Total Pageviews

Showing posts with label VOTE BANK POLITICS. Show all posts
Showing posts with label VOTE BANK POLITICS. Show all posts

Tuesday, 11 February 2020

बंद करा हा मतपेटीच्या सौदागरांचा तमाशा!’ दिनांक 29-Jan-2020

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, अर्थात सीएएला विरोध करण्यासाठी कॉंग्रेससह देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचा विरोध आहे आणि हिंसक आंदोलनं करून त्यांनी तो व्यक्तही केला आहे. वास्तविक, सीएएमुळे भारतात राहणार्‍या कुठल्याही नागरिकाला कोणताही धोका नाही आणि मुस्लिम असो वा हिंदू, कुणीही घाबरण्याचे कारण नाही. परंतु, स्वत:ची मतपेटी मजबूत करण्यासाठी कॉंग्रेस आणि इतरांनी सीएएला विरोधाच्या नावाखाली देशात नंगानाच घातला आहे. सीएएला विरोध करण्यासाठी जी आंदोलनं सुरू आहेत, त्या आंदोलकांना केरळातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयकडून अवैध रीत्या निधी मिळत असल्याचे उघड झाले असल्याने आंदोलनकर्त्यांचा दुष्ट हेतू स्पष्ट झाला आहे. पीएफआय ही केरळातील इस्लामिक कट्टरवादी संघटना आहे आणि देशभरात झालेल्या हिंसक आंदोलनांमागे या संघटनेचा हात असल्याचे एका तपासात पुढे आले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

 
 
 
वास्तविक, केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक सादर करत ते बहुमताने पारित करवून घेतले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. केंद्र सरकारला घटनेने जो विशेषाधिकार दिला आहे, त्याचाच वापर सरकारने केला आहे. परंतु, या कायद्याला विरोध करणारे ठराव करून केरळ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या घटनादत्त अधिकारांनाच आव्हान दिले आहे. जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशात कॉंग्रेस नामक सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाने जो तमाशा मांडला आहे, तो लोकशाहीसाठी घातक आहे. कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसपासून फुटून वेगळे झालेले तृणमूल कॉंग्रेससारखे जे बगलबच्चे पक्ष आहेत, त्यांचे सध्याचे धोरण हे नायलॉन मांज्यासारखेच लोकशाहीचा गळा कापणारे सिद्ध ठरत आहे. देशभरात हिंसक आंदोलनं घडवण्यासाठी पीएफआयने 120 कोटी रुपयांची खैरात वाटली आणि ती, स्वत:ला कायद्याचे विद्वान समजणारे कपिल सिब्बल व इंदिरा जयिंसग यांच्यापर्यंत पोहोचली, हे अधिक घातक आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या तपासात ही बाब उघड झाल्याने कपिल सिब्बलादी मंडळीचे पितळ उघडे पडले आहे. सीएए कायद्याच्या निमित्ताने स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आणि मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करून त्यांना पुन्हा आपल्याकडे ओढत मतपेटी मजबूत करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार कॉंग्रेसकडून सुरू आहे.
पीएफआय ही प्रतिबंधित सिमी या संघटनेचे नवे रूप आहे, हे समोर आल्यानंतर तर प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. विशेष म्हणजे पीएफआयचा हा कुटिल डाव लक्षात येऊनही देशभरातील माध्यमांनी त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. सीएएविरोधात जी आंदोलनं सुरू आहेत, ती आणखी कशी चिघळतील, यादृष्टीनेच बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत आणि आंदोलनांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन कसे विस्कळीत झाले आहे, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे, ही बाब सर्वात जास्त दुर्दैवी होय. सीएएचा मुद्दा पुढे करून मुस्लिमांच्या मनात एक अनामिक भीती निर्माण करायची, त्यांना हिंदूंविरुद्ध उभे करायचे, मोदी सरकारबद्दल त्यांच्या मनात भ्रम निर्माण करायचा आणि असे करून स्वत:चा संकुचित राजकीय हेतू साध्य करायचा, असा घाणेरडा खेळ कॉंग्रेस आणि इतरांनी चालविला आहे. यांचा संकुचित राजकीय स्वार्थ देशहितावर भारी पडताना दिसत आहे आणि हाच आपल्या लोकशाहीला सगळ्यात मोठा धोका आहे. कपिल सिब्बल हे नामांकित वकील आहेत, ते कॉंग्रेसचे नेते आहेत. त्यांच्या खात्यात पीएफआयकडून पैसा कसा जमा झाला, याची माहिती त्यांना नाही, असे ते जे सांगतात, ते म्हणजे त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षासारखेच धादांत खोटे बोलत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.
 
 
 
अंमलबजावणी संचालनालयाने जो तपास केला आहे, तो आता आणखी वेगाने पुढे नेत, या संपूर्ण षडयंत्रात गुंतलेल्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळून त्यांना तुरुंगात डांबण्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही या देशातील सामान्य जनतेची भावना आहे. सीएएमध्ये देशातील नागरिकांविरुद्ध काहीही नसताना विनाकारण मुस्लिमांची डोकी भडकावली जात आहेत, मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात आहे, हे आता सर्वसामान्यांच्याही लक्षात आले आहे. केंद्र सरकारच्या तर चांगलेच लक्षात आले आहे. आता गरज आहे ती पीएफआयची पाळेमुळे खोदून काढण्याची. पीएफआयच्या विविध ठिकाणच्या खात्यांमध्ये पैसा आला कुठून आणि त्याचा वापर झाला कशासाठी, हे शोधून देशाच्या गुन्हेगारांना पकडण्याची आणि कठोर शिक्षा करण्याची. सिब्बलसारखी मंडळी जर पीएफआयच्या पैशांची लाभार्थी असेल, तर अशा लोकांना देशाबाहेर हाकलले पाहिजे. अगदी बखोटं धरून बाहेर काढलं पाहिजे.
मुस्लिमांच्या मनात भीती निर्माण करण्याच्या कॉंग्रेसवाल्यांच्या चुकीच्या धोरणाचा फायदा कट्टरपंथी घेताना दिसत आहेत, हे जास्त धोकादायक आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आज जो धोका निर्माण झाला आहे, तो कॉंग्रेसमुळेच, हे जनतेला नीट समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. सीएएच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस आणि पाकिस्तानची भाषा एकच आहे. तो कोण शरजिल इमाम, त्याने तर आसामला भारतापासून वेगळे करण्याची भाषा केली आहे. तो खरा देशद्रोही आहे आणि त्याचे उदात्तीकरण करणारे कॉंग्रेसचे काही नेतेही देशद्रोहीच आहेत. जो देश तोडण्याची भाषा करतो, त्याला पाठीशी घालणारेही देशद्रोहीच ठरतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लोक अवैध रीत्या आसाम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये शिरले आहेत. जे लोक पूर्वोत्तर राज्यांकडे प्रवास करतात, त्यांना माहिती आहे की, बोंगईगाव हे कोक्राझारनंतर येणारे प्रमुख स्थानक आहे. बोंगईगाव हे आसाममधील एक प्रमुख शहर आहे. 2001 पर्यंत हा हिंदुबहुल जिल्हा होता. पण, त्यानंतर हा जिल्हा मुस्लिमबहुल झाला आहे. कारण, या जिल्ह्याचा हिंदुबहुल भाग वेगळा करून त्याचा चिरांग हा नवा जिल्हा बनविण्यात आला.
 
 
मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांमधून गैरमुस्लिमांचे पलायन आजही जारी आहे. ही बाब चिंता करायला लावणारी नाही? स्वत:ची मतपेटी मजबूत करताना आपण या देशातील बहुसंख्य हिंदुहिताकडे दुर्लक्ष करतो आहोत, हिंदूंचे जीवन धोक्यात घालतो आहोत, याचा विचारही ही निर्लज्ज अन्‌ सत्तांध मंडळी करायला तयार नाही. मुस्लिमांच्या मनात भय निर्माण करणारे कॉंग्रेसचे नेते हिंदूच आहेत. त्यांना स्वत:च्या आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांची अजीबात चिंता असल्याचे दिसत नाही. सत्तालोभाने ते आंधळे झाले आहेत. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना या देशाचा भूगोल-इतिहास काहीच माहिती नाही. त्यांना जसे पढविले जाते, त्याप्रमाणे ते बोलतात आणि भूमिका घेतात. त्यामुळे त्यांना दोष देण्यापेक्षा जनतेने कपिल सिब्बलसारख्या लोकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. निर्भयाच्या दोषींना माफ करा, असा फुकाचा सल्ला तिच्या आईला देणार्‍या इंदिरा जयिंसगसारख्या बाईला कायमचा धडा शिकविला पाहिजे. असल्या नीच मनोवृत्तीच्या लोकांमुळे देशहित टांगणीला लागले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सीएएमुळे घुसखोरांना त्यांच्या त्यांच्या देशात परत जावे लागेल, याची चिंता मतपेटीच्या सौदागरांना सतावत असल्यानेच त्यांनी सीएएविरुद्ध नव्हे, तर मोदी सरकारविरुद्ध हिंसक आंदोलन सुरू केले आहे. मोदींना मौत का सौदागर म्हणणार्‍या मतपेटीच्या सौदागरांच्या मुसक्या आवळण्याची हीच योग्य वेळ आहे...

Sunday, 21 April 2019

पश्चिम बंगाल आणि निवडणूक आयोग


पश्चिम बंगाल राज्य निवडणुका घोषित होण्याच्या आधीपासूनच चर्चेत होते. बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुका शांततेत पार पडणार का आणि कशा, असा प्रश्न जसा भाजपा, कॉंग्रेस आणि माकपाला पडला होता, तसाच तो निवडणूक आयोगालाही चिंतीत करणारा होता. त्याचे कारण होते, नुकत्याच पार पडलेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये बंगालमधील तृणमूल कार्यकर्ते यांनी केलेली हिंसा आणि मूक दर्शक बनलेले राज्य पोलिस. म्हणूनच बंगालमधील सर्व विरोधी पक्षांनी एका सुरात तेथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या देखरेखीखाली मतदान व्हावे, अशी मागणी आधीच निवडणूक आयोगाला केली होती. पण, निवडणूक आयोगाने त्याची फारशी दखल घेतलेली दिसली नाही
प. बंगालमध्ये सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यात काही ठिकाणी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान असल्याने तेथे फारसा नंगा नाच तृणमूल कार्यकर्ते करू शकले नाहीत. पण, काही मतदानकेंद्रात राज्य पोलिसच असल्याने तेथे मात्र ममतांच्या कार्यकर्त्यांनी यथेच्छ उच्छाद मांडला. मतदानकेंद्रात जाऊन मतदारांना धमकावणे, त्यांना मतदान करण्यापासून रोखणे, त्यांना मारहाण करणे हे प्रकार सर्रास पाहायला मिळाले. तरीही निवडणूक आयोगाने अजून दखल घेतलेली दिसत नाही. रायगंज येथे दुसर्‍या टप्प्यात तर पोलिसांना हवेत गोळीबार करावा लागला आणि अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. याची दखल निवडणूक आयोगाकडून गांभीर्याने न घेणे हे अनाकलनीय आहे. पश्चिम बंगालची कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती आयोगाला माहीत नव्हती असेही नाही. पण, या नेत्याचे बायोपिक, त्या नेत्याचा चित्रपट रद्द करण्यास मात्र आयोगाला भरपूर वेळ होता. तिथल्या एका महिला आमदाराने तर चक्क आदेशच दिला की, केंद्रीय पोलिसांनी रोखले तर त्यांच्यावर हल्ला करा. या महिलेच्या धमक्यांची क्लिपही वायरल झाली. पण, ही महिला आजही सर्रास फिरत आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक यंत्रणा झोपी गेली का? आयोगाचे एकजात सर्व अधिकारी आंधळे आहेत का?

निवडणुका निष्पक्ष आणि खुल्या वातावरणात होतील, असे ठासून सांगणार्‍या निवडणूक आयोगाच्या अकर्मण्यतेचा पर्दाफाश बंगालमध्ये झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला कानपिचक्या तेवढ्या देण्याचे शिल्लक राहिले आहे. गतवेळीही पंचायत निवडणुकीत तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकांना ठार मारले, उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आले, जे विरोधी उमदेवार निवडून आले, त्यांच्या घरावर हल्ला केला. एवढे होऊनही निवडणूक आयोगाने बंगालमध्ये सर्वत्र केंद्रीय पोलिस दल का तैनात केले नाही, हा आश्चर्याचाच भाग म्हणावा लागेल. पंचायत निवडणुकीत िंजकलेले अनेक उमेदवार अजूनही आपल्या घरी पोचले नाहीत. ते झारखंड आणि अन्य राज्यात आपल्या नातेवाईकांकडे राहात आहेत. याचीही दखल आयोगाने घेतलेली दिसत नाही. व्यवस्था पाहण्याच्या नावावर आयोगाचे अधिकारी केवळ पश्चिम बंगालमध्ये सहलीला गेले होते का? कशाच्या आधारे आयोगाने काही लोकसभा मतदारसंघातील मतदानकेंद्रे राज्य पोलिसांच्या ताब्यात दिली, याचीच चौकशी करण्याची वेळ आता आली आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या क्रूर आणि मुस्लिमधार्जिण्या धोरणाला कंटाळून यंदा तेथील जनतेने पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. भाजपाने येेथे मोठी मुसंडी मारल्यामुळे ममतांची झोप उडाली आहे. त्यांना कसेही करून आपली राजकीय इज्जत वाचवायची आहे. असे नसते तर त्यांनी मुस्लिमबहुल मतदारसंघात बांगलादेशातील अभिनेत्यांना प्रचारासाठी बोलावलेच नसते. कुणा फिरदोस अहमद नावाच्या अभिनेत्याला ममतांनी मुस्लिमबहुल भागात फिरविले, त्याचा रोड शो केला, सभा घेतल्या. बाहेरच्या देशातील लोक येथे येऊन प्रचार करू शकतात काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. उद्या जर पाकिस्तानातून एखादा नेता भारतात येऊन निवडणूक प्रचार करू लागला तर ते कायदेशीर रीत्या वैध आहे का? आयोगाकडे तक्रार गेली असता, असा कोणताही नियम लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही, असे म्हणून त्याने हात झटकले. केंद्रीय गृहमंत्रालयालाच त्यात लक्ष घालावे लागले आणि त्या अभिनेत्याची हकालपट्टी करावी लागली. आयोगाची हीच भूमिका असेल तर मग खुल्या आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणूक पार पडावी, हा नियम तर आहे ना? मग त्या नियमांचा आधार घेत, का नाही पश्चिम बंगालमध्ये निष्पक्ष निवडणुका होत आहेत? तेथे राज्य पोलिसांच्या ताब्यात मतदानकेंद्रे का दिली. ममतांचा इतिहास सार्‍या देशाला माहीत असताना, आयोगाने हा आत्मघाती निर्णय का घेतला? याचे उत्तर आयोगाला द्यावेच लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये अजून पाच टप्पे बाकी आहेत. त्यावेळी जर तृणमूलच्या लोकांनी हिंसाचार माजविला तर त्यासाठी केवळ निवडणूक आयोगच दोषी राहील, हे पदावर आसीन प्रमुख आयुक्तांनी लक्षात ठेवावे.

निवडणूक घोषित होण्याआधी विरोधकांच्या हेलिकॉप्टर्सना परवानगी नाकारणे, रथयात्रांना परवानगी नाकारणे असे धंदे ममतांनी केले. अगदी ताज्या घटनेत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही हेलिकॉप्टर उतरविण्यास ममतांच्या शासनाने परवानगी दिली नाही. आयोग तेव्हा गाढ झोपेत होते का? आपली जबाबदारी दुसर्‍यावर ढकलून आपण मात्र नामानिराळे राहण्याचे नवेच धोरण आयोगाने पश्चिम बंगालच्या बाबतीत राबविण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. रायगंज आणि अन्य ठिकाणचा हिंसाचार पाहता, आगामी निवडणुका या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्याच नियंत्रणाखाली होतील, असे आयोगाने घोषित केले, पण पाळले नाही. तृणमूलचे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याच्या सूचना देत असताना, अशा गुंडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी मोठी कुमक तेथे तैनात करावी लागणार आहे. तिसर्‍या टप्प्यात आयोगाकडून कोणते खबरदारीचे उपाय योजले गेले, हे समोर येणारच आहे.

सध्या मोदी, अमित शाह आणि अन्य भाजपा नेत्यांचे पश्चिम बंगालमध्ये तुफान दौरे सुरू आहेत. त्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी उसळत आहे. त्यामुळे ममतांना घबराट सुटणे स्वाभाविक आहे. भाजपाने तेेथे 22 जागा मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या साठी सर्व नेते तेथे जिवाचे रान करीत आहेत. यावेळी भाजपाला तेथे चांगल्या जागा मिळतील, असे सर्वच राजकीय पंडित बोलत आहेत. काही सर्वेक्षणेही समोर आली आहेत. ममतांनी मुस्लिम मतांकडे अधिक ओढा दाखविल्यामुळे राज्यातील िंहदू मते एकवटल्याचे आताच दिसत आहे. त्यामुळेच भाजपाची कामगिरी सरस असेल, असे म्हटले आहे. कॉंग्रेसही कंबर कसून मैदानात उतरली आहे. माकपासारखीच ममता बॅनर्जी ही सुद्धा अत्याचारी आहे, असा आरोप काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यामुळे ममता आता कॉंग्रेसचाही समाचार घेताना दिसत आहे. कदाचित यामुळेच की काय, त्यांनी राहुलच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यास परवानगी दिली नसावी. माकपाही तेथे जोर मारत आहे. पण, आता माकपाची पकड आधीसारखी राहिलेली नाही. तरीही ते हातपाय मारत आहेत. एकूणच येथे तिरंगी सामने रंगणार आहेत. 23 मे रोजी निकाल लागणार आहेत. तोपर्यंत तेथे निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका होतात काय, हे पाहायचे


Sunday, 30 December 2018

डॉ मनमोहन सिंग - एक लाचार कारकीर्द - 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा सिनेमा संजय बारू लिखित याच नावाच्या पुस्तकावर आधारित -अजिंक्य नगरकर ©



'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा सिनेमा संजय बारू लिखित याच नावाच्या पुस्तकावर आधारित आहे. संजय बारू हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मीडिया सल्लागार होते. गांधी परिवार आणि डॉ. सिंग यांच्या संबंधांना या माणसाइतके कोणीही जवळून पाहिलं नसेल. 

या पुस्तकात त्यांनी लिहिलंय, की कशी एक विदेशी बाई जेव्हा संविधानिक अडचणींमुळे देशाची पंतप्रधान होऊ शकली नाही. पण तरीही ती विदेशी बाई आपण स्वतःहुन या पदाचा त्याग केलाय असं नाटकं करते. पद जरी नसलं तरी पंतप्रधान पदाचं रिमोट कंट्रोल आपल्याच हातात राहीलं पाहिजे, म्हणून ती डॉ मनमोहन सिंग यांची भारताचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करते. 

त्या विदेशी बाईला हे चांगलेच ठाऊक होते की डॉ सिंग हे अत्यंत कणाहीन, मूकस्तंभ आणि आज्ञाधारक तर आहेच. शिवाय ते अतिशय निष्ठावान आणि सज्जन व्यक्ती देखील आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, त्यांच्यापासून आपल्या प्रभुसत्तेला कधीच धोका निर्माण होणार नाही या भावनेतून ती विदेशी बाई 'प्रणब मुखर्जी' यांच्या सारख्या दमदार आणि अनुभवी नेत्याला डावलून डॉ मनमोहन सिंग यांना निवडते. अशा रीतीने देशाला एक 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' मिळतो.

ती विदेशी बाई लगेच NAC (National Advisory Council) म्हणजे 'राष्ट्रीय सल्लागार समिती' नावाच्या एका असंविधानिक आणि लोकशाहीद्रोही संस्थेची स्थापना करते. ती विदेशी बाई NAC ची चेयरपर्सन असते, ज्यात ती हर्ष मंदर, अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, तिस्ता सेटलवाड आणि विनायक सेन यांसारख्या तमाम अर्बन नक्सल्सची भरती करते, जे या विदेशी बाईला देशाची नीती कशी असावी याबद्दल सल्ले देत असत. संसदेत सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा ड्राफ्ट सरकारऐवजी NAC तयार करत असे. PMO कडे जाणारी प्रत्येक फाईल ही NAC ने चाचपुन घेतल्याशिवाय जात नसे आणि पंतप्रधान सिंग यांनी सही केलेल्या प्रत्येक फाईलवर अंतिम निर्णय त्या विदेशी बाईच्याच हाती राहत असे. पहिल्यांदाच देशाचे सत्ताकेंद्र पंतप्रधान आणि PMO च्या ऐवजी एका विदेशी बाई आणि तिच्या NAC जवळ आले.

ही एक विडंबनाच होती की, भारतासारख्या 125 कोटींच्या देशाचा पंतप्रधान कोण होणार हे एक विदेशी बाई ठरवते आणि त्या देशाची नीती काय असावी हे त्या देशाचे दुष्मन असलेले अर्बन नक्सल्स ठरवतात. तब्बल 10 वर्षांपर्यंत 7 रेसकोर्स हे 10 जनपथ पुढे लोटांगण घालत राहिले. अशा रीतीने देशाचा पंतप्रधान फक्त एक लाचार व्यक्ति, एक रबर स्टॅम्प किंवा एक मुखवटा मात्र बनून राहिला. 

देशाला डॉ सिंगच्या रूपाने एक जागतिक कीर्तीचा  अर्थतज्ञ असलेला पंतप्रधान लाभल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल अशी आशा होती, पण झाले त्याच्या उलटंच. अगोदरच्या अटल सरकारने केलेले अनेक आर्थिक सुधार, तसेच 2003 पासून सुरू झालेली जागतिक बुम यांच्या भरवशावर डॉ सिंग यांच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेने 8% च्या वर विकासदर गाठला. समोर 2008 नंतर जागतिक मंदीमुळे, हा विकासदर कायम ठेवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 'स्टिरॉईड्स' वर ठेवल्या गेले. 

2008 ते 2014 पर्यंत तब्बल 52 लाख कोटींचे अंदाधुंद कर्जवाटप करण्यात आले. गेल्या 60 वर्षांत केवळ 18 लाख कोटींचे कर्ज वाटप केल्या गेले होते हे विशेष. या नितीमुळे बँकांचे NPA 300% ने वाढले होते. अशा प्रकारे बँकिंग सिस्टम कोसळताना देशाने पाहिले. एवढेच नाही तर हा विकासदर कायम ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व पॅरामिटर्सचा बळी देण्यात आला. देशाने विकासदराला नलिफाय करणारी 10% ची महागाई पाहिली, 3% च्या वर गेलेले CAD पाहिले, वर्ल्ड बँकेचे कर्ज पाहिले, 204% ने क्रॅश झालेला रुपया पाहिला. शेतकऱ्यांच्या रेकॉर्ड आत्महत्या सुद्धा याच काळात झाल्या. ना या सरकारला लोकांसाठी बँक खाते उघडता आले ना टॉयलेट्स बांधता आले. जगात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश 'फ्रजाईल फाईव्ह' मध्ये होताना पाहिला, क्रेडिट रेटिंग्ज खालावलेल्या पाहिल्या, जागतिक स्तरावर 'पॉलिसी पॅरालिसिस' आणि 'जॉबलेस ग्रोथ' असे शब्द भारतासाठी वापरल्या जाऊ लागले. अशा प्रकारे डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थव्यवस्थेसाठी 'अनर्थतज्ञ' ठरले. 

डॉ मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द खरीखास गाजली ती 
घोटाळ्यांमुळेच. 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी, नॅशनल हेराल्ड, ऑगस्टा वेस्टलँड, रॉबर्ट वद्रा आणि काय काय. प्रत्येक आठवडा भ्रष्टाचाराचे नवीन प्रकरण घेऊन येत होता, मनमोहन सरकार भ्रष्टाचाराचे नवनवे विक्रम मोडत होती. डॉ सिंग यांच्या स्वच्छ प्रतिमेखाली माँ-बेटा आणि जावयाने देश यथेच्छ लुटला.  पुढे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर झालेले अण्णा आंदोलन आणि भाजपने नरेंद्र मोदींच्या झंझावातामुळे भ्रष्ट मनमोहन सरकारला 2014 मध्ये सत्ता सोडावी लागली. 

"जेव्हा आदेश येईल तेव्हा राहुल गांधीसाठी खुर्ची रिकामी करेन", असे डॉ सिंग यांचे विधान असो किंवा  पंतप्रधानांनी काढलेला अध्यादेश परिवाराचे युवराज खुलेआमपणे फाडणे असो, यावरून देशाच्या सर्वांत शक्तिशाली पदावर बसलेली व्यक्ती ही एका परिवारापुढे किती हतबल होती हे दिसते. 

तसं पाहिलं तर मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला विदेश नितीच नव्हती. इराणमध्ये शर्म-अल-शेखच्या बैठकीत पाकिस्तानने संपूर्ण जगासमोर भारताची केलेली किरकिरी असो किंवा नवाज शरीफ यांनी डॉ सिंग यांना 'देहाती औरत' म्हणून हिणवणे असो, हे सर्व अत्यंत क्लेशदायक होते. जागतिक महासत्ताच काय तर शेजारचे छोटे छोटे देशसुद्धा भारताला यथोचित सन्मान देत नसत. 

डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाची सुरक्षा जणू आयसीयूमध्ये गेली होती. ज्या सरकारने 'पोटा' आणि 'टाडा' सारखे कडक कायदे पहिल्याच दिवशी रद्द केले, तेव्हा देशात दहशतवाद थैमान घालणारच होता. 26/11 चा मुंबई हल्ला असो की पुणे, अजमेर, वाराणसी, बंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैद्राबाद अशा प्रत्येक शहरात बॉम्ब ब्लास्ट होणे नित्यनियमाचे झाले होते. नॉर्थ ईस्ट असो की काश्मीर, सर्वत्र फुटीरतावादी शिरजोर झाले होते. नक्षलवाद सुद्धा 100 जिल्ह्यांत चांगलाच फोफावल्याने मोठ्या संख्येत सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा रक्षकांचे बळी जात होते. थोडक्यात सिंग यांच्या सरकारमध्ये मानवी जीवाला कवडीची किंमत आली होती. 

'देश कसा चालवू नये' असा धडाच जणू डॉ मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द येणाऱ्या सरकारांना देऊन गेली आहे. जे काँग्रेस समर्थक मोदी सरकारला दिवसरात्र कोसत राहतात त्यांनी जरा मनमोहन सिंग यांनी 10 वर्ष देश कसा चालवला हे आठवावे. 

डॉ मनमोहन सिंग हे हुशार, तज्ञ आणि सज्जन व्यक्ती असल्याने एक दिवस त्यांचा 'ज़मीर' जागा होऊन ते या परिवाराविरुद्ध कधीतरी उठाव करतील अशी आशा होती. पण या परिवाराने केलेल्या उपकाराच्या जड ओझ्याखाली डॉ सिंग यांचे खांदे सदैव झुकलेलेच राहिले. डॉ सिंग सच्चे काँग्रेसी असल्यामुळे आयुष्यभर खाल्लेल्या मिठाला जागले आणि निमूटपणे विदेशी बाईच्या तालावर नाचत राहिलेत. गांधी परिवाराप्रति डॉ मनमोहन सिंग यांची निष्ठा आजही कायम आहे, त्यामुळेच परिवाराच्या निर्देशावरून कधीकधी ते मोदी सरकारवर टीका करताना दिसतात.

असो, 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या सिनेमाद्वारे गांधी परिवाराने मनमोहन सिंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तब्बल 10 वर्षे या देशाला बंधक कसे बनवून ठेवले, याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या ट्रेलर वरून अनुपम खेर यांनी डॉ सिंग यांचे पात्र छान रंगवल्याचे दिसत आहे, तसेच सिनेमाची कास्टिंगही तंतोतंत जुळताना दिसत आहे. या सिनेमाची सर्वांत खास बात म्हणजे याची प्रदर्शित होण्याची टायमिंग. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर काँग्रेस विरोधी जनमत तापवण्यात हा सिनेमा नक्कीच हातभार लावेल. वरून 'उरी' आणि 'ठाकरे' यांसारखे सिनेमे लवकरच प्रदर्शित होणार असल्याने राष्ट्रवाद्यांचे ऍड्रेनलाईन आधीच हाय झालेले होते. त्यात आता या सिनेमाची भर पडल्याने काँग्रेसच्या अडचणी नक्कीच वाढणार आहेत. आपल्या सोयीने 'अभिव्यक्ती की आझादी' असा राग आलापणारी काँग्रेसच आता या सिनेमावर प्रतिबंध घालण्याची वलग्ना करून या सिनेमाचं फुकटात प्रमोशन करत आहे. तरी जास्तीत जास्त लोकांनी हा सिनेमा पाहावा.

✍ 

महाचोरांची महाओरड महा एमटीबी

केंद्र सरकारने नुकताच एक निर्णय जाहीर केला. देशाची सुरक्षा अबाधित राहावी, सार्वभौमत्वाला कोणताही धोका निर्माण होऊ यासाठी जे कुणी देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याची शक्यता आहे, त्यांच्या संगणकांवर, मोबाईलवर, इमेल्सवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार दहा संस्थांना देण्यात आला. या सर्व संस्था अतिशय उच्च पातळीवरच्या आहेत. यात इंटेलिजन्स ब्युरो, मादक द्रव्य नियंत्रण, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल संचालनालय, सीबीआय,एनआयए, मंत्रिमंडळ सचिवालय (रॉ), सिग्नल इंटेलिजेन्स महासंचालनालय- फक्त जम्मु-काश्मीर, पर्वोत्तर राज्ये आणि आसाम आणि दिल्ली पोलिस. प्रत्यक्षात असा आदेश डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या काळातच 2009 साली घेतला गेला होता. तो नव्याने जसाच्या तसा लागू करण्यात आला. यात बदल काहीच नाही. पण,कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीपासून तर कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी एकच आरडाओरडा केला आणि जनतेत भ्रम असा पसरविला की, आता तुमच्या वैयक्तिक आणि खाजगी जीवनावर पाळत ठेवण्यात येणार आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी तर, आता तुमच्या बेडरूममध्ये तुमची पत्नी तुमच्याशी काय बोलत आहे, यावरही पाळत ठेवली जाईल असे विधान करून खोटेपणाचा कळस चढविला.
 
विरोधकांनी संसदेत एकच गदारोळ करून हा आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे सांगितले व संसदेचे कामकाज बंद पाडले. विविध वाहिन्यांवर आपली कुजकट मते व्यक्त करणार्‍यांनी, यामागे विरोधकांचे फोन टॅप करण्याचा सरकारचा इरादा दिसत असल्याचे ठोकून दिले. काहींनी याचा बादरायण संबंध आगामी लोकसभा निवडणुकांशी जोडला. पण, विरोधकांचा मुखवटा काही सुजाण वाहिन्यांनी आणि वर्तमानपत्रांनीच टराटरा फाडला, हे बरे झाले. विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे पुरावेच त्यांनी दिले आणि कॉंग्रेसच्या काळात या आदेशाचा कसा दुरुपयोग केला गेला, याचा पाढाच सादर केला. एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसच्या काळात तीन जणांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविली असता, दर महिन्याला साडेसात हजार ते नऊ हजार लोकांचे संगणक आणि त्यावरील संभाषण संपुआ सरकारने टॅप केल्याची माहिती समोर आली. सोबतच दर महिन्याला 300 ते 500 ईमेल तपासण्यात आले. यामुळे डॉ. मनमोहनिंसग सरकारचा खरा चेहरा देशापुढे उघड झाला. आता पत्रपरिषद घेऊन डॉ. मनमोहनिंसग यांनीच याबाबत खुलासा केला पाहिजे. कारण, ते नुकतेच म्हणाले होते की, मी पत्रपरिषदांना घाबरत नाही. आणखी एक कळस म्हणजे कॉंग्रेसच्या काळात हा आदेश ज्या मंत्र्याने लागू केला, ते आनंद शर्मा यांनीच या आदेशाचा विरोध केला.चोर तर चोर वरून शिरजोर अशी ही कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका त्यांच्याच अंगलट आली. अवघ्या 48 तासात हे वस्त्रहरण झाल्याने आता कुठे त्यांचा आवाज बंद झाला.
 
काहींनी असाही प्रश्न केला की, हा आदेश आत्ताच काढण्याची गरज काय? तो आधीही काढता आला असता. या प्रश्नाचे उत्तर असे की, गेल्या चार वर्षांत देशात ज्या काही घडामोडी घडल्या, त्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरल्या. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट नक्षलवाद्यांकडून आखण्याचे एक पत्रही तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहे. अर्बन नक्षल ही समस्या वेगाने फोफावत चालली आहे. सीमेवर सतत शस्त्रबंदीचे उल्लंघन होत आहे. सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागितले जात आहेत. विरोधी पक्षाचे काही नेते शत्रू राष्ट्रात जाऊन भारतविरोधी गरळ ओकत आहेत. जम्मू-काश्मिरात दहशतवादी कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळविले गेले असले तरी स्थानिक युवकांना जिहादी संघटना युवकांना आपल्याकडे ओढताना दिसत आहेत. नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांच्यात संपर्क होत असल्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. नक्षलवादी हे एनजीओ आहेत, असे स्वत: राहुल गांधी म्हणत आहेत तर नक्षली हे क्रांतिकारी आहेत, असे त्यांचे नेते म्हणत आहेत. कॉंग्रेसचेच एक नेते दिग्विजयिंसग यांचा फोन नंबर नक्षल्यांच्या पत्रात आढळून आला आहे.
 
जम्मू-काश्मिरमधील लष्कराच्या दहशतवादी कारवायांचे फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या खुलेआम समर्थन करीत आहेत. लष्करावर तेथील युवक दगडफेक करीत असताना, त्यांना इजा झाली की, हेच नेते आरडाओरडा करीत असल्याचे दृश्य दिसत आहे. फारूख अब्दुल्ला तर पाकव्यात काश्मीर तुम्हारे बाप का नही असे जाहीरपणे म्हणत आहेत. कॉंग्रेसचे एक नेते काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानात गेले असताना, ‘ये मोदी को पहले हटाना पडेगा’ असे तेथे जाऊन बरळले आहेत. म्हणजे, तुम्ही सीमेवर आणखी गोळीबार करा, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये करा म्हणजे मग आम्ही मोदींना बदनाम करू असा एक अर्थ त्यातून ध्वनित होतो. शिवाय नक्षल्यांच्या पत्रातही मोदींची हत्या करण्याच्या कटाचे पत्र सापडले आहे.
 
जेएनयुमध्ये ‘भारत तेरे टुकडे होंगे, कितने अफजल मारोगे, हर घरसे अफजल निकलेगा’ असे नारे दिले जात आहेत आणि राहुल गांधी या देशद्रोह्यांचे समर्थन करीत आहेत. नवज्योतिंसग सिद्धू याच्या भाषणात पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जात आहेत. पंजाबात पुन्हा खलिस्तानवादी डोके वर काढत आहेत. अशा कितीतरी घटना मोदी सरकारच्या काळात घडल्या. विधी आयोग सध्या देशद्रोहाची व्याख्या करण्यात व्यस्त आहे. याशिवाय देशात मोठ्या प्रमाणात करचोरी करणार्‍यांचे प्रमाण वाढले होते. त्यांना आळा घालण्यासाठी नवे कायदे करण्यात आले. त्यामुळे सुमारे पाऊण लाख कोटी रुपये तिजोरीत आले. स्वत: राहुल गांधी,सोनिया गांधी या नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात करचोरीच्या प्रकरणात न्यायालयाला तोंड देत आहेत. मादक द्रव्यांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अशी स्थिती केवळ चार वर्षांतच का यावी? कोणत्याही राष्ट्रप्रेमी माणसासाठी या सर्व बाबी चिंता करणार्‍याच आहेत. पण, जे राजकीय पक्ष नक्षलवादी, दहशतवादी, दंगली घडविणार्‍यांना साथ देत आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे ज्यांचे मनसुबे आहेत, त्यांच्यावर जर पाळत ठेवली जात असेल तर त्यात चूक काय?कम्युनिस्टांनी जरा चीन आणि रशियामध्ये पाळत ठेवण्याबाबत काय स्थिती आहे, हे जरा आपल्या बापांना विचारून सांगितलेले बरे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारला जर एखादी बाब आवश्यक वाटली आणि ती समोर आणली तर त्यावर एवढा गदारोळ कशासाठी? या आदेशात कोणत्याही सामान्य नागरिकाचा फोन टॅप होणार नाही, असे सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. तरीही
 
भ्रम पसरविण्यासाठी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी जो खेळ खेळला, तो त्यांच्याच अंगलट आल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. कॉंग्रेसच्या काळात 5 लाख 40हजार संगणक, इमेल तपासले गेले. त्यातून काय्‌ निष्पन्न झाले हे आधी राहुल गांधी यांनी देशाला सांगितले पाहिजे. आतातरी खोटेपणा करण्याचा धंदा त्यांनी सोडून दिला पाहिजे

Saturday, 4 August 2018

बहुतांश समाजांना आपल्या वोटबँकेची ताकद कळल्याने ते आता सर्वच पक्षांना व सरकारांना आपल्या तालावर नाचवित आहेत, झुकवित आहेत


आपल्या देशातील कायदे हे वोटबँकेशी निगडित आहेत, असा समज त्यामुळे दृढ होऊ लागला आहे. देशातील बहुतांश समाजांना आपल्या वोटबँकेची ताकद कळल्याने ते आता सर्वच पक्षांना व सरकारांना आपल्या तालावर नाचवित आहेत, झुकवित आहेत, असेच चित्र स्वातंत्र्यानंतर सतत दिसून आले आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी व एकसंधतेसाठी हे चित्र धोकादायक आहे. न्यायालयाचा निर्णय बासनात गुंडाळण्याची वा त्याला न जुमानण्याची प्रवृत्ती यामुळे वाढीस लागण्याची भीती आहे. सध्या देशातील सामाजिक वातावरणावर एक नजर टाकली तर असे दिसून येते की प्रत्येक समाज आपल्या लाभासाठी सरकारला व सर्वसामान्यांना वेठीस धरत आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवे. आपल्या देशात भारतीय म्हणून कुणी विचार करताना दिसत नाही. प्रत्येक जण धर्म, जाती, जमाती, पंथ यामध्ये विभागला गेला आहे. हा प्रकार असाच फोफावत राहिला तर देशात सामाजिक व राजकीय अराजक माजण्याचा धोका आहे. ऍट्रॉसिटी कायदा सौम्य करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल यांनी दिला होता. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती.

Thursday, 28 June 2018

सुषमा स्वराज आणि शेफाली वैद्य महा एमटीबी 29-Jun-2018-ही कहाणी आहे बेगम सादिया व मोहम्मद अनस सिद्दिकी या जोडप्याची

ही कहाणी आहे बेगम सादिया व मोहम्मद अनस सिद्दिकी या जोडप्याची. सादियाला नवीन पासपोर्ट तयार करायचा होता आणि मोहम्मदला त्याच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण. लखनौ पासपोर्ट कार्यालयात यांचा अर्ज पोहोचल्यावर तिथला अधिकारी विकास मिश्र यांनी, सादिया यांच्या अर्जावर काही त्रुटींवरून आक्षेप घेतले. सादिया पूर्वाश्रमीची तन्वी सेठ होती. लग्नानंतर तिच्या निकाहनाम्यात तिचे नाव सादिया असे लिहिले होते. अशा या सादियाला तन्वी सेठच्या नावाने पासपोर्ट हवा होता. विकास मिश्र यांचे म्हणणे होते की, निकाहनाम्यावर सादिया असे नाव असताना तुम्हाला तन्वी सेठ या नावाने पासपोर्ट मिळू शकत नाही. या नकारानंतर सादिया व विकास मिश्र यांच्यात वादावादी झाली. पासपोर्ट मिळत नाही असे बघताच, सादियाने कांगावा करणे सुरू केले. तिने परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना टि्‌वट करून, विकास मिश्र यांनी आमचा अपमान केला आणि माझ्या नवर्‍याला हिंदू धर्म स्वीकार म्हणून दबाव आणला, असा थयथयाट केला. मी आंतरधर्मीय लग्न केले म्हणून मला पासपोर्ट देत नसल्याचेही तिने सांगितले. झाले! सोशल मीडियावर या टि्‌वटने गदारोळ सुरू झाला. एक हिंदू स्त्री स्वखुशीने मुस्लिम धर्म स्वीकारून एक मुसलमान व्यक्तीशी लग्न करते आणि तरीही तिला ‘विकास मिश्र’ नावाचा (म्हणजे एक कट्टर हिंदू) अधिकारी पासपोर्ट मंजूर करत नाही, म्हणजे काय! असा आशय घेऊन, लोकांनी भाजपा, संघ, हिंदू धर्म, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आगपाखड करणे सुरू केले.
 
हा गदारोळ झाल्यावर, दुसर्‍या दिवशी पासपोर्ट कार्यालयाने सादिया व मोहम्मद यांना कार्यालयात बोलावून मोठ्या सन्मानाने पासपोर्ट बहाल केला. एवढेच नाही तर, सानियाच्या तक्रारीवर विश्वास ठेवून विकास मिश्र यांची लखनौहून गोरखपूरला बदली करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात विकास मिश्र यांचा काहीही दोष नसताना, त्यांना शिक्षेला सामोरे जावे लागले म्हणून, पुन्हा एकदा टि्‌वटरवर शाब्दिक युद्ध छेडले गेले. संताप व्यक्त होऊ लागला. कथित भाजपासमर्थक म्हणविणार्‍यांनी या प्रकरणावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना दूषणे दिलीत. काही जणांनी सुषमा स्वराज यांच्यावर व्यक्तिगत आरोप केलेत. अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन त्यांच्यावर चिखलफेक केली. सादियाला सन्मानपूर्वक, एका दिवसातच दिलेला पासपोर्ट रद्द करावा आणि विकास मिश्र यांची बदली रद्द करावी, अशी मागणी या लोकांची होती. परदेशातून भारतात आल्यावर सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून, नियमबाह्य पद्धतीने सादियाला दिलेला पासपोर्ट रद्द केला आणि तिच्यावर दंडही ठोठावला. पासपोर्टवर जो पत्ता द्यायचा असतो, त्या पत्त्यावर ती व्यक्ती कमीतकमी एक वर्ष निवासाला हवी, असा नियम आहे. सादियाने आपल्या अर्जात दिलेल्या माहितीची शहानिशा करताना पासपोर्ट अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले होते की, सादियाने जो लखनौचा पत्ता दिला आहे, तिथे ती राहातच नाही.
 
अजूनही काही त्रुटी सादियाच्या अर्जात होत्या. असे असताना सादियाला, तिने हिंदू-मुस्लिम वादाचा कांगावा केल्यानंतर, एका दिवसात कसा काय पासपोर्ट देण्यात आला, हा सर्वांच्या मनात प्रश्न होता. सुषमा स्वराज यांनी अजूनही विकास मिश्र यांची बदली रद्द केलेली नाही आहे. हा सर्व प्रकार भाजपासमर्थकांना व्यथित करणारा होता. काहींनी तर आतापर्यंत आपण भाजपाला समर्थन दिले, याचा पश्चात्तापही व्यक्त केला. पासपोर्ट कार्यालयाच्या मूर्खपणाच्या गदारोळात, सुषमा स्वराज यांनी, त्यांना शिवीगाळ करणार्‍या, हीन दर्जाच्या टि्‌वट पुन:प्रकाशित करून, आपली व्यथा मांडली. हेही लोकांना अपेक्षित नव्हते. त्यातील काही, जे भाजपाचे अत्यंत प्रामाणिक समर्थक होते आणि त्यांनी सभ्यपणे सुषमा स्वराज यांच्यावर टीका केली होती, त्यांनाही स्वराज यांनी दोष दिला. सुषमा स्वराज यांच्यावर कथित भाजपासमर्थकच टीका करीत असल्याचे पाहून, सेक्युलर मीडियावाले, कॉंग्रेस पक्षाचे समर्थक यांनी सुषमा स्वराज यांना पाठिंबा देणे सुरू केले. ‘पाहा, भाजपाचे समर्थक तुमच्यावर कसे तुटून पडले आहेत!’ अशा आशयाचे टि्‌वट येऊ लागले. या सर्व मंडळींना एकदमच सुषमा स्वराज यांचा पुळका आला होता. त्या किती थोर आहेत, कर्तव्यदक्ष आहेत, मोदी सरकारमध्ये एकमेव कर्तृत्ववान मंत्री आहेत इत्यादी स्तुतिसुमने उधळली जाऊ लागली.
 
अजूनही हे प्रकरण शांत झालेले नाही.
या प्रकरणाचा शांतपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की, तन्वी सेठ ऊर्फ सादिया हिने अत्यंत चतुराईने ही खेळी खेळली आहे. लग्नानंतर नाव बदलले असताना, हिंदू नावाने तिला पासपोर्ट का हवा होता? ती ज्या घरी राहातच नाही, तिथला पत्ता तिने अर्जात का लिहिला? या सर्व गोष्टी सादियाच्या हेतूबद्दल शंका उत्पन्न करणार्‍या आहेत. असे असताना व पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्र आपले कर्तव्य चोखपणे बजावत असताना, त्याच्यावर का कारवाई करण्यात आली? तिच्या अर्जात गंभीर त्रुटी असतानाही तिला एका दिवसात, पासपोर्ट कार्यालयात बोलावून सन्मानाने पासपोर्ट का देण्यात आला? सुषमा स्वराज तरी या प्रकरणात न्याय करतील, अशी आशा असताना, त्यांनी घोर निराशा केली आहे.
 
‘मी परदेशात असल्यामुळे इथे भारतात काय घडले याबाबत अनभिज्ञ होते’ हा स्वराज यांचा युक्तिवादही लोकांना मान्य नाही. स्वराज यांच्या संमतीशिवाय नियम डावलून पासपोर्ट मंजूर होऊच शकत नाही, यावर लोकांचा ठाम विश्वास आहे. मग आपली सोज्वळ, मदतीला त्वरित धावून जाणारी, सेक्युलर प्रतिमा सांभाळण्यासाठी सुषमा स्वराज धडपडत आहेत का? आज सुषमा स्वराज यांच्यामुळे, सोशल मीडियावर भाजपाचे कडाडून समर्थन करणार्‍या लोकांची फजिती झाली आहे. आधीच या लोकांवर अत्यंत हीन दर्जाचे (ज्यांचे वर्णनही सभ्य व्यक्ती कधीच करू शकणार नाही असे) कॉमेन्ट्‌स होत असतात. केवळ देशाच्या आणि भाजपाच्या प्रेमापोटी ही मंडळी, ही चिखलफेक सहन करीत असतात. ही मंडळी निश्चितच देशप्रेमी आहेत, भाजपाप्रेमी आहेत; परंतु, भाजपाची अंधभक्त नाहीत. कुणी चुकत असेल, तर त्याच्यावर टीका करायलाही ते मागेपुढे बघत नाहीत. यात त्यांचे काय चुकले? तुमच्या प्रतिमेला धक्का बसला म्हणून जर का तुम्ही या मंडळींना ‘अन्‌फॉलो’, ‘ब्लॉक’ करत असाल आणि वाह्यात, हीन दर्जाच्या, देशद्रोही, असभ्य सेक्युलर लोकांपुढे, एखाद्या कोकराला लांडग्यापुढे फेकावे तसे, फेकून देत असाल, तर ते कसे सहन करायचे?
प्रसिद्ध स्तंभलेखिका व सोशल मीडियावर 2012 पासून सक्रिय असलेल्या, तसेच अत्यंत प्रभावी व सडेतोड युक्तिवादामुळे सेक्युलर मीडियाने धास्ती घेतलेल्या शेफाली वैद्य यांनी ही व्यथा एका लेखाद्वारे मांडली आहे. हिंदुत्वाचे समर्थन करतो म्हणून, किती गलिच्छ आरोपांना सामोरे जावे लागते, खून करण्याच्या तसेच बलात्कार करण्याच्या किती धमक्या सहन कराव्या लागतात, वेगवेगळे फोटो एकत्र करून कितीतरी वेळा चारित्र्यहनन करण्यात येते व त्यामुळे कुटुंबाला किती मानसिक ताण सहन करावा लागतो, याचे वर्णन शेफाली वैद्य यांनी या लेखातून केले आहे. केवळ देशासाठी आणि हिंदुत्वासाठी त्या व त्यांचे कुटुंबीय हे सर्व सहन करतात. अशात जर सुषमा स्वराज त्यांना ‘ब्लॉक’ करीत असतील, तर ही व्यथा शेफाली यांनी कुठे मांडावी? निर्भीडपणे सत्य मांडले म्हणून जर कुणी मला ‘ट्रोल’ (सोशल मीडियावरील दुष्ट हेतूच्या व्यक्तीसाठी वापरण्यात येणारे विशेषण) करत असेल तरी बेहत्तर! मी त्या पक्षाला समर्थन देत असले तरी, त्या पक्षाच्या एखाद्या मंत्र्याची चूक उघड केली म्हणून मी ट्रोल होत असेल तरी बेहत्तर! सत्य बोलले म्हणून शत्रू माझे वाभाडे काढत असले आणि ‘मित्र’ मला हिणवत असले तरी बेहत्तर! अशी भूमिका शेफाली वैद्य यांनी घेतली आहे. शेवटी काय, सेक्युलर मीडियाची वाहवाह मिळावी म्हणून आपल्या समर्थकांना वेदनेच्या गर्तेत ढकलणार्‍या सुषमा स्वराज, शेख चिल्लीहून वेगळ्या नाहीत, असेच मानावे काय?