भारताकडून शस्त्रांची निर्यात वाढली . ह्या आधी भारताला शस्त्र आयात करण्या...

DEFENCE MANUFACTURING ,The Corporatisation of the OFB ,

 To make India self reliant in the defence sector, the Ordnance Factory Board (OFB) has been split into seven different companies. Prime Minister Narendra Modi has dedicated these seven companies to the nation. The new Defence PSUs are 100 percent government owned corporate entities and will help in improving the country’s self-reliance in defence preparedness.

Business in the seven new entities started from October 1, 2021. These new companies are: Troop Comforts Limited (TCL); Yantra India Limited (YIL); Gliders India Limited (GIL); India Optel Limited (IOL); Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWE India); and Armoured Vehicles Nigam Limited (AVANI).

 “Restructuring of Ordnance Factories and creation of seven companies, would play an important role in import substitution, in line with the vision of ‘Atmanirbhar Bharat’.

The new companies now have an order book of Rs 65,000 crore. These orders were in the pipeline and have been shifted to the new entities. 

The PM in his address cited Defence Corridors in Tamil Nadu and Uttar Pradesh as examples of the new approach. In the last five years the defence exports,  have touched 325 percent and due to policy changes new opportunities have emerged for the youth in the MSMEs.

The growth and brand value of any company or nation is based on its R&D and innovation, the new companies should take the lead in future technologies. These new companies have complete functional autonomy and the interests of the employees are fully protected.

The Centre, in May 2020, had announced increasing the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent under the automatic route in the defence sector.

According to Defence Minister Raj Nath Singh, the move to create new companies is a reflection of the government’s commitment to Atmanirbhar Bharat. restructuring of the OFB, is to transform the Ordnance Factories to improve expertise in product range; profitable and productive assets; ensure self reliance; enhance cost effectiveness and improve quality and increase competitiveness.”

He also voiced the government’s resolve of creating India as a defence manufacturing hub and net exporter. This can be achieved through the active participation of the private sector, setting up of defence manufacturing units as well as creating joint ventures. According to the defence minister, “To enhance preparedness of the armed forces, the public and private sectors are working hand-in-hand.”

The members of Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) HAVE welcomed the creation of seven new companies and expressed that the industry is looking forward to doing business with them. These new companies will adopt corporate standards for their commercial activities. This includes tendering, contracting to payment systems etc. and vendor development.

The government has been emphasising boosting indigenous defence manufacturing.  The Ministry has set a goal of a turnover of $25 billion (Rs 1.75 lakh crore) in defence manufacturing by 2025 that included an export target of $5 billion (Rs 35,000 crore) worth of military hardware.

While the level playing field doctrine has encouraged companies like L&T, Mahindra & Mahindra, Godrej & Boyce, Tatas and a number of IT companies to come in, the paltry 26 per cent FDI hardly enthused any major OEM to set up a production base in India. The government then announced an offset policy in 2006 to leverage India’s big-ticket acquisition to get outsourcing, export orders and critical technology from major global defence manufacturers. The experience so far has been dismal, except for some outsourcing orders for low-tech items.

The Corporatisation of the OFB has to be seen in the overall context of improving India’s military industry capability, self-reliance quotient, design capability in critical systems and quality, time and cost-effectiveness and involvement of private players in defence manufacturing as partners in tandem with OEMs and design houses. Research cannot be the monopoly of the DRDO. The private sector, academia and reputed design houses must be part of this process, which will improve India’s design capability significantly.

विषय : संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर भारत फेसबुक व्याख्यान - ११ ऑगस्ट २०२०

 https://www.facebook.com/marathisrushti/videos/2664877443832323/?comment_id=2665142700472464&notif_id=1597149417249045&notif_t=video_comment&ref=notif

मेक इन इंडिया’ला चालना देण्याची गरज-BRIG HEMANT MAHAJAN

भारताची शस्त्रसिद्धता किती मागे पडली आहे यावर पूर्वीही अनेकदा लेख लिहिले आहेत. त्यामुळे भारतीय लष्कराचे आधुनिकीकरण ही गोष्ट चर्चेचा नवा विषय नाही. पारंपरिक युद्ध क्षमता, शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण, रस्ते, रेल्वेमार्ग बांधणे आणि सर्व शस्त्रे – रणगाडे, तोफा आणि इतर शस्त्रास्त्रे यांचे मेक इन इंडिया अंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 26 जानेवारीला भारतीय लष्कराचे संचलन दिल्लीतील राजपथावर होते, त्याप्रमाणे चीन सुध्दा त्यांच्या लष्कराचे संचलन करतो. ज्यामध्ये त्यांच्याकडे असलेली शस्त्रे आणि सुरक्षेची साधने ह्याचे प्रदर्शन केले जाते. यावेळच्या चीनच्या मिलिटरी संचलनामध्ये 15 हजार सैनिक, 160 विमाने आणि 580 विविध प्रकारची मोठी शस्त्रे प्रदर्शित करण्यात आली. त्यामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रे जसे की हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र, आयसीबीएम मिसाईल, स्टेल्थ कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट, लाईट रेकी ड्रोन, फिफ्थ जनरेशन फायटर्स अशा अनेक शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन करण्यात आले. या प्रदर्शनामागे दोन उद्दीष्टे होती. एक चीनी जनतेला देशाची वाढती शस्त्रसिद्धता दाखवणे ज्यामुळे त्यांचे देशांतर्गत समस्यावरुन लक्ष हटेल आणि दुसरे जगाला चीनच्या वाढत्या लष्करी क्षमतेची झलक दाखवून एक इशारा देणे की चीनविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याआधी दोनदा विचार करावा. चीनचे हे लष्करी शक्तिप्रदर्शन हा भारतालाही एक इशारा होता. चीनने अतिशय उघडपणे जगाला इशारा दिला आहे की 2035 पर्यंत जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य म्हणून चीन लष्कर पुढे येईल. चीनच्या या लष्करी तयारीकडे पाहता भारताने सुध्दा स्वतःची संरक्षण सिद्धता वाढवायला पाहिजे.

सायबर वॉर फेअरची क्षमता वाढवायला हवी
प्रथमतः भारताने सायबर वॉर फेअरची क्षमता वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. चीनमध्ये स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स म्हणून एक नवीन लष्करी कमांड तयार करण्यात आला आहे, ज्यांच्याकडे स्पेस, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉर फेअर ही कामे देण्यात आली आहेत. भारताकडेही स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड आहे. मात्र चीनने सायबर वॉर फेअरचे काम सुद्धा या कमांडला दिले आहे, तसे भारताने द्यावे का यावर विचार व्हावा. सायबर वॉर फेअरची चीनची क्षमता प्रचंड आहे. असे मानले जाते की 2019 मध्ये विविध राष्ट्रांवरती, चीनने सर्वात जास्त हल्ले करून त्यांच्याकडील गोपनीय माहिती चोरण्याचा प्रयत्न केला. 2019 मध्ये भारताने तीनही सुरक्षा दलांना मिळून डिफेन्स सायबर एजन्सी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आपला देशसुध्दा इलेक्ट्रॉनिक आणि सायबर क्षमता यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी आर्मी ट्रेनिंग कमांडला त्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र चांगले आणि दर्जेदार काम करायचे असेल तर ज्या अनेक संस्था अशाच प्रकारचे काम करतात त्यांच्यांशी सहकार्य वाढवून त्यांची मदत आर्मी ट्रेनिंग कमांडला मिळायला हवी. जसे डिफेन्स इंटिलिजन्स एजन्सी, भारतीय सैन्याचे कोअर ऑफ सिग्नल्स, डिफेन्स इन्फर्मेशन ऍश्युरन्स रिसर्च एजन्सी, नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन साऱख्या अनेक संस्था याच प्रकारे काम आणि संशोधन करत असतात. या सर्वांचा संबंध आर्मी ट्रेनिंग कमांडशी वाढायला पाहिजे जेणेकरून आपल्या लष्कराची क्षमता जी विविध विभागांमध्ये विभागली गेली आहे, तिचा एकत्रित वापर करता येणे शक्य होईल. देशात लष्कराच्या तीनही दलांसाठी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हे पद नव्याने निर्माण करण्यात आले आहे. लष्कराशी निगडीत या सर्व गोष्टी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफच्या हाताखाली याव्यात.

पारंपरिक सैन्याची क्षमता वाढवा
चीनच्या शस्त्रास्त्र प्रदर्शनाचा दुसरा संदेश असा आहे की चीन त्यांच्याकडे असलेल्या पारंपरिक सैन्याची क्षमता सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे. त्यामुळे जर चीनने दिलेल्या शस्त्रामुळे पाकिस्तानने भारतावर हल्ला केला तर आपल्याला टू फ्रंट वॉर म्हणजे एकाच वेळेस दोन शत्रुंची पारंपरिक युद्ध कऱण्यासाठी तयार राहावे लागेल. भारताची शस्त्रसिद्धता किती मागे पडली आहे यावर पुर्वीही अनेकदा लेख लिहिले आहेत. त्यामुळे भारतीय लष्कराचे आधुनिकीकरण ही गोष्ट चर्चेचा नवा विषय नाही. पारंपरिक युद्ध क्षमता, शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण, रस्ते, रेल्वेमार्ग बांधणे आणि सर्व शस्त्रे – रणगाडे, तोफा आणि इतर शस्त्रास्त्रे यांचे मेक इन इंडिया अंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे.

सर्जिकल स्ट्राईककरिता सैन्याचे आधुनिकीकरण
सर्वात जास्त महत्वाचे सीमा भागापलीकडे पुन्हा सर्जिकल स्ट्राईक करावा लागला तर त्यासाठी आपली तयारी चोख असावी. त्यात स्नायपर रायफल्स, लाईट टँक, आर्म्ड व्हेईकल आणि सर्जिकल स्ट्राईकसाठी हेलिकॉप्टर क्षमता वाढवणे, नौदलाची क्षमता वाढवणे हे सर्व आपल्याला यात सामील करावे लागेल. सर्जिकल स्ट्राईक करता हवाई दल, नौदल यांचेही आधुनिकीकरण करणे महत्त्वाचे आहे.

चीनकडून अनआर्म्ड व्हेईकलचे आधुनिकीकरण
लष्करी संचलनातून सर्वात महत्त्वाचा संदेश मिळाला तो म्हणजे चीनकडून युएव्ही- अनआर्म्ड व्हेईकलच्या आधुनिकीकरणाचा. चीन सध्या तीन प्रकारची युएव्ही वापरत आहेत. त्यामध्ये गोंजी 11 नावाचे स्ठेल्थ अटॅक ड्रोन, डीआर 8 टेहेळणी कऱणारे ड्रोन आणि एचएसयू 001 हे पाण्याखाली काम करणारे ड्रोन. थोडक्यात चीनने आकाश, जमीन आणि पाण्याखाली या तीनही ठिकाणी ड्रोनचा वापर करायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळेच चीन सर्वदूर लक्ष ठेवून आहे. भारताने चीनकडून धडा घेत ड्रोनचा वापर वाढवला पाहिजे.

आज भारताची भूसीमा ही 15 हजार 600 किलोमीटरची आहे तर 7 हजार 600 किलोमीटरची सागरी सीमा आहे. त्याशिवाय 3 मिलियन स्क्वेअर किलोमीटरचा समुद्रातील एक्स्क्लुझिव्ह इकोनॉमिकल झोन सुद्धा देशाकडे आहे. त्या सर्वांवर लक्ष ठेवण्यासाठी
आपल्याकडे केवळ 100 ड्रोन्स आहेत. हेलिकॉप्टर किंवा विमान यामधून टेहेळणी करणे खर्चिक असते. त्यांपेक्षा युएव्हीच्या मदतीने टेहेळणी करणे अतिशय स्वस्त असते. एक अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमान हे 400 ते 500 कोटी रूपये किंमतीचे असेल. त्याच्या तुलनेत अत्याधुनिक टेहेळणी ड्रोन हे 5 कोटीहून कमी किंमतीत मिळेल. म्हणजे आपण ड्रोनची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढवू शकतो.

ड्रोनने एक्स्क्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोनवर लक्ष
ड्रोनने आपण किनारपट्टीवर, एक्स्क्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोनवर लक्ष ठेवू शकतो. या शिवाय आपले अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह आहेत. बहुतेक बेटांवर मानवी वस्ती नाही, तिथेही आपल्याला लक्ष ठेवता येईल. भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर हे द्वीपसमूह वगळता दीड हजारहून जास्त छोटी बेटे आहेत, ज्याचा गैरवापर देशद्रोही ताकदीकडून केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच या बेटांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

कारगिलमध्ये पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी आणि लेह सारख्या पर्वतीय भागात होणारी चीनची घुसखोरी यावरही लक्ष ठेवणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी भारताने इस्राईलकडून 54 इस्राईल हारोप ड्रोन घेतले आहेत. हे ड्रोन मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतात बनवली तर ती कमी कमीत खर्चात तयार होतील. ड्रोनचा वापर नौदल, हवाई दल किंवा तट रक्षक दल किंवा भारतीय भूदल यांनी कसा करावा यासाठी वेळोवेळी अभ्यासगटांची निर्मिती करण्यात आली. त्यांनी दिलेल्या सूचनांचा वापर करून ड्रोनच्या मदतीने क्षमता जास्त प्रमाणात वाढवू शकतो.

मेक इन इंडिया प्रचंड चालना द्या
चीनमध्ये निर्माण होणारी बहुतांश शस्त्रे ही चीनमध्ये निर्मिलेली असतात. जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी शस्त्र बनवणार्‍या 15 कारखान्यांपैकी 6 कारखाने चीनचे आहेत. भारतात मेक इन इंडियाविषयी आपली प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जेव्हा संरक्षणमंत्री होते तेव्हा त्यांना पाच वर्षात भारताची 70 टक्के शस्त्रआयात 30 टक्क्यांवर आणायची होती. ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे येत्या पाच वर्षात मेक इन इंडिया प्रचंड चालना देऊन स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांचे स्वप्न पूर्ण केले पाहिजे.

चीनसमोर सक्षम प्रत्युत्तर द्यायचे असेल तर स्वदेश निर्मित शस्त्रांस्त्रांना पर्याय नाही. जनरल मलिक हे कारगील युद्धावेळी लष्कराचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते, त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की जी शस्त्रे कारगिल युद्धावेळी परदेशातून आयात केली ती त्या देशांनी चौपट किंमतीने भारताला विकली. पण त्यावेळी भारताकडे पर्याय नव्हता. कारण भारताकडील बोफोर्स तोफांच्या दारूगोळ्याची कमतरता होती. शस्त्रास्त्रांची अशा प्रकारची कमतरता भारताला पुन्हा भासू नये यासाठी मेक इन इंडियाला चालना द्यावी. त्यामुळे आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी, चीन आणि पाकिस्तानकडून येणार्‍या आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता आपल्या देशातच निर्माण करता येईल.