Total Pageviews

Tuesday, 17 February 2026

मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरी: सुरक्षेचे संकट आणि 'हॉकर्स जिहाद'चा विळखा

 मुंबई | फेब्रुवारी २०२६

मुंबई शहराची सुरक्षा आणि जनसांख्यिकीय बदल यावर भाष्य करणारा एक विस्तृत आढावा खालीलप्रमाणे आहे. यात आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि मुंबईतील सद्यस्थितीचा वेध घेतला आहे.

 

१. आमदार प्रसाद लाड यांची आक्रमक भूमिका

१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मुंबई शहराचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 'मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समिती'ची बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला.

  • अतिक्रमणाची माहिती: पूर्व द्रुतगती मार्गावर (Eastern Express Highway) बांगलादेशी घुसखोरांनी कुठे आणि कशी अतिक्रमणे केली आहेत, याची सविस्तर माहिती त्यांनी प्रशासनाला दिली.
  • हद्दपारीची मागणी: मुंबईबाहेर या घुसखोरांना काढण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

२. पोलिसांची कारवाई: हद्दपार केलेले घुसखोर पुन्हा मुंबईत

मुंबई पोलिसांनी नुकतीच दोन बांगलादेशी महिलांना अटक केली आहे, ज्यांना गेल्या ऑगस्टमध्येच भारतातून हद्दपार करण्यात आले होते.

  • झुलेखा शेख: गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातून अटक. चौकशीत तिने मान्य केले की, सीमा ओलांडून ती पुन्हा भारतात आली आणि कामाठीपुरा भागात राहू लागली.
  • बिल्किस बेगम: कफ परेड भागातून अटक. हिच्याकडे बांगलादेशचे राष्ट्रीय ओळखपत्र सापडले असून ती भाड्याच्या घरात राहत होती.
  • गंभीर प्रश्न: या दोघींकडेही वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा नव्हता. त्यांना सीमा ओलांडण्यास कोणी मदत केली आणि मुंबईत कोणती टोळी सक्रिय आहे, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

 

३. 'हॉकर्स जिहाद' आणि मराठी व्यावसायिकांवरील संकट

मुंबईच्या आर्थिक नाडीवर कब्जा मिळवण्यासाठी एक नवा कट रचला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. याला 'हॉकर्स जिहाद' असे संबोधले जात आहे.

क्षेत्र / समाज

परिणाम

मराठी व्यावसायिक

पारंपरिक फेरीवाला व्यवसायातून मराठी माणूस बाहेर फेकला जात आहे.

चर्मकार समाज

बांगलादेशी घुसखोरांमुळे चर्मोद्योगातील स्थानिक कारागिरांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

खाटिक समाज

विनापरवाना मांस विक्रीच्या स्टॉल्समुळे परवानाधारक हिंदू खाटकांचे नुकसान होत आहे.

कोळी समाज

मासेमारी बोटींवर स्वस्त बांगलादेशी मजूर घेतल्याने आणि अनधिकृत मासेविक्रीमुळे कोळी महिलांच्या पोटावर गदा आली आहे.

 

४. मालाड-मालवणीचा 'मालवणी पॅटर्न'

मुंबई उपनगरातील मालाड-मालवणी भागात परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. येथे राजकीय स्वार्थासाठी 'मालवणी पॅटर्न' राबवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

  • बोगस मतदान: अवैध आधार कार्ड आणि रेशनिंग कार्डच्या आधारे घुसखोरांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांत येथे २६,००० मतदारांची संशयास्पद वाढ झाली आहे.
  • अंगणवाड्यांवर कब्जा: मालवणीतील २८ अंगणवाड्यांवर अतिक्रमण करून तिथे मांसविक्रीची दुकाने आणि अनधिकृत बांधकामे थाटण्यात आली आहेत.
  • अमली पदार्थांचा विळखा: या वस्त्यांमध्ये अमली पदार्थांचा व्यवसाय फोफावत असून स्थानिक तरुणांचे भविष्य अंधारात जात आहे.

 

५. प्रशासकीय पावले आणि पुढील दिशा

मुंबईतील सुमारे १५,००० एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून त्यातील ५,००० एकर जमीन केंद्र सरकारची आहे.

  • जमीन मुक्ती मोहीम: गेल्या वर्षभरात २६,००० चौरस मीटर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे.
  • विधायक उपक्रम: ५०० एकर मोकळ्या जमिनींची नोंद घेऊन तिथे क्रीडांगण, वाचनालय आणि व्यायामशाळा उभारण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.
  • नागरिकांना आवाहन: "मुंबईच्या सुरक्षेसाठी आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी घुसखोरांविरुद्ध सतर्क राहा," असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

6.मुंबईकरांना आवाहन: बांगलादेशी घुसखोरी रोखा; उज्ज्वल भविष्य घडवा!

सर्व मुंबईकर बांधवांसाठी, आपला शहर मुंबईवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांच्या लिए हा शब्दप्रपंच आहे. निवडणुका येतात आणि निघून जातात; परंतु मुंबईच्या सुरक्षेचा व सुनियोजनाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आत्ताच्या ठिकाणी मुंबई बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांनी गाठले असून, यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. काही राजकारणी या घुसखोरीला खतपाणी घालताना आपली 'व्होटबँक' तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु याचे सामाजिक, सांस्कृतिक व विकासावर दूरगामी परिणाम होतील.

बंगालचे 'बोगस' राजकारण आणि शुद्धीकरणाचा दणका

 


लोकशाहीची जननी मानल्या जाणाऱ्या भारतामध्ये 'मतदान' हे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. पण जर हेच मतदान 'बोगस' मतदारांच्या जीवावर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धमकावून होत असेल, तर ती लोकशाही नसून 'ठोकशाही' ठरते. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या नेमका हाच संघर्ष सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली मतदारयादी शुद्धीकरणाची (SIR) मोहीम आणि त्यावर तृणमूल काँग्रेसकडून होणारे हिंसक हल्ले, हे बंगालमधील ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेचे जिवंत पुरावे आहेत.

हिंसेचाळ आडोसा आणि छुप्या भीतीचे सावट

निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक सी. मुरुगन यांच्यावर झालेला हल्ला ही केवळ एक सुटी घटना नाही. यापूर्वी 'ईडी' आणि 'सीबीआय'च्या पथकांवरही असेच हल्ले झाले आहेत. जेव्हा एखादी घटनात्मक संस्था पारदर्शकतेने काम करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून हिंसा करणे, हे 'बोगस' मतदारांचे बिंग फुटू नये यासाठी केलेले धडपड आहे. बंगालमध्ये गेली अनेक दशके घुसखोरांना कागदपत्रे देऊन त्यांना मतदानाचे अधिकार बहाल केले गेले, हा आता केवळ आरोप उरलेला नाही, तर ती एक धक्कादायक वस्तुस्थिती म्हणून समोर येत आहे.

६० लाख बोगस मतदारांचे गौडबंगाल

आतापर्यंत सुमारे ६० लाखांहून अधिक बोगस मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाणे, हे निवडणूक आयोगाचे मोठे यश आहे. एका राज्यात इतक्या प्रचंड संख्येने अपात्र मतदार असणे, हे राज्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय (Demographic) बदलाचे भीषण चित्र मांडते. बनावट आधार कार्ड आणि रेशन कार्डाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचे 'ममता मॉडेल' आता अडचणीत आले आहे. हे शुद्धीकरण पूर्ण झाले, तर तृणमूल काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकणार, हे निश्चित असल्यानेच या मोहिमेला विरोध होत आहे.

मृत्यूचे राजकारण आणि हतबल प्रशासन

नैसर्गिक मृत्यू किंवा वैयक्तिक कारणांनी झालेल्या आत्महत्यांचे खापर निवडणूक आयोगाच्या 'नोटािस'वर फोडणे, हा राजकीय संधीसाधूपणाच आहे. जे मतदार ८५ वर्षांवरील आहेत, त्यांच्या घरी जाऊन तपासणी करण्याची तरतूद आयोगाने केली असतानाही, "संविधान धोक्यात आहे" अशी ओरड करणाऱ्यांनीच आज घटनात्मक संस्थांना वेठीस धरले आहे.

बदलाची सुप्त लाट

दुसरीकडे, बंगालमधील सामान्य जनता आता 'विकासाच्या राजकारणा'कडे आशेने पाहत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा सारख्या राज्यांनी भाजपच्या काळात जो विकासाचा वेग गाठला, तो बंगालला का गाठता आला नाही? हा प्रश्न शिक्षित बंगाली तरुणांना आता सतावतोय. उद्योगधंद्यांचा अभाव आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या बंगालला 'ऊर्जितावस्था' हवी आहे.

निष्कर्ष

पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेली 'एसआयआर' मोहीम केवळ मतदारयादी दुरुस्त करण्यासाठी नाही, तर ती बंगालच्या लोकशाहीला लागलेली 'घुसखोरीची वाळवी' साफ करण्यासाठी आहे. जर ही मोहीम यशस्वी झाली, तर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये गुंडशक्ती आणि बोगस मतदानापेक्षा 'जनमताचा' विजय होईल. दीदींच्या 'एकाधिकारशाही'ला आता लोकशाहीच्या खऱ्या शुद्धीकरणानेच प्रत्युत्तर मिळणार आहे.

Monday, 16 February 2026

भारत की सैन्य ताकत जिस गति से बढ़ रही है, उसने पाकिस्तान और चीन दोनों की सैन्य रणनीतिक गणनाएँ उलट दी हैं; वे खुलेआम चिंता जताते हैं और अपनी क्षमताएँ बढ़ाकर इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

 

भारत की सैन्य ताकत जिस गति से बढ़ रही है, उसने पाकिस्तान और चीन दोनों की सैन्यरणनीतिक गणनाएँ उलट दी हैं; वे खुलेआम चिंता जताते हैं और अपनी क्षमताएँ बढ़ाकर इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

सैन्य आधुनिकीकरण की तस्वीर

  • भारत ने लगातार 5–6 साल से रक्षा बजट में आधुनिकीकरण (capital outlay) का हिस्सा बढ़ाकर 2026 में 2.1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर कर दिया है, जो वायु, थल और नौसेना तीनों की नई क्षमताओं पर खर्च हो रहा है।
  • फोकससंख्यासे हटकरक्वालिटीऔर मल्टीडोमेन कैपेबिलिटी पर हैलॉन्गरेंज प्रिसिजन स्ट्राइक, नेटवर्कसेंट्रिक वॉरफेयर, एयरडिफेंस, स्पेस और साइबर जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति दिख रही है।

नई हथियार क्षमताएँ: पाकिस्तानचीन के लिए संदेश

  • इजरायल के साथ SPICE‑1000, Rampage, Air‑LORA और Ice Breaker जैसी लॉन्गरेंज स्टैंडऑफ मिसाइलों के 8.6–8.7 अरब डॉलर के पैकेज से IAF 300–400+ km दूर से दुश्मन के एयरबेस, SAM साइट और कमांड नोड्स को निशाना बना सकेगी।
  • फ्रांस के साथ HAMMER प्रिसिजनगाइडेड वेपन की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग (BEL‑Safran JV) और Rafale/Tejas पर इसकी इंटीग्रेशन ने IAF को mid‑range, हाईप्रिसिजन surgical strike क्षमता दी है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में दिखा।​​
  • स्वदेशी S‑400 स्तर की एयरडिफेंस, काउंटरड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ने 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन/मिसाइल हमलों को लगभग पूरी तरह विफल किया, जिससे दुश्मन की strike credibility पर सीधा असर पड़ा।

इन क्षमताओं का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए conventional बैटलस्पेस को अत्यंत खतरनाक और चीन के लिए LAC/IOR दोनों थिएटर में ज्यादा जटिल बना देता है।

पाकिस्तान की चिंता और प्रतिक्रियाएँ

  • पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट भारत की तुलना में बहुत कमजोर हैं; इसके बावजूद वह J‑10C, JF‑17 Block‑III और चीन से J‑31 स्टील्थ फाइटर लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि IAF की qualitative बढ़त का कुछ संतुलन कर सके।
  • भारतीय एयरडिफेंस और प्रिसिजनस्ट्राइक क्षमता के कारण पाकिस्तान को डर है कि उसके एयरबेस, कमांड सेंटर्स और आतंकीइन्फ्रास्ट्रक्चर पर पहली ही लहर में decisive नुकसान पहुँचाया जा सकता है, जैसा Balakot और बाद में Operation Sindoor के पैटर्न से संकेत मिलता है।

इसलिए पाकिस्तान अब और ज्यादा चीन पर निर्भर हो रहा हैमिसाइल, एयरडिफेंस, नौसेना और साइबर क्षेत्रों मेंलेकिन संसाधनसीमा के कारण यह “catch‑up” अधूरा ही रहता है।

चीन की रणनीतिक परेशानी

  • PLA की कुल ताकत अभी भी भारत से बड़े पैमाने पर आगे है, लेकिन भारत की क्वालिटेटिव जंपलॉन्गरेंज प्रिसिजन स्ट्राइक, IOR में नौसैनिक तैनाती, मल्टीलेयर एअरडिफेंस और क्वाड/इंडोपैसिफिक पार्टनरशिपचीन के लिएद्विमुखी फ्रंटकी चिंता बढ़ा रही है।
  • चीन की नई सैन्य रणनीति high‑intensity, multi‑domain conflict और long‑range precision strike पर आधारित है; भारत का जवाब भी उसी दिशा में जा रहा है, जिससे LAC पर भविष्य के टकराव केवलस्थानीयनहीं रहेंगे, बल्कि कम्युनिकेशन नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और स्पेस‑assets तक फैल सकते हैं।

चीन को डर है कि मजबूत और सुसज्जित भारतीय सेना, अमेरिकाफ्रांसजापान जैसे देशों के साथ मिलकर हिंदप्रशांत में उसकी sea‑lines और critical chokepoints पर दबाव बना सकती है।

रणनीतिक संतुलन पर प्रभाव

  • भारत की बढ़ती ताकत से दक्षिण एशिया मेंएकतरफासैन्य लाभ धीरेधीरे भारत की ओर झुक रहा है, खासकर conventional और maritime डोमेन में; यह पाकिस्तान और चीन दोनों को अपनी योजनाओं में ज्यादा सावधान और defensive बनाता है।
  • साथ ही, विश्लेषण यह भी दिखाते हैं कि चीन की कुल सैन्यऔद्योगिक क्षमता अब भी बहुत आगे है, इसलिए भारत के लिए लक्ष्यडिटरेंसऔर “escalation control” को मजबूत करना है, कि फुलस्पेक्ट्रम parity हासिल करना।

निष्कर्षतः, भारत की तेज आधुनिकीकरण गति, लॉन्गरेंज प्रिसिजन वेपन, स्वदेशी रक्षा उद्योग और बहुपक्षीय साझेदारियाँ मिलकर ऐसा सैन्यरणनीतिक माहौल बना रही हैं कि पाकिस्तान चीन दोनों को अपने हर कदम का हिसाब कई बार लगाना पड़ रहा हैयही उनकी वास्तविकघबराहटकी वजह है।

 

भारतपाकचीन संदर्भ में निहितार्थ

·        पाकिस्तान: Air‑LORA और Rampage के आने से PAF के forward एयरबेस, missile storage, और critical C2 nodes 300–400+ km स्टैंडऑफ से vulnerable हो जाएंगे; IAF को pre‑emptive या counter‑force विकल्प ज्यादा credible मिलेंगे।

·        चीन: LAC के पीछे की logistics arteries, high‑altitude airstrips, और SAM/राडार साइट्स पर high‑precision standoff strike का विकल्प खुलेगा, भले ही PLA के A2/AD बबल काफी dense हों।

·        Deterrence: इतनी लंबी दूरी और प्रिसिजन के साथ conventionally “strategic‑effect” पैदा करने वाली capability, एस्केलेशन ladder पर higher rungs पर credible deterrent देती है, बिना तुरंत nuclear threshold छुए।

संक्षेप में, SPICE‑1000, Rampage, Air‑LORA और Ice Breaker मिलकर भारतीय वायुसेना को एक high‑end, नेटवर्कसेंट्रिक, long‑range precision strike force की दिशा में शिफ्ट करते हैं, जो भविष्य के India–Pakistan–China कॉन्फ्लिक्ट परिदृश्यों में शुरुआती 72 घंटों के एयरकैंपेन की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं

भारतपाकचीन परिप्रेक्ष्य में निहितार्थ

·        पाकिस्तान के संदर्भ में: HAMMER जैसा स्टैंडऑफ PGM IAF को LoC/IB क्रॉस किए बिना या बहुत कम समय के लिए enemy air‑defence envelope में गए बगैर specific terrorist infrastructure और military सपोर्ट नोड्स पर repeatable, low‑signature स्ट्राइक की क्षमता देता है।

·        चीन के संदर्भ में: पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे लेकिन critical टारगेट (कमांड पोस्ट, ammo stores, bridges, राडार साइट्स) पर high‑precision स्ट्राइक की ज़रूरत होती है; HAMMER जैसे वेपन high‑altitude एयरबेस से भी उपयोगी हैं और मौसम/terrain‑induced error कम करते हैं।

·        Deterrence: indigenous production से बड़े स्केल पर स्टॉक build‑up संभव होगा, जिससे adversary को यह संकेत जाता है कि भारत limited नहीं, sustained precision‑strike campaign भी चला सकता हैयह conventional deterrence को मजबूत करता है।

संक्षेप में, फ्रांस की हैमर मिसाइलों का भारत में निर्माण केवल एक हथियारडील नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की दीर्घकालिक प्रिसिजनस्ट्राइक डॉक्ट्रिन, इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री और भारतफ्रांस रणनीतिक साझेदारीतीनों को qualitatively ऊँचे स्तर पर ले जाने वाला कदम है