SMUGLING BY AIR LUCRATIVE BUSINESS

परदेशप्रवास करून परतताना आणलेल्या वस्तूंवर कस्टम्स ड्युटी भरावी लागते, हे नीट माहीत असूनही अनेक मंडळी दागिने आणि वस्तूंच्या मोहात पडून ती चुकवण्याचा प्रयत्न करतात आणि अडकतात. बड्या मंडळींनाही हा मोह आवरत नाही. नियम माहीत नसल्यामुळेही अडचणीत येणारेही लोक आहेत...कस्टम्स ड्युटीचा हा फंडा नेमका काय आहे, यावर टाकलेला प्रकाश...

.............



टोरॅन्टोमधील चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळा आटोपून मुंबईत परतताना बॅन्ड बाजा बरातफेम अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिला विमानतळावर कस्टम्सवाल्यांनी रोखलं आणि तिच्या सामानातील अघोषित मूल्याच्या दागदागिन्यांबद्दल तिची कसून चौकशी करण्यात आली. नऊ तासांनी अनुष्का तिथून सुटली खरी, पण दागदागिने आणि नऊ लाख रुपयांची किमती घड्याळं नेमकी कस्टम्स ड्युटी चुकवून आणली की कसं, याचा निक्काल अजून लागायचाय. अनुष्का ही काही अशा प्रकारे कस्टम्सच्या जाळ्यात आलेली एकमेव अभिनेत्री नव्हे. खरं तर अभिनेत्रीच कशाला, ती काही अशी एकमेव प्रवासीच नव्हे, असं म्हटलं तर त्यातून बरंच काही स्पष्ट होईल.

वर्षभरात साडेआठशे प्रकरणे

मुंबई विमानतळावर परदेशातून उतरल्यावर प्रावाशाकडे असलेल्या वस्तूंवर कस्टम्स ड्युटी भरावी लागते. या ड्युटीवर काही सवलती असतात. या नियमांना बगल देऊन ड्युटी चुकवून सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक मूल्याचं बॅगेज आणणाऱ्या प्रवाशांची कस्टम्सकडून चौकशी होते. अनुष्का, बिपाशा यांच्यासारखीच. मार्चमध्ये संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात एकट्या मुंबई विमानतळावर अशी तब्बल साडेआठशे प्रकरणे झाली.

६० टक्के 'कॅरिअर्स'

वर्षाकाठी पकडल्या जाणाऱ्या या प्रकरणांपैकी किमान ६० टक्के जण हे 'कॅरिअर' असतात, अशी माहिती हाती आली आहे. याचाच अर्थ हे ६० टक्के जण केवळ स्वत: किंवा कुटुंबासाठी नव्हे, तर इतर कुणासाठी तरी व्यवसाय म्हणून त्या वस्तू आणत असतात. कस्टम्सची कारवाई ही त्यासाठी सुरू असते. गेल्या काही वर्षात मोबाइल तसंच इतर अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये लागणारी मेमरी कार्ड ड्युटी चुकवून आणण्याचं प्रमाण वाढल्याचं लक्षात आलंय. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंप्रमाणेच केशराचंही प्रमाण लक्षणीय आहे.

साधारण १९७०-८० च्या दशकात भारतातून अनेक जण दुबई, मस्कत, अबुधाबी इथे नोकरीनिमित्ताने जायला लागले. ते भारतात परतायचे, तेव्हा सुट्टीच्या काळात वरकमाई म्हणून येताना टेपरेकॉर्डरच्या कॅसेटपासून सेन्ट परफ्युमपर्यंत अनेक वस्तू इथे विकायला आणायचे. त्यावेळीही बॅगेजचे नियम होतेच. पण लोक या ना त्या मार्गाने आपली सुटका करून घ्यायचे. (अजूनही त्या क्लृप्त्या लोक वापरत असतातच.) अलीकडे अनेक वस्तू भारतातल्याच मॉल्समध्ये मिळू लागल्या. तुलनेने अशा भाराभर वस्तू विकायला आणण्याचं प्रमाण थोडं कमी झालंय. पण गेल्या दहा वर्षात भारतीयांचं परदेशगमनाचं प्रामाणही वाढलं, सुबत्ता वाढली आणि त्यानुसार शॉपिंगची सवयही. त्यामुळेच ड्युटी फ्रीच्या सवलतीच्या रकमेत वाढ करण्यात यावी, असाही एक सूर पर्यटकप्रवाशांमध्ये असतो.

नेपाळ, भूतान, म्यानमार, हाँगकाँग व चीन या व्यतिरिक्त कोणत्या देशांतून येत असल्यास बॅगेजचे नियम वेगळे आहेत. त्यासाठी परदेशातील वास्तव्य तीन दिवसांपेक्षा अधिक असल्यास दहा वर्षांपवरील व्यक्तीला २५ हजार रुपये मूल्यापर्यंतचं सामान कोणतीही ड्युटी न भरता आणता येतं. दहा वर्षांखालील व्यक्तीस ही मर्यादा सहा हजारांपर्यंत असते. परदेशवास्तव्य तीन दिवसांपर्यंत असेल, तर हीच किंमत अनुक्रमे १२ हजार आणि तीन हजार रुपयांपर्यंत होते. २५ हजार रुपयांवरील मूल्याच्या वस्तूंवर मात्र एकूण ३६.०५ टक्के इतकी कस्टम्स ड्युटी भरावी लागते.

दोन लिटरपर्यंतचं मद्य ड्युटी न भरता आणण्याची परवानगी असते. त्यावरील मद्य किंवा वाइन असल्यास ती २५ हजारांच्या ड्युटीफ्री मूल्यामध्ये गणली जाऊ शकत नाही. नव्या नियमांनुसार १८ वर्षांवरील व्यक्तीस एक लॅपटॉप ड्युटीफ्री स्वरुपात आणण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. २५ हजारांच्या ड्युटीफ्री मूल्यामध्ये अग्निशस्त्र (रिव्हॉल्वर, इत्यादी), शस्त्रांच्या गोळ्या, २०० हून अधिक सिगारेट्स, सोने-चांदी किंवा अन्य दागदागिने यांचा समावेश नाही.

वरील सर्व नियम हे वानगीदाखलच होते आणि प्रवाशांनी वेळोवेळी बदलणाऱ्या नियमांची साद्यंत माहिती करून घ्यावी. सांगायचा मुद्दा असा आहे की, या प्रत्येक नियमांमध्ये सवलती देण्यात आल्या असल्या, तरी त्या सरसकट नसतात. ज्या काही सवलती देण्यात आल्या आहेत, त्याबाबतही कस्टम्स नियमांमध्ये बोनाफाइडी बॅगेज असा एक शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. प्रवाशाने दिलेल्या मर्यादेत सामान आणलंय, पण त्याचा हेतू मात्र व्यवसाय करण्याचा असेल, तर ते बोनाफाइडी बॅगेज ठरेलच, असं सांगता येणार नाही. शिवाय व्यक्तिगत वापरासाठी असलेल्या वस्तूंना ड्युटीमधून सवलत देण्यात येते. पण म्हणून एखाद्याने अंगावरच कित्येक तोळे सोन्याचे दागिने स्वत:च्या वापरासाठी असल्याचं दाखवून भारतात प्रवेश करायचं ठरवलं, तर ते चालणार नाही. कारण त्याचा हेतू हा वस्तू विकण्याचा असल्याने तो ड्युटीला पात्र ठरू शकेल. परदेशवारीला जाण्यापूवीर् आपल्याकडील मौल्यवान वस्तू घोषित करण्याचीही तरतूद नियमांमध्ये आहे. अनुष्काच्या बाबतीत तोच प्रश्न उभा राहिला आहे. या सर्वच नियमांमध्ये काही गोष्टी या सापेक्ष आहेत.

यातूनच शंकांनाही वाव राहतोच. पण काही गोष्टींच्या तंतोतंत व्याख्या शक्य नसतात. त्यामुळेच पर्यटक आणि प्रवाशांनो, आपणही अलीकडे कधी ना कधी परदेशवारीला जात असतोच. तेव्हा बॅगेजच्या नियमांची माहिती करून घेतल्यास आपल्यावरही बिपाशा किंवा अनुष्का होण्याची वेळ येणार नाही.

...........

गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनुष्काप्रामाणेच बिपाशा बासू, मिनिषा लांबा, मल्लिका शेरावतचा भाऊ असे सेलिब्रेटी वर्गातले विविध चेहरे विमानतळावर कस्टम्सच्या जाळ्यात अडकले. सेलिब्रेटी असल्यामुळे सर्वांचं लक्ष वेधलं जाणं स्वाभाविक होतं. किंबहुना, सेलिब्रेटी चेहरे असल्यामुळेच तर त्याला बातमीचं मूल्य होतं. पण याच कारणांसाठी कस्टम्सच्या चौकशीला सामोरे गेलेले शेकडो प्रवासी एकट्या मुंबई विमानतळावर सापडतात. देशभरातली संख्या तर त्याहून जास्तच.

बॅगेज नियमांनुसार काय आणि किती आणता येतं...

भारतात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला कस्टम्सच्या तपासणीला सामोरं जाणं बंधनकारक आहे. भारतात उतरल्यावर प्रवाशाला आपल्याकडील वस्तू जाहीर कराव्या लागतात. इमिग्रेशन ऑफिसरकडे फॉर्म भरल्यानंतर आपल्या बॅगेजसह कस्टम्स चेकसाठी प्रवासी जातो. त्याच्याकडील सामानाचं स्वरुप आणि प्रमाण यानुसार त्याला ग्रीन किंवा रेड चॅनेलमधून पुढे जाण्याचा पर्याय असतो. ड्युटीयोग्य सामान नसल्यास प्रवासी ग्रीन चॅनेलमधून जाऊ शकतो. आता ड्युटी कशाकशावर बसते, सवलतींच्या यादीत कोणत्या वस्तू आहेत, हे बॅगेज नियमांमध्ये स्पष्ट केलेलं असतं. पाच हजार डॉलर्सपर्यंत परकीय चलनाच्या नोटा किंवा नोटांसह दहा हजार वा तत्सम मूल्याचं परकीय चलन यापेक्षा अधिक जवळ बाळगल्यास कस्टम्सपुढे ते घोषित करावं लागतं.

केवळ सेलिब्रेटी टार्गेट, हा आरोप चुकीचा
- कस्टम्स आयुक्त

मुंबई विमानतळावरील कस्टम्सचे आयुक्त प्रमोद गोवंडे यांनी सध्याच्या चर्चेविषयी सांगितलं की, पब्लिसिटीसाठी आम्ही सेलिब्रेटींना टार्गेट करतो आहोत, या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. प्रवाशाला नाहक त्रास देण्याची आमची अजिबात भूमिका नसते. आकलनाअभावी चूक घडल्याचे दिसले, तर त्यांना ड्युटी भरून सामानसुमान घेण्याची संधी असतेच. बिपाशा बासू यांनी २५ हजारांचं ड्युटीफ्री बॅगेज वगळता उरलेल्या मूल्याच्या बॅगेजवर साडेबारा हजार रुपये ड्युटी भरली. एखाद्या व्यक्तीने पाच हॅन्डिकॅम आणले, तर ते स्वत:साठी नक्की नसणार, हे स्पष्ट होते. पण एखाद्या उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तीने लाख रुपयांचा टीव्ही आणला, तरी तो स्वत:च्या वापरासाठी असू शकतो. पण त्यावर २५ हजारांची सवलत देऊन उरलेल्या रकमेवर त्याला ड्युटी भरावी लागते, असे प्रकार घडतात.

ड्युटीयोग्य वस्तू असूनही ते घोषित न करता ग्रीन चॅनेलमधून येण्याचा प्रयत्न करणं, यातून मात्र संशय बळावतो. बॅगेज ड्युटी व दंड मिळून गेल्या वर्षी ७.६१ कोटी रुपये महसूल मुंबई विमानतळावर मिळाला. तर कुरिअरच्या ड्युटीमार्फत २७४ कोटी आणि इतर मौल्यवान कागोर्वर १६ कोटी व इतर ड्युटी मिळून गेल्यावर्षी एकूण ३२५ कोटी रुपये महसूल विमानतळावर ड्युटीद्वारे मिळाला, असं गोवंडे यांनी सांगितलं

TIRING OUT ANNA HAZARE IN WORTHLESS DEBARE EDITORIAL SAMANA

हुकूमशाही कॉंग्रेसचीही!रामदेवबाबांचे आंदोलन चिरडल्यामुळे कॉंग्रेसवाल्यांची मनगटे जरा जास्तच फुरफुरू लागली आहेत व त्यांनी आपल्या तोफा अण्णा हजारे यांच्या दिशेने वळवल्या आहेत. बाबांचे मांजर केल्यावर त्यांनी अण्णांचे कबुतर करण्याचे ठरवले आहे. लोकपाल बिलाच्या मसुद्यावरून कॉंग्रेस पक्ष व अण्णा हजारे यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाली आहे. अण्णा हजारे लोकशाही मार्गाने निवडून न आलेले हुकूमशहा आहेत अशा प्रकारची जहाल टीका प्रणव मुखर्जी यांनी केली आहे. मात्र अण्णा हजारे जंतरमंतर रोडवर प्रथम उपोषणास बसले व सरकारने त्यांच्यासमोर गुडघे टेकले तेव्हा अण्णा हजारे हे हुकूमशहा असून देशाची संसद सार्वभौम असल्याचा साक्षात्कार प्रणवबाबूंना का झाला नाही? हिंदुस्थानात संसदीय लोकशाही पद्धत आहे. त्यामुळे ज्यांना देशाची सत्ता व कारभार ताब्यात ठेवायचा आहे त्यांनी लोकशाही मार्गाने केंद्रात निवडून यायला हवे व स्वत:च्या नेतृत्वाखाली बहुमताचे सरकार निवडून आणले पाहिजे. जर त्यांना हुकूमशाही हवी असेल तर त्यांनी आपल्याला बहुमतासाठी लागणारे खासदार निवडून आणावेत व हव्या त्या पद्धतीने कारभार करावा. दिल्लीत सध्या सोनिया गांधी तेच करीत आहेत. गुजरातेत नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशात मायावती व आता तामीळनाडूत जयललिता त्याच संसदीय हुकूमशाही पद्धतीने कारभार हाकीत आहेत. मोदी, ममता, जयललिता, मायावती वगैरेंनी उपोषणे करून व सरकारला ब्लॅकमेल करून सत्तेवर नियंत्रण ठेवलेले नाही. त्यातही मोदी व मायावती यांच्यावर सध्या जबरदस्त टीका व आरोप सुरू आहेत. ते कुणाला जुमानत नाहीत, ‘हम करे सो कायदा’ असे त्यांचे वर्तन आहे असे त्या टिकेचे स्वरूप आहे. मात्र त्यांना अशा पद्धतीने वागण्याचा जनादेश गुजरातच्या किंवा उत्तर प्रदेशच्या जनतेने दिला आहे. जनतेला नको असेल तर मोदी-मायावतींचा पराभव ती करू शकते. प्रश्‍न इतकाच आहे की, सध्या रामलीला मैदानावर किंवा जंतरमंतरवर बसून उपोषणे करायची व त्यांना प्रसिद्धी माध्यमांनी जोरदार प्रसिद्धी द्यायची असे जे सुरू आहे त्यामुळे एकजात सर्व राजकीय पक्ष व नेते जनतेच्या लेखी नालायक ठरविण्यात आले आणि कोणतीही जबाबदारी नसलेले लोक पुढारीपण मिरवत आहेत. अण्णा हजारे व त्यांच्या एनजीओ टोळीने देशातील भ्रष्टाचार मिटविण्यासाठी आंदोलन केले व अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाले तर काही प्रमाणात भ्रष्टाचारास आळा बसेल अशी अफवा पसरविण्यात आली आहे व या लोकपालाच्या कक्षेत पंतप्रधानही यावेत अशी हजारे व त्यांच्या मंडळाची मागणी आहे. सीबीआयला पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे तर लोकपालाच्या कक्षेत येण्यास विरोध कशाला? असे हजारे मंडळाचे म्हणणे आहे व प्रणव मुखर्जींनी ते साफ फेटाळून लावले आहे. अटलबिहारी पंतप्रधान असताना तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष असलेल्या मुखर्जींनी पंतप्रधानपद लोकपालाच्या कक्षेत असावे या मताचा पुरस्कार केला होता व वाजपेयींनी त्यास होकार दिला होता, पण आता मुखर्जी यांनी पलटी मारली व भूमिका बदलली. मुखर्जी विरोधी पक्षात होते तेव्हा त्यांचे मत वेगळे होते व आता सत्तेवर आहेत म्हणून वेगळे, हा दुटप्पीपणा झाला. मनमोहन सिंग यांच्या स्वच्छ कारभाराच्या बाबतीत कॉंग्रेसवाले साशंक आहेत असा या विरोधाचा अर्थ घ्यायचा काय? मनमोहन सिंग यांच्या स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे सर्व पुरावे सध्या तिहार तुरुंगात सुरक्षित आहेत. हे पुरावे सहजासहजी नष्ट करता येणार नाहीत. हजारे व त्यांच्या मंडळाने आता पंतप्रधानांना लोकपालांच्या कक्षेत आणण्याचा हट्ट कायम ठेवला तर सरकार व हजारे यांच्यात मोठी चकमक होईल. अण्णा हजारे यांनी १६ ऑगस्टपासून उपोषणाचा बार पुन्हा उडविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बाबा उपोषण करून दमले. सरकारनेच त्यांना दमवून जेरीस आणले. आता अण्णांचाही बाबा करू अशा आवेशात कॉंग्रेसवाले आहेत. दिग्विजय सिंग या माथेफिरूने अण्णा हजारे यांना हिंदुत्ववाद्यांचे एजंट वगैरे म्हटले आहे. कॉंग्रेस पक्षाला हिंदुत्व ही शिवी वाटते व हिंदू म्हणजे दुश्मन वाटतो. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्यावर हिंदुत्ववाद्यांचा ठपका ठेवून त्यांनी मुसलमानांचे लांगूलचालन केले आहे. देशद्रोही व धर्मांध मुसलमानांचे एजंट असण्यापेक्षा हिंदुत्ववाद्यांचे एजंट असणे ही गोष्ट केव्हाही चांगली. एका विदेशी महिलेची गुलामी पत्करून सत्तेची हाडके चघळत बसण्यापेक्षा तर ते कधीही चांगले. अण्णा हजारे हे कुणाचे एजंट आहेत हा मुद्दा नसून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध पुकारलेले आंदोलन हा महत्त्वाचा विषय आहे. कॉंग्रेसवाल्यांनी सत्ता मिळविण्यासाठी व ती टिकविण्यासाठी सर्वांनाच भ्रष्ट केले आहे. खुद्द सोनिया गांधी व त्यांचे इटालियन कुटुंबही हिंदुस्थानातील भ्रष्टाचार व काळ्या धनाचे सूत्रधार आहेत व त्यांच्या विरोधातही अण्णा महाराजांनी बोंब मारली पाहिजे, पण सोनिया सोडून त्यांनी सगळ्यांनाच आरोपी बनविले व दिग्विजय सिंग यांच्या माथेफिरू वक्तव्याची तक्रार सोनिया गांधींकडे केली हा तर मोठा विनोदच म्हणायला हवा. अण्णा हजारे यांनी त्यांचे आंदोलन कसे चालवावे, हा त्यांचा प्रश्‍न. भ्रष्टाचार हा मुद्दा आहे, पण त्या मुद्द्यास मतपेटीतून गुद्दा देता आला तरच कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार संपेल. अण्णा हजारे यांनी कितीही हुकूमशाही चालवली तरी कॉंग्रेसवाले बधणार नाहीत. कारण ते हुकूमशहांचे बाप आहेत. बाबा रामदेवांना त्यांनी धारातीर्थी पाडले. आता अण्णा हजारे यांना दमविण्याची खेळी सुरू आहे.

TELECOM DEPARTMENT MOST CORRUPT

FORMER TELE COM MINISTER  SUKHARAM SHOULD BE GIVEN BHARAT RATNA FOR STEALING ONLY 4 CRORE RUPEES. HE WAS THE MOST HONEST MINISTER

केंद्रातले दूरसंचार खाते हे भ्रष्टाचाराचे कार्यक्षेत्र असावे आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा पक्ष भ्रष्टाचाराची शाळा असावा असे त्या दोहोंचे सध्याचे चित्र आहे. आतार्पयत समोर आलेले पुरावे पाहिले तर दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन यांना त्यांच्या पदावरून दूर करणेच इष्ट ठरावे. त्या खात्याच्या मंत्रिपदावर प्रमोद महाजनांपासून ए. राजार्पयत आलेले एकजात सगळे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकले व पायउतार होताना पहावे लागले आहेत. महाजनांना रिलायन्सच्या धीरुभाई अंबानींविषयी असलेला पुळका केवळ विधायक व विकासविषयक होता असे समजणारे लोक फक्त भाबडेच असू शकतात. राजा हा तर स्वतर्‍च्या संपत्तीत तीन हजार कोटींची भर घालताना व त्यासाठी देशाचे दीड लक्ष कोटींचे नुकसान करून तुरुंगात जाताना देशाने पाहिला. जाताजाता कनिमोझी या करुणानिधीच्या कन्येलाही तो सोबत घेऊन गेला ही त्यातली समाधानाची बाब. करुणानिधींच्या द्रमुकची आर्थिक नजर फार तीक्ष्ण आहे. राजा जावो वा मारन येवो त्याला पैशाचेच खाते हवे आणि त्यात भ्रष्टाचार करण्याची बर्‍यापैकी सोयही हवी. मारन हे करुणानिधींचे भाचे म्हणजे घरातलेच. जो काय पैसा मिळवायचा वा खायचा तो घरातल्या घरात असा हा व्यवहार. मलेशियाच्या मॅक्सिस या दूरसंचार कंपनीला आपले काही भाग विकायला एअर सेल या भारतीय कंपनीला मारन यांनी भाग पाडले व त्याचा मोबदला म्हणून मॅक्सिसकडून स्वतर्‍च्या खाजगी कंपनीसाठी 599 कोटी रुपये मिळविले ही बाब सीबीआयने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे तामिळनाडूतील दोन्ही पक्ष पेरियर रामस्वामी यांच्या ज्या द्रविड कळघममधून जन्माला आले ती सामाजिक न्यायासाठी निर्माण झालेली संघटना होती. आपल्या वाटचालीत ती संघटना न्यायाचे तत्त्व विसरली आणि कट्टर जातीद्वेषावर उभी राहिली. सामाजिक न्याय सांगायचा आणि जातीद्वेष चालवायचा अशी दुटप्पी वाटचाल करणार्‍या संघटना आता महाराष्ट्रातही बर्‍याच आहेत. त्यांच्यातील अनेकींना सत्तेत जाण्याची व तिची अशीच फळे चाखण्याची संधीही मिळाली आहे. पण मराठी जातीद्वेष्टय़ांपेक्षा तामीळ जातीयवाद्यांची भ्रष्टाचाराची भूक मोठी आहे व ती आजवरच्या आकडेवारीने देशासमोर आणली आहे. मराठी जातीयवादाने घेतलेले राजकीय चेहरे उद्या उघड झाले व त्याने भ्रष्टाचारात मिळविलेले आकडे पुढे आले तर ते याहून फार लहान असणार नाहीत याविषयीही आपण आश्वस्त असायला हरकत नाही. जोवर ते बाहेर येत नाहीत तोवर आपण आपले सध्याचे समाधान जपायलाही हरकत नाही. मारन उघडय़ावर आहेत आणि त्यांच्याविषयीचा निर्णय घेणे केंद्राला भाग आहे. कनिमोझीला तुरुंगात डांबल्यानंतर आणि राजाला बेडय़ा घातल्यानंतर दयानिधीला घरी बसविणे केंद्राला फारसे जड जाणार नाही. त्यासाठी सारे काही सिद्ध होण्याची वाट पाहण्याचेही कारण नाही. मी सारे नियमानुसार केले हा मारन यांचा कांगावा केवढाही मोठा असला तरी त्यांच्या कंपनीत मॅक्सिसने गुंतविलेल्या 599 कोटींचे त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण कोणालाही पटणारे नाही. असे व्यवहार केवळ सद्भावनेपोटी वा मैत्रीखातर होत नाहीत. दुर्दैवाने द्रमुकचा इतिहासही भ्रष्टाचाराचाच आहे. त्याचा पराभव करून निवडून आलेल्या जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक या पक्षाचा पोतही त्याहून वेगळा नाही. भ्रष्टाचाराच्या चक्रात दोन्ही बाजूंनी असे अडकलेल्या तामिळनाडू या राज्याला खर्‍या अर्थाने मुक्त करायचे तर त्यात पुन्हा एकवार राष्ट्रीय पक्षांचीच मजबूत उभारणी होणे आवश्यक आहे. दुर्दैव याचे की अशा राष्ट्रीय गरजेबाबत सध्यातरी कोणताही नेता वा पक्ष फारसा गंभीरपणे विचार करीत असलेला आज दिसत नाही