India’s economic growth is visible across many sectors, not merely in headline GDP figures.

 India’s economic growth is visible across many sectors, not merely in headline GDP figures. It responds to the repeated sceptical question—“Where is the growth?”—by pointing to measurable improvements in production, infrastructure, banking, public services, technology, and exports.

Main argument

India’s nominal GDP reportedly rose from about Rs 124 lakh crore to around Rs 346 lakh crore over a decade, while real GDP grew 7.8 percent in the June quarter—above RBI and market expectations. The author presents this as evidence that growth has been broad-based and sustained.

Evidence cited

• Banking: Bad loans have declined sharply from above 11 percent to below 2 percent, while bank profitability and credit growth have improved.

• Corporate sector: Nifty companies recorded around 18 percent profit growth in the June quarter, with strong results across many sectors.

• Infrastructure: Railway electrification has reached almost the entire broad-gauge network; metro networks, airports, highways, freight corridors, and power supply have expanded greatly.

• Energy: Solar capacity has risen dramatically, and non-fossil sources now account for more than half of installed electricity capacity.

• Basic services: Rural tap-water coverage, sanitation, medical colleges, MBBS seats, and life expectancy have improved substantially.

• Poverty reduction: The article cites World Bank estimates suggesting a major decline in extreme poverty between 2011–12 and 2022–23.

• Digital and manufacturing growth: India’s digital payments system has become globally significant; domestic mobile-phone manufacturing, electronics exports, defence exports, and semiconductor projects have expanded.

Central message

The author’s central claim is that India is growing through multiple engines—manufacturing, infrastructure, finance, renewable energy, defence, electronics, aviation, railways, digital commerce, pharmaceuticals, automobiles, and semiconductors—rather than relying on a single sector such as AI.

Critical takeaway

The piece is a strongly affirmative opinion article: it treats visible infrastructure, improved public services, cleaner bank balance sheets, expanded industrial capacity, and GDP growth as proof that the question “Where is the growth?” ignores abundant evidence. At the same time, a fuller assessment of inclusive growth would also examine jobs, real wages, household consumption, inequality, agricultural incomes, and regional disparities—not only aggregate output and infrastructure.

PM Modi: “Doomsayers were doomed and India bloomed…yet again!” — reflecting confidence in the investment-led growth story.

 

📈 India’s Private Investment Revival

• GDP Growth: India’s economy grew 7.8% in Q1 (Apr–Jun 2026), beating forecasts for the 12th straight quarter.

• Investment Surge: Overall investment rose 11.9%, with Gross Fixed Capital Formation climbing to 34.3% of GDP (vs. 31.4% last year).

• Corporate Capex Momentum: Analysts note this is the strongest real investment print since 2018, signaling private-sector confidence.

🏗️ Shift from Public to Private Investment

• Government Role: Infrastructure spending remains high — ₹12.2 lakh crore allocated this year, double five years ago.

• Private Capital Response: Bank credit growth hit 19% (fastest in a decade); industry credit grew ~20%.

• Consumption Support: Private consumption rose 7.1%, giving companies demand visibility.

• Sectoral Investments: Railways, AI, semiconductors, autos, renewables, and defence are seeing fresh capital inflows.

⚙️ Capacity Utilisation & Corporate Expansion

• Utilisation: Factory capacity reached 77% in Jan–Mar 2026, pushing firms to expand.

• Capex Growth: Listed companies’ capital expenditure grew 11% in FY26 (vs. 8% earlier).

• Outlook: Analysts expect continued recovery in FY27, aided by lower interest rates, strong demand, and healthier balance sheets.

🌐 New Investment Drivers

• Technology & Manufacturing: Focus shifting to semiconductors, AI, data centres, aerospace, defence.

• Global Tech Presence: Google & Amazon plan $40 billion investment in Indian data centres over five years.

• Strategic Push: Indigenous rocket and aircraft-engine technologies highlight India’s ambition in advanced sectors.

🚨 Risks & Challenges

• Employment Gap: Growth concentrated in capital-intensive sectors (automation, semiconductors, data centres), creating fewer jobs.

• External Risks:

  • Rising oil prices → higher import bill.

  • Geopolitical tensions & weaker rupee → inflationary pressures.

  • Slower public capex, weak rainfall, fading tax support may moderate growth.

• HSBC Outlook: Some slowdown expected later in 2026.

🔮 Strategic Implications

• India’s growth model is diversifying beyond government spending and consumption.

• Sustained private-sector momentum could broaden the base of growth, making the economy more resilient.

• PM Modi’s reaction: “Doomsayers were doomed and India bloomed…yet again!” — reflecting confidence in the investment-led growth story.

✅ In short: India’s Q1 growth signals a turning point — private investment is finally gathering pace, driven by capacity pressures, tech-sector expansion, and global partnerships. The challenge lies in ensuring this momentum translates into jobs and inclusive growth, while managing external risks like oil prices and geopolitical shocks

Cognitive Warfare, Algorithms and India’s Youth

 

The digital information environment has become a strategic domain in which influence, persuasion, deception and social division can be pursued without firing a shot. For India, the central challenge is to protect citizens’ independent judgement and social cohesion while preserving democratic debate, innovation and digital freedoms.

From PsyOps to cognition

Cognitive warfare can be understood as the deliberate use of information, technology and psychological methods to influence, disrupt or protect how individuals and groups perceive reality and make decisions. NATO describes it as activity coordinated with other instruments of power to affect attitudes and behaviour by influencing, protecting or disrupting cognition for strategic advantage.

It is broader than conventional propaganda. Traditional propaganda seeks to persuade people about a particular issue; cognitive warfare seeks to shape the environment in which people decide what is true, whom to trust, what to fear and how to act.

The term should, however, be used carefully. Not every critical post, unpopular viewpoint, viral controversy or foreign-made application is an act of warfare; the threat emerges when coordinated manipulation exploits social fault lines, false identities, manipulated media and opaque amplification systems to produce strategic effects.

Why algorithms matter

Most social-media platforms rank and recommend content using signals such as viewing time, shares, comments, follows and repeat engagement. UNESCO has warned that algorithms designed primarily to maximise engagement can do so at the expense of reliable information, making transparency and accountability essential.

Content provoking anger, fear, disgust or outrage is often more likely to generate rapid interaction than balanced reporting. In practice, this can create a feedback loop: emotionally charged material receives engagement, the platform distributes it more widely, users interpret its visibility as evidence of importance or majority opinion, and creators then produce more of the same material.committees.

This resembles the video’s idea of an algorithmic cognitive reinforcement loop. It is best treated as an explanatory framework rather than an established official technical term: engagement-based recommendation can repeatedly reinforce attention, emotion and belief, especially when users receive a narrow and highly personalised information diet.

India’s vulnerability

India’s scale, linguistic diversity, high smartphone use and politically active online public make its digital ecosystem both an enormous national strength and a potential target. Narratives involving religion, caste, region, gender, jobs, reservations, border security and elections can be exploited because they touch genuine public concerns and identities.

Young citizens are particularly important because they are intensive users of short-video platforms, messaging networks, gaming spaces and influencer-led media. The risk is not that young Indians lack agency; rather, constant exposure to polarised, sensational or deceptive material can exhaust attention, reduce trust and make nuanced judgement more difficult.committees.

External influence is only one part of the problem. Domestic political actors, commercial advertisers, ideological networks, scam operators and ordinary users seeking virality can all spread harmful or misleading material; therefore, an effective response must focus on harmful behaviour and coordinated manipulation rather than make assumptions based only on the origin of a platform or speaker.

The “four Vs” effect

The video identifies viciousness, virality, vulgarity and violence as qualities that may be rewarded in the attention economy. Although this formulation is a public commentary rather than a standard academic model, it captures a genuine policy concern: highly emotive, hostile and sensational content can outperform sober, verified and constructive material in engagement-oriented systems.

Dynamic	Likely digital effect	Strategic consequence
Viciousness	Personal attacks and hostility attract reactions and counter-reactions. committees.parliament	Erodes trust and normalises adversarial public discourse. pmc.ncbi.nlm.nih
Virality	Rapid sharing outruns verification and correction. unesco	Falsehoods can gain reach before institutions respond. unesco
Vulgarity	Shock value can boost attention and recommendation signals. committees.parliament	Public debate is displaced by spectacle and emotional fatigue. css.ethz
Violence	Threats, conflict imagery and incitement increase fear and outrage. pmc.ncbi.nlm.nih+1	Can heighten insecurity and deepen group-based polarisation. pmc.ncbi.nlm.nih

Strategic implications

The objective of cognitive warfare is often not to make everyone believe one false claim. A more achievable objective is to create confusion, cynicism, distrust in institutions and hostility among citizens, thereby weakening collective capacity for rational democratic or national-security decision-making.

In a crisis—whether involving border tensions, communal incidents, public-health emergencies or elections—this informational vulnerability can be exploited through fabricated videos, selectively edited clips, fake accounts, coordinated hashtags and AI-generated content. AI-enabled bots and other technologies have increased the speed and scale at which influence operations can be mounted.

For a country such as India, resilience is therefore a national-security requirement, not merely a media-literacy issue. It requires coordination across government, schools, universities, media organisations, technology firms, civil society, security institutions and citizens.act.

Positive narratives matter

Countering harmful narratives does not mean replacing independent media with official publicity. It means ensuring that verified reporting, local achievement, scientific temper, civic responsibility and constructive public discussion remain visible amid the noise of outrage-driven content.committees.

India’s youth achievements in entrepreneurship, research, sports, military service, social innovation and local problem-solving should be documented professionally and presented in formats that can compete for attention without resorting to misinformation or emotional manipulation. A credible national narrative must be fact-based, inclusive and open to legitimate criticism.

The key distinction is between positive communication and propaganda: positive communication informs people with verifiable evidence and allows scrutiny, while propaganda suppresses complexity and demands uncritical acceptance. The former strengthens democratic confidence; the latter may eventually undermine it.

Policy priorities

India already has an intermediary-regulation framework. The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 establish due-diligence responsibilities for intermediaries, while significant social-media intermediaries have additional obligations relating to compliance personnel, first-originator identification under specified conditions and best-effort technology measures for certain unlawful content.

The next policy step should be a balanced framework combining security, constitutional safeguards and evidence-based platform accountability:

• Algorithmic transparency: Require major platforms to provide meaningful information about recommendation systems, advertising libraries, content ranking and risk-mitigation practices. Proposed discussion around the Digital India Act has included algorithmic accountability, transparency and periodic risk assessments.
• Independent risk audits: Assess how platforms may amplify misinformation, hate, coordinated inauthentic behaviour, child-safety risks and crisis-related rumours across Indian languages.
• Rapid but lawful response systems: Develop trusted channels for reporting harmful synthetic media, scams, coordinated disinformation and incitement, with clear appeal procedures and judicial oversight where speech restrictions are involved.
• Indian-language capability: Build high-quality fact-checking, moderation, research and digital-literacy capacities in major Indian languages, not only English. This is essential in a multilingual democracy facing diverse information threats.unesco+1
• Public-interest research access: Give vetted researchers secure, privacy-protecting access to data needed to study coordinated influence and algorithmic harms.unesco+1
• Strategic communication: Communicate verified information quickly during national emergencies, while avoiding exaggerated claims that can damage official credibility.act.nato+1

Citizen-level resilience

The first line of defence is not censorship; it is an alert and informed citizen. Before sharing provocative content, a user should pause, identify the original source, check the date and location, look for independent confirmation, and ask whether the material is designed mainly to provoke anger or fear.

A practical rule is “Pause–Probe–Verify–Share.” Pause before reacting; probe the account, motive and evidence; verify through reliable independent sources; share only when the claim is adequately supported. This small habit can interrupt the engagement cycle on which manipulation depends.committees.parliament+1

Educational institutions and professional organisations should also conduct regular digital-resilience exercises: identifying deepfakes, analysing misleading headlines, tracing source chains, distinguishing opinion from evidence and discussing how emotional triggers influence judgement. Such training should be non-partisan and centred on constitutional values, factual rigour and national cohesion.pmc.ncbi.nlm.nih+1

Conclusion

Cognitive warfare is fundamentally a contest over attention, trust and judgement. India’s response should not be fear of technology or uncritical faith in it, but the creation of a resilient digital society: technologically capable, psychologically aware, evidence-driven, nationally confident and constitutionally grounded.

कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर (ज्ञानात्मक युद्ध/मानसिक युद्ध), अल्गोरिदम आणि भारताची युवा पिढी

 कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर (ज्ञानात्मक युद्ध/मानसिक युद्ध), अल्गोरिदम आणि भारताची युवा पिढी

डिजिटल माहितीचे क्षेत्र हे एक रणनीतिक मैदान बनले आहे, जिथे एकही गोळी न झाडता प्रभाव, मन वळवणे, फसवणूक आणि सामाजिक फूट पाडण्याचे काम केले जाऊ शकते. भारतापुढील मुख्य आव्हान म्हणजे लोकशाही चर्चा, नवोपक्रम आणि डिजिटल स्वातंत्र्य टिकवून ठेवत नागरिकांचा स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि सामाजिक एकोपा जपणे हे आहे.

साय-ऑप्स (PsyOps) कडून संज्ञानाकडे (Cognition)

कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर म्हणजे व्यक्ती आणि गट वास्तवाकडे कसे पाहतात आणि निर्णय कसे घेतात, यावर प्रभाव टाकण्यासाठी, त्यात व्यत्यय आणण्यासाठी किंवा त्याचे रक्षण करण्यासाठी माहिती, तंत्रज्ञान आणि मानसशास्त्रीय पद्धतींचा हेतूपुरस्सर वापर करणे. नाटो (NATO) याला रणनीतिक फायद्यासाठी लोकांची वृत्ती आणि वर्तनावर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने चालवलेली एक समन्वित क्रिया मानते.

हे पारंपारिक प्रचारापेक्षा (Propaganda) व्यापक आहे. पारंपारिक प्रचार लोकांना एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर पटवून देण्याचा प्रयत्न करतो; तर कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर अशा वातावरणाची निर्मिती करते ज्यामध्ये लोक काय सत्य आहे, कोणावर विश्वास ठेवायचा, कशाला घाबरायचे आणि कसे वागायचे हे ठरवतात.

तथापि, या संज्ञेचा वापर सावधगिरीने केला पाहिजे. प्रत्येक टीकात्मक पोस्ट, अप्रिय दृष्टिकोन, व्हायरल वाद किंवा परदेशी ॲप हे युद्धाचे कृत्य नसते; जेव्हा सामाजिक मतभेदांचा फायदा घेऊन, बनावट ओळख आणि पारदर्शक नसलेल्या प्रणालींचा वापर करून रणनीतिक परिणाम साधले जातात, तेव्हा खरा धोका निर्माण होतो.

अल्गोरिदम महत्त्वाचे का आहेत?

बहुतेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पाहण्याचा वेळ, शेअर्स, कमेंट्स आणि लाईक्स यांसारख्या घटकांचा वापर करून सामग्री (content) रँक आणि शिफारस करतात. युनेस्कोने (UNESCO) इशारा दिला आहे की मुख्यत्वे युझरला गुंतवून ठेवण्यासाठी (engagement) डिझाइन केलेले अल्गोरिदम विश्वासार्ह माहितीच्या खर्चावर तसे करू शकतात, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक बनते.

राग, भीती, तिरस्कार किंवा संताप निर्माण करणारी सामग्री संतुलित रिपोर्टिंगपेक्षा वेगाने संवाद निर्माण करते. यामुळे एक चक्र तयार होते: भावनिकदृष्ट्या उत्तेजित करणाऱ्या सामग्रीला जास्त प्रतिसाद मिळतो, प्लॅटफॉर्म ती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवतो आणि युझर्स तिची दृश्यमानता ही तिचे महत्त्व किंवा बहुसंख्य लोकांचे मत असल्याचा पुरावा मानतात.

भारताची संवेदनशील परिस्थिती

भारताचा विस्तार, भाषांची विविधता, स्मार्टफोनचा प्रचंड वापर आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय ऑनलाइन जनता यामुळे येथील डिजिटल वातावरण जितकी राष्ट्रीय शक्ती आहे, तितकेच ते एक संभाव्य लक्ष्य देखील आहे. धर्म, जात, प्रदेश, लिंग, नोकऱ्या, आरक्षण, सीमा सुरक्षा आणि निवडणुका यांशी संबंधित मुद्द्यांचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो कारण हे जनतेच्या वास्तविक चिंतांशी जोडलेले आहेत.

तरुण नागरिक विशेषतः महत्त्वाचे आहेत कारण ते शॉर्ट-व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म, मेसेजिंग नेटवर्क आणि गेमिंग स्पेसचे जास्त वापरकर्ते आहेत. सातत्याने प्रक्षोभक किंवा दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीच्या संपर्कात आल्याने लक्ष विचलित होऊ शकते, विश्वास कमी होऊ शकतो आणि सूक्ष्म निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते.

"चार V" चा प्रभाव (The “four Vs” effect)

डायनॅमिक (Dynamic)	संभाव्य डिजिटल प्रभाव	रणनीतिक परिणाम
द्वेषयुक्तता (Viciousness)	वैयक्तिक हल्ले आणि शत्रूता प्रतिक्रिया आणि प्रति-प्रतिक्रिया आकर्षित करतात.	विश्वास नष्ट करतो आणि सार्वजनिक संवादातील आक्रमकता सामान्य करतो.
व्हायरलता (Virality)	जलद शेअरिंगमुळे सत्यतेची पडताळणी मागे पडते.	संस्थांनी प्रतिसाद देण्यापूर्वीच असत्य माहिती पसरते.
अश्लीलता/उत्तेजकता (Vulgarity)	शॉक व्हॅल्यूमुळे लक्ष आणि अल्गोरिदमची शिफारस वाढते.	सार्वजनिक चर्चा भावनिक थकव्यात बदलते.
हिंसाचार (Violence)	धमक्या आणि संघर्षाच्या प्रतिमा भीती आणि संताप वाढवतात.	असुरक्षितता वाढवून गटांमधील ध्रुवीकरण तीव्र करू शकते.

रणनीतिक परिणाम

कॉग्निटिव्ह वॉरफेअरचा उद्देश प्रत्येक व्यक्तीला एका खोट्या दाव्यावर विश्वास ठेवायला लावणे हा नसतो. गोंधळ, संशयवाद, संस्थांवरील अविश्वास आणि नागरिकांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे हा असतो, ज्यामुळे लोकशाही किंवा राष्ट्रीय-सुरक्षाविषयक निर्णय घेण्याची सामूहिक क्षमता कमकुवत होते.

संकटसमयी—मग ते सीमेवरील तणाव असो, जातीय घटना असोत किंवा निवडणुका असोत—बनावट व्हिडिओ, एडिट केलेल्या क्लिप्स, फेक खाती आणि AI-जनरेट केलेल्या सामग्रीद्वारे या माहितीच्या कमकुवतपणाचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.

सकारात्मक नरेटिव्हचे (Narratives) महत्त्व

हानिकारक सामग्रीला विरोध करणे म्हणजे स्वतंत्र माध्यमांच्या जागी अधिकृत प्रसिद्धी आणणे नव्हे. याचा अर्थ संताप निर्माण करणाऱ्या सामग्रीच्या गोंधळात सत्य रिपोर्टिंग, स्थानिक यश, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नागरी जबाबदारी दृश्यमान राहील हे सुनिश्चित करणे होय.

उद्योजकता, संशोधन, खेळ आणि लष्करी सेवेतील भारताच्या तरुणांचे यश व्यावसायिकपणे मांडले पाहिजे. सकारात्मक संवाद आणि प्रचार यातील मुख्य फरक असा आहे की: सकारात्मक संवाद लोकांना पडताळण्यायोग्य पुराव्यांसह माहिती देतो, तर प्रचार गुंतागुंत दाबून टाकतो आणि बिनशर्त स्वीकृतीची मागणी करतो.

धोरणात्मक प्राधान्ये

भारताकडे आधीच मध्यस्थ-नियमन (Intermediaries framework - IT Rules 2021) आहे. पुढील धोरणात्मक पाऊल सुरक्षा आणि घटनात्मक उपायांचा समतोल साधणारे असावे:

• अल्गोरिदम पारदर्शकता: प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सने त्यांच्या शिफारस प्रणाली आणि कंटेंट रँकिंगबद्दल अर्थपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.

• स्वतंत्र जोखीम ऑडिट: प्लॅटफॉर्म्स भारतीय भाषांमध्ये चुकीची माहिती किंवा द्वेष कसा पसरवतात याचे मूल्यांकन करणे.

• भारतीय भाषांची क्षमता: केवळ इंग्रजीतच नाही तर प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये तथ्य-तपासणी (Fact-checking) आणि संपादन क्षमता निर्माण करणे.

• डिजिटल साक्षरता: नागरिकांना माहितीची पडताळणी करण्यासाठी सक्षम करणे.

नागरी स्तरावरील लवचिकता

संरक्षणाची पहिली ओळ सेन्सॉरशिप नसून एक सतर्क आणि माहितीपूर्ण नागरिक आहे. कोणतीही प्रक्षोभक सामग्री शेअर करण्यापूर्वी, वापरकर्त्याने थांबले पाहिजे आणि पडताळणी केली पाहिजे.

एक व्यावहारिक नियम म्हणजे "थांबा - शोधा - पडताळा - शेअर करा" (Pause–Probe–Verify–Share).

• प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी थांबा (Pause)

• खाते आणि पुराव्यांची तपासणी करा (Probe)

• विश्वासार्ह स्रोतांद्वारे पडताळणी करा (Verify)

• दाव्याला पुरेसा आधार असेल तेव्हाच शेअर करा (Share)

निष्कर्ष

कॉग्निटिव्ह वॉरफेअर ही मूळतः लक्ष, विश्वास आणि निर्णयाची लढाई आहे. भारताचा प्रतिसाद तंत्रज्ञानाची भीती किंवा त्यावर अंधश्रद्धा असणे हा नसावा, तर एका लवचिक डिजिटल समाजाची निर्मिती करणे हा असावा: जो तंत्रज्ञानाने सक्षम, मानसशास्त्रीयदृष्ट्या जागरूक, पुराव्यावर आधारित, राष्ट्रीय स्तरावर आत्मविश्वासी आणि घटनात्मकदृष्ट्या भक्कम असेल.

युवा भारत, छत्रपती संभाजीनगर प्रस्तुत 'युथकर्ष - जागर राष्ट्रभक्तीचा' या अत्यंत भव्य आणि प्रेरणादायी सोहळ्यात मला निमंत्रित करून उद्घाटन समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून जो सन्मान आपण मला दिलात, त्याबद्दल मी मनापासून अत्यंत ऋणी आहे.

युवा भारत, छत्रपती संभाजीनगर प्रस्तुत 'युथकर्ष - जागर राष्ट्रभक्तीचा' या अत्यंत भव्य आणि प्रेरणादायी सोहळ्यात मला निमंत्रित करून उद्घाटन समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून जो सन्मान आपण मला दिलात, त्याबद्दल मी मनापासून अत्यंत ऋणी आहे.

 

या सोहळ्यातील प्रत्येक सत्र हे अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि राष्ट्रप्रेमाने प्रेरित करणारे होते. प्रसिद्ध ॲडव्होकेट उज्ज्वलजी निकम यांच्या उपस्थितीत पार पडलेले 'लॉ डिबेट' सत्र अनुभवण्याची संधी मला मिळाली. विद्यार्थ्यांमधील वादविवाद कौशल्य (Debating Skills) उच्च दर्जाचे होते आणि उज्ज्वलजींनी केलेली समीक्षा अत्यंत मार्गदर्शक होती.

 

भोजनानंतरच्या सत्रात मला डॉ. रामानंद गर्गे यांच्यासमवेत 'जिओपॉलिटिक्स अँड डिफेन्स' (Geopolitics & Defence) या महत्त्वाच्या विषयावर विचार मांडण्याची संधी मिळाली. श्री विनयजी यांनी अत्यंत समर्थपणे आणि ओघवत्या शैलीत सूत्रसंचालन केले. मला दिलेल्या वेळेत मी या विषयाचे विविध महत्त्वाचे पैलू तरुणांसमोर मांडण्याचा मनःपूर्वक प्रयत्न केला (त्या सत्राची सारांश टीप सोबत जोडत आहे).

 

माझ्या पॉवरपॉईंट सादरीकरणादरम्यान तुमच्या टेक्निकल टीमने अत्यंत तत्परतेने मदत केली. नावे ठाऊक नसल्याने प्रत्येकाचा वैयक्तिक उल्लेख करू शकत नाही, पण पडद्यामागे काम करणाऱ्या या संपूर्ण यंग टीमचे मनापासून आभार!

 

विद्यार्थ्यांचा हातोहात मिळालेला प्रतिसाद हा खरोखरच अंगावर शहारे आणणारा आणि अत्यंत उत्साहवर्धक होता. तरुणांच्या चेहऱ्यावरील तेज, त्यांची सकारात्मक बॉडी लँग्वेज आणि विषयातील गांभीर्य पाहून मन भरून आले. संपूर्ण सत्रादरम्यान एकही विद्यार्थी जागेवरून हलला नाही. सत्राच्या शेवटी झालेल्या प्रश्नोत्तरांच्या तासात तरुणाईचा राष्ट्रभक्तीचा आणि शिकण्याचा हा ध्यास स्पष्ट दिसत होता. वेळेच्या मर्यादेमुळे हे सत्र आटोपते घ्यावे लागले याचे वाईट वाटले.

 

 

एकाच वेळी इतर दालनांत सुरू असलेले 'AI Workshop' आणि 'Competitive Exam Masterclass' ही सत्रे मला प्रत्यक्ष अनुभवता आली नाहीत, पण आपण जेव्हा रेकॉर्डिंग पाठवाल, तेव्हा ते मी आवर्जून पाहीन.

 

दरम्यान, श्री भूषणजी दामले यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याचे विविध पैलू अतिशय समर्पक आणि थोडक्या वेळेत मांडले. संघ आणि भारतीय समाज यांच्यातील अतूट, स्नेहाचे आणि समर्पणाचे नाते त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे उलगडून दाखवले. प्रश्नोत्तरांच्या तासात त्यांनी दिलेल्या उत्तरांनी उपस्थितांची मने जिंकली. या कार्यक्रमाचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध झाल्यावर ते मी माझ्या सोशल मीडियावरून नक्कीच प्रसारीत करेन.

 

सत्रानंतर झालेला 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' (Cultural Ceremony) तर अप्रतिम होता! विविध महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली नृत्ये, पोवाडे आणि एकपात्री नाटके यांमधून राष्ट्रभक्तीचा हुंकार स्पष्ट उमटत होता. तरुणाईमधील ही ऊर्जा आणि कलागुण जोपासण्याचे तुमचे हे कार्य अतुलनीय आहे. या तरुणांशी निर्माण झालेला हा बंध भविष्यातील राष्ट्रकार्यासाठी नक्कीच मैलाचा दगड ठरेल.

 

बक्षीस वितरण समारंभात (Prize Distribution Ceremony) मला पुन्हा एकदा व्यासपीठावर स्थान देऊन अनेक होतकरू आणि गुणवंत विजेत्यांना सन्मानित करण्याची संधी दिलीत, याबद्दल मी कृतज्ञ आहे.

 

तसेच, संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान चहापान, भोजन आणि इतर व्यवस्था अत्यंत आपुलकीने सांभाळणाऱ्या सर्व स्वयंसेवकांचे प्रेम आणि आदरातिथ्य थेट मनाला स्पर्शून गेले.

 

हा अभूतपूर्व सोहळा अत्यंत नेटका आणि यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल श्री अभिजितजी देशमुख, श्री रुपेशजी बंगाले आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे मी मनापासून कौतुक करतो.

माझ्या वैयक्तिक प्रवासाची आणि राहण्याची उत्तम व्यवस्था अभिजितजींनी केली होती. 'आरएसएस समर्पण कार्यालय' येथील मुक्काम अतिशय सुखद आणि आपुलकीचा ठरला. तेथील निवास आणि भोजनाची सोय उत्कृष्ट होतीच, पण त्याहूनही अधिक भावली ती तिथल्या स्वयंसेवकांची सेवाभावी वृत्ती!

विशेषतः माझी वैयक्तिक काळजी घेणाऱ्या राघव पांडे आणि आर्यन कुलकर्णी या दोन तरुण स्वयंसेवकांच्या आदरातिथ्याबद्दल मी त्यांचा विशेष ऋणी आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा संपूर्ण कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी आणि भव्यदिव्य असाच झाला! या कार्यक्रमाचे एक आकर्षक 'E-Souvenir' (स्मरणिका) तयार केले, तर त्यातील महत्त्वाचे विचार, मंथन आणि आगामी दिशा अधिक व्यापक युवावर्गापर्यंत पोहोचवता येईल.

 

माझ्या सत्राचा सारांश (Summary) सोबत पाठवत आहे, त्याची पोच द्यावी. या अविस्मरणीय आदरातिथ्याबद्दल आणि राष्ट्रभक्तीच्या या जागरणात सहभागी करून घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मनःपूर्वक आभार!

 

आपला नम्र,

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

 

REAL GE Z HEROS-Indian Grandmaster R Praggnanandhaa made history in St. Louis by becoming the first Indian player to win the Grand Chess Tour, taking home the $200,000 first prize.

 

Key Match Highlights

• Historic Comeback: Praggnanandhaa entered the final day trailing Fabiano Caruana by six points after losing the opening classical game (6-0) and drawing the second (3-3).
  
  
• Rapid Turnaround: He won both rapid games on the final day to completely erase Caruana's 6-point deficit and flip the momentum.
  
  
• Clinching in Blitz: After a tense time-scramble draw in the opening blitz game where Caruana missed a winning opportunity, Praggnanandhaa held his nerve through the remaining blitz section to seal a 15-13 victory.
  
  
• Third-Place Match: GM Wesley So secured third place with an 18-12 win over GM Vincent Keymer, dominating the section by winning four consecutive blitz games.

GLOF मुळे संकट कसं आलं ? चीननं वेळेवर पुराची सूचना दिली असती तर नेपाळमध्ये लोकांना हलवण्यासाठी वेळ मिळाला असता का ? असं संकट भारतावर येण्याची शक्यता आहे का ?

 

ग्लेशियर लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF - Glacial Lake Outburst Flood) ही हिमालयातील एका अत्यंत गंभीर आणि वाढत्या धोक्याची वास्तववादी बाजू आहे. या संकटाचे स्वरूप, आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिमाण आणि भारताची तयारी या मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे.

GLOF मुळे संकट नक्की कसे येते?

उच्च हिमालयात तापमानवाढीमुळे बर्फाच्छादित नद्या (Glaciers) वेगाने वितळत आहेत. वितळलेल्या पाण्यामुळे हिमनद्यांच्या टोकाशी मोठ्या नैसर्गिक तलावांची (Glacial Lakes) निर्मिती होते.

• नैसर्गिक बांधांची रचना: हे तलाव पक्के (कॉंक्रिटचे) नसून माती, खडक आणि बर्फाच्या ढिगाऱ्यांनी (Moraine) नैसर्गिकरीत्या अडवलेले असतात.
• अचानक उद्रेक: भूकंपाचा धक्का, ढगफुटी, किंवा बाजूच्या डोंगराचा मोठा कडा/बर्फाची दरड तलावात कोसळल्यामुळे हा कच्चा बांध अचानक फुटतो.
• विनाशकारी लाट: लाखो घनमीटर पाणी, दगड आणि गाळ प्रचंड वेगाने सखल भागाकडे धाव घेतो, ज्यामुळे काही मिनिटांतच नदीपात्राच्या आसपासचे गाव, पूल आणि हायड्रोप्रोजेक्ट वाहून जातात.

चीनने सूचना दिली असती तर नेपाळला वेळ मिळाला असतो का?

होय, वेळेवर मिळालेली पूर्वसूचना जीवितहानी रोखण्यात अत्यंत निर्णायक ठरते.

• अर्ली वॉर्निंगची भूमिका: सीमापार वाहणाऱ्या नद्यांवर (उदा. भोटे कोशी, त्रिशुली, सतलज) चीनच्या तिबेट भागात GLOF किंवा दरड कोसळून तलाव तयार झाल्यास, त्याची उपग्रह किंवा हायड्रोलॉजिकल डेटाद्वारे माहिती मिळणे आवश्यक असते.
• वेळेची बचत: तिबेटमधून नेपाळ किंवा भारताच्या सीमेपर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी ३० मिनिटांपासून ते २-३ तासांचा वेळ मिळतो.
• परिणाम: चीनने रिअल-टाइम सॅटेलाइट डेटा किंवा रिडिंग्ज त्वरित शेअर केल्यास:
• सखल भागातील गावांमध्ये सायरन वाजवून लोकांना उंचावर हलवता येते.
• हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पांचे दरवाजे उघडून पाण्याचा दाब नियंत्रित करता येतो.
• समस्या: भारत आणि नेपाळसोबत चीनचा डेटा-शेअरिंग करार असला, तरी अनेकदा डेटा वेळेवर मिळत नाही किंवा चीनकडून गुप्तता पाळली जाते, ज्यामुळे अचानक पूर आल्यावर बचावासाठी मिळणारा वेळ हातातून निघून जातो.

चीन 'पर्यावरणीय युद्ध' (Environmental/Grey Zone Warfare) लढत आहे का?

चीन पर्यावरणाचा किंवा पाण्याचा थेट शस्त्र म्हणून वापर करतो का, हा संशय केवळ काल्पनिक नसून त्याला लष्करी आणि धोरणात्मक आधार आहे.

1.    अप्पर रिपेरियन (Upper Riparian) वर्चस्व: तिबेट हे आशियाचे 'वाटर टॉवर' आहे. सिंधू, सतलज, ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नद्या तिबेटमधून उगम पावतात. चीनने तिबेटमध्ये प्रचंड प्रमाणात धरणे आणि जल वळवणारे प्रकल्प (River Diversions) उभारले आहेत.

2.    वॉटर बॉम्बचा (Water Bomb) धोका: चीनने नदीचे पाणी रोखून ठेवले आणि पावसाळ्यात एकाच वेळी प्रचंड पाणी सोडले (किंवा कृत्रिम तलाव फुटू दिला), तर खालील देशांमध्ये (भारत/नेपाळ) पूर्वसूचनेशिवाय अचानक 'Flash Flood' आणता येतो. याला रणनीतिक भाषेत 'Water Aggression' म्हणतात.

3.    पर्यावरणीय प्रयोग: चीन तिबेटच्या पठारावर मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे (Cloud Seeding / Weather Modification - Weather Control Project) प्रयोग करत आहे. या हवामान बदलाच्या प्रयोगांमुळे हिमालयाच्या नैसर्गिक संतुलनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा संशय आहे.

4.    डेटा लपवणे (Information Blockade): डोकलाम किंवा गलवान तणावानंतर चीनने भारताला पावसाळ्यात मिळणारा सतलज आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहाचा डेटा काही काळ रोखला होता. यावरून चीन पाण्याचा वापर 'लॉजिस्टिक प्रेशर' वाढवण्यासाठी करतो हे स्पष्ट होते.

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पूर: नैसर्गिक की चीनचा हात?

हिमाचल प्रदेश (सतलज खोरे) आणि उत्तराखंड (केदारनाथ २०१३, चमोली २०२१) मधील विनाशकारी पुरांमागे चीनचा थेट हात होता का,

कारण प्रकार	विश्लेषण व वस्तुस्थिती
नैसर्गिक व हवामान बदल	जागतिक तापमानवाढ (Global Warming), अतिवृष्टी (Cloudbursts), आणि अनियंत्रित रस्ते/धरण बांधकामामुळे हिमालयाची नाजूक भौगोलिक रचना ढासळली आहे. अधिकांश घटना या स्थानिक हिमनद्या फुटल्याने घडल्या आहेत.
पारसी छू (Parechu Lake) उदाहरण	२००४-२००५ मध्ये तिबेटमधील पारसी छू नदीवर दरड कोसळून नैसर्गिक तलाव बनला होता, ज्यामुळे हिमाचलमध्ये धोक्याची घंटा वाजली होती.. परंतु, चीन तिबेटमधील आपल्या बांधकामांचा डेटा पारदर्शकपणे देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

भारताने कोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे?

भारताच्या उत्तर आणि ईशान्य सीमेवर (सिक्कीम, लडाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल) हजारो ग्लेशिअर तलाव आहेत, ज्यांतील अनेक तलाव फुटण्याच्या स्थितीत (Potentially Dangerous) आहेत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने खालील धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे:

• सॅटेलाइट आणि AI द्वारे पाळत (Space-based Early Warning): चीनवर अवलंबून न राहता ISRO द्वारे तिबेट आणि भारतीय सीमेवरील सर्व ग्लेशिअर तलावांवर रिअल-टाइम उपग्रह पाळत ठेवणे.
• ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन (AWS) व सेन्सर: जोखीम असलेल्या तलावांवर सेंसर लावणे, जेणेकरून पाण्याची पातळी वाढताच सखल भागात आपोआप सायरन वाजतील (उदा. सिक्कीममध्ये दक्षिण ल्होनक तलावाच्या घटनेनंतर हे काम वेगाने सुरू आहे).
• स्ट्रॅटेजिक लेक सायफनिंग (Siphoning): धोकादायक तलावांमधील पाण्याचा उपसा करून/पाइपलाईनद्वारे पाणी बाहेर काढून तलावातील पाण्याचा दाब आधीच कमी करणे.
• इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ऑडिट (Climate-Resilient Infrastructure): नदीपात्रात किंवा धोकादायक क्षेत्रात अनियंत्रित हायड्रोप्रोजेक्ट्स आणि रस्ते बांधकाम थांबवणे, जेणेकरून पूर आला तरी नुकसान कमी होईल.
• आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक दबाव (Hydrological Diplomacy): चीनला सीमापार नद्यांचा रिअल-टाइम डेटा सक्तीने शेअर भाग पाडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर डेटा-शेअरिंग करारांसाठी दबाव आणणे.