कृषीप्रधान महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर केवळ अनुदानाची मलमपट्टी न करता, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘एआय’ (Artificial Intelligence) परिषद आयोजित करून महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून, ही घटना राज्यासाठी एक महत्त्वाची धोरणात्मक दिशादर्शक ठरणार आहे.
महाराष्ट्र हा ऐतिहासिक काळापासून कृषीप्रधान प्रदेश राहिला आहे. आजही राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची भरारी मोठी असली, तरी ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा आजही शेतीच आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, डाळिंब आणि कांदा अशा विविध पिकांमुळे राज्याची कृषी-रचना वैविध्यपूर्ण आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.
तंत्रज्ञान: शहरांची मक्तेदारी नाही
पावसावर अवलंबून असलेली शेती, मराठवाडा-विदर्भातील दुष्काळी चक्र आणि कोकणातील अतिवृष्टी यामुळे शेती हा व्यवसायापेक्षा 'जोखीम' अधिक वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईत पार पडलेली 'राज्यस्तरीय कृषी एआय परिषद' केवळ प्रतीकात्मक नाही. दिल्लीतील राष्ट्रीय परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच महाराष्ट्राने हे पाऊल उचलून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की— तंत्रज्ञान ही केवळ शहरांची किंवा आयटी पार्कची मक्तेदारी नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ आता थेट शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे.
कृषी क्षेत्रात 'एआय'चे नेमके काम काय?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ संगणकीय प्रणाली नसून, तो मोठ्या प्रमाणावरील 'डेटा'चे विश्लेषण करून अचूक निर्णय घेणारा मेंदू आहे.
अचूक सल्ला: जमिनीचा पोत (pH), आर्द्रता, तापमान आणि पर्जन्यमानाचा डेटा एकत्र करून एआय शेतकर्यांना योग्य पीक निवडीचा सल्ला देऊ शकते.
वाण संशोधन: हवामानातील बदलांना तोंड देणाऱ्या बियाण्यांच्या संशोधनासाठी एआयचा वापर करून प्रक्रिया वेगवान करता येईल.
मृदा विश्लेषण: प्रयोगशाळेत न जाता 'एआय आधारित प्रणाली'द्वारे जमिनीतील पोषकतत्त्वांचा अंदाज घेऊन खतांचा संतुलित वापर शक्य होईल.
स्मार्ट शेती आणि बाजारपेठ
कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा आणि ड्रोन सर्वेक्षणाची मदत घेता येईल. 'स्मार्ट स्प्रेईंग' तंत्रामुळे जिथे गरज आहे तिथेच फवारणी करून खर्च वाचवता येईल. सिंचन क्षेत्रातही 'स्मार्ट इरिगेशन'द्वारे पाण्याचा अपव्यय टाळून कोरडवाहू भागात शेती जिवंत ठेवता येईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बाजारपेठेतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कोणत्या पिकाला कधी मागणी असेल, निर्यातीची संधी कुठे आहे आणि साठवणुकीचे नियोजन कसे करावे, याचे शास्त्रीय मार्गदर्शन शेतकर्यांना मिळेल. यामुळे माहितीच्या अभावामुळे होणारे नुकसान टळू शकेल.
'महाअॅग्री एआय' धोरण (२०२५-२०२९)
राज्याने आखलेल्या या धोरणात कृषी डेटा बँक, स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांना एकत्र आणण्याचा आराखडा आहे. 'महाविस्तार'सारख्या अॅपद्वारे ही माहिती शेतकर्यांच्या मोबाइलपर्यंत पोहोचवली जात आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाची ही क्लिष्ट भाषा शेतकर्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत आणि सोप्या स्वरूपात समजावून सांगणे, हे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान असेल.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पायाभूत सुविधांसोबतच आता कृषी क्षेत्रात जो 'एआय'चा आयाम जोडला आहे, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतात दिसणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केवळ अॅप्स असून चालणार नाही, तर डिजिटल साक्षरता आणि स्थानिक स्तरावर प्रशिक्षण देण्यावर भर द्यावा लागेल.
निष्कर्ष
जुन्या 'हरितक्रांती'ने आपल्याला अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी केले, पण जमिनीची झीज आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर यांसारख्या समस्याही दिल्या. आताची 'हरित एआय क्रांती' ही शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवणारी आहे. एआय ही शेतकर्यांची स्पर्धक नसून ती त्यांची सर्वात मोठी 'सहकारी' ठरू शकते. जर याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली, तर महाराष्ट्रातून कृषी परिवर्तनाचा एक नवा सुवर्ण अध्याय लिहिला जाईल यात शंका नाही.
