Total Pageviews

Tuesday, 3 March 2026

शी जिनपिंग यांचे सैन्य शुद्धीकरण: चिनी लष्करी नेतृत्वातील अभूतपूर्व भूकंप

 


प्रस्तावना

गेल्या काही वर्षांत चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) मध्ये सुरू असलेली शुद्धीकरण मोहीम ही केवळ प्रशासकीय बदल नसून, ती चिनी लष्करी इतिहासातील एक मोठा धोरणात्मक भूकंप आहे. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत शी जिनपिंग यांनी ज्या प्रकारे वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवले आहे, ते पाहता ही मोहीम १९८९ च्या तियानानमेन घटनेनंतरची सर्वात मोठी आणि व्यापक कारवाई मानली जाते. पीएलएच्या रॉकेट फोर्सपासून ते सेंट्रल मिलिटरी कमिशनपर्यंत (CMC) झालेली ही 'नेतृत्व खात्मा' प्रक्रिया चीनच्या आगामी लष्करी महत्त्वाकांक्षेवर, विशेषतः तायवान आक्रमणाच्या (२०२७) योजनेवर गंभीर परिणाम करणारी आहे.


१. शुद्धीकरणाचा आवाका आणि व्याप्ती

२०२२ पासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया २०२३ च्या मध्यात तीव्र झाली आणि २०२४-२६ दरम्यान तिने आपले रौद्र रूप धारण केले. अंदाजे २० ते २५ वरिष्ठ जनरल्स आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पदच्युत करणे ही सामान्य बाब नाही. यामध्ये रॉकेट फोर्स, नौदल, आणि खुद्द सीएमसीचे महत्त्वाचे सदस्य सामील आहेत. जनरल झांग यौशिया (जे शी यांचे जवळचे सहकारी मानले जात होते), लियू गुओझोंग, हे वेइदोंग आणि मिया हुवा यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचे जाणे हे सिद्ध करते की, शी जिनपिंग यांनी 'कोणालाही सोडणार नाही' हे धोरण अंमलात आणले आहे.

खालील तक्त्यात लष्करी नेतृत्वातील बदल आणि त्याचा संक्षिप्त आढावा दिला आहे:

बाबपूर्वी (शुद्धीकरणापूर्वी)आता (२०२६ ची स्थिती)
नेतृत्वगुटबाजी, भ्रष्टाचार आणि वरिष्ठतानवीन कॅडर्स, पूर्ण केंद्रीकरण
कार्यक्षमताभ्रष्टाचाराने ग्रासलेली, रखडलेलीअल्पकाळ कमकुवत, नंतर मजबुतीकरण
सैन्य तयारीसंशयास्पद आणि अनिश्चिततायवान मोहिमेसाठी केंद्रित (दबावाखाली)

२. निष्कासनाची मूळ कारणे: भ्रष्टाचार की सत्तासंघर्ष?

अनेक विश्लेषकांचे असे मत आहे की, शी जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचाराला कारण म्हणून पुढे केले असले तरी, यामागे 'राजकीय निष्ठा' हे मुख्य सूत्र आहे.

  • भ्रष्टाचाराचे स्वरूप: लष्करी बढतीसाठी कोट्यवधी रुपयांची लाचखोरी, क्षेपणास्त्र खरेदीमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे आणि इंधन पुरवठ्यासारख्या संवेदनशील विषयात झालेली अफरातफर, यामुळे पीएलएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रॉकेट फोर्समधील मिसाईल इंधनात पाणी मिसळल्याच्या बातम्यांनी चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानाच्या गुणवत्तेची पोलखोल केली आहे.

  • राजकीय निष्ठा आणि गटबाजी: शी यांनी स्वतः नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली, जे दर्शवते की चिनी कम्युनिस्ट पक्षात आता केवळ 'शी' यांना पूर्णपणे समर्पित असणाऱ्यांचीच गरज आहे. झांग यौशिया यांच्यावर झालेले 'पार्टी अनुशासन भंगाचे' आरोप हे सूचित करतात की, पक्षात होणाऱ्या गटबाजीमुळे शी जिनपिंग यांना आपल्या सत्तेला धोका वाटू लागला होता.


३. सैन्य कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम

या शुद्धीकरणाचा लष्करी कार्यक्षमतेवर दुहेरी परिणाम झाला आहे—अल्पकालीन फटका आणि दीर्घकालीन अनिश्चितता.

अ) अल्पकालीन नकारात्मक प्रभाव:

नेतृत्वातील या पोकळीमुळे 'कमांड चेन' पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. सीएमसीच्या ७ पैकी ५ सदस्य गायब होणे किंवा चौकशीच्या घेऱ्यात असणे याचा अर्थ असा की, लष्कराच्या उच्च पातळीवर निर्णय घेणारा कोणीही उरलेले नाही. यामुळे लॉजिस्टिक्स, खरेदी आणि दैनंदिन लष्करी ऑपरेशन्स ठप्प झाले आहेत. नवीन आणि अनुभवहीन अधिकाऱ्यांना बढती दिल्याने जुन्या अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा (Institutional Knowledge) अभाव निर्माण झाला आहे.

ब) दीर्घकालीन सकारात्मक बदल (शी यांच्या नजरेतून):

शी जिनपिंग यांचा असा दावा आहे की, या साफसफाईमुळे लष्कर अधिक निष्ठावान आणि 'एकसंध' होईल. भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण आणि केवळ शी यांच्या आदेशाचे पालन करणारी नवीन फळी, भविष्यातील युद्धासाठी (विशेषतः तैवानसाठी) अधिक प्रभावी ठरेल, असा त्यांचा होरा आहे.


४. तायवान आक्रमण योजनेवर होणारे परिणाम (IISS आणि CSIS विश्लेषणाद्वारे)

आंतरराष्ट्रीय धोरण अभ्यासक (IISS) आणि 'मिलिटरी बॅलन्स २०२६' च्या अहवालानुसार, पीएलएच्या कमांडमधील कमतरता तायवान आक्रमण योजनेसाठी घातक ठरू शकतात.

  • कमांड गॅप: पूर्व थिएटर कमांड (जी तैवानसाठी थेट जबाबदार आहे) मध्ये कमांडरची पदे अनेक महिने रिक्त होती. यामुळे संयुक्त लष्करी सराव आणि व्यूहरचना विस्कळीत झाली आहे.

  • अॅम्फिबियस तयारी: तायवानच्या किनारी भागावर लँडिंग करण्यासाठी ज्या अनुभवाची गरज असते, तो अनुभव नवीन नियुक्ती झालेल्या जनरल्सकडे नाही. यामुळे २०२७ च्या लक्ष्याकडे पाहताना चीनची आक्रमकता सध्या कमी होताना दिसत आहे.


५. जागतिक संदर्भ आणि भारतासाठी संधी

या अंतर्गत संघर्षाचा जागतिक सुरक्षिततेवर मोठा परिणाम होतो. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव कमी-जास्त होत असताना, चिनी लष्कराची ही कमजोरी भारतासाठी एक महत्त्वाची रणनीतिक संधी असू शकते.

  1. सीमेवरील दबाव: लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चिनी लष्कराची आक्रमकता काही काळ मंदावण्याची शक्यता आहे, कारण पीएलए सध्या स्वतःच्या अंतर्गत नेतृत्वाच्या प्रश्नांवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे.

  2. तायवान संकट: तायवानच्या संदर्भात चीनची आक्रमकता जरी कायम असली, तरी लष्करी तयारीतील त्रुटींमुळे चीनला थेट लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करावा लागेल.

  3. जागतिक संतुलन: चीनच्या या 'अंतर्गत शुद्धीकरणामुळे' इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लष्करी समतोल बदलत आहे. अमेरिका आणि भारतासारख्या देशांना या काळात आपली रणनीती अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे.


६. निष्कर्ष

शी जिनपिंग यांचे सैन्य शुद्धीकरण हे भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनापेक्षा 'सत्तेचे केंद्रीकरण' करण्यावर अधिक भर देते. जरी दीर्घकाळात यामुळे लष्कर अधिक निष्ठावान बनेल, तरी अल्पकाळात निर्माण झालेली पोकळी चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेला खीळ घालणारी आहे. एक हुकूमशाही व्यवस्था जेव्हा लष्करावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा ती अनेकदा लष्कराची व्यावसायिकता आणि स्वायत्तता संपवते.

आगामी काळात चीनचे लष्कर तांत्रिकदृष्ट्या अधिक प्रगत होईल, परंतु त्यात निर्णय घेण्याचे धाडस उरेल की केवळ आदेशाचे पालन करणारी यंत्रणा बनेल, हाच खरा प्रश्न आहे. भारतासाठी आणि जगासाठी, पीएलएचा हा 'अस्थिर' काळ अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. चीनने स्वतःच्याच सैन्यात केलेली ही 'साफसफाई' त्यांच्यासाठी भविष्यात वरदान ठरेल की शाप, हे येणारा काळच ठरवेल.

इराण आणि अमेरिका/इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षावर सविस्तर विश्लेषण DAY 5 03 FEB 26

https://youtu.be/8BBTGrOT6dU 

या व्हिडिओमध्ये निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी इराण आणि अमेरिका/इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षावर सविस्तर विश्लेषण केले आहे. या चर्चेतील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • युद्धाचे स्वरूप आणि इराणची रणनीती: हे युद्ध जमिनीवर न होता प्रामुख्याने मिसाईल्स आणि ड्रोन्सच्या सहाय्याने केले जात आहे [00:48]. इराणने 'डीसेंट्रलाईज्ड' (विकेंद्रित) युद्धनीती अवलंबली असून त्यांनी आपले नेतृत्व आणि शस्त्रास्त्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली आहेत, ज्यामुळे ते दीर्घकाळ लढा देऊ शकतात [01:32], [03:29].

  • भारतावरील परिणाम आणि इंधन सुरक्षा: भारतात तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती अनाठायी आहे [05:31]. भारताने रशिया, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका यांसारख्या विविध ठिकाणांहून तेलाची आयात करून आपले स्त्रोत सुरक्षित केले आहेत [06:14]. तसेच, भारताकडे ६० ते ८० दिवस पुरेल इतका स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) साठा आहे, ज्यामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होणार नाही [06:41].

  • भारतीय नागरिकांची सुरक्षा: आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना घाबरण्याचे कारण नाही. युद्धाची व्याप्ती सध्या केवळ लष्करी लक्ष्यांपर्यंत मर्यादित आहे [08:33]. तरीही, कोणत्याही अडचणीच्या वेळी भारतीय दूतावासाच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन्स उपलब्ध आहेत [10:24].

  • भारताची भूमिका: भारत या संघर्षात तटस्थ असून युद्धापेक्षा वाटाघाटी आणि डिप्लोमेसी (मुत्सद्देगिरी) हाच उत्तम पर्याय असल्याचे भारताचे मत आहे [11:14].

  • इतर देशांवरील प्रभाव: पाकिस्तान आणि चीन या संघर्षाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी त्यांची शस्त्रे आणि रणनीती अपयशी ठरताना दिसत आहे, ज्यामुळे त्यांनाच मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे [13:54], [14:49].

थोडक्यात सांगायचे तर, हे युद्ध दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता असली तरी भारताच्या राष्ट्रीय हितावर त्याचा फारसा नकारात्मक परिणाम होणार नाही, कारण भारताची इंधन आणि संरक्षण व्यवस्था सक्षम आहे.

मध्यपूर्वेत ज्वालामुखीचा उद्रेक

 


मध्य-पूर्व पुन्हा ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे. इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त कारवाईत इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताने जागतिक राजकारणाला धक्का दिला आहे. अमेरिकेने इराणला शरणागतीचा इशारा दिला असून, खामेनेई समर्थक बदला घेण्याची भाषा करत आहेत. हा संघर्ष दशकांच्या अविश्वासाचा, सामरिक स्पर्धेचा आणि आण्विक शंकेचा परिपाक आहे.

इराण आण्विक कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी

इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर अमेरिका-इस्रायलचा सतत आक्षेप आहे. इराण शांततापूर्ण उद्देश सांगतो, पण संशय कायम आहे. इस्रायलसाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सीमेजवळील आण्विक शत्रू तो स्वीकारणार नाही. अमेरिकेसाठी जागतिक सामर्थ्य-संतुलनाचे प्रश्न आहे. म्हणून इराणच्या अणुसुविधा, क्षेपणास्त्रतळ आणि लष्करी संरचनांना लक्ष्य केले.

इराणचे अंतर्गत आव्हाने

हा संघर्ष बाह्यच नव्हे, इराणच्या अंतर्गत वास्तवाचा भाग आहे. अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. महागाई, चलन अवमूल्यन, बेरोजगारी, वस्तू टंचाईने असंतोष वाढला. अमेरिकी-युरोप निर्बंधांमुळे तेलनिर्यात बंधली. चीन-रशियाशी जवळीक वाढवली, पण फास सैल झाला नाही. खामेनेईंनी इराणला प्रतिरोधक अक्षाचे केंद्र बनवले. हिजबुल्लाह (लेबनॉन), हमास (गाझा), हूती (येमेन), शिया मिलिशिया (सीरिया-इराक) यांना पाठिंबा दिला. इस्रायल-हमास युद्ध, लाल समुद्र हल्ले, सीरिया-इराक कारवाया यांचा धागा तेहरानपर्यंत जोडला जातो.

अमेरिकेचा शरणागती इशारा

अमेरिकेचा 'शरणागतीचा इशारा' लष्करी-राजकीय आहे. इराणने आण्विक कार्यक्रम थांबवावा, हस्तक्षेप कमी करावा, अटी मान्य कराव्यात. इराणची धर्माधिष्ठित व्यवस्था माघार घेईल का? खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर कट्टर घटक बदला घेतील.

आंतरराष्ट्रीय दबाव व चक्र

संयुक्त राष्ट्र, IAEA ने आण्विक मर्यादा घातल्या. करार झाले-मोडले. अविश्वास वाढला. निर्बंध व गुप्त कार्यक्रमांचे दुष्टचक्र.

जागतिक आर्थिक धोके

परिस्थिती धोकादायक. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहतूक. हल्ले झाले तर तेलदर वाढतील. आखाती देशांवर हल्ल्याने बाजार अस्थिर होईल.

भारतासाठी परिणाम

भारताची ऊर्जा आयातीवर अवलंबित्व. इंधनदर वाढतील, चलनवाढ होईल. नौवहन विमा प्रिमियम वाढेल. खाडीतील भारतीय समुदाय अनिश्चिततेत. भारत संतुलित धोरण कायम ठेवेल: इस्रायलशी संरक्षण, इराणशी ऊर्जा-सांस्कृतिक संबंध.

इराण सत्तासंघर्ष

खामेनेई मृत्यूनंतर उत्तराधिकारी? IRGC प्रभाव वाढेल का? बाह्य हल्ला राष्ट्रवाद वाढवेल, कट्टरता बळकट होईल.

भविष्यातील शक्यता

पर्याय: संघर्ष वाढेल व प्रादेशिक युद्ध पेटेल किंवा मर्यादा आखून गुप्त राजनय. इतिहास संवाद सांगतो, पण राजकीय परिपक्वता हवी.

जागतिक संदेश

अमेरिका निर्णायक आहे, पण बहुध्रुवीय जग. रशिया-चीन इराणला आधार देतील. मध्यपूर्व ठिणगी जग जाळू शकते. संवादाने शांतता शक्य, अन्यथा रक्तरंजित अध्याय.

The Financial Toll of Operation Epic Fury: Assessing America's Costs

  A Rising Concern

As US and Israeli military actions against Iran escalate, a critical question arises: what will be the financial impact of this conflict on the United States? President Donald Trump has estimated that the operation could last "four to five weeks," while also cautioning that it may extend much longer. This uncertainty makes it challenging to predict the total costs, but initial figures already point to significant expenditures.

Initial Military Expenditures

Reports from Turkey’s Anadolu news agency indicate that the US may have spent approximately $779 million within the first 24 hours of Operation Epic Fury. An additional pre-strike military buildup, which included repositioning aircraft, deploying over a dozen naval vessels, and mobilizing other regional assets, is estimated to have cost around $630 million, according to Al Jazeera.

Central to these early costs is the deployment of an array of fighter jets, including F-18s, F-16s, F-22s, and F-35s, which collectively incurred expenses of about $271.34 million. Moreover, specialized aircraft like the EA-18G Growler and A-10C Thunderbolt also contributed to operational costs.

Daily Operational Costs

Even in the absence of large-scale ground operations, maintaining a significant naval presence is financially burdensome. The Center for New American Security estimates that operating a carrier strike group, such as the USS Gerald R. Ford, costs approximately $6.5 million per day. Should multiple strike groups remain deployed in the region for weeks, these daily expenses could quickly pile up, leading to hundreds of millions in costs.

Historical Context: Lessons from Previous Wars

The financial implications of prolonged military engagements are not new. The US war in Afghanistan, which lasted nearly two decades, resulted in costs exceeding $2.3 trillion, according to the Associated Press. This figure includes the direct allocations for military operations and broader war-related expenditures, such as veteran care, which alone has surpassed $465 billion. Harvard scholar Linda Bilmes estimates that costs for veterans' medical and disability care could reach an additional $2 trillion by 2050.

Recent conflicts exemplify how rapidly costs can accumulate. Since the October 7, 2023 Hamas attack, the US has spent approximately $21.7 billion in military aid to Israel, alongside an estimated $9.65 billion to $12.07 billion on operations in Yemen and surrounding regions. Combined, this brings total spending related to these conflicts to between $31.35 billion and $33.77 billion.

Indirect Economic Impacts

Beyond the direct military costs, there are significant economic repercussions to consider. The ongoing conflict has destabilized oil markets, especially given threats to energy infrastructure in the Gulf. Any disruption to the Strait of Hormuz, a crucial route for global oil transport, could result in higher oil prices, indirectly affecting US inflation and global economic growth. Such secondary costs, while not reflected in Pentagon budgets, can have considerable implications for the domestic economy.

The Future of the Conflict: Duration and Uncertainty

President Trump has characterized the operation as decisive but open-ended, emphasizing that the US is prepared for a prolonged engagement if necessary. Meanwhile, Secretary of Defense Pete Hegseth has asserted that this conflict will not be "endless," even as military officials acknowledge the potential for further American casualties.

As the situation unfolds, the death toll continues to rise, with reports indicating at least 555 fatalities in Iran and additional casualties in Israel and Lebanon. Whether the operation concludes within the initially projected four to five weeks—or stretches on for an undetermined length—remains uncertain, contingent on the evolving dynamics of the conflict.

Conclusion: Financial Implications of an Ongoing Conflict

As Operation Epic Fury progresses, the financial implications for the United States continue to grow. The initial expenditures, compounded by the potential for extended operations and indirect economic effects, underscore the urgent need for careful consideration of both immediate and long-term costs associated with military interventions. The fiscal impact of this conflict may well shape discussions about future military engagements and national priorities.

Monday, 2 March 2026

शिक्षण प्रसारक संस्था, अंबाजोगाई यांच्या वतीने सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल, माजलगाव येथे आयोजित 'गोळवलकर गुरुजी व्याख्यानमाले'त मला निमंत्रित केल्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे

 विषय: गोळवलकर गुरुजी व्याख्यानमालेतील सहभागाबाबत कृतज्ञता.




शिक्षण प्रसारक संस्था, अंबाजोगाई यांच्या वतीने सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल, माजलगाव येथे आयोजित 'गोळवलकर गुरुजी व्याख्यानमाले'त मला निमंत्रित केल्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. या व्याख्यानमालेत 'ऑपरेशन सिंदूर' या विषयावर सादरीकरण करण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी अभिमानाचा विषय आहे.



या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मला श्री. प्रवीणजी देशमुख यांच्याकडून मिळाले. त्यानंतर संस्थेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊन या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले. या सर्वांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. विशेषतः, डॉ. सुनील पाटील यांनी पुण्यावरून मला माजलगावला आणण्यासाठी गाडीचे उत्तम नियोजन केले. हॉटेल सुखसागरपासून ते व्याख्यानस्थळापर्यंत त्यांनी केलेली व्यवस्था वाखाणण्याजोगी होती. तिथे संस्थेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांना भेटून खूप आनंद झाला. शिक्षण प्रसारक संस्था या परिसरात शिक्षणाचा प्रसार तर उत्तमरीत्या करतच आहे, सोबतच राष्ट्रभक्त पिढी घडवण्यासाठी अत्यंत मोलाचे कार्य करत आहे, हे पाहून खूप प्रेरणा मिळाली.



श्री. प्रवीणजी देशमुख यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात गोळवलकर गुरुजींच्या समाजकार्यातील योगदानाबद्दल अत्यंत माहितीपूर्ण मार्गदर्शन केले, ज्यामुळे माझ्या ज्ञानात नक्कीच भर पडली. कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यार्थ्यांनी गायलेल्या वीररसपूर्ण गीतांनी झाली आणि त्यातील वाद्यवृंदाचा (Band) ताळमेळ अतिशय उत्कृष्ट होता.



माझ्या सादरीकरणासाठी (PowerPoint Presentation) तिथल्या तांत्रिक टीमने केलेली व्यवस्था अत्यंत प्रभावी होती. त्यामुळे लांब बसलेल्या प्रेक्षकांनाही नकाशे, फोटो आणि शस्त्रास्त्रांची माहिती स्पष्टपणे दिसली. व्याख्यानादरम्यान उपस्थित श्रोत्यांचा उत्साह आणि देहबोली पाहता, त्यांना हा विषय मनापासून आवडला, असे स्पष्ट जाणवत होते. कोणीही मध्येच उठून गेले नाही आणि श्रोत्यांनी वेळोवेळी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली. शेवटी प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात लोकांचा प्रचंड उत्साह दिसून आला; वेळ असती तर हा कार्यक्रम नक्कीच आणखी अर्धा तास चालला असता.



थोडक्यात सांगायचे तर, हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीपणे पार पडला. या कार्यक्रमाला लाभलेला नागरिकांचा प्रतिसाद पाहून मी भारावून गेलो आहे. मला माजलगावला येण्याची आणि अशा दर्जेदार व्याख्यानमालेचा भाग होण्याची संधी दिल्याबद्दल मी भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेचा अत्यंत आभारी आहे.


आपल्या सर्व भावी कार्यक्रमान करता शुभेच्छ

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन




Wednesday, 25 February 2026

डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय: 'एआय' आधारित शाश्वत शेती

 


कृषीप्रधान महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर केवळ अनुदानाची मलमपट्टी न करता, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘एआय’ (Artificial Intelligence) परिषद आयोजित करून महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून, ही घटना राज्यासाठी एक महत्त्वाची धोरणात्मक दिशादर्शक ठरणार आहे.

महाराष्ट्र हा ऐतिहासिक काळापासून कृषीप्रधान प्रदेश राहिला आहे. आजही राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची भरारी मोठी असली, तरी ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा आजही शेतीच आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, डाळिंब आणि कांदा अशा विविध पिकांमुळे राज्याची कृषी-रचना वैविध्यपूर्ण आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.

तंत्रज्ञान: शहरांची मक्तेदारी नाही

पावसावर अवलंबून असलेली शेती, मराठवाडा-विदर्भातील दुष्काळी चक्र आणि कोकणातील अतिवृष्टी यामुळे शेती हा व्यवसायापेक्षा 'जोखीम' अधिक वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईत पार पडलेली 'राज्यस्तरीय कृषी एआय परिषद' केवळ प्रतीकात्मक नाही. दिल्लीतील राष्ट्रीय परिषदेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच महाराष्ट्राने हे पाऊल उचलून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की— तंत्रज्ञान ही केवळ शहरांची किंवा आयटी पार्कची मक्तेदारी नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ आता थेट शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे.

कृषी क्षेत्रात 'एआय'चे नेमके काम काय?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे केवळ संगणकीय प्रणाली नसून, तो मोठ्या प्रमाणावरील 'डेटा'चे विश्लेषण करून अचूक निर्णय घेणारा मेंदू आहे.

  • अचूक सल्ला: जमिनीचा पोत (pH), आर्द्रता, तापमान आणि पर्जन्यमानाचा डेटा एकत्र करून एआय शेतकर्‍यांना योग्य पीक निवडीचा सल्ला देऊ शकते.

  • वाण संशोधन: हवामानातील बदलांना तोंड देणाऱ्या बियाण्यांच्या संशोधनासाठी एआयचा वापर करून प्रक्रिया वेगवान करता येईल.

  • मृदा विश्लेषण: प्रयोगशाळेत न जाता 'एआय आधारित प्रणाली'द्वारे जमिनीतील पोषकतत्त्वांचा अंदाज घेऊन खतांचा संतुलित वापर शक्य होईल.

स्मार्ट शेती आणि बाजारपेठ

कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा आणि ड्रोन सर्वेक्षणाची मदत घेता येईल. 'स्मार्ट स्प्रेईंग' तंत्रामुळे जिथे गरज आहे तिथेच फवारणी करून खर्च वाचवता येईल. सिंचन क्षेत्रातही 'स्मार्ट इरिगेशन'द्वारे पाण्याचा अपव्यय टाळून कोरडवाहू भागात शेती जिवंत ठेवता येईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बाजारपेठेतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कोणत्या पिकाला कधी मागणी असेल, निर्यातीची संधी कुठे आहे आणि साठवणुकीचे नियोजन कसे करावे, याचे शास्त्रीय मार्गदर्शन शेतकर्‍यांना मिळेल. यामुळे माहितीच्या अभावामुळे होणारे नुकसान टळू शकेल.

'महाअ‍ॅग्री एआय' धोरण (२०२५-२०२९)

राज्याने आखलेल्या या धोरणात कृषी डेटा बँक, स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांना एकत्र आणण्याचा आराखडा आहे. 'महाविस्तार'सारख्या अ‍ॅपद्वारे ही माहिती शेतकर्‍यांच्या मोबाइलपर्यंत पोहोचवली जात आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाची ही क्लिष्ट भाषा शेतकर्‍यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत आणि सोप्या स्वरूपात समजावून सांगणे, हे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान असेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पायाभूत सुविधांसोबतच आता कृषी क्षेत्रात जो 'एआय'चा आयाम जोडला आहे, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतात दिसणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केवळ अ‍ॅप्स असून चालणार नाही, तर डिजिटल साक्षरता आणि स्थानिक स्तरावर प्रशिक्षण देण्यावर भर द्यावा लागेल.

निष्कर्ष

जुन्या 'हरितक्रांती'ने आपल्याला अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी केले, पण जमिनीची झीज आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर यांसारख्या समस्याही दिल्या. आताची 'हरित एआय क्रांती' ही शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवणारी आहे. एआय ही शेतकर्‍यांची स्पर्धक नसून ती त्यांची सर्वात मोठी 'सहकारी' ठरू शकते. जर याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली, तर महाराष्ट्रातून कृषी परिवर्तनाचा एक नवा सुवर्ण अध्याय लिहिला जाईल यात शंका नाही.

My interaction with the students of MIT on #Vikasit bharat 2047 way ahead 20 FEB 26

https://www.youtube.com/watch?v=4kZRIi8FBo0 

VIKSIT BHARAT 2047: PODIUM REFERENCE SHEET 1. THE MACRO GOALS (The "Big Numbers") • GDP Target: $30–$35 Trillion (World’s 3rd largest by 2027, 2nd by 2047). • Per Capita Income: $18,000 – $26,000 (Transition to High-Income status). • Required Growth: Consistent 8% annual GDP growth for the next two decades. • Poverty: 0% Extreme Poverty (Goal: Universal middle-class security). 2. DEFENSE & SECURITY (The "Armor") • Defense Budget (2047): Projected at ₹31.7 Lakh Crore. • Export Target: ₹2.8 Lakh Crore ($33B+) annually (Focus on Tejas, Brahmos, Artillery). • Indigenization: 100% domestic procurement for "Positive Indigenization Lists." • Modernization: Shift Capital Expenditure from current 27% to 40% of the defense budget. • Strategic Hubs: Fully operational Defense Corridors in UP & Tamil Nadu. 3. INNOVATION & INDUSTRY (The "Engine") • Manufacturing: Target 25% of GDP (Up from ~17% today). • R&D Spend: Increase from 0.64% to 2.5% of GDP. • Energy: 500 GW renewable by 2030; Net Zero by 2070. • Digital: India is the global lead in DPI (Digital Public Infrastructure) – targeting 100% digital literacy. 4. SOCIAL & WORKFORCE (The "Stakeholders") • Demographic Dividend: India will provide 20% of the world’s youth workforce by 2047. • Education: Spend 6% of GDP (NEP 2020 alignment). • Urbanization: 53% of the population (875M people) will be urban-dwelling. ________________________________________ 5. QUICK-FIRE Q&A DEFENSE (The "Hard Questions") If they ask about... Use this Data / Logic "Guns vs. Butter" “National Security is an economic enabler. You cannot have a $30T economy without a secure trade route and a stable border.” Import Dependency “Since 2014, defense exports have grown 14x (from ₹1,500 Cr to over ₹21,000 Cr). We are transitioning from 'Buyer' to 'Builder'.” Agnipath Scheme “It creates a 'Tech-Savvy' reserve. By 2047, our civilian workforce will be infused with disciplined, digitally-trained veterans.” The Skill Gap “The ₹1 Lakh Crore R&D corpus and the National Skill Mission are specifically bridging the gap between degrees and industry-ready talent.”

Services preparatory institute training boys 11th 12th class for NDA location Aurangabad

https://youtu.be/ISsL7hOUdrw?si=kcXdgfDQXsLFYFA9 

प्रहार (PRAHAAR) ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रिय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती

 https://youtu.be/n9fG8cgGwUY?si=BJ0nNPn_1y-DyW1L

प्रहार (PRAHAAR) ही भारताची पहिली सर्वसमावेशक राष्ट्रिय दहशतवादविरोधी धोरण आणि रणनीती आहे, जी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केली. ही धोरण झीरो टेरर टॉलरन्स (दहशतवाद शून्य सहनशीलता) वर आधारित असून, पारंपरिक आणि आधुनिक दहशतवादी धोक्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक, गुप्तहेर माहिती-आधारित आणि समन्वित कारवाईचा ढाचा प्रदान करते.

प्रहार धोरण म्हणजे काय?

PRAHAAR ही संक्षिप्त स्वरूपात सात रणनीतिक आधारस्तंभ दर्शवते:

  • P - Prevention (प्रतिबंध)
  • R - Response (प्रतिक्रिया)
  • A - Aggregating internal capacities (आंतरिक क्षमता एकत्रीकरण)
  • H - Human Rights (मानवाधिकार संरक्षण)
  • A - Attenuating terror-enabling conditions (दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या परिस्थिती कमी करणे)
  • A - Aligning international efforts (आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे संनादन)
  • R - Recovery (पुनर्वसन)

या धोरणात सीमापार दहशतवाद (विशेषतः पाकिस्तान समर्थित), सायबर हल्ले, ड्रोन हल्ले, डार्क वेब, क्रिप्टोकरन्सी, CBRNED (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल, न्यूक्लिअर, स्फोटक, ड्रोन) धोके, क्रिमिनल हॅकर्स आणि ग्लोबल दहशतवादी नेटवर्क यांचा सामना करण्यावर भर आहे. यात आर्थिक क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे, कायदे सुधारणा, सामुदायिक सहभाग आणि दहशतवादी इकोसिस्टम (निधी, शस्त्रास्त्र, आश्रय) नष्ट करणे यांचा समावेश आहे.

भारतात प्रहार धोरण का आणले गेले?

भारताला वाढत्या दहशतवादी धोक्यांमुळे ही एकात्मिक राष्ट्रीय धोरणाची गरज भासली:

  • सीमापार दहशतवाद: पाकिस्तान-समर्थित जिहादी गटांचे हल्ले (जसे पुलवामा, उरी नंतर ऑपरेशन सिंदूरसारख्या कारवाया).
  • आधुनिक धोके: ड्रोनद्वारे शस्त्रे डागणे, सायबर हल्ले, डार्क वेबवर भरती आणि निधी गोळा करणे, क्रिप्टो वापर.
  • आंतरिक आव्हाने: संघटित गुन्हेगारीशी दहशतवादाचे जुळलेले नेटवर्क, सीमेवरील (पाक, चीन) आणि समुद्री धोके.
  • पूर्वीचा अभाव: यापूर्वी दहशतवादविरोधी कारवाया विखुरलेल्या होत्या (NSG, राज्य पोलिस, NIA वेगळे); प्रहार एकत्रित रचना देते.
  • रणनीतिक गरज: ऑपरेशन सिंदूरनंतर (२०२५?) दहशतवादाला धक्का देण्यासाठी जीरो टॉलरन्स आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.

ही धोरणे भूमी, हवाई, जल आणि डिजिटल क्षेत्रात दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी राज्य पोलिस, केंद्र गुप्तहेर आणि NSG सारख्या एलिट फोर्सेसना एकत्र आणते.

प्रहार (PRAHAAR) धोरणाचे सात खांब हे त्याच्या संक्षिप्त स्वरूपातून स्पष्ट होतात, जे गृह मंत्रालयाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी रणनीतीचे आधारस्तंभ आहेत.​​

प्रहारचे सात खांब

  • P - Prevention (रोकथाम): खुफिया माहितीवर आधारित चरमपंथी हिंसा रोखणे.
  • R - Response (प्रतिक्रिया): दहशतवादी हल्ल्यांना त्वरित आणि ठाम प्रत्युत्तर देणे.
  • A - Aggregating internal capacities (आंतरिक क्षमता एकत्रीकरण): राज्य पोलिस, NIA, NSG सारख्या संस्थांचे समन्वय.
  • H - Human Rights (मानवाधिकार संरक्षण): कायद्याच्या राज्यव्यवस्थेत कारवाई, मानवाधिकारांचे पालन.
  • A - Attenuating terror-enabling conditions (दहशतवाद-सक्षम परिस्थिती कमी करणे): कट्टरता, निधी, शस्त्रास्त्र पुरवठा रोखणे.
  • A - Aligning international efforts (आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे संनादन): इंटरपोल, परदेशी संस्थांसोबत सहकार्य.
  • R - Recovery & Resilience (पुनर्वसन लवचिकता): हल्ल्यानंतर समाज पुनर्स्थापना आणि भविष्यातील धोके सहनशीलता.​​

प्रहार लागू करण्यासाठी पावले

  • संस्थागत एकत्रीकरण: NCTC (National Counter Terrorism Centre) मजबूत करणे, राज्यांमध्ये CT सेंटर्स उभारणे.
  • तंत्रज्ञान वापर: ड्रोन निगराणी, स्मार्ट फेन्सिंग, AI-आधारित सायबर पेट्रोलिंग, डार्क वेब मॉनिटरिंग.
  • कायदे सुधारणा: UAPA सारख्या कायद्यांत दुरुस्ती, वेगवान खटला आणि फौजदारी दंड संहिता सुधारणा.
  • आर्थिक कारवाई: दहशतवादी निधी, क्रिप्टोकरन्सी रोखणे, ब्लॅक सेल ऑपरेशन्स.
  • सामुदायिक सहभाग: कट्टरता विरोधी मोहिमा, सीमापार कारवाया (ऑपरेशन सिंदूरसारख्या).
  • प्रशिक्षण बजेट: एलिट फोर्सेससाठी प्रशिक्षण, २०२६ बजेटमध्ये अतिरिक्त निधी.​​

प्रहारमुळे भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम

  • झीरो टॉलरन्स: सीमापार दहशतवाद (पाक समर्थित), सायबर/ड्रोन हल्ले रोखता येतील.
  • त्वरित प्रतिसाद: खुफिया-आधारित प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राईक्स वाढतील, जसे ऑपरेशन सिंदूर.
  • राष्ट्रीय एकात्मता: आंतरिक क्षमता मजबूत होईल, दहशतवादी इकोसिस्टम नष्ट होईल.
  • आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा: दहशतवादविरोधी नेते म्हणून भारताची भूमिका बळकेल.
  • दीर्घकालीन फायदा: कट्टरता कमी होईल, आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

प्रहार आणि पूर्वीच्या धोरणांमधील फरक

बाब

पूर्वीची धोरणे (UAPA, NIA Act)

प्रहार धोरण

व्यापकता

विखुरलेली (राज्यस्तरीय, विशिष्ट कायदे)

सर्वसमावेशक राष्ट्रीय रणनीती

फोकस

प्रतिक्रियात्मक (हल्ल्यानंतर कारवाई)

प्रतिबंधात्मक प्री-एम्प्टिव्ह

धोके

पारंपरिक दहशतवाद

सायबर, ड्रोन, CBRNED, क्रिप्टो

संनादन

मर्यादित

आंतरिक+आंतरराष्ट्रीय एकत्रीकरण

मानवाधिकार

दुय्यम

स्पष्ट खांब, कायद्याचे पालन

प्रेरणा

अभाव

इजरायलसारख्या प्रोएक्टिव्ह मॉडेल्स

पूर्वी कारवाया प्रतिक्रियात्मक होत्या, तर प्रहार 'घरात घुसून मारणे' आणि इकोसिस्टम नष्ट करण्यावर भर देते