अपयश येत असल्याने ती पुन्हा याच व्यवसायात ढकलली जातात. त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे, त्यांना व्यवसायाला लावणे, त्यांना प्रस्थापित करणे आणि सुसंगती देणे, ही जबाबदारी समाजाची आहे. जगभरात हा मार्ग चोखाळणार्या संस्था यशस्वीतेचे मार्ग पादाक्रांत करताना दिसत आहेत. अनेकदा मानवी तस्करीचा संबंध फक्त वेश्या व्यवसायाशी जोडला जातो. ते खरेही असले तरी या संज्ञेला अनेक पैलूदेखील आहेत. रांचीमध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’च्या ज्या दोन नन्सना अटक झाली आहे, त्यांनी पोलिसांनी दंडुका उगारताच काही मुलांची विक्री झाल्याची कबुली दिली आहे. पण अटकेतील मंडळी हे या काळ्या कृत्यातील छोटे मासे आहेत, मोठे मासे अजूनही राजरोसपणे फिरताहेत, त्यांनाही वेसण घालण्याची आणि सेवेच्या नावाने सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना चाप बसवण्याची गरज आहे.
