सचिन वाझे यांचा मनसुख हिरन हत्येतील सहभाग, त्यानंतर परमवीर सिंह यांचे राज्याच्या गृहमंत्र्यांवरच थेट वसुलीचे आरोप करणारा ‘लेटरबॉम्ब’ आणि पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचार यांसारख्या गेल्या काही दिवसांतील घटनांनी पोलीस व्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेप आणि गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तेव्हा, पोलिसांची प्रतिमा मलीन करणार्या अशा घटना टाळण्यासाठी पोलीस दलामध्ये एकूणच पारदर्शकता कशी आणता येईल, त्यासाठी सरकारी पातळीवर नेमक्या काय उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, त्याचा सविस्तर आढावा घेणारा निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचा हा डोळ्यात अंजन घालणारा लेख...
दि. १७ मार्च रोजी, मुंबई पोलीस आयुक्त असलेल्या परमवीर सिंह यांची शासनाने बदली करून गृहरक्षकदल प्रमुख या पदावर त्यांची नेमणूक केली. मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटविल्यावरून परमवीर सिंह यांनी माननीय मुख्यमंत्री यांना लिहिलेले पत्र माध्यमांमधून प्रकाशझोतात आले. या पत्रात परमवीर सिंह यांनी आरोप केला की, गृहमंत्रिपदी असलेल्या अनिल देशमुख यांनी मुंबई पोलीसमधील ‘एसीपी’ सुनील पवार व निलंबित साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना आपल्या शासकीय निवासस्थानी बोलावून मुंबईतील १,७५० बार्स, पब्स, हुक्का पार्लर्स इत्यादी ठिकाणांहून प्रत्येकी दोन-तीन लाख वसूल करून महिन्याला ५० कोटी व अन्य प्रकारे वसुली करून दरमहा १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करावी, या गंभीर आरोपाची चौकशी ‘सीबीआय’मार्फत व्हावी, अशी त्यांनी सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली.
मात्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सदर आरोप फेटाळून यात काहीही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यापूर्वी मुंबईतील मुकेश अंबानी यांच्या ‘अॅन्टिलिया’ निवासस्थानाबाहेर अनोळखी गाडीमध्ये स्फोटके आढळून आल्यानंतर ‘राष्ट्रीय तपास संस्थे’ने निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यास अटक केली. सचिन वाझेने मनसुख हिरन याचा खून कसा केला, त्याची सविस्तर माहिती तपासात उघड होत आहे. याशिवाय परमवीर सिंह यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की, गृहमंत्री अनिल देशमुख पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या, पोस्टिंग्जमध्ये ढवळाढवळ करत होते, तपासात हस्तक्षेप करत होते. पोस्टिंग्जसाठी ‘आयपीएस’ अधिकार्यांचे दलालांबरोबरील टेलिफोनिक संभाषणाचे पुरावे असलेला अहवाल रश्मी शुक्ला यांनी ऑगस्टमध्ये महासंचालक यांना दिला होता. या उलट सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने हे आरोप फेटाळत महासंचालक सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला, परमवीर सिंह हे भारतीय जनता पक्षाचे प्यादे असल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप केला आहे. रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीररीत्या फोन टॅप केले, यासाठी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, गृहखात्याचे मंत्री नसलेले अन्य मंत्री पोलीस अधिकार्यांना बेकायदेशीर आदेश देत असल्याचाही आरोप आहे.
समाजकंटक व समाजविघातक अशा व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात बार्स, पब्ज, हुक्का पार्लर्स, बेकायदेशीर दारूचे गुत्ते, जुगाराचे अड्डे, वेश्या व्यवसाय, ड्रग्जमाफिया, शस्त्रास्त्रांची बेकायदेशीर ने-आण व विक्री, भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद यामध्ये गुंतलेले असतात. त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या सर्व ठिकाणी चौकसपणे पोलिसांनी कठोरपणे वारंवार कारवाई केल्यास समाजविघातक व्यक्तींचे मनोधैर्य खच्ची होते व समाजात सामान्य व्यक्तीला शांततेने राहण्यास मदत होते. परंतु, या समाजविघातक शक्ती आणि समाजरक्षणाची जबाबदारी असणारे पोलीस अधिकारी हे संगनमताने समाजकंटकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे टाळतात, त्यावेळेस सामान्य माणसाच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होते. या समाजविघातक व्यक्तींना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्याचे जेव्हा स्पष्ट होते, तेव्हा पोलीस गुन्हेगारांवर कारवाई का करत नाहीत, हे उघड होते. राजकारणी व्यक्ती, पोलीस अधिकारी व गुन्हेगार हे एकत्र येऊन समाज सुरक्षा धोक्यात आणत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे गुन्हेगारीत अडकलेल्या पोलीस अधिकार्यांवर नियंत्रण का ठेवू शकत नाहीत, असाही प्रश्न सामान्य जनतेला पडतो. पोलीस आयुक्त असताना परमवीर सिंह यांनी हाताखालील अधिकार्यांना राजकीय दबावापासून वाचवण्याचे काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही आणि हे पोलीस नेतृत्वाचेच अपयश म्हटले पाहिजे.
गेले काही महिने महाराष्ट्रातील राजकारणी व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यातील तणावग्रस्त संबंधांमुळे राज्यातील जनतेत तसेच पोलीस अधिकार्यांमध्ये एकमेकांविषयी संशयाचे वातावरण आढळून येत आहे. शासन व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यामध्ये विश्वासाचे वातावरण असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी एखादा अधिकारी कोणत्याही कारणाने आपल्याला आवडत असेल, किंवा काही कारणाने जवळचा असेल, म्हणून त्याची नेमणूक अन्य सक्षम अधिकार्यांना डावलून महत्त्वाच्या कार्यकारी ठिकाणी करण्याने अनेक अधिकारी नाराज होत असतात. ज्या वेळेस मधले अनेक अधिकारी सक्षम, वरिष्ठ व निःपक्षपातीपणे काम करत असूनही त्यांना डावलून त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकार्यांना नेमण्याने मधले अनेक अधिकारी नाराज होतात. एवढेच नव्हे तर नेमलेला कनिष्ठ अधिकारीही स्वतःची नेमणूक योग्यता नसतानाही महत्त्वाच्या जागी झाल्यानंतर ज्यांच्या कृपेने तो त्या जागी बसला, अशा लोकांनी/राजकारण्यांनी सांगितलेल्या बेकायदेशीर गोष्टींकडेही दुर्लक्ष करतो व अनेक वेळा स्वतःही बेकायदेशीर गोष्टी करण्यात पुढाकार घेतो.
अशाप्रकारे आपल्या नेमणुकीची तो किंमत देत असतो. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या नेमणुका करण्यासाठी आस्थापना मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात असलेल्या अधिकार्यांनीही निःपक्षपातीपणे वागून सक्षम अधिकार्यांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची खात्री करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आहे. निवड मंडळाच्या निर्णयाविरुद्ध कारणे देऊन मंत्री त्यात बदल करू शकतात. त्याचबरोबर नेमणूक झालेल्या पोलीस अधिकार्यानेही हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, लोकप्रतिनिधी लोकांच्या आशा-आकांक्षा चांगल्या जाणून असतात व त्यामुळे त्यांनी दिलेले कायदेशीर आदेश यांची तंतोतंत अंमलबजावणी केली जाईल. एखाद्या अधिकार्यास आपल्या सांगण्याप्रमाणे नेमणूक मिळाली म्हणून राजकारणी व्यक्तींनीही त्यास बेकायदेशीर आदेश देण्यापासून स्वतःला व आपल्या पाठीराख्यांना रोखणे आवश्यक आहे. किंबहुना, पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या व नेमणुका यात ढवळाढवळ होणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे मंत्री व माननीय मुख्यमंत्री यांचे गृह विभाग व राज्य प्रशासन प्रमुख या नात्याने आद्य कर्तव्य आहे.
राजकारणी व्यक्तींशी असलेल्या ओळखीचा पोलीस अधिकार्यांनीही स्वतःच्या बदलीसाठी वा नेमणुकीसाठी गैरफायदा घेणे, हे आक्षेपार्हच आहे. त्यामुळे संपूर्ण पोलीस प्रशासनात नुसती नाराजीच नव्हे, तर धुमश्चक्रीचे स्वरूप प्राप्त होते. वर्षानुवर्षे ठरावीक अधिकारी ‘क्राईम ब्रान्च’ मध्येच राहण्याने अन्य अधिकार्यांना नैराश्य येते. तसेच बदली न झालेल्या अधिकार्यांचे गुन्हेगारांशी सख्य वाढते. पोलीस आयुक्तांच्या हाताखाली काम करणार्या कोणत्या अधिकार्यास कुठे नेमायचे, हे आदेशसुद्धा मंत्रालयातून येत असल्याने आयुक्तांचे कोणी ऐकेनासे होते व त्यातून या पोलीस अधिकार्यांचे व गुन्हेगारांचे संगनमत तयार होते व भ्रष्टाचाराची साखळी तयार होते. परिणामी, हे अधिकारी खंडणी उकळायला मागेपुढे पाहत नाहीत.
यावर उपाय म्हणून पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या व नेमणुका यांचा वारंवार आढावा घेऊन अधिकार्यांची जर काही अडचण असेल, तर ती दूर करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर तीन वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या मंडळाची नेमणूक आवश्यक आहे. जे अधिकारी बदलीसाठी वशिला आणतील, त्यांना त्याबद्दल लेखी समज देणे आवश्यक आहे. विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकार्यांची बदली वेळच्या वेळी आवश्यक आहे. निवडलेले बहुसंख्य अधिकारी हे मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश या विभागातील असतात व हे अधिकारी मराठवाडा, विदर्भ या भागात जाण्यास नाराज असतात. मराठवाडा, विदर्भ या भागात नेमणूक झालीच तर राजकारणी व्यक्तींचा किंवा दलालांचा दबाव आणून, पाहिजे त्या ठिकाणी बदली करून घेतात. यावर उपाय म्हणून नेमणूक करतानाच विदर्भ व मराठवाडा या भागातील उमेदवारांसाठी ३० टक्के प्रत्येक भागाप्रमाणे जागा राखून ठेवणे आवश्यक आहे.
जनतेमध्ये पोलिसांविषयी विश्वास वाढविण्यासाठी जनतेच्या तक्रारी या नवीन तांत्रिक पद्धतीने म्हणजेच अॅपच्या माध्यमातून स्वीकारणे गरजेचे आहे. आधार कार्डाचा वापर करून अॅपमधून केलेली तक्रार ही ग्राह्य धरण्यात यावी व त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी, अशाप्रकारचे कायद्यातील बदल होणे अपेक्षित आहेत. शहरी भागात लावण्यात आलेल्या ‘सीसीटीव्ही’च्या माध्यमातून तक्रारदाराची वाट न पाहता, पोलिसांनी आपणहून गुन्हे दाखल करणे व समाजकंटकांवर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी होणारे सोनसाखळी खेचण्याचे प्रकार, मोबाईलचोरीचे गुन्हे, घरफोड्या, आर्थिक फसवणूक, ‘सायबर’ गुन्हे, महिलांविरुद्धचे गुन्हे यामुळे आज जनताही त्रस्त झाली आहे. त्यासाठी पोलिसांनाही विशेष कौशल्य प्राप्त करून प्रभावी कारवाई होईल, असे प्रशिक्षण देणे जरुरीचे आहे. शासन व पोलीस अधिकारी या आव्हानांना कसे तोंड देतात, यावर येणार्या काळात राज्यातील शांतता व सुव्यवस्था अवलंबून राहणार आहे.
‘अंतर्गत शांतता असेल तरच देशाचा विकास होऊ शकतो’ हे अनेक उदाहरणांनी अधोरेखित केले आहे. ही शांतता टिकवण्यासाठी पोलीस प्रशासनास जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. पोलिसांच्या कामात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्यात की ज्यामुळे पोलीस आणि जनता यांच्यात सुसंवाद कायम राहील, हा अवघड प्रश्न आहे. कोरोनाच्या संदर्भात ‘लॉकडाऊन’ राबवणे असो, अनेक निराधार व्यक्तींना मदत पुरविणे असो, अथवा सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण असो, अशी नवनवीन आव्हाने पोलिसांना सतत पेलावी लागतात. त्याचबरोबर पारंपरिक गुन्हे जसे घरफोडी, चेनस्नॅचिंग, खून, महिलांवरील अत्याचार यांचाही तपास करण्याचे काम पोलिसांना करावे लागते. त्याशिवाय आरोपींना न्यायालयापुढे ने-आण करणे, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा करणे, संवेदनशील ठिकाणांचे संरक्षण करणे, कायदा व सुव्यवस्था ठेवणे या व अशा अनेक कामातील गुंतागुंत वाढत आहे.
त्याशिवाय दहशतवाद्यांकडून होणारे संभाव्य हल्ले व मूलतत्त्ववाद्यांपासून, डाव्या अतिरेक्यांपासून देशाचे रक्षण करणे, अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्या पोलिसांना पार पाडाव्या लागतात. यातील कोणतीही जबाबदारी ही कमी महत्त्वाची समजता येत नाही. महाराष्ट्रात आजमितीस जवळ जवळ दोन लाख २० हजार पोलीस अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांनी १२ तास काम करूनही पोलिसांची संख्या अजून वाढवावी, अशी मागणी सतत होत असते. एका पोलीस कर्मचार्यासाठी शासनास सुमारे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पगार व इतर सुविधांसाठी खर्च करावी लागते. बाकीच्या सर्व विकासकामांतून पोलिसांच्या पगारासाठी किती रक्कम वाढवायची, यावर सतत मर्यादा असते. त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढवून ही समस्या सुटेल का? की अधिक गुंतागुंतीची होईल? याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
देशातील वाढत्या समस्यांना केवळ पोलीस प्रभावीपणे उत्तर देऊ शकतील, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे या वाढत्या जबाबदार्यांमुळे पोलीस खात्यात काम करणार्या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबीयांना अल्पावधीत अनेक प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक व्याधींमध्ये लोटणे आहे. कोरोनाच्या महामारीत गेल्या १२ महिन्यांत ५०० हून अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मृत्युमुखी पडले, याशिवाय वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी असो अथवा दरोडा प्रतिबंधक कारवाई असो किंवा गर्दीचे नियंत्रण असो, देशविघातक शक्ती पोलिसांवर हल्ले करून त्यांना जायबंदी करतात व काही वेळा ते मृत्युमुखीही पडतात. अशा या पोलिसांकडून समाजात शांतता राखणे व त्यांना विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणे हे अवघड होत चालले आहे.
आर्थिक कारणांमुळे शहरांमध्ये बेसुमार वाढ होत आहे. परंतु, अशा नवीन विस्तारीत झालेल्या ठिकाणी गुन्हेगारी वाढू नये अथवा दहशतवादी लपून राहू नयेत, यासाठी तितक्याच वेगाने पोलीस स्थानके व कर्मचार्यांची मात्र वाढ केली जात नाही. याशिवाय कोणतीही सामाजिक समस्या समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम केल्याशिवाय आटोक्यात येत नाही, हे ‘कोरोना नियंत्रण’, ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘पोलिओ निराकरण’ अशा अनेक उदाहरणांमुळे अधोरेखित झाले आहे. असे असताना सुरक्षेचे काम फक्त पोलिसांचेच आहे, असे समजणे योग्य नाही.
वरील परिस्थितीवर प्रभावी उपाययोजना म्हणून नागपूर येथे पोलीस आयुक्त म्हणून काम करत असताना समाजातील सर्व वयोगटाच्या, सर्व धर्माच्या, जातीच्या, भाषांच्या स्त्री व पुरुषांना ‘पोलीसमित्र’ म्हणून जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये नाव नोंदण्यासाठी आवाहन केले. इच्छुक व्यक्तींच्या बाबतीत काही आक्षेपार्ह नोंदी नाहीत, याची खात्री केल्यानंतर त्यांच्यासाठी खालील विषयांवर प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. जसे अफवा पसरणार नाहीत, बॉम्बसदृश वस्तूपासून गर्दीचे नियंत्रण करणे, बस स्थानके व रेल्वे स्थानकात हरवलेल्या मुलांचा शोध घेणे, एकट्याने राहणार्या वृद्ध नागरिकांना आवश्यक ती मदत करणे, वस्तीत आलेल्या अनोळखी व्यक्तींची विचारपूस करणे, गुन्हेगारी अथवा अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुण मुलांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, शाळा व महाविद्यालयांजवळ गर्दीच्या वेळेस वाहतूक नियंत्रण करणे, जत्रेच्या वेळेस सार्वजनिक घोषणा करणे, गणपती- देवी विसर्जनाच्या वेळेस गर्दीचे नियंत्रण करणे इत्यादी. ज्यावेळेस पोलीस गस्त घालत असतील, त्यावेळेस ‘पोलीसमित्र’ त्यांना साथ देत होते. जे तरुण सुट्टीच्या वेळात पोलिसांबरोबर काम करत होते, त्यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली.
या उपायांमुळे पोलीस आणि जनता यांमध्ये एक विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. चेनस्नॅचिंगसारख्या घटना व रस्त्यावर होणारे गुन्हे यांमध्ये १५ टक्क्यांहून अधिक घट झाली. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी वेळ न जाता पकडले जाऊ लागले. वेगवेगळ्या प्रकारे ‘पोलीसमित्रां’नी जनतेमध्ये संपत्तीचे रक्षण कसे करावे? आर्थिक फसवणुकींपासून दूर कसे राहावे? मुलांची सुरक्षा कशी वाढवावी? ‘सायबर’ सुरक्षेसाठी काय करावे? अशा विविध विषयांमध्ये जनजागृतीची फार मोठी कारवाई केली. त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे नोंदवले जात नाहीत अशा तक्रारी संपुष्टात आल्या, तसेच पोलीस कोठडीत होणारी छळवणूक अथवा मृत्यू बंद झाले. उघडकीस न आलेले अनेक गंभीर गुन्हे व त्यातील आरोपी पकडता आले. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी झाल्या. ‘पोलीसमित्र’ ओळखू येण्यासाठी त्यांना टोपी व हातावर बांधण्याची खूण देण्यात आली. पोलीस बरोबर असल्याशिवाय सदर व्यक्ती कोणतीही कारवाई स्वतंत्रपणे करणार नाही, याचीदेखील खात्री करण्यात आली.
सदर योजनेस नागपूरमधील लोकांनी उत्साहाने स्वीकारल्यामुळे, २०१५ मध्ये पोलीस महासंचालकपदाची सूत्रे स्वीकारताच ही योजना मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात आली. ठाणे, पुणे, औरंगाबाद अशा शहरांसह सर्व जिल्ह्यांतून दोन लाखांहून अधिक ‘पोलीसमित्र’ पोलिसांबरोबर जनजागृतीचे काम मोठ्या प्रमाणावर करू लागले. दिवसा-रात्री पोलिसांबरोबर गस्त घालू लागले. त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींविरुद्ध हल्ल्यांमध्ये घट झाली. संपत्तीचे गुन्हे कमी झाले. चेनस्नॅचिंग व जबरी चोर्या यांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली. दिवसा तसेच रात्री बोलावल्याबरोबर सदर ‘पोलीसमित्र’ पोलीस निरीक्षकांच्या हाकेला प्रतिसाद देत होते. अनेक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी, सक्षम स्त्री-पुरुष पुढे येऊन गावोगावी प्रभात फेर्या काढून नागरिकांना पोलिसांशी सहकार्य करण्याचे आवाहन करू लागले. ‘पोलीसमित्र’ सामाजिक माध्यमातून लोकप्रशिक्षणाचे काम पार पाडत होते. पोलिसांनी दाखविलेल्या विश्वासामुळे पोलीस व समाज यात आढळणारी दरी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली व पोलिसांच्या कामात पारदर्शीपणा निर्माण झाला.
‘पोलीसमित्र’ योजना ही पूर्णपणे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांनी सदर योजनेस अनुकूलता दाखवली नाही, तर लोकांची कितीही इच्छा असली तरी ती योजना राबविली जाऊ शकत नाही. यात बदल करून ‘पोलीसमित्र’ ही संकल्पना संस्थात्मक करणे गरजेचे आहे. ही योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही कायद्यांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही, तसेच यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही. राजस्थान, गुजरात, रेल्वे पोलीस ही योजना राबवित आहेत. राज्य सरकारने ठरविल्यास ही योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य आहे. त्यामुळे अधिकार्यांच्या मनमानीला व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. पोलीस व गुन्हेगार यांच्या संगनमतास चाप बसेल.
आज इंटरनेट व नवनवीन तंत्रज्ञान विकासामुळे पारंपरिक पोलिसिंग करणे हे खर्चिक तसेच दुरापास्त झाले आहे. याचा साकल्याने विचार करून येणार्या काळाची आव्हाने स्वीकारण्यासाठी मूलभूत बदल स्वीकारण्याची सर्वांनाच आवश्यकता आहे. आतापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराने पोलीस ठाण्यात जाणे आवश्यक होते. परंतु, नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन ‘स्मार्ट फोन’द्वारे आधार क्रमांक देऊन पोलीस नियंत्रण कक्षास दिलेली माहिती हीच गुन्ह्याची पहिली माहिती ‘एफआयआर’ समजून योग्य त्या पोलीस अधिकार्याने प्रथम तपास करणे आवश्यक आहे. गुन्हा घडल्यानंतर प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास कसा करावा, यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन आवश्यक असते. प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती संबंधित ठिकाणी उपलब्ध असणे शक्य नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती ठेवून त्यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे ‘व्हिडिओ कॉल’च्या माध्यमातून तपास करणे आवश्यक आहे.
सध्या दाखल झालेल्या जवळ जवळ सर्व गुन्ह्यात दोषारोप पत्र पाठवले जाते, त्यामुळे न्यायालयातील विलंब वाढत जातो व शेवटी सरासरी २५ टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा होते. याऐवजी तपासाअंती पोलीस अधिकार्यांनीच अनेक गुन्हे सुनावणीस योग्य नाहीत हे न्यायालयाच्या मंजुरीने मान्य करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची तपासिक अधिकार्याबरोबर सांगड घालण्याची आवश्यकता आहे. सध्याची पोलिसांची गस्त घालायची पद्धत ही कालबाह्य झालेली असल्याने त्यात बदल करून ‘ड्रोन’च्या साहाय्याने गस्त घालणे गरजेचे आहे. गुन्हा घडल्यानंतर वर्षानुवर्षे त्याचा तपास व दीर्घकाळ चालणार्या न्यायालयीन सुनावणीपेक्षा, गुन्हे घडणारच नाहीत यासाठी जनतेच्या प्रबोधनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस प्रशासनासाठी उपलब्ध ५० टक्के निधी, गुन्हे होणार नाहीत या उद्देशाने सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे. समाजातील विविध विषयांतील तज्ज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक, वृत्तपत्र, सोशल मीडिया यांची मदत घेऊन विविध स्तरावर सातत्याने प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. डिजिटल पुराव्यांचा तपासकामामध्ये अंतर्भाव केल्यास गुन्हेगार सुटण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. राजकारणी व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यामध्ये विश्वासाचे वातावरण, नेमणुकीत पारदर्शकता, अधिकार्यांच्या व कर्मचार्यांच्या अडचणींचे वेळच्या वेळी निराकरण, जनतेच्या तक्रारी सोडवताना तंत्रज्ञानाचा वापर व नवनवीन गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी प्रशिक्षित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी या उपायांनी पोलीस हे जनतेचे संरक्षक व मित्र आहेत हा विश्वास अधोरेखित होईल.
- प्रवीण दीक्षित-
(लेखक निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.
