विकासातील 'स्पीडब्रेकर'
-
Tuesday, August 23, 2011 AT 03:30 AM (IST)
टोलसारख्या जिझिया कराने वाहतूकदार हैराण झाले असून, या वसुलीतून सुरू असलेल्या उघड भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यानी दंड थोपटले आहेत. सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
रस्त्यांची दुर्दशा, इंधनाचे वाढत गेलेले भाव आणि तरीही दुसऱ्या बाजूला मुदत संपून गेल्यानंतरही सुरू असलेली टोलवसुली, यामुळे स्थानिक जनतेच्या दळणवळणाच्या सुविधांवर खर्चाचा मोठा ताण पडला आहे. सामान्य नागरिकांपेक्षा वाहतूकदारांना याची मोठीच झळ बसते आहे. अंतिमतः त्याचा संपूर्ण बोजा ग्राहकावरच पडणार असल्याने सरकारने या प्रश्‍नाकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे होते. पण केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळ्यांवर त्याबाबत बेफिकिरी असल्याने अखेर महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील सहा राज्यांतील वाहतूकदारांना "चक्का जाम'चे शस्त्र उपसावे लागले आहे. देशाची प्रगती त्या देशातल्या रस्त्यांवरून धावत असते. दहा वर्षांपूर्वी याच वचनाचा आधार घेऊन देशात रस्ते बांधणीचा आणि सुधारणांचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यातील अनेक प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी होते. पण देशाच्या प्रगतीचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्या श्रद्धेपोटी हे सर्व प्रकल्प पूर्ण केले गेले. आपल्याकडे एखादा कार्यक्रम अचानक शासनप्रिय होतो, तेव्हा त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा कधी विचार केला जात नाही. रस्ते प्रकल्पाबाबतही तेच झाले. रस्ते बांधणीचा त्या वेळचा खर्च दर्जावाढीच्या नावाखाली कित्येक पटींनी वाढविला गेला. या जादा खर्चाची वसुली "बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' या धोरणाखाली केली जाईल, असे दाखविण्यात आले. महाराष्ट्रातही अनेक रस्ते झाले आणि त्या रस्त्यांवर जागोजागी टोलवसुलीही सुरू झाली आणि ही टोलनाकी प्रगतीला पूरक ठरण्याऐवजी स्पीडब्रेकर बनली. सुरवातीला स्थानिक जनतेने थोडी कुरकुर केली; पण विकासाच्या वाटेवरून धावायचे आश्‍वासन मिळाल्याने ते स्वीकारले. दहा-बारा वर्षांनंतर या धोरणातील तोटे आणि विसंगती आता प्रकर्षाने जाणवू लागल्या आहेत.
प्रगतीला वेग देण्यासाठी 1997 मध्ये सुवर्णचतुष्कोन योजना तयार करण्यात आली. त्यासाठी डिझेलवर सेस बसविण्यात आला. हा सेस, तसेच राज्यांनी इंधनावर वेगवेगळ्या कारणांनी बसविलेले सेस सुरूच असून शिवाय टोलवसुलीही धूमधडाक्‍यात सुरू आहे. "बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' हे धोरण राबविता यावे, यासाठी मॉडेल कन्सेशन ऍक्‍ट करण्यात आला. या कायद्याने कंत्राटदारांना टोलवसुलीचे अधिकार मिळाले. एकीकडे रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच टोलवसुली आणि दुसऱ्या बाजूला दर दोन-तीन वर्षांनी टोलमध्ये वाढ करण्याचे अधिकार कंत्राटदारांना मिळाल्याने वाहतूकदार हैराण झाले. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात माल घेऊन जाताना भरावा लागणारा टोल आणि पोलिसांची चिरीमिरी यांची रक्कम अनेकदा एकूण इंधनावरच्या खर्चापेक्षाही अधिक होते आहे! रस्त्यांची स्थिती सुधारल्याने इंधन खर्चामध्ये कपात होते, असा युक्तिवाद टोलचे समर्थन करताना केला जातो. मात्र, जर इंधन खर्चापेक्षा टोलचीच किंमत जास्त होणार असेल, तर इंधन खर्चात कपात होण्याचा प्रश्‍न येतोच कुठे? वाहतूकदारांच्या सर्व समस्या या खरे तर शासनकर्त्यांच्या हितसंबंधांतून जन्माला आल्या आहेत. पूर्वी रस्त्यांच्या बांधणीचे अंदाजपत्रक तयार केले जात असे. त्यानुसार निविदा मागविल्या जात.पण राज्यकर्त्यांनी सोईस्करपणे ही पद्धत गुंडाळून लिलाव पद्धती सुरू केली. यामुळे रस्त्यांच्या कामाचा खर्च किती याला काही निकष किंवा मर्यादा राहिली नाही. प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा दामदुप्पट लिलाव करून वर टोलवसुलीमध्येही आपला वाटा ठेवण्याचे प्रकार होताहेत. टोलवसुलीचे अधिकार कोणत्या कंपन्यांना मिळतात, एवढे जरी तपासले तरी अधिक काही लिहिण्याची गरज भासणार नाही. अनेक टोलनाक्‍यांवर पावत्या मिळत नाहीत, टपरी टाकल्यासारखी टोलनाकी उभी असतात, संगणकीकरणाचा बट्ट्याबोळ झालेला असतो; पण त्याला सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा संबंधित महामंडळ काहीच दंड करत नाही. खात्याकडून किंवा महामंडळाकडून दुर्लक्ष करण्याची किंमत पुरेपूर वसूल होत असते, ती अखेर वाहतूकदारांकडूनच. टोलसारख्या जिझिया कराने वाहतूकदार हैराण झाले असून, या वसुलीतून सुरू असलेल्या उघड भ्रष्टाचाराविरुद्ध त्यानी दंड थोपटले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यामुळेच त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. स्थानिक वाहनांना त्यांच्या जिल्ह्यात भराव्या लागणाऱ्या टोलमध्ये पन्नास टक्के सवलत मिळावी, डिझेलवरील सेस कमी करावा, टोल डेबिट कार्डद्वारेच स्वीकारला जावा आणि सर्व टोलनाक्‍यांवर मासिक पास योजना सुरू करावी, अशा वाहतूकदारांच्या रास्त मागण्या आहेत. या मागण्यांना सर्वसामान्य जनतेने पाठिंबा द्यायला हवा. जीवनावश्‍यक वस्तू, औषधे आणि इंधन वाहतुकीला या "चक्का जाम'मधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला या आंदोलनाची झळ अजून बसलेली नाही. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी हाती मेणबत्त्या आणि डोक्‍यावर टोप्या घातलेल्यांनी वाहतूकदारांच्या या "भ्रष्टाचार हटाव' आंदोलनाकडेही पाहायला हवे
No comments:
Post a Comment