पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण नको!

 आंदोलन आणि पोलिसांची जबाबदारी"

लोकशाही ही नागरिकांच्या हक्कांवर आधारलेली व्यवस्था आहे. आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक असला तरी, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. अलीकडे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांतील त्रुटींवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनाने या प्रश्नाला नवे परिमाण दिले.

आंदोलनाचा अधिकार विरुद्ध कायदा-सुव्यवस्था

• विद्यार्थ्यांना किंवा नागरिकांना आपली मागणी मांडण्याचा अधिकार आहे.

• मात्र संसद भवनासारख्या संवेदनशील ठिकाणी मोर्चा काढताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.

• परवानगी न घेता, हिंसक मार्ग अवलंबून आंदोलन केल्यास ते लोकशाहीच्या चौकटीबाहेर जाते.

पोलिसांची भूमिका

• पोलिसांना कायदा अंमलबजावणीसाठी काही अधिकार दिलेले आहेत.

• जमाव हिंसक झाला, दगडफेक केली, मालमत्तेचे नुकसान केले, पत्रकार व महिला पोलिसांवर हल्ला केला— अशा वेळी पोलिसांनी कारवाई करणे अपरिहार्य ठरते.

• प्रथम आवाहन, नंतर चेतावणी, आणि शेवटी सौम्य लाठीमार व अश्रुधुराचा वापर— ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली.

आरोप व वास्तव

• पोलिसांनी ‘पॅलेट गन्स’ वापरल्याचा आरोप झाला, परंतु सीसीटीव्ही व अधिकृत नोंदींनुसार ते खोटे ठरले.

• उलट १५० हून अधिक पोलिस अधिकारी जखमी झाले, तर आंदोलकांपैकी कोणीही गंभीर जखमी होऊन रुग्णालयात दाखल झाले नाही.

• अफवा पसरवून पोलिसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे ही अन्यायकारक बाब आहे.

झुंडशाहीचे धोके

• काही नेते आंदोलनाला रस्त्यावर निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ मानतात. हे लोकशाहीला धक्का देणारे आहे.

• रस्त्यावर दंगल घडवून निर्णय घेणे म्हणजे झुंडशाहीला प्रोत्साहन देणे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रस्ता ही निदर्शने करण्याची जागा नाही; त्यासाठी ठरावीक मैदानांचा वापर करावा.

निष्कर्ष

लोकशाही टिकवण्यासाठी आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. पोलिसांना दिलेले अधिकार हे समाजाच्या संमतीने दिलेले आहेत. त्यामुळे हिंसक आंदोलनकर्त्यांना रोखताना पोलिसांवर दोषारोप करणे योग्य नाही. उलट, पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण न करता त्यांना पाठबळ देणे हेच लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.

Commonwealth Games 2026- Indian Armies Gen z stands Tall-Indian Army Update As on 29 Jul 2026-Apart from safeguarding the nation..and inspite of Sickulars abusing and cursing ..

The Indian Army continues to make a significant contribution to Team India, with 19 Army sportspersons selected (18 from MOW disciplines + 1 in Judo).

Performance So Far

* 11 medals won/assured

* ⁠3 Silver medals won

* ⁠8 Boxing medals assured (all semi-finalists)

Boxing – The Biggest Contributor.

* Army forms 78.57% of India's boxing contingent (11 of 14 boxers).

* 8 of 11 Army boxers (72.7%) have reached the semi-finals, assuring medals.

* Women Lead the Charge. A remarkable performance by the Army women boxers with 4 of 4 women boxers (100%) have entered the semi-finals, assuring medals.

Hav Sakshi (51 kg)

Nb Sub Preeti (54 kg)

Nb Sub Jasmine (57 kg)

Hav Arundhati (70 kg)

SPORTS ICON FOR GEN Z-Dilip Gavit wins historic gold as India scripts epic one-two in men's 100m T47

 

Dilip Mahadu Gavit smashed the Games record to win gold, while Mohammed Basil Morssinganakath claimed silver as India completed a stunning one-two in the men's 100m T47 at the Commonwealth Games.

 

Dilip Gavit (R) and Mohammed Basil (L) secured a 1-2 finish in the Men's T47 100m final.

It took Dilip Mahadu Gavit just 10.71 seconds to etch his name into Commonwealth Games history. The journey to that golden moment, however, was years in the making.

On a rain-soaked evening in Glasgow, the 22-year-old from rural Maharashtra produced the race of his life to win the men's 100m T47 gold medal with a Games Record and season-best time of 10.71 seconds. Moments later, India's celebrations doubled as Mohammed Basil Morssinganakath crossed the finish line in 10.83 seconds, a season best that secured silver and completed a historic Indian one-two.

England's Kevin Santos took bronze in 10.85 seconds, but the night belonged to the Indian duo, who delivered one of the country's greatest moments in Commonwealth Games para athletics.

The victory also handed India its third gold medal of the Glasgow Games after Mirabai Chanu's triumph in weightlifting and Sharmila Dhankar's success in the women's F57 shot put. The two medals lifted India to eighth in the standings with three gold, nine silver and three bronze medals.

 

Dilip Gavit stormed his way ahead in the race.

AGAINST ALL ODDS

Behind Gavit's record-breaking run lies a story of resilience, perseverance and opportunity.

 

Born in a village near Nashik, Gavit lost his left hand as a child after an accident. Limited medical facilities meant it could not be saved. Growing up in rural Maharashtra, access to quality sporting infrastructure was equally scarce, making a career in athletics seem like a distant dream.

Everything changed when coach Vaijanth Kale spotted him competing in school events.

"I saw him at school and then I convinced his parents for training," Kale recalled after Gavit's historic victory.

"He did not know anything about para competitions. He was competing in able-bodied events and was doing well."

Even before entering para athletics, Gavit had shown immense promise. He won two medals at the Khelo India Youth Games in Pune and another at the Under-18 level while competing against able-bodied athletes, convincing Kale that he possessed exceptional natural speed.

"The problem in rural areas is that there are no facilities," Kale said. "He did not get proper medical facilities, which led to his left hand being amputated."

A BOLD SWITCH PAYS OFF

Gavit initially made his name as a 400m runner, competing in open events as recently as 2021 before emerging as one of India's brightest para athletes.

His breakthrough arrived at the 2023 Asian Para Games in Hangzhou, where he won gold in the men's 400m T47. He followed that up with an encouraging campaign at the Paris Paralympics, finishing third in his heat despite narrowly missing out on the final.

When the Glasgow Commonwealth Games programme omitted the 400m, Gavit made a bold decision to focus on the 100m this season.

The gamble could hardly have worked out better.

Facing difficult weather conditions and a slippery track, Gavit admitted the race did not begin the way he had hoped.

"The start was a bit slow, but then I gradually picked up pace and it felt great to win," he said.

Persistent rain made warm-ups difficult throughout the evening, adding another layer of challenge for the sprinters.

"The weather was not good and I had difficulty getting my timing right. The body becomes slow and it is difficult to warm up," Gavit explained.

A GOLDEN FUTURE

While Gavit stood atop the podium, Mohammed Basil Morssinganakath ensured India celebrated a historic one-two. Hailing from Veliyancode in Kerala's Malappuram district, Basil was born without his right arm and produced a season-best 10.83 seconds to claim silver, underlining India's growing strength in para sprinting.

The men's 100m T47 is contested by athletes with a unilateral arm impairment or limb absence affecting movement, strength or coordination. India's dominance in the event reflected years of progress in the country's para athletics programme.

advertisement

Yet, for Gavit, Glasgow is only another milestone rather than the destination.

"I am not thinking about doing a job now, my target is to win medals," he said. "I am sure I will do better at the upcoming Para Asian Games in September-October in Japan and then the Paralympics."

Those words perhaps best capture the mindset of a man who has already overcome far greater obstacles than a rain-soaked track. Commonwealth Games gold has fulfilled one dream, but for Dilip Gavit, the finish line is still a long way away.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा विचारांचे विश्लेषण-विक्रम संपत यांच्या दोन खंडांवरील आधारित अभ्यास संदर्भग्रंथ Vikram Sampath, Savarkar: Echoes from a Forgotten Past, 1883–1924 (Penguin Viking, 2019) Vikram Sampath, Savarkar: A Contested Legacy, 1924–1966 (Penguin Viking, 2021)

 प्रस्तावना

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विचार मोठ्या प्रमाणावर चर्चिले गेले असले तरी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) विषयक दृष्टिकोनाचा तुलनेने कमी अभ्यास झाला आहे. विक्रम संपत यांच्या दोन विस्तृत चरित्रग्रंथांमध्ये सावरकरांचे विचार केवळ स्वातंत्र्यलढ्यापुरते मर्यादित नसून ते राष्ट्रनिर्मिती, सामरिक स्वावलंबन, लष्करी शक्ती, सीमासुरक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय एकात्मता या व्यापक चौकटीत विकसित झालेले दिसतात.

संपत यांच्या मांडणीतून सावरकर हे केवळ क्रांतिकारक नव्हते, तर आधुनिक भारताच्या सुरक्षा धोरणाचा वैचारिक पाया घालणाऱ्या पहिल्या भारतीय विचारवंतांपैकी एक होते, असे स्पष्ट होते.

 

१. सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता (Sovereignty and Territorial Integrity)

अ. अखंड राष्ट्राची संकल्पना

Echoes from a Forgotten Past मध्ये संपत यांनी दाखवून दिले आहे की, सावरकरांच्या दृष्टीने भारत हा फक्त ब्रिटिशांनी निर्माण केलेला राजकीय प्रदेश नव्हता, तर हजारो वर्षांच्या इतिहासातून घडलेली सांस्कृतिक-राजकीय एकक (Civilizational State) होती.

सावरकरांनी "१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर" या ग्रंथात प्रथमच भारताला एक राजकीय राष्ट्र म्हणून मांडले. त्यांच्या मते ब्रिटिशांविरुद्धचा संघर्ष हा केवळ राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी नव्हता तर राष्ट्रीय सार्वभौमत्व पुनर्स्थापित करण्यासाठी होता.

विक्रम संपत यांचे निरीक्षण

“Savarkar viewed political freedom not as an end in itself but as a prerequisite for restoring the sovereignty of an ancient nation.”
— Sampath, Vol. I

ब. फाळणीविरोधी भूमिका

A Contested Legacy मध्ये संपत यांनी स्पष्ट केले आहे की सावरकरांनी 1937 पासूनच मुस्लिम लीगच्या विभाजनवादी राजकारणाचा धोका ओळखला होता.

त्यांच्या मते:

• राष्ट्राचे विभाजन म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेची गंभीर हानी
• विभाजित उपखंड कायम अस्थिर राहील
• धार्मिक आधारावरील राष्ट्रनिर्मिती भविष्यातील संघर्षांचे बीज ठरेल

1940 मध्ये लाहोर ठरावानंतर त्यांनी पाकिस्तान संकल्पनेचा कठोर विरोध केला.

आजच्या संदर्भात

• जम्मू-काश्मीर
• पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद
• सीमा व्यवस्थापन

या विषयांवरील भारतीय धोरणात सावरकरांचा "अखंड भारत" दृष्टिकोन प्रतिध्वनित झाल्याचे अनेक अभ्यासक मानतात.

 

२. लष्करी शक्ती आणि संरक्षण सज्जता (Military Power and Defence Preparedness)

अ. "राजकारणाचे सैनिकीकरण आणि सैन्याचे राष्ट्रीयीकरण"

सावरकरांचे सर्वात प्रसिद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सूत्र:

“Militarize Politics and Hinduize the Nation.”

याचा अर्थ अनेकदा चुकीचा लावला जातो.

विक्रम संपत यांच्या मते सावरकरांचा मुख्य भर होता:

• भारतीय युवकांचे सैनिकी प्रशिक्षण
• युद्धकौशल्य
• शस्त्रज्ञान
• आधुनिक युद्धतंत्र

त्यांच्या मते राष्ट्राचे अस्तित्व केवळ नैतिकतेवर टिकत नाही.

संपत यांचे निरीक्षण

“Savarkar believed that freedom without the ability to defend it was fragile and temporary.”
— Sampath, Vol. II

 

ब. दुसऱ्या महायुद्धावरील भूमिका

1940–45 या काळात सावरकरांनी भारतीय युवकांना सैन्यात भरती होण्याचे आवाहन केले.

त्या काळी अनेक राष्ट्रवादी नेत्यांनी याला ब्रिटिश समर्थक भूमिका म्हटले.

परंतु संपत यांच्या विश्लेषणानुसार:

सावरकरांचा हेतू होता:

• भारतीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे
• आधुनिक शस्त्रांचे प्रशिक्षण मिळवणे
• स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सैन्याचा पाया मजबूत करणे

1947 मध्ये भारतीय सैन्याचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांनी युद्धकाळातच अनुभव मिळवला.

 

क. स्वदेशी संरक्षण उद्योग

सावरकरांचे मत होते की:

• परकीय शस्त्रांवर अवलंबून राष्ट्र सुरक्षित राहू शकत नाही
• औद्योगिकीकरण हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे साधन आहे

A Contested Legacy मध्ये संपत यांनी अनेक भाषणे उद्धृत केली आहेत ज्यामध्ये सावरकरांनी:

• विमान उद्योग
• जहाजबांधणी
• दारुगोळा उत्पादन
• आधुनिक विज्ञान

यांचा आग्रह धरला.

आधुनिक प्रतिध्वनी

• आत्मनिर्भर भारत
• मेक इन इंडिया
• डीआरडीओ
• ब्रह्मोस
• तेजस
• आकाश

यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये सावरकरांच्या विचारांची झलक दिसते.

 

३. सामरिक स्वायत्तता आणि वास्तववादी परराष्ट्र धोरण

अ. राष्ट्रहित सर्वोच्च

संपत यांच्या मते सावरकरांचा परराष्ट्र दृष्टिकोन हा पूर्णतः Realist School शी सुसंगत होता.

त्यांच्या मते:

“International relations are governed by interests rather than sentiment.”

ते मानत:

• राष्ट्रांना कायमस्वरूपी मित्र नसतात
• कायमस्वरूपी शत्रूही नसतात
• फक्त राष्ट्रीय हित कायम असते

 

ब. जागतिक शक्ती संतुलनाचा उपयोग

लंडनमधील इंडिया हाऊस काळातच सावरकर:

• आयर्लंड
• रशिया
• जर्मनी
• फ्रान्स

येथील राष्ट्रवादी चळवळींचा अभ्यास करत होते.

संपत नमूद करतात की सावरकरांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय शक्ती-संतुलनाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला.

 

क. आजच्या भारताशी तुलना

आज भारत:

• QUAD
• BRICS
• SCO
• I2U2
• Indo-Pacific

यामध्ये एकाच वेळी सहभागी आहे.

हे "Multi-Alignment" धोरण सावरकरांच्या "Permanent Interests" दृष्टिकोनाशी सुसंगत दिसते.

 

४. सागरी सुरक्षा आणि भू-राजनीती

सावरकर हे भारतीय नेत्यांमध्ये समुद्री सुरक्षेचे महत्त्व सर्वात लवकर ओळखणाऱ्यांपैकी होते.

अंडमान कारागृहातील अनुभवामुळे त्यांना हिंद महासागराचे सामरिक महत्त्व समजले.

संपत नमूद करतात की:

सावरकरांनी अंडमान-निकोबार बेटांना:

“The future naval fortress of India.”

असे संबोधले.

आज:

• अंडमान आणि निकोबार कमांड
• मलक्का सामुद्रधुनीवरील नजर
• इंडो-पॅसिफिक धोरण

यांचे महत्त्व पाहता त्यांची दूरदृष्टी स्पष्ट होते.

 

५. नागरीकरणात्मक एकात्मता (Civilizational Unity as a Security Asset)

अ. हिंदुत्वाची सुरक्षा संकल्पना

Hindutva: Who is a Hindu? या ग्रंथाच्या संदर्भात संपत स्पष्ट करतात की सावरकरांसाठी हिंदुत्व ही धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक-राजकीय ओळख होती.

त्यामध्ये:

• समान भूभाग
• समान ऐतिहासिक स्मृती
• समान सांस्कृतिक वारसा

यांचा समावेश होता.

 

ब. अंतर्गत एकात्मता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा

सावरकरांच्या मते:

• अंतर्गत फूट
• सांप्रदायिक संघर्ष
• प्रादेशिक विघटनवाद

हे बाह्य आक्रमणापेक्षा अधिक धोकादायक ठरू शकतात.

संपत यांच्या मते सावरकरांना वाटत होते की:

“No nation can defend itself effectively if it remains internally fragmented.”

 

६. राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सावरकरांच्या विचारांचे समकालीन महत्त्व

चीन

सावरकरांचा लष्करी सक्षमीकरणाचा आग्रह आज:

• एलएसी
• इंडो-पॅसिफिक
• हिंद महासागर

या क्षेत्रांतील भारताच्या धोरणाशी सुसंगत दिसतो.

 

पाकिस्तान

• सीमापार दहशतवाद
• कट्टरतावाद
• काश्मीर

या प्रश्नांवर सावरकरांनी दिलेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा इशारा अनेक अभ्यासकांच्या मते आजही महत्त्वाचा आहे.

 

आत्मनिर्भर संरक्षण

आज भारत:

• ब्रह्मोस
• तेजस
• पिनाका
• अग्नी
• एअरक्राफ्ट कॅरिअर

निर्मिती करत आहे.

ही दिशा सावरकरांच्या स्वदेशी संरक्षण उद्योगाच्या संकल्पनेशी जुळते.

 

निष्कर्ष

विक्रम संपत यांच्या दोन्ही खंडांमधून सावरकरांची प्रतिमा केवळ क्रांतिकारक किंवा राजकीय नेते म्हणून नव्हे तर राष्ट्रसुरक्षा विचारवंत (National Security Thinker) म्हणून उभी राहते.

त्यांच्या विचारांचे चार प्रमुख स्तंभ दिसतात:

1. अखंड सार्वभौम राष्ट्र
2. बलशाली आणि आधुनिक सैन्य
3. राष्ट्रहिताधारित वास्तववादी परराष्ट्र धोरण
4. राष्ट्रीय एकात्मतेवर आधारित अंतर्गत सुरक्षा

आजच्या भारतातील:

• आत्मनिर्भर भारत
• संरक्षण आधुनिकीकरण
• सामरिक स्वायत्तता
• इंडो-पॅसिफिक धोरण
• राष्ट्रीय एकात्मता

या चर्चांमध्ये सावरकरांच्या विचारांचे प्रतिबिंब अनेक स्तरांवर आढळते.

“How One Marine Colonel Forced AI Into America’s Wars, And What Project Maven Reveals About India”

 

 Origins of Project Maven

• Initiated in 2017 by Marine Colonel Drew Cukor after witnessing AlphaGo’s victory over a human champion.
• Inspired by the idea that human + machine collaboration outperforms humans alone.
• Aim: integrate AI into US military operations to close the gap between firepower and poor information systems.

The Problem: Data Chaos

• US forces relied on Microsoft Office tools and fragmented defence software, often unreliable in combat.
• Example: GPS reset error in Kandahar (2001) led to friendly fire casualties.
• Cukor concluded: America collected vast data but failed to use it effectively.

Building Maven

• Officially named Algorithmic Warfare Cross-Functional Team.
• Initial funding: $40.8M scavenged from Pentagon reserves.
• Recruitment: Marine reservists for grit, startups for innovation.
• Strategy: horse racing model – multiple startups competing on 90-day cycles.
• Resistance: Air Force, Marine Corps, and Google employees opposed AI weaponisation.

Industry Partnerships

• Startups like Clarifai shifted from wedding photo recognition to drone footage analysis.
• Google withdrew after employee protests; Microsoft, Amazon, and Palantir stepped in.
• Palantir revived through Maven, later becoming a top defence contractor.

 Field to Learn Doctrine

• AI deployed before maturity → improved through real-world use.
• Early failures in Somalia (2017) corrected by retraining models.
• Ukraine war (2022): rapid retraining boosted accuracy, compressing the kill chain from <100 to >1,000 targets/day.
• By integrating large language models, targeting capacity increased fivefold.

Internal Resistance

• Pentagon culture resisted “broken software” deployment.
• Cukor faced investigations and reprimands, ending his career as colonel.
• His wife noted: “Every Marine learns the Corps will never love you back.”

China Factor

• Fear of losing to China drove Maven.
• China adapted US concepts, compelled tech firms to cooperate, and fielded capabilities faster (7 years vs US 16 years).
• As Cukor said: “If you want to see the cutting edge of AI, you go to Shanghai.”

Lessons for India

• Industry gap: India lacks Silicon Valley-scale AI firms; defence sector relies on DRDO, PSUs, and imported kit (“screwdriver-giri”).
• Acquisition gap: Defence Acquisition Procedure (2020) too slow; startups die between prototype and production. iDEX/ADITI funding too small (Rs 450 crore).
• Cultural gap: India’s military is risk-averse, zero-defect, unlike US willingness to field immature AI.
• Data gap: Indian military still digitising legacy paper records; fragmented and siloed.

Conclusion

• Maven shows what preconditions are needed:
• Industry base for AI.
• Procurement flexibility.
• Tolerance for failure.
• Structured, accessible data.
• India is “not yet in the room” – still building foundations before it can ask the deeper question: “Are we the best custodians of this tech?”

Palantir’s Origins and Core Idea-'why doesn't India have its own Palantir?

 

• Founded in 2003 with CIA venture arm funding.
• Built to solve intelligence failures caused by fragmented data systems (post-9/11).
• Core product: an ontology layer that integrates disparate databases into a coherent model.
• Platforms: Gotham (defence/intelligence) and Foundry (commercial/civilian use).

Founding Story and Philosophy

• Name inspired by Tolkien’s Palantíri (seeing-stones).
• Co-founders included Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen, and Alex Karp (philosopher turned CEO).
• Early funding: $30M from Thiel + $2M from CIA’s In-Q-Tel.
• Strategy: forward-deployed engineers embedded in client organisations, not traditional sales teams.
• Karp’s leadership style: blunt, philosophical, openly moral about war and national survival.

Gotham in Action

• Used by LAPD for predictive policing (Operation LASER) → later criticised for bias.
• ICE’s FALCON system predicted worker behaviour ahead of raids.
• In Ukraine, Gotham integrates battlefield data for AI-assisted targeting.
• Pentagon’s Project Maven expanded Palantir’s role in military AI.
• Civilian contracts (e.g., NHS UK) face suspicion due to Palantir’s security-state image.

Business Model and Growth

• Revenue surged 85% YoY to $1.633B (latest filings).
• $10B, 10-year US Army contract consolidating 75 prior deals → near-permanent lock-in.
• Palantir seen as infrastructure, not just software.
• Controversy: building cross-agency citizen databases raises governance concerns.

Preconditions for Success

1. US state’s willingness to trust private contractors.
2. Tolerance for controversy in exchange for capability.
3. Patient, high-risk capital (17 years of losses before IPO).
4. Outsourcing cognitive functions (decision-making) to private vendors.

 The India Question

• India lacks a Palantir-scale defence data integrator.
• Defence innovation (iDEX) remains small-scale (Rs 500 crore budget).
• India’s Digital Public Infrastructure (DPI) (Aadhaar, UPI) shows a different model: state-owned rails, not vendor dependency.
• US chose vendor lock-in; India chose public ownership for long-term control.

 Barriers in India

• Defence data fragmentation across Army, paramilitary, police, and agencies.
• Procurement: project-based tenders favour low-risk bidders.
• Weak vendor qualification and oversight → history of defective components.
• Cultural mistrust between state and private sector.

What Needs Fixing

• Procurement trust: long-term enterprise agreements, accountability, rigorous qualification.
• Capital: India lacks an In-Q-Tel equivalent; needs sovereign VC-style fund (NIIF/SIDBI could evolve).
• Mission orientation: India’s top engineers prefer consumer internet/SaaS over defence-tech due to slow payments and opaque rules.

 Conclusion

• Palantir thrived because the US tolerated dependency on private vendors for speed and capability.
• India’s model prioritises sovereign control of digital infrastructure.
• For India to build Palantir-like defence capability, it must reform procurement, capital funding, and trust in private vendors.
• Without these, India’s defence-tech ecosystem will remain fragmented and underpowered.

रशिया - युक्रेन युद्धाची सध्याची परिस्थिती काय आहे ? विश्लेषण करा

 

·       रणमैदानातील सद्यस्थिती (Frontline Realities .

·       नव तंत्रज्ञानाचा आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांचा वापर

·       दीर्घकालीन आणि थकवणाऱ्या टप्प्यात (War of Attrition)

·       आंतरराष्ट्रीय युती आणि प्रादेशिक विस्तार (Geopolitical Alliances)

·       लष्करी ताकदीपेक्षा 'आर्थिक व मानसिक सहनशक्तीची परीक्षा' बनले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाला चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असून, हे युद्ध एका दीर्घकालीन आणि थकवणाऱ्या टप्प्यात (War of Attrition) प्रवेशले आहे. लष्करी व सामरिक विश्लेषकांच्या मते, सध्या जमिनीवरील नियंत्रण फार वेगाने बदलत नसले, तरी दोन्ही देशांची युद्धाची रणनीती खूप खोलवर बदलली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीचे सामरिक आणि संशोधन अहवालांनुसार केलेले प्रमुख विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

१. रणमैदानातील सद्यस्थिती (Frontline Realities)

• संतुलित पण संथ हालचाली (Gains in Small Increments): पूर्व आणि पूर्वोत्तर युक्रेनच्या (डोनेत्स्क, खार्किव्ह) भागात रशियन सैन्याने किरकोळ मुसंडी मारली आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंनी उभारलेली भक्कम तटबंदी, खाणी (Landmines), आणि प्रचंड ड्रोन टेहळणीमुळे मोकळ्या मैदानी कारवाया करणे कठीण झाले आहे.
• अॅट्रिशन वॉरफेअर (War of Attrition): ही लढाई आता "कोणाकडे किती शस्त्रास्त्रे व सैन्य उरले आहे" यावर अवलंबून आहे. दोन्ही देशांना मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा तुटवडा जाणवत आहे.

२. नव तंत्रज्ञानाचा आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांचा वापर

• ड्रोन आणि सायबर वॉरफेअर (Drone Warfare): हे युद्ध जगातील पहिले पूर्णपणे 'ड्रोन-केंद्रित' युद्ध ठरले आहे.
• युक्रेनची रशियन पायाभूत सुविधांवर नजर: युक्रेन रशियाच्या आत ५०० ते १००० किमी अंतरावर असलेल्या रशियन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर (Refineries), ऊर्जा केंद्रांवर आणि कास्पियन समुद्रातील रशियन-इराणी रसद जहाजांवर लांब पल्ल्याच्या ड्रोनने अचूक हल्ले करत आहे.
• रशियाचा हवाई मारा: रशिया युक्रेनच्या ऊर्जा ग्रीड, लष्करी तळ आणि नागरी भागांवर सातत्याने क्षेपणास्त्रे व इराणी बनावटीच्या शाहेद ड्रोन्सचा (Shahed Drones) प्रचंड मारा करत आहे.

३. आंतरराष्ट्रीय युती आणि प्रादेशिक विस्तार (Geopolitical Alliances)

• रशियाचे उत्तर कोरिया आणि इराणवर अवलंबित्व:
• रशियाला उत्तर कोरियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तोफगोळे आणि नव्याने सैन्य पुरवले जात आहे.
• इराणकडून रशियाला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळत असून, त्या बदल्यात रशिया इराणला मध्य-पूर्वेत उपग्रह डेटा पुरवत असल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे.
• पाश्चिमात्य देशांची युक्रेनला मदत: अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडून युक्रेनला आर्थिक आणि अत्याधुनिक संरक्षण यंत्रणांची (उदा. पॅट्रियॉट, F-16 विमाने) मदत सुरूच आहे.

४. मुत्सद्दी दबाव आणि शांतता चर्चा (Peace & Negotiations)

घटक	परिस्थिती
शांतता प्रस्ताव	अमेरिकन प्रशासनाकडून युद्धविरामासाठी २०-मुद्यांचे आराखडे मांडले गेले आहेत, परंतु प्रादेशिक सीमांच्या दाव्यांवरून पेच कायम आहे.
जनमताचा कौल	रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांतील बहुसंख्य नागरिकांना आता हे युद्ध थांबवून शांतता वार्ता सुरू व्हाव्यात असे वाटत आहे.
आर्थिक फटका	रशियाचा युद्ध-आधारित उद्योग टिकून असला तरी महागाई आणि निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. दुसरीकडे, युक्रेनची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पाश्चिमात्य मदतीवर अवलंबून आहे.

सामरिक तज्ञांचा निष्कर्ष: हे युद्ध आता लष्करी ताकदीपेक्षा 'आर्थिक व मानसिक सहनशक्तीची परीक्षा' बनले आहे. जोपर्यंत दोन्ही देश प्रादेशिक सीमांवर तडजोड करण्यास तयार होत नाहीत किंवा कोणत्याही एका देशाची रसद पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष असाच संथ पण घातक स्वरूपात सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

 

CREATE JOBS-Fix The Pipeline, Not The Exam – Summary

 1. Task Force on Exam Reforms

• PM Modi announced a high‑powered committee led by Nandan Nilekani.

• Members include leaders from ISRO, IB, IIT Madras, CBSE, and logistics.

• Goal: deliver a leak‑proof NEET system with reliable vendors and multiple sittings.

2. Limits of a Perfect NEET

• Even flawless NEET rejects ~21 lakh of 22 lakh aspirants.

• Only 1.3 lakh MBBS seats exist; scarcity drives pressure.

• Reforming NEET alone perfects rationing, not opportunity.

3. Capacity Crisis

• In 2025: 22.7 lakh candidates vs 1.29 lakh seats (55,600 affordable).

• Ratio: 20 aspirants per seat; 41 per affordable seat.

• Engineering solved scarcity by multiplying seats, making entrance exams redundant.

4. Expansion Without Relief

• Medical colleges doubled since 2014; seats rose by 78,000 (151%).

• Yet NEET registrations trebled, coaching industry thrived, suicides persisted.

• Supply expansion alone did not ease pressure.

5. Lessons from Tamil Nadu

• Engineering seats exceeded demand; entrance exam scrapped in 2006.

• Scarcity ended, but competition survived at top colleges (Guindy, PSG).

• Weak middle‑tier colleges produced unemployable graduates.

• Pressure shifted from exams to joblessness.

6. Global Parallels – South Korea

• No shortage of university seats, yet parents spent $20.6B on tutoring in 2023.

• Competition centers on elite SKY universities.

• Shows that worth of seats, not scarcity, drives pressure.

7. Dentistry in India – Unwanted Capacity

• 28,000 BDS seats annually; many remain vacant.

• Supreme Court lowered qualifying percentile to fill seats.

• Still, government dental colleges close lists above NEET 575.

• Illustrates coexistence of vacant seats and fierce competition for good ones.

8. Real Reform Agenda

• Twofold solution:

  1. Expand capacity – more seats across institutions.

  2. Raise quality of ordinary seats – ensure employability and value.

• Without strengthening the middle tier, pressure will persist at the top.

Key Takeaway: Fixing NEET’s mechanics is not enough. True reform lies in building abundant, high‑quality capacity so that every seat is worth having, reducing the destructive fight for a few elite positions.

JANTAR MANTAR VIOLENCE-ACTUAL YOUTH PROBLEM -DEGREES AND EDUCATION NOT GIVING JOBS

 

JANTAR MANTAR VIOLENCE-ACTUAL YOUTH PROBLEM -DEGREES AND EDUCATION NOT GIVING JOBS

Main Idea

India’s real youth crisis is not just exam malpractice like the NEET paper leak, but a deeper structural problem: the country keeps producing educated yet underemployed young people whose degrees do not translate into employable skills or stable livelihoods. This mismatch creates frustration that can be easily exploited by protest movements and ideological mobilisers.

Protest and Its Drift

The original NEET protest had a legitimate grievance because students were harmed by administrative failure, and the government’s quick response was partly justified. But the protest later expanded beyond exam reform into a broader political and ideological agitation, with slogans and participants that the writer sees as divisive, inflammatory, and detached from the original issue.

The Root Cause

The central argument is that highly educated but jobless or underemployed youth have historically been fertile ground for radical politics, and India is no exception. The article compares India with Russia, China, Iran, Peru, and the Naxalite movement to show that frustration among credentialed youth often fuels unrest when economic opportunity does not match educational expansion.

India’s Education Problem

The piece criticizes India’s higher-education system for producing large numbers of graduates, especially from Tier II and Tier III colleges, whose degrees have little market value. It also argues that some faculty members encourage activism rather than serious scholarship, while many students are pushed into degrees that raise social status but not employability.

Why Youth Are Angry

Many graduates look down on vocational or skilled trades even when those jobs offer better pay and security. At the same time, government jobs remain disproportionately attractive because of security, prestige, and limited accountability, which encourages endless exam preparation instead of productive work or entrepreneurship.

Suggested Reforms

The tightening college accreditation, expanding vocational and polytechnic education, reducing the obsession with single high-stakes exams, and making business formation easier. It also calls for strong punishment for paper leaks, while arguing that the deeper solution is to create an education system and economy that give young people real career pathways.

Final Message

unless India fixes the education-to-employment pipeline, it will keep generating frustrated youth who can be drawn into agitation whenever the next crisis appears. In the writer’s view, the NEET leak was only the trigger; the real problem is a system that manufactures grievance at scale.

China's demographic decline and its impact on regional security

 

China’s demographic contraction is no longer a distant forecast—it is an active structural shift. Decades under the One-Child Policy (1979–2015), paired with high urban living costs and dropping marriage rates, have accelerated aging far faster than most developing economies experience.

1. Demographic Projections

Demographers and UN models track several critical benchmarks for China's population trajectory:

• Total Population Decline: China’s population peaked around 1.42 billion in 2021. UN medium-variant projections estimate it will contract to roughly 1.3 billion by 2050 and could fall below 500 million to 700 million by 2100.
• Rapidly Aging Society: By 2035, an estimated 400 million people in China will be aged 60 or older—more than the entire current population of the United States.
• Shrinking Workforce: China’s working-age population (ages 15–64) peaked around 2011. It is projected to shrink by more than 20% by 2050, losing over 100 million productive workers.
• Ultra-Low Total Fertility Rate (TFR): China’s TFR hovers around 1.0 to 1.2 births per woman, well below the replacement rate of 2.1 needed to maintain a stable population.

2. Strategic & Regional Security Impacts

China’s demographic squeeze directly affects its geopolitical behavior, military recruitment, and regional balance of power across the Indo-Pacific.

The "Closing Window of Vulnerability"

• Strategic Urgency: Geopolitical analysts often highlight a "peak China" dilemma. As domestic economic momentum slows under rising healthcare and pension burdens, Beijing may feel its window of strategic advantage relative to the US and regional rivals is closing.
• Increased Short-Term Risk: This pressure could tempt leadership toward earlier aggressive moves regarding regional flashpoints (such as the Taiwan Strait or South China Sea) before demographic drag heavily constrains national resources.

Military Recruitment & Force Composition

• Smaller Conscription Pool: A shrinking cohort of young men reduces the pool available for military service.
• The "Only-Child" Military: The People's Liberation Army (PLA) relies heavily on single-child recruits. Potential military casualties carry a magnified social impact for Chinese families, raising the political cost of high-intensity conflict.
• Shift to Unmanned & Automated Warfare: Demographic constraints accelerate China’s massive investment in AI, autonomous drones, and robotic systems to offset labor shortages in infantry and naval roles.

Economic Reallocation & Defense Budgets

• Fiscal Strain: Rising social safety net expenditures for an aging populace will increasingly compete with defense spending and foreign aid initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI).
• Shift in Regional Influence: As China's working-age population contracts, neighboring nations with younger demographic profiles—such as India, Vietnam, and Indonesia—stand to absorb shifting manufacturing investment, altering long-term economic dominance across Asia.