Total Pageviews

Showing posts with label JUDICIAL REFORMS. Show all posts
Showing posts with label JUDICIAL REFORMS. Show all posts

Friday, 14 May 2021

It is high time someone did this sort of plain speaking to the All Knowing Lordships . -WHATS APP FORWARD


I hope they do not forget that the basic constitutional powers rest with the 3 Pillars of Democracy  - Legislature, Executive and Judiciary - where everyone has an assigned role to play . They should not allow a situation to arise where ordinary Indians get a feeling that they are  drunk with power . 
Like in the recent case of a High Court Judge calling the Election Commission of India as murderers , against whom he wanted to start proceedings of culpable homicide  !. They forget that the ECI is also a constitutional body  . And, they are supposed to be " Honourable /Learned/ Wise / mature  People ".
And what  is called the "National Media ' ( actually , the old power brokers of Lutyen's Delhi , still basking in their  old glory ! ) builds up a narrative as if  lives in the rest of the country does not matter and Delhi should get the first call EVERY TIME , on the scarce resources of the nation !. Life and nation exists outside Lutyen's Delhi also !.
  Sorry state of affairs  to say the least, though the subject here is slightly different- how Delhi gets prominence at the cost of the rest of India .  My personal opinion.
Read on.
Bala

---------- Forwarded message ---------

"Hon'ble Lordships, There Is An India Beyond Delhi"
Anonymous Contributor
07 May 2021
[Why recent events feed into the perception that the Hon’ble Courts are governed by the factors of proximity and self-preservation]Hon’ble Lordships,

There is a India beyond Delhi.
This shouldn’t come as a surprise to your Lordships as many of you have practiced in different courts across the country and have been a part of various High Courts as Hon’ble Judges and even Chief Justices. You have been a part of not only the judicial framework but also a part of the culture of the States wherein you resided during such tenure. And there is no doubt that with every High Court, you have dispensed justice as if it was your parent High Court and the people, your own.

However, the Covid-19 crisis and the Delhi centric hearings taking place before the Hon’ble Delhi High Court and the Hon’ble Supreme Court make us wonder if Delhi is little more Indian than rest of India. 

And such fears may not be misplaced.
Statements such as ‘Delhi Represents the Nation’ and ‘Delhi must be given its oxygen quota [fixed by Court] by whatever means’ may have been off-the-cuff and unintentional but do convey a sense of priority for Delhi. The direction, no matter how conveniently worded, to the Centre was to ensure 700 MT of oxygen to Delhi at any cost.

There was a special preference given to Delhi which was not available for other States. It was indicated that Delhi is more entitled than others.

Let us take this example, Madhya Pradesh, like Delhi, has no oxygen producing units of its own. However, with proactive coordination with industrialists and transport traders, it was able to secure few plants, containers, transport and continuous supply. It was proactive in making requests for Oxygen Express. While it is still touch and go for Madhya Pradesh, the government acted in the nick of time.

In Delhi, the High Court and the Supreme Court have directed the Central Government to bring oxygen to Delhi’s border. No such privilege was extended to Madhya Pradesh.

Hopefully, the Centre will let us know if the same was at the cost of another State that was proactive in booking transport and supply and did not have the privilege of being Delhi.

In fact, a report suggests that Rajasthan, Punjab, Jammu and Kashmir and Jharkhand are likely to be affected by such diversions of oxygen supply to Delhi on behest of Hon’ble Courts. 

Maybe we all are equal, but Delhi residents are little more equal than others.
Similarly, Uttar Pradesh has been battling with shortage of oxygen and Remdesivir injections.

There was a shortage of oxygen in Manipur (which was attended to by Assam in the spirit of cooperative federalism).

There have been incidents reported in Rajasthan where Remdesivir has been out of stock in entire districts. In fact, Rajasthan has been asked by the Hon’ble Supreme Court to wait till next Monday to plead its grievances.

The severity of the oxygen crisis in Punjab is apprehended to be underreported. Chhattisgarh has seen high levels of positivity rate.

The crowding of senior citizens outside vaccination centers in Mumbai may be more dangerous than political rallies, considering the age group is more vulnerable.

Yet, the hearing before the Hon’ble Supreme Court was limited to Delhi. There is urgency only for Delhi. This reminds me of a political slogan that may be suitably modified- Delhi is India and India is Delhi.

To be fair to the Hon’ble Supreme Court, they did refer to Mumbai briefly, another Metropolitan to commend its ‘Model’. However, the commendation rebels against the fact that Mumbai was the epicentre of second wave, the deaths are highest in Maharashtra and that there are enough statistics to show that Mumbai allowed the second wave to go unchecked for months with its alarmingly low testing. I will believe that the model being referred to was limited to utilisation of oxygen.

However, maybe a mention of Assam which has almost become self-sufficient in oxygen through prompt coordination with industries or Odisha, which has supplied oxygen to many States would have been better.

But then, maybe these States are a victim of tyranny of distance and are not as glamorous as the ‘City That Never Sleeps.’ Maybe, their Lordships are guided by the limited reading of a section of media.

Individually, these instances may not mean much. Collectively, they indicate that the Hon’ble Courts are governed by the factors of proximity and self-preservation.

They are likely to react when the deaths are closer to home and have more attention of the media. And there may not be anything extraordinary about it. The Hon’ble Justices are humans as well. They are affected by what they see, hear and read in the media. The closer the calamity, swifter the response. However natural, the swift reaction may cause harm to the interest of other States who are reeling under the same pressure.

There is a difference between seeking all possible resources and all resources. The hearings do indicate that ‘all resources’ are meant for Delhi and other States, have to divide whatever is remaining. This cannot be allowed to continue; not the hearings, rather the perception. The perception that Hon’ble Courts in Delhi will prioritise Delhi at the cost of others will only damage the institution more.

Maybe the situation could have been different, had there been regional benches of the apex Court and such regional benches would have been seized of the region-specific concerns.

Maybe it could have been different if the Hon’ble Courts in Delhi were not accessible to only a select few lawyers. Maybe it would have been different if Courts did not let their territorial jurisdiction get better of the need to be fair and equitable to other States. The states may compete in the spirit of cooperative federalism, courts shouldn’t.

Post-script

I have not spoken of the inherent problem of Courts directing and micro-managing day to day affairs of the Executive.

I will not speak of the fact that lawyers have decided to replace the wisdom of doctors in managing the pandemic.

I will not speak of the discussion in a High Court (and not ICMR) as to whether Dexamethasone is an alternative to Remdesivir.

I will not speak of the fact that government officials are spending more time before the Courts rather than actually working to save lives. Because these are issues concerning a larger debate on judicial activism and whether it has reached a destructive stage.

I have not spoken of the much-required audit of the Courts to determine how judicial delay has added to the misery in the pandemic.

The unilateral offer of a corporate to produce 1000MT of oxygen per day was delayed by 5 crucial days on account of Hon’ble Court’s indecisiveness. To put things in perspective, such quantum of oxygen is 300 MT in excess of the per day requirement of Delhi.

There are numerous roads, highway and public infrastructure projects in abeyance due to judicial battles and processes. Maybe, and just maybe, the flow of oxygen and medical help could have been better with better means of transport and supporting infrastructure.

There are hundreds of undertrial prisoners suffering in jail attributable to judicial delays and are now at the mercy of the pandemic in overcrowded jails. Yet again, these are matters of judicial conduct that require a larger debate and maybe better times.

I have specifically not referred to the Bengal violence escaping the attention of the Courts and the otherwise hyperactive Bar. I will not go into the fact that the Hon’ble Supreme Court has refused to even list the petition on Bengal violence for hearing.

As I stated above, maybe the proximity of courts determines the value attached to deaths. Yet, I have to remain silent. I know the moment I seek to draw attention to the same, the concerns will be dismissed as political. I can only hope that the Courts will use their discretion equitably, and equally.

There is a lot to be spoken. However, in an ideal world, such criticism would call for a debate and not contempt. We are not in ideal world. 

Therefore, the author issues her/his unconditional apology for any feelings that may have been hurt and any disrespect that may have been inferred. There is no intention to lower to the majesty of the Hon’ble Courts or commit any contempt.
Praying for a safe and happy vacation for Hon’ble Lordships.

Yours faithfully,

A non-Delhi resident,

Friday, 31 May 2019

मोदी सरकारकडून विधी क्षेत्राच्या अपेक्षा महा एमटीबी - सोमेश कोलगे- 30-May-2019 -judicial reforms

नव्या सरकारने याआधी केलेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे स्वाभाविक जनतेच्या आशा-अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत.समाजजीवनातील प्रत्येक क्षेत्राच्या नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. तशाच त्या न्यायदेवतेच्याही आहेत. आव्हानांना न जुमानता आजवर नरेंद्र मोदींनी आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जशा सुधारणा घडवल्यात्याच यशस्वी घौडदौडीत न्याययंत्रणेला सक्षम करण्याची प्रत्येक नागरिक आशा बाळगतो.
गेल्या पाच वर्षांत विधी क्षेत्रातील बदलांचे तसे अनेक प्रयत्न झाले. मोदी सरकारने २०१४ साली पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर घेतलेला निर्णय हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेसंदर्भातील होता. पण, त्या निर्णयाला अपेक्षित साथ न्यायव्यवस्थेने दिलेली नव्हती. पण,त्याव्यतिरिक्तही अनेक सुधारणा न्यायव्यवस्थेत आवश्यक आहेतकाही बाबींमध्ये संपूर्ण अधिकार सरकारकडे असले तरी न्यायव्यवस्थेत जिथपर्यंत तशा प्रश्नांचा संबंध आहेसरकारकडून बाळगलेल्या अपेक्षा रास्त ठरतात.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या
भारतात न्यायव्यस्थेतील सर्वात मोठी उणीव असेल, तर ती न्यायाधीशांची नियुक्ती पद्धत. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत न्याय्य, पारदर्शक-घटनात्मक पद्धत अस्तित्वात नसणे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ती घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. त्यासाठी संसदेत पुन्हा प्रयत्न झाले नाही. सरकारने तो विषय तितकासा लावून धरला नाहीत्यामागे सरकारची काही अन्य कारणे असू शकतीलआता नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने तरी ते पुन्हा हा विषय पटलावर आणावाअशी माफक अपेक्षा असंख्य कायदेक्षेत्राशी संबंधित तसेच सामान्य नागरिकांचीही आहे. अर्थात, याबाबतचा सर्वस्वी अधिकार सरकारकडे नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेच्या निर्णयात न्यायव्यवस्थेने सरकारला साथ द्यायला हवी. त्या दिशेने सक्रिय प्रयत्न मात्र सरकारने करावेत.
एखादी व्यवस्था कितपत यशस्वी ठरते हे ठरविताना व्यवस्था चालवणारे कोण आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर अपरिहार्य असते. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत तर व्यवस्था चालवणारे नियुक्त कसे व्हावेत, याबद्दल आवश्यक घटनात्मक प्रक्रिया उपलब्ध नसेल, तर व्यवस्थेचे यश-अपयश कोणत्या परिमाणांच्या आधारे ठरवायचे? सध्या न्यायव्यवस्थेत विद्यमान न्यायाधीशांचे न्यायवृंद नियुक्तीसंदर्भात निर्णय करते.न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोगाचा आग्रह सरकारने धरल्यास त्यावर लुटियन्सकडून टीका होण्याची शक्यता आहेखरंतर लुटियन्स दिल्लीने मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचा मुद्दा हाताळताना तथाकथित लोकशाहीसंविधान अशा मूल्यांवर मोदी घाला घालतात, असा रडीचा डाव खेळला होता. यापुढेही त्यांनी तीच री ओढल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग असावाअशी संकल्पना पहिल्यांदा जनता पार्टी सरकारच्या काळात एका खाजगी विधेयकाद्वारे मांडण्यात आली होतीत्यानंतर १९९८ साली तत्कालीन राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचाच याबाबत सल्ला मागितला होताफली नरिमन यांच्यासारखे अनेक घटनातज्ज्ञही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग असावा याबद्दल आग्रही आहेत. भारतात संसद, संविधान की संविधानाचा अर्थ लावणारी न्यायव्यवस्था यापैकी सार्वभौम कोणयाबाबत स्पष्टता नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय शक्तिशाली ठरतं. ते अमेरिकेतील न्यायव्यस्थेसमान ब्रिटनसारखी न्यायव्यस्थेचे निर्णय बाजूला सारण्याइतपत अधिकार असलेली संसद भारताची नाही.अमेरिकेत न्यायव्यवस्था शक्तिशाली असली तरीन्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तिथे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान खुद्द न्यायव्यवस्थाही देऊ शकत नाहीभारतात मात्र न्यायव्यवस्था सार्वभौम, शक्तिशाली आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही आदर्श स्थिती नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती नेहमी वादग्रस्त ठरतातया सगळ्यावर रामबाण ‘न्यायाधीश नियुक्ती आयोग’ आहे.
न्यायाधीशांची संख्या
आज भारतीय न्यायव्यवस्था अपयशी ठरते, त्यामागे मुख्य कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे आहे. जिल्हा न्यायालयांकडे कर्मचार्‍यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. भारतात दर १० लाख माणसांमागे फक्त १९.६६ न्यायाधीश आहेत. अमेरिकेत हे प्रमाण दर दहा लाख माणसांमागे १०७ न्यायाधीश, तर युनायटेड किंगडममध्ये ५१ न्यायाधीश इतके आहे. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत त्याहून दयनीय स्थिती आहे. एकूण न्यायाधीशांची संख्या ३१ आहे. म्हणजे जवळपास एका राज्याचा भार एकटा न्यायाधीश वाहत असतो.सर्वोच्चन्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दिवसाला ३००-३५० प्रकरणांची सुनावणी करायची असते. एका प्रकरणाला जास्तीत जास्त तीन मिनिटे वेळ देणे शक्य असते. त्यात प्रत्येक प्रकरणाला वृत्तमूल्य अजिबात नाही. जो सामान्य नागरिक मोठ्या आशेने न्यायदेवतेच्या दालनात उभा असतो, त्याच्या आशा आणि अपेक्षा दोन-तीन मिनिटात भिरकवलेल्या फाईल्ससह फडफडत जमिनीवर आदळतातमग त्याने इतर कोणाला न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा सल्ला देणे अशक्यप्राय असतेसनदशीर मार्गाची साथ सोडून गुंड-मवाल्यांकडून खंडणीमार्गे स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न होतातटेबलाखालून पैसे सरकवून काम करून घेणे पसंत केले जाते. न्यायालयाकडून न्याय मिळणार, याची शाश्वती आपण नागरिकांना देऊ शकलो, तर मस्तवाल प्रशासनाला पायबंद घालणे सहज शक्य आहे.
न्यायाधीशांच्या संख्येबाबत निर्णय करताना न्यायव्यवस्थेच्या पूर्वपरवानगीची किंवा मनधारणीची गरज नसतेहा निर्णय सर्वस्वी सरकारच्या अखत्यारित येतो. संसद हा प्रश्न सहज सोडवू शकते. न्यायव्यवस्थेनेही वेळोवेळी न्यायधीशांची संख्या आणि कर्मचारी वाढविण्याबाबत मागणी केली आहे. ही जबाबदारी संसदेने पार पाडली तर न्यायालयीन प्रकरणं लवकर निकालात निघत नाहीत, असा आरोप होणार नाही. जर प्रकरण लवकर निकालात निघाली, तर स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सनदशीर, न्यायालयीन मार्गाचा वापर करणार्‍यांची संख्या वाढेल.
विधी शिक्षण
कायद्याचं शिक्षण घेणार्‍या आणि देणार्‍या दोघांनाही सतत गोंधळाचा सामना करावा लागतो. बार कौन्सिल एखादी सूचना करते, त्यावर न्यायालयात खटले चालतात. प्रत्येक विश्वविद्यालयाचा वेगळा अभ्यासक्रम, परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणीतील अडचणी या सगळ्याला विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागतेमहाविद्यालयांनादेखील बार कौन्सिल आणि विद्यापीठ असं दुहेरी उत्तरदायित्व सांभाळावं लागतं. याबाबत संसदेने कायद्यात सुधारणा करून तोडगा काढावा अशी अपेक्षा आहे.
कनिष्ठ न्यायालये व न्यायप्रक्रिया
कनिष्ठ न्यायालयांना पुरेसे कर्मचारी नाहीत, व्यवस्थित इमारती नाहीत. जागा अपुरी असते. न्यायालयीन कारकून, शिपाई ’प्रमाणित प्रत’ देण्यासारख्या, लहान-सहान कामांसाठी केली जाणारी टाळाटाळ यामुळे अनेक वकिलांना त्रास सहन करावा लागतो. नाईलाजास्तव लोक टेबलाखालचा मार्ग निवडतात. भारत सोडून अनेक देशांत कनिष्ठ न्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश एकमेकांना नावाने हाक मारतात. शिष्टाचाराचे अवडंबर नाही. भारतात आजही ब्रिटिशकालीन राजशिष्टाचार पाळले जातात. या सगळ्याच्या परिणाम स्वरूप न्यायव्यवस्थेंतर्गत न्यायप्रणाली अतिशय कमकुवत झाली आहे. न्यायप्रक्रियेचे संचालन करणारे नियम, कायदे आधुनिक करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन कामकाजात अधिकाधिक केला जाऊ शकतो. त्यासाठी नीतिनियम, प्रक्रिया कायद्यातून कालबाह्य तरतुदी वगळण्याची गरज आहे. आवश्यक ते समाविष्ट व्हावे, संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजी असेल, असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा हिंदी करण्याकरिता घटनादुरुस्ती करावी, असे मत २०१५ साली काही न्यायाधीशांनी नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाने इंग्रजीतच कामकाज करावे, असा आग्रह नाही. उच्च न्यायालयाचे कामकाज प्रादेशिक भाषेतूनही चालवले जाऊ शकते. अनेक राज्यात तसे सुरू आहे. केवळ त्यासाठी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज असते.
बांधलेले रस्तेउभारलेल्या इमारती दिसतात, पण या बाबी सहज लक्षात येणार्‍या नाहीत. न्यायव्यवस्थेसारख्या अपरिहार्य लोकतांत्रिक संस्थेचे सबलीकरण हे मानवाचे जीवन सुखकर करण्याच्या दिशेने पुढले पाऊल असेल. कदाचित हे बदल भव्यदिव्य नसतील पण एकंदर देशाच्या विकासाला गती देण्यास अत्यावश्यक आहेतमोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात आधुनिक युगाची गरज लक्षात घेत कालसुसंगत बदल कर्जवसुली व तत्सम कायद्यात केलेकदाचित म्हणूनच या सरकारकडून अपेक्षा बाळगल्या जाऊ शकतात.

Thursday, 9 May 2019

सरन्यायाधीश पदाला न्याय कोण देणार? महा एमटीबी 08-May-2019- सोमेश कोलगे

काही दिवसांपूर्वी भारताच्या घटनात्मक इतिहासात दोन खळबळजनक घटना घडल्या. त्यापैकी एक म्हणजे नुकतेच न्या. रंजन गोगोई यांच्यावर झालेले आरोप आणि साधारणतः वर्षभरापूर्वी घडलेली घटना म्हणजे दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना त्यांच्या कार्यवाटप पद्धतीवर आक्षेप घेऊन, खुद्द रंजन गोगोईंसह इतर तीन न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद. दोन्ही प्रकरणांची तौलनिक चिकित्सा केल्यास, या सगळ्यातून देशाच्या संवैधानिकतेस काय मिळालंया प्रश्नाचं उत्तर चिंताजनक आहे.

भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यातून ‘सरन्यायाधीश’ हे पद, सर्वसाधारण न्यायदान करणारे न्यायमूर्ती किंवा देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख या पलीकडे अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक भूमिका निभावणारे आहेदेशाच्या राष्ट्रपतींना गोपनीयतेची शपथ देणारे सरन्यायाधीश असताततसेच राष्ट्रपतींचं पद रिक्त असल्यास नवे राष्ट्रपती नियुक्त होईपर्यंतदेशाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्याची तरतूद संविधानात आहेस्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी जवळपास दोन वर्षे राष्ट्रपती पद सांभाळलं होतं. एकूणच ‘सरन्यायाधीश’ हे पद देशाचं संविधानप्रशासन आणि व्यवस्थात्मक दृष्टीने एकमेवाद्वितीय आहे. त्यामुळे त्या पदाची ‘प्रतिष्ठा राखणे’ ही जशी या देशाच्या प्रशासन, न्याययंत्रणेची जबाबदारी आहे, तितकीच ती प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांचीही आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस चौकशी समितीने रंजन गोगोई यांच्यावर करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहेगोगोईंना मिळालेल्या क्लीन चिटनंतर अनेक काँग्रेसधार्जिण्या ज्येष्ठ वकिलांनी लेख लिहिलेविश्लेषण केलं आणि शेवटी एकंदर न्यायप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून लेखणीला पूर्णविराम दिला. इन-हाऊस समितीची चौकशी प्रक्रियाही पारदर्शक नव्हती वगैरे आरोपही यावेळी लावण्यात आले. दरम्यान न्या. चंद्रचूड प्रत्यक्षात जे वाक्य बोललेच नव्हते, ते त्यांच्या नावाने खपविण्याचा आततायीपणा एका इंग्रजी दैनिकाने केला. न्या. चंद्रचूड यांनी इन-हाऊस समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतल्याचं सांगण्यात आलंत्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी प्रेस नोट प्रकाशित करून हे वाक्य न्याचंद्रचूड बोलले नसल्याचं स्पष्ट केलं.
 
रंजन गोगोई यांच्यावर आरोप लावल्यापासून या प्रकरणात डिजिटल मीडिया, प्रसारमाध्यमे आणि न्यायव्यवस्था हे तीन वर्ग सहभागी होते. “कथित पीडितेने सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र खरं वाटतं,” असा स्वतःच्या लेखातून थेट निर्णयच करण्यापर्यंत वकील दुष्यंत दवेंची मजल गेली आहे. या आरोप प्रकरणामागे ‘षड्यंत्र’ असल्याचा दावा न्या. रंजन गोगोई यांनी स्वतः केला होता. खरंतर प्रत्येक आरोपी स्वतःवर झालेल्या आरोपांना ‘षड्यंत्र’च म्हणतो; पण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय त्यादरम्यान हाताळत असलेल्या खटल्यांचा विचार, त्यातील युक्तीवादांचा आणि त्यामुळे अडचणीत येऊ शकतील, अशा राहुल गांधींसारख्या बलाढ्य व्यक्तींचा विचार व्हायला हवा. तसेच ज्या-ज्या विचारवंतांनी या प्रकरणावर आपले मत बनविण्याचा प्रयत्न केला आहेत्यांनी प्रसारमाध्यमांनी आखून दिलेल्या महिलेच्या रेषेला धरून या प्रकरणाचा विचार केलेला दिसून येतोत्यात दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी मिळतेसुरुवातीला प्रकरणाला प्रसिद्धी देऊन खळबळ माजवली ती, ‘द वायर’, ‘कारवान’ सारख्या डिजिटल मीडियाने. हे वेबपोर्टल्स खोट्या बातम्या आणि असत्य मजकुरासाठी कुप्रसिद्ध आहेत.तसेच सदर डिजिटल मीडियाला महिलेच्या प्रतिष्ठेची आणि सन्मानाची कितपत काळजी आहे, याची तपासणी करण्यासाठी मी स्वतः ‘द वायर’, ‘कारवान’ या न्यूज पोर्टल्सच्या संपादकाला प्रत्येकी एक-एक ई-मेल करून पाहिला. माझ्या ई-मेल मध्ये, “माझी एक मैत्रीण, जी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करते. तिला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीचा सामना करावा लागत आहे, ती पुढे येण्यास लाजते, आपण तिची मदत करू शकाल का?,” असा मजकूर माझ्या संपर्क क्रमांकासह पाठवला होता. त्यानंतर बराच कालावधी उलटून गेल्यावरही ‘द वायर’ किंवा ‘कारवान’ यांच्या संपादकीय मंडळाने माझ्याशी संपर्क करणे तर दूरच, पण किमान ई-मेलला उत्तरही दिलेले नाही. ती मैत्रीण कोण आहे? कुठे काम करते? तिचा संपर्क क्रमांक मिळेल का? अशी माझ्याकडे विचारणा व्हावी; हे अपेक्षित होतं. पण, तसं झालेलं नाही. त्यात हे वेबपोर्टल्स नागरी पत्रकारितेचा दावा ठोकणारे आहेतमग त्यांना सामान्य नागरिकाने पाठविलेल्यातेही एका महिलेच्या न्यायाशी आणि सन्मानाशी संबंधित प्रकरणाची नोंदही घ्यावीशी वाटू नयेहे संशयास्पद आहेथोडक्यात महिलेवर होणाऱ्या अत्याचाराविषयी हे वेबपोर्टल्स तत्पर नाहीत, हे त्याद्वारे सिद्ध होते. मग या न्यूज पोर्टल्सला रंजन गोगोई यांच्यावर झालेल्या आरोपासाठी मात्र अडीच ते तीन हजार शब्दांची ‘स्टोरी’ का लिहावीशी वाटते, यावर विचार व्हायला हवा.
 
आता राहिला प्रश्न पीडितेचातर संबंधित प्रकरणातील कथित पीडितेवर लाच मागितल्याचे आरोप झाले आहेतपीडितेच्या म्हणण्यानुसार सरन्यायाधीशांना नकार दिला म्हणून तिला भ्रष्टाचाराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविल्याचा प्रकार झाला. पण, त्याआधी, साधारणतः दोन वर्षांपूर्वी, कथित पीडित महिलेचे त्यांच्या पोलीस कॉलनीत राहणाऱ्या एका अन्य कुटुंबाशी भांडण झाले होतेत्या कुटुंबाने पीडित महिलेच्या विरोधात जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होतीपीडितेने त्या बदल्यात तिच्या विरोधात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता.त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांत तडजोड झाली आणि एकमेकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले. दोन्ही कुटुंबातील व्यक्ती दिल्ली पोलीस दलात काम करतात. सदर घटनेवरून महिलेच्या पूर्वेतिहासाची माहिती मिळते आणि ती माहिती केवळ नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून नाहीतर कायद्याच्या दृष्टिकोनातूनही काही प्रश्न उपस्थित करणारी आहेझालेल्या भांडणातून स्वतः विरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारीच्या विरोधात, या महिलेने अ‍ॅट्रोसिटीसारख्या महाभयानक कायद्याखाली तक्रार दाखल केली होतीजर कथित पीडितेवर झालेले आरोप खोटे होते, तर ती निर्दोष सुटली असतीच. त्यासाठी तिने उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींचा गैरफायदा घेण्याचा मार्ग का निवडला? आणि दाखल केलेला अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा तडजोडीतून मागे का घेतला गेला? पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल केली जाते, तेव्हा पोलीस तक्रारीमध्ये, दिलेली माहिती खरी आणि बरोबर असल्याचे लिहून, त्याखाली तक्रारदाराची सही घेत असतात. म्हणजेच पोलिसांजवळ नोंदवलेला जवाब अप्रत्यक्षरित्या प्रतिज्ञापत्राच्या दर्जाचा असतो.
 
ज्या व्यक्तीने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रावर खोटा मजकूर लिहिला आहेत्या व्यक्तीने या प्रकरणात जे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांना पाठविलेत्याच्या सत्यतेची खात्री कोण देऊ शकेलफौजदारी प्रकरणात व्यक्तीच्या विश्वासार्हतेच्या अनुषंगाने त्याच्या पार्श्वभूमीचा ऊहापोह केला जातोएकवेळ आरोपीच्या पार्श्वभूमीचा होत नाही. पण, फिर्यादीच्या पार्श्वभूमीवर नक्की प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ शकतं. ‘द वायर’ने लिहिलेल्या ‘स्टोरी’त, संबंधित महिलेने रा. स्व. संघाचे संजय जोशी यांच्या मदतीने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली असल्याचे म्हटले आहे. थोडक्यात, या प्रकरणाआडून संघ-भाजपचीही बदनामी करण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे. जर ती महिला राजनाथ सिंह यांना भेटली होतीतर तिने देशाच्या गृहमंत्र्याला साधा अर्जही दिलेला नव्हता, हे आश्चर्यजनक आहे. तसेच ती भेट निवासस्थानी, मंत्रालयात, पक्ष कार्यालयात; नेमकी कुठे झाली यावर स्पष्टता नाही. या प्रकरणात आरोपी खुद्द सरन्यायाधीश रंजन गोगोई होते आणि फिर्यादी संबंधित महिला. फौजदारी न्यायशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, जो आरोप लावणारा आहे, त्याने ते आरोप शंकेच्या पलीकडे सिद्ध करायची जबाबदारी घ्यायची असते. राहिला प्रश्न ‘विशाखा जजमेंट’मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचा, तर कामाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेने लैंगिक छळवणुकीचा आरोप केल्यास, त्यावर अंतर्गत विशाखा समितीने चौकशी करावी, असेच दिशानिर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होतेत्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र न्यायमूर्तींनी चौकशी केली आहे आणि रंजन गोगोई यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. सरन्यायाधीश, पर्यायाने न्यायव्यवस्था, ही गुन्हेगारांना शिक्षा करते, पीडितेला न्याय देते; पण न्याय देणाराच गुन्हा करू लागल्यावर कायतर त्याचाही विचार आपल्या घटनाकारांनी केला होतासरन्यायाधीशांवर आरोप लावून त्यांना शिक्षा करायची असल्यासतो महाभियोगाचा मार्ग संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून जातो. कथित पीडितेने संसदेकडे,राष्ट्रपतींकडे फिर्याद मांडलेली नाहीदीपक मिश्रा यांच्यावर झालेले आरोप आणि रंजन गोगोई यांच्यावर झालेले आरोप या दोन्ही प्रकरणांत सन्माननीय अपवाद वगळतामाध्यमांतील कायदेपंडितांनी स्वतःचे राजकीय हितसंबंध सांभाळताना सरन्यायाधीशांवर अन्याय केला आहे.या दोन्ही प्रकरणांत न्याययंत्रणेप्रति सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनाने काय आकार घेतला असावायावर मौन बाळगलेलं सर्वहितकारक आहे.
 

 

Wednesday, 17 April 2019

न्यायालयीन सक्रियतेचे पुनर्विलोकन - भाग २महा एमटीबी 17-Apr-201

गेल्या पाच वर्षांत दाखल झालेल्या याचिकात्या अनुषंगाने देशात झालेली वैचारिक खलबते यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सदैव शीर्षबातम्यांत असायचे. अगदी किरकोळ कारणांवरूनही न्यायालयात थेट मोदींना आव्हान दिले जात असे. पण, या गदारोळात तपशिलाची स्पष्टता, अचूकता आणि विषयाच्या दोन्ही बाजूला प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेतली गेली नाही.
 
 
नक्षल्यांची अटक आणि सेफ्टी वॉल्व्ह
कोरेगाव-भीमा हिंसाचारत्यासाठी राबविलेले प्रेरणा अभियान आणि त्या अभियानात माओवादीनक्षली मंडळींचा सहभाग हे धागेदोरे पुणे पोलिसांना तपासादरम्यान हाती लागल्यावर देशभरातून सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, वरवरा रावसह पाच जणांना अटक करण्यात आली.तशी ही नावे सामान्यांच्या चर्चेत कधी नव्हतीच. पण, या मंडळींना अटक झाल्यावर नक्षली आणि त्यांच्या समांतर सत्तेचा उपभोग घेणार्‍या चमूला सुरुंग लागलात्यातून पोलिसांवर आरोप वगैरे प्रकार होणे स्वाभाविक होतेआरोपींची बाजू मांडताना नामांकित वृत्तपत्रांची संपादक मंडळीही तावातावाने भांडत होतीया प्रकरणाच्या बातम्या लावतानाही आरोपी/ पुराव्यांचा उल्लेख ‘कथित‘ वगैरे विशेषणाने केला गेला.
 
त्यात न्यायालयीन सक्रियतेच्या क्षेत्रातील नक्षलसमर्थक मागे राहणे शक्य नाहीचया प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. खरंतर आरोपींचा जामीन शक्यतो ज्या न्यायालयात खटला चालणार आहे, तिथे केला जातो. शहरी नक्षलवाद्यांच्या अटकेप्रकरणी घटनेने दिलेल्या ‘रीट’ अधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रकार झाला. याचिकाकर्ते स्वतः आरोपी नव्हते, तर त्यांच्यासाठी मागील लेखात उल्लेख झालेल्या ‘यंग लॉयर्स असोसिएशन’ या संस्थेसह रोमिला थापर वगैरे कट्टर कम्युनिस्ट मंडळींनी याचिका दाखल केली होती. तिर्‍हाईत व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची ही दुर्मीळ वेळ होती. सर्वोच्च न्यायालय हे जामीन प्रकरण खालच्या न्यायालयात पाठवेल आणि त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर अपिलात वरती याअसा निर्णय करेल असं वाटत होतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
 
अर्थातसुनावणीदरम्यान बाहेर प्रचंड गदारोळ, गोंधळ माजवण्यात आला. सदर प्रकरणातील आरोपींचे वर्णन कोणी, ‘दलित कार्यकर्ते’ तर कोणी, ‘हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते’ वगैरे नामाभिधानाने करत होते. त्यातील आरोपींनी आजवर दलितांसाठी किती शाळा उघडल्या,वसतिगृहे चालविली किंवा नेमकी काय कामे केली, याचा तपशील नव्हताच. केवळ आदर्शवादी विशेषणे सरसकट लावली जात होती.सुनावणी दरम्यानही पुणे पोलिसांकडून सादर होणार्‍या पुराव्यांकडेयुक्तिवादाकडे माध्यमांकडून सपशेल दुर्लक्ष केले जायचेआरोपींच्या बाजूने होणारे युक्तिवाद मात्र मुख्य प्रवाहातील शीर्षकांत असायचेपुणे पोलिसांनी सादर केलेले पुरावेयुक्तिवाद विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळण्याचा निर्णय केलात्यातही नकाराचे निकालपत्र लिहिले न्या. चंद्रचूड यांनी. चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रात ‘डीसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व्ह ऑफ डेमोक्रसी’ या वाक्याचा संदर्भ होता. अटक आरोपींची पार्श्वभूमी पाहता, त्यांनी आजवर मोदी,भाजप सरकारच्या विरोधात किती लेख लिहिले किंवा भाषणे दिलीतर त्यांची आकडेवारी नगण्य आहेत्याऐवजी अनेक नामांकित मोदीविरोधक समाजात मुक्तपणे वावरत आहेत. नकार हा लोकशाही चा ‘सेफ्टी वॉल्व्ह’ असतो, हे सर्वमान्य वाक्य आहे. यावर दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. पण, त्या खटल्यात हे वाक्य चंद्रचूड यांनी वापरल्यानंतर नक्षलसमर्थकांनी त्याच विशिष्ट वाक्याला प्रसिद्धी देण्याचा कार्यक्रम राबविलाया सर्व प्रकारांत विरोधकांना अटक करणारे सरकार म्हणून मोदी सरकारची प्रतिमा सोयीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा ऊहापोह करून निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालासर्वोच्च न्यायालयाने जामिनास नकार दिल्यावर इंदिरा जयसिंग या अधिवक्त्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर व्यक्तिगत पातळीवर टीका केली होती.
 
मॉब लिंचिंग, संसदेत गोंधळ, सर्वोच्च न्यायालय
गेल्या पाच वर्षांत देशभरात काही मोजक्या मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्याबर्‍याचदा त्यामागची कारणे वेगळीच असायची. पण, मोदी सरकारला झोडपणे सोपे जाईल, असा रंग देण्यात अनेक जण आघाडीवर होते. मॉब लिंचिंगच्या घटनांविरोधातदेखील काही मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होतीत्या याचिकेच्या निमित्ताने मॉब लिंचिंगचा विषय सदैव चर्चेत राहील याची काळजी घेतली गेली.याचिकेवरील अंतिम निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांसह प्रशासनाला काही दिशानिर्देश दिले आहेत. दरम्यान, मुंबई येथे झालेल्या एका व्याख्यानात न्या. चंद्रचूड यांनी, ''when a person is lynched for the food he or she had, it is the constitution which gets lynched," असं प्रतिपादन केलं आहे. वास्तविक जिथे कुठे कायद्याचं उल्लंघन होतं, तिथे संविधानाचं अप्रत्यक्ष उल्लंघन होत असतं,त्यात नसलेल्या समस्येचा बागुलबुवा करून थेट संविधानाच्या हत्येशी जोडण्याची आवश्यकता नव्हती. मोदी सरकार ‘लिंचिंग’विरोधात शक्य ते सर्व प्रयत्न करत होते. केंद्र सरकारने ‘मॉब लिंचिंग’ विरोधात कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तत्कालीन गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती.
 
राफेल, चोरी, वैधता...
राफेल या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी व्हावीअशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण, यशवंत सिंह, अरुण शौरी व अन्य काही मंडळींनी दाखल केली होतीराफेलविषयीच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांना स्वतःचे दावे सिद्ध करणे जमले नव्हते.सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावलीत्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली गेली आहेजेव्हा न्यायालयाला पुरावे दाखविण्याची वेळ आली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांकडून ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने अर्धवट छापलेल्या कागदपत्रांचा उल्लेख करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी, “हे कागद चोरलेले आहेत आणि त्या चोरीविषयीची चौकशी सुरू आहे,” इतकाच आक्षेप नोंदवला. त्यावरून ‘राफेलची कागदपत्रे चोरीला’ वगैरे शीर्षकाच्या बातम्या लावून गोंधळ घातला गेला. त्या कागदपत्रांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यावरूनही अनेकांना असीम आनंद झाल्याचं दिसलं. अवैध मार्गाने मिळवलेल्या कागदपत्रांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याच्या निर्णयात विशेष काहीच नव्हतंकेवळ अभिलेखावर घेतल्याने पुरावा पूर्ण होत नसतो.अभिलेखावर घेतलेल्या पुराव्याला प्रतिपक्षाकडून दुसरा पुरावा देण्याला पुरेसा वाव असतो. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने छापलेली कागदपत्रे अर्धवट आणि अपूर्ण होती. त्यातून ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होऊ शकेल, इतकाच भाग प्रसिद्ध करण्यात आला. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयात तशी अर्धवट कागदपत्रे अंतिम निकालपत्राला कितपत प्रभावी करू शकतील, यावर शंकाच आहे.
 
सीबीआय, अस्थाना, वर्मा...
सीबीआयचे महासंचालक राकेश अस्थाना यांना बडतर्फ करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. गमतीचा भाग म्हणजे, जेव्हा अस्थानांची नियुक्ती झाली, तेव्हाही त्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. आक्षेप घेणारी व्यक्तीदेखील प्रशांत भूषणच होती. आत्ता अस्थानांचा वापर मोदींविरोधात होऊ शकल्याने प्रशांत भूषण अस्थानांची नोकरी वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ‘लुटीयन्स’च्या बुद्धिवंतांनी या निमित्ताने सीबीआयची स्वायत्तता वगैरे कशी धोक्यात आली आहेमोदींनी घटनात्मक संस्थांवर कसा हल्ला केला आहे इत्यादी विषयांना धरून चर्चा भरविण्यात आल्याकाहींनी राफेलच्या चौकशीचा संबंध अस्थानांशी जोडून पाहिलावस्तुतः सीबीआयकडे पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नाहीततरीही हा कुतर्क लावण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केलायावर कुठेच स्पष्टता राहील यासाठी कोणीच पुढाकार घेतला नाहीशेवटी अस्थाना प्रकरण केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल लागून शांत झालं.
 
दिवाळखोरी
दिवाळखोरीविषयक मोदी सरकारने बनविलेल्या कायद्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतंत्यावर संविधानिकतेची मोहोर उमटलीसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयात त्या कायद्याचं यश अधोरेखित केलं होतंराफेल किंवा इतर बाबतीत मोडतोड करून शीर्षबातम्या बनविल्या गेल्यात्यात माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाच्या केलेल्या कौतुकाला प्रसिद्धी दिली नाही.
 
नसलेल्या समस्येचा बागुलबुवा करायचात्या समस्येवर चर्चा भरवायच्या आणि शेवटी समस्येचं निराकरण व्हावं म्हणून सर्वोच्च न्यायालय गाठायचं. प्रत्यक्षात जी समस्याच अस्तित्वात नाही, तिचं निराकरण तरी कसं होईल? पण, नेमका याचाच फायदा घेत शेवटी ‘समस्या सुटलीच नाही’ अशी बोंब ठोकत फिरायला सगळे आघाडीवर असतातमध्यंतरी प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका व्यर्थ जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) या सनदशीर मार्गाचा वापर गेल्या पाच वर्षांत राजकीय अजेंड्याने सर्वाधिक केला गेला. देशातील संविधानप्रेमी, अधिवक्ता आणि विचारवंतांनी त्यावर चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा न्याय देणार्‍या मंदिराचे रूपांतर केवळ ‘ब्रेकिंग न्यूज’ मिळविण्याच्या वास्तूत होण्यास वेळ लागणार नाही.
- सोमेश कोलगे