Total Pageviews

Tuesday, 12 May 2020

दारुड्यांचा देश आहे आपला? Source:तरुण भारत

खरंच हा देश बेवड्यांचा आहे? दारूविना इतके कासावीस होतात लोक, की बंदी उठताच किलोमीटरने मोजावे इतक्या लांब रांगा लागाव्यात गुत्त्यांसमोर? एकमेकांपासून लांब राहण्याचा आदेश मोडीत काढून लोक तुटून पडताहेत एकमेकांवर? कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आपात्‌कालीन परिस्थितीतील लॉकडाऊनच्या काळात बर्‍याच गोष्टींबाबत निर्बंध आलेत. शाळा, महाविद्यालये बंद करावी लागली. थेटर्स ओस पडलेत. सामाजिक एकत्रीकरणाचे कार्यक्रम बंद झाले. लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारने काळजी घेतली. गोरगरिबांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केलेत. काही खाजगी कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची जबाबदारीही केंद्र सरकारने उचलली. सामाजिक संस्था मदतीला धावून आल्या. नागरिक सरसावलेत. त्यांनीही घरचे सांभाळून इतरांना जमेल तशी मदत केली. माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी पोटाची भूक शमविण्याची तजवीज करण्यात आपलाही पुढाकार असावा म्हणून प्रत्येक जण झटतोय्. पण, इथेतर भुकेल्यांपेक्षा ‘तहानलेल्यांची’च गर्दी अधिक दिसते आहे. परवानगी मिळताच दारं उघडलेल्या दारू दुकानांसमोरच्या गर्दीतील कुणालाच ‘फिजिकल डिस्टंसिंग’चे भान राहिलेले नाही. तीन वर्षांपूर्वी नोटबंदी जाहीर झाली होती तेव्हा तर हिवाळ्याचे दिवस होते. तरीही एटीएमसमोरच्या रांगेतले लोक उन्हाने जागीच कोसळून मरण पावल्याच्या बातम्यांचे राजकारण झाले. आता भर उन्हाळ्यातल्या रणरणत्या उन्हात खिळून राहण्याचे बळ एकवटून घराबाहेर पडलेत सारे! ही दारूची तलफ म्हणावी की मृत्यूबद्दलची बेफिकिरी! कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या भयग्रस्त वातावरणात अस्तित्वाचे सारे प्रश्‍न झुगारून लोक ज्या तडफेनं घराबाहेर पडलेत, त्यात गरिबांपासून तर अमिरांपर्यंतचा घोळका बघितला की, इथे अन्नधान्याची गरज खरंच आहे कुणाला, असा प्रश्‍न पडतो. सरकारपासून तर ख्यातनाम-अनाम सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी कशासाठी वेडेपिसे व्हावे असल्या दारुड्यांकरिता, असाही सवाल स्वाभाविकपणे मनात येतो.

शैक्षणिक संस्था बंद करून दारूचे गुत्ते खुले करण्याची सरकारची कल्पनाही अफलातून आहे. महसूल जमा करण्याच्या या नामी शक्कलीला जनतेने दिलेला ‘भरघोस प्रतिसाद’ तर त्याहून बुचकळ्यात टाकणारा आहे. एकट्या महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या तिजोरीत दिवसाकाठी अकरा कोटींच्या महसुलाची भर घालण्याचे ‘पुण्यकर्म’ इथल्या तमाम तळीरामांनी केले. गुत्ते उघडण्याच्या पहिल्याच दिवशी चार लक्ष लिटर मदिरा मार्गी लागली म्हणे! दुसर्‍या दिवशी हा आकडा ६२ कोटींवर गेला. शेजारच्या कर्नाटकातही अत्युच्च विक्रमांची नोंद केली बेवड्यांनी. इथे तर तब्बल १९७ कोटी रुपयांची मदिरा हातोहात खपली. भारतीय बनावटीची काय, आंग्ल पद्धतीची काय, बीअर काय, जी म्हणाल ती खरेदी केली लोकांनी! हो! उद्या पुन्हा दुकानं बंद झाली म्हणजे? लॉकडाऊन केव्हा संपेल काय सांगावं! अशात ‘स्टॉक’ सोबतीला असणं महत्त्वाचं! दिल्ली काय, उत्तर प्रदेश काय, कर वाढवून पाहिला, निर्बंध आणून पाहिले, पण असा अभूतपूर्व प्रतिसाद कधीच अनुभवाला आला नव्हता. वेगवेगळ्या राज्यांत मद्यविक्रीचे शंभर-शंभर कोटींचे आकडे पार होताहेत… दारूचे साठे काबीज करताना लोक कशाचीही पर्वा न करता जिवाच्या आकांताने झगडताहेत. लॉकडाऊनचे सारे नियम, सारे संकेत चुलीत पेटवून बेजबाबदार वागणे चालले आहे सर्वदूर. रांगा लावायला ना नाही की, एकमेकांच्या ऊरावर पडण्याची लाज नाही. ना वेळेची चिंता ना पैशाची! लागू देत किती लागायचे ते पैसे अन् राहिला प्रश्‍न वेळेचा, तर त्याची काय ददात या लॉकडाऊनच्या काळात? अमाप वेळ आहे सगळ्यांकडे! तो असा ‘सत्कारणी’ लावायला ना कुणाची असणार आहे?
सरकारी यंत्रणाही हुशार बरं आपली. त्यांना लोकांची नाडी पुरती ठावुक आहे. लोकांच्या गरजा आणि स्वारस्याचीही कल्पना आहे या यंत्रणेला. त्यामुळे या भीषण संकटकाळात लोकांना करावयाच्या धान्यादी मदतीवर सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च करण्यापेक्षा दारूची दुकाने खुली करून जनतेच्याच खिशात हात घालणे अधिक सोपे असल्याची जाणीव त्या यंत्रणेला आहे. कोट्यवधींचे आकडे सहज पार करण्याची इतकी सहज, सोपी तर्‍हा ज्ञात असताना उगाच आठ आठवडे वाया घालवले बघा सरकारने. दूध डेअरी अन् किराणा मालाप्रमाणेच, लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न असलेले दारूचे गुत्तेही ‘जीवनावश्यक वस्तू’त अंतर्भूत करून पहिल्या दिवसापासूनच खुले केले असते, तर कितीतरी महसूल जमा झाला असता सरकारी तिजोरीत एव्हाना. खरंच, अंमळ उशीरच केला सरकारने गुत्ते सुरू करायला! नागरिकांचा इतका अंत बघणे योग्य नव्हे. पण, अखेरीस विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, या परिस्थितीत गरज नेमकी कशाची आहे, याचा बोध झाला. अन्नधान्याच्या तुलनेत मदिरेचे महत्त्वही सर्वांच्या ध्यानात आले. त्याच्याच परिणामी परवा गुत्ते खुले झाले…
आता सरकारकडे खोर्‍याने पैसा येईल. तिजोर्‍या भरतील. गोरगरिबांसाठीच्या योजना आखता येतील. ‘खाण्यात’ निष्णात असलेले लोक काय कमी आहेत सरकारमध्ये? अगदी जेलची हवा खाऊन आलेले ‘अनुभवी’ लोकही मंत्रिमंडळात आहेत आपल्या. आता धान्यवितरण कार्यक्रमातही हात धुवून घेण्यात त्यांचा पुढाकार दबक्या आवाजात चर्चिला जातो आहेच. प्रसंग कुठलाही असो, खाबुगिरी सोडायची नाही, हा त्यांचा निर्धार अनुभवताहेत म्हणे शासकीय यंत्रणेतले अधिकारी. त्यांनाही पैसा पुरला पाहिजे ना! म्हणून ही तळीरामांची ‘सोय’ करण्याची नामी शक्कल! दिल्ली सरकारने तर यानिमित्ताने दारूवर अवाजवी कर लादला आहे. पण, लोक मागे हटतील तर शप्पथ! दुकानांपुढची तोबा गर्दी जशीच्या तशीच. बरोबर आहे. ही वेळ काय पैशाकडे बघण्याची आहे? सरकारने गुत्ते खुले केलेत हे महत्त्वाचे. चार पैसे जास्त लागलेत म्हणून काय माघार घ्यायची? छे! शौक महत्त्वाचा. तसेही सरकारने या काळात फक्त ‘जीवनावश्यक बाबी’च उपलब्ध राहतील असे जाहीर करताना शिक्षण बंद अन् दारू सुरू राहील हे स्पष्ट केले आहेच. लोक त्याच ‘जीवनावश्यक’ गोष्टीसाठी आटापिटा करताहेत. त्यासाठी जिवावर उदार होताहेत एवढेच!
मेरी तबाहीका इल्जाम अब शराब पर है
करता भी क्या, बात तुम पर जो आ रही थी…
असं म्हणत लोक वेडेपिसे होत मदिरालयांच्या दिशेनं धाव घेताहेत. जनतेनं हिरिरीनं घेतलेला हा पुढाकार बघता, हरिवंशराय बच्चन यांनी केलेल्या वर्णनानुसार मधुशालेचे महत्त्व भविष्यातही अबाधित राहणार, याची खात्री नव्यानं पटली आहे.
राज्य उलट जाए, भुपोंकी भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए
जमे रहेंगे पिनेवाले, जगा करेगी मधुशाला…
हेच अंतिम सत्य असावे बहुधा. ते सिद्ध करण्यासाठीची धडपड अलौकिक आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकानेक गैरसोयी झाल्या. रेल्वे बंद झाली, विमानं उडायची थांबली. उत्पादनं ठप्प झाली. पण, सर्वांचे अडले होते ते फक्त मदिरेमुळे, हे तळीरामांनीही स्पष्ट केलं अन् सरकारनंही. आता दारूची दुकानं खुली झाली आहेत. इतर सारे प्रश्‍न कधीचेच संपले आहेत. कोरोनानं किती लोक मेलेत, किती बाधित झाले, आकडा कितीनं वाढला, याहीपेक्षा मदिरालयं किती उघडलीत अन् आज ‘धंदा’ कितीचा झाला, याचे आकडे यापुढे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. शेवटी सरकारे काय लोकहितार्थ काम करतात. लोकांचे हित कशात आहे, हे तर एव्हाना जगजाहीर झाले आहे.
शाम हो और शराब ना हो
दिन इतनेभी खराब ना हो…
हेही खरंच! लोकांचे दिवस खराब जाणार नाहीत, याची चिंता वाहणारे लोककल्याणकारी राज्यकर्ते सर्वदूर कार्यरत असताना आता भय कसले? ज्याची नितान्त गरज होती, ते कार्य झाले आहे. ‘आपल्या’ सरकारने ते ‘करून दाखवले’ आहे. इतरही राज्यात त्याची री ओढली जाते आहे. आता कसलीही चिंता करायची नाही. कोरोनाला तर अजिबात भ्यायचे नाही. या स्थितीत योग्य नसले तरी गर्दीत शिरावे लागले, जिवावर उदार व्हावे लागले तरी बेहत्तर, पण बाटली मिळवायचीच. कोरोना गेला खड्‌ड्यात. मदिरा महत्त्वाची. या काळात तर सर्वात महत्त्वाची! तेवढंच लक्षात ठेवायचं अन् मोहीम फत्ते करायची. बस्स! शेवटी जीवनाचं सार्थक तेच तर आहे.
बनी रहे अंगूर लताए जिनसे मिलती है हाला
बनी रहे वह मिट्टी जिससे बनता है मधुका प्याला…