देशात आणीबाणी आणावी
वयाच्या ७२व्या वर्षी, अण्णा हजारे यांनी भारतातील भ्रष्टाचार या राष्ट्रीय समस्येवर रान उठवले आहे हे कौतुकास्पद आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके झाल्यानंतर त्यांनी सारा देश या मामल्यावर हलवला आहे आणि विशेष म्हणजे तरुण पिढीही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यास सज्ज झाली आहे. परंतु, अण्णा हजरो यांची, संसदेच्या चालू अधिवेशनातच लोकपाल विधेयक मंजुर व्हावे ही मागणी मंजुर होणे कठीण आहे, कारण मुळात संसदेत विविध पक्ष कार्यरत आहेत आणि ३० टक्क्यांहून अधिक खासदार हे विविध गुन्हेगारी मामल्यात आरोपी आहेत. शिवाय हे सर्वजण, आपले पद आणि सत्ता यांचा वापर करून, स्वत,चा स्वार्थ साधत असतात. त्यामुळे लोकपाल हा निरर्थक प्रयतन आहे. भ्रष्टाचार ही राष्ट्रीय समस्या आहे आणि ती जुनी आहे. किंबहुना ज्या दिवशी आपण स्वतंत्र झाला तेव्हापासून ती निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन दशकात, आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून ती हाताबाहेर गेली आहे. आता याचा परिणाम केवळ सवंसाधारण प्रशासनावरच झाला आहे असे नव्हे तर, लष्कर आणि न्यायपद्धती यावरही झाला आहे. भ्रष्टाचार, आज आपल्या रोजच्या जगण्याचा आणि राष्ट्रीय चारित्र्याचा एक भाग झाला आहे.
माझ्या मते, भ्रष्टाचाराचे मुळ हे ८० टक्के भारतीयांचे अतिदारिद्र्य आणि उरलेल्या २० टक्क्यांची प्रचंड हाव हे आहे. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी बाळगण्याचे दिवस कधीच गेले आहेत. प्रत्येक उच्चभ्रूचे आता, ध्येय असतेच तेच मुळी, अधिकाधिक भौतिक सुख मिळवण्याचे आणि अर्थातच यासाठी संपती लागते. त्यामुळे आपले ८० टक्के बांधव दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत याचे उरलेल्या २० टक्क्यांना सोयरसुतक नाही. राजकारणी आणि उद्योजक यांचे साटेलोटे जमले आहे आणि नोकरशाही त्यांना मदत करते आहे. यामध्ये, गरीबांना अन्न आणि वस्त्र यासारख्या जीवनावश्यक गरजांही उपलब्ध होत नाहीत आणि त्या मिळवण्यासाठी त्यांना गुन्हेगारी मार्गाचा अवलंब करावा लागतो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी मी १८ वर्षांचा होतो. आज ६०हून अधिक वर्षांनंतर, गरीबांना, तथाकथित मतदानाचा अधिकार आहे असे म्हणतात. परंतु हे मतही विकत घेतले जाते, कोणाला मत द्यायचे याबाबत जबरदस्ती केली जाते आणि ज्यांना ते मत देतात ते निवडून आल्यावर या गरीबांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. एकदा हे मत दिले की तो पुन्हा भिकारी होतो, त्याला आपल्या हक्कांसाठीही भांडण्याचे धैर्य नसते.
माझ्या सहा दशकांच्या सार्वजनिक जीवनातील अनुभवांच्या आधारे मी इतके खात्रीपूर्वक सांगू शकतो की, भारताला जर भौतिक आणि अध्यात्मिक उंची गाठायची असेल तर खालील बाबी साधणे आवश्यक आहे.
१ राज्य घटनेने नमूद केल्यानुसार, आरोग्य आणि शिक्षण या बाबी सर्वांना उपलब्ध व्हायलाच हव्यात. यात जात, धर्म इत्यादी घटक आड येता कामा नयेत.
२ भ्रष्टाचाराचे अत्यंत कठोर मार्गाने उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. दोषींना, कोणतीही दयामाया न दाखवता तातडीने शिक्षा व्हावी.
३ प्रत्येक नागरिकाला, आर्थिक बोजा न पडता, तातडीने न्याय मिळावा.
४ कुटुंबाचा आकार लक्षात घेऊन, प्रत्येकाला किमान वनबीचके ते चोबीएचके इतकेच घर मिळावे. कोणालाही, देशात एकहून अधिक घर घेण्यावर बंदी घालावी. याबाबत कायदा करावा. हे केले नाही तर लोकशाही केवळ हास्यास्पद ठरेल आणि गोरगरीबांसाठी लोकशाही हा शाप ठरेल.
५ आता लोकांनीच एकत्र येऊन उठाव करावा आणि प्रामाणिकपणाने वागून मातृभूमीचे रक्षण करावे. ती वेळ आता आली आहे असे माझे ठाम मत आहे.
यासाठी तातडीने, राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करावी. ती किमान एक वर्ष असावी. यामुळे भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशाही यांना स्वतत:च्या स्वार्थासाठी सत्ता राबवता येणार नाही. यात पुढील बाबी असाव्यात :
१. केंद्रीय प्रशासकीय संस्थेमध्ये, लोकपाल समितीमध्ये तिन्ही लष्कर प्रमुख असावेत. त्यांनी संपूर्ण देशाचा कारभार सांभाळावा ज्यामुळे देश आणि सर्वसामान्य यांची सुरक्षितता यांची काळजी घेतली जाईल.
२. केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्री आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी यांच्या संपतीची तातडीने चौकशी करावी. ती तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग इत्यादींनी मोकळेपणाने आणि कोणत्याही दडपणाविना काम करावे.
३. सर्व निवडणुका किमान एका वर्षांसाठी पुढे ढकलाव्यात. या काळात सर्व स्तरावरील लोकप्रतिनिधींसाठी नियमावली तयार करावी.
४. सर्व संबंधितांना असलेल्या, सुरक्षा व्यवस्थेच कवच, मोटारी, सरकारी घरे या ७२ तासांत काढून घ्याव्यात.
आणीबाणी उठल्यावर लोकपाल विधेयक आणावे. कारण दरम्यानच्या काळात, प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ लोकप्रतिनिधी असलेली संसद अस्तित्वात येईल जेथे १०० टक्के साक्षरता असेल आणि त्यांच्या किमाक गरजा भागवण्याची हमी दिली जाईल.
प्रस्तुत लेखक, पी. सी. सिंघी हे माजी सनदी अधिकारी आहे.त गेली साठ वर्षे ते सार्वजनिक आयुष्यात वावरत आहेत. त्यांची मते स्फोटक आहेत यात शंका नाही. आपले मत कळवावे
वयाच्या ७२व्या वर्षी, अण्णा हजारे यांनी भारतातील भ्रष्टाचार या राष्ट्रीय समस्येवर रान उठवले आहे हे कौतुकास्पद आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके झाल्यानंतर त्यांनी सारा देश या मामल्यावर हलवला आहे आणि विशेष म्हणजे तरुण पिढीही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यास सज्ज झाली आहे. परंतु, अण्णा हजरो यांची, संसदेच्या चालू अधिवेशनातच लोकपाल विधेयक मंजुर व्हावे ही मागणी मंजुर होणे कठीण आहे, कारण मुळात संसदेत विविध पक्ष कार्यरत आहेत आणि ३० टक्क्यांहून अधिक खासदार हे विविध गुन्हेगारी मामल्यात आरोपी आहेत. शिवाय हे सर्वजण, आपले पद आणि सत्ता यांचा वापर करून, स्वत,चा स्वार्थ साधत असतात. त्यामुळे लोकपाल हा निरर्थक प्रयतन आहे. भ्रष्टाचार ही राष्ट्रीय समस्या आहे आणि ती जुनी आहे. किंबहुना ज्या दिवशी आपण स्वतंत्र झाला तेव्हापासून ती निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन दशकात, आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून ती हाताबाहेर गेली आहे. आता याचा परिणाम केवळ सवंसाधारण प्रशासनावरच झाला आहे असे नव्हे तर, लष्कर आणि न्यायपद्धती यावरही झाला आहे. भ्रष्टाचार, आज आपल्या रोजच्या जगण्याचा आणि राष्ट्रीय चारित्र्याचा एक भाग झाला आहे.
माझ्या मते, भ्रष्टाचाराचे मुळ हे ८० टक्के भारतीयांचे अतिदारिद्र्य आणि उरलेल्या २० टक्क्यांची प्रचंड हाव हे आहे. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी बाळगण्याचे दिवस कधीच गेले आहेत. प्रत्येक उच्चभ्रूचे आता, ध्येय असतेच तेच मुळी, अधिकाधिक भौतिक सुख मिळवण्याचे आणि अर्थातच यासाठी संपती लागते. त्यामुळे आपले ८० टक्के बांधव दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत याचे उरलेल्या २० टक्क्यांना सोयरसुतक नाही. राजकारणी आणि उद्योजक यांचे साटेलोटे जमले आहे आणि नोकरशाही त्यांना मदत करते आहे. यामध्ये, गरीबांना अन्न आणि वस्त्र यासारख्या जीवनावश्यक गरजांही उपलब्ध होत नाहीत आणि त्या मिळवण्यासाठी त्यांना गुन्हेगारी मार्गाचा अवलंब करावा लागतो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी मी १८ वर्षांचा होतो. आज ६०हून अधिक वर्षांनंतर, गरीबांना, तथाकथित मतदानाचा अधिकार आहे असे म्हणतात. परंतु हे मतही विकत घेतले जाते, कोणाला मत द्यायचे याबाबत जबरदस्ती केली जाते आणि ज्यांना ते मत देतात ते निवडून आल्यावर या गरीबांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. एकदा हे मत दिले की तो पुन्हा भिकारी होतो, त्याला आपल्या हक्कांसाठीही भांडण्याचे धैर्य नसते.
माझ्या सहा दशकांच्या सार्वजनिक जीवनातील अनुभवांच्या आधारे मी इतके खात्रीपूर्वक सांगू शकतो की, भारताला जर भौतिक आणि अध्यात्मिक उंची गाठायची असेल तर खालील बाबी साधणे आवश्यक आहे.
१ राज्य घटनेने नमूद केल्यानुसार, आरोग्य आणि शिक्षण या बाबी सर्वांना उपलब्ध व्हायलाच हव्यात. यात जात, धर्म इत्यादी घटक आड येता कामा नयेत.
२ भ्रष्टाचाराचे अत्यंत कठोर मार्गाने उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. दोषींना, कोणतीही दयामाया न दाखवता तातडीने शिक्षा व्हावी.
३ प्रत्येक नागरिकाला, आर्थिक बोजा न पडता, तातडीने न्याय मिळावा.
४ कुटुंबाचा आकार लक्षात घेऊन, प्रत्येकाला किमान वनबीचके ते चोबीएचके इतकेच घर मिळावे. कोणालाही, देशात एकहून अधिक घर घेण्यावर बंदी घालावी. याबाबत कायदा करावा. हे केले नाही तर लोकशाही केवळ हास्यास्पद ठरेल आणि गोरगरीबांसाठी लोकशाही हा शाप ठरेल.
५ आता लोकांनीच एकत्र येऊन उठाव करावा आणि प्रामाणिकपणाने वागून मातृभूमीचे रक्षण करावे. ती वेळ आता आली आहे असे माझे ठाम मत आहे.
यासाठी तातडीने, राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करावी. ती किमान एक वर्ष असावी. यामुळे भ्रष्ट राजकारणी आणि नोकरशाही यांना स्वतत:च्या स्वार्थासाठी सत्ता राबवता येणार नाही. यात पुढील बाबी असाव्यात :
१. केंद्रीय प्रशासकीय संस्थेमध्ये, लोकपाल समितीमध्ये तिन्ही लष्कर प्रमुख असावेत. त्यांनी संपूर्ण देशाचा कारभार सांभाळावा ज्यामुळे देश आणि सर्वसामान्य यांची सुरक्षितता यांची काळजी घेतली जाईल.
२. केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्री आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी यांच्या संपतीची तातडीने चौकशी करावी. ती तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग इत्यादींनी मोकळेपणाने आणि कोणत्याही दडपणाविना काम करावे.
३. सर्व निवडणुका किमान एका वर्षांसाठी पुढे ढकलाव्यात. या काळात सर्व स्तरावरील लोकप्रतिनिधींसाठी नियमावली तयार करावी.
४. सर्व संबंधितांना असलेल्या, सुरक्षा व्यवस्थेच कवच, मोटारी, सरकारी घरे या ७२ तासांत काढून घ्याव्यात.
आणीबाणी उठल्यावर लोकपाल विधेयक आणावे. कारण दरम्यानच्या काळात, प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ लोकप्रतिनिधी असलेली संसद अस्तित्वात येईल जेथे १०० टक्के साक्षरता असेल आणि त्यांच्या किमाक गरजा भागवण्याची हमी दिली जाईल.
प्रस्तुत लेखक, पी. सी. सिंघी हे माजी सनदी अधिकारी आहे.त गेली साठ वर्षे ते सार्वजनिक आयुष्यात वावरत आहेत. त्यांची मते स्फोटक आहेत यात शंका नाही. आपले मत कळवावे
No comments:
Post a Comment