काँग्रेसमध्ये असताना बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात ठोस भूमिका घेत नाही, म्हणून काँग्रेसमधून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करणार्या ममता बॅनर्जीच होत्या. त्याच आता मतांच्या भिकेसाठी बांगलादेशी घुसखोरांचे लाड पुरवत आहेत. म्हणूनच अशा दुटप्पी राजकारण्याला मतदारांनीच सत्तेबाहेर फेकले पाहिजे; अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम बंगालसह संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील.
“तुम्ही जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभेसाठी मतदान करत आलात. तुम्हाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही सगळेच या देशाचे मूळ रहिवासी आहात. बांगलादेशातून आलेले सर्वच घुसखोर इथलेच नागरिक असून त्यांना नागरिकत्व मिळालेले आहे. कोणीही घुसखोरांचे नागरिकत्व हिरावून घेऊ शकत नाही,” असे वक्तव्य नुकतेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले. आपल्या राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरांच्या ११९ वसाहतींना नियमित केल्यानंतर त्या बोलत होत्या. तसेच केंद्र सरकारने १९५५ सालच्या नागरिकत्व कायद्यात केलेल्या सुधारणांची आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवहीची (एनआरसी) पार्श्वभूमी ममतांच्या विधानांना होती. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील धार्मिक अत्याचारग्रस्त हिंदू व इतर अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा कायदा (सीएए) नरेंद्र मोदींच्या सरकारने गेल्यावर्षी केला. तद्नंतर ममता बॅनर्जींसह देशातल्या राष्ट्रघातकी आणि हिंदूविरोधी ताकदींनी विखारी प्रचार करत वेगवेगळ्या प्रकारे ‘सीएए’वरून धुमाकूळ घातला. ‘सीएए’मध्ये मुस्लिमांचा समावेश का नाही, हा एकमेव मुद्दा घेऊन हिंदूद्वेषी व्यक्ती, गट, पक्ष-संघटना रस्त्यावर उतरल्या, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ-दगडफेक केली, तसेच दिल्लीत तर शांतता व संविधानाचे नाव घेऊन त्यांनी पन्नासहून अधिक जणांचा बळीही घेतला. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये आसाममध्ये ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी करण्यात आली. बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांना शोधण्यासाठी, त्यांची ओळख पटवण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु, ममता बॅनर्जी यांनी त्यावरही आक्षेप घेतला आणि पुढे पश्चिम बंगालमध्ये ‘एनआरसी’ लागू होऊ देणार नाही, असेही म्हटले. म्हणजेच ‘एनआरसी’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार आसामात होणार्या प्रक्रियेला आणि ‘सीएए’ या संसदेने मंजुरी दिलेल्या कायद्याला ममता बॅनर्जींनी विरोध केला. ममता बॅनर्जींनी घेतलेली ही भूमिका केवळ राजकीय नसून संविधानविरोधी तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय सत्तेला न जुमानणारी आहे. इथेच ममता बॅनर्जींचा अराजकवादी व लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावणारा विघातक चेहरा दिसून येतो. तथापि, ममता बॅनर्जी आजच अशाप्रकारे वागलेल्या नाहीत, तर प्रत्येकवेळी त्यांचा पवित्रा कोणत्या ना कोणत्या संविधानिक व्यवस्थेला नाकारण्याचा आणि स्वतःची मनमानी करण्याचाच असतो. असे का?
मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतदानासाठी ममता बॅनर्जींचा हा सगळा आटापिटा चालू असतो. मुस्लीम तुष्टीकरणासाठी आणि त्यातून मिळणार्या मतांच्या भिकेसाठी ममता बॅनर्जी कुठल्याही थराला जाऊ शकतात आणि हे वेळोवेळी सिद्धही झालेले आहे. मोहरममुळे दुर्गामूर्ती विसर्जनावर घातलेली बंदी असो वा शाळांमधील सरस्वती वंदनेवर आणलेले निर्बंध वा हनुमान चालिसासारख्या पुस्तिकेच्या वितरणावरील बंधने, ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी नेहमीच हिंदूंचा आवाज दाबण्याचे काम केले. मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळायच्या आणि हिंदूंना वार्यावर सोडायचे धोरण ममता बॅनर्जींनी राबवले व ‘जय श्रीराम’ या घोषणेलाही विरोध केला. म्हणजेच हिंदूंच्या नव्हे, तर भारतीय संस्कृतीच्या खाणाखुणा मिटवण्यासाठी आणि मुस्लिमांना सारे राज्य आंदण देण्यासाठी ममता बॅनर्जी राबल्या आणि अजूनही राबत आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांच्या वसाहती कायम करण्याचा आणि त्यांना इथलेच मूळ नागरिक ठरविण्याचा ममतांचा कारनामा मुस्लीम लांगूलचालनाच्या मालिकेतलाच एक भाग. बांगलादेशातील मुस्लिमांना राज्याच्या निरनिराळ्या ठिकाणी आणायचे, वसवायचे, त्यांना मतदान ओळखपत्रे, रेशनकार्ड आदी सुविधा द्यायच्या आणि त्यांच्याच जीवावर निवडून यायचे, हा खेळ ममतांनी केल्याचे त्यांच्या आताच्या विधानांवरूनही स्पष्ट होते. कारण, जिल्हा परिषद वा विधानसभा वा लोकसभेत तुम्ही मतदान केल्याने देशाचे नागरिक ठरता, तुमच्याकडे निवडणूक ओळखपत्र आहे, असेच बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत. पण ती कागदपत्रे दिली कोणी? तर ममतांच्या हाताखालच्या प्रशासकीय यंत्रणेने आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी! मात्र, बांगलादेशी घुसखोरांच्या सध्या केवळ ११९ वसाहती कायम केल्याचे समोर आले, पण असे कितीतरी अड्डे पश्चिम बंगालमध्ये अजूनही आहेत. ममतांच्या आशीर्वादाने पोसलेल्या या अड्ड्यांमध्ये लाखो बांगलादेशी घुसखोर वास्तव्यास आहेत, जे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय घातक ठरू शकते. परंतु, ममता बॅनर्जींना राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा स्वतःच्या पक्ष आणि पदाची चिंता अधिक सतावते. देशाचे संरक्षण होवो न होवो, घुसखोरांनी देशविरोधी कारवाया केल्या तरी त्यांना नागरिकत्व मात्र मिळाले पाहिजे आणि त्यांना देशातून पिटाळायला नको, असेच ममतांचे वागणे असल्याचे यावरून दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे काँग्रेसमध्ये असताना बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात ठोस भूमिका घेत नाही, म्हणून काँग्रेसमधून बाहेर पडत तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करणार्या ममता बॅनर्जीच होत्या. त्याच आता मतपेटीसाठी, सत्तेसाठी बांगलादेशी घुसखोरांना आवतण देत आहेत, त्यांचे लाड पुरवत आहेत. म्हणूनच अशा दुटप्पी राजकारण्याला तिथल्या मतदारांनीच सत्तेबाहेर फेकले पाहिजे; अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम पश्चिम बंगालसह संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील.
दरम्यान, भारतीय राज्यघटनेने नागरिकत्वासंबंधीचे अधिकार केवळ संसदेला दिलेले असून राज्य सरकारांच्या हस्तक्षेपाला प्रतिबंध घातलेला आहे. तरीही ममता बॅनर्जी स्वतःला संविधानापेक्षाही सर्वोच्च समजत ‘सीएए’ला विरोध करत आहेत व बांगलादेशी घुसखोरांपुढे पायघड्या अंथरत आहेत. ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’साठी संयुक्त राष्ट्रांच्या निगराणीखाली जनमत चाचणी घेतली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केलेली आहे. तसेच ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ लागू करण्यासाठी माझे प्रेत ओलांडावे लागेल, इतकी टोकाची भाषाही त्यांनी वापरलेली आहे. जनमत चाचणी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपाची भाषा पाकिस्तानही करत असतो. म्हणूनच ममतांचे सूर पाकिस्तानच्या सुरांशी जसेच्या तसे जुळत असल्याचेही स्पष्ट होते. तसेच ममता बॅनर्जींचा हिंदूद्वेषी अवतारही सरळसरळ दिसतो. कारण ‘सीएए’मुळे हिंदूंसह अन्य अल्पसंख्याकांना आसरा मिळणार तर ते ममतांना नको. मात्र, बांगलादेशातील घुसखोर मुस्लिमांना देशाचे नागरिक ठरवण्यासाठी त्या तत्काळ तयार असतात, त्यांच्या वसाहतींना नियमित करत असतात. मात्र, मतांच्या लालसेपायी राष्ट्रहित व हिंदूहिताचा बळी देऊन ममतांनी उघडपणे केलेले बांगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन आणखी मोठे संकट निर्माण करण्याचीच अधिक शक्यता आहे. कारण, दिल्लीतील दंगली आणि अनेक बेकायदेशीर, विघातक कारवायांत बांगलादेशीयांचा हात असल्याचे पुरावे समोर आलेले आहेत. अशावेळी पश्चिम बंगालच्या जनतेनेच ममता बॅनर्जीरूपी धोकादायक अराजकाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे
