काळ्या पैशाबाबत सादर केलेली श्वेतपत्रिका प्रणब मुखर्जी यांनी अवघ्या पाच आठवडय़ांपूर्वी काळ्या पैशाबाबत सादर केलेली श्वेतपत्रिका भारतातून परदेशात गेलेला पैसा शोधण्यातील अडचणींचा पाढा वाचणारी होती. पण परदेशात जाणारा हा पैसा ‘काळा’ होतो कुठे? भारतातच ना? मग त्याचे उगम शोधून ते बंद करायला नको? हे उगम सरकारला माहीत आहेत.. जमीनजुमल्याचे व्यवहार हा मोठा स्रोत आहे, हेही उघड झाले आहे. भूमाफिया तर वाढतच आहेत, पण पैसा हाती असलेल्या मध्यमवर्गालाही जमिनीसाठी ‘ब्लॅकचे’ देण्यात वा घेण्यातही काही वाटेनासे झाले आहे.. ही स्थिती रोखण्यासाठी वारंवार उपाय सुचवणाऱ्या एका तज्ज्ञाची ही कैफियत..चा लढकलीचा कडेलोट झाल्यावर अखेर, काळ्या पैशाबाबतची ‘श्वेतपत्रिका’ प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थमंत्रीपदी असताना (२० मे रोजी) सादर केली होती. काळा पैसा किती, कुठे व कुणाचा? या विषयी पत्रिकेत जे निवेदन केले ते तसे फार ढोबळ व मोघम आहे. आंतरराष्ट्रीय कराराकडे बोट दाखवून नावे जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले. आकारमानाबाबत काही निश्चित आकडे देण्याऐवजी या संदर्भात नियुक्त समित्यांचे अहवाल अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे. सोबतच काळा पैसा हुडकून काढण्यामागची मोठी अडचण आंतरराष्ट्रीय करार पाळण्याची सबब (!) देण्यात आली.यापूर्वी वांछू व अन्य समित्यांनी त्या त्या वेळी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० ते ४८ टक्के एवढी समांतर म्हणजे काळी (अर्थ) व्यवस्था असल्याचे मतप्रदर्शन केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष यांनी १९७१ ते ९७ या काळात ८८ अब्ज डॉलर भांडवल पलायन (कॅपिटल फ्लाईट) झाल्याचा अंदाज वर्तविला आहे.‘ ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी’ या संस्थेने भारतातून २१३ अब्ज डॉलर परदेशात गेले असा दावा केला आहे. रामदेवबाबा, अडवाणीबाबांचे आकडे किती अगडबंब आहेत, हे नव्याने नमूद करण्याची जरूर नसावी.थोडक्यात, भारतातून अवैध मार्गाने पैसा परदेशात हस्तांतरित होण्याचे षड्यंत्र पद्धतशीरपणे रचले गेलेले आहे. हवाला व पैशाची धुलाई-परिटघडी (मनी लाँड्रिंग) करण्याचा उद्योग सर्रास चालू आहे. ही एक ढळढळीत वस्तुस्थिती आहे. तथापि, काळ्या पैशाची निर्मिती दररोजच्या व्यापार-उदीम-जमीनजुमला व्यवहारात राजरोस सुरूच आहे. मुख्य म्हणजे हे सर्व देशांतर्गत खुलेआम चालले आहे. अर्थात या सर्व घटकांचे हितसंबंध व लागेबांधे इतके घट्ट व घनिष्ठ आहेत की सर्व काही माहिती असूनही ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे धाडस’ कोणतेही सरकार करू इच्छित नाही, हे उघड सत्य आहे. ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा हा गुपचूप मामला आहे. जोवर राज्यकर्ते व नोकरशहाच यात सामील आहेत, तोवर कुणाला कठोर कार्यवाही होण्याची अजिबात फिकीर नाही. तात्पर्य, हा प्रश्न सरळसरळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. श्वेतपत्रिकेत निदानाबरहुकूम उपाययोजना करण्याचा इरादा दिसत नाही. सरकार भाजपच्या आघाडीचे असो की यूपीएचे, भ्रष्टाचारात कुणीही मागे नाही. कर्नाटक व झारखंडसह अनेक राज्यांत जमिनी-खनिजे-वने सर्व काही उघड उघड लिलावात आहे. मधु कोडा-रेड्डी बंधू-येडीयुरप्पा यांच्या सुरस व चमत्कारिक कथा ऐकून कान बधिर झाले आहेत. दोन्ही पक्षांत बंधुभाव, काळानुरूप ताईभाव, बिनबोभाट जपला जात आहे. मिलके खाओ, सर्वधर्मसमभाव यात कटाक्षाने पाळला जातो आहे! जमीनजुमला महाधंद्याचा सुळसुळाट
श्वेतपत्रिकेत एक बाब जोर देऊन प्रतिपादन केली आहे की, काळ्या पैशाची जननी आहे: जमीनजुमला, सोने-चांदी, जडजवाहीर व्यापार नि वित्तीय व्यवहार! म्हणतात ना, बाजारात काही लपून राहू शकत नाही. हा सर्व बिकीनाचा जसवंत मामला, हळूहळू बोंबला! शाईनिंग इंडिया! सांप्रत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ९० लाख कोटी रुपये एवढे आहे. त्यात रिअल इस्टेट व्यवहार ११ टक्के- म्हणजे फारतर साडेनऊ लाख कोटी रुपये आहे. अर्थात हा झाला अधिकृत अंदाज. जाणकाराच्या मते किमान १५ ते २० टक्के उलाढाल या क्षेत्रात होते. याचा अर्थ १८ लाख कोटी रुपयांचा हा गोरखधंदा असून, त्यात समस्त अभिजन-महाजन-व्यापारी जगत कमीअधिक फरकाने सामील आहे. नेता-बाबूू-थैल्ला-झोला सगळे यात हिरिरीने उतरले आहेत. यांच्यापैकी यात कोण कोण आहे हे विचारण्यापेक्षा कोण नाही, हाच सवाल आहे. बाई-बाटली-पैसा नि जमिनीचे व्यवहार, खाणी- खदाणी- खनिज तेलाचे परवाने- कंत्राटे हे आहे आजचे राजकीय अर्थशास्त्र. क्रॉनी कॅपिटलिझम म्हणजे तरी दुसरे तिसरे काय?कोणत्याही लहानमोठय़ा शहराच्या अवतीभोवती आज चलती आहे ती जमिनीचा व्यवहार करणारे दलाल-‘विकासक’ नि भूमाफिया टोळीची. यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांपासून, आमदार, खासदार, मंत्री-संत्री सर्वजण यथेच्छ चरत आहेत. समस्त आधुनिक सत्ताधारी-वर्ग-जाती यात मश्गूल आहेत. या भूमाफिया टोळीचे मुख्य भांडवल आहे : राजकीय लागेबांधे, गुंडपुंड टोळी, पोलीस-नोकरशाहीशी संगनमत, सर्व साखळ्या यात स्पष्ट दिसतात. गावोगाव कोणती जमीन, बंगला, प्लॉट, फ्लॅट कुणाचा, कोण प्रत्यक्ष व कोणाचे बेनामी हे सर्व समोरासमोर दिसते.जमिनी ज्या भावाने, एकरी दराने घेतल्या त्यापेक्षा कैकपट, चढय़ा दामाने त्या फुटाने विकायच्या असा हा भन्नाट धंदा हो. पाहता पाहता दहावीस नव्हे तर तब्बल शंभरपट किंमत वाढ! भरमसाठ वेगाने वाढतो म्हटले की कोण यात मागे राहणार? लहानमोठय़ा शिक्षक-कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्चपदस्थ नोकरशहा, सरपंच-नगरसेवकांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्व यात सख्खे भाऊबंद आहेत. वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाऊंटन्ट, व्यापारी-व्यावसायिक लाखाचा प्लॉट कोटीचा झाल्याचे तुम्हा आम्हा सभ्य लोकांचे कुटुंबीय दररोज सहज सांगत असतात. त्यांना प्लॉट घे-विक यात काही भलेबुरे अनैतिक आहे, असे अजिबात वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. एखादा भूखंड घेतला, राहण्यासाठी घर बांधले, धंद्यासाठी दुकान बांधले तर ते समजू शकतो. मात्र, या सर्व स्पर्धेत ते पागल झाले आहेत. शेतजमिनी-कारखाने, घर-दुकाने, शाळा-महाविद्यालये, सहकारी-सरकारी संस्थांच्या जमिनी सर्व काही रिअल इस्टेट झाले आहे.या सर्व हरामाच्या कमाईच्या लालसेपोटी भलीभली माणसे निव्वळ पागल झाली आहेत. प्रचंड गुर्मी व माज चढला आहे या सर्व धेंडांना. परवाच मी अगदी एका घरातल्या मंडळीच्या प्लॉटच्या मलिद्याच्या नफ्यावरून लठ्ठंलठ्ठी, खुना-खुनी होण्याचे चित्र बघितले. एकंदरीत या धंद्यातून एक फार मोठी सरंजामी-भांडवली-बांडगुळी उपटसुंभ वर्ग गावोगावी उदयास आला आहे. नित्याचा पिढीजात व्यापार-व्यवहार सोडून तमाम लोक या भूमाफिया टोळीत सामील होत आहेत. तात्पर्य, काळ्या पैशाचे मुख्य स्रोत जमीनजुमला, चांदी-सोने व्यापार व्यवहार हे आहे, हे नाकारण्यात काय हंशील? हजाराचे लाख नि लाखाचे कोटी बिनदिक्कत होत असल्यामुळे पिसाळलेल्या कुत्र्यांप्रमाणे हे सर्व लोक वागत आहेत. खरोखरीच त्यांना भयंकर मस्ती चढली आहे. गोरगरिबांना पायदळी तुडवून मिळेल तेथे जमिनी हस्तगत-हडप करण्याचा राजकीय उद्योग राजरोस जारी आहे.हे सर्व व्यवहार चालविण्यासाठी बाई-बाटली-बंदुकीचा वापर सर्वत्र बघावयास मिळतो. कहर म्हणजे मी योगायोगाने ज्या जैन समाजात जन्माला आलो, अहिंसा-अपरिग्रहाची मौलिक शिकवण असलेली जैन माणसेदेखील यासाठी बंदुका बाळगू लागली आहेत. आश्चर्य म्हणजे हे सर्व महाभाग स्वत:ला फार नेक-निर्मळ-धार्मिक (?) समजतात. अखेर धंदा म्हटले की सर्व इष्ट-अनिष्टांची ऐशी-तैशी. जमीन रिकामी करायची, बळकवायची तर गुंड फौजफाटा लागतो व तो कंत्राटावर ठेवण्यात काय गैर? असे या मंडळींचे म्हणणे आहे.उपाय काय?यावर उपाय म्हणजे या सर्व जमीन व्यवहाराला तात्काळ बंदी घालून त्याची शहानिशा केली पाहिजे. यासंबंधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अनेक वेळा भेटून या लेखकाने विवक्षित उपाय सुचविलेले आहेत. पण त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायला ते अजिबात तयार नाहीत. अखेर शेवटी हा सर्व मामला आहे : जमिनींचा! जेथे कुठे वनाकुरणाची वन व महसूल विभागाची जमीन असेल ती सर्व आपल्या बापाची. करा काबीज. बनवा एन. ए., प्लॉटिंग करा, फ्लॅट व बंगले बांधा व विका. आजमितीला औरंगाबादसारख्या शहरात पाच ते दहा हजार रुपये फुटाने जमीन व्यवहार होत आहेत. यावर परिणामकारक उपाय म्हणजे जमीनविषयक समस्त व्यवहार नियामक-नियंत्रकाच्या कक्षेत आणणे. सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गाला परवडतील अशी घरे-चाळी बांधण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.खरे तर, एकापेक्षा अधिक भूखंड/ सदनिका/ बंगला घेण्यावर र्निबध असावेत. बाजारभावानुसार सर्व जमिनीची किमतीविषयक पडताळणी, कर आकारणी करावी, त्याद्वारे सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरे बांधण्यासाठी पैसा उभा करण्यात यावा. हे शक्य तेवढय़ा लवकर व कठोरपणे करायला लागेल. दरम्यान, निदान वर्षभरासाठी खुल्या जमीन-सदनिका-बंगले-व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या रिअल इस्टेटीच्या हस्तांतरणाचे सर्व व्यवहार तहकूब करून स्वच्छता मोहीम हाती घेतली तरच काळा पैसा, भ्रष्टाचार-सत्तेचा गैरवापर व सामाजिक जीवनाचे गुन्हेगारीकरण-विकृतीकरण-बेबंदशाही रोखता येईल. खचितच हे एक मोठे राष्ट्रीय आव्हान आहे. ते आम्ही स्वीकारणार केव्हा, कधी व कसे? हाच आज अव्वल क्रमांकाचा राष्ट्रीय-राजकीय-सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आहे, याचे भान केव्हा येणार
श्वेतपत्रिकेत एक बाब जोर देऊन प्रतिपादन केली आहे की, काळ्या पैशाची जननी आहे: जमीनजुमला, सोने-चांदी, जडजवाहीर व्यापार नि वित्तीय व्यवहार! म्हणतात ना, बाजारात काही लपून राहू शकत नाही. हा सर्व बिकीनाचा जसवंत मामला, हळूहळू बोंबला! शाईनिंग इंडिया! सांप्रत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ९० लाख कोटी रुपये एवढे आहे. त्यात रिअल इस्टेट व्यवहार ११ टक्के- म्हणजे फारतर साडेनऊ लाख कोटी रुपये आहे. अर्थात हा झाला अधिकृत अंदाज. जाणकाराच्या मते किमान १५ ते २० टक्के उलाढाल या क्षेत्रात होते. याचा अर्थ १८ लाख कोटी रुपयांचा हा गोरखधंदा असून, त्यात समस्त अभिजन-महाजन-व्यापारी जगत कमीअधिक फरकाने सामील आहे. नेता-बाबूू-थैल्ला-झोला सगळे यात हिरिरीने उतरले आहेत. यांच्यापैकी यात कोण कोण आहे हे विचारण्यापेक्षा कोण नाही, हाच सवाल आहे. बाई-बाटली-पैसा नि जमिनीचे व्यवहार, खाणी- खदाणी- खनिज तेलाचे परवाने- कंत्राटे हे आहे आजचे राजकीय अर्थशास्त्र. क्रॉनी कॅपिटलिझम म्हणजे तरी दुसरे तिसरे काय?कोणत्याही लहानमोठय़ा शहराच्या अवतीभोवती आज चलती आहे ती जमिनीचा व्यवहार करणारे दलाल-‘विकासक’ नि भूमाफिया टोळीची. यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांपासून, आमदार, खासदार, मंत्री-संत्री सर्वजण यथेच्छ चरत आहेत. समस्त आधुनिक सत्ताधारी-वर्ग-जाती यात मश्गूल आहेत. या भूमाफिया टोळीचे मुख्य भांडवल आहे : राजकीय लागेबांधे, गुंडपुंड टोळी, पोलीस-नोकरशाहीशी संगनमत, सर्व साखळ्या यात स्पष्ट दिसतात. गावोगाव कोणती जमीन, बंगला, प्लॉट, फ्लॅट कुणाचा, कोण प्रत्यक्ष व कोणाचे बेनामी हे सर्व समोरासमोर दिसते.जमिनी ज्या भावाने, एकरी दराने घेतल्या त्यापेक्षा कैकपट, चढय़ा दामाने त्या फुटाने विकायच्या असा हा भन्नाट धंदा हो. पाहता पाहता दहावीस नव्हे तर तब्बल शंभरपट किंमत वाढ! भरमसाठ वेगाने वाढतो म्हटले की कोण यात मागे राहणार? लहानमोठय़ा शिक्षक-कर्मचाऱ्यांपासून ते उच्चपदस्थ नोकरशहा, सरपंच-नगरसेवकांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्व यात सख्खे भाऊबंद आहेत. वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाऊंटन्ट, व्यापारी-व्यावसायिक लाखाचा प्लॉट कोटीचा झाल्याचे तुम्हा आम्हा सभ्य लोकांचे कुटुंबीय दररोज सहज सांगत असतात. त्यांना प्लॉट घे-विक यात काही भलेबुरे अनैतिक आहे, असे अजिबात वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. एखादा भूखंड घेतला, राहण्यासाठी घर बांधले, धंद्यासाठी दुकान बांधले तर ते समजू शकतो. मात्र, या सर्व स्पर्धेत ते पागल झाले आहेत. शेतजमिनी-कारखाने, घर-दुकाने, शाळा-महाविद्यालये, सहकारी-सरकारी संस्थांच्या जमिनी सर्व काही रिअल इस्टेट झाले आहे.या सर्व हरामाच्या कमाईच्या लालसेपोटी भलीभली माणसे निव्वळ पागल झाली आहेत. प्रचंड गुर्मी व माज चढला आहे या सर्व धेंडांना. परवाच मी अगदी एका घरातल्या मंडळीच्या प्लॉटच्या मलिद्याच्या नफ्यावरून लठ्ठंलठ्ठी, खुना-खुनी होण्याचे चित्र बघितले. एकंदरीत या धंद्यातून एक फार मोठी सरंजामी-भांडवली-बांडगुळी उपटसुंभ वर्ग गावोगावी उदयास आला आहे. नित्याचा पिढीजात व्यापार-व्यवहार सोडून तमाम लोक या भूमाफिया टोळीत सामील होत आहेत. तात्पर्य, काळ्या पैशाचे मुख्य स्रोत जमीनजुमला, चांदी-सोने व्यापार व्यवहार हे आहे, हे नाकारण्यात काय हंशील? हजाराचे लाख नि लाखाचे कोटी बिनदिक्कत होत असल्यामुळे पिसाळलेल्या कुत्र्यांप्रमाणे हे सर्व लोक वागत आहेत. खरोखरीच त्यांना भयंकर मस्ती चढली आहे. गोरगरिबांना पायदळी तुडवून मिळेल तेथे जमिनी हस्तगत-हडप करण्याचा राजकीय उद्योग राजरोस जारी आहे.हे सर्व व्यवहार चालविण्यासाठी बाई-बाटली-बंदुकीचा वापर सर्वत्र बघावयास मिळतो. कहर म्हणजे मी योगायोगाने ज्या जैन समाजात जन्माला आलो, अहिंसा-अपरिग्रहाची मौलिक शिकवण असलेली जैन माणसेदेखील यासाठी बंदुका बाळगू लागली आहेत. आश्चर्य म्हणजे हे सर्व महाभाग स्वत:ला फार नेक-निर्मळ-धार्मिक (?) समजतात. अखेर धंदा म्हटले की सर्व इष्ट-अनिष्टांची ऐशी-तैशी. जमीन रिकामी करायची, बळकवायची तर गुंड फौजफाटा लागतो व तो कंत्राटावर ठेवण्यात काय गैर? असे या मंडळींचे म्हणणे आहे.उपाय काय?यावर उपाय म्हणजे या सर्व जमीन व्यवहाराला तात्काळ बंदी घालून त्याची शहानिशा केली पाहिजे. यासंबंधी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अनेक वेळा भेटून या लेखकाने विवक्षित उपाय सुचविलेले आहेत. पण त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायला ते अजिबात तयार नाहीत. अखेर शेवटी हा सर्व मामला आहे : जमिनींचा! जेथे कुठे वनाकुरणाची वन व महसूल विभागाची जमीन असेल ती सर्व आपल्या बापाची. करा काबीज. बनवा एन. ए., प्लॉटिंग करा, फ्लॅट व बंगले बांधा व विका. आजमितीला औरंगाबादसारख्या शहरात पाच ते दहा हजार रुपये फुटाने जमीन व्यवहार होत आहेत. यावर परिणामकारक उपाय म्हणजे जमीनविषयक समस्त व्यवहार नियामक-नियंत्रकाच्या कक्षेत आणणे. सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गाला परवडतील अशी घरे-चाळी बांधण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.खरे तर, एकापेक्षा अधिक भूखंड/ सदनिका/ बंगला घेण्यावर र्निबध असावेत. बाजारभावानुसार सर्व जमिनीची किमतीविषयक पडताळणी, कर आकारणी करावी, त्याद्वारे सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त घरे बांधण्यासाठी पैसा उभा करण्यात यावा. हे शक्य तेवढय़ा लवकर व कठोरपणे करायला लागेल. दरम्यान, निदान वर्षभरासाठी खुल्या जमीन-सदनिका-बंगले-व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या रिअल इस्टेटीच्या हस्तांतरणाचे सर्व व्यवहार तहकूब करून स्वच्छता मोहीम हाती घेतली तरच काळा पैसा, भ्रष्टाचार-सत्तेचा गैरवापर व सामाजिक जीवनाचे गुन्हेगारीकरण-विकृतीकरण-बेबंदशाही रोखता येईल. खचितच हे एक मोठे राष्ट्रीय आव्हान आहे. ते आम्ही स्वीकारणार केव्हा, कधी व कसे? हाच आज अव्वल क्रमांकाचा राष्ट्रीय-राजकीय-सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आहे, याचे भान केव्हा येणार
