शिक्षण प्रसारक संस्था, अंबाजोगाई यांच्या वतीने सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल, माजलगाव येथे आयोजित 'गोळवलकर गुरुजी व्याख्यानमाले'त मला निमंत्रित केल्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे

 विषय: गोळवलकर गुरुजी व्याख्यानमालेतील सहभागाबाबत कृतज्ञता.

शिक्षण प्रसारक संस्था, अंबाजोगाई यांच्या वतीने सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल, माजलगाव येथे आयोजित 'गोळवलकर गुरुजी व्याख्यानमाले'त मला निमंत्रित केल्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. या व्याख्यानमालेत 'ऑपरेशन सिंदूर' या विषयावर सादरीकरण करण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी अभिमानाचा विषय आहे.

या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मला श्री. प्रवीणजी देशमुख यांच्याकडून मिळाले. त्यानंतर संस्थेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊन या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले. या सर्वांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. विशेषतः, डॉ. सुनील पाटील यांनी पुण्यावरून मला माजलगावला आणण्यासाठी गाडीचे उत्तम नियोजन केले. हॉटेल सुखसागरपासून ते व्याख्यानस्थळापर्यंत त्यांनी केलेली व्यवस्था वाखाणण्याजोगी होती. तिथे संस्थेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांना भेटून खूप आनंद झाला. शिक्षण प्रसारक संस्था या परिसरात शिक्षणाचा प्रसार तर उत्तमरीत्या करतच आहे, सोबतच राष्ट्रभक्त पिढी घडवण्यासाठी अत्यंत मोलाचे कार्य करत आहे, हे पाहून खूप प्रेरणा मिळाली.

श्री. प्रवीणजी देशमुख यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात गोळवलकर गुरुजींच्या समाजकार्यातील योगदानाबद्दल अत्यंत माहितीपूर्ण मार्गदर्शन केले, ज्यामुळे माझ्या ज्ञानात नक्कीच भर पडली. कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यार्थ्यांनी गायलेल्या वीररसपूर्ण गीतांनी झाली आणि त्यातील वाद्यवृंदाचा (Band) ताळमेळ अतिशय उत्कृष्ट होता.

माझ्या सादरीकरणासाठी (PowerPoint Presentation) तिथल्या तांत्रिक टीमने केलेली व्यवस्था अत्यंत प्रभावी होती. त्यामुळे लांब बसलेल्या प्रेक्षकांनाही नकाशे, फोटो आणि शस्त्रास्त्रांची माहिती स्पष्टपणे दिसली. व्याख्यानादरम्यान उपस्थित श्रोत्यांचा उत्साह आणि देहबोली पाहता, त्यांना हा विषय मनापासून आवडला, असे स्पष्ट जाणवत होते. कोणीही मध्येच उठून गेले नाही आणि श्रोत्यांनी वेळोवेळी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली. शेवटी प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात लोकांचा प्रचंड उत्साह दिसून आला; वेळ असती तर हा कार्यक्रम नक्कीच आणखी अर्धा तास चालला असता.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीपणे पार पडला. या कार्यक्रमाला लाभलेला नागरिकांचा प्रतिसाद पाहून मी भारावून गेलो आहे. मला माजलगावला येण्याची आणि अशा दर्जेदार व्याख्यानमालेचा भाग होण्याची संधी दिल्याबद्दल मी भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचा अत्यंत आभारी आहे.

आपल्या सर्व भावी कार्यक्रमान करता शुभेच्छ

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय: 'एआय' आधारित शाश्वत शेती

 

कृषीप्रधान महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर केवळ अनुदानाची मलमपट्टी न करता, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘एआय’ (Artificial Intelligence) परिषद आयोजित करून महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून, ही घटना राज्यासाठी एक महत्त्वाची धोरणात्मक दिशादर्शक ठरणार आहे.

महाराष्ट्र हा ऐतिहासिक काळापासून कृषीप्रधान प्रदेश राहिला आहे. आजही राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची भरारी मोठी असली, तरी ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा आजही शेतीच आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, डाळिंब आणि कांदा अशा विविध पिकांमुळे राज्याची कृषी-रचना वैविध्यपूर्ण आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.

तंत्रज्ञान: शहरांची मक्तेदारी नाही

पावसावर अवलंबून असलेली शेती, मराठवाडा-विदर्भातील दुष्काळी चक्र आणि कोकणातील अतिवृष्टी यामुळे शेती हा व्यवसायापेक्षा 'जोखीम' अधिक वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईत पार पडलेली 'राज्यस्तरीय कृषी एआय परिषद' केवळ प्रतीकात्मक नाही. दिल्लीतील राष्ट्रीय परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच महाराष्ट्राने हे पाऊल उचलून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की— तंत्रज्ञान ही केवळ शहरांची किंवा आयटी पार्कची मक्तेदारी नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ आता थेट शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे.

कृषी क्षेत्रात 'एआय'चे नेमके काम काय?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ संगणकीय प्रणाली नसून, तो मोठ्या प्रमाणावरील 'डेटा'चे विश्लेषण करून अचूक निर्णय घेणारा मेंदू आहे.

• अचूक सल्ला: जमिनीचा पोत (pH), आर्द्रता, तापमान आणि पर्जन्यमानाचा डेटा एकत्र करून एआय शेतकर्‍यांना योग्य पीक निवडीचा सल्ला देऊ शकते.

• वाण संशोधन: हवामानातील बदलांना तोंड देणाऱ्या बियाण्यांच्या संशोधनासाठी एआयचा वापर करून प्रक्रिया वेगवान करता येईल.

• मृदा विश्लेषण: प्रयोगशाळेत न जाता 'एआय आधारित प्रणाली'द्वारे जमिनीतील पोषकतत्त्वांचा अंदाज घेऊन खतांचा संतुलित वापर शक्य होईल.

स्मार्ट शेती आणि बाजारपेठ

कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा आणि ड्रोन सर्वेक्षणाची मदत घेता येईल. 'स्मार्ट स्प्रेईंग' तंत्रामुळे जिथे गरज आहे तिथेच फवारणी करून खर्च वाचवता येईल. सिंचन क्षेत्रातही 'स्मार्ट इरिगेशन'द्वारे पाण्याचा अपव्यय टाळून कोरडवाहू भागात शेती जिवंत ठेवता येईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बाजारपेठेतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कोणत्या पिकाला कधी मागणी असेल, निर्यातीची संधी कुठे आहे आणि साठवणुकीचे नियोजन कसे करावे, याचे शास्त्रीय मार्गदर्शन शेतकर्‍यांना मिळेल. यामुळे माहितीच्या अभावामुळे होणारे नुकसान टळू शकेल.

'महाअ‍ॅग्री एआय' धोरण (२०२५-२०२९)

राज्याने आखलेल्या या धोरणात कृषी डेटा बँक, स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांना एकत्र आणण्याचा आराखडा आहे. 'महाविस्तार'सारख्या अ‍ॅपद्वारे ही माहिती शेतकर्‍यांच्या मोबाइलपर्यंत पोहोचवली जात आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाची ही क्लिष्ट भाषा शेतकर्‍यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत आणि सोप्या स्वरूपात समजावून सांगणे, हे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान असेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पायाभूत सुविधांसोबतच आता कृषी क्षेत्रात जो 'एआय'चा आयाम जोडला आहे, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतात दिसणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केवळ अ‍ॅप्स असून चालणार नाही, तर डिजिटल साक्षरता आणि स्थानिक स्तरावर प्रशिक्षण देण्यावर भर द्यावा लागेल.

निष्कर्ष

जुन्या 'हरितक्रांती'ने आपल्याला अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी केले, पण जमिनीची झीज आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर यांसारख्या समस्याही दिल्या. आताची 'हरित एआय क्रांती' ही शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवणारी आहे. एआय ही शेतकर्‍यांची स्पर्धक नसून ती त्यांची सर्वात मोठी 'सहकारी' ठरू शकते. जर याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली, तर महाराष्ट्रातून कृषी परिवर्तनाचा एक नवा सुवर्ण अध्याय लिहिला जाईल यात शंका नाही.

My interaction with the students of MIT on #Vikasit bharat 2047 way ahead 20 FEB 26

https://www.youtube.com/watch?v=4kZRIi8FBo0 

VIKSIT BHARAT 2047: PODIUM REFERENCE SHEET 1. THE MACRO GOALS (The "Big Numbers") • GDP Target: $30–$35 Trillion (World’s 3rd largest by 2027, 2nd by 2047). • Per Capita Income: $18,000 – $26,000 (Transition to High-Income status). • Required Growth: Consistent 8% annual GDP growth for the next two decades. • Poverty: 0% Extreme Poverty (Goal: Universal middle-class security). 2. DEFENSE & SECURITY (The "Armor") • Defense Budget (2047): Projected at ₹31.7 Lakh Crore. • Export Target: ₹2.8 Lakh Crore ($33B+) annually (Focus on Tejas, Brahmos, Artillery). • Indigenization: 100% domestic procurement for "Positive Indigenization Lists." • Modernization: Shift Capital Expenditure from current 27% to 40% of the defense budget. • Strategic Hubs: Fully operational Defense Corridors in UP & Tamil Nadu. 3. INNOVATION & INDUSTRY (The "Engine") • Manufacturing: Target 25% of GDP (Up from ~17% today). • R&D Spend: Increase from 0.64% to 2.5% of GDP. • Energy: 500 GW renewable by 2030; Net Zero by 2070. • Digital: India is the global lead in DPI (Digital Public Infrastructure) – targeting 100% digital literacy. 4. SOCIAL & WORKFORCE (The "Stakeholders") • Demographic Dividend: India will provide 20% of the world’s youth workforce by 2047. • Education: Spend 6% of GDP (NEP 2020 alignment). • Urbanization: 53% of the population (875M people) will be urban-dwelling. ________________________________________ 5. QUICK-FIRE Q&A DEFENSE (The "Hard Questions") If they ask about... Use this Data / Logic "Guns vs. Butter" “National Security is an economic enabler. You cannot have a $30T economy without a secure trade route and a stable border.” Import Dependency “Since 2014, defense exports have grown 14x (from ₹1,500 Cr to over ₹21,000 Cr). We are transitioning from 'Buyer' to 'Builder'.” Agnipath Scheme “It creates a 'Tech-Savvy' reserve. By 2047, our civilian workforce will be infused with disciplined, digitally-trained veterans.” The Skill Gap “The ₹1 Lakh Crore R&D corpus and the National Skill Mission are specifically bridging the gap between degrees and industry-ready talent.”

Services preparatory institute training boys 11th 12th class for NDA location Aurangabad

https://youtu.be/ISsL7hOUdrw?si=kcXdgfDQXsLFYFA9 

सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था (Services Preparatory Institute – SPI), संभाजीनगर (औरंगाबाद) ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली, एनडीए खडकमळा व इतर संरक्षण अकादमींसाठी अधिकारी घडविणारी अग्रगण्य निवासी प्रशिक्षण संस्था आहे. स्थापना आणि उद्दिष्ट महाराष्ट्रात एनडीएमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी असल्याचे लक्षात आल्यावर राज्य शासनाने १९७७ मध्ये संभाजीनगर येथे SPI ची स्थापना केली. या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना भारतीय सशस्त्र दलात अधिकारी म्हणून पाठविण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार करणे होय. प्रवेश प्रक्रिया आणि शैक्षणिक घडण ही संस्था दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या किंवा अकरावीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांना एनडीए आणि इतर संरक्षण प्रवेशपरीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण देते. विद्यार्थ्यांची निवड राज्यस्तरीय स्पर्धात्मक लेखी परीक्षा, मुलाखत व वैद्यकीय निकष यांच्या आधारे केली जाते, त्यामुळे येथे अत्यंत गुणवंत व सक्षम विद्यार्थीच प्रवेश मिळवतात. ​ ​ SPI मध्ये अकरावी–बारावीचे शिक्षण राष्ट्रीय शालेय अभ्यासक्रमानुसार होत असले तरी अभ्यासक्रमाची मांडणी अशी केली आहे की विद्यार्थ्यांची NDA/NA, TES इत्यादी प्रवेशपरीक्षांसाठीची शैक्षणिक पायाभरणी भक्कम होईल. गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान अशा विषयांवर विशेष भर देऊन UPSC‑NDA लिखित परीक्षेची सखोल तयारी करून घेतली जाते. प्रशिक्षण, शिस्त आणि व्यक्तिमत्त्व विकास SPI ही पूर्णत: निवासी संस्था असून येथे विद्यार्थ्यांना सैनिकी पद्धतीची दिनचर्या, वेळेचे व्यवस्थापन, स्वअनुशासन व टीमवर्क यांचे संस्कार दिले जातात. संस्थेचे दैनंदिन कार्यक्रम सकाळच्या शारीरिक प्रशिक्षणापासून ते सायंकाळच्या अभ्यास सत्रांपर्यंत अत्यंत नियोजनबद्ध रीत्या आखलेले असतात, ज्यामुळे मुलांमध्ये कर्तव्यभावना, नेतृत्वगुण व आत्मविश्वास विकसित होतो. संस्थेत बहुतेक प्रशिक्षक, अधिकारी व प्रशासकीय कर्मचारी हे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी किंवा जवान आहेत; त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष सैन्य जीवनाचा अनुशासनबद्ध, प्रेरणादायी अनुभव मिळतो. खेळ, मैदानी उपक्रम, परेड, व्याख्याने, गटचर्चा, SSB मुलाखत सराव इत्यादींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकास साधला जातो. प्रशासन आणि शासनाचे योगदान SPI ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत चालवली जाते व तिचे प्रमुख हे कर्नल किंवा समतुल्य दर्जाचे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी असतात. संस्थेच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने एक गव्हर्निंग बॉडी नियुक्त केलेली आहे, जी प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, धोरणात्मक निर्णय आणि संस्थेचा दीर्घकालीन विकास पाहते. उल्लेखनीय यश आणि गौरव गेल्या चार–पाच दशकांत SPI ने महाराष्ट्रातील असंख्य युवांना एनडीए, भारतीय नौदल अकादमी (INA), १०+२ तांत्रिक प्रवेश योजना (TES) आणि इतर संरक्षण प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अधिकाऱ्यांकरिता घडवले आहे. ​ या संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांपैकी अनेकजण भारतीय सैन्य, नौदल आणि वायुसेनेमध्ये उंच पदांवर कार्यरत असून त्यांनी युद्ध, ऑपरेशन्स आणि शांतीकाळातील विविध मोहिमांत देशाची मान उंचावली आहे. ​ ​ अलिकडच्या वर्षांत SPI आणि त्याच धर्तीवर सुरू झालेल्या गर्ल्स सर्व्हिसेस प्रिपरेटरी इन्स्टिट्यूट (GSPI) नाशिक या दोन्ही संस्थांचे NDA प्रवेश व UPSC‑NDA लिखित परीक्षेतील निकाल राज्यात आदर्श मानले जातात. काही वर्षांत SPI व GSPI मिळून 400 हून अधिक कॅडेट्सनी NDA‑INA प्रवेश परीक्षा यशस्वीरीत्या पार केली असून, त्या माध्यमातून या संस्थेची गुणवत्ता व परिणामकारकता सिद्ध झाली आहे. ​ निष्कर्षात्मक परिप्रेक्ष्य संभाजीनगर येथील सर्व्हिसेस प्रिपरेटरी इन्स्टिट्यूट ही केवळ स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणारी संस्था नसून, देशभक्त, शिस्तबद्ध व जबाबदार नागरिक बनवणारी घडणाघडणारी विद्येची गुरुकुल परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील दहावी–अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संस्था भारतीय सशस्त्र दलात अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार करणारा विश्वासार्ह व प्रेरणादायी मार्ग म्हणून ओळखली जाते.

प्रहार (PRAHAAR) ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रिय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती

 https://youtu.be/n9fG8cgGwUY?si=BJ0nNPn_1y-DyW1L

प्रहार (PRAHAAR) ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रिय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती आहे, जी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केली. ही धोरण झीरो टेरर टॉलरन्स (दहशतवाद शून्य सहनशीलता) वर आधारित असून, पारंपरिक आणि आधुनिक दहशतवादी धोक्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक, गुप्तहेर माहिती-आधारित आणि समन्वित कारवाईचा ढाचा प्रदान करते.

प्रहार धोरण म्हणजे काय?

PRAHAAR ही संक्षिप्त स्वरूपात सात रणनीतिक आधारस्तंभ दर्शवते:

• P - Prevention (प्रतिबंध)
• R - Response (प्रतिक्रिया)
• A - Aggregating internal capacities (आंतरिक क्षमता एकत्रीकरण)
• H - Human Rights (मानवाधिकार संरक्षण)
• A - Attenuating terror-enabling conditions (दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या परिस्थिती कमी करणे)
• A - Aligning international efforts (आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे संनादन)
• R - Recovery (पुनर्वसन)

या धोरणात सीमापार दहशतवाद (विशेषतः पाकिस्तान समर्थित), सायबर हल्ले, ड्रोन हल्ले, डार्क वेब, क्रिप्टोकरन्सी, CBRNED (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल, न्यूक्लिअर, स्फोटक, ड्रोन) धोके, क्रिमिनल हॅकर्स आणि ग्लोबल दहशतवादी नेटवर्क यांचा सामना करण्यावर भर आहे. यात आर्थिक क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे, कायदे सुधारणा, सामुदायिक सहभाग आणि दहशतवादी इकोसिस्टम (निधी, शस्त्रास्त्र, आश्रय) नष्ट करणे यांचा समावेश आहे.​

भारतात प्रहार धोरण का आणले गेले?

भारताला वाढत्या दहशतवादी धोक्यांमुळे ही एकात्मिक राष्ट्रीय धोरणाची गरज भासली:

• सीमापार दहशतवाद: पाकिस्तान-समर्थित जिहादी गटांचे हल्ले (जसे पुलवामा, उरी नंतर ऑपरेशन सिंदूरसारख्या कारवाया).​
• आधुनिक धोके: ड्रोनद्वारे शस्त्रे डागणे, सायबर हल्ले, डार्क वेबवर भरती आणि निधी गोळा करणे, क्रिप्टो वापर.
• आंतरिक आव्हाने: संघटित गुन्हेगारीशी दहशतवादाचे जुळलेले नेटवर्क, सीमेवरील (पाक, चीन) आणि समुद्री धोके.​
• पूर्वीचा अभाव: यापूर्वी दहशतवादविरोधी कारवाया विखुरलेल्या होत्या (NSG, राज्य पोलिस, NIA वेगळे); प्रहार एकत्रित रचना देते.​
• रणनीतिक गरज: ऑपरेशन सिंदूरनंतर (२०२५?) दहशतवादाला धक्का देण्यासाठी जीरो टॉलरन्स आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.​

ही धोरणे भूमी, हवाई, जल आणि डिजिटल क्षेत्रात दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी राज्य पोलिस, केंद्र गुप्तहेर आणि NSG सारख्या एलिट फोर्सेसना एकत्र आणते.​

प्रहार (PRAHAAR) धोरणाचे सात खांब हे त्याच्या संक्षिप्त स्वरूपातून स्पष्ट होतात, जे गृह मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी रणनीतीचे आधारस्तंभ आहेत.​​

प्रहारचे सात खांब

• P - Prevention (रोकथाम): खुफिया माहितीवर आधारित चरमपंथी हिंसा रोखणे.
• R - Response (प्रतिक्रिया): दहशतवादी हल्ल्यांना त्वरित आणि ठाम प्रत्युत्तर देणे.
• A - Aggregating internal capacities (आंतरिक क्षमता एकत्रीकरण): राज्य पोलिस, NIA, NSG सारख्या संस्थांचे समन्वय.
• H - Human Rights (मानवाधिकार संरक्षण): कायद्याच्या राज्यव्यवस्थेत कारवाई, मानवाधिकारांचे पालन.
• A - Attenuating terror-enabling conditions (दहशतवाद-सक्षम परिस्थिती कमी करणे): कट्टरता, निधी, शस्त्रास्त्र पुरवठा रोखणे.
• A - Aligning international efforts (आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे संनादन): इंटरपोल, परदेशी संस्थांसोबत सहकार्य.
• R - Recovery & Resilience (पुनर्वसन व लवचिकता): हल्ल्यानंतर समाज पुनर्स्थापना आणि भविष्यातील धोके सहनशीलता.​​

प्रहार लागू करण्यासाठी पावले

• संस्थागत एकत्रीकरण: NCTC (National Counter Terrorism Centre) मजबूत करणे, राज्यांमध्ये CT सेंटर्स उभारणे.
• तंत्रज्ञान वापर: ड्रोन निगराणी, स्मार्ट फेन्सिंग, AI-आधारित सायबर पेट्रोलिंग, डार्क वेब मॉनिटरिंग.
• कायदे सुधारणा: UAPA सारख्या कायद्यांत दुरुस्ती, वेगवान खटला आणि फौजदारी दंड संहिता सुधारणा.
• आर्थिक कारवाई: दहशतवादी निधी, क्रिप्टोकरन्सी रोखणे, ब्लॅक सेल ऑपरेशन्स.
• सामुदायिक सहभाग: कट्टरता विरोधी मोहिमा, सीमापार कारवाया (ऑपरेशन सिंदूरसारख्या).
• प्रशिक्षण व बजेट: एलिट फोर्सेससाठी प्रशिक्षण, २०२६ बजेटमध्ये अतिरिक्त निधी.​​

प्रहारमुळे भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम

• झीरो टॉलरन्स: सीमापार दहशतवाद (पाक समर्थित), सायबर/ड्रोन हल्ले रोखता येतील.
• त्वरित प्रतिसाद: खुफिया-आधारित प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राईक्स वाढतील, जसे ऑपरेशन सिंदूर.
• राष्ट्रीय एकात्मता: आंतरिक क्षमता मजबूत होईल, दहशतवादी इकोसिस्टम नष्ट होईल.
• आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा: दहशतवादविरोधी नेते म्हणून भारताची भूमिका बळकेल.
• दीर्घकालीन फायदा: कट्टरता कमी होईल, आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

प्रहार आणि पूर्वीच्या धोरणांमधील फरक

बाब	पूर्वीची धोरणे (UAPA, NIA Act)	प्रहार धोरण
व्यापकता	विखुरलेली (राज्यस्तरीय, विशिष्ट कायदे)	सर्वसमावेशक राष्ट्रीय रणनीती
फोकस	प्रतिक्रियात्मक (हल्ल्यानंतर कारवाई)	प्रतिबंधात्मक व प्री-एम्प्टिव्ह
धोके	पारंपरिक दहशतवाद	सायबर, ड्रोन, CBRNED, क्रिप्टो
संनादन	मर्यादित	आंतरिक+आंतरराष्ट्रीय एकत्रीकरण
मानवाधिकार	दुय्यम	स्पष्ट खांब, कायद्याचे पालन
प्रेरणा	अभाव	इजरायलसारख्या प्रोएक्टिव्ह मॉडेल्स

पूर्वी कारवाया प्रतिक्रियात्मक होत्या, तर प्रहार 'घरात घुसून मारणे' आणि इकोसिस्टम नष्ट करण्यावर भर देते