Total Pageviews

Monday 30 December 2019

चीनचा ‘तिसरा डोळा’- 25-Dec-2019 -तेजस परब-tarun bharat- चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश




चीनने मात्र, जगाच्या एक पाऊल पुढे जात सीसीटीव्ही यंत्रणेतील एका बदलाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे फेस रिकग्निशनम्हणजेच चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश ठरला आहे.
गुन्हेगारांवर वचक ठेवणारा तिसरा डोळाआणि सुरक्षा कवचात महत्त्वाची ठरणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा गेल्या काही वर्षांत सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात प्रामुख्याने दिसू लागली. सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा-महाविद्यालये आदी आस्थापनांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा जवळपास अविभाज्य हिस्सा बनली. एकेकाळी सरकारी किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये दिसणारी ही यंत्रणा हळूहळू सर्वसामान्यांच्याही आवाक्यात आली. या प्रणालीमुळे सुरक्षेसाठी लागणार्‍या मनुष्यबळाचाही वापर कमी होऊ लागला. चीनने मात्र, जगाच्या एक पाऊल पुढे जात सीसीटीव्ही यंत्रणेतील एका बदलाने सार्‍या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे फेस रिकग्निशनम्हणजेच चेहर्‍याची ओळख कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या आधारे चेहर्‍यावर लक्ष ठेवणारा चीन हा प्रमुख देश ठरला आहे. अशी यंत्रणा असलेली जगातील दहापैकी आठ शहरे ही चीनमध्येच आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे चेहरा ओळखणे सुलभ झाले आणि याच कारणामुळे पोलिसांनी अनेक कोडी उलगडली आहेत. ही विलक्षण यंत्रणा असलेल्या चोंगकिंग या शहरात अशा कॅमेर्‍यांची संख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. चीनमध्ये यांगजी आणि जिलिंग नदीच्या संगमावर वसलेले हे चोंगकिंग शहर. लोकसंख्या दीड कोटी.
प्रत्येकी पाच ते सहा व्यक्तींमागे एक फेस रेकग्निशन कॅमेरा, असे हे समीकरण बसते. असे कॅमेरे इतर देशांतही आहेत. मात्र, चीनने ज्या प्रमाणावर या यंत्रणेची अंमलबजावणी केली आहे, त्या प्रमाणावर इतर कुठल्याही देशात याचा वापर झाला नाही. फेस रिकग्निशनही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तिच्या साहाय्याने व्यक्तीची ओळख पटवणे सोपे पडते. भारतात या प्रणालीचा वापर पोलीस यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर केला. भारतात अशा प्रकारच्या यंत्रणेचा वापर आणखी व्यापक प्रमाणावर करण्याचा विचारही सुरू आहे. नवी दिल्ली पोलिसांनी या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चार दिवसांत तीन हजार मुलांचा शोध घेतला होता. अशीच यंत्रणा राबविण्याच्या दृष्टीने भारतही तयारी करत आहे. ज्याद्वारे गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळणे सोपे जाईल.
२०१८ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांनीही अशाच यंत्रणेचा वापर केला होता. आपण रोज वापरत असलेल्या फेसबुकमध्येही अशीच यंत्रणा असते. बरेच स्मार्टफोन याच यंत्रणेद्वारे अनलॉककेले जाऊ शकतात. जगात या यंत्रणेच्या वापरावर अनेकांनी प्रश्नही उपस्थित केलेले आहेत. या सार्‍या यंत्रणेच्या वापरावर गोपनीयतेचा मुद्दाही उपस्थित केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला शहरात प्रवास करतानाच त्या व्यक्तीची डिजिटल कुंडलीयंत्रणेसमोर दिसू लागेल. यालाच अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव या यंत्रणेचा वापर अवलंबला, तरीही शहरातील प्रत्येक व्यक्तीवर एकप्रकारे नजर ठेवणारी यंत्रणा म्हणजे सतत तुमच्यावर कुणी पाळत ठेवत आहे, अशी भीती नागरिकांच्या मनात राहते. यालाच बर्‍याच जणांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या यंत्रणेला मिळालेली माहिती चोरीला जाण्याचीही भीती व्यक्त केली जाते.
चीनने ही यंत्रणा केवळ स्वतःपुरतीच मर्यादित न ठेवता त्याची विक्री अनेक हुकूमशाह देशांना सुरू केली. आत्तापर्यंत या यंत्रणेच्या विक्रीबद्दल चीनने १८ देशांशी करार केले आहेत.
चीनने दहशतवादाविरोधात लढण्याच्या नावे मुस्लीम समाजातील उघूर, कजाख, उजबेक, किर्गिजो आदी पंथातील मुस्लीम नागरिकांचे फोटो, रक्तगट, डीएनए आणि तत्सम खासगी माहिती साठवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा अर्थ चीन ही यंत्रणा एका विशिष्ट वर्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरत आहे,
 हे लपत नाही. चीनच्या अनेक हॉस्टेलमध्ये उघूर आणि इतर पंथाच्या मुस्लीम समुदायाला दिली जाणारी वागणूक तर सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे ही यंत्रणा प्रामुख्याने कशी वापरली जाणार हे वेगळे सांगायला नको.
अनेक देशांनी या तंत्रज्ञानाला स्वीकारण्यासाठी विरोध दर्शवला आहे. युरोपीय संघात या तंत्रज्ञानाचा सार्वजनिक पद्धतीने वापर करण्यासाठी विचार केला जात आहे. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन या बहुराष्ट्रीय कंपन्याही तंत्रज्ञानाच्या बाजूने आहेत. चीनने चोंगकिंग शहरातील पंधराशे टॅक्सीमध्ये अशी यंत्रणा बसविण्याचा विचार सुरू केला आहे. अमेरिकेच्या संसदेतही हे कॅमेरे सार्वजनिकरित्या बसवण्याचे विधेयक आणण्यात आले होते, त्याला विरोध झाला. भविष्यात अशा तंत्रज्ञानातील शीतयुद्ध या देशांमध्ये पाहायला मिळाले तर नवल वाटायला नको. तसेच या संशोधनामुळे केला जाणार्‍या डेटाचा वापर हासुद्धा वेगळाच मुद्दा ठरेल.

ड्रॅगनच्या पोटातील कटु सत्य- 19-Nov-2019 -विजय कुलकर्णी-TARUN BHARAT चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.


भारताचा शेजारी चीन हा तसा एक बंदिस्त देश. या देशातील चिनी सरकारला सोयीस्कर अशाच बातम्या बाहेर येतात. जागतिकीकरणामुळे जग जवळ आले. चीनही इतर देशांच्या अगदी कुशीत शिरून लोळू लागला. पण, चीनच्या उंच भिंतींपलीकडे नेमके काय शिजतेय, याचा जगाला अजूनही सहजासहजी थांगपत्ता लागत नाही. म्हणूनच या देशात गुप्तहेरांचे जाळे पेरणेही तितकेच कर्मकठीण. तरीही चिनी राजकीय व्यवस्थेतून एक चारशे पानी दस्तावेज अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क टाइम्सच्या हाती लागले. या दस्तावेजांमधून चीनमधील उघूर, कझाक आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणार्‍या अत्याचारांवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे. 
चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील जवळपास एक दशलक्ष उघूर मुसलमानांना तुरुंगसदृश कॅम्पमध्ये सरकारकडून डांबण्यात आलेइस्लाम धर्माचा आणि पर्यायाने कट्टरतावादाचा या उघूर मुसलमानांनी त्याग करावा, हा चीनचा हा यामागील उद्देश. पण, त्यासाठी चीनने साम, दाम, दंड, भेदाची नीती अवलंबली. दादागिरी, दबाव आणि दमननीती वापरत न जुमानणार्‍या मुसलमानांचे खूनही पाडले. पणचीनचा हा हिंसक चेहरा फार काळ जगाच्या पाठीवर लपून राहिला नाही. सत्य कितीही गाडायचा प्रयत्न केला, तरी ते कधी ना कधी बाहेर येतेच. चीनच्या बाबतीतही नेमके तेच घडले. परंतुही धक्कादायक माहिती उजेडात आल्यानंतरही चीनने ‘तो मी नव्हेच’ चा आव आणला. त्या छळछावण्या नसून वोकेशनल कॅम्प्सअसल्याचे चीनने वेळोवेळी स्पष्टीकरणही दिले. अल्पसंख्याकांसाठी वैयक्तिकव्यावसायिक कौशल्य मार्गदर्शनाचे कार्यक्रम राबवित असल्याचे सांगत चीनने या सगळ्या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचाही जीवापाड प्रयत्न केला. अमेरिकायुरोपियन महासंघाने चीनच्या या नरसंहारक कृत्यांना तीव्र विरोध दर्शवलायाउलट मुस्लीमबहुल देशांनी चीनशी असलेले व्यावसायिक ऋणानुबंध लक्षात घेतामूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले. पणचीनच्या या अमानवी कृत्यांचा पर्दाफाशच ‘न्यूयॉर्क टाइम्सच्या हाती लागलेल्या दस्तावेजांनी केलेला दिसतो.


या दस्तावेजातील सर्वात धक्कादायक दावा म्हणजेचीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वेसर्वा शि जिनपिंग यांच्या २०१४ नंतरच्या आदेशांनुसारच उघूर मुसलमानांची धरपकड सुरू झाली. जिनपिंग त्यांच्या अशाच एका अंतर्गत भाषणात म्हणाले होते, “दहशतवादघुसखोरी आणि फुटीरतावादाला या देशात कदापि थारा नाहीत्यासाठी हुकूमशाहीतील सर्व अंग वापरून कोणावरही दया दाखवू नका.” जिनपिंग यांचे वरील विधान चीनचा नेमका रोख कुणीकडे आहे, हे स्पष्ट करून जातेच. पण, मुळात प्रश्न पडतो, असे काय घडले की, उघूर मुसलमानांविरोधात चिनी सरकारच्या मनात कमालीचा द्वेष उत्पन्न झाला? त्याचे उत्तरही याच दस्तावेजात मिळते. उघूर मुसलमानांनी बंड केल्याच्या, जातीय संघर्षाच्या कुठल्याही मोठ्या घटना चीनमध्ये, खासकरून शिनजियांगमध्ये घडल्या नाहीत. परंतुजगभरात फोफावलेला इस्लामिक कट्टरतावाद आणि त्यातून जन्माला येणारा दहशतवादाचा राक्षस चिनी भूमीत रुजताच कामा नयेम्हणून चीनने सावधगिरीचा उपाय म्हणून ही समस्या मुळापासूनच उखाडण्याचे ठरविले. पणसरकारी उच्च पातळीवर असे निर्णय घेणे सोपे असले तरी त्याची अंमलबजावणी चिनी पोलिसांना, अधिकार्‍यांनाच करायची होती. त्यापैकीही ज्यांनी या सरकारी कृत्याबद्दल असमर्थता, विरोध दर्शविलात्यांनाही चिनी सरकारने पायात रुतणार्‍या काट्यासारखे फेकून दिलेएवढेच नाही तर कम्युनिस्ट पक्षाचा शिनजियांग प्रांताचा प्रमुख म्हणून चेन या नेत्याची २०१६ मध्ये निवड झाल्यानंतर त्याने तर उघूरांचा उरसासुरला विरोधही मोडीत काढलातिबेटमधील आपल्या पूर्वानुभवाचा वापर करत शिनजियांगमध्ये जोरजबरदस्ती आणि उघूरांवरील अत्याचाराचे क्रौर्यसत्र सुरू केलेया दस्तावेजांचा आज चीनने इन्कार केला असून हा चीनच्या बदनामीसाठी अमेरिकेचा डाव असल्याचे आरोपही केला.
एकूणच कायतर भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावरून मानवाधिकाराचे धडे देणार्‍या चीनने उघूर मुसलमानांशी केलेली अमानुष वागणूक आणि हाँगकाँगमध्ये नागरिकांचे सरकारविरोधी सुरू असलेले आंदोलन, याकडे चीनने अधिक लक्ष द्यावे. कारणड्रॅगनच्या पोटातील कटु सत्य जगासमोर आले असून चीनला ही पोलखोल आगामी काळात त्रासदायक ठरू शकते.

या षड्यंत्रामागील बुरखे फाडायलाच हवेत! 30-Dec-2019 -दत्ता पंचवाघ-TARUN BHARAT




देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्याविरुद्ध विशिष्ट समाजास रस्त्यांवर उतरवून दंगली घडविण्यास प्रवृत्त करणारे कोण, कशासाठी त्यांचे हे असे उद्योग चालले आहेत, हे लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. देशामध्ये समाजासमाजात फूट पाडून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणार्‍या नेत्यांचे बुरखे फाडायलाच हवेत!

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारित नागरिकत्व विधेयक संमत होऊन त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर या कायद्यामधील तरतुदींची माहिती जाणून न घेताज्या प्रकारे विशिष्ट समाजास त्याविरुद्ध भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहेते लक्षात घेता यामागे निश्चित षड्यंत्र असल्याचे दिसून येतेकायदा अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच देशाच्या उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंतत्या कायद्याच्याविरुद्ध विशिष्ट समाजास रस्त्यांवर उतरवून दंगली घडविण्यास प्रवृत्त करणारे कोणकशासाठी त्यांचे हे असे उद्योग चालले आहेत, हे लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. देशामध्ये समाजासमाजात फूट पाडून त्यावर आपल्या राजकारणाची पोळी भाजणार्‍या नेत्यांचे बुरखे फाडायलाच हवेत!

सुधारित नागरिकत्व कायद्याद्वारे धार्मिक अन्यायअत्याचार झाल्याने ज्यांनी २०१४ पूर्वी भारतात आश्रय घेतला आहे, अशा पाकिस्तानअफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. भारताचे जे विद्यमान नागरिक आहेत अशा कोणालाहीकसलीही बाधा या कायद्याद्वारे पोहोचत नसतानाया कायद्याचे निमित्त करून विशिष्ट जनतेला दंगली घडविण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचे दिसतेभारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दुसर्‍यांदा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी हाती काहीच लागत नसल्याने असे काहीतरी निमित्त शोधून देशातील वातावरण बिघडविण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.

अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकविण्याबरोबरच काँग्रेससह पुरोगामी म्हणविणारे पक्षसंघटना या आगीत तेल ओतून आपले कुहेतू साध्य करण्यामागे लागले आहेतसुधारित नागरिकत्व कायदा करण्यात यावा, हा विचार काही आताच पुढे आला नव्हता. काँग्रेस राजवटीतही त्याची चर्चा झाली होती. पण त्यासाठी पावले टाकण्याचे धाडस मात्र त्या पक्षांकडून करण्यात आले नव्हते. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे, हा कायदा अस्तित्वात आणला. संसदेच्या उभय सभागृहाने बहुमताने तो संमत केलाराष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झालेअसे असताना त्यास हिंसाचाराचा अवलंब करून विरोध का केला जात आहे? एकीकडे लोकशाहीवर, भारताच्या घटनेवर आमचा दृढ विश्वास आहे म्हणायचे आणि लोकशाही संकेतानुसार कायदे केले असता त्यास हिंसक विरोध करायचा, याला काय म्हणायचे? लोकशाहीमध्ये विरोध समजू शकतोपण हिंसाचाराचा मार्ग वापरून होत असलेला हिंसाचार लोकशाहीला घातक आहे.

दुसरा मुद्दा असा आहे कीसुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यासाठी जे रस्त्यांवर उतरून हिंसाचार घडवित आहेत त्यांना तरी, आपण हे सर्व नेमके कशासाठी करीत आहोत, हे माहीत आहे काय? हिंसाचार करीत असताना आणि या कायद्यास विरोध केला जात असताना, 'अल्ला हू अकबर' सारख्या घोषणा कशासाठीनागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशातील कोणाही अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध नसताना अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकविण्याचे प्रयत्न का केले जात आहेत? या सर्वांमागे कोण आहेत? काँग्रेस पक्ष, स्वत:स पुरोगामी म्हणविणारे सर्व पक्ष, त्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनाआपणच अल्पसंख्याक समाजाचे तारणहार आहोतअसे समजणारे असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारखे धर्मांध नेतेमतपेढीचे राजकारण करणार्‍या आणि त्या भांडवलावर सत्तेवर राहू इच्छिणार्‍या ममता बॅनर्जी आदी अनेक नेते या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे दिसत आहे.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधीत्यांच्या भगिनी व विद्यमान सरचिटणीस प्रियांका गांधी हेही आपल्या 'बौद्धिक कुवती'नुसार, जनतेला या कायद्याविरुद्ध चिथावणी देताना दिसत आहेत. ज्या नेत्यांनी आणि पक्षाने केवळ आणि केवळ राष्ट्रहितच डोळ्यांपुढे ठेऊन राजकारण केले, आपल्या पिढ्या खर्ची घातल्या, अशांवर वाट्टेल तसे आरोप करण्यात राहुल गांधी धन्यता मानत आहेत. देशाचे ऐक्यएकात्मता कायम राखण्यासाठी सदैव कार्यरत असणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर, 'आसामच्या स्वतंत्र वैशिष्ट्यावर संघ आणि भाजपला हल्ला करू देणार नाही,' असे राहुल गांधी यांनी म्हणावे म्हणजे अति झालेआपल्याच नेत्याची री ओढून मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारखे काँग्रेसी नेते मोदी आणि अमित शाह यांच्यावरते खोटारडे असल्याचे आरोप करीत आहेत. राहुल गांधी यांनी तर, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी यामुळे देशातील गरीब जनतेला प्रचंड त्रास होईल, असा जावईशोध लावला आहे. ज्या नोंदणीस अजून प्रारंभही झाला नाहीत्यावरून टोकाची भाकिते व्यक्त करून राहुल गांधी यांना काय साधायचे आहेआपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी जरूर राजकारण करावे पणराष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असणार्‍या मुद्द्यांवर राजकारण करू नये, असे या नेत्यांना सांगायला हवे. पण तेवढे ऐकण्यासाठी त्यांची बुद्धी शाबूत असायला हवी ना.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या बाजूने शांततामय मार्गाने राष्ट्रीय विचारांचे नागरिक प्रचंड संख्येने विविध ठिकाणी जनसमर्थन फेर्‍यांचे, सभांचे आयोजन करताना दिसत आहेततर त्यास विरोध करणारे हिंसक मार्गांचा अवलंब करताना दिसत आहेतजामिया मिलिया इस्लामियाअलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यामध्ये घडलेल्या घटना कशाचे द्योतक आहेत? विरोध करणारे कसे तारतम्य सोडून वागत आहेत, त्याचे एक ताजे उदाहरण 'इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस'च्या केरळमधील कन्नूर येथील अधिवेशनात दिसून आले. राज्यपाल अरिफ महमद खान यांनी आपल्या भाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थन केल्याचे त्या परिषदेतील काहींना खटकले. त्यांनी राज्यपालांना विरोध केला. राज्यपालांना या कायद्याच्या बाजूने बोलण्याचा अधिकार नाही का? त्यांनी आपल्याच बाजूने बोलायला हवेअसे ठरविणारे हे कोण टिकोजीराव?

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशातील अल्पसंख्याक समाजाने काही चिंता करण्याचे कारण नाही, असे मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्यासह अनेक नेते सांगत असतानाही, त्या कायद्याविरुद्ध अल्पसंख्याक समाजाची मने कलुषित करण्याचे प्रयत्न कशासाठी? सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामध्येज्यांनी निष्पक्ष भूमिका घेऊन कार्य केले पाहिजेअशी अपेक्षा असणारी काही माध्यमेही आघाडीवर असल्याचे दिसून येतेहे सर्व लक्षात घेता केंद्रातील भाजप सरकार जे काही करीत आहेत्याविरुद्ध लोकांना भडकविण्याचे जे षड्यंत्र रचण्यात येत आहेत्याचाच हा सर्व भाग असल्याचे म्हणता येईल. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी केली जाईल. आमचे धोरण हे मतपेढीच्या राजकारणाशी संबंधित नाही, असे स्पष्ट केले आहे. असे सर्व असताना 'साप साप' म्हणून भुई थोपटण्याचा प्रकार कशासाठी?

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ देशातविदेशांत नागरिक प्रचंड संख्येने उभे राहात आहेतमहाराष्ट्रामध्येही विविध शहरांमध्ये शांततापूर्ण फेर्‍यांचे आयोजन करण्यात येऊन या कायद्यास आपला पाठिंबा असल्याचे जनतेने दाखवून दिले आहे, पण मुंबईतील जनसमर्थन फेरीस अनुमती नाकारण्यात आली. अशी अनुमती नाकारल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, 'राज्य सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?' असा प्रश्न केला आहे. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हेतर देशातील अनेक नेतेपक्ष यांनाही असाच प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. विरोध करणार्‍या कोणाचीच डोकी ठिकाणावर नाहीतअसेच त्या प्रश्नाचे एकमात्र उत्तर असेल.


Sunday 29 December 2019

Indian Army Captains help deliver premature baby onboard Howrah Express. Twitter hails them as heroes


Two women Indian Army officers, Captain Lalitha and Captain Amandeep, helped deliver a premature baby onboard Howrah Express recently. Twitter is hailing them as heroes.

 December 29, 2019 12:28 IST

Indian Army doctors, Captain Lalitha and Captain Amandeep
Indian Army doctors, Captain Lalitha and Captain Amandeep
Internet is full of treasures and stories that make us believe in humanity. And one such story about Indian Army officers is leaving the internet feeling proud and happy.
Two women Indian Army captains are being hailed as heroes online for helping a woman deliver her premature baby. Captain Lalitha and Captain Amandeep of 172 Military Hospital were recently travelling on the Howrah Express, when a co-passenger immediately needed assistance for her delivery.
The two brave officers facilitated in the premature delivery of the passenger and made sure that both the mother and her baby were healthy.
The incredible news was shared on Twitter by the official account of Additional Directorate General of Public Information, Indian Army.

दंगलखोरांचा पर्दाफाश करतोय तिसरा डोळा –KANATAKA VIOLENCE-TARUN BHARAT BELGAUM




गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन तरुणांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा लाख नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. पोलिसांनी जाहीर केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चेहऱयाला रुमाल बांधून दगडफेक करणाऱयांची छबी उघड झाल्यामुळे सरकारने भरपाई रोखून धरली आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध मंगळूर येथे गेल्या आठवडय़ात झालेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. दंगलखोरांना काबूत आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. गोळीबारात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. तीन-चार दिवस मंगळूर येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर बेंगळूर येथेही मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. कायद्याच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ संपूर्ण राज्यात मोर्चे आयोजित करण्यात येत आहेत. मंगळूरमध्ये मोर्चा होण्याआधी माजी मंत्री यु. टी. खादर यांनी रक्तपाताची धमकी दिली होती. अखेर रक्तपात झालाच. मोर्चेकऱयांनी पोलिसांना टार्गेट केले. मालवाहू रिक्षातून पोत्यांमध्ये भरून दगड पुरविण्यात आले. काठय़ा व इतर शस्त्रांचा वापर झाला. सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान करण्यात आले. दंगलीनंतर यु. टी. खादर यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहे. सध्या मंगळूर शांत आहे. मोर्चाचे रूपांतर दंगलीत कसे झाले, ही दंगल अचानक उसळली की ती पूर्वनियोजित होती याचे कवित्व सुरू आहे.
मंगळूर येथे गोळीबार करण्याची गरजच नव्हती. सरकारने दोन निष्पाप नागरिकांची हत्याच केली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. त्यानंतर मंगळूर पोलिसांनी काही सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करून दंगल कशी घडली, गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेले तरुण आपल्या चेहऱयावर रुमाल बांधून पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक करतानाचे फुटेज जाहीर केले आहे. दंगलीसाठी मालवाहू रिक्षातून दगड पुरवठा कसा झाला? काही घरांसमोरील सीसीटीव्ही कॅमेऱयांची दिशा कशी बदलली गेली? रस्त्यावर खांब उलटवून पोलिसांना कसे रोखण्यात आले? त्यांच्यावर दगडफेक कशी करण्यात आली? याविषयीची दृश्ये प्रसिद्ध केली आहेत. सुरुवातीपासूनच एक संशय असा होता की दंगलीत परराज्यातील काही संघटनांचा हात आहे. तो संशय असा की केरळमधील काही संघटनांचे कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यांच्या चिथावणीवरूनच ही दंगल घडली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध काही संघटनांनी आंदोलन जाहीर केले, त्यावेळीच संपूर्ण राज्यात जमावबंदीचा आदेश जारी झाला होता. मंगळूर घटनेबद्दल गुप्तचर खात्यालाही माहिती होती. म्हणून कोणत्याही मोर्चाला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती.
गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन तरुणांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा लाख नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. पोलिसांनी जाहीर केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चेहऱयाला रुमाल बांधून दगडफेक करणाऱयांची छबी उघड झाल्यामुळे सरकारने भरपाई रोखून धरली आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत भरपाई दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप व प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱया निजदमध्ये चांगली जुंपली आहे. 21 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी दंगलग्रस्त मंगळूरला भेट देऊन पाहणी केली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांना मंगळूरला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. माजी मंत्री के. आर. रमेशकुमार, एम. बी. पाटील, व्ही. एस. उग्राप्पा, एस. आर. पाटील आदी नेत्यांना विमानतळावरूनच बेंगळूर परत धाडण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 22 डिसेंबरला गोळीबारातील मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना प्रत्येकी 5 लाख दिले होते. राज्य सरकारने भरपाई रोखून धरल्याने या मुद्दय़ावर राजकारण चांगलेच रंगले आहे.
19 डिसेंबर रोजी मंगळूरमध्ये जे काही घडले त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. सुरुवातीला विरोधी पक्षांनी सरकारवर व पोलीस यंत्रणेवर सडकून टीका केली होती. शांततेत आंदोलन करणाऱया आंदोलकांवर गोळीबार करणे किती योग्य आहे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी मंगळूर पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले होते, की दंगलीसंदर्भात कोणाकडेही सीसीटीव्हीचे फुटेज असतील तर त्यांनी ते फुटेज पोलिसांना पुरवावे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत नागरिकांनी आपल्या घरासमोरील कॅमेऱयात कैद झालेले फुटेज पोलिसांना पुरविले आहेत. त्यातील दृश्ये पाहिल्यानंतर मंगळूरची दंगल अचानक घडलेली नसून ती पूर्वनियोजित होती, हे स्पष्ट होते. पेट्रोल बॉम्ब फेकण्याबरोबरच एका शस्त्रास्त्राचे दुकान फोडण्याचा प्रयत्न झाला. पोलीस ठाण्यात घुसून ठाण्याला आग लावण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यामुळेच पोलिसांना गोळीबार करावा लागला, अशी बाजू मंगळूर पोलिसांनी पुराव्यासह मांडली आहे. न्यायदंडाधिकाऱयामार्फत व सीआयडीमार्फत या घटनेची चौकशी करण्यात येत आहे.
धर्म आणि जातीच्या नावे नेहमी राजकीय नेते आपली व्होटबँक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मंगळूरच्या घटनेतही तसाच प्रयत्न सुरू आहे. गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेले तरुण निरपराध होते, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी चालविला आहे तर ते दंगलखोरच होते हे सत्ताधाऱयांनी जाहीर केलेल्या पुराव्यांवरून सामोरे आले आहे. समाजात अशांतता पसरवून दंगल माजविणाऱयांना कोणत्याही राजकीय पक्षाने पाठबळ देऊ नये. राजकीय पक्षांच्या व्होटबँक राजकारणामुळेच दंगलखोर माजले आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱयांना कायद्याचा हिसका दाखवायलाच हवा. मुख्यमंत्र्यांनी याआधी जाहीर केल्याप्रमाणे गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन तरुणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख भरपाई देण्यासाठी काँग्रेस-निजदचे सरकारवर दबाव वाढविला आहे. तर दंगलीची संपूर्ण चौकशी पूर्ण होऊन ते निरपराध होते, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय त्यांना भरपाई दिली जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
मंगळूर दंगलीसंबंधी 24 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करून आतापर्यंत 25 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या मंगळूर शांत आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा मंगळवारी देवदर्शनासाठी केरळला गेले होते. त्यावेळी काँग्रेस आणि डाव्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना घेराव घातला होता. त्यामुळे केरळ दौरा अर्ध्यावर आटोपून त्यांना मंगळूरला परतावे लागले. पीएफआय, एसडीपीआय या संघटनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कण्णूरसह तीन ठिकाणी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न झाला. तिरुवनंतपुरम विमानतळावर काळे झेंडे दाखविण्यात आले. मंगळूर दंगलीमागे केरळ येथील काही संघटनांचा हात असल्याचा आरोप होत असतानाच केरळमध्ये कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालण्यात आला आहे. सध्या राज्यात या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत दंगलीची चौकशी करावी, सीआयडी चौकशीने सत्य समजणार नाही, गोळीबारातील मृतांना न्याय मिळाला नाही तर आपण अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. सरकारने जाहीर केलेली दहा लाखांची भरपाई रोखून धरली असली तरी काँग्रेसने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी साडेसात लाख भरपाई दिली आहे. तर सिद्धरामय्या यांनी स्वतः प्रत्येकी पाच लाख दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनीही प्रत्येकी पाच लाख भरपाई दिली आहे. यावरून सोशल मीडियावर सध्या यावर अनेक प्रश्न उठत असून एखाद्या शेतकऱयाने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देताना हजार चौकशांना सामोरे जावे लागते, मात्र दंगल घडवून, सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान करून, पोलिसांना जबर जखमी करणाऱयांना मात्र विनासायास आणि न मागताच लाखेंची मदत करण्यात येत आहे, याला काय म्हणावे



Friday 27 December 2019

एनपीआरसाठी सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी तुमच्या घरी येऊन नाव, दूरध्वनी क्रमांक, आधार क्रमांक व वाहनचालक परवाना मागितल्यास आपले नाव ‘रंगा बिल्ला-कुंगफू कुत्ता’ असे सांगा. आपल्या घराचा पत्ता देण्याऐवजी ७ आरसीआर (लोककल्याण मार्ग) हा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा पत्ता सांगा- अरुंधती रॉय-tarun bharat 26-Dec-2019


   

एनपीआरसाठी सरकारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी तुमच्या घरी येऊन नाव, दूरध्वनी क्रमांक, आधार क्रमांक व वाहनचालक परवाना मागितल्यास आपले नाव रंगा बिल्ला-कुंगफू कुत्ता’ असे सांगा. आपल्या घराचा पत्ता देण्याऐवजी ७ आरसीआर (लोककल्याण मार्ग) हा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा पत्ता सांगा,” असे विवेकशून्य आणि विकृत आवाहन नुकतेच कथित बुद्धीजीवींच्या टोळक्यातील सदस्य लेखिका-अरुंधती रॉय यांनी केले. कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी!’ ही उक्ती प्रत्यक्षात खरी करून दाखविणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचा तथ्याच्या आधारे विरोध करण्याची पात्रता अंगी नसलेली मंडळी नेहमीच द्वेष करताना दिसतातगेल्या साडेपाच वर्षांत तर अशा बुद्धीला लकवा मारलेल्या आणि मोदी-शाह यांच्या यशाचा धसका घेतलेल्यांची पैदास चांगलीच तरारून वर आलीकोणताही मुद्दा असला की निराधार विरोध करत विखारी फुत्कार टाकायचे आणि भडका उडवून द्यायचाहा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम संपूर्ण देशाने अनुभवला.

आताही नियमित सरकारी प्रक्रियेचा एक भाग असलेल्या एनपीआर म्हणजेच राष्ट्रीय जनगणनेचा विरोध फुटीरतावादी, टुकडे-टुकडे गँग आणि देशविघातक तत्त्वांनी चालू केला. तत्पूर्वी सुधारित नागरिकत्व कायदा-‘सीएए’ आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका-‘एनआरसीवरून खोट्या-नाट्या माहितीची देवाणघेवाण करून देश पेटवण्याचे कारस्थान याच लोकांनी अमलात आणले होतेत्याच आगीत तेल ओतण्याचे काम अफवांच्या कंड्या पिकवून अरुंधती रॉय यांनी सुरू केल्याचे दिसते. परंतु, अरुंधती रॉय एकट्याच हे कृत्य करत नसून काँग्रेसी आणि डाव्या, समाजवादी प्रवृत्तीही त्यांच्या जोडीला आहेतच. काँग्रेसने सुरुवातीला सीएए’, ‘एनआरसीआणि एनपीआरला विरोध करून देशातील मुस्लीम समाजाला केंद्र सरकार नव्हे तर थेट देशाशीच युद्ध पुकारण्याची चिथावणी दिली पण हे आजचे नाही, तर त्यांनी वर्षानुवर्षांपासून हेच केले आणि इथून पुढेही आपले नित्य-जन्मकर्म हेच असेल, हेही दाखवून दिले.
अरुंधती रॉय यांची ओळख टोकाच्या मोदीविरोधी अशीच आहे आणि त्यांना सरकारवर वा पंतप्रधानांवर टीका करण्याचा हक्कदेखील आहेच. मात्र, टीकाकार आहात, याचा अर्थ भ्रामक प्रचार करण्याचाखोटारड्या प्रपोगंडाच्या आधारे जनतेला भरकटवण्याचा आणि बनावटी दाव्यांच्या आधारे जनमतावर प्रभाव टाकण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिलाकिंवा असा अधिकार कोण (राज्यघटनादेखील) कसा काय देऊ शकतो? तर कोणीच नाहीकारण मोदी सरकार कोणतेही संविधानद्रोही वा बेकायदेशीर कृत्य करत नाहीयेत्याची पावती सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दिलेली आहेम्हणूनच अरुंधती रॉय आपल्या बेताल बरळण्यातून जे करू इच्छिताततो केवळ मोदीविरोधाचाच मुद्दा नसून देशविरोधाचा-देशद्रोहाचा मुद्दा ठरतो. त्यामुळेच मोदीद्वेषापायी ज्या देशात राहून सर्व सुख, सोयी-सुविधांचा मनमुराद उपभोग घेतलात्याच देशातल्या संविधानिक उपक्रमाला विरोध करून अरुंधती रॉय यांना नेमके काय साधायचे आहे? एनपीआरविरोधात योजनाबद्ध पद्धतीने लढावे लागेल, असे बोलून अरुंधती रॉय यांना कसला लढा द्यायचा आहे? असे प्रश्न उपस्थित होतात. मात्र, त्याची उत्तरे अरुंधती रॉय यांच्याकडून मिळणार नाहीतच, तर ती आपल्याला त्यांच्या आतापर्यंतच्या एकाएका कृतीतून नक्कीच मिळू शकतात.


राष्ट्रवादाला विरोध करणार्‍या, माओवाद्यांच्या प्रेमात कंठ दाटून येणार्‍याकाश्मिरातील फुटीरतावादी-दहशतवाद्यांची कवने गाणार्‍यापाकिस्तानी लष्कराला स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देणार्‍या नि भारत देश महान नसल्याचा साक्षात्कार झालेल्या बुद्धीमंत की रद्दीवंतही अरुंधती रॉय यांची ओळखम्हणूनच अरुंधती रॉय ज्यावेळी नागरिकांना सरकारला कोणतीही माहिती देऊ नका, असे सांगतात, तेव्हा वरील मुद्द्याशीही त्याचा संबंध येतोच. साधारण ३५-४० वर्षांपूर्वी बलात्कार व हत्येच्या आरोपावरून फाशीची शिक्षा झालेल्या रंगा-बिल्ला जोडगुन्हेगारांशी मोदी-शाह यांची तुलना करून अरुंधती रॉय यांनी आपल्या डोक्यातली वळवळ व मनातली मळमळ बाहेर काढली, तर योजनाबद्ध पद्धतीने लढायचे सांगून आधीच देश तोडण्यासाठी शस्त्र, अस्त्र आणि हिंसक विचारांचा दारूगोळा बाळगणार्‍या नक्षलवादी, कट्टर धर्मांध पिलावळींना डायरेक्ट अ‍ॅक्शनसाठी प्रोत्साहन दिले. म्हणजे तुम्ही बाहेर येऊन देशाशी शत्रुत्व पत्करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोतचहा संदेश त्यांनी आपल्या विधानांतून दिलाकारण अराजकतेपेक्षाही अफवा या अतिशय धोकादायक, खतरनाक, भयंकर असतात.
अफवांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचे सुखासीन आयुष्य क्षणार्धात जीवघेण्या वणव्यात होरपळू शकतेआपल्या खोट्या अहंकारापायी देशात तसेच व्हावे, हा अरुंधती रॉय यांचा डाव आहे. म्हणूनच त्या आज जे काही बडबडत आहेततो सरकारविरोधाचा नव्हे तर देशाच्याजनतेच्या विश्वासघाताचा विषय असल्याचे स्पष्ट होतेकारण जनगणनेचे औचित्य केवळ डोकी मोजण्याचेच नसते तर त्या माहितीचा उपयोग देशहिताच्या अनेक कामांसाठी होतो. नीती आयोग, विकासाचे वेगवेगळे प्रकल्पचालू असलेल्या आणि नवनव्या योजनांची अंमलबजावणी, आखणीआराखड्यासाठी लोकसंख्येची माहिती उपयुक्त ठरत असतेम्हणूनच जनतेने त्यात सहभागी होऊ नये, असे बोंबलणार्‍या अरुंधती रॉय लोकविरोधी ठरतात.  परंतु, २०११ साली काँग्रेसनेच आसाममध्ये असे डिटेंशन सेंटर तयार करून त्यात 362 लोकांना ठेवले होते व ती माहिती आजही उपलब्ध आहे.
अरुंधती रॉय तर सीएए’, ‘एनआरसीएनपीआरविरोधात वाट्टेल त्या बोलून गेल्या, पण पुढे काय? तर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकट्विटरसारख्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर न करणार्‍यांकडून खोट्याचा प्रसार झपाट्याने होत असतोम्हणूनच पोलीसप्रशासन व संबंधित यंत्रणांनी बनवेगिरी करणार्‍यांचे कंबरडे मोडणे आवश्यक ठरतेआता तसेच काम अरुंधती रॉय यांनी केल्याने त्यांनाही सोडता कामा नयेतर कायदेशीर कारवाईनेच बेलगाम झालेल्या अरुंधतींसारख्या विषवल्लींवर लगाम कसला पाहिजे


Wednesday 25 December 2019

उरीत पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन; अधिकारी शहीद 25122019


श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये पाकिस्तानी सैनिकांनी शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत केलेल्या गोळीबारात एक भारतीय लष्करी अधिकारी शहीद झाला आहे. पाकिस्तानच्या या नापाक कृत्याला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं जात असून या भागात जोरदार धुमश्चक्री सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.

पाकिस्तानी सैनिकांनी उरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेला लागून असलेल्या भारतीय चौक्यांना लक्ष्य केले. पाकिस्तानी सैनिकांच्या गोळीबारात एक ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर शहीद झाल्याची माहिती हाती आली असून भारतीय जवानांनी पाकिस्तानचा जशास तसे प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानच्या सुरक्षा चौक्यांचा भारतीय जवानांनी वेध घेतला असून पाकची एक चौकी उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. भारताच्या गोळीबारात पाकचे ५ सैनिक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

उत्तर काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषा भागात जवळपास ४८ तास कोणत्याही प्रकारच्या गोळीबाराच्या घटना घडल्या नव्हत्या. मात्र आज पाकिस्तानी सैन्याने कुरापत काढल्याने या भागात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खबरदारी म्हणून उरी सेक्टरमधील सिलीकोट, नांबला, हथलंगा व जवळपासच्या अनेक कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे, तसेच कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नका, अशा सूचनाही स्थानिक नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उरी सेक्टरसह संपूर्ण उत्तर काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळच्या सर्व सुरक्षा चौक्यांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

याआधी रविवारी सकाळी पाकिस्तानी सैन्याने नौशेरा भागात शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले होते. २१ आणि २२ डिसेंबर रोजीही मेंढर, कृष्णा घाटी आणि पूंछ भागात पाकिस्तानने कुरापती केल्या होत्या. त्यास वेळोवेळी भारतीय जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील बारामुला व शोपिया जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या कारवाईत लश्कर-ए-तोयबाचा एक दहशतवादी तसेच जैश-ए-मोहम्मदच्या तीन दहशतवाद्यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. पोलिसांकडून या दहशतलवाद्यांची कसून चौकशी सुरू आहे.

Tuesday 24 December 2019

#PM_Modi_announces_big_armed_forces_reforms_India_will_have_Chief_of _De...

चकमांवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करणारा नागरिकत्व कायदा दिनांक 24-Dec-2019 अनय जोगळेकर-TARUN BHARAT



भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे घुसखोर म्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे.
 नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाल्यामुळे आजवर तुष्टीकरणाचे राजकारण करून मतपेढ्या विकसित करणार्‍या पक्षांनी सध्या आकाशपाताळ एक केले आहे. गेले काही आठवडे राजधानी दिल्ली आणि मुख्यतः भाजपशासित राज्यांमध्ये होत असलेल्या आंदोलनात मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करून, त्यांच्या मनात अनाठायी भीती निर्माण करून, त्यांना हिंसाचारास प्रवृत्त करण्याचे काम स्वतःला पुरोगामीआणि उदारमतवादीम्हणवणारा वर्ग करत आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ आसामपासून मुंबई आणि पुण्यापर्यंत हजारोंच्या संख्येने प्रतिमोर्चेही निघाले. पण, स्वतःला न्यायाधीशसमजणार्‍या काही माध्यमांनी जाणीवपूर्वक त्यांना प्रसिद्धी देण्याचे टाळले. या माध्यमांचा सावत्रभाव मान्य करतानाच एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे, माध्यमांना मानवी नातेसंबंधांची कहाणी अधिक भावते. अशा कहाण्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळते; अन्यथा कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर लोकशाहीवादीआणि समर्थन करणार्‍यांवर सरकारचे हस्तकअसल्याचा शिक्का मारून ते मोकळे होतात. यात बदल करायचा तर या कायद्यामुळे ज्या लोकांच्या आयुष्यात फरक पडणार आहे, त्यांना सुरक्षा आणि सन्मान मिळणार आहे, अशा लोकांच्या कहाण्या लोकांसमोर आल्या पाहिजेत.


गेल्या आठवड्यात ईशान्य-अरुणाचल प्रदेशमध्ये फिरत असताना अनेक दशकांपूर्वी तेथे स्थायिक झालेल्या चकमा, चिनी, तिबेटी आणि ब्राह्मी (म्यानमार) वस्त्यांमध्ये फिरताना, त्यांच्याशी प्रातिनिधिक संवाद साधताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. त्यांच्या कहाण्या ऐकल्या की, आज मानवतावादी भूमिका घेणार्‍यांचा दुटप्पीपणा समोर येतो. यातील चकमा लोकांची कहाणी विशेष उल्लेखनीय आहे. अनेकांना चकमा निर्वासित कोण, हे माहिती नसते. ते आजच्या बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमेवरून आले आहेत, हे कळले की, आपण त्यांचे रोहिंग्ये किंवा बांगलादेशी घुसखोरांप्रमाणे रेखाचित्र बनवतो, पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे.
आज बांगलादेशात सुमारे पाच लाख चकमा राहात असून पूर्वांचलातील मिझोराममध्ये सुमारे १ लाख, अरुणाचल प्रदेशात सुमारे ७० हजार, त्रिपुरात सुमारे ५० हजार आणि आसाममध्ये सुमारे ३० हजार लोक राहतात. यातील काही लोक पोटापाण्यासाठी पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या विविध शहरांत स्थायिक झाले आहेत. चकमांचा खूप मोठा इतिहास आहे. शाक्य बौद्ध असलेल्या या लोकांचे चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात स्वतःचे राज्य होते. त्यांनी जसा मुघलांशी लढा दिला, तसाच ब्रिटिशांशीही दिला. पण, हे लढे अयशस्वी ठरल्यामुळे या राजवटींना चौथाई देऊन त्यांचे मांडलिकत्व पत्करायची वेळ चकमांवर आली. चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात ९६ टक्के लोकसंख्या बौद्धधर्मीय होती. मुसलमानांची संख्या अवघी २ टक्के होती. त्यामुळे आपला समावेश भारतात करण्यात यावा, यासाठी चकमा राजाने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि अन्य मोठ्या नेत्यांकडे निवेदनही दिले होते. पण, भारतीय नेत्यांनी जेवढा ठामपणा जुनागड किंवा जम्मू-काश्मीरबाबत दाखवला, तेवढा ठामपणा ते चकमांचे राज्य भारतात आणण्यासाठी दाखवू शकले नाहीत. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी चकमांनी तिरंगा फडकावून भारताचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यानंतर तीन दिवसांनी रॅडक्लिफ लाइनची घोषणा झाली आणि त्यात चकमांचे राज्य पूर्व पाकिस्तानात गेल्याचे स्पष्ट झाले. चकमांनी पाकिस्तानविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे शस्त्रास्त्रांची मदत मागितली, पण तेही घडले नाही. पाकिस्तानी सैन्याने येऊन तिरंगा काढला आणि त्याजागी चांदसितारा असलेला झेंडा लावला. त्यानंतर चकमांच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले, ते आजवर संपले नाहीत.
त्यांच्यासारखीच अवस्था त्या परिसरात राहणार्‍या हजाँगया हिंदू जमातीचीही झाली. पाकिस्तानने कर्णफुली नदीवर कपताई धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारल्यामुळे चकमा लोकांच्या राज्याचा मोठा हिस्सा या धरणाच्या जलसंधारण क्षेत्राखाली आला. विस्थापित झालेल्या चकमांचा पूर्व पाकिस्तानात धार्मिक आधारावरही छळ होऊ लागला. सक्तीचे धर्मांतरण, बळजबरीने मुस्लीम लोकांशी लग्न लावणे, बलात्कार... हा पॅटर्न पश्चिम पाकिस्तानप्रमाणेच होता. फाळणीनंतर नेहरू-लियाकत कराराचे पाकिस्तानने पालन न केल्यामुळे चकमा लोक मोठ्या संख्येने भारतात आले. कायदेशीररित्या भारतात आलेल्या या लोकांना भारत सरकारने तेव्हाच्या आसामच्या विविध भागांत वसवले. 1962च्या भारत-चीन युद्धातील नामुष्कीनंतर नेफाकिंवा अरुणाचल प्रदेशमध्येही विविध ठिकाणी चकमांना वसवण्यात आले. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. १९७१च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानच्या अत्याचारांना कंटाळून चकमा मोठ्या संख्येने भारतात आले. १९७२ साली भारत आणि बांगलादेशमध्ये झालेल्या करारानुसार याही लोकांना नागरिकत्व कायद्याच्या अनुच्छेद ५ (१) अंतर्गत भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले.
पूर्वांचलात तिबेट आणि बांगलादेशातून आलेल्या शरणार्थ्यांच्या वसाहती तयार करताना भविष्यात त्यांच्यात आणि स्थानिक जनजातींमध्ये संघर्ष उभा राहू शकतो, हा विचार किंवा त्याचे नियोजन तत्कालीन काँग्रेस सरकारांनी केले नाही. १९८०च्या दशकात आसाममध्ये ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या (आसु) नेतृत्वाखाली बंगाली लोकांविरुद्ध हिंसक आंदोलन पेटले. त्याचे लोण अरुणाचलमध्येही पसरले. अरुणाचलमध्ये बंगाली भाषिक फारसे नसल्यामुळे त्याचा फटका चकमा लोकांना बसला. १९८० ते १९९९ आणि २००३-२००७ एवढा प्रदीर्घ काळ अरुणाचलचे मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गेगाँग अपांग-जे सुमारे वर्षभर भाजपमध्येही होते, त्यांनी भारताचे नागरिकत्व मिळण्यास पात्र असलेल्या चकमांबद्दलही सावत्रभाव दाखवला. अर्जदारांना तिष्ठत ठेवले गेले. त्यांच्या वसाहतींना पक्के रस्ते, शाळा, नळाचे पाणी अशा साध्या सुविधांपासून वंचित ठेवले. या वसाहतींत शेती आणि अन्य छोट्यामोठ्या कामांव्यतिरिक्त त्यांना अन्य संधी मिळू दिल्या नाहीत. इथे पक्षाचे नाव देण्याचे कारण म्हणजे, याच पक्षाने सोयीनुसार कधी मानवतावादी, तर कधी भूमिपुत्रवादी भूमिका घेतली. त्यांच्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेशमध्येच तिबेटहून शरणार्थीम्हणून आलेल्या लोकांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या. विशेष म्हणजे या काळात आसाममध्येही मुख्यतः काँग्रेस आणि आसाम गण परिषदेची सत्ता होती, पण तिथे राज्याच्या तुलनेत चकमांची संख्या लक्षणीय नसल्याने त्यांना अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षणही मिळाले.
 सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली अरुणाचलमधील मूलनिवासी लोकांच्या हक्कांवर बाधा न आणता कायदेशीर मार्गाने तेथे वसवल्या गेलेल्या चकमांना कोणताही भेदभाव न करता नागरिकत्व देण्याचे आदेश दिले. चकमांची ही कहाणी गेल्या आठवड्यात अरुणाचल प्रदेशमधील त्यांच्या वस्तीस भेट देईपर्यंत मलाही माहिती नव्हती. भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे घुसखोरम्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे. नोबेल शांतता पारितोषिक मिळवण्यासाठी किंवा मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानसन्मानासाठी लाखो शरणार्थींना, स्थलांतरित आणि घुसखोरांपासून वेगळे न काढता, सर्वांना एका झटक्यात नागरिकत्व देणार्‍या नेत्यांनी त्यांना नागरिकम्हणून समान संधी मिळतील, याकडे लक्ष दिले असते तर चकमांसारख्या अन्य छोट्या समुदायांचे जीवन सुकर झाले असते. नव्या नागरिकत्व संशोधन कायद्यामुळे १९७२ सालानंतर धार्मिक छळाला कंटाळून, स्वतःचा जीव वाचवून भारतात आलेल्या चकमांच्या आयुष्यात आशेचा किरण पडला आहे. पूर्वांचलातील काही राज्यांमध्ये तूर्तास या कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. पण, तेथील चकमा लोकही संयम राखून आहेत. दुसरीकडे या कायद्यामुळे व्यक्तिगत आयुष्यात काहीही फरक पडणार नसलेले लोक ठिकठिकाणी कायदा हातात घेऊन उत्पात माजवत आहेत. त्यांच्याबद्दल सहवेदना दाखविणार्‍या माध्यमांनी चकमांबाबत तेवढीच सहवेदना दाखवणे अपेक्षित आहे