१९६२ साली चीनने भारतावर अचानक आक्रमण केल्यानंतर उद्भवलेल्या संकटांच्या व अडचणींच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, मुत्सद्दी यशवंतराव चव्हाण यांची भारताचे संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी माध्यमांमध्ये व देशातही याचे वर्णन ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’ असे करण्यात आले होते. या वाक्याचा संदर्भ आजही महाराष्ट्रात विविध प्रसंगी देण्यात येतो. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची केलेली नियुक्ती. भारताच्या संरक्षणाचे शिवधनुष्य पेलणे एवढे सोपे नाही हे आतापर्यंतच्या सर्वच संरक्षण मंत्र्यांना अनुभवाने कळून चुकले असेल. गोव्याच्या मातीत जन्मलेले व महाराष्ट्राशी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नाते सांगणारे पर्रिकर सह्याद्रीच्या कडेकपाराप्रमाणे कणखर व पोलादी मनोवृत्तीचे आहेत, हे त्यांनी नौदलाच्या अधिकार्‍यांपुढे केलेल्या रोखठोक भाषणातून स्पष्ट झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रात एकही चूक खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देतानाच ‘कुणीही वाकड्या नजरेने पाहू शकणार नाही, इतक्या सामर्थ्यशाली भारताची निर्मिती करीन’ असे त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले. एकीकडे विषारी फूत्कार टाकणारा चीन आणि दुसरीकडे दहशतवादी कारवायांना बळ पुरविणारा कुरातपतखोर पाकिस्तान असे दोन ‘सख्खे शेजारी’ भारताच्या आजूबाजूला असताना देशाला अशाच कणखर मनोवृत्तीच्या संरक्षणमंत्र्याची गरज होती. संपुआच्या राजवटीतील कुठल्याही संरक्षण मंत्र्याने एवढी सुस्पष्ट व खंबीर भूमिका कधीच घेतली नव्हती. कोट्यवधी रुपयांचे शस्त्रास्त्रांचे करार होत असल्याने लाचखोरी, दलालांचा सुळसुळाट व लातफीतशाही यामुळे संरक्षण खात्याची प्रतिमा अतिशय डागाळली होती. मात्र, स्वत: पर्रिकर यांची प्रतिमा अतिशय स्वच्छ असल्याने तसेच साधी राहणी, राष्ट्रनिष्ठा, समर्पण याचे बाळकडू प्यायल्याने संरक्षण खात्याला ते पुन्हा नव्याने झळाळी प्राप्त करून देतील अशी आशा आहे. भारतीय लष्कराच्या तोफखाना दलासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्चून ८१४ अत्याधुनिक (आर्टिलरी गन) तोफा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मनोहर पर्रिकर यांनी घेतला आहे. संरक्षण मंत्री या नात्याने हा त्यांचा पहिलाच निर्णय आहे. यापूर्वी १९८६ मध्ये भारतीय लष्कराने बोफोर्स तोफा खरेदी केल्या होत्या. मात्र, त्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याने गेल्या तीन दशकांपासून या प्रकारच्या तोफांची खरेदी करण्यात आलेली नव्हती. यामुळे देशाची संरक्षण सिद्धताच धोक्यात आली होती. काळाची पावले ओळखून तोफा खरेदी करण्याचा तातडीने निर्णय घेऊन पर्रिकर यांनी सेनादलाचे मनोधैर्य उंचावले आहे, यात शंकाच नाही.
