| २९ ऑक्टोबर २०२६
इस्रायलमधील निवडणुकीच्या दिलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, देश एका महत्त्वाच्या राजकीय वळणावर उभा आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला ५३ जागा, गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला ४८ जागा आणि अरब पक्षांना १९ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. १२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ जागांची आवश्यकता असल्यामुळे कोणत्याही गटाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही.
मात्र, या आकडेवारीबाबत एक महत्त्वाची मर्यादा आहे: ही माहिती आपण दिलेल्या वृत्तावर आधारित आहे. अंतिम अधिकृत निकाल आणि आघाड्यांची प्रत्यक्ष स्थिती स्वतंत्रपणे पडताळल्याशिवाय या आकडेवारीला निश्चित निकाल समजता येणार नाही. पुढील विश्लेषण हे दिलेल्या आकडेवारीला आधार मानून केलेले संभाव्य राजकीय व सामरिक विश्लेषण आहे.
१. इस्रायलसमोरचे तीन मूलभूत प्रश्न
File:Benjamin Netanyahu Portrait February 2023 (3x4
cropped).jpg - Wikimedia Commons
पहिला प्रश्न — नेतान्याहू पुन्हा सरकार स्थापन करू शकतील का?
नेतान्याहूंचा उजवा राष्ट्रवादी गट सर्वांत मोठा असला, तरी ५३ जागा सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा नाहीत. त्यांना आणखी आठ सदस्यांचा पाठिंबा किंवा सरकारला विश्वासदर्शक ठरावात आवश्यक पाठिंबा मिळवण्याचा मार्ग शोधावा लागेल. अरब पक्षांचा पाठिंबा नाकारल्यास त्यांची राजकीय कोंडी अधिक कठीण होऊ शकते.
दुसरा प्रश्न — आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यायी सरकार शक्य आहे का?
विरोधी गटाच्या ४८ जागा आणि अरब पक्षांच्या १९ जागा मिळून ६७ होतात. गणिताच्या दृष्टीने हे बहुमत शक्य आहे. मात्र, अरब पक्षांचा पाठिंबा म्हणजे सर्व ६७ सदस्य एका स्थिर सरकारला पाठिंबा देतील, असे नाही. पॅलेस्टिनी प्रश्न, इराणविषयक धोरण, लष्करी कारवाया आणि सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक भूमिकेवर त्यांच्यात मतभेद संभवतात.
तिसरा प्रश्न — सरकार कोणाचेही असो, इस्रायलच्या सुरक्षाधोरणात बदल होईल का?
इराणचा अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्रे, प्रादेशिक सशस्त्र गट, गाझा आणि लेबनॉनमधील संघर्ष यांसारखे प्रश्न कोणत्याही सरकारसमोर राहतील. बदल मुख्यतः युद्ध कधी आणि किती तीव्रतेने लढायचे, अमेरिकेशी किती समन्वय ठेवायचा आणि राजनैतिक मार्गाला किती संधी द्यायची, या बाबींमध्ये होऊ शकतो.
२. इस्रायलमध्ये पुढे काय घडू शकते? — तीन संभाव्य राजकीय परिस्थिती
२८–२९ ऑक्टोबरच्या वृत्तांनुसार, नेतान्याहू यांच्या आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी त्यांचे बहुमताचे गणित अवघड आहे. विरोधकांसाठीही अरब पक्षांच्या सहकार्याशिवाय सरकार स्थापन करणे कठीण आहे. त्यामुळे तीन प्रमुख पर्याय पुढे येतात.
Reuters+2
पर्याय १
नेतान्याहूंचे नेतृत्व कायम, पण तडजोडीचे सरकार
हा पहिला महत्त्वाचा पर्याय आहे. नेतान्याहू लहान पक्षांशी वाटाघाटी करू शकतात, विरोधी पक्षांतील काही सदस्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात किंवा व्यापक राष्ट्रीय एकात्मतेच्या सरकारचा प्रस्ताव देऊ शकतात. मात्र, अति-उजव्या आणि धार्मिक पक्षांशी त्यांची असलेली बांधिलकी हा मोठा अडथळा ठरू शकतो.
परिणाम: इराणविषयक कठोर भूमिका कायम राहण्याची शक्यता अधिक; परंतु नव्या मोठ्या युद्धाबाबत निर्णय घेताना अमेरिकेचा पाठिंबा, लष्करी तयारी आणि देशांतर्गत राजकीय स्थैर्य यांचा विचार करावा लागेल.
पर्याय २
आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली पर्यायी आघाडी
आयझेनकोट यांच्या गटाला अरब पक्षांच्या पाठिंब्याने संख्यात्मक बहुमत मिळू शकते. परंतु इस्रायलमधील राष्ट्रीय सुरक्षा, पॅलेस्टिनी प्रश्न आणि लष्करी धोरणांबाबत असलेले मतभेद मिटवणे सोपे नाही. सरकार स्थापन करण्यासाठी अरब पक्षांचा बाह्य पाठिंबा घेणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
परिणाम: लष्करी कारवायांवर अधिक राजकीय देखरेख, युद्धाच्या उद्दिष्टांचे पुनर्मूल्यांकन आणि अमेरिकेशी समन्वय वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. मात्र, इराणविषयी मवाळ धोरण स्वीकारले जाईल, असे गृहीत धरता येणार नाही.
पर्याय ३
राष्ट्रीय एकात्मतेचे सरकार किंवा पुन्हा निवडणूक
दोन्ही गटांतील मतभेद कायम राहिले, तर व्यापक आघाडीचे सरकार किंवा दीर्घकाळ चालणारी राजकीय अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. वाटाघाटी अपयशी ठरल्यास पुन्हा निवडणुकीची शक्यताही नाकारता येत नाही. दरम्यान, विद्यमान पंतप्रधान काळजीवाहू सरकारचे नेतृत्व करत राहू शकतात.
Reuters+1
परिणाम: सुरक्षा यंत्रणा आणि लष्कराचे दैनंदिन कामकाज सुरू राहील; मात्र मोठ्या, दीर्घकालीन युद्धाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राजकीय वैधता आणि अमेरिकेची साथ मिळवणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
माझ्या मते, नेतान्याहू यांना लगेच सत्तेबाहेर जावे लागेल, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. त्यांचा गट सर्वांत मोठा असल्याने त्यांना सरकार स्थापनेसाठी महत्त्वाची संधी आहे. पण निवडणुकीत मिळालेला हा विजय पूर्ण राजकीय विजय नाही. त्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी काही तडजोडी कराव्या लागू शकतात.
३. इराणविरुद्धच्या युद्धाबाबत इस्रायलचे पुढील धोरण काय असेल?
हा या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा सामरिक प्रश्न आहे.
नेतान्याहू यांनी निवडणूक प्रचारात इराणचा धोका आणि लष्करी यश यांवर भर दिला. मात्र, १४ ऑक्टोबरच्या रॉयटर्स वृत्तानुसार, निवडणुकीपूर्वी इराणवर प्रतिबंधात्मक हल्ला करण्याच्या बाजूने आपण नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्याच वेळी, इराणकडून हल्ला झाल्यास इस्रायल जोरदार प्रत्युत्तर देईल, असा इशाराही दिला होता.
यातून एक महत्त्वाचा फरक स्पष्ट होतो: इराणविरुद्ध कठोर भूमिका घेणे आणि तातडीने पूर्ण क्षमतेचे युद्ध सुरू करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
इस्रायलच्या संभाव्य धोरणाचा अंदाज घेताना पाच बाबी विचारात घ्याव्या लागतील.
३.१ इराणची अण्वस्त्रनिर्मिती क्षमता रोखणे — सर्वोच्च सामरिक प्राधान्य
इस्रायलच्या दृष्टीने इराणला अण्वस्त्रधारी देश बनण्यापासून रोखणे हा दीर्घकालीन सुरक्षेचा केंद्रबिंदू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, अणुकार्यक्रमातील प्रत्येक प्रगतीचा अर्थ इराणने अण्वस्त्र तयार केले आहे, असा होत नाही. प्रत्यक्ष धोका ठरवताना अणुसामग्रीचा साठा, संवर्धनाची पातळी, शस्त्रनिर्मितीची तयारी आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण यांचे मूल्यमापन आवश्यक असते.
संभाव्य इस्रायली धोरण असे असू शकते:
- इराणच्या
अणुकार्यक्रमावर गुप्तचर देखरेख वाढवणे.
- अणुस्थळे,
क्षेपणास्त्रनिर्मिती
आणि संबंधित लष्करी पायाभूत सुविधांविषयी माहिती गोळा करणे.
- अमेरिकेसह
गुप्तचर व क्षेपणास्त्रप्रतिबंधक सहकार्य वाढवणे.
- राजनैतिक
दबाव आणि निर्बंधांचा वापर करणे; परंतु लष्करी पर्याय खुला ठेवणे.
इस्रायलची सरकार कोणतीही असली, तरी इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत मूलभूत धोरणात मोठा बदल होण्यापेक्षा कारवाईची वेळ, व्याप्ती आणि अमेरिकेशी समन्वय यात बदल होण्याची शक्यता अधिक आहे.
३.२ पुन्हा थेट हल्ले होतील की मर्यादित संघर्षाला प्राधान्य दिले जाईल?
इराणविरुद्धच्या संभाव्य कारवाईचे तीन स्तर विचारात घेता येतात.
पहिला स्तर — प्रतिबंध आणि संरक्षण
क्षेपणास्त्र व ड्रोनविरोधी संरक्षण, गुप्तचर सहकार्य, सायबर संरक्षण आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा बळकट करणे. मोठे युद्ध टाळण्याच्या दृष्टीने हा सर्वांत कमी जोखमीचा पर्याय आहे.
दुसरा स्तर — मर्यादित लष्करी किंवा गुप्त कारवाई
इराणकडून तातडीचा धोका असल्याचा निष्कर्ष काढल्यास इस्रायल मर्यादित लष्करी कारवाई, गुप्तचर मोहिमा किंवा सायबर उपायांचा विचार करू शकतो. अशा कारवायांची प्रत्यक्ष शक्यता आणि स्वरूप गुप्त असल्याने निश्चित भाकीत करणे शक्य नाही.
तिसरा स्तर — व्यापक थेट युद्ध
इराणकडून मोठा क्षेपणास्त्र हल्ला, अण्वस्त्रनिर्मितीच्या दिशेने निर्णायक पाऊल किंवा इस्रायलच्या नेतृत्वाला तातडीचा अस्तित्ववादी धोका जाणवल्यास व्यापक युद्धाची शक्यता वाढू शकते. मात्र, त्याचे आर्थिक, लष्करी आणि प्रादेशिक परिणाम प्रचंड असतील.
या तिन्ही पर्यायांपैकी पहिला पर्याय सातत्याने वापरला जाण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या पर्यायाचा वापर परिस्थितीनुसार होऊ शकतो. तिसरा पर्याय हा सर्वांत गंभीर असून, केवळ निवडणुकीच्या निकालावरून तो अपरिहार्य आहे असे म्हणता येणार नाही.
३.३ अमेरिकेची भूमिका — युद्धाचा निर्णय ठरवणारा निर्णायक घटक
इस्रायलच्या इराणविषयक धोरणात अमेरिकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. इस्रायलला स्वतःची लष्करी क्षमता असली, तरी दीर्घकालीन युद्धासाठी गुप्तचर सहकार्य, हवाई संरक्षण, शस्त्रसामग्री आणि राजनैतिक पाठिंबा महत्त्वाचा ठरतो.
२१ ऑक्टोबरच्या रॉयटर्स विश्लेषणानुसार, इस्रायलच्या निवडणुकीत नेतृत्व बदलले तरी इराणला रोखण्याच्या मूलभूत सुरक्षा धोरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे, ८ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी इराणने युरेनियम संवर्धन क्षमतेत ठोस कपात केल्याशिवाय व्यापक करार शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
२९ ऑक्टोबरच्या असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तात अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर इराणवर पुन्हा हल्ले होण्याच्या शक्यतेबाबत आखाती देशांना दिलेल्या कथित सूचनांचा उल्लेख आहे. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हल्ल्याचा अंतिम निर्णय घेतल्याचे त्यातून सिद्ध होत नाही.
त्यामुळे पुढील काही दिवसांत इस्रायलसमोर तीन प्रश्न असतील:
- अमेरिका
नव्या लष्करी कारवाईला स्पष्ट संमती देईल का?
- इराणला
अणुकार्यक्रमात ठोस सवलती देण्यास भाग पाडण्यासाठी राजनैतिक वाटाघाटींना आणखी वेळ दिला जाईल का?
- इस्रायलला
तातडीचा धोका वाटल्यास अमेरिका सहमत नसतानाही इस्रायल स्वतंत्र कारवाई करेल का?
माझा अंदाज: नेतान्याहू यांना व्यापक लष्करी कारवाईची इच्छा असली, तरी अमेरिकेच्या पाठिंब्याशिवाय ती करणे अधिक जोखमीचे ठरेल. विशेषतः इराणच्या प्रत्युत्तरामुळे इस्रायलवर आणि आखाती देशांतील अमेरिकी तळांवर मोठे हल्ले होण्याची शक्यता असल्यास वॉशिंग्टनची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
३.४ इराणमधील सत्ताबदल हे वास्तववादी युद्धाचे उद्दिष्ट आहे का?
इराणच्या अणुकार्यक्रमाला आणि क्षेपणास्त्र क्षमतेला धक्का देणे हे एक उद्दिष्ट आहे; परंतु इराणची राजवटच उलथवून टाकणे हे त्यापेक्षा कितीतरी व्यापक उद्दिष्ट आहे.
लष्करी हल्ल्यांमुळे काही पायाभूत सुविधा नष्ट होऊ शकतात, वरिष्ठ नेतृत्वाचे नुकसान होऊ शकते आणि अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढू शकतो. मात्र, त्यातून आपोआप राजवट कोसळेल किंवा इराणमध्ये इस्रायलला अनुकूल सरकार येईल, याची खात्री नाही.
उलट, बाह्य हल्ल्यांमुळे इराणमध्ये राष्ट्रवादी भावना वाढू शकतात. उर्वरित नेतृत्व अधिक कट्टर होऊ शकते आणि भविष्यात अण्वस्त्रप्रतिबंधक क्षमता मिळवण्याची प्रेरणा वाढू शकते. इराणच्या राजवटीच्या भवितव्याबाबत अमेरिकेच्या काँग्रेसच्या संशोधन अहवालातही लष्करी दबाव आणि राजवट कोसळण्याची शक्यता यांमध्ये निश्चित संबंध नसल्याचे स्पष्ट होते.
Every CRS Report+1
म्हणूनच, इस्रायलने लष्करी विजयाचे मोजमाप केवळ किती लक्ष्ये नष्ट झाली यावर न करता, इराणचा दीर्घकालीन धोका प्रत्यक्षात किती कमी झाला यावर करणे आवश्यक आहे.
३.५ होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि जागतिक अर्थव्यवस्था
इराणविरुद्धचे युद्ध हे केवळ इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष राहिलेले नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतुकीत व्यत्यय आल्यास जागतिक तेल व वायू पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. २०२६ मधील संघर्षामुळे या मार्गावरील वाहतूक आणि ऊर्जा बाजारपेठेवर मोठा दबाव आल्याचे ब्रिटिश संसदीय संशोधन आणि अमेरिकेच्या काँग्रेसच्या संशोधन अहवालांत नमूद आहे.
यामुळे इस्रायलला युद्धाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबरोबरच खालील जोखमींचाही विचार करावा लागेल:
- तेलाच्या
किमती आणि जागतिक महागाई वाढणे.
- आखाती
देशांतील ऊर्जा प्रकल्पांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले होणे.
- समुद्री
व्यापार आणि विमा खर्च वाढणे.
- अमेरिकेच्या
लष्करी संसाधनांवर दीर्घकालीन ताण येणे.
भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या देशासाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे. इस्रायलचा लष्करी निर्णय कितीही मर्यादित असला, तरी इराणचे प्रत्युत्तर व्यापक झाले तर त्याचे आर्थिक परिणाम हजारो किलोमीटर दूर जाणवू शकतात.
४. नेतान्याहू आणि आयझेनकोट : इराणविषयक धोरणातील संभाव्य फरक
|
धोरणात्मक मुद्दा
|
नेतान्याहूंच्या नेतृत्वाखाली
|
आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली
|
|
इराणचा अणुकार्यक्रम
|
कठोर दबाव; लष्करी पर्याय खुला
|
कठोर प्रतिबंध कायम; निर्णयप्रक्रियेत अधिक समन्वयाची शक्यता
|
|
अमेरिकेशी संबंध
|
वैयक्तिक व सामरिक समन्वयावर भर; मतभेद संभवतात
|
संस्थात्मक समन्वय आणि सामरिक नियोजनावर अधिक भर असू शकतो
|
|
व्यापक युद्ध
|
परिस्थितीनुसार आक्रमक पर्यायाचा विचार
|
उद्दिष्ट, खर्च आणि परिणाम यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची शक्यता
|
|
राजनैतिक वाटाघाटी
|
सुरक्षा हमी व ठोस सवलती मिळाल्यासच स्वीकारण्याची शक्यता
|
राजनैतिक पर्यायांना अधिक संधी मिळू शकते; परंतु त्याची खात्री नाही
|
|
पॅलेस्टिनी प्रश्न
|
उजव्या पक्षांचा प्रभाव निर्णायक
|
काही धोरणात्मक बदल शक्य; व्यापक राजकीय तडजोड कठीण
|
टीप: तक्त्यातील तुलना ही दोन्ही नेतृत्वांच्या ज्ञात राजकीय भूमिकांवर आधारित विश्लेषणात्मक शक्यता आहे; जाहीर झालेले अंतिम धोरण किंवा निश्चित आश्वासन नव्हे.
आयझेनकोट हे माजी लष्करप्रमुख असल्यामुळे त्यांना लष्करी कारवायांचे फायदे, मर्यादा आणि दीर्घकालीन परिणाम यांची जाणीव आहे. परंतु याचा अर्थ ते इराणविषयी सौम्य भूमिका घेतील, असा नाही. इस्रायलमधील विविध प्रमुख पक्षांमध्ये इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत व्यापक सुरक्षा-सहमती आहे. संभाव्य फरक युद्ध कधी सुरू करावे, त्याची उद्दिष्टे काय असावीत आणि राजनैतिक प्रयत्नांना किती संधी द्यावी यामध्ये अधिक दिसू शकतो.
५. पुढील ३ ते ६ महिन्यांचा संभाव्य घटनाक्रम
खालील शक्यता या उपलब्ध वृत्तांवर आधारित माझे गुणात्मक मूल्यमापन आहे. या अधिकृत संभाव्यता किंवा सांख्यिकीय अंदाज नाहीत.
राजकीय वाटाघाटी आणि सरकार स्थापनेचा संघर्ष
उच्च शक्यता
नेतान्याहूंचा गट, आयझेनकोट यांचे विरोधक आणि अरब पक्ष यांच्यात सरकार स्थापनेसाठी चुरस राहण्याची शक्यता आहे. व्यापक आघाडी किंवा अल्पमत सरकार हा तात्पुरता मार्ग ठरू शकतो.
इराणविरुद्ध दबाव, गुप्तचर कारवाया आणि संरक्षण बळकटीकरण
उच्च शक्यता
कोणतेही सरकार असले, तरी इस्रायलची क्षेपणास्त्रविरोधी क्षमता, गुप्तचर यंत्रणा आणि संभाव्य धोक्यांविरुद्धची तयारी महत्त्वाची राहील.
अमेरिका-इराण वाटाघाटी किंवा तात्पुरता युद्धविराम
शक्य
अणुकार्यक्रम, होर्मुझमधील जहाजवाहतूक आणि हल्ले थांबवण्याच्या अटींवर काही तडजोड होऊ शकते. मात्र, आधीच्या वाटाघाटी अपयशी ठरल्याने करार टिकेल याची खात्री नाही.
इराणवर नव्या व्यापक हल्ल्यांची मालिका
गंभीर पण अनिश्चित
अमेरिकेची संमती, इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबतचे गुप्तचर निष्कर्ष आणि संभाव्य प्रत्युत्तर यांवर या पर्यायाचे भवितव्य अवलंबून राहील. निवडणुकीचा निकाल एकटाच युद्ध सुरू होण्याचा पुरावा नाही.
६. भारतासाठी याचे काय परिणाम होतील?
भारताने या परिस्थितीकडे केवळ इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये. भारताचे इस्रायलशी संरक्षण व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंध आहेत; इराणशी ऐतिहासिक, आर्थिक आणि संपर्कविषयक हितसंबंध आहेत; तर आखाती देशांशी ऊर्जा, व्यापार आणि भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित व्यापक संबंध आहेत.
भारतासाठी पुढील बाबी महत्त्वाच्या ठरतील:
- ऊर्जा
सुरक्षा: होर्मुझमधील वाहतुकीत अडथळा आल्यास तेलाच्या किमती आणि भारताचे आयात बिल वाढू शकते.
- भारतीय
नागरिकांची सुरक्षा: इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांतील भारतीय नागरिकांसाठी आपत्कालीन स्थलांतर व संपर्कव्यवस्था तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
- संतुलित
राजनय: इस्रायलशी संरक्षण सहकार्य कायम ठेवताना इराण आणि आखाती देशांशी संवाद सुरू ठेवणे भारताच्या हिताचे आहे.
- सागरी
सुरक्षा: व्यापारी जहाजांची सुरक्षितता, विमा खर्च आणि संभाव्य समुद्री अडथळे यांचे सातत्याने मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
- दहशतवादविरोधी
सहकार्य: प्रादेशिक संघर्षाचा वापर करून कार्यरत होणाऱ्या सशस्त्र गटांवर, शस्त्रपुरवठ्यावर आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष : इस्रायलसमोर निर्णायक निवड
इस्रायलच्या निवडणुकीने नेतान्याहूंचे राजकीय भविष्य अनिश्चित केले आहे; परंतु देशाच्या सुरक्षा चिंतांमध्ये तातडीने बदल घडवलेला नाही. इराणचा अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्र क्षमता, प्रादेशिक प्रभाव आणि इस्रायलच्या अस्तित्वाविषयीचा धोका या मुद्द्यांवर इस्रायलचे कठोर धोरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.
मात्र, पुढील सरकारसमोर एक मूलभूत प्रश्न असेल: इराणविरुद्ध सतत लष्करी दबाव ठेवून दीर्घकालीन सुरक्षा साध्य करता येईल, की त्यासाठी लष्करी प्रतिबंधाबरोबरच राजनैतिक करार आणि प्रादेशिक स्थैर्याचीही गरज आहे?
माझ्या मते, पुढील काळात तीन गोष्टी सर्वाधिक निर्णायक ठरतील:
- अमेरिकेचे
अध्यक्ष ट्रम्प इराणविरुद्ध नव्या लष्करी कारवाईला पाठिंबा देतात की वाटाघाटींना प्राधान्य देतात.
- इराण
आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत आणि होर्मुझमधील जहाजवाहतुकीबाबत ठोस सवलती देतो की संघर्ष सुरू ठेवतो.
- इस्रायलमध्ये
स्थापन होणारे सरकार कठोर सुरक्षा धोरण कायम ठेवत असताना व्यापक युद्धाचा खर्च आणि राजकीय परिणाम नियंत्रित करू शकते की नाही.
अंतिम निष्कर्ष: इस्रायलचे भविष्य केवळ नेतान्याहू सत्तेत राहतात की आयझेनकोट त्यांची जागा घेतात यावर ठरणार नाही. निर्णायक प्रश्न असा असेल की इस्रायलला इराणचा धोका कमी करताना स्वतःला दीर्घकालीन, खर्चिक आणि प्रादेशिक युद्धात अडकण्यापासून रोखता येते का. हाच पुढील काही महिन्यांतील इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा खरा कस असेल.
