INDIAS MARITIME AND COASTAL SECURITY TODAY-31 MARCH 2021

साऊथ चायना समुंदर मे चीन की सलामी स्लाईसिग रोकने के लिये क्वाडलॅटरल ऑपरे...

Admiral Lord Nelson at Trafalgar 2018

Nelson: "Order the signal, Hardy"

Hardy: "Aye, aye sir"

Nelson: "Hold on, this isn't what I dictated to Flags. What's the meaning of this?"

Hardy: "Sorry sir?"

Nelson (reading aloud): “ England expects every person to do his or her duty, regardless of race, gender, sexual orientation, religious persuasion or disability.' - What gobbledygook is this for God's sake?"

Hardy: "Admiralty policy, I'm afraid, sir. We're an equal opportunities employer now. We had the devil's own job getting “ England " past the censors, lest it be considered racist."

Nelson: "Gadzooks, Hardy. Hand me my pipe and tobacco"

Hardy: "Sorry sir. All naval vessels have now been designated smoke-free working environments"

Nelson: "In that case, break open the rum ration. Let us splice the main brace to steel the men before battle"

Hardy: "The rum ration has been abolished, Admiral. Its part of the Government's policy on binge drinking."

Nelson: "Good heavens, Hardy. I suppose we'd better get on with it full speed ahead"

Hardy: "I think you'll find that there's a 4 knot speed limit in this stretch of water"

Nelson: "Damn it man! We are on the eve of the greatest sea battle in history. We must advance with all dispatch. Report from the crow's nest, please"

Hardy: "That won't be possible, sir"

Nelson: "What?"

Hardy: "Health and Safety have closed the crow's nest, sir. No harness; and they said that rope ladders don't meet regulations. They won't let anyone up there until proper scaffolding can be erected"

Nelson: "Then get me the ship's carpenter without delay, Hardy"

Hardy: "He's busy knocking up a wheelchair access to the foredeck Admiral"

Nelson: "Wheelchair access? I've never heard anything so absurd"

Hardy: "Health and safety again, sir. We have to provide a barrier- free environment for the differently abled"

Nelson: "Differently abled? I've only one arm and one eye and I refuse even to hear mention of the word. I didn't rise to the rank of admiral by playing the disability card"

Hardy: "Actually, sir, you did. The Royal Navy is under- represented in the areas of visual impairment and limb deficiency"

Nelson: "Whatever next? Give me full sail. The salt spray beckons"

Hardy: "A couple of problems there too, sir. Health and safety won't let the crew up the rigging without hard hats. And they don't want anyone breathing in too much salt - haven't you seen the adverts?"

Nelson: "I've never heard such infamy. Break out the cannon and tell the men to stand by to engage the enemy"

Hardy: "The men are a bit worried about shooting at anyone, Admiral"

Nelson: "What? This is mutiny!"

Hardy: "It's not that, sir. It's just that they're afraid of being charged with murder if they actually kill anyone. There are a couple of legal-aid lawyers on board, watching everyone like hawks"

Nelson: "Then how are we to sink the Frenchies and the Spanish?"

Hardy: "Actually, sir, we're not"

Nelson: "We're not?"

Hardy: "No, sir. The French and the Spanish are our European partners now. According to the Common Fisheries Policy, we shouldn't even be in this stretch of water. We could get hit with a claim for compensation"

Nelson: "But you must hate a Frenchman as you hate the devil."

Hardy: "I wouldn't let the ship's diversity coordinator hear you saying that sir. You'll be up on disciplinary report"

Nelson: "You must consider every man an enemy, who speaks ill of your King"

Hardy: "Not any more, sir. We must be inclusive in this multicultural age. Now put on your Kevlar vest; it's the rules. It could save your life"

Nelson: "Don't tell me - Health and Safety. Whatever happened to rum, sodomy and the lash?"

Hardy: As I explained, sir, rum is off the menu! And there's a ban on corporal punishment"

Nelson: "What about sodomy?"

Hardy: "I believe that is now legal, sir"

Nelson: "In that case................... Kiss me, Hardy"

Mumbai to Goa Cruise | Angriya Cruise

https://www.youtube.com/watch?v=W3733yzM6Qw

सागरमालामुळे वाढती महासागरी वाहतुक आणी सागरी सुरक्षा

"राज्यातील बंदरे आणि रस्ते विकास कामांसाठी ७ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी ५ लाख कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे." अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि बंदर विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’ने भाऊचा धक्का परिसरात बांधलेल्या आंतरदेशीय क्रूझ टर्मिनलचा उद्घाटन सोहळा नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडला. मुंबई ते गोवा जलमार्गावर सागरी पर्यटनाचा आनंद देणाऱ्या देशातील पहिल्या आंतरदेशीय ‘आंग्रीया’ क्रूझला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. आंतरदेशीय क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’च्या वतीने भाऊचा धक्का परिसरात आंतरदेशीय क्रूझ टर्मिनल उभारण्यात आले आहे.

वाराणसी मधिल मल्टिमॉडेल टर्मिनल

२०६ कोटी रुपये खर्चून वाराण्सीत मल्टिमॉडेल टर्मिनल बांधण्यात आला आहे. २०० मीटर लांब आणि ४५ मीटर रुंद असलेल्या जेट्टीवर माल चढवणे आणि उतरविण्यासाठी जगातील अत्याधुनिक क्रेन बसविण्यात आली आहे. मल्टिमॉडेल टर्मिनलमुळे गंगा नदीचा पारंपरिक रस्ता आधुनिक सुविधांसह नेचर, कल्चर आणि अॅडव्हेंचरचे केंद्र होणार आहे.स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आपण नद्यांचे मार्ग इतक्या व्यापक स्तरावर विस्तारण्यात यशस्वी झालो आहोत.वाराणसीत जितके सामान एका मालवाहतूक जहाजाने आणण्यात आले, तेवढेच सामान रस्तामार्गे आणण्यासाठी १६ ट्रक लागले असते.  या जलवाहतुकीमुळे पूर्व उत्तर प्रदेश व पूर्व उत्तर भारत थेट बंगालच्या खाडीशी जोडला जाणार असून, वेळ आणि पैसे दोहोंची बचत होणार आहे.

कल्याण-ठाणे-वसई आणि कल्याण-ठाणे-मुंबई जलवाहतुक

ठाणे महानगरपालिकेच्या मदतीने कल्याण-ठाणे-वसई जलवाहतुकीच्या, पहिल्या टप्प्यात १०० कोटी रुपयांच्या जेट्टीच्या कामांना सुरुवात होत आहे. ठाणे-कल्याण-वसई या जलमार्गासाठी ६४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.केंद्र सरकारने कल्याण-ठाणे-मुंबई या जलमार्गाला राष्ट्रीय जलमार्गाचा दर्जा दिला आहे.त्याअंतर्गत डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत आणि मीरा रोड येथे चार जेट्टींच्या बांधकामाला सुरुवात होत आहे.यामुळे कल्याण आणि ठाणे शहरातील वाहतुककोंडीही कमी होण्याची शक्यता आहे.

सागरमालामुळे सागरी वाहतुक क्षेत्रात क्रांती

घोघा-भरूच आणि दहेजदरम्यान ‘रोल ऑन, रोल ऑफ (रो-रो)’ या नौका सेवेच्या पहिल्या टप्प्यात रस्ते मार्गाने दोन्ही शहरातील अंतर ३१० किमी असून, नौका सेवेमुळे ते केवळ ३० किमी इतके होणार आहे.जे सामान रस्तामार्गाने नेण्यासाठी प्रत्येक कीलो मीटर दीड रुपयांचा खर्च येत होता, तेच साहित्य जलमार्गाने नेण्यासाठी केवळ २० ते २५ पैशांचा खर्च येणार आहे. यामुळे पेट्रोलियम इंधनाची मोठी बचत होणार आहे. भविष्यात ही सेवा मुंबईपर्यंत नेण्यात येईल.या फेरीमुळे कोट्यवधी लोकांचे आयुष्य सुरळीत होईल. एका फेरीत ५०० हून अधिक व्यक्ती आणि सुमारे १०० वाहनांची वाहतूक करता येते.

जलसेवेचा उपयोग केल्यास मालवाहतूक किफायतशीर

सागरमाला प्रकल्पा अंतर्गत भाऊचा धक्का ते रायगडमधील दिघी व दिघी ते रत्नागिरीतील दाभोळ अशा जलप्रवासी वाहतुकीची चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर आता ही सेवा नियमित होण्याच्या व ती पुढे सिंधुदुर्गपर्यंत वाढविण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे.पर्यटनाप्रमाणेच व्यापारी वाहतुकीसाठी या जलसेवेचा वापर अत्यंत गरजेचे आहे. मासे व आंबा-काजू हे कोकणी जनतेचे प्रमुख आर्थिक स्रोत. जलसेवेच्या माध्यमातून या उत्पादनांची जलद व सुरक्षित वाहतूक होणार असल्याने ताजेपणाच्या निकषावर अधिक दर मिळू शकतो. आंब्याच्या करंडय़ा बोटीतून मुंबईत भाऊच्या धक्क्यावर उतरवून त्या क्रॉफर्ड मार्केटला जातिल. मुंबईतून कार घेऊन जाणाऱया व्यक्तीला गोव्यात ती उतरवता येईल, गोवा भ्रमंती करून पुन्हा कारसह मुंबईत येता येईल, अशी योजना आहे.

जलपर्यटन हा नेहमीच सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. गोवा, केरळसारख्या राज्यांनी जलवाहतुकीच्या माध्यमातून आर्थिक सुबत्ता प्राप्त केली आहे. कोकणच्या या सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी जलवाहतूक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ

इकॉनॉमिक इंजिन’ म्हणून सागरी किनारपट्टीचा वापर होतोय. भारताला लाभलेल्या किनारपट्टीवरील बंदरांचे आधुनिकीकरण (मॉडर्नायझेशन ऑफ पोर्टस) करून तेथे ‘इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर्स’ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. ग्लोबल शिपिंगच्या दृष्टीने बंदरांच्या विकासाद्वारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल.रेल्वेने वाहतुकीचा खर्च सव्वा रुपया, रस्त्याद्वारे एक रुपया, तर जलवाहतुकीद्वारे पंचवीस पैसे एवढा फरक आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही जलवाहतूक उपयुक्त आहे.

देशाचा विचार करता सध्या मोठे इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर हे समुद्री भागापासून दूर आहेत. यामुळे येथे तयार झालेला माल निर्यात करण्यास किंवा बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यास येणारा खर्च जास्त आहे. जगात जलवाहतूक ही सगळ्यात स्वस्त आणि इकोफ्रेंडली मानली जाते. भारतमाला प्रकल्पाद्वारे विविध सुसज्ज रस्ते तयार करुन इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर किनारपट्टीच्या राज्यांना जोडला जाणार आहे.

आपल्या देशाला ७,५०० किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला आहे. तसंच देशात सुमारे २० हजार किलोमीटरचा नदीचा मार्ग उपलब्ध आहे. याचा लाभ घेऊन विविध भागात जलवाहतुकीला चालना दिल्यास, देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. त्या दृष्टीने जलवाहतुकीतून पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने देशातल्या १२ महत्त्वाच्या बंदरांच्या विकासावर भर दिला आहे.  

सतत वाढत्या महासागरी वाहतुकीचे नियमन व सुरक्षा

इंटेलिजन्स ब्युरोकडून मागच्या महिन्यात माहिती आली, ज्यामध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना लष्करे तोयबा, जैश ए मोहम्मद समुद्रातुन महाराष्ट्र, गुजरात राज्यांच्या किनार्यावर असलेल्या महत्वाच्या स्थळांवर/आस्थापनांवर हल्ले करून नुकसान पोहोचवू शकतात. माहितीनुसार जैश ए मोहम्मदचे 600 दहशतवादी लष्करे तोयबा बरोबर पाकिस्तनच्या समुद्रामध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत.

भारतीय किनारपट्टीवर, विस्तृत पल्ल्यातील महासागरी हालचाली वाढत आहे. जशा की, अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व पर्यटन, समुद्री तेल-संशोधन (ऑईल एक्सप्लोरेशन), मासेमारी, जलालेख सर्वेक्षण, गस्त इत्यादी. ह्या सर्व हालचालींच्या परिणामी, मालवाहू नौका (कार्गो शिप्स), प्रवासी नौका (पॅसेंजर लाँचेस), कंटेनर्स, तेल-हौदवाहने, धाऊ,बार्जेस, मासेमारी नौका, गस्ती नौका, युद्धनौका, तळ-उत्खनक (ड्रेजर्स) आणि खेचकनौका (टग) इत्यादी स्वरूपाची दीर्घ पल्ल्यातील समुद्री वाहने आवागमन करू लागली. अनुमान आहे की, एका दिवसात, भारतीय किनारपट्टी २,११५ जहाजे, ६९० किनारी नौका, ८५० धाऊ, ४०० बार्जेस, ३०-४० तळ-उत्खनक आणि ३.६ लाख मासेमारी नौका, हाल चाल करतात.

येत्या वर्षांत प्रवासी आणि किनारी व्यापार अनेक पटीने वाढण्याची शक्यता आहे.या वाढत्या हालचालीमुळे अपघात,घातपात होण्याची शक्यता वाढली आहे. मागच्याच महिन्यात एका परदेशी बोटीने एका कोळी बोटीला धडक  दिल्यामुळे अनेक कोळी बांधव म्रुत्युमुखी पडले.यामुळे सतत वाढत्या महासागरी वाहतुकीचे नियमन करणे जरुरी आहे.ह्या जहाजांची देखरेख आणि त्यांच्या हालचालींचे नियमन, सुरक्षा बलांकरता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणार्‍याकरता आव्हानच ठरलेले आहे. हे घटक भारतीय किनारपट्टीच्या, समुद्री गुन्हेगारी हालचालींबाबतच्या तसेच दहशतवादी धोक्यांत भर घालतात.

अजुन काय करावे

सुरक्षितता गरजेमुळे, आपण आपल्या पश्चिम किनार्‍यावरील प्रादेशिक पाण्यातील तसेच इतर भागातील वाहतुकीच्या नियमनाकरता करू शकतो.

वाहतूक वाढते तसे, प्रादेशिक पाण्याच्या हद्दीच्या किंचित आतल्या भागात, प्रत्येक बंदराकरता आपण एक भौगोलिक नोंदबिंदू (Geographical Reporting Points )प्रस्थापित केला पाहिजे. तसेच जहाजांकरता बंदराच्या आत प्रवेशकरण्या पुर्वीची प्रतीक्षाक्षेत्रे निश्चित केली पाहिजेत आणि प्रमुख बंदरांच्या प्रवेशाकरता मार्गही आखले पाहिजेत. महासागरी आणि किनारी वैध व्यापारी वाहतुकीने हे मार्ग पाळावेत. त्यामुळे वाहतूक प्रवाह सुरळित होईल आणि अंमलबजावणी दलांचे काम सोपे होईल.

जिथे जिथे सघन वाहतूक असेल तिथे, गर्दी कमी करण्यासाठी , विशेषतः मोठ्या बंदरांनजीक, पर्‍यायी मार्ग काढले पाहिजेत. ह्यामुळे संशयास्पद जहाजांवर चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवता येईल.विशेषतः केरळच्या किनार्‍यावर पर्‍यायी मार्ग घडवणे आणि जलवाहतुकीचे नियमन करणे महत्वाचे आहे.

महासागरी सामर्थ्ये असलेले आशियातील दहशतवादी गट, लष्कर-ए-तोयबाची जलशाखा, चाचेगिरी यांच्या क्षमतेचा आपण नियमीतपणे अंदाज घ्यावा. त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार, प्रतिबंधात्मक उपाय तयार करावे.

महासागरातील अंमली पदार्थांची तस्करी नियमितपणे होतच असते. आंतरराष्ट्रीय गुप्तवार्ता सहकार्य आणि संवेदक उपकरणे/साधनेच्या  साहाय्याने तिच्यावर मात करता येऊ शकेल.

सुरक्षा दलांकडूनचे, डावपेचात्मक (टॅक्टिकल) आणि आपत्तीकालीन व्यवस्थापन प्रतिसाद, तयार / निर्माण केले जाऊ शकतील. आपल्या बंदरांतील आणि किनार्‍यावरील; कठीण प्रसंग (काँटिन्जन्सीज)/ अपघात/ घातपात इत्यादींची रंगीत तालीम करून; व्यवस्थापन प्रतिसाद, तयार / निर्माण केले जाऊ शकतील.

पूर्वेकडे नवी पहाट !

मुंबईचा समुद्रकिनारा म्हटले की गेट वे ऑफ इंडिया, दादर -गिरगाव चौपाटी, जुहू आणि वर्सोवा… हे वर्षानुवर्षीचे समीकरण! गेट वे ऑफ इंडियावर रोज हजारो पर्यटक येतात. जलवाहतुकीच्या माध्यमातून आसपासच्या पर्यटनस्थळी फेरफटका मारतात. मरिन ड्राइव्हला तिथल्या कट्ट्यावर बसून विशाल पसरलेल्या सागराचे रूप न्याहाळतात. समुद्राच्या लाटांशी खेळायचे असेल, तर मग गिरगाव, दादर चौपाटी किंवा जुहू वर्सेावा बीचकडे पावले वळतात. प्रामुख्याने मुंबईचा पश्चिम किनारा हाच आतापर्यंत चर्चेत राहिला आहे. पूर्व किनारा त्या तुलनेत दुर्लक्षितच राहिला. पण येत्या तीन वर्षांत पश्चिम किनाऱ्यापेक्षा पूर्व किनाराच जास्त चर्चेत आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारा ठरू शकेल. 

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अर्थात एमबीपीटीचा व्याप गेल्या काही वर्षात खूपच कमी झाला आहे. मुंबईत बंदरातून होणारी कोळशाची वाहतूक थांबली आहे. काही मोजका मालच आता बंदरात येतो. कामाचा व्याप कमी झाल्याने एमबीपीटीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. त्यामुळे एमबीपीटीची ओळख पुसल्यासारखी झाली होती. मात्र एमबीपीटीच्या शेकडो एकर मोकळ्या जागेचा विकास करण्याची योजना आखण्यात आल्यापासून चित्र एकदम बदलून गेले आहे. केंद्रीय नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी यांची 'व्हीजन' व एमबीपीटीचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांची कार्यक्षमता या दोन्हींचा मेळ बसल्याने मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावर विकासाचा सूर्य उगवणार आहे. पूर्व किनारपट्टीसाठी गडकरी प्रकल्पांचा धडाका लावत विशेष लक्ष घातले आहे. तर, प्रत्येक प्रकल्प झपाट्याने मार्गी लावण्यासाठी भाटिया प्रचंड मेहनत घेत आहेत.

मुंबईचा पूर्व किनाऱ्यावर अर्थात एमबीपीटीच्या मोकळ्या जागेवर तब्बल २५ प्रकल्प आकारास येत असून त्यासाठी साडेचार हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प फक्त कागदावरच नाहीत, तर त्यापैकी दोन मोठे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णही झाले असून उर्वरित प्रकल्पांची कामे सुरू झाली आहेत, तर काही प्रकल्पांची कामे लवकरच सुरू होणार आहेत. मुंबई बंदरातील क्रूझ व्यवसायाला चालना देण्यासाठी डोमेस्टिक व आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल उभारले जात आहे. त्यापैकी डोमेस्टिक क्रूझ टर्मिनल कार्यान्वित झाले असून पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय टर्मिनलही सुरू होईल. आंतरराष्ट्रीय टर्मिनलमुळे यापुढे महाकाय अशा देशी तसेच परदेशी क्रूझ थेट मुंबईत बंदरातूनच प्रवासाला सुरूवात करतील. क्रूझ सेवा महागडी असल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा काय उपयोग असा सवाल केला जातो. मात्र त्या माध्यमातून मुंबईकडे अधिक पर्यटक येऊन महसूल मिळेल, ही बाबही महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय किंवा डोमेस्टिक क्रूझ टर्मिनल क्रूझ व्यवसायाला अपेक्षप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला, मोठ्या संख्येने क्रूझ येऊ लागल्या, तर आणखी एक टर्मिनल इमारत बांधण्यासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे.

जलवाहतुकीला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने भाऊचा धक्का ते मांडवा व नेरूळ या त्रिकोणात प्रवासी तसेच वाहनांची ने आण करणारी रोरो सेवा सुरू होणार आहे. या प्रकल्पाची जेट्टी बांधून तयार आहे. फक्त आता या सेवेसाठी ग्रीसमधून जहाज मुंबईत येण्याची प्रतिक्षा आहे. येत्या दोन महिन्यात ही वाहतूक सुरू झाल्यास प्रवासाचा वेळ दोन तासाने वाचेल.

मुंबई पोर्ट वॉटर फ्रंट या प्रकल्पात अॅम्फिथिएटर, स्केटिंग रिंग, मुंबईकरांसाठी वॉकर्सवे, जॉगिंग ट्रॅक, साकलिंग ट्रॅकची सुविधा असेल. त्यामुळे समुद्राच्या लगतच विरंगुळ्याची सुविधा उपलब्ध होईल. १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रात हा वॉटर फ्रंट आकारास येणार आहे. यातील वॉकवे समुद्रालगतच असल्याने मरिन ड्राइव्हच्या धर्तीवर आनंद घेता येईल. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईच्या समुद्रात दोन तरंगती रेस्टॉरन्ट सुरू झाली आहेत. ही रेस्टॉरन्ट महागडी असल्याने सर्वसामान्य माणूस तेथे जाण्यास धजावणार नाही. मात्र वॉटर फ्रंट प्रकल्पात सी-साइड रेस्टॉरन्ट सुरू केले जाणार असल्याने अगदी समुद्रात नाही, पण समुद्रालगतच्या रेस्टॉरन्टमध्ये जाण्याचा आनंद घेता येईल. हे रेस्टॉरन्ट वाजवी दरातील असेल, अशी अपेक्षा आहे.

मरिनाचा प्रकल्प मुंबईच्या पर्यटनासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. हा प्रकल्प विशेष करून यॉटसाठी आहे. एका वेळी ३१० यॉट पार्क करण्याची सुविधा आहे. यॉटची सफर वाजवी ठेवली तरी सर्वसामान्याना परवडू शकेल. प्रत्येक वेळी बाहेरचे पर्यटक डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्पाची आखणी केली पाहिजे असे नाही. तर मुंबईकरांनाही मुंबईतच आणखी पर्यटन स्थळे उपलब्ध झाली, तर नक्कीच आवडेल. कान्होजी आंग्रे बेट हे ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. या ऐतिहासिक बेटाला जास्तीत जास्त पर्यटकांनी भेट द्यावी, यादृष्टीने हे बेट विकसित केले जात आहे. या ठिकाणी वॉटर स्पोर्टसची सुविधा असेल. मुंबईपासून हे बेट १३ नॉटिकल मैलावर असल्याने मुंबईकरांना तेथे सहज जाता येईल.

मरिन ड्राइव्ह हा गजबजलेला परिसर. समुद्रालगतचा कट्टा कायम वर्दळीने गजबजलेला असतो. पण थेट समुद्राशी लगट करता येत नाही. या ठिकाणी जेट्टी बांधली जाणार आहे. येथे दहा आसनी सी-प्लेन, पॅसेंजर लॉंचसेवा तसेच वॉटर स्पोर्टसची सुविधा असेल. जेट्टीमुळे या ठिकाणी पॅसेंजर टर्मिनल सुरू करता येईल. साहजिकच गेटवेऑफ इंडियाला पर्याय मिळेल.

शिवडी ते एलिफंटा रोप वे पूर्व किनारा विकासातील आणखी एक महत्वाचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास थोडा अवधी आहे. साधारणपणे तीन ते चार वर्षाचा कालावधी गृहित धरण्यात आला आहे. आठ किलोमीटर लांबीचा, तब्ब्ल ८०० कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प दळवळणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात मोलाचा ठरणार आहे. प्रवासी वाहून नेणाऱ्या ३६ ट्रॉल्या एकाचवेळी रोपवेवरून येजा करतील. याशिवाय ससून डॉकचे नूतनीकरण, बीपीटीच्या कर्मचाऱ्यांसह अन्य मुंबईकरांनाही वैद्यकीय सुविधा पुरवणारे अद्ययावत हॉस्पिटल, जहाज दुरूस्ती केंद्र, इंदिरा डॉकचे नूतनीकरण, ऑटोमोबाईल हब टर्मिनल, जहाजातून येणाऱ्या मालाला गोदामापर्यंत पोहचवण्यासाठी कोस्टल रोड, आदी २५ प्रकल्प राबवले जात आहेत.

जलमार्ग हाच उन्‍नतीचा मार्ग श्रीकांत देवळे-PUDHARI

वाराणसी अर्थात काशी हे पवित्र तीर्थक्षेत्र मानले जाते. गंगा नदीत स्नान करून काशी विश्‍वेश्‍वराचे दर्शन घेणे पुण्यप्रद मानले जाते. याच काशी विश्‍वेश्‍वराच्या नगरीत विकासाचा एक नवा अध्याय नुकताच सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला आहे. या योजनेचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. प्रदूषणमुक्‍त जल परिवहनाची विस्तृत योजना केंद्र सरकारने आखली असून, तिचा प्रारंभ वाराणसीपासून झाला. ही सुविधा अनेक फायदे देणारी असून, अर्थव्यवस्थेला नवी उंची देऊ शकते. देशभरात अनेक नद्या असून, जलमार्गांचा विस्तार करण्याची मोठी संधी भारताला आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्चातही कपात होणार आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रारंभ केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाराणसीच्या अधेरेश्‍वर रामघाटावर एकाच वेळी दोन जहाजांना हिरवा कंदील दाखवून केला होता. व्ही. व्ही. गिरी आणि वसुदेव अशी या जहाजांची नावे आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भविष्यात 111 किलोमीटर जलमार्ग देशभरात विकसित करण्याची योजना आखली आहे. ही योजना तडीस गेल्यास एकाच वेळी अनेक फायदे आपल्याला मिळणार आहेत. पहिला सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे नद्यांच्या अविरत प्रवाहासाठी या योजनेचा उपयोग होईल. त्याचप्रमाणे नद्या प्रदूषणमुक्‍त राहतील. अपघातांची संख्या कमी होईल. तसेच रस्ता रुंदीकरणासाठी जी हजारो झाडांची कत्तल करावी लागते, तीही टळेल. या योजनेमुळे वाहतुकीच्या खर्चात कपात होऊन अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. भारतीय आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरणाची स्थापना 32 वर्षांपूर्वीच करण्यात आली होती. मात्र, या दिशेने उल्लेखनीय काम मात्र झालेच नाही.

या जहाज उद्योगाला आणि लुप्त होत चाललेल्या जलमार्गांना पुन्हा एकदा उजाळा मिळत आहे, ही आनंदाची गोष्ट होय. सध्या देशातील एकंदर वाहतुकीतील जलवाहतुकीचा हिस्सा अवघा 3.6 टक्के एवढाच आहे. 2018 च्या अखेरपर्यंत हा हिस्सा 7 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. चीनमध्ये जलवाहतुकीची एकंदर वाहतुकीशी असलेली टक्केवारी 47 इतकी आहे. अमेरिकेत 21 टक्के, तर कोरिया आणि जपानमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक वाहतूक जलमार्गांनी होते. आता भारतातील 111 नद्यांमधील मार्ग खुले करण्याची योजना सफल झाल्यास भारताच्या वाहतूक क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडून येईल, यात शंकाच नाही.  

वाराणसी ते हल्दिया जलमार्ग आता खुला झाला आहे. हा मार्ग लवकरच अलाहाबाद आणि नंतर कानपूरपर्यंत विकसित केला जाईल. हा देशातील सर्वात जास्त लांबीचा जलमार्ग असेल. अलाहाबादपासून हल्दियापर्यंतचे अंतर 1620 किलोमीटर एवढे आहे. हा मार्ग गंगा, भागीरथी आणि हुगळी नद्यांच्या पात्रातून जाईल. सध्या हल्दिया, फराक्‍का आणि पाटणा येथे कायमस्वरूपी टर्मिनल आहेत. कोलकाता, भागलपूर आणि अलाहाबाद येथे फ्लोटिंग टर्मिनल आहेत. दुसरा मोठा जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदीतून सादिया येथून आसाममधील ध्रुवीपर्यंत सुरू होणार आहे. 891 किलोमीटरचा हा जलमार्ग असून, तो ईशान्येकडील राज्यांमधील सर्वात मोठा जलमार्ग आहे. तिसरा मोठा जलमार्ग केरळमधील कोल्लमपासून कोट्टापुरमपर्यंत पसरलेला आहे. त्याची लांबी 205 किलोमीटर आहे. चौथा मोठा जलमार्ग काकीनाडा ते पुड्डुचेरी हा असून, हा मार्ग कृष्णा आणि गोदावरी नदीपात्रांमधून जातो. हा जलमार्ग तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश राज्यांमधून जातो. पाचवा मोठा जलमार्ग ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांना जोडतो. हा मार्ग ब्राह्मणी नदीच्या पूर्व किनारा, मताई नदी आणि महानदी डेल्टा या क्षेत्रातून जातो. या मार्गावरून कोळसा, खते आणि लोखंडाची वाहतूक होणार आहे. 

सहावा जलमार्ग आसाममध्ये प्रस्तावित आहे. लाखीपुरा ते भंगा दरम्यानचा हा मार्ग बाराक नदीतून जातो. या मार्गाच्या साह्याने सिलचरपासून मिझोरामपर्यंत व्यापारवृद्धी करण्यात यश मिळू शकते. राज्यांमध्ये आंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारशी समन्वय साधावा, असे आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले आहे.  

नद्यांमध्ये कचरा, प्रदूषके आणि सांडपाणी सोडण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. जहाजांमधून मालवाहतुकीचा विस्तार झाल्यानंतर शहरांमधील व्यवसाय वाढतीलच; परंतु त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी मिळेल आणि त्याद्वारे आपल्याला सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग गवसेल. 

एकंदर अर्थव्यवस्थेलाच पोषण देणारा हा प्रकल्प असून, राज्य सरकारांनी पुढाकार घेऊन केंद्राला सहकार्य केल्यास आपले प्राचीन जलमार्ग पुन्हा एकदा कार्यरत होतील आणि रस्ते तसेच रेल्वेमार्गावरील अतिरिक्‍त ताण कमी होऊन पर्यावरणाचे नुकसानही टळेल.