सारी सिस्टीम बदलून टाकण्याचे नारे देत रस्त्यावर उतरताना आपण हे कधीतरी जाणून घेतो का, की ‘सिस्टीम’ म्हणजे नेमके असते काय? या निगरगट्ट आणि भ्रष्ट ‘सिस्टीम’ची दारे सर्वसामान्यांसाठी बंदच असतात, हा समज किती खरा? ..की दारे असतात; हेच मुळात ठाऊक नसते आपल्याला? ‘क्रांती’च्या ललकार्‍यांनी समाजमन उधाणलेले असताना नागरिकांच्या साध्या कर्तव्यांची आणि ‘सिस्टीम’शी संवादाच्या शक्यतांची, संधीची आठवण करून देण्याचा हा प्रयत्न..
ग्रामसभा आणि वॉर्डसभा थेट संवादाचे माध्यम
आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची सोय आपल्या व्यवस्थेत आहे. पण त्याचा उपयोग, लाभ करून घेतला जातोच, असं नाही.
उदाहरणार्थ- ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील क्षेत्रासाठी ग्रामसभा आणि शहरी महानगरांसाठी वॉर्डसभा.
त्यातही ग्रामसभा होतात. त्यांना उपस्थितीही असते.
पण वॉर्डसभांचे काय?
1) नगरसेवक वॉर्डसभा घेत नाहीत.
2) वॉर्डसभा नावाचा काही प्रकार असतो, त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे, हेच अनेकांना ठाऊक नसते.
वॉर्डसभांमुळे काय-काय होऊ शकेल?
1) नागरिकांना त्यांच्या नगरसेवकाशी थेट संवाद साधण्याची संधी वॉर्डसभांमधून मिळत असते.
2) वॉर्डसभा कुठे घ्यावी, या मुद्यावरून अनेकदा वॉर्डसभा टाळल्या जातात. या सभा समाजमंदिरात घेता येणं सहज शक्य आहे.
3) नगरसेवक वॉर्डसभा टाळत असेल, तर त्या घेण्यास नागरिक त्या नगरसेवकाला भाग पाडू शकतात.
4) वॉर्डसभांमध्ये ज्या त्या वॉर्डातील मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात.
5) नगरसेवक निवडून आल्यानंतर त्याच्या कामाचा आराखडा कसा असेल, याबद्दलची माहिती नगरसेवकाकडून घेऊन त्याप्रमाणे काम चालू आहे किंवा नाही, यावर नजर ठेवता येऊ शकते.
6) वॉर्डसभांमधून नगरसेवकाच्या कामकाजाबद्दलचा आढावा वेळोवेळी घेणं सहज शक्य आहे.
‘स्वीकृत सदस्य ही ‘संधी’ आपण का सोडतो?
शिक्षण, आरोग्य या विविध विषयात ग्रामीण भागात दक्षता समित्या कार्यरत असतात. त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग असतो. त्याचप्रमाणे मनपा क्षेत्रात स्विकृत सदस्य नेमला जातो. ‘स्वीकृत सदस्य’ हा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसावा, असे अपेक्षित असते. हा स्वीकृत सदस्य जनतेतून आलेला असावा. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. हा स्वीकृत सदस्य बर्‍याचदा कुठल्या तरी पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असतो किंवा निवडणुकीत अपयशी झालेला, तिकिटाच्या संदर्भात निराशा पदरी पडलेला नेता असतो. त्यामुळे स्वीकृत सदस्याने जे काम करणे अपेक्षित आहे ते तो करतोच असे नाही. त्यामुळे स्वीकृत सदस्य या पदावर जनतेतून उमेदवार निवडला गेला पाहिजे.
स्वीकृत सदस्य पदासाठी कोणीही सज्ञान व्यक्ती अर्ज करू शकते.
कुठल्यातरी एखाद्या पक्षाने त्या व्यक्तीचे नॉमिनेशन जाहीर करावे लागते. त्यानंतर निवडून आलेले सदस्य मतदानाच्या माध्यमातून स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती करतात.
व्यापक, मूलभूत बदल हवेत
आपले हक्क आणि कर्तव्ये बजावत असताना व्यापक स्वरूपात नागरिकांना आपला मुद्दा सरकारपुढे मांडता यावा, यासाठी भारतीय लोकशाहीने अनेक जागा ठेवलेल्या आहेत. ज्यात सामान्य माणसे सहभागी होऊ शकतात. आपले मत थेट सरकारपर्यंत पोचवू शकतात. आपले म्हणणे मांडू शकतात. त्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका या मार्गांचा अवलंब करता येऊ शकतो.
फक्त हे करत असताना काही मूलभूत गोष्टींचा विचार करण्याची आवश्यकता असते.
1) आपल्याला नेमका बदल कशात अपेक्षित आहे? नियम, अंमलबजावणी पद्धत, धोरणात्मक बदल इ. इ. या गोष्टींचा विचार सगळ्यात पहिल्यांदा केला पाहिजे.
2) सरकारच्या कोणत्या टप्प्याबाबत आपल्याला बदलांची अपेक्षा आहे, हेही स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. म्हणजे, खासदार-आमदार-नगरसेवक यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल, शासनाच्या व्यवस्थापकीय कामकाजाबद्दल, न्यायालयीन प्रक्रियांबाबत. कशाबाबत आपल्याला प्रश्न उपस्थित करायचा आहे, याबाबतची स्पष्टता असणे गरजेचे असते.
3) ही अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया आहे हेही समजून घेणे जरुरीचे आहे. नुसते अमुक एक बदला, असे सांगून बदल घडून येत नसतात. त्यासाठी बदल का अपेक्षित आहे, ते झाल्यामुळे काय होऊ शकते, त्याचा फायदा लोकशाहीच्या आणि पर्यायाने समाजाच्या बळकटीसाठी कसा करता येऊ शकतो आदि गोष्टींचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असते.
3) प्रश्न कुठलाही असो, मांडणी नेमकेपणाने करावी लागते. त्यासाठीच अभ्यासाची आवश्यकता असते.
4) सरकार आपलं आहे, ते आपण निवडून दिलेलं आहे, त्यामुळेच आपल्या सहभागाची अपेक्षाही त्यात आहे असा दृष्टिकोन असेल तर आपले प्रश्न उपस्थित करणं आणि त्यासाठी नेटाने प्रयत्नशील असणे अधिक सोपे जाऊ शकते.
ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका माहिती घ्या, प्रश्न विचारा.एवढं जमेल?
लोकशाहीमध्ये जनतेचा अंकुश राज्यकर्त्यांवर राहावा, यासाठी विविध टप्प्यांवर त्यादृष्टीने उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्याची माहिती अनेकदा नागरिकांकडे नसते. त्यामुळे राज्यकारभारात आपण कशी भूमिका बजावू शकतो, याबद्दलची माहितीही उपलब्ध होऊ शकत नाही.
ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकाया सर्वच टप्प्यांमध्ये सामान्य नागरिक सहभागी होऊ शकतात. हा सहभाग विविध पद्धतीने विकसित करता येऊ शकतो.
1) प्रश्न विचारले पाहिजेत.
2) तक्रार करण्याबरोबरच ‘फिडबॅक’ देणेही अत्यंत गरजेचे आहे. लोकशाहीत सरकार आपण निवडून देतो. त्यामुळे ते विरुद्ध आपण अशी भूमिका घेण्यापेक्षा आपले सरकार अधिक सक्षमपणे कसे कामकाज करू शकेल, यासाठी प्रय} हवेत आणि दृष्टिकोनही तसाच पाहिजे.
3) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकक्षेत आपण येतो, तेथील काम नक्की कसे चालते, हेही समजून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ- गावातले रस्ते हा ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा भाग आहे. मोठे रस्ते हा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा भाग झाला. महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामसडक योजना या प्रत्येकाच्या कामकाजाचा टप्पा आणि ते नक्की कोणत्या ठिकाणी काम करतील, हे ठरलेले आहे. ही व अशा स्वरूपाची माहिती आपल्याजवळ असणे आवश्यक आहे.
4) प्रत्येक सजग नागरिकाने दोन कागदपत्रांची मागणी करून त्यातल्या तपशिलाची माहिती घेणे अतिशय गरजेचे आहे.
अ) सिटीझन्स चार्टर या दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, नियम, प्रक्रिया नेमकी चालते कशी, कामकाज पूर्ण व्हायला किती अवधी लागतो, कागदपत्रे कोणती लागतात, खर्च येतो किंवा येत नाही; येत असेल तर किती येतो या सगळ्याची तपशिलात माहिती दिलेली असते.
ब) माहितीच्या अधिकाराचे कलम 4 यात कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिलेली आहे. कुठल्या कामासाठी कुठल्या अधिकार्‍याला भेटणे जरुरीचे असते, त्या अधिकार्‍याचे व कर्मचार्‍याचे कर्तव्य काय, त्यांच्या कामाचा आवाका काय आहे, त्यांना एका विशिष्ट कामासाठी किती निधी उपलब्ध होतो, त्यातला किती खर्च होतो, या कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना पगार किती असतो अशी सगळी माहिती यात दिलेली असते. आपले प्रश्न मांडताना या माहितीचा उपयोग होतो. करता येऊ शकतो.
5) जनहित प्रकल्प जाहीर होतात, त्याआधी सुनावण्या होतात. त्या संदर्भातल्या जाहिराती स्थानिक दैनिकांमध्ये छापून येतात. यात नागरिकांनी त्यांचे मत मांडावे, सूचना कराव्यात अशी अपेक्षा असते. विविध टप्प्यांमधून गेल्यानंतर हे जनहित प्रकल्प जाहीर केले जातात. या टप्प्यांमध्ये नागरिक म्हणून आपण सहभागी होऊ शकतो.
6) आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे कार्यक्षेत्र काय, हेही आपणास ठाऊक असले पाहिजे. पाइपलाइन फुटली म्हणून खासदाराला फोन करून उपयोग नसतो. तिथे नगरसेवकाशीच संवाद साधला पाहिजे. त्यामुळे आपण मत कोणाला देतो आहोत, का देतो आहोत, त्याचे कार्यक्षेत्र काय आहे याचीही माहिती नागरिक म्हणून आपल्याला असली पाहिजे.
7) महानगरपालिकांच्या महासभांमध्येही सर्वसामान्य नागरिक सहभागी होऊ शकतात. या महासभांची विषयपत्रिका पूर्वसूचित जाहिर केलेली असते. सभागृहात नागरिकांना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असते.
हल्ली सर्वच सरकारी खात्यांच्या, महापालिकेच्या वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत. या वेबसाइट्सवर त्या खात्याची, तेथे चालणार्‍या कामाची संपूर्ण माहिती दिलेली असते. तक्रार नोंदवण्यासाठी खास सोय असते. त्यामुळे तक्रार आपण घरबसल्या नोंदवू शकतो. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपला प्रश्न नेमका कोणता आहे, कशाशी संबंधित आहे हे ठरवणे गरजेचे आहे. त्यानंतर तो प्रश्न नेमक्या शब्दांत, नेमक्या ठिकाणी मांडला गेला पाहिजे. ही प्रक्रिया इंटरनेट आणि वेबसाइटमुळे सोपी झालेली आहे. ज्याचा फायदा नागरिक घेऊ शकतात.
लोकशाहीने ‘जागल्या’ची भूमिका करण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ अवकाश ठेवलेला आहे. प्रश्न आहे तो आपण या अवकाशाचा वापर करणार आहोत का हा !
प्रश्न विचारणे इतकी मूलभूत गोष्ट जरी सजगपणे केली गेली, तरीही आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी नागरिकांचे प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे मानून काम करण्यास बांधील राहील.
- अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियान
ग्रामसभा आणि वॉर्डसभा थेट संवादाचे माध्यम
आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची सोय आपल्या व्यवस्थेत आहे. पण त्याचा उपयोग, लाभ करून घेतला जातोच, असं नाही.
उदाहरणार्थ- ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील क्षेत्रासाठी ग्रामसभा आणि शहरी महानगरांसाठी वॉर्डसभा.
त्यातही ग्रामसभा होतात. त्यांना उपस्थितीही असते.
पण वॉर्डसभांचे काय?
1) नगरसेवक वॉर्डसभा घेत नाहीत.
2) वॉर्डसभा नावाचा काही प्रकार असतो, त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे, हेच अनेकांना ठाऊक नसते.
वॉर्डसभांमुळे काय-काय होऊ शकेल?
1) नागरिकांना त्यांच्या नगरसेवकाशी थेट संवाद साधण्याची संधी वॉर्डसभांमधून मिळत असते.
2) वॉर्डसभा कुठे घ्यावी, या मुद्यावरून अनेकदा वॉर्डसभा टाळल्या जातात. या सभा समाजमंदिरात घेता येणं सहज शक्य आहे.
3) नगरसेवक वॉर्डसभा टाळत असेल, तर त्या घेण्यास नागरिक त्या नगरसेवकाला भाग पाडू शकतात.
4) वॉर्डसभांमध्ये ज्या त्या वॉर्डातील मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात.
5) नगरसेवक निवडून आल्यानंतर त्याच्या कामाचा आराखडा कसा असेल, याबद्दलची माहिती नगरसेवकाकडून घेऊन त्याप्रमाणे काम चालू आहे किंवा नाही, यावर नजर ठेवता येऊ शकते.
6) वॉर्डसभांमधून नगरसेवकाच्या कामकाजाबद्दलचा आढावा वेळोवेळी घेणं सहज शक्य आहे.
‘स्वीकृत सदस्य ही ‘संधी’ आपण का सोडतो?
शिक्षण, आरोग्य या विविध विषयात ग्रामीण भागात दक्षता समित्या कार्यरत असतात. त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग असतो. त्याचप्रमाणे मनपा क्षेत्रात स्विकृत सदस्य नेमला जातो. ‘स्वीकृत सदस्य’ हा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसावा, असे अपेक्षित असते. हा स्वीकृत सदस्य जनतेतून आलेला असावा. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. हा स्वीकृत सदस्य बर्‍याचदा कुठल्या तरी पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असतो किंवा निवडणुकीत अपयशी झालेला, तिकिटाच्या संदर्भात निराशा पदरी पडलेला नेता असतो. त्यामुळे स्वीकृत सदस्याने जे काम करणे अपेक्षित आहे ते तो करतोच असे नाही. त्यामुळे स्वीकृत सदस्य या पदावर जनतेतून उमेदवार निवडला गेला पाहिजे.
स्वीकृत सदस्य पदासाठी कोणीही सज्ञान व्यक्ती अर्ज करू शकते.
कुठल्यातरी एखाद्या पक्षाने त्या व्यक्तीचे नॉमिनेशन जाहीर करावे लागते. त्यानंतर निवडून आलेले सदस्य मतदानाच्या माध्यमातून स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती करतात.
व्यापक, मूलभूत बदल हवेत
आपले हक्क आणि कर्तव्ये बजावत असताना व्यापक स्वरूपात नागरिकांना आपला मुद्दा सरकारपुढे मांडता यावा, यासाठी भारतीय लोकशाहीने अनेक जागा ठेवलेल्या आहेत. ज्यात सामान्य माणसे सहभागी होऊ शकतात. आपले मत थेट सरकारपर्यंत पोचवू शकतात. आपले म्हणणे मांडू शकतात. त्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका या मार्गांचा अवलंब करता येऊ शकतो.
फक्त हे करत असताना काही मूलभूत गोष्टींचा विचार करण्याची आवश्यकता असते.
1) आपल्याला नेमका बदल कशात अपेक्षित आहे? नियम, अंमलबजावणी पद्धत, धोरणात्मक बदल इ. इ. या गोष्टींचा विचार सगळ्यात पहिल्यांदा केला पाहिजे.
2) सरकारच्या कोणत्या टप्प्याबाबत आपल्याला बदलांची अपेक्षा आहे, हेही स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. म्हणजे, खासदार-आमदार-नगरसेवक यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल, शासनाच्या व्यवस्थापकीय कामकाजाबद्दल, न्यायालयीन प्रक्रियांबाबत. कशाबाबत आपल्याला प्रश्न उपस्थित करायचा आहे, याबाबतची स्पष्टता असणे गरजेचे असते.
3) ही अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया आहे हेही समजून घेणे जरुरीचे आहे. नुसते अमुक एक बदला, असे सांगून बदल घडून येत नसतात. त्यासाठी बदल का अपेक्षित आहे, ते झाल्यामुळे काय होऊ शकते, त्याचा फायदा लोकशाहीच्या आणि पर्यायाने समाजाच्या बळकटीसाठी कसा करता येऊ शकतो आदि गोष्टींचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असते.
3) प्रश्न कुठलाही असो, मांडणी नेमकेपणाने करावी लागते. त्यासाठीच अभ्यासाची आवश्यकता असते.
4) सरकार आपलं आहे, ते आपण निवडून दिलेलं आहे, त्यामुळेच आपल्या सहभागाची अपेक्षाही त्यात आहे असा दृष्टिकोन असेल तर आपले प्रश्न उपस्थित करणं आणि त्यासाठी नेटाने प्रयत्नशील असणे अधिक सोपे जाऊ शकते.
ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका माहिती घ्या, प्रश्न विचारा.एवढं जमेल?
लोकशाहीमध्ये जनतेचा अंकुश राज्यकर्त्यांवर राहावा, यासाठी विविध टप्प्यांवर त्यादृष्टीने उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्याची माहिती अनेकदा नागरिकांकडे नसते. त्यामुळे राज्यकारभारात आपण कशी भूमिका बजावू शकतो, याबद्दलची माहितीही उपलब्ध होऊ शकत नाही.
ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकाया सर्वच टप्प्यांमध्ये सामान्य नागरिक सहभागी होऊ शकतात. हा सहभाग विविध पद्धतीने विकसित करता येऊ शकतो.
1) प्रश्न विचारले पाहिजेत.
2) तक्रार करण्याबरोबरच ‘फिडबॅक’ देणेही अत्यंत गरजेचे आहे. लोकशाहीत सरकार आपण निवडून देतो. त्यामुळे ते विरुद्ध आपण अशी भूमिका घेण्यापेक्षा आपले सरकार अधिक सक्षमपणे कसे कामकाज करू शकेल, यासाठी प्रय} हवेत आणि दृष्टिकोनही तसाच पाहिजे.
3) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकक्षेत आपण येतो, तेथील काम नक्की कसे चालते, हेही समजून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ- गावातले रस्ते हा ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा भाग आहे. मोठे रस्ते हा जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा भाग झाला. महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामसडक योजना या प्रत्येकाच्या कामकाजाचा टप्पा आणि ते नक्की कोणत्या ठिकाणी काम करतील, हे ठरलेले आहे. ही व अशा स्वरूपाची माहिती आपल्याजवळ असणे आवश्यक आहे.
4) प्रत्येक सजग नागरिकाने दोन कागदपत्रांची मागणी करून त्यातल्या तपशिलाची माहिती घेणे अतिशय गरजेचे आहे.
अ) सिटीझन्स चार्टर या दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, नियम, प्रक्रिया नेमकी चालते कशी, कामकाज पूर्ण व्हायला किती अवधी लागतो, कागदपत्रे कोणती लागतात, खर्च येतो किंवा येत नाही; येत असेल तर किती येतो या सगळ्याची तपशिलात माहिती दिलेली असते.
ब) माहितीच्या अधिकाराचे कलम 4 यात कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती दिलेली आहे. कुठल्या कामासाठी कुठल्या अधिकार्‍याला भेटणे जरुरीचे असते, त्या अधिकार्‍याचे व कर्मचार्‍याचे कर्तव्य काय, त्यांच्या कामाचा आवाका काय आहे, त्यांना एका विशिष्ट कामासाठी किती निधी उपलब्ध होतो, त्यातला किती खर्च होतो, या कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना पगार किती असतो अशी सगळी माहिती यात दिलेली असते. आपले प्रश्न मांडताना या माहितीचा उपयोग होतो. करता येऊ शकतो.
5) जनहित प्रकल्प जाहीर होतात, त्याआधी सुनावण्या होतात. त्या संदर्भातल्या जाहिराती स्थानिक दैनिकांमध्ये छापून येतात. यात नागरिकांनी त्यांचे मत मांडावे, सूचना कराव्यात अशी अपेक्षा असते. विविध टप्प्यांमधून गेल्यानंतर हे जनहित प्रकल्प जाहीर केले जातात. या टप्प्यांमध्ये नागरिक म्हणून आपण सहभागी होऊ शकतो.
6) आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे कार्यक्षेत्र काय, हेही आपणास ठाऊक असले पाहिजे. पाइपलाइन फुटली म्हणून खासदाराला फोन करून उपयोग नसतो. तिथे नगरसेवकाशीच संवाद साधला पाहिजे. त्यामुळे आपण मत कोणाला देतो आहोत, का देतो आहोत, त्याचे कार्यक्षेत्र काय आहे याचीही माहिती नागरिक म्हणून आपल्याला असली पाहिजे.
7) महानगरपालिकांच्या महासभांमध्येही सर्वसामान्य नागरिक सहभागी होऊ शकतात. या महासभांची विषयपत्रिका पूर्वसूचित जाहिर केलेली असते. सभागृहात नागरिकांना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असते.
हल्ली सर्वच सरकारी खात्यांच्या, महापालिकेच्या वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत. या वेबसाइट्सवर त्या खात्याची, तेथे चालणार्‍या कामाची संपूर्ण माहिती दिलेली असते. तक्रार नोंदवण्यासाठी खास सोय असते. त्यामुळे तक्रार आपण घरबसल्या नोंदवू शकतो. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपला प्रश्न नेमका कोणता आहे, कशाशी संबंधित आहे हे ठरवणे गरजेचे आहे. त्यानंतर तो प्रश्न नेमक्या शब्दांत, नेमक्या ठिकाणी मांडला गेला पाहिजे. ही प्रक्रिया इंटरनेट आणि वेबसाइटमुळे सोपी झालेली आहे. ज्याचा फायदा नागरिक घेऊ शकतात.
लोकशाहीने ‘जागल्या’ची भूमिका करण्यासाठी आपल्याला पुष्कळ अवकाश ठेवलेला आहे. प्रश्न आहे तो आपण या अवकाशाचा वापर करणार आहोत का हा !
प्रश्न विचारणे इतकी मूलभूत गोष्ट जरी सजगपणे केली गेली, तरीही आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी नागरिकांचे प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे मानून काम करण्यास बांधील राहील.
- अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियान
No comments:
Post a Comment