करुणानिधी यांना राजीव गांधी यांच्या मारेक-यांचा कळवळा आला असून, वायकोंसारख्या दहशतवाद-रक्षकांची साथ घेऊन ते फाशी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजकीय ब्लॅकमेलिंग करण्यासही सज्ज झाले आहेत.
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या कटाची माहिती असूनही मौन बाळगल्याबद्दल अफजल गुरू याला झालेली फाशीची शिक्षा कधी अंमलात आणणार, असा घोशा लावणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांनाही फाशी देण्याची मागणी गेल्या सात वर्षात चुकूनसुद्धा केली नाही. संसदेवरील हल्ल्यापूर्वी तब्बल साडेदहा वर्षे, म्हणजे 21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या कटात सहभागी असलेल्या 26 आरोपींपैकी चौघांना 28 जानेवारी 1998 रोजी चेन्नई न्यायालयाने फाशी ठोठावली. त्यापैकी नलिनीची फाशी रद्द केली तरी मुरुगन, संतम आणि पेरारीवालन यांची फाशी सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. या तिघांनी 26 एप्रिल 2000 रोजी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. तो 11 ऑगस्ट रोजी फेटाळण्यात आला- म्हणजे तब्बल अकरा वर्षानी. हा तपशील एवढय़ाचसाठी महत्त्वाचा की, केंद्रात कोणतेही सरकार असले तरी फाशीची शिक्षा तालिबानी पद्धतीने अंमलात येत नसते. तसे असते तर, अफजल गुरूला वाजपेयींच्या राजवटीतच फासावर चढवले गेले असते. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम आणि त्याआधी के. नारायणन या दोघा राष्ट्रपतींचा फाशीला तत्त्वत: विरोध होता. त्यामुळे फाशीच्या 29 शिक्षा तब्बल दहा वर्षे ‘जैसे थे’ राहिल्या. प्रतिभा पाटील यांनी त्यांच्यापुढे असलेल्या दयेच्या अर्जाचा निपटारा सुरू केल्यानंतर आधी अफजल गुरूचा अर्ज फेटाळला आणि पाठोपाठ राजीव यांच्या मारेक-यांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा केला. अर्थात एका ‘माजी पंतप्रधानापेक्षा संसद श्रेष्ठ’ असे सांगत एखादा बोलभांड प्रवक्ता तरीही अफजल गुरूला नऊ सप्टेंबरच्या आत फाशी द्या, असे म्हणू शकतो. मुरुगन, संतम आणि पेरारीवालन यांची फाशीही ठरल्याप्रमाणे नऊ सप्टेंबरला अमलात येऊ नये, यासाठी त्यांचे पाठीराखे आता सरसावले आहेत. करुणानिधी यांना आणि त्यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाला या मारेक-यांचा अचानक कळवळा आला आहे. वायकोंसारख्या दहशतवाद-रक्षकांची साथ घेऊन ते फाशी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजकीय ब्लॅकमेलिंग करण्यासही सज्ज झाले आहेत. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची ‘विनंती’ करुणानिधी यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे केली आहे. पट्टली मक्कल काचीचे एस. रामदोस, मरुमर्लाची द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे वायको यांनीही करुणानिधींच्या सुरात सूर मिळवला आहे. आता या प्रकरणात तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि सोनिया गांधी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी करणा-या करुणानिधी यांनीच 19 एप्रिल 2000 रोजी या तिघांचा दयेचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी राज्यपालांकडे एका ठरावाद्वारे केली होती. या प्रकरणातली आणखी एक आरोपी नलिनी हिची फाशी रद्द करून तिला जन्मठेप देण्यात यावी ही त्यांची मागणी तेव्हा मंजूर झाली होती. तेच करुणानिधी आता या तिघांची फाशी रद्द करण्यासाठी जयललिता यांना साकडे घालतात हा दुटप्पीपणा नाही तर काय? तामिळनाडूच्या सर्वच नेत्यांना आपल्या प्रदेशाची आणि आपल्या माणसांविषयी अपार कळवळा असतो. तामिळांची ‘प्रतिष्ठा’ जपण्यासाठी ते प्राण पणाला लावतात. न्यायमूर्ती बी. रामस्वामी यांच्याविरुद्धच्या महाभियोगाच्यावेळी झालेल्या मतदानास अनुपस्थित राहून त्यांना शिक्षेपासून वाचवायचा द्रमुकच्या खासदारांनी केलेला प्रयत्न हे याच अस्मितेचे उदाहरण आहे. एकदा राष्ट्रपतींनी फाशीस मान्यता दिली की त्यानंतर त्यावर कोणालाही अपील करता येत नाही. ज्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यालाच काही महत्वाचे पुरावे मिळाले तर फक्त तोच अशा प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचा आग्रह धरू शकतो. असे असताना जी मागणी मान्य होणारच नाही ती करायची आणि ती फेटाळली गेल्यास आपण या तिघांचे प्राण वाचवण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले हे दाखवायचा हा भोंदूपणा आहे. ए. राजा आणि कणिमोळी तुरुंगात गेल्यापासून केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीतून एक पाय बाहेर टाकलेल्या द्रमुकला आता बहुधा हे निमित्त करायचे असावे
No comments:
Post a Comment