Total Pageviews

Saturday, 31 January 2015


Though the nation boasts of its military capabilities on Republic Day, it is imperative that the members of civil society do some soul searching regarding the families of our real-life heroes. While watching the celebrations of the 66th Republic Day, the nation was imbued with a sense of pride and admiration for the might and preparedness of our armed forces. This year the Ashok Chakra, India’s highest peacetime military decoration awarded for valour, courageous action or self-sacrifice away from the battlefield, was given to Major Mukund Varadarajan and Naik Neeraj Kumar Singh. Major Varadarajan led a team on April 25, 2014, to flush out terrorists who had killed election officials 24 hours earlier in Shupiyan village in Jammu and Kashmir. Though successful, he succumbed to his injuries. Naik Neeraj Kumar of Rajputana Rifles was recognised for the bravery exhibited in a search and destroy operation in Gudaji of Kupwara district of J&K and killing terrorists despite grievous injuries on August 24, 2014. He breathed his last in the hospital. Both were posted with Rashtriya Rifles when they died. Their exploits give us a feeling of rightful pride but begs the question whether the nation really cares about those who have survived these heroes. Well, it is time for the civil society to introspect whether the family members of the armed forces martyrs are taken care of. The 65-year-old father of Major Varadarajan, R. Varadarajan, retired from bank and living in Chennai with his wife, is all praise for the Army’s role after tragedy befell the family. “We received adequate support from them. Right from the passing away of Mukund (22nd battalion of Rajput Regiment) till date they have supported us all along.” He points out “a junior commissioned officer (JCO) was attached to help Indu, my daughter-in-law, to complete all the formalities connected with pension, gratuity, etc. This helped in avoiding red-tapism and bureaucratic hassles.” “The villagers who are uneducated do not understand and appreciate the sacrifice. On the contrary they feel that joining the Army is a risky proposition.” Echoing similar views, Parmeshwari Devi, wife of Naik Neeraj Kumar, describes the Army as “a family which stood behind us like a rock in the hour of sorrow.” She says, “Till now we have received full support of the unit and Raputana Rifles (13th) with whom my husband was.” Pointing out her immediate family and others, she praises them for standing besideher. She also feels that by bestowing the Ashok Chakra, the Central Government has “understood his sacrifice and honoured us for that”. Parmeshwari Devi’s only regret is that the State Government of Uttar Pradesh did not bother to send an official representative to express their condolence and gratitude. Even though she has received financial help, this too was not delivered at her village, Devrala. “We had to have it collected from the tehsil office,” she says, sounding visibly hurt. The Army Chief who met both the families has assured them that the force is always there for them and that they can contact him any time. In terms of monetary help from the Army, it is heartening to know that the wives of both awardees are receiving a pension. “Indu is receiving a pension equivalent to Mukund’s last salary. The group insurance amount too has been received by her, our granddaughter, Arshea, my wife and me. The Tamil Nadu Government too has presented a cheque for Rs.10 lakhs. A rail card has been issued to Indu,” says R. Varadarajan. Having said that, what follows is ed was heart wrenching: “Despite all this we miss Mukund immensely.” Parmeshwari Devi is also receiving a pension and has been assured of government accommodation in case she wishes it. Schooling and college education of the children, including higher education of children of the slain soldiers, has been taken up by the Army. Parmeshwari says, “The officials should understand that I am unemployed with the responsibility of raising two children, aged 7 and 6 and also support my husband’s parents, both aged. Instead of my asking, which I will not, based on the perception of situation, the quantum and period of help and aid should be forthcoming.” The urban-rural divide comes out when talking about appreciation by society of the sacrifices rendered by the two armymen. Parmeshwari Devi is pained to state, “The villagers who are uneducated do not understand and appreciate the sacrifice. On the contrary they feel that joining the Army is a risky proposition. The significance of the Ashok Chakra too was missed by them. Even those at the helm of affairs who are educated did not bother to express their condolence, then how can I blame the villagers?” She is equally hurt at the absence of a memorial in the village. Yet she says, “I am glad that my husband considered the nation first and the family later.” Though with no other family members in the Army, she resolutely adds, “It was my husband’s ambition to educate our sons, Kunal Raghav and Labpratap Raghav, and make them officers in the Indian Army.” Major Mukund’s father feels society has appreciated his son’s sacrifice. “Although many of my family members were and are in the forces, this is first time I realised the affinity of society with us.” He has received many condolence letters requesting him to bless them especially those in the age group of 20 to 30. Several students called on him for this purpose. While he was visiting Indu in Bangalore, a young girl visited him. “I do not know if I am qualified to bless all the youngsters or not but I wish all of them well.” In a lighter vein he says, “Even auto-rickshaw drivers who are notorious in Tamil Nadu refuse to accept hire charges from us.” He was equally touched when a police official expressed his sympathies while providing his contact numbers requesting the family to contact him in case of any need. “All of them are considerate and helpful.” Apart from this one can find another FB page dedicated to Mukund. Overwhelmed by the public response, R. Varadarajan comments, “It has inspired and made me realise that I too ought to do something. I worked with a nongovernment organisation dedicated to tree plantation and helping villagers.” While highlighting the common people’s efforts, R. Varadarajan zeroes in on the Army again. “Although now many are close to us it was the Army which throughout made us feel that they are with us and ready to assist and help.” It has been debated for many years whether utilising the services of the Army to tackle internal disturbances like riots, terrorism, etc. is correct considering that their primary objective is defence of the borders and facing external aggression. R. Varadarajan says this sentiment has been echoed in a non-political meeting he attended by a retired judge, who said that the army’s responsibility is to stave off external forces. In all modesty he says, “Though I am not qualified to comment but yes, the police and other forces can be trained and equipped to handle the internal matters.” The family of Mukund has had several members as part of the armed forces. “My cousin, whose father retired as a Squadron Leader, rose to become Air Vice Marshal while his sibling was a fighter pilot. Two of my brothers-in-law retired as Air Commodore and Punjab Regiment respectively. My nephew is in the Army and posted in J&K.” It is imperative that tales of valour of the forces are not just consigned to books and films but become a part of our daily folklore.

Friday, 30 January 2015

ऑनलाइन जिहाद :सद्यस्थिती आणि उपाययोजना-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

ऑनलाइन जिहाद :सद्यस्थिती आणि उपाययोजना ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ताज्या अंदाजाप्रमाणे हिंदुस्थानात हजारो युवक आपल्या घरातून गायब झालेले आहेत. त्यामधले दोन टक्के युवक जरी जिहादी प्रचाराला बळी पडून बाहेर गेले असतील तरीही हा धोका खूप आहे. हिंदुस्थानी सैन्याने केलेल्या अभ्यासांतर्गत मुस्लिम युवक दहशतवादी का होतात, या पाठीमागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आयएसआय आणि दहशतवाद पसरवणार्‍या संघटनांमध्ये भरती करण्यासाठी अनेक हिंदुस्थानी संस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करतात. त्यासाठी युवकांचा बुद्धिभ्रंश केला जातो हे होय. अजून एक तरुण जो इसिस या दहशतवादी संघटनेत सामील होण्याकरिता इराककडे जाण्याच्या वाटेवर होता, त्याला आपल्या गुप्तहेर संस्थांनी हैदराबाद विमानतळावर रोखले. कल्याणमधून चार तरुण इसिसमध्ये जाण्याकरिता पळून गेले होते. त्यामधल्या एका तरुणाने २६ जानेवारीला स्फोटके भरलेल्या कारने हिंदुस्थानात अमेरिकन राष्ट्रपतींवर आत्मघातकी हल्ला करण्याची धमकी दिली. हे सगळे ऑनलाइन जिहादला बळी पडले होते. त्यामुळे इंटरनेटवर किंवा ऑनलाइन जिहादचा प्रसार कसा केला जातो, त्याला तरुण कसे बळी पडत आहेत हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. एकदा बुद्धिभ्रंश झाला की, त्यांना खास प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर एका मोठ्या दहशतवादी संघटनेमध्ये ट्रेनिंगसाठी इराण, अफगाणिस्तान, सीरिया किंवा पाकिस्तानमध्ये पाठवले जाते. सुरुवातीला त्यांना प्रशासकीय कामे दिली जातात. त्यानंतर जर लक्षात आले की, तो युवक एक कट्टर दहशतवादी बनू शकतो तरच त्याला बॉम्बस्फोट करणे, आत्मघातकी हल्ला करणे अशा जबाबदार्‍यांसाठी तयार केले जाते. अनेकदा संपर्कात आलेल्या ४० ते ४५ टक्के युवकांना बळजबरीने दहशतवादी संघटनेत पाठवले जाते. ३० ते ३५ टक्के युवक आर्थिक कारणामुळे दहशतवादाचा रस्ता पकडतात. दहशतवादी संघटनेत सामील झाले की, त्यांना खूप पैसे मिळतात. नोकरी केल्यासारखा त्यांना पगार दिला जातो. एखादी मोठी दहशतवादी कारवाई केली तर जास्त पैसा मिळतो. ३० ते ३५ टक्के लोक धार्मिक कट्टरतेमुळे दहशतवादी बनतात. सध्या ऑनलाइन किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणामध्ये दुष्प्रचार सुरू आहे. यात त्यांच्या धर्मावर किती अन्याय, कसा हल्ला केलेला आहे हे दाखवले जाते. म्हणून अशा प्रकारच्या दुष्प्रचाराला इंटरनेटवरूनच प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. वेबसाईटस्, ब्लॉग्ज स्पॉटस्, ट्विटर अकाऊंटस्, ई मेल आणि एसएमएसने अशा प्रकारचा दुष्प्रचार केला जातो. इंटरनेटवरील अशा साधनांवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. गुगल व इंटरनेट कंपन्यांची मदत घेऊन त्यांना ‘ब्लॉक’ करणे आवश्यक आहे. बहुतेक दहशतवाद्यांच्या मनावर अतिरेकी विचाराचा प्रभाव तात्पुरता झालेला असतो. अनेकांना आयुष्यामध्ये फारसे यश मिळत नाही म्हणून बंदुकीच्या बळावर त्यांना समाजामध्ये मिळालेले स्थान महत्त्वाचे वाटते. बहुतेक युवक हे २० ते ३० वयोगटामधले असतात, लग्न झालेले नसते. काहीतरी कारणावरून त्यांच्या कुटुंबाशी फारकत झालेली असते. आपण जर अशा युवकांकडे लक्ष ठेवले, आर्थिक सहाय्य आणि मानसिक बळ दिले, त्यांच्या विचारसरणीमध्ये सुधारणा केली तर दहशतवादाकडे झुकणार्‍या युवकांवर प्रभाव टाकणारे घटक आपण नक्कीच कमी करू शकतो. अर्थात त्यासाठी गरज आहे ती आर्थिक आणि मानसिक लढाई जिंकण्याची. दहशतवादाचे स्वरूप हे कायम बदलत असते. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजना सक्षम, तत्पर आणि परिस्थितीनुरूप बदलणार्‍या पाहिजेत. आपल्याला दहशतवादाचा प्रसार करणार्‍या यंत्रणांच्या एक पाऊल पुढे राहण्याची गरज आहे. डिसेंबरमध्ये विविध राज्यांच्या डीजीपींची केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. त्यात ऑनलाइन जिहादवर विचार करण्यात आला आणि दुष्प्रचार थांबवण्याकरिता एक ऍक्शन प्लॅन करण्याकरिता सांगण्यात आले. इंटरनेटची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामुळे एखाद् दुसरी संस्था त्यावर लक्ष ठेवू शकत नाही. गरज आहे ती या सगळ्या संस्थांसह इतर देशभक्त नागरिकांचासुद्धा आपण लक्ष ठेवण्याकरिता वापर केला पाहिजे. आज एकट्या हिंदुस्थानमध्येच जवळजवळ २० कोटींहून जास्त नागरिक इंटरनेटचा वापर करत आहेत. फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियामध्ये असलेल्या युवकांची संख्यासुद्धा प्रचंड आहे. म्हणून अशा प्रकारे जे चॅटिंग इंटरनेटवर चालते त्याच्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. आज ‘यू ट्यूब’वर अनेक प्रक्षोभक व्हिडीओज् अपलोड केले जातात. अशा प्रकारचे इंटरनेटवरील व्हिडीओज्, चुकीची आणि भडक माहिती देणारे लेख लगेच ब्लॉक करायला हवेत. इतर देशांमध्ये एखादा युवक जर ऑनलाइन जिहादमध्ये पकडला गेला तर लगेच त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यात येते. दुर्दैवाने त्यांची संख्या हजारो असल्यामुळे त्यातील प्रत्येकावर लक्ष ठेवणे कठीण आहे. मात्र अशा वेळी गरज असते ती त्याच्या कुटुंबाने, त्याच्या नातेवाईकांनी त्याच्यावर नजर ठेवण्याची. कारण २४ तास कुठल्याही युवकावर गुप्तहेर संस्थाही लक्ष ठेवू शकत नाही हेही आपण विचारात घेतले पाहिजे. ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’! आज अनेक संस्था ऑनलाइन रिक्रूट झालेल्या युवकांना हिंदुस्थानातच अतिरेकी बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही धार्मिक संस्था आणि तेथील धार्मिक नेते अशा प्रकारचे प्रशिक्षण या युवकांना हिंदुस्थानमध्येच देतात. परदेशातून, विशेषत: सौदी अरेबियामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा दहशतवाद पसरवण्याकरिता हिंदुस्थानमध्ये येत आहे. तो थांबवला पाहिजे. हिंदुस्थानमधील काही धार्मिक स्थळेदेखील इस्लामी दहशतवाद वाढविण्याकरिता पैसे खर्च करतात. म्हणून प्रचंड उत्पन्न असलेल्या अशा धार्मिक स्थळांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. सोशल मीडियामध्ये ऑनलाइन चॅट करण्याकरिता वेगवेगळी साधने उपलब्ध आहेत. गरज आहे ती अशा प्रचारावर लक्ष ठेवण्याची. गृहमंत्रालयाने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ नावाचे एक नवीन ऑपरेशन सध्या इंटरनेटवर सुरू केलेले आहे. याचा उद्देश आहे की, अशा प्रकारच्या युवकांवर लक्ष ठेवणे. युरोपमधल्या अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारच्या युवकांवर लक्ष ठेवण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा वापर करून आपण सुधारणा करायला हवी.

Colonel MN Rai Girl Courage is enough to shake our enemies


BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: WATCH HOW 11 YEARS OLD COL MN RAI,S DAUGHTER ALKA ...: Watch How An 11-Year-Old Made India, And Her Late Father, Proud As Ever Tweet Today at Colonel MN Rai’s funeral, his 11-year-old daughter A...


Watch How An 11-Year-Old Made India, And Her Late Father, Proud As Ever Tweet Today at Colonel MN Rai’s funeral, his 11-year-old daughter Alka Rai made her father and the entire nation tear up in grief and pride, as she bid her father a final farewell, not with a goodbye, but with the war cry of the Gurkha regiment her father was commanding on his final mission. ‘Jai Maha Kali, Ayo Gorkhali.’ According to news reports, Colonel Rai and a Police Head Constable were killed on 27th January, in a fierce gun-battle between the security forces and the terrorists in Pulwama district’s Tral area of Jammu and Kashmir. Colonel Munindra Nath Rai, who was injured during the gun fight, was taken to the 92 Base Camp hospital at the Badami Bagh cantonment in Srinagar where he succumbed to injuries. Colonel Rai, 39, had been awarded the Yudh Seva Medal for gallantry, just the day before, on this year’s Republic Day. He is the senior most army officer to have been killed in a gunfight in the valley during the last three years.

भारत व अमेरिका यांचे संबंध आता स्नेहाचे झाल्याने पाकिस्तान व चीनचा संताप उडाला

• भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांचा स्तर उंचावणे ही बाब चीन व पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी देशांच्या भुवया उंचावणारी ठरली आहे. त्यातला पाकिस्तान हा देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात अधिक उथळ असल्याने त्याने लागलीच एका जागतिक व्यासपीठावर काश्मीरचा प्रश्न उकरून काढला व तो तात्काळ सोडविण्याचे आवाहन अमेरिकेसह सगळ्या जगाला केले. चीनने तेवढा सवंगपणा दाखविला नसला तरी आपल्या सरकारच्या अधिकृत मुखपत्रातून भारत व अमेरिका यांच्यातील करारांवर ‘नापसंती’चा शिक्का उमटविला आहे. विशेषत: ‘भारत व अमेरिका हे दोन्ही देश त्यांच्या चिरस्थायी मूल्यांविषयी पुन्हा एकवार निष्ठा जाहीर करीत असून त्यांचा पाठपुरावा करणे हे ते आपले कर्तव्य समजतात’ या बराक ओबामा व नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त वक्तव्यावर त्याचा विशेष आक्षेप आहे. त्या वक्तव्यात दडलेली काही राजकीय सत्ये चीनला न आवडणारी आहेत. आंतरराष्ट्रीय समजल्या जाणाऱ्या सर्व हवाई व नाविक क्षेत्रात सगळ्या देशांना मुक्त प्रवेश असेल हे त्यात ध्वनीत असलेले सूत्र दक्षिण चीनच्या समुद्री प्रदेशावर आपला मालकी हक्क आहे असे समजणाऱ्या चीनला निश्चितच डिवचणारे आहे. चीनला चिनी समुद्रासह सगळ््या हिंदी महासागरावरच त्याचे समुद्री वर्चस्व हवे आहे. काही काळापूर्वी भारताशी साधी चर्चाही न करता आपल्या पाणबुड्या श्रीलंकेपर्यंत नेण्याची आगळिक त्याने केली होती. चीनचे लष्करी व आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे. त्याचा भारताभोवतीच्या सर्व देशांवर आर्थिक दबावही मोठा आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंध राखताना आपला हात दाबून धरावा लागणे भारताला भाग आहे. चीनचे अध्यक्ष झी शिनपिंग हे दिल्लीत असताना चिनी सैन्याने भारताच्या चुमार क्षेत्रात केलेली घुसखोरी त्याचमुळे भारताला निमूटपणे खपवून घ्यावी लागली आहे. भारत आणि जपान यांच्या नाविक दलांच्या संयुक्त कवायती थांबवून ठेवण्याचा निर्णयही चीनच्या संभाव्य कोपामुळेच भारताला घ्यावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेशी दृढ होत असलेले भारताचे संबंध त्याचे बळ वाढविणारे आणि चीनला जाचक वाटू शकणारे आहेत. मोदी आणि ओबामा यांच्यातील चर्चेचा सर्वाधिक वेळही चीनच्याच प्रश्नावर खर्ची पडल्याचे वृत्त या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराच्या बळावर भारत, जपान, द. कोरिया व आॅस्ट्रेलिया या चार देशांना एकत्र आणण्याचा व त्यातून चीनच्या वाढत्या समुद्री बळाला आळा घालण्याचे प्रयत्नही त्याचसाठी आहेत. चीनने आशिया खंडातील देशांसोबतच सगळ््या आफ्रिकी देशांना आर्थिक व अन्य स्वरूपाच्या साहाय्याचा रतीब चालविला आहे. मध्य आशियातील अनेक देशही चीनच्या या साहाय्यामुळे दबले आहेत. ही स्थिती आशिया व आफ्रिका या खंडात चीनला पहिल्या क्रमांकाचे स्थान मिळवून देणारी आहे. शिवाय चीन ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता आहे आणि अमेरिकेच्या या क्षेत्रातील सामर्थ्याला आव्हान देण्याची तिची महत्त्वाकांक्षा आहे. तिला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका, भारत, द. कोरिया, जपान आणि आॅस्ट्रेलिया यांना एकत्र आणण्याचा पाश्चिमात्त्य देशांचा प्रयत्न आहे. ओबामा यांच्या भारतभेटीने या संबंधांना एक संभाव्य बळ दिले आहे. हे एकत्रिकरण तात्काळ होईल याची शक्यता नाही. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात स्वतंत्र धोरण राखण्याची भारताची आजवरची वाटचाल महत्त्वाची व त्याच्या हिताची ठरली आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांशी त्याने सारखीच जवळीक व सारखाच दुरावा आजवर राखला आहे. मात्र चीनचा अलीकडचा उदय व त्याचे वाढते लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य हा साऱ्या जगाएवढाच भारताच्याही चिंतेचा विषय आहे. शिवाय चीनने पाकिस्तानला आपला सर्वकालीन मित्र जाहीर केले आहे. पाकिस्तानचे भारताशी असलेले वैरही जगजाहीर आहे. या स्थितीत भारत व अमेरिका यांनी परस्परांच्या अधिक जवळ येणे ही बाब नैसर्गिक मानावी अशी आहे. बराक ओबामा यांनी भारताला परवा दिलेल्या भेटीमुळे ही बाब अधोरेखित झाली व त्यांच्या संबंधातील जुने सारे गैरसमजही दूर झाले. अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री जॉन फास्टर डलेस यांनी अमेरिका व रशिया यापैकी कोणा एकाशी जे मैत्री करीत नाहीत ते सारे देश व त्यांची धोरणे अनैतिक आहेत असे अफलातून विधान १९५० च्या दशकात केले होते. तेव्हापासूनच भारत आणि अमेरिका यांच्या मैत्रीत एक दुराव्याचा धागा कायम राहिला होता. भारताचे अमेरिकेशी आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रातील संबंध मजबूत होते. मात्र भारताचे रशियाशी असलेले राजकीय व अन्य संबंध अमेरिकेला नेहमीच संशयाचे वाटत आले. पाकिस्तान हा देश अमेरिकेच्या लष्करी करार संघटनेतही सहभागी झाला होता. हे अडसर आजवरच्या भारत-अमेरिका यांच्या संबंधात अडचणीचे ठरत आले. चीन आणि पाकिस्तान यांची शिरजोरीही त्याच बळावर चालत आली. भारत व अमेरिका यांचे संबंध आता सरळसाध्या स्नेहाचे झाल्याने पाकिस्तान व चीन या दोहोंचा संताप उडाला असेल तर तो त्याचमुळे स्वाभाविक मानला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या चीनला भेट देणार आहेत. या भेटीचा प्रमुख उद्देश चीनचा होत असलेला गैरसमज दूर वा कमी करणे हा अर्थातच राहणार आहे.

Wednesday, 28 January 2015


Colonel MN Rai always led from the front in multiple operations: Army CommentsEmailPrintPlots from 11 lac,Shirwal Save upto 1 lacs on plots nr Pune with Zero Stamp Duty & Registration Ads by Google Indian Army soldiers carry a coffin of Indian army officer Col. M.N. Rai who was killed in a gunbattle Tuesday, at an army base in Srinagar, India, Wednesday, Jan. 28, 2015. (AP photo) By: Press Trust of India | Srinagar | Posted: January 28, 2015 3:33 pm The Army today paid glowing tributes to Colonel MN Rai, who died fighting militants in Jammu and Kashmir, recalling his efforts to reach out to youths in the militancy-hit region and said such sacrifice only strengthens its resolve to fight elements inimical to peace. “Col Rai always led from the front in multiple operations that he carried out in 2014 and also in 2015. He combined bravery with compassion and people in Tral knew him very well for his several initiatives,” General Officer Commanding of the Srinagar-based Chinar Corps Lt Gen Subrata Saha told reporters after the wreath-laying ceremony at Badami Bagh Cantonment in Srinagar. “The supreme sacrifice of the brave men only strengthens our resolve to fight all elements inimical to security of Kashmir,” he said as friends and colleagues recalled the contribution of Rai, one of the senior-most officers to be killed in the last one year. Rai, 39, commanding officer of 42 Rashtriya Rifles, and head constable Sanjeev Kumar Singh Special Operations Group (SOG) of Jammu and Kashmir Police were killed during the encounter in Tral in Pulawama district on Tuesday, in which two militants were also gunned down. Saha said once the house where the militants were hiding was cordoned off, the father and brother of one of the terrorists approached Rai claiming that the ultra wanted to surrender. But even as Rai gave them an opportunity to do so, the militants came out of the house firing indiscriminately leading to the gunbattle. The officer’s swift actions prevented many civilian casualties during the operation, Saha said and noted that Rai had taken “a number of initiatives for the positive engagement of youth like organising cricket and football tournaments”. “Clearly under his leadership, we could say that the narrative in Tral was changing. He earned the admiration of all the administration for his meticulous planning and we have seen how Tral turned out to vote,” Lt Gen Saha said. Rai was conferred the Yudh Seva medal on the eve of Republic Day for outstanding contribution in planning and conduct of operations including a gun battle with militants in south Kashmir last year. Saha also said the army would always give an opportunity to the militants to surrender wherever such a situation comes up. “We have been giving this opportunity wherever the parents or relations do come up to try and say that they would like to ask their son or relation to surrender. So in all fairness, we try to give them this opportunity and I would not try to add any further motives to that,” he said. Saha said the families of both Col Rai and head constable Singh “were uppermost our prayers today. We stand by them in this hour of grief and all times to come.” Col Rai’s body is being flown to Delhi today and it will be kept at the Delhi cantonment crematorium. His last rites will take place tomorrow. Top officers of the army and other security agencies were present in Srinagar to pay tributes to the slain officer. Col Rai, a native of Ghazipur area of Uttar Pradesh, is survived by wife, a son and two daughters

Tuesday, 27 January 2015


Indian army colonel killed in Kashmir fighting SRINAGAR, India Tue Jan 27, 2015 6:36pm IST Indian Army commanding officer and Republic Day awardee killed in encounter in Jammu and Kashmir A commanding officer, who had only yesterday won a military medal, was today killed along with a policeman while battling a group of Hizbul Mujahideen terrorists in Jammu and Kashmir's Pulwama district. A commanding officer, who had only yesterday won a military medal, was today killed along with a policeman while battling a group of Hizbul Mujahideen terrorists in Jammu and Kashmir's Pulwama district. Colonel M N Rai, commanding officer of 42 Rashtriya Rifles (RR), and a policeman were killed in the gun battle at Mindora village of Tral, 36 km from here, an Army spokesman said. Two militants, both locals, were also killed in the operation which left a soldier seriously injured. Col Rai was conferred the Yudh Seva medal on the eve of Republic Day for outstanding contribution in planning and conduct of operations including a gun battle with militants in south Kashmir last year, the spokesman said. Post by ADGPI - Indian Army. Hailing from Ghazipur in Uttar Pradesh, Col Rai, who belongs to the 9 Gorkha Rifles but was on deputation to RR, is survived by two daughters and a son. The encounter broke out today when the police assisted by Rashtriya Rifles of the army launched an operation after getting a tip off that a local Hizbul militant along with another accomplice had come home. The slain militants have been identified as Adil Khan, a local resident of Mindora, and Shiraz Dar. Both were affiliated with Hizbul Mujahideen outfit, police said. Some arms and ammunition have recovered from the scene of the encounter, they said. .

Monday, 26 January 2015

फ्रान्सच्या अभिव्यक्तीवरील इस्लामी आक्रमण-प्रमोद वडनेरकर

एखाद्या देशातील समाजजीवनात उलथापालथ घडवून आणण्याची ताकद येथील वाङ्‌मयात असते. फ्रांसचे प्रसिद्ध कादंबरीकार मायकेल होऊलेबेन यांनी लिहिलेल्या इन्फंट टेरीबल ह्या नव्या कादंबरीत फ्रांसचे इस्लामीकरण सन २०२२ पर्यंत होण्याची शक्यता दर्शविली होती. एवढेच नव्हे, तर पुढे येणारा फ्रांसचा प्रेसिडेंट हा इस्लामला मानणारा असेल, असेही दाखविले होते. तेव्हढ्यावरून तेथील युरोपीयन युनीयनच्या लोकांनी कादंबरीविरुद्ध वादंग माजविले. त्यावेळी फ्रांसच्या युरोपीयन समाजाला ही गोष्ट अशक्य कोटीतील वाटत होती. पण आज जेव्हा फ्रांसमध्ये मुसलमानांची संख्या पन्नास ते साठ लाखापर्यंत पोहचली आहे. त्याच्या परिणामाची त्यांना भीती वाटायला लागली आहे. ह्या ८ ते १० टक्के मुसलमानांनी मागील फ्रांसच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीत त्यांच्या निर्णायक मतांद्वारे अंदाज बदलवून टाकले होते. पुढच्या काळात तेथे मुसलमान समुदायाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्‍चित वाढणार आहे. कारण सिरिया, इराकमधून दहशतवादाचे प्रशिक्षण घेतलेले मुसलमान तरुण तेथे स्थलांतरित होतच असतात. एकेकाळी फ्रेंचांची वसाहत असलेल्या अलिनरीया या अफ्रिकी देशातूनही तेथे येणार्‍या मुसलमानांचा ओघ सुरूच आहे. आता ते तेथील समाजजीवनाचा एक भाग बनून गेले आहेत. अत्यंत कडक इमिग्रेशन कायदे करूनही हे स्थलांतर ते थांबवू शकलेले नाहीत. तुरुंगातून सुटलेले कैदी जिहादी बनून आजही फ्रांसमध्ये वावरत आहेत. इस्लामसाठी वाटेल ते करायला ते तयार असतात. त्यांना युरोपीयन देशातील हा धर्मनिरपेक्ष साम्यवाद पचनी पडणे शक्य नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून ७ जाने. २०१५ ला पॅरिस येथील ‘शार्ली हेब्दोे’ या नियतकालिकाच्या कार्यालयावर अमानुष हल्ला झाला. कारण त्यांनी महंमद पैगंबरांचे व्यंग्यचित्र त्यांच्या पत्रिकेत छापले होते. दोन दहशतवाद्यांची अंदाधुंद गोळीबार करून १२ जणांना ठार केले. त्यात दोन पोलिस ऑफिसर्स देखील होते. गेल्या पन्नास वर्षांत झालेला हा फ्रांसमधला सर्वात अमानुष असा हल्ला होता. चार्ली हेब्दो हे नियतकालिक राजकीय व धार्मिक विसंगतीवर कार्टून काढून प्रसारित करत असते. देशोदेशीच्या वृत्तपत्र जगतात त्यामुळे ते आपले वेगळे वैशिष्ट्य राखून आहे. त्यांच्या या धारिष्ट्याबद्दल अनेकदा दहशतवादी गटाने त्यांना धमक्या दिल्या आहेत. २००६ मध्ये देखील त्यांनी महंमदाचे कार्टून छापले होते. त्यावर इस्लामी जगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. याच वर्षानंतर अशाच एक व्यंग्यचित्राबद्दल त्यांच्या पॅरिस येथील कार्यालयावर बॉम्बफेक झाली होती. त्यानंतर त्याचे ते कार्यालय नेहमीच पोलिस संरक्षणाखाली होते. पण ते दोन पोलिस ऑफिसर्स काय करणार! या पूर्वनियोजित हल्ल्यात ते दोघेही मारले गेले. चार्ली हेब्दोचे संपादक स्टेफन चार्बोनिअर व इतर व्यंग्यचित्रकार यांचा मृत्यू हा व्यक्तिगत हल्ला नसून संपूर्ण पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावरचा आघात आहे. मुसलमान कलाकार इतर धर्मीयांच्या देवतांवर व्यंग्य करून जेव्हा एखादी कलाकृती पेश करतात, तेव्हा त्यावर विसंवाद होऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा असते. कुणी त्यांच्या विरोधात निदर्शने केली, तर त्यामुळे कलेचा आत्मा मारला जाईल, अशी अभिरुचीसंपन्नतेची कळकळ त्यात व्यक्त केली जाते. पण जेव्हा त्यांच्या महंमद पैगंबरांविषयी कुणी व्यंग्य प्रसिद्ध केले तर सारा समाज खवळून उठतो. त्यांचे जिहादी गट केवळ त्या कलेलाच नष्ट करण्याचे मनसुबे रचत नाहीत, तर कलाकारांच्या जिवावरही उठतात. ही जाणीव न होण्याइतपत आज मुसलमान समाज अशिक्षित राहिला आहे काय? त्यांच्या बुरसटलेल्या मानसिकतेला अजूनही खुल्या जगातील विचारांच्या देवाणघेवाणीची सवय झालेली नसल्याचे दिसून येते. वृत्तपत्रावरचा हा हल्ला एखादा अपघात समजून कुणालाही टाळता येणार नाही. कारण संपूर्ण पाश्‍चिमात्य वृत्तपत्रांच्या विचार स्वातंत्र्यावर इस्लामचा वचक बसावा म्हणून हा हल्ला मुद्दामून घडवून आणला होता. इस्लामवर कुणीही आपली व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करावी इतका हा धर्म दुबळा नसून, त्याचे अनुयायी ते खपवून घेणार नाहीत, असा संदेश सर्वत्र पोहचावा ही त्यांची अपेक्षा होती. म्हणूनच जिवावर उदार होऊन त्यांनी हा रक्तपात घडवून आणला. या झालेल्या उत्पातामागे दहशतवाद्यांचा उद्देश काहीही असो, पण फ्रांस सरकारपुढे त्यामुळे मोठा प्रश्‍न उभा राहिलेला आहे. त्यांनी यापुढे स्वतःवर निर्बंध लादून घ्यावेत की परत तेव्हढ्याच जोमानं पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवावं? खरं तर अनिर्बंध लोकशाही आणि इस्लामिक कट्टरता यामधील संघर्ष आता हळूहळू संपूर्ण युरोपीय देशात व्यापून राहिला आहे; आणि दहशतवाद्यांमुळे त्याला एका युद्धभूमीचं स्वरूप आलं आहे. फ्रांसमधल्या कायद्यानुसार अशा तर्‍हेने धार्मिक व राजकीय घडामोडींवर टिकाटिप्पणी करणं, कार्टूनद्वारा त्यावर व्यंग्य करणं हा गुन्हा नाही. पण आज जर त्यामुळे हिंसाचार वाढत असेल, तर त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. चार्ली हेब्दो हे फक्त इस्लामविरुद्धच आपले विचार व्यक्त करते असं नाही, तर सर्वच धर्मांविषयी व प्रस्थापित राजकारण्यांविषयी आपली प्रतिक्रिया व्यंग्यचित्रातून व्यक्त करत असते. फ्रेंच सरकारच्या अहवालानुसार अंदाजे एक हजार जिहादी हे इस्लामिक स्टेटची दहशत बसावी म्हणून फ्रांसमध्ये उतरले आहेत. पॅरिस येथील विमानतळावर अत्यंत कडक असे नियम अमलात असूनही त्याहून हे बाहेर आले आहेत. हा अमानुष हल्ला करणार्‍या दहशतवाद्यांपैकी एक हा अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधून दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आला होता. सिरीया व इराकमधून होणारं मुस्लिम जिहादींचं फ्रांसमधील स्थलांतर हेही त्याला बर्‍याच अंशी कारणीभूत आहे. हा इस्लामिक दहशतवाद काही एकाच उद्देशाएवढा मर्यादित नाही, तर त्याचे अनेक पैलू आहेत. त्याची पार्श्‍वभूमी अन् उद्देशही वेगवेगळे आहेत. फ्रांसने आपली धर्मनिरपेक्ष छबी जपण्यासाठी शाळेतील मुलांना कुठलाही धार्मिक चिन्ह असलेला पोषाख घालण्यापासून बंदी केली आहे. तिथे सार्वजनिक ठिकाणी मुसलमानी पद्धतीचा बुरखा घालण्यावरही बंदी करण्याचा कायदा नुकताच अमलात आणलेला आहे. या कायद्याविरुद्ध तेथे मुसलमानी समुदायाने आंदोलने केली आहेत. हे दहशतवादी हल्ले त्याचीही प्रतिक्रिया असू शकते. तसे फ्रांस सरकारला हे दहशतवादी हल्ले नवीन नाहीत. अल्जेरियाच्या स्वातंत्र्याशी निगडित असलेल्या प्रश्‍नावरून १९९५ मध्ये एका हल्ल्यात आठ जणांचा बळी गेला होता. फ्रांसची वृत्तपत्राकरिता अनेक वर्षांपासून अल कायदा या दहशतवादी गटाच्या निशाण्यावर आहे. सिरिया व इराकमधून अनेक जिहादी प्रशिक्षण घेऊन फ्रांसमध्ये परतत आहेत. त्यातल्याच एका मेहंदी नेमाऊच या जिहादीने मागच्याच वर्षी ज्यूइश म्यूझियममध्ये गोळीबार करून चौघांना ठार केले होते. ह्या शार्ली हेब्दोच्या हल्ल्याकडे इस्लामिक स्टेटच्या धर्मांधतेचा अजून एक प्रयोग म्हणूनही पाहता येईल. इस्लामिक स्टेटचे अधिकारी त्यांनी जिंकलेल्या प्रदेशातील अन्य लोकांवर ज्याप्रमाणे अमानुष अत्याचार करत आहे. अजूनही तेथे युद्धात सापडलेल्या तरुण स्त्रियांचा भर बाजारात लिलाव होतो. लहान मुलांना निर्दयपणे गनच्या टोकावर झेलले जाते. लहानशा गुन्ह्यासाठी दगडाने ठेचून मारणे किंवा हात छाटणे यासारख्या भयानक शिक्षा फारशी चौकशी न करता त्यांचे अधिकारीच अमलात आणतात. इस्लामिक स्टेटच्या अशा अमानवीय कृत्यांवर पाश्‍चिमात्य वृत्तपत्रे सतत टीका करत असतात. त्यांच्या या विचित्र कार्यपद्धतीवर असंख्य विनोदी किस्से सतत प्रसारित होत असल्यामुळे इस्लामिक स्टेट (खड) चे अधिकारी आता तिकडे विनोदाचा विषय झाले आहेत. केवळ बंदुकीच्या धाकावर आपले विचार पसरविणार्‍यांना अशा विनोदाचा भयंकर धोका वाटत असतो. पण त्यापलीकडे सुविद्य नागरिक काय करू शकणार आहेत. वृत्तपत्र केवळ कागदावरचीच लढाई लढू शकतात. त्याचा नवाब इस्लामिक स्टेट(खड) च्या पुरस्कर्त्यांनी त्यांच्या वृत्तपत्रातून किंवा व्हिडीओच्या माध्यमातून घ्यायला हरकत नाही, पण त्याऐवजी बंदुकीच्या गोळ्यांनी त्याचं उत्तर देणं हे निर्बुद्धतेचं लक्षण आहे. आजच्या सामाजिक व राजकीय धारणा या अनेक वर्षांच्या विचारमंथनातून निर्माण झाल्या आहेत. अनेक दृष्टींनी जग जवळ आल्यामुळे परस्परसौंहार्द वाढले आहे. जर कुणाला अशा वेळी आपल्या धर्मधारणेवर अजूनही विश्‍वास असेल, तर त्याने त्याचे समर्थन वादविवादाच्या माध्यमातून करायला पाहिजे. अशा भ्याड हल्ल्यातून इस्लामिक स्टेट (खड) ची अगतिकताच व्यक्त झाली आहे. त्यांना जर शस्त्रांचीच भाषा समजत असेल, तर तसेच प्रत्युत्तर द्यायला यापुढे प्रत्येक देशाला आपली शक्ती पणाला लावावी लागेल. फ्रांस, जर्मनी अशा अनेक युरोपीय देशात इस्लाम विरुद्ध जनमत आता वेगळ्या स्वरूपात व्यक्त होत आहे. जर्मनमध्ये चाळीस लाख, तर इंग्लंडमध्ये ३० लाख मुसलमान आहेत. त्यांचेवर अंकुश ठेवायला झशसळवर म्हणजे पॅट्रीऑटीक, युरोपीयन अगेंस्ट द इस्लामायझेशन ऑफ द ऑसीडेंट ही संस्था आता इस्लामिक हिंसाचाराविरुद्ध ठिकाठिकाणी निदर्शने करीत आहे. जर्मनीत त्यांचा प्रभाव जास्त आहे. त्यात आता न्यूयो नाझीचे समर्थकही शामील झाले आहेत. शार्ली हेब्दोच्या मृतांना श्रद्धांजली देण्यासाठी पॅरिसमध्ये त्यानंतर महाप्रचंड मोर्चा निघाला. जर्मनी, इटली, स्पेन, पॅलेस्टाईन, इस्रायल अशा अनेक देशांतून दिग्गज नेते तेथे उपस्थित होते. युरोपीय देशातला हा १० लाखाचा मोर्चा अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. कदाचित त्यांना याद्वारे युरोपीय राष्ट्रांमधील एकजुटीचं प्रदर्शन करायचं असेल. पण तरीही यातून मूळ दहशतवाद्यांच्या हिंसाचाराचा प्रश्‍न सुटेल असे नाही. कारण जोपर्यंत या हिंसाचाराला इस्लाम मानणार्‍या जनतेकडून प्रतिसाद मिळतो, तोपर्यंत आपण काही चूक करतो याची जाणीव दहशतवाद्यांना होणार नाही. इस्लाम धर्मात त्याचा धर्म न मानणार्‍यांना खतम करावे असा आदेश असेलही, पण या काळात ती जिद्द बाळगणे सर्वस्वी मूर्खपणाचे आहे. इतर धर्मांप्रमाणे इस्लाममध्ये धार्मिक दृष्टीने संशोधन करून त्यात नव्या जगाच्या संदर्भात बदल करण्याचे प्रयोग झाले नाहीत. ह्या परिवर्तनशीलतेच्या अभावामुळे तेथे नवे मतप्रवाह येण्यास वाव नव्हता. सर्व जगावर राज्य करण्याच्या दृष्टीने तसेच धर्माच्या प्रचारार्थ त्या काळात तसे आदेश देण्यातही आले असतील, पण आज त्याकडे तर्कशुद्ध व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. इतरांप्रमाणे मुसलमान समुदायाने देखील शार्ली हेब्दो सारख्या घटनांच्या विरोधात मोर्चे काढून आपल्या प्रगतिशीलतेचा परिचय करून द्यायला हवा. लहानपणापासून मुलांना धार्मिक कट्टरतेचे धडे देण्याऐवजी त्यांच्या विचारात प्रगल्भता येईल व इतरांच्या विचारांचा आदर करण्याइतपत सोशीकता येईल, अशा तर्‍हेचे शिक्षण द्यायला हवे. त्याशिवाय हा हिंसाचार थांबणार नाही.


चलें साथ साथ... अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांची भारत भेट आणि उभय नेत्यांनी व्यक्त केलेला अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर परस्परसंबंध वाढीचा मानस, येणार्‍या काळात अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, यात शंका नाही. पंतप्रधान मोदींनी अवघ्या सात महिन्यांच्या कालावधीत अशी काही जादू केली की, आज प्रत्येकच देश भारतासोबत संबंध वाढविण्यासाठी आतुर आहे. मजबूत परराष्ट्र धोरणामुळेच हे शक्य झाले आहे. अनेक देशांसोबत परराष्ट्र संबंध सुधारले आहेत. कारण, मोदींकडे स्वबळावर बहुमत तर आहेच, खंबीरपणे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि दूरदृष्टी आहे. ही क्षमता त्यांनी वेळोवेळी लक्षातही आणून दिली आहे. भारताच्या विदेशी गंगाजळीत भरीव वाढ हे एकमेव वास्तव, मोदी सरकार आर्थिकदृष्ट्या भारताला किती सक्षम करण्याची मनीषा बाळगून आहे, त्याचे द्योतक आहे. मोदी सरकारकडे आज प्रत्येकच क्षेत्रात अनुभवी व तज्ज्ञ लोक आहेत. अनेक वर्षे नरेंद्र मोदींना व्हिसा नाकारणारे अमेरिकेचे राष्ट्रपती, भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण स्वीकारतात, यातच मोदींच्या जादूचा प्रभाव अधोरेखित झाला आहे. विरोधकांनीही (डाव्यांना सोडून) मोदींच्या या करिष्म्याची दाद दिली आहे. भारताने आज दक्षिण आशियातील एक शक्तिशाली देश म्हणून आपली ओळख जगात निर्माण केली आहे. अमेरिकेच्या नजरेतून हे कसे सुटणार? नरेंद्र मोदी हे अमेरिका भेटीवर गेले असताना, त्यांचे झालेले अभूतपूर्व स्वागत अमेरिकेने डोळ्यांत साठवून ठेवले नसते तरच नवल. मोऽदीऽ... मोऽदीऽ... करणारे अमेरिकन जनमानस पाहून एक नवा भारतीय अवतारच जणू आपल्या देशात अवतरला की काय, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकन वृत्तपत्रे आणि राजकीय पंडितांनी त्या वेळी व्यक्त केली होती. या सर्व बाबी ओबामांना प्रजासत्ताक दिनाचे पाहुणे म्हणून आमंत्रण स्वीकार करण्यास कारणीभूत ठरल्या. रविवारी बराक ओबामांचे भारत भेटीवर आगमन झाले, तेव्हा राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून मोदींनी त्यांचे विमानतळावर स्वागत केले. एवढेच नव्हे, तर स्वत: ओबामांनी मोदींची गळाभेटही घेतली. ही एकच बाब मोदी-ओबामांच्या मैत्रीचा संकेत देण्यासाठी पुरेशी आहे. ओबामांना मानवंदना देण्यासाठी परंपरागत पद्धती बाजूला ठेवून विंग कमांडर पूजा ठाकूर यांची निवड करणे, यातून महिलांना भारतात आदर राखून समान दर्जा दिला जातो, हे मोदींनी देशाला आणि जगालाही दाखवून दिले. मन स्वच्छ असेल तर भारताची संस्कृती गौरवाच्या किती उच्च शिखरावर नेऊन ठेवता येते त्याचे हे उदाहरण. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला उभय नेत्यांनी स्वतंत्र चर्चा केली. त्या वेळी अनेक मुद्यांवर ‘चाय पे चर्चा’ झाली. ती उघड करण्यास उभय नेत्यांनी नकार दिला असला, तरी मोदी-ओबामांच्या संयुक्त पत्रपरिषदेत भारत आणि अमेरिका कोणकोणत्या मुद्यांवर परस्परसंबंध आणि परस्परसहकार्य करू इच्छितात, हे जाहीर झाले. अन्य सर्व विषयांपेक्षा सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जगात वेगाने फोफावत चाललेला दहशतवाद! या दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अमेरिकेपेक्षा भारत दोन पावले समोर आहे, हे मोदींनी अमेरिकेसह संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि ब्राझीलमधील परिषदेत जाहीर रीत्या अधोरेखित केले होते. ही बाब जगाच्या नजरेतून सुटली नाही. योगासारख्या व्यायामाला जागतिक अधिष्ठान प्राप्त करून द्यावे, अशी विनंती मोदींनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनात केली आणि १७० देशांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले! त्यात ४० देश हे मुस्लिम होते, हे येथे उल्लेखनीय! मोदींची ही जादू गारुडासारखी जगाला आपल्या कवेत घेत होती आणि देश या घडामोडी पाहत होता. त्यातूनच भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे, ही बाब जगाला भावू लागली. अनेक देशांनी भारताची ही मागणी मान्य केली असतानाच, आता अमेरिकाही पुढे सरसावली आहे. असे झाले तर भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघात मोठी ताकद प्राप्त होणार आहे. सध्या अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन हे पाचच देश स्थायी सदस्य आहेत. त्याचा विस्तार व्हावा, अशी मागणी मोदींनी लावून धरली आहे. सदस्यत्व मिळाल्यास भारतालाही ‘व्हेटो’चा अधिकार मिळणार आहे. अमेरिकेने भरीव आश्‍वासन दिल्यानंतर आगामी काळात भारतही स्थायी सदस्यांच्या यादीत समाविष्ट होईल, अशी आशा बळावली आहे. दहशतवादाच्या समस्येचे निर्दालन आपण एकट्याने करू शकणार नाही, याची जाणीव अमेरिकेलाही झाली असणार. त्यात खरा आणि प्रामाणिक मित्र म्हणून भारताकडे ओबामांची नजर आहे. एका बाबीचा उल्लेख येेथे करावाच लागेल. पं. नेहरूंनी चीनला स्थायी सदस्यत्वासाठी मंजुरी दिली असता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला प्रखर विरोध दर्शविला होता. चीन हा भारताचा कधीही मित्र होऊ शकत नाही, हे आंबेडकरांनी नेहरूंना ठणकावून सांगितले होते. पण, कम्युनिस्टांच्या कच्छपी लागून नेहरूंनी चीनची तळी उचलली आणि नंतर चीनने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला, हे वास्तव सर्वज्ञात आहे. त्याच वेळी आंबेडकरांनी हेही सांगितले होते की, अमेरिकेला डावलून केवळ साम्राज्यवादी चीन व रशियाला जवळ केल्यास आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर त्याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम होईल. पण, नेहरूंनी आंबेडकरांचे ऐकले नाही. त्याचा जो परिणाम व्हायचा तो झाला. अमेरिकेने पाकिस्तानला जवळ केले. आपले नाविक तळ पाकिस्तानात उभे केले. अगदी १९७१ च्या युद्धात अमेरिकन वैमानिकांनी पाकिस्तानी लढाऊ विमानचालकांना प्रशिक्षण दिले होते, हाही इतिहास फारसा जुना नाही. आज काळ बदलला आहे. अतिशय मजबूत असे परराष्ट्रसंबंध मोठ्या देशांसोबत वृद्धिंगत करण्यावर मोदींचा भर दिसत आहे आणि त्याला चांगला प्रतिसादही लाभत आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे लोक ओबामांना विरोध करण्यासाठी निदर्शने करणे, यातच या लोकांना भारताबाबत आस्था नाही, तर चीन आणि रशियाबाबत आहे, हेही उजागर झाले आहे. रशियाचे तुकडे पडले तरी कम्युनिस्टांना अजून अक्कल आलेली दिसत नाही! संयुक्त पत्रपरिषदेत बराक ओबामा यांनी आपल्या भाषणाचा प्रारंभच ‘मेरा प्यारभरा नमस्कार’ या वाक्याने करून भारतीयांची मने जिंकून घेतली, तर शेवट ‘चलें साथ साथ’ या वाक्याने केला. उभय नेते अगदी मनमोकळेपणाने बोलले. ओबामांच्या देहबोलीवरून हे स्पष्टपणे जाणवत होते; तर मोदी भाषणाच्या प्रारंभी म्हणाले, ‘‘राष्ट्रपती ओबामाजी, आपण प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आमच्या विनंतीचा स्वीकार केला, ही आमच्यासाठी अत्यंत गौरवाची बाब आहे.’’ ओबामा म्हणाले, ‘‘अमेरिका आणि भारत मैत्रीचा नवा अध्याय घोषित करीत आहेत. अणुकरार हा दोन्ही देशांसाठी आवश्यक आहे आणि आता कोणतीही आडकाठी त्यात येणार नाही,’’ हेही ओबामांनी जाहीर केले. संरक्षण दलासाठी अनिवार्य अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रणाली संयुक्तपणे विकसित करणे, अमेरिकेसोबतच व्यापार ६० टक्क्यांनी वाढविणे, उभय देशांतील जनतेचे संबंध वृद्धिंगत होण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न आणि उभय देशांचे परराष्ट्रसंबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून परराष्ट्र धोरणाला सर्वोच्च प्राधान्य, अशा काही बाबी ओबामांनी स्पष्ट केल्या. मोदी माझ्यापेक्षा कमी झोप घेतात, ही बाब मी मोदींना चर्चेदरम्यान आवर्जून विचारली, असेही ओबामा म्हणाले. एकूणच उभय देशातील सामरिक, आर्थिक, तंत्रज्ञान, अणु, व्यापार, दहशतवाद, परराष्ट्र धोरण अशा महत्त्वाच्या मुद्यांवर परस्पर सहकार्याचे स्पष्ट संकेत देत असतानाच, उभय नेत्यांनी वैयक्तिक गुणांवरही आपल्या भाषणात भर देणे, ही बाबही वेगळाच संकेत देऊन गेली. अमेरिकेने खर्‍या अर्थाने भारताला मित्र मानले आणि तशी कृती केली, तर आयएसआयएस, बोको हरामसारख्या दहशतवादी संघटनांना आणि चीन, पाकिस्तानसारख्या आडमुठ्या देशांना वठणीवर आणण्यासाठी वेळ लागणार नाही

Sunday, 25 January 2015


नायक नीरज कुमार, मेजर वरदराजन यांना अशोक चक्र

नायक नीरज कुमार, मेजर वरदराजन यांना अशोक चक्र तारीख: 25 Jan 2015 20:32:24 तिघांना कीर्ती, १२ जणांना शौर्य चक्र वृत्तसंस्था नवी दिल्ली, २५ जानेवारी लष्करातील नायक नीरज कुमार सिंह आणि राष्ट्रीय रायफल्सच्या ४४ व्या बटालियनचे मेजर मुकुंद वरदराजन यांना यावर्षीचा ‘अशोक चक्र’ मरणोत्तर जाहीर करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद्यांविरोधात लढा देताना वीरमरण पत्करणार्‍या या दोघांना देशातील या सर्वोच्च शौर्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. यावर्षी अशोक चक्रसोबतच तिघांना कीर्ती चक्र आणि अन्य १२ जणांना शौर्य चक्र पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. शौर्य चक्र विजेत्यांमध्ये गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मीर खोर्‍यातील निवडणूक सभेला संबोधित करण्याच्या एक दिवस आधी उरी येथे झालेला दहशतवादी हल्ला परतावून लावताना शहीद झालेले लेफ्टनंट जनरल संकल्प कुमार यांचा समावेश आहे. नायक नीरज सिंह यांनी गेल्या वर्षी २४ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातील गुरदाजी भागात दहशतवादविरोधी मोहिमेचे नेतृत्त्व करीत असताना, अतिरेक्यांनी त्यांच्या चमूवर बेछूट गोळीबार केला होता. यात त्यांच्या पथकातील एक जवान शहीद झाला होता. यावेळी त्यांनी स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता सहकार्‍यांना वाचविण्यास प्राधान्य दिले होते. अतिरेक्यांनी नीरज सिंह यांच्यावर गोळीबार करताना बॉम्बचा माराही केला. यात गंभीर जखमी होऊनही ते अतिरेक्याच्या पुढे गेले आणि काही अतिरेक्यांचा खात्मा केला होता. याचवेळी अन्य एका अतिरेक्याने त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव केला. त्यांच्या हातातील रायफलही गळून पडली. या अवस्थेतही त्यांनी त्या अतिरेक्याच्या हातातील रायफल हिसकली आणि त्याला गोळ्या घालून ठार केले. बेशुद्ध होईपर्यंत त्यांनी अतिरेक्यांशी लढा दिला होता. बेशुद्ध झाल्यानंतर त्यांना लष्करी रुग्णालयात भरती करण्यात आले. पण, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या या अतुलनीय शौर्यासाठी त्यांना मरणोत्तर शौर्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आला, असे राष्ट्रपती भवनाच्या पत्रकात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे मेजर मुकुंद वरदराजन यांनी गेल्या वर्षी २५ एप्रिल रोजी काश्मीरच्या शोपियॉ जिल्ह्यातील एका गावात दहशतवाद्यांशी लढताना अभूतपूर्व वीरतेचे दर्शन घडविले होते. यात ते शहीद झाले. यासाठी त्यांचाही अशोक चक्रने मरणोत्तर सन्मान करण्यात येणार आहे. कीर्ती चक्र पुरस्कार विजेत्यांमध्ये कॅप्टन जयदेव, सुभेदार कोश बहादूर गुरंग आणि सुभेदार अजय वर्धन (मरणोत्तर) यांचा समावेश आहे. ६६ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ३७४ शौर्य आणि अन्य संरक्षण पुरस्कार जाहीर केले आहेत.

Saturday, 24 January 2015

भारताची गुप्तचर यंत्रणा 'रॉ'ने राजपक्षे पराभूत व्हावेत, यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली

८ जानेवारी या दिवशी श्रीलंकेच्या निवडणुकांचा निकाल लागला आणि गेली दहा वर्षे तेथे सत्ता गाजवणारे महिंदा राजपक्षे पराभूत झाल्याचे वृत्त समोर आले. भारतियांसाठी ही एक सामान्य बातमी होती; मात्र त्यानंतर थडकलेले वृत्त लोकांच्या भुवया उंचावणारे होते. भारताची गुप्तचर यंत्रणा 'रॉ'ने राजपक्षे पराभूत व्हावेत, यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, अशा बातम्या वृत्तसंकेतस्थळांवर येऊ लागल्या. हे वृत्त चुकीचे असल्याचे भारत शासनाने तत्परतेने सांगितले असले, तरी भारतातील आणि श्रीलंकेतील सूत्रांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. 'रॉ' ही भारताची विदेशात कार्यरत असणारी गुप्तचर यंत्रणा. ही नेमकी कशी कार्य करते, कुठे कुठे कार्य करते, याविषयी लोकांना अधिक ठाऊक नाही; मात्र श्रीलंकेत 'रॉ'ने जे केले, ते कुठल्याही भारतियाला अभिमान वाटावा, असेच आहे. एका गुप्तचर यंत्रणेने एका देशाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करून स्वतःचा हेतू साध्य करून घेणे, हे तसे मोठे यश मानायला हवे. राजपक्षे यांना हरवून राष्ट्राध्यक्षपदी आरूढ झालेले मैत्रीपाल सिरिसेना यांना भारताशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ करायचे आहेत, असे त्यांनी घोषित केलेले आहे. ते सत्तेवर येणे, हा भारतासाठी सुखद पालट आहे. चीनधार्जिणे महिंदा राजपक्षे ! राजपक्षे वर्ष २००५ मध्ये सत्तेवर आले. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी चीनशी सलगी वाढवण्यास आरंभ केला. दहा वर्षांच्या त्यांच्या कार्यकालामध्ये त्यांनी ७ वेळा चीनचा दौरा केला. यावरून त्यांचे चीनशी असलेले घनिष्ठ संबंध दिसून येतात. ते एवढ्यावर थांबले नाहीत, तर भारताशी असलेल्या कराराचे उल्लंघन करून त्यांनी चिनी पाणबुड्यांना श्रीलंकेच्या बंदरावर थांबण्याची अनुमती दिली. असे एकदा नव्हे, तर दोनदा घडले. श्रीलंकेला हाताशी धरून चीनने दक्षिण आशियामध्ये हातपाय पसरणे चालू केले होते. हिंदी महासागरात स्वतःचे बस्तान मांडून भारताला घेरण्याचा त्याचा डाव होता. श्रीलंकेला स्वतःच्या कह्यात ठेवण्यासाठी चीनने कोट्यवधी डॉलर्स तेथील विकासकामांमध्ये गुंतवले आहेत. यामुळे राजपक्षे भारताऐवजी चीनकडे झुकले होते. भारतासाठी ही मोठी डोकेदुखी होती; कारण भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या श्रीलंकेला महत्त्वाचे स्थान आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चीनधार्जिणे राजपक्षे यांचा सत्तेतून पायउतार होणे आवश्यक होते. राजपक्षेंना हटवण्यासाठी रचलेले जाळे ! सलग दोन वेळा निवडून आलेले राजपक्षे तिसर्‍या वेळीही निवडून येणार, असे राजकीय तज्ञांचे मत होते. राजपक्षेंची एकाधिकारशाही आणि भ्रष्टाचार याला जनता कंटाळली होती; मात्र त्यांना पर्यायी असा दुसरा सक्षम नेता लोकांसमोर नव्हता. श्रीलंकेतील भारताच्या परराष्ट्र कार्यालयात कार्यरत असणार्‍या 'रॉ'च्या प्रतिनिधीने सर्व विरोधी पक्षांना संघटित केले. विरोधी पक्षांनी राजपक्षे यांच्या विरोधात रानिल विक्रमसिंघे यांना उभे केले होते; मात्र ते निवडून येणार नाहीत, असे चित्र होते. हे जाणून 'रॉ'च्या सदस्याने सिरिसेना यांचे नाव सुचवले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे मन वळवले आणि सिरिसेना यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. निवडणुकीच्या एक महिना आधी राजपक्षे यांना या 'रॉ'च्या प्रतिनिधीविषयी माहिती मिळाल्यावर त्यांनी त्याविषयी भारताच्या दूतावासाकडे तक्रार केली. त्यामुळे त्या प्रतिनिधीला भारतात पाठवण्यात आले. असे असले, तरी जाण्याआधी त्या प्रतिनिधीने आपले काम केले होते ! कठोर परराष्ट्र धोरण राबवणे आवश्यक ! सिरिसेना निवडणूक जिंकल्यानंतर श्रीलंकेतील भारतीय दूतावासातील राजदूतांनी त्यांची त्वरित भेट घेऊन त्यांना मोठा पुष्पगुच्छ भेट दिला; मात्र चिनी राजदूतांना त्यांची भेट घेण्यास सहा दिवसांचा अवधी लागला. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच सिरिसेना यांनी श्रीलंकेत अटकेत असलेल्या ४५ मच्छीमारांची सुटका केली, तसेच पहिल्या विदेश दौर्‍याच्या निमित्ताने भारताचा दौरा करणार असल्याचे घोषित केले. यावरून सिरिसेना हे चीनशी नव्हे, तर भारताशी जवळीक करू इच्छितात, हे स्पष्ट आहे. काँग्रेस शासनाच्या काळात भारताच्या परराष्ट्रनीतीचे तीन तेरा वाजले होते. त्यामुळे श्रीलंकेसारखी छोटी राष्ट्रेही भारताला दरडावू लागली होती. वारंवार भारतीय मच्छीमारांना अटक करून श्रीलंका भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असे. त्यामुळे नवनिर्वाचित भाजप शासनाला परराष्ट्र नीतीमध्ये धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी नेपाळ, भूतान आदी शेजारी राष्ट्रांचा दौरा करून त्यांच्याशी मैत्रीचे आणि विश्‍वासाचे नाते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष चीनधार्जिणे असल्यामुळे भारत-श्रीलंका यांच्या नात्यात आलेला कोरडेपणा जात नव्हता. राजपक्षे यांच्या जाण्यामुळे दोन्ही देशांमधील हा कोरडेपणा जाऊन चांगले संबंध प्रस्थापित होतील, अशी आशा आहे. शत्रू बधत नसेल, तर साम, दाम, दंड आणि भेद नीती वापरणे आवश्यक आहे. 'रॉ'ने जे केले, ते याच नीतीच्या आधारावर केले; मात्र यामुळे 'रॉ'कडून अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि त्याच्यासमोरील आव्हानेही मोठी आहेत. भविष्यात 'रॉ'ने अशा सुरस कारवाया कराव्यात आणि त्या लोकांना ऐकण्यास मिळाव्यात, अशी अपेक्षा करूया !

'मेक इन इंडिया'त नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशाला स्वयंपूर्ण आणि आर्थिक महासत्ता करण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०१४ या दिवशी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली. या प्रकल्पातून श्री. मोदी यांना भारत देश हे जागतिक व्यापाराचे केंद्र झाले पाहिजे, असा उद्देश साध्य करायचा आहे. प्रामुख्याने चीन, जपान, तैवान, अमेरिका या देशांनी भारताची बाजारपेठ कह्यात घेतली आहे. अगदी साध्या टाचणीपासून, लेखणी, कागद, कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, भ्रमणभाषसंच, तसेच दैनंदिन जीवनात लागणार्‍या प्रत्येक वस्तू त्यांनी कह्यात घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. दिसण्यास सुबक, अल्प मूल्य आणि सहज उपलब्धता यांमुळे भारतियांना त्यांनी भूरळ पाडली आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, तसेच उद्योगधंद्यांवर गंभीर परिणाम होत आहे. सहस्रोंच्या संख्येने लघुउद्योग बंद पडत असून आता या स्पर्धेत 'अ‍ॅमेझॉन' 'फ्लीपकार्ट' 'ई-बे' अशा अब्जावधी रुपयांचा उद्योग करणार्‍या आस्थापनांचे मोठे आव्हान भारतीय विक्रेत्यांसमोर आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्‍वभूमीवर श्री. मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया'च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुष्कळ महत्त्व आले आहे. चीनमध्ये उद्योगाभिमुख धोरणे, तर भारतात उलट स्थिती ! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस शासनाने देशातील उद्योगधंदे विकसित होण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कधीच रस घेतला नाही. येथील क्लिष्ट नियम आणि करप्रणाली, भूमी मिळण्यात येणार्‍या अडचणी, किचकट कायदे, लालफितीत अडकलेले प्रशासन यांमुळे एखाद्याला नवीन उद्योग चालू करणे अवघड बनत गेले. खरे तर कोट्यवधी निरुद्योगांसाठी 'लघुउद्योग' ही सुर्वणसंधी होती; मात्र याकडे कधी लक्षच दिले गेले नाही. याउलट चीनमध्ये कच्च्या मालाची उपलब्धता करून देण्यापासून निर्यातीपर्यंतच्या सर्व सुविधा तेथील शासनाने लहान-लहान उद्योजकांनीही उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे दिवाळीच्या काळात लहान लहान दिवे, आकाशकंदील, लहान विजेर्‍या यांपासून भारतियांना जीवनावश्यक असणार्‍या प्रत्येक लहान-सहान वस्तूही भारतातील गल्लीबोळातील बाजारपेठेत दिसू लागल्या, नव्हे जणू त्या आज येथील अविभाज्य घटकच बनल्या आहेत. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असणारी आस्थापने ! एकदा भारतात खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर विदेशातून आस्थापने भारतात येणे, हे ओघाने आलेच. तुम्हाला जर अन्य देशात व्यापार करण्याची इच्छा असेल, तर अन्य देशांतील आस्थापनांना तुमच्या देशात येण्यापासून अडवणे तुम्हालाही शक्य नाही. भारतात येणार्‍या विदेशी आस्थापनांची उलाढाल कोट्यवधी नव्हे, तर अब्जावधी रुपयांची आहे. 'अ‍ॅमेझॉन' 'फ्लीपकार्ट' 'ई-बे' अशा 'इंटरनेट'द्वारे वस्तू विकणारी विदेशी आस्थापने थेट वस्तू निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांतूनच वस्तू विकत घेतात. यामुळे बाजारातील कोणत्याही वस्तूंपेक्षा या वस्तू ग्राहकांना पुष्कळ स्वस्तात मिळतात. या आस्थापनांमुळे 'खरेदी-विक्री'ची संकल्पनाच पालटत असून त्यासमोर भारतीय आस्थापने टिकाव धरणे जवळजवळ अशक्यच झाले आहे. दिवसेंदिवस व्यापारी संकुल (मॉल) ही संकल्पना अत्यावश्यक बनत असून लहान-लहान किराणा मालाची दुकाने ही संकल्पनाच मोडीत निघेल का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. मोदींचे 'मेक इन इंडिया' यशस्वी बनवायचे असेल, तर देशातील नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. 'विदेशी ते चांगले आणि भारतीय ते टाकाऊ', अशी मानसिकता सोडून भारतियांनी आता सजग राहून प्रत्येक वस्तू भारतीय बनावटीचीच घेण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. असे केले, तरच इथले उद्योगधंदे टिकाव धरू शकतील. जपानी लोकांप्रमाणे येथील नागरिकांनीही राष्ट्रप्रेम दाखवत स्वदेशीचाच पुरस्कार करणे अत्यावश्यक आहे !

जो शहीद हुए है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी

स्वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची आज जयंती. त्यानिमित्त….. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा मृत्यु फोर्मोसा या राष्ट्रीय चीनच्या तैपहे या विमानतळावर 18 ऑगस्ट 1945 रोजी रात्री 11.30 ला तेथील हॉस्पिटलमध्ये झाला हे वृत्ती बी.बी.सी.ने दिले होते परंतु 1942 च्या डिसेंबरमध्ये आणि 1943 मध्ये असे दोनवेळा बी.बी.सी.ने नेताजींच्या मृत्युचे वृत्त दिले होते. ते वृत्त खोटे ठरल्यामुळे बोस बंधू आणि त्यांच्या मातोश्री यांनी 1945 चे वृत्त कधीच मान्य केले नाही. त्यांच्या भावनांचा आदर म्हणून भारत सरकारनेही कधीही नेताजींच्या मृत्यूचा आग्रह धरला नाही. त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचाच आजवर प्रयत्न सुरू आहे. राष्ट्रीय चीन, भारत यांचे राजकीय संबंध आजही नाहीत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी 14 ऑगस्ट 1945 च्या रात्री 10 वा. जगाला व भारतीयांना उद्देशून केलेल्या शेवटच्या भाषणात आझाद हिंद रेडिओ स्टेशनमधील ध्वनीफित उपलब्ध असून मी स्वतः हे भाषण ऐकलेले आहे. त्यांच्या आवाजात निर्धार व पूर्ण धैर्य होते. ते म्हणाले, “आमच्या दोस्त राष्ट्राचा पराभव झाला आहे. आझाद हिंद फौजेचा पराभव झाला नाही. वेळ येताच आम्ही पुन्हा युद्ध सुरु करू व भारत स्वतंत्र करू.’’ 1945 च्या 14 ऑगस्टच्या रात्री प्रगट केलेली नेताजींची भारत स्वातंत्र्याची इच्छा पंडित नेहरूनी नेताजींचीच स्मृती म्हणून 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस निवडला हे भारतीयांनी विसरू नये. स्वातंत्र्याचा ठराव ब्रिटीशांनी 7 जून 1947 लाच केलेला होता ही वस्तुस्थिती आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस कलकत्ता येथील आपल्या निवासातून 16 जानेवारी 1943 रोजी रात्री पठाणाच्या वेशात टॅक्सीने लखनौला गेले. तेथून पुढे ते रेल्वेने लाहोरला गेले आणि नंतर मोटारीने खैबर खिंडीतून सुरक्षितपणे अफगाणमार्गे जर्मनीला गेले. याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. परंतु इंग्रजांच्या नजरकैदेतून सुमारे 60 सी.आय.डी घराभोवती असूनही त्यांच्या बंधूनी सुभाषचंद्र बोस गायब झाल्याची पोलीस कम्प्लेन्ट 25 जानेवारी 1943 ला केली. त्यामुळे बी.बी.सा.r व टाइम्स यांनी ‘पक्षी पिंजऱयातून उडाला’ असे वृत्त 26 जानेवारीला दिले हे जगजाहीर आहे. जरी 1930 मध्ये काँग्रेसने 26 जानेवारी हा स्वातंत्र्य दिन घोषित केला होता तरी पंडित नेहरू आणि घटना समितीने प्रजासत्ताक दिन हा नेताजींचा स्मृतीदिन म्हणूनही स्वीकारला या गोष्टीला का महत्त्व देत नाहीत समजत नाही. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारी हे नेताजींचे स्मृतीदिन आहेत आणि त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नेताजींची दुर्दम्य इच्छा होती की आझाद हिंद फौजेने लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवावा आणि तीच इच्छा 15 ऑगस्ट 1947 पासून आपण दरवर्षी पूर्ण करीत आहोत. नेताजींची विजयी घोषणा ‘जय हिंद’ ही लाल किल्ल्यावरून प्रथम पं. नेहरूंनी त्रिवार केली ना? त्यात नेताजींचे प्रेम, देश प्रेम, आदर्श या गोष्टी येतात. आजही भारतीय तिन्ही दलाचे सैनिक व अधिकारी एकमेकांना अभिवादन ‘जय हिंद’ या विजयी घोषणेने करतात. आझाद हिंद सरकारचा तिरंगा ध्वजच आमचा राष्ट्रध्वज आहे हे नेताजींचेच स्वप्न होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूनी 15 ऑगस्ट 1947 च्या मंत्रिमंडळात ‘आझाद हिंद’ सरकारच्या नेताजींच्या सर्व मंत्र्यांना स्थान दिलेले होते. नेताजींच्या आझाद हिंद फौजेतील सर्व आठ हजार सैन्याला पेन्शन दिली गेली हे काही शत्रुत्वाचे लक्षण नव्हे. नेताजींच्या आझाद हिंद सरकारची (नेताजींची) खुर्ची बँकाकमधून आणून सन्मानाने राष्ट्रपती भवनात ठेवून मोठे चिरंतन स्मारक केले असून ते ‘भारत रत्न’ खुर्ची रूपाने राष्ट्रपती भवनात आहे. दिल्लीच्या ज्या लाल किल्ल्यात कै. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर इंग्रजांनी देशद्रोहाचा खटला चालविला त्या इमारतीच्या उजव्या बाजूला तीन मजली मोठी इमारत बांधून त्यात नेताजींच्या एकूण एक वस्तू, त्यांचे ड्रेस, पाकिट, पेन, चष्मा, बूट, सैन्याचे रजिस्टर, मिनिस्टरांचे पुतळे मांडून त्यांच्यात जिवंतपणा आणला आहे. एक अद्वितीय असे हे कै. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे लाल किल्ल्यातील संग्रहालय स्वतःच्या डोळय़ांनी पहावे आणि तर्कटाचे खोटे आरोप करून जनतेची दिशाभूल करू नये, तरुण पिढीत द्वेषाचे बी पेरू नये अशी नम्र विनंती आहे. जपानची शरणागती हिंदची नव्हे एस. ए. अय्यर यांनी आपल्या ‘अन्टू हिम विटनेस’ या पुस्तकात पाचव्या प्रकणात तेव्हाचे हुबेहूब वर्णण केले आहे. मलायातील सेरांबानला नेताजी भेट देते होते. डॉ. लक्ष्मय्या आणि श्री गणपती यांनी 12 ऑगस्टला मोटारीने तातडीने येऊन जपान शरण आल्याची विदारक बातमी त्यांना सांगितली. परंतु नेताजी अविचलित राहिले. ते म्हणाले, जपानची शरणागती म्हणजे हिंदुस्थानची नव्हे त्यांना 14 तारखेच्या संध्याकाळी ए. एन. सरकार बँकॉकहून येऊन मिळाले. त्यांनी जनरल दुसोदा आणि जपानी मिनिस्टर हाचिआ यांच्याकडून निरोप आणला होता की, शक्यतो मलाया व सयामहून पुढे पूर्वेकडे नेताजीनी निघून जावे म्हणजे ते ऍग्लो अमेरिकन सैन्याच्या हाती पडणार नाहीत. शेवटी ठरले की त्यांनी मलायातून रशियन मुलखात आणि शक्य तर खुद्द रशियात जावे आझाद हिंद सैन्याने जपानी सैन्याच्या भाग म्हणून किंवा स्वतंत्र म्हणून शरण जावे हा मोठा प्रश्न होता. स्वतंत्र म्हणूनच शरण जावे असा नेताजींचा बेत होता मि. किटाझावा (जपानी पार्लेमेंट सभासद) यांची कमिटीने साक्ष घेतली. त्यांनी सांगितले की जपान सरकारने सगळय़ा राज्यांच्या प्रमुखांना आसरा देण्याचे ठरविले होते. नेताजींनी या सूचनेचा फायदा घेतला की नाही ते माहीत नाही कारण त्यांना लढा चालवायचा होता. त्यांना जपान आसऱयासाठी फार लहान राष्ट्र वाटत होते. नेताजी 16 ऑगस्टला बँकॉकला आले होते. त्यांना जपान सरकारने शरण जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले म्हणून त्यांनी रशियाशी संबंध ठेवण्याचे ठरविले. त्याकरिता त्यांनी टोकिओला जाऊन जपान सरकारशी विचारविनिमय करावा व मांचुरियातून रशियाला जपान सरकारच्या मदतीने जावे असे ठरले. वेळ नव्हता, धांदल चालली होती. रशिया त्यांना कैद करील नंतर ते हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याकरिता लढत असल्याची खात्री करून देतील व रशियाची मदत मिळवतील अशी त्यांच्या कार्याची दिशा. कर्नल हबिबूर रहिमान, मेजर अबिद हसन, कर्नल गुलझारासिंग, कर्नल प्रितमसिंग, मि. देवनाथ दास आणि एस. ए. अय्यर यांना बरोबर येण्यास नेताजींनी सांगितले होते. पण चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जनरल जगन्नाथराव भोसले यांना आझाद हिंद सैन्यासाठी मागेच ठेवण्यात आले. त्यांना नेताजी म्हणाले होते की नेताजी रशियात जात आहेत. परंतु जपान सरकारबरोबर पुन्हा वाटाघाटी करणार होते. जपान शरण आले, त्यानंतर 2 दिवसपर्यंत नेताजी अनिश्चित स्थळाकडे प्रवास करीत होते. खरोखरच ती अंधारात उडी होती आणि यातून ते कधीच परत आले नाहीत. नेताजींच्या मृत्यूचे भांडवल नको. त्यांच्या देशभक्तीला इतिहासात तोड नाही. ते भारतरत्नचे खरे मानकरी आहेत. -प्रभाकर कुलकर्णी

Thursday, 22 January 2015


PAKISTAN AS A RATIONAL STATE Are you joking? Lt Gen Syed Ata Hasnain (Retd), Jan 20, 2015, In a recent article, former police officer KPS Gill wrote, “Terrorism does not arise in a vacuum. It is the product of years, even decades, of ideological mobilisation, of radicalisation, and of a transformation of the cultural context of religious, social and political discourse”. Applying this to Pakistan’s security perception and to its internal conflict we can deduce that what we are witnessing there is years of strategic preparation for perceived security, suddenly going awry. Zia ul Haq’s careful preparation of the radical labyrinth was supposed to have secured Pakistan from the Soviet onslaught while ensuring that it would help create enough internal turmoil within India to marginalise its conventional superiority. Thirty years down the line with the strengthened structures of that religious, social and political discourse, Pakistan is burning in its own fires. Peshawar was the symbolic high point on the graph of negativity which that nation faces, paralysed by the rigours of horrific ideological violence. The question the world is asking is – will it spell a review, a change of heart or an expression of regret which will see a downward curve on that graph? As the virtual core centre of Islamic radicalism and a society emotionally distraught with rigours of violence, can a cosmetic compromise mean a retraction? On the face of it, Pakistan has sounded the clarion call against terrorism promising to target every radical terrorist group, including the Haqqani network based inside its western borders and the Punjab based JuD; both have apparently been banned along with ten others in the wake of John Kerry’s visit to Islamabad. How seriously will this translate on the ground needs examination from the angle of Pakistan’s strategic interests, its internal polity, security fears and sheer common sense? The last is a necessity given Pakistan’s repeated history of irrationality. The decision of the Pakistan government is purportedly that of both the civilian and military authority. It is not supposedly a tweaking of policy but the wholesale policy reversal. Both the Haqqani Group and the JuD (along with the LeT) have always been treated as strategic assets to counter India. The former to negate Indian influence in Afghanistan, especially in the new dispensation after the International Security Assistance Forces’ (ISAF) withdrawal, and the latter to execute the policy of bleeding India by a thousand cuts. The deduction which screams at the face is really a simple question – do nations change their strategic vision and destroy the carefully nurtured strategic assets on the basis of a single event which, at best, draws temporary emotional upsurge? We need not look for an answer to that. Pakistan’s civil society was once a force to reckon with. Even institutions such as the Pakistan Supreme Court have been unsuccessful in reining military influence over the polity. They have also been instrumental in closing their eyes to all that has been happening over the years in Pakistan’s ideological cauldron. There are three players in this sordid game; the Pakistan civil society led by the civilian government which is not wholly in control, the military which calls the shots on foreign and security policy, and the ideologists who are hand in glove with the perpetrators of violence. Belligerent nuclear neighbours Any change in policy in strictly strategic terms would involve all three. In the confusion that Pakistan is in, this is least likely to happen especially when it comes to compromising its position vis-à-vis India. With a visibly rising India and its continuing hyphenation with more influential nations, Pakistan’s only recourse is to marginalise this rise. If this is not possible, Pakistan must ensure that it remains hyphenated with India from the angle of potential conflict between two belligerent nuclear neighbours. It will not allow itself to be hemmed in by allowing India a freeway of influence in its strategic neighbourhood in the West. For both these, it needs the assets it has nurtured. The polity of Pakistan is sometimes its worst enemy. Imran Khan, the Pakistan Tehreek-e-Insaaf chief, will continue enhancing his influence on the back of the Haqqanis who have major links in his bastion and Shahbaz Sharif can hardly turn his back on Hafiz Sayeed. Political bankruptcy, Pakistan’s bane for years, can hardly facilitate a change of heart. This is realism in its truest form. What about the foreign players? The US wants stability in Afghanistan after spending a trillion dollars on its mission. It knows the limits of its capability, harshly brought home in the last 14 years. As long as the Haqqanis are under marginal control, and Pakistan can ensure that, it would really not be concerned about what Pakistan does on its eastern borders. There are no black and white or clear cut dispensation in any strategic great game; ambiguity within reasonable control is the name of the game. A packaged, nuanced turn of policy towards Afghanistan will win for Pakistan a position of a strategic surrogate there; its eastern borders, be damned. The US has enough on its hands in West Asia to rock the boat violently in Af-Pak. The rational approach would have been a complete breakaway (not just a hairline fracture) from the use of ideology as a weapon and from violence as a state policy; rebuild Pakistan’s institutions, its polity, and adhere to the requirements of civil society. But then, since when has Pakistan been a rational state? It has always employed irrationality as a weapon and will probably be tempted to do so one more time. India’s strategic community need not look beyond this conclusion, at least for the moment, unless something more transformational evolves.

40 लाख तरूण व्यसनाधीन करणारा नार्को टेररिझम-ब्रिगे. हेमंत महाजन

40 लाख तरूण व्यसनाधीन करणारा नार्को टेररिझम जम्मू – काश्मीर, पंजाब आदी सीमावर्ती राज्यांत घुसखोरांबरोबरच शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करून तेथे अशांतता माजविण्याची व तरुण पिढी बरबाद करण्याची कुटिल खेळीही पाकिस्तान खेळत आहे. हा गंभीर धोका ओळखून त्याचा एकजुटीने मुकाबला केला पाहिजे. या भस्मासुराचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आणि राज्य व केंद्राने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात इस्लामी दहशतवादासोबतच नार्को टेररिझम’चा देखील धोका वाढला आहे. या दहशतवादाने भारताची पूर्ण पिढी बरबाद होत आहे. रक्तरंजित दहशतवादापेक्षाही हा धोका अधिक गंभीर आणि घातक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार नार्को टेररिझम’मुळे सध्या देशातील 40 लाखांहून तरुण व्यसनाधीन झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, दक्षिण आशियात तयार होणार्या 40 टन ब्राऊन शुगरपैकी 14 टन ब्राऊन शुगर ही केवळ भारतामध्ये व्यसनासाठी वापरली जाते. दहशतवादामुळे भारतीय तरुणांमधे नशेचे प्रमाण वाढून अतोनात नुकसान होत आहे. याशिवाय दहशतवाद्यांना उत्पन्नाचे एक फार मोठे साधन मिळाले आहे. यामुळे दहशतवाद वाढण्यात मदत होते आहे. नशा आणि आनंदाच्या नावाखाली पार्टीत घुसखोरी केलेले ड्रग्ज दहशतवादाचे रुप घेत आहे. पाकिस्तान आणि आयएसआय भारतीय तरुणांमध्ये ड्रग्जचे व्यसन वाढावे म्हणून आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. धक्कादायक म्हणजे देशातीलच अनेक विघातक शक्तीही यात उतरल्याने हा दहशतवाद विक्राळ रूप धारण करत आहे. पाकिस्तानच्या सीमेला अगदी लागून असलेल्या पंजाबमधील काझीकोटच्या बरोबरीनेच माळवा, माझा आणि दोआबा गावांचीही ड्रग्जच्या वाहतुकीचा महामार्ग ही ख्याती आहे. ईशान्य भारतात पण ड्रग्जचा व्यापार आणि व्यवसाय याची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. पाकिस्तानातील वझिरीस्तानमधून मोठय़ा प्रमाणात येणारी अफू देशात विविध मार्गांनी प्रवेश करते. सीमेपलीकडून येणार्या ड्रग्जशिवाय एक नवे संकट देशात दाखल झाले आहे. ते म्हणजे क्रिस्टल मेथ. एफेड्रीन आणि स्युडोएफेड्रीन यांच्यापासून तयार झालेल्या मेथचे रासायनिक नाव मेथाम्फिटामाईन. या ड्रगला ‘आईस’ असेही म्हटले जाते. पण, तरुणांमध्ये हे ड्रग लोकप्रिय आहे ते क्रिस्टल मेथ म्हणूनच. एकीकडे हेरॉईन, कोकेन यांची उपलब्धता आणि त्यांची किंमत पाहता एका ग्रमला दहा हजार रुपये (दहा लाखांना एक किलो) इतक्या ‘स्वस्त’ दरात उपलब्ध असलेले क्रिस्टल मेथ लोकप्रिय झाले आहे. हे ड्रग अधिकाधिक तरुणांपर्यंत पोहचावे यासाठी ड्रग पेडलर्स प्रयत्नशील असतात. कमालीच्या तणावाखाली असलेले विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कलाकार यांना ते आपले लक्ष्य करतात. याविरुध्द सर्व सुरक्षा एजन्सीजने बहुआयामी अभियान चालवायला पाहिजे. एकेकाळी दहशतवादाच्या संकटातले राज्य, अशी पंजाबची ओळख होती. आता अमली पदार्थांच्या विळख्याचे संकट त्या राज्याला ग्रासून टाकत आहे. पंजाबमध्ये सत्तेवर असलेले सरकार या गंभीर प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यापासून फारच दूर आहे. तेथील सत्तर टक्के तरुण व्यसनांच्या विळख्यात अडकले आहेत. राज्य सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे शाळेत जाणारी 66% मुले गुटखा – तंबाखूचे सेवन करतात. दर तीन विद्यार्थ्यांपैकी एक, तर दहा विद्यार्थिनींपैकी एकीने अमली पदार्थांची चव चाखली आहे. महाविद्यालयांत जाणारे दहापैकी सात जण हेरॉइन, अफूचे शौकीन आहेत. ग्रामीण भागात 67 % घरांतील किमान एक तरी व्यक्ती अमली पदार्थांच्या आहारी गेली आहे. पंजाबमध्ये सीमेवर तब्बल 700 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. परिस्थिती किती भयावह झाली आहे, याचेच हे निदर्शक आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तानातून अमली पदार्थांची तस्करी होते आणि सीमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी केंद्रीय दलांची असल्याने या प्रकाराला केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. अमली पदार्थांचा सुळसुळाट होण्यास माफियांशी असलेले राजकारण्यांचे लागेबांधे पण कारणीभूत आहेत. अमली पदार्थांची तस्करी करणार्या माफियांना राजकारण्यांचा वरदहस्त आहे, अमली पदार्थाच्या बाबतीत नेता कुठल्याही राजकीय पक्षातील असू दे, त्याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. कायदेशीर अफू उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे. अफू हा नशा आणणारा, मादक पदार्थ असल्याने त्याचे उत्पादन करण्यावर कायद्याने बंधने आहेत. अफूची शेती करण्यासाठी रितसर परवानगी घेण्याची गरज असते. आपल्या देशात मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि प. बंगालमध्ये अफूची लागवड करण्यास परवानगी आहे. उत्तराखंड, छत्तीसगड, ईशान्येकडील राज्यात अफूची बेकायदेशीर लागवड मोठय़ा प्रमाणावर होते. त्यामुळे त्या शेतकर्यांवरही कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. गेल्या वीस एक वर्षांत अमली पदार्थाच्या जागतिक नकाशावर भारताची ओळख कॅरियर’ म्हणून झाली. मध्यपूर्व आशियातून निर्माण होणारे अमली पदार्थ युरोप, अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये पाठविण्याच्या मार्गावरील एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून भारताचे नाव पुढे आले. आपल्याकडे तुलनेने कमी सुरक्षा आणि सैल कायदे असल्याने तस्करांना हा मार्ग सुरक्षित वाटतो. नशिल्या पदार्थाला आंतरराष्ट्राrय बाजारात सोन्याचे मोल आहे. या तस्करीतून मिळणार्या कोट्य़वधी रुपयांची रसद अतिरेक्यांची फळी उभारण्यास कारणीभूत ठरली. संयुक्त राष्ट्रांच्या जीनिव्हा येथे 1971 साली झालेल्या परिषदेने या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भारतात या पदार्थाच्या विक्रीला किमान 10 वर्षांची सक्तमजुरी व 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. तर, युरोपीय राष्ट्रांमध्ये कायद्यातील शिक्षेची तरतूद पाहून कोणी पदार्थाच्या निर्मितीचे स्वप्नही पाहू शकत नाही. अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यामध्ये हेरॉईन, कोकेन, मरीजुआना यांचा समावेश ‘शेडय़ुल वन’मध्ये करण्यात आला आहे. या ड्रग्जची वाहतूक, खरेदी विक्री आणि सेवन करताना आढळणार्या व्यक्तीला कमीत कमी 10 वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, क्रिस्टल मेथ हे सिंथेटीक ड्रग्ज `शेडय़ुल टू’मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ या पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांना अधिकाधिक दोन ते तीन वर्षे शिक्षा होऊ शकते. मेथचा समावेश `शेडय़ुल वन’ मध्ये व्हायला पाहिजे. बनावट नोटा मोठय़ा प्रमाणात चलनात आणून भारतीय अर्थव्यवस्था अडचणीत आणण्याचा उद्योग पाकिस्तान करीत आहे. जम्मू – काश्मीर, पंजाब आदी सीमावर्ती राज्यांत घुसखोरांबरोबरच शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करून तेथे अशांतता माजविण्याची व तरुण पिढी बरबाद करण्याची कुटिल खेळीही पाकिस्तान खेळत आहे. हा गंभीर धोका ओळखून त्याचा एकजुटीने मुकाबला केला पाहिजे. या भस्मासुराचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आणि राज्य व केंद्राने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. रिकाम्या हातांना काम उपलब्ध करून देणे, हा भरकटलेल्या तरुणाईला योग्य मार्गावर आणण्याचा एक महत्वाचा उपाय आहे. परकीय शक्तींबरोबर लढत असताना देशातील विघातक शक्ती सामाजिक समतोल आणि आरोग्य बिघडवण्याचा छुपा मार्ग अनुसरत आहेत. याला तोंड देण्यासाठी सर्वांनाच तयार व्हावे लागेल. ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)…

अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यावर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे -US PRESIDENT VISIT सतीश भा. मराठे-

अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यावर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची घोषणा डिसेंबरमध्ये करण्यात आली. हे वृत्त येताच देशातील प्रसारमाध्यमांत वारं संचारल्यासारखे झाले. ओबामा कसे आपल्या कारकीर्दीत भारताला दोनदा भेट देणारे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत वगैरे गुणगान सुरू झाले. भारत गेली चार दशके सीमापार आतंकवाद सहन करत आहे. या आतंकवादाचे केंद्रबिंदू आपल्या शेजारी देशात असल्याचे पुरावे आपण वारंवार अमेरिकेला दिले आहेत. परंतु महासत्तेने याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. ९-११ च्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर काही प्रमाणात यात बदल झाला. बदल होताना देखील अमेरिकन हितालाच फक्त प्राधान्य देण्यात आले. भारताने मात्र ९-११च्या हल्ल्यानंतर आतंकवादाविरुद्धच्या लढाईत आपण अमेरिकेच्या बरोबर असल्याचे उत्स्फूर्तपणे जाहीर केले होते. तसेच न मागता आपण अमेरिकेला पाठिंबा व सहकार्य देऊ केले होते. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन परराष्ट्र खात्याच्या दक्षिण आशियासंबंधी थिंक टँकचे सदस्य डॅनियल मर्की यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली. सदर मुलाखतीत त्यांनी ‘आतंकवादाबाबत अमेरिकेची दुटप्पी नीती असून वेगवेगळे मापदंड आहेत’, असे सांगितले. अनैतिक असले तरी यापुढेही हेच धोरण कायम ठेवणार असल्याचे ठामपणे नमूद केले. २०१० साली भारतीय संसदेत भाषण करताना ओबामांनी भारताच्या बर्मा देशाविषयीच्या धोरणावर संकेत व शिष्टाचार झुगारून टीका केली होती. बर्मात होत असलेल्या कथित मानवाधिकार उल्लंघनाकडे भारत दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. १९७१ साली बांगला देशात झालेल्या नरसंहाराकडे मात्र अमेरिकेने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले होते. डॅनियल मर्की यांचे वरील उद्गार भारतासाठी सूचक इशारा आहे. अमेरिकेसाठी पाकिस्तानची अनिवार्यता व गरज लक्षात घेता भारताने कितीही कंठशोष केला, तरीही ते पाकिस्तानची पाठराखण करणारच हे उघड आहे. यामुळे भारतात येऊन ओबामा जगातील मोठी लोकशाही, महात्मा गांधींची भूमी व विचारमूल्ये, तसेच आपली प्राचीनता याचे गोडवे गाऊन भावनिकतेला साद घालण्याचा प्रयत्न करतील. राज्यकर्त्यांनी मात्र हुरळून जाण्याचे व त्यांच्या भूलथापांना बळी पडण्याचे कारण नाही. मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हफिज सईद पाकिस्तानात दूरचित्रवाणीवर दिसताच आपली प्रसारमाध्यमे गहजब करू लागतात. अन्य एक सूत्रधार झकिउर-रहमान-लखवी याला पाकिस्तानी कोर्टाने जामीन देताच देशात खळबळ माजते. तसेच दाऊद इब्राहिमला भारताकडे सुपूर्द करावे म्हणून मधून मधून मागणी होत असते. मुंबई हल्ल्याचा अन्य एक सूत्रधार डेव्हिड कोरमन हेडली हा सध्या अमेरिकेच्या ताब्यात आहे. याबाबत मात्र कोठेच खळखळ होत नाही. सरकार, राजकीय पक्ष, प्रसार माध्यमे व जनता याबाबत पाठपुरावा करण्याचा आग्रह करताना दिसत नाहीत. हेडलीचे खरे नाव दाऊद गिलानी आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याचा माजी अधिकारी सय्यद सलीम गिलानी याचा हा मुलगा आहे. याची आई अमेरिकन असून तिचे नाव सेरिल हेडली आहे. डेव्हिड हेडलीने सप्टेंबर २००६ ते सप्टेंबर २००८ या कालावधीत भारतात ८ वेळा भेट दिली. मुंबई हल्ल्यानंतर २००९ साली तो पुन्हा भारतात आला होता. त्याने मुंबईच्या अनेक ठिकाणांची रेकी करून कोठे हल्ला करायचा हे निश्‍चित केले होते. हेडलीला चार बायका होत्या. या सर्वांना त्याने फसविले होते. मादक द्रव्य प्रकरणात त्याला शिक्षा झाली होती. तीन वर्षे शिक्षा बाकी असताना शिक्षेला स्थगिती देऊन त्याला पाकिस्तानात पाठविण्यात आले. हेडली २००५ सालापर्यंत अमेरिकी संस्था डी. ई. ए. (ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सी) साठी काम करत होता. याआधी तो सी. आय. ए. व एफ. बी. आय. साठी काम करत होता. तो एकाच वेळेस अल् कायदा व सी. आय. ए. साठी काम करत होता. ३ आक्टोबर २००९ रोजी त्याला शिकागो येथे अटक केली. याची माहिती भारताला २८ ऑक्टोबर २००९ रोजी मिळाली. ताबडतोब भारताने एन. आय. ए. च्या दोन अधिकार्‍यांना अमेरिकेत पाठविले. तेथे चार दिवस राहूनही त्यांना हेडलीची चौकशी करू देण्यात आली नाही. भारत सरकारच्या पाठपुराव्यामुळे जून २०१० मधे अत्यंत जाचक अटींच्या अधीन राहून व एफ. बी. आय. अधिकार्‍याच्या उपस्थितीत चौकशीची परवानगी मिळाली. आपण कोणते प्रश्‍न विचारावयाचे नाहीत याची यादी एफ. बी. आय. ने आपल्या अधिकार्‍यांना दिली होती. भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या प्रत्यार्पण संधी करारानुसार भारतीय भूमीवर अपराध केलेली व्यक्ती अमेरिकेत पकडल्या गेल्यास भारताला त्याचा ताबा मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु हेडलीवर अमेरिकेत खटला सुरू झाल्यावर त्याने अमेरिकेबरोबर सौदेबाजी केली. त्याने सांगितले की, भारत, पाकिस्तान व डेन्मार्क या देशात प्रत्यार्पण न करण्याच्या अटीवर तो अमेरिकेला सहकार्य करण्यास तयार आहे. ही त्याची मागणी अमेरिकेने मान्य केली. ही कृती आपल्यासाठी आश्‍चर्यकारक व दु:खद होती. मुंबई हल्ल्यात काही अमेरिकन नागरिक मारल्या गेले होते. मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांनी अमेरिकेन कोर्टात असा मुद्दा उपस्थित केला की, देशाबाहेर मारल्या गेलेल्या अमेरिकेच्या मारेकर्‍यांबरोबर सौदेबाजी कशी होऊ शकते? कोर्ट हे असे कसे करू शकते? अमेरिकन कायद्यानुसार मारेकर्‍याने दिलेला सौदेबाजीचा अर्ज कधीच मान्य होत नाही. मग यावेळेस असे का करण्यात आले? सौदेबाजीचा अर्ज अजूनपर्यंत मागे घेण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ हेडलीला संरक्षण दिल्याने अमेरिकेचा नक्कीच फायदा होणार आहे. अमेरिकन नागरिकांबरोबर १५० पेक्षा जास्त भारतीय मारल्या गेल्याचे व अनेक जखमी होऊन संपत्तीचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे अमेरिकेला काहीच सोयरसुतक नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. यास्तव सरकारने कायदेशीर, कूटनीतिक कौशल्य वापरून दबाव निर्माण करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास तुलनेने कमकुवत असलेले देशही अमेरिकेशी टक्कर घेऊ शकतात. याबाबतीत गेल्या वर्षी दिवंगत झालेल्या व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचे उदाहरण देता येईल. ते अमेरिकेला वेसण घालण्यात बर्‍यापैकी यशस्वी झाले होते. भारताला अमेरिकेची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा त्यांना आपल्या बाजारपेठेची जास्त आवश्यकता आहे. अर्थात आपले राज्यकर्ते याचा कसा उपयोग करतात, हे पाहावे लागेल. अमेरिकन न्यायाधीशाने हेडलीला अजूनपर्यंत शिक्षा सुनावली नाही. याचाच अर्थ अमेरिका त्याला योग्य वेळी बाहेर काढून कदाचित प्लास्टिक सर्जरी करूनही अन्य मोहिमेवर पाठवू शकते. यासाठी आपण जागरूक असणे आवश्यक आहे. भारत सरकारशी सल्लामसलत न करता अमेरिकेने सौदेबाजी का केली, हे आपल्यासाठी कोडे आहे. या प्रकरणात अमेरिकेचा अंतस्थ हेतू असल्याशिवाय असे घडणे शक्य नाही. ही त्यांची कृती आतंकवादाविरुद्ध लढणार्‍या आपल्या एका सहकारी देशाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखी आहे. आणखी एका बाबतीत अमेरिकेने आपल्याशी दगाबाजी केली आहे. अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सी. आय. ए. ने आपली गुप्तहेर संघटना रॉ चा उच्चपदस्थ अधिकारी रबींदरसिंग याला फितुर केले. तसेच त्याच्याकडून काश्मीरसंबंधी व चीनसंबंधीचे आपले धोरण, डावपेच, तसेच अन्य बरीच संवेदनशील माहिती प्राप्त केली. यानंतर सी. आय. ए. ने त्याला जून २००४ मधे नेपाळमार्गे पळवून नेले. काठमांडूतील अमेरिकन दूतावासातील सी. आय. ए. एजंटने त्याच्या बनावट पासपोर्टची व्यवस्था केली होती. रबींदरसिंगच्या फितुरी व गद्दारीमुळे देशाचे किती नुकसान झाले, याचा अंदाज गेल्या १० वर्षांत लागला नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अध्यक्ष ओबामांच्या नियोजित भेटीदरम्यान हेडली व रबींदरसिंग प्रकरणाचे भारताच्या बाजूने निराकरण झाल्याशिवाय अमेरिकेबरोबर कोणतेही सहकार्य व करार करणे शक्य नसल्याचे सरकारने ठामपणे सांगणे गरजेचे आहे. भारतीय जनमानसाचा रेटा त्याकरिता अत्यावश्यक आहे. - सतीश भा. मराठे


अमेरिकेने पाकिस्तानला ५३२ दशलक्ष डॉलरची मदत अलीकडेच जाहीर केली आणि याच्या जोडीला 'एच १ बी' व्हिसा देण्यावर र्निबध घालून भारतीय कंपन्या व अमेरिकेतील उद्योगांनाही निराश केले. तर दुसरीकडे भारताने भूसंपादन आणि कामकाज कायद्यात सुधारणा घडवून ते गुंतवणूकदारस्नेही बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या आगामी भारत- भेटीतून दोन्ही देशांना काय साध्य करणे शक्य होईल, याची ही चर्चा.. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी भारतात पाहुणे म्हणून येणार आहेत. प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येणारे ते पहिलेच अमेरिकी अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी जपानचे पंतप्रधान अबे, भूतानचे राजे जिगमे वांगचूक, थायलंडच्या पंतप्रधान शिनावात्रा, इंडोनेशियाचे पंतप्रधान सुसिलो युधोयोनो, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली युंग बाक हे प्रमुख पाहुणे म्हणून येऊन गेले आहेत. प्रजासत्ताक दिनी भारताने यापूर्वी ज्या आशियाई नेत्यांना बोलावले होते, त्यात आशियात भारताच्या पूर्वेला असलेल्या देशांशी संबंध वृिद्धगत करणे हा उद्देश होता. आता भारताने ओबामा यांना दिलेल्या निमंत्रणातून असे दिसते, की अमेरिकेला भारत जास्त महत्त्व देत आहे. शिवाय त्यात भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंधांची आणखी मजबुती निर्माण करण्याची निकड दिसते आहे. भारताच्या 'पाहा जरा पूर्वेकडे' म्हणजे (लुक इस्ट) परराष्ट्र धोरणाचे प्रतििबबही त्यात आहे. कारण पॅसिफिक महासागर हा अमेरिकेला पूर्व आशियाचा एकात्म भाग बनवतो. सुरुवातीपासूनच जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा हे प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार असल्याचे जाहीर केले, तेव्हापासून भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध आणखी उंचीवर जाण्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. ही केवळ फोटो सेशनची एक संधी आहे, एवढय़ापुरते याकडे बघण्यापेक्षा त्यातून आपण या कालबद्ध चौकटीत अमेरिकेकडून काय पदरात पाडून घेऊ शकतो याला महत्त्व आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात अमेरिका-भारत यांच्यातील संबंध हे भारत-अमेरिका अणुकरार वगळता केवळ वक्तव्यांपलीकडे गेलेले नाहीत. २६/११च्या हल्ल्यानंतर अनेक घटना घडून गेलेल्या आहेत, त्यात अमेरिकी नागरिकाने केलेली हेरगिरी ही महत्त्वाची घटना होती. आण्विक दायित्व विधेयकाने अमेरिकेने भारतातील गुंतवणूक लांबवल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिकेने नेहमीच या विधेयकातील तरतुदी भारताने अणुऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी सुलभता असावी, यासाठी सौम्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यावर भारताचे म्हणणे असे आहे, की आम्ही असे करणार नाही. भारताने अजूनही ब्रुसेल्स पुरवणी जाहीरनाम्याला मंजुरी दिलेली नाही. २०१०च्या दौऱ्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ही मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे द्विपक्षीय अणुकरार होऊन खूप वष्रे उलटली तरी त्याचे अणुतंत्रज्ञानात किंवा प्रत्यक्ष भारत-अमेरिका व्यापारात प्रतििबब उमटलेले नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतास असे वाटते, की पूर्व आशिया आघाडीवर अमेरिका आपली संकलित शक्ती वापरू पाहते आहे पण दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान व पाकिस्तान येथील परिस्थितीचा भारताच्या संदर्भातून विचार करायची वेळ आली, की अंग काढून घेत आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानला ५३२ दशलक्ष डॉलरची मदत २००८ मधील मुंबई हल्ल्यातील सूत्रधाराच्या सुटकेनंतर अमेरिकेने जाहीर केली, त्यामुळे भारताला फार वाईटच वाटते यात शंका नाही. याच्या जोडीला 'एच १ बी' व्हिसा देण्यावर र्निबध घालून भारतीय कंपन्या व अमेरिकेतील उद्योगांनाही निराश केले गेले. आता हा विषय ओबामा यांच्या भारत-भेटीत चच्रेला येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध सुधारताना दोन्ही देशांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये अमेरिकेला पहिली अधिकृत भेट दिली, त्यात दोन भाग होते- एक म्हणजे अमेरिकेतील सदिच्छुकांशी जवळीक साधणे हा एक हेतू होता, कारण त्यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी सढळ हाताने निधी दिला होता. दुसरे कारण म्हणजे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे प्रशासन व त्यांच्याशी संपर्क वाढवणे. त्यांचे स्वागत हे रॉकस्टारच्या तोडीचे होते. ओबामा व मोदी यांनी संयुक्त निवेदने तर जारी केली, संयुक्तपणे अग्रलेख लिहिले व त्यातील उद्दिष्टे पूर्ण केली जातील असे जाहीर केले. आता चलें साथ साथ - फॉरवर्ड टुगेदर वुई गो हा मंत्र काळाच्या कसोटीवर खरा उतरण्याची. सप्टेंबर २०१४ मध्ये अमेरिका-भेटीत उभय नेत्यांनी हा मंत्र संयुक्त निवेदनात जाहीर केला होता. अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीची तयारी करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी 'व्हायब्रंट गुजरात' परिषदेच्या निमित्ताने भेट दिली. ते पंतप्रधान मोदी यांना भेटले. दक्षिण व मध्य आशिया कामकाज खात्याच्या उपमंत्री निशा देसाई बिस्वाल यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये भारताला भेट दिली होती, त्यात अध्यक्ष ओबामा यांच्या दौरा कार्यक्रमास अधिक सफाईदार रूप देण्यात आले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री केरी यांचा गांधीनगरला येण्यामागचा उद्देश भारताच्या 'मेक इन इंडिया' मोहिमेत सहभागी होण्याचा होता. आता तर जमीन व कामकाज कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे कायदे अधिक गुंतवणूकदारस्नेही बनवण्यात आले आहेत. अमेरिकी उद्योजक गुंतवणुकीसाठी भारताकडे वळू शकतात. ओबामा यांच्याबरोबर अमेरिकी कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा लवाजमा असणार आहे तर मोदी जेव्हा अमेरिकेला गेले होते, तेव्हा त्यांनीही मोठय़ा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ बरोबर नेले होतेच. अमेरिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेत सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे. अजमेर, विशाखापट्टणम व अलाहाबाद या तीन शहरांचा त्यात पहिल्यांदा विचार होणार आहे. यूएसएआयडीने भारतातील नागरी सांडपाणी, पाणी व आरोग्य प्रकल्पात भागीदार होण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या नागरी विकास कार्यक्रमात अमेरिकेचे सहकार्य असेल हेच यातून उघड होते. प्रदूषणविरहित स्वच्छ ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, त्यात अमेरिका तंत्रज्ञान सहकार्य करणार आहे. भारताला मेक इन इंडिया कार्यक्रम हा विशेष करून संरक्षण क्षेत्रात राबवायचा आहे. त्यात भारताची लष्करी क्षमता तर वाढेल यात शंका नाही पण संरक्षण तंत्रज्ञानातही आपली प्रगती होईल. संयुक्त संशोधन, उत्पादन व तंत्रज्ञान हस्तांतर हे त्यातील टप्पे आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योग व त्याच्या जोडीने रोजगार निर्माण होतील. त्या उद्योगांमध्ये उच्च तंत्रकौशल्ये असलेली माणसे लागतील. त्या मागणीमुळे बुद्धिमान तंत्रज्ञ तिकडे आकर्षति होतील व पर्यायाने देशातील विज्ञान व तंत्रज्ञान संशोधनालाही प्राधान्य मिळेल. यात काही प्राथमिक अडथळे जरूर आहेत, ती आपल्यासाठी कसोटी आहे, कारण आíथक सहकार्यात आपल्याला अनुकूल स्थिती निर्माण करणे सोपे नसते. त्यामुळे भारताला काही धोरणे शिथिल करावी लागतील. संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यातूनच भारताच्या संरक्षणसामग्री व तंत्रज्ञान आयातीवर शाश्वत तोडगा निघेल. भारत व अमेरिका जेव्हा दोन्ही देशांतील संबंधांबाबत व्यापक करार करीत आहेत, तेव्हा जागतिक व्यवस्थेला एक वळण मिळणार आहे. द्विपक्षीय संबंधांबाबत परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, गेल्या दहा वर्षांत जे अपेक्षित परिणाम साधणे आवश्यक होते, त्यासाठी जे मार्ग अवलंबायला हवे होते त्याचा बारकाईने अभ्यास केला, तर त्यात बदल झाला आहे. खरी मेख ही तपशिलात आहे. सरतेशेवटी ओबामा यांच्या भारत-भेटीचा फायदा दोन्ही देशांना अतिशय स्पष्ट तपशिलावर आधारित सहकार्य निर्माण होण्यात अपेक्षित आहे. अमेरिका व भारत यांच्यात धोरणात्मक व आíथक भागीदारी दुर्दम्य विश्वासाने सुरू झाली खरी पण पावले पुढे पडली नाहीत; त्यामुळे आता प्रत्यक्ष या धोरणात्मक व आíथक भागीदारीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू करून त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले, तर अध्यक्ष ओबामा यांची भेट दोन्ही देशांसाठी सार्थकी लागली असे म्हणता येईल. *लेखक दिल्लीच्या 'द इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड अनॅलिसिस' या संस्थेत संशोधन सहायक आहेत व लेखातील मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.

Muslim population rose by 24% during 2001-11

Muslim population rose by 24% during 2001-11 PTI, New DelhiUpdated: Jan 22, 2015 04:04 IST Anthropologist Anand Vivek Taneja wrote in a recent article that djinn worship in Kotla is socio-politically important for Muslims.(Abhishek Saha/HT Photo) Muslim population in India has grown by 24% between 2001 and 2011 against national average of 18% with the community's representation rising to 14.2% from 13.4% of total population. Among all states in the country, Jammu and Kashmir has the highest Muslim population (68.3%), followed by Assam (34.2%) and West Bengal (27%), according to the census data on the population of religious groups. The growth rate of Muslim population in the country was around 29% between 1991 and 2001. At 24%, the growth rate of Muslim population is higher than the national average of 18% for the decade (2001-11). The most rapid rise in the share of Muslims in the total population was witnessed in Assam. Muslims constituted 30.9% of the state's population in 2001 and it has risen to 34.2% a decade later. Assam has been facing the problem of illegal immigration from Bangladeshi for last three decades. A Home Ministry spokesperson said the data is still being compiled by the Registrar General of Census and will be released officially shortly. Manipur is the only state where the percentage of their population has decreased -- from 8.8% to 8.4%. West Bengal, another state where illegal immigration from Bangladesh has been an issue, has also seen a rise in Muslim population from 25.2% in 2001 to 27% in 2011. It is a growth of 1.8% points, more that double the national average for Muslim population (.8%). Uttarakhand has also seen rise in the share of Muslim population from 11.9% to 13.9%, a growth of 2% points, between 2001 and 2011. Other states with a significant rise in the share of Muslims in the total population as per the 2011 census were Kerala (from 24.7% to 26.6%), Goa (6.8% to 8.4%), Jammu and Kashmir (67% to 68.3%), Haryana (5.8% to 7%) and Delhi (11.7% to 12.9%). The Registrar General and Census Commissioner, under the Home Ministry, had compiled the data by March 2014, but the previous UPA government held back the release. Home Minister Rajnath Singh had said on Wednesday the data could be released soon. Among the Union Territories, Lakshadweep has the highest Muslim population -- 96.2%. Such statistics, experts said, is released within three years of data collection and being 2015, that time-limit has already been exceeded. The last time religion-based data was released in the country was in 2004, which was a record of figures till 2001


ओबामा यांच्या भारत भेटीचे इंगित First Published :20-January-2015 : 02:50:56 Tweet येत्या सोमवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ््यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून येण्यास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना राजी करणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मोठी उपलब्धी आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचे सांस्कृतिक वैभव व लष्करी सामर्थ्य स्वत: अनुभवावे अशी सार्थ अपेक्षा बलशाली भारताने बाळगणे रास्तही आहे. याआधी ब्रिटन व फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी या संचलनास एकाहून अधिक वेळा प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली आहे व जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे गेल्या वर्षी या सोहळ््यात भारतीय पंतप्रधानांच्या शेजारच्या आसनावर विराजमान झाले होते. जानेवारीच्या बोचऱ्या थंडीत रायसिना हिलवर होणाऱ्या या नयनरम्य सोहळ््याचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी साक्षीदार होण्याचा योग आजवर आला नव्हता. यावर्षी ओबामा यांना नरेंद्र मोदी व बदलत्या भारताची अनावर भुरळ टाळणे अशक्य झाल्याने हा योग येत आहे. या सोहळ््यातील ओबामांच्या उपस्थितीने पाकिस्तानमधील सत्ताधाऱ्यांचे व खास करून तेथील लष्करी आस्थापनेचे मन खट्टू होणे स्वाभाविक आहे. दहशतवादाविरोधी अमेरिकेने उघडलेल्या आघाडीत बिनीचा शिलेदार म्हणून सामिल झालेल्या पाकिस्तानमध्येच लपून बसलेल्या ओसामा बिन लादेनला हुडकून अमेरिकेने त्याचा खात्मा करीपर्यंत पाकिस्तान अमेरिकेचा खास मित्र असल्याच्या आविर्भावात होते व त्यामुळे अमेरिका व भारत जवळ येण्याच्या प्रत्येक घटनेने इस्लामाबादच्या कपालावर आठ्या पडत असत. त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताक दिनासाठी ओबामांनी हजेरी लावण्याचा धक्का पचविणे पाकिस्तानला जड जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र ओबामांच्या या दिल्ली भेटीकडे हिमालयाच्या पलीकडे असलेल्या आत्मविश्वासू चीनला मात्र फारशा वेगळ््या अर्थाने पाहावासे वाटत नाही. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या राजकीय वारशावर मोदी कडाडून टिका करीत असले तरी नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य आधार असलेल्या अलिप्ततावादाचे मात्र ते कट्टर समर्थन करताना दिसतात. अलिप्ततावादी धोरणात भारताची पाळेमुळे आजही घट्ट रुजलेली आहेत, याची दखल गेल्या आॅक्टोबरमध्ये ‘पिपल्स डेली’ या चीनच्या सरकारी मुखपत्राने सर्वप्रथम घेतली होती. गेल्या वर्षी जपानच्या दौऱ्यात मोदींनी व्यापार-उद्योगाशी संबंधित अनेक करारमदार केले तरी ज्याने चीनला बाधा पोहोचू शकते असा संरक्षणविषयक करार जपानसोबत करण्याचे त्यांनी खुबीने टाळले, हेही चीनला जाणवले आहे. शिवाय चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी आशियातील सत्ता सारिपटावरील प्याद्यांची फेरजुळणी करण्याच्या अमेरिकेने सध्या अंगिकारलेल्या डावपेंचात भारत सहभागी होईल, अशी भीतीही बिजिंगच्या मनात नाही. पण भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाधिक घट्ट होत असलेल्या आर्थिक संबंधांकडे मात्र चीन नक्कीच लक्ष ठेवून आहे. २००८ पर्यंत जोमात असलेले हे संबंध त्यानंतर उतरणीला लागले. या पार्श्वभूमीवर भारताविषयी बुश यांच्याहून पूर्णपणे वेगळी अशी मनोभूमिका बाळगून ओबामा अमेरिकेत सत्तेवर आले. १९३० च्या दशकानंतर अमेरिकेत आलेल्या सर्वाधिक खडतर मंदीचा यावर प्रभाव जास्त होता. त्या मंदीमुळे फेब्रुवारी २००८ ते फेब्रुवारी २०१० या काळात अमेरिकेच्या ‘जीडीपी’मध्ये ५.१ टक्क्याने घट झाली व ८३ लाख रोजगार बुडाले. अर्थव्यवस्थेतील या उलथापालथीची झळ बसलेल्यांचे कैवारी म्हणून सत्तेवर आलेल्या ओबामांनी अमेरिकेतील रोजगारांच्या मुलावरआलेल्या‘आऊटसोर्सिंग’विरुद्ध जणू युद्धच पुकारले. अखेरीस या ‘आऊटसोर्सिंग’रूपी अभिशापाचे भारत हे प्रतिक बनले आणि ओबामा आपल्या प्रत्यही प्रत्येक भाषणात बंगळुरूचा उल्लेख करू लागले. या सोबतच ओबामांनी कायदे व नियमांत बदल केल्याने अमेरिकन कंपन्यांना ‘आऊटसोर्सिंग’ करणे महाग झाले व भारतीयांना अमेरिकेत नोकरीसाठी व्हिसा मिळणेही कठीण झाले. भारत अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचा सदस्य नाही. शांततामय विकासाच्या कामांसाठी अणूऊर्जा तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी अशा सदस्यत्वाची पूर्वअट आहे. तरी २००८ मध्ये अमेरिकेने रूढ वाट सोडून भारताशी नागरी अणूतंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केला. परंतु अल्पावधीतच दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुनाहा दुरावा आला व अमेरिकेने आखडता हात घेतल्याने भारताच्या दृष्टीने हा कायदा निरर्थक ठरला. अमेरिकन कंपन्यांकडून मिळणारी कामे रोडावल्याने भारतातील आयटी उद्योगाचा विकास खुंटला आणि परिणामी पगारदार मध्यमवर्गाकड़ून भारतीय अर्थव्यवस्थेस मिळणारा रेटाही मंदावला. भारतात मोदी सत्तेवर आले आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवी आशा पल्लवीत झाली. आधी २००२मधील गुजरात दंगलींना आवर घालण्यातील कथित अपयशामुळे कॅपिटॉल हिलवर मोदींविषयी चांगले मत नव्हते. परंतु मोदी पंतप्रधान होताच वॉशिंग्टनमधील धुरिणांना असे जाणवले की भारतातील याआधीच्या नेत्यांप्रमाणे मोदी विचारवंत नाहीत, तर अमेरिकेसारखीच तेही धंद्याची भाषा बोलणारे चाणाक्ष नेते आहेत. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा उरकताच ओबामा व मोदी लगेच दोन्ही देशांच्या व्यापार-उद्योग विश्वातील धुरिणांच्या परिषदेत सहभागी होतील, यात नवल नाही. बराक आणि मिशेल ओबामा मायदेशी परतण्यापूर्वी त्यांच्यासोबत आणखी एक व्यापारी परिषद होईल. या बैठकांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांचा भावी रोख ठरेल. अर्थात गेल्या सप्टेंबरमध्ये मोदी अमेरिकेला गेले तेव्हाच याची पूर्वतयारी केली गेली होती. खरेतर चीनमधील वाढती स्पर्धात्मक कारखानदारी ही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदावण्याची खरी मेख होती. त्यामुळे ‘आऊटसोर्सिंग’चे खापर भारतावर फोडण्यात रास्त तक्रारीहून प्रचारी आविर्भाव जास्त होता हे उघडपणे कबूल करण्यासाठी दिल्ली भेट ही ओबामांना नामी संधी आहे. चीनचा मार्ग खुंटल्यावर ‘जगाची कार्यशाळा’ होण्याची भारताला उत्तम संधी आहे. कुशल कामगार-कर्मचारी निर्माण करणारे, आवश्यक पायाभूत सोयी-सुविधा उभ्या करू शकणारे व लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असलेले निषेध-नाराजीचे सूर आटोक्यात ठेवू शकणारे नेतृत्त्व लाभले तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत चीनचे सध्याचे स्थान नक्कीच घेऊ शकेल. खरंच, मोदी हे करू शकतील का, याच नजरेने ओबामा त्यांच्याकडे पाहात आहेत! हरिष गुप्ता

Wednesday, 21 January 2015

दम नको, शेपूट पिळा!

ओबामांचा हिंदुस्थान दौरा नसता तर हिंदुस्थानात आगळीक करू नये असा दम अमेरिकेने पाकड्यांना भरला असता का? अमेरिकेचे हे ‘दाखवायचे दात’ पाकिस्तान ओळखून आहे. तेव्हा अमेरिका आणि ब्रिटनला पाकिस्तानने हिंदुस्थानात दहशतवादी हल्ले करू नयेत असे खरोखर वाटत असेल तर त्यांना फक्त दम देऊ नका, पाकड्यांचे हिंदुस्थानविरोधी शेपूट पिळा! दम नको, शेपूट पिळा! मुंबईवरील ‘२६/११’च्या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड दहशतवादी झकी-उर-रेहमान लख्वी याला हिंदुस्थानच्या हवाली करावे असा दम अमेरिका आणि ब्रिटनने म्हणे पाकिस्तानला भरला आहे. दोन दिवसांपूर्वीही अमेरिकेने पाकिस्तानला असाच दम दिला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या २६ जानेवारीच्या हिंदुस्थान भेटीदरम्यान पाकिस्तानने हिंदुस्थानात दहशतवादी हल्ले करू नयेत. तशी आगळीक केली तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकीच अमेरिकेने पाकिस्तानला दिली आहे. खरे तर लख्वी याला हिंदुस्थानच्या ताब्यात द्या असे सांगणे काय किंवा ओबामा भेटीदरम्यान पाकड्यांनी वाकडे शेपूट हलवू नये असा दम भरणे काय, यात हुरळून जाण्यासारखे फार काही नाही. लख्वीला हिंदुस्थानच्या ताब्यात द्या अशी ब्रिटन—अमेरिकेची सूचना योग्यच आहे. किंबहुना हिंदुस्थानदेखील सातत्याने ती मागणी करीतच आला आहे. मात्र लख्वी काय किंवा ‘२६/११’चा दुसरा प्रमुख सूत्रधार हाफीज सईद याला ताब्यात देण्याची मागणी काय, पाकड्यांनी कायम आपल्या मागण्यांना केराचीच टोपली दाखवली आहे. किंबहुना, लख्वीला जामिनावर सोडण्याचे आदेश पाकिस्तानी न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिले होते आणि हिंदुस्थानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार झाला होता. हिंदुस्थान सरकारने या निकालाविरोधात तीव्र आक्षेप घेतल्याने पाक राज्यकर्त्यांना लख्वी याला अद्याप तरी तुरुंगातच ठेवणे भाग पडले आहे. मात्र तेथील राज्यकर्त्यांचा हा ‘कणखर’पणा किती काळ राहील याचा भरवसा नाही. पेशावर हत्याकांड झाले नसते तर लख्वीदेखील त्या हाफीज सईदसारखा पाकिस्तानात आज मोकाट फिरताना आणि हिंदुस्थानविरोधी गरळ ओकताना दिसला असता. कारण सईद काय, लख्वी काय किंवा अन्य दहशतवादी काय, या सर्वांचे पोशिंदे पाकिस्तानी सरकार आणि लष्करातच बसलेले आहेत. त्यामुळे आज अमेरिका आणि ब्रिटनने सांगितले म्हणून लख्वीला पाकिस्तान आपल्या ताब्यात देईल, ‘२६/११’चा रेंगाळलेला खटला वेगाने चालवून आरोपींना शिक्षा ठोठावेल असे समजण्याचे कारण नाही. फार तर अमेरिकेने दम भरल्याने ओबामा भेटीच्यावेळी पाकड्यांचे दहशतवादी शेपूट कदाचित वळवळणार नाही. मात्र खरा प्रश्‍न त्यानंतरचाच आहे. कारण अमेरिकेचा दम ओबामा भेटीपुरताच आहे. ओबामांचा हिंदुस्थान दौरा नसता तर हिंदुस्थानात आगळीक करू नये असा दम अमेरिकेने पाकड्यांना भरला असता का? अमेरिकेचे हे ‘दाखवायचे दात’ पाकिस्तान ओळखून आहे. तेव्हा अमेरिका आणि ब्रिटनला पाकिस्तानने हिंदुस्थानात दहशतवादी हल्ले करू नयेत असे खरोखर वाटत असेल तर त्यांना फक्त दम देऊ नका, पाकड्यांचे हिंदुस्थानविरोधी शेपूट पिळा!

Friday, 16 January 2015

ISIS PSYCHOLOGICAL CHALLENGE-भारतासमोरील खरा धोका हा इस्लामिक स्टेटच्या विचारप्रणालीतून निर्माण

दहशतवाद, हिंसाचार, युद्धखोरी हे प्रश्न जगातले असले तरी भारताला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांचा अर्थ लावणे आणि प्रसंगी त्यांविषयीची भूमिका स्पष्ट करणारे हे नवे पाक्षिक सदर. पश्चिम आशियात गेल्या वर्षभरात होत असलेल्या लष्करी-राजकीय तसेच धार्मिक मंथनाबाबत टिपणी करताना अबदेल बारी अटवन विचारवंतांनी अशी टिपणी केली : 'आता एक खरंखुरं युद्ध सुरू होईल, नवीन गट पुढं येतील आणि सतत एका मध्य पूर्वेचा उदय होईल.' पश्चिम आशियातील आयसिसचा (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅन्ड सीरिया / आयएसआयएस) उदय, इराकमधील शिया-सुन्नी वाद, सीरियात सुरू असलेली यादवी आणि यात तुर्कस्तान तसेच इराणने घेतलेल्या भूमिका त्या पाश्र्वभूमीवर अटवन वक्तव्य करीत होते, त्या पश्चिम आशियाई घडामोडींमध्ये या प्रादेशिक सत्तांव्यतिरिक्त रशिया व अमेरिकेचेदेखील हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्याचादेखील संदर्भ त्या टिपणीत दिसतो. आयसिसची चळवळीची सुरुवात सद्दाम हुसेननंतरच्या इराकमधील राजकीय व्यवस्थेतून तसेच असाद यांच्या सीरियातील समस्यांमधून होताना दिसते. अमेरिकेने इराकमधून बाहेर पडताना इराकमधील 'बाथ' या सद्दाम हुसेननी मांडलेल्या इराकी विचारप्रणालीविरुद्ध मोहीम सुरू केली. इराकचे नवीन सरकार हे शिया पंथाचे सरकार होते. ज्यांनी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील बाथ साम्यवादी पक्षाच्या घटनांवर सत्तेपासून दूर ठेवले. इराकमध्ये सुन्नी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील अधिकारी तसेच तिक्रित प्रांतातील सुन्नी गट एकत्र येऊन त्यांनी नवीन सरकारविरुद्ध लढा पुकारला. हा लढा म्हणजे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक(आयएसआय)ची सुरुवात होती. तो अल कायदाशी संबंध ठेवून होता. मार्च २०११ मध्ये सीरियात डेट्टा येथे स्थानिक पातळीवर झालेल्या उद्रेकाविरुद्ध सीरियात असाद सरकारने लष्कराचा वापर करून ते बंड मोडून काढले. त्या बंडाला पाठिंबा हा त्या प्रदेशातील तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया तसेच कतार या सुन्नी सत्तांकडून होता. सीरियातील पसरत चाललेली यादवी ही असाद विरुद्ध सुन्नी गट यांच्यात होती. पुढे सीरियातील हे सुन्नी गट आणि इराकमधील आयएसआय हे एकत्र आले. त्यातून निर्माण झालेला आजचा आयसिस लढा हा सुन्नी इस्लामिक राजवट निर्माण करण्यासाठीचा लढा मानला जातो. त्याला 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड लेव्हांट' असेही संबोधले जाते. लेव्हांट हे सीरिया व इराक प्रदेशाला असलेले फ्रेंच नाव आहे. पुढे अल कायदा आणि आयसिस यांची फारकत झाली आणि अबु बक्र अल बगदादी याने आयसिसचे नेतृत्व घेतले. पाश्र्वभूमी पश्चिम आशियातील या घडामोडींची पाळेमुळे ही वसाहतवादानंतरच्या घटनाक्रमात बघता येतात. इराक व सीरियातील ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतर तसेच सीरिया व लेबनॉनमधील फ्रेंच सत्ता संपल्यानंतर सुरुवातीला या राज्यात लोकशाही सत्ता स्थापन झाल्या. परंतु, अंतर्गत कलहामुळे या सर्व ठिकाणी लष्करी राजवटी आल्या. त्यात इजिप्तचादेखील समावेश होतो. पुढे इस्रायलला सामोरे जाताना या राष्ट्रांनी अरब ऐक्य, अरब राष्ट्रवाद आणि साम्यवादाचा पुरस्कार केला. बाथ (अर्थ : पुनरुज्जीवन) समाजवादी विचार त्याचाच भाग होता. सीरियात असाद यांनी आणि इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांनी याच संकल्पनांचा वापर केला. त्यात या राज्यांनी स्वत:ला 'सेक्युलर', समाजवादी व आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला. इथे राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. परंतु, अल्पसंख्याक तसेच स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जागरूकता होती. लष्करी राजवटीचा वापर करून एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सद्दाम हुसेन यांनी अल्पसंख्याक सुन्नी गटाचे नेतृत्व करून बाथ पक्षाच्या आधारे सत्ता राखली. सीरियात असाद यांनी त्याच धोरणांचा वापर करीत अलविट्झ या शिया पंथीय गटाचे नेतृत्व करीत बहुसंख्य सुन्नी प्रजेवर राजवट केली. या दोन्ही 'स्थिर' राजवटींना पहिला धक्का बसला, तो २००३ च्या इराक युद्धामुळे. या युद्धानंतर अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना बाजूस करून इराकच्या राज्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात सद्दाम हुसेन किंवा बाथ पक्षाशी संबंधित असलेल्या लष्करी किंवा नागरी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना काढून टाकले गेले आणि लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अट्टहासाने शिया गटाकडे सत्ता दिली गेली. या व्यवस्थेत सुन्नी गटाला संपूर्णत: बाहेर ठेवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. तसेच शिया सरकारच्या दडपशाही कारभारामुळे उद्रेक निर्माण झाला. त्या उद्रेकाचे नेतृत्व सुरुवातीला अफगाणिस्तानमध्ये लढा करून आलेले अबु मुसान झरकावी यांनी केले. त्यांच्या संघटनेला 'अल कायदा इन इराक' असे संबोधले गेले होते. पुढे २००६ साली झरकावी यांच्या मृत्यूनंतर त्या गटाला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक (आयएसआय) या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सीरियात हफीझ असाद यांच्यावर १९८२ मध्ये हल्ला झाला, तेव्हा त्याचा बदला सीरियन फौजेने दामा या शहराविरोधात घेतला. दामा शहर हे मुस्लीम ब्रदरहूडचे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. त्या घटनेनंतर ही संघटना काही काळ शांत राहिली. परंतु, आपल्या विचारांचा प्रसार मात्र चालू ठेवला. पुढे २००३ च्या इराक युद्धानंतर मुस्लीम ब्रदरहूड पुन्हा सक्रिय झालेली दिसते. २०१०नंतर 'अरब स्प्रिंग'चे वारे वाहू लागले. त्याचा प्रभाव सीरियन राजकारणावरदेखील दिसतो. असादविरुद्धच्या लढय़ात सुन्नी इस्लामिक गट एकत्र येत गेले आणि तेथे यादवी सुरू झाली. असाद यांनी राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून काही धर्मगुरूंना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो असफल राहिला. आयसिस अनधिकृत सूत्रांचा दाखला घेतला, तर आज आयसिसकडे इराक व सीरियाच्या ४० टक्के प्रदेशाचा ताबा आहे. त्यात इराकमधील दियाला, निनेव्ह आणि मोसूल तसेच सीरियाला लागून असलेल्या दीरेझ झोर व राक्का यांचा समावेश आहे आणि सीरियातील अलेप्पो आणि हस्साकेह यांच्यावर काहीसा ताबा आहे. कोबानी हे कुर्द जनता असलेले शहर हे हस्साकेहमध्ये येते. आयसिसने स्वत:ला 'इस्लामिक स्टेट' किंवा कलिफेट म्हणून जाहीर करून स्वत:कडे इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयसिसचा लढा हा अल कायद्याच्या लढय़ापेक्षा वेगळा आहे. अल कायदाने पाश्चिमात्य राष्ट्रांना लक्ष्य केले होते. त्यात विचारसरणीविरोधात तो लढा होता. आयसिसचा प्रयत्न हा सर्व इस्लामिक गटांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणणे हा आहे. त्यांनी कुर्द तसेच यहुदींचा केलेला छळ आणि त्यांच्यावरील अत्याचार हा त्या आयसिसचा लढय़ाचा भाग आहे. विरोध आयसिसची खरी झळ कुर्द जनतेला जाणवते. कुर्द वांशिक गट हा इराक, सीरिया तसेच तुर्कस्तानमध्ये आहे. इराकमध्ये त्यांना मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता आहे. आयसिसविरुद्धच्या लढय़ात कुर्द पेशमर्गा लढवय्ये आहेत. त्यांना थोडाफार पाठिंबा अमेरिकेकडून मिळतो. कुर्द लढवय्यांना तुर्कस्तानकडून फारसा पाठिंबा मिळत नाही किंवा तुर्कस्तान अमेरिकेला पण पाठिंबा देत नाही. सौदी अरेबियाच्या धोरणात मात्र फरक झालेला दिसून येतो. इराकी सरकारने सुन्नी घटकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावे, असा सल्ला सौदी अरेबिया द्यायला लागला आहे. तसेच सीरियातील युद्ध हे प्रदीर्घ असेल म्हणूनच असादविरोधी गटातील मवाळ नेतृत्व पुढे येण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. आयसिसच्या लढय़ाची झळ सौदी अरेबियात केव्हा तरी होईल याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला झालेली दिसते. पुतिनने असादला पाठिंबा दिला असला, तरी सीरियात जरा काही मार्ग काढता आला तर त्याला रशियाचा पाठिंबा असण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गाचा एक भाग हा असाद यांना इतरत्र हलविण्याचा आहे. मात्र हे रशियाचे धोरण अमेरिकेच्या युक्रेन तसेच क्रीमियाबाबतच्या धोरणावर अवलंबून असेल असे वाटते. अमेरिकेला त्या क्षेत्रात नक्की काय साध्य करायचे आहे हे सांगता येत नाही, असे बोलले जाते. ड्रोन विमानांचा हल्ला हा एक अत्यल्प भाग आहे. खरा लढा हा जमिनीवरचा असणार आहे आणि या क्षेत्राबाहेरील सत्तांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती चिघळेल याचीदेखील जाणीव सर्वाना आहे. काश्मीरमध्ये आयसिसचे झेंडे तसेच भारतातून अनेक तरुणांनी आयसिसच्या लढय़ात सामील होण्यासाठी जाणे ही भारताच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. भारतासमोरील खरा धोका हा इस्लामिक स्टेटच्या विचारप्रणालीतून निर्माण होतो. त्या विचारप्रणालीमध्ये मने पेटविण्याची जी प्रचंड क्षमता आहे, ते भारतासारख्या बहुत्वतावादी राष्ट्राला आव्हान आहे. आयसिसने निर्माण केलेल्या समस्येला लष्करी बळाच्या आधारे सामोरे जाण्याच्या मर्यादा सर्वच राष्ट्र जाणून आहेत. आयसिसची खरी मूलभूत समस्या काय आहे, यावर यूएईच्या पंतप्रधानांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी या समस्येचे मूळ पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते पश्चिम आशियात शांततेसाठी तीन गोष्टी करण्याची गरज आहे. आयसिसच्या लढय़ाला मुख्यत: बौद्धिक पातळीवर सामोरे जाण्याची गरज आहे. या राष्ट्रांमधील शासन व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि तळागाळापर्यंत मानवी विकास साध्य करावा लागेल. इथल्या शासन व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होऊन सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सुविधा पोहोचवाव्या लागतील. अमेरिकी ड्रोन विमानांचा वापर ही तात्कालिक प्रक्रिया आहे. आयसिसचा सामना हा दीर्घकाळ राजकीय विचारप्रणालींच्या पातळीवर करावा लागेल आणि या लढय़ाची सुरुवात पश्चिम आशियाई सुन्नी राष्ट्रांनाच करावी लागणार आहे

केवळ संघटनांवर बंदी घालून उपयोगाचे नाही.. कडक आणि थेट कारवाई अपेक्षित

अमेरिकेनेच पुढाकार घ्यावा! केवळ संघटनांवर बंदी घालून उपयोगाचे नाही.. कडक आणि थेट कारवाई अपेक्षित आहे.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे या वेळी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतात प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार आहेत. त्याच पार्श्वकभूमीवर दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सीमेपलीकडून सध्या अनेक कारवाया वाढल्या आहेत. अनेक ठिकाणी ठिणग्या पडत आहेत. भारताचे सैनिकही त्याला प्रत्युत्तर देत आहेत. सुमारे २00 दहशतवादी भारतात धुमाकूळ घालण्याच्या तयारीत आहेत. या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच दहशतवादी भारतात घुसण्याच्या तयारीत असल्याचे आढळून आले होते. पोरबंदरच्या दिशेने येणारी बोट तटरक्षक दलाने अडवली आणि त्यामुळे पुढचा अनर्थ टळला. मात्र, आता संपूर्ण जगाला हादरा देण्याच्या तयारीत ते आहेत. त्यामुळे भारतात सार्वजनिक ठिकाणी, शाळांमध्ये आपल्या नापाक इराद्यांना प्रत्यक्षात आणण्याचे काम करणार आहेत, असे चित्र आहे. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांनी ज्या प्रकारे शाळेवर हल्ला करून मुलांना लक्ष्य केले ते पाहता दहशतवादी कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतात हे आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे आपल्याला बेसावध राहून चालणार नाही. भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा त्यांचा डाव आहे. तो हाणून पाडला पाहिजे. जनरला ऑफिसर कमांडर १६ कोरचे कमांडर जनरल के. एच. सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे दहशतवादी दहशत पसरवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. दहशतवाद्यांना घुसखोरी करता यावी म्हणून पाकिस्तानने मुद्दामहून ३६ लाँच पॅड तयार केले आहेत. या लाँच पॅडचा उपयोग वॉर रूमसारखा केला जातो. पाकिस्तान भारतात दहशतवाद्यांना पाठवून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रय▪करत आहे; परंतु संपूर्ण जगाला भयभीत करायचे असेल तर अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतात असताना केले तर त्याचा परिणाम मोठा होईल, असे त्यांना वाटत असावे. अमेरिकेने पाकिस्तानला अगोदरच या दहशतवादी संघटनांना आळा घालण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारने नाईलाजाने का होईना; पण जमात-उद-दावासह सुमारे १२ दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याची तयारी जोरात केली आहे. नुकतेच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात नरमाईची भूमिका घेऊ नये, असे सांगितले आहे. अमेरिकेनेही आतापर्यंत पाकिस्तानला हरेक प्रकारे मदत केली आहे, मात्र ही मदत पायाभूत सुविधांसाठी होण्याऐवजी नको त्या गोष्टींवरच खर्च होते की काय? अशी शंका येऊ लागली आहे. खरे तर पेशावर येथे झालेल्या मोठय़ा दहशतवादी हल्ल्यानंतरच पाकिस्तानवर दबाव वाढला आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत मदत केली असली तरी पाकमध्ये दहशतवादी कारवाया थांबलेल्या नाहीत. जरी या दहशतवादी संघटनांवर पाकने बंदी घातली असली तरी त्यांच्या कारवाया थांबतील काय? हा प्रश्न आहे. भारताने आतापर्यंत अनेक दहशतवाद्यांच्या विरोधात पाकला पुरावे दिले; परंतु पाकने मात्र त्यावर काहीही कारवाई केली नाही. उलट ते दहशतवादी बिनधास्त फिरत आहेत. उद्याही या १२ संघटनांवर बंदी घातल्यानंतर त्यांच्या कारवाया थांबतील असे पाकिस्तान छातीठोकपणे सांगू शकेल काय? एकूणच पाकिस्तानला अमेरिकेने दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असले तरी आणि पाकने केवळ कारवाईचे नाटक केले असले तरी अमेरिका त्यांची मदत काही थांबवणार नाही, हे सत्य आहे. अमेरिकेने आपल्या देशावर झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेतला..आता संपूर्ण जगात पाकिस्तानच्या आशीर्वादाने जे काही दहशतवादी हल्ले होत आहेत त्यांना कोण आवरणार! केवळ संघटनांवर बंदी घालून उपयोगाचे नाही.. कडक आणि थेट कारवाई अपेक्षित आहे.