Total Pageviews

Showing posts with label HUMAN RIGHTS. Show all posts
Showing posts with label HUMAN RIGHTS. Show all posts

Friday, 5 April 2024

Rescue Indians Trapped in Southeast Asia: Cyber Fraud and Job Exploitation

Thousands of Indian nationals find themselves in distressing situations in Myanmar and Cambodia, where they are coerced into committing online fraud and deception. The Ministry of External Affairs has been successful in rescuing approximately 250 Indians from Cambodia and around 30 from Myanmar. These individuals are being lured by organized crime rings, in collusion with unscrupulous agents, who promise them employment in the information technology industry in these countries. However, upon arrival, they are forced to work in cyber fraud centers and compelled to deceive people through phone calls, emails, and WhatsApp messages. In some instances, they even impersonate law enforcement officials to extort money on behalf of their employers.

 

This alarming trend reinforces the recent statement by Jurgen Stock, the head of Interpol, who highlighted the expansion of organized crime groups during the Covid-19 pandemic. These criminal networks, which have contributed to a surge in human trafficking and cyber scam centers, have transformed into a global network generating an estimated $3 trillion annually. According to Stock, these cyber scam establishments, where staff members are operating under coercion, have enabled crime syndicates to diversify their operations beyond drug trafficking. Similar fraudulent operations are reportedly being conducted in Malaysia and the Philippines, with potential ties to certain Chinese companies.

 

India, known for its strong ties with ASEAN nations, must intensify efforts to crack down on operators of fraudulent call centers. It is crucial to widely circulate advisories about online and phone scams to all stakeholders. Close coordination and regular exchange of information among governments can prove effective in deterring criminals. Additionally, the distressing reality of Indian nationals seeking employment in countries like Myanmar and Cambodia calls for attention. This situation reflects a concerning employment scenario in India, necessitating corrective measures to prevent skilled young individuals from falling into this vicious trap.

Thursday, 20 June 2019

पाकिस्तानमधील ५०० ते ७५० मुलींची फसवणूक केली-मुलींना चीनमध्ये नेले जायचे. तिथे त्यांना वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने ढकलले-जगाच्या पाठीवर तिचे दुःख महा एमटीबी 18-Jun-2019 योगिता साळवी

पाकिस्तानमधील ५०० ते ७५० मुलींची फसवणूक केली गेली. त्यांची लग्नाच्या नावाने अक्षरशः खरेदी केली गेली. खरेदी कसली तर तिच्या आईबापाला थातुरमातुर रक्कम दिली गेली. त्यानंतर त्या मुलींना चीनमध्ये नेले जायचे. तिथे त्यांना वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने ढकलले गेले. मात्र, याची वाच्यता किंवा जाब पाकिस्तानने चीनला विचारला नाही. या सगळ्या काळ्या आणि अतिशय क्रूर धंद्यात चीनबरोबरच पाकिस्तानचे काही स्थानिकही सहभागी आहेत, असा संशय आहे. मात्र,पाकिस्तानमध्ये या प्रकरणाबद्दल काय प्रतिक्रिया असतील? 
कारण, पाकिस्तानमध्ये महिलांची परिस्थिती काय असेल, हे २००२ साली मुख्तार माई या महिलेच्या दुर्दैवी आयुष्यामुळे सगळ्या जगाने पाहिले होते. बालकांच्या लैंगिक शोषणावर जगभरात कायदे आहेत. मात्र, पाकिस्तानमध्ये या कायद्याचे अजब गजब कसे झाले, याचे अतिशय वाईट उदाहरण म्हणजे मुख्तार माईचे जगणे आहे. तिच्या अल्पवयीन भावाचे तीन जण सातत्याने लैंगिक शोषण करत असत. त्याने याबद्दल आवाज उठवून विरोध दर्शवला. मग या तीन जणांनी या १२ वर्षांच्या मुलाने त्यांच्या २० वर्षाच्या बहिणीवर जबरदस्ती केली, असे समाजात पसरवले. त्यामुळे या १२ वर्षांच्या मुलाला त्यांच्या २० वर्षांच्या बहिणीशी लग्न करावेच लागेल, असाही निर्णय दिला.यामध्ये स्वतःला वाचविण्यासाठी या तिघांनी आपल्या २० वर्षांच्या बहिणीच्या इज्जतीचाही विचार केला नाही की, तिच्या भावनांचा.
 
असो, पुढे मुख्तारने या गोष्टीला नकार दिला असता तिला पंचांसमोर न्यायनिवाडा करायला बोलावले गेले. मग तिथे ठरले की, या बदल्यात मुख्तारला तिच्या भावाचे शोषण करणार्‍याशी लग्न करावे लागेल. तिने नकार दिला असता, संपूर्ण पंचायतीसमेार तिला नग्न करत, ओढत एका झोपडीत नेले गेले आणि तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला गेला. भयानक आणि शब्दातीत क्रौर्य. पण, हे त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये घडले होते. हे सांगायचे यासाठी की पाकिस्तानमधले लहान मुलांच्या संबंधातले लैंगिक शोषण आजही थांबले नाही. लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करून त्याचे व्हिडिओ क्लिप्स, फोटो काढून ते सर्वत्र दाखवू, अशी पालकांना धमकी देऊन त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, हा इथल्या बहुसंख्य विकृतांचा सामान्य धंदा झालेला आहे.
 
त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये शरिया कायदा असला तरी तिथल्या काही लोकांनी बलात्कार करून बलात्कारित व्यक्तीला किंवा त्यांच्या संबंधितांना ब्लॅकमेल करणे हा मोठ्या संख्येने होणारा गुन्हा आहे. इजिप्तमध्ये बलात्काराबद्दल तेथील विचारवंत उघडउघड बोलतात की, “काय करणार? महागाई इतकी वाढली आहे, बेकारी इतकी वाढली आहे की, पुरुषमाणसांना वेळेत लग्न करता येत नाहीत. मग ते काय करणार?” या विचारांना काय म्हणावे? इथियोेपियामध्येही मुलीमहिलांच्या शोषणाची पद्धत अशीच भयंकर. तिथे मुलगी दहा वर्षांची झाली की, पालकांना तिला डोळ्यात तेल घालून संरक्षण द्यावे लागते. कारण, इथे मुलगी दहा वर्षांची झाली रे झाली की तिला पळवून नेऊन जोपर्यंत ती गरोदर राहत नाही तोपर्यंत बलात्कार केला जातो. नंतर त्या पळवून नेलेल्या असाहाय्य गरोदर बालिकेला पुन्हा आईबापासमोर समाजासमोर आणायचे आणि त्यांना सांगायचे की, तुमची मुलगी माझ्यामुळे गरोदर राहिली आहे. मी तिच्याशी लग्न करेन, पण त्यासाठी मला अमुक अमुक रक्कम द्यावी लागेल.
 
मुलीच्या आणि घराच्या इज्जतीसाठी आईबापांना ते पैसे कसेही करून द्यावेच लागतात. नाहीतर समाजात त्यांना जगणे मुश्किल होते. वाह रे न्याय! पण, दुर्दैव असे आहे की, आजही इथियोपियामध्ये ही पद्धत रूढ आहे. यामुळेे अगणित बालिकांचे आयुष्य अवेळी कुस्करले जाते.मानवी हक्क आणि मानवी स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणारे याबाबत जवळजवळ मूग गिळूनच आहेत. का? असो, यावरून इटली देशातला बलात्कारासंबंधीचा एक निवाडा आठवतो. इटलीमध्ये एका मुलीवर बलात्कार झाला. तिने पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. गुन्हा सिद्ध होता.
 
पुरावेही होते. तरीही केस कोर्टात गेली. तिथल्या न्यायाधिशाने परिस्थितीजन्य पुराव्याला अनुसरून विचारले की, बलात्कार झाला तेव्हा मुलीने टाईट जीन्स घातली होती. ती जीन्स तीच काढू शकते. याचाच अर्थ त्या मुलीच्या संमतीनेच सारे झाले. वर न्यायालयाने असेही सांगितले की, टाईट जीन्स घालणार्‍या मुलींवर बलात्कार होऊच शकत नाही. अर्थात यावर जगभरातून इटलीची निंदा केली गेली. लाजेकाजेने हा निर्णय न्यायालयाने मागे घेतला. पण हे असे अनेक निर्णय आणि घटना आहेत, ज्यावरून जगभरातील महिलांच्या दुःखाचे पडसाद गडद होताना दिसतात.

Thursday, 9 May 2019

नोकरी की गुलामी?महा एमटीबी 09-May-2019 योगिता साळवी मुस्लीम देशांमध्ये डोळे बंद करून कामधंदा करायला जाणाऱ्या गरजू-गरीब मुस्लीम बांधवांबद्दल चर्चा करायची आहे. हैदराबादमध्ये तर मुस्लीम कोवळ्या मुलींचा म्हाताऱ्या अरबांशी निकाह लावणे, त्यानंतर तो अरब जेव्हा भारतात येईल, तेव्हा ‘बिबी’ बनून राहणे, नंतर देहविक्रीच्या धंद्याला लागणे हे गरीब मुस्लीम मुलींचे प्राक्तन बनले आहे.


“अल्लाह, हिंदुस्थान मे शरिया कानून नही है, जहाँ हमारे लोग राज कर रहे हैं, जहाँ हमारा शरिया है, वहाँ जाना है, खैरत की सास लेनी है,” असा विश्वास असणारे कितीतरी मुसलमान आहेत. अर्थात, याबाबत त्यांची चूक नाही. ‘एक अल्लाह, एक कुराण, एक शरिया, एक मुसलमान’ असे ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चे चित्र त्यांच्यासमोर जाणीवपूर्वकरित्या तयार केले जाते. पण, ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’च्या नावाने आपल्या देशाखेरीज इतर मुस्लीम देशांशी निष्ठा बाळगणाऱ्या काही मुस्लीम बांधवांचे डोळे आता उघडण्याची वेळ आली आहे. या परिक्षेपामध्ये भारतीय मुस्लीम बंधू आणि भगिनींना इतर मुस्लीम देशांमध्ये काय वागणूक दिली जाते, याचा विचार करायला हवा. मुस्लीम देशांमध्ये डोळे बंद करून कामधंदा करायला जाणाऱ्या गरजू-गरीब मुस्लीम बांधवांबद्दल चर्चा करायची आहे. हैदराबादमध्ये तर मुस्लीम कोवळ्या मुलींचा म्हाताऱ्या अरबांशी निकाह लावणे, त्यानंतर तो अरब जेव्हा भारतात येईल, तेव्हा ‘बिबी’ बनून राहणे, नंतर देहविक्रीच्या धंद्याला लागणे हे गरीब मुस्लीम मुलींचे प्राक्तन बनले आहे. मात्र, तिहेरी तलाक हवा म्हणून लाखोंच्या संख्येने आंदोलन करणाऱ्यांना या कोवळ्या निष्पाप मुलींचे हुंदके ऐकू येत नाहीत का? असो, ‘निकाह’च्या नावाने भारतीय मुस्लीम मुलींना फसवून लग्न करणे आणि त्यांना इतर मुस्लीम देशांमध्ये हातोहात विकणे किंवा गुलाम बनवणे हे सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर आज आपल्या देशातील जे मुस्लीम तरुण इतर देशांत विशेषतः सौदी अरेबियामध्ये नोकरीसाठी गेले आहेत, त्यांचे तिथे नक्की काय होते, हा चिंतनीय विषय आहे.
जोगेश्वरीला राहणारा मोहम्मद इमरान मोहम्मद युसूफ शेख हा २० वर्षांचा मुलगा. अरब लोक हे मुस्लीम, त्यामुळे ते आपल्याला मुस्लीम म्हणून भाऊच मानतील, अशी त्याची समजूत. या समजुतीमधून तो आणि मुंबईतील इतर २९ युवक सौदी अरेबियामध्ये जाऊन नशीब आजमवायचे स्वप्न पाहू लागले. सौदीमध्ये जायच्या तयारीला लागले. कुलाब्याच्या एका मुस्लीम एजंटमार्फत त्यांची दुबईला जायची व्यवस्था करण्यात आली. या दलालाने ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चा वास्ता दिलाच! या मुलांपैकी कुणी सुतारकाम करणारे, कुणी प्लंबर, कुणी इलेक्ट्रिशियन तर कुणी आणखी काही हुनर असलेले. दुबईला तुमच्या दर्जानुसार कामाला लावतो, असे सांगून दलालाने कुणाकडून ८० हजार, तर कुणाकडून एक लाखपर्यंत रक्कम वसूल केली. यामध्ये मोहम्मदकडून ८० हजार रुपये घेतले. त्याला सांगितले की, “तुला वातानुकूलित दुकानात बसून सेल्समनशिप करायची आहे. महिन्याला ३०-४० हजार रु. पगार, तीन महिन्यांचा प्रवासी व्हिसा संपला की अजून वाढवून मिळेल. आयुष्यभर तो वाढवता येईल.” पण, तिथे गेल्यावर या सगळ्यांना कचरा साफ करणे, विटा साफ करणे, अगडबंब ओझे वाहणे आणि अशाच प्रकारचे काम सक्तीने देण्यात आले. काम करण्याच्या तासाची निश्चिती नव्हती. उलट मुलांना उपाशी ठेवले गेले, कारण उपाशी राहिले तर झोप येणार नाही आणि त्या काळातही ते काम करू शकतील. राहण्याची व्यवस्था म्हणजे एका खुराड्यासारख्या खोलीत १८ जण. त्यामध्ये १२ ते १३ पाकिस्तानी मुसलमान आणि तीन ते चार जण भारतीय. सुरुवातीला ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ जपत मोहम्मदने या सगळ्यांशी ‘खैरियत-दुवा संबंध’ जपण्याचा प्रयत्न केला. ते सगळे पाकिस्तानी मुस्लीम मोहम्मद सारखेच फसवणूक झालेले. पण, संख्येने जास्त म्हणून या पाकिस्तान्यांनी भारतीय मुसलमान म्हणून मोहम्मद व त्याच्या मित्रांचे जमेल त्या पद्धतीने शोषण केले. मोहम्मद जिवावर उदार होऊन पुन्हा भारतामध्ये मुंबईत पळून आला.
मोहम्मद इमरान मोहम्मद युसूफ शेख सारखे हजारो युवक आणि युवती आज दुबई, रियाध आणि इतर ठिकाणी गुलामापेक्षा भयंकर जिणे जगत आहेत. आपल्याच धर्मबांधवांना फसवणारा तो मुस्लीम दलाल, आपल्या देशात आलेल्या गरजू भारतीयांना गुलाम बनवणारे शरिया समर्थक सौदी अरेबियातले ते अरब, खोलीत संख्येने जास्त आहोत म्हणून भारतीय मुस्लिमांचे शोषण करणारे ते पाकिस्तानी हे सारजण ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ मानणारेच होते. त्यामुळे मुस्लीम राष्ट्रामध्ये छोटी मोठी नोकरी करणाऱ्यांनी सावध असावे. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ म्हणत ‘नोकरी’ऐवजी ‘गुलाम’ होण्याची पाळी येऊ शकतेनोकरी की गुलामी?

Saturday, 22 December 2018

A Great Feedback From an Army Veteran on Supreme Court's Order on Human Rights in Kashmir*


An Army veteran, who lost a family member to a militant’s bullet, has raised an agonising poser to the Supreme Court, *“How much do you know about the brutality of war?*

*How many of you have sent your progeny to the armed forces*? 

*Have you ever lost a family member in the defence of the country*? 

*Do you know the pain of losing a young son or having a widowed daughter or seeing your grandchildren grow up without their father*? 
*If not, please do not impede our war effort. Human rights sound very nice when you and your families are safely ensconced in secure air-conditioned homes but not when you are facing bullets and stone of a unruly religious fanatic mob*.”
*Applying the Court directions to the Pulwama incident, an FIR will be lodged against Gunner Rishi Kumar who risked his life and killed two terrorists despite being hit on his headgear*. 

Police investigations will carry on for years haunting him even when posted to other places in India.

 *Courts will issue summons and demand his presence. He will be accused of depriving the ‘innocent’ jihadis of their human rights and asked to justify the killings*. 
He will be queried, *Are you sure they were terrorists? They did not kill you, why did you kill them?* 
He will be asked  *"Did you give them adequate opportunity to surrender and reform themselves?"*  *Did you give them a fair chance to escape?* *Did you fire warning shots in the air?"* 

*Instead of lauding his bravery, he will be subjected to judicial witch-hunt. What a disgrace for the nation*!
*Subjecting active military operations to judicial review is an outlandish idea. Whereas all nations empower their soldiers to vanquish enemies of the state, India takes pride in shackling them*. 

While addressing the U.S. Naval Academy in April 2010, *Secretary of Defence Robert M Gates of USA had said, “* *You have answered the trumpet call. For my part, I consider myself personally responsible for each and every one of you as though you were my own sons and daughters. And when I send you in harm’s way, as I will, I will do everything in my power to see that you have what you need to accomplish your mission – and come home safely."*
*Apparently, India’s Supreme Court thinks differently*. *Human rights of the enemies of the state appear to be far more important than the security of the country*.
Finally, as a serving officer commented wryly, “The Supreme Court has given us two options* – *get killed and the country will honour your martyrdom* or 
*kill the terrorist and face police/judicial investigations for years."*

His apprehensions are genuine and shared by the most. Wonder which soldier will look forward to serving in such antagonistic environment!

*Appeal to All Indians*:-
*However, Let us all make this a People's movement so that the Supreme Court will Reconsider the issue and Appreciate its gravity*. 
*We cannot Fight for India on borders but We can Fight for our Soldiers Betterment from the safety of our homes*.

Friday, 26 October 2018

ज्या कोणत्याही देशात दहशतवादाचा, फुटीरतावादाचा नायनाट करण्याची वेळ येते, तिथे तिथे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था आपला मानवाधिकाराचा कंडू शमविण्यासाठी खोडा घालते.

 जगभरात या संस्थेने हेच उद्योग केले आणि भारतातही अॅम्नेस्टीचे काम त्याच धर्तीवर चालते. म्हणूनच अॅम्नेस्टीच्या समाजसेवेचा बुरखा फाडून सत्य समोर आणणे कर्तव्य ठरते.

जम्मू-काश्मीरसह ईशान्येकडील राज्यांत मानवाधिकाराच्या नावाने ठणाणा करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेच्या बंगळुरूस्थित कार्यालयावर शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने धाडी टाकल्या. परदेशी देणगी नियम कायद्याला न जुमानता निधी संकलन केल्याचा अॅम्नेस्टीवर आरोप असून आताची छापेमारी त्याचसंदर्भाने करण्यात आली. अनेकांच्या मनात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलची ओळख फार मोठे समाजकार्य करणारी संस्था अशी आहे. पण ही संस्था खरेच कोणत्या प्रकारचे समाजकार्य करते आणि त्याने इथल्या नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात नेमका काय फरक पडतो, हे कित्येकांना माहिती नसते. पांढरपेशा वर्तुळात वावरत, समाजसेवेचे झगझगीत इव्हेंट करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल वा अन्य संस्था व त्यातल्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या साळसूद चेहऱ्याआड बऱ्याच काळ्या-कुटील कारवाया लपलेल्या असतात. म्हणूनच अॅम्नेस्टीच्या समाजसेवेचा बुरखा फाडून सत्य समोर आणणे कर्तव्य ठरते. पोलीस, सुरक्षा बले आणि सरकारांना आपणच एकमेव शहाणे असल्याच्या थाटात मानवाधिकाराचे डोस देण्याचे काम अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने प्रथमपासूनच केले. उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या कामात पारंगत असलेल्या अॅम्नेस्टीने नेहमीच दहशतवादी, काश्मिरातील दगडफेके, लोकशाहीचे वैरी अन् कायद्याला धाब्यावर बसविणाऱ्या गुंडांना मानवाधिकाराच्या नावाखाली पाठिंबा दिला. ज्यांच्या खांद्यावर कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी होती व आहे, त्यांनाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले. परिणामी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागतिक शांततेसाठी उदयास आलेल्या अॅम्नेस्टीची अवस्था आता नेमकी उलटी म्हणजेच या दोन्ही उदात्त गोष्टींना सुरुंग लावणाऱ्या लब्धप्रतिष्ठित मवाल्यांच्या अड्ड्यासारखी झाल्याचे दिसते. ज्या कोणत्याही देशात दहशतवादाचा, फुटीरतावादाचा नायनाट करण्याची वेळ येते, तिथे तिथे ही संस्था आपला मानवाधिकाराचा कंडू शमविण्यासाठी खोडा घालते. जगभरात या संस्थेने हेच उद्योग केले आणि भारतातही अॅम्नेस्टीचे काम त्याच धर्तीवर चालते. अमेरिका व इंग्लंडमधील धनाढ्य ख्रिस्त्यांच्या पैशांवर चालणाऱ्या या संस्थेचे लक्ष्यच मुळी भारताला स्थिर व जागतिक महासत्ता होण्यापासून रोखण्याचे आहे. म्हणूनच बहुसंख्य हिंदू अल्पसंख्याकांवर हल्ले करतात, दंगल घडवून आणतात, त्यांच्यावर दबाव आणतात, असे भारताचे अतिशय चुकीचे चित्र अॅम्नेस्टीने जगभरात दाखवले. जेणेकरून भारत एक अस्थिर व धार्मिक हिंसाचाराने ग्रस्त असलेला देश म्हणून जगासमोर यावा व इथे कोणतीही परदेशी गुंतवणूक येऊ नये, हा यामागचा हेतू. दहशतवाद्यांवर, बलात्काऱ्यांवर मानवाधिकाराच्या दृष्टीने विचार करत दया दाखवा, देशात आधी अल्पसंख्याकांना अधिकार द्या, अशा देशविघातक मागण्याही अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केल्या. अॅम्नेस्टीचे हे समाजसुधारणेच्या नावाखाली देश फोडण्याचे आणि खिळखिळा करण्याचे कारनामेच म्हटले पाहिजे.
 
आपल्या २०१५-१६च्या वार्षिक अहवालात भारतद्वेषाची व मोदीद्वेषाची गरळ बाहेर काढत अॅम्नेस्टीने भारतात असहिष्णुता वाढल्याचा, मोदी सरकार धार्मिक हिंसा रोखण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. अॅम्नेस्टीच्या याच अहवालाने कथित बुद्धिजीवी, मानवाधिकारवादी, धर्मनिरपेक्षतेची जपमाळ ओढणाऱ्या वैज्ञानिक, कलाकार आणि लेखकांना पुरस्कार वापसीची टूम काढण्याची हुक्की आली. काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या जवानांवर पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांची फूस मिळाल्याने दगडफेक करणाऱ्यांविरोधात पॅलेट गनचा वापर करू नये,अशी मागणीही अॅम्नेस्टीने केली होती. अॅम्नेस्टीच्या कार्तिक शंकर या कार्यकर्त्याने ब्राह्मण समुदायाविरोधात हिंसा घडवून आणण्याची चिथावणीही दिली होती. २०१६ साली अॅम्नेस्टीकडून बंगळुरूत आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रोकन फॅमिली नामक परिसंवादात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीरमधून आणलेल्या लोकांकडून आझादीचे नारे लावण्यात आले. त्यानंतर अॅम्नेस्टीवर देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल झाला. इतकेच नव्हे तर कालपरवा माओवाद्यांचे हस्तक असल्यावरून वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा आणि गौतम नवलखा यांना अटक केल्यानंतरही सरकारचा हा भीती निर्माण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप अॅम्नेस्टीने केला होता. शिवाय कुठलाही पुरावा नसताना हिंदुत्ववादी संघटनांनीच कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार घडविल्याचा दावा अॅम्नेस्टीने केला. हा आहे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा खरा चेहरा, जो प्रसारमाध्यमांसह अन्य ठिकाणी लपलेल्या त्यांच्याच गोतावळ्यातल्या लोकांकडून नेहमीच लपवला जातो.केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल वा ग्रीनपीससारख्या संस्थांचे कंबरडे मोडले. परदेशातून येणाऱ्या बक्कळ निधीची नोंदणी व हिशोब देण्याचे मोदी सरकारने अशा संस्थांना बंधनकारक केले. आतापर्यंत आपल्या मनमर्जीप्रमाणे चालणाऱ्या व देशाची एकता-अखंडता धोक्यात घालणाऱ्या प्रवृत्तींचे समर्थन करणाऱ्या अॅम्नेस्टी वा अन्य संस्था यामुळे भलत्याच चेकाळल्या. आपण आता पूर्वीप्रमाणे वाट्टेल तसे वागू वा कृती करू शकत नसल्याची जाणीव झाल्याने अशा संस्था व त्यांच्या म्होरक्यांना आपल्या कारवाया करणे अवघड झाले. म्हणजेच मोदी सरकारने अॅम्नेस्टी व अशाच कितीतरी संस्थांवर कायद्याचा बडगा उगारला व या पिलावळींना ठेचले. तरीही आपली वळवळण्याची ईर्ष्या अजूनही जागीच असल्याचे दाखवत अॅम्नेस्टीने याच-परदेशी देणगी नियम कायद्याचे उल्लंघन केले. परदेशातून अमाप पैसा गोळा करायचा आणि तो इथल्या व्यवस्थांच्या विरोधात, धर्मांतराच्या कामासाठी वापरायचा पण तो पैसा कोणाकडून घेतला, त्याचा कसा कसा वापर केला, याचा कोणताही लेखाजोखा ठेवायचा नाही, हेच काम अॅम्नेस्टीने केले. आताचा या संस्थेच्या कार्यालयावरील छापा हा याच आगळिकीविरोधातीलच आहे. त्यामुळे कोणी ही कारवाई नागरी अधिकाराचे हनन करणारी असल्याचे म्हटले तरी त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण बोलणारे आणि ते दाखवणारे एकाच कळपातले आहेत.
 
दुसरीकडे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि तत्सम संस्थांना रोखल्यानंतर नेमके काय होऊ शकते, याचे जळजळीत उदाहरण श्रीलंकेत पाहायला मिळते. श्रीलंकेतील लिट्टे संघटनेच्या दहशतवादी कारवायांची माहिती सर्वांनाच आहे, पण हा दहशतवादाचा भस्मासुर श्रीलंकन लष्कराने कितीही प्रतिकार केला तरी वेळोवेळी डोके काढत असे. असे का? कारण ज्या ज्या वेळी लिट्टेची नेस्तनाबूत होण्याची वेळ येई, त्या त्या वेळी अॅम्नेस्टी संस्था मध्यस्थी करत वाटाघाटी सुरू करत असे. असे सतत तीन दशके चालले व कित्येक हजार सर्वसामान्यांचा बळी या दहशतवाद्यांनी घेतला. तेव्हा श्रीलंकन सरकारला जाग आली व त्यांनी मानवाधिकाराच्या नावाखाली चालणाऱ्या बोलणी, वाटाघाटीला बाजूला सारत लिट्टेच्या दहशतवाद्यांना शरण येण्याची मुदत दिली. नंतर जे शरण आले नाहीत, त्यांचा दयामाया न दाखवता निःपात केला. आता श्रीलंकेत या लिट्टे दहशतवाद्यांचा प्रश्न अजिबात दिसत नाही, पण अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने याविरोधातही पोपटपंची करत श्रीलंकन लष्करावरच हत्याकांडाचे, मानवाधिकार हननाचे आरोप केले. अर्थात त्यानंतर मात्र श्रीलंकेने अॅम्नेस्टीला अन् तिच्या शिष्टमंडळाला, त्यांच्या अहवालाला किंमतच दिली नाही. परिणामी अॅम्नेस्टीचे श्रीलंकेतील अस्तित्वच संपुष्टात आले. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अॅम्नेस्टीने कधीही लष्करी जवानांच्या, पोलिसांच्या मानवाधिकार रक्षणाची बाजू घेतलेली नाही. तर जे संपूर्ण जनतेच्याच जीवावर उठले त्यांची बाजू घेतली. अशा संस्थांची खरंच मानवी समाजाला गरज आहे, का हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतो. पण मानवाधिकाराच्या नावाखाली निरनिराळ्या देशात घुसलेल्या व शेफारलेल्या अॅम्नेस्टीसारख्या संस्था कायद्याच्या आणि नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीनंतरच ताळ्यावर येऊ शकतात, याची खूणगाठही आपण मनाशी बांधली पाहिजे. अॅम्नेस्टीवरील आताची कारवाई याच प्रयत्नांतील एक भाग!

Wednesday, 25 April 2018

मानवाधिकारवाद्यांनी उगाच अॅफ्स्पाविरुद्ध कंठशोष करण्याऐवजी परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहे.ईशान्येकडील राज्यांना ‘अच्छे दिन’


भारतातीलच नव्हे, तर जगाच्या पाठीवरील कुठल्याही व्यक्तीला असुरक्षित वातावरणात राहायला आवडणार नाही. सोबतच अतिरेकी, बंडखोर कारवाया होत असतील, जनतेचे आणि सुरक्षा दलांचे रक्त सांडत असेल तर मग कठोर उपायच योजावे लागतात. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती उत्पन्न होऊ नये म्हणून बंधने लादावी लागतात. भारतातील काही राज्यांमध्ये सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा अर्थात ‘अॅफ्स्पा’ लावण्यात आलेला आहे. त्यातील राज्यांमध्ये प्रामुख्याने मेघालय, अरुणाचल आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश होतो. तो कायदा आता मेघालयातून पूर्णपणे आणि अरुणाचलमधून अंशतः मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांना ‘अच्छे दिन’ आल्याची प्रचीती दिली आहे. गेल्या काही दिवसात या भागातील अस्थिर परिस्थितीवर नियंत्रण आल्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याचे धाडस केले. सरकारी आकडेवारीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बंडखोरांच्या आत्मसमर्पणाची आकडेवारी विचारात घेतली. गेल्या काही दिवसात आत्मसमर्पणाच्या नोंदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यालाही काही कारणे आहेत. बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या मदत निधीत एक लाखाहून चार लाखांपर्यंत वाढ करण्याच्या झालेल्या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. अॅफ्स्पाच्या कलम 4 नुसार सुरक्षारक्षकांना कोणत्याही परिसराची नाकेबंदी करण्याची तसेच कुणालाही विनावॉरण्ट अटक करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे वादग्रस्त अथवा अस्थिर भागात सुरक्षारक्षक बळाचा वापर करू शकतात. संशयास्पद स्थितीत कोणतेही वाहन रोखून, त्याची तपासणी करण्याचे तसेच कुठल्याही संशयास्पद व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकारदेखील सुरक्षारक्षकांना बहाल होतात. याच अधिकारांचा वापर करून येथे तैनात सुरक्षा दलांनी परिस्थितीवर विजय मिळविला.


केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार देशातील नक्षलवादी कारवायांमध्ये घट झाली असून, त्यामुळे नक्षलवादी हिंसाचार केवळ 30 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित झाला आहे. या गुड न्यूजचा दरवळ कायम असतानाच सरकारने अॅफ्स्पा मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन केवळ ईशान्येकडील राज्यांनाच नव्हे, तर सार्‍या भारताला एक आगळी भेट दिली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे या भागात पर्यटकांच्या प्रवेशावरही बंदी होती. पर्यटक नसल्याने राज्याच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत होता. आता ती सारी बंधने शिथिल करण्यात आली असून, या राज्यांमधील नागरिकांना दिवसाढवळ्याच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळीदेखील कुठलीही बंधने राहणार नाहीत. ते चिंतामुक्त होऊन राज्यात कुठेही आणि केव्हाही फिरू शकतील, पर्यटनाचा आनंद घेऊ शकतील. सरकार केवळ अॅफ्स्पा हटवून थांबले नाही, तर गृहमंत्रालयाने परदेशी नागरिकांच्या प्रवासासंबंधीही मोठा निर्णय जाहीर करून ‘बुरे दिन’ गेल्याचा अनुभव नागरिकांना दिला. केंद्राने मणिपूर, मिझोरम आणि नागालॅण्ड या राज्यांत पर्यटनासाठी जाणार्‍या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठी जाण्याच्या अटीदेखील शिथिल केल्या आहेत. तथापि, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानी पर्यटकांबाबतची बंधने शिथिल करण्याचे गृह मंत्रालयाने टाळले. 2000च्या तुलनेत 2017 मध्ये ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये 85 टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे बंडखोरांच्या हिंसक घटना 63 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. 2017 मध्ये आणखी एक लक्षणीय बदल म्हणजे बंडखोरांच्या हिंसक कारवायांमध्ये झालेली घट. 2017 मध्ये हिंसक घटना 83 टक्के कमी झाल्या. याच काळात सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या शहीद होण्याच्या प्रमाणात 40 टक्क्यांनी घट झाली.


1997 च्या तुलनेत जवानांच्या मृत्यूचा आकडा आता केवळ 4 टक्के उरला आहे. प्रत्येक वेळी शासकीय यंत्रणेला कुचकामी ठरविण्याची स्पर्धा लागली असते. पण, सोबतची आकडेवारी अतिशय बोलकी असून, मेघालय आणि अरुणाचलातून अॅफ्स्पा का हटविला गेला, याची कारणमीमांसा करणारी आहे. 1958 मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती. कॉंग्रेसच्या राजवटीने बंडखोरांशी मुकाबला करता यावा, म्हणून संसदेत हा कायदा पारित करून त्याची अंमलबाजवणी केली. या कायद्याची विशेषतः म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याच्या स्थितीत दहशतवाद्यांशी दोन हात करताना, तैनात जवानांना विशेष सहकार्य आणि सुरक्षादेखील मिळते. असुरक्षितता वाढण्याच्या स्थितीत या कायद्याने सुरक्षा जवानांना अतिरिक्त अधिकारदेखील मिळतात. मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशात हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत राहिल्या. नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याच्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या.



पण, या राज्यांमधील हिंसाचार, बॉम्बस्फोट, जातीय तणाव, संघर्ष, हाणामार्‍यांकडे पाहता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने हा कायदा मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देऊन उलट त्या कायद्याचे तंतोतंत पालन कसे होईल, याकडे लक्ष दिले आणि त्याचीच परिणती म्हणजे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आटोक्यात येण्यात झाली. देशात 1980 मध्ये प्रथम मणिपूर राज्याला अस्थिर राज्य घोषित करण्यात आले होते. राज्यातील हिंसाचारात प्रचंड वाढ झाल्याने ही कारवाई केली गेली आणि तेथे ‘अॅफ्स्पा’देखील लागू केला गेला. राज्यातील घुसखोरी आटोक्यात आणण्यासाठी या कायद्याचा अंमल येथे सुरू झाला. 2014 मध्ये सात विधानसभा क्षेत्रातून तो मागे घेण्यात आला असला, तरी काही ठिकाणी त्याचा अंमल अजूनही सुरू आहे. ईशान्येच्या दोन राज्यांना ‘अच्छे दिन’ आले असले, तरी ही बाब जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला मुळीच लागू होणार नाही. कारण हा प्रदेश स्वातंत्र्यापासूनच अस्थिरतेच्या गर्तेत गेला आहे. अनेक समस्यांशी येथील लोक झुंजताहेत. सरकार अनेक बाबींवर तडजोड करायलाही तयार आहे. पण, येथील विघटनवाद्यांना भारत सरकारशी चर्चा मंजूर नाही. ही मंडळी भारतात राहून पाकिस्तानचे गुणगान मानण्यात धन्यता मानत असल्याने परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये काम करताना मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी भारतीय सेना सावधानता बाळगत आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे किंवा या कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली नसल्याचे सेनाप्रमुख बिपीन रावत यांनी केलेले विधान योग्यच म्हणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरलाही ‘अच्छे दिन’ यावे ही देशवासीयांची इच्छा आहे, पण त्यासाठी मेघालय आणि अरुणाचलसारखी स्थिती आणण्याची जबाबदारी या राज्यातील नागरिकांची राहणार आहे. त्यामुळे येथील मानवाधिकारवाद्यांनी उगाच अॅफ्स्पाविरुद्ध कंठशोष करण्याऐवजी परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहे.

Wednesday, 7 March 2018

So my basic question still remains - If a Soldier protects the nation - who is protects the soldier ?? APPARENTLY NOBODY !!



The points are very simple. An FIR is mandatory wherever there is an untoward incident and anyone can file it; even a bystander. The Army is required to file one for every incident procedurally.
The second is that an FIR and a charge are two different things. A charge is made after investigation and after sanction from the Central Government. As you said the provision is applicable to all on Govt duty.

You are very right as regards the Govt permission being required to prosecute any Mil Pers for any acts of  commission/omission  in the line of Duty - which is true for ALL Govt servants , ( and not only the Armed Forces ), be it IAS, Police et al.

The point here is regarding the FIR stage itself  viz filing of the FIR itself , against an Army Personnel for acts arising out of duty-bound actions.     

To  the best of my  knowledge,  Protection at that stage viz against an FIR  also exists under AFSPA -- and as also quoted by the lady lawyer of the major  - for the simple reason  that investigations under an FIR itself can very easily be turned vindictive and biased, besides harassment and  psychological pressure by way of prolonging the investigations and multiple/infructuous summons. 

And mind you, AFSPA is expressly meant to enable Army discharge its duties effectively in HOSTILE domestic areas viz when operating against Own Population gone rogue , violent or truant, much beyond the capabilities of other law-enforcing agencies and even Army with its limited powers in aid to civ auth.

The protection from Prosecution ( needing Govt permission ) is an Umbrella protection for ALL Govt servants, which  comes ONLY  AFTER police makes out a viable case with evidences ( consequent to Invetigations based on FIR ),  frames a  legal charge sheet and files a case in a Court for further/final prosecution.

Hence here the moot question is, if a mil person or a mil cdr  charged  / assigned  with  an order to quell a  violent mob has to  constantly worry about an Impending   FIR or is fully aware that the Govt will not back his bonafide actions,  HOW on earth will he discharge his duties  faithfully ??  

And at least on my own personal behalf, I am definitely sore that the soldier or his family has to fight for this justice in his private/personal capacity and it is neither the Army nor the MoD who filed this appeal to H'ble SC against the Mehbooba Mufti dispensation. 

(( ** It is besides the point and a very insignificant consolation that there WAS a Central Govt counsel in SC hearing day before yesterday, who in principle supported the Maj Aditya's plea )).

The very fact that the SC has ' stayed " the FIR , and now apparently  Mehbooba Mufti  too being on back foot  ( lamely saying that the Major has NOT been DIRECTLY indicted - only named as the  Officer in charge of Army convoy ! ), itself indicates that the FIR is indeed is not above board.


Many policemen being hounded by the legal process for doing their duty. This happened in Punjab , for many years, with cases against policemen who had killed terrorists in the line of duty.


One set of events have been rather Intriguing and  disturbing - the issue of FIR against the Army Personnel in J&K, wherein civilian  deaths are involved --  even if he is a Violent Stone-Pelter  or a Terrorist  . 

however, the very fact that the H'ble SC has  put a stay TWICE  in last few weeks on any such investigations under this FIR and on any further action against the Army, raises many a fundamental issues. 

In fact, most of the Legal people have always maintained that an FIR can be filed against an Army person  (( for doing what he did in his line of Duty and especially under AFSPA and Disturbed Area kind of conditions )),  ONLY with the approval of the Central Govt viz the MoD, in case of Army.

MILLION  DOLLAR  QUESTION ~~ Basically, WHO should be fighting this case (  to safeguard the  interests of the Army and its personnel and its assigned charter vis-a-vis  actions necessary to implement this charter in J&K ) in the Court -- the private Individual ( father of  the Major , foe example,  in this case ), or  the Army as an organisation  or the  system viz the MoD ?? 

Does not the Onus lie with the MoD to protect the interests of the Army, who  are the ones to have thrust/deployed and ORDERED the Army in J&K in the first place , and  has  tasked the Army to deal with Violent Militancy ? Have they not any responsibility/accountability in their capacity as the Ordering/Controlling  Authority ?

An innocent and Plaintive  Question comes to my mind -- Are FIRs lodged against each and every Police personnel involved in the many a  daily   law & order shoot-outs and encounters which take place in our urban and rural areas -- killing  robbers, the dacoits , criminals etc ,of genuine & routine killings that take place at the hands of Police - are they too hounded by the so called same Criminal Procedures , the Public and the NHRC types ? They too are doing their duty, No ??


Are  the Policemen who shoot dead a a rogue chap going on a killing spree in American Schools also booked/persecuted  under an FIR ( or a similar stuff ) in US or any other country
So my basic question still remains - If a Soldier protects the nation - who is protects the soldier ??  APPARENTLY  NOBODY !!


Friday, 9 February 2018

सैनिकांचा मानवधिकार-दगडफेक्यांनी जवानांच्या मानवाधिकारावरच आक्रमण केले, त्यामुळे जवानांनी आत्मरक्षणासाठी प्रत्युत्तर दिले

पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे काश्मीरमधील युवक ‘आझादी’ची स्वप्ने रंगवत भारतीय लष्करी जवानांवर दगडफेककरण्याची हिंमत करतात. अशाच एका दगडफेकीच्या उद्योगाला आळा घालण्यासाठी शोपियॉंत लष्करी जवानांनी गोळीबार केला. आता येथे संघर्षाची खरी सुरुवात तर दगडफेक्यांनीच केल्याचे कोणीही सांगेल. त्यांनी दगडफेक केली म्हणून गोळ्या घालण्याची वेळ आली. म्हणजेच दगडफेक्यांनी जवानांच्या मानवाधिकारावरच आक्रमण केले, त्यामुळे जवानांनी आत्मरक्षणासाठी प्रत्युत्तर दिले. जर त्या युवकांनी दगडफेक केलीच नसती, जवानांवर हात उगारलाच नसता, तर गोळीबार करण्याचा प्रश्नच नव्हता.

जम्मू-काश्मीरच्या शोपियॉंमध्ये दगडफेके आणि भारतीय लष्करी जवानांत झालेल्या चकमकीचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. गेल्या महिन्यात झालेल्या या चकमकीत लष्करी जवानांच्या गोळीबारात दोन दगडफेके मृत्युमुखी पडल्याने बराच आकांडतांडव माजवला गेला. त्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी जवानांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा उपद्व्यापही केला. त्यानंतर देशभरातून मेहबुबांवर जोरदार टीकाही झाली. पण, या चकमकीआधी कोणीही लष्कराच्या जवानांवर दगडफेक का, कोणी, कशासाठी आणि कोणाच्या प्रोत्साहनाने केली, याचा विचारच केला नाही. त्यामुळेच आता जवानांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यापैकी एकाच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जवानांवरील गुन्हे मागे घेण्याची त्यांनी मागणी केली, तर लष्करातील अधिकार्‍यांच्या मुलांनीही मैदानात उतरत ‘‘फक्त दगडफेक्यांनाच आहेत का मानवाधिकार,’’ असा खडा सवाल केला.

आपल्याकडे काही स्वयंसेवी संस्था, संघटना आणि लोकांच्या टोळ्या नेहमीच मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा खेळ खेळतात. यामध्ये काही राजकीय पक्षही मतांच्या लाचारीपायी हिरीरीने सहभाग घेतात. मग ते याकुब मेमनचे प्रकरण असो वा बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीचे. या प्रत्येकवेळी अशा मानवाधिकारवाल्या कंपूकडून पीडित व्यक्तीला, समूहाला न्याय मिळवून देण्याऐवजी, ज्याने गुन्हा केला, त्यालाच संरक्षण देण्याचे उद्योग केले जातात. ज्यामुळे समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये गुन्हा करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण असल्याची समज निर्माण होते. आपण काहीही केले तरी आपल्यासाठी भांडणारे, मध्यरात्री न्यायालाचे दरवाजे उघडायला लावणारे महाभाग असल्याची त्यांना खात्री पटते. म्हणूनच लष्करी जवानांच्या मुलांनी आता जवानांना मानवाधिकार नाहीत का, असा थेट सवाल विचारला. जो योग्य म्हणावा लागेल. प्रीति, काजल आणि प्रभाव या तीन मुलांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. ज्यात लष्करी जवानांच्या मानवाधिकार हननाचा विषय आहे. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकाराचे स्तोममाजवणार्‍यांबद्दल आहे. देशातील मानवाधिकार संघटना आणि ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेला जम्मू-काश्मीरमधील अशांत भागात राहणार्‍या स्थानिकांची काळजी वाटते. पण, त्यांना लष्कर वा सुरक्षा बलाच्या जवानांची काळजी वाटत नाही, अशा शब्दांत या मुलांनी या संस्थांविरोधात आपला रोष प्रकट केला. त्यामुळे या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

मानवाधिकार म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने, आपल्या गरजांची पूर्तता करत, दुसर्‍या कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होणार नाही, इतरांच्या जीवितास धोका उत्पन्न होणार नाही, अशा पद्धतीने जगण्याचा अधिकार. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून जम्मू-काश्मीरची जखमभळभळते आहे. गेल्या ७० वर्षांत काश्मिरात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे कित्येकांचे रक्त सांडले. नव्वदच्या दशकात तर येथील दहशतवादाने उग्र रुप धारण केले. यासाठी पाकिस्तानने सर्वच प्रकारे रसदपुरवठा केला. पाकिस्तान म्हणजे दहशतवादी जन्माला घालणारा कारखाना असल्याचे जगासमोर आले. पण, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून केंद्र सरकारने येथील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत खोर्‍यातील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी त्या देशावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला. त्यानंतर सीमारेषेवरील पाकिस्तानी कुरापतींमध्ये घटही झाली. शिवाय जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीही निवळली. पण, दहशतवादी कारवाया रोखण्यात भारताने यश मिळवल्याने पाकिस्तानने अन्य मार्गाने आपल्या कुरापती सुरुच ठेवल्या. म्हणतात ना कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच! फुटीरतावाद्यांच्या, विरोधकांच्या माध्यमातून येथील वातावरण ढवळत राहिलेले आपल्याला त्यामुळेच दिसते. पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे काश्मीरमधील युवक ‘आझादी’ची स्वप्ने रंगवत भारतीय लष्करी जवानांवर दगडफेककरण्याची हिंमत करतात. अशाच एका दगडफेकीच्या उद्योगाला आळा घालण्यासाठी शोपियॉंत लष्करी जवानांनी गोळीबार केला. आता येथे संघर्षाची खरी सुरुवात तर दगडफेक्यांनीच केल्याचे कोणीही सांगेल. त्यांनी दगडफेक केली म्हणून गोळ्या घालण्याची वेळ आली. म्हणजेच दगडफेक्यांनी जवानांच्या मानवाधिकारावरच आक्रमण केले, त्यामुळे जवानांनी आत्मरक्षणासाठी प्रत्युत्तर दिले. जर त्या युवकांनी दगडफेक केलीच नसती, जवानांवर हात उगारलाच नसता, तर गोळीबार करण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण, या प्रकाराकडे मानवाधिकाराच्या नावावर बोंबाबोंब करणारे लक्षच द्यायला तयार नाहीत. दगडफेक्यांचा कळवळा येणारे हे लोक जवानांच्या मानवाधिकारावर मातीत चोच खुपसून बसलेत. पण, आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तरी या प्रकरणी ठोस भूमिका घेत लष्करातील जवानांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आपण सर्वच मान्य करतो. म्हणजेच तेथील सर्वच नागरिक आपल्या सर्वांचेच देशबंधू आहेत. सोबतच देशातील सर्वच राज्यांतील नागरिकांच्या जशा काही समस्या, प्रश्न आहेत, तसेच ते काश्मिरातील नागरिकांचेही आहेत. या सर्व प्रश्नांची, समस्यांची उत्तरे निघाली पाहिजेत, हेही खरेच. पण, त्यासाठी दगडफेक करणे हा नक्कीच योग्य मार्ग असू शकत नाही. कारण, हिंसेच्या माध्यमातून कोणताही प्रश्न परिणामकारकरित्या सोडवला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी शांततापूर्ण संवादाचीच गरज असते. केंद्राने यासाठीच दिनेश शर्मा यांची संवादक म्हणून नेमणूकही केली आहे. परंतु, काश्मीरसारख्या जागतिक पातळीवर महत्त्व असलेल्या राज्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतल्याने आणि तेथील परिस्थिती अशांत राहिली तर आपली स्वार्थाची पोळी भाजता येईल, अशी खात्री असल्याने काही लोक संवादप्रक्रियेत बिब्बा घालण्याचे कर्तव्य बजावतात. लोकांना, तरुणांना भारताविरोधात, येथील सरकार आणि प्रशासनाविरोधात चिथावले जाते. ज्यामुळे युवक हिंसाचाराचा, दगडफेकीचा मार्ग पत्करतात. यात जे चिथावणी देतात त्यांचे घरदार मात्र शाबूत राहते, तर जे दगडफेक करतात, ते उद्ध्वस्त होतात. त्यामुळे काश्मिरातील युवकांना, लोकांना संवाद प्रक्रियेचे महत्त्व सांगण्याची, त्यांना संवादासाठी प्रवृत्त करण्याची आणि हिंसाचाराच्या मार्गातील धोके समजावून सांगण्याची गरज आहे. ज्यामुळे ते संवाद आणि शांततेच्या मार्गावर चालू लागतील आणि त्याच्या विरोधात असणार्‍या लोकांना आपले चंबूगबाळ आवरण्याची वेळ येईल. असे झाले तर काश्मिरी नागरिक आणि लष्करी जवान दोघांच्याही मानवाधिकाराचे रक्षण होईल, हे नक्की