Total Pageviews

Monday, 30 June 2014


Subject: Greatest danger from China - ‘not border dispute, but threat to democracy’ Dear Veteran Greetings Sub:- [(i)- Border dispute is not greatest danger from China (ii)- China longing to see the end of democracy in India (iii)- Indians can no more take democracy for granted (iv)- India not in a position to try another government (v)- If NDA fails, 2014 may be the last Parliamentary elections] Dear Sir India on Saturday reacted sharply to a new Chinese map that shows Arunachal Pradesh and parts of Ladakh In J&K, as part of China. It is a traditional, routine and meaningless response from India because, as I suggested in my earlier letter that - “[ Unlike political dispute with Pakistan, the dispute with China is legal and which is not a rocket science to understand and resolve. India should ask china to constitute a Judicial Commission in which India and China both should nominate (say) 15 experts each of international law especially related to border disputes under the chairmanship of UN General Secretary or any judicial authority on international law, acceptable to both India and China]”. But India is neither trying to resolve Indo-China border dispute nor to understand the real threat which China poses to India as explained below:- (1)- China not only has the potential of finishing democracy from India but also has a dire need to do it, as explained:- (i)- I live in Rajasthan too (my native State) and in May 2008 during Gujjar agitation under the leadership of Veteran Colonel Baisla for reservation ( which had already claimed the lives of ~ 70 Gujjars by that time), thousands of Gujjar had stopped most important Delhi - Mumbai railway route for ~ 3 weeks by sitting on railway track at Pilupura (about ~ 30 K.M. from our house at Sri Mahavirji District Karauli). Then came a news / rumor that Naxalites were camping in Morena (M.P.) - Dholpur (Rajasthan) Chambal ravines and had sent a message to agitating Gujjars (who were supported by Gujjars from North, West and Central India too, by sending Gujjar Leaders from these parts of India in this agitation) that Gujjars could join hands with them, and Naxalites would ensure that justice is done to Gujjars and to all. It created almost a panic and heightened debate amidst people, administration and political class especially due to the fact that Rajasthan has longest border with Pakistan and Naxalites entrenched in these new territory of India with the support of Gujjars and others, would have changed the entire economic, political and strategic landscape of India. May be due to other reasons, some meaningless compromise took place between Government and agitating Gujjars and agitation was called-off immediately. But the main point is that if aggrieved people especially across India [which will be the case if NDA government led by PM Modi fails to remove huge unemployment / underemployment (~ 50 % ) from India and which is destroying the lives especially of youth], then these aggrieved majority of Indians makes a deadly mix if they join hands with Naxalites (who have ideological and other affinity and links with China and have presence in ~ one third of India). (ii)- China which has already become world power No 1 according to GDP ( in PPP terms), is bound to attract more enemies than friends especially from powerful Western world (USA & its European Allies). With its economic power China can develop even cutting edge science & technology to equal the West. But democracy is one thing which keeps China at great disadvantage. But out of four major human blocks (Christian, Muslims, Chinese and Hindus), only Christians have stable democracy. Muslims still have uneasy relation with democracy (especially after failed ‘Arab-spring’) and if Hindu majority India can be weaned away from democracy then it will give tremendous political advantage to China in the interest of retaining its world superpower status. (2)- Indians are living under a delusion that if present NDA government under PM Modi fails then Congress / UPA or 3rd or 4th Front will come in power in future. But in view of above, Indians are naively taking democracy for granted. Though it is too early to make appraisal of PM Modi’s performance but what has happened in last one month and which has already made political commentators, media etc to term present government as UPA - 3, there are highly likelihood that Modi’s government may prove to be beneficial for already privileged class of Indians but as far as removal of unemployment (for economically humble majority of Indians) is concerned Modi’s government does not generate any confidence. In a nutshell, if PM Modi does not change his course fundamentally in the interest of providing job guarantee to every jobs seeking working age adult (without which democracy has no meaning) then 2014 may prove to be the last Parliamentary elections and Indian democracy would be the thing of past & Indian history (thanks to China).

Saturday, 28 June 2014


Arjun: Hey Vasudev, how can I do the most heinous and unpardonable act of forwarding E-mails that I receive, to my friends, relatives and revered elders. Krishna: Paarth, at this moment, none of them is your friend or foe, relative or in-law, young or old and good or evil. You have no escape from following your Net-Dharma. Make haste to log on and send off E-mails to one and all. That is the only Karma expected of you and the Dharma you must follow. Arjun: Hey Murari! Do not implore me to do something that hurts my conscience and stirs my soul. Krishna: O Kunti-Putra, you are caught in the vicious circle of Maya. In this material world, you are committed to no one except to yourself, your Dharma and your mouse. E-mails have existed for the last 25 years and will remain long after you are gone. Rise above the Maya and perform your bounden duty. Arjun: Lord Krishna, pray and enlighten me on how an E-mail is related to Maya. Krishna: Vatsa, an E-mail is the 6th element in the universe – Aap, Vaayu, Jal, Agni, Aakaash and E-mail. It is at the same time animate and inanimate, living and dead beat. It overloads the system and fills up the hard disk. But it serves one great purpose. It leads people to believe that they are filling their time in an intellectual pursuit by reading and re-forwarding mails. It gives them a sense of achievement without investing their intellect and efforts. Like the Atman that leaves one’s physical body and moves on to another, the E-mail moves from system to system and never gets deleted or dies. Arjun: Great Giridhaari, kindly tell me what the true attributes of E-mails' are. Krishna: Neither can fire burn it, nor air evaporate it. Neither can it be conquered nor can it be defeated. An E-mail is as omnipresent and immortal like your noble and eternal soul. Unlike an arrow shot from your bow, many a time, the E-mail forwarded by you, will even return to you safely after some months or even years, allowing you to re-re-forward it to the same people. Arjun: Great Saarathi, my salutations to you. You have opened my eyes to the cult of E-mail. I was lost in Maya and have been reading all the E-mails that I keep receiving and doing no other Karma. Now on, I will just press the "Forward" button without reading any of it and send it to all and sundry, friends and foes, relatives and in-laws, young and old. That will surely bring them to their knees in this epochal battle of Good against Evil, in Kurukshetra. Krishna: Arjuna, victory or defeat is not in your hands. Do not ponder over the fruits of your labour. Just keep forwarding E-mails and make one and all go bananas reading it and you will have done your supreme duty. Tathastu! Thus Spoke Lord Krishna once again through this e-mail.


Advice from an Israeli Agent Juval Aviv was the Israeli Agent upon whom the movie 'Munich' was based. He was Golda Meir's bodyguard, and she appointed him to track down and bring to justice the Palestinian terrorists who took the Israeli athletes hostage and killed them during the Munich Olympic Games. In a lecture in New York City he shared information that EVERY American needs to know -- but that our government has not yet shared with us. He predicted the London subway bombing on the Bill O'Reilly show on Fox News stating publicly that it would happen within a week. At the time, O'Reilly laughed, and mocked him saying that in a week he wanted him back on the show. Unfortunately, within a week the terrorist attack had occurred. Juval Aviv gave intelligence (via what he had gathered in Israel and the Middle East) to the Bush Administration about 9/11, a month before it occurred. His report specifically said they would use planes as bombs and target high profile buildings and monuments. Congress has since hired him as a security consultant. Now for his future predictions. He predicts the next terrorist attack on the U.S. will occur within the next few months. Forget hijacking airplanes, because he says terrorists will NEVER try and hijack a plane again as they know the people onboard will never go down quietly again. Aviv believes our airport security is a joke -- that we have been reactionary rather than proactive in developing strategies that are truly effective. For example: 1) Our airport technology is outdated. We look for metal, and the new explosives are made of plastic. 2) He talked about how some idiot tried to light his shoe on fire. Because of that, now everyone has to take off their shoes. A group of idiots tried to bring aboard liquid explosives. Now we can't bring liquids on board. He says he's waiting for some suicidal maniac to pour liquid explosive on his underwear; at which point, security will have us all traveling naked! Every strategy we have is reactionary. 3) We only focus on security when people are heading to the gates. Aviv says that if a terrorist attack targets airports in the future, they will target busy times on the front end of the airport when/where people are checking in. It would be easy for someone to take two suitcases of explosives, walk up to a busy check-in line, ask a person next to them to watch their bags for a minute while they run to the restroom or get a drink, and then detonate the bags BEFORE security even gets involved. In Israel, security checks bags BEFORE people can even ENTER the airport. Aviv says the next terrorist attack here in America is imminent and will involve suicide bombers and non-suicide bombers in places where large groups of people congregate. (i.e., Disneyland, Las Vegas casinos, big cities (New York, San Francisco, Chicago, etc.) and that it will also include shopping malls, subways in rush hour, train stations, etc., as well as, rural America this time. The interlands (Wyoming, Montana, etc.). The attack will be characterized by simultaneous detonations around the country (terrorists like big impact), involving at least 5-8 cities, including rural areas. Aviv says terrorists won't need to use suicide bombers in many of the larger cities, because at places like the MGM Grand in Las Vegas, they can simply valet park a car loaded with explosives and walk away. Aviv says all of the above is well known in intelligence circles, but that our U. S. Government does not want to 'alarm American citizens' with the facts. The world is quickly going to become 'a different place', and issues like 'global warming' and political correctness will become totally irrelevant. On an encouraging note, he says that Americans don't have to be concerned about being nuked. Aviv says the terrorists who want to destroy America will not use sophisticated weapons. They like to use suicide as a front-line approach. It's cheap, it's easy, it's effective; and they have an infinite abundance of young militants more than willing to 'meet their destiny'. He also says the next level of terrorists, over which America should be most concerned, will not be coming from abroad. But will be, instead, 'homegrown', having attended and been educated in our own schools and universities right here in the U.S. He says to look for 'students' who frequently travel back and forth to the Middle East. These young terrorists will be most dangerous because they will know our language and will fully understand the habits of Americans; but that we Americans won't know/understand a thing about them. Aviv says that, as a people, Americans are unaware and uneducated about the terrorist threats we will inevitably face. America still has only a handful of Arabic and Farsi speaking people in our intelligence networks, and Aviv says it is critical that we change that fact SOON. So, what can America do to protect itself? From an intelligence perspective, Aviv says the U.S. needs to stop relying on satellites and technology for intelligence. We need to, instead, follow Israel's, Ireland's and England's hands-on examples of human intelligence, both from an infiltration perspective as well as to pay attention to, and trust 'aware' citizens to help. We need to engage and educate ourselves as citizens; however, our U. S. government continues to treat us, its citizens, 'like babies'. Our government thinks we 'can't handle the truth' and are concerned that we'll panic if we understand the realities of terrorism. Aviv says this is a deadly mistake. Aviv recently created/executed a security test for our Congress, by placing an empty briefcase in five well-traveled spots in five major cities. The results? Not one person called 911 or sought a policeman to check it out. In fact, in Chicago, someone tried to steal the briefcase! In comparison, Aviv says that citizens of Israel are so well 'trained' that an unattended bag or package would be reported in seconds by citizen(s) who know to publicly shout, 'Unattended Bag!' The area would be quickly & calmly cleared by the citizens themselves. Unfortunately, America hasn't been yet 'hurt enough' by terrorism for their government to fully understand the need to educate its citizens or for the government to understand that it's their citizens who are, inevitably, the best first-line of defense against terrorism. Aviv also was concerned about the high number of children here in America who were in preschool and kindergarten after 9/11, who were 'lost' without parents being able to pick them up, and about our schools that had no plan in place to best care for the students until parents could get there. (In New York City, this was days, in some cases!) He stresses the importance of having a plan, that's agreed upon within your family, of how to respond in the event of a terrorist emergency. He urges parents to contact their children's schools and demand that the schools too, develop plans of actions, just as they do in Israel. Does your family know what to do if you can't contact one another by phone? Where would you gather in an emergency? He says we should all have a plan that is easy enough for even our youngest children to remember and follow. Aviv says that the U. S. government has in force a plan, that in the event of another terrorist attack, EVERYONE's ability to use cell phones, blackberries, etc., will immediately be cut-off, as this is the preferred communication source used by terrorists and is often the way that their bombs are detonated. How will you communicate with your loved ones in the event you cannot speak to each other? You need to have a plan. If you understand, and believe what you have just read, then you must feel compelled to send this to every concerned parent, guardian, grandparents, uncles, aunts, whomever. Don't stop there. In addition to sharing this via e-mail, contact and discuss this information with whomever it makes sense to. Make contingency plans with those you care about. Better that you have plans in place, and never have to use them, then to have no plans in place, and find you needed them. If you choose not to share this, or not to have a plan in place, and nothing ever occurs -- good for you! However, in the event something does happen, and even moreso, if it directly affects your loved ones, then this e-mail will haunt you forever. Telling yourself after the fact, "I should have sent this to so and so, but deleted it as so much trash from old Bill Jones, plus, I just didn't believe it", will not change anything. You were alerted, had the chance to do something, and instead of erring on the side of caution, you chose to disregard, if nothing else, a sensible, valuable warning


What the Indian Army needs to learn from Modi Aditi Kumaria Hingu The writer is a marketing graduate from IIM Calcutta and is working with a multinational. She is an army daughter. Now that the euphoria over Narendra Modi’s win has subsided, it is time to explore the feasibility of discovering a replicable model of his campaign that can be applied to the Indian Army. To most, it will appear to be a preposterous proposition – even a superficial glance shows that Modi and the army are at diametrically opposite ends of the spectrum. Modi is an individual who is proud of his nationalist roots. He is a technology embracing politician with focus on all-inclusive development of the country. He dreams of a modern, futuristic, technology-savvy and strong India. Undoubtedly, it is a colossal challenge. To succeed, he needs active support of all segments of the society. If Modi creates a buzz by working for 18 hours a day, the soldiers endure far longer periods of operational hardship, both physical and mental. On the other hand, the Indian Army is a highly disciplined and cohesive organization. Although it is hierarchical in structure, it does not derive its sustenance from a single personality. Well-evolved traditions and conventions make it fiercely conscious of its responsibility of ensuring national security. They seek no quid pro quo dispensations. For soldiers’, it is a matter of honour. However, a closer look reveals that the army and Modi have numerous similarities as well. To start with, both are resolute in their devotion to the nation. Whereas the army is considered the last bastion of honesty and integrity in the country, even the harshest critics of Modi cannot accuse him of corruption and misappropriation of governmental resources. Both the army and Modi never shirk responsibility and accountability. They lead from front and are always ready to face flak for mistakes. If Modi creates a buzz by working for 18 hours a day, the soldiers endure far longer periods of operational hardship, both physical and mental. Sacrifice of familial ties and bonds is another common trait. If Modi has chosen to sacrifice his family life to dedicate himself to the service of his motherland, prolonged tenures at the borders make soldiers spend a major part of their lives away from their families. Finally, both are victims of vicious pejorative campaigns by inimical elements. The diagram below is a simplistic rendition of the above similarities. Modi’s Campaign For better understanding, a closer look at Modi’s prime ministerial campaign will be helpful at this stage. What did brand Modi do to endear itself to the countrymen? Essential elements were as follows:- Modi was positioned as ‘the catalyst for progress.’ His nation-wide campaign asking people to vote for him was a step in this direction. People voted for Modi because he was seen as the only one who could usher in progress. • Need for Substance. At the heart of any successful strategy is a brand that has substance. The best of strategies would fail if the brand did not have the ability to deliver on what it is promising. Modi’s consecutive three terms as Gujarat CM and the strides made by the state was a testimony to his governance abilities. • Understanding the Market. – Would ‘Ab ki baar, BJP sarkar’ have had the same traction as ‘Ab ki baar, Modi sarkar’? Most probably, no. Grassroot responses indicated that Modi had higher recall value than BJP. Therefore, Modi was made the prime ministerial candidate and the campaign became Modi centric. • Deciding the Target Audience. Modi tapped into the wide disillusionment prevailing in the country and decided to focus on ‘change seekers’. An analysis of his speeches indicates that the broad message across his campaign was that he would bring in change. The ‘change’ was articulated in different ways for different sections of the society. Appealing to first time voters (100 million) was part of this strategy. • Sharp Positioning. A successful brand needs to own mind-space in the audience’s mind. If a brand does not stand for anything, it can be replaced by another brand. There is no loyalty as opinions are fickle. Modi was positioned as ‘the catalyst for progress.’ His nation-wide campaign asking people to vote for him (as against voting for BJP/alliance partners/local candidates) was a step in this direction. People voted for Modi because he was seen as the only one who could usher in progress. • Compelling Message for Communication. To communicate effectively with its audience, a brand has to convert its message into pithy, brief and easy to comprehend sound-bites that resonate with the audience. Couplets like ‘Bahut ho gayi mehangai ki maar, abki baar Modi sarkar’ and, ‘bahut ho gaya auraton par vaar, abki baar Modi sarkar’ reminded voters of the different malaises afflicting the country. Modi was projected as the sole messiah. • Intelligent Use of Media. Modi understood and harnessed the power of all facets of media intelligently. It was a holistic campaign. With over 4.5 million followers on twitter, he became accessible to more than 10 million people through multiple re-tweets. Radio was used to popularize ‘Ab ki baar, Modi sarkar’ message. TV highlighted national issues. Local print media emphasized local issues. Rallies and 3-D projections helped establish direct contact with the voters. • Incorporation of Experts. Appreciating the need to impart professionalism to his campaign, Modi reinforced his core team with experts like Piyush Pandey, Prasoon Joshi and Sam Balsara. Resultantly, media management was handled in a highly skilled manner to ensure that Modi’s message was delivered in a relevant, compelling, effective, efficient and engaging manner to the right audience. There is an urgent need to project the correct picture of the army to the public. For that, the Army has to realize that like battling external enemies, it has to fight and win the battle of perception within the country. Lessons for the Army To Indian soldiers, a grateful nation’s recognition of their contribution to national security acts as the strongest motivator. Their dedication to duty, loyalty to the nation and willingness for the supreme sacrifice are driven less by material considerations and more by an overwhelming urge to earn love and respect of their countrymen. Every survey carried out by different agencies shows the military at the top and other bureaucratic institutions at the bottom of peoples’ choice for probity, loyalty and selflessness. Unfortunately, a premeditated media campaign is being orchestrated to damage the standing of the army. Instead of lauding the fact that in a 1.3 million strong force there have been miniscule aberrations of indiscipline and indiscretion, the media paints a negative picture by repeatedly referring to ‘Ketchup Colonel,’ ‘Booze Brigadier’ and ‘Frisky General’. Therefore, there is an urgent need to project the correct picture of the army to the public. For that, the Army has to realize that like battling external enemies, it has to fight and win the battle of perception within the country. Therefore, the army needs to embark on an outreach programme to address some of the misconceptions in the minds of the countrymen. Here are the lessons that they can draw from Modi’s campaign:- • Need for Substance. The army is already is doing a phenomenal job of keeping India secure and safe. All it needs to do is to make the challenges faced by it known to the country. • Understanding the Market. The army needs a tangible and recognisable anchor around which its outreach programmes should be structured. It could be a soldier for whom defence of the country is a matter of honour. In addition, there is a need to correct misleading impressions created by ludicrous Indian movies. • Deciding the Target Audience. The army must identify the target groups and evolve communication strategy accordingly. One message does not work for all. Whereas an innovative mass media campaign is required to create a positive image, the strategy has to be entirely different to attract youth. The word army must generate positive vibrations like dedication, bravery and discipline. • Sharp Positioning. The army must strive to occupy favourable mind-space in the target audience. The word army must generate positive vibrations like dedication, bravery and discipline. There should be no unfavorable reverberation. • Compelling Message for Communication. Although the army is using pithy and effective slogans like ‘do you have it in you’, there is a need to make them more succinct, engaging and interactive to improve awareness about the army and its ethos. For example, like popular character ‘Chhota Bheem’, a serial under ‘Army for Kids’ can prove highly productive. • Intelligent Use of Media. We are living in an information overload era. Only those entities are recalled who stand out of the media clutter. A look at the digital space shows that the army is woefully lacking in this. The army website is archaic, dreary and devoid of any meaningful information. Efforts must be made to demystify the army by putting maximum information in the public domain. • Incorporation of Experts. Media campaign requires specialized skills, capabilities and networking. As the service officers are not trained in these functions, it is imperative that help is taken of the professionals. The army must never try to ‘manage/ manipulate the media’. It pays to be honest and accept blame, where due. Finally The army must never try to ‘manage/manipulate the media’. It pays to be honest and accept blame, where due. The army must tell the environment that like normal social organisations, military consists of living human beings with their normal share of failings and idiosyncrasies. An effective self-correcting mechanism is in place to correct aberrations. In today’s connected world, being insular and divorced from the rest of the country is not an asset. Public-relation for an army is an all encompassing reflective paradigm with the aim of building understanding with countrymen and retaining their goodwill. Through a well conceived public-relations exercise, misconceptions and prejudices entertained by some segments of the society can also be removed. If the Prime Minister of the country needed the help of marketing, media and PR experts to reach where he is, why should the army hesitate in seeking their assistance to reach out to the countrymen

Thursday, 26 June 2014


After the IB report red-flagging civil society groups, the Narendra Modi government asked all Ministries to report back with the list of NGOs they deal with. There is one that may cause some heartburn in the NDA. Thanks to Jairam Ramesh, the Modi government will have to shell out Rs 300 crore — over the next two years — and deal with a society registered in the UPA regime packed with “eminent persons” which include members of Sonia Gandhi’s National Advisory Council. Barely two months before the 2014 Lok Sabha elections were announced, the UPA’s Rural Development Ministry under Ramesh signed a Memorandum of Understanding with Bharat Rural Livelihoods Foundation making it a funding agency for NGOs across the country. And released to it a first tranche of Rs 200 crore in January 2014. Ramesh got Cabinet approval in September 2013 to create BRLF replacing Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology (CAPART) that used to provide grants to NGOs from the Ministry. What will rankle the Modi government is the fact that this society was registered in December that year by members of the then National Advisory Council Mihir Shah, Virginius Xaxa and Mirai Chatterjee among others. The other founding signatories include: Nicholas Barla, a social activist associated with the Catholic Church in Odisha; Bihar cadre IAS officer AS Mathew; S Parasuraman, Director of Tata Institute of Social Sciences, and activist Pramathesh Ambastha. The Rural Development Ministry nominated Mihir Shah, erstwhile NAC member and former member, Planning Commission, under the UPA regime, as president of the BRLF for the next three years — a term which can be renewed for another three years. The BRLF’s Memorandum of Association allows it to “raise financial resources” even from “international agencies/organizations” apart from other sources like Central or state governments and private sources with the purpose to “provide financial grants to civil society organisations (CSOs).” The general body of the BRLF includes environmental activist Sunita Narain, social activist PV Rajagopal, former NAC member Anu Aga along with Mahesh Rangarajan. Ramesh did not respond to repeated requests for comments on this issue. The 30-member Executive Committee of BRLF constituted subsequently has a majority of UPA nominees: Shah and a select group of 14 “eminent persons” and a representative from the Ford Foundation. The four representatives of the Central government (secretaries of Rural Development, Tribal, Panchayati Raj and Tribal Affairs among others) and three representatives from state governments (chief secretaries of state governments with significant tribal population Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha) are in a minority. When contacted, Shah said there was no question of any partisanship when it came to funding NGOs. “Even before joining the NAC or Planning Commission, I have had 30 years of social work in tribal areas in central India. We have volunteered to be CAG and RTI compliant. Nothing will be opaque,” Shah told The Indian Express. Another of the founding members of the independent society rejected suggestions of partisanship because of participation of NAC members and justified BRLF’s constitution as a counter to international funding agencies. “BRLF is meant to be an indigenous funding agency in response to international funding of agencies. If we have indigenous funding, small NGOs working at grass roots level will benefit. Irrespective of the political colour of the government, there is a need for an Indian funding entity,” said S Parasuraman, Director, TISS Mumbai. He is one of the seven signatories to the Memorandum of Association of the BRLF. “Just because some people worked with the previous government should not invite political affiliation to their work,” Parasuraman said

Tuesday, 24 June 2014


आयसिसचे इराकवर आक्रमण आणि भारतावर परिणाम ९/११ घडल्यानंतर 'अल कायदा' प्रकाशात आली. आज १३ वर्षांनंतर अल-कायदा अगदीच मवाळ वाटावी, अशी भीती आणि दहशत तिचेच अपत्य असलेल्या 'इसिस'ने इराकमध्ये अराजक माजवून केली आहे. आपण अल-कायदापेक्षा अधिक 'कठोर' आहोत, हे सिद्ध करूनच आयसिसने आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया' अर्थात इसिस ही संघटना 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड लेव्हंट' म्हणजेच 'इसिल' या नावानेही ओळखली जाते. आज पूर्व सीरिया आणि पश्चिम व उत्तर इराकच्या बहुतांश भागांवर इसिसचा ताबा आहे. बगदादच्या रोखाने आयसिसची घोडदौड सुरू आहे . आयसिसचा जन्म सूडभावनेतून इसिसचा जन्म सूडभावनेतून झाला आहे. इराक शियाबहुल आहे. सद्दामच्या पाडावानंतर अमेरिकेच्या मदतीने शिया पंथीयांची राज्य सुरू झा्ले. आपल्या 'न्याय्य' मागण्यांसाठी सुन्नी पंथीयांनी केलेली निदर्शने शिया पंथीयांनी 'क्रूर'पणे दडपली. त्यामुळे आयसिस फोफावण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.इराकचे सध्याचे पंतप्रधान नुरी अल मलिकी यांनी आयसिसच्या वाढीला मोठा हातभार लावला. सुन्नींविरोधात या मलिकी यांनी इतकी पक्षपाती भूमिका घेतली की, त्यामुळे इराकमधील सुन्नी आयसिसच्या कह्य़ात गेले. आयसिसची ताकद फार नाही. आयसिसकडे किमान प्रशिक्षित म्हणता येईल असे मनुष्यबळ ७ ते १० हजार एवढेच असावे. अत्याधुनिक शस्त्रे त्यांच्याकडे असली तरी इराकी सरकारी सैन्याची संख्या तब्बल २.५ लाख आहे. रणगाडे, हेलिकॉप्टर, विमाने असे सगळे त्यांच्याकडे आहे. मात्र इराकी सैन्य मनोधैर्य खचलेले, गोंधळलेले आणि घाबरलेले आहे. त्यातून हे सैन्य शिया-सुन्नी असे मिश्र आहे. तरीही निव्वळ संख्येचा विचार करता इसिसला बगदाद अथवा दक्षिण इराक ताब्यात घेणे शक्य होईल, असे वाटत नाही, पण सोशल मीडिया आणि सर्व आधुनिक तंत्र-यंत्रणांनी इसिस सुसज्ज आहे. या बळावरच तिने कमी संख्याबळावर आपल्या दहशतीची मात्रा वाढविली आहे.आयसिसला संपूर्ण इराकमध्ये खलिफाची राजवट आणायची आहे. इसिसच्या योजनेतील इस्लामिक राज्य इराकपासून संपूर्ण मध्यपूर्वेसह थेट उत्तर आफ्रिकेपर्यंत स्थापन होणार आहे. इसिसच्या इराक आक्रमणाचे भारतावर तीन गंभीर परीणाम होत आहेत.पहिला परिणाम तेल पुरवठा कमी झाल्यास पेट्रोल,डिझेलच्या किंमती वाढून महागाई अजून वाढेल.दुसरा परिणाम इराकमध्ये काम करणार्या १०,००० हून जास्त भारतियांची सुरक्षा.तिसरा परिणाम 'अल कायदा' आयसिस' दहशतवाद्यांची अफ़गाणिस्तान पाकिस्तान मधून भारताकडे घुसखोरी. तेलपुरवठ्याचे संकट आज इराकचे मोठे तेल क्षेत्र आणि तेलशुद्धीकरण कारखाने आयसिसच्या ताब्यात आहेत. इराकमधील इसिसच्या मुक्त हैदोसामुळे जागतिक तेल उद्योगावर मोठेच संकट ओढवले आहे. इराक हा जगातील एकूण तेल उत्पादनाच्या २० %तेल उत्पादन करतो.आपण ८०%तेल आयात करतो.त्यामधील २०% तेल इराकमधून येते.बंडखोरांनी इराकच्या साऱ्या तेलखाणी आपल्या ताब्यात आणल्यास भारताला इराककडून होणारा तेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा थांबण्याची शक्यता आहे. त्या स्थितीत भारताचा तेलावरील खर्च २२ हजार ५०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. पेट्रोल, डिझेल व घरगुती, व्यावसायिक वापराचा गॅस यांच्या किमतीत वाढ होण्याची जी शक्यता केंद्र सरकारने सुचविली तिचे कारणही हेच आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या पिंपाचा भाव प्रतिपिंप १२० डॉलरवर गेला. तेलाचे भाव वाढल्याने शेअरमार्केट कोसळले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया ३६ पैशांनी रोडावला. नवीन केंद्र सरकारसमोर मुख्य आव्हान महागाईचे, घसरलेले अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्याचे आहे. यूपीए-१,यूपीए-२ सरकारच्या दहा वर्षांच्या गलथान कारभाराने निर्माण केलेले हे आव्हान सोपे नाही. त्यात इराकमधील यादवी आणि लांबलेला मान्सून अशा दोन समस्या नव्या सरकारसमोर उभ्या राहिल्या आहेत. सरकारला दुहेरी पातळीवर आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. इराकमधील घमासान किंवा मान्सूनचा लहरीपणा काय दोन्ही गोष्टी सरकारच्या थेट नियंत्रणातील नाहीतच.तरीही जनतेला या समस्यांची झळ कमीत कमी कशी बसेल यादृष्टीने पावले उचलावी लागतील. कुठल्याही समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय काढणे, हे नेहमीच इष्ट असते. गेली काही वर्षे शिस्तबद्ध प्रयत्न करून अमेरिका तेलनिर्मितीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. भारतही जोपर्यंत अशा प्रकारे स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत इराण, इराक येथील परिस्थिती बिघडल्यावर त्याचे थेट परिणाम भारताला भोगावे लागतील. इराकमधील भारतियांची सुरक्षा युद्धाच्या ढगाचे हे सावट अर्थव्यवस्थेवर असले तरी खरा प्रश्न आहे तो तेथे अपहरण झालेल्या ४० भारतीय बांधकाम मजुरांचा. इराकमध्ये विविध कंपन्या आणि प्रकल्प यामध्ये १० हजारहून अधिक भारतीय नागरिक नोकरी, उद्योगात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेचा आणि वित्त, जीवाचा प्रश्न तीव्रतेने समोर आला आहे.भारतीय परिचारिकाही त्या देशात आणि मध्यपूर्वेत मोठय़ा संख्येने सेवेत आहेत. या सर्वांना स्थितीचा फटका बसला आहे.केंद्र सरकारच्या 'आपत्ती व्यवस्थापन गटा'च्या लागोपाठ दोन बैठका झाल्या. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज याही केरळ व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्या. मात्र, या शिवाय आपण काय करणार? सध्याच्या परिस्थितीत भारताला प्रथम अपहृत नागरिकांची सुटका आणी सर्व भारतीयांना सुखरूप परत आणणे हेही महत्त्वाचे आहे. तेथील कोणत्याही धार्मिक-वांशिक व लष्करी संघर्षात न गुंतता हे साध्य करावे लागेल. परदेशातून कामाला आलेल्या वा पर्यटक म्हणून आलेल्या लोकांना पळविणे हा ठिकठिकाणच्या बंडखोरांनी त्यांच्या राजकारणाचा आता राजमार्गच बनविला आहे. भारतीय ओलिसांची कमांडो कारवाईद्वारे सुटका करण्याची क्षमता आणि त्याला आवश्यक असलेली गुप्तचर यंत्रणा आपल्यापाशी नाही. त्यामुळे केवळ दहशतवाद्यांशी संपर्क प्रस्थापित करून चर्चा, वाटाघाटींद्वारे भारतीय नागरिकांच्या सुटकेच्या विनवण्या करणे एवढेच आपल्या हाती राहते. इस्लामी दहशतवादी वरचढ ठरू लागलेल्या असताना विदेशांत काम करणारे भारतीय तेथील अंतर्गत संघर्षात सापडण्याचे प्रसंग वारंवार उद्भवू शकतात. त्यामुळे आखाती देशांत नोकरीनिमित्त गेलेल्या हजारो भारतीयांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात जागतिक परिस्थितीचा आढावा सातत्याने घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. 'अल कायदा' आयसिस दहशतवाद्यांची भारताकडे वाटचाल शिया समाज दोन पवित्र स्थळ कर्बला आणि नजफ यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताग्रस्त आहे. बुधवारी दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी  शिया मुसलमानांनी इराकमधील सुमदायावर होणाऱया अत्याचारासंबंधी जोरदार प्रदर्शन केले. अलीगढ, दिल्ली, पंजाब आणि अन्य परिसरातील जवळजवळ ४०० शिया मुसलमान सामिल झाले. भारतातील ३ हजार शिया युवक इराक जाण्यास तयार आहेत. त्यांनी याविषयी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केले आहे. थोडक्यात शिया सुन्नी हिंसाचाराचा भारतात पण मोठा प्रभाव पडत आहे. मूलतत्त्ववादाचा हा संसर्ग भारतात धुमाकूळ घालू नये, यासाठीही सजग राहावे लागेल. "लष्करे तय्यबा‘ किंवा "अल कायदा‘ या संघटना भारतात हिंसाचार घडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा धोका आहे. हे प्रकार पुढच्या काळात वाढण्याची आणि अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या माघारीनंतर तर त्यांना ऊत येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे भारताला सावध राहून, परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे लागेल. 

Monday, 23 June 2014


AMAZING FROZEN LEMONS Place the washed lemon in the freezer. Once frozen, get your grater, & shred the whole lemon (no need to peel it) and sprinkle it on top of your foods! On vegetables, salad, ice cream, soup, cereals, noodles, spaghetti sauce, rice, sushi, fish dishes, ... the list is endless. All the foods will get an unexpected wonderful taste! Most likely, you only think of lemon juice as vitamin C ?? Not anymore! What's the major advantage of using the whole lemon other than preventing waste & adding new taste to your dishes? Lemon peels contain as much as 5 to 10 times more vitamins than the lemon juice itself & that's what you've been wasting! Lemon peels are health rejuvenators in eradicating toxic elements in the body. The surprising benefits of lemon is the miraculous ability to kill cancer cells! It is 10,000 times stronger than chemotherapy!! Why do we not know about that? Because there are laboratories interested in making a synthetic version that will bring them huge profits. You can now help a friend in need by letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease. Its taste is pleasant and it does not produce the horrific effects of chemotherapy. How many people will die while this closely guarded secret is kept, so as not to jeopardize the multimillionaires large corporations? This plant is a proven remedy against cancers of all types. It is considered also as an anti microbial spectrum against bacterial infections and fungi, effective against internal parasites and worms, it regulates blood pressure & an antidepressant, combats stress & nervous disorders. The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug manufacturers in the world, says that after more than 20 laboratory tests since 1970,the extracts revealed that It destroys the malignant cells in 12 cancers, including colon, breast, prostate, lung & pancreas... The compounds of this tree showed 10,000 times better effect than the product Adriamycin, a drug normally used chemotherapeutic in the world, slowing the growth of cancer cells. And what is even more astonishing: this type of therapy with lemon extract only destroys malignant cancer cells and it does not affect healthy cells. . So, give those lemons a good wash, freeze them and grate them. Your whole body will love you for it!! 🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋 Request: forward to lots of friends

Sunday, 22 June 2014


Turbulence in Iraq: A Boost to Political Islam Islam is beset by its inter-sect rivalry for space which has seen violent overtones for many centuries. Until this rivalry is put to rest with victory, dominance or defeat of one or the other, there is no likelihood of evolution towards modernism Lt Gen Syed Ata Hasnain (Retd) TO understand just what is happening in northern Iraq one first needs to turn to a map because without that the deeper dynamics of the emerging situation in the region will not be easily understood. The next thing is to remind oneself of a few facts. First, this is not some warlord effort to garner territory or a simple standoff between sects. It is the manifestation of ambitions of ‘political Islam’ playing out. Second, in the wake of 9/11 and the entry of the US Forces into Af-Pak and Iraq, the American strategic establishment spoke of the Long War with political Islam for which the American public would have to be prepared. War weariness over 11-12 years placed this notion on the back burner and all reference to Long War was forgotten within the realm of justification for withdrawal. This appears to be the Long War returning to remind the world that there is much yet to happen within the faith of Islam, the youngest of the triad of Abrahamic faiths. Analysts point towards the churning within Islam before the process of reformation, a phenomenon which occurs in most major faiths as civilisational changes and modernism find their way into the evolutionary process. Third, Islam is also beset by its inter-sect rivalry for space which has seen violent overtones for many centuries. Until this rivalry is put to rest with victory, dominance or defeat of one or the other, there is no likelihood of evolution towards modernism. What we are witnessing in the Iraq-Syria theatre is a violent struggle within Islam. This was expected after the withdrawal of US troops. The portends were evident four months ago when Ramadi and Fallujah erupted with Al Qaida presence. The Islamic State of Iraq and Greater Syria (ISIS) or Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), as it is also known, is an off shoot of Al Qaida. It was lurking in the shadows awaiting opportunities. Building a strength of 10,000 (including mercenaries) in a transnational environment is not easy. Obviously the ISIS/ISIL has external and transnational backing. To sustain such an army you need money and weapons. This is a manifestation of the Syria, Lebanon and Iraq wars merging into one, much like the Af-Pak some years ago. There are major complexities within this situation. The US presence in Iraq dismantled the ruling Sunni dispensation and restored Shia authority as per demographics, even as it was opposed to Iran’s inevitable gains and Saudi Arabia’s inevitable loss of influence. The Saudis were never too happy about this or about the reluctance of the US to involve itself in efforts towards regime change in Syria, which in many ways strengthened the Alawite-Shia survivability in the greater Syrian conflict. The win-win situation for the Iran- Hezbollah-Allawite -Iraq (all Shia/quasi Shia) axis had seen the Shia hold strengthening from western Afghanistan to the eastern Mediterranean. The upsurge in Mosul and Tikrit by the radical Sunni forces now seems to threaten that dominance. The US trained Iraqi Army has wilted and this may see Iraq return to civil war; which means the spread of turbulence to areas right up to southern Iraq. The complexity brought on by the presence of multiple players with different shades of ideological moorings is resulting in selective support from the established states such as the UAE, Turkey, Saudi Arabia and the US itself. However, the emergence of the ISIS/ISIL as a militarily stronger element and it carrying the stamp of Al Qaeda linkages is likely to lead to a major rethink regarding this support. This will have a profound effect on the situation in Syria and Iraq itself. How is all this likely to effect the security environment of the crucial West Asian region? First, it increases the uncertainty in Syria where Bashar Assad’s recent electoral victory had given him a lease of life. The ISIS/ISIL is opposed to various Saudi backed Sunni groups in Syria. Second, the turbulence in northern Iraq has weakened the structure left behind by the US and the Iraqi Army, also trained by the US, is unlikely to remain homogenous in the face of determined onslaughts by the Sunni dominated forces. Third, the energy belt is under increasing threat of greater violence; prices have already risen. Fourth, the Hezbollah-Iran dominance has received a setback. How actively Iran will involve itself in regaining advantage will decide how much more violence may happen. Whichever way this goes it will have a deciding effect on the future of political Islam in West Asia. Notwithstanding the fact that movements linked with political Islam have been active in faraway Nigeria (Boko Haram), Somalia (Al Shabab), the Sinai and Yemen, it is now evident that there are really two major areas where political Islam is fighting hard for dominance. These are the Syria-Iraq-Lebanon region and internally within Pakistan. There may or may not be direct linkages between the two emerging situations but the common thread appears to be the resurgence of Salafi groups on either flank of Iran. It is difficult to predict the response of Iran when its ideology is under threat. The last important issue is the fact that all this is happening six months from the date of final drawdown of the ISAF in Afghanistan. Is this a preparation for the re-entry of Al Qaida into Af-Pak? The US strategic think tanks need to work overtime to ascertain just what is happening. Perhaps, it is the much forgotten Long War returning to haunt the world all over again. (The writer is a former Commander of the Srinagar-based 15 Corps, a Senior Fellow at the Delhi Policy Group and Visiting Fellow with the Vivekanand International Foundation)

Friday, 20 June 2014


काळा पैसा कमावणे अथवा पैशांच्या साठमारीपेक्षाही विदेशातील बँकांमध्ये पैसा ठेवल्याने देशाचे मोठे नुकसान होते. साठेबाज अथवा काळा पैसेवाले निदान त्यांना मिळालेला पैसा आपल्याच देशात गुंतवतात वा खर्च करतात. मात्र, गर्भश्रीमंतांनी, उद्योजकांनी अथवा राजकारण्यांनी विदेशातील बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवलेला बेहिशेबी पैसा तर आपल्या देशातून बाहेर जातोच, शिवाय त्यावरील घसघशीत व्याजालाही देश कायमचा मुकतो. तसाच प्रकार सध्या भारतात सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दडपणामुळे विशेषतः अमेरिका आणि युपोपियन देशांच्या भयानक दबावामुळे स्वीत्झरर्लंडमधील बँकांनी उभारलेली गुप्ततेची महाकाय भिंत कोसळली असून, त्यामुळे निरनिराळ्या देशांमधील नागरिकांचा किती पैसा स्वीस बँकांमध्ये आहे, हे जगजाहीर झाले आहे. आमच्या देशातील नागरिकांचा किती पैसा आपल्या देशातील बँकांमध्ये आहे, हे जाहीर करण्याची मागणी अमेरिकेने केली होती. तशीच मागणी करून जर्मनीनेही स्वीत्झर्लंडची कोंडी केली होती. अमेरिका, जर्मन, फ्रान्स, इंग्लंड आदी देशांतील सरकारांनी आपल्या ताकदीचा वापर करून त्यांचा हेतू साध्य केला आणि स्वीस बँकांमधील बराच पैसा देशात परत आणून मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या नागरिकांसाठी खेळते भांडवल उपलब्धही केले. पण भारत आजवर स्वीस बँकांवर हवा तसा दबाब टाकू शकलेला नाही वा आजवरच्या येथील सरकारांनी तशी इच्छाशक्तीच जाहीर केली नाही. त्यामुळे भारतातून एकदा गेलेला पैसा कधीच परतून आला नाही. आता पुन्हा एकदा जागतिक दबावामुळे स्वीत्झर्लंडमधील भारतीयांच्या काळ्या पैशांची माहिती जगजाहीर झाल्याने देशवासीयांचे डोळे पांढरे होण्याची पाळी आली आहे. स्वीस नॅशनल बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार वर्ष २०१३ मध्ये भारतीयांच्या स्वीस बँकांमधील संपत्तीत ४० टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. २०१२ मध्ये स्वीस बँकांमध्ये जमा असलेली ९ हजार कोटींची रक्कम वाढून दोन अब्ज स्वीस फ्रँक म्हणजेच १४ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. एकीकडे भारतात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे, पैशांची चणचण जाणवत आहे, महागाई आकाशाला भिडलेली आहे, जिवनावश्यक वस्तूंच्या किमती भडकल्या आहेत, परकीय गंगाजळी आटत आहे आणि रुपयाला अजूनही डॉलरच्या तुलनेत मजबुती आली नसताना स्वीस बँकेत मात्र भारतीयांचा कोट्यवधींचा बेहिशेबी पैसा पाण्यासारखा वाहतोय्. याला विरोधाभासच म्हणावे की नाही? बाबा रामदेव यांनी हाच काळा पैसा भारतात परत आणण्याच्या मागणीसाठी देशभऱात आंदोलन छेडले होते. हीच मागणी कालांतराने अण्णा हजारे यांनीही केली होती. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर स्वीस बँकेतील काळा पैसा परत आणण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी यात्राच काढली होती. तिने तत्कालीन युपीए सरकारला जागविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, युपीए सरकारशी संबंधित अनेक नेत्यांची खाती स्वीस बँकेत असल्याने, काळा पैसा भारतात आणण्याची मागणी अंगलट येऊ शकते, हे जाणून कॉंग्रेसने या मुद्यालाच बगल दिली. करतो आहे, पाहतो आहे, पत्र लिहिले आहे, उत्तर मिळालेले नाही... असे बाबुगिरी टाईप उत्तर कॉंग्रेसचे मंत्री तेव्हा देत असत. अनेकदा तर काळ्या पैशांबाबतचे विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे ठरवत कॉंग्रेसने विरोधी नेत्यांना मूर्खात काढलेले होते. स्वीस नॅशनल बँकेच्या अहवालानुसार २००६ साली स्वीस बँकेत भारतीयांचे ४२ हजार ४०० कोटी रुपये जमा होते. त्यानंतर २००७ साली ही रक्कम २७ हजार ५०० कोटींपर्यंत खाली आली. त्याच काळात काळ्या पैशांबाबतचे देशातील आंदोलन वेगात होते. म्हणूनच या काळात अनेकांनी आपला स्वीस बँकांतील पैसा काढून घेतला अथवा तो इतरत्र वळता करून सरकारला ठेंगा दाखवला. अमेरिका अथवा इतर युरोपीय देशांप्रमाणे त्याचवेळी आपण स्वीस बँकांवरील दबाव वाढवला असता, तर आज देशात जी अभावाची स्थिती दूरदूरपर्यंत जाणवते कदाचित त्यापासून भारताला मुक्ती मिळाली असती. भारतात परत आलेला पैसा निरनिराळ्या विकास कामांमध्ये वापरता आला असता. पण तसे होणे नव्हते. २००७ नंतर २०१२ पर्यंत स्वीस बँकांमधील भारतीयांची गंगाजळी आटतच गेली आणि २०१२ मध्ये ती ९ हजार कोटींवर स्थिरावली. २००६ च्या तुलनेत हा आकडा लहानसा दिसत असला, तरी मध्यंतरी प्रकाशित झालेल्या एका आकडेवारीनुसार एवढ्याच पैशात भारतातील लाखो किलोमीटरचे रस्ते बांधले जाऊ शकले असते, बालमृत्यू कमी करण्यात हा पैसा खर्च होऊ शकला असता, अनेक धरणे बांधली जाऊ शकली असती आणि पायाभूत सुविधांचे जाळेदेखील भारतात विणता आले असते. टॅक्स चोरीसाठी मदत करणार्या बँका म्हणून स्वीस बँकांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ओळख आहे. या बँकांमधील गोपनीयतेबाबत खात्री देता येत असल्यानेच देश-विदेशातील धनदांडगे कर चुकविण्याकरिता या बँकांमध्ये पैसा जमा करण्यासाठी धाव घेत असतात. इतर देशांमध्ये काळा पैसा, साठेबाजी आणि बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणे देशविरोधी मानले जात असताना, स्वीसमध्ये मात्र अशा लोकांना सन्मानाची वागणूक तर मिळतेच, शिवाय त्यांचा पैसा सुरक्षित कसा राहील, याचीही डोळ्यात तेल घालून निगराणी केली जाते. २०१३ मध्ये युबीएस आणि क्रेडिट सुईसी या बड्या बँकांसह अशा प्रकारच्या करबुडव्यांना संरक्षण देणार्या स्वीसमधील बँकांची संख्या ३०० होती. यावरून हा देश कोणत्या उद्दिष्टांवर चालला आहे, हे दिसून येते. असोसिएशन ऑफ स्वीस प्रायव्हेट बँकेचे प्रमुख मायकल डी रॉबर्ट यांना तर गुंतवणुकीच्या या व्यवहारात वावगे असे काहीच वाटत नाही. ते म्हणतात, ‘ज्याप्रमाणे डॉक्टर्स आणि वकिलांचा व्यवसाय चालतो, अगदी त्याचप्रमाणे या बँका आपल्या ग्राहकांची माहिती गुप्त ठेवण्याचा वादा निभावते.’ स्वीत्झर्लंडची ही नफेखोरी अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. बँकांमधील गोपनीयतेच्या कायद्यामुळे बेशक या देशातील गुंतवणूक कैक पटींनी वाढली आहे. अन्यथा स्वीत्झर्लंडला एवढा पैसा कधीच पाहाता आला नसता. फ्रान्सचे तत्कालीन अर्थमंत्री जेरोम काऊजक यांच्यावर करचोरीचे आरोप लागले होते. याचा उलगडा होऊन, त्यांनी स्वीस बँकेत हजारो युरो जमा केल्याचे सिद्ध झाले. ग्रीसमधील धनदांडग्यांचेही कोट्यवधी रुपये स्वीस बँकांमध्ये पडलेले आहे. सर्वच देशांमधील राज्यकर्ते भ्रष्टाचारावर भाषणे देत असतात आणि तो समूळ नष्ट करण्यास कटिबद्ध होण्याचे आवाहनही करीत असतात. पण जोवर भ्रष्टाचार्यांना पाठीशी घालणार्या स्वीस बँकांसारख्या संस्था उभ्या आहेत, त्यांच्यात वृद्धी होत आहे, तोवर भष्टाचार काबूत येण्याची एक टक्काही खात्री देता येणे अशक्य आहे. स्वीस बँकेत खाते उघडण्याची अतिशय सोपी आणि सुटसुटीत पद्धतसुद्धा धनदांडग्यांना या बँकांकडे आकर्षित करण्यास कारणीभूत ठरते. या बँकांची खाती उघडण्यासाठी ना रांगा लावाव्या लागत, ना कुणाची शिफारस घ्यावी लागत. केवळ हातात खुळखुळणारा पैसा असला की एका फोन कॉलवर या बँकांचे प्रतिनिधी कुठल्याही देशात आणि कुठल्याही शहरात खाते उघडण्यासाठी, बँकेत पैसे टाकण्यासाठी अथवा बँकेतून पैसे काढण्यासाठी तत्काळ हजर होतात. ही सेवा तर स्टेट बँक ऑफ इंडियासारखी देशातील दुसर्या क्रमांकाची बँकदेखील आपल्या ग्राहकांना अद्याप देऊ शकलेली नाही. देशोदेशींच्या बँकांच्या कार्यपद्धतीची मर्यादा हीच स्वीस बँकांच्या भरभराटीची खरी गोम आहे. पैशांची चटक लागलेल्या या मंडळींना बँकांकडून गोपनीयतेच्या कायद्याची कवच-कुंडले मिळालेली आहेत. ती त्यांच्यापासून हिरावून घ्यायची असतील, तर त्यासाठी कूट नीतीचाच वापर भारत सरकारला करावा लागेल. स्वीस बँकेचे नाक दाबू शकण्याची ताकद असलेले नेतृत्व मोदींच्या रूपात भारताला गेल्याच महिन्यात मिळाले आहे. या नेतृत्वाकडूनच आता काळ्या पैशांबद्दल काहीतरी ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे.


pumpkin to cleanse the blood A secret revealed ... Some years ago, a former professor of mine showed me a blood test. The five key blood parameters, ie urea, cholesterol, blood glucose, lipids and triglycerides had values which far exceeded permitted levels. I commented that the person with those indices should already be dead, or in very bad health and near death. The teacher then showed the name of the patient which until then had been hidden by his hand. The patient was himself! I was dumbfounded! "But how? And what did you do?" With a smile he introduced me to another sheet analysis, saying: "Now, look at this, compare the values of the parameters and see the dates." That's what I did. The parameter values were clearly within the recommended range, the blood was perfect, flawless, but the surprise increased when I looked at the dates, the difference was only a month (between the two analyses of the same person)! I asked: "How could it? This is literally a miracle!" He replied that the miracle was due to her doctor, who suggested treatment obtained from another doctor friend. This treatment has since been used by myself, several times, with impressive results. Here's the SECRET: once a year, daily for 4 weeks, buy at the fair or supermarket, pumpkin pieces. Daily, peel 100 grams of pumpkin, place the pieces in a blender (raw), along with water (WATER ONLY!), And mix well. Take this vitamin fasting, 15-20 minutes before breakfast. Do this for a month, every time your blood needs to be corrected. According to the doctor, there is no contraindication, because it is just a natural vegetable and water (do not use sugar!). The teacher, excellent chemical engineer, studied the pumpkin to know which of the active ingredients it contains and concluded, at least partially, that it is present in a solvent of low molecular weight cholesterol: cholesterol more harmful and dangerous - LDL. During the first week, urine has a large amount of LDL (low molecular weight), which results in cleaning of arteries, including the brain, thereby increasing the person's memory .. PUMPKIN ... Do not make it a secret ... SPREAD!

Wednesday, 18 June 2014


भारत भूतान संबंध एका नवीन वळणावर पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी विदेश दौरा करताना सर्वप्रथम भूतानची निवड केली आणि सार्यान तज्ज्ञ भुवया उंचावल्या.त्यांचा भूतानचा दौरा करण्याचा निर्णय जागतिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या शपथविधी सोहळ्यासाठी सार्क देशांच्या पंतप्रधानांना आमंत्रित करून कारकीर्दीच्या सुरवातीलाच एक महत्वाचे पाउल उचलले होते.आता विदेश दौर्याासाठी भूतानला प्राधान्य देऊन मोदींनी पुन्हा मुत्सद्देगिरी दाखवली. भूतान दौरा अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे. पहिले म्हणजे भारत-भूतान यांच्यातील आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करणे आणि दुसरे भूतानला कायम धाकात ठेवू पाहणार्याा शेजारच्या ‘चीनला शह देणे. चीनला इशारा भारत आणि भूतानचे पारंपरिक संबंध, मधल्या काही काळात संवाद तुटत चालले होते.भूतान आर्थिक, औद्योगिक व इतर सर्वच क्षेत्रांत पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहे.पेट्रोल डिझेलपासून, दैनंदिन वापराच्या सर्वच वस्तू हा देश भारतातून आयात करतो.डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने मधल्या काळात डिझेल-पेट्रोलवरची सबसिडी रद्द केल्यामुळे या देशाची अर्थव्यवस्थाच रुळावरून घसरली. तेथील दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आणि भारताकडे मोठा भाऊ या दृष्टीने पाहणारे भूतानी नागरिक नाराज झाले.सरकारने आता ही सबसिडी पुन्हा सुरू केल्याने परिस्थिती परत निवळली. भूतानची ही चलबिचल ओळखून चीनने या देशाशी जवळीक वाढविली होती.या भेटीचा दुसरा उद्देश चीनला इशारा देण्याचाही आहे. लवकरच भूतान आणि चीन यांची द्विपक्षीय चर्चा होत आहे. भूतानची राजधानी थिंपू येथे अद्याप चीनचा दूतावास नाही. तो चीनला उघडायचा आहे. भूतानच्या कर्जबाजारी अर्थकारणात चीन कोट्यावधी डॉलर ओतू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, मित्र म्हणून भूतानला गमावणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळेच, मोदींनी भूतानला दूध, तांदूळ, तेल निर्यात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नसतील, असा करार थिंपूमध्ये केला. भूतानची लोकसंख्या केवळ साडेसात लाख असली तरी पाठीशी हिमालय असलेल्या देशाचे क्षेत्रफळ स्वित्झर्लंडइतके विस्तृत आहे. भारताच्या ‘गटा’तील हा देश चीनच्या वळचणीला जाऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भौगोलिक व सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थानी असलेल्या भूतानची पहिल्या परदेश दौर्याीची निवड करून संबंधित राष्ट्रांना संदेश दिला आहे. हिमालयाने भारत व भूतानला जोडले भूतानमधील संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनामध्ये बोलताना मोदींनी भारत व शेजारी देशांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर जोर दिला.जर भारताची प्रगती झाली, तर त्याचा फायदा आपोआपच शेजारी देशांच्या प्रगतीमध्ये होईल. भारतात स्थिरता आणि विकास होत राहिला तर भूतानलाही त्याचा फायदाच होईल. मोदींनी भूतानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलाचे उद्घाटन केले. भूतान-भारत द्विपक्षीय संबंधांचा उल्लेख मोदींनी बीटूबी म्हणजे भारत ते भूतान असा उल्लेख भूतानच्या राजे जिग्मी कसेर नामग्याल वांचुक आणि पंतप्रधान शेरिंग तोग्बे यांच्याशी बोलताना केला. भूतानने लोकशाहीच्या मार्गाने मर्यादित राजीशाहीकडे केलेली शांततापूर्ण वाटचाल कौतुकास्पद आहे. भूतानने अवघ्या सात वर्षांत सक्षम लोकशाही निर्माण केली. भूतानच्या जागरूक मतदारांचे कौतुकच करायला हवे. हिमालय पर्वतरांगा हा भारत आणि भूतानला मिळालेला वारसा असून, या संपत्तीचे संवर्धन करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. तसेच, हिमालयाच्या अभ्यासासाठी केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करू, अशी घोषणाही त्यांनी केली. भूतानच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर लक्षणीय खर्च केला जात आहे. भूतानमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे नवे दालन खुले करून देण्यासाठी भारत भूतानमध्ये ई लायब्ररीचा प्रकल्प राबवेल, अशी घोषणा त्यांनी केली.भूतानच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. जलविद्युत प्रकल्पांबाबत चर्चा करण्यात आली.जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये परस्पर विश्वासाच्या आधारावर आमचे जे सहकार्य आहे ते विभागातील इतर देशांसाठी आदर्शवत असल्याचे मोदी म्हणाले.ऊर्जा क्षेत्रात हायड्रोपॉवर प्रकल्प राबवून भारत- भूतानने ग्लोबल वॉर्मिंगने ग्रासलेल्या जगभरातील देशांसमोर एक नवीन पायंडा घालून दिल्याचे मोदींनी सांगितले. दैनंदिन जगण्याचे सुखमापन करून आनंदाचा निर्देशांक काढणारा जगातील हा एकमेव देश आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या निर्दशांकाचा विशेष उल्लेख केला. मोदी म्हणाले,दहशतवाद जगाला तोडतो आणि पर्यटन जोडते. हिमालयाने आम्हाला परस्परांशी जोडले आहे.हिमालयाच्या परिसरातील सर्व राज्य आणि देशांमध्ये क्रीडा स्पर्धा व्हायला हव्यात. हिमालयीन प्रदेशाच्या अभ्यासासाठी विश्वविद्यापीठ स्थापण्याचा भारताचा विचार आहे. शेवटचा माणूस सुखी होणे हाच खरा विकास आहे. भूतानने परंपरा मोडली भूतानमध्ये टाळी वाजवणे अशुभ मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे तेथील नॅशनल असेंब्लीत सुमारे पाऊण तास हिंदीतून तडाखेबंद भाषण झाले. भाषणानंतर सभागृह टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटाने दणाणून गेले. भूतानच्या खासदारांसहीत पत्रकारांनीही आपली टाळी न वाजवण्याची परंपरा मोडीत काढली आणि टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला.परंपरेचे भूत भूतानमधून गायब झाले. या दौऱ्याचा फायदा द्विपक्षीय संबंध आणखी दृढ होण्यात होतील.नरेंद्र मोदी हे सहृदय आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आहे, अशा शब्दांत भूतानचे पंतप्रधान शेरिंग तोग्बे यांनी कौतुक केले. भारतीय कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात भूतानमध्ये गुंतवणूक करत असून, त्यांचे इतर गरजा तातडीने पूर्ण करु. मोदींच्या भेटीनंतर द्विपक्षीय संबंधांना नवे परिमाण प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आपल्यासारख्या लहानशा व जगाच्या दृष्टीने मागासलेल्या देशाची बलाढ्य भारताच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या विदेश दौर्याीसाठी निवड करावी याचे तेथील नागरिकांना फारच आश्चमर्य वाटत आहे. राजधानी थिंफूपासून ५० किमी अंतरावर असलेल्या पारो येथील विमानतळावरून मोदी यांना रवाना करण्यासाठी टोबगे आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह पोहोचले होते. रस्त्यावर दुतर्फा उभे राहून स्थानिक लोकांनी भूतान आणि भारताचे ध्वज घेऊन मोदी यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. स्वत: मोदी यांनी दोनदा गाडीतून उतरून लहान मुलांशी संवाद साधला. तेथील जनता नरेंद्र मोदींच्या या निर्णयामुळे सुखावली व आनंदीही झाली आहे. भारतीय पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी पारो ते थिंपू या ५० किमीच्या महामार्गावर हजारो भूतानी नागरिक उत्स्फूर्तपणे उभे राहून भारतीय पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी उभे होते, यातच सर्वकाही आले. ही दोन दिवसांची भेट यशस्वी झाली असे म्हणायला हरकत नाही.


The human body is made to walk. > * Walking 30 minutes a day cuts the rate of people becoming diabetic by more than half and it cuts the risk of people over 60 becoming diabetic by almost 70 percent. > * Walking cuts the risk of stroke by more than 25 percent. > * Walking reduces hypertension. The body has over 100,000 miles of blood vessels. Those blood vessels are more supple &healthywhen we walk. > * Walking cuts the risk of cancer as well as diabetes and stroke. > * Women who walk have a 20 percent lower likelihood of getting breast cancer and a 31 percent lower risk of getting colon cancer. > * Women with breast cancer who walk regularly can reduce their recurrence rate and their mortality rate by over 50 percent. * The human body works better when we walk. The body resists diseases better when we walk, and the body heals faster when we walk. > * We dont have to walk a lot. Thirty minutes a day has a huge impact on our health. > *>> * Men who walk thirty minutes a day have a significantly lower level of prostate cancer&a 60 percent lower risk of colon cancer.> *>> * For men with prostate cancer, studies have shown that walkers have a 46 percent lower mortality rate. > * Walking also helps prevent depression, and people who walk regularly are more likely to see improvements in their depression. > * In one study, people who walked and took medication scored twice as well in 30 days as the women who only took the medication.. Another study showed that depressed people who walked regularly had a significantly higher level of not being depressed in a year compared to depressed people who did not walk. The body generates endorphins when we walk. Endorphins help us feel good. > * Walking strengthens the heart. Walking strengthens bones. Walking improves the circulatory system. > * Walking generates positive neurochemicals. Healthy eating is important but dieting can trigger negative neurochemicals and can be hard to do. > * Walking generates positive neurochemicals. People look forward to walking and enjoy walking. > * And research shows that fit beats fat for many people. Walking half an hour a day has health benefits that exceed the benefits of losing 20 pounds.> *> > * When we walk every day, our bodies are healthier and stronger. A single 30 minute walk can reduce blood pressure by five points for over 20 hours. * Walking reduces the risk of blood clots in your legs. > * People who walk regularly have much lower risk of deep vein thrombosis. > * People who walk are less likely to catch colds, and when people get colds, walkers have a 46 percent shorter symptom time from their colds. > * Walking improves the health of our blood, as well. Walking is a good boost of high density cholesterol and people with high levels of HDL are less likely to have heart attacks and stroke. > * Walking significantly diminishes the risk of hip fracture and the need for gallstone surgery is 20 to 31 percent lower for walkers. > * Walking is the right thing to do. The best news is that the 30 minutes doesnt have to be done in one lump of time. Two 15 minute walks achieve the same goals. Three 10 minute walks achieve most of those goals. > * We can walk 15 minutes in the morning and 15 minutes at night and achieve our walking goals. > * Walking feels good. It helps the body heal. It keeps the body healthy. It improves our biological health, our physical health, our psychosocial health, and helps with our emotional health. Walking can literally add years entire years to your life. >Its good to walk.Be good to yourself.Be good to your body. >ALL ACCUPRESSURE POINTS ARE IN THE SOLE OF UR FEET ...... JUST LIKE UR HANDS !!

Thursday, 12 June 2014


चिनी ड्रॅगनचे गंभीर आव्हान - चिनी परराष्ट्रमंत्री भेट आणि चीन भारत संबध ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन चीन आणि भारत हे परस्परांचे प्रतिस्पर्धी नाहीत तर ते एकमेकांचे सहकारी आहेत.या दोन्ही देशांनी एकमेकांमधील तीव्र मतभेदाचे सीमाप्रश्नासारखे मुद्दे बाजूला सारत उभयपक्षी संबंध सुधारण्यास चालना दिली पाहिजे, अशी भूमिका चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी घेतली . चिनी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री वँग यी भारताच्या दौऱ्यावर आले.त्यांनी रविवारी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली . उभय देशांमध्ये सीमेच्या प्रश्नावरून 'मतभिन्नता' असल्यामुळे तणावाचे वातावरण होते.मात्र आता भारतात नवीन सरकार आले असून या दोन देशांमधील मैत्री वाढविण्यास हे सरकार चालना देईल.म्हणून दोन देशांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताचा दौरा केला आहे, असेही झिनुआने म्हटले आहे. वँग यी दोन दिवसांच्या भारत दौ-यावर आले. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, गुंतवणूक यासोबतच विविध क्षेत्रात भारत- चीन सहकार्य वाढवण्यासाठी काय करता येईल यावर चर्चा केली.दोन दिवसांच्या भारत दौ-या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व देशातील इतर प्रमुख नेत्यांचीही वँग यीनी भेट घेतली.सध्या चीन "पूर्व चीन समुद्रात" जपान आणि "दक्षिण चीन समुद्रात" व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स आणि अन्य शेजारी देशांसोबतच्या सीमावादात गुंतला आहे. तर दुसरीकडे भारत आणि चीन यांच्यातील सीमाप्रश्नही सुटलेले नाही. संबंध सुधारण्यासाठी चीन,अमेरिकाची स्पर्धा नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतर जेमतेम पंधरवडय़ाच्या आतच एखाद्या महत्त्वाच्या नेत्याने भारताला भेट देण्याचा हा प्रसंग दुर्मिळच म्हणावा लागेल़ चीनने या भारत भेटीसाठी खूपच घाई केल़ी. आधी चीन की आधी अमेरिका या स्पर्धेत चीनने बाजी मारली . सुषमा स्वराज भारताच्या नव्या परराष्ट्रमंत्री झाल्या, तेव्हापासून सुषमा स्वराज यांनी अमेरिका भेटीला लवकरात लवकर यावे यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरीनी निमंत्रण दिल़े.खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नेहमीचे संकेत बाजूला ठेवून स्वतः मोदींना आपल्या देशाला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाने भारताच्या पंतप्रधानांचे निवडीबद्दल अभिनंदन करणे निराळे आणि ते निवडून येताच त्यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण देणे फ़ार महत्वाचे. पश्चिमेकडून असे होत असता पूर्वेकडील चीनही काही स्वस्थ बसला नाही. चीनचे पंतप्रधान ली केशांग तब्बल 25 मिनिटे मोदींबरोबर दूरध्वनीवरून बोलले. त्या लगबगीचा परिणाम म्हणून चीनचे परराष्ट्रमंत्री रविवारी भारतात आले.आणि आपल्या देशाचा अंहकार सुखावला. काय झाले चीन-भारत भेटीत? भारत आणि चीन यामधील सहकार्याचे संबंध दृढ व्हावेत, एवढीच अपेक्षा तूर्त त्या देशाच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. हे संबंध कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या उपायांनी बळकट करता येतील. याबाबत चर्चा करण्यासाठी पहिलीच वेळ असल्यामुळे या भेटीमध्ये भारत-चीन यांच्यामधील व्यापारी संबंधांवर भर चीनने दिला. काही विकास प्रकल्पांबद्दल बोलणे झाले.चीन-भारत भेटीमध्ये चीनच्या लष्कराची लडाखमधील अतिक्रमणे, अरुणाचल प्रदेशाच्या नकाशात बदल करण्याचा चीनचा आगाऊपणा याबद्दल कडक शब्दात इशारा देण्यासही ही वेळ अगदी योग्य होती.ते झाले. पण हातात नेमके काय आले? अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकांना चीन सरकारकडून जोड (स्टेपल्ड) व्हिसा दिला जातो. हा चीनचा चांगुलपणाच व धोरणातील लवचीकताही आहे, असे वँग यी म्हणाले. अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकांना अन्यथा चीनमध्ये प्रवेश करताच आला नसता. चीनच्या दृष्टीने हा संपूर्ण प्रांत चीनचा आहे. तेव्हा प्रश्न चीनच्या उक्तीचा नाही, तर कृतीचा आहे. हा चीनशी चर्चाचा आजवरचा अनुभव आहे. १९ चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही चीनचे १९ शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. म्हणून येत्या काळात भारत-चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैन्यातील चकमकींची आणि अंतहीन सीमा चर्चांची असेल. आतापर्यंतच्या १९ चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही,१९०० चर्चांमधून सुधा काही निष्पन्न होणार नाही.जेव्हा चीनला वाटेल की, की भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हाच चीन हे प्रश्न सोडवेल. अनेक क्षेत्रांमध्ये चीनची पाऊले भारतीय हिताच्या विरोधी पडताना दिसत आहेत. काश्मिरमधील भारतीयांना वेगळा व्हिसा देणे, पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये धरणे बांधणे, ब्रह्मपुत्रा सारख्या नदीवर धरण बांधणे वगैरे.पाकिस्तानातील काश्मिर भागात ११ हजार चिनी सैनिक, काम करीत आहेत.एकीकडे भारतासोबत व्यापार वाढवायचा, आणि दुसरीकडे वादग्रस्त सीमाभागात लष्करी वा हवाईतळ निर्माण करायचा, क्षेपणास्त्रे तैनात करायची, लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्ग सीमेपर्यंत आणून भिडवायचे, भारताच्या अवतीभवती नवे नाविक तळ निर्माण करायचे, अशी चीनची रणनीती राहिली आहे. व्यापार वाढवला की चीनचा आक्रमकता नाहीशी होईल का? आपला व्यापार सध्या ६७ वार्षिक अब्ज डॉलरच्या घरात आहे, त्यामध्ये आपली निर्यात केवळ १३ अब्ज डॉलर आहे, बाकी सगळी आयातच आहे.म्हणजे हा व्यापार आपल्यापेक्षा चीनच्याच फायद्याचा आहे. चीनचा व्यापार वाढवला की त्यांची आक्रमकता नाहीशी होईल. ही एक भोळसट समजूत आहे. चीन आणि जपानचा ३०० अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे, पण चीनने जपानशी आक्रमक शत्रुत्वाच्या खेळी अजिबात मागे घेतलेल्या नाहीत. उलट अधिकाधिक जोरकसपणे त्या सुरू आहेत.आपण व्यापारातला घाटा पुरा करायच्या आधी, नविन करारावर सह्या करु नये. सेशेल्समध्ये नाविक तळ,पाकिस्तानातील बलुचिस्तानात ग्वादर बंदर, म्यानमारमध्ये कोको आयलंड, श्रीलंकेत हंबनटोटा बंदर, बांगलादेशात चितगाव ही बंदरे चीनने विकसित केली आहेत. नकाशात पाहिल्यास, भारतीय द्वीपकल्पाभोवती गळ्या भोवती फ़ांस चीन ओवतोय. चीनच्या 'एन्सर्कलमेंट'ला भारताने वेळीच प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. मालदीव, मादागास्कर, तसेच सेशेल्सबरोबर असलेल्या संबंधात वाढ करणे, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्याशी विशेष संबंध प्रस्थापित करणे यांसारख्या उपाययोजना भारत करू शकतो. चीनभोवती भारतानेही आपला विळखा मजबूत करणे गरजेचे आहे.सरकार ने जनरल व्हि के सिंग यांना ईश्यान्य भारत विकास परिषदेचा अध्यक्ष बनवल्यामुळे लष्कराच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्ग,रस्ते,विमान तळ बांधण्याची गती नक्किच वाढेल.मागचे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा विषयीच्या प्रक्रियेत सशस्त्र दलातील तज्ज्ञांना सतत कमी लेखत होते. ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक बाब होती.आता व्हि के सिंग राज्य परराष्ट्रमंत्री असल्यामुळे सरकारला नक्किच योग्य सल्ला मिळेल. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे, चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे करायला हवे. चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षात सीमा प्रश्नवर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा. चीनला जशास तसे उत्तर द्यायला हवे.या करता लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपान आणि व्हिएटनामला भेट द्यावी. NACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 9225210130 FREE , email-nachiketprakashan,

Monday, 9 June 2014


पाकिस्तानातील दुष्टचक्र कराचीतील जीना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आत्मघाती हल्ला करून "तालिबानी‘ दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या अस्तित्वाला धोका नेमका कोणाकडून आहे, याचे निःसंदिग्ध उत्तर देऊन टाकले आहे. तो वाढता मूलतत्त्ववाद आणि त्यावर आधारलेल्या दहशतवादाचा आहे. देशातील लोकशाहीचे संस्थात्मक अवशेषही उद्ध्वस्त करण्याचा विडाच दहशतवादी संघटनांनी उचललेला दिसतो. या संकटाला समर्थपणे तोंड द्यायचे असेल, तर पाकिस्तानचे मुलकी राज्यकर्ते आणि लष्कर या दोघांना आता तरी खडबडून जागे व्हावे लागेल. आधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सरकार आणि पाठोपाठ नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान मुस्लिम लीग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला लाभलेल्या राजकीय स्थैर्यामुळे त्या देशात लोकशाही मूळ धरत असल्याची आशा एकीकडे व्यक्त होत असतानाच या आशेला छेद देणाऱ्या घटनाही वारंवार घडत आहेत. कराची विमानतळावरील हल्ला हीही त्याच मालिकेतील एक घटना. गेल्या वर्षी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नवाझ शरीफ हे दहशतवाद्यांच्या मुसक्याए आवळण्यासाठी काही ठोस पावले उचलतील, अशी आशा व्यक्त झाली. परंतु, त्यासाठी जे स्पष्ट आणि सर्वंकष धोरण ठरवावे लागते, त्याचाच अभाव होता. अफगाणिस्तानातील "तालिबान‘ आणि पाकिस्तानातील "तालिबान‘ असा भेद त्यांनी केला. त्यांना असे वाटत होते, की अफगाणिस्तानातील "तालिबान‘पासून आपल्याला धोका आहे आणि "पाकिस्तानी तालिबान‘शी वाटाघाटी करून देशातील घातपाती कारवायांची डोकेदुखी कमी करता येईल. प्रत्यक्षात अशा वाटाघाटींमधून काहीही निष्पन्न झाले नाही. तसे ते होण्याची शक्यशताच नव्हती. कारण धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांच्या कोणत्याच मागण्यांना तार्किक चौकट नसते. कायद्यावर आधारलेले आधुनिक संस्थात्मक जीवनच त्यांच्या डोळ्यांत खुपत असल्याने त्यांच्याशी बोलणी करून नेमके काय साधणार? उलट सरकार गुडघे टेकत असल्याचा समज करून घेऊन या संघटनेला जास्तच चेव चढला असल्यास नवल नाही. हे झाले लोकनियुक्त सरकारचे अपयश. लष्करानेदेखील मूलतत्त्ववादी शक्तींचा धोका न ओळखता या आगीशी खेळ केला. भारतविरोधी कारवायांसाठी त्यांचा उपयोग करून घेत छुपे युद्ध खेळण्याचा लष्कराचा डाव आता इतका अंगलट आला आहे, की त्याच लष्कराचे महत्त्वाचे तळ सध्या दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ठरत आहेत. दहशतवाद्यांना आवर घालणे पाकिस्तानी लष्कराला जिकिरीचे ठरते आहे. अफगाणिस्तानातील युद्धामुळे पाकिस्तानातील अमेरिकाद्वेष पराकोटीला पोचला आहे. तेथील अमेरिकेचे सैन्य याच वर्षअखेर माघारी जात असताना निर्माण होणाऱ्या पोकळीत दहशतवादी संघटना काय थैमान घालतील, हे सांगता येत नाही. अफगाणिस्तानातील "तालिबान‘शी पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी गटांचे खोलवर लागेबांधे आहेत. या परिस्थितीत अमेरिकाविरोधाच्या आपल्या अजेंड्यासाठी पाकिस्तानचे लष्कर पुरेशी मदत करीत नसल्याने ते चवताळलेले आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकी सैन्याच्या ड्रोन हल्ल्यात "तालिबान‘चा म्होरक्यात हकीमुल्ला मेहसूद ठार झाला. त्याचा सूड म्हणून कराचीतील विमानतळावर हल्ला केल्याचे पाकिस्तानच्या "तेहरिक -ए- तालिबान‘ने म्हटले आहे. मानवी हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, शियापंथीय नागरिक, अन्य अल्पसंख्य, पोलिओनिमूर्लनासाठी लसीकरण मोहीम राबविणारे डॉक्टार व कर्मचारी, स्त्रियांच्या शिकण्याच्या हक्कासाठी लढणारी मलाला युसुफजाई अशा अनेकांना हल्ल्यांचे लक्ष्य करणारी हीच संघटना. हा आढावा घेतला, तर या संघटनेचे इरादे काय आहेत, हे लगेच स्पष्ट होते. पाकिस्तानातील संस्थात्मक जीवनाचा उरलासुरला भागही कसा धोक्यावत आला आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. पण या प्रवृत्तीच्या विरोधात लढण्याची इच्छाशक्ती सरकार आणि लष्कराकडे आहे किंवा नाही, हाच खरा प्रश्ना आहे. "जिओ‘ या दूरचित्रवाणी वाहिनीचे प्रसारण चालू राहू नये, यासाठी लष्कराकडून जे प्रयत्न होत आहेत, ते सध्याच्या विदारक स्थितीचे ताजे उदाहरण. हमीद मीर या "जिओ‘ वाहिनीच्या पत्रकारावर हल्ला झाला, त्यामागे "आयएसआय‘ असल्याचा आरोप वाहिनीने केला होता. तो नंतर मागेही घेतला; परंतु त्यानंतर लष्कर व "आयएसआय‘ हात धुवून त्या वाहिनीच्या मागे लागले आहेत. पाकिस्तानच्या विरोधात ती काम करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आल्यानंतर या वाहिनीने "आयएसआय‘ला बदनामीबद्दल नोटीस दिली आहे. पाकिस्तानात "आयएसआय‘च्या विरोधात एखाद्या संस्थेने उघडपणे कायदेशीर दाद मागण्याचा हा प्रकार अभूतपूर्व आहे. लोकशाहीच्या गाभ्याशी जे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य आहे, तेच वारंवार पायदळी तुडविले जात असल्याने पाकिस्तानी लोकशाहीची सध्याची शोकांतिका पाहायला मिळत आहे. त्या देशाची प्रत्येक पातळीवर झालेली दुभंगावस्थाच त्यामुळे ठळक होत चालली आहे. कराचीतील हल्ला हा त्या पोखरलेल्या स्थितीचे आणि आजाराचे एक लक्षण फक्त आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानी राज्यकर्ते, लष्कर, समाजधुरीण आदी समस्येच्या मुळावर घाव घालण्याचा निर्धार करीत नाहीत, तोवर हे दुष्टचक्र थांबण्याची चिन्हे नाहीत. दहशतवादी हल्ल्यांच्या सावटाखाली गेली बारा वर्षे पाकिस्तान धुमसत आहे. तालिबानींच्या आत्मघातकी हल्ल्यांमध्ये अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत... - 25 डिसेंबर 2003 ः अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर आत्मघातकी हल्ला, 15 ठार - 20 मार्च 2005 ः दक्षिण बलुचिस्तानातील शिया मुस्लिमांच्या मशिदीजवळ स्फोटात 43 ठार - 11 एप्रिल 2006 ः कराचीत सुन्नी पंथीयांचे नमाजपठण सुरू असताना आत्मघातकी बॉंबस्फोटात 57 ठार - जुलै-नोव्हेंबर 2007 ः इस्लामाबादमधील लाल मशिदीवर अतिरेक्यांचा आठवडाभर ताबा. सरकारच्या 10 जुलैच्या कारवाईत 105 ठार. नंतर नोव्हेंबरपर्यंतच्या दहशतवादी हल्ल्यांत किमान चारशे मृत्यू - 10 ऑक्टोबर 2009 ः रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालयावर सैनिकांच्या वेशातील दहा अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात सहा सैनिक ठार. जबाबदारी तेहरिके तालिबान पाकिस्तानने (टीटीपी) स्वीकारली - 10 जुलै 2010 ः याकाघुंद खेड्यातील आत्मघातकी हल्ल्यात 102 ठार - 5 नोव्हेंबर 2010 ः दारा आदम खेल येथील आत्मघाती हल्ल्यात 68 भाविकांचा मृत्यू - 1 एप्रिल 2011 ः डेरा गाझी खान जिल्ह्यात सूफी मुस्लिमांच्या उत्सवावेळी दोन बॉंबरच्या हल्ल्यात 50 ठार - 13 मे 2011 ः वायव्य पाकिस्तानातील छासद्दातील निमलष्करी दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रावरील हल्ल्यात 80 जण ठार. ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदा तालिबान्यांचा हल्ला - 15 डिसेंबर 2012 ः पेशावरमधील बच्चा खान विमानतळावरील हल्ल्यात 10 अतिरेकी, दोन पोलिस आणि तीन नागरिक असे 15 ठार - 8 जून 2014 ः कराचीतील जुन्या टर्मिनलवर झालेल्या हल्ल्यात बारा अतिरेक्यांसह 29 ठार


टीव्हीवरील चर्चातज्ज्ञ व्हायचंय?मणिंदर**** या निवडणुकीने नुसती धमाल उडवून दिली आहे. घरोघर टीव्ही चर्चा पाहत दर रात्रीचे जेवण होऊ लागले आहे. रोजचेच जेवणे या चर्चांमुळे भलतेच चविष्ट व चमचमीत होऊ लागले आहे. गेल्या 5 वर्षात बघता बघता (म्हणजे टीव्ही बघता बघता) अर्धा डझन मराठी वृत्तवाहिन्या निघाल्या आणि स्थिरावल्या. जशी सर्वच वाहिन्यांवर ‘रिऍलिटी शोज’ची चलती सुरू झाली, तशी वृत्तवाहिन्यांवरही लाइव्ह चर्चांचा रिऍलिटी शो सुरू झाला. फरक इतकाच की नाच, गाणी, विनोद, आदी रिऍलिटी शोमध्ये प्रेक्षकांना ‘पावभाजी-पेप्सी’ मिळते (असे म्हणतात!) बातम्यांच्या रिऍलिटी शोमध्ये प्रेक्षक आपापल्या घरात असतात, त्यामुळे ‘पा-पे’ला मुकतात! जसे नाच-गाणी-विनोद यांच्या रिऍलिटी शोमध्ये ‘मान्यवर’ परीक्षक असतात, तसे बातम्यांच्या रिऍलिटी शोमध्ये ‘तज्ज्ञ मंडळी’ असतात. (पुन्हा एकदा) फरक इतकाच की पहिल्या प्रकारच्या शोमध्ये परीक्षक हसत-खेळत वागतात. क्वचित नाच करतात, वाद्य वाजवतात, गाणी म्हणतात. बातम्यांच्या रिऍलिटी शोमध्ये मात्र तज्ज्ञमंडळी एकदम गंभीर असतात. एखादी तरी स्मितरेषा दिसली तर प्रेक्षक स्वत:ला धन्य समजतो. (आणि तज्ज्ञाच्या स्कोअरकार्डवर एक फाउल जमा होतो!) पहिल्या प्रकारच्या रिऍलिटी शोमध्ये परीक्षक म्हणून जाण्यासाठी व्यक्ती त्या-त्या क्षेत्रात – म्हणजे संगीत, नृत्य, अभिनय या क्षेत्रात पारंगत असावी, अशी कल्पना असते. बातम्यांच्या रिऍलिटी शोमध्ये मात्र तज्ज्ञमंडळी पत्रकारितेतील जाणकारच असावीत, असे काही सक्तीचे नाही. निवृत्तीच्या उंबरठयावरील पत्रकार, विद्यापीठात अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आदी विषयाचे प्राध्यापक (जे प्रश्न विचारणाऱ्याकडे न बघता कॅमेऱ्याकडे पाहून मान हलवण्यात ‘ट्रेन्ड’ असतात), सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती, गेल्या दहा वर्षात एकदाही निवडून न आलेले आणि पुढल्या वीस वर्षांत निवडून येण्याची शक्यता नसलेले राजकारणी आदी कोणीही (जे सहजपणे पत्ता न विचारता स्टुडिओत पोहोचू शकतील) तज्ज्ञ म्हणून चालतात. हे सारे तपशिलाने सांगायचे कारण असे की, वाचकांपैकी (आणि फॉर दॅट मॅटर संपादक विभागापैकीही!) कुणाला ‘टीव्हीवरील चर्चातज्ज्ञ’ ही करिअर खुणावत असेल, तर त्या व्यक्तीला अपरिमित संधी आहेत. आलेली संधी साधण्यासाठी स्वत:ची काही पूर्वतयारी असावी, या हेतूने हे लेखन करीत आहे. उत्तम आणि (हुकमी) यशस्वी चर्चातज्ज्ञ होण्यासाठी खालील मुद्दे विशेषत्वाने लक्षात घ्यावे. 1. डोक्यावरील केस काळे नाहीत ना, याची एकवार खात्री करून घ्या. ‘ग्रे केस’ ते ‘गॉन केस’ यापैकी काहीही चालेल, पण काळे केस नको. तज्ज्ञ दिसण्यासाठी ही पहिली अट आहे. 2. सर्वसाधारणपणे लोकप्रिय मत असेल त्याच्याशी नापसंती दर्शवावी. जरी आपण निवडणुकीच्या दिवशी लोकप्रिय उमेदवारास मत देणार असू, तरी ते कटाक्षाने उघड होऊ देऊ नये. 3. आपल्यापेक्षा वेगळे मत व्यक्त करणाऱ्याला शक्यतो बोलूच देऊ नये. ‘तुम्ही अशी विचारांची गळचेपी करू शकत नाही’ अशा वाक्यांची ठेवणीतील अस्त्रे काढून वेगळे मत व्यक्त करणाऱ्याचीच गळचेपी खुबीने करून टाकावी. 4. अगदीच खमक्या निघाला, तर फॅसिस्ट, प्रतिगामी, जात्यंध, बुरसटलेल्या विचारांचा, टिपिकल मध्यमवर्गीय आदी मान्यताप्राप्त शिव्यांची लाखोली वाहावी. 5. प्रचार, मतदान, युत्या-आघाडया, उमेदवार आदी संदर्भातील चर्चेत जातीचे समीकरण, कुठल्या जातीची किती टक्के मत वगैरे चर्चा बेधडकपणे करावी. अशा चर्चांतील जातीच्या उल्लेखांना संमती आहे. जरी निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर समतेच्या आणि जातिअंताच्या आणाभाका घेतल्या असल्या, तरी. 6. प्रसंगी मुस्लिमांची मते, ख्रिश्चनांची मते, शिखांची मते अशी चर्चाही खऱ्या-खोटया आकडेवारीनिशी करायला हरकत नाही. 7. पण कटाक्षाने हिंदू, हिंदू समाजाची एकजूट आदी शब्द व शब्दावली वर्ज कराव्यात. समोरून कोणी हिंदू, हिंदू समाजाची एकजूट आदी शब्द जरी काढले, तरी जिवाच्या कराराने तुटून पडावे. या कार्यात आपला आवाज क्षीण वाटला, तरी अन्य चर्चातज्ज्ञ उडी मारून तुमची मदत करतील, याची खात्री बाळगावी. आणि शेवटी, पण महत्त्वाचे.. 8. टॉलस्टॉय, फ्रॉईड, डार्विन, कांट, काफ्का आदी पाश्चात्त्य विचारवंतांची पुस्तके वाचली नाहीत, तरी विकिपीडियामध्ये त्यांच्यासंबंधी असणाऱ्या मजकुरातील निदान पहिला परिच्छेद तरी वाचून जावे आणि मुख्य म्हणजे दर 2-4 मिनिटांनी त्यातील एकाचा उल्लेख अवश्य करावा. वर दिलेल्या आठ टिप्स या सुरुवात करण्यासाठी पुरेशा आहेत. माध्यमांचा उथळपणा आणि तुमची चेपलेली भीड याच्या बळावर आपण नवनवी शिखरे पादाक्रांत करू शकाल, तेव्हा शुभेच्छा

Friday, 6 June 2014


राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांसमोरची आव्हाने चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार व नेपाळ हे शेजारी असल्याने हिंदुस्थानी संघराज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेस असलेला धोका आणखीच वाढतो. दहशतवादी गट, मवाळ असलेल्या हिंदुस्थानवर हल्ला करण्याचे जोरदार प्रयत्न करतील. जातीयवादाचा प्रसार करून ते हिंदुस्थानच्या निधर्मी संस्कृतीवर हल्ला करतील. ते हवाला, खोट्या नोटांद्वारे आर्थिक केंद्रांवर थेट हल्ले करून हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेस आस्थर करण्याची भीती आहे. देशातील एक बुद्धिमान पोलीस अधिकारी अशी ओळख असलेले इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी प्रमुख अजित डोबाल यांची देशाचे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईपर्यंत अजित डोबाल यांची नियुक्ती ग्राह्य असेल. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी डोबाल यांनी गुजरात भवन येथे त्यांची भेट घेऊन सध्या देशाच्या सुरक्षेबाबत असलेल्या आव्हानांबाबत त्यांना माहिती दिली होती. अजित डोबाल यांची कारकीर्द देदीप्यमान राहिली आहे. कीर्तिचक्र हा लष्कराचा सन्मान प्राप्त झालेले डोबाल हे पहिले पोलीस अधिकारी आहेत. १९६८ च्या आयपीएस तुकडीचे अधिकारी राहिलेले डोबाल हे गुप्तचर वर्तुळात डावपेच आखण्यात व त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सर्वोत्तम अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. १९९९ मध्ये हिंदुस्थानच्या आयसी-८१४ या विमानाचे अपहरण करून ते अफगाणिस्तानमधील कंधार येथे नेण्यात आले असताना अजित डोबाल हेच देशाचे मुख्य मध्यस्थ होते. ईशान्य हिंदुस्थान, जम्मू-कश्मीर आणि पंजाबसह देशाच्या विविध भागांत काम करण्याचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. २००५मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर डोबाल यांनी काही वर्षे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन या संस्थेचे काम पाहिले. आपण नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या समोर कोणती आव्हाने आहेत हे पाहूया. हिंदुस्थानकडून १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांत अपमानास्पद हार पत्करावी लागल्याचा सूड घेण्याकरिता जनरल झिया यांच्या लष्करी राजवटीने, पाकिस्तानी आयएसआयच्या (इंटरसर्व्हिसेस इंटेलिजन्स, कुप्रसिद्ध गुप्तवार्ता-संस्था) सल्लामसलतीने हिंदुस्थानास आस्थर आणि खंडित करण्याची एक दीर्घकालीन योजना तयार केली. या योजनेचे नाव ‘के-प्लॅन’ असे होते. १९९३ पासूनच्या पाकिस्तानी आय.एस.आय. दहशतवादी कारवायांत ६३ हजारांहून अधिक माणसे मारली गेली. गंभीररीत्या जखमी झालेल्यांची संख्या २.५ लाखांहून अधिक आहे. ही संख्या आयएसआयचे दहशतवादी सामर्थ्यच स्पष्टपणे सूचित करते. पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये ४०-५५ छुप्या अतिरेकी-प्रशिक्षण-केंद्रांतून प्रशिक्षण देणे सुरूच आहे. २,०००-२,५०० अतिरेकी हिंदुस्थानात घुसण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिहादचा प्रभाव वाढविण्याकरता आयएसआयने जम्मू आणि कश्मीरच्या तसेच ईशान्येतील अनेक राज्यांच्या नागरी प्रशासनात शिरकाव करून घेतलेला आहे. हिंदुस्थानची अंतर्गत सुरक्षेला भेडसावणारे पाच मोठे धोके पुढीलप्रमाणे आहेत - १. माओवाद / नक्षलवाद / डावा दहशतवाद, २. ईशान्येचे बांगलादेशीकरण, ३. बाकी देशांतील दहशतवाद, ४. कश्मीरमधील छुपे युद्ध, ५. समाजाचे मूलतत्त्वीकरण / जातीय दंगे. माओवादी ४० टक्के देशाचे नियंत्रण करत आहेत ४०टक्के केंद्रीय भूप्रदेशावरील, नवी दिल्ली आणि राज्यांच्या राजधान्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण सुटून ते माओवाद्यांकडे गेलेले आहे. पशुपती, नेपाळपासून ते तिरुपती, आंध्रापर्यंतच्या पट्ट्यातील माओवाद्यांना त्या त्या क्षेत्रातील गुन्हेगारी विश्वातील मदत आणि पाठिंबा पुरवत असतात. माओवादी, गुन्हेगारी विश्व आणि अंमली पदार्थांचे व्यापारी यातील घनिष्ट संबंध देशासाठी स्फोटक झालेले आहेत. आयएसआयने माओवादी उतरंडीत जिहादी तत्त्वे (जिहादी दहशतवादी) घुसवलेली आहेत. जी त्यांना नेतृत्व, शस्त्रास्त्रे आणि अर्थपुरवठा करत असतात. ईशान्येचे बांगलादेशीकरण केंद्र सरकारने, ईशान्येकडील कॉंग्रेसशासित राज्य सरकारांनी आणि प. बंगालमधील राज्य सरकारांनी (कॉंग्रेस/कम्युनिस्ट/तृणमूल ) गेल्या ३० वर्षांत ४.५ ते ५ कोटींहून अधिक बांगलादेशींना देशात शिरू दिलेले आहे. भ्रष्ट शासकीय अधिकारी आणि निष्प्रभ सीमा सुरक्षा दलाच्या सहयोगाने हे घडून येत आहे. ईशान्येचा प्रश्‍न योग्य रीतीने न हाताळल्यास, सिलिगुडी भूपट्ट्याची (कॉरिडॉर) टोकाची धोकाप्रवणता, ईशान्येस केंद्रापासून विलग करू शकते. सिलिगुडी भूपट्टा हा १० ते २० किलोमीटर रुंदीचा आणि २०० किलोमीटर लांबीचा भूमी-पट्टाच हिंदुस्थानच्या मुख्य भूमीला, ईशान्य हिंदुस्थानास जोडणारा दुवा आहे. उर्वरित हिंदुस्थानातील दहशतवाद पाकिस्तान शांततेबाबत बोलत असतो, तेव्हा दक्षिण हिंदुस्थानसहित सर्व देशांत दहशतवादी केंद्रे पसरत असतात. मुस्लिम मूलतत्त्ववादाची, जिहादी दहशतवादाची प्रसार क्षेत्रे (फूट प्रिंटस्) दुर्लक्षिण्याने दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे.लष्कर-ए-तोय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद, इस्लामी / जिहादी दहशतवादाचे प्रमुख खेळाडू आहेत. पाकिस्तानमधील हल्लीच्या अंतर्गत गोंधळाच्या परिस्थितीत अमेरिकेचा दबाव असताना मोठ्या हिंसक घटना कदाचित घडणारही नाहीत. मात्र तशा त्या घडविण्याचे सामर्थ्य मात्र अबाधित आहे. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळ (माओवादी) हे शेजारी असल्याने हिंदुस्थानी संघराज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेस असलेला धोका आणखीच वाढतो. दहशतवादी गट, मवाळ असलेल्या हिंदुस्थानवर हल्ला करण्याचे जोरदार प्रयत्न करतील. जातीयवादाचा प्रसार करून ते हिंदुस्थानच्या निधर्मी संस्कृतीवर हल्ला करतील. ते हवाला, खोट्या नोटांद्वारे आर्थिक केंद्रांवर थेट हल्ले करून हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेस आस्थर करतील. जम्मू आणि कश्मीर व ईशान्येमध्ये, माध्यमास दहशतवादी-लष्करी गटांची मुखपत्रे होण्यास भाग पाडले जाईल. समाजाचे मूलतत्त्वीकरण/जातीय दंगे दरसाल सरासरीने जातीयवादी दंगलींची ६०० प्रकरणे होत असतात. मुझफ्फराबाद दंगली, किश्तवार दंगली ही याची उदाहरणे आहेत. ‘जातीय दंगली कशा थांबवाव्यात?’ यावर भरपूर मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास दंगली नियंत्रणात आणल्या जाऊ शकतात. जम्मू आणि कश्मीरमधील छुपे युद्ध कश्मीर खोर्‍यातील निरनिराळ्या हुरियत कॉन्फरन्सच्या मोर्चांतून आणि दगडफेकी आंदोलनांतून हजारोंच्या संख्येने येणार्‍या, लष्कर-ए-तोय्यबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फरन्स यांच्या समर्थकांद्वारे फडकविल्या जाणार्‍या झेंड्यांनीच हा धोका प्रदर्शित होत असतो. शांतता प्रयत्नांच्या बुरख्याआड, पाकिस्तानच्या साहाय्याने, लष्करी-गुप्तवार्ता-आस्थापने शस्त्रास्त्रसज्ज घुसखोरांना कश्मीरात घुसवतच आहेत. सध्या ते दबा धरून हिंदुस्थानी संघराज्यावर अनेक आघाड्यांवर हिंसक हल्ले करण्याच्या सुयोग्य संधीची वाट पाहत आहेत. हुरियत कॉन्फरन्सने आयोजित केलेल्या मोर्चांमधून अशा सुप्त शक्तींनी डोके वर काढले आहे. पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांमधील राष्ट्रविरोधी राजकारण्यांकडून अशा शक्तींना सशक्त समर्थन मिळत असते. त्याची दखल घेऊन त्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

Thursday, 5 June 2014


Vitamin D prevents osteoporosis, depression, prostate cancer, breast cancer,and even effects diabetes and obesity. Vitamin D is perhaps the single most underrated nutrient in the world of nutrition. That';s probably because it';s free: your body makes it when sunlight touches your skin. Fifteen facts that are important to know about vitamin D and sunlight exposure: 1. Vitamin D is produced by your skin in response to exposure to ultraviolet radiation from natural sunlight. 2. The healing rays of natural sunlight (that generate vitamin D in your skin) cannot penetrate glass. So you don';t generate vitamin D when sitting in your car or home. 3. It is nearly impossible to get adequate amounts of vitamin D from your diet. Sunlight exposure is the only reliable way to generate vitamin D in your own body. 4. A person would have to drink ten tall glasses of vitamin D fortified milk each day just to get minimum levels of vitamin D into their diet. 5. The further you live from the equator, the longer exposure you need to the sun in order to generate vitamin D. Canada, the UK and most U.S. States are far from the equator. 6. People with dark skin pigmentation may need 20 - 30 times as much exposure to sunlight as fair-skinned people to generate the sam e amount of vitamin D. That';s why prostate cancer is epidemic among black men - it';s a simple, but widespread, sunlight deficiency. 7. Sufficient levels of vitamin D are crucial for calcium absorption in your intestines. Without sufficient vitamin D, your body cannot absorb calcium,rendering calcium supplements useless. 8. Chronic vitamin D deficiency cannot be reversed overnight: it takes months of vitamin D supplementation and sunlight exposure to rebuild the body';s bones and nervous system. 9. Even weak sunscreens (SPF=8) block your body';s ability to generate vitamin D by 95%. This is how sunscreen products actually cause disease -by creating a critical vitamin deficiency in the body. 10. It is impossible to generate too much vitamin D in your body from sunlight exposure: your body will self-regulate and only generate what it needs. 11. If it hurts to press firmly on your sternum, you may be suffering from chronic vitamin D deficiency right now. 12. Vitamin D is "activated" in your body by your kidneys and liver before it can be used. 13. Having kidney disease or liver damage can greatly impair your body';s ability to activate circulating vitamin D. 14. The sunscreen industry doesn';t want you to know that your body actually needs sunlight exposure because that realization would mean lower sales of sunscreen products. 15. Even though vitamin D is one of the most powerful healing chemicals in your body, your body makes it absolutely free. No prescription required. On the issue of sunlight exposure, by the way, it turns out that super antioxidants greatly boost your body';s ability to handle sunlight without burning. Astaxanthin is one of the most powerful "internal sunscreens" and can allow you to stay under the sun twice as long without burning. Other powerful antioxidants with this ability include the super fruits like Acai, Pomegranates (POM Wonderful juice), blueberries, etc. Diseases and conditions cause by vitamin D deficiency: * Osteoporosis is commonly caused by a lack of vitamin D, which greatly impairs calcium absorption. * Sufficient vitamin D prevents prostate cancer, breast cancer, ovarian cancer, depression, colon cancer and schizophrenia. * "Rickets" is the name of a bone-wasting disease caused by vitamin D deficiency. * Vitamin D deficiency may exacerbate type 2 diabetes and impair insulin production in the pancreas. * Obesity impairs vitamin D utilization in the body, meaning obese people need twice as much vitamin D. * Vitamin D is used around the world to treat Psoriasis. * Vitamin D deficiency can cause schizophrenia. * Seasonal Affective Disorder is caused by a melatonin imbalance initiated by lack of exposure to sunlight. * Chronic vitamin D deficiency is often misdiagnosed as fibromyalgia because its symptoms are so similar: muscle weakness, aches and pains. * Your risk of developing serious diseases like diabetes and cancer is reduced 50% - 80% through simple, sensible exposure to natural sunlight 2-3 times each week. * Infants who receive vitamin D supplementation (2000 units daily) have an 80% reduced risk of developing type 1 diabetes over the next twenty years. Shocking Vitamin D deficiency statistics: * 32% of doctors and med school students are vitamin D deficient. * 40% of the U.S. population is vitamin D deficient. * 42% of African American women of childbearing age are deficient in vitamin D. * 48% of young girls (9-11 years old) are vitamin D deficient. * Up to 60% of all hospital patients are vitamin D deficient. * 76% of pregnant mothers are severely vitamin D deficient, causing widespread vitamin D deficiencies in their unborn children, which predisposes them to type 1 diabetes, arthritis, multiple sclerosis and schizophrenia later in life. 81% of the children born to these mothers were deficient. * Up to 80% of nursing home patients are vitamin D deficient

Wednesday, 4 June 2014

चिनी ड्रॅगनचे गंभीर आव्हान-ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन,

नवीन सरकार आणि भारत व्हिएतनाम संबध्द श्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘सार्क’ राष्ट्रांना शपथविधी समारंभाचे निमंत्रण देऊन. आपण देशात कसे कार्यरत राहणार आहोत हे दाखवणारे व भारताच्या विदेश नीतीबाबत सूतोवाच करणारे पाऊल ऊचलेले आहे. यापूर्वी भाजप पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानशी चांगल्या संबंधांसाठी पुढाकार घेऊन उभय राष्ट्रांत संबंधांचे एक चांगले उदाहरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याआधी परराष्ट्रमंत्री असताना चीनमध्ये जाण्याचा निर्णय वाजपेयींनी घेतला होता. वाजपेयींप्रमाणे मोदी हेही विदेश नीतीबाबत एक पाऊल पुढे टाकून ऐतिहासिक ठसा उमटवणारी कामगिरी करू पाहत असल्याचे दिसते आहे. पण यामुळे लगेच शांतता प्रस्थापित होइल का?भारतीय दूतावासावर झालेला हल्ला काय दर्शवतो? चीन/पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधांबाबत प्रामाणिक आहे का?. एकाबाजूने चर्चा आणि दुसर्या बाजूने घुसखोरी व दहशतवादास खतपाणी चालु राहिल्यास खर्‍या अर्थाने संबंध प्रस्थापित होऊ शकतील का? जर तुम्हाला युध्द नको असेल तर युध्दाची तयारी करा. येत्या काळात भारत-चीन स्पर्धा अधिक तीव्र होणार. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षांच्या आड येणारा आशियाई खंडात भारत हा एकमेव देश आहे. म्हणून चीन भारतविरोधी धोरण अवलंबणारच.देशात नवीन सरकार राज्य कारभार सांभाळणार आहे.आपले परराष्ट धोरण आता जास्त आक्रमक करण्याची जरुरी आहे. चीनने व्हिएतनामवर दबाव टाकला होता, परिणाम झाला की, व्हिएतनामने आपला शत्रू असलेल्या अमेरिकेशी मैत्री प्रस्थापित केली. आता व्हिएतनामने दक्षिण चीन सागरात अमेरिकन आरमार ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे. चीनने पीत सागर, पूर्व व दक्षिण चीन सागर हे आपले क्षेत्र असल्याचे घोषित केले आहे. चीनच्या या घोषणेला भीक घालण्यास त्या भागातील छोटी राष्ट्रे तयार नाहीत. या सागरातील स्पार्टले व अन्य बेटांवर तसेच तेल क्षेत्रांवरही चीन एकतर्फ़ी अधिकार सांगत आहे, पण त्याला फिलिपीन्स, व्हिएतनाम व अन्य आशिआन राष्ट्रांनी हरकत घेतली आहे. व्हिएतनाम चीनमधे प्रचंड तणाव दक्षिण चीन समुद्राचा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. चीनच्या साम्राज्यवादी आक्रमक भूमिकेमुळे व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या वादावर भारताने सावध भूमिका घेतली होती. चीन किंवा व्हिएतनामचा उल्लेख टाळताना भारताने दक्षिण चीनच्या समुद्रात जहाजांना मुक्त संचार करता यावा, असे मत व्यक्त केले होते. ‘हा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार ठराव पारित करून शांततेत सोडविला जावा,’अशी गुळमुळीत प्रतिक्रिया भारताने दिली होती.आपण आपल्या राष्ट्रहितांचे रक्षण केले पाहीजे. या समुद्रातील पार्सल बेटाजवळ चीनने युद्धनौकेवरून व्हिएतनामच्या नौकेवर पाण्याच्या तोफांनी मारा केला. मागच्या आठवड्यात चीनच्या तटरक्षक दलानेही असाच प्रकार केला होता. व्हिएतनाम आणि चीनमधील या सततच्या घटनांमुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. चीनच्या युद्धनौकांनी व्हिएतनामच्या नौकांवर केलेल्या पाण्याच्या तोफ्यांच्या मार्‍याचे व्हिडिओ व्हिएतनामने समोर आणले आहेत. चीनच्या मार्‍यात सहा खलाशी जखमी झाले. चीनकडून सतत असे हल्ले होत राहिल्यास स्वसंरक्षणासाठी आम्हालाही प्रत्युत्तर देणे भाग पडेल, असा इशारा व्हिएतनामने दिला आहे. व्हिएतनामने ३ मे आणि ७ मे रोजी ३५ जहाजे पाठविली. या जहाजांनी चीनच्या जहाजांवर १७१ वेळा पाण्याचा मारा केला आहे. व्हिएतनामने चिनी प्रवाशांना स्टेपल व्हिसा दिला जम्मू आणि काश्‍मीरमधील नागरिकांना चीनने स्टेपल व्हिसा दिल्याने मागच्या सरकारने पोकळ निषेधा शिवाय काहीच केले नाही.मात्र जेंव्हा चीनने पासपोर्टवर दक्षिण चीन समुद्रातील काही बेटे स्वतःच्या हद्दीत असल्याचे दाखविली, तेंव्हा व्हिएतनामने चीनच्या प्रवाशांच्या वादग्रस्त पासपोर्टवर शिक्का मारण्यास नकार दिला . यावर मात करण्यासाठी व्हिएतनामने चिनी प्रवाशांना नव्याने स्टेपल व्हिसा दिला आहे, दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांवर चीनने केलेल्या दाव्यामुळे शेजारी राष्ट्रे अशाप्रकारे चीनला शह देण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. चीनने काढलेल्या वादग्रस्त पासपोर्टवर शिक्का मारणे म्हणजे चीनचा दावा मान्य करण्यासारखे आहे. याआधी चीनने भारतातील अरुणाचल प्रदेश आणि अक्‍साई चीन हे स्वतःचे भाग असल्याचे नकाशात दाखविले होते.आपण मात्र शांत होतो. चीनने आता पासपोर्टवर प्रसिद्ध केलेल्या नकाशाला व्हिएतनामसोबत फिलिपाइन्सनेही आक्षेप घेतला आहे. व्हिएतनाममध्ये चीनी कंपन्यांच्या विरोधात १३ मे पासून दंगली सुरू आहेत, त्यात चिनी लोकांचे खूप नुकसान झाले असल्याने द्विपक्षीय संबंधात अडथळे येत आहेत. व्हिएतनाम दंगली भडकवित आहे, असा चीनचा आरोप आहे. अनधिकृत वृत्तानुसार दंगलीत २१ चिनी लोक मारले गेले असून चीनने वादग्रस्त दक्षिण चीन समुद्रात कुमक वाढवल्याने व्हिएतनाममध्ये त्याचे पडसाद उमटले. दोन नागरिकांचा मृत्यू आणि १०० जण जखमी झाल्याचे व्हिएतनामने मान्य केले आहे. तेल उत्खनन होत असलेल्या परिसरात चीनने १६ किमीपर्यंतच्या परिसर आपल्या ताब्यात घेतला असून सुरक्षेसाठी लढाऊ विमाने तैनात केले. चीनने वादग्रस्त प्रदेशातील तेल उत्खनन त्वरित थांबवावे, अशी मागणी व्हिएतनामने केली आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील वादामुळे व्हिएतनाममध्ये उसळलेल्या चीनविरोधी दंगलीचा चीनला संताप आला असून, चीनने आज व्हिएतनामशी राजनैतिक संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही देशांच्या आरमारी नौकांनी ५०० वेळा परस्परांच्या जलक्षेत्रात प्रवेश केला आहे; पण गोळीबाराच्या घटना घडलेल्या नाहीत. व्हिएतनाममध्ये चीनविरोधी आंदोलनाने जोर धरला आहे. यामुळे चीनने व्हिएतनाम बरोबरचे द्विपक्षीय कायऱ्क्रम रद्द केले आहेत. चीनच्या तीन हजार कामगारांना व्हिएतनाममधून माघारी आणण्यात आले. चीनच्या नागरिकांविरोधात व्हिएतनाममध्ये हिंसाचार करण्यात आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले, असे चीनचे परराष्ट्र प्रवक्ते यांनी सांगितले. चीनला रोखण्याचा एक मार्ग : व्हिएतनाम चीनने फेब्रुवारी १९७९ मध्ये व्हिएतनामवर हल्ला केला. परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी चीनच्या दौर्यावर होते. झालेल्या हल्ल्यामुळे वाजपेयी चीन दौरा अर्ध्यावर टाकून भारतात परतले होते. या युद्धात चीनचे ४० हजार सैनिक, तर व्हिएतनामचे १ लाख सैनिक धारातीर्थी पडले. व्हिएतनामच्या सागरी किनार्यावरही तेल आणि वायूचा शोध घेण्याच्या निमित्ताने कब्जा करण्याचे प्रयत्न चीनने करून पाहिले. संपूर्ण दक्षिण चिनी सागरच नव्हे तर परसेल्स आणि स्प्रेतली द्वीपसमूह घशात घालण्यासाठी चीन व्हिएतनामशी संघर्ष करीत आहे. कारण या दोन्ही द्वीपांमध्ये मुबलक प्रमाणात तेल आणि वायूचा साठा सापडण्याची शक्यता आहे. दक्षिण चीन समुद्रातल्या छोटया बेटांच्या स्वामित्वावरून चीन, जपान, फिलिपाइन्स व व्हिएतनाम यांच्यात मतभेद आहेत. या बेटांच्या आसपासच्या समुद्रात तेलाचे साठे असण्याच्या शक्यतेमुळे या बेटांना आर्थिक महत्त्व आहे. परिणामस्वरूप दुसऱ्या महायुध्द काळापासून सशस्त्रीकरणापासून दूर राहिलेला जपान आज आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवू लागला आहे. भारतासाठी आता अमेरिका किंवा युरोपपेक्षाही, पूर्व आशिया, जपान, कोरियाचे लष्करी आणि आर्थिकसामर्थ्य महत्त्वाचे ठरणार आहेत.चीनला उत्तर देण्यासाठी भारताला स्वत:च्या ‘खर्या’ मित्रांची फळी उभी करावी लागेल.व्हिएतनाम हे प्रखर राष्ट्रभक्तीने परिपूर्ण असलेले राष्ट्र आहे.व्हिएतनामी जनतेत भारताबद्दल एक सहजभाव आणि आत्मीय प्रेमाची भावना दिसून येते. गेल्या शतकात त्याने चीन, फ़्रांन्स आणि अमेरिकेसारख्या महाशक्तींना पराभूत करून जगाला आश्चर्यचकित करून टाकले होते. भारत व्हिएतनामच्या वायुसेनेच्या पायलटांना प्रशिक्षित करीत आहे. या देशाला गैरपरमाणू क्षेपणास्त्रे देण्याचाही भारताचा विचार आहे. पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व क्षेत्रात चीनचे वाढत जाणारे युद्धखोर धोरण आणि आर्थिक प्रभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व्हिएतनाम हा देश आपला विश्वसनीय मित्र आहे. चिनी ड्रॅगनचे गंभीर आव्हान-ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन,ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, NACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 , email-nachiketprakashan,

Monday, 2 June 2014


Greetings to you this Monday Morning ! India recently witnessed unprecedented elections results, that reflects the mindsets of people of the world's biggest democracy. Rules of the game have been changed and only time will prove its impact on Indian as well as global politics. My writings so far never covered any political subject or personality, this week when I selected the title 'A True Leader' Narendra Damordas Modi (#NaMo) made an exception. As what the famous John Maxwell prescribes - 'A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way'. Here are some interesting Lessons of Leadership from #NaMo. Integrity : He speaks genuinely from his heart. Unlike many other pretentious Indian politicians, the sincerity in his speeches is rather evident from his affirmative body language while he always maintain a very relaxed face. Creativity: He has consistently tried to innovate with his governance in Gujarat. Be it building of Mahatma Mandir, Development of Dholera SIR or Solar Energy project are some brilliant examples of it. He also ideated the hi-tech 3D campaigns in Indian elections which drew great flak from the opposition (for the huge costs involved), but, well it proves that #NaMo is constantly willing to transform the conventional. Many of us may not know, he writes poetry. He has published three books in Gujarati, one of which is a compilation of Gujarati poetries. Communication : #NaMo has a very lucid vision of India and he is currently delivering his development ideas in election rallies with great panache. His eloquence has even landed him invitations to speak outside India. His speech will present statistics and also use well churned out expressive phrases. I witnessed him presenting simple yet impactful ideas at #Nasscom India Leadership forum 2014, where he presented IT+IT=IT (Indian Talent + Information Technology = India of Tomorrow). Occasionally he also jokes to keep the audiences engaged. Positive Attitude: His tone of voice oozes confidence. His power dressing attires (Namo Kurta) compliment his 'authority charisma'. In his addresses he might begin talking about Gujarat's progress, but, in the conclusion he will zoom out to the bigger picture and inspire the listeners to take the plunge on opportunities, to bring change and to achieve. Humility: Whenever he sets forth over any podium to deliver a speech he addresses his senior as well as other fellow party members with respect. He also makes it a point to thank all the spectators for taking out time to listen to his dialog. Recently, when he arrived late at a public meeting in Dwarka or Delhi he apologized to all those waiting from long hours for him. As a cue to acceptance of his apology the crowd roared. So, you see how priceless modesty can actually be. Trust: When you are trusted by the leader in your team you have a sense of security and motivation to perform. Listen to Modi's speeches at youth conferences and you will unfailingly ascertain his emphasis on the role of youth in uplifting India. He trusts the strengths of his political party and of the nation's citizens can bring forth development of India. Connect: As a leader it is extremely significant to take notice of your team members' opinions and also be accessible to everyone. #Namo is very expressive on social media and his streams are updated very frequently. He makes it a point to talk on all issues concerning India and celebrate days of national importance. No wonder he has a whooping number of over 6.4 million fans on facebook and over 2.8 million twitter followers. He is amongst the few to have conducted Google hangouts as well as has an #NaMo App on Android for connecting with more and more people. Have a look at his impressive site : Let's hope he turns India's fortune into a strong country and a stronger economy in years to come.