नक्षलसमर्थक वरवरा राव याला झालेली अटक हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे

वरवरा राव हे प्रकरण जितके वर दिसते तितकेच ते खोलही आहे. हिमनगाचे हे वरचे टोक असूनखरा भाग खालीच दडलेला आहे.

 

नक्षलसमर्थक वरवरा राव याला झालेली अटक हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. कारण, खरा हिमनग तर त्याच्याखाली दडलेला आहे. ‘अर्बन नक्षलीझम’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ या दोन्ही संकल्पना पुरोगामी पाखंड्यांनी सुरुवातीपासून नाकारल्या आणि नंतर न्यायव्यवस्थेच्या दंडुक्यांनीच त्या या मंडळींच्या गळी उतरविल्या. स्वत:ला ‘इंटेलेक्चुअल्स’ म्हणविणार्‍यांनी आपल्या विवेकबुद्धीला तिलांजली दिली की, शहरी माओवाद निर्माण होतो. शहरी माओवादाची ही एक सरळ सोपी व्याख्या. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर या देशात एक पर्यायी राजकीय प्रवाह म्हणून भाजप मुसंडी मारून पुढे आला. या देशातल्या डाव्या विचारवंतांनी त्याचे जे काही विश्लेषण करायचे होते, ते करूनही त्यामागचे वास्तव स्पष्ट आहे.

 

मतपेढ्या बांधण्याचे काम करण्यासाठी चाललेले तुष्टीकरणाचे सत्र या देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंना जाणविण्याइतके भयंकर झाले होते आणि त्यामुळेच ‘हिंदू’ म्हणून लोक मतदान करायला शिकले. आता सत्तेचा मूळ प्रवाहच भाजप झाल्याने सरकारच्या विरोधात चालणारी डाव्यांची लुटुपुटुची लढाई खरी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. आधी ‘सरकार तुमचे आणि धोरणे ठरविण्याच्या विद्यापीठातल्या जागा आमच्या’असा एक न बोलता केलेला करार इंदिरा गांधींच्या काळापासून चालतच आला होता. मात्र, २०१४ ला जे सरकार आले व त्याचा प्रमुखही सगळ्यांना पुरून उरणारा निघाला, त्यामुळे ही सगळीच मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. शांतपणे शाखा लावत आपले काम करणार्‍यांचा जाच व्हायला लागला तो या सरकारमुळेच! आज नक्षली आणि डाव्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या वनवासींच्या नावाखाली आजतागायत यांनी आपली हिंसेची विकृत भूक भागविली, तो वनवासी समाज आता अत्यंत जागृत झाला आहे. दंतेवाडासारख्या नक्षलग्रस्त भागात झालेल्या दणदणीत मतदानाकडे कुठल्याही राजकीय संकेताचा भाग म्हणून पाहाता कामा नये. घाणेरड्या टॉवेलांवर लाल शाईत लिहिलेल्या अजागळ भाषेतल्या धमक्या धुडकावून आता वनवासी क्षेत्रात ही मंडळी निवडणुकांमध्ये जोरकसपणे उतरू लागली आहेत. हा आधार बुडाखालून निसटताना, कुठेतरी आधार हवा म्हणून या नव्या चळवळी सुरू झाल्या आहेत. नीट लक्ष दिले तर लक्षात येईल की‘अर्बन नक्षलीजम’ची सुरुवात २०१४ नंतरच झाली. विद्यापीठे, शिक्षण संस्था या ठिकाणी पोटापाण्याचे उद्योग करून शहरांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कामाबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारी हीच मंडळी होती. काँग्रेसच्या काळात याचे वरिष्ठ सहानुभूतीदार धोरणे निश्चित करणार्‍या प्रक्रियेतले सहभागी होते. हा सगळा राग एका निश्चित प्रक्रियेचा भाग आहे. समाजात चालणार्‍या विषयात स्वत:ची जागा निर्माण करण्यातला डाव्यांचा मक्ता इथेही कामाला आला आणि त्यातून ‘अर्बन नक्षलीजम’ चा जन्म झाला आहे. सत्ताधार्‍यांना न्यूनगंडात आणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याची ही प्रक्रिया खास अभ्यास करण्यासारखी आहे.

 

आज अटक झालेली मंडळी यापूर्वीही संशयाच्या भोवर्‍यात आलीच होती. माध्यमातील यांचे साथीदार अटक झाली रे झाली की, कांगावा करायला सुरुवात करायचे. कोरेगाव-भीमानंतर या सगळ्याला एक निराळीच कलाटणी मिळाली. एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने या सगळ्यांचे साटेलोटे बाहेर पडले. कबीर कला मंच  कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने समोर आले.  मात्र, या सगळ्या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली ती, हा लढा ‘पोलीस विरुद्ध असामाजिक कारवाया करणारे’ असा न राहाता तो लोकांचा झाल्याने. माओवाद आणि नक्षलवाद यांच्याशी लढण्यासाठी सशस्त्र दले आणि गुप्तचर यंत्रणांना लढावे लागत होते.

 

कोरेगाव-भीमामुळे हा लढा सामान्यांचा झाला. कॅप्टन स्मिता गायकवाड, तुषार दामगुडे, अक्षय बिक्कड यासारख्यांनी पुढाकार घेऊन या तक्रारी नोंदविल्या व या लढ्याला जाहीर व्यासपीठांवर तोंड फुटले. पोलिसांनी त्यांच्या कारवाया सुरू केल्याच, पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्येही चर्चा घडून आली. माध्यमांमध्ये दडलेले या मंडळींचे समर्थक यानिमित्ताने उघडे पडले. अक्षय बिक्कडसारख्या तरुण ब्लॉगरला ‘तुझा ब्लॉग कोण वाचते?’ असा उर्मट आणि असहिष्णू प्रश्न विचारला गेला. तुषार दामगुडेंना डाव्या विचारवंतांची उंची समजावून सांगण्याचा प्रयत्न झाला. विनोदाचा भाग म्हणजे, डाव्या विचारांचा वारसा सागणारी ही सगळीच मंडळी कुठल्यातरी कॉपोर्रेट वृत्तपत्र समूहात गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या करीत आहेत.

 

लोकशाहीत सरकारला विरोध होणे नैसर्गिक आहेच. सरकारने काम न केल्यास ते बदलण्याचा हक्क लोकशाही नक्कीच देते. या चक्रातून कुणीही सुटलेले नाही. डाव्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई केव्हाची संपली आहे. आता जो काही उरलासुरला डावा उरला आहे, तो अशा चळवळीतच. मुळात कुठलीही राजकीय व्यवस्था १०० टक्के बरोबर असल्याचा दावा कुणीही केलेला नाही. यातून जे शक्य होते ते घडत आहे. डाव्या विचारांनी जिथे जिथे सत्ता संपादन केली गेली तिथे तिथे त्यानंतर आलेल्या मंडळींनी लोकांचे काय केले ते आता चीन,कोरियासारख्या देशात पाहायला मिळतच आहे. अनेक ठिकाणी घराणेशाहीतून जन्माला आलेले हुकूमशहा राज्य करीत आहेत, तर कित्येक ठिकाणी समाजवादाचे पाखंड आजही सुरू आहे. वरवरा राव यांची काही भाषणे मुक्त माध्यमांवर आहेत. ती ऐकली तर या मंडळींना जे काही साध्य करायचे आहे, ते कधीही शक्य नाही हे सांगायला फारसे कुणी नको. डाव्या विचारांची अफू इतकी कडक आहे की, काही केल्या त्याचा अंमल काही उतरत नाही.

 

वनवासींनंतर अनुसूचित जातीच्या मंडळींना यात ओढण्याचा जो काही प्रयत्न चालू आहे, तोही असाच तोकडा आहे.  वनवासींनी जसा उघडा पाडला,वार्‍यावर सोडून दिला तसाच एक दिवस उघड्यावर येणार. मात्र, या दरम्यान दोन जातींमध्ये वितुष्ट आणण्याचे जे घाणेरडे राजकारण खेळले जात आहे, त्याची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागेल यात शंका नाही.

आरोपपत्राने बिथरले नक्षलसमर्थक!-महा एमटीबी 17-Nov-2018

भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुरुवारी विशेष ‘उपा’ न्यायालयात 5160 पानी आरोपपत्र सादर केले आहे. आणखी दोन पुरवणी आरोपपत्रंही दाखल केले जातील, असे पोलिसांनी सांगितले. या आरोपपत्रात सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडिंलग, शोमा सेन व महेश राऊत या कथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना (म्हणजेच शहरी नक्षल्यांवर) तसेच किशनदा उर्फ प्रशांत बोस, कॉम्रेड एम म्हणजे दीपक उर्फ  मिलिंद तेलतुंबडे, प्रकाश उर्फ नवीन उर्फ ऋतुपर्ण गोस्वामी, कॉम्रेड दीपू व कॉम्रेड मंगलू या सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या नेत्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या आरोपपत्रामुळे शहरी नक्षली, त्यांचे छुपे समर्थक, वामपंथी मीडिया यांच्या अंगाचा तिळपापड उडाला आहे. हे स्वाभाविकच आहे. कॉंग्रेस पक्षाला अजूनतरी आपली भूमिका स्पष्ट करता आलेली नाही.

कॉंग्रेस पक्ष या नक्षलवाद्यांचा छुपा समर्थक आहे, अशी जनमानसात चर्चा असली, तरी अधिकृत म्हणून या पक्षाची एखादी प्रतिक्रिया यायला हवी होती. या आरोपपत्राच्या काही प्रती टाईम्सनाऊ वृत्तवाहिनीने दाखविल्या. त्यात परिच्छेद क्रमांक 17.13 अतिशय गंभीर आणि सर्वांना विचार करण्यास बाध्य करणारा आहे.या परिच्छेदात पोलिसांनी म्हटले आहे की, रोना विल्सन यांनी, सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या पूर्वेकडील क्षेत्रीय ब्युरोचे प्रमुख प्रशांत बोस उर्फ किशनदा आणि इतर भूमिगत कार्यकर्ते यांच्या मदतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला होता. एवढेच नाही, तर ढवळे, गडिंलग, सेन, विल्सन आणि राऊत यांचा, ‘समाजात अशांतता निर्माण करणे आणि बेकायदेशीर कारवाया करून लोकशाही मार्गाने निर्वाचित सरकारला उलथून लावण्याच्या माओवादी षडयंत्रातही’सहभाग होता, याचे सविस्तर वर्णन नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यास 90 दिवसांचा वाढीव अवधी दिल्यानंतरही पुणे पोलिसांनी,त्यांचा तपास पूर्ण झाल्यामुळे लवकरच हे आरोपपत्र दाखल केले, हे विशेष!

पुण्यातील एक व्यावसायिक तुषार दामगुडे यांनी 8 जानेवारीला एफआयआर दाखल करून आरोप केला होता की, 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्त्यांनी अत्यंत प्रक्षोभक भाषणे करून, समाजात अशांतता निर्माण केली. पोलिसांच्या या आरोपपत्रातही हेच आरोप करण्यात आले आहेत. हे सर्व भयानक आणि थरकाप उडविणारे आहे. समाजात मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून मोठ्या सोज्ज्वळ चेहर्‍यांनी वावरणार्‍या या सर्वांचे बुरखे फाडून त्यांना चव्हाट्यावर उघडे केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करायला हवे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार असते तर हे प्रकरण व्यवस्थित रीत्या दाबण्यात आले असते, यात शंका नाही! मागे या शहरी नक्षल्यांना अटक केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयालाही कणव आली होती. परंतु,जेव्हा पुणे पोलिसांनी या लोकांविरुद्धचे पुरावे सादर केले, तेव्हा कुठे या प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायालयाला लक्षात आले. आता ही मंडळी पुरती अडकली आहे.

नोटबंदीमुळे भूमिगत नक्षली चळवळीची आर्थिक स्थिती आधीच रसातळाला गेली आहे. त्यातच आता हे शहरात वावरणारे अस्तनीतले साप तुरुंगात सडत पडले आहेत. आता या आरोपपत्राला आणि पोलिसांच्या तपासाला नावे ठेवणे सुरू झाले आहे. विश्वासार्हतेचे प्रश्न उपस्थित करणे सुरू झाले आहे. राजकीय सूड,अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा, सामाजिक कार्य करण्यावर बंदी इत्यादी शब्दावली वापरून, हे आरोपपत्र व पुणे पोलिसांचा तपास किती निरर्थक व न्यायालयात एक क्षणही न टिकणारा आहे, याचा ओरडा सुरू झाला आहे. दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून काही तरुणांना ताब्यात घेतले, तेव्हा हीच मंडळी पोलिसांची पाठ थोपटण्यात आघाडीवर होती. तेव्हा तर महाराष्ट्र पोलिस हे जगातील सर्वात पारदर्शी व कार्यक्षम पोलिस होते आणि आता याच पोलिसांनी त्यांच्या साथीदारांना, भक्कम पुराव्यानिशी, पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचण्यावरून, अटक केली आणि आरोपपत्रही दाखल केले, तर आता हेच पोलिस त्यांच्या दृष्टीने नालायक, विकले गेलेले, पक्षपाती झाले आहेत.

आरोपपत्र दाखल केले म्हणजे गुन्हा सिद्ध होत नाही, असाही युक्तिवाद ही डावी मंडळी करत आहे. बरोबर आहे. मग हाच न्याय दाभोळकर, पानसरे यांच्या कथित हत्यार्‍यांनाही लावायला नको का? गौरी लंकेश यांचा खून झाल्यानंतर थोड्या वेळातच, संघानेच गौरी यांचा खून केला, अशा आरोळ्या ठोकणे सुरू झाले होते.आज इतके दिवस झालेत, एकाही संघकार्यकर्त्यांवर संशयाचा पुसटसाही ठप्पा कर्नाटक पोलिसांना मारता आला नाही. भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचारात संभाजी भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांना फसवून आपण स्वत: नामानिराळे राहण्याची या लोकांची युक्ती फसली आहे. संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध त्या वेळी काय गरळ ओकण्यात आली होती! हे विषवमन करण्यात आघाडीवर होते प्रकाश आंबेडकर. या आंबेडकरांची नुकतीच चौकशी समितीसमक्ष साक्ष झाली. त्यात त्यांनी संभाजी भिडे यांचे नाव घेतले नाही, अशी माहिती बाहेर आली आहे.

संभाजी भिडे यांना अटक करा म्हणून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती करणारे प्रकाश आंबेडकर, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणार्‍या समितीपुढे साक्ष देताना संभाजी भिडे याला दोषी आहेत, असे ठामपणे का म्हणू शकले नाहीत? समाजात फूट पाडून, उद्रेक करून आपले राजकारण यशस्वी करण्याचे या लोकांचे नेहमीचेच प्रयत्न असतात. आज देशात केंद्रस्थानी व राज्यात राष्ट्रीय विचारांच्या देशभक्त मंडळींचे राज्य असल्यामुळे, त्यांची ही असली थेरं चालली नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज देशाच्या सुरक्षेचा आणि अखंडतेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. देश अखंडित आणि सुरक्षित राहीला तरच आपले अस्तित्व आहे. त्यामुळे अन्य कुठल्याही समस्येच्या अगोदर देशाचा विचार झाला पाहिजे. मागे एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत बोलताना सांगितले होते की, शहरी नक्षली प्रा. साईनाथ याला ज्या पुराव्यांच्या आधारे शिक्षा झाली, त्या पुराव्यांपेक्षा या आताच्या शहरी नक्षल्यांविरुद्ध कमीतकमी दहा पट अधिक अत्यंत खात्रीचे पुरावे सरकारजवळ असल्याचे ते म्हणाले होते. तरीही या देशातील डाव्यांनी ते कधीच मानले नाही. अन्याय झाला म्हणून सतत ओरडत राहिले.आपल्या स्वार्थासाठी देश, समाज बाजूला सारून टाकून राजकारण करणारे आजही आपल्या देशात आहेत, हे किती दुर्दैवाचे आहे! परंतु, यातही आशेचे अनेक किरण प्रस्फुटित झालेले आहेत. म्हणून या देशातील यच्चयावत देशप्रेमींनी शहरी नक्षल्यांविरुद्ध सादर केलेल्या या आरोपपत्राचे स्वागत केले पाहिजे

छत्तीसगड आणि नक्षलवाद यांचे नाते वर्षानुवर्षांचे आहे. राज्यात कुठलेही विकास काम असो, ते पूर्णत्वास जाण्यासाठीची जी समीकरणे आहेत, ती मांडताना नक्षलवादाचा विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते. नक्षलवाद चार जिल्ह्या आहे. दिवसाढवळ्या दृष्टीस न पडणारी ही समस्या शहरात नव्हे, तर ग्रामीण भागात दुर्घटनांच्या रूपात दृष्टोत्पत्तीस पडते. रात्रीच्या वेळेस दबा धरून बसलेले नक्षलवादी सक्रिय होतात आणि सरकारची विकास कामे ठप्प करणारे क्रियाकलाप घडवून आणतात. कधी मालवाहू ट्रक जाळून टाकले जातात. कधी बारुदी सुरुंग उडवून पोलिस पथकांवर हल्ले घडवून आणले जातात, तर कधी एखाद्या गावाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार करीत त्यावर वर्चस्व निर्माण करण्यात येते. सध्या तर राज्यात निवडणुकाच सुरू आहेत. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा सोमवारी पार पडला. नक्षलवाद्यांचे हिंसक आव्हान होतेच. निवडणुका सुरळीत आणि शांततेत पार पाडाव्या म्हणून सरकारने तयारीही जबरदस्त केली होती.

एक लाख सुरक्षा जवान आणि पोलिस तैनात करण्यात आले आणि नक्षलवाद झुगारून लोकांनी भरभरून मतदान केले. तब्बल 76 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. कुणाच्याच चेहर्यावर नक्षलवादाच्या भीतीचा लवलेशही आढळला नाही. विशेष म्हणजे शरण आलेले नक्षली दाम्पत्य मैनुराम आणि त्याची पत्नी राजबत्ती यांनी नारायणपूर मतदारसंघात मतदानाचा हक्क बजावला. यावरून शरणागतांमध्ये सरकारच्या कामाबद्दल विश्वास निर्माण होत आहे. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री रमणिंसह यांच्या नेतृत्वात भाजपानिवडणुका लढवीत आहे. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झालेले रमणिंसह पुन्हा एकदा या पदावर विराजमान होण्याची शक्यता काही जनमत चाचण्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. मुख्य म्हणजे रमणिंसह यांनी केलेली विकास कामे. दुसरे म्हणजे त्यांनी नक्षलवादावर मिळविलेला विजय. गेल्याच आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर 62 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. त्यांची शरणागती म्हणजे सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाला असलेले समर्थनच म्हणावे लागेल.

सरकारी व्यवस्थेविरुद्ध नाराज होऊन गावखेड्यातील आदिवासी, शोषित जनता नक्षलवादाच्या आहारी जाते. नक्षलवादाचे शहरी समर्थक त्यांच्यामध्ये विषाक्त विचार पेरून, गरीब जनतेला नक्षलवादाकडे वळवितात. त्यांना पैसा देणे, त्यांना वेगवेगळी आमिषे दाखविणे आणि त्यांच्या मनात व्यवस्थेविरुद्ध चीड निर्माण करण्याचे काम शहरी नक्षली त्यांच्या साहित्यामार्फत, त्यांच्या भाषणांद्वारे आणि छोट्या-छोट्या बैठकांच्या आयोजनातून करीत असतात. हे शहरी नक्षलवादी स्वतः कधीच पुढे येत नाहीत. त्यांचा नक्षल चळवळीला मात्र सक्रिय पाठिंबा असतो. निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी मतदारांना संभ्रमित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी दंतेवाडा आणि सुकमा जिल्ह्यांतील नक्षलप्रभावित भागात ठिकठिकाणी पोस्टर लावले होते. लोकांनी मतदानात सहभागी होऊ नये, अन्यथा जिवानिशी मारू, अशा धमक्यादेखील देण्यात आल्या होत्या. यावर निवडणूक आयोगाने मतोत्सव साजरा करा, या आशयाची पत्रके आणि फलक लावून जनजागृती केली आणि जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला.

मतदान करणार्या महिलांना आणि बचत गटांना राज्य शासनातर्फे काही सवलतीदेखील जाहीर करण्यात आल्या. या दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेक मतदारसंघ मंदिरांप्रमाणे सुशोभित करण्यात आले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. गरीब, आदिवासी आणि दुर्गम खेड्यांमध्ये राहणारी, शेती करणारी मंडळी मतदानात उत्साहात सहभागी झाली. याच जिल्ह्यांमध्ये 2013 मध्ये फक्त 47 टक्के मतदान झाले होते. नक्षलवाद्यांनी गावकर्यांमध्ये भय निर्माण करण्यासाठी छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात हिंसाचाराचा मार्गही अनुसरला. सुरक्षा दलांबरोबर झालेल्या चकमकीत एक नक्षलवादी ठार झाला. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला फक्त एक दिवस उरला असताना कांकेर जिह्यात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एकामागोमाग एक असे सहा बॉम्बस्फोट नक्षलवाद्यांनी केल्यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली. पण, या सार्यांवर प्रशासनाने विजय मिळविला. हिंसाचारानंतर तेथील पोलिस दलाच्या तुकड्या वाढवून जनतेच्या मनात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारने केलेला प्रयत्न यशस्वी ठरला. नक्षलवादी वारंवार डोके वर का काढतात, याचीही कारणे जाणून घ्यायला हवीत. कॉंग्रेसने कितीही गोष्टी केल्या, तरी त्यांच्याच कार्यकाळात नक्षलवादाने देशाच्या कानाकोपर्यात पाय पसरविले. शहरी नक्षलवाद्यांना असलेले त्यांचे खुले समर्थन बरेच काही सांगणारे आहे. या पक्षाने आदिवासी तरुणांचा केवळ मतपेटीसाठी वापर करून घेतलेला आहे. तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांना हिंसाचाराचा मार्ग दाखविण्यात कॉंग्रेसचाच पुढाकार राहिलेला आहे.

भारतीय जनता पार्टीने गेल्या 15 वर्षांत या बिमारू राज्याला प्रगतीचे पंख लावले. पण कॉंग्रेसच्या मंडळींचा, ही प्रगती आणि विकास बघून जळफळाट होत आहे. स्वतःच्या शासनकाळात नक्षलवादाचा बंदोबस्त करायचे सोडून कॉंग्रेसचे नेते नक्षली नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यातच धन्यता मानत होते. छत्तीसगडमध्ये तर नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांच्या हत्या घडवून आणल्याच्या अनेक घटना घडल्या. पण, त्यातूनही कॉंग्रेसला शहाणपण आले नाही. त्यांच्या नेत्यांना अजूनही या चळवळीबाबत सहानुभूती आहे. नक्षलवादी गनिमीकावा वापरत असतात. त्यांच्या कारवायांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांनी 1992 मध्ये गडचिरोलीत विशेष कृती दलाची स्थापना केली आणि त्यात आदिवासी तरुणांना भरती करण्याचे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचा फायदा झाला. हीच नीती पुढे छत्तीसगडमध्येही स्वीकारली गेली. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. आता तर सीमेवर लष्कराला जसे अधिकार आहेत, तसेच अधिकार सुरक्षायंत्रणेला नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत देण्यात आले आहेत.

पूर्वीचे गुळमुळीत धोरण कधीचेच डबाबंद झाले आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्या रणनीतीत बदल केलेला आहे. खबर्यांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे नक्षली पार्टीवर हल्ला चढवून त्यांना यमसदनी पाठविण्यात आल्याच्या घटनाही इतक्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पूर्वी स्थानिक लोक पोलिसांच्या हालचालींची खबर माओवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना देत असत. पण, नक्षल्यांच्या चळवळीमुळे भ्रमनिरास झालेले लोक आता त्यांचाच ठावठिकाणी सांगण्यासाठी पुढे येत आहेत. गावातील शिकलेला तरुण नक्षलवादापासून दूर जात आहे. त्याच्यातही शिक्षणाचे धडे घेण्याची आस निर्माण झाली आहे. त्यांनीही विकासाची फळे चाखण्याचा ध्यास घेतला आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी तो आसुसलेला आहे. नक्षलवादामुळे आदिवासींचे कुटुंबेच्या कुटुंबे बेचिराख झाल्याचे त्याने पाहिले आहे. हीच परिस्थिती छत्तीसगडमध्ये नक्षल्यांचे मतदानावरील बहिष्काराचे आवाहन झुगारून देण्यास कारणीभूत ठरली आहे

आम्हाला काय त्याचे? महा एमटीबी 31-Oct-2018

छत्तीसगढच्या दंतेवाडातील जंगलात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात अच्युतानंद साहू या दूरदर्शनच्या कॅमेरामनचा बळी गेला. नक्षलवाद्यांचा हा हल्ला एकूणच भारतीय पत्रकारिता, माध्यमविश्व आणि लोकशाही व्यवस्थेविरोधातल्या क्रौर्याचा भेसूर आविष्कारच, पण एरवी उठसूट फुटकळ गोष्टींवरून माध्यमस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांनी या हल्ल्याचा साधा निषेध करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. असे का? काय कारण असावे, राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील माध्यमांत उच्च पदावर बसलेल्यांनी नक्षलवाद्यांविरोधात एक अवाक्षरही न काढण्याचे? नक्कीच नक्षलवाद्यांशी असलेले अर्थपूर्ण आणि परस्पर सहकार्याचे संबंध जपण्यापायी या लोकांची दातखीळ बसली असावी. नाहीतरी ज्या ज्या वेळी नक्षलवाद्यांनी देशातल्या सुरक्षा बलांवर, पोलिसांवर हल्ले केले, त्या त्या वेळी ही वंचितांच्या मनातली पीडा, वेदना असल्याचे म्हणत त्या कृत्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे काम याआधी इथल्या माध्यमांनी केलेच आहे व आजही तेच केले जाते. गेल्या दोन-तीन महिन्यांतल्या घटनांचा जरी अभ्यास केला तरी आपल्याला या गोष्टी सहज पटू शकतील. अगदी कालपरवा वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा या शहरी नक्षलवाद्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची गोष्ट असो की, त्यांच्या अटकेची, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी व त्यातल्या म्होरक्यांनी व्यवस्थेविरोधात आकांडतांडव करण्याचेच धोरण अवलंबले. बेड्या ठोकलेले नक्षलवादी जसे काही कोणी संत असल्याच्या आविर्भावात त्यांच्यावतीने बाजू मांडत पोलिसांची कारवाई कशी चुकीची होती, हे सांगण्यासाठी कित्येकांनी लेखणी खरडली तर अनेकांनी तोंडापुढे माईक धरत बडबड चालवली. नक्षलवाद्यांचा विचार कसा शोषितांच्या, वंचितांच्या, कष्टकर्‍यांच्या मागे ठामपणे उभा राहणारा आहे, हे सांगण्यासाठी विशेष चर्चासत्रांचे आयोजनही करण्यात आले. पण, आजपर्यंत नक्षलवाद्यांच्या रक्तरंजित क्रांतीच्या स्वप्नापायी ज्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी झाली, त्या सर्वसामान्य नागरिकांचा, सुरक्षा बलातील जवानांचा, पोलिसांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा टाहो का कधी माध्यमांतल्या संवेदनशील, कनवाळू लोकांच्या कानापर्यंत गेला नाही? दूरदर्शनच्या ज्या कॅमेरामनचा जीव गेला त्याचा अन् त्याच्या आई-वडिलांच्या दुःखावेगाच्या किंकाळ्या का कधी माध्यमांतल्या हुशार, बुद्धिमान, सर्वज्ञानी लोकांना ऐकू गेला नाही? त्यामुळेच उद्या जर कोणी ‘हाच तो मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा हिडीस चेहरा,’ असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

देशाला पाकपुरस्कृत दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांचा जेवढा धोका आहे, त्यापेक्षाही अधिक धोका नक्षलवाद्यांचा असल्याचे आपल्याला माहिती असेलच. कारण, दहशतवादी आणि फुटीरतावादी निदान आपल्याला डोळ्यासमोर विरोधी कारवाया करताना दिसतात तरी. पण जंगलातले नक्षलवादी वगळता निरनिराळ्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, प्रयोगशाळांत बसलेल्या शहरी आणि विचारवंती आव आणणाऱ्या नक्षलवाद्यांना ओळखणे नेहमीच कठीण असते. शिवाय ही मंडळी देशाच्या छातीवर पाय रोवून, चेहऱ्यावर विविधरंगी मुखवटे लावून फिरताना दिसतात. सोबतच आपल्या हिंसक विचारांना सैद्धांतिक बैठक देऊन आपण जणू काही समस्त मानवजातीच्या कल्याणाचे उदात्त तत्त्वज्ञान सांगत असल्याचा त्यांचा दावा असतो. भरजरी शब्दांचे कोंदण देऊन मांडणी केलेल्या या घातक विचारांना महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी आणि सर्वसामान्य नागरिक तत्काळ बळी पडतात. अशावेळी माध्यमांचे खरे कार्य या देशविरोधी प्रवृत्तींपासून देशातल्या बहुसंख्य जनतेला परावृत्त करण्याचे, वाचवण्याचे असावयास हवे. पण, ही माध्यमे आणि त्यातली बहुसंख्य मंडळी असे काही करण्याऐवजी नक्षल्यांना अन् त्यांच्या क्रूरतेला महानतेचा, थोरपणाचा मुलामा देण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. हे काय गौडबंगाल आहे? भारतीय माध्यमांतील बहुसंख्य मंडळी डाव्या विचारांवर पोसलेली आहेत आणि जे कोणी व्यवस्थेला आव्हान देत देशाच्या मुळावर उठतात, ते ते या लोकांना क्रांतिकारक वा मसिहा वाटतात. म्हणूनच या लोकांना नक्षलवाद्यांसहित देशविघातक शक्तींच्या मागे टाळ्या पिटत फिरावेसे वाटते. मग तो प्रा. साईबाबा असो की याकूब मेमन वा अफजल गुरू वा जेएनयुतील ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ चा नारा देणारी टोळी असो!

आपल्याला माहितीच आहे की, देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून इथल्या कितीतरी पत्रकार-बुद्धिमंतांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि त्या जोडीलाच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचे उच्चरवाने सांगण्यास सुरुवात केली, पण आजही जवळपास सर्वच पत्रकार व माध्यमे मोदींसह केंद्र सरकारविरोधात उघडपणे बोलताना दिसतात. म्हणजेच कोणाच्याही कोणत्याही स्वातंत्र्यावर कसलीही बंधने आलेली नाहीत. तरीही केवळ आपल्या वैयक्तिक कारणांमुळे, मुद्द्यांमुळे ज्यांना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतून बाहेर पडावे लागले, म्हणूनच या लोकांना २०१२ साली आझाद मैदानात माध्यमप्रतिनिधींवर केलेल्या हल्ल्यानंतरही रझा अकादमीविरोधात आणि आता दूरदर्शनच्या पत्रकार चमूवर केलेल्या हल्ल्यानंतरही नक्षलवाद्यांविरोधात बोलण्यासाठी शब्द फुटत नाही. बरोबरच आहे, ज्यांच्या पायाशी या लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, त्या लोकांविरोधात बोलणार तरी कुठल्या तोंडाने? एवढेच नव्हे तर मागच्या दोन-तीन आठवड्यांपासून देशात ‘मी टू’ प्रकरण बरेच गाजताना दिसले. उच्चभू्रू वर्तुळातील स्त्रियांचे शोषण करण्याचा कोणी कसा प्रयत्न केला, त्याला वाचा फोडण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली. माजी केंद्रीय मंत्री आणि पत्रकार एम. जे. अकबर यांच्याविरोधातही असे आरोप झाले. तेव्हा मात्र तमाम माध्यमप्रतिनिधींनी अकबर यांच्यविरोधात आघाडी उघडली, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली व त्यांनी तो दिलाही. पण, या लोकांना कधी ‘तहलका’ मासिकाचा संपादक असलेल्या तरुण तेजपालविरोधात ब्र काढण्याचे तरी धाडस झाले का? तरुण तेजपालविरोधात तर आपल्याच सहकारी महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप असून ज्या लिफ्टमध्ये हा प्रकार घडल्याचा दावा संबंधित महिलेने केला त्या लिफ्टच्या आत संबंधित महिला कर्मचारी व तरुण तेजपाल जातानाचे व नंतर बाहेर पडतानाचे सीसीटीव्ही फुटेजही उपलब्ध आहे. यादरम्यान लिफ्टमध्ये तरुण तेजपालने आपला विनयभंग केल्याचे संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने म्हटले. तरुण तेजपालवर त्याच्या महिला कर्मचाऱ्यानेच असा थेट आरोप करुनही का कोण्या स्त्रीमुक्तीवादी पत्रकार वा माध्यमाने त्याविरोधात एखादी ‘मीडिया ट्रायल’ चालवली नाही? तो मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत काम करणाऱ्या प्रतिष्ठितांच्या वर्तुळात वावरणारा होता म्हणूनच ना? हा ‘आपला तो बाब्या अन् दुसऱ्याचं ते कार्ट’ छाप प्रकारच! दुसरीकडे मराठीतल्या एका आक्रस्ताळ्या अन् हातवारे करत अंगावर धावून जाणाऱ्या पत्रकाराची कथाही अशीच! ज्याच्या नावावर निरनिराळ्या वृत्तपत्रापासून ते अनेकानेक वृत्तवाहिन्यांमधून हाकलून दिल्याचा विक्रम आहे, जो मोदीविरोधाचे डिंडिम वाजवताना कितीतरी व्यासपीठांवर दिसतो, ज्याची त्याच्याच सहकारी महिला कर्मचाऱ्याने मागून येऊन मिठी मारली म्हणून थोबाडीत मारून शोभा केली आणि जो वर तोंड करून “तिने फक्त मला ढकलले,” असे म्हणतो, त्या व्यक्तीबाबतही इथल्या माध्यमांनी कुठली ठोस भूमिका घेतली? लोकांना शहाणपणाचे धडे देत फिरणाऱ्या या इसमाविरोधात कोणी काही बोलले तरी का? म्हणजेच जो आपल्या कळपातला, त्याचे प्रत्येक कृत्य माफीलायक आणि जो आपल्या कळपातला नाही, त्याची क्षुल्लकशी गोष्टही थेट गजाआड टाकण्याएवढी! याला माध्यमांचा दांभिकपणा नव्हे तर काय म्हणावे? मुद्दा नक्षलवाद्यांनी दूरदर्शनच्या पत्रकार चमूवर केलेल्या हल्ल्याचा आहे आणि ती सरकारी वाहिनी असल्याने तिच्या कॅमेरामनच्या जीवनाची माती झाली काय किंवा राख झाली काय, आम्हाला काही फरक पडत नाही, अशीच भूमिका मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी घेतल्याचे कालपासून दिसले. पण, यामुळे या माध्यमांच्या अन् त्यातल्या कर्त्याधर्त्यांच्याच विश्वासाला तडा गेला. अर्थात, हा तडा अधिकाधिक मोठा करण्यात या माध्यमांचाच नेहमीप्रमाणे हात आहे, हेही खरेच

जंगलातील शस्त्रधारींपेक्षा शहरी माओवादीच धोकादायक महा एमटीबी -CAPT SMITA GAIKWAD

 “जंगलातील शस्त्रधारी माओवाद्यांपेक्षा शहरी माओवादी हे अधिक धोकादायक आहेत. ही सगळी मंडळी समाजात बुद्धिजीवी म्हणून वावरतात. कबीर कला मंचासारख्या संस्थामाओवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करत असतात. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी, वैद्यकीयमदतीसाठी, अर्थ व्यवस्थापनासाठी, माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, परदेशीसंपर्कासाठी माओवाद्यांना शहराशी असणारा हा संबंध उपयोगी पडतो. विविध माध्यमांतून संविधान उलथून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. समाजात मोकळेपणे वावरण्याच्या अधिकाराचा आज समाजाच्याच विनाशासाठी वापर केला जात आहे.”असे मत कॅ. स्मिता गायकवाड यांनी आज मांडले. दादर येथील कीर्ती महाविद्यालयाच्या बी.एम.एम.विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. स्मिता गायकवाड या शहरी माओवादाच्या अभ्यासक आहेत.

या व्याख्यानात कॅ. स्मिता पुढे म्हणाल्या की, “माओवादी चळवळ ही युद्धाची चौथी पिढी आहे. समाजातील बुद्धिवादी लोकांकडून विविध अद्ययावत साधनांचा वापरमाओवादी विचारांच्या प्रसारासाठी करून घेतला जात आहे. सोशल माध्यमांवर “मीटूअर्बननक्षल”सारखे हॅशटॅगचे ट्रेण्ड्स यासाठी चालवले जात आहेत. माओवादाच्या समर्थनार्थविविध पोस्ट लिहिल्या जात आहेत. या सार्‍याचा समाजावर, विशेषतःतरुणांवर अधिक प्रभाव पडलेला दिसून येतो. अनेकदा हे ट्रेण्डस जाणीवपूर्वक चालवले गेले आहेत. काहीजण जाणीवपूर्वक तर काहीजण नकळत हे ट्रेण्डस फॉलो करताना दिसत आहेत. तरुणांना या विषयाचे गांभीर्य समजावून देणे हे सुजाण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. माओवादीचळवळ ही आदिवासींच्या आणि दलितांच्या कल्याणासाठी लढवली जात आहे, अशी धूळफेक गेली पन्नास वर्षे जनतेच्या डोळ्यात करण्यात येत आहे. वास्तविक बस्तर किंवातत्सम नक्षलप्रभावित भागात कोणत्याही स्वरुपाची प्रगती होऊ नये म्हणून माओवादी मंडळी सतत प्रयत्नशील असतात. साधी रस्तेबांधणी, मोबाईल टॉवरची बांधणी देखीलपोलीसांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाहीत. या क्षेत्रात माओवाद्यांच्या परवानगीशिवाय एखादे पाऊल उचलल्यास लोकांना आपल्या प्राणासही मुकावे लागले आहे. ज्यासंविधानाने दलितांना जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला आहे, ते लोक संविधान उलथून टाकण्याची भाषा करतील का परंतु मदतीच्या नावाखाली माओवाद्यांकडून दलितांचा वापरकरून घेतला जात आहे.”, असे मत स्मिता गायकवाड यांनी यावेळी मांडले

तथाकथित विचारवंतांचा ‘शहरी माओवाद’महा - जयदीप उदय दाभोळकर

सरकार किंवा यंत्रणेला एखाद्याचा विरोध असेल तर तो कायद्याने आणि घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच होणे गरजेचे आहे, परंतु ‘क्रांती’च्या नावाखाली हिंसा करणे, हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तितकेच घातक. अशा या आपल्या लेखणीतून हिंसेची बीजे पेरणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांना धडा शिकवणे गरजेचे आहेच.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरात तथाकथित विचारवंतांचे अटकसत्र सुरू केले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले. कवी वरवरा राव, अरुण परेरा, गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज आणि वर्नेन गोन्साल्विस यांना देशभरातील निरनिराळ्या ठिकाणांहून अटक करण्यात आली. एकीकडे ‘सनातन’सारख्या कट्टर हिंदुत्त्ववादी संघटनेच्या साधकांना काही दिवसांपूर्वी स्फोटके आणि शस्त्रास्त्रांप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यातच या तथाकथित डाव्या विचारवंतांच्या अटकसत्राने एका नव्या वादाला तोंड फोडले. ‘सनातन’सारख्या संघटनेवरील कारवाईवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे अटकसत्र करण्यात आल्याच्या उलट्या बोंबा विरोधकांकडून मारण्यात येत आहेत, परंतु हे तपास निरनिराळ्या प्रकरणांमधील असल्यामुळे असे प्रश्न निर्माण होणं, किंबहुना उपस्थित करणं हे बुद्धीशून्यतेचंच लक्षण आहे.

कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी मंगळवारी पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा आणि हैदराबादेत डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांच्या घरावर छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये अटक करण्यात आलेल्यांच्या घरातून लॅपटॉप, मोबाईल आणि काही वैयक्तिक कागदपत्रेदेखील जप्त करण्यात आली. ठोस पुरावे सापडल्यानंतरच या हिंसाचाराचा एल्गार परिषदेशीही संबंध असल्याचे समोर आले आणि या हिंसाचारात नक्षलवाद्यांशी संबंधित कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले. यातच अधिक गंभीर बाब म्हणजे, एल्गार परिषदेला या नक्षलवाद्यांचा पाठिंबा होता व त्यांनी त्यासाठी रसदही पुरवली होती. तसेच काही राजकीय मंडळी नक्षलवाद्यांशी संपर्कात असल्याचा दावाही पोलिसांनी केला होता. त्यामुळे का होईना, पण काही राजकीय मंडळींचेही धाबे नक्कीच दणाणले. सरकार किंवा यंत्रणेला एखाद्याचा विरोध असेल तर तो कायद्याने आणि घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच होणे गरजेचे आहे, परंतु ‘क्रांती’च्या नावाखाली हिंसा करणे, हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तितकेच घातक. अशा या आपल्या लेखणीतून हिंसेची बीजे पेरणाऱ्या बुद्धीशून्य विचारवंतांना धडा शिकवणे गरजेचे आहेच.

परंतु, या सर्वांची सुरुवात झाली कुठून, हा मुख्य प्रश्न आहे. तुषार दामगुडे हे यामागचे मुख्य नाव. दि. ८ जानेवारी रोजी तुषार दामगुडे याने पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये एक एफआयआर दाखल केला. त्याच आधारावर पुणे पोलिसांनी सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नेन गोन्साल्विस, गौतम नवलखा आणि अरुण परेरा यांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. ३१ डिसेंबर रोजी एल्गार परिषदेत दामगुडेही सहभागी झाला होता. याच कार्यक्रमात सागर गोरखे, सुधीर ढवळे, ज्योती जगताप, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद यांच्यासारखे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यामध्ये सागर गोरखेने आपल्याला ‘नव पेशवाई’विरोधात लढायला तयार झाले पाहिजे, अशी गरळ ओकली होती, तर ढवळेने “आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न जेव्हा होईल तेव्हा विद्रोह होईल आणि शहर जळून जाईल,” अशी घोषणा दिली होती. यानंतर त्या ठिकाणी असलेला जमाव आक्रमक झाला आणि त्यानंतरही जमावाला भडकविणारी भाषणे सुरूच राहिली. तसेच त्या ठिकाणी काही आक्षेपार्ह आणि आपत्तीजनक मजकूर असलेली पुस्तकेही वाटण्यात आली. याच एफआयआरवर पोलिसांनी अटकसत्र सुरू केलं होतं. आता अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही जणांना यापूर्वीही एकदा अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना चौकशीनंतर सोडून देण्यात आले होते. पोलिसांनी सध्या सुरू केलेली कारवाई ही चार ते पाच महिन्यांच्या तपासानंतर भक्कम पुराव्यांच्या आधारे सुरू केलेली कारवाई आहे. असे असतानाही ‘शहरी माओवादा’ला प्रोत्साहन देणाऱ्या ना पाठिशी घालून पोलिसांच्या मनोधैर्याचं खच्चीकरण करणाऱ्या ची काही कमी नाही. कायमच वादाच्या भोवऱ्या त सापडणाऱ्या मानवाधिकार आयोगाने यात उडी घेतली नसती तरच नवल. दहशतवाद्यांपर्यंत सर्वांसाठी मानवी दृष्टिकोनातून धावून येणाऱ्या या आयोगानेही या अटक सत्राची गंभीर दखल घेतली आणि पोलिसांनी केलेली कारवाई ही नियमबाह्य ठरवून नायकाच्या भूमिकेत असलेल्या पोलिसांना खलनायकाच्या भूमिकेत उभे केले. पाच जणांना अटक झाल्यामुळे जणू देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आव डाव्या विचारवंतांनी आणला. राज्यातील आणि देशातील उरल्यासुरलेल्या विरोधी पक्षांनी त्यांना साथ दिली. यात काही पत्रकार विचारवंतांनीही आपल्या सूडबुद्धीचे प्रदर्शन घडवून आणले. सरदेसाईंसारख्या व्यक्तीने दामगुडे यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्या त उभं करून ते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटेंचे समर्थक असल्याचं जाहीर केलं आणि त्याच कारणामुळे कोणाच्यातरी सांगण्यावरून ही तक्रार केल्याचे सांगितलं, तर वागळेंनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत “पंतप्रधान हे कायद्याची चौकट मोडायला निघाले आहेत. म्हणूनच संविधानावर प्रेम करणाऱ्या नी अशा पोलिसी कारवायांना विरोध करायला हवा, अन्यथा आपल्यालाही बेड्या पडतील,” अशी प्रतिक्रिया वागळेंनी दिली, तर “सुधा भारद्वाज नक्षलवादी असतील तर मीदेखील एक नक्षलवादी आहे, मलाही अटक करा,” असं सांगत आपल्या अकलेचे त्यांनी तारेही तोडले. परंतु, देशातील अनेक शहरांमध्ये जे विचारवंत आणि शस्त्रधारी सापडले, त्यांच्याजवळ सापडलेली शस्त्रे आणि साहित्य पाहिले तर डाव्या-उजव्या दोघांपासूनच सर्वांना धोका असल्याचे आपसूकच लक्षात येईल. ‘शहरी माओवादी’ किंवा तथाकथित ‘विचारवंत’ म्हणून मिरवणारे हे बंदुका घेऊन नक्षलवाद्यांसारखे जात नसले तरी त्यांच्या लेखणीतून किंवा मुखातून सुटणारी गोळी ही त्यापेक्षा जास्त घातक असते. त्यामुळे विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मुखवटा लावून मिरवणाऱ्या पैकी कोणालाही अटक झाली तर त्यांच्या समर्थनार्थ पत्रकं निघतात, कार्यक्रम आयोजित केले जातात, नाहीतर न्यायालयात दाद मागितली जाते, तर काहींचे डावीकडून उजवीकडे फिरणारे इंजिनमालकही पत्रकार परिषद घेऊन ‘डावे-उजवे’ करू लागतात. आव्हाडांसारखे ‘राष्ट्रवादी’ तर थेट ठाण्यातील अरुण परेरा याच्या घरी भेटीसाठी गेले. परंतु, शून्य किंमत असलेल्या आव्हाडांना परेरा कुटुंबीयांनी हाकलवून लावले. ‘पावर’फुल साहेबांच्या आदेशापायी अशा लोकांसमोर हे लाचार नेते अधिकच लाचार झाल्याचेही या निमित्ताने दिसून आले.

लोकशाही म्हटली तर आपल्या मागण्या, आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी चळवळी-आंदोलनं ही महत्त्वाचीच. परंतु, कायद्यापेक्षा वरचढ कोणीही नाही, हे मात्र लक्षात घेतले पाहिजे. व्यवस्था बदलण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या चळवळीने कालांतराने अतिशय हिंसक रूप धारण केलं, किंबहुना यात अनेकांचे नाहक बळीदेखील गेले. याची देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय पटलावरही बरीच उदाहरणे देता येतील. सध्या अशा चळवळींमध्ये सहभागी असलेले माओवादी आणि देशाच्या सीमांमध्ये घुसणारे दहशतवादी यांच्यात तसा फारसा फरक नाही. या दोन्ही हिंसक शक्ती देशाला पोखरून काढणाऱ्या कीडीप्रमाणेच आहेत. त्यामुळे कोणाचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या दृष्टिकोनातून एल्गार परिषद आणि त्यानंतरची कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत यंत्रणा तपास करत असतील तर त्यात काहीही वावगं नाही.

माओवाद्यांचा हिंसाचार कोणत्या थराला जाऊ शकतो, हे आज गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याने अनुभवलं आहे. शेकडो निष्पाप आदिवासी आणि पोलिसांना आपले प्राण या चळवळींमुळे, संघर्षामुळे नाहक गमवावे लागले आहेत. हिंसाचारासारखे प्रकार देशासाठी घातक आहेतच. त्यामुळे त्याचा वेळीच बंदोबस्त होणे गरजेचे आहे. अटक झालेल्यांना न्यायालयाने अटकेऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर पोलिसांकडे सबळ पुरावे नसते तर आज नजरकैदेत तरी ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने का दिले असते? पंतप्रधानांना मारण्याचा कट आखला जात असल्याचेही त्यांच्याकडे सापडलेल्या साहित्याच्या आधारे समोर आले आहे, तर नवलखासारख्या व्यक्तीचे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. असे असतानाही पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करून डोळेझाक करत त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या च्या विचारांची जेवढी कीव यावी तेवढी कमी आहे. शहरी माओवादाविरोधात सुरू असलेली कारवाई ही अतिशय योग्यच आहे, असेच म्हणावे लागेल. येत्या काळात त्यांची पाळेमुळे खणून त्यांचा नायनाट केल्यास खऱ्या अर्थाने एक प्रगतीशील, सुरक्षित आणि समाजप्रिय महाराष्ट्र पुन्हा नव्या दमाने उभा राहील.

बुद्धिभेद-माओवाद्यांना कित्येक विद्यापीठांतील प्राध्यापकच मदत करीत असल्याचे आजवर सामोरे आले आहे. अशाच एका प्राध्यापकाला काही महिन्यांपूर्वी जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली. तरुण भारतJun 24 2018-डॉ.परीक्षित स. शेवडे |

‘‘आपल्या देशावर कोणी राज्य केलं?’’
‘‘ब्रिटिश’’ समोर बसलेल्या शाळकरी मुलांचे एका सुरात आलेले उत्तर.
‘‘यांच्या व्यतिरिक्त आणखी कोणी होतं का?’’
‘‘फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज’’ तसेच एका सुरातले उत्तर.
‘‘बरं… त्यांच्या आधी कोणाचं राज्य होतं?’’
‘‘मुघलांचं’’
‘‘आणि मुघलांच्या आधी??’’
यावर एकाही विद्यार्थ्याला उत्तर देता आले नाही! एका शाळेने त्यांच्या नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी माझे व्याख्यान आयोजित केले असता घडलेला एक अंतर्मुख करणारा प्रसंग. स्वातंत्र्योत्तर काळात गेल्या सत्तर वर्षांतील हीच आपली कमाई आहे की आमच्या आजच्या पिढीला मुघलांच्या आधी भारताचा इतिहास काय होता? किंबहुना होता वा नव्हताच याचीही माहिती नाही! यादव, कदंब, सातवाहन, मौर्य, गुप्त यांपैकी कसलीही माहिती या पिढीला नाही. गेल्या सत्तर वर्षांत समाजात फुटीरता निर्माण करणारे डावे आणि त्यांचा सतत उदोउदो करणारे पुरोगामी यांच्या एकत्रित कारस्थानाचे हे फलित आहे.
जर्मन मानसोपचारतज्ज्ञ एरिक एरिक्सन याने पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींच्या मानसिक समस्यांमधील एक म्हणून खवशपींळीूं लीळीळी या संज्ञेचा उल्लेख केला आहे. याच संकल्पनेचा विस्तार करताना जेम्स मास्रिया नामक ब्रिटिश मानसोपचारतज्ज्ञाने सखोल विवेचन केले आहे. मी म्हणजे नेमका कोण? हा प्रश्‍न पडून त्याचे उत्तर न सापडल्याने पुढे होणारी ससेहोलपट असे खवशपींळीूं लीळीळी चे सोप्या शब्दांत वर्णन करता येईल. ही अवस्था कित्येकदा निसर्गत: जन्माला येते तर कित्येकदा मुद्दाम घडवली जाते. आपल्या देशातील तरुणाईच्या बाबतीत विचार करता ही अवस्था मानवनिर्मित आहे हे सहज लक्षात येईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या समाजवादाकडे असलेल्या ओढ्यामुळे नवीन भारत घडवण्याच्या काहीतरी अनाठाई कल्पनांपायी या देशाचा इतिहास जसाच्या तसा मांडण्याबाबत सतत औदासिन्य दाखवले. एकीकडे संस्कृत भाषेला मृतप्राय करार देत दुसरीकडे अल्लाउद्दीन खिल्जीसारख्या क्रूर आणि अत्याचारी आक्रमकाला उद्देशून आपल्या पुस्तकात त्यांनी उत्तम प्रशासक आणि सर्वधर्मसमभाव मानणारा इत्यादी खोटी विशेषणे जोडून त्याचे मनसोक्त उदात्तीकरण देखील केले. उदात्तीकरणाच्या या प्रक्रियेत पुढे कित्येक परकीय आक्रमकांना थोर ठरवत काही विद्वान पुरोगामी लोकांनी या देशातील शासकांचा उल्लेखच गाळायला सुरुवात केली. कधी महाराणा प्रतापाचा उल्लेख हा बंडखोर म्हणून तर कधी मराठ्यांच्या गौरवशाली इतिहासाचा उल्लेख डाकूंच्या टोळ्या अशा शब्दांत करण्यात आला. दुसरीकडे मात्र अकबर हा कायमच महान आणि औरंगजेब हा कायमच थोर म्हणून गौरवला गेला आणि या बुद्धिभेदाला शैक्षणिक संस्थांतून पद्धतशीर आखणी करत विद्यार्थ्यांच्या माथी मारले गेले. गेल्या तीन ते चार पिढ्या सातत्याने हे बुद्धिभेदाचे प्रयत्न इतके पक्के रुजले की, भारतातील सध्याची तरुण पिढी ही या बुद्धिभेदाला पूर्णपणे बळी पडून खवशपींळीूं लीळीळी ने ग्रासली गेली आहे. आपण नेमके कोण आहोत? याचे उत्तर त्यांना सापडेनासे झाले आहे.
ही स्थिती साध्य झाल्यावर ती घडवून आणणारे विषारी बुद्धीचे लोक या विद्यार्थ्यांना आपल्याकडे वळवून घेतानाचे चित्र दिसते. खोटे बोला आणि रेटून बोला असा आदर्श असलेले हे लोक विद्यार्थी संघटना, त्यांच्या बैठका अशा नाना मार्गाने विद्यार्थ्यांचा ब्रेन वॉश सुरू करतात. भारतात कशी कायम सामाजिक-आर्थिक विषमता होती, भारत हे कधीही एक राष्ट्र कसे नव्हते इत्यादींचा घोष विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर भिनवला जातो आणि मग या सगळ्या परिस्थितीवर उत्तर काय? तर माओवाद अशी पुडी हळूच सोडली जाते. आधी सत्य इतिहासापासून नाळ तोडून टाकायची आणि मग देश तोडणार्‍या प्रवृत्तींचे उदात्तीकरण करवून आपण काही मोठे क्रांतिकार्यच करत आहोत असे विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात भरवायचे अशी माओवाद्यांची मोडस ओपरेंडी आहे. या सार्‍या जहरी कामात माओवाद्यांना कित्येक विद्यापीठांतील प्राध्यापकच मदत करीत असल्याचे आजवर सामोरे आले आहे. अशाच एका प्राध्यापकाला काही महिन्यांपूर्वी जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली. त्याच्याकडे असलेल्या संगणकावर सात वेगवेगळ्या प्रकारच्या संघटना उभारून त्यामधून माओवादी चळवळीसाठी तरुण-तरुणी भरती करायचे याची आखणी नोंदवलेली मिळाली. हे सात प्रकार पुढीलप्रमाणे; क्रांतिकारी गीते गाणार्‍या संघटना (A१), विद्यार्थ्यांच्या संघटना (A२), स्त्रियांच्या संघटना (A३), आदिवासींच्या संघटना (A४), तुरुंगातील कैद्यांच्या सुटकेसाठी संघटना (A५), विस्थापितांच्या संघटना (A६) आणि रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट (ठऊऋ) (A७) विशेष म्हणजे यात भारतीय संघटनांचा समावेश होतो. या प्रत्येक समितीतील एक सदस्य घेऊन कार्यकारी मंडळाची स्थापना होते. यांच्या नियमित मीटिंग्स होत तरुण-तरुणींना आपल्याकडे विविध माध्यमांतून कसे वळवावे याच्या चर्चा आणि अंमलबजावणीदेखील होते. नक्षलवादाच्या अभ्यासक असलेल्या कॅप्टन स्मिता गायकवाड यांच्याकडून प्राप्त झालेली ही सारी माहिती ही केवळ सुन्न करणारीच नव्हे तर भयाण वास्तवाची जाणीव करून देणारी आहे.
आखीव रेखीव पद्धतीने सुरू असलेल्या या कार्यात विविध सामाजिक क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तीदेखील सामील असतात. विशेषत: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रपटसृष्टीतील पुरोगामित्वाचा बुरखा ओढलेले कित्येक विचारवंत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे या सार्‍या कारवायांना खतपाणी घालत असतात. मध्यंतरीच्या काळात न्यूटन नामक एक चित्रपट येऊन गेला. या चित्रपटात नक्षलवादी हे आपल्या न्याय्य हक्काची लढाई लढत आहेत आणि भारतीय शासन आणि सैन्य मात्र त्यांच्यावर अत्याचार करत आहे असे अत्यंत विपर्यस्त चित्रण हे एका ध्येयवेड्या तरुणाच्या कथेच्या सांगाड्याभोवती करण्यात आले होते. हा चित्रपट पाहून कित्येक तरुणांच्या मनात नक्षलवाद योग्यच आहे अशी भावना निर्माण झाल्यास काय वावगे असेल? दुर्दैव म्हणजे हा चित्रपट भारताकडून ऑस्करसाठी नामांकित झाला होता. या चित्रपटाबाबत एका सीआरपीएफ जवानाने तक्रार दाखल केल्यावर संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या ढालीचा बचावासाठी उपयोग पुरोगाम्यांकडून केला गेला. एकीकडे संविधानाचे दाखले द्यायचे आणि दुसरीकडे संविधानदत्त लोकशाही उलथवून टाकण्याची भाषा करणार्‍या नक्षल्यांनाही समर्थन द्यायचे हा विलक्षण दांभिकपणा या देशातले पुरोगामी सातत्याने करताना आढळतात. एक मात्र खरे की; सार्‍या देशविघातक वृत्ती हातात हात घालून काम करीत आहेत. अशा स्थितीत देशप्रेमी नागरिकांनी एकसंध होऊन पुढाकार घेत आजच्या पिढीला बुद्धिभेदातून वाचविणे इतकाच पर्याय हाती उरला आहे. अन्यथा; बैल गेला अन् झोपा केला अशी स्थिती होणार हे निश्‍चित!

माओवाद्यांचा कैवार घेणाऱ्यांसाठी काही प्रश्‍न- प्रभात वृत्तसेवा

 -

April 29, 2018 |

37 माओवादी नक्‍सली दहशतवादी मारतांना ‘पोलिसांना कशी ईजा झाली नाही?’ असा प्रश्‍न काही तथाकथित ‘बुद्धिवादी?’ संशयात्मा विचारताहेत, त्यांना ‘घट्ट व मठ्ठ’ सामान्यजनांचे प्रतिप्रश्न…

या आधी माओवाद्यांच्या हल्ल्यात जे अनेक पोलीस किंवा सुरक्षा दलांचे जवान मारले गेलेत त्यावेळेस, माओवाद्यांना ईजा कशी झाली नाही? हा प्रश्‍न तुम्ही विचारला होता काय? तसेच, माओवाद्यांच्या हल्ल्यात 76 जवान मारले गेल्यावर तुम्ही ‘आनंदोत्सव’ करता, मग अशा अतिरेक्‍यांना मारल्यावर देशप्रेमी जनतेने आनंद व्यक्त केला तर तुम्हाला दु:ख का होतेय? माओवादी अतिरेकी हे तांडा, पाडा किंवा गावांमध्ये अचानकपणे जाऊन अनेक निरपराध निःशस्त्र लोकांची सर्वांसमोर हत्या करतात किंवा पोलिसांना बेसावधपणे घेरून अचानक हल्ला करून त्यांना मारतात त्यावेळेस तुमची दातखीळ का बसते?

माओवाद्यांच्या मानवी हक्‍कांविषयी, न्यायाविषयी तुम्ही बोलता,मग तेच मानवी हक्‍क, न्याय हे निरपराध दलित, आदिवासी, वनवासी, गिरीवासी, पोलीस, सुरक्षा दलातील जवानांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना लागू नाहीत का? प्रतिक्रियेमध्ये संरक्षण करतांना आक्रमक शत्रूचे नुकसान झाले तर त्याला दु:ख होते, त्याप्रमाणेच तुमचे वागणे आहे व म्हणूनच तुम्ही या देशाचे शत्रू आहात असे कुणी म्हटले तर?

WATCH ME LIVE ON ABP MAJHA-SUCCESS FUL ANTI NAXAL OPERATION BY CRPF & C 60 COMMANDOS IN GADCHIROLI MAHARASHTRA- 24 APRIL 2018-9PM-10 PM REPEAT TELECAST-0930AM-1030 AM 25 APRIL

http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha माओवादाचे आव्हान पार्ट २ (google play) https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%97_%E0%A4%A1_%E0%A4%85%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Maovadache_Awhan?id=8R_-DAAAQBAJ&hl=en

आजवर देशातील 74 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त होते. पण, आता त्यातील 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याने फक्त 30 जिल्ह्यांमध्येच नक्षलवादाचा प्रभाव जाणवत असल्याचा निष्कर्ष गृह मंत्रालयाने काढला आहे

द्र सरकार निरनिराळ्या क्षेत्रात जी पावले उचलत आहे, त्याची फळे आता हळूहळू येऊ लागली आहेत, विधायक कार्यांचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. आर्थिक क्षेत्रात तर सरकारच्या कामगिरीची दखल आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घेतली आहे. देशाच्या विकासदराबाबतची जी आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे, ती अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही सुखावून जात आहे. सरकारने अंतर्गत सुरक्षेबाबत ज्या उपाययोजना केल्या, त्याचेसुद्धा चांगले परिणाम पुढे येत आहेत. देशातील 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याची घोषणा कालच, केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी केली आहे. ही घोषणा म्हणजे सरकारच्या विकासोन्मुख कामांना मिळालेले यशच म्हणावे लागेल. स्वतंत्र भारताला स्वातंत्र्यानंतर भेडसावणार्‍या ज्या प्रमुख समस्या होत्या, त्यातील एक प्रमुख समस्या नक्षलवादाची होती. 60 च्या दशकात पश्चिम बंगालमधून उगम झालेल्या नक्षलवादाने देश पोखरून काढला. देशातील विकासकामांना खीळ घातली, जागोजागी हिंसाचार माजवला, सुरुंगस्फोट घडवून आणले, पोलिसांवर हल्ले करून त्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न केले, आदिवासी बांधवांचे बंदुकीच्या बळावर शोषण केले, पोलिसांचे खबरे असल्याचे आरोप करून अनेकांच्या हत्या घडवून आणल्या आणि सरकारी कामांना नित्य सुरुंग लावण्याचे काम केले. परिणामी सरकारला नक्षलविरोधी पथकांची स्थापना करावी लागली. नक्षलग्रस्त भागातील तैनातीसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी लागली. नक्षलवादाच्या समस्येमुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले. प्रशासनात नक्षलग्रस्त भागातील बदली म्हणजे कर्मचार्‍यांना दिलेली शिक्षा, असा समज पसरवला गेला. त्यामुळे चांगले अधिकारी नक्षलग्रस्त भागातील बदलीसाठी नकार देऊ लागले. त्यामुळे आधीच मागास असलेल्या नक्षलग्रस्त भागांचा विकास अधिकच रखडला.

केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालांच्या आधारावर आजवर देशातील 74 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त होते. पण, आता त्यातील 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याने फक्त 30 जिल्ह्यांमध्येच नक्षलवादाचा प्रभाव जाणवत असल्याचा निष्कर्ष गृह मंत्रालयाने काढला आहे. देशासाठी ही जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल. यापुढे 44 जिल्हे नक्षलवादाच्या म्हणजेच डाव्या विचारांच्या अतिरेक्यांच्या अंमलाखाली राहणार नाहीत, ही आनंदाचीच बाब म्हणावी लागेल. पण, राष्ट्रवादी विचारांच्या लोकांसाठी जी आनंदाची बाब असते ती डाव्यांना कडू लागते. त्यांच्यासाठी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी होणे म्हणजे त्यांच्या मतपेटीच्या राखणदारांची संख्या कमी होणे होय. गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने विविध विकासात्मक योजना राबविल्या. एकीकडे सुरक्षेवर लक्ष देत असताना केंद्राने विकासात्मक कामांचाही धडाका लावला. केंद्राचा आज एकही विभाग असा नाही, जो विकासात्मक कामांमध्ये आघाडीवर नाही. पंतप्रधानांनी प्रत्येक मंत्रालयाला विकासाचे उद्दिष्टच दिलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक खात्याला विकासाबाबत कामगिरी करणे अनिवार्य झालेले आहे. त्यातूनच विकासाची नवी आणि समाधानकारक आकडेवारी पुढे येत आहे. देशातील गुन्हेगारी कमी होणे, चोर्‍यामार्‍यांवर नियंत्रण येणे, भुरट्या चोर्‍या आटोक्यात येणे, रात्री-बेरात्री महिला कुठल्याही सुरक्षेविना रस्त्यांनी फिरू शकणे, लुटालूट कमी होणे, दंगली आटोक्यात येणे, दंगे-धोपे रोडावणे, खून-हाणामार्‍या आदी घटना नियंत्रणात येणे, या सार्‍या बाबी विकासाशीच संबंधित आहेत. केंद्राने विकासकामे करतानाच नक्षलवादाबाबतही कठोर पावले उचलली. तो आटोक्यात आणण्यासाठी प्रसंगी बळाचा वापर केला. काही ठिकाणी पोलिस, जवान शहीद झाले असतीलही, पण केंद्राने आपल्या धोरणात बदल केला नाही. त्याचेच हे परिणाम आहेत की नक्षलवाद देशातील केवळ 30 जिल्ह्यांपुरता मर्यादित झाला. इतर ठिकाणची नक्षलवादाची चिन्हे पुरती पुसली गेलेली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 44 जिल्ह्यांच्या घेतलेल्या आढाव्यात हे सकारात्मक चित्र उजागर झाले आहे. नवीन रस्ते, पूल, टेलिफोन टॉवर्स, दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये पोहोचल्याने विकासाची गती वाढली आहे. परिणामी, नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झालेला आहे.

गृहमंत्रालयाने देशातील 10 राज्यांमधील 106 जिल्हे नक्षलवाद प्रभावित असल्याची आकडेवारी जाहीर केली होती. या ठिकाणी डाव्या विचारांच्या कडव्या अतिरेक्यांचा प्रभाव होता. या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षेशी संबंधित अनेक मुद्दे प्रलंबित होते. त्यामध्ये परिवहनासाठी वापरलेल्या वाहनधारकांची थकबाकी, जनसंवादातील अडथळे, शरण आलेल्या माओवाद्यांना देण्यात येणारे अर्थसाह्य, जवानांसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी असे अनेक प्रश्न प्रलंबित होते. केंद्राने या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. एकीकडे विकासात्मक आराखडे तयार करून समस्या सोडविल्या आणि दुसरीकडे सुरक्षाविषयक समस्यांवर तोडगे काढले. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमधील मोठ्या जिल्ह्यांची विभागणी करून नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली गेली. त्यामुळे डाव्या विचारांच्या कडव्या अतिरेक्यांचा प्रभाव असलेल्या 106 जिल्ह्यांची विभागणी 126 जिल्ह्यांमध्ये झाली. प्रत्यक्ष या जिल्ह्यांमधील परिस्थितीत बदल घडून यावा म्हणून गृह मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी या जिल्ह्यांतील प्रशासनाशी आणि राज्य सरकारशी संपर्क साधून विकासाच्या नवनव्या योजना आखल्या आणि नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी उपाय योजले. एकीकडे 44 जिल्हे नक्षलमुक्त झाले असताना, 8 नव्या जिल्ह्यांचा नव्याने नक्षलप्रभावित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. नक्षलवाद्यांचा अतिप्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये घट होऊन ते 35 हून 30 वर पोहोचले आहेत. गेल्या चार वर्षांत 44 जिल्ह्यांमधील नक्षलवादी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. हिंसक घटना 20 टक्क्यांनी कमी झाल्या असून, हत्यांच्या घटनांमध्ये 2013 च्या तुलनेत 2017 मध्ये 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

32 जिल्हे असे आहेत जेथे गेल्या चार वर्षांत हिंसाचाराच्या घटनाच घडलेल्या नाहीत. 52 जिल्ह्यांमध्ये कुठे कमी तर कुठे अधिक हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये नक्षली कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वाढीची दखल केंद्राने घेतली असून, त्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दले त्या भागात तैनात करण्यात आली आहेत. नव्याने नक्षलप्रभावित आढळलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सुरुंगरोधक वाहने तैनात करणे, पोलिसांना बुलेटप्रूफ जॅकेट्‌सचा पुरवठा करणे, मानवविरहित विमाने आणि हेलिकॉप्टर्सचा उपयोग करणे, या कारणांनीही नक्षली कारवाया आटोक्यात आल्या आहेत. एकीकडे प्रत्यक्ष स्थितीवर नियंत्रण आणत असतानाच साईबाबासारख्या व्यक्ती ज्या नक्षलवादी कारवायांना नैतिक पाठिंबा देतात, त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचेही काम सुरू आहे. त्याचेही चांगले परिणाम दिसत आहेत. पण, सरकार नक्षलवादी कारवाया करणार्‍यांची नस दाबत असतानाच त्यांच्याबद्दल छुपी सहानुभूती बाळगणार्‍यांच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. नक्षलवादी कारवायांच्या आडून आपले ईप्सित साध्य होत असलेल्यांना त्यांच्या नाड्या आवळल्या गेल्यामुळे दुःख होत आहे. आता आपले कसे होईल, निवडणुकांमध्ये आपल्याला साथ कोण देईल, हिंसाचाराच्या माध्यमातून जाती-जातींमध्ये तडा निर्माण कसा होईल, निरनिराळ्या जातींना आरक्षणाच्या मागण्यांवरून एकमेकांच्या विरुद्ध कसे उभे करता येईल, हिंदूंना रावण कसे ठरवता येईल, देशातील एकूणच पुरुष जमातीला नालायक कसे ठरवता येईल, अशा एक ना अनेक प्रश्नांची मालिका उभी ठाकली आहे. एक मात्र खरे की, विकासोन्मुखतेमुळे नक्षलमुक्ती झाली आहे.