स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा विचारांचे विश्लेषण-विक्रम संपत यांच्या दोन खंडांवरील आधारित अभ्यास संदर्भग्रंथ Vikram Sampath, Savarkar: Echoes from a Forgotten Past, 1883–1924 (Penguin Viking, 2019) Vikram Sampath, Savarkar: A Contested Legacy, 1924–1966 (Penguin Viking, 2021)

 प्रस्तावना

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विचार मोठ्या प्रमाणावर चर्चिले गेले असले तरी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) विषयक दृष्टिकोनाचा तुलनेने कमी अभ्यास झाला आहे. विक्रम संपत यांच्या दोन विस्तृत चरित्रग्रंथांमध्ये सावरकरांचे विचार केवळ स्वातंत्र्यलढ्यापुरते मर्यादित नसून ते राष्ट्रनिर्मिती, सामरिक स्वावलंबन, लष्करी शक्ती, सीमासुरक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय एकात्मता या व्यापक चौकटीत विकसित झालेले दिसतात.

संपत यांच्या मांडणीतून सावरकर हे केवळ क्रांतिकारक नव्हते, तर आधुनिक भारताच्या सुरक्षा धोरणाचा वैचारिक पाया घालणाऱ्या पहिल्या भारतीय विचारवंतांपैकी एक होते, असे स्पष्ट होते.

 

१. सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता (Sovereignty and Territorial Integrity)

अ. अखंड राष्ट्राची संकल्पना

Echoes from a Forgotten Past मध्ये संपत यांनी दाखवून दिले आहे की, सावरकरांच्या दृष्टीने भारत हा फक्त ब्रिटिशांनी निर्माण केलेला राजकीय प्रदेश नव्हता, तर हजारो वर्षांच्या इतिहासातून घडलेली सांस्कृतिक-राजकीय एकक (Civilizational State) होती.

सावरकरांनी "१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर" या ग्रंथात प्रथमच भारताला एक राजकीय राष्ट्र म्हणून मांडले. त्यांच्या मते ब्रिटिशांविरुद्धचा संघर्ष हा केवळ राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी नव्हता तर राष्ट्रीय सार्वभौमत्व पुनर्स्थापित करण्यासाठी होता.

विक्रम संपत यांचे निरीक्षण

“Savarkar viewed political freedom not as an end in itself but as a prerequisite for restoring the sovereignty of an ancient nation.”
— Sampath, Vol. I

ब. फाळणीविरोधी भूमिका

A Contested Legacy मध्ये संपत यांनी स्पष्ट केले आहे की सावरकरांनी 1937 पासूनच मुस्लिम लीगच्या विभाजनवादी राजकारणाचा धोका ओळखला होता.

त्यांच्या मते:

• राष्ट्राचे विभाजन म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेची गंभीर हानी
• विभाजित उपखंड कायम अस्थिर राहील
• धार्मिक आधारावरील राष्ट्रनिर्मिती भविष्यातील संघर्षांचे बीज ठरेल

1940 मध्ये लाहोर ठरावानंतर त्यांनी पाकिस्तान संकल्पनेचा कठोर विरोध केला.

आजच्या संदर्भात

• जम्मू-काश्मीर
• पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद
• सीमा व्यवस्थापन

या विषयांवरील भारतीय धोरणात सावरकरांचा "अखंड भारत" दृष्टिकोन प्रतिध्वनित झाल्याचे अनेक अभ्यासक मानतात.

 

२. लष्करी शक्ती आणि संरक्षण सज्जता (Military Power and Defence Preparedness)

अ. "राजकारणाचे सैनिकीकरण आणि सैन्याचे राष्ट्रीयीकरण"

सावरकरांचे सर्वात प्रसिद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सूत्र:

“Militarize Politics and Hinduize the Nation.”

याचा अर्थ अनेकदा चुकीचा लावला जातो.

विक्रम संपत यांच्या मते सावरकरांचा मुख्य भर होता:

• भारतीय युवकांचे सैनिकी प्रशिक्षण
• युद्धकौशल्य
• शस्त्रज्ञान
• आधुनिक युद्धतंत्र

त्यांच्या मते राष्ट्राचे अस्तित्व केवळ नैतिकतेवर टिकत नाही.

संपत यांचे निरीक्षण

“Savarkar believed that freedom without the ability to defend it was fragile and temporary.”
— Sampath, Vol. II

 

ब. दुसऱ्या महायुद्धावरील भूमिका

1940–45 या काळात सावरकरांनी भारतीय युवकांना सैन्यात भरती होण्याचे आवाहन केले.

त्या काळी अनेक राष्ट्रवादी नेत्यांनी याला ब्रिटिश समर्थक भूमिका म्हटले.

परंतु संपत यांच्या विश्लेषणानुसार:

सावरकरांचा हेतू होता:

• भारतीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे
• आधुनिक शस्त्रांचे प्रशिक्षण मिळवणे
• स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सैन्याचा पाया मजबूत करणे

1947 मध्ये भारतीय सैन्याचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांनी युद्धकाळातच अनुभव मिळवला.

 

क. स्वदेशी संरक्षण उद्योग

सावरकरांचे मत होते की:

• परकीय शस्त्रांवर अवलंबून राष्ट्र सुरक्षित राहू शकत नाही
• औद्योगिकीकरण हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे साधन आहे

A Contested Legacy मध्ये संपत यांनी अनेक भाषणे उद्धृत केली आहेत ज्यामध्ये सावरकरांनी:

• विमान उद्योग
• जहाजबांधणी
• दारुगोळा उत्पादन
• आधुनिक विज्ञान

यांचा आग्रह धरला.

आधुनिक प्रतिध्वनी

• आत्मनिर्भर भारत
• मेक इन इंडिया
• डीआरडीओ
• ब्रह्मोस
• तेजस
• आकाश

यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये सावरकरांच्या विचारांची झलक दिसते.

 

३. सामरिक स्वायत्तता आणि वास्तववादी परराष्ट्र धोरण

अ. राष्ट्रहित सर्वोच्च

संपत यांच्या मते सावरकरांचा परराष्ट्र दृष्टिकोन हा पूर्णतः Realist School शी सुसंगत होता.

त्यांच्या मते:

“International relations are governed by interests rather than sentiment.”

ते मानत:

• राष्ट्रांना कायमस्वरूपी मित्र नसतात
• कायमस्वरूपी शत्रूही नसतात
• फक्त राष्ट्रीय हित कायम असते

 

ब. जागतिक शक्ती संतुलनाचा उपयोग

लंडनमधील इंडिया हाऊस काळातच सावरकर:

• आयर्लंड
• रशिया
• जर्मनी
• फ्रान्स

येथील राष्ट्रवादी चळवळींचा अभ्यास करत होते.

संपत नमूद करतात की सावरकरांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय शक्ती-संतुलनाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला.

 

क. आजच्या भारताशी तुलना

आज भारत:

• QUAD
• BRICS
• SCO
• I2U2
• Indo-Pacific

यामध्ये एकाच वेळी सहभागी आहे.

हे "Multi-Alignment" धोरण सावरकरांच्या "Permanent Interests" दृष्टिकोनाशी सुसंगत दिसते.

 

४. सागरी सुरक्षा आणि भू-राजनीती

सावरकर हे भारतीय नेत्यांमध्ये समुद्री सुरक्षेचे महत्त्व सर्वात लवकर ओळखणाऱ्यांपैकी होते.

अंडमान कारागृहातील अनुभवामुळे त्यांना हिंद महासागराचे सामरिक महत्त्व समजले.

संपत नमूद करतात की:

सावरकरांनी अंडमान-निकोबार बेटांना:

“The future naval fortress of India.”

असे संबोधले.

आज:

• अंडमान आणि निकोबार कमांड
• मलक्का सामुद्रधुनीवरील नजर
• इंडो-पॅसिफिक धोरण

यांचे महत्त्व पाहता त्यांची दूरदृष्टी स्पष्ट होते.

 

५. नागरीकरणात्मक एकात्मता (Civilizational Unity as a Security Asset)

अ. हिंदुत्वाची सुरक्षा संकल्पना

Hindutva: Who is a Hindu? या ग्रंथाच्या संदर्भात संपत स्पष्ट करतात की सावरकरांसाठी हिंदुत्व ही धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक-राजकीय ओळख होती.

त्यामध्ये:

• समान भूभाग
• समान ऐतिहासिक स्मृती
• समान सांस्कृतिक वारसा

यांचा समावेश होता.

 

ब. अंतर्गत एकात्मता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा

सावरकरांच्या मते:

• अंतर्गत फूट
• सांप्रदायिक संघर्ष
• प्रादेशिक विघटनवाद

हे बाह्य आक्रमणापेक्षा अधिक धोकादायक ठरू शकतात.

संपत यांच्या मते सावरकरांना वाटत होते की:

“No nation can defend itself effectively if it remains internally fragmented.”

 

६. राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सावरकरांच्या विचारांचे समकालीन महत्त्व

चीन

सावरकरांचा लष्करी सक्षमीकरणाचा आग्रह आज:

• एलएसी
• इंडो-पॅसिफिक
• हिंद महासागर

या क्षेत्रांतील भारताच्या धोरणाशी सुसंगत दिसतो.

 

पाकिस्तान

• सीमापार दहशतवाद
• कट्टरतावाद
• काश्मीर

या प्रश्नांवर सावरकरांनी दिलेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा इशारा अनेक अभ्यासकांच्या मते आजही महत्त्वाचा आहे.

 

आत्मनिर्भर संरक्षण

आज भारत:

• ब्रह्मोस
• तेजस
• पिनाका
• अग्नी
• एअरक्राफ्ट कॅरिअर

निर्मिती करत आहे.

ही दिशा सावरकरांच्या स्वदेशी संरक्षण उद्योगाच्या संकल्पनेशी जुळते.

 

निष्कर्ष

विक्रम संपत यांच्या दोन्ही खंडांमधून सावरकरांची प्रतिमा केवळ क्रांतिकारक किंवा राजकीय नेते म्हणून नव्हे तर राष्ट्रसुरक्षा विचारवंत (National Security Thinker) म्हणून उभी राहते.

त्यांच्या विचारांचे चार प्रमुख स्तंभ दिसतात:

1. अखंड सार्वभौम राष्ट्र
2. बलशाली आणि आधुनिक सैन्य
3. राष्ट्रहिताधारित वास्तववादी परराष्ट्र धोरण
4. राष्ट्रीय एकात्मतेवर आधारित अंतर्गत सुरक्षा

आजच्या भारतातील:

• आत्मनिर्भर भारत
• संरक्षण आधुनिकीकरण
• सामरिक स्वायत्तता
• इंडो-पॅसिफिक धोरण
• राष्ट्रीय एकात्मता

या चर्चांमध्ये सावरकरांच्या विचारांचे प्रतिबिंब अनेक स्तरांवर आढळते.

“How One Marine Colonel Forced AI Into America’s Wars, And What Project Maven Reveals About India”

 

 Origins of Project Maven

• Initiated in 2017 by Marine Colonel Drew Cukor after witnessing AlphaGo’s victory over a human champion.
• Inspired by the idea that human + machine collaboration outperforms humans alone.
• Aim: integrate AI into US military operations to close the gap between firepower and poor information systems.

The Problem: Data Chaos

• US forces relied on Microsoft Office tools and fragmented defence software, often unreliable in combat.
• Example: GPS reset error in Kandahar (2001) led to friendly fire casualties.
• Cukor concluded: America collected vast data but failed to use it effectively.

Building Maven

• Officially named Algorithmic Warfare Cross-Functional Team.
• Initial funding: $40.8M scavenged from Pentagon reserves.
• Recruitment: Marine reservists for grit, startups for innovation.
• Strategy: horse racing model – multiple startups competing on 90-day cycles.
• Resistance: Air Force, Marine Corps, and Google employees opposed AI weaponisation.

Industry Partnerships

• Startups like Clarifai shifted from wedding photo recognition to drone footage analysis.
• Google withdrew after employee protests; Microsoft, Amazon, and Palantir stepped in.
• Palantir revived through Maven, later becoming a top defence contractor.

 Field to Learn Doctrine

• AI deployed before maturity → improved through real-world use.
• Early failures in Somalia (2017) corrected by retraining models.
• Ukraine war (2022): rapid retraining boosted accuracy, compressing the kill chain from <100 to >1,000 targets/day.
• By integrating large language models, targeting capacity increased fivefold.

Internal Resistance

• Pentagon culture resisted “broken software” deployment.
• Cukor faced investigations and reprimands, ending his career as colonel.
• His wife noted: “Every Marine learns the Corps will never love you back.”

China Factor

• Fear of losing to China drove Maven.
• China adapted US concepts, compelled tech firms to cooperate, and fielded capabilities faster (7 years vs US 16 years).
• As Cukor said: “If you want to see the cutting edge of AI, you go to Shanghai.”

Lessons for India

• Industry gap: India lacks Silicon Valley-scale AI firms; defence sector relies on DRDO, PSUs, and imported kit (“screwdriver-giri”).
• Acquisition gap: Defence Acquisition Procedure (2020) too slow; startups die between prototype and production. iDEX/ADITI funding too small (Rs 450 crore).
• Cultural gap: India’s military is risk-averse, zero-defect, unlike US willingness to field immature AI.
• Data gap: Indian military still digitising legacy paper records; fragmented and siloed.

Conclusion

• Maven shows what preconditions are needed:
• Industry base for AI.
• Procurement flexibility.
• Tolerance for failure.
• Structured, accessible data.
• India is “not yet in the room” – still building foundations before it can ask the deeper question: “Are we the best custodians of this tech?”

Palantir’s Origins and Core Idea-'why doesn't India have its own Palantir?

 

• Founded in 2003 with CIA venture arm funding.
• Built to solve intelligence failures caused by fragmented data systems (post-9/11).
• Core product: an ontology layer that integrates disparate databases into a coherent model.
• Platforms: Gotham (defence/intelligence) and Foundry (commercial/civilian use).

Founding Story and Philosophy

• Name inspired by Tolkien’s Palantíri (seeing-stones).
• Co-founders included Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen, and Alex Karp (philosopher turned CEO).
• Early funding: $30M from Thiel + $2M from CIA’s In-Q-Tel.
• Strategy: forward-deployed engineers embedded in client organisations, not traditional sales teams.
• Karp’s leadership style: blunt, philosophical, openly moral about war and national survival.

Gotham in Action

• Used by LAPD for predictive policing (Operation LASER) → later criticised for bias.
• ICE’s FALCON system predicted worker behaviour ahead of raids.
• In Ukraine, Gotham integrates battlefield data for AI-assisted targeting.
• Pentagon’s Project Maven expanded Palantir’s role in military AI.
• Civilian contracts (e.g., NHS UK) face suspicion due to Palantir’s security-state image.

Business Model and Growth

• Revenue surged 85% YoY to $1.633B (latest filings).
• $10B, 10-year US Army contract consolidating 75 prior deals → near-permanent lock-in.
• Palantir seen as infrastructure, not just software.
• Controversy: building cross-agency citizen databases raises governance concerns.

Preconditions for Success

1. US state’s willingness to trust private contractors.
2. Tolerance for controversy in exchange for capability.
3. Patient, high-risk capital (17 years of losses before IPO).
4. Outsourcing cognitive functions (decision-making) to private vendors.

 The India Question

• India lacks a Palantir-scale defence data integrator.
• Defence innovation (iDEX) remains small-scale (Rs 500 crore budget).
• India’s Digital Public Infrastructure (DPI) (Aadhaar, UPI) shows a different model: state-owned rails, not vendor dependency.
• US chose vendor lock-in; India chose public ownership for long-term control.

 Barriers in India

• Defence data fragmentation across Army, paramilitary, police, and agencies.
• Procurement: project-based tenders favour low-risk bidders.
• Weak vendor qualification and oversight → history of defective components.
• Cultural mistrust between state and private sector.

What Needs Fixing

• Procurement trust: long-term enterprise agreements, accountability, rigorous qualification.
• Capital: India lacks an In-Q-Tel equivalent; needs sovereign VC-style fund (NIIF/SIDBI could evolve).
• Mission orientation: India’s top engineers prefer consumer internet/SaaS over defence-tech due to slow payments and opaque rules.

 Conclusion

• Palantir thrived because the US tolerated dependency on private vendors for speed and capability.
• India’s model prioritises sovereign control of digital infrastructure.
• For India to build Palantir-like defence capability, it must reform procurement, capital funding, and trust in private vendors.
• Without these, India’s defence-tech ecosystem will remain fragmented and underpowered.

रशिया - युक्रेन युद्धाची सध्याची परिस्थिती काय आहे ? विश्लेषण करा

 

·       रणमैदानातील सद्यस्थिती (Frontline Realities .

·       नव तंत्रज्ञानाचा आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांचा वापर

·       दीर्घकालीन आणि थकवणाऱ्या टप्प्यात (War of Attrition)

·       आंतरराष्ट्रीय युती आणि प्रादेशिक विस्तार (Geopolitical Alliances)

·       लष्करी ताकदीपेक्षा 'आर्थिक व मानसिक सहनशक्तीची परीक्षा' बनले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाला चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला असून, हे युद्ध एका दीर्घकालीन आणि थकवणाऱ्या टप्प्यात (War of Attrition) प्रवेशले आहे. लष्करी व सामरिक विश्लेषकांच्या मते, सध्या जमिनीवरील नियंत्रण फार वेगाने बदलत नसले, तरी दोन्ही देशांची युद्धाची रणनीती खूप खोलवर बदलली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीचे सामरिक आणि संशोधन अहवालांनुसार केलेले प्रमुख विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

१. रणमैदानातील सद्यस्थिती (Frontline Realities)

• संतुलित पण संथ हालचाली (Gains in Small Increments): पूर्व आणि पूर्वोत्तर युक्रेनच्या (डोनेत्स्क, खार्किव्ह) भागात रशियन सैन्याने किरकोळ मुसंडी मारली आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंनी उभारलेली भक्कम तटबंदी, खाणी (Landmines), आणि प्रचंड ड्रोन टेहळणीमुळे मोकळ्या मैदानी कारवाया करणे कठीण झाले आहे.
• अॅट्रिशन वॉरफेअर (War of Attrition): ही लढाई आता "कोणाकडे किती शस्त्रास्त्रे व सैन्य उरले आहे" यावर अवलंबून आहे. दोन्ही देशांना मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा तुटवडा जाणवत आहे.

२. नव तंत्रज्ञानाचा आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांचा वापर

• ड्रोन आणि सायबर वॉरफेअर (Drone Warfare): हे युद्ध जगातील पहिले पूर्णपणे 'ड्रोन-केंद्रित' युद्ध ठरले आहे.
• युक्रेनची रशियन पायाभूत सुविधांवर नजर: युक्रेन रशियाच्या आत ५०० ते १००० किमी अंतरावर असलेल्या रशियन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर (Refineries), ऊर्जा केंद्रांवर आणि कास्पियन समुद्रातील रशियन-इराणी रसद जहाजांवर लांब पल्ल्याच्या ड्रोनने अचूक हल्ले करत आहे.
• रशियाचा हवाई मारा: रशिया युक्रेनच्या ऊर्जा ग्रीड, लष्करी तळ आणि नागरी भागांवर सातत्याने क्षेपणास्त्रे व इराणी बनावटीच्या शाहेद ड्रोन्सचा (Shahed Drones) प्रचंड मारा करत आहे.

३. आंतरराष्ट्रीय युती आणि प्रादेशिक विस्तार (Geopolitical Alliances)

• रशियाचे उत्तर कोरिया आणि इराणवर अवलंबित्व:
• रशियाला उत्तर कोरियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तोफगोळे आणि नव्याने सैन्य पुरवले जात आहे.
• इराणकडून रशियाला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळत असून, त्या बदल्यात रशिया इराणला मध्य-पूर्वेत उपग्रह डेटा पुरवत असल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे.
• पाश्चिमात्य देशांची युक्रेनला मदत: अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडून युक्रेनला आर्थिक आणि अत्याधुनिक संरक्षण यंत्रणांची (उदा. पॅट्रियॉट, F-16 विमाने) मदत सुरूच आहे.

४. मुत्सद्दी दबाव आणि शांतता चर्चा (Peace & Negotiations)

घटक	परिस्थिती
शांतता प्रस्ताव	अमेरिकन प्रशासनाकडून युद्धविरामासाठी २०-मुद्यांचे आराखडे मांडले गेले आहेत, परंतु प्रादेशिक सीमांच्या दाव्यांवरून पेच कायम आहे.
जनमताचा कौल	रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांतील बहुसंख्य नागरिकांना आता हे युद्ध थांबवून शांतता वार्ता सुरू व्हाव्यात असे वाटत आहे.
आर्थिक फटका	रशियाचा युद्ध-आधारित उद्योग टिकून असला तरी महागाई आणि निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. दुसरीकडे, युक्रेनची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पाश्चिमात्य मदतीवर अवलंबून आहे.

सामरिक तज्ञांचा निष्कर्ष: हे युद्ध आता लष्करी ताकदीपेक्षा 'आर्थिक व मानसिक सहनशक्तीची परीक्षा' बनले आहे. जोपर्यंत दोन्ही देश प्रादेशिक सीमांवर तडजोड करण्यास तयार होत नाहीत किंवा कोणत्याही एका देशाची रसद पूर्णपणे संपत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष असाच संथ पण घातक स्वरूपात सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

 

CREATE JOBS-Fix The Pipeline, Not The Exam – Summary

 1. Task Force on Exam Reforms

• PM Modi announced a high‑powered committee led by Nandan Nilekani.

• Members include leaders from ISRO, IB, IIT Madras, CBSE, and logistics.

• Goal: deliver a leak‑proof NEET system with reliable vendors and multiple sittings.

2. Limits of a Perfect NEET

• Even flawless NEET rejects ~21 lakh of 22 lakh aspirants.

• Only 1.3 lakh MBBS seats exist; scarcity drives pressure.

• Reforming NEET alone perfects rationing, not opportunity.

3. Capacity Crisis

• In 2025: 22.7 lakh candidates vs 1.29 lakh seats (55,600 affordable).

• Ratio: 20 aspirants per seat; 41 per affordable seat.

• Engineering solved scarcity by multiplying seats, making entrance exams redundant.

4. Expansion Without Relief

• Medical colleges doubled since 2014; seats rose by 78,000 (151%).

• Yet NEET registrations trebled, coaching industry thrived, suicides persisted.

• Supply expansion alone did not ease pressure.

5. Lessons from Tamil Nadu

• Engineering seats exceeded demand; entrance exam scrapped in 2006.

• Scarcity ended, but competition survived at top colleges (Guindy, PSG).

• Weak middle‑tier colleges produced unemployable graduates.

• Pressure shifted from exams to joblessness.

6. Global Parallels – South Korea

• No shortage of university seats, yet parents spent $20.6B on tutoring in 2023.

• Competition centers on elite SKY universities.

• Shows that worth of seats, not scarcity, drives pressure.

7. Dentistry in India – Unwanted Capacity

• 28,000 BDS seats annually; many remain vacant.

• Supreme Court lowered qualifying percentile to fill seats.

• Still, government dental colleges close lists above NEET 575.

• Illustrates coexistence of vacant seats and fierce competition for good ones.

8. Real Reform Agenda

• Twofold solution:

  1. Expand capacity – more seats across institutions.

  2. Raise quality of ordinary seats – ensure employability and value.

• Without strengthening the middle tier, pressure will persist at the top.

Key Takeaway: Fixing NEET’s mechanics is not enough. True reform lies in building abundant, high‑quality capacity so that every seat is worth having, reducing the destructive fight for a few elite positions.

JANTAR MANTAR VIOLENCE-ACTUAL YOUTH PROBLEM -DEGREES AND EDUCATION NOT GIVING JOBS

 

JANTAR MANTAR VIOLENCE-ACTUAL YOUTH PROBLEM -DEGREES AND EDUCATION NOT GIVING JOBS

Main Idea

India’s real youth crisis is not just exam malpractice like the NEET paper leak, but a deeper structural problem: the country keeps producing educated yet underemployed young people whose degrees do not translate into employable skills or stable livelihoods. This mismatch creates frustration that can be easily exploited by protest movements and ideological mobilisers.

Protest and Its Drift

The original NEET protest had a legitimate grievance because students were harmed by administrative failure, and the government’s quick response was partly justified. But the protest later expanded beyond exam reform into a broader political and ideological agitation, with slogans and participants that the writer sees as divisive, inflammatory, and detached from the original issue.

The Root Cause

The central argument is that highly educated but jobless or underemployed youth have historically been fertile ground for radical politics, and India is no exception. The article compares India with Russia, China, Iran, Peru, and the Naxalite movement to show that frustration among credentialed youth often fuels unrest when economic opportunity does not match educational expansion.

India’s Education Problem

The piece criticizes India’s higher-education system for producing large numbers of graduates, especially from Tier II and Tier III colleges, whose degrees have little market value. It also argues that some faculty members encourage activism rather than serious scholarship, while many students are pushed into degrees that raise social status but not employability.

Why Youth Are Angry

Many graduates look down on vocational or skilled trades even when those jobs offer better pay and security. At the same time, government jobs remain disproportionately attractive because of security, prestige, and limited accountability, which encourages endless exam preparation instead of productive work or entrepreneurship.

Suggested Reforms

The tightening college accreditation, expanding vocational and polytechnic education, reducing the obsession with single high-stakes exams, and making business formation easier. It also calls for strong punishment for paper leaks, while arguing that the deeper solution is to create an education system and economy that give young people real career pathways.

Final Message

unless India fixes the education-to-employment pipeline, it will keep generating frustrated youth who can be drawn into agitation whenever the next crisis appears. In the writer’s view, the NEET leak was only the trigger; the real problem is a system that manufactures grievance at scale.

China's demographic decline and its impact on regional security

 

China’s demographic contraction is no longer a distant forecast—it is an active structural shift. Decades under the One-Child Policy (1979–2015), paired with high urban living costs and dropping marriage rates, have accelerated aging far faster than most developing economies experience.

1. Demographic Projections

Demographers and UN models track several critical benchmarks for China's population trajectory:

• Total Population Decline: China’s population peaked around 1.42 billion in 2021. UN medium-variant projections estimate it will contract to roughly 1.3 billion by 2050 and could fall below 500 million to 700 million by 2100.
• Rapidly Aging Society: By 2035, an estimated 400 million people in China will be aged 60 or older—more than the entire current population of the United States.
• Shrinking Workforce: China’s working-age population (ages 15–64) peaked around 2011. It is projected to shrink by more than 20% by 2050, losing over 100 million productive workers.
• Ultra-Low Total Fertility Rate (TFR): China’s TFR hovers around 1.0 to 1.2 births per woman, well below the replacement rate of 2.1 needed to maintain a stable population.

2. Strategic & Regional Security Impacts

China’s demographic squeeze directly affects its geopolitical behavior, military recruitment, and regional balance of power across the Indo-Pacific.

The "Closing Window of Vulnerability"

• Strategic Urgency: Geopolitical analysts often highlight a "peak China" dilemma. As domestic economic momentum slows under rising healthcare and pension burdens, Beijing may feel its window of strategic advantage relative to the US and regional rivals is closing.
• Increased Short-Term Risk: This pressure could tempt leadership toward earlier aggressive moves regarding regional flashpoints (such as the Taiwan Strait or South China Sea) before demographic drag heavily constrains national resources.

Military Recruitment & Force Composition

• Smaller Conscription Pool: A shrinking cohort of young men reduces the pool available for military service.
• The "Only-Child" Military: The People's Liberation Army (PLA) relies heavily on single-child recruits. Potential military casualties carry a magnified social impact for Chinese families, raising the political cost of high-intensity conflict.
• Shift to Unmanned & Automated Warfare: Demographic constraints accelerate China’s massive investment in AI, autonomous drones, and robotic systems to offset labor shortages in infantry and naval roles.

Economic Reallocation & Defense Budgets

• Fiscal Strain: Rising social safety net expenditures for an aging populace will increasingly compete with defense spending and foreign aid initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI).
• Shift in Regional Influence: As China's working-age population contracts, neighboring nations with younger demographic profiles—such as India, Vietnam, and Indonesia—stand to absorb shifting manufacturing investment, altering long-term economic dominance across Asia.

China’s irreversible decline and its implications for India,

 

Structural Nature of China’s Decline

• The decline is structural, not cyclical, driven by:
• Demographic collapse (rapid population decline).
• Property market crisis.
• Mounting local government debt.
• Slowing productivity and capital flight.
• Geopolitical isolation and backlash.
• Xi Jinping’s centralized governance and CCP’s political imperatives reinforce this downward spiral.

Historical Patterns of Overreach

• Chinese leaders historically pursued policies “too well,” leading to disasters:
• Chiang Kai-shek’s industrialization → famine.
• Mao’s Great Leap Forward & Cultural Revolution → tens of millions dead.
• Deng Xiaoping’s reforms → unintended demographic and social consequences.
• Xi Jinping’s “Leninism with Chinese characteristics” → dismantling of market economy.
• Each cycle of growth has been followed by deeper decline.

 Economic Indicators of Decline

• GDP growth has slowed to near zero, despite official claims of 4–5%.
• Debt-to-GDP ratio rising faster than Japan’s, creating unsustainable debt.
• Real estate collapse with no recovery in sight.
• Stock market instability: massive drops requiring government bailouts.
• Foreign investment and capital flight accelerating.

Demographic and Social Challenges

• Population decline faster than expected; fertility policies ineffective.
• Youth unemployment rising sharply.
• Technological constraints due to Western sanctions.
• Authoritarian overreach causing internal instability between CCP and PLA.

Geopolitical Backlash

• Neighbors like Indonesia, Laos, and others are distancing from China.
• Growing resistance to China’s export-dumping strategy.
• Environmental crises and strained international relations add to isolation.

 Military and Political Dimensions

• Despite decline, China remains a formidable military and technological power.
• Risk: external aggression may be used to offset internal weakness.
• Internal purges and CCP–PLA tensions weaken stability.

Implications for India

• Opportunities:
• India can attract foreign investment fleeing China.
• Strengthen regional partnerships with ASEAN and others wary of China.
• Expand manufacturing and technology sectors.
• Risks:
• China may act aggressively at borders or in the Indian Ocean.
• Economic dumping could hurt Indian industries.
• Strategic competition in AI, EVs, and high-tech sectors.

Key Takeaway

China’s decline is irreversible and long-term, rooted in politics and demographics. For India, this is both a strategic opportunity to rise as an alternative hub and a security challenge requiring vigilance against possible Chinese external assertiveness.

 

ऑपरेशन विजय’ आणि कारगिल युध्दाची विरगाथा

 

 

ऑपरेशन विजय’ आणि कारगिल युध्दाची विरगाथा

हे व्यार्थ न हो बलिदान

२६ जुलै २०२6ला कारगिल युद्धाला २7 वर्षे पूर्ण होतिल.कारगिल युद्धाची वीरगाथा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये आजही जिवंत आहे. २६ जुलै १९९९ हा दिवस भारतीय सैन्याच्या शौर्यगाथेमधील सोनेरी पान म्हणून सर्व भारतीयांच्या कायम लक्षात राहील.

काश्मीरच्या सीमेवर सुमारे दोन लाख सैनिक पहारा देत आहेत. पण कारगिल येथे काश्मीरपेक्षा दुप्पट लांब असलेल्या सीमेवर ,फक्त एक ब्रिगेड म्हणजे केवळ तीन ते चार हजार सैनिक तैनात केलेले होते.पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय सैन्य पहारा देत नसलेल्या कारगिलच्या डोंगरांवरती आपले सैनिक घुसवून वर्चस्व प्रस्थापित केले.

कारगिल, लेह हा भाग समुद्रसपाटीपासून १३ हजार ते १८ हजार फुट उंचीवर आहे. तिथे वर्षांतून सहा महिने बर्फ पडतो आणि जमीनीवर बर्फ साचलेला असतो. 

२६ जुलै १९९९ रोजी भारतीय लष्कराने कारगिलला पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त केले. तेव्हापासून प्रत्येकवर्षी २६ जुलै रोजी कारगिल विजय दिवस साजरा केला जातो.

जगभरात उंच पर्वतांमध्ये झालेल्या युद्धांपैकी कारगिल युद्ध एक उदाहरण आहे. पाकिस्तानचे किमान चार हजार जवान या युद्धात मारले गेले. भारतीय लष्करातील ५४३ अधिकारी आणि जवानांना या युद्धात वीरमरण आले .१३०० जवान जखमी झाले. कारगिल युद्धात ठार झालेल्या भारतीय जवानांचा वयोगट १९ ते २८ असा होता.

१९९९ मध्ये पाकिस्तानने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याला दोन कारणे होती. पाकिस्तानला सियाचिन सिमेवर असलेल्या भारतीय सैन्याची रसद तोडण्याकरीता कारगिल-श्रीनगर या मार्गावर कब्जा करायचा होता. दुसरे जम्मु काश्मिरमध्ये दहशतवादाला पुन्हा पुनरजिवीत करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याने याआधी दुर्लक्षित असलेल्या भागाकडे भारतीय सैन्याचे लक्ष एकवटण्यास भाग पाडायचे होते.

‘ऑपरेशन विजय’

स्पेशल सर्विसेसच्या सर्वोत्कृष्ट तुकड्या, तसेच नॉर्दन लाईट इन्फ्रट्रींच्या  ११ बटालियन तुकड्या या युद्धात गुंतवल्या होत्या.भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन विजय’ या नावाखाली कारगिलच्या युद्धासाठी कारवाई चालू केली. भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता रेजिमेंटल व बटालियनपुरतीच कारवाई शक्य होती. त्यामुळे फौजेची संख्या केवळ वीस हजारपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली. टायगर हिल व तोलोलिंग येथला संग्राम भारतीय जवानांच्या साहसाचा पराक्रमाचा कळस होता .

हा भाग प्रचंड डोंगराळ असल्याने या भागात तंत्रज्ञान अणि क्षेपणास्त्रांचा फारसा उपयोग होत नव्हता. हे युद्ध पायदळाचे युद्ध होते. पाकिस्तानी सैन्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करून त्यांना मारावे लागत होते. या युद्धात चार परमवीर चक्र, चार महावीर चक्र, २९ वीरचक्र आणि ५२ सेना मेड्ल प्रदान करण्यात आले होते.

कारगिल युद्धात अतिशय क्रुरपणे ठार मारलेल्या लेफ्टनंट सौरभ कालिया यांचे नाव आजही भारतीयांच्या जीभेवर आहे. मे १९९९ रोजी एका स्थानिक मेंढपाळाकडून मिळालेल्या माहितीनंतर बटालिक सेक्टरमध्ये लेफ्टनंट सौरभ कालिया आपल्या सहकाऱ्यांसह गस्तीवर गेले होते. यावेळी पाकिस्तानी लष्कराच्या जवानांनी त्यांच्यावर जोरदार हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे तेथील घुसखोरी उजेडात आली.

कॅफ्टन विक्रम बत्रा :विजयी ध्वज रोवून त्यात लपेटून येईल

कारगिल युद्धात शहिद झालेले कॅफ्टन विक्रम बत्रा यांचे सहकारी त्यांना शेरशाह असे म्हणत. केवळ १८ महिन्यांपूर्वी भारतीय लष्करात भरती झालेले बत्रा त्यांच्या ऐतिहासिक संदेशासाठी स्मरणात राहतात. बत्रा यांनी युद्धावर जाण्यापूर्वी सांगितले होते, की भारताचा विजयी ध्वज रोवून परत येईल किंवा त्यात लपेटून येईल.

त्यांच्या कंपनीला पॉईंट ५१४० पाकिस्तानी लष्कराच्या ताब्यातून परत घेण्याचा आदेश मिळाला होता. त्यांनी शत्रूची दिशाभुल करण्यासाठी शिखराच्या दुसरीकडून चढण्याची योजना आखली होती. त्यात त्यांना यश आले. बत्रा यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या तीन जवानांना ठार मारले. परंतु, या लढाईत ते जखमी झाले. तरीही ते लढत राहिले. २० जून १९९९ रोजी सकाळी ३.३० वाजता त्यांच्या कंपनीने शिखर ताब्यात घेतले.

शिखर ताब्यात आल्यावर बत्रा म्हणाले होते, की ये दिल मांगे मोर. त्यांच्या याच शब्दांमध्ये त्यांची विरता दडलेली आहे. ८ जुलै १९९९ रोजी भारतीय लष्कराने एतिहासीक यश मिळवित १६ हजार फूट उंचिवर असलेले ४८७५ शिखर परत मिळविले. परंतु, या मोहिमेत कॅप्टन बत्रा कामी आले.४८७५ शिखर सर करताना बत्रा यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत येण्यास मनाई केली. तुमच्या मागे मुलंबाळं आहेत, असे म्हणत ते पुढे गेले होते.बत्रा यांना मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले.

१५ मीटर अंतरावरून शत्रूशी लढत होते विजयंत थापर

राजपूताना रायफल्समध्ये असलेले कॅप्टन विजयंत थापर यांना कारगिल युद्धात डर्टी डजन या १२ सदस्यीय घातक टीमचे प्रमुख करण्यात आले होते. त्यांच्याकडे टोलोलिंग शिखर सर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. १२ जून १९९९ च्या रात्री विजयंत यांनी त्यांच्या प्लाटूनला लीड केले. टोलोलिंग सर केल्यानंतर त्यांना पिंपल्स आणि नॉल सर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. रात्रीच्या सुमारास त्यांनी कठीण पर्वत चढून शत्रूच्या चौकीजवळ ठाण मांडला. शत्रूच्या चौकीवर जोरदार हल्ला केला. त्यांनी केवळ १५ मीटर अंतरावरून पाकिस्तानी लष्कराच्या अनेक जवानांचा खातमा केला. यात त्यांना वीरमरण आले.

बॅटल ऑफ थ्री पिंपल्समध्ये त्यांना शिखर ताब्यात घ्यायचे होते. विजयंत यांच्या प्लाटूनचे कमांडर मेजर पी. आचार्य शहिद झाले तेव्हा त्यांनी कमांड आपल्या हातात घेतली. २२ वर्षांचे विजयंत केवळ काही महिन्यांपूर्वी भारतीय लष्करात दाखल झाले होते. लढताना त्यांना वीरमरण आले. त्यांना मरणोपरांत वीरचक्र बहाल करण्यात आले.

पाकिस्तानी चौकीवर हल्ला करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, की जर तुम्हाला शक्य असेल तर येथे येवून बघा तुमच्या भविष्यासाठी भारतीय लष्कराने कुठे युद्ध लढले. विजयंत यांचे वडील निवृत्त कर्नल वी. एन. थापर प्रत्येक वर्षी हजारो मैलांचा प्रवास करून मुलगा जेथे शहिद झाला होता तेथे जातात. मुलाला श्रद्धांजली देण्यासाठी आणि त्याने दिलेला शब्द पाळतात.

मनोज पांडे यांचे अंतिम शब्द , त्यांना सोडू नका

खालूबर रिजलाइनला पाकिस्तानी जवानांच्या ताब्यातून सोडविताना कॅफ्टन मनोज पांडे शहिद झाले. कारगिल सेक्टरमधील खालूबर रिजलाइन अतिशय महत्त्वपूर्ण ठिकाण होते. त्यावर पाकिस्तानी लष्कराने कब्जा केला होता. २३ जुलैच्या रात्री पाकिस्तानी जवानांनी कॅप्टन पांडे आणि त्यांच्या टीमवर तुफान गोळीबार केला. शत्रू पक्षाचे लक्ष विचलित करण्याची जबाबदारी पांडे यांना देण्यात आली होती. त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या दोन जवानांना ठार मारून पहिल्या पोझिशनवर कब्जा केला. त्यानंतर आणखी दोन जवानांना मारून दुसरे पोझिशन मिळविले. तिसऱ्या पोझिशनवर हल्ला करताना त्यांच्या खांद्याला आणि पायाला दुखापत झाली. जखमी अवस्थेतही त्यांनी शत्रूपक्षावर गोळीबार सुरू ठेवला. कॅप्टन पांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चौथी पोझिशनही ताब्यात घेतली. यावेळी पाकिस्तानी लष्कराची एक गोळी त्यांच्या डोक्याला लागली. यात ते शहिद झाले. यावेळी त्यांचे अंतिम शब्द होते, ना छोडनू. ( नेपाळी भाषेचा मराठी अर्थ त्यांना सोडू नका) २४ वर्षांचे पांडे यांना मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले.

शस्त्रापेक्षा शस्त्र चालवणारा सैनिक जास्त महत्वाचा

द्रास गावामध्ये आता एक स्मारक बांधलेले असून तेथे अनेक पर्यटक भेटीसाठी जातात. तिथे गेल्यानंतर ही जी शिखरे आहेत ती दिसतात आणि नकळतपणे कारगिल युद्धामध्ये लढलेल्या सैनिकांपुढे आणि वीरगती मिळालेल्या शहिदांपुढे आपण नतमस्तक होतो.  आपल्याकडे या पराक्रमाला किंवा सैनिकांच्या या बलिदानाला पाहिजे तसे महत्त्व दिले जात नाही. कितीही मोठे तंत्रज्ञान आले तरी युद्ध जे जिंकले जाते ते सैनिक जिंकतात .जे राष्ट्र आपल्या सैनिकांना विसरते ते राष्ट्र कधीही मोठे होऊ शकत नाही. आजच्या घडीला देशाच्या सुरक्षिततेला बहुआयामी धोके आहेत. त्यासाठी सक्षम सैन्यबल गरजेचे आहे. इतकेच नाही तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने देशप्रेम जागृत ठेवून आपले कर्तव्य पार पाडले तर या बहुआयामी धोक्यांना आपण परतवून लावू शकतो.