आखातातील पाणीसंकटाची पार्श्वभूमी

 

इराणकडून बहरीनमधल्या डीसॅलिनेशन (पाणी शुद्धीकरण) प्रकल्पावर झालेला ड्रोन हल्ला आणि जिबेल अली, फुजैराह, दोहा परिसरात झालेल्या अलीकडच्या हल्ल्यांमुळे आखाती देशांच्या पाणीसुरक्षेवर ठळक आणि गंभीर धोका निर्माण झालाय.

काय घडलं आहे?

• बहरीनच्या गृह मंत्रालयानं नुकताच जाहीर केलं की इराणकडून झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे त्यांच्या एका डीसॅलिनेशन प्लांटला भौतिक नुकसान झालं, जरी पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद पडला नाही.
• त्याआधी २ मार्चला दुबईच्या जेबेल अली बंदरावर इराणी क्षेपणास्त्र/ड्रोन हल्ले झाले, जे शहराच्या सर्वात मोठ्या डीसॅलिनेशन कॉम्प्लेक्सपासून साधारण २० किमी अंतरावर पडले – म्हणजेच नागरी ‘वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या अगदी जवळ युद्ध ओढलं गेलं.
• या संदर्भात अमेरिकन हल्ल्यामुळे इराणातील क़ेश्म बेटावरील डीसॅलिनेशन प्लांट उद्ध्वस्त होऊन ३० गावांचा पाणीपुरवठा बिघडल्याचा आरोपही इराणने केलाय, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी पाण्याच्या साधनांना लक्ष्य करण्याचा धोकादायक पॅटर्न दिसतो.

आखातातील पाणीसंकटाची पार्श्वभूमी

• खाडीतील बहुतेक देशांमध्ये भूजल किंवा नदी-आधारित स्रोत अतिशय मर्यादित आहेत; त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी ते प्रचंड प्रमाणात समुद्राच्या पाण्याच्या डीसॅलिनेशनवर अवलंबून आहेत.​
• उपलब्ध आकडेवारीनुसार कुवेतचं सुमारे ९० टक्के, ओमानचं ८६ टक्के आणि सौदी अरेबियातलं जवळजवळ ७० टक्के पिण्याचं पाणी डीसॅलिनेशन प्लांटमधूनच मिळतं, म्हणजे हे प्लांट्स ठप्प झाले तर ताबडतोब पेयजल संकट उभं राहील.
• जीसीसी देशांकडे जगातील सुमारे ४० टक्के डीसॅलिनेटेड पाण्याचं उत्पादन करणारी, ४०० हून अधिक प्लांट्स असलेली विशाल क्षमता आहे; यावर कोणताही मोठा हल्ला झाला तर परिणाम केवळ स्थानिक न राहता प्रादेशिक स्थैर्यावर होईल.​

लष्करी लक्ष्य म्हणून डीसॅलिनेशन प्लांट्स

• नवीन घडामोडींमुळे युद्ध विश्लेषकांचे आकलन असं आहे की तेल-गॅस इन्फ्रास्ट्रक्चरनंतर आता डीसॅलिनेशन प्लांट्स हेही ‘कंठावरचा हात’ असा स्ट्रॅटेजिक लक्ष्य म्हणून समोर येत आहेत, कारण ते थेट नागरिकांच्या जगण्याशी जोडलेले आहेत.
• जिबेल अली, फुजैराह एफ-१ कॉम्प्लेक्स, दोहाजवळील प्रकल्प इत्यादींच्या आसपास झालेल्या मिसाईल/ड्रोन हल्ल्यांनी हे संकेत दिले आहेत की पुढचा टप्पा ‘वॉटर वॉरफेअर’चा असू शकतो; इनटेक, ट्रीटमेंट किंवा पॉवर सप्लाय यापैकी कुठलीही कडी उडवली तरी संपूर्ण प्रकल्प ठप्प होऊ शकतो.
• इराण स्वतः प्रामुख्याने नद्या व धरणांमधल्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने त्याची डीसॅलिनेशनवरील अवलंबित्व तुलनेने कमी असून, त्यामुळे त्याला प्रतिद्वंदी आखाती देशांचे पाणी प्रकल्प लक्ष्य करताना स्वतःला कमी असुरक्षित वाटू शकते – हाच एक असमतोल धोका आहे.

संभाव्य परिणाम आणि आव्हाने

• जर हल्ले सातत्याने डीसॅलिनेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होऊ लागले तर कुवेत, ओमान, सौदी, बहरीन, यूएई, कतार या देशांत काही दिवसांतच गंभीर नागरी पाणीसंकट आणि ‘ह्यूमॅनिटेरियन क्रायसिस’ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण पर्यायी स्रोत नगण्य आहेत.
• हे प्लांट्स अत्यंत ऊर्जा-ग्रहण करणारे असल्याने, वीजपुरवठा किंवा गॅस/तेल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर झालेले हल्लेही अप्रत्यक्षपणे पाणी उत्पादन घटवू शकतात; म्हणजे ऊर्जा आणि पाणी सुरक्षेचा ‘ट्विन क्रिटिकलिटी’चा प्रश्न अधिक तीव्र होतो.
• युद्ध तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काळात आखाती देशांसाठी सगळ्यात मोठं आव्हान म्हणजे हे पाणी प्रकल्प ‘हार्ड’ आणि ‘स्मार्ट’ सिक्युरिटी उपायांनी सुरक्षित ठेवणे, रिडंडंट क्षमता (बॅकअप प्लांट्स, स्टोरेज) निर्माण करणे आणि प्रादेशिक स्तरावर पाणीसुरक्षा हे ‘नो-गो झोन’ म्हणून मान्य करवून घेणे असेल.

भारत आणि व्यापक भू-राजनैतिक संदर्भ

• या पाणी संकटाचा थेट परिणाम भारतीय प्रवासी कामगार, आखातातील बंदरांमधील व्यापारी चढ-उतार, आणि भारताकडून या देशांना होणाऱ्या अन्नधान्य व इतर पुरवठा साखळीवर होऊ शकतो, कारण पाणीसंकट वाढले तर त्या देशांमधील आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य डळमळेल.
• म्हणूनच भारतासारख्या देशांसाठी पाणीसुरक्षा, डीसॅलिनेशन टेक्नॉलॉजी, आणि आखाती देशांबरोबरच्या सागरी सुरक्षेच्या सहकार्याला (MDA, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन) आता ऊर्जा सुरक्षेइतकंच प्राधान्य देणं ही एक महत्त्वाची स्ट्रॅटेजिक गरज म्हणून पुढे येते.

तेल व पाण्याचे युद्ध: इराणचा हल्ला

पार्श्वभूमी

आखाती देशांत चालू असलेल्या इराण-इस्रायल युद्धाने आता आणखी एक गूढ व चिंतेचा विषय उभा केला आहे—पाण्याचे संकट. तेल आणि गॅसच्या किमती वाढत असताना, पाण्याचा पुरवठा धोक्यात येण्याची भीती आहे.

पाण्याच्या टंचाईचे संकट

आखाती देशांमध्ये पाण्याची उपलब्धता जीवरक्षक आहे. पाने पिण्यासाठी अनेक ठिकाणी पाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प चालू आहेत. इराणच्या हल्ल्यामुळे या प्रकल्पांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. कुवेत, ओमान, व सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांना पिण्याचे पाणी या प्रकल्पांवर अवलंबून असते.

हल्ल्याचा इशारा

युद्धाने पाण्याची शुद्धीकरण प्रकल्पे लक्ष्य बनण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये समुद्राच्या पाण्यातील क्षार आणि मिठे काढण्यात येतात, ज्यामुळे जनतेस पिण्यायोग्य जलस्रोत मिळतात.

इराणची धोकादायक भूमिका

इराणपाण्यावरले हल्ले करण्याची प्रेरणा घेत आहे. इराणच्या पायलट व ड्रोनद्वारे याप्रकारचे हल्ले करणे सहज शक्य आहे, आणि अशा हल्ल्यामुळे आखाती देशांमध्ये तीव्र पाणीसंकट निर्माण होऊ शकते.

संतुलन साधण्याचे आव्हान

युद्धामुळे पाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प सुरक्षित ठेवणे हा मोठा आव्हान असेल. इराणच्या हल्ल्यातून याच्या मूलभूत सुविधांवर होणारे परिणाम हे आखातातल्या देशांच्या अस्तित्वासाठी मोठा धोका आहेत.

निष्कर्ष

पाण्याचे संकट यावेळी इराण-इस्रायल युद्धाच्या भूतकाळाच्या संकटांपेक्षा वेगळे सांगते. अद्याप या युद्धाच्या परिणामांचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही, पण पाण्याचा मुद्दा हा नवा आणि महत्त्वाचा आहे. यामुळे आखाती देशांना एकत्र येऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे त्यांच्याकडे पाण्याचा सुरक्षित पुरवठा राहील.