महिला दिवसाच्या निमित्याने स्रियांची सुरक्षा,अवलोकन व ऊपाय योजना भाग एक

 

८ मार्च महिला दिवसाच्या निमित्याने स्रियांची सुरक्षा,अवलोकन व ऊपाय योजना भाग एक

८ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साजरा केला जातो. महिला शक्तीचा सन्मान करणे, त्यांच्या कर्तृत्वाला चालना देणे, अशा प्रकारच्या सकारात्मक बाबींना उजाळा देण्यासाठी या दिवशी जगात सर्वत्र विविध उपक्रम राबवले जातात. मात्र त्यांच्या सुरक्षेचे काय? यापुढे असे उपक्रम एका दिवसापुरते मर्यादित न ठेवता सातत्याने राबवून त्यांना अधिकाधिक सक्षम, समर्थ व स्वावलंबी करणे अत्यावश्यक आहे. तरच हा दिवस साजरा करणे संयुक्तिक ठरेल.

आपल्याकडे एखाद्या स्त्रीवर, मुलीवर अत्याचार झाल्यानंतर त्याचे पडसाद देशभर पुढील काही दिवस पहायला मिळतात. निदर्शने, आंदोलने यातून फारसे काहीच निष्पन्न होत नाही. 2023 मध्ये स्त्रिया आणि मुलींवर झालेल्या अत्याचारात घट होण्याऐवजी वाढ झाल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत नेमके काय करायला हवे?

प्रत्येक भागाकरता नेमक्या सुरक्षेच्या उपाययोजना

आज स्त्री सुरक्षेचा प्रश्न हा इतका गहन झाला आहे की प्रत्येक स्त्रीमागे एक पोलिस नेमला  तरच अशा घटना थांबवता येतील. पण हे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे आपल्याला व्यवहार्य उपाययोजनांचा विचार केला पाहिजे.

सर्वात पहिले स्त्रिया आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आपण ज्या भागात राहातो, ज्या कॉलेजमध्ये जातो, ज्या नोकरीसाठी जातो त्या सर्व ठिकाणी सुरक्षेची कुठली आव्हाने समोर येऊ शकतील याचा एकत्रित विचार करायला हवा. त्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी स्त्रियांना नेमके काय करावे लागेल यावर नियोजन केले जावे. कुटुंबिय, वस्तीतील,सोसायटीतील रहिवासी यांनी एकत्रितपणे यावर विचार केला तर प्रत्येक भागाकरता नेमक्या सुरक्षेच्या उपाययोजना करता येतील.

स्त्रियांनी फिजिकल फिटनेस वाढवण्याची गरज

एखादा भाग किंवा रस्ता हा निर्मनुष्य असतो, रस्त्यावर रात्री काळोख असतो, रस्त्यावर समाजविघातक घटकांची ये-जा सुरू असते. अशा ठिकाणी  स्त्रियांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पोलिस, होमगार्ड किंवा इतर स्वयंसेवकांची गस्त घालणे शक्य होईल का? काळोख्या भागात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, संवेदनशील भागामध्ये संध्याकाळच्या वेळेला किंवा रात्रीच्या वेळी पहारा देता येईल का?

एक समाज म्हणून नेमके काय करता येईल? महिलांना नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर अनेक कारणांनी बाहेर पडावे लागते. दर वेळी वडील, भाऊ, नवरा बरोबर नसतात, त्यामुळे अनावस्था प्रसंग ओढवल्यास स्त्रीला स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी लागते. म्हणून स्त्रियांनी फिजिकल फिटनेस वाढवण्याची गरज आहे. संकटाच्या प्रसंगी पळून जाण्याची वेळ आली तर तसे करता आले पाहिजे. आपत्कालीन परिस्थितीत कमीत कमी पाच ते दहा मिनिटे स्वतःचे रक्षण कसे करता येईल यासाठी बॉक्सिंग, कराटे अशा प्रकारचे स्वसंरक्षणात्मक धडे घेणे गरजेचे आहे. ते घेतल्यास सज्जन शक्ती मदतिस येइपर्यंत स्त्रियांना आपला बचाव करता येइल.हे शिक्षण शाळेपासुन सुरु केले जावे.

सुरक्षा अॅप डाऊनलोड करा

दुसरा उपाय म्हणजे, हल्ली अनेकांकडे स्मार्टफोन असतात. अनेक सुरक्षा अॅप पोलिसांनी निर्माण केले आहेत. मोबाईलचा वापर करणार्या सर्व तरुणी-महिलांनी ते डाऊनलोड करावेत.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचे अॅप आहे निर्भया अॅप. संकटप्रसंगी मोबाईलचे बटण तीन चार वेळेला दाबले तर हे अॅप त्वरीत सुरू होते आणि जिथे घटना घडत आहे तिथला क्रमांक एसएमएसद्वारे सुरक्षा दलांना पाठवते. जीपीएसद्वारे लोकेशन पाठवून मदतीची हाक देता येते. त्यामुळे नजीकच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधता येतो.

याव्यतिरिक्त एसओएस अॅप आहे. हे स्टेसेफ अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर पॉवर बटणच्या आधारे आपोआप सुरू होते आणि तीन वेळा पॉवर बटण दाबल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत आपला क्रमांक मेसेजद्वारे पाठवता येतो. ज्या व्यक्तीने एसएमएस पाठवला आहे त्याची जागा शोधण्यातही पोलिसांना यश येते. याशिवाय विथ यू नावाचे अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. या अॅपमुळे दोन वेळा बटण दाबल्यास लोकशनसह मोबाईल नंबर पाठवता येतो. यामध्ये आपला नवरा, मित्र,  आई, बहिण भाऊ त्यांनाही आपल्यावरील संकटप्रसंगाची माहिती देता येते. त्यामुळे मदत लवकर पोहोचू शकते.

वुमन सेफ्टी हे अॅप्लिकेशन देखील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. त्यात आपण नातेवाईकांचे क्रमांक सेव्ह करू शकतो.

थोडक्यात अशा प्रकारच्या अॅपमुळे आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये पोलिसांची किंवा इतरांची मदत आपल्याला चटकन मिळू शकते. अर्थात अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर ते कसे वापरायचे त्याची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ते एक दोनदा ह्या अॅप्सचा वापरही करून बघितला पाहिजे. आपला मोबाईल क्रमांक अडचणीत आहे हे समजल्यानंतर दहा ते वीस मिनिटांत पोलिस मदतीसाठी धावून येतात.

स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी उपयुक्त संसाधने:

• राष्ट्रीय महिला आयोग: https://wcd.nic.in/
• महिला हेल्पलाइन](https://wcd.nic.in

हेल्पलाइन:

• 1091: महिलांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन
• 1098: महिलांसाठी चाइल्ड हेल्पलाइन
• 181: महिलांसाठी अत्याचार मदत
• आपत्कालीन वैद्यकीय मदत: 108
• पोलिस: 100
• महिला हेल्पलाइन (ग्रामीण): 1097
• राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन: 1800-102-9912
• सखी वन स्टॉप सेंटर: 1800-180-1234

आत्मसंरक्षणासाठी काही गोष्टींचे भान बाळगा

स्त्रियांनी आत्मसंरक्षणासाठी अजूनही काही गोष्टींचे भान बाळगता येईल. दागिने, मौल्यवान वस्तू घेऊन प्रवास करणे कटाक्षाने टाळावे. रात्री अपरात्री प्रवास टाळावे. दुर्दैवी प्रसंग ओढावण्याची शक्यता वाटल्यास स्वसंरक्षणासाठी वेगाने धावा, आरडाओरडा करा. जर पळणे शक्य नसेल तर हल्ला करणार्यावर पायाने लाथ मारणे, हल्लेखोराच्या नाजूक भागावर हल्ला कऱणे, ढकलून देणे, डोळ्यात मिरचीपूड टाकणे आदी उपाय करू शकतो. हल्ली पेपर स्प्रे मिळतो, तो हल्ला करणार्याच्या डोळ्यावर उडवता येतो. अंधारात प्रवास करताना टॉर्चचा वापर करणे उपयुक्त आहे. खिशात शिट्टी असेल तर हल्ला झाल्यास जोराजोरात शिट्टी वाजवून समोरच्या त्रास देणार्या व्यक्तीला बिचकवता येते.

रात्रीच्या वेळी वाहन बंद पडल्यास ते लॉक करून तिथेच सोडून नंतर मदत घेऊन येणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. बस किंवा लोकलमध्ये त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या व्यक्तीला तिथल्या तिथेच मारणे फायदेशीर होऊ शकेल. कारण मदत करायला इतर अनेक जण असतात. आपले पैसे एकाच ठिकाणी ठेवण्यापेक्षा वेगवेगळ्या ठिकाणी विभागून ठेवा. बस किंवा लोकलमध्ये प्रवास करताना, रिक्षा, कॅब मध्ये एकट्याने प्रवास करताना, निर्मनुष्य रस्त्यावर आदी विविध परिस्थितीत स्वसंरक्षण कसे करायचे याची योजना महिलांनीच मनाशी योजली पाहिजे. जेणेकरून आपल्यावर संकट आल्यास स्वसंरक्षण करू शकतो. त्यासाठी शालेय स्तरावरच शारिरीक क्षमता वृद्धी हा महत्त्वाचा विषय ठरवून त्यात प्रत्येक मुलीला आत्मस्वसंरक्षण शिकवणे गरजेचे आहे. 

कृतीशील कारवाईची गरज

बलात्काराच्या घटना पूर्णपणाने टाळायच्या असतील तर पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणायला हवा. त्यांचा स्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. त्यासाठी संस्काराची, प्रबोधनाची आणि समुपदेशानची गरज आहे. ही प्रक्रिया अर्थातच खूप व्यापक, दीर्घकालीन आहे. त्याला सहजासहजी यश येणेही तितकेचे शक्य नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीचा विचार करुन स्रियांनी आत्मसंरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांवर भर देणे अधिक हितकर ठरणारे आहे.

महिलांची सुरक्षितता हा येत्या काळात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्यामुळेच प्रत्येक कुटुंबियांनी आपल्या घरातील महिला आणि मुली सुरक्षित राहाण्यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजना करायला हव्यात. कारण प्रत्येक परिसरातील धोके वेगवेगळे असतात. त्या भागात राहाणारे नागिरकच ठरवू शकतात की त्यांच्या भागात महिलांना कोणत्या प्रकारचे धोके आहेत. थोडक्यात आपले कुटुंबिय, सहकारी, शेजारी राहाणारे लोक यांच्या मदतीने महिलांच्या सुरक्षेसाठीचा आपल्या भागा पुरता आराखडा बनवला तर त्याचा वापर करून महिलांना सुरक्षित ठेवता येईल. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अनेक संस्थांनी प्रयत्न केल्यानंतर सुद्धा बलात्कार घटनांमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये 46% वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत 4.45 लाख गुन्हे दाखल झाले आहेत .म्हणजेच बलात्कार आणि गुन्ह्यांमध्ये वाढत होते आहे आणि महिलांना सुरक्षित करण्याकरता आपल्याला अजून जास्त प्रयत्न करावे लागतील.

 भाग दोन मध्ये महिलांना सुरक्षित ठेवण्याबाबतीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नाचे अवलोकन करू.सरकारकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सुविधांचा फायदा महिलांनी घेतलाच पाहिजे. आतापर्यंत फक्त 70 टक्के महिलांनी या सुविधांचा फायदा घेतला आहे.

 

 

 

 

#८ मार्च #महिला दिवसाच्या निमित्याने #स्रियांची सुरक्षा,अवलोकन व ऊपाय योजना

महिलांची सुरक्षितता हा येत्या काळात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्यामुळेच प्रत्येक कुटुंबियांनी आपल्या घरातील महिला आणि मुली सुरक्षित राहाण्यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजना करायला हव्यात. कारण प्रत्येक परिसरातील धोके वेगवेगळे असतात. त्या भागात राहाणारे नागिरकच ठरवू शकतात की त्यांच्या भागात महिलांना कोणत्या प्रकारचे धोके आहेत. थोडक्यात आपले कुटुंबिय, सहकारी, शेजारी राहाणारे लोक यांच्या मदतीने महिलांच्या सुरक्षेसाठीचा आपल्या भागा पुरता आराखडा बनवला तर त्याचा वापर करून महिलांना सुरक्षित ठेवता येईल. घटना घडल्यानंतर निदर्शने करून,कँडल मार्च करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. आज कृतीशील कारवाईची गरज आहे. 

८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस: महिला सुरक्षा, अवलोकन आणि उपाय योजना

 ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जगभरात स्त्रियांच्या शक्तीचा सन्मान आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी साजरा केला जातो. मात्र, स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अजूनही गहन आहे.

२०२३ मध्ये स्त्रिया आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे?

सुरक्षेची जबाबदारी:

• पोलिसांची भूमिका:
• महिलांवरील गुन्ह्यांचा त्वरित आणि प्रभावी तपास करणे.
• महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.
• महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचाराबाबत जनजागृती करणे.
• सरकारची भूमिका:
• कठोर कायदे आणि दंडात्मक तरतुदी करणे.
• महिलांसाठी सुरक्षित निवारा आणि मदत केंद्रे उभारणे.
• महिला सक्षमीकरण आणि आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
• समाजाची भूमिका:
• स्त्रियांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करणे.
• स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे.
• स्त्रियांच्या विरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराबद्दल आवाज उठवणे.
• कुटुंबियांची भूमिका:
• मुलींमध्ये आत्मविश्वास आणि लढाईची वृत्ती विकसित करणे.
• मुलींना स्वतःचा बचाव करण्याचे प्रशिक्षण देणे.
• मुलींना सुरक्षिततेबाबत सतत मार्गदर्शन करणे.
• स्त्रियांची स्वतःची भूमिका:
• आत्मरक्षा प्रशिक्षण घेणे.
• धोकादायक परिस्थिती ओळखणे आणि त्या टाळणे.
• आपल्या सुरक्षिततेसाठी आवाज उठवणे आणि मदत घेण्यास कचरू नये.

२०२४ मध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी:

• सर्वसमावेशक धोरण: स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सरकार, समाज आणि नागरिक यांच्यामध्ये समन्वय साधून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
• कठोर कायदे: महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी कठोर कायदे आणि दंडात्मक तरतुदी करणे आवश्यक आहे.
• आत्मरक्षा प्रशिक्षण: स्त्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे.
• जागरूकता मोहीम: महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहीम राबवणे आवश्यक आहे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे, जसे की GPS ट्रॅकिंग, सुरक्षा अॅप्स आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे.

निष्कर्ष:

स्त्रियांची सुरक्षा ही केवळ स्त्रियांचीच नाही तर समाजाची जबाबदारी आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

महिला दिवसाच्या निमित्याने स्रियांची सुरक्षा,अवलोकन व ऊपाय योजना

 

८ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साजरा केला जातो. महिला शक्तीचा सन्मान करणे, त्यांच्या कर्तृत्वाला चालना देणे, अशा प्रकारच्या सकारात्मक बाबींना उजाळा देण्यासाठी या दिवशी जगात सर्वत्र विविध उपक्रम राबवले जातात. मात्र त्यांच्या सुरक्षेचे काय? यापुढे असे उपक्रम एका दिवसापुरते मर्यादित न ठेवता सातत्याने राबवून त्यांना अधिकाधिक सक्षम, समर्थ व स्वावलंबी करणे अत्यावश्यक आहे. तरच हा दिवस साजरा करणे संयुक्तिक ठरेल.

आपल्याकडे एखाद्या स्त्रीवर, मुलीवर अत्याचार झाल्यानंतर त्याचे पडसाद देशभर पुढील काही दिवस पहायला मिळतात. चौकाचौकांत निदर्शने होतात, पोलिसांवर दगडफेक केली जाते, कँडल मार्च निघतात. मात्र जनतेचा हा क्षोभ काही दिवसात शमतो; यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मदत मिळते का? निदर्शने, आंदोलने यातून फारसे काहीच निष्पन्न होत नाही. नुकत्याच संपलेल्या 2023 मध्ये स्त्रिया आणि मुलींवर झालेल्या अत्याचारात घट होण्याऐवजी वाढ झाल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत नेमके काय करायला हवे?

प्रत्येक भागाकरता नेमक्या सुरक्षेच्या उपाययोजना

सध्या दिल्लीमध्ये 2012 मध्ये घडलेल्या निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरणातील दोषींविरोधात काढण्यात आलेल्या डेथ वॉरंटविषयी चर्चा सुरु आहे. देशात बलात्काराची, अत्याचाराची इतकी प्रकरणे घडली आहेत आणि घडत आहेत की त्यामुळे स्रियांसाठी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आज स्त्री सुरक्षेचा प्रश्न हा इतका गहन झाला आहे की प्रत्येक स्त्रीमागे एक पोलिस नेमला  तरच अशा घटना थांबवता येतील. पण हे अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे आपल्याला व्यवहार्य उपाययोजनांचा विचार केला पाहिजे.

सर्वात पहिले स्त्रिया आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आपण ज्या भागात राहातो, ज्या कॉलेजमध्ये जातो, ज्या नोकरीसाठी जातो त्या सर्व ठिकाणी सुरक्षेची कुठली आव्हाने समोर येऊ शकतील याचा एकत्रित विचार करायला हवा. त्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी स्त्रियांना नेमके काय करावे लागेल यावर नियोजन केले जावे. कुटुंबिय, वस्तीतील,सोसायटीतील रहिवासी यांनी एकत्रितपणे यावर विचार केला तर प्रत्येक भागाकरता नेमक्या सुरक्षेच्या उपाययोजना करता येतील.

स्त्रियांनी फिजिकल फिटनेस वाढवण्याची गरज

एखादा भाग किंवा रस्ता हा निर्मनुष्य असतो, रस्त्यावर रात्री काळोख असतो, रस्त्यावर समाजविघातक घटकांची ये-जा सुरू असते. अशा ठिकाणी  स्त्रियांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पोलिस, होमगार्ड किंवा इतर स्वयंसेवकांची गस्त घालणे शक्य होईल का? काळोख्या भागात पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, संवेदनशील भागामध्ये संध्याकाळच्या वेळेला किंवा रात्रीच्या वेळी पहारा देता येईल का?

एक समाज म्हणून नेमके काय करता येईल? महिलांना नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर अनेक कारणांनी बाहेर पडावे लागते. दर वेळी वडील, भाऊ, नवरा बरोबर नसतात, त्यामुळे अनावस्था प्रसंग ओढवल्यास स्त्रीला स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी लागते. म्हणून स्त्रियांनी फिजिकल फिटनेस वाढवण्याची गरज आहे. संकटाच्या प्रसंगी पळून जाण्याची वेळ आली तर तसे करता आले पाहिजे. आपत्कालीन परिस्थितीत कमीत कमी पाच ते दहा मिनिटे स्वतःचे रक्षण कसे करता येईल यासाठी बॉक्सिंग, कराटे अशा प्रकारचे स्वसंरक्षणात्मक धडे घेणे गरजेचे आहे. ते घेतल्यास सज्जन शक्ती मदतिस येइपर्यंत स्त्रियांना आपला बचाव करता येइल.हे शिक्षण शाळेपासुन सुरु केले जावे.

सुरक्षा अॅप डाऊनलोड करा

दुसरा उपाय म्हणजे, हल्ली अनेकांकडे स्मार्टफोन असतात. अनेक सुरक्षा अॅप पोलिसांनी निर्माण केले आहेत. मोबाईलचा वापर करणार्या सर्व तरुणी-महिलांनी ते डाऊनलोड करावेत.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचे अॅप आहे निर्भया अॅप. संकटप्रसंगी मोबाईलचे बटण तीन चार वेळेला दाबले तर हे अॅप त्वरीत सुरू होते आणि जिथे घटना घडत आहे तिथला क्रमांक एसएमएसद्वारे सुरक्षा दलांना पाठवते. जीपीएसद्वारे लोकेशन पाठवून मदतीची हाक देता येते. त्यामुळे नजीकच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधता येतो.

याव्यतिरिक्त एसओएस अॅप आहे. हे स्टेसेफ अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर पॉवर बटणच्या आधारे आपोआप सुरू होते आणि तीन वेळा पॉवर बटण दाबल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत आपला क्रमांक मेसेजद्वारे पाठवता येतो. ज्या व्यक्तीने एसएमएस पाठवला आहे त्याची जागा शोधण्यातही पोलिसांना यश येते. याशिवाय विथ यू नावाचे अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. या अॅपमुळे दोन वेळा बटण दाबल्यास लोकशनसह मोबाईल नंबर पाठवता येतो. यामध्ये आपला नवरा, मित्र,  आई, बहिण भाऊ त्यांनाही आपल्यावरील संकटप्रसंगाची माहिती देता येते. त्यामुळे मदत लवकर पोहोचू शकते.

स्मार्टफोन्सचा वापर करत असाल तर स्पॉट इन सेव्ह नावाचे मनगटी बँड उपयोगात आणता येतो. स्मार्ट 24 बाय 7 हे अॅप महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. त्यांनी अलर्ट दाबल्यास पोलिसांना माहिती पाठवली जाते आणि पोलिसांची मदत लवकरात लवकर मिळू शकते. वुमन सेफ्टी हे अॅप्लिकेशन देखील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. त्यात आपण नातेवाईकांचे क्रमांक सेव्ह करू शकतो.

थोडक्यात अशा प्रकारच्या अॅपमुळे आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये पोलिसांची किंवा इतरांची मदत आपल्याला चटकन मिळू शकते. अर्थात अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर ते कसे वापरायचे त्याची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ते एक दोनदा ह्या अॅप्सचा वापरही करून बघितला पाहिजे. आपला मोबाईल क्रमांक अडचणीत आहे हे समजल्यानंतर दहा ते वीस मिनिटांत पोलिस मदतीसाठी धावून येतात.

आत्मसंरक्षणासाठी काही गोष्टींचे भान बाळगा

स्त्रियांनी आत्मसंरक्षणासाठी अजूनही काही गोष्टींचे भान बाळगता येईल. दागिने, मौल्यवान वस्तू घेऊन प्रवास करणे कटाक्षाने टाळावे. रात्री अपरात्री प्रवास टाळावे. दुर्दैवी प्रसंग ओढावण्याची शक्यता वाटल्यास स्वसंरक्षणासाठी वेगाने धावा, आरडाओरडा करा. जर पळणे शक्य नसेल तर हल्ला करणार्यावर पायाने लाथ मारणे, हल्लेखोराच्या नाजूक भागावर हल्ला कऱणे, ढकलून देणे, डोळ्यात मिरचीपूड टाकणे आदी उपाय करू शकतो. हल्ली पेपर स्प्रे मिळतो, तो हल्ला करणार्याच्या डोळ्यावर उडवता येतो. अंधारात प्रवास करताना टॉर्चचा वापर करणे उपयुक्त आहे. खिशात शिट्टी असेल तर हल्ला झाल्यास जोराजोरात शिट्टी वाजवून समोरच्या त्रास देणार्या व्यक्तीला बिचकवता येते.

रात्रीच्या वेळी वाहन बंद पडल्यास ते लॉक करून तिथेच सोडून नंतर मदत घेऊन येणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. बस किंवा लोकलमध्ये त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या व्यक्तीला तिथल्या तिथेच मारणे फायदेशीर होऊ शकेल. कारण मदत करायला इतर अनेक जण असतात. आपले पैसे एकाच ठिकाणी ठेवण्यापेक्षा वेगवेगळ्या ठिकाणी विभागून ठेवा. बस किंवा लोकलमध्ये प्रवास करताना, रिक्षा, कॅब मध्ये एकट्याने प्रवास करताना, निर्मनुष्य रस्त्यावर आदी विविध परिस्थितीत स्वसंरक्षण कसे करायचे याची योजना महिलांनीच मनाशी योजली पाहिजे. जेणेकरून आपल्यावर संकट आल्यास स्वसंरक्षण करू शकतो. त्यासाठी शालेय स्तरावरच शारिरीक क्षमता वृद्धी हा महत्त्वाचा विषय ठरवून त्यात प्रत्येक मुलीला आत्मस्वसंरक्षण शिकवणे गरजेचे आहे. 

कृतीशील कारवाईची गरज

बलात्काराच्या घटना पूर्णपणाने टाळायच्या असतील तर पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणायला हवा. त्यांचा स्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. त्यासाठी संस्काराची, प्रबोधनाची आणि समुपदेशानची गरज आहे. ही प्रक्रिया अर्थातच खूप व्यापक, दीर्घकालीन आहे. त्याला सहजासहजी यश येणेही तितकेचे शक्य नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीचा विचार करुन स्रियांनी आत्मसंरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांवर भर देणे अधिक हितकर ठरणारे आहे.

महिलांची सुरक्षितता हा येत्या काळात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्यामुळेच प्रत्येक कुटुंबियांनी आपल्या घरातील महिला आणि मुली सुरक्षित राहाण्यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजना करायला हव्यात. कारण प्रत्येक परिसरातील धोके वेगवेगळे असतात. त्या भागात राहाणारे नागिरकच ठरवू शकतात की त्यांच्या भागात महिलांना कोणत्या प्रकारचे धोके आहेत. थोडक्यात आपले कुटुंबिय, सहकारी, शेजारी राहाणारे लोक यांच्या मदतीने महिलांच्या सुरक्षेसाठीचा आपल्या भागा पुरता आराखडा बनवला तर त्याचा वापर करून महिलांना सुरक्षित ठेवता येईल. घटना घडल्यानंतर निदर्शने करून,कँडल मार्च करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. आज कृतीशील कारवाईची गरज आहे. 

08 MARCH INTERNATIONAL WOMENS DAY

1. Right Against Being Stalked

The IPC's Section 354D allows for legal action to be taken against an offender who follows a woman, makes repeated attempts to get in touch with her to foster personal interaction despite obvious disinterest, or keeps tabs on how she uses the internet, email, or any other form of electronic communication.

2. Right Against Workplace Harassment

A woman has the right to report any form of sexual harassment at her place of employment under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act. She has three months from the date of the act's passage to file a written complaint with an Internal Complaints Committee (ICC) at a branch office.

3. Right Against Domestic Violence

A woman who is a wife, female live-in partner, or a woman who lives in a household with a man, such as a mother or sister, is protected under Section 498 of the Indian Constitution from domestic violence (including verbal, economic, emotional, and sexual abuse) committed by a husband, male live-in partner, or family members. The accused will receive a fine in addition to a period of non-bailable imprisonment that can last up to three years.

4. Right Against Dowry

According to the Dowry Prohibition Act of 1961, dowries cannot be given or accepted by brides, grooms, or their parents during, before, or after marriage. Any property or valuable security supplied or agreed to be granted by one party to the other, directly or indirectly, is defined as "dowry" under the Act, although it specifically excludes dower or mahr in the case of people to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies. If you provide, take, or assist someone else in giving or taking dowry, you will receive at least five years in prison and a fine of Rs.15,000 as punishment.

5. Right to Free Legal Aid

If you are a woman who has been harmed, you have the right to ask for free legal services from the legal services authority, authorised under the Legal Services Authorities Act, 1987, whether or not you can afford legal representation on your own. At the district, state, and federal levels, respectively, there are authorities for legal services. Legal services include everything from giving clients advice on legal matters to representing them in court or other legal proceedings.

6. National Commission for Women Act, 1990

The National Commission for Women (NCW) was established in January 1992 and is a statutory organisation of the Indian government. In 2014, Lalitha Kumaramangalam was chosen to serve as its Chairperson. The NCW speaks up for Indian women's rights and gives voice to their problems and issues. The National Commission for Women Act works to advance women's position and promotes their economic independence.

Don't miss:Delhi Assault Case: What We Know So Far About The Hit & Run In The Capital

7. Right Not To Be Arrested At Night

A woman cannot be detained between the hours of dark and sunrise unless there is an unusual circumstance and the arrest is authorised by a first-class magistrate. The law further stipulates that a woman may only be questioned by the police at her home in the presence of a female constable, her family, or friends.

8. Right To Anonymity

The only factor preventing the majority of Indian women from complaining is the cultural expectation that they uphold the status of the family. Thus, everyone has the right to anonymity, but those who have been subjected to sexual assault or harassmentespecially need it. To safeguard her privacy, a victim of sexual assault may give an anonymous statement under Section 228(A) of the Indian Penal Code before the District Magistrate during a trial or in front of a female police officer.

9. Right of Private Defence

This is a defence-related right provided if you face the risk of causing significant harm, severe harm, or even death when protecting your body or the body of another person from the aggressor. Only a few circumstances, such as when you think your attacker is likely to kill you, gravely hurt you, rape you, abduct you, lock you in a room, or throw or attempt to throw acid at you, allow you to kill the attacker without facing legal repercussions or punishments.

Don't miss:Beti Bachao Beti Padhao Scheme: Benefits & How To Apply

10. Women's Safety In Night Shifts

No woman shall be permitted or required to work, whether as an employee or otherwise, in any establishment between the hours of 9 p.m. and 7 a.m. during the summer and between the hours of 8 p.m. and 8 a.m. during the winter, according to Section 14 of the Delhi Shops and Commercial Establishment Act, 1954. However, this depends from state to state. The employer is responsible for providing women employees with proper protection and workplace safety.

 

SECURIRT WOMEN-PREVENTING RAPE CASE IN INDIA

According to the National Crimes Records Bureau (NCRB), India recorded 88 rape cases every day in 2019. NCRB report highlights that rape vulnerability of a girl or woman has increased up to 44% in the last 10 years. 

Reasons behind increasing rape cases:

1) Patriarchal mindset: Human beings are social animals; it is society that shapes their attitudes, thinking and beliefs. Rape exists because of patriarchal misogynistic culture that overlooks it, whether implicitly or explicitly. Patriarchy has conditioned men to believe in their superiority. The males are always considered as more powerful than women, of which they take advantage.

2) Objectification of women by entertainment industries is another reason why males take them for granted. The way women are portrayed in film songs, the words used to describe them are really very disgusting.

3) Delayed punishment: Awarding death penalty is subject to the rarest of rare cases. Death penalty will be pronounced if the crime has been committed in an extremely cruel and dreadful manner. The compulsory death penalty is against the constitutional rights of equality, right to live and personal liberty guaranteed under articles 14 and 21. In case death penalty is granted execution takes ages.

4) Forbidden things are fascinating: In our society people hesitate to discuss about sex or menstruation openly and hide such things from their grownup sons and daughters. The typical conservative mindset of parents and family members restrict their children to interact with the opposite sex.

5) Lack of awareness: Our society, families, schools and institutions fail to bring awareness among children, youths regarding sex, sex related crimes. No proper counseling is provided to grownup boys and girls. The girls cannot share their problems with anyone even if they are bullied, harassed.

6) Lack of Infrastructure: Due to lack of toilet facility women have to go outside for defecation and going out in the evening, or in the night hours is not safe for them. There are many roads, streets, lanes without streetlights, or streetlights are not working which causes darkness. Dark and lonely stretches are best places for any kind of crime, or rape.

In spite of all problems, measures should be taken to ensure safety and security for women at any cost.

A complete women safety mechanism is required: Make the city women safe. Here what I mean to say is why women can’t go outside in late hours? Rather stop male movement, if it can’t be done then deploy police in every nook and corner, crowded and lonely places, and 4 to 5 women cops must be there in each group.  Restaurants, petrol pumps, theatres other 24 hours operated business hubs must appoint more number of women employees. Hostels must set campus entry deadlines both for boys and girls, if they don’t obey the rule just suspend them and inform their parents, guardians.

Police reform/ smart policing: A new division in police should be formed to handle rape cases in which more women cops should be there. Two to three toll free numbers must be given, WhatsApp group, Facebook page, email facility must be in use for 24 hours. The police personnel must monitor the crime activities, must prepare an area wise database of hooligans, criminals. A 24 hours helpline and booths must be opened in all parts of the city. There should be mandatory rules both for private and public transports to employ women safety forces (having more number of women staff). GPS tracking systems must be used in auto rickshaws, cabs, buses. Safety watches with GPS tracker, alarm system must be provided to girls, one and unique women safety government app must be developed and used.

Installation and maintenance of streetlights must be done. Building toilets can stop women going for open defecation and that will stop rape cases. One-stop destinations for providing legal, medical and police aid to victims will be very welcoming.

Night drop vans, cabs, auto rickshaws must be introduced and run having more women staff which can pick up and drop women in late hours even.

National level Network of volunteers: Every Panchayat, village, block, and city, and district, state must be connected by a large network of volunteers; they should be available all the time for safeguarding women. It should work 24 hours from Delhi to Mumbai to Kolkata to a village in Jharkhand, or Odisha.

Psycho-Social counseling sessions must be conducted in schools and colleges to take feedback from girls, parents at home must take feedback to know if anything wrong happens with their girls.

Societal Change: In our society people should openly discuss about sex and sex related crimes, about menstruation. Parents must treat their male and female children equally and should not allow them to remain aloof, isolated.

Sex education must be imparted to students, youths must be sensitized on sex, and sex related crimes about rape too.

Self-defense training in school and colleges must be mandatory.

Both print and electronic media must raise the issues, can sensitize people and create pressure on decision making bodies.

Amendment of acts is the need of the hour to ensure that the rapists get the maximum to maximum punishment. Our law should be strict about sexual offences, about rape and it will definitely create havoc among the rapists. Swift and harsh, stringent punishment will reduce the number of rape cases in our country.