नव्या गृहमंत्र्यांपुढील मोठी आव्हाने... महा एमटीबी 03-Jun-2019

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार दुसर्यांदा निवडून आले आणि 2014 पेक्षा अधिक जागा घेऊन निवडून आले. नुकताच मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि त्यात पूर्वीचे मंत्री आणि काही खात्यात बदल करण्यात आले. नव्या मंत्रिमंडळात अमित शाह यांना गृहमंत्रिपद देण्यात आले आहे आणि आधीचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना संरक्षणखात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. हे बदल यासाठी झाले की, आधीच्या मंत्रिमंडळातील दोन दिग्गज मंत्री सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या नव्या मंत्रिमंडळात नाहीत.

नवे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे गृहमंत्रिपद सोपविण्याची अनेक कारणे आहेत. देशाची सुरक्षा, काश्मीरप्रश्न, नक्षलवाद यांसह काही राज्यांतील ढासळती कायदा व सुव्यवस्था स्थिती, यावर नियंत्रण आणण्याची मोठी जबाबदारी अमित शाह यांच्यावर आलेली आहे. एकप्रकारे हे नवे आव्हान येत्या पाच वर्षांत शाह यांना पेलायचे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे, काश्मिरातून दहशतवादाची समाप्ती व सोबतच कलम 370 हटविणे. कलम 370 आणि 35-ए या दोन कलमांमुळे जम्मू-काश्मिरात कोणताही मोठा प्रकल्प येऊ शकत नाही. कारण, या राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती तेथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. एकाच देशात असलेल्या कुणा राज्यात असे दुष्ट कायदे अस्तित्वात असणे हे कुणालाही पटणार नाही. त्यामुळेच भाजपा आता आपली संपूर्ण शक्ती, कलम 370 हटविण्याच्या कामी लावणार असल्याचे दिसते.

अमित शाह यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये व विविध वाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत, 2020 पर्यंत 370 कलम हे हटविण्याचा आमचा जोरकस प्रयत्न राहणार असल्याचे म्हटले आहे. कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कलम 370 कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. या राज्यात कॉंग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत लोकसभेच्या निवडणुकीत युती केली होती. या युतीला तीन व भाजपाला तीन जागा मिळाल्या. म्हणजे समसमान जागा. मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी पूर्णपणे भुईसपाट झाला. प्रचारादरम्यान फारुख अब्दुल्ला यांनी पुन्हा, आम्हाला वेगळा वजीर-ए-आजम म्हणजे वेगळा पंतप्रधान हवा, अशी दर्पोक्ती केली होती. भाजपाचे प्रारंभापासूनच धोरण हे आहे की, ‘एक देशमें दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे,’ या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नार्याचे तंतोतंत पालन करणे. देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी अखेर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना आपले बलिदान द्यावे लागले. त्यांची हत्या करण्यात आली. आज त्या घटनेला 65 वर्षे लोटली आहेत.

इतक्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आता कुठे भाजपाला 370वे कलम हटविण्याची संधी मिळाली आहे. पण, हे काम तेवढे सोपे नाही. जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू व लडाख हे दोन भाग वगळल्यास काश्मीर खोर्यातच याचा अधिक विरोध होत आला आहे. तेव्हा तेथील नेत्यांना नव्हे, तर जनतेला वास्तव समजावून सांगण्याची गरज आहे. भाजपाजवळ अनुभवाची प्रचंड मोठी शिदोरी आहे व कोणत्याही समस्येचे निदान करण्याची हातोटी आहे. आता कुठे नव्या सरकारचे काम सुरू झाले आहे. आगामी काळात कलम 370 बाबत काय होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष राहणार आहे. दुसरी बाब म्हणजे, जम्मू-काश्मिरातील सुरक्षाव्यवस्था आणखी कडक व कठोर करणे. या राज्यातून आफ्स्फा हटविण्याचे आश्वासन कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातून दिले होते, तर भाजपाने हा कायदा लागू राहील, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांसोबत तेथे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. कायदा व सुव्यवस्था, दहशतवादाची समस्या, त्यांनी निवडणुकीवर घातलेला बहिष्कार या सार्या बाबी लक्षात घेता, तेथे विधानसभा निवडणुका झाल्या नाहीत. या निवडणुका निष्पक्ष आणि स्वतंत्र वातावरणात पार पडाव्यात म्हणून कायदा व सुव्यवस्था स्थिती ताळ्यावर आणणे हे सर्वात मोठे काम येत्या काही महिन्यांत गृहमंत्रालयाला पार पाडावे लागणार आहे. सध्या तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी आणि दहशतवाद्यांची भारतात

निर्यात यावर प्रतिबंध आणणे, याकडे शाह यांना लक्ष द्यावे लागेल. पाकिस्तानला कितीही समजावून सांगितले, त्याची जगभरात बदनामी झाली, तरीही कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच, असे नापाकिस्तानचे धोरण आहे. घुसखोरी तर मोठी समस्या आहेच, पण बांगलादेशातून येणारे घुसखोरांचे लोंढे थांबविण्यासाठीही गृहमंत्र्यांना मोठे काम करावे लागणार आहे. प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधून हे घुसखोर भारतात शिरतात. ममता बॅनर्जी त्यांना रेशन कार्ड देते, आधार कार्ड बनवून देते, राहण्यासाठी जागा देते व एकदा त्यांचा जम बसला की, मग त्यांना आसाम, पूर्वोत्तरातील राज्ये आणि देशाच्या अन्य भागात पाठविले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. भाजपाने बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावण्याचा मुद्दा ठळकपणे मतदारांसमोर मांडला होता. तो स्थायी बंगाली जनतेला भावल्याचे दिसते. म्हणूनच भाजपाला 18 जागा मिळाल्या. घुसखोरांना हाकलण्याच्या वेळेस ममतांकडून तेथे हिंसाचार माजविण्याची दाट शक्यता पाहता, सर्वच पैलूंवर विचार करून हा जटिल प्रश्न शाह यांना सोडवावा लागेल.

तिसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन. नक्षलग्रस्त राज्यांच्या आंतरराज्य समन्यव समितीच्या माध्यमातून नक्षल्यांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न आणखी जोमाने होईल, असे या नक्षलग्रस्त भागातील जनतेला वाटते. नक्षलग्रस्त राज्यांत होणार्या विकासकामांना विरोध करणे, कंत्राटदारांची वाहने जाळणे, सुरुंग पेरून सुरक्षा दलांची वाहने उडविणे हे प्रकार बंद होण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली जात आहे. ही योजना तयार झाली की, मग ती समन्वय समितीच्या बैठकीत मांडली जाणार आहे. काश्मीर खोर्याच्या धर्तीवर नक्षल्यांची चोहोबाजूने नाकाबंदी करण्याचाही एक विचार गृहमंत्रालयापुढे आहे. राजनाथ सिंह यांच्या काळात नक्षलविरोधी अभियानाला चांगले यश मिळाले आहे. शेकडो नक्षली आणि महत्त्वाचे म्हणजे अनेक कमांडर सरकारला शरण आले आहेत. नक्षल्यांचा बीमोड करण्यासाठी लष्कराचा मर्यादित वापर करण्याच्या मुद्याला पुढे चाल मिळेल काय, हे येणार्या दिवसांत कळेल.

अमित शाह यांच्यासमोर आणखी एक मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे व त्याची सोडवणूक जेवढ्या लवकर होईल, तेवढे ते बरे असेल. हा प्रश्न म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर आणि नागरिकता. भारतात जेवढे काही घुसखोर, मग ते पाकिस्तानातील असोत की बांगलादेशातील, त्यांनी स्वत:हून भारत सोडून जावे अन्यथा दोषी आढळले तर त्यांची रवानगी त्यांच्या देशात केली जाईल, अशी ठाम भूमिका भाजपाने घेतली आहे. सध्या हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. भारताने आणखी एक निर्णय निवडणुकीच्या काही काळ आधी घेतला होता. तो म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान वा बांगलादेशातून जे हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन व पारशी 31 डिसेंबर 2014 आधी भारतात आले असतील, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. पण, या देशातून येणार्या मुस्लिमांना मात्र ते मिळणार नाही, हा तो निर्णय. यावरून विरोधकांनी गदारोळ केला असला, तरी त्याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले नाही. एकूणच, मोठी आव्हाने अमित शाह यांच्यापढे आहेत. या आव्हानांचा ते कसा सामना करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

लेनिनचा पुतळा तोडला म्हणून आज जे गळा काढत आहेत ते दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवला म्हणून किंवा गडकरींचा पुतळा तोडला म्हणून किंवा आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली म्हणून कधी आक्रोश करताना दिसले नाहीत.-विकासाच्या मुद्यांपेक्षा भावनिक मुद्यांनीच समाजमन ढवळून निघत आहे…-लेनिनचा त्रिपुरात पुतळा पाडला, पण त्याचा परिणाम लेनिन सोशल मिडियावर पुन्हा जिवंत झाला

सन 2014 मधे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लढवताना भाजपने काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा दिली होती, गेल्या चार वर्षात प्रत्येक राज्यात झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला नेस्तनाबुत करण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. काँग्रेसप्रमाणेच कम्युनिस्टांनाही राजकारणातून हद्दपार केले पाहिजे असा अजेंडा भाजपने हाती घेतला आणि गेली तीन वर्षे पध्दतशीर रणनिती राबवून त्रिपुरा आणि नागालँडमधे काँग्रेसचा पूर्ण पराभव केला. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसला आपल्या पक्षाचा एकही आमदार निवडून आणता आला नाही. मेघालयात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला पण त्या राज्यात भाजपने स्थानिक पक्षांशी साटेलोटे करून काँग्रेसला  सत्तेच्या जवळपासही फिरकू दिले नाही. केंद्रात सत्तेवर असणारा पक्ष काय करू शकतो हे भाजपने या तिन्हीही राज्यात दाखवून दिले. काँग्रेस व कम्युनिस्ट अशा दोन्ही पक्षांना धडा शिकवला. मेघालयात भाजपने गोवा पॅटर्न राबवला. आम्ही सांगू व आम्हाला पाहिजे, त्याच्याच नेतृत्वाखाली त्रिपुरा, नागालँड व मेघालयमधे सरकार स्थापन करण्यात, भाजपची रणनिती यशस्वी ठरली.

ईशान्येकडील राज्यात भाजपला ऐतिहासिक यश मिळाले. देशातील बावीस राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. या विजयानंतर देशभर भाजपने जल्लोश साजरा केला. दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात झालेल्या आनंदोत्सवात स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितभाई शहा सामील झाले. मात्र एकीकडे त्या त्या राज्यात सरकार स्थापन होत असतानाच त्रिपुरामधील शासकीय महाविद्यालयासमोरील रशियन क्रांतीचे प्रणेते ब्लादिमीर लेनिन यांचा साडे अकरा फूट उंचीचा पुतळा उखडून टाकण्यात आला. कम्युनिस्टांचे सरकार उलथविल्याच्या जल्लोशात डाव्याचे आदर्श असलेल्या लेनिनच्या पुतळ्याची भाजप कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. अवघ्या चोवीस तासात त्रिपुरामधील लेनिनचे दोन पुतळे भाजप कार्यकर्त्यांनी उखडून टाकले. सलग पंचवीस वर्षाच्या कम्युनिस्टांच्या राजवटीला त्रिपुरातील जनता कंटाळली होती. माणिक सरकार यांची त्रिपुराचे स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री म्हणून जनमानसात प्रतिमा असली तरी अँटीइनकबन्सीचा फटका त्यांच्या सरकारला बसला. निवडणुकीत भाजपने परिवर्तन अशी घोषणा दिली होती, लोकांनाही बदल पाहिजे होता. निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या कमळाला भरभरून मतदान केले. मोदी- शहांनी दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेऊन भाजप व मित्र पक्ष असलेल्या इंडिजिनिअस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यांचे 60 पैकी 43 आमदार निवडून आले. जनतेने भाजपला मतदान केले ते त्या पक्षाने चांगले काम करावे, केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने केंद्र सरकारने त्रिपुराला विकास कामांसाठी भरपूर निधी द्यावा, यासाठी…  लेनिनचे पुतळे रातोरात तोडण्यासाठी त्रिपुरात सत्ता परिवर्तन झालेले नाही.

विशेष म्हणजे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आणि राज्यपालांनी सुध्दा लेनिनच्या पुतळ्याच्या तोडफोडीचे सुरूवातीला समर्थनच केले. त्रिपुराचे राज्यपाल तथागत रॉय हे भाजपने नियुक्त केलेले आहेत. पण त्यांनीही राज्यपालपदाच्या मर्यादा सोडून तोडफोडीचे समर्थन करण्याचा उघडपणे प्रयत्न केला. लेनिनचा पुतळा ही काही सार्वजनिक मालमत्ता नाही, असे भाष्य भाजपचे नेते राम माधव यांनी करून आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. लेनिनचा पुतळा पाडला तो रशियात नव्हे तर त्रिपुरात, अशी उद्दाम भाषाही त्यांनी केली. लेनिनचा पुतळा तोडताना भाजपा कार्यकर्त्यांना आपण काही तरी मर्दुमकी गाजवल्याचा आनंद होत असावा. बुलडोझरखाली पुतळा चिरडताना त्यांनी `भारत माता की जय’ अशा घोषणा दिल्या. आपण पक्षाचे निष्ठावंत आहोत हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी या घोषणा दिल्या की सत्ताधारी पक्षाला सर्व गुंडगिरी माफ असते, असा त्यांचा कोणी समज करून दिलाय….

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नवी दिल्लीत इंडिया गेटसमोर असलेला पंचम जार्जचा पुतळा हटवला, कोलकत्यातून राणी व्हिक्टोरियाचा पुतळा हटवला, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सन 2015 मधे दिल्लीतील औरंगजेब रस्त्याचे माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे . अब्दुल कलाम असे नामांतर केले, मग त्रिपुरातून लेनिनचा पुतळा पाडला तर एवढा गहबज कशासाठी… असा युक्तीवाद भाजप समर्थकांनी केला.

डा. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर लेनिन हा विदेशी व एक प्रकारे दहशतवादी होता, अशी प्रतिक्रीया दिली. लेनिनचा पुतळा आपल्या देशात हवाच कशाला असा प्रश्न त्यांनी विचारून, पाहिजे तर तो पुतळा कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या मुख्यालयात ठेवावा व त्याची पुजा करावी असाही सल्ला दिला.

तामिळनाडूमधील भाजपचे नेते एच. राजा यांनी तर कहर केला. ते म्हणाले, लेनिन आहे कोण… त्याचा भारताचा व कम्युनिस्टांचा संबंध काय… आज त्रिपुरामधे लेनिनचा पुतळा पाडून टाकला, उद्या तामिळनाडूत इ. व्ही, रामस्वामी (पेरियार) चा पुतळा हटवला जाईल… आणि खरोखरच चोवीस तासाच्या आतच तामिळनाडूतील वेल्लूर जिल्ह्यात तमिळ अस्मितेचे प्रतिक असलेल्या पेरियार यांच्या पुतळ्याची मोडतोड झाली.

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग हे भाजपचे भंपक नेते म्हणन प्रसिध्द आहेत. त्यांनी म्हटले, त्रिपुरात कम्युनिस्ट सरकारने पंचवीस वर्षे लोकांनी खूप त्रास दिला. लोक दुखावले गेले. त्यांच्यापैकी काहींनी बदला घेण्यासाठी लेनिनचा पुतळा पाडला.

पुतळा पाडापाडीची किंवा पुतळ्याची विटंबना करण्याची मालिका त्रिपुराच्या निकालानंतर देशभर पसरली. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुतळ्यावर शाई फासण्याचा प्रयत्न कोलकता येथे झाला. तर उत्तर प्रदेशात मेरठ येथे डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची मोडतोड झाली. केरळमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचीही नासधूस केली गेली. लेनिनचा पुतळा पाडल्याचा निषेध गुवाहाटीत अकरा पक्षांनी रस्त्यावर येऊन केला. पुतळ्यांची तोडफोड व विटंबना करण्याचे लोण देशभर पसरले तर कायदा व सुव्यस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल, त्यांतून हिंसाचार व जाती- जातीत दंगली घडू शकतील याचे भान सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना नसावे याचे मोठे आश्चर्य वाटते. त्रिपुरातील ऐतिहासिक विजयाबद्दल भाजपचे निकालाच्या दिवशी सर्वत्र कौतुक झाले. पण विजयाचा माज चढल्यावर तोडफोडीच्या घटना सुरू झाल्याने त्याचीच चर्चा देशभर सुरू झाली. जेव्हा श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या पुतळ्याला काळे फासले गेले त्यानंतर मोदी आणि शहा यांनी आपल्या पक्षाच्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी तंबी दिली. राजकीय व सामाजिक श्रध्दास्थाने असलेल्या पुतळ्यांची विटंबना करणे मुळीच योग्य नाही व तसे करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे दोघांनी बजावले.

त्रिपुराच्या निकालानंतर सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या पुतळ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.  जिवंत माणसाच्या सुरक्षिततेपेक्षा पुतळ्याचे संरक्षण महत्वाचे वाटू लागले आहे. भावनिक प्रश्नांमधे लोकांना गुंतवून ठेवण्यातच काही राजकीय पक्षांना धन्यता वाटते. रस्ते, पाणी, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व्यवस्था,  वाढत्या झोपडपट्टया, बेसुमार वाढत असलेली अतिक्रमणे, कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नांपेक्षा पुतळ्यांची तोडफोड करून बदला घेतल्याचा विकृत आनंद काही जण मिळवत आहेत. पुण्यात दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा रातोरात लाल महालातून कचरा वाहून नेणार्या वाहनातून हटवला, संभाजी उद्यानात असलेला राम गणेश गडकरींचा पुतळा असाच रातारोत तोडून टाकला. पण पुतळ्यावरून राजकारण खेळणारे सामाजिक प्रश्नावर जीव तोडून संघर्ष करताना दिसत नाहीत. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कधी आवाज उठवत नाहीत. तरूण मुलांना परवडणार्या फीमधे उच्च शिक्षण व सामान्यांना परवडणार्या किंमतीत हक्काचे घर मिळावे म्हणून आवाज उठवत नाहीत. शिवाजी महाराज आमचे- लेनिन तुमचे, टिळक आमचे- आंबेडकर तुमचे, अण्णाभाऊ आमचे- फुले तुमचे, श्यामाप्रसाद आमचे- पेरियार तुमचे, असे समाजात भेदाभद निर्माण केले जाणार असतील तर समाज एकजिनसी कसा राहील… लेनिनचा पुतळा तोडला म्हणून आज जे गळा काढत आहेत ते दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवला म्हणून किंवा गडकरींचा पुतळा तोडला म्हणन किंवा आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली म्हणून कधी आक्रोश करताना दिसले नाहीत. मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर आणि बाबरी मशीद उध्वस्त झाल्यावर देश दोन विचारसणींमधे विभाजित झाला, तो अजून एकसंध झालेला नाही हेच त्रिपुराच्या निकालानंतर जो विजयाचा उन्माद प्रकटला त्यातून दिसून आले. विकासाच्या मुद्यांपेक्षा भावनिक मुद्यांनीच समाजमन ढवळून निघत आहे.

त्रिपुरामधील निवडणूक प्रचारात भाजपने 50 हजार तरूणांना नोकर्या देण्याचे आश्वासन दिले. राज्यातील कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे अमिष दाखवले. शिवाय प्रत्येकाला स्मार्ट फोन भाजप देणार आहे… आश्वासनांची पूर्तता कधी होईल हे देवच जाणे, पण निवडून दिलेत तर लेनिनचे पुतळे बुलढोझर लावून तोडू, असे आश्वासन मात्र कोणी दिलेले नव्हते. पुतळा पाडल्यानंतर लेनिन कोण होता, याची चर्चा सोशल मिडियावर सुरू झाली. लेनिनचे महात्म्य वर्णन करणारी शेकडो पोस्ट फिरू लागली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वप्रथम लेनिनच्या रशियाने भारतात सार्वजनिक उद्योग उभारणीत कसे योगदान केले त्याच्या याद्या झळकू लागल्या. शिक्षण, संरक्षण, अणुविज्ञान, तंत्रज्ञान, अवकाश संशोधनात रशियाने भारताला केलेल्या मदतीचा तपशील दिला जाऊ लागला. शहीद भगत सिंग फाशीवर चढण्यापूर्वी लेनिनचे पुस्तक कोठडीत वाचत होता, अशा आठवणी सांगितल्या जाऊ लागल्या. भाजपने लेनिनचा त्रिपुरात पुतळा पाडला, पण त्याचा परिणाम लेनिन सोशल मिडियावर पुन्हा जिवंत झाला

वंश, संस्कृती आणि भाषेत भिन्नत्व असल्यामुळे सध्या पश्चिमबंगालमध्ये समाविष्ट असलेल्या दार्जिलिंगच्या परिसरातील डोंगराळ भागात स्वतंत्र गोरखालँड राज्य निर्माण करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होत आहे. गेली अनेक र्वष या संदर्भात आंदोलनं झाली असून त्यापैकी काहींना हिंसक वळणंही लागली होती. गेल्या आठवडय़ापासून पुन्हा एकदा या मागणीनं जोर धरला आहे.

पुन्हा गोरखालँड June 18, 2017 08:13:19 PM अजय तिवारी 0 Comment दार्जिलिंगचा डोंगराळ भाग भारताच्या ईशान्येकडे आहे. या भागासह शेजारच्या काही जिल्ह्यांचा भाषिक आणि सांस्कृतिक भिन्नतेमुळे पश्चिमबंगालमध्ये समावेश करण्याऐवजी स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी या भागातील लोक गेली अनेक र्वष करत आहेत. येथील लोकांना नेपाळमध्ये समाविष्ट होण्याची इच्छा नाही ही यातील महत्त्वाची बाब आहे. या भागातील सुमारे २२ लाख लोक नेपाळी किंवा गोरखाली भाषा बोलली जाते. त्यांना पश्चिमबंगाली म्हणून आपली ओळख असावी असं वाटत नाही, कारण त्यांच्या चालीरिती आणि संस्कृती बंगालपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. सुमारे शतकापूर्वी दार्जिलिंग, सिलिगुडी आणि डूअर्स या परिसरातील लोकांना आपल्या वांशिक इतिहासामुळे आणि भिन्न ओळखीमुळे गोरखा लोकांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट असावं असं वाटू लागलं. कालौघात या समाजात या मागणीनं चांगलाच जोर धरला. कॅलिम्पाँग येथील बॅरिस्टर अरि बहाद्दूर गुरंग यांनी ही मागणी विधान समितीतही मांडली होती. त्यानंतर १९८० च्या दशकात सुभाष घिशिग या माजी सनिकाने स्वतंत्र राज्याची पुन्हा एकदा मागणी केली. त्यांनीच या राज्याला ‘गोरखालँड’ असं नाव दिलं. त्यांनी केलेल्या स्वतंत्र राज्याच्या आवाहनाला जनतेकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे त्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन करण्यासाठी गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) या पक्षाची स्थापना केली. या पक्षानं दार्जिलिंग, सिलिगुरी तेराई आणि डूअर्स इथे आंदोलनास सुरुवात केली. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आणि अधिकृत आकडेवारीनुसार १२०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पश्चिमबंगालमध्ये कार्यरत होतं. ज्योती बसू यांनी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिलची (डीजीएचसी) स्थापना करण्याचं मान्य केलं. राज्यांतर्गत राज्य या संकल्पनेखाली त्यांनी या स्वायत्त मंडळाची स्थापना केली. तसं पाहायला गेलं तर या मागणीचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत पोहोचतो. १९०७ पासूनच दार्जिलिंगमध्ये स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट असावं अशी मागणी केली जात आहे. त्यावेळी हिलमन्स असोसिएशन ऑफ दार्जिलिंगनं अनेक अधिका-यांना या मागणीची निवेदनं पाठवली होती. १९२९ मध्ये असोसिएशननं सायमन आयोगासमोरही ही मागणी मांडली होती. १९३० मध्ये हिलमन्स असोसिएशन आणि गोरखा ऑफिसर्स असोसिएशन आणि कुर्सिआग गोरखा लिब्ररी यांनी तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सॅम्युअल होअर यांच्याकडे ही मागणी करणारी संयुक्त याचिका पाठवली होती. यावेळी या मागणीत बंगालहून स्वतंत्र परगणा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. १९४१ मध्ये पुन्हा ही मागणी करण्यात आली होती. १९४७ मध्ये त्यावेळी अखंड असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं (सीपीआय) विधानसभेत याविषयीचं निवेदन मांडलं होतं. त्याची प्रत तत्कालीन अंतरिम सरकारचे उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना आणि अंतरिम सरकारचे अर्थमंत्री लियाकत अली खाँ यांना पाठवून देण्यात आली होती. या निवेदनात नेपाळ, दार्जिलिंग जिल्हा आणि सिक्कीम यांच्या एकत्रिकरणातून गोरखास्तान तयार करावं अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली होती. भारतीय गोरखा वंशाच्या गटाला स्वतंत्र ओळख मिळवून द्यावी आणि त्यांच्या समाजाला आर्थिक स्वातंत्र्य दिलं जावं अशी मागणी करणारा अखिल भारतीय गोरखा लीग (एबीजीएल) हा या भागातील स्वतंत्र भारतातील पहिलाच राजकीय पक्ष होता. १९५२ मध्ये गुरंग यांच्या नेतृत्वाखाली या पक्षानं पंडित नेहरू यांची कॅलिपाँग येथे भेट घेऊन बंगालपासून हा परिसर स्वतंत्र करण्याच्या मागणीचं निवेदन दिलं होतं. १९८० मध्ये प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंगचे अध्यक्ष इंद्रबहाद्दूर राय यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना दार्जिलिंगमध्ये स्वतंत्र राज्य स्थापनेची गरज असल्याचं स्पष्ट करणारं पत्र पाठवण्यात आलं होतं. तोपर्यंत आंदोलन शांततामय मार्गानं सुरू असलं तरी १९८६ मध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) या सुभाष घिशिग यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षानं हे आंदोलन सुरू केलं होतं. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून १९८८ मध्ये दार्जिलिंग गोरखा हिल काऊन्सिलची (डीजीएचसी) स्थापना करण्यात आली. दार्जिलिंग जिल्ह्यातील विशिष्ट परिसरात या मंडळाकडून प्रशासन चालवलं जाऊ लागलं. २००४ मध्ये निवडणुका सरकारनं न घेता डीजीएचसी पूर्णपणे सुभाष घिशिग यांच्याकडे सुपूर्द केलं गेलं. सिक्स्थ शेडय़ूल ट्रायबल कौन्सिलच्या स्थापनेपर्यंत हा निर्णय कायम होता. या दरम्यानच डीजीएचसीमध्ये असंतोष धुमसू लागला आणि बिमल गुरंग यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २००७ मध्ये त्यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची (जीजेएम) स्थापना केली आणि पुन्हा एकदा स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी केली. सुमारे दोन र्वष हे आंदोलन सुरू होतं. त्यानंतर जीजेएमनंही २०११मध्ये ‘गोरखालँड टेरिटोरियल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (जीटीए) या नावाचं दुसरं स्वायत्त मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली. गुरंग हे सध्या जीटीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून जीजेएमनं जीटीएच्या कार्यपद्धतीविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करून स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी केली आहे. २००९ मध्ये मध्यावधी निवडणुकांच्या दरम्यान भाजपने लहान राज्य निर्मितीच्या धोरणाची घोषणा केली आणि तेलंगण आणि गोरखालँड निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यामुळे जीजेएमनं भाजपच्या जसवंत सिंग यांना पाठिंबा दिला. दार्जिलिंगच्या जागेवरून ५१.५ टक्के मतं मिळवून ते लोकसभेत गेले. त्यानंतर २००९ मध्ये गोरखालँडच्या निर्मितीसाठी राजीव प्रताप रुडी, सुषमा स्वराज आणि जसवंत सिंग यांनी लोकसभेत गोरखालँडसाठी जोरदार मागणी केली. या दरम्यान अखिल भारतीय गोरखा लिगचे मदन तमंग यांची हत्या झाली. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या पाठिराख्यांनीच त्यांची हत्या केल्याचा आरोप झाला. पश्चिमबंगाल सरकारनं या संदर्भात गोरखा जनमुक्ती मोर्चावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे गोरखालँडविषयीची बोलणी अर्धवट राहिली. २०११ मध्ये बिमल गुरंग यांनी काढलेल्या पदयात्रेवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात जीजेएमचे काही कार्यकत्रे ठार झाले. त्यानंतर दार्जिलिंग हिल्समध्ये हिंसाचार उफाळला आणि जेजीएमनं बेमुदत संप पुकारला. तो ९ दिवस चालला. २०११ मध्ये प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने तीन जागा जिंकल्या. याखेरीज एका स्वतंत्र उमेदवारानंही त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र २०१३ मध्ये गुरंग यांनी पुन्हा एकदा स्वतंत्र राज्याची मागणी केली. याच दरम्यान काँग्रेसनं तेलंगणाची स्वतंत्र राज्याची मागणी मान्य केली. यामुळे आगीत तेल ओतलं गेलं. गोरखालँड आणि आसामअंतर्गत बोडोलँड या दोन्ही मागण्या उफाळून आल्या. सध्या या भागात या मागण्यांनी चांगलाच जोर धरला असून जोरदार आंदोलनं सुरू आहेत. गोरखा भूमी असलेल्या दार्जिलिंगमध्ये चहाचे मळे आणि पर्यटन मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यातून मिळणारा महसूल सोडून देण्यास सरकार तयार नाही. नव्या राज्याची निर्मिती हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला निर्णय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. दार्जिलिंगची अल्प लोकसंख्या आणि आकारमान पाहता त्याचं वेगळं राज्य करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. मात्र प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन विरोधी पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा देऊन आपला राजकीय फायदा करून घेतला आहे. त्यामुळे या परिसरात आपली फसवणूक झाल्याचीही तीव्र भावना आहे. असा आहे इतिहास.. १७८० पूर्वी सिक्कीमवर छोग्याल वंशाचं राज्य होतं. नेपाळच्या गोरखांनी त्याला हरवून सिक्कीम जिंकून घेतला. त्यानंतर दार्जिलिंग आणि सिलिगुडीवरही वर्चस्व प्रस्थापित केलं. १८१४ मध्ये ब्रिटिशांनी गोरखांचा पराभव केला. १८१५ मधील सुगौली करारानुसार छोग्यालांकडून मिळवलेला सर्व भूभाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला नेपाळला द्यावा लागला. नंतरच्या काळात सिक्कीममध्ये छोग्यालना कंपनीनं हा भूभाग परत देऊन त्यांच्या सार्वभौमत्वाची हमीही दिली. मात्र इथेच हा वाद संपला नाही. १८३५ मध्ये दार्जिलिंगच्या डोंगराळ भागाचा सुमारे १३८ चौरस मैलांचा प्रदेश सिक्कीमला ईस्ट इंडिया कंपनीला द्यावा लागला. १८६४ च्या सिंचुलाच्या करारानंतर भूताननं आपल्या ताब्यातील बेंगॉल डूअर्सचा भाग, भूतानकडे जाणारे काही मार्ग आणि कॅलिपाँग हा भाग कंपनीला दिला. सध्याच्या दार्जिलिंग जिल्ह्याला आताचं स्वरूप आणि आकार १८६६ मध्ये मिळाला. १८७०-७४ या काळात दार्जिलिंग जिल्हा हा ‘अनियंत्रित परिसर’ होता. उर्वरित भारतात लागू होणारे ब्रिटिश कायदे तिथे लागू होत नव्हते. त्यानंतर १८७४ मध्ये या जिल्ह्याला ‘शेडय़ूल्ड जिल्हा’ आणि नंतर १९१९ मध्ये ‘बॅकवर्ड ट्रक्ट’चा दर्जा मिळाला. १९३५ पासून स्वातंत्र्यापर्यंतच्या कालखंडात या राज्याला ‘पार्शली एक्सक्ल्युडेड एरिआ’चा दर्जा दिला गेला

The Threat Within – A Ticking Time Bomb!

Brig R S Chhikara

[Brig RS Chhikara (Retd) is a senior military veteran of the Corps of Signals who has has hands on experience of strategic defence planning having held a number of high profile General Staff appointments in the Indian Army. Currently on the panel of a number of Organisations dedicated to societal and national issues, he writes regularly for periodicals and newspapers.  Here, he draws attention of readers to the issue of national integration and warns us of grave danger unless immediate remedial measures are effectively adopted. ]

A nation’s security paradigm has two distinct dimensions namely the external and the internal.  The first is reasonably well understood, widely debated and analysed. The second - the internal dimension of our security and integrity are neither clearly understood nor debated with the degree of gravity they represent.

We have China and Pakistan as our adversaries with a disturbing history of conflicts. Our relationship with other immediate neighbours is none too stable. The increasing talibanisation of Pakistan, acute instability in Afghanistan and increasing Chinese interest in the region add another sinister dimension to our external security paradigm. The defence forces are beginning to take baby steps towards coping with the possibility of a two front war. The Government of India, its security, diplomatic, economic and energy agencies etc are hopefully seized of the external security challenges and are making efforts to cope.

But, on the internal front, the situation is indeed worrisome with Pakistan and China actively fanning flames of separatism in Kashmir and the North East.  Proxy war in Jammu and Kashmir accompanied by the political cacophony seeking abolition of AFSPA, terrorist cells spread throughout the country and the withdrawal of MCOCA, the ever expanding foot print of Maoism in more than one third of the country and Lack of meaningful control over illegal immigration in Assam leading to social conflict throughout the North East are serious existing threats to national unity and integrity.

If that was not bad enough, other more sinister threats to India’s security and national integrity are lurking in the internal environment which are not even being openly acknowledged.  

1. Democracy as practiced in India is predicated on creating and sustaining ever deeper and wider  division of society into sectorial vote banks based on creed, caste , khap, language, ethnicity etc. Every politician tries to make these divisions more bitter and permanent.

2. Parties in power promote and perpetuate reservations and quotas to nurture their vote banks. Crony capitalism to favour the friendly elite, alienates sections that are outside the partiy’s vote bank or fund bank.

3. Our administrative,  law and order and judicial systems are incorrigibly corrupt and inefficient creating conditions for people taking law into their own hands.

4. Administrative and development bureaucracy is entirely unresponsive. Public security, health, education, transportation, power supply, water supply and civic services, all are in a state of terminal decay. There is complete lack of accountability.

Wide spread disaffection, frustration, anger and hatred among large communities which stand segmented into adversarial groups is reaching unmanageable proportions. The country is descending into lawlessness and anarchy.

We have witnessed the Gujjar Community in Rajasthan bringing  the entire North and West regions to a grinding halt; Tamilnadu high jacking our sensitive relationship with Sri Lanka; Bengal seriously impeding  international agreements with Bangladesh;  Shiv Sena encouraging and perhaps engineering serious conflict in Maharashtra  by fanning the Marathi Manoos sentiment Karnataka’s intransigence in the matter of water sharing threatening the basis of india’s federal structure,  communal clashes becoming routine in Mulayam ruled Uttar Pradesh and manifestation of institutionalised oppression of  Scheduled castes and tribals  

All in all, public angst against corruption, mis-governance and sectarian policies is reaching breaking point.  Individuals and groups, even the silent majority, now feel compelled to protest. These protests could manifest as sectarian clashes or militant anti-establishment agitation. Such a situation will undoubtedly be exploited by unscrupulous elements aided and abetted by inimical external influence.

The arrogant ruling elite may be tempted to use disproportionate force to suppress the surge of public protests. Real and more sinister possibilities will then emerge. Significant sections of police may well be sympathetic to the cause of their brethren on the streets. Alternately, if they resort to excessive coercion, they would be looked upon as parts of the corrupt establishment and may themselves, along with their families, become targets of attack leading to a complete paralysis of the state.   

This could then lead to the Armed Forces being sucked into the conflict.  As it is, there is considerable anti-establishment sentiment within the rank and file of the armed forces due to perceived injustice done to them by the ruling politico- bureaucratic combine. Catastrophic results could emerge if the armed forces, then feel tempted or compelled to supplant existing democratic institutions who would have in any case lost their moral credentials to represent the people.  

J K Rowling had said, “We (a nation) are as strong as we are united - as weak as we are divided.” It is a nation’s soft power (soft strength) that makes societies and nations cohesive and resilient. This intrinsic strength is derived from its culture, the concepts and practices of its political ideology, the efficacy of its law and order, justice and service delivery systems and equity quotient of its policies. It is only when these ideologies, policies and systems are seen to be working for the good of the people at large that the people see themselves as stake holders in  the nation state. It is only then that people stand together to protect and preserve it.   

This scenario may sound alarming but it certainly is not farfetched. Complete absence of public morality and all pervasive corruption in governance impacting the day to day lives of the people are symptoms of the same disease that had caused Naxalism, Maoism and regional separatism to sprout and grow. There are urgent lessons here for our politicians, administrators and society leaders to learn.  We need to remember the words of Abraham Lincoln, “ A  house divided against itself cannot stand.”