ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या जम्मू-काश्मीरच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली (पीएसए) स्थानबद्ध करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने समर्थन केले आहे. यासाठी जी कारणे देण्यात आली, ती पाहता कुणीही राष्ट्रभक्त नागरिक या दोघांच्या स्थानबद्धतेचे समर्थनच करेल.
जम्मू-काश्मिरातून कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक असा निर्णय घेत असताना केंद्र सरकारने सावधगिरीचा उपाय म्हणून डॉ. फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना प्रतिबंधात्मक आदेशाखाली स्थानबद्ध केले होते. याची सहा महिन्यांची मुदत नुकतीच संपली. या तिघांना मुक्त केले तर जम्मू-काश्मिरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबत देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचू शकत होता. त्यामुळे यातील ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. या कायद्यानुसार स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या व्यक्तीला आपल्या अटकेला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, वकिलाचीही मदत घेता येत नाही तसेच या व्यक्तीला न्यायालयात उभे करणेही पोलिसांवर बंधनकारक नसते.
दहशतवाद्यांबाबत घेतलेली नरम भूमिका, विघटनवादी शक्तींसोबत काम केल्याचा आरोप तसेच 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर केलेली आक्षेपार्ह विधाने, या तीन प्रमुख कारणांमुळे मेहबुबा मुफ्ती यांना पीएसएखाली स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला घ्यावा लागला. उमर अब्दुल्ला यांनाही पीएसएखाली स्थानबद्ध करण्यामागेही हीच कारणे आहेत.
मुळात डॉ. फारूक अब्दुला, त्यांचे पुत्र ओमर तसेच मेहबुबा मुफ्ती, या राज्याच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची देशावरील निष्ठा ही नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. राहायचे, खायचे भारतात आणि गुण गायचे पाकिस्तानचे, अशा या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचे नेहमीच राजकारण राहिले आहे.
त्यामुळे त्यांच्यावर नेहमीच पाकिस्तानधार्जिणे असल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे देशाच्या अन्य राज्यातील एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर असा पाकिस्तानधार्जिणे असल्याचा आरोप झाला असता, तर तो वेडा झाला असता. आपण पाकिस्तानधार्जिणे नाही तर देशभक्त असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्याने आकाश-पाताळ एक केले असते; पण डॉ. फारूक अब्दुल्ला, ओमर आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना हा आरोप म्हणजे आपला गौरव वाटतो, आपल्याला मिळालेला बहुमान आहे, आपल्या अंगावरची कवचकुंडले आहेत असे वाटते, हे देशाचे दुर्दैव आहे.
डॉ. फारूक अब्दुल्ला आणि उमर अब्दुल्ला हे बापलेक नॅशनल कॉन्फरन्सचे, तर मेहबुबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या (पीडीपी). नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे भारतातील राजकीय पक्ष असले, तरी या दोन्ही पक्षांचे पाकिस्तानप्रेम कधी लपून राहिले नाही. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी ते कधी लपवूनही ठेवले नाही. मुख्य म्हणजे त्याची त्यांना गरजही वाटली नाही. उलट, आपले पाकिस्तानप्रेम जाहीर करून भारताच्या अंतर्गत राजकारणात त्यांनी त्याचा भरपूर फायदाही लाटला.
या नेत्यांनी जम्मू-काश्मीर ही आपल्या बापाची जहागीर समजली. ती समजण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांना आपले वडील शेख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना आपले वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या राजकारणाचा फायदा मिळाला. या नेत्यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणातून आपल्या पक्षीय स्वार्थासाठी जम्मू-काश्मीरचा फार सत्यानाश करून टाकला. राज्यातील लोकांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना जागणार नाही तसेच पाकिस्तानबद्दलचे प्रेम विझणार नाही, उलट ते जास्तीत जास्त जागृत राहील, याची काळजी घेतली.
यासाठी या नेत्यांनी 370 कलमाचा जितका करता येईल तितका दुरुपयोग केला. मुळात 370 कलमाचा उपयोग जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना भारताशी जोडण्यासाठी करायला हवा होता, पण या नेत्यांनी तो भारतापासून तोडण्यासाठी केला. जम्मू-काश्मिरातील लोकांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात मनापासून सहभागी होऊच दिले नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ते कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक असा निर्णय घ्यावा लागला.
मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे पाकिस्तानवगळता जगातील बहुतांश देशांनी स्वागत केले. पाकिस्तानने आगपाखड करणे स्वाभाविक होते. कारण हे कलम रद्द झाल्यामुळे पाकिस्तानला, भारताचा मुकुटमणी असलेल्या राज्यात हस्तक्षेप करणे कठीण झाले. पाकिस्तानचे राजदूत म्हणून या निर्णयाविरुद्ध जम्मू-काश्मिरात असंतोष निर्माण करण्याची सुपारी या तीन नेत्यांनी घेतली, त्यामुळे त्यांना स्थानबद्ध करावे लागले.
मेहबुबा मुफ्ती यांनी 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी जी प्रक्षोभक अशी विधाने केली, ती पाहता धक्काच बसतो- ‘‘370 आणि 35 ए कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे दारूगोळ्याच्या कोठाराशी खेळणे आहे. जे असा निर्णय घेतील, यामुळे त्यांचे फक्त हातच पोळणार नाहीत, तर संपूर्ण शरीर राखेत भस्म होईल,’’ असे विधान त्यांनी केले होते. ‘‘370 कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मिरात राष्ट्रध्वज पकडायलाही कुणी उरणार नाही,’’ असे दुसरे आणि तितकेच आक्षेपार्ह विधान मेहबुबा मुफ्ती यांनी केले होते. चकमकीत मारल्या गेलेल्या अतिरेक्यांचा सन्मान करताना, भारतीय सैन्यातील जवानांविरुद्ध रासायनिक शस्त्रांचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते.
ओमर अब्दुल्लाही यात मागे नव्हते. ‘‘370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला वा त्यात काहीही बदल केला, तरी जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलयावर नव्याने चर्चा सुरू होईल,’’ असे तारे तोडताना, ‘‘जम्मू-काश्मिरातील भारताचे विलीनीकरण हे पूर्ण नव्हते, तर अर्धवट स्वरूपाचे होते,’’ असे ओमर अब्दुल्ला बरळले. या दोघांची अशी आक्षेपार्ह विधाने पाहता, त्यांना पीएसएखाली स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय हा अतिशय क्षुल्लक आहे, या दोघांवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल करत त्यांना आणखी कठोरातील कठोर शिक्षा करायला पाहिजे, असे वाटते.
अब्दुल्ला तसेच सईद परिवारातील या दिवट्या कन्या तसेच पुत्राचे पाकिस्तानप्रेम पाहता, त्यांना पाकिस्तानातच पाठवले पाहिजे, अशा राष्ट्रद्रोही लोकांसाठी या देशात जागा नाही. पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणार्या एका निदर्शकाला पाकिस्तानात जाण्याचा सल्ला देणार्या उत्तरप्रदेशातील एका पोलिस अधिकार्याचा व्हिडीओ मध्यंतरी सोशल मीडियातून व्हायरल झाला होता. तसेच आता तुम्ही पाकिस्तानात जा आणि पाकिस्तानप्रेमाच्या कव्वाल्या तिथे खुश्शाल गा, असे या नेत्यांना ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे.
फारूक असो, ओमर असो की मेहबुबा मुफ्ती, यांनी जम्मू-काश्मीरचे अपरिमित नुकसान केले आहे. राज्यातील जनतेची दिशाभूलच केली नाही, तर जसे एखाद्याला वाममार्गाला लावले जाते, तसे राज्यातील जनतेला पाकिस्तानमार्गाला लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या नेत्यांच्या गुन्ह्याला माफी नाही. रामशास्त्री प्रभुणेसारखे न्यायाधीश आज असते, तर त्यांनी या नेत्यांना त्यांच्या राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी देहान्त प्रायश्चित्ताची शिक्षा सुनावली असती. गेला बाजार काळ्या पाण्यावर तरी पाठवले असते.
या नेत्यांना पीएसएखाली स्थानबद्ध करणे म्हणजे खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना तुरुंगवास न करता 100 रुपये दंड करण्यासारखे आहे. अब्दुल्ला आणि मुफ्ती परिवारातील या दिवट्यांना अशी शिक्षा करायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राष्ट्रद्रोह करण्याची या देशात पुन्हा कुणाची हिंमत होणार नाही.
