Total Pageviews

Wednesday, 9 October 2019

भारतातील घुसखोरांची समस्या आणि पाकिस्तान- 09-Oct-2019 संतोष कुमार वर्मा-अनुवाद : महेश पुराणिक-TARUN BHARAT



सत्तेवर आल्यानंतर इमरान खान यांना पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदासोबतच काही संकटे, अडीअडचणी वारशाने मिळाल्या, तर काही परंपरेनुसार त्यांनी स्वतःच निर्माणही केल्या. परंतु, लष्कराच्या साहाय्याने सत्ता प्राप्त करणे आणि प्राप्त केलेल्या सत्तेला कौशल्याने चालवणे या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. म्हणूनच इमरान खान यांच्या राजकीय समजेने (किंवा समजेच्या अभावाने म्हणा) तसेच त्यांच्या कार्यशैलीमुळे पाकिस्तान व त्या देशाच्या जनतेसमोर जगण्या-मरण्याचे संकट उभे ठाकल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत आपले तोंड लपवण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानी सत्ताधीशांच्या परंपरागत रणनीतीचा वापर करणे सुरू केले. ते म्हणजेच पाकिस्तानमध्ये होणार्‍या प्रत्येक गडबडीसाठी भारतच जबाबदार असून भारताने आपल्या देशांतर्गत एखादा निर्णय घेतला, काही पावले उचलली तरी त्यामुळे पाकिस्तानसह संपूर्ण प्रदेशासाठी धोका असल्याची बतावणी करणे.यंदाच्या ५ ऑगस्टनंतर पाकिस्तानकडून अशी वक्तव्ये सातत्याने केली जात असून त्यातून भारताच्या संपूर्ण खाजगी प्रकरणांच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. नुकतीच दि.३१ ऑगस्टला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी-‘एनआरसीची अंतिम यादी जारी केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा इमरान खान यांनी बेताल बडबड करत, हा भारत सरकारचा मुस्लिमांच्या वंशसंहाराचा व तेथील लोकसंख्या संतुलन बदलविण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. हा इमरान खान यांच्या मूर्ख आणि बेजबाबदार ट्विट्सच्या मालिकेतील एक नवीनच प्रयत्न होता, ज्याअंतर्गत ते आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जा रद्दीकरणाच्या व राज्य पुनर्गठनाच्या निर्णयावरून भारताविरोधात युद्धाची धमकी देत आले.


भारतातील अवैध घुसखोरांची समस्या : देणे पाकिस्तानचे

आज इमरान खान
 एनआरसीवर प्रश्न उपस्थित करताना आणि मुस्लिमांवरील अत्याचाराची चर्चा करतानाही दिसतात. परंतु, वास्तव हे आहे की, भारतीय उपखंडात क्रौर्य आणि विध्वंसाचे वातावरण पसरवण्यात पाकिस्तानी लष्कराने तैमूरलंग व नादिरशाहचे शेकडो वर्षांपूर्वीचे विक्रमही उद्ध्वस्त करून टाकले. तसेच घुसखोरांची समस्यादेखील वास्तवात पाकिस्ताननेच जन्माला घातली आहे.१९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला पाकिस्तान अस्तित्वात आला. परंतु, प्रामुख्याने बंगाली भाषिक असलेल्या पूर्व पाकिस्तानी लोकसंख्येकडे मोहम्मद अली जिनांसमवेत पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकीय नेतृत्वाने नेहमी संशयी दृष्टीने पाहिले. तसेच बंगाली भाषिकांच्या पूर्व पाकिस्तानला पश्चिम पाकिस्तानची वसाहत करण्यातही त्यांनी कोणती कसर सोडली नाही.


उर्दूला पाकिस्तानची राजभाषा करणे असो वा बंगाली भाषेची उपेक्षा वा अन्य कोणतीही बाब,पश्चिम पाकिस्तानच्या लोकशाहीने पूर्व बंगालचे वैध, कायदेशीर,
 न्याय्य दावेदेखील नेहमीच नाकारले. फ्रेंच पत्रकार पॉल ड्रेफस यांनी पूर्व पाकिस्तानातील नरसंहाराआधीच्या घडामोडींबद्दल लिहिलेले आहे. पश्चिम पाकिस्तानची पूर्व पाकिस्तानशी वर्तणूक कशी होती, हे सांगताना ते म्हणतात की, “गेल्या काही वर्षांत पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानशी एका वाईट, अहंकारी पाहुण्याप्रमाणे व्यवहार केला. पश्चिम पाकिस्तानच्या रुपातील या पाहुण्याने सर्वोत्कृष्ट पदार्थ खाल्ले आणि पूर्व पाकिस्तानसाठी केवळ काही उष्टावळ, खरकटे आणि कचर्‍याशिवाय काहीही सोडले नाही. परिणामी, पूर्व पाकिस्तानात मुजिबूर रेहमान यांच्या नेतृत्वात पश्चिम पाकिस्तानात अयूब खान यांचे शासन असताना बंगाली जनतेने आपल्या अधिकारांच्या पुनर्स्थापनेची मागणी केली व स्थिती बिघडत गेली. राहिलेली कसर १९७०च्या निवडणुकीने पूर्ण केली. १९७०च्या निवडणुकीत शेख मुजिबूर रेहमान यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले होते, पण त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या हक्काला पश्चिम पाकिस्तानकडून डावलले गेले आणि तिथूनच बंगाली जनतेवरील भीषण अत्याचारमालिकेला सुरुवात झाली.


ऑपरेशन सर्चलाईट : जघन्य नरसंहार

ऑपरेशन सर्चलाईटच्या नावाने सुरू केलेल्या मोहिमेत पश्चिम पाकिस्तानकडून बंगाली भाषिक लोकसंख्येवर भयंकर अत्याचार करण्यात आले.
 तत्पूर्वी १९७० साली पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानच्या लष्कराने अशाच प्रकारचे दमनकारी अभियान ऑपरेशन ब्लिट्झया नावाने राबवले होते. पण, आताच्या दडपशाहीच्या साखळीने ऑपरेशन ब्लिट्झलाही विस्मृतीत टाकले, इतकी ही दडपशाही भयंकर होती. २५ मार्च, १९७१ ते २४ मे, १९७१ दरम्यान चाललेल्या ऑपरेशन सर्चलाईटमध्ये तब्बल ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकांची अतिशय नृशंसपणे हत्या करण्यात आली. त्यापेक्षा अधिक महिलांवर बलात्कार केले, लुटालूट केली गेली, जाळपोळीच्या घटना घडवून आणल्या गेल्या. अर्थातच, हे कृत्य बंगाली भाषिक लोक संपूर्णपणे पश्चिम पाकिस्तानच्या दहशतीखाली यावेत, त्यांनी आत्मसमर्पण करावे आणि राजकीय सुधारणांची चर्चा करू नये यासाठी करण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, पश्चिम पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचारातील पीडितांमध्ये मोठ्या संख्येने हिंदू होते. ‘पुलित्झर पुरस्कारप्राप्त पत्रकार सिडनी शानबार्ग यांनी यावेळी पूर्व पाकिस्तानचा दौरा केला आणि न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये एक सविस्तर वृत्तांत छापून या परिसराला किलिंग फिल्ड्सहे नावही दिले होते.


घुसखोरांची समस्या

पश्चिम पाकिस्तानच्या अत्याचारी वरवंट्याने पूर्व पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर नरसंहार झाला तर त्यापासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लाखो लोकांनी भारतात घुसून आश्रय घेतला.
 १९७१मध्ये बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान तर भारतात घुसखोरांचे किंवा निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे येऊ लागले. पूर्व पाकिस्तानात योजनाबद्ध पद्धतीने केल्या जाणार्‍या सामूहिक कत्तली, महिलांवरील बलात्कार, लूटमार आणि जाळपोळीपासून बचाव करत त्यांनी भारताकडे कूच केले. एका अंदाजानुसार, युद्धाच्या सुरुवातीच्या महिन्यात जवळपास एक कोटी पूर्व बंगाली निर्वासित भारतात आले आणि त्यातील केवळ १५ लाख लोकच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा मायदेशी गेले. उर्वरित सर्वच निर्वासित, घुसखोर भारतातील सुरक्षित वातावरण आणि जगण्याच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे इथेच राहिले. आताही हे सर्वच निर्वासित, घुसखोर भारतातच राहत असून ते इथले रितसर नागरिकही झाले आहेत. परंतु, भारतात या निर्वासितांच्या, घुसखोरांच्या उपस्थितीमुळे स्थानिक स्तरावर अनेकानेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यांनी मोठे रुपही धारणे केले असून आसामची परिस्थिती तर अधिकच ज्वलनशील झाली.


१९७९ पर्यंत ही स्थिती जरा अधिकच गंभीर झाली.
 दरम्यानच्या काळात आसाम आंदोलनही स्थानिकांना चालवले. त्यांच्या मुख्य मागण्या या, परकीयांची ओळख पटवणे आणि बेकायदेशीरपणे भारतात राहणार्‍या निर्वासितांना, घुसखोरांना माघारी पाठवण्याच्या होत्या. ‘आसाम विद्यार्थी संघटनाकिंवा आसू आणि आसाम गण परिषदेने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. १९८३ साली मध्य आसामच्या नेल्ली या ठिकाणी तीन हजार लोकांचा जीव गेला व त्यानंतर निर्वासित घुसखोरांच्या समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक आक्रमक झाले. परिणामी, त्याच वर्षी अवैध घुसखोर विरोधी अधिनियम (न्यायाधिकरणद्वारे निर्मित) पारित करण्यात आला.१९८५ साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आसू आणि आसाम गण परिषदेकडून आसाम करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. सदर करारातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे २५ मार्च, १९७१ किंवा त्यानंतर आसाममध्ये आलेल्या-येणार्‍या परदेशी नागरिकांना,घुसखोरांना पिटाळून लावले जाईल, ही होती.


एनआरसीच्या अंतिम यादीमध्ये नेमके काय?

१९८५ सालच्या या कराराच्या पालनातून
 एनआरसीमध्ये नाव सामील करण्याची अंतिम तारीख २५ मार्च, १९७१ अशी ठरवली गेली. नुकतीच एनआरसीची अंतिम यादी प्रकाशित करण्यात आली व एकूण ३,११,२१,००४ (३ कोटींपेक्षा अधिक) व्यक्तींची नावे अंतिम यादीत सामील करण्यायोग्य आढळली. परंतु, त्याव्यतिरिक्त १९,०६,६५७ व्यक्तींची नावे या यादीत सामील होऊ शकली नाही.तत्पूर्वी २०१८ साली प्रकाशित केलेल्या एनआरसीच्या यादीत ३.२९ कोटी लोकांपैकी ४०.३७ लाख लोकांचे नाव सामील करण्यात आलेली नव्हती. परंतु, ज्यांची नावे एनआरसीच्या अंतिम यादीत नाहीत, त्यांच्यासाठी काही तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. जसे की, ‘एनआरसीच्या अंतिम यादीवर समाधानी नसलेले लोक विदेशी ट्रीब्युनलसमोर याचिका सादर करू शकतात. याव्यतिरिक्त सरकारने हेही स्पष्ट केले की, अंतिम यादीतदेखील सुधारणा केली जाऊ शकते. तसेच यादीबाहेरील लोकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी १० महिन्यांचा अवधी मिळेल. अशा प्रत्येक व्यक्तीकडे विदेशी ट्रीब्युनलमध्ये आपल्या बहिष्काराला आव्हान देण्यासाठी अधिकाधिक १२० दिवस असतील.
दरम्यान, ‘एनआरसीची ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेख आणि संपूर्णपणे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पार पडली आहे. तसेच एनआरसीद्वारे कोणत्याही विशेष जाती समूह किंवा समुदायालाही लक्ष्य केलेले नाही. ‘एनआरसीचा मुद्दा बांगलादेशातून भारतात आलेल्या घुसखोरांशी संबंधित असल्याने अर्थातच त्याचा सर्वाधिक प्रभाव त्या देशावरही होणार आहे. म्हणूनच बांगलादेशालाही या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे. तसेच बांगलादेशानेही यामुळे आम्हाला त्रास होईल, असे म्हटलेले नाही, जो तीन हजार किमी दूरवर बसलेल्या इमरान खान यांना होत आहे. २०१८ साली बांगलादेशचे तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री हस्नुल - हक इणू यांनी असे स्पष्ट केले होते की, ‘एनआरसीहा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. दुसरीकडे परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनीही नुकताच याचा पुनरुच्चार केला आणि त्यांच्या दाव्याला बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमान यांनीही समर्थन दिले. अशा परिस्थितीत इमरान खान यांनी या सगळ्याध्ये मारलेली उडी औचित्यहीन आणि राजनैतिक परिपक्वतारहित पाऊलच म्हटले पाहिजे. त्यातून त्यांची निराशा आणि हताशतादेखील जरा अधिकच अभिव्यक्त होताना दिसते.
पाकिस्तान धर्माच्या आधारावर वेगळा देश म्हणून अस्तित्वात आला. परंतु, १९४७ नंतर सत्ता संचलनाकेंद्री राहिलेले पंजाबी मुसलमान वगळता इतरांची जातीय ओळख लपवण्याचे प्रयत्नही पाकिस्तानने नेहमीच केले. पण, यामुळे इस्लाम केवळ एक चकवा बनून राहिला, ज्याच्या नावावर आरोळ्या ठोकून उर्वरित पाकिस्तानी जनतेचे शोषण केले जाऊ शकेल. परंतु, जातीय वैशिष्ट्याची भावना पाकिस्तानमध्ये सदैव प्रबळ राहिली. हीच भावना खान अब्दुल गफार खान यांच्या नेतृत्वातील उत्तर पश्चिम सीमा प्रांताच्या (आणि आता खैबर पख्तुनख्वा) च्या पश्तून वा जी. एम. सईद यांसारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वात जिये सिंधी कौमी महाजद्वारे सिंधची स्वतंत्र अस्मिता वाचवण्यासाठी चालवल्या गेलेल्या आंदोलनात उतरलेली दिसते. पाकिस्तानने मात्र नेहमीच अशा प्रकारच्या सर्वच आंदोलनांसाठी भारतालाच दोषी, जबाबदार धरले. आज इमरान खानदेखील तेच करत असून इस्लाम खतरे में हैं। चा नारा बुलंद करून आपली बुडणारी नौका पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणू इच्छितात. परंतु, इमरान खान यांना शिनजियांगमध्ये चीनकडून तेथील उघूर मुस्लीम समुदायावर केले जाणारे अन्याय-अत्याचार, त्यांची प्रतारणा कधीही दिसत नाही. तिथे तर उघूर मुस्लिमांना इस्लामिक पद्धतीने पोशाख करण्यापासूनच नव्हे, तर इस्लामी पद्धतीचे नाव ठेवण्यापासूनही वंचित ठेवण्यात येत आहे. पण, इमरान खान त्यावर शांत आहेत. हाफिझ सईद आणि मसूद अझहरसारखे क्रूर दहशतवादी आणि अन्यही अनेक कट्टर पंथीयांना चीनविरुद्ध एक शब्दही बोलण्याचे धाडस होत नाही. कारण, लाल मशिदीची घटना त्यांना दिवसा तारे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. परंतु, इमरान खान यांना वाटते की, क्रिकेटप्रमाणे इथेही आपण बॉल टेम्परिंग करू शकतो आणि उत्तम यशही मिळवू शकतो. हा केवळ त्यांचा मतिभ्रम आहे आणि या भ्रमाचा आकार भलेही मोठा असो, पण अवधी मत सीमित असतो.




Monday, 7 October 2019

डाव्यां'चे शेपूट वाकडे ते वाकडेच!- दिनांक 07-Oct-2019 19:54:02 –TARUN BHARAT- दत्ता पंचवाघ



जादवपूर विद्यापीठात केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्यावर हल्ला करण्याची घटनाजेएनयुमध्ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांच्या भाषणाच्यावेळी हुल्लडबाजी करण्याचाकलम ३७० रद्द केल्याबद्दल निषेध व्यक्त करणाऱ्या घोषणा देण्याचा प्रकारतसेच दिल्ली विद्यापीठात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या अर्धपुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार या सर्वांमधून एकाच प्रकारच्या देशविघातक मानसिकतेचे दर्शन घडते.

प. बंगालमधील जादवपूर विद्यापीठात केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो यांच्यावर हल्ला होण्याची घटना ताजी असतानाच नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यापुढे निदर्शने करून त्या विद्यापीठातील डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनेने पुन्हा आपल्या देशद्रोही प्रवृत्तीचे दर्शन घडविले. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संसदेच्या संमतीने केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर काहींना अजूनही तो निर्णय पचनी पडला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांविषयी त्यांच्या प्रेमाचा पान्हा अजूनही फुटत असल्याचे दिसत आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याचे निमित्त करून त्या राज्यात अशांतता माजविण्याचा प्रयत्न होऊ नये, या हेतूने त्या राज्यातील काही राजकीय नेते आणि फुटीरतावादी नेते यांना नजरकैदेत वा कारावासात ठेवण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला होता. अशा चिथावणीखोर नेत्यांना नजरकैदेत वा बंदिवासात ठेवल्याने त्या राज्यात सर्व व्यवहार सुरळीत राहण्यास मदत झाली. पण, केंद्र सरकार देशहितास प्राधान्य देऊन जी पावले टाकत आहे ती, काहींना अजिबात रुचत नाहीत, असे दिसून येत आहे.

जादवपूर विद्यापीठात अभाविपच्या कार्यक्रमासाठी गेलेल्या केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. राज्यपालांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर त्यांची तेथून सुटका होऊ शकली. जादवपूर विद्यापीठातील ही घटना विरते न विरते तोच गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याबाबतही दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा देशविरोधी सूर उमटल्याचे दिसून आले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात डाव्या विद्यार्थी संघटना सातत्याने देशविरोधी भूमिका घेत असल्याचा इतिहास आहे. संसदेवर हल्ला केल्याबद्दल फाशीची शिक्षा देण्यात आलेल्या अफजल गुरूचा पुळका येऊन त्या विद्यापीठात जी देशविरोधी निदर्शने झाली,त्याचा अनुभव संपूर्ण देशाने घेतला आहे. त्या निदर्शनात फुटीरतेची भाषा वापरण्यात आली. भारतविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. देशद्रोही घोषणाबाजी केल्याबद्दल कन्हैयाकुमार, उमर खलिद आदी नेत्यांवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर अनेक डाव्या मंडळींना, भाजप विरोधकांना त्यांचा पुळका आला. सरकारविरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न झाला. पण, भाजप हा देशहितास प्राधान्य देणारा पक्ष असल्यावर देशातील जनतेचा दृढविश्वास असल्याने जनतेने राष्ट्रविरोधी भूमिका घेणाऱ्या पक्षांना, त्यांच्या नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली.

केंद्र सरकारने सर्व लोकशाही संकेतांचे पालन करून जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द केले. त्याचे संपूर्ण देशाने उत्साहात स्वागत केले. काश्मीरमधील काही स्वार्थी नेत्यांना मात्र हा निर्णय पटला नाही. या निर्णयामुळे आपल्या मक्तेदारीवर घाला घातला गेल्याची भीती त्यांच्या मनात निर्माण झाली. कलम ३७० रद्द करण्याबाबतची चर्चा सुरू झाल्याबरोबरच काही नेत्यांनी, तसा निर्णय घेतला तर भारत आणि जम्मू-काश्मीरचे संबंध संपुष्टात येतील, अशी भाषा वापरून अप्रत्यक्षपणे, आमचा भारताशी काही संबंध राहणार नसल्याचे जाहीर भाष्यही केले होते. पण, संसदेने ठामपणे जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग असण्यावर शिक्कामोर्तब केले. काश्मीरचे वेगळेपण रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन, त्या राज्याच्या विकासाच्या मार्गात जे अडथळे येत होते, ते रद्द करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले. गेल्या ५ ऑगस्ट रोजी काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन देशाने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले. त्या घटनेस सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी अजूनही अनेकांची त्या सत्याचा स्वीकार करण्याची तयारी असल्याचे दिसत नाही. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील काही नेत्यांचा; तसेच अन्य काही नेत्यांचा समावेश असल्याचे दिसून आहे. सातत्याने देशविरोधी भूमिका घेणाऱ्या डाव्या विद्यार्थी संघटनाही यामध्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात, काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द केल्याने त्याचा शांतता, स्थैर्य आणि जम्मू -काश्मीर आणि लडाखच्या विकासासाठी कसा लाभ होऊ शकतो,याचे विश्लेषण करण्यासाठी एका व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. पण, या कार्यक्रमाच्या वेळी डाव्या संघटनेच्या विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी, हुल्लडबाजी केली. एकीकडे विचारस्वातंत्र्यावर घाला येत असल्याची आवई उठवायची आणि दुसरीकडे, कोणी आपली बाजू मांडू लागला तर त्यामध्ये व्यत्यय आणायचा, हुल्लडबाजी करायची, अशीच लोकशाही डाव्या मंडळींना हवी आहे काय? या कार्यक्रमाच्या वेळी दिल्या जात असलेल्या विरोधी घोषणांना अभाविप कार्यकर्त्यांनी 'काश्मीर से कन्याकुमारी, भारतमाता एक हमारी' घोषणा देऊन सडेतोड उत्तर दिले. आम्ही आमच्या राष्ट्रास सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी त्यामधून दाखवून दिले.

डाव्या विद्यार्थी संघटनेने जितेंद्रसिंह यांच्या कार्यक्रमाच्यावेळी जो गोंधळ घातला, त्यामुळे नाउमेद न होता, कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करणारे कार्यक्रम यापुढेही आमच्याकडून योजले जातील, असे अभाविपने ठामपणे सांगितले. डाव्या विचारसरणीच्या गुंडांनी जितेंद्रसिंह यांच्या कार्यक्रमाच्यावेळी जो गोंधळ घातला, त्याचा तीव्र शब्दांत अभाविपने निषेध तर केलाच. त्याचबरोबर भाषणस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य या गोष्टी डाव्यांच्याकडे फक्त उपदेश करण्यापुरत्या असतात,अनुकरण करण्यासाठी नसतात, हेही अभाविपने सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले. जेएनयुमधील डाव्या विचारसरणीच्या गुंडपुंडांच्या विरोधात, राष्ट्रास सर्वोच्च प्राधान्य देणारी आणि त्यानुसार व्यवहार करणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ठामपणे उभी असल्याचे या घटनेवरून दिसून आले. आज ना उद्या ही राष्ट्रविरोधी विषवल्ली मुळापासून उखडून टाकण्यात या अभाविपला नक्कीच यश येईल. जादवपूर विद्यापीठात केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो यांच्यावर हल्ला करण्याची घटना, जेएनयुमध्ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांच्या भाषणाच्यावेळी हुल्लडबाजी करण्याचा, कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल निषेध व्यक्त करणाऱ्या घोषणा देण्याचा प्रकार; तसेच दिल्ली विद्यापीठात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या अर्धपुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार या सर्वांमधून एकाच प्रकारच्या देशविघातक मानसिकतेचे दर्शन घडते. राष्ट्राचा विचार करून मार्गक्रमणा करीत असलेल्यांना विरोध करीत राहणे, असा एककलमी कार्यक्रम अशी मानसिकता जपणाऱ्यांचा आहे. जे जे देशहिताचे त्यास काहीही करून विरोध करीत राहायचा, असे या डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचे, त्यांच्या संघटनांचे, त्या विचारसरणीच्या पक्षांचे वर्तन राहिले आहे. देशाने सातत्याने तसा अनुभवही घेतला आहे. आपल्या विचारांना जनता धूप घालत नसल्याचे लक्षात येऊनही त्यांच्यामध्ये काही बदल होताना दिसत नाही. कुत्र्याचे शेपूट कितीही सरळ करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते वाकडे ते वाकडेच, अशी या डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींची अवस्था आहे


Wednesday, 2 October 2019

#Pak-based groups #airdrop_weapons through 8 #drone #raises_questions ov...

दडपशाहीची ७० वर्षे- 01-Oct-2019 -सोमेश कोलगे- TARUN BHARAT



साध्य' प्राप्त करतानासाधनशुचिता का महत्त्वाची असतेतर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेलीत्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे.

चीनमधील कम्युनिस्ट राजवटीचा सत्तरावा वर्धापन दिन १ ऑक्टोबर रोजी साजरा झाला. डफलीवाले नेहमी ज्या 'लाल सुबह'चे स्वप्न रंगवतातती 'लाल सुबहउजाडून चीनमध्ये ७० वर्षे लोटली आहेतत्याविषयीचा अधिकृत शासकीय कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात होतात्याच चीनमधील एका प्रदेशात मात्र सरकारविरोधात निदर्शने केली गेली. लोकशाहीत सरकारविरोधात निदर्शने नवीन नाहीत. चीनमधील निदर्शने मात्र लक्षणीय ठरतातकारण तिथली लोकशाही संपुष्टात येऊन ७० वर्षे झाली आहेतअशा दडपशाही राज्यव्यवस्थेतही लोक रस्त्यावर उतरतात म्हणजे प्रश्न किती गंभीर असतीलयाचा अंदाज लावला जाऊ शकेल. १९४९ साली चीनमध्ये राज्यक्रांती झाली होती. माओ हा क्रूरकर्मा चीनमधील अराजकाचे नेतृत्व करीत असे. आज त्या राज्यक्रांतीला ७० वर्ष होत आहेत. संपूर्ण न्यायाचे आश्वासन देऊनसर्व प्रकारच्या शोषणातून मुक्ततेची हमी देणारी व्यवस्था म्हणजेच साम्यवादी व्यवस्था असा दावा डाव्यांकडून नेहमी केला गेला. त्यांची वैचारिक मांडणीही अशाच स्वप्नवत सिद्धांतावर आधारलेली आहे. चीनमध्ये झालेल्या कथित क्रांतीनंतर जे काही घडले, ते सर्वच साम्यवादी तत्त्वज्ञानाने दिलेल्या आश्वासनांच्या विपरीत. सांस्कृतिक क्रांतींच्या नावाखाली विरोधकांच्या सरसकट कत्तली. विद्यापीठांतून विद्यार्थी विचारप्रवण होतील व सरकारला प्रश्न विचारू लागतील म्हणून विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचे खूनशांततामय मार्गाने मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर रणगाडे फिरवणेहा असला चीनचा इतिहास. तिबेटसारख्या भागात जनतेला प्रतिनिधित्व नाकारणे, तिथे अनन्वित अत्याचार करणे. ते अत्याचार इतके भीषण असतात की, लोक स्वत:लाच पेटवून रस्त्यावर धावत सुटतातत्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध होऊ नये म्हणून चीन सरकार आटोकाट प्रयत्न करतेतरीही कोणता तरी धाडसी पत्रकार त्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध करतो.

चीनमध्ये माध्यमांना स्वातंत्र्य नाहीआंतरराष्ट्रीय मीडियात या आत्मबलिदानाची दखल घेतली जातेपण तरीही त्याचा चिनी सरकारच्या कारभारावर काही परिणाम होत नाही. प्रचंड दहशत, भीतीअखंड आणीबाणीसारखी स्थिती असूनही निषेधाच्या मुठी आवळल्या जातात. प्रश्न विचारणारे जन्म घेतातच. इतकी गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करूनही चीनच्या शासकांना निसर्गतः माणसाला असलेली स्वातंत्र्याची ओढ दाबून टाकणे शक्य झालेले नाही. हाँगकाँगमध्ये सुरू आहे ते याहून वेगळे नाही. चिनी सरकारच्या अभिव्यक्तिस्वांतत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध हाँगकाँगवासी आंदोलने करीत आहेत. आंदोलने दडपण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. सध्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात तरीदेखील हे आवाज पुढे येतातचिनी पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांत व्हायरल होतातआज चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी स्वतंत्र आणि स्वायत्त राहिलेली नाहीत्यामुळे कदाचित हाँगकाँग प्रकरणावर रणगाडे फिरवण्याची हिंमत चिनी सरकार दाखवू शकलेले नाहीतरीही या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या लढ्याचा पहिला बळी गेल्याचे वृत्त कानावर आलेएका बाजूला देशातील कथित लोकसरकारचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा केला जात आहेतर दुसरीकडे शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरू पाहणाऱ्या मंडळींवर गोळी चालवली गेली. कामगारांच्याकष्टकऱ्यांच्या संपूर्ण न्यायाचा दावा करणारा चीनचा झेंडा शासकीय इतमामात फडकवला जात होता आणि दुसरीकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मागणाऱ्या जमावावर जिवंत काडतुसांचा वापर केला गेलाभारत आज राष्ट्रपित्याच्या जन्माचे दीडशेवे वर्ष साजरे करत आहे. 'साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असतेतर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतातचिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेलीत्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे७०वा वर्धापन दिन साजरा करू इच्छिणाऱ्या सरकारने स्वतःची पूर्वकृत्ये आठवून विचार करण्याची हीच वेळ आहेदडपशाहीचे इतके वरवंटे फिरवल्यानंतरही स्वातंत्र्याच्या बंडाचे निशाण फडकावले जातेच. हाँगकाँगचा लढा तरी निर्वाणीची लढाई ठरणार का, हा एकच प्रश्न आहे.
चीनमधील साम्यवादी क्रांतीची सत्तरी
    दिनांक  01-Oct-2019 22:00:58   
चीनचा गेल्या ७० वर्षांतील प्रवास वादळी आणि संघर्षमय आहेक्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात चुकीची धोरणं आणि दडपशाहीमुळे कोट्यवधी लोकांना मृत्युमुखी पाडणाऱ्या तसेच मरणयातना देणाऱ्या या व्यवस्थेने गेल्या ४० वर्षांत सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासाचा दर राखत नेत्रदीपक प्रगतीही केली आहेलोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य नसूनही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणून सलग तीन वेळा खांदेपालटही घडवून आणला आहे.

साम्यवादएक राजकीय व्यवस्था म्हणून रशियातून उखडला जाऊन तीन दशकं पूर्ण होत असताना चीनमध्ये त्याचा लाल झेंडा आजही दिमाखात फडकत आहे. १ ऑक्टोबर १९४९ सालीचार वर्षांच्या यादवी युद्धानंतर माओ त्से तुंग यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने चियांग काई-शेक यांच्या राष्ट्र्वादी पक्षाचा पराभव करून चीनच्या मुख्य भूमीवर विजय मिळवला. आज या घटनेला ७० वर्षं पूर्ण होत असताना चीनने राजधानी बीजिंग आणि अन्यत्र भव्य कार्यक्रमांचे आयोजन करून शक्तीप्रदर्शन केलेचीन एक जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेला आव्हान देत असला तरी विरोधाभास म्हणजे तेथे साम्यवाद नावापुरताही शिल्लक नसून मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थाभांडवलशाही आणि आर्थिक व सामाजिक विषमता यांचा तो ध्वजवाहक बनला आहेचीनचा गेल्या ७० वर्षांतील प्रवास वादळी आणि संघर्षमय आहेक्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात चुकीची धोरणं आणि दडपशाहीमुळे कोट्यवधी लोकांना मृत्युमुखी पाडणाऱ्या तसेच मरणयातना देणाऱ्या या व्यवस्थेने गेल्या ४० वर्षांत सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासाचा दर राखत नेत्रदीपक प्रगतीही केली आहेलोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य नसूनही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणून सलग तीन वेळा खांदेपालटही घडवून आणला आहे.

आपल्या जवळजवळ सर्व शेजाऱ्यांशी चीनचे सीमेवरून वाद होतेसाम्यवादी क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर हे वाद सोडवण्यासाठी माओने संघर्षाचा पवित्रा घेतलाअसे करताना एका शत्रूविरुद्ध दुसऱ्या शत्रूला झुंजवून चीनने स्वतःचा स्वार्थ साधला१९५० च्या दशकात तिबेट गिळंकृत करणे आणि कोरियन युद्ध, १९६२ ला भारताविरुद्ध युद्ध, त्यानंतर व्हिएतनाम युद्ध यात चीन सहभागी होता. हे घडत असताना माओने देशांतर्गत सरंजामशाही व्यवस्था मोडण्याचाही चंग बांधला होता. 'द ग्रेट लीप फॉरवर्डम्हणजेच मोठी झेप घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक तत्त्वावर शेती आणि कारखाने काढणे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला गेला. तो फसतोयहे लक्षात आल्यावर सांस्कृतिक क्रांतीच्या नावाखाली त्याला विरोध करणाऱ्यांना देशोधडीला लावण्यात आले. विद्यापीठे बंद करण्यात आली, प्रचंड संख्येने शहरी तरुणांना चीनच्या कानाकोपऱ्यात, दुर्गम प्रदेशात शेती करण्यासाठी पाठविण्यात आलेवैचारिक विरोधकांना तुरुंगात डांबले, कित्येकांचे खून पाडले. यात माओंनी कम्युनिस्ट पार्टीतील आपल्या सहकाऱ्यांनाही सोडले नाही. सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे वडील शी झाँगत्सुन, जे चीनचे उपपंतप्रधान होतेत्यांनाही पदानवती करून एका ट्रॅक्टर कारखान्यात व्यवस्थापक म्हणून पाठविण्यात आलेया क्रांतीमध्ये चिमण्यांनाही सोडण्यात आले नाहीसांस्कृतिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात डास, उंदीरमाशांसोबतच चिमण्यांनाही शेताचे आणि समाजाचे शत्रू ठरविण्यात येऊन त्यांचा नायनाट करण्यासाठी सार्वत्रिक मोहीम चालवण्यात आली.

चिमण्या मारल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढळलाचिमण्या खात असलेल्या किड्यांचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढल्याने १९५९-६१ या कालावधीत पडलेल्या दुष्काळात सरकारी आकडेवारीनुसार दीड ते तीन कोटी चिनी लोक मारले गेले. विद्यापीठे बंद पाडल्यामुळे एका पिढीचे नुकसान झाले. माओच्या सुलतानी संकटातून बाहेर पडून चीन येथवर येऊन पोहोचला, हेच मोठे आश्चर्य आहे. देशांतर्गत संकटे आणि सोव्हिएत रशियाशी वाढलेले मतभेद यामुळे कारकिर्दीच्या अखेरच्या दशकात माओंनी अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतलापाकिस्तानच्या माध्यमातून चाऊ एनलाई आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव हेन्री किसिंजर यांच्यात गुप्त वाटाघाटी झाल्यानंतर १९७२ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा ऐतिहासिक दौरा करून माओची भेट घेतलीमाओच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीच्या हाती सत्ता द्यायचा डाव उलथवून टाकून डेंग शाओपिंग अध्यक्ष बनलेआज चीनने साधलेल्या प्रगतीचे बरेचसे श्रेय डेंग यांना जातेसोव्हिएत रशियाविरुद्ध चीनला उभा करण्यासाठी अमेरिकेने जपान आणि कोरिया या आपल्या मित्रराष्ट्रांसह चीनमध्ये प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केली. चीनला आधुनिक तंत्रज्ञान दिले. चीनने साम्यवादाच्या मुळाशी असलेले कामगार कायदे गुंडाळून निर्यातप्रधान उत्पादन व्यवस्था बनवली. शेतीचे आधुनिकीकरण केले. पायाभूत सुविधांमध्ये तसेच शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला प्रारंभ केलाहळूहळू साम्यवादी आदर्शांऐवजी चीनच्या प्राचीन संस्कृतीतील तत्त्वज्ञ आणि विचारवंतांना आदर्श म्हणून समाजासमोर आणलेआर्थिक उदारीकरण राबवत असताना कम्युनिस्ट पक्षाने देशावरील तसेच समाजावरील स्वतःची पकड घट्ट केलीवृत्तपत्र स्वातंत्र्यासोबतच इंटरनेटवरही निर्बंध लादून आपल्या अटीशर्तींवर जागतिक कंपन्यांना या क्षेत्रात येऊ दिले. पण असे करत असताना गुगल, फेसबुक, ट्विटर, यु-ट्युब आणि अ‍ॅमेझॉन या कंपन्यांसारख्याच सेवा देणाऱ्या चिनी कंपन्या पुढे आणल्या. चीनवर आरोप केला जातो कीतो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान वैध-अवैध मार्गांनी आत्मसात करून सरकारी मदतीने आणि सहभागाने स्थापन झालेल्या कंपन्यांद्वारे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचा करतो. आज संगणक, मोबाईलइलेक्ट्रिक कार आणि नेटवर्किंगसारख्या क्षेत्रात चिनी कंपन्यांनी अमेरिकन आणि जपानी कंपन्यांसमोरही मोठे आव्हान उभे केले आहेडेंग शाओपिंगचा मंत्र म्हणजे "डोकं शांत ठेवा आणि निरीक्षण करा, संयतपणे प्रतिक्रिया द्या, खंबीरपणे उभे राहा, स्वतःच्या क्षमता (शत्रूपासून) लपवून ठेवा आणि योग्य वेळ येण्याची वाट पाहापुढाकार घेऊन काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करू नका."

चीन अशा पद्धतीने विकास करत असताना अमेरिका तसेच अन्य पाश्चिमात्त्य देश गाफील राहिले. त्यांनी स्वतःच समज करून घेतला कीचीन ही हलक्या दर्जाच्या वस्तू बनवण्याची किंवा स्वस्तात उत्पादन करण्याची जागा असून लोकशाही व्यवस्था नसल्यामुळे नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक दर्जाचे तो काही बनवू शकणार नाही. तिथेच त्यांची चूक झाली. डेंग शाओपिंगचे धोरण सुमारे तीन दशके अंगिकारून प्रगती केल्यानंतर चीनला त्याची गरज वाटेनाशी झालीशी जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात चीनने जागतिक महासत्ता म्हणून आपल्या प्रतिमा निर्मितीस प्रारंभ केलाभव्य व्यापार प्रदर्शने आणि क्रीडा सोहळ्यांचे आयोजनजागतिक दर्जाच्या आणि भव्य पायाभूत सुविधांची जगाच्या कानाकोपऱ्यात निर्मिती, आफ्रिकामध्य अशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ताबा मिळवणे आणि गेली काही वर्षं सुमारे एक लाख कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट असलेल्या बेल्ट-रोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला रस्ते, रेल्वे, बंदरंविमानतळं आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून जोडणेअशी रणनीती ठरवली आहे. आज स्वतःला तहहयात अध्यक्ष केलेले शी जिनपिंगकम्युनिस्ट पक्ष आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी म्हणजेच सैन्यावरील त्यांच्या पकडीमुळे माओ त्से तुंगपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनले आहेतचीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे जपान, कोरिया, अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया त्रस्त असले तरी भारताचा अपवाद वगळता बेल्ट-रोड प्रकल्पात हे सर्व देश सामील झाले आहेत. चीनला उघडपणे दुखावणे यांच्यापैकी कोणालाही परवडणारे नाहीडोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेने चीनशी उघडपणे संघर्षाचा पवित्रा घेतला असून त्याविरुद्ध तंत्रज्ञान आणि व्यापारी युद्ध आरंभली आहेतत्यामुळे प्रचंड मोठे उत्पादन प्रकल्प आणि जगभरात विकसित करत असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. चीनचा भाग असलेलेपण वेगळी प्रशासन व्यवस्था असलेले हाँगकाँग तेथील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीमुळे पेटून उठले आहेअनेक महिने लाखो लोक चीन सरकारविरोधात निदर्शनांसाठी रस्त्यावर उतरत आहेतचार दशकांनंतर आर्थिक विकासाचा दर ६ टक्क्यांवर आला आहेसाम्यवादी क्रांतीची ७० वर्षं साजरी करणाऱ्या चीन आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासमोर या समस्यांतून मार्ग काढण्याचे आव्हान आहे.