हिमनगाचे टोक!-महा एमटीबी -12-Jul-2019 जयसिंग यांच्यावर झालेली कारवाई व त्यातून बाहेर आलेली माहिती हे हिमनगाचे एक टोक आहे. त्याखाली दडलेले बरेच काही अद्याप बाहेर यायचे आहे.-MUST READ

इंदिरा जयसिंग व आनंद ग्रोव्हर यांच्यावर सध्या चालू असलेली कारवाई ही मोठी गुंतागुंत समोर आणणारी आहे. या छाप्यातून जे समोर आले, ते धक्कादायक तर आहेच, पण वकिलांना मिळणार्‍या राज्यघटनेच्या लाभांचा किती आणि कसा गैरवापर केला जाऊ शकतो, याचे ते जिवंत उदाहरण मानावे लागले. यात विचारसरणीची कड तर आहेच, पण त्याचबरोबर स्वाहाकाराचा सज्जड पुरावाही आहे. इंदिरा जयसिंग व त्यांचे पती आनंद ग्रोव्हर यांच्या 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' या संस्थेच्या माध्यमातून गोळा केल्या गेलेल्या अफाट निधीच्या आणि स्वत:च उकळलेल्या गलेलठ्ठ मानधनाच्या रम्य सुरस कथाच आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत.

जुलै २००९ ते मे २०१४ या संपुआ-२च्या कालावधीत व्यवसायाने व व वृत्तीने वकील असलेल्या इंदिरा जयसिंग यांची देशाच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. वस्तुत: सरकारची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी या पदावर नियुक्ती केली जाते.इथे मात्र साराच उलटा प्रकार असल्याचे उघडकीला येत आहे. इंदिरा जयसिंग यांनी याच काळात आपल्याच संस्थेच्या माध्यमातून सुमारे ९६ लाख ६० हजार इतकी मोठी रक्कम घेतल्याचा आरोप गृहमंत्रालयाने केला होता. यावर उत्तर देताना सरकारकडून परवानगी घेऊनच ८१ लाख ४१ हजार ९४५ रु. इतकी रक्कम घेतल्याचे मान्य केले आहे.

आता तत्कालीन सरकार अशा प्रकारच्या मागण्या कशा मान्य करू शकते, हाच प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. पुन्हा इतक्या मोठ्या रकमा कशाकरिता दिल्या गेल्या, याचा कुठलाही तपशील जयसिंग यांच्या संस्थेने दिलेला नाही. याशिवाय जयसिंग यांचे नेपाळ, अमेरिका या देशांचे प्रवासही या संस्थांनी पुरस्कृत केल्याचे समोर येत आहे. वस्तुत: सॉलिसिटर जनरल पदावरून न्यायालयासमोर सरकारची बाजू मांडणारी व्यक्ती ही सरकारच्या बर्‍याचशा संवेदनशील माहितीशी परिचित असते. कुठल्याही वकिलाला आपल्या अशिलाचे कच्चे दुवे माहीत असतात, असाच काहीसा हा प्रकार.

अशा स्थितीत इंदिरा जयसिंगसारख्या व्यक्ती सरकारी पदावर राहून काय काय उचापती करीत असतील, याचा अंदाजही आपल्याला बांधता येणार नाही. याच संस्थेशी संबंधित अजून एक प्रकरण म्हणजे आनंद ग्रोव्हर यांचे. ग्रोव्हर यांची २७ जून, २००८ साली संयुक्त राष्ट्राच्या 'राइट टू हेल्थ' या समितीवर विशेष प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या कामाचे आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे मानधन मिळणार नसून केवळ प्रवासखर्च दिला जाईल, असे ग्रोव्हर यांनी आपल्या संस्थेला सांगितले. गंमत अशी की, याच काळात निरनिराळ्या रकमेची एकूण ३ लाख ७५ हजार ४९५ डॉलर इतकी रक्कम देणगी स्वरुपात ग्रोव्हर व जयसिंग यांच्या संस्थेला एकाच व्यक्तीकडून मिळाली.

या दोघांनीही या रकमा ज्याप्रकारे खर्च केल्या आहेत, त्यातही मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहेच व त्यातही कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप गृहमंत्रालयाने केलेलाच आहे. आपण मानवी हक्कासाठी लढत असल्याने सध्याचे सरकार आपल्याविरोधात असे वागत असल्याचे इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले आहे. या इंदिरा जयसिंग यांची संस्था मानवी हक्कांसाठी ज्यांच्यासाठी झगडते, त्यांच्याकडेही जरा डोळे उघडून पाहिले पाहिजे. 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' एक नियतकालिकदेखील चालवते. अफजल गुरूला फाशीची शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अंकात योग्यप्रकारे सुनावणी न करता अफजलला फासावर लटकवले जाऊ शकत नाही, राज्यघटनेनुसार त्यालाही काही अधिकार आहेत, या स्वरुपाची मांडणी केली गेली. या अंकाची मुखपृष्ठ कथा तपशीलवार वाचली, तर अफजल गुरूच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला कसा धोका पोहोचू शकतो, यावर तर्क लढविला गेला आहे.

आता अफजल गुरूने भारतीय संसदेवर हल्ला केला होता. यात काही लोक मृत्युमुखीही पडले होते. राज्यघटना म्हणून जिथे कायदे पारित केले जातात, ती वास्तू म्हणजे संसद. आता संसदेवर हल्ला म्हणजे पर्यायाने भारतीय गणराज्याच्या सार्वभौमत्वावरच हल्ला. पण, यात जयसिंग व ग्रोव्हर यांना फारसे काही वावगे वाटत नाही. अफजल गुरूची अशाप्रकारे 'वकिली' करण्याची उठाठेव फक्त 'एम्नेस्टी इंडिया'ने केली होती. या दोघांनाही मिळणारे मानधन पाहाता, उद्या दाऊद इब्राहिमलाही पुरेसे कायदेशीर अधिकार वापरू न देता अटक केली गेली, असे म्हणायला ही मंडळी मागेपुढे पाहणार नाहीत.

मानवाधिकारांचे हे नाटक सर्वांसाठी असते, तरी यात काही तथ्य आहे, असे म्हणायला वाव होता. मात्र, ज्या ज्या मंडळींसाठी यांनी गळे काढले आहेत, ते कुठल्या ना कुठल्या समाजद्रोही किंवा देशद्रोही कारवायांमध्येच गुंतले आहेत. या बाई केवळ स्वत:च असे उद्योग करतात असे नाही, तर अन्य तरुण वकिलांनासुद्धा याच उद्योगाला कसे जुंपता येईल, याची तजवीज त्या करीत असतात. मानवाधिकारांचे हनन व घटनाविषयक बाबींवर न्यायालयात लढू इच्छिणार्‍या नव्या दमाच्या वकिलांसाठी इंदिरा जयसिंग 'मेन्टॉरशिप' प्रोग्राम राबवितात.

मुळात इंदिरा जयसिंग मोठ्या झाल्या त्या संपुआच्या दहा वर्षांच्या काळात. आपल्या सरकारदरबारी असलेल्या वजनाचा त्यांनी पुरेपूर वापर केला. 'आंधळं दळतंय...' या उक्तीचा अनुभव म्हणजे हे सारे प्रकरण. आता यांनी काय काय दिवे लावले असतील, याची पुरेशी कल्पनाही आपल्याला नाही. इंदिरा जयसिंगांचा अहंकार इतका की, शहरी नक्षलवादाच्या सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावरही टीका करायला मागेपुढे पाहिले नव्हते. ज्या शहरी नक्षलवाद्यांची तळी त्यांनी उचलून धरली होती, अशा वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, व्हर्नन गोन्साल्विस, गौतम नवलखा यांना जामीन नाकारल्याबद्दल या बाईंचे पित्त खवळले होते.

शबरीमला प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचा दावा सबळ करण्यासाठी जयसिंग सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या होत्या. वस्तुत: 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह'हे वरवर दिसणारे हिमनगाचे टोक असून 'यंग लॉयर्स असोसिएशन', 'इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन', 'पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज', 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेेस्ट लिटिगेशन' यांसारख्या डझनभर संस्था एकाच उद्देशाने कार्यरत आहेत. दलितांचे अधिकार, महिलांचे अधिकार,पर्यावरणाचे रक्षण आणि त्यासाठी विकास प्रकल्पांना विरोध अशा बुरख्यांखाली ही मंडळी सक्रिय आहेत. इंदिरा जयसिंग यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने धाडी घातल्यानंतर कपिल सिब्बल यांच्यासह खासदारांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. या मंडळींचे परस्पर लागेबांधे किती मजबूत आहेत, त्याचेच हे द्योतक आहे

Against Appeal of Subramaniam Swamy, Supreme Court has given Notice to the Central Government...... In his Appeal Swamy has stated that all News Channels and Media houses in India *should only be owned by Indians*.

Against Appeal of Subramaniam Swamy, Supreme Court has given Notice to the Central Government......

In his Appeal Swamy has stated that all News Channels and Media houses in India *should only be owned by Indians*.

But the truth is that 

a majority of News Channels and News Magazines are owned by  Saudi Arabia, Italy, America, Britain and Dubai citizens. 

Because of this ownership status, these Media houses are made to dance to the tunes of their owners, who have hidden agendas to achieve. 

His Appeal concludes with a plead that the Supreme Court should pass a suitable Order to end this status in the interest of the Nation.

If Supreme Court issues a firm and conclusive Order in favour of Swamy's appeal -- *ABP, AAJTAK, NDTV, and similar other channels/news Media will be *closed*. 

From the time this situation was heard of, these Media houses  have been shaken to their bones .... 

*They are really, really worried*.

But, it is a pitiable situation that these Media houses  could not highlight this as *flash news* in their telecast or in their print .

It is our duty as a true Indian to take this news forward and spread it to every citizen across the country.

DISRESPECTABLE POST ABOUT GEN RAWAT & ARMY OFFICERS REPLY TO IT-MUST READ

http://www.soldiering.info/2018/11/lt-col-sandeep-ahlawat-reacted-to.html?m=1Dear Economic Times/Mr R Prasad,

Your Cartoon on (my Chief of Army Staff and) the Chief of the Army Staff of the second largest Army in the world is hopelessly distasteful, downright repugnant and flawed on the following counts.

1. A guard at the housing society is not responsible for the territorial integrity of the housing society but CAOS is responsible for the territorial integrity of the Republic of India!!

2. A guard at the housing society does not put his life in the line of fire when situations like 26/11 happen but COAS and his men will not let a Kasab and Co inflict death and mayhem on our countrymen, come what may!! Remember the heart warming sight of soldiers slithering down the chopper, yes... the then COAS had ordered them??

3. A guard at housing society will not land a chopper at rooftop to save a pregnant lady and her unborn child but COAS and his men will stand between nature's fury and our countrymen like a rock of Gibraltar!!

4. Guard at the housing society does not receive body bags of his men at technical area of Palam airport every alternate day, but COAS does this with a heavy heart and a bleeding soul and he and only he understands the pain of saluting the mortal remains of our fallen comrade !!

5. Last but not the least the guard at the housing society has not taken a oath to serve the Union of India, observe and obey all commands of the President of India even to the peril of his live. COAS and his men will save both the constitution and the Editorial staff of Economic time even at the cost of certain death so that you live in free India and exercise their FoE with Impunity!!

Warm regards,
A hurt serving officer of Indian Army.
Lt Col. Sandeep Ahlawat
Armoured Corps.

PS. Mr R Prasad, please don't take advantage of the fact that the COAS has curtailed human rights and limited fundamental rights whereas you as a cartoonists enjoy full compliment of constitutional rights along with fruits of freedom which the COAS has provided you at the cost of his and his men's life. Please show some character and don't brutalise the honour of the only organisation that not only keeps the nation together but keeps it "First" always and every time!! And yes illegal migrants must be deported forthwith because you and your ilk do not understand National Security and business of war fighting just as I and my tribe does not understand the business of making cartoons!!

GOOD NEWS NOT COVERED BY MEDIA ADEQUETELY

1) US going soft on Iran oil sanctions, Chabahar port work also given exemption....

2) India going to trade with Iran n INR this will save lot of FX reserve for India....

3) biggest train bridge that will reduce travel time between Assam to Arunachal from 600 km to 40 km

4) in land water transport  started forge first time n Indian history , pls note this will reduce transport cost drastically, Varanasi will have port a river port....

5) Petrol price when goes up all of us shout but when come down no one cares to note it s now 80.51 today n Chennai....

6) India adds border stealth force this s strategically very important for mountain war fare

7) India jumps from electricity accessibility position from 99 to 26 , huge movement for 73 position

8) 14 sez n next 6 months to boost more job opportunity all over India

9) coming to TN Hyundai to set up new plant n Chennai for electric car manufacturing

10) Flexi fare n some trains to be removed starting mar 19....

11) GST AVG collection raised from 85000 crs per month to 95000 crs and last month it crossed 100000crs , 95% of input credit is cleared within next month and compensation to state for short fall has reduced n last three months....no state is now against GST since it has released lot of admin pressure from state govt....

12) opening of Sikkim airport is considered one of the best n the recent times by international aviation teams....

13) statue of unity in first week collected 2.1 crs as ticket collection...

14) Mumbai local train going to be completely revamped in next 5 to 6 yrs....

15) foreign enemy property going to be auctioned will fetch India 1 lakh crs.

Lot more but media will spk about crime, dirty politics only not about above......

Regards,

फसव्या जाहिरातींविरुद्धची लढाई... सुरू होईल कधी? महा एमटीबी 16-Jun-2018 सुनील कुहीकर

गोष्ट, म्हटली तर फारच छोटीशी आहे आणि म्हटली तर फार मोठी. परवा, राजस्थानातल्या कुण्या एका तरुणाने एका डिओड्रंट कंपनीविरुद्ध दावा ठोकला. या युवकाने त्या कंपनीचा डिओड्रंट वापरला. बाकायदा पैसे देऊन विकत घेऊन वापरला. पण, त्यांच्या जाहिरातीत दाखवितात तसे काही घडले नाही, ही त्याची खंत आहे. त्याचाच संताप त्याच्या या कृतीतून व्यक्त झालाय्‌. जाहिरातीत, हा डिओ अंगावर नुसता फवारला रे फवारला, की लागलीच सभोवतालच्या सार्‍या पोरी नायकाकडे आकर्षित होतात. त्याच्यावर भाळतात. यानेही तोच डिओ आणला बाजारातून. तोच ब्रॅण्ड. तोच गंध.किंमतही बहुधा तीच. आणल्याबरोबर डिओ, त्या हिरोच्या स्टाईलनेच स्प्रे केला. बस्स! आता सभोवताल पोरींचा घोळका जमणार ही भाबडी आशा बिचार्‍याची! पण कसचं काय. घोळका सोडा, एकही पोरगी फिरकली नाही जवळपास. हाच प्रयोग पुन्हा पुन्हा साकारला. पण उपयोग काही होईना! अंगावर शिंपडून डिओची शिशी संपायला आली तरी कुणीच जवळ येईना! मग साहेबांची सटकली! स्वारी पोहोचली थेट कोर्टात. डिओचा दर्जा, त्याचीकिंमत, त्याचा सुगंध याबद्दल तक्रार नव्हतीच काही. तक्रार होती ती ही की, हे उत्पादन वापरल्यावर त्याचा ‘हवा तसा’ परिणाम झाला नाही...

ही घटना गांभीर्याने घ्यायची की हसण्यावारी न्यायची, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण जरासा वेगळ्यानं विचार केला, तर एक ‘ग्राहक’ म्हणून सर्वांसाठीच ऐरणीवर असावा असा एक मुद्दा हा तरुण सार्‍या देशाला देऊन गेला आहे. टीव्हीवर झळकणार्‍या किती जाहिराती फसव्या असतात, याचा कधी विचार करतो आपण? फेअर अॅण्ड लव्हली लावल्याने कुणी गोरं होऊ शकतं? एखादा डिओ वापरल्याचा परिणाम म्हणून मुली कुणावर भाळू शकतात? एखादे एनर्जी ड्रिंक प्यायल्याने चारचाकी गाडीचे इंजीन चार्ज करण्याइतकी ऊर्जा त्याच्या शरीरातून प्रवाहित होऊ शकते? एखाद्याला भूक लागल्यावर तो बेताल वागू लागतो, मात्र त्यानंतर कुठलेसे चॉकलेट खाल्ले की त्याचे पोट भरते आणि मग तो ताळ्यावर येतो... शक्य तरी आहे हे? गुळगुळीत टक्कल पडलेल्या डोक्यावर केसं उगवण्यापासून तर लठ्‌ठपणा कमी करण्यापर्यंतच्या झाडून सार्‍या जाहिराती, त्यातील दावे फसवे असल्याच्या वस्तुस्थितीपासून अनभिज्ञ नाहीच कुणी येथे. दुर्दैव फक्त एवढंच आहे की, त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची ना कुणाला गरज वाटत ना कुणाला तेवढी फुरसत आहे. बहुधा म्हणूनच कुणीही येऊन आम्हाला गंडवून जातो. कुणी सफाईच्या नावाखाली डोळ्यांदेखत सोने लुटून नेत साठमारी करतो, तर कुणी थेट आयपीएलचे सामने आयोजित करून कोट्यवधीची माया जमा करतो. जनता तर काय, स्वत:ची फसवणूक करून घ्यायला आणि स्वत:ला लुटवून घ्यायलाच जन्माला आली आहे ना? तिची तर कीवही करीत नाही कुणी!

सभ्य भारतीय समाजाला सहज साध्य होऊ शकेल, असे सावज समजून लूटमारीचा हा धंदा, अत्यंत हुशारीने षडयंत्र रचून चालला आहे. एक तरुण एका डिओड्रंट कंपनीविरुद्ध कोर्टात गेला, तर त्याची ‘बातमी’ झाली. कित्येकांच्या लेखी तर तोही खिल्ली उडविण्याचाच विषय ठरला. खरंतर ही जाहिरात बघणारे, लाखो-करोडो लोक आहेत. त्यांच्या लक्षात नाही येत कधीच, की कुठलासा डिओड्रंट वापरला म्हणून कुणाच्या गळ्यात पडायला मुली एवढ्या मूर्ख नाहीयेत म्हणून? असे घडणे शक्य नाही हे आम्हाला कळते. ज्यानं जाहिरात केली त्यालाही याची जाणीव आहे. मग ही शुद्ध फसवणूक असल्याची आणि तसे करणे हा कायद्यानं गुन्हा असल्याची पूर्ण कल्पना असतानाही तो असले फसवे दावे का करतो? ते दावे करण्याची िंहमत होते कशी त्याला? याचे उत्तर एवढेच आहे की, भारतीय ग्राहक स्वत:च्या अधिकारांबाबत जराही जागरूक नसल्याचीही पुरेपूर कल्पना त्याला एव्हाना आलेली आहे. ग्राहक आणि त्याचे भाबडेपण दोन्ही गृहीत धरूनच जाहिरातींच्या माध्यमातून ही फसवणूक खुलेआम चालली आहे. त्यातून लोकांची लूटही छान चालली आहे अन्‌ त्यांचे धंदेही.

अमेरिकेत ‘किंडर एग सरप्राईज’ नामक उत्पादनात लहान मुलांकरिता पौष्टिक घटक नसल्याच्या कारणावरून कुणी आक्षेप नोंदवला तर त्यावर बंदी घातली जाते. भारतात विचारतो कोण हो खाद्यपदार्थांमधील पौष्टिक घटकांना? कोकाकोलाच्या बाटलीतून पेस्टिसाईडस्‌ आपल्या पोटात जात असल्याची बाब किती भारतीयांनी गांभीर्याने घेतली सांगा? डेअरी मिल्कच्या कॅडबरी चॉकलेट्‌समधून कधीकाळी अळ्या निघाल्या होत्या, ही बाब किती लोकांच्या स्मरणात आहे आता? स्टारबक्सच्या कॉफीच्या दर्जावरून कधीतरी चर्चा झडली, तर प्रकरण ‘निपटून’ घेण्याचा दावा त्या कंपनीचा अधिकारी नेमका कशाच्या जोरावर करतो? त्याचा इथल्या भ्रष्ट व्यवस्थेवर विश्वास असतो की लोकांच्या मूर्खपणावर? काही वर्षांपूर्वी दर्जाच्या कारणावरून मॅगीवर लादली गेलेली बंदी नंतर सहज कशी हटली, सांगता येईल कुणाला? कॅडबरीत निघालेल्या अळ्यांवर, अमिताभ बच्चन यांच्या सहभागातून तयार करण्यात आलेल्या जाहिरातीचा तोडगा शोधून काढला त्या शहाण्यांनी! कोकाकोलामधील पेस्टिसाईडस्‌बाबतची वस्तुस्थिती आता बदलली असल्याचा दावा त्यांनी स्मृती इराणींच्या तत्कालीन टीव्ही नायिकेच्या प्रतिमेचा वापर करून केला आणि तमाम ग्राहकांना तो बिनदिक्कतपणे मान्यही झाला. कॅडबरी काय नि मॅगी काय, पुन्हा दाखल झाले बाजारात... तेवढ्याच दिमाखात.

लोकांना मूर्ख बनविण्याची त्यांची तर्‍हा बघा कशी न्यारी आहे. तो कुठला बिग बॉस नावाचा कार्यक्रम. फारतर मोजून तीन महिन्यांचा कालावधी असतो त्याचा. रग्गड पैसा कमाविण्याच्या उद्देशाने बिग बॉसच्या घरात दाखल झालेली मंडळी, एकतर आल्या दिवसापासूनच एकमेकांशी भांडायला लागते. एकमेकांशी कडाकडा भांडणारी ही माणसं. त्यांची त्यांच्या कुटुंबीयांशी गाठ घालून देण्याचा मुहूर्त तो बिग बॉस नावाचा अज्ञात प्राणी हमखास शोधतो. उण्यापुर्‍या महिना-दोन महिन्यांच्या कालावधीतच हे लोक इतके बेचैन झालेले असतात की, पस्तिशीतला एखादा कलावंतही आईला बघून ढसाढसा रडायला लागतो... नौटंकीबाज लेकाचे! पण करता काय, भारतीय प्रेक्षकांचा आवडता शो आहे ना तो! त्यांनी फसवलेलंही आवडतं लोकांना. मग ते कशाला पर्वा करतील कुणाची? शेवटी यांच्याच तर भरवशावर धंदा चालतो त्यांचा!

आपला कार्यक्रम संपूर्ण भारतात बघितला जाणारा, लोकप्रिय ठरलेला, लोकांनी डोक्यावर घेतलेला ‘एकमेव कार्यक्रम’ असल्याचा दावा तर सारेच करतात. त्यांना त्यांच्या कार्यक्रमात लोकसहभागही हवा असतो. त्यांच्या स्पर्धांचा निकालही लोकांनी केलेल्या व्होटिंगच्या आधारे लावण्याचा प्रयोग होतो. तो अफलातून, ऐतिहासिक असल्याचा दावा करायलाही ते विसरत नाहीत. गाणं सुरू झालं की लोकांनी व्होटिंग करायचं. थेट प्रक्षेपण सुरू असलेल्या एका कार्यक्रमात प्रेक्षकांनी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून केलेल्या मतदानाची चार मिनिटांचं गाणं संपेपर्यंत मोजणीही होते अन्‌ स्पर्धेचा‘निकाल’ही लागतो. आहे ना गंमत? हे कसे घडत असेल, प्रत्यक्षात त्याची शक्यता किती, आदी प्रश्नही पडत नाहीत इथे कुणालाच. या प्रकारातून आपल्या खिशातून पैसे उकळून मोबाईल कंपनीसाठी व्यवसाय करवून घेतला गेल्याचेही ध्यानात येत नाही कुणाच्या.

एकूण, लोकांची लूट करून, त्यांना फसवून कुणीतरी धंदा करतंय्‌. त्यासाठी धादांत खोटे दावे करणार्‍या जाहिराती तयार करून लोकांना भुरळ घालणे,हादेखील धंदाच झालाय्‌ त्यांचा. एखादा कुणीतरी फेअर अॅण्ड लव्हलीविरोधात कोर्टात धाव घेऊन पैसे मोजण्यास कंपनीला भाग पाडतो. दुसरा कुणीतरी डिओड्रंट कंपनीविरुद्ध दंड थोपटून उभा राहतो. नाही म्हणायला, अलीकडे ग्राहक न्यायालयात धाव घेणार्‍यांची संख्याही जराशी वाढलेली दिसते आहे. बाकीच्यांची लूट, फसवणूक होत राहते. पण गंमत अशी की, तरीही ते मजेत आहेत. अन्यायाविरुद्ध लढण्याच्या प्रवृत्तीचा तसाच अभाव आहे. इथे तर अन्याय होत असल्याचीच खबरबात नाही कुणाला...!

कठुआ प्रकरणाने शिकवलेला धडा ... भाग ३येत्या वर्षभरात अशा अनेक घटना घडतील ज्या आडून हिंदुत्त्वावर हल्ला केला जाईल. विरोधक एकत्र येतील व आपल्याच धार्मिक मान्यतांवर आघात करतील. मात्र त्यावेळी ते विशिष्ट एका पक्षाच्या किंवा संस्था-संघटनेच्या विरोधात आहे----- MAHAMTB

येत्या वर्षभरात अशा अनेक घटना घडतील ज्या आडून हिंदुत्त्वावर हल्ला केला जाईल. विरोधक एकत्र येतील व आपल्याच धार्मिक मान्यतांवर आघात करतील. मात्र त्यावेळी ते विशिष्ट एका पक्षाच्या किंवा संस्था-संघटनेच्या विरोधात आहे असे म्हणून गप्प बसण्यात शहाणपण नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. मला काय त्याचे या वृत्तीनेच आजवर भारताचा घात केला आहे. 

एखाद्या बलात्कार, दंगल, खून अथवा जाळपोळीच्या घटनेआडून हिंदू समाजाला लक्ष्य करणे हे काही भारतात नवीन नाही. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देशातील हिंदू समाज हे पाहात आलेला आहे. ब्रिटिश शासनकाळापासूनच हिंदू धर्मीयांना त्यांच्या धर्माबाबत तडजोडी कराव्या लागल्या आहेत. तेव्हाही व स्वातंत्र्यानंतरही जवळपास सहा दशके मुस्लिम लांगुलचालनाची परंपरा सत्ताधाऱ्यांनी चालूच ठेवली होती. त्यामुळे हिंदूंनी वारंवार अन्याय सहन केल्याच्या कितीतरी दाखल्यांनी इतिहासाची पाने भरलेली आहेत. हिंदुत्त्वासाठी काम करणाऱ्या संघटनाही त्यावेळी अशा सुलतानी संकटासमोर दुबळ्या ठरत असत. परंतु त्यांचे प्रयत्न कायमच तोकडे पडत राहिले. मात्र आता तसे राहिले नाही. हिंदुत्त्वासाठी काम करतो असे सांगणाऱ्या डझनभर संघटना आज देशात अस्तित्वात आहेत. त्यांचा विस्तारही सध्या चांगलाच फोफावला आहे. असे असतानाही यातील एकाही संघटनेने याविषयी अधिकृत भूमिका घेतलेली दिसत नाही. रासिनामधील निष्पाप मुलीला न्याय मिळावा ही तर देशातील प्रत्येक नागरिकाची इच्छा होती आणि आहे. अनेक संघटनांनी तिला न्याय मिळावा ही भूमिका तातडीने घेतली आणि ते आवश्यकही होते. मात्र या घटनेचे भांडवल करून निष्कारण थेट हिंदू समाजावर आरोप होत आहे हे दिसत असूनही यातील एकाही संघटनेने ठाम भूमिका घेतली नाही हे दुर्दैव.

कठुआ प्रकरण मोठे करण्यामागेच कारणच मुळी भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य करणे हे होते. कारण तसे नसते तर देशभरात कितीतरी बलात्कारांच्या घटनांच्यावेळीही अशीच आंदोलने दिसली असती. केरळ, कर्नाटक, पश्चिम बंगालमध्ये झालेले अल्पवयीन मुलींवर दिवसाढवळ्या झालेले बलात्कार हे जणू त्यांच्यावर संस्कार करण्यासाठीच केलेले असतात अशा थाटात पुरोगामी मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. डाव्यांची ही बेगडी मानवता आता साऱ्या जगाला माहिती आहे त्यामुळे त्यांच्याकडून सद्वर्तनाची अपेक्षा नाहीच. पण जेव्हा हे लक्षात आले की हे सर्व या पद्धतीने रंगवण्यामागे भाजपला बदनाम करण्याचा डाव होता तेव्हा भाजपने त्यास विरोध करण्यास सुरुवात केली. पण तो राजकीय विरोध होता. म्हणजे भाजपने पोलीस योग्य ती कारवाई करतील यासाठी प्रयत्न केले, त्या गावात सीबीआयच्या तपासाची मागणी करणाऱ्या मोर्च्यात सहभागी झालेल्या भाजप मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले, आपल्यावरील टीकाकारांना उत्तरेही दिली. अशाप्रकारे राजकीय आरोप करणाऱ्यांना भाजपने आपल्या पद्धतीने विरोध केला. मात्र हाच विरोध जेव्हा भाजपच्या आडून हिंदुत्त्वावर गेला तेव्हा मात्र भाजपने त्यावर मौन बाळगणेच पसंत केले.

मुळात या सर्व प्रकाराला हिदू विरुद्ध मुस्लिम असा रंग केव्हा दिला गेला हे समजून घेतले पाहिजे. १७ जानेवारी २०१८ या दिवशी त्या मुलीचा मृतदेह जंगलात सापडल्यानंतर गुन्हा उघडकीस आला. त्यानंतर त्या गुन्ह्याचा तपास सुरु झाला व प्राथमिक संशयित म्हणून एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलाला अटक करण्यात आली. १९ जानेवारी २०१८ या दिवशी जम्मू काश्मीर सरकारने विधानसभेत याविषयी निवेदनही दिले. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी याविषयी आपल्या सोशल मिडियावर खेदही व्यक्त केला. यानंतर दहाच दिवसांत म्हणजे २९ जानेवारी २०१८ या दिवशी पिडित मुलीच्या कुटुंबियांनी वकिल व आपल्या समाजातील काही जणांसमवेत मुख्यमंत्री मुफ्ती यांची भेट घेतली. २९ जानेवारी ते १ एप्रिल या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये हे सगळे प्रकरण आकार घेत गेले. दुसरीकडे आपल्याला हिंदू असल्यामुळे पोलिसांनी त्रास दिला असे आरोपीच्या कुटुंबियांना वाटत होते. जम्मू भागातील रोहिंग्या मुस्लिमांचे वाढते प्रस्थ कोणाच्या नजरेस येऊ नये त्यामुळे हे प्रकरण मुद्दाम असे रंगवले जात आहे असा संशय येऊन गावकऱ्यांना ही सरकारची चाल वाटली. दुर्दैवाने यालाच विरोध करण्यासाठी त्यांनी हिंदू एकता मंचाची स्थापना केली आणि तिथेच विरोधकांच्या हातात मुद्दा मिळाला. मग पुढची वाटचाल सोपी होती. आधी भाजपला विरोध करायचा, मग मंदिरांचा मुद्दा काढायचा, मग बॉलिवूड अभिनेत्रींना गाठायचे आणि मग हिंदूंना ठोकून काढायचे असा आराखडा तयार केला गेला.

जोपर्यंत भाजपला विरोध सुरु होता तोपर्यंत त्याला भाजपने उत्तर देणे हेच योग्य होते. मात्र जेव्हा या प्रकरणाचा संबंध थेट मंदिर, देवीस्थान, हिंदू धर्म याच्याशी जोडला गेला तेव्हा मात्र त्याला देशभरातून विरोध होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. स्वतःला प्रखर हिंदुत्त्ववादी म्हणवणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांनाही यात नेमकी काय भूमिका घ्यायची हे स्पष्ट झाले नाही. एकीकडे बलात्कार व खून याचा तीव्र शब्दांत निषेध करून निष्पक्ष तपासाची मागणी करणे व दुसरीकडे तितक्याच तीव्र शब्दांत या प्रकरणाचा हिंदुत्त्वाशी संबंध लावण्याला विरोध करणे अशी भूमिका खरंतर या संघटनांनी घ्यायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने स्वतःच्याच प्रचाराची नेमकी भूमिका अद्याप स्पष्ट न झाल्यामुळे हिंदुत्त्वासमोर निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्यासाठी उसंत मिळाली नसावी. देशात खरंतर राष्ट्रीय स्तरावर हिंदुत्त्वासाठी काम करणाऱ्या अशा अनेक संघटना आहेत. त्या एकमेकांशी संबंधित आहेत. त्या सर्व संघटनांचे जम्मू काश्मीरमधील किमान जम्मू परिसरात तरी काम आहे. त्यांनी वेळीच घटनेतील सत्य जगासमोर मांडून होणारे नुकसान टाळायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही कारण संस्थागत अभिनिवेश व हित यापेक्षा हे महत्त्वाचे वाटले नाही. वास्तविक व्यापक हिंदू हिताच्या कितीतरी मोठ्या आंदोलनांचा इतिहास अशा संघटनांच्या पाठीशी आहे. मात्र तरीही यावेळी गाफिल राहिल्यामुळे बलात्काराच्या आडून थेट हिंदुत्त्वावर हल्ला केला गेला आणि कोणीच काहीच करू शकले नाही.

केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नाही तर निरनिराळ्या राज्यांतही विविध हिंदुत्त्ववादी पक्ष अस्तित्वात आहेत. आपापल्या राजकीय उद्देशासाठी ते हिंदुत्त्वाचा डंका वाजवत असतात. मात्र जेव्हा कठुआ प्रकरणात थेट हिंदू धर्मावर हल्ला झाला तेव्हा मात्र यातील एकही राजकीय पक्ष काहीही बोलला नाही. हे भाजपविरोधात आहे ते पाहून घेतील अशी भूमिका बहुतांश पक्ष व संघटनांनी घेतली. बॉलिवूड सिनेतारकांनी हातात बॅनर घेऊन काढलेल्या फोटोंमध्ये कुठेही भाजपचा उल्लेख नव्हता. त्यावर सरळ सरळ हिंदुस्थान, देवीस्थान, मंदिर असे उल्लेख होते ज्यातून उघडपणे हिंदू धर्म, संस्कृती यांच्यावरच प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. मात्र देशभरात एकाही हिंदुत्त्ववादी पक्षाने याबाबत भूमिका घेतली नाही हे दुर्दैव. आपापल्या प्रादेशिक अस्मिता जपण्यातच धन्यता मानणाऱ्या या संघटनांनी उगी राहून जे जे होईल ते ते पाहण्यातच धन्यता मानली. नाही म्हणायला सोशल मिडियातून वेळोवेळी हिंदुत्त्ववादी मंडळींनी या प्रकाराचा विरोध केला. मात्र ते प्रयत्न विखुरलेले होते त्यामुळे अपुरे पडले. विशेष म्हणजे निदान या पक्ष-संघटनांनी त्या मुलीला न्याय मिळावा अशी भूमिका तरी घ्यायला हवी होती मात्र ती ही न घेतल्यामुळे विरोधकांचे चांगलेच फावले.

कठुआ प्रकरणाने शिकवलेला तिसरा धडा म्हणजे किमान आतातरी मला काय त्याचे ही प्रवृत्ती सोडायला हवी. येत्या वर्षभरात अशा अनेक घटना घडतील ज्या आडून हिंदुत्त्वावर हल्ला केला जाईल. विरोधक एकत्र येतील व आपल्याच धार्मिक मान्यतांवर आघात करतील. मात्र त्यावेळी ते विशिष्ट एका पक्षाच्या किंवा संस्था-संघटनेच्या विरोधात आहे असे म्हणून गप्प बसण्यात शहाणपण नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. मला काय त्याचे या वृत्तीनेच आजवर भारताचा घात केला आहे. त्यामुळे किमान आता तरी त्यातून शहाणपण शिकून व्यापक हिंदुत्त्वाचा विचार करत वेळोवेळी समोर उद्भवलेल्या प्रश्नांना एकत्रितपणे सामोरे जायला हवे. त्याच वेळी किमान राष्ट्रीय विचारांची सरकारे असलेल्या राज्यांत तरी कठुआ सारख्या घटना मुळात घडणारच नाहीत याची दक्षता त्या सरकारने घ्यावी यासाठी दबावगट निर्माण करायला हवा. कठुआ प्रकरण मुळात घडायलाच नको होते व ही त्या सरकारमध्ये बसलेल्या सर्वच पक्षांची जबाबदारी होती. मात्र दुर्दैवाने असे घडले जरी तरी त्यावर तातडीने उपाय करून त्यातून पुढे निर्माण होणारा अनर्थ टाळायला हवा. बलात्कारांकडे पाहण्याची आपली दृष्टी ही पिडितेला न्याय मिळायला हवा व आरोपीला कठोर शिक्षा मिळायला हवी तसेच बलात्कार पूर्णपणे थांबले पाहिजेत अशी असते मात्र त्याचे राजकीय भांडवलही केले जाते हा धडा नवीन आहे. त्यामुळे त्यापासूनही सावध राहायला हवे

गेले काही दिवस कठुआ येथील बलात्काराच्या प्रसंगानंतर ‘डाव्या लिबरल’ समजल्या जाणार्‍या लेखनिक आणि प्रसारमाध्यमांचा गदारोळ सुरू झाला आहे आणि हिंदुत्ववादाबद्दल राळ उठवली जात आहे. कठुआ येथील एका बालिकेच्या हत्येची आणि तिच्यावर झालेल्या बलात्काराची कथा मन सुन्न करून टाकणारी आहे. या घटनेला जे कारणीभूत असतील त्यांना लवकरात लवकर आणि अधिकाधिक कठोर शासन झाले पाहिजे. परंतु, ही प्रक्रिया घडत असताना त्या आधारे प्रचाराचे जे रान उठविले जात आहे आणि जणू काही अशा घटना या हिंदू समाजाच्या नेहमीच्या व्यवहाराचा भाग आहेत, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यामागची कारणमीमांसा तपासून घेण्याची गरज आहे. वास्तविकरित्या, कायद्याच्या दृष्टीने बलात्कारित पीडितेचे नाव आणि फोटो देण्यास बंदी आहे. परंतु, त्या नावाचा आणि चेहर्‍याचा उपयोग करून जी प्रचाराची मोहीम चालवली जात आहे, ती अत्यंत तिरस्करणीय आहे. असे असेल तर आजवर झालेल्या बलात्कारित स्त्रियांचा धर्म कोणता होता आणि बलात्कार करणार्‍यांचा धर्म कोणता होता, याची यादी घेऊन हिशोब मांडावा लागेल. हिंदू धर्मसंकल्पनांमध्ये आणि मुस्लीम धर्मसंकल्पनेतील दोन मूलभूत फरक लक्षात घेतले पाहिजे. बलात्कार आदी गोष्टी हिंदू धर्मसंकल्पनेच्या कधीही भाग नव्हत्या. परंतु, इस्लामी धार्मिक संकल्पनांमध्ये इस्लामेतर लोकांना जगण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे अशा काफर लोकांवर केलेले कोणतेही अत्याचार हे अत्याचार ठरत नाहीत. आज मध्य पूर्वेतील देशांत मुस्लीम यादवीने जे थैमान मांडले आहे, त्यात मानवी हत्याकांड आणि बलात्कारासारख्या घटना या नेहमीच्या बाबी बनल्या आहेत आणि त्या बाबी जिहादचा एक भाग म्हणून केल्या जात आहेत. अजूनही शरीयतनुसार महिलांना दगडाने ठेचून मारण्याचे प्रकार काही मुस्लीम देशांत घडत आहेत आणि त्याला धार्मिक समर्थन आहे. यातील दुसरा भाग असा की, जातीभेद, समाजातील उच्च-नीच भाव हा हिंदू धर्म परंपरेचा एक भाग इतिहासात होता. परंतु, त्यात परिवर्तन घडवून आणण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून अशा चालीरितींना विरोध करणारा मोठा वर्ग हिंदू समाजात निर्माण झाला आहे. परंतु तलाक, बहुपत्नीत्व अशासारख्या स्त्रियांना अन्यायकारक असणार्‍या परंपरामध्ये बदल घडवून आणण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा धर्माच्या आधारावर त्याला विरोध केला जातो. त्यावरून मुस्लीम मानसिकतेवर अजूनही कट्टर धार्मिकतेचा किती प्रभाव आहे, हे लक्षात येते. परंतु, हा समाज उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये मुख्य प्रवाहात सामील व्हावा, यादृष्टीने स्वतःला ‘लिबरल’ समजणारे हे घटक कोणताही प्रयत्न करीत नाहीत; उलट जे असे करण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना हिंदू जातीय वादाच्या गटात टाकून मोकळे होतात.

 

कठुआ येथे झालेला जो घटनाक्रम प्रसिद्ध झाला आहे, त्यानुसार स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांनी याची चौकशी दाबण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी याची चौकशी करीत असताना या घटनेशी संबंध नसणार्‍या अनेक तरुणांना कैद करण्यात आले आणि त्या भागात पोलिसी दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचा परिणाम म्हणून ही चौकशी सीबीआयमार्फत करावी, अशी मागणी सुरू झाली आणि त्याचा परिणाम निदर्शनांत आणि तेथील वकिलांच्या आंदोलनात झाला. या दोन्ही घटनांमुळे या घटनेला वेगळी दिशा देण्याचा स्वतःला ‘डावे लिबरल’ म्हणणार्‍या घटकांनी प्रयत्न सुरू केला. पोलिसांच्या दहशतवादाविरुद्ध आणि चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी, या मागणीसाठी झालेले आंदोलन बलात्काराच्या व खुनातील आरोपीच्या समर्थनासाठी आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले आणि जणूकाही देशभरातील वाढत्या हिंदुत्वाच्या प्रभावामुळेच हे घडत आहे, असा प्रचार-प्रसार माध्यमांतून देशात आणि विदेशात केला गेला. हे करीत असताना सामान्य सभ्यता आणि सुसंस्कृततेच्या मर्यादाही ओलांडल्या गेल्या. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया हिंदू समाजमनात खदखदत आहे. दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तान व काश्मीरमधील फुटीरतावादी शक्ती याचा फायदा घेऊन काश्मीरमधील वातावरण अधिक कसे बिघडविता येईल, याचा प्रयत्न करीत आहेत.

 

चाललेले हे सर्व प्रकार हे हिंदुत्ववादी शक्तींना बदनाम करण्यासाठी आजवर चाललेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. १९४८ साली महात्मा गांधींची हत्या झाली. या हत्येमध्ये अनेक घटक काम करीत होते, हे आता नवनव्या संशोधनांवरून स्पष्ट होत आहे. परंतु, या हत्येशी सुतरामसंबंध नसतानाही संघावर बंदी आणण्यात आली. यावेळचा प्रचार एवढा जबरदस्त होता की, राजसत्तेबरोबर सामाजिक वातावरणही संघाच्या विरोधात गेले होते. परंतु, त्यातूनही संघ बाहेर पडला आणि विस्तारू लागला. १९७३ पासून इंदिरा गांधींच्या विरोधात वातावरण तापायला सुरुवात झाली आणि त्यातून जयप्रकाश नारायण यांच्या ’संपूर्ण क्रांती’ आंदोलनाला सुरुवात झाली. हे आंदोलन निपटता न आल्याने इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली आणि त्यानंतर संघावर बंदी आणली. त्यावेळी राजसत्ता संघाच्या विरोधात असली तरी सर्व विरोधी पक्ष आणीबाणीच्या विरोधात संघाबरोबर होते आणि नंतर त्यांना लोकांनीही साथ दिली. या सर्व संघर्षात संघाची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली आणि संघाचा प्रभाव पुढच्या काळात अधिक वाढला. बाबरी ढांचा उद्ध्वस्त झाल्यानंतर संघावर आणखी एकदा बंदी आली. ही बंदी न्यायालयानेच उठवली आणि या प्रसंगी हिंदू समाज संघाच्या पाठीशी उभा राहिला आणि पुढे काही वर्षांतच राजकीय परिवर्तन घडले. त्यानंतरच्या दोन शतकांत जे सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन होत आहे, त्यामुळे हिंदुत्वविरोधी शक्ती अस्वस्थ झाल्या आहेत. मधल्या दहा वर्षांच्या संपुआ सरकारच्या काळात ’भगवा दहशतवाद’ या नावाने हिंदुत्ववादी शक्तींना बदनाम करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, त्यांना त्यात यश आले नाही. याचे कारण ‘जिहाद’च्या नावाने केलेले युद्ध किंवा हिंसाचार हा मुस्लीमधर्माचाच भाग आहे, असे मानणारा प्रभावी मुस्लीम गट आजही मुस्लीम धर्मात आहे. परंतु, युद्ध किंवा हिंसाचार यांना धर्मप्रसाराचा एक भाग म्हणून हिंदू संस्कृतीने इतिहासात किंवा वर्तमानात कधीही मान्यता दिलेली नाही. काही अपवादात्मक शक्ती अतिरेकी भाषा बोलत असतात. तरी त्याला व्यापक जनसमर्थन कधीही मिळालेले नाही. हिंदुत्त्ववादी शक्तींच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणामम्हणून मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आपली सद्दी संपणार हे लक्षात आल्याने या सर्व शक्ती हिंदुत्ववादाला पराभूत करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या मार्गांचा उपयोग करून आपली शक्ती एकवटत आहेत. वैचारिक युद्धापासून हिंसक आंदोलन करण्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा ते उपयोग करीत आहेत.

मुंबई, चेन्नईत स्फोट घडवून आणणारे, संसदेवर हल्ला करणारे, काश्मिरात धिंगाणा घालणारे लोक मुस्लिम नसतात, ते फक्त दहशतवादी असतात. कारण दहशतवादला धर्माचा रंग नसतो. पण कठुआत बलात्कार झाला की मात्र पीडिता ‘मुस्लिम’अन्‌ बलात्कारी ‘हिंदू’ होऊन जातात अचानक! स्वयंघोषित शहाण्यांची जमात मग ‘भगवा दहशतवाद’, ‘गुन्हेगार हिंदूं’ना झोडपून काढण्यासाठी कधीनव्हे इतक्या उत्साहाने सरसावते.

सत्ता हातून गेल्यानंतरच्या काळात एकूण सारेच फासे उलटे पडताहेत अन्‌ कॉंग्रेसचे कारनामे एकामागून एक या प्रमाणे उघडे पडताहेत. सीबीआयपासून तर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेपर्यंतच्या झाडून सार्‍या यंत्रणा गोठ्यातल्या खुंट्याला बांधून त्यांचा कसा गैरवापर करण्यात आला होता, त्या तपास यंत्रणांचा स्वत:च्या राजकारणासाठी त्यांनी वेळोवेळी कसा दुरुपयोग केला होता, याचे मजेदार किस्सेच आता बाहेर येताहेत. येनकेनप्रकारेन्‌ सत्ता मिळवण्यासाठी धडपडायचं. त्यासाठी लोकांचे मुडदे पाडण्यापासून तर दंगली पेटवण्यापर्यंत जे जे म्हणून काही करता येईल, ते सगळं करायचं. या धडपडीतून एकदा का सत्ता हातात आली की मग ती टिकवण्यासाठी जीवाचा आटापीटा करायचा. त्यासाठी वाट्टेल तितकी खालची पातळी गाठायची. बरं अलीकडच्या काळात तर त्या नीचतेलाही मर्यादा उरली नव्हती. मग मालेगावचे प्रकरण व्यवस्थितपणे, नियोजनबद्ध पद्धतीने गाजविण्याची बाब असो, गुजरातच्या बदनामीचे षडयंत्र असो, तिस्टा सेटलवाड ला पुढे करून कुणीतरी खेळलेली खेळी असो की मग मक्का मशीद स्फोट प्रकरण असो, लोक मेले काय अन्‌ जगले काय, त्याची चिंता वाहण्याची गरज राजकारणापुढे नेहमीच थिटी पडत गेली.

मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित आरोपाचा धनी असलेला कुणी कलावंत यांच्या राजकीय पक्षाशी निगडीत आढळला तर कायद्याची वासलात लावून त्याच्या बचावाची शक्कल ते लढवत गेले. पण जरा कुठे हिंदू साधू संतांची नावे गोवण्याची संधी मिळाली की मात्र त्यांचा आवेश उफाळून येत असे. मग सबळ पुराव्यांच्या अभावाचीही त्यांनी कधी तमा बाळगली नाही. सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, एटीएस सारख्या संस्था तर काय दावणीलाच बांधलेल्या. त्यांचा गैरवापर करत सत्तेचे राजकारण करीत राहिले या पक्षाचे नेते. मग कधी कुण्या साध्वीचे नाव त्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न झाला तर कधी स्वामी असीमानंदांना कारागृहात धाडण्याचा निलाजरा प्रयत्न झाला. शेवटी काय, घाणेरडे असले तरी त्यांच्या लेखी राजकारण महत्त्वाचे होते. मुस्लिम मतांचा जोगवा त्याहून महत्त्वाचा होता. मग हिंदू नेत्यांच्या, त्यांच्या श्रद्धास्थानांच्या, त्यांना पूज्य असलेल्या साधूसंतांच्या इभ्रतीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली तरी त्याचे दु:ख इथे होते कुणाला? उलट त्याचा असुरी आनंद उमटलेला दिसायचा चेहर्‍यावर त्यांच्या.

पंडित नेहरू काय, इंदिरा गांधी काय नि कुणाच्यातरी हातातले बाहुले बनून कारभार चालविणारे डॉ. मनमोहनिंसह काय, विरोधी पक्षाला, आपल्याला मतदान न करणार्‍यांना कायम अस्वस्थ ठेवण्याच्या त्यांच्या नीतीचे परिणाम लोक वर्षानुवर्षे भोगत राहिले. आणिबाणी हा तर त्यांच्या दडपशाहीचा कहर होता. बरं, या देशात तसेही हिंदूंच्या भाव-भावना पायदळी तुडवून राज्य करण्याचाच प्रघात रुढ झालेला. त्यामुळे इतके बॉम्बस्फोट झाले, हजारो लोक मेले, रक्तपात झाला... तो घडविणार्‍या मुस्लिम दहशतवाद्यांचा सहभाग स्पष्ट असतानाही दहशतवादला धर्म नसतो असे तुणतुणे वाजवीत राहिलेल्या लोकांना जराकुठे साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहितांची नावे समोर आलेली दिसली की मग मात्र हाती पुरावे नसले तरी दहशतवाद भगवा होतो, त्यांच्या लेखी. मुंबई, चेन्नईत स्फोट घडवून आणणारे, संसदेवर हल्ला करणारे, काश्मिरात धिंगाणा घालणारे लोक मुस्लिम नसतात, ते फक्त दहशतवादी असतात. कारण दहशतवादला धर्माचा रंग नसतो. पण कठुआत बलात्कार झाला की मात्र पीडिता ‘मुस्लिम’अन्‌ बलात्कारी ‘हिंदू’ होऊन जातात अचानक! स्वयंघोषित शहाण्यांची जमात मग ‘भगवा दहशतवाद’, ‘गुन्हेगार हिंदूं’ना झोडपून काढण्यासाठी कधीनव्हे इतक्या उत्साहाने सरसावते.

फक्त दहशतवादी कृत्यांमध्ये मुस्लिमांचा सहभाग आढळला की मात्र तोंडं शिवली जातात त्यांची. मतांची भीक मागण्यासाठी काहीही करून मुस्लिमांना खुश ठेवायचे. त्यासाठी गरज पडल्यास हिंदूंना अपमानास्पद वागणूक द्यायची. सहभाग नसलेल्या प्रकरणातही त्यांना गोवण्याचा प्रयत्न निर्लज्जपणे करायचा...आता त्याच एकेका प्रकरणाचे पितळ उघडे पडत आहे. मक्का बॉम्बस्फोट प्रकरणातही स्वामी असीमानंदांना गोवण्यासाठी कॉंग्रेसने सत्तेचा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा त्या संस्थेचे एक माजी अधिकारी मणी यांनी केलेला आरोप प्रत्येक भारतीयाने गांभीर्याने घ्यावा. या प्रकरणात तपासकार्य हाती घेतलेल्या सीबीआयला पुराव्यांच्या संकलनात बर्‍यापैकी यश हाती येऊ लागले असतानाच तपास सीबीआयकडून काढून एनआयएकडे सोपविण्याचा डाव नेमका कोणी आणि कशासाठी खेळला होता, यावर खलबतं होतीलच कधीतरी. पण इथे मुद्दा आहे तो, विरोधकांना परास्त करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी सत्तेचा बेमुर्वतखोरीने गैरवापर करण्याचा आणि त्यावेळी गुमान त्या सत्तेपुढे माना तुकविणार्‍यांनी सेवानिवृत्तीनंतर तो प्रकार उघड करून तीर मारल्याच्या थाटात स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा. दोन्ही बाबी असमर्थनीयच. हा प्रकार करणारे तर दोषी आहेतच.

कॉंग्रेस तर त्यासाठी तशीही बदनाम आहे. बहुधा म्हणूनच लोकांनीही पार नाचक्की करून टाकलीय्‌ त्या पक्षाची गेल्या निवडणुकीत. अजूनही त्यांच्या इभ्रतीची लक्तरे दरदिवशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकरणात वेशीवर टांगली जाताहेत. पण प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे काय? स्वत:च्या नोकर्‍या सांभाळण्यासाठी म्हणून, डोळ्यांदेखत घडत असलेला हा खोटानाटा प्रकार मुकाट्याने सहन करायचा अन्‌ सेवानिवृत्तीनंतर मात्र मर्दुमकीचे प्रदर्शन मांडत लोकांसमोर सत्य उघड करायचे...मक्का मशीद स्फोट प्रकरणात स्वामी असीमानंदांना जाणीवपूर्वक गोवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कॉंग्रेस सरकारमधील तत्कालीन नेत्यांनी तर शेण खाल्लेच होते. स्वामींना निर्दोषत्व बहाल करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांची थोबाडं तशीच काळी ठिक्कर पहली आहेत आता. मणींच्या विधानामुळे कॉंग्रेसचे षडयंत्रही जगजाहीर झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे त्यांच्या चेहर्‍यांवरचे बुरखेही त्यामुळे टराटरा फाटले आहेत. पण म्हणून त्यावेळी मौन साधणार्‍या मणींसारख्या कित्येक अधिकार्‍यांचा दोष कमी होत नाही. खरंतर गेली सात दशकं कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वात हाच तमाशा चालत राहिला आहे. कधी त्याला आयाम आणिबाणीचा मिळाला तर कधी मालेगाव प्रकरणात दहशतवादाचा रंग भगवा दाखवण्याच्या नादात तपास यंत्रणांचे स्वातंत्र्य मातीत गाडून सत्तेचा झेंडा उंच फडकाविण्याच्या प्रयत्नांतून त्याचे दर्शन घडत राहिले. बाकी, सीबीआय पासून तर एनआयएपर्यंत झाडून सार्‍या यंत्रणांच्या नाड्या आवळून धरण्यात, त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यात कॉंग्रेसने कसूर कुठलाच कधी बाकी ठेवला नव्हता, हे मात्र पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्या पक्षाचे दुर्दैवही बघा केवढे, त्यांची काळी कृत्ये उघडकीस आणायला कित्येक ‘मणी’ दररोज मैदानात उतरत आहेत...

आपल्याकडे टीव्हीच्या वाहिन्यांचे युग अवतरू लागलेले आहे. त्यामुळे यापुढे आपल्या समाजात व देशात कोणीही अब्रूदार शिल्लक उरणार नाही. कॅमर्‍यांची संख्या जसजशी वाढत जाईल, तशी भल्याभल्यांच्या अब्रूची लक्तरेच चव्हाट्यावर येत जातील

मागल्या शतकाच्या अखेरीस भारतात माध्यमांचा विस्तार सुरू झाला. अनेक प्रस्थापित माध्यम कंपन्या व समूहांच्या खेरीज विविध भांडवलशहांनी या क्षेत्रात अधिकचा पैसा गुंतवला. काही राजकीय नेते, उद्योगपतींनी मोठी गुंतवणूक केली आणि क्रमाक्रमाने पत्रकारिता व माहितीचे स्रोत अशा भांडवलदारांच्या हाती गेले. अशा गुंतवणूकदारांना पत्रकारिता वा बौद्धिक प्रबोधनात रस असायचे कारण नसते. त्यांची नजर कायम नफा व पैशांवर असते. त्यामुळेच माध्यमांना एकप्रकारे सनसनाटी व्यापत गेली. त्यादरम्यान म्हणजे, विसाव्या शतकाच्या अखेरीस वृत्तवाहिन्यांची संख्या वाढू लागली. त्यात एक इंग्रजी व एक हिंदी वृत्तवाहिनी इतकाच पसारा होता. त्यादरम्यान, एकमेव हिंदी वाहिनीवर चर्चेत भाग घेतलेल्या एका अनुभवी पत्रकाराने व्यक्त केलेली भीती आठवते. तो म्हणाला होता, आता आपल्याकडे टीव्हीच्या वाहिन्यांचे युग अवतरू लागलेले आहे. त्यामुळे यापुढे आपल्या समाजात व देशात कोणीही अब्रूदार शिल्लक उरणार नाही. कॅमर्‍यांची संख्या जसजशी वाढत जाईल, तशी भल्याभल्यांच्या अब्रूची लक्तरेच चव्हाट्यावर येत जातील. आज दोन दशके उलटल्यावर त्याचे भाकीत खरे ठरल्याचे आपल्या अनुभवास येत आहे. चोवीस तास वाहिन्या चालवायच्या तर तितक्या बातम्या आणायला हव्या आणि नसतील तर बातम्या घडवायला हव्यात. ही धंद्याची सक्ती झाली. त्यामुळे कुठली-कुठली माहिती उकरून काढणे वा कुठल्याही नगण्य व्यक्तीच्या विधानांवरून हलकल्लोळ माजवणे अपरिहार्य होत गेले. मग जितकी वाहिन्यांची गर्दी वाढली, तितकी टिकून राहायची स्पर्धाही वाढत गेली. खर्च आणि उत्पन्नाची सांगड घालताना तारांबळ उडणे स्वाभाविकच होते. हे आता माध्यमांचे स्वरूप झाले आहे आणि पर्यायाने वाचाळवीरांना महत्त्व येत गेले आहे. म्हणून मग शेतकरी आत्महत्या वा सुरक्षेचे प्रश्‍न अशा जिव्हाळ्याच्या गोष्टी बाजूला पडल्या असून, जनहिताशी संबंधित नसलेल्या विषयांवर अखंड काहूर माजवले जात असते. सामान्य लोक त्यापासून किती दूर असतात, त्याची प्रचिती मग विविध निवडणुकांच्या निकालातून येत असते. माध्यमे पत्रकारिता हा जनमनाचा आरसा असला पाहिजे असे मानले जाते; पण हल्लीच्या काळात माध्यमे व जनमानस यातली दरी वाढत चाललेली दिसते आहे. तसे नसते, तर विविध पक्षांनी सोशल माध्यमे वा त्यात उचापती करू शकणार्‍या कंपन्यांची मदत मागितली नसती. केंब्रिज अ‍ॅनॅलिटिका नावाच्या कंपनीच्या उचापतीविषयी भयंकर काहूर माजले; पण त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्नही कोणी केला नाही. अशा कंपन्या सोशल माध्यमातील लोकांची माहिती काढून लोकमत बनवू शकत असतील, तर ते माध्यमांवर कुरघोडी करतात ना? त्यांना कोणी रोखायचे?
नुसते कायदे करून अशा प्रवृत्तीला पायबंद घातला जाऊ शकणार नाही. वास्तवात, या कंपन्या जाहिरातीसारखेच काम करत असतात. मोठ्या कंपन्यांच्या उत्पादनाला ग्राहक मिळवून देण्याचे काम जाहिराती करतात आणि त्या आकर्षक जाहिरातींची निर्मिती वेगळ्या कंपन्या करीत असतात. त्यालाही हरकत नाही. अशा जाहिराती वर्तमानपत्रे वा वाहिन्यांवरच प्रदर्शित होत असतात. बातम्या वाचताना वा मनोरंजक कार्यक्रम बघत असताना जाहिराती बघितल्या जातात. त्यामुळेच त्याने सर्जनशील निर्मितीला बाधा आली, असे मानता येणार नाही. पण, केंब्रिज अ‍ॅनॅलिटिका वा तत्सम कंपन्या जाहिरात म्हणून बातम्या व माहितीची मोडतोड करतात. 

त्यामुळे लोकांची दिशाभूल होते आणि दुसरीकडे पत्रकारितेलाही दुबळे केले जात असते. पत्रकारितेतून समाजात घडणार्‍या घडामोडींचा ऊहापोह होत असतो, विश्‍लेषण चालते. त्यातूनच लोक आपले मत बनवत असतात. त्यातून लोकांच्या ज्ञानात भर पडते आणि चिकित्सक वृत्तीला चालना मिळून समाजाचे अधिक प्रबोधन होत असते. समाज अधिक प्रगत होण्यासाठी ते आवश्यकही आहे. कारण, त्यातून लोकांना निवड करण्यास मदत होत असते. जाहिरात आणि बातमी यातला तो फरक असतो. अ‍ॅनॅलिटिकासारख्या कंपन्यांनी त्यालाच बाधा आणली आहे. या कंपन्या बातमी व जाहिरातीची गल्लत करून लोकांना थेट निवडच पुरवीत असतात. त्यातून लोकांची चिकित्सक वृत्ती मारली जाते आणि त्यांचा मेंदू प्रगल्भ होण्यापेक्षा यंत्रवत आज्ञापालन करू लागतो. हे आज राजकीय मतदानापुरते मर्यादित असले, तरी हळूहळू तेच जीवनाच्या अन्य क्षेत्रांतही होऊ शकते. माहितीची चोरी हा विषय म्हणूनच राजकीय वादावादीपुरता मर्यादित नाही, ती समाजमनाला दुबळे बनवणारी प्रक्रिया आहे; पण याही बाबतीत काहूर माजले, तरी त्यापासून एकूण समाजाला असलेल्या धोक्याची कुठलीही गंभीर चर्चा झाली नाही. मुद्दा नुसत्या माहितीच्या चोरीपुरता मर्यादित ठेवला गेला; पण त्यातून सामान्य जनतेच्या मनावर कब्जा मिळवण्याच्या कारस्थानाविषयी चर्चा होऊ शकली नाही. त्याला माध्यमातला सनसनाटीचा हव्यास हेच कारण आहे. त्यामुळेच अ‍ॅनॅलिटिकाच्या विषयावर आरोप, प्रत्यारोपांचे फड रंगवले गेले आणि गदारोळ खूप झाला; पण त्यापासून सामान्य जनता पूर्णपणे अलिप्त राहिली. कारण, वाद कसला चालला आहे व त्याचा आपल्याशी काय संबंध आहे, त्याचा खुलासाच होऊ शकला नाही. जेव्हा अशी स्थिती येते तेव्हा समाजाचे अधिक नुकसान होते. प्रबोधनाची व जागृतीची साधनेच दुर्बल केली जातात. म्हणून अ‍ॅनॅलिटिका हा विषय माहितीच्या व्यक्तिगत गोपनीयतेपेक्षा समाज प्रबोधनाला घातक कसा आहे, त्याची चर्चा व्हायला हवी होती. अजूनही व्हायला हरकत नाही; पण त्यासाठी त्यातले गांभीर्य ओळखले गेले पाहिजे. दुर्दैवाने ते होऊ शकलेले नाही