प्रश्‍न जिंकण्या-हरण्याचा नाहीच
-
Thursday, August 18, 2011 AT 04:00 AM (IST)
Tags: editorial
जनलोकपाल विरुद्ध लोकपाल, या संघर्षात गेले दोन दिवस संसदेत आणि बाहेरचे वातावरण पार बदलून गेले आहे. अण्णांच्या हट्टासमोर सरकार सातत्याने नमत गेले. पहिल्यांदा त्यांच्या अटकेचा मग सुटकेचा निर्णय झाला, मग आंदोलनाबाबत त्यांच्या बहुतेक सर्व मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय झाला. संसदेत विरोधकांच्या आणि बाहेर अण्णांच्या कोंडीत सापडलेल्या सरकारला काय करावे हे सुचत नसावे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. प्रथम राहुल गांधींनी या प्रकरणात लक्ष घातले, मग पंतप्रधानांनी विरोधकांच्या आग्रहास्तव संसदेत निवेदन केले. पण विरोधक आणि अण्णांचे समाधान होत नव्हते. देश आपल्या बाजूला उभा आहे, हे अण्णांना दाखवायचे होते आणि अण्णांच्या मागे आपण उभे आहोत, हे विरोधी पक्षांना दाखवायचे होते. दोघेही आपापल्या डावपेचात विजयी झाले आणि सरकार हरल्यासारखे, धास्तावल्यासारखे वाटत होते. पंतप्रधानांनी संसदेला विश्‍वासात घेऊन जे निवेदन केले, ते त्यांना यापूर्वीही करता आले असते. विरोधकांनाही संयम दाखवता आला असता; पण ते सातत्याने डबल स्टॅण्डर्ड वर्तन करत आले. एकाच वेळी त्यांना संसदेची स्वायत्तता हवी आहे आणि अण्णांच्या मागे ठाकलेल्या अलोट गर्दीला पाठिंबाही द्यायचा आहे. पब्लिकला खूश केल्याने राजकारण सजते आणि संसदेत सरकारची कोंडी केल्याने बाहेर इज्जत वाढते, अशा कोणत्या तरी भूमिकेत विरोधक वागत आहेत. खरेच त्यांना संसदीय लोकशाही आणि राज्यघटनेविषयी काही वाटले असते, तर त्यांनी स्वतः बाहेर जाऊन लोकप्रबोधन केले असते. दोन लोकपालांमध्ये निर्माण होऊ पाहणारा तिढा समजावून सांगितला असता. जोपर्यंत आपण एखादी व्यवस्था पाळतो आहोत तोपर्यंत बाह्यशक्तींनी तीत किती हस्तक्षेप करायचा याला मर्यादा असतात. लोकपाल नको असे आता कोणीच म्हणत नाही. प्रश्‍न आहे तो कोणत्या लोकपालाच्या डोक्‍यावर कायद्याचा मुकुट ठेवायचा...
सरकारने आज लोकपालाचे जे विधेयक तयार केले आहे त्याबाबत अजूनही व्यापक चर्चा घडवता येऊ शकते. सगळे पक्ष, सगळे खासदार त्यावर बोलू शकतात; पण तसे घडणार नव्हते. कारण अण्णा आणि सरकार दोघेही हटवादी बनले होते. आपल्याच कोंबड्याने सूर्योदय व्हावा, असे दोघांना वाटत होते. संसदेत किती हस्तक्षेप करायचा आणि तिच्या ढाच्याला किती धक्का द्यायचा, याबाबतच विवेक बाळगायला कॅन्डलधारी आंदोलक तयार नाहीत, तर आंदोलकांना किती मागे ढकलायचे याबाबतचा विवेक बाळगायला सत्ताधारी पक्ष तयार नव्हता. देशाला अनेक प्रश्‍नांनी ग्रासले असताना संसदेतील आणि बाहेरची शक्ती जिंकण्या- हरण्यासाठी खर्च केली जात आहे. भ्रष्टाचारमुक्त देशासाठी अण्णा जिवाची बाजी करून लढत असलेल्या लढाईचे स्वागत केले पाहिजे आणि देशाने तसे केले आहे. पण याचा अर्थ गर्दी म्हणजे प्रत्येक वेळी सत्य नसते आणि संसदेतच सत्य सापडते, असेही नव्हे. भ्रष्टाचाराला विरोध करण्याचे उशिरा का होईना सरकारने मान्य केले, हे स्वागतार्हच आहे. अण्णांनी महालढाई सुरू केली, हेही स्वागतार्ह आहे. पण ही लढाई नजरेसमोर येणारा, सिद्ध करता येणारा भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आहे. भ्रष्टाचाराची जन्मस्थाने संपवण्याचा कार्यक्रम ना अण्णा सांगतात ना सरकार सांगते. भ्रष्टाचार म्हणजे मनोवृत्ती बनली आहे. भ्रष्टाचार कायम करा, असे त्रागा करून का होईना पण सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणावे लागते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर या आंदोलनाकडे आणि सरकारच्या हालचालींकडे पाहावे लागेल. स्वातंत्र्यात आपल्याला किडलेले मन नको आहे, पण मनदुरुस्तीचा कार्यक्रम कुणाकडे नाही. अण्णांच्या मागे आम्हीच उभे आहोत, हे टी.व्ही.वर टोप्या सांभाळत बोलणाऱ्या पोपटांनीही लक्षात ठेवावे. लोकपालच्या नावाखाली आपण सारेच जण संमोहनाचा खेळ तर चालवत नाही का? भ्रष्ट नेत्याला कोण निवडून देते, मतविक्रीचा आणि मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार कोण करते यांसारखे प्रश्‍न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे. संसदेत लंबीचौडी भाषणे करणाऱ्यांनी याचा उल्लेख आपल्या भाषणात करायला हवा होता. मुठीतील यंत्राच्या पडद्यावर क्रांती पाहणाऱ्यांनी अशा स्वरूपाचे एसएमएसही द्यायला हवे होते. अण्णांनीही उपोषणाच्या काळात आता थोडे स्वतःकडे पाहायला हवे. संसदेकडे पाहायला हवे. लोकशाहीत अण्णा असोत अथवा सरकार, कुणालाही एकांगी भूमिका घेता येत नाही. त्यामुळे लोकशाहीचेच नुकसान होते. अण्णा उद्या आणखी उपोषण करतील. उद्या रस्त्यावर आणखी मेणबत्त्या पेटतील. पण त्यांचा उजेड भ्रष्टचाराच्या चेहऱ्यावर जाणार की मुळांचे क्ष-किरण घेणार, हेही पाहायला हवे. परिवर्तनाची लढाई चालवणाऱ्या सर्वांनाच याचे भान ठेवावे लागते
No comments:
Post a Comment