ट्रम्प-किम आणि भारत -By anirudha.sankpal

मागल्या दोन महिन्यांत उत्तर कोरिया व अमेरिका यांच्यातल्या शिखर परिषदेचे जगभर खूप कौतुक होत राहिले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्या सिंगापूरच्या शिखर परिषदेत नेमके काय शिजले, त्याचा तपशील अजून बाहेर यायचा आहे; पण ही परिषद होणार काय किंवा त्यातून काय निष्पन्‍न होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे; मात्र एक गोष्ट नक्‍की झाली आहे. उत्तर कोरियाला जगाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि भारत सरकारनेही त्याचे दिलखुलास स्वागत केलेले आहे; मात्र अशा सगळ्या गडबडीत एक गोष्ट फारशी जगासमोर आलेली नाही, ती या शिखर परिषदेतले भारताचे योगदान! ही परिषद होऊ घातली असताना अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या गोटाने ट्विटरवर भारताचे आभार मानले होते आणि याहीपुढे भारत असाच सहकार्य देईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केलेली होती. मग यात भारताचा संबंध काय होता? अमेरिकेचे प्रतिनिधी कोरियात पोहोचण्याच्या आधी भारतीय परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग तिथे गेलेले होते आणि चीनच्या मदतीने त्यांनीही अशी परिषद होण्यास महत्त्वाचा हातभार लावला होता; मात्र अशा गोष्टींची वाच्यता सहसा केली जात नसते. त्यासाठीच भारताचे आभार मानले गेले होते. भारतालाही कोरियाने जगाच्या मुख्य प्रवाहात येणे अगत्याचे आहे. कारण, पाकिस्तानला शह देण्यासाठी त्याची आवश्यकता होती. जगापासून अलग पडलेल्या उत्तर कोरियाचा बहुतांश व्यापार चिनी मदतीने चालला होता आणि त्याचा राजकीय फायदा उठवून पाकिस्तानने अनेक क्षेपणास्त्रे मिळवण्याचा प्रयास केलेला आहे. पाक व उत्तर कोरिया त्यांच्यातला दुवा चीन असल्याने ते साध्य होऊ शकले आणि अखेरीस किम जोंग उन डोईजड होऊ लागल्याने चीनलाही त्याला लगाम लावण्याची गरज भासू लागली. त्यामुळे हे शक्य झाले; पण कोरिया व अमेरिका यांच्यात चीन थेट मध्यस्थ होऊ शकत नव्हता. ती कसर भारताने भरून काढली आहे. त्यामुळेच ही ऐतिहासिक शिखर परिषद शक्य झाली. त्यात किम याने अणू संशोधनाला पायबंद घालण्याचे मान्य केले, हे पहिले पाऊल आहे आणि त्यामुळे अमेरिकाच नव्हे, तर जगाचा जीव भांड्यात पडलेला आहे. ते प्रत्यक्षात अवतरायला खूप अवधी लागणार आहे; पण एका हुकूमशाही देशाने तत्त्वत: त्याला मान्यता दिली, ही चांगली सुरुवात आहे. खुद्द अमेरिकेच्या अध्यक्षांनीही तेच म्हटलेले आहे. महाशक्‍ती म्हणून नुसती दमदाटी करण्यापेक्षा क्षणभर पडते घेऊन ट्रम्प यांनी मोठी मजल मारली आहे. त्याचा पहिला परिणाम म्हणजे, कोरियन द्वीपकल्पामध्ये शांतता नांदू लागणार आहे. भारतालाही त्याचा आपोआप लाभ होणार आहे; पण सर्वात मोठा लाभ म्हणजे, शिरजोर शेजारी देशांना लागलेला लगाम होय.

दोन कोरियांच्या युद्धजन्य स्थितीमुळे दक्षिण व पूर्व आशियात कायम तणावाचे वातावरण होते. म्हणजे, त्या परिसरातील व्यापार उद्योगाला कायमचा धोका होता. ते धोक्याचे ढग मावळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. साहजिकच, त्याचा लाभ उठवणार्‍या पाकिस्तान वा चीनसारख्या देशांनाही आशियातील दादागिरी कमी करावी लागणार, हे उघड आहे. गेल्या दोन दशकांत चीनने जी आर्थिक प्रगती केली, ती जगात अन्यत्र गुंतवणूक करून आपले हातपाय पसरण्याचा उद्योग केला; पण आता तो पसारा आवरणेही चीनला अशक्य होऊ लागलेले आहे. आधी लष्करी बळावर आणि मग पाक-कोरिया अशा दिवाळखोर देशांच्या मदतीने चालवलेली मस्ती, आता चीनला कमी करावी लागणार आहे. पर्यायाने त्याचा भारतावर येणारा दबाव कमी होईल. अशा दहशतवादी देशांना आपले हस्तक वा प्यादे बनवून चीनने चालविलेले परराष्ट्र धोरण, या शिखर परिषदेने निकामी करून टाकलेले आहे. उदाहरणार्थ, आज कोरियाची सगळी भिस्त चीनवर आहे आणि प्रतिबंध उठले, तर भारताला खुलेआम कोरियाशी व्यापार करता येईल. तिथे असलेली चीनची मक्‍तेदारी संपुष्टात येईल. भारताच्या शंभर पटीने चीनचा व्यापार त्या देशाशी चालतो. त्यात घट येऊन भारताला तिथे स्पर्धा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल; पण जी स्थिती अशा तणावामुळे भारताची होती, तीच जपान व अन्य देशांचीही होती. तीच संपून गेल्यास चीनच्या व्यापाराला लगाम लागेल; पण अशा व्यावहारिक बाजूपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोरिया व पाकिस्तान यांच्यातले छुपे शस्त्र सहकार्य संपुष्टात येऊ शकणार आहे. भारतासाठी तो सर्वात मोठा लाभ आहे. या दोन देशांतली छुपी देवाण-घेवाण थांबली, तर पाकिस्तानच्या नाड्या आवळणार आहेत. हा लाभ व्यापारापेक्षाही महत्त्वपूर्ण आहे. कुठल्याही जागतिक घडामोडीत प्रत्येक शेजारी देश वा कुठलाही अन्य देश आपले हितसंबंध बघत शोधत असतो. म्हणूनच, दिसायला विषय अमेरिका व उत्तर कोरियाचा होता; पण त्यात भारतालाही सहभाग घेणे भाग होते आणि भारतीय मुत्सद्दी व परराष्ट्र खात्याने त्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे. अर्थात, त्याचा कोणी गवगवा करणार नाही, की भारतही आपली पाठ थोपटून घेणार नाही. कारण, मुत्सद्देगिरी हा जाहीर चर्चेचा विषय नसतो आणि त्यातले महत्त्वाचे विषय नेहमी गुलदस्त्यात ठेवले जात असतात. कधी कधी श्रेय मिळवण्यापेक्षाही राजकीय हेतू व राष्ट्रहित साधणे मोलाचे असते. म्हणून तर, अमेरिकेने जाहीर आभार मानले असतानादेखील भारत सरकारने त्यावर कुठली प्रतिक्रियाही देण्यात उत्साह दाखवला नाही; पण अशा जागतिक घडामोडीत आजकाल भारताचा वाढता सहभाग, आपली जगातील प्रतिमा बदलत असल्याची साक्ष मानता येईल.

भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल यांनी नुकताच भारताचा चार दिवसीय दौरा

दृढ विश्वासाची भेट

 महा एमटीबी  07-Nov-2017

भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल यांनी नुकताच भारताचा चार दिवसीय दौरा केला. यावेळी राजकुमार जिग्मे नामग्याल सर्वांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले. या छोटुकल्या राजकुमाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह सर्वांच्याच नजरा आपल्याकडे वळवल्या. भूतानचे राजकुमार जिग्मे नामग्याल यांनी बलाढ्य भारतापुढे जोडलेले चिमुकले हात कौतुकाचा विषय तर ठरलेच, पण ते दोन्ही देशांतील दृढ संबंधांचे, मैत्रीचे प्रतीक असल्याचे जगाला दिसले. भारत आणि चीनमध्ये गेल्या जुलै-ऑगस्टमध्ये डोकलाममुद्द्यावरून झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जिग्मे खेसर यांची ही भेट महत्त्वाची होती. राजे जिग्मे खेसर यांच्या या भारतभेटीवेळी दोन्ही देशांत अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर चर्चा झाली. जगाचा आर्थिक, राजकीय आणि सामरिकदृष्ट्या आकर्षणबिंदू जसजसा युरोप-अमेरिकेकडून आशिया खंडाकडे सरकू लागला, तसतसा जगाचा संघर्षबिंदूही इकडेच स्थिरावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. भारत आणि चीन ही या मुद्द्यांवर आजघडीला जगाच्या केंद्रस्थानी असलेली राष्ट्रे. आपल्या मालाला जगभरात पोहोचविण्याच्या उद्देशाने चीन ‘वन बेल्ट वन रोड’च्या माध्यमातून जगावर राज्य करण्याची इच्छा बाळगतोय, तर भारताचा या प्रकल्पात सामील होण्यास विरोध आहे. भूतानही या प्रकरणी भारतासोबत आहे. चीनमध्ये यावर्षी आयोजित केलेल्या ‘ओबोर’ परिषदेवर भारताव्यतिरिक्त फक्त भूताननेच बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे भूतान आकाराने चिमुकला असला तरी मैत्रीसंबंध, विश्वास, बौद्ध-हिंदू संस्कृती अशा सर्वच दृष्टीने आपल्यासाठी महत्त्वाचा देश आहे.

चीनने डोकलामप्रकरणी वेळोवेळी आक्रस्ताळी भूमिका घेत भारताला धमकाविण्याचे प्रयत्न केले. काश्मीरप्रश्नी आम्ही हस्तक्षेप करू, अशी दर्पोक्तीही केली, पण भारत बधला नाही. तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर चीनला आपल्या शेजारच्या छोट्या राष्ट्रांचा घास घेण्याची सुप्त इच्छा आहेच, पण भारताने डोकलामप्रश्नी चीनच्या धमक्यांना भीक न घालता भूतानला साथ दिली. भारताने या प्रकरणात संयत, समजूतदार भूमिका घेत मुत्सद्देगिरीचा उत्कृष्ट नमुना दाखवला आणि भूतानच्या मनात मित्र मदतीला धावून आलाचा विश्वास दृढ केला. त्याचबरोबर यामुळे भारत हा जशास तसे उत्तर देऊ शकतो, हा संदेशही जगभर गेला.

भारत आणि भूतानदरम्यान १९४९ साली द्विपक्षीय संरक्षण करार करण्यात आला. २००७ साली हा करार अद्ययावत केला गेला. या करारानुसार दोन्ही देश मित्रराष्ट्र असून दोघांपैकी कोणत्याही राष्ट्राने एकमेकांच्या भूमीचा वापर तिसर्‍या कोणत्याही राष्ट्राला मित्राच्या विरोधात करू द्यायचा नाही, अशी तरतूद आहे. या कराराचा फेरआढावा घेण्यासाठी भूतानचे राजे जिग्मे खेसर यांनी यावेळच्या भारतभेटीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत चर्चा केली. गेल्याच महिन्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात विद्यमान चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणून निवड करण्यात आली आणि माओ, डेंग जियापाओ यांच्या समकक्ष त्यांचे स्थान निर्माण झाले. चीन भूतानला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी नेहमीच दबाव टाकत असतो. या पार्श्वभूमीवरही जिग्मे खेसर नामग्याल यांची भारतभेट महत्त्वपूर्ण ठरते. डोकलामचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे चीनचा उद्देश भारत आणि भूतानमधील संरक्षण सहकार्यात पाचर मारून ठेवण्याचा होता, तो जिग्मे खेसर यांच्या या दौर्‍यामुळे सध्यातरी तडीस न गेल्याचेच स्पष्टपणे दिसते.

 भारताच्या दृष्टीने भूतानचे आगळे महत्त्व आहे. भारत आणि चीन या बलाढ्य राष्ट्रात असलेल्या छोट्या देशांना ‘बफर स्टेट’ म्हणतात. नेपाळ आणि भूतानचा यात समावेश होतो. यदाकदाचित भारत आणि चीनमध्ये युद्ध झालेच, तर अशावेळी हे ‘बफर स्टेट’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. या दृष्टीने भूतानचे सामरिकदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. डोकलामप्रश्नी भारताने चिनी बेटकुळ्यांना झुगारून देण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सिलिगुडी कॉरिडॉर. भारताच्या ईशान्य भागाला मुख्य भूमीशी जोडणारा हा २७ किलोमीटरचा अतिशय महत्त्वाचा भाग. या भागाला ‘चिकन्स नेक’ असेही म्हणतात. कोंबडीच्या डोक्याचा भाग उर्वरित शरीराला धरून राहतो तो मानेमुळे. मुख्य शरीराच्या तुलनेत मानेची रचना जरी सडपातळ असली तरी तीच सर्वाधिक महत्त्वाची असते. अशी रचना भारताची मुख्य भूमी आणि ईशान्य भारताची आहे. त्यामुळे एकदा का या ‘चिकन्स नेक’वर ताबा मिळवला, तर भारताचा ईशान्य भागाशी संपर्क कायमचा तुटू शकतो. त्यामुळे डोकलामक्षेत्रावर चीनने ताबा मिळवला असता तर चीनला भारताची थेट गळचेपी करता आली असती. परंतु, भारताने दाखवलेल्या खमक्या भूमिकेमुळे चीनचे मनसुबे फलदूप झाले नाहीत.

 भारत भूतानच्या विकासासाठी मदत करत असून दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. याचमुळे नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यानंतर सर्वप्रथमभूतानचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी भारताच्या मदतीने उभारलेल्या भूतानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन तर केलेच, पण भूतानमधील होलांगचू हायड्रो पॉवर प्रकल्पाची पायाभरणीही केली. भूतानच्या ११व्या पंचवार्षिक योजनेलाही भारताने ४,५०० कोटींची मदत देऊ केली आहे. तसेच भारताच्या साहाय्याने भूतानमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भूतानमधील आरोग्य, शेती आणि मनुष्यबळ विकासयोजनांनाही भारताने मदत केली आहे.

 भूतान हा पूर्णपणे डोंगराळ देश असल्याने तेथे उंचावरून कोसळणार्‍या अनेक छोट्यामोठ्या नद्या उगमपावतात. असे उंचावरून कोसळणारे पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी अनुकूल मानले जाते. जलविद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज तर स्वस्त असतेच, पण त्यातून प्रदूषणाचीही शक्यता नसते. भारताची ऊर्जेची गरज मोठी असून त्याची पूर्तता करण्यासाठी भारत नवनवीन ऊर्जास्रोतांच्या शोधात असतो. परिणामी, भूतानमधील नद्यांमध्ये जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारल्यास त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. भूतानमध्ये निर्माण केलेली वीज भारताने विकत घेतल्यास त्या देशाचे उत्पन्नही वाढू शकते, त्यातून भूतानचा तर विकास होईलच, पण भारताची ऊर्जेची गरजही भागवली जाऊ शकते. या दृष्टीनेही भारताच्या दृष्टीने भूतान महत्त्वपूर्ण आहे. आपल्या शेजारी देशांत भूतान हा असा एकमेव देश आहे, ज्याने आपल्याला कधी उपद्रव दिलेला नाही. त्यामुळे जिग्मे खेसर नामग्याल यांच्या भेटीला एक वलय प्राप्त झाले.

JOB OF UNITING NATIONS

The United Nations has 193 members, more than 30 agencies, funds and programmes, and a 40,000-strong staff. At its head, is the organization's chief administrative officer, popularly known as the world's top diplomat. In the past 70 years, there have been eight UN secretaries-general, three from west Europe, two from Asia, and one each from the Arab world, Latin America and Africa. There has never been a Muslim, a Hindu or a woman. The United Nations Charter provides an uncomplicated selection process: Article 97 cryptically provides that "[t]he Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council". This directive has been supplemented by procedures and practices such as a single nominee being recommended by the security council to the general assembly, where a simple majority is necessary for appointment, unless the assembly itself decides that it requires a two-thirds majority. The nominee must receive at least nine votes in the council, including no veto from any permanent member, consisting of the United States of America, Russia, China, France and the United Kingdom. The term of office is considered five years, renewable. No one has served more than two terms, and in principle, a candidate is never from one of the big powers. The assembly, where all countries are represented, has invariably ratified the sole candidate presented to it by the council. Both the security council and the general assembly take their decisions in closed sessions. This year, the submission of a name to the assembly is expected by the end of October and the nominee takes over from Ban Ki-moon in January. The search for the successor to Ban is in full swing. Calls for transparency do not sit well on the five permanent members of the council, who have the biggest stake in working with the chief executive of the UN secretariat. The rotational principle, which should apply to this appointment, implies that the next incumbent should be from Eastern Europe, which has never had a secretary-general although it is a recognized UN regional grouping. There is opposition to any change in the rotation principle from Russia which resents the domination over the council exercised, since the end of the Cold War, by the US and its compliant allies, France and Britain. But rotation is a principle to be ignored if it suits the permanent five, and it is argued by the Western camp that the world has changed from the time when the principle was introduced, and only the qualifications of the candidate should count. The next secretary-general will be the result of a compromise between the US and Russia - a person who has not alienated either of them, or China, through past actions. For this reason, the big powers will not welcome any candidate with a high profile or a forceful personality. The current election reflects the tensions between Russia and the Western camp; Russia backs an East European woman, the director-general of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Irina Bokova of Bulgaria, while the Americans favour the Argentine foreign minister, Susana Malcorra. The security council holds a series of 'straw polls' to weigh each candidate's level of support, and to narrow the field by discouraging weaker candidates from standing. The council has held four straw polls so far in which its 15 members either "encouraged", "discouraged," or offered "no opinion". The ballots are cast anonymously and the election is conducted in secret, but the voting details are rapidly leaked. In all the four polls, António Guterres, a former Portuguese prime minister and UN High Commissioner for Refugees, with a Goan wife, has taken the lead but faces portents of danger. In the latest poll at the start of September, of the 10 remaining candidates, Guterres gained 12 votes encouraging and two discouraging. If either of those two includes a state with a veto, it would prove fatal to Guterres's candidacy. The Slovak foreign minister, Miroslav Lajcak, was second with 10 encouragements but four discouragements, and the Serbian former foreign minister, Vuk Jeremic, third with nine in favour and four discouragements. Bokova fell back to fifth, and Malcorra was seventh. That the first three places were occupied by men was discouraging for some countries and advocacy groups that have pressed for a first woman at the top of the UN secretariat. With women as elected chief executives of La Francophonie, the Commonwealth and Fifa, the international football federation, and a woman candidate for the US presidency, they hoped a trend had been established. Ban himself has suggested that it would be appropriate for a woman to replace him, but hastily clarified that this was up to the member states to determine. There were still five women in the field in the fourth straw poll but some of them must surely withdraw before the next poll. The inconclusive outcome sets the stage for another one or two straw polls in September to eliminate lower-placed candidates and smoke out if any permanent member is casting a veto. A continued impasse could open the door for a dark horse, with some considering the case of Bulgaria's Kristalina Georgieva, currently the European commissioner for the budget and human resources. Once the straw poll process is over and the candidates are whittled down to a smaller number, the final stage will be marked, when only the five permanent members are given a coloured ballot paper, effectively signifying a blackball and veto power. Previous secretaries-general have tried to leave their mark on the UN. In the 1960s, Dag Hammarskjöld of Sweden was known for standing up for the independence of his office against hectoring by the Soviet Union and for initiating peace-keeping operations. After the Cold War, Boutros Boutros-Ghali of Egypt tried to promote vision statements called "An Agenda for Peace" and "An Agenda for Development", but fell afoul of the US which refused to endorse him for a second term - although it has to be said that developing countries also had reservations about his proposals. Kofi Annan of Ghana rose through the ranks of the UN bureaucracy to become secretary-general, and supported the concept of humanitarian interventions that played into the hands of Western unilateralists. He denounced as illegal the Iraq invasion of 2003 by the US-led coalition, but by then he was already into his second term. South Korea's Ban Ki-moon's current tenure has been noted for its blandness, which suits the permanent members perfectly. India will be watching the proceedings leading up to the election of the secretary-general with keen interest, although it can do little or nothing to shape the outcome. It would prefer someone who is not too proactive and would keep away from potentially embarrassing issues for India like Kashmir. It would like to have the world's top diplomat functioning from the 38th floor of the UN secretariat building in a manner supportive of UN reform, the leading aspect of which, in India's opinion, is to have an expansion of the permanent membership of the security council in order to include itself. And more generally, to have a secretary-general with whom it can communicate easily and who would be inclined to endorse discreetly India's aspiration to be a central player in international relations in future

Relations between Pushpa Kamal Dahal and India have seen many ups and downs.

Relations between Pushpa Kamal Dahal and India have seen many ups and downs. Dahal has in the past accused India of trying to micro-manage Nepal. Prime Minister Pushpa Kamal Dahal embarks on a four-day visit to India this week (September 15-18). The visit will of course have show value, and will re-emphasise the “special relations” the two neighbours share — their common civilisation, culture, religion, and geographical proximity and the close relations people living across the border maintain. This emphasis will be tactically necessary for the rulers of both the states, especially in the context of bilateral relations having nosedived after India cold-shouldered the new constitution and aligned with regional forces in Madhes leading to the five-month long blockade. The fracas cost India its image in Nepal. K.P. Oli as prime minister sided with the palpable anti-India sentiments in Nepal. As a result, his official visit to Delhi in February ended in a fiasco with the two sides not even issuing the customary joint communiqué. A joint communiqué during Dahal’s visit and a declaration that the “age-old” relationship is back on track could be beneficial to both parties. For Prime Minister Narendra Modi, this could mean a message to his opponents that their criticism about India pushing Nepal into “China’s lap”, to borrow Mani Shankar Aiyar’s inference, was not quite right. Back in Nepal, Dahal can blame Oli for having annoyed a valued friend like India. But what could these claims translate into on the ground? The two leaders, Dahal in particular, need to understand that the visit is under close scrutiny in Nepal, and possibly, China. The northern neighbour will not take it kindly if the visit creates a situation detrimental to the execution of bilateral agreements (related with trade and transit) the two countries had agreed on during Oli’s visit, when he was PM, to Beijing. China may express its displeasure in many ways, including by cancelling or postponing the much-awaited visit of President Xi Jinping to Nepal in October. But given China’s current popularity in Nepal and its enhanced involvement in Nepal’s trade and development, it is unlikely that the northern neighbour will beat a retreat. China is likely to seek firm assurance from Nepal that the understanding reached earlier would not be confined to paper, and ask Nepal to involve itself more intensely in the One-Belt-One-Road Project. China’s changed narrative of the bilateral relations is “we are neighbours but closer than relatives”, implying that China is now closer to Nepal than India. Relations between Dahal and India have seen many ups and downs. Dahal has in the past accused India of trying to micro-manage Nepal. So how he reads India’s approach now will be crucial. India needs to do a few things in Nepal: Leave Nepal’s politics to Nepalese and execute its projects within the “defined time frame”, something Modi had promised when he first visited Nepal as prime minister in July 2014. Two hydro-electric projects — Upper Karnali and Arun Three, each of 900-MW — that GMR and Sutlej Jal Vidhyut Nigam Ltd were awarded respectively have failed to complete the mandatory “financial closure” provision. The firms may get another year since the delay took place in the background of the earthquake and Nepal government’s failure to acquire land. India may be lobbying for more projects in Nepal including the 76.3-km Nijgarh-Kathmandu Fast Track Road that Oli said “Nepal itself will construct”. Dahal has promised he will not “sign any agreement that is detrimental to Nepal’s interests”. His statement reflects the undercurrent of hostility and mistrust between the two sides. Dahal will have to impress Delhi about the need to rebuild trust. Modi has often praised Maoists — including from the ramparts of Red Fort — for renouncing the politics of bullets for ballots. His remarks are also indirect appreciation of the UPA government’s role in bringing the insurgents and seven political parties together for “peace, democracy and economic prosperity”. But the past 10 years have been anarchic. At least 200 people have died in this period, one-fourth of them during the Madhes agitation against the present constitution, which India raised at the Human Rights Forum in Geneva. India is also blamed for having aligned with “radical or militant forces” at the cost of moderate and conventional forces. That India chose to raise the issue in an international forum is also seen as evidence of its diminishing clout in its backyard. Nepal’s leaders during the transition period failed to manage the “changes” and deliver on the outcomes that were collectively envisaged, when India mediated to bring Maoists and the seven parties together. How does India see this failure, which goes against its official line that “India wants to see a prosperous and stable Nepal”? Is is willing to review its past advocacy for a radical agenda? Answers to these questions will shape the future of Indo-Nepal relations