सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश मधली भारत-चीन सीमा बळकट करण्याकरता आसाम रायफल...

वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलॅण्डची मागणी मान्य न करताही ऐतिहासिक आसाम करार...TARUN BHARAT-30-Jan-2020

वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलॅण्डची मागणी मान्य न करताही, बोडो आंदोलकांशी शांतिकरार करण्याची, इतर बहुतांश मागण्या मान्य करून त्यांच्या चेहर्‍यावरची कळी खुलवण्याचे कसब सिद्ध करण्याची, दीर्घ काळ चाललेल्या एका आंदोलनाला शांंतीच्या मार्गाने निर्णायक स्थितीत आणून सोडण्याची किमया साकारण्याची केंद्र सरकारची तर्‍हा कौतुकास्पद म्हणावी अशीच आहे. देशभरातल्या वेगवेगळ्या फुटीरतावाद्यांच्या आंदोलनाचे, त्यांनी मांडलेल्या समस्यांच्या सोडवणुकीपेक्षाही त्याचे घोंगडे भिजत ठेवण्याचीच भूमिका कालपर्यंत कॉंग्रेसच्या सरकारने मतांच्या राजकारणापायी घेतली. त्या राजकारणामुळेच काश्मीरपासून तर पंजाबपर्यंतचा दहशतवाद अन्‌ बोडोपासून तर नक्षल्यांपर्यंतच्या समस्यांचे उत्तर मनापासून शोधण्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही. कारण, सोडवणुकीपेक्षाही त्या समस्यांच्या जपणुकीतच कुणाचेतरी भले धुंडाळले गेले. देशाचे भले त्या तुलनेत गौण ठरले अन्‌ मग पिढ्यान्‌पिढ्या, सोडवता येऊ नये इतका त्या प्रश्नांचा गुंता होत गेला. पंजाब, काश्मीरच कशाला, आसाम हेही त्याचेच वानगीदाखल उदाहरण ठरेल. 

 

पन्नासच्या दशकापर्यंत एक भलेमोठे राज्य होते आसाम. मग नागालॅण्ड, मेघालय, मिझोरम अशी शकले पडत गेली अन्‌ हे राज्य विभाजित होत गेले. राज्याच्या राजधानीचे केन्द्रही शिलॉंगकडून गुवाहाटीकडे आणि नंतर दिसपूरकडे प्रवाहित होत गेले. चीनशी झालेल्या 1962च्या युद्धानंतर आणखी एक राज्य अरुणाचलच्या स्वरूपात अस्तित्वात आले. प्राचीन इतिहास लाभलेल्या या राज्याची इतिहासातली नोंद पार चौथ्या शतकापासून आढळते. तेव्हापासूनच्या तर इंग्रजांच्या तेथील अठराव्या शतकातील अस्तित्वापर्यंतच्या नोंदी या राज्याचा गौरवशाली इतिहास अधोरेखित करतात. बंगाल प्रेसिडेन्सीतील त्याच्या सहभागापासून तर स्वातंत्र्यानंतर विविध सात राज्यांत झालेल्या त्याच्या विभाजनापर्यंत... या प्रांताचे स्वरूप सातत्याने बदलत गेले. वेगवेगळ्या समस्या आ वासून उभ्या राहिल्या. विशेषत: बोडोलॅण्डची मागणी करणारे आंदोलन आसामी माणसाला स्वत:च्या अस्तित्वाची लढाई वाटू लागले. फुटीरतावादाची बीजं त्या आंदोलनातून अंकुरली. या देशाशी नाते न सांगण्याची एक टूमही त्यातूनच सिद्ध झाली. विद्यार्थी आणि युवावर्गाला सरकारशी लढण्याचा एक नवा विषय अनायासेच मिळाला. स्वतंत्र काश्मीर, खलिस्तानच्या मागणीत आणखी एका वेगळ्या भूप्रदेशाच्या मागणीची भर पडली. बांगलादेशींपासून तर बंगाली, बिहारींपर्यंत सर्वांच्याच अतिक्रमणामुळे त्रस्त झालेला, पिचलेला या राज्यातला स्थानिक माणूस बाहेरच्या प्रत्येकच माणसाविरुद्ध पेटून उठला. आता बाहेरील कुणाचाच तिथला प्रवेश मान्य करण्याची त्याची तयारी उरली नव्हती. दरम्यानच्या काळात या संपूर्ण राज्याला, त्याच्या विभाजित नूतन प्रांतांसह या देशापासून तोडण्याचे प्रयत्न बर्‍यापैकी फळाला आले होते. परिणाम हा की, इतर भारतीय प्रांतांमधून तिथे गेलेल्यांनाही, ‘‘अच्छा! म्हणजे आपण भारतातून आला आहात तर?’’ असा आश्चर्यजनक सवाल ऐकण्याची वेळ यायची.

म्हणजे तिथले लोक स्वत:ला भारतीय मानत नसत, इतका विरोध अकारण त्यांच्या मनात ठासून भरला गेला. दरम्यान, या छोट्याशा म्हणवणार्‍या प्रांतात कितीतरी मोठ्या संख्येत वेगवेगळ्या फुटीरतावादी संघटना मूळ धरून उभ्या राहिल्या. सरकारदरबारी आपापल्या परीने विविध मागण्या करू लागल्या. बोडोलॅण्डची मागणी करणारे आंदोलन तर हळूहळू उग्रतेकडे कूच करू लागले. कितीतरी निष्पाप लोकांचे बळी, रक्ताच्या चिरकांड्या, कमालीची दहशत हा त्याचा स्वाभाविक परिणाम होता. स्वत:च्या सार्‍या समस्या सोडविण्याचा मार्ग भारतातून वेगळे होण्यात दडला असल्याचा गैरसमज करून बसलेल्या तरुणाईला सुयोग्य मार्गावर आणण्यासाठीचे प्रयत्न विफल होत गेले. सारा आसाम धगधगत राहिला कित्येक वर्षे. आज इतक्या कालावधीनंतर त्या मागणीमागील राजकारण, षडयंत्र सारे स्पष्ट होत गेले तरी मूळ मागणी काही संपली नाही. या आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या नेतृत्वापैकी काहींनी राजकारणाचा मार्ग स्वीकारत सत्तेची पदं खिशात घातली. रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत मागण्या करण्याच्या तुलनेत, सत्तेत राहून प्रश्न निकाली काढणं किती कठीण आहे, याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी बांधला गेला. काळाच्या ओघात बोडोलॅण्डच्या मागणीची तीव्रताही कमजोर होत गेली. अर्थात, त्याची धग मात्र संपली नव्हतीच कधी. नॅशनल डेमॉक्रॅटिक फ्रण्ट ऑफ बोडोलॅण्डपासून तर ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियनपर्यंतच्या संघटना त्याच मागणीच्या शिदोरीवर स्वत:चे अस्तित्व जपत आसामी बांधवांच्या भावना पेटवत राहिल्या.

या पार्श्वभूमीवर कित्येक संघटनांना, त्यांच्या म्होरक्यांना एकत्र आणून, दुफळीची त्यांची मागणी स्पष्टपणे धुडकावून लावत देशहितार्थ शांततेचा मार्ग स्वीकारण्यास त्यांना बाध्य करण्याचे पाऊल म्हटलं तर धाडसी, पण तितकेच अत्यावश्यक असे आहे. बाहेरून होणारे सततचे अतिक्रमण ही आसामसाठीची कायमची डोकेदुखी राहिली आहे. बांगलादेशींपासून तर बंगालींपर्यंत सर्वांविरुद्ध चवताळून उठण्याची त्याची तर्‍हा त्या डोकेदुखीचा परिपाक आहे. आसामी सोडून कुणालाच सामावून घेण्याची तयारी नसण्याची स्थिती त्या संतापातून निर्माण झाली आहे. आपल्याच भूमीतून आपल्यालाच हद्दपार करण्याचे हे षडयंत्र असल्याची भावना त्यातून निर्माण झाली आहे. आपल्या देशातील सरकारांची कामाची तर्‍हाही जगावेगळी राहिली आहे. लोक संतापून रस्त्यांवर उतरल्याशिवाय सरकारला समस्येचे गांभीर्यच ध्यानात येत नाही. दूरदृष्टी ठेवून समस्या निकाली काढण्याची गरजही कालपर्यंत फारशी वाटली नव्हती कुणालाच. त्यामुळे उग्रत्वाची प्रचीती आली की, आंदोलकांना शांत करण्यासाठी थातुरमातुर उपाय करायचे अन्‌ पुढे जायचे, हीच रीत राहिली आजवरच्या सत्ताधार्‍यांची. अन्यथा शांततेचे करार काय कमी झालेत आजवर? नागालॅण्डपासून तर मणिपूरपर्यंत अन्‌ मिझोरमपासून तर दार्जििंलगपर्यंत भरपूर करार झालेत. त्याची अंमलबजावणी मात्र कागदोपत्रीच राहिली. स्वाभाविकपणे आजही तो सारा परिसर सैन्याच्या अधीन आहे. सरकारवर लोकांचा विश्वास उरू नये, ही परिणतीही त्याच नाकर्तेपणाची! त्या पार्श्वभूमीवर परवा बोडो आंदोलकांच्या विविध संघटनांशी झालेला करार अंमलबजावणीच्या पातळीवर वेगळा ठरावा, अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे असणार आहे. अर्थात, सरकारने खुद्द पुढाकार घेऊन, समस्या सोडविण्याच्या निर्धारातून हा करार आकाराला आणला असल्याने त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतही सरकारचा पुढाकार असेल, याबाबत शंका उरत नाही.

पण, एक मात्र खरे की, मूळ आसामी माणसाच्या मनात समाधान निर्माण करणारा, त्याच्या मनात नवी उमेद जागविणारा हा करार आहे. एकप्रकारची सुरक्षिततेची भावनाही त्यांच्यात या निमित्ताने जागणार आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे, गेल्या कित्येक दशकांच्या समस्या निकाली निघण्याचा, राज्यात शांततेचे वातावरण निर्माण होण्याचा, दहशतवाद नामशेष होण्याचा, बोडोलॅण्ड म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या एका भूप्रदेशाच्या विकासाचा मार्ग या करारामुळे मोकळा होऊ घातला आहे. खरंतर तेच या कराराचं फलित आहे. हा प्रदेश भारतापासून तुटू नये म्हणून इतकी वर्षे स्वत:ला समर्पित करणार्‍या एकेका कार्यकर्त्याची साधनाही त्या फलितातूनच ध्वनित होणार आहे... पप

गोष्ट मिझोरामच्या ब्रू समाजाची! स्रोत: विवेक मराठी-AMITA APTE

ईशान्य भारतात छोटया छोटया शेकडो जनजाती आहेत. त्यांचे स्वतःचे असे धर्म, संस्कृती, भाषा आहेत. नागा आहेत, कुकी, मिझो, मणिपुरी... कितीतरी आहेत. यांत ढोबळमानाने दोन मुख्य प्रवाह आहेत. काही जनजाती जरी निसर्गपूजक असल्या, तरी हिंदू चालीरिती, देवीदेवतांच्या संकल्पनांच्या जवळपास जाणाऱ्या त्यांच्या धार्मिक रुढी, परंपरा आणि विश्वास आहेत. तर काही जनजाती स्वतंत्रपणे केवळ निसर्गपूजक चालीरितींचे पालन करतात. नैसर्गिक शक्तींनाच सर्वोच्च मानतात. या सगळयाच जनजातींत पूर्वीच्या काळी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी छोटी-मोठी युध्दे होत. आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सगळेच करीत. यातील निसर्गपूजक जनजाती मोठया प्रमाणात ख्रिश्चन धर्मांतरित झालेल्या आपल्या लक्षात येते.

मिझोराम 90% धर्मांतरित राज्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे जातीय वादविवाद सौम्य झाले असले, तरी बहुसंख्याक मिझो जनजातीतील काही लोक, त्यामानाने अल्पसंख्येत असणाऱ्या रियांग लोकांना विविध प्रकारे त्रास देत. म्हणजे त्यांना सरकारी नोकरी मिळू न देणे, सरकारी शाळेतही लहान मुलाचा दाखला करायचा असल्यास त्याचे ब्रू जनजातीय नाव बदलून ख्रिश्चन किंवा मिझो नाव ठेवल्याशिवाय त्याला प्रवेश न देणे, ब्रू समाजाला तुच्छ लेखणे, त्यांना मिझो भाषाच बोलायला लावणे, ब्रू गावांलगतच्या जमिनी बळकावून त्यांच्या झूम शेतीचा प्रश्न निर्माण करणे इत्यादी अनेक प्रकारे ब्रूंचे जिणे मुश्कील केले जाई. ब्रू गावांच्या मतदार याद्या अपघातात जाळल्या जाणे, ब्रू मतदारांची नावेच गायब करून टाकणे, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचूच न देणे असे अनेक प्रकार वारंवार घडत. मिझोराममध्ये अजूनही काही प्रमाणात हाच प्रकार चालू आहे. धार्मिक छळाचा असाच प्रकार आपल्याला युरोपमधील ख्रिश्चन धर्मप्रसाराच्या इतिहासात वाचायला मिळतो. तिथेही येनकेनप्रकारेण इतर छोटया-मोठया मूर्तिपूजक धर्मीयांचा धार्मिक छळ करून त्यांचे मानसिकदृष्टया स्खलन करून त्यांना धर्मांतरित केले जाई. इथेही हाच प्रकार घडताना दिसतो. या सगळयाचा परिणाम म्हणून चकमा आणि इतर जनजातींना जशी स्वतंत्र जिल्हा परिषद मिळाली, तशी आपल्याला मिळावी म्हणून ब्रू लोक प्रयत्न करू लागले. आणि याच कारणावरून जातीय दंगली होऊन हजारो ब्रू लोकांना आपले गाव सोडावे लागले.

त्यानंतर गेली 23 वर्षे हे लोक न्यायाची प्रतीक्षा करत, त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सरकारी मदतीवर अवलंबून जगत आहेत.

उत्तर त्रिपुरात कांचनपूर जिल्ह्यात ब्रू निर्वासितांच्या सहा छावण्या आहेत. इथे पाणी, वीज, रस्ते सर्वच सामान्य व्यवस्थांचा अत्यंत तुटवडा आहे. याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलले असता ते म्हणतात, ''ही त्यांची रहाण्याची तात्पुरती व्यवस्था आहे. जेव्हा ते आपल्या हक्काच्या जागेत कायमचे स्थलांतरित होतील, तेव्हा त्यांना पक्की घरे, पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा इत्यादी सरकारी व्यवस्था आपोआपच मिळणार आहेत. त्यामुळे आत्ता सरकार इथे काही खर्च करू शकत नाही.''

या सगळयामुळे अगदी सात-आठ वर्षांच्या मुलांपासून ते म्हाताऱ्याकोताऱ्यांपर्यंत सर्वांना पाण्यासाठी खाली दरीत उतरावे लागते. खालून वर डोक्यावर उचलून पाणी आणावे लागते. इथल्या खडतर जीवनाची कल्पना यावी, म्हणून मी पाण्याचे केवळ हे एक उदाहरण दिले आहे. ब्रूंच्या आयुष्यात थोडेसे मिळणारे सरकारी रेशन सोडता प्रत्येक गोष्ट मिळवण्यासाठी अतिशय कष्ट आहेत.

आता गृहमंत्र्यांनी घडवून आणलेल्या नवीन करारामुळे त्यांच्या जीवनात नवी आशा निर्माण झाली आहे.

याआधीही ब्रूंचे पुनर्वसन मिझोराममध्ये करावे यासाठी नऊ वेळा प्रयत्न झाले. त्याद्वारे काही कुटुंबे मिझोराममध्ये स्थलांतरितही झाली. परंतु आजपर्यंत आलेला दुःखद अनुभव लक्षात घेता बहुतांश निर्वासित ब्रू परत मिझोराममध्ये स्थायिक होण्यास फारसे उत्सुक नाहीत, हीच बाब प्रत्येक वेळी प्रकर्षाने निदर्शनास आली.

2018 साली राजनाथसिंह गृहमंत्री असताना नववा प्रत्यावर्तन करार केला गेला. त्या वेळी त्यांना अतिशय आकर्षक अशी रक्कम, जागा, पक्के घर, दोन वर्षांचे रेशन व पाच हजार रुपये प्रतिमाह देण्याचे ठरले. आधीच्या कोणत्याही सरकारने इतक्या मोकळेपणाने आणि आपुलकीने ब्रू-प्रश्नाकडे पाहिले नव्हते. परंतु तरीही मिझोराममध्ये परत जाण्याचा विचार या निर्वासित कुटुंबांना पचत नाही, असेच या वेळी परत सिध्द झाले. शेवटी अमितजी शाहांनी त्यांना त्रिपुरातच स्थापित करण्याचा अतिशय स्वागतार्ह निर्णय घेतला. त्याला त्रिपुरा सरकारने आनंदाने मान्यता दिली. आणि आता येत्या वर्षभरात कांचनपूर इथल्या छावण्या रिक्त होऊन हे सगळे लोक आपल्या हक्काच्या घरात राहू लागतील अशी सुचिन्हे दिसू लागली आहेत.

या करारान्वये त्यांना त्रिपुरातच येती दोन वर्षे राहिल्यास 4 लाख रुपये रोख दोन वर्षांनंतर बँकेतून काढता येतील. यासाठी त्रिपुरा सरकारतर्फे त्यांची बँक खाती उघडली जातील. तसेच त्यांच्या नव्या मतदार याद्याही बनवण्यात येत आहेत. ज्या गावांत ही ब्रू कुटुंबे राहणार आहेत, तिथपर्यंत त्यांच्या सर्व सामानासह त्यांना नेऊन सोडण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपर्यंत सर्व वाणसामान रेशन स्वरूपात त्यांच्या नव्या घरी त्यांना मिळेल. तसेच दीड लाख रुपये घरबांधणीसाठी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. आम्ही मिझोराममध्ये गेलो असताना आम्हाला हे पाहायला मिळाले की जे घरासाठी म्हणून पैसे दिले जातात, ते त्याच कामासाठी योग्य प्रकारे वापरले जात आहेत ना, याचीही छाननी भारत सरकारकडून केली जात आहे. इतक्या छोटया छोटया गोष्टींचा विचार करून हा पुनर्वसनाचा कार्यक्रम भारत सरकार पार पाडत आहे. तसेच दर महिन्याला पाच हजार रुपयेही प्रत्येक कुटुंबाला देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. म्हणजे नव्या ठिकाणी राहायला गेल्यावरही भारत सरकार आपल्या नागरिकांना एकटे सोडत नाही. जोवर त्यांच्या नोकरी-व्यवसायाचा, उत्पन्नाचा प्रश्न सुटत नाही, तोवर त्यांची आर्थिक जबाबदारी सरकारने अशा प्रकारे उचलली आहे. या दोन वर्षांत त्यांनी आपली आपल्या कुटुंबाची घडी नीट बसवावी अशी अपेक्षा आहे. आता हे सगळे काम लवकरात लवकर म्हणजे270 दिवसांत पुरे व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

या मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने ब्रू-रियांग समाजाच्या जीवनात नवा सूर्य उगवतो आहे. भारत सरकारने घडवून आणलेल्या या कराराचे मनापासून स्वागत! आणि ब्रू समाजाचे त्यांच्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. शेवटी न्याय्य मार्गाने सतत प्रयत्न केल्यावर एक ना एक दिवस न्याय मिळतोच, नाही का

ईशान्येचा कौल मोदींच्या विकासनितीला-DINESH KANJI- महा एमटीबी

उत्तर प्रदेशात निर्माण झालेला राजकीय तिढा सोडविण्यासाठी भाजप नेतृत्व ईशान्येकडे मोठ्या आशेने पाहात असताना ईशान्येत उत्तर प्रदेशपेक्षा मोठा तिढा निर्माण झालेला दिसत होता. बांगलादेशातील निर्वासित हिंदूंच्या वाट्याला आलेल्या नरकयातनांशी, देशावर फाळणी लादणाऱ्या काँग्रेसला काही देणेघेणे असण्याची शक्यता नव्हतीच, परंतु राजकीय नुकसान सोसूनही हा विषय धसास लावण्याचा भाजपचा इरादा होता. भाजपच्या ईशान्येतील यशाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले की, त्या यशाची झळाळी आपल्या लक्षात येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने देदीप्यमान विजय मिळवला. कधी काळी राजकीयदृष्ट्या अडगळीत पडलेला ईशान्य भारतही या विजय यात्रेत मागे राहिला नाही. बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधील हिंदू निर्वासितांना देशात सामावून घेण्यासाठी भाजपने आणलेल्या नागरिकत्व विधेयकामुळे (सुधारित) भाजपचे ईशान्येत पानिपत होईल, अशा गैरसमजात असलेल्यांना निकालांमुळे जोरदार चपराक बसली. ईशान्य भारतात 2014 मध्ये भाजपकडे लोकसभेच्या 10 जागा होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने (14) आणि रालोआतील घटक पक्षांनी (3) 17 जागा पटकावल्या. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या क्षेत्रात पक्षाचे नाममात्र अस्तित्व उरले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात झालेल्या उलथापालथीत कधी नव्हे ती ईशान्य भारताच्या वाट्याला महत्त्वपूर्ण भूमिका आली होती. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपला ईशान्येच्या प्राणवायूची प्रचंड गरज होती. लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशात सप आणि बसप यांचे गठबंधन झाल्यामुळे काही जागांचा फटका बसू शकतो, याची भाजपला जाणीव होती. उत्तर प्रदेशात पडझड झालीच तर घटलेल्या जागा ईशान्य भारतातून भरून काढता येतील, अशी रणनीती आखण्यात आली. त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. ईशान्येतील 25 पैकी 22 जागा जिंकण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी कार्यकर्त्यांना दिले.

सर्वसाधारणपणे केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षासोबत जाण्याचा ईशान्येचा कल असतो. भाजपसाठी ही जमेची बाजू होती, परंतु नागरिकत्व विधेयकामुळे भाजपला फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली. वातावरण तापविण्यासाठी काँग्रेसने जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते.कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकत्व विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही, अशी घोषणा करत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आसामच्या प्रचारसभांमधून राळ उडवून दिली. आमच्यामुळेच हे विधेयक राज्यसभेत लोंबकळले, तेव्हा आसामच्या मतदारांनी राज्यातली प्रत्येक जागा काँग्रेसच्या झोळीत टाकायला हवी, या त्यांच्या वक्तव्याला प्रसारमाध्यमांनीही जोरदार प्रसिद्धी दिली. परिस्थिती भाजपसाठी बिकट असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. उत्तर प्रदेशात निर्माण झालेला राजकीय तिढा सोडविण्यासाठी भाजप नेतृत्व ईशान्येकडे मोठ्या आशेने पाहात असताना ईशान्येत उत्तर प्रदेशपेक्षा मोठा तिढा निर्माण झालेला दिसत होता. बांगलादेशातील निर्वासित हिंदूंच्या वाट्याला आलेल्या नरकयातनांशी, देशावर फाळणी लादणाऱ्या काँग्रेसला काही देणेघेणे असण्याची शक्यता नव्हतीच, परंतु राजकीय नुकसान सोसूनही हा विषय धसास लावण्याचा भाजपचा इरादा होता. भाजपच्या ईशान्येतील यशाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले की, त्या यशाची झळाळी आपल्या लक्षात येईल.

त्रिपुरातील माकपचा 25 वर्षे अभेद्य राहिलेला गड उद्ध्वस्त करणाऱ्या भाजपने लोकसभेच्या दोन्ही जागा प्रचंड बहुमताने खिशात टाकल्या.भाजपच्या प्रतिमा भौमिक यांनी त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे सुबल भौमिक यांचा सुमारे सव्वा दोन लाख मतांनी दणदणीत पराभव केला. राज्यात अडीच दशके सत्ताधारी असलेल्या माकपच्या शंकर प्रसाद दत्त यांना तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. माकपची दहशत संपल्याचे परिणाम. पूर्व त्रिपुरा मतदारसंघातून रेबती त्रिपुरा विजयी झाल्या, इथेही भाजपची लढत काँग्रेससोबत होती. माकपचा उमेदवार इथेही तिसऱ्या क्रमांकावर होता. विशेष म्हणजे राज्यात भाजपसोबत सत्तेत भागीदार असलेल्या आयपीएफटीशी लोकसभेत युती नसताना भाजपने हे यश मिळवले आणि वनवासी बांधवांची मतेही मिळवली. अरुणाचलमध्येही काँग्रेसच्या हाताला काहीही लागले नाही. भाजपचे उमेदवार केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिममधून तर भाजपचे तापीरगाव अरुणाचल उत्तर मतदारसंघातून विजयी झाले. लोकसभेसोबत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपची सरशी झाली. दोन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे नाबाम तुकी यांचा रिजीजू यांनी पराभव केला तर तापीरगाव यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री लोवांगचा वांगलाट यांचा पराभव केला. चीनला सीमा भिडलेल्या या राज्यात भाजपला मिळालेले हे यश सुखावणारे आहे.

भाजपचे सरकार असलेल्या मणिपूरमध्ये झालेल्या दोन लढतीत इनर मणिपूर मतदारसंघात भाजपने बाजी मारली. इथे डॉ.राजकुमार रंजन सिंह यांनी काँग्रेसचे ओईमान नवकिशोर यांचा पराभव केला. आऊटर मणिपूरमध्ये मात्र नागा पीपल्स फ्रण्टचे लोर्हो एस. फोजे यांनी भाजपच्या हौलिम शोखापाओ मोतेबेंजामीन यांचा पराभव केला. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेली ही जागा काँग्रेसला पदरात पाडून घेता आली नाही.

मेघालयाने मात्र काँग्रेसची लाज वाचवली. शिलाँगमधून काँग्रेसचे विन्सेट एस. पाला विजयी झाले तर तुरा लोकसभा मतदारसंघातून राज्यात सत्तारुढ असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या (एनपीपी) अगाथा संगमा विजयी झाल्या. त्यांनी काँग्रेस उमेदवार माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांचा पराभव केला. आगाथा या लोकसभेचे माजी सभापती पूर्णो संगमा यांच्या कन्या आणि मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या भगिनी आहेत. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याआधी कोनराड संगमा तुरा लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. भाजपच्या वाट्याला मेघालयात काहीही आले नाही.

मिझोरामच्या एकमेव लोकसभा मतदारसंघात मिझो नॅशनल फ्रंटचे लालरोसांगा विजयी झाले. भाजपने येथे चकमा नेते निरुपम चकमा यांना उमेदवारी दिली होती. दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या चकमा यांना केवळ दहा टक्के मते पडली. लालरोसांगा 79 टक्के मते घेऊन विजयी झाले.

नागालँडमधील एकमेव लोकसभा मतदारसंघात नागा डेमोक्रॅटिक पीपल्स फ्रण्टचे टोकेहो येपथोनी विजयी झाले. काँग्रेसचे के. एल. चिशी या अत्यंत कडव्या लढतीत अपयशी ठरले. सिक्कीमच्या एकमेव जागेवर सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाच्या इंद्रा हंग शुबा यांनी बाजी मारली.सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे डेक बहादूर कटवाल यांचा त्यांनी चुरशीच्या लढतीत पराभव केला. भाजप उमेदवार लाटेन शेर्पा पाच टक्के मते घेऊन तिसऱ्या क्रमांकावर आणि काँग्रेस उमेदवार भारत बसनेत एक टक्का मत घेऊन चौथ्या क्रमांकावर होते. नोटाएवढीच मतं काँग्रेसला मिळाली, हे विशेष.

आसाम हे ईशान्य भारतातील सर्वात मोठे राज्य. इथे लोकसभेच्या 14 जागा आहेत. नागरिकत्व विधेयकामुळे सर्वाधिक परिणाम याच राज्यात होईल, असा काँग्रेसचा कयास होता. परंतु, भाजपने इथे आसाम गण परिषद आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट या पक्षांना सोबत घेऊन लढत दिली. नागरिकत्व विधेयकापेक्षा नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली राष्ट्रीयत्वाची हाक इथे जास्त प्रभावी ठरली. भाजपला 14 पैकी 9 जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसच्या वाट्याला तीन तर बांगलादेशी मतदारांवर पोसलेल्या बद्रुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफ या पक्षाला दोन जागांवर विजय मिळाला. गेल्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांकडे तीन तीन जागा होत्या. भाजपच्या मित्रपक्षांनी प्रत्येकी दोन जागा लढवलेल्या परंतु, त्यांच्या वाट्याला चारही जागांवर पराभवच आला. राहुल गांधींचे निकटवर्तीय आणि माजी मुख्यमंत्री गौरव गोगोई कालिआबोर येथून विजयी झाले, परंतु सुश्मिता देब मात्र सिलचरमधून पराभूत झाल्या.

मोदी सरकारने ईशान्य भारतासाठी केवळ योजनांची घोषणा आणि अर्थसंकल्पीय तरतूदच केली नाही तर हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष दिले. केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी सीमावर्ती राज्यांत रस्त्यांचे मोठे जाळे आणले. रेल्वेचे रुळ दिसणे, ज्या ईशान्येत दुर्मीळ होते, त्या राज्यात मोदींनी रेल्वेचे भक्कम जाळे निर्माण केले. चिनी सीमेपासून केवळ 60 किमी अंतरावर सिक्कीममध्ये पेक्योंग विमानतळाची निर्मिती करण्यात आली. शिलाँगमधील उमरोली विमानतळावर आता मोठी विमाने उतरू शकतील, गुवाहाटीतील लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई विमानतळाचेही मोदी सरकारने विस्तारीकरण केले.

10 हजार, 500 किमीचे रस्ते बनविण्याचे लक्ष्य ठेवत त्याची झपाट्याने अंमलबजावणी करण्याचे काम नॉर्थ इस्टर्न कौन्सिलने केले.आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडणारा बोगीबिल पूल ही मोदी सरकारची ईशान्येला मोठी भेट ठरली. ब्रह्मपुत्रा नदीवरून जाणारा रेलरोड ब्रिज हा भारतातला सर्वात मोठा पूल आहे. दोन राज्यांतील प्रवासाचा वेळ या पुलाने चार तासांनी कमी केलाच, शिवाय लष्करीदृष्ट्याही या पुलाचे महत्त्व मोठे आहे. 21 वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी.देवेगौडा यांनी शिलान्यास केलेल्या पुलाचे काम काँग्रेसच्या काळात थंड्या बस्त्यात पडले होते.

ईशान्येतील सर्व राज्यांच्या राजधान्या उर्वरित देशाशी रेल्वेने जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर वेगाने काम सुरू आहे. सुमारे 9 किमी लांबीचे 23 बोगदे, 36 मोठे पूल आणि 147 छोटे पूल रेल्वे विस्तारासाठी बनवले जात आहेत, यावरून या प्रकल्पाचा आवाका लक्षात येऊ शकेल. ब्रह्मपुत्रा नदीला लागून 1300 किमी रस्त्याचा प्रकल्प 40 हजार कोटींचा आहे. आसामच्या विकासाला गती देणारा हा प्रकल्प आहे. ईशान्य भारत दक्षिण-पूर्व आशियाशी जोडणाऱ्या 1400 किमीच्या रस्त्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या क्षेत्राचे चित्र बदलणारा ठरेल. पाच वर्षांत मोदींनी काय केलं?, अशी बिनडोक टीका करणाऱ्यांना ईशान्य भारतातल्या मतदारांनी मतपेटीतून सणसणीत उत्तर दिलं आहे. ईशान्येचा कौल विकासाला दिलेला कौल आहे.

- दिनेश कानजी

ईशान्येकडील आव्हान अरुणाचल प्रदेशमध्ये नागा दहशतवाद्यांनी तिरोंग आबो या आमदारासह दहा जणांची केलेल्या हत्येने ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावाद्यांची समस्या अधोरेखित झाली आहे. MT MAHARASHTRA TIMES

अरुणाचल प्रदेशमध्ये नागा दहशतवाद्यांनी तिरोंग आबो या आमदारासह दहा जणांची केलेल्या हत्येने ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावाद्यांची समस्या अधोरेखित झाली आहे. आजच्या निकालानंतर देशात नव्याने येणाऱ्या सरकारसमोर जी प्रमुख आव्हाने असणार आहेत, त्यामध्ये ईशान्येकडील बंडखोरांचे आव्हान आहे. 'नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड - इसाक मुइवा' (एनएससीएन) या फुटीरतावादी संघटनेने मंगळवारी केलेल्या हल्ल्यातून सुरक्षा यंत्रणेतील दोष समोर आले आहेत. तिरोंग यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न या संघटनेने यापूर्वी दोनदा केला होता. त्यामुळे अधिक काळजी घेणे आवश्यक होते. ईशान्येकडील राज्यांसह म्यानमारमधील नागांच्या वेगळ्या भूमीसाठी दहशतवादाचा मार्ग अवलंबेल्या 'एनएससीएन' या संघटनेत फूट पडली असल्याने आणि त्यातील कट्टरपंथीय रक्तरंजित संघर्षावर भर देत असल्याने समस्येतील गुंतागुंत वाढली आहे. 

या संघटनेतील नेमस्तांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न २०१५मध्ये मोदी सरकारने केला होता. त्यावेळी या संघटनेने शांतता करार केला होता आणि शस्त्रास्त्रे खाली ठेवण्याची तयारी दर्शविली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला 'ऐतिहासिक' संबोधले होते आणि ईशान्येकडे एका नव्या युगाचा प्रारंभ होत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर अल्पावधीतच कराराचा भंग करताना 'एनएससीएन'ने ईशान्येकडील अन्य फुटिरांशी हातमिळवणी केली आणि हिंसा सोडली नाही. त्याच वर्षात मणिपूरमधील हल्ल्यात लष्कराचे अठरा जवान हुतात्मा झाले. या हल्ल्यात 'एनएससीएन'चाही हात होता. या संघटनेला चीन आणि पाकिस्तानची फूस असल्याचा कयास असून, भारताला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या शेजारी देशांकडून शस्त्रास्त्रांची आणि पैशाची मदत होत असल्याची शंका आहे. 'एनएससीएन'सह ईशान्येकडील अन्य फुटीर संघटनांना नेस्तनाबूत करण्याचे आव्हान म्हणूनच मोठे असून, नव्या सरकारला ते पेलावे लागेल.

आसाम व अरुणाचल या ईशान्येतील दोन महत्त्वाच्या राज्यांना जोडणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल दुमजली आहे- maha times

एकीकडे चीनसारखा देश काही तासांत बहुमजली इमारती उठविण्याचे प्रात्यक्षिक घडवून जगाला चकित करीत असताना भारतात भूमिपूजनानंतर २१ वर्षांनी सामरिक आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पुलाचे उद्घाटन व्हावे, हा दोन्ही देशांमधील कार्यसंस्कृतीमधील फरक आहे. 

राज्यकर्ते, समाज आणि नोकरशाही या सगळ्यांनी एकत्र येऊन ठरविले तर लोकशाहीतही वेगाने निर्णय होऊ शकतात. ते अमलातही येऊ शकतात. 'अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून इथले रस्ते चांगले नाहीत, तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे,' हे अमेरिकेचे दिवंगत अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे सुभाषित अनेकांना पाठ असते. मात्र, सारा देश उत्तम रस्त्यांनी, रेल्वेमार्गाने आणि जलमार्गांनीही बारमाही जोडलेला असणे आवश्यक आहे, याचे गांभीर्य आत्ता कुठे येते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेला आसाम व अरुणाचल या ईशान्येतील दोन महत्त्वाच्या राज्यांना जोडणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल दुमजली आहे. हा बोगिबिल पूल रेल्वे व वाहने या दोन्हींसाठी आहे. तो जवळपास पाच किलोमीटर लांबीचा असला तरी त्यामुळे रस्त्याचे १७० किलोमीटर तर रेल्वेचे तब्बल ७०५ किलोमीटर अंतर कमी होणार आहे. हा सगळा भाग चीनच्या सीमेजवळचा असल्याने या पुलाचे सामरिक महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तरीही इतक्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पात कशी दिरंगाई होते, हे पाहण्यासारखे आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली ती अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००२मध्ये. हे काम सुरू झाल्यानंतर २००४मध्ये एनडीए सरकार गेले. त्यानंतर पुन्हा या कामाची ससेहोलपट सुरू झाली. ती आता संपली. यापूर्वी ब्रह्मपुत्रेवरच्या दुसऱ्या पुलाचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले होते. तसेच, आसाम आणि मेघालय यांना जोडणाऱ्या १९ किलोमीटर लांब पुलाचे काम सुरू होत आहे. ही सगळी कामे केवळ ईशान्य भारत सामरिकदृष्ट्या विशेष आहे, म्हणून मोलाची नाहीत. या आठही राज्यांची भौगोलिक स्थिती आव्हानात्मक आहे. ब्रह्मपुत्रेसारखी महाकाय नदी अनेकदा पात्र बदलते. अशा स्थितीत या साऱ्या प्रतिकूलतेवर मात केल्याशिवाय ईशान्येच्या विकासाला जशी चालना मिळणार नाही, तसेच तिथल्या साडेचार कोटी जनसंख्ये जीवनही खऱ्या अर्थाने समाधानी होणार नाही. मात्र ही केवळ ईशान्येची गरज नाही. अगदी महाराष्ट्रातही चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक नद्या पावसाळ्यात रोरावू लागल्या की अनेक रस्ते व पूल पाण्याखाली जातात. संपर्क तुटतो. जनजीवन स्तब्ध होते. अगदी हेमलकशात डॉ. आमट्यांकडे जाऊन औषध घेणेही दुरापास्त होते. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटली तरी देश वाहतुकीच्या उत्कृष्ट मार्गांनी जोडला जाण्याचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. गुवाहाटी, आगरताळा आणि इटानगर ही ईशान्येतील आठपैकी केवळ तीन राजधानीची शहरे आज रेल्वेमार्गाने जोडलेली आहेत. यावरून या आव्हानाची व्याप्ती लक्षात यावी. काही दिवसांपूर्वीच नीती आयोगाने एक शिफारस अहवाल सरकारला सादर केला. त्यात केवळ रस्ते आणि रेल्वेच नव्हे तर जलवाहतुकीसाठी बंदरे तयार करण्याचा वेगही वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आज देशात एक लाख ३० हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. ही लांबी येत्या पाच वर्षांत दोन लाख किलोमीटर व्हावी, असे लक्ष्य नीती आयोगाने सुचविले आहे. ते गाठायचे तर दररोज ३९ किलोमीटर इतका नवा राष्ट्रीय महामार्ग बांधावा लागेल. 'राष्ट्रीय महामार्ग' असा भारदस्त शब्द आपण वापरत असलो तरी देशातील केवळ २२ टक्के राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी आहेत. ५१ टक्के दुपदरी आहेत आणि इतर सारे त्याहूनही अरुंद आहेत. निदान ९० टक्के राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी झाल्याशिवाय विकासाचे विकेंद्रीकरण होणार नाही. आरोग्य, शिक्षण, उद्योग आणि कृषी या साऱ्याच क्षेत्रांना अशा मार्गांचा लाभ होईल. आज रेल्वेमार्गाचे नवे जाळे दररोज केवळ सात किलोमीटर या वेगाने रखडते आहे. नीती आयोगाला हा वेग दररोज १९ किलोमीटर हवा आहे. हा दुपटीहून वेग कसा वाढवायचा, हे केवळ रेल्वेखाते नव्हे तर सरकारपुढचे आव्हान आहे. ब्रह्मपुत्रेवरचा नवा पूल पंतप्रधानांनी वाजपेयी यांच्या जयंतीला खुला केला. मात्र, वाजपेयींचे सारा भारत एकीकडे महामार्गांनी तर दुसरीकडे बारमाही सडकांनी जोडण्याचे स्वप्न अजूनही दूर आहे. ते लवकरात लवकर पुरे झाले तरच कोट्यवधी भारतीयांचे जीवनमान वेगाने सुधारण्यात यश येईल. 

ईशान्य भारताकडे स्वातंत्र्यानंतर जितके अधिक लक्ष देणे अपेक्षित होते, दुर्दैवाने तितके ते पुरवले गेले नाही.

ईशान्य भारताकडे स्वातंत्र्यानंतर जितके अधिक लक्ष देणे अपेक्षित होते, दुर्दैवाने तितके ते पुरवले गेले नाही. आजपर्यंत काश्मीरकडे जितके लक्ष देण्यात आले किंवा जितका निधी जम्मू-काश्मीरला देण्यात आला, तितके प्राधान्य ईशान्येकडील राज्यांनाही दिले गेले असते, तर संपूर्ण भारतवर्षालाच अनेक मार्गांनी लाभ झाला असता. सुदैवाने गत काही वर्षांमध्ये ते दिले जात आहे आणि त्याचेच एक प्रतीक म्हणजे मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अर्पण केलेला आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल. आसामच्या दिब्रुगडला धीमाजीशी जोडणारा हा 4.94 किलोमीटर लांबीचा हा ‘बोगीबिल’ पूल देशातील सर्वाधिक लांबीचा ‘रेल कम रोड ब्रिज’ आहे. या पुलामुळे चीनच्या सीमेनजीक हव्या त्या वेळी सामग्रीनिशी सहज जाता येणार आहे. मुळातच ईशान्य भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. केवळ 22 किलोमीटरच्या चिंचोळ्या भूभागाने ईशान्येकडील हा प्रदेश भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडलेला आहे. तेथील राज्यांना पूर्वी ‘सप्तभगिनी’ म्हणून संबोधले जात असे.

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा ही राज्ये प्राचीन काळापासूनच भारतासाठी महत्त्वाची होती. यामध्ये सिक्कीम राज्याची भर पडली आणि ही ईशान्येकडील आठ राज्ये स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. चीन, म्यानमार, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश अशा देशांच्या सीमा ज्या भागात जुळलेल्या आहेत, तो भाग किती महत्त्वाचा असेल, याची कुणालाही सहज कल्पना यावी; मात्र तरीही या भागाकडे संरक्षणाच्या दृष्टीने किंवा विकासाच्या दृष्टीनेही दीर्घ काळ पाहिले गेले नाही, हे महदाश्‍चर्यच होते. त्याचा गैरफायदा अर्थातच चीनने घेतला. आसाम, नागालँडमधील फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया चीनच्या आश्रयानेच तेथे सुरू होत्या. अरुणाचल प्रदेशाला तर चीन आपलाच एक भाग म्हणजे दक्षिण तिबेट मानते. 1962 च्या युद्धात चीनने तेथे आक्रमणही केले होते; मात्र या अत्यंत नामुष्की देणार्‍या युद्धानंतरही ईशान्य भारताकडे फारसे लक्ष पुरवले गेले नाही. आता मात्र तेथे विकास, लष्करी सुसज्जता, दळणवळणाची साधने आदी अनेक गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवले जात आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांचा अनेक वेळा दौरा केला. ‘लूक ईस्ट’ योजनेचा ही राज्ये एक महत्त्वाचा भाग आहेत. अर्थात, मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीही ईशान्येचे महत्त्व केंद्राच्या लक्षात येऊ लागले होतेच. चीनच्या सीमेजवळील भागाकडे सहजपणे ये-जा करता येण्यासाठी ब्रह्मपुत्रा नदीवर पूल उभा करणे गरजेचे आहे, हे ओळखूनच 1997 मध्ये या पुलाच्या कामाला तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला होता. त्याच्या निर्माणकार्याला मात्र 2002 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवात झाली. मंगळवारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनाच्या दिवशीच या पुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. 

चीनबरोबरच्या युद्धावेळी सीमेनजीकची खडतर स्थितीही भारताच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेली होती. या ठिकाणी रस्ते किंवा अन्य पायाभूत सुविधा नव्हत्या. सैनिकांना रसद जलद गतीने मिळावी, अशी स्थिती त्यावेळी नव्हती. या स्थितीत बदल करण्यासाठी अनेक दशके जावी लागली, हेही अनाकलनीयच आहे. डोकलामच्या वादावेळीही चीनची बेरकी चाल लक्षात घेऊन ईशान्येकडील आघाडीवर सुसज्जता राखावी लागणार, हे प्रकर्षाने जाणवले होते. त्यामुळे या पुलाच्या कामाला वेग आला आणि आता त्याचे लोकार्पणही झाले आहे. आता चीनच्या सीमेवरील आपल्या जवानांना तेजपूरमधून हवी ती रसद वेगाने मिळू शकेल. केवळ सैनिकांसाठीच नव्हे, तर स्थानिक लोकांसाठीही हा पूल वरदान ठरेल. आतापर्यंत दिब्रुगडमधून अरुणाचल प्रदेशात जायचे असेल, तर गुवाहाटीमार्गे जावे लागत होते. त्यासाठी 500 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागे; मात्र आता या पुलामुळे हा प्रवास 100 किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतराचा झाला आहे. हा पूल दोन मजली असून, वरच्या मजल्यावर तीन लेनचा रस्ता व खालील मजल्यावर दुहेरी रेल्वेलाईन आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या जलस्तरापासून 32 मीटर उंचीवर असलेला हा पूल स्थापत्यशास्त्राचा सुंदर नमुना आहे. ईशान्य भारताची जीवनरेखा असलेल्या ब्रह्मपुत्रेवरील हा पूल आधुनिक भारताच्या सुसज्जतेचे एक प्रतीक बनला आहे. ईशान्य भारताच्या विकासाचा आणि सुरक्षेचा हा वेग असाच सुरू राहणे संपूर्ण देशासाठी गरजेचेच आहे. चीनच्या वक्रदृष्टीपासून या भागाला जपण्यासाठी तो अधिकाधिक सुसज्ज व विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. इतिहासापासून काहीच धडा न घेणे हे घातक ठरू शकते. त्यामुळे आता तरी ईशान्य भारताची आघाडी अधिक बळकट करावीच लागणार आहे. मोदी सरकारने आजपर्यंत त्यादृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली, हे स्वागतार्ह आहे. ज्या भागाला पाच हजारपेक्षाही अधिक किलोमीटरची आंतरराष्ट्रीय सीमा जुळलेली आहे, त्याकडे जितके अधिक लक्षपूर्वक पाहिले जाईल, तितके सर्वच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या भागातील लोकांचे शिक्षण, आरोग्य व तेथील उद्योगधंदे यांचा अधिकाधिक विकास होणे, हे देशाच्या समष्टी विकासासाठी गरजेचे आहे. तेथील प्रचुर नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पर्यावरण यांच्याकडेही अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताच्या मुख्य भूमीशी ईशान्येकडे अधिकाधिक दळणवळणही वाढले पाहिजे. बोगीबिल पूल त्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. अशा प्रकारची अन्यही अनेक विकासकामे तेथे सुरू आहेत व ती यथावकाश पूर्णत्वासही जातील. या भागाचा असा विकास होत राहणे हे एक सुचिन्हच म्हणावे लागेल

आसामच्या बोगीबील पुलाचं मोदींच्या हस्ते उद्घाटन: सर्वांत लांब डबलडेकर ब्रिजचं महत्त्व

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ब्रह्मपुत्रेवरील डबल डेकर पुलाचे उद्घाटन, आणीबाणीच्या स्थितीत लष्कराचे टँकही जाऊ शकणार

दिव्य मराठी वेब टीम जवळपास पाच किलोमीटर लांबी असलेला हा पूल देशातील आजवरचा सर्वात लांब रेल्वे पूल आहे.

डिब्रूगड - आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश यांना जोडणाऱ्या डबल डेकर पुलाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी उद्घाटन झाले. या पुलामुळे दोन्ही राज्यातील नागरिकांच्या दळणवळणाचा मोठा मार्ग खुला झाल्याने या भागातील लोकांचे अनेक वर्षांचे जुने स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

नाताळाच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या पुलाचे लोकार्पण केले आहे. रेल्वेमार्ग आणि वाहनांचा मार्ग अशा या डबल डेकर पुलामुळे ईशान्येला तैनात असलेल्या लष्करालाही मोठी मदत होणार आहे. या पुलाच्या कामाची सुरुवात 1997 मध्ये माजी पंतप्रधान एचडी देवगौडा यांच्यावेळी झाली होती. जवळपास पाच किलोमीटर लांबी असलेला हा पूल देशातील आजवरचा सर्वात लांब रेल्वे पूल आहे.

>> ब्रह्मपुत्र नदीच्या दोन टोकांना जोडणारा हा पूल तयार करणे हे मोठे आव्हान होते.

>> या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होतो, तसेच भूकंपाची शक्यताही जास्त असते. पण हा पूल 8 रिश्टर स्केलपर्यंतच्या भूकंपाचा धक्का सहन करू शकतो.

>> हा देशातील सर्वात मोठा पूल आहे. भारतीय रेल्वेने हा डबल डेकर पूल तयार केला आहे. याच्या खालच्या डेकवर दोन रेल्वे मार्ग आहेत. तर वरच्या डेकवर तीन लेनचा वाहतुकीचा मार्ग आहे.

>> हा पूल उत्तरेला धेमाजी आणि दक्षिणेत डिब्रूगडला जोडणारा आहे.

>> पूर्वी धेमाजीहून डिब्रूगड पर्यंत 500 किमीचे अंतर कापण्यासाठी 34 तास लागायचे. आता हा प्रवास केवळ 10 किमीचा असेल आणि तोही 3 तासांत पू्ण होईल.

>> या पुलावरून लष्कराचे टॅकही नेता येणार आहे. आणीबाणीच्या स्थितीत हा पूल अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.

>> पूर्वी भारतीय लष्कराला भारत-चीन सीमेवर जाण्यासाठी नदीच्या दुसऱ्या बाजुला जाण्यासाठी अनेक तासांचा रस्ता ओलांडून जावे लागत होते.

ह्मपुत्रा नदीवरील देशातील सगळ्यात लांब रेल-रोड पुलाचं उद्धाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते आज झालं. या पुलामुळं अरुणाचल प्रदेश आणि चीनच्या सीमेलगतच्या प्रदेशामध्ये प्रवासाचा मार्ग सुकर होणार आहे. १९९७मध्ये माजी पंतप्रधान एचडी देवगौडा यांनी पुलाचं भूमिपूजन केलं. मात्र, प्रत्यक्षात या पुलाचं बांधकाम वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरू झालं. तब्बल २१ वर्षांनंतर हा पूल वाहतुकीसाठी सज्ज झाला आहे.

बोगीबील पुलाची लांबी ४.९५ किलोमीटर आहे. आसाममधील दिब्रूगड आणि धीमाजी या दोन शहरांना हा पूल जोडतो. पुलावर तीन पदरी रस्ता आणि दोन पदरी रेल्वे रुळ आहेत. तसंच ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या पातळीपासून ३२ मीटर उंचीवर हा पूल आहे. बोगीबील पुलाची रचना स्वीडन आणि डेन्मार्कमधल्या पुलांसारखी आहे

आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवरच्या डबलडेकर पुलाचं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लोकार्पण झालं. रस्ते आणि रेल्वे अशी दुहेरी वाहतूक करणारा हा 'बोगीबील ब्रिज' देशातला सर्वांत लांब डबलडेकर पूल आहे.

1. 1997 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या हस्ते पुलाची पायाभरणी करण्यात आली. पण काही कारणास्तव कामाला सुरुवात होण्यास विलंब झाला.

2 2002 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात या पुलाच्या कामाला सुरुवात झाली. आणि अखेर आज तब्बल 16 वर्षांनंतर त्यांच्या 94व्या जन्मदिनी या पुलाचं लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होत आहे.

3 रेल्वे आणि रस्ता अशी वाहतुकीची व्यवस्था असणारा देशातला सगळ्यांत मोठा पूल आहे, असं नॉर्थइस्ट फ्रंटियर रेल्वेचे मुख्य प्रवक्ते प्रणव ज्योती शर्मा यांनी सांगितलं.

4. हा डबलडेकर पूल 4.94 किलोमीटर लांबीचा आहे. भारतातला सगळ्यांत लांब डबलडेकर पूल आहे.

§ 

5. 5,920 कोटी रुपये खर्च करून या पुलाची उभारणी करण्यात आली आहे.

6. ब्रह्मपुत्रा नदीवर हा पूल बांधण्यात आला आहे. या प्रदेशात प्रचंड पाऊस पडतो तसंच हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. त्यामुळे इथे पुलाची उभारणी करणं मोठं आव्हान होतं. हा पूल रिश्टर स्केलवर 7.0 पर्यंतच्या भूकंपाचा सामना करू शकतो, असं आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर सांगितलं.

तिनसुकिया-नाहरलागून इंटरसिटी एक्स्प्रेस या ट्रेनला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिरवा कंदील दाखवणार आहेत. त्यानंतर हा पूल औपचारिक वाहतुकीसाठी खुला होईल. ही ट्रेन आठवड्यातून पाचवेळा धावणार आहे.

8. या पुलामुळे आसाममधील तिनसुकिया आणि अरुणाचल प्रदेशमधील नाहरलागून या शहरामधलं अंतर दहा तासांनी कमी होणार आहे.

9. या पुलाच्या खालच्या बाजूला दोन समांतर रेल्वे मार्ग आहेत. वरच्या बाजूला तीन पदरी रस्ता मार्ग आहे. रस्त्यावरची तसंच रेल्वेच्या माध्यमातून सातत्याने चालणारी वाहतूक पेलण्यास हा पूल सक्षम आहे.

10. अरुणाचल प्रदेश, आसामसह पूर्वांचलातील राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने हा पूल महत्वाचा मानला जात आहे. या पुलामुळे दिब्रूगढच्या सर्वांगीण विकासात मोलाची भर पडेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

भारतीय लष्करासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा

पण एवढंच या पुलाचं वैशिष्ट्य नाहीये. सुरक्षेच्या दृष्टिनंही 'बोगीबील ब्रिज' महत्त्वाचा आहे. आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडणारा हा पूल भारतीय लष्करासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

अरुणाचलची सीमा चीनला लागून आहे. इथे चीनकडून कोणताही हालचाल झाल्यास भारतीय लष्कर या पुलाच्या माध्यामातून लवकरात लवकर अरुणाचल प्रदेशमध्ये पोहोचू शकते. 'बोगीबील ब्रिज'च्या खाली दोन रेल्वे लाइन टाकण्यात आल्या आहेत आणि त्याच्यावर तीन पदरी रस्ता आहे. या रस्त्यावरून सैन्याच्या अवजड वाहनं, रणगाड्यांची सहज वाहतूक करता येऊ शकते.