Total Pageviews

Tuesday, 30 June 2015


The ‘Salman doctrine’ will haunt India Pakistan’s participation in the Saudi-led military campaign in Yemen has been all along a foregone conclusion. There was no reason to disbelieve the definitive announcement by the Saudi side in this regard a week ago already. Riyadh estimated that it had made an offer to Pakistan that the latter simply cannot refuse. The rest is theatrics. Pakistan is going through the motions of showing that it has a mind of its own. To mollify domestic critics, the government has resorted to sophistry – that Pakistan is only defending the sovereignty and territorial integrity of Saudi Arabia; that Pakistan is actually offering ‘mediation’ in the conflict in Yemen; that Pakistan is engaging the (toothless, spineless, moribund) Organization of Islamic Conference to mediate; that no final decision has yet been taken regarding Pakistani participation in the military campaign in Yemen; that the Pakistani nation and the country’s lawmakers will be taken into confidence on any such decision and so on. At any rate, public opinion never really matters in Pakistan when the ‘establishment’ has total clarity bout what to do on any policy issue. And in this case, fortuitously, Prime Minister Nawaz Sharif and army chief Raheel Sharif are absolutely on the same page as well (although the military will always maintain the charade that the civilian leadership is the ultimate authority and decision-maker.) Both Sharifs are, in fact, stakeholders in their respective ways in coupling Pakistan to the Saudi-led bandwagon in the Middle East. From the Indian perspective, it is at once obvious that the developing regional security scenario has profound implications. If an analogy can be drawn, we are at the threshold of an emergent scenario that bears similarities or is comparable to another defining moment in regional security – the launch of the US-Pakistani-Saudi collaborative project of ‘jihad’ directed against the Soviet intervention in Afghanistan in1980. Remember the dramatic appearance of the then US national security advisor Zbigniew Brzezinski at the Khyber Pass on February 3, 1980? The current visit by a high-powered Pakistani delegation to Riyadh brings back memories. The heart of the matter is that Pakistan is once again positioning itself as a key participant in an uncertain enterprise whose only certainty is that it is sure to be hugely beneficial financially and materially — and the Pakistani elites, civilian and military, find that to be irresistible. One may philosophize that the rentier mentality of the Pakistani elites is tragic. Of course, it is always a pathetic sight when the elites sell their country in the bazaar so shamelessly. Of course, this new adventure in the Persian Gulf region will eventually hurt Pakistani interests – perhaps, even more than the Afghan saga thirty-five years ago. But then, there is big money in it if the Saudis loosen their purse strings (which they would, given the high stakes involved for the survival of the House of Saud). As for the danger of getting involved in sectarian strife, that is nothing new to Pakistan; and, the relations with Iran have always remained problematic in all these decades since the Islamic revolution in 1979. However, beyond all this, India should make a serious note of the comment, inter alia, in a New York Times report two days ago that “Saudi Arabia is also expected to step up its efforts to develop a nuclear bomb [with Pakistani help].” Indeed, this is a very real possibility against the backdrop of the impending US-Iranian deal. There has always been strong suspicion regarding covert Saudi funding for Pakistan’s nuclear programme and of a Faustian deal between the two brotherly states that an ‘Islamic bomb’ will be their common heritage. It stands to reason that the hour of reckoning may be fast approaching. One big check against such a thing happening would have been the US’ influence over Pakistan and Saudi Arabia. But today, both these client states are displaying an extraordinary degree of ‘strategic defiance’. The well-known Saudi establishment writer Jamal Khashoggi has come out with a startling revelation – if more confirmation is needed – that “Saudi Arabia no longer cares” what Washington thinks or says and “if Saudi Arabia has to act alone, then it will.” He calls this the ‘Salman doctrine” (named after King Salman of Saudi Arabia.) Now, it will be simplistic to say that this is all merely a passing over-reaction to the Middle East policies of the present US Administration that have annoyed the Saudi leadership. Of course, it is inevitable that the Israeli Lobby and the Republican Party in the US will use such an argument to further vilify President Barack Obama (without realizing, alas, that in the final analysis, the ‘Salman Doctrine’ will cast shadows on Israel’s security, too.) In actuality, though, the roots of the ‘Salman doctrine’ run very deep. It has been lying in the sub-soil, struggling to surface, for some years already (or even decades) and was impatiently waiting for the departure of the late King Abdullah from the helm of affairs. Most important, it also forms part of the succession struggle within the House of Saud and, specifically in today’s circumstances, it is almost inextricably linked with the career of the son of King Salman, 34-year old Prince Mohammed bin Salman (sixth son of the 80-year old king who suffers from dementia) whom his father appointed as defence minister within a day of being anointed as the new monarch. In the regional context, the stunning part is that the ‘Salman doctrine’ is not an isolated phenomenon born in the Arabian Peninsula. Indeed, Turkey’s Recep Erdogan must be counted as one of the doctrine’s most ardent votaries in the Middle East. Erdogan’s apparent madness does have a pattern – mothballing Turkey’s ties with Israel and repeatedly insulting that country’s leaders even at personal level; ostentatiously patronizing the Muslim Brotherhood and Hamas; coyly lurching toward the Shanghai Cooperation Organization and Russia’s Vladimir Putin (while still remaining a NATO member country); tenaciously keeping up the secret dalliance with the al-Qaeda affiliates in Syria despite all western criticism; threatening to procure a defence missile system from China; and, harboring the notions of ‘neo-Ottomanism’. Coming back to Pakistan, the ‘Salman doctrine’ is nothing new to the country’s military elites. As a matter of fact, it forms a veritable ideological bedrock for large sections of the officer corps of that country’s military who have been weaned on General Zia-ul-Haq’s ‘Islamization’ agenda. Put differently, the ingredients of the Saudi and Pakistani crucibles are the same – ultra-nationalism rooted in the Islamic identity; staunch faith in the manifest destiny of the Muslim world in civilizational terms; sense of impotency vis-à-vis American power and the profound angst borne out of it; virulent ‘anti-Americanism’ (whilst also seeking US’ help); and, most important, a gung-ho attitude bordering on recklessness that everything is possible if only the Muslims of the region united against the predatory dominance by the West. One might argue that it is not a bad thing at all if countries take their fate into their hands and decide to act in their self-interest. Those with a cold-war mindset might even view with schadenfreude the discomfiture of the Americans that two of their key non-NATO allies have rebelled against their tutelage. But from an Indian viewpoint, a chilling reality arises here when the Saudi-Pakistani military alliance gathers momentum in the coming period. Simply put, all bets are off as regards the new frontiers of the Saudi-Pakistani military alliance. The point is, Saudi Arabia is engaging Pakistan as the Praetorian Guards of the House of Saud and there is a good price to be paid for the services to be rendered by the GHQ in Rawalpindi. It is well-known that the Saudi armed forces are a joke, but on the other hand, they have ultra-modern equipment and unlimited financial resources. Whereas, the Pakistani army is regarded today as the most powerful – and highly professional – military machine among all Muslim countries and to boot it, Pakistan is also a nuclear power. Yet, it is strapped for cash. All in all, the Saudi-Pakistani alliance becomes a match made in heaven. To be sure, Pakistan doesn’t have to worry where to find the money to finance the multi-billion dollar deal to procure the eight submarines it is reportedly negotiating with China to gain parity with India in naval prowess. This is only one telling example. In fact, the visit by the Chinese President Xi Jinping to Pakistan next week is perfectly timed. China could turn out to be a major beneficiary of the Saudi-Pakistani alliance. In political terms, the ‘Salman doctrine’ liberates Saudi Arabia from its past inhibitions in owning up its dealings with the al-Qaeda. The latest events in Syria suggest that Saudi and Turkish intelligence have openly helped the military victory of the Jabhat al-Nusra, an al-Qaeda affiliate, in Idlib city over the government forces. In short, a new phase of the Syrian war is commencing, riveted on boosting the capabilities of the extremist groups to violently overthrow the regime of Bashar al-Assad. Saudi Arabia has never had qualms about using al-Qaeda groups in foreign countries but has been consistently in denial mode. The Salman doctrine virtually legitimizes the nefarious nexus. The high probability is that the al-Qaeda affiliates in southern Yemen would act as Saudi surrogates against the Houthi militia as time passes. Suffice it to say, the ‘action plan’ of the Salman doctrine, insofar as it has no qualms about using the extremist Islamist terror groups as tools of regional politics, is bound to cast its shadow in South Asia. There are enough signs already that Pakistan has decided to initiate another major push for an outright Taliban takeover in Afghanistan, and may have no serious intentions of fulfilling the offer to facilitate peace talks between the Kabul government and the insurgents. (See my article in Asia Times Online titled Ghani’s US visit lays bare Afghan fault lines.) The dramatic decline in the US influence in the Middle East will only encourage Pakistan to ignore Obama’s entreaties for an early Afghan settlement. In any case, Pakistan harbors the grievance that Obama not only failed to reciprocate Pakistan’s ‘goodwill’ but also ‘tilted’ toward India and did nothing to help reach a solution to the Kashmir problem. Significantly, Khashoggi (whose links with the top echelons of the House of Saud are far too well-known to be recalled here) has warned that Saudi Arabia will support Turkey to go for an all-out attempt by Erdogan to force a regime change in Syria “without US approval”. He prophesied: “Just like Erdogan supported Saudi Arabia’s operation in Yemen, Saudi Arabia will of course support him if he decides to adopt Salman’s doctrine.” These are ominous words and should ring alarm bells in Delhi. Their import cannot be lost on the Indian policymakers. From the Saudi point of view, what holds good for Erdogan could as well hold good for Pakistan’s Sharif. After all, the ‘troika’ — Saudi Arabia, Turkey and Pakistan — had at one time, in the bloodiest years of the insurgency in Jammu & Kashmir in the early 1980s, had formed a cozy little ‘Contact Group’ within the OIC to help the Kashmiri people to assert their right of ‘self-determination’

Tuesday, 16 June 2015

Pakistan Army and Indian Strategy – An Analysis

Pakistan Army and Indian Strategy – An Analysis National InterestNiti Commentary AUTHOR: LT GEN PRAKASH KATOCH - MARCH 30, 2015 1 It is generally acknowledged that while countries have armies, the Pakistani army has a country because of its hold on every organ of the country; polity, administration, finance, judiciary, you name it. That the country’s foreign policy and state policy of terrorism is made and executed by the military is too well known. Eminent Pakistani scholars like Ayesha Siddiqa have exposed the stranglehold of the military over the country and the Pakistani military’s private-corporate complex that ranges from flying private aircraft to multiple businesses, which stood at US$ 20.7 billion in 2007. According to our intelligence agencies the ISI is linked with some 14 major terrorist organisations. Moreover, part of the polity and administration is subservient to the military-radicals nexus. Not only is the manpower base of the military, terrorist organisations and political parties common but some political parties and politicians survive through radical support. That is why Shahbaz Sharif (Nawaz Sharif’s brother) as Chief Minister of Pakistan’s Punjab dishes out millions of Rupees to radical organisations. That is why Sartaj Aziz, current Adviser to Prime Minister Nawaz Sharif on National Security and Foreign Affairs officially states, “Pakistan should not target militants who do not threaten the country’s security.” So, terrorist organisations like LeT and its front organisations are free to terrorise India, Haqqanis can target Indian assets in Afghanistan and Hafiz Saeed is the coordinator for directing terror against India. This rabid mullah was sighted along the LoC while Pakistan violated even the international border in Jammu region. Additionally, Pakistani daily ‘The Nation’ of 3rd March 2015 reveals Zakiur Rehman Lakhvi and associates live as State’s honoured guest in Adiala jail (few kilometers from Army’s GHQ), allowing him to operate his personal command centre from where he monitors global happenings, meet his subordinates, and issues directions. It may be recalled that when Prime Minister Vajpayee travelled by bus to Lahore with an extended hand of friendship, Pervez Musharraf as the serving army chief refused to shake hands with Mr Vajpayee. It is a different issue that Musharraf was already going ahead with the Kargil intrusions and later demeaned and disgraced his military uniform and service by refusing to take back the bodies of his soldiers killed in the Kargil Conflict showcasing them as infiltrators. But just as Nawaz Sharif could not prevail upon Musharraf to shake hands with PM Vajpayee, sitting in the same chair of the PM of Pakistan today Nawaz Shariff dare not take any follow up action against Musharraf even as he stands indicted for the killing of Baloch leader Nawaz Akbar Khan Bugti in 2006. So one side we have a Pakistani army chief bluntly snubbing PM Vajpayee in presence of Nawaz Sharif and the other extreme what happened during the recent celebrations of Pakistan Day at the Pakistani embassy at New Delhi with General VK Singh deputed to attend the function as MoS (External Affairs), with media focusing why VK Singh was wearing a green jacket, why was he smiling smiles and above all why his tweets about ‘duty’ among ‘disgust’? So let us examine the propriety of sending a former Army Chief to this function irrespective if he was the MoS (Home) or not, even it is the prerogative of the government. A dozen people spoken to including serving and veteran soldiers say their first reaction on viewing TV coverage was ‘what is our former Army Chief doing inside the fox’s lair that accommodates and connives with separatists’? A former diplomat friend had a better remark –jab politics join kiya hai to besharam to banna parega (when you join politics, you should be prepared to be shameless). Looking more closely, did we need to avoid such situation and how could we have done so? The event in the Pakistani embassy was in immediate aftermath of Pakistan backed terrorist attacks on a police station and an army post in J&K. The day after the event media published IB warning that terrorist attacks in J&K are likely to be stepped up in conjunction Pakistani army, so this would have been known to the government on Pakistan day. Pakistan’s proxy war continues unabated and was so during the tenure of Gen VK Singh as Army Chief that caused loss of lives. It is a matter of perception how presence of a former army chief, in company of separatists, in the embassy of country who is waging endless proxy war on India adversely affects the prestige of our country and the military. Unfortunately, this is not understood by many – perhaps that’s why the friendly advice to become shameless! That the mafia linked bureaucracy would have enjoyed the discomfiture of Gen VK Singh is without doubt, they having hounded him ever since he exposed corruption in the higher echelons while in service including the Tatra Scam. Then the prestige of the military has also been played with by media houses some of whom have dubious aims akin to NGOs. We have on record individuals with mafia connections indulging in malicious and mischievous rumour mongering like army coups and the polity preferring to remain mute for obvious reasons. Of course, where is the question of agreeing with Lee Kuan Yew when he said press and news freedom must subordinate to overriding need for integrity of Singapore. Hiding behind the logic that attendance of MoS (Home) was as per protocol does not gel. Protocols like this are not laid down by an international body but are government prerogative that can be modified when required. Witness Abdul Basit being issued a demarche last year when entertaining separatists that led to even cancellation of the Foreign Secretary level talks and now the beyond 360 degrees turn by treating separatists visiting the Pakistani embassy as routine. The situation could have been easily avoided by deputing any other MoS to attend the event, without the need of any explanation. Post the capture of the strategic Haji Pir Pass, PM Lal Bahadur Shastri deputed the Minister of Information & Broadcasting, not the Defence Minister to visit the troops at the Haji Pir Pass. Admittedly, the Haji Pir Pass is not the Pakistani Embassy and the former visit did not require any protocol, but visit to the former was far more important to the embassy of a country that cannot control its rogue army. Without doubt the government initiative to open talks with Pakistan is laudable. But it has happened time and again in the past including most prominently during Prime Minister Vajpayee’s premiership. US pressure for such talks is also a reality, no matter how much we deny it, with Uncle Sam siding with the Pakistani military overlooking latter’s terrorism and even nuclear proliferation. The government naturally denies any such pressure but when the Foreign Secretary embarked on his recent SAARC tour, it was surmised as a cover to primarily dialogue Pakistan. Old Fox Sartaj Aziz rubbed it in by saying America has pressurised India for talks with Pakistan. Post the Pak National Day event, Abdul Basit went boisterous in announcing that in his opinion India has no objections to their (Pakistani embassy) meetings with Hurriyat leaders. Though MEA clarified later that there is no place for a third party in talks with Pakistan and the resolution of the issues between the neighbouring countries will be carried out by their respective governments, Basit’s shows the intention of Pakistan. Writing in a Kolkatta based publication New Approach exclusive titled ‘India-Pakistan Challenges Way Forward’, Sartaj Aziz, writes, “India is not ready to plebiscite under the UNSC resolution from which it reneged after 1954.” If this is the Pakistani stance knowing full well while the 1949 UN Resolution called for plebiscite, it categorically ruled that before the plebiscite Pakistan must withdraw all its security forces from territory of J&K. Pakistan not only reinforced her security forces in J&K but also changed the demography of area through large number of settlers from the plains, which continues to-date, killing the plebiscite issue altogether. Yet Pakistan’s continuous clamour for plebiscite indicates they are not interested to resolve issues as for the Pakistani military to remain in power, sub-conventional conflict with neighbours is necessary. Mohammad Umer Daudzai, Afghanistan’s Interior Minister till December 2014 (with earlier tenures as ambassador in Iran and Afghanistan) wrote in his article titled ‘Afghanistan and Pakistan: The False Promise of Rapprochement’ in the New York Times on 2 March 2015 that there is no change in the basic stance of Pakistan against Afghanistan and that the Pakistan military continues to treat the Afghan Taliban as strategic assets. In our case, it is good to continue talking but we should be prepared for similar response. There is no reason to go overboard either especially where we have a chief minister in J&K who thanks Pakistan for his throne while his family candidate electioneering even during 2001 supported radical Hijbul cadres as bodyguards. But then the Centre would have taken all this into account with Pakistan’s game plan of removing AFSPA from large areas of J&K if not altogether. This would be enough to raise insurgency levels without the need for the Pakistani army to mount another Kargil, as Musharraf had been threatening. It is amusing to note some scholars writing that space needs to be given to Hurriyat hardliners but pray what has been happening till now? Pakistan may consider their protégés as representative of J&K but that is a far cry from the ground reality. Frankly, they are nonentities that would automatically vanish if denied media publicity. The need of the hour is remain pragmatic without going overboard. There is no requirement to go to the other extreme to appease an insolent Pakistan. Hopefully return of 54 Indian Prisoners of War will figure prominently in the talks, even as Sartaj Aziz in his above mentioned article only talks of captive fishermen. We are not fooling anyone by putting it in the media that the recent attacks in J&K were undertaken by terrorists to boost their low morale. More importantly, the Pakistani military may have already planned the next terrorist strike on India, complicity to which as always will be denied.(The author Lt Gen PC Katoch is veteran Special Forces officer of Indian Army.)Lt Gen Prakash Katoch

Monday, 15 June 2015


AIR COMMODORE NASEEM AKHTAR, SHAURYA CHAKRA, VISHISHT SEWA MEDAL (RETIRED) Mob 09602444786 46th Course NDA As an Indian Citizen, and an Air Warrior at that, I sat and watched, albeit helplessly, on TV, the 26/11 Mumbai Attacks, Live, the events as they unfolded frame by frame, second by second, minute by minute, hour after hour. I also witnessed our bravehearts being slithered down, from IAF helicopters, onto rooftops of these buildings under attack, to neutralize the terrorists- the perpetrators behind the horrible tragedy. Was it in order to telecast these actions/ operations live? Yes! And, NO! Yes, if you happen to be the Government of the day, be it at the State or the National level - to cover up for the lapses by showing that something is indeed being done, oblivious of the consequences. And, NO if you have some common sense, which, mind you, is not very common, particularly when the chips are down. Our Nation was broadcasting the entire Operations LIVE for the benefit of the architects, the perpetrators, the masterminds in Pakistan to pass the exact picture to the terrorists. We gave it to them on a platter. The consequences - disastrous! Some of our bravehearts who went to neutralize the terrorists, were themselves neutralized. WHEN WILL WE LEARN? Debate after debate! Panel discussions! Burning issues! The Media went berserk! The anchors cried hoarse! And, so did the participants! Defence analysts and experts were all over the Electronic and Print media. Surf any channel, and you saw those hurly burly moustaches of renowned Army officers trying in vain to tell the Nation to be more aware, more cautious, and indeed more sensitive. Result? It's all forgotten. Indian memories, they say are extremely short-lived. WHEN WILL WE, AS A NATION, LEARN? Kasab, a martyr for Pakistan, a hardcore terrorist for us, was housed, clothed and fed three square meals by our Nation, for year after year. Crores were flushed down the drain. Remember the famous biryani? Yes, biryani et al! Only to kill him? He should have been torn to bits long back - the end ought to have been identical, if not worse than the horrendous and barbaric fate meted out to our bravehearts during Kargil and thereafter. Eyes gouged out, faces disfigured, organs missing, genitals chopped off. My attachment with these youngsters - well they were all from a Squadron (Oscar) that I raised in NDA, and. commanded a second Squadron (Golf, to which I belonged as a Cadet in 1971, 46th Course when General MS Raza, Maroof Raza's father was my Battalion Commander). As Founder Father and Squadron Commander of the Squadrons that produced such bravehearts, can I ask my countrymen a question? Do I have the right to ask the Nation a question? WHEN WILL WE LEARN? Kargil happened way back. Memories have faded. Then 26/11. All forgotten. But, for the parents, their near and dear ones, their colleagues, their coursemates, their comrades at arms - the wounds remain, fresh as ever, crying for justice. Politicians buy time singing lullabies " RELATIONS WITH NEIGHBOUR WILL BE ADVERSELY AFFECTED!" Excuse me, dhoti waley, don't try to teach Ecology to a starving man. Can anything be worse than this? WILL WE EVER LEARN? Ask the parents of these bravehearts who wait for justice, how they feel! How their world came tumbling down! As a Nation we need to reassure them that their sons may have died, but the sun has not set. And, that their sacrifice shall live on forever. WHEN WILL WE AS A NATION LEARN? We Indians excel in living on past glories, irrespective of our own contributions. But, a Nation that does not learn from it's past, from it's History, is bound to repeat it. Now, having written so much, I bring you to the meat of the matter - the Myanmar Surgical Strikes. Some things are best told by keeping quiet. There is a famous saying " Bund mutthi lakh ki, khul gayi to khaak ki" ! We ought to keep this in mind whenever it comes to SPECIAL OPERATIONS. We relayed LIVE on TV the 26/11 Mumbai Attacks jeopardizing the lives of our OFFICERS AND MEN OF THE SPECIAL FORCES. It is amply clear that WE STILL HAVEN'T LEARNT! As it stands today, our Special Forces, have more than aptly, avenged the attack on our Army convoy in Manipur, by neutralizing the ultras deep inside Myanmar territory. The media, electronic, print and social, politicians from across party lines - all and sundry, are discussing, debating, deliberating threadbare, flashing pictures of our Special Forces Team involved in the Operations. This, in Nation's interest, is uncalled for, and is a disaster waiting to happen! And, may I take the liberty of saying that flashing photographs, videos etc of the Special Forces Team, revealing their identity, their Units, Regiments, nativity etc could jeopardize the lives of these personnel and their families. Details of such Operations, the intricacies, the participants etc are best kept under wraps, unless the chest thumping is to cover up some failures. We, in the Armed Forces are used to dying as UNSUNG HEROES! I would love to die "FOR" my country and my countrymen, but definitely not "BECAUSE" of my countrymen! WE APPEAL TO OUR LEARNED COUNTRYMEN TO BETTER LEARN THIS. Recognition can best be done by the President of India pinning the Chakra Series Award Medals in the glittering Ashoka Hall of Rashtrapati Bhawan, with the who's who of India in attendance, with the citation being clear, crisp and concise. Can I appeal to the Nation, the Media and the Government to kindly step in and stop/ban further telecast, debates, discussions etc on such issues that would be detrimental to our National interests and jeopardize the safety of our Special Forces and their families. Do you agree that IT'S HIGH TIME WE LEARNT? I HAVE ASKED THE NATION A QUESTION. I WAIT FOR AN ANSWER. If you agree, then do pass it on. My Salutations to you! For the others, may I say, please treat this as: " A tale told by an idiot, Full of sound and fury, Signifying nothing! " ....Shakespeare

Saturday, 13 June 2015

Is there a paradigm shift in India’s counter-terror strategy under Narendra Modi? -MY ARTICLE IN DNA 13 JUN

The way forward Is there a paradigm shift in India’s counter-terror strategy under Narendra Modi? Hemant Mahajan T he Prime Minister’s decision to authorise the June 9 cross-border strikes against the National Socialist Council of Nagaland—Khaplang (NSCN—K) in Myanmar could prove to be an important step in the evolution of India’s counter-terror strategy. Though not the country’s first transborder counter-terrorism operation, this is the only operation for which our government has publicly taken responsibility. Credit, for the flawless execution of the operation, must go to the commanding officer of the unit who trained the soldiers and provided leadership to hone their capabilities. Due credit should also be given to the Major who led his team fearlessly and most importantly — to the soldiers who risked their lives, displaying raw courage and determination, which have always been the hallmark of this much decorated military unit. Transborder operations invariably run a high risk. Their successful execution calls for a great deal of professional competence on the part of the leadership as well as the team involved in the operation. The Myanmar operation raises some important questions. Does the strike signify a change in India’s policy of dealing with terrorism? Should the Narendra Modi government receive accolades for delivering an aggressive retaliation to the killings of the army personnel in Manipur? Is crossing international borders and striking at insurgent/terrorist camps on foreign soil, in violation of the conventional protocol? Can the Myanmar raid be replicated against Pakistan? What are its short and long term implications? By striking at insurgent camps inside the Myanmar territory, the Prime Minister has demonstrated his willingness for tough action in dealing with terrorism and matters of national security. If the intention is to engage in long-term surgical anti-insurgency operations, the Modi government should act tough and not advertise the details of such military projects. Leaks by government would only jeopardise future plans in this direction. The Myanmar operation has sent a signal to the rest of South Asia. India now needs a sober and, serious discussion on the lessons the operation has served to the government and the army. Notwithstanding the worry expressed by some Indian experts about violating Myanmar’s sovereignty, Myanmar has not protested against any such perceived transgression. This could be taken as Myanmar’s nod to the Indian Army’s action. We are familiar that multiple terror groups had established camps in Bangladesh and Bhutan in the past. That the ruling governments in both countries have friendly relations with India does provide India with an opportunity to destroy terror camps if and when they are spotted in these countries. Besides, this is not the first time that the Indian army has unilaterally entered a neighbouring country’s territory, to pursue broader national interest. At least on four occasions in the past, beginning with the Operation Golden Bird in 1995 in Myanmar, the Indian army had smoked out militants in Myanmar and Bhutan. And with the consent and active participation of the governments of the two countries. All these operations however did not lead to a coordinated strategy. Moreover, kept under wraps, these strikes were discussed only in military circles. But this indeed is the first time that the army and government have publicly acknowledged crossing the border, in pursuit of insurgents. The goal now should be to put together a well-thought-out strategy to weaken insurgency in the North East. There is no doubt that the recent transborder operation will be analysed in the neighbouring countries for its future implications, as some of our neighbours harbour terrorists executing terror acts in India. Can the Myanmar operation be replicated in Pakistan or in China, which is known to take an interest in North East’s insurgent groups? It must be argued that wider conflicts could provoke international intervention especially since some of our neighbours happen to be nuclear powers. At the same time, even as many experts warn us about Pakistan’s nuclear weapons, have India’s nuclear weapons ever deterred Pakistan from carrying out transborder terror strikes? In case of another 26/11 attack — or an attack on Indian Parliament — we can respond with covert operations, Special Force operations, air strikes, even conventional war — if there is a strong political will to walk that path. At present, the task of destroying terror camps in Pakistan could be best left to various terror groups inimical to Pakistan, or even the forces of sectarian violence and the civil war-like situation in Balochistan, FATA, Waziristan, and the ethnic violence in Karachi. Not to forget the foothold ISIS has acquired in Afghanistan and the advances Taliban has made in Pakistan. Pakistan suffers 7,000 to 8,000 civilian casualties every year because of acts of terrorism within the country. Defence minister Manohar Parrikar recently said that terrorists would be used to take out terrorists, while Information minister Rajyavardhan Rathore said India will strike at the time and place of its choosing. The Myanmar strike should be a warning to Pakistan that India is not going to simply sit quiet if they trouble us. And any future strike, albeit covert, may not necessarily be confined in a border area or to a specific terror camp. An assessment of North East’s security situation reveals the formation of the ‘United National Liberation Front of West South East Asia (UNLFWSEA)’, a grouping of nine militant groups, including the NSCN —K, and the ULFA faction of Paresh Baruah. Their combined and approximate strength of 4,000 to 4,500 is spread over 40-45 camps, across the thick jungles of Myanmar. Neutralising these camps is going to be a long haul. It is important remember that India’s recent strike coincides with the abrogation of a 14-year old ceasefire by the NSCN—K. Three hundred insurgent groups are at present active in North-Eastern states. In the short term, these terror groups — in order to deter further military action — will seek to strike back at Indian targets. Relentless operations — even across borders — must be undertaken to neutralise such a possibility. India’s counter-insurgency doctrine gives the army permission for transborder operations; but only after due political clearance from the Prime Minister’s Office. India’s effective use of Special Forces was long overdue, and it must now know that these forces work best when applied as a precision instrument. When the moment of triumph arrived, politicians thumped their chests — the PMO as well as ministries alongside the Intelligence agencies — publicised their outstanding feat. Meanwhile, the Special Forces stood quietly next to their helicopter, their faces hidden to avoid recognition. Can the nation recognise these real heroes? The author is former brigadier with the Indian Army

Friday, 12 June 2015


Your Noodles, Your Soldiers !! I looked up and saw the bright light, A hand taking me to Heaven in a serene flight ! For a moment God stopped and asked me straight, "You want to go back, its still not too late?" Me, the soldier, couldn't ask for more. To go back and avenge my death and settle the score! But still I said "Lets forget it bro, take me to heaven; I've had enough of this show. Cant you see I'm lying their burnt and charred, For the nation which made me stand guard. But today twenty of us went down and nobody blinked an eye, Okay, don't care about us you Thankless Morons, at least say a respectful Goodbye ! Everyone is writing, talking, shouting about noodle ban, Go ahead God, just do a quick scan ! From media so responsible to politicians so caring, From 'Young and restless' to the writers so daring, From Page 3 celebrities to Aunty next door, From bloggers to designers to Bollywood stars, From autorickshaw wallahs to those boys with big cars. Across the nation, no one missed us, No one mourned, no one paid homage, no one created a fuss !! Why would I want to go back and die for them once more, They are as oblivious to my death as they were before. Across the world, soldiers are loved and respected, the whole nation adores them and feels indebted. This is not that country so why live in fool's paradise, We die everyday, and hardly make headlines. No Sir, I dont wanna go back, I've lived my life on an impossible track. Let these people build Maggie's memorial, My family will give me a respectful and silent burial. The country that cannot respect its soldiers is headed for doom, We are a single roof of comfort under which the nation blooms. From kids in wells to earthquakes anywhere, From floods to riots to terrorists who dare, The roads being cleared to pilgrimages being organized, We were always there whenever this country cried. Our families are far and loved ones away, No matter the crisis at home, on duty we stay! We don't hold our children the day they are born, Everywhere we are sent, we face the scorn! Governments cant keep locals happy and send us to fight, Fighting own countrymen, neither easy nor right! Yet, we are the face that scowls, fights and takes the slap, And for decades we are doing it, yet no appreciation nor a single clap. Our welfare, pensions, benefits keep lingering in files, All we get are promises and smiles. Our Retired Generals talking strategy and welfare sitting on TV shows, Its like when they were serving, they kept these thoughts in an escrow ! We have Vote bank politicians and CYA generals, Who come and look pretty only on parades and funerals. Where are the Tigers who we wish to be commanded by, to expect Revenge is a far cry !! The numbers in which we die are appalling, Troops are alright, its the bosses that need overhauling ! Do we make policies, No and never ! So why are we dying everyday and forever? The biggest mystery of my life was who are we fighting and for what? Why are we the only ones suffering and distraught? Politicians, Generals, Bureaucrats..everyone sleeps peacefully, and we are the only ones on ground, truly ! No one takes our pictures and tells our story, Me the simple soldier just fights for guts and glory ! Lets not even get started on salary I am paid, Risking my life everyday for such basic grade !! I'm not the whining kid who keeps complaining, But some top guys really need to do some explaining. Why have you put us in such a state, how did we reach such miserable fate? We fight for the country that doesn't miss us when we die, Its a secure and well protected nation living in its own high? I want to ask lot of people why such a sad state, What ruined our status and why so little in our plate? Politicians, Bureaucrats, Media, and Army top Brass, Together you guys are responsible for putting me under grass! Easier to accuse each other and not take the blame, Takes balls to stand up and play the game ! Hundreds of my brethren die when Naxals attack, Tell me one entity which recognizes this security crack. They keep shoving files on each others' tables, Because India will never fall short of horses in stables. We are over populated and poor to the core, We will always have millions to fill the human resource store. Does that mean that you will keep creating cannon fodder, Short shortsightedness of hire, fire and forget..nothing broader? Invincible as we are on Power points and discussions, Almost twenty states are in trouble internally or suffer incursions. Just look at Assets and ignore the liabilities? Surprised at your Calculation disabilities ! Why will not enemy come inside and kill me, Why will he not take "Revolutionary' plea? You have messed up the country with your weak stands, Your vote politics has shredded this nation in strands ! We are like a hunting ground for neighbors who do what they want, Behead our soldiers, enter inside, send terrorists or just merely taunt !! All we do is condemn the issue and make serious faces on TV, You really think that will stop their killing spree !! Your soldiers are dying everyday and you don't raise a finger, You let it pass and let the bad mood linger, Wait for forums to 'Talk' about it, That's the only action you seem fit !! Collectively, you have killed my image and respect, For centuries, soldiering has been a sacred sect ! But now, Our own defect us for greener pastures and petty gains, Politicians ignore us till the time we are in voting plains. Media doesn't talk about us as our deaths are daily affair, We keep falling everyday here and there. How can something so mundane generate TRP and interest, Lets talk about Maggie, that's where they invest ! Honestly I don't know what went wrong where, All I know is my body is burning on road and I am hanging here, Unable to decide to go to heaven and embrace a soldier's death, Or go back and again fight till my last breath. I don't know how I lost the battle to some fast food, I'm the son, brother, father of country and it always felt proud and good. So many of you have let me down, I have the satisfaction of my fight and sacrifice, yet a frown ! The frown of dying for people who just don't care, I'm not angry, just that I wish I had a life to spare. I'll meet my enemies and tell them the facts, You and I, both live in neglect. Why are you wasting your bullets on me, I'm anyways living a life of misery! No one will pay attention or mourn when I'm gone, You won't get the attention by killing a meaningless pawn. Don't waste your lead on me, add it in Maggie instead, That's how you'll be heard and supported across this country's spread !" God didn't reply, And actually I must be the only one to see him cry ! Dedicated to Brave soldiers of 6 Dogras who made the ultimate sacrifice in service of the nation ! RIP Brave-hearts !!

ऑपरेशन म्यानमारचे पडसाद

ऑपरेशन म्यानमारचे पडसाद भारतीय सैन्यदलावर हल्ला करून १८ शूर जवानांना भ्याडपणे दगाफटका करून ठार करणार्‍या दहशतवाद्यांना म्यानमारमध्ये घुसून भारतीय सेनेने कंठस्नान घातले. भारतातील मोदी सरकारने सैन्यदलास अशा प्रकारे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि भारतीय लष्कराने आपल्या चातुर्याची, आपल्या तडफेची, त्वरेने हालचाली करण्याची, क्षमतेची चुणूक जगाला दाखवत अवघ्या ४५ मिनिटांत म्यानमारमधील अतिरेक्यांचे दोन अड्डे उद्ध्वस्त करत दहशतवादी प्रवृत्तींना एक सज्जड इशारा दिला. सगळ्या देशभर सामान्य माणसापासून ते संरक्षण तज्ज्ञांपर्यंत सर्वांनी या लष्करी कारवाईचे मुक्तकंठाने स्वागत केले. सर्वसामान्यांची छाती अभिमानाने फुलून आली. विशेषज्ञ आणि लष्करातील निवृत्त अधिकारी सर्व माध्यमावर येऊन भारत सरकारच्या या कारवाईची स्तुती करू लागले. भारतात सतत दहशतवादी काळी कृत्ये करणारे अतिरेकी आणि त्यांना पाठबळ देणारे सीमेपलीकडील दुष्ट शत्रू यांना या कारवाईने सज्जड इशारा मिळाल्याचे मत सर्व संरक्षण तज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातील तज्ज्ञ यांनी व्यक्त केलं. मात्र, भारतीय सैनिक आणि भारत सरकारच्या या पराक्रमामुळे केंद्रातील भाजपा सरकारच्या विरोधात असलेल्या शक्तींची पोटदुखी भलतीच वाढलेली दिसते आहे. जसे भारतातील लोक भारताबाहेर नोकरी, व्यवसाय व शिक्षणासाठी जातात तेव्हा त्यांना अनिवासी भारतीय असे म्हणतात. मात्र, या देशात काही निवासी अभारतीय आहेत. ते भारतात निवास करतात. मात्र, भारताच्या दृष्टीने आनंदाची चांगली गोष्ट झाली की यांच्या पोटात दुखू लागते. त्यामुळे आता म्यानमारमधील दहशतवादी ऑपरेशन यशस्वी होताच सगळा देश आनंदात असताना हे निवासी अभारतीय मात्र यातही छिद्रे शोधण्याच्या मागे आहेत. देशाला स्वराज्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत शेजारी देशांनी आमच्या सीमेत घुसून आमचा प्रदेश अपमानास्पदरीत्या बळकावला, दहशतवादी घुसवून देशात अनेक प्रकारचे हल्ले केले, अगदी अलीकडे मुंबईवर हल्ला करून शेकडो निरपराध नागरिकांचे जीव घेतले, काश्मीर, पंजाब, पूर्वांचलात सीमापार पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी मृत्यूचे तांडव घातले. मात्र, तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारांनी त्याविरोधात धाडसी कारवाई करण्यासाठी लष्कराला किंवा सुरक्षा दलांना मुभा दिली नाही. उलट नागालँडमधील बंडखोरांबरोबर राजकीय सौदेबाजी करून त्यांना सत्तेच्या खुर्च्या देण्यात धन्यता मानली गेली. त्यामुळे दहशतवादी कारवाया करणारे देशद्रोही आणि त्यांना फूस लावणार्‍या परकीय शक्ती हे सोकावतच गेले. पहिल्यांदाच भारत सरकारने अशी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. लष्कराने अत्यंत चातुर्याने नियोजन करून कमीत कमी वेळेत ही कारवाई केली. दुसर्‍या देशाच्या सीमेमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे दोन तळ उद्ध्वस्त केले. ठरलेल्या वेळेत सगळे कमांडोज कसलीही इजा न होता हे ऑपरेशन यशस्वी करून आपल्या सीमेत परतले सुद्धा. हे प्रचंड मोठे यश आहे. देशातील तमाम संरक्षण तज्ज्ञ, लष्कराचे निवृत्त अधिकारी या सर्वांनी या कारवाईचे प्रचंड स्वागत केले. या सर्वांच्या प्रतिक्रियांमध्ये एक गोष्ट हमखास होती ती केंद्र सरकारने जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून लष्कराला ही मोहीम करण्याची परवानगी दिली त्याबद्दल सरकारची प्रसंशा! नेमके यामुळेच अनेकांचा पोटशूळ उठला आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी मूळ घटना सोडून देत राजवर्धन राठोड यांच्या विधानावरच टीका केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी यांनी देशरक्षणार्थ ५६ इंचाची छाती पाहिजे, असा उल्लेख केला होता. कॉंग्रेस सरकारांच्या काळात अनेकदा काश्मीरमध्ये हल्ले झाले, मुंबईवर हल्ले झाले, नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा सैनिकांवर मोठ्या प्रमाणावर जीवघेणे हल्ले केले. मात्र, सरकारने केवळ निषेध, सतर्कतेचे इशारे याशिवाय काहीच केले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर म्यानमारमधील कारवाई भारतातल्या नव्या मोदी सरकारच्या बदलत्या कणखर धोरणाचे निदर्शक आहेच. म्यानमारमधील घटनेनंतर त्याचे विश्‍लेषण करणारे सर्वच तज्ज्ञ आणि विश्‍लेषक या मोहिमेबद्दल मोदी सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीची प्रसंशाच करत आहेत. जिथे तिथे वैचारिक आणि राजकीय धोबीघाट सुरू करत आपापली धुणी धुवायची वाईट सवय या देशातील मल्टिकम्युनल हिंदुत्वविरोधकांना लागली आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये लष्करी मोहिमेबद्दल बोलणे गैरसोईचे असल्याने त्याबद्दल न बोलता त्यावर राजवर्धन राठोड जे बोलले त्यावर टीका करून आसुरी आनंद मिळविण्याचा नतद्रष्टपणा कॉंग्रेसपासून ते काही पत्रकारांपर्यंत मंडळी करत आहेत. मोदी सरकारला या यशाचे श्रेेय मिळते आहे, ही यांची मूळ पोटदुखी आहे. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईनंतर पाकिस्तानातही पडसाद उमटले आहेत. विनाकारण भारताने पाकिस्तानला म्यानमार समजू नये अशा आशयाची आक्रमक विधाने पाकिस्तानातील हाफीज सईदपासून ते त्यांच्या मंत्र्यांपर्यंत सगळे करू लागले आहेत. ज्या पाकिस्तानात अमेरिकेचे लष्कर सरळ सरळ घुसले आणि ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करून परत गेले. पाकिस्तान साधा निषेधाचा एक स्वर काढू शकले नाही, त्या पाकिस्तानातील मंडळींनी आता भारताच्या म्यानमारमधील मोहिमेनंतर विनाकारण छाती पिटणे हे जेवढे हास्यास्पद आहे, त्यापेक्षाही जास्त ते केविलवाणे आहे. भारतीय लष्करी सामर्थ्य आणि चपळाईबरोबरच या लष्कराला कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकणारे सरकार ही आता त्यांना धडकी भरविणारी गोष्ट झाली आहे, असा या पाकिस्तानातील नापाक प्रतिक्रियांचा अर्थ आहे. भारतात मोदी सरकारला या प्रकरणात विरोधासाठी विरोध करणार्‍यांना पाकिस्तानातील या प्रतिक्रियांनी या विषयातील वास्तवाची जाणीव व्हायला हरकत नाही. भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मास्टर माईंड असलेला आणि निरपराध लोकांना मारण्याची कारस्थाने रचणारा हा राक्षस पाकिस्तान पोसणार आणि इतरांना शांततेची प्रवचने देणार हा विरोधाभास आहे. भारताच्या दहशतवादविरोधी धडक कारवाईने या सगळ्यांना धडकी भरली आहे हे मात्र यांच्या या तडफडीवरून आणि नापाक प्रतिक्रियांवरून उघड झाले आहे. पूर्वांचलात अतिरेक्यांनी भारतीय सुरक्षा दलातील जवानांवर हल्ला केल्यानंतर चीनने या दहशतवाद्यांना चीनची मदत आहे याचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. नरेन्द्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि परराष्ट्रधोरण या विषयात जे अभूतपूर्व यश या सरकारने मिळविले आहे त्याचाच हा परिणाम म्हटला पाहिजे. म्यानमारमधील धडक मोहिमेनंतर एमएससीएन या दहशतवादी संघटनेचे अतिरेकी बदला घेण्यासाठी चवताळून पूर्वांचलात घुसल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. मात्र, भारतीय गुप्तचर संघटना आणि सुरक्षा दले या विषयात सतर्क आहेत. भारतात दुष्ट हेतूने दहशतवादी कारवाया करण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या भारतातील आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना या म्यानमार मोहिमेमुळे चांगलीच धडकी भरली आहे. भारतीय सर्वसामान्य माणूस खूपच सुज्ञ आहे. अशा प्रकारच्या राजकीय स्वार्थाच्या आणि वैचारिक धुणी धुणार्‍या लोकांच्या बुद्धिभेदाला येथील जनता फसणारी नाही. सत्ताधार्‍यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील आणि निर्णयक्षमतेमधील फरक सामान्य जनतेला चांगलाच कळतो. पोखरणची अणुचाचणी झाली तेव्हा या देशातील सामान्य माणूस आनंदी होता. मात्र, हे तमाम निवासी अभारतीय सरकारवर टीका करत होते. अगदी डाव्या कम्युनिस्ट विद्यार्थी संघटना तर तत्कालीन सरकारमधील मंत्र्यांच्या कार्यक्रमात निदर्शने करण्यापर्यंत पुढे गेल्या होत्या. मात्र, देशातील सामान्य जनतेने अणुचाचणी घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला आता स्वबळावर बहुमत दिले आहे आणि विरोध करणार्‍या कम्युनिस्टांची अवस्था प्रादेशिक पक्षांपेक्षा वाईट आहे. आताही देशहित, देशाचा स्वाभिमान, देशाची सुरक्षा या विषयात या देशातील सामान्य माणूस कोणतीही तडजोड करायला तयार होणार नाही. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईचे येथील सामान्य माणसाने छाती फुगवून अभिमानाने स्वागत केले आहे. आपापल्या संकुचित स्वार्थासाठी जर कोणी याला विरोध करतील किंवा या कारवाईच्या नावाने बोटे मोडतील, त्यांना या देशातील सामान्य जनता माफ करणार नाही, याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे


Dear all, We all know that the bureaucracy of the Central Secreteriat is capable of stalling/ stopping movement of any file in the Govt. They have a small list of demands which should be met before they allow the file of OROP to be even opened:- 1. Punctuality allowance:- Where as earlier office timings could commence at 1100H, 1200H, 1430H or 1600H, depending on our mood, the Biometric System of attendance has stopped all that, causing us immense hardship of frequent pay fines, due to late arrival. Punctuality allowance, at the rate of 15% of our basic pay be sanctioned forthwith. 2. Transfer allowance :- We have noted with great regret that while all Govt servants get transfer allowance on permanent transfer, we are the only ones denied this right. Reasons given are that our move is always within a distance of 1/2 Km to 1Km. This is a wrong denial of our rights/ privileges. We must get full transfer allowance if transferred from North Block to South Block, to Krishi Bhavan, etc. 3. Uncongenial climate allowance :- This allowance must be given at 25% of our basic pay, in case of gain of more than 12 feet in height in our place of work. To elucidate , if we are posted from ground floor to first floor/ second floor, in North Block/ South Block, the rarified atmosphere due to gain in height affects our health adversely. 4. Joota Ghisoing allowance:- As a transfer to the first/ second floor causes increased wear and tear on our" Jootas" , a compensatory " Joota Ghisoing" allowance at the rate of 10% of our basic pay be sanctioned at the earliest. 5. Lunch Break allowance:- While earlier, our lunch break was from 1230 to 1730, it has now been reduced to only 30 minutes. Immediate relief in the form of 30% of our basic pay be sanctioned due to loss in eating/glutting time. Also, visits to nearby Delhi Stock Exchange are now only possible by taking earned leave, causing us great monetary loss. 6. Typing/ file clearing allowance:- While we used to clear one file per week and type only one letter in seven days, we are now expected to type at least three letters per day and clear three files daily. Typing/ file clearing allowance at the rate of 25% of our basic pay be sanctioned immediately. We are fully aware that a pen down strike of even 48 hours is sufficient for the Govt to accede to our demands. ( We are not armed forces soldiers/ veterans). Please fulfill our most reasonable and just demands at the earliest. --

Thursday, 11 June 2015


Shivaji was a multi faceted personality. The following episode gives briefly one of his many facets, his uncanny strategic tactical acumen. Adilshah In late 1664 ,Adilshah of Bijapur sent a well equipped and strong force to defeat Shivaji and recapture his lost territories . The army was commanded by general Khawas Khan, the 2nd son of Khan Muhammad who was also a Vazirand Commander -in - Chief of the regime not long ago. So eager was to settle an old score with Shivaji that he quickly left Bijapur and proceeded via Nipani, Gadhinglaj, Ajra& Amboli ghat. He reached Kudal and set up a camp there. Adilshah also instructed one Baji Ghorpade to join Khawas Khan Baji was stationed at his native place Mudhol 50 miles SW of Bijapur. Baji Ghorpade was a sworn enemy of Shivaji's Bhonsale family . Some 16 years ago Baji had captured Shivaji's father Shahaji Raje treacherously in Gingee while Shahaji Raje was resting, . Baji never lost any chance to plot against Bhosle family members. Late Shahaji Raje had told his son Shivaji to punish Baji . When Shivaji came to know about Baji's involvement he decided to tackle Baji in his native place Mudhol itself before he joined Khawas Khan. Shivaji left Rajgadh which is close to Bhor near Pune on 1st Oct 1664. The shorter route would have been via Satara, Kolhapur, but it was an enemy territory so he purposefully chose an unconventional,circuitous route to befuddle the enemy. He went to Mahad, then Chiplun& Rajapur from where he turned eastwards and avoiding Kolhapur/ Hukkeri , made his way thru the dense Radhanagri forest area to Nipani-Chikodi-Kabbur& finally reached Mudhol. Baji was caught unaware and killed in the surprise attack. Shivaji thus avenged the humiliation inflicted on his father. The route taken by Maharaj & the places touched still exist. As if this was not enough,on the way back he followed the same route taken by Khawas Khan to reach Kudal, spreading the news through his intelligence net that it was Baji Ghorpade's army joining to assist Khawas Khan. Before reaching Kudal, Shivaji replaced his tired men with Bhils, Gonds& Kolis wielding bows&arrows who knew the terrain too well. Shivaji quickly tightened the noose around the Adilshahi army during night. Before attacking he sent a message to the besieged enemy to surrender or perish. The obstinate Khawas chose to fight . He lost leaving his army in shambles. Somehow he managed to escape and reached Bijapur alive. The tactical strategy had several elements like ; not to allow the enemy to join forces,baffle the enemy by taking the unconventional,circuitous route , catching the enemy by surprise and confusing the enemy by intelligence net work in spreading rumours. .

Tuesday, 9 June 2015

म्यानमारच्या हद्दीत घुसून भारतीय लष्कराची कारवाई-

म्यानमारच्या हद्दीत घुसून भारतीय लष्कराची कारवाई?नवी दिल्ली : आम्ही नुसते इशारे देत बसणार नाही, हा काही दिवसांपूर्वी दहशतवादी व त्यांच्या सर्मथकांना दिलेला इशारा कृतीत उतरवताना भारताने मंगळवारी थेट म्यानमारमध्ये लष्कर घुसवले. भारतीय लष्कराने तेथे जाऊन काही दिवसांपूर्वी मणिपूरमध्ये आपल्या जवानांवर हल्ला करणार्या १५ पेक्षा अधिक अतिरेक्यांना कंठस्नान घातले. लष्करी सार्मथ्याची आणि युद्धरणनीतीची ही चुणूक दाखवताना केंद्र सरकारने भारतात सतत दहशतवादी कारवाया करणार्या पाकिस्तानला यानिमित्ताने थेट गंभीर इशारा दिल्याचे मानले जात आहे. लष्कराच्या या कारवाईने भारतावरील हल्लेखोरांचा बदला घेण्याबरोबरच म्यानमारमध्ये होणारा मोठा दहशतवादी हल्लादेखील टळला आहे. यामुळे या कारवाईचे भारताबरोबरच म्यानमारमधूनही अभिमानाने प्रचंड कौतुक होत आहे. मणिपूरच्या चंदेलमध्ये ४ जून रोजी भारतीय लष्कराच्या तुकडीवर अतिरेक्यांनी भ्याड हल्ला केला होता. यामध्ये भारताच्या १८ जवानांच्या प्राणाची आहुती गेली. यामुळे केंद्र सरकारसह लष्करही प्रचंड संतापले होते. यातून काही झाले तरी हल्लेखोर दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याचामणिपूर हत्याकांडाचा बदला संकल्प करण्यात आला. तशी रणनीती देखील आखण्यात आली. लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल रणबीर सिंग यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मणिपूर हल्ल्यापूर्वी परिसरात भारतीय लष्कराने हाय अँलर्ट जारी केला होता. भारताच्या हद्दीत घुसून हल्ल्याचे कटकारस्थान रचले जात असल्याची विश्वसनीय माहिती लष्कराला होती. प्रत्यक्षात अतिरेक्यांनी चंदेलमध्ये सुरक्षा रक्षकांच्या वाहन ताफ्याला निशाणा बनवले होते. या हल्ल्यानंतर मात्र लष्कराने थेट कारवाईचा निर्णय घेतला. मंगळवारी सकाळी ठोस माहितीच्या आधारावर लष्कराने नागालँड आणि म्यानमारच्या सीमावर्ती भागात म्यानमारमध्ये दोन विविध ठिकाणी अतिरेक्यांवर कारवाई केली. कारवाई करण्यात आलेले अतिरेकी जवानांवर झालेल्या हल्ल्यात सहभागी होते. यामध्ये त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, असेही सिंग यांनी स्पष्ट केले. अतिरेकी ठार झाल्याची निश्चित माहिती त्यांनी दिली नाही, मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ पेक्षा अधिक अतिरेकी ठार झालेले आहेत. त्यांच्या साहित्याचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. यातून हा गट पुन्हा उभे राहण्याची शक्यता देखील नसल्याचे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतातील अतिरेकी कारवायांबाबत बोलताना आम्ही बोलत बसणार नाही तर थेट कारवाई करू, असा इशारा दिला होता. त्यांचा हा इशारा भारतात दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्या पाकिस्तानला होता. आता म्यानमारमध्ये थेट लष्कर घुसवून कारवाई करताना भारताने पाकिस्तानला याची चुणूकदेखील दाखवून दिली आहे. भारतात होणारे बहुतेक अतिरेकी हल्ले पाकिस्तानच्या थेट मदतीतून तसेच प्रोत्साहनातून झालेले आहेत. यामुळे यापुढे अतिरेकी हल्ले केले तर तुमच्या हद्दीत घुसूनदेखील भारतीय लष्कर कारवाई करू शकते, असा थेट इशारा म्यानमारमधील कारवाईने पाकिस्तानला देण्यात भारत यशस्वी झाल्याचे सुरक्षातज्ज्ञ मानत आहेत

breaking new- म्यानमारमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खातमा

भारतीय लष्कराने पहिल्यांदाच देशाची आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून म्यानमारच्या सीमेत प्रवेश करून भारताविरुद्ध कट रचणा-या दहशतवाद्यांच्या खातमा केला आहे. भारतीय लष्कराचे अशाप्रकारचे हे पहिलेच क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन ठरले आहे. मागील आठवड्यात मणिपूरमधील चांदेलमध्ये झालेल्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने ही कारवाई केली आहे. या मोहिमेमध्ये म्यानमारच्या लष्कराने भारतीय लष्कराला मदत केली. भारतीय सेनाने आज (मंगळवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये या मोहिमेसंदर्भातील माहिती दिली. मणिपूरमध्ये चांदेल येथे चार जूनला दहशवाद्यांनी लष्कराच्या ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला केला होता. या हल्ल्यात २० जवान शहीद झाल्यानंतर संपूर्ण परिसरामध्ये हाय अॅलर्ट घोषित करण्यात आल्याची माहिती भारतीय लष्करातील अधिका-यांनी दिली. भारतीय लष्कराच्या गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार काही दहशवाद्यांनी भारतीय सिमेमध्ये घुसखोरी करून पुन्हा चांदेलसारखा हल्ला करण्याचा कट रचला होता. चांदेलमध्ये हल्ला करणा-या दहशतवाद्यांनीच पुन्हा एकदा हल्ला करण्याचा प्लॅन आखल्याची पक्की खबर मिळताच भारतीय लष्कराने कारवाई करत भारताने हा प्लॅन उधळून लावला. आम्हाला हा हल्ला होणार याची पक्की माहिती मिळताच आम्ही लगेचच आम्ही हल्ला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे लष्कराच्या अधिका-यांनी सांगितले. मंगळवारी सकाळी भारतीय सेनेने नागालॅण्ड आणि म्यानमारच्या सीमेवर दोन वेगवगेळ्या ठिकाणी कारवाई केली. या कारवाईमध्ये अनेक दहशवादी मारले गेल्याचे कळते मात्र त्याबद्दलची कोणतीही पक्की आकडेवारी उपलब्ध नाही. भारतीय आणि म्यानमार सेनेने केलेल्या या संयुक्त हल्ल्यामध्ये दहशवाद्यांच्या ठिकाणांचे नुकसानही झाले आहे. भविष्यातही अशा दहशदवादीविरोधी संयुक्त मोहिमा राबवण्यास भारत उत्सुक असल्याचे लष्कराने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात 4 जूनला झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यामागे चीनच्या लष्कराचा हात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीनच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या दोन अधिकाऱ्यांनी मणिपूर हल्ल्याची जबाबदारी घेणारी अतिरेकी संघटना एनएससीएन (खापलांग)च्या संपर्कात होती. फोन इंटरसेप्ट आणि लोकेशन डिटेल्सच्या आधारे एका अधिकाऱ्याने हा दावा केला आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या मते, केंद्राबरोबर शस्त्रसंधी उल्लंघन करणाऱ्या अतिरेकी संघटनेने चीनच्या लष्कराच्या निर्देशानुसार हा हल्ला केला आहे. चंदेल जिल्ह्यातील या हल्ल्यात 20 जवान शहीद झाले होते. परराष्ट्र आणि गृहमंत्रालयाला दिली होती माहिती अधिकाऱ्याने सांगितले की, 10-11 एप्रिलला दिल्लीत परराष्ट्र मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि म्यानमारच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली होती. अधिकाऱ्याने हेही सांगितले होते की, अतिरेकी संघटना उल्फाचे नेते परेश बरुआ यांनी एनएससीएन लीडर एस.एस. खापलांगला केंद्राबरोबरची शस्त्रसंधी मोडण्यासाठी राजी केले होते. उल्फा लीडर परेश बरुआही चीनी लष्कराच्या निर्देशानुसार अतिरेकी कारवाया करत असल्याचीही चर्चा आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, "अतिरेकी संघटना म्यानमारमध्ये ट्रान्सपोर्ट बिझनेस आणि अफूचा व्यवसाय करत आहेत. आम्ही राज्य सरकारला यासंबंधीचे फोटोही पाठवले आहेत, असेही ते म्हणाले. खापलांग आणि बरुआच्या संपर्कात चीनी अधिकारी खापलांग आणि बरुआ दोगेही टागा (म्यानमार) पासून रुली आणि कुन्मिंग (दोन्ही चीनच्या युनान प्रांतात) दरम्यान येत जात असतात. दोघांवरही चीनच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क असल्याचा आरोप आहे. गुप्तचर सुत्रांच्या मते, चीनच्या लष्करातील माजी अधिकारी मुक यान पाओ हुआन यांनी म्यानमारच्या कचिन प्रांतात असॉल्ट रायफल फॅक्ट्री लावली आहे. पूर्वेत्तर राज्यांच्या अतिरेकी संघटनांना याच ठिकाणाहून शस्त्र पुरवठा केला जातो. ही फॅक्ट्री कचिन प्रांताच्या पांग्वा येथील असल्याचे सांगितले जात आहे. बर्मा कम्युनिस्ट पार्टीचे माजी नेते टिन यिंगही ही फॅक्टरी चालवण्यासाठी चीनच्या अधिकाऱ्यांना मदत करतात. 33 वर्षांतील सर्वात मोठा हल्ला या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे 20 जवान शहीद जाले होते. मणिपूरमध्ये गेल्या 33 वर्षांत झालेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. 1982 मध्ये अशाच प्रकारे 20 जवान शहीद जाले होते. त्यावेळी अतिरेकी कारवाया मोठ्या प्रमाणावर सुरू होत्या. त्याचबरोबर अतिरेक्यांनी रॉकेट लॉंचर्सचा वापर करण्याचीही ही पहिलीच वेळ आहे. दोन अतिरेकी संघटना उल्फा (आय) आणि एनएससीएन (के) ने या हल्ल्याची सामुहिक जबाबदारी स्वीकारली आहे.

Monday, 8 June 2015

Modi #Despitebeingwoman-MODI BANGLADESH VISIT

शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवणे हे मुत्सद्दीपणाचे असते. बांगलादेशाबरोबरचा भूभाग वाटप करार हे त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, प्रादेशिक पक्षांकडून परराष्ट्र धोरण वेठीला धरले जाऊ नये, यासाठी जागरूक राहण्याची गरज आहे. जग जिंकण्याची मनीषा बाळगणाऱ्यांनी आधी स्वतःचे घर नीट सांभाळायला हवे, तसेच शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवायला हवेत, असे म्हटले जाते. हे जसे व्यक्तींना लागू आहे, तसे ते देशाच्या बाबतीतही खरे आहे. तेव्हा शेजारी देशांशी मैत्री असणे, त्या मैत्रीला जागून अडचणीच्यावेळी मदतीचा हात पुढे करणे आणि मैत्रीत वितुष्ट येऊ नये यासाठी योग्य ती खबरदारीही घेणे गरजेचे असते. त्यामुळेच बड्या देशांबरोबरच भारतासाठी छोटे शेजारी देशही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणातून प्रतिबिंबित होत आहे. बांगलादेशबरोबरील जमीन सीमा कराराच्या (एलबीए) विधेयकावर संसदेने मान्यतेची मोहोर उठविल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्यात त्या करारावर झालेले शिक्कामोर्तब आणि व्यापार, शिक्षण, रस्तेवाहतूक व रेल्वे प्रकल्प आदींबाबत झालेले १९ करार हे त्याचे ताजे उदाहरण. सीमा करार ४१ वर्षे रेंगाळल्याने निर्माण झालेली कटुता दूर होऊन द्विपक्षीय संबंधांना नवी झळाळी देण्याची संधी या ऐतिहासिक ‘सीमोल्लंघना’मुळे उभय देशांना मिळाली आहे. ‘हा फक्त जमिनीची आखणी करणारा करार नसून, दोन देशांना जोडणारा सेतू आहे,’ या मोदींच्या निवेदनातून त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारत-बांगलादेशच्या सीमेवर १६६ तुकड्यांत विखुरलेल्या भूभागांच्या आदान-प्रदानाचा करार १९७४ मध्ये झाला खरा; पण त्याला संसदेची मंजूरी मिळण्यास चार दशके लागली, ही बाब शेजारधर्माबाबतच्या आपल्या अनास्थेचे निदर्शक आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘यूपीए’ सरकारने यासंबंधीचे विधेयक मांडले; पण बांगलादेशाला भूभाग देण्यास भाजपने विरोध केल्याने हे विधेयक बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले. गेल्या वर्षी सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला उपरती झाली आणि आपली चूक दुरूस्त करण्याचे पाऊल मोदी सरकारने उचलले; परंतु प्रादेशिक पक्षांनी परराष्ट्र धोरण वेठीस धरण्याचे प्रकार अद्यापही थांबलेले नाहीत. पश्चि म बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा सीमा कराराला विरोध होता, शिवाय तिस्ता पाणीवाटप करारातही त्यांनी मोडता घातला. मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्याच्या आधी केंद्राने बंगालला तीन हजार कोटींचे पॅकेज देऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांना या दौऱ्यातही सहभागी करून घेतले; पण ही कोंडी फुटू शकली नाही. त्यामुळे बांगलादेशात नाराजीची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. मात्र ‘तिस्ताप्रश्नी न्याय्य तोडगा काढला जाईल,’ असे सांगून मोदींनी बांगलादेशाला आश्वरस्त करण्याचा प्रयत्न केला; पण बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक आहे, त्यामुळे त्याआधी ममतादीदी या करारासाठी राजी होतील, ही शक्यिता कमीच आहे. ‘एलबीए’च्या वादावर अखेर पडदा पडल्याने बांगलादेशाशी अधिक चांगले संबंध राहण्यात या कराराची भूमिका कळीची राहील हे निःसंशय. १९४७ नंतर शेजारी देशांबरोबरील सीमावादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ. शेजाऱ्यांबरोबरील वाद शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याची भारताची इच्छा आहे, असा संदेश या निमित्ताने दिला गेला, हेही महत्त्वाचे. या करारानुसार सीमा निश्चि त झाल्यानंतर सीमेवर कुंपण घालण्यात येईल. बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी आणि तस्करीच्या उपद्रवाला त्यामुळे आळा बसणार असल्याने भारताच्या दृष्टीने ती जमेची बाजू ठरेल. इस्लामी मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटनांच्या उपद्रवाला बांगलादेशालाही तोंड द्यावे लागत आहे. त्या देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनी मूलतत्त्ववाद्यांबाबत कठोर पवित्रा घेतानाच, आपल्या देशात आश्रय घेणाऱ्या ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांवरही बडगा उगारला. त्यातून भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याची त्यांची इच्छाच दिसून आली. या पार्श्वयभूमीवर ‘दहशतवादी हे माणुसकीचे शत्रू आहेत आणि दहशतवाद समूळ नष्ट झाला तरच लोकशाही व्यवस्था रुजू शकेल,’ असे स्पष्ट करून मोदींनी शेख हसीना वाजेद यांच्या मागे भारत उभा राहील, हे सूचित केले. भारताने बांगलादेशाला देऊ केलेले २०० कोटी डॉलरचे कर्ज, जमीन सीमा व सागरी सीमा करारासह अनेक क्षेत्रांतील करारांमुळे देशाच्या राजकारणातील शेख हसीना यांचे स्थान भक्कम होण्यास मदत होईल. तसे होणे हे भारताच्याही हिताचे आहे. ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून आशियात स्वतःचा प्रभाव निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. बांगलादेशातील चितगाव बंदराचा चीनने विकास केला असून, त्या देशाच्या ‘पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग’चा तो एक भाग आहे. चितगाव व मोंगला बंदरांचा भारतीय जहाजांना वापर करू देण्याबाबत या दौऱ्यात झालेला करार भारतासाठी लाभदायक तर आहेच, पण त्याला व्यूहात्मकदृष्ट्याही महत्त्व आहे. शेजारी देशांबरोबर अशा प्रकारे सहकार्य वाढविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांतून चीनला काही प्रमाणात का होईना शह बसू शकेल. ‘भारत व बांगलादेश हे विकासाच्या वाटेवरील सहप्रवासी आहेत,’ असा उल्लेख मोदींनी या दौऱ्यात केला. हा प्रवास योग्य दिशेने आणि परस्परांना हितकारक व्हावा, यासाठी दोन्ही देश कशी पावले टाकतात, यावरच या वाटचालीचे यश अवलंबून राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधीपासूनच शेजारच्या राष्ट्रांशी चांगले संबंध असावेत, यावर भर दिला आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या परदेश दौर्याअची सुरुवात बांगलादेशपासून केली, याला असाधारण महत्त्व आहे. यापूर्वी भारताशी शत्रूत्वाने वागणार्याप पंतप्रधान बेगम खलिदा झिया यांची बांगलादेशात सत्ता होती, तेव्हा चीनने त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. बांगलादेशाची भूमी भारतविरोधी कारवायांसाठी अतिरेकी शक्ती वापरत होत्या. पाकिस्तानच्या अतिरेकी शक्ती आणि बांगलादेशातील मूलतत्त्ववाद्यांची एकी झाली होती. आता बांगलादेशच्या पंतप्रधान हसीना शेख या पंतप्रधानपदी आहेत. भारताने बांगलादेशाच्या निर्मितीत दिलेल्या योगदानाची त्यांना जाणीव आहे. भारताला सात देशांच्या सीमा लागून असल्या, तरी सर्वांधिक म्हणजे चार हजार किलोमीटरहून अधिक सीमा बांगलादेशाला लागून आहे. बांगलादेश व भारतातील जमिनीचा मुद्दा पाच दशकांपासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न सोडविण्यात तसेच तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न सोडविण्यास पश्चिबम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा विरोध होता. मोदी यांना आतापर्यंतच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात चांगले यश मिळाले असेल, तर ते बांगलादेशाच्या बाबतीत मिळाले असे म्हणावे लागेल. ममता बॅनर्जी यांची मोदी यांनी केवळ सहमतीच मिळवली असे नाही, तर त्यांना बांगलादेशात नेऊन त्यांच्या उपस्थितीत जमिनीच्या कागदपत्रांचे हस्तांतरण केले. त्याअगोदर संसदेत सर्वपक्षीयांना विश्वा्सात घेऊन दोन्ही देशांतील जमिनी परस्परांना हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळवली होती. भारतीय उपखंडात दांडगाई करून शिरकाव करू पाहणार्या चीनलाही यामुळे चपराक बसली असेल. श्रीलंका आणि बांगलादेशाशी चांगले संबंध निर्माण करण्यात आलेले यश हे परराष्ट्र धोरणाचे फलित आहे. ईशान्य भारताच्या दलदलयुक्त भागात शेकडो सुभे तयार झाले होते. भारत व बांगलादेशच्या दृष्टीनेही ही डोकेदुखी ठरली होती. १६२ सुभ्यांचा प्रश्न वादग्रस्त झाला होता. भारताकडील जास्त सुभे बांगलादेशला जातात म्हणून काहींनी गळा काढला; परंतु जमिनी देण्यापेक्षा मन सांधण्याचे काम झाले. या करारानुसार १५१ सुभे बांगलादेशाला देण्यात आले असून ५१ भारताकडे येतील. तेथील नागरिकांना भारत आणि बांगलादेशातून एक पर्याय निवडता येईल. दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात जीव जाण्याची भीती दूर झाली आहे. या बेटांवरील पन्नास हजार नागरिकांना नागरिकत्वाचे फायदे मिळून त्यांना माणूस म्हणून जगता येईल. एक डोळा मागावा आणि देवाने दोन डोळे द्यावेत, अशी बांगलादेशची गत झाली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात बांगलादेशला शंभर डॉलरची मदत देण्यात आली होती. आता बांगलादेशने शंभर कोटी डॉलरची मागणी केली होती. मोदी यांनी दोनशे कोटी डॉलर देण्याचे जाहीर केले. मोदी यांच्या दौर्याीत तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न सुटेल, अशी मोठी अपेक्षा बांगलादेशातून व्यक्त होत होती. हा प्रश्न सुटला नसल्याची नाराजी तेथील वृत्तपत्रांतून व्यक्त झाली असली तरी अन्य २१ करारांमुळे नवी पहाट झाल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेशातील चितगाव बंदर हे सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. या बंदराची उभारणी चीन करीत आहे. चीनला हे बंदर वापरण्याची मुभा अगोदरच मिळाली आहे. भारतीय नौकांना हे बंदर वापरण्याची मुभा नव्हती. भारतीय मालवाहू नौकांना सिंगापूरला जावे लागत होते. आता आपल्या मालवाहू नौकांना हवे तेव्हा चितगाव बंदर वापरण्याची मुभा मिळाली आहे. त्यावर चीनची प्रतिक्रिया काय येते, हे पाहावे लागेल. मोदी यांनी बांगलादेशाच्या भूमीवरून पाकला ठणकावले, तसेच जग या दौर्यागचा बराच काळ विश्लेषण करीत राहील, असे म्हटले, त्यात निश्चि,तच तथ्य आहे. मोदी यांच्या दौर्याेतून सर्वाधिक फायदा कोणाला होत असेल, तर तो अदानी आणि अंबानी यांना. बांगलादेशातील दौर्या तही या दोघांना वीजनिर्मितीचे काम मिळाले. भारतातील प्रकल्पासाठी मागवलेली यंत्रसामग्री अंबानी बांगलादेशाला हलवणार आहेत. मोदी यांनी भावनिक भाषण करून बांगलादेशीयांची मने जिंकली. वस्त्रोद्योग आणि मुलींच्या जन्माच्या प्रमाणाबाबत भारताने धडा घ्यावा. रस्ते, लोहमार्ग, वायू आणि समुद्रमार्गे जोडणी, वंगबंधू उपग्रहाचे प्रक्षेपण आणि ओशनोग्राफीमध्ये एकत्र काम करण्याच्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांचा फायदा होणार आहे.


Earthquake - Call the Army > Terrorist attack - Call the Army > A child stuck in a bore well - Call the Army > Riots- Call the Army > > And > > For 'Ribbon Cutting'- > Call Actors and politicians!!!! > Last year Uttarakhand, > Today Kashmir. > Any weather, > Any place, > Any war - man or nature , > Any time : > The Indian Army is always ready. > Why dont we invite them during happy times.. > dear all avoid inviting hero or heroins during opening ceremonies or award functions. > > Instead invite Indian Army.... > They deserve more than anybody ...share if u feel its worth. > 👌we should forward the above to more n more to reach 120 crore people. > >


MANN KI BAATH’ OF SERVICEMEN AND VETERANS Lt Gen PG Kamath Retd) I think it was FDR who started his ‘Fireside Chats’ to the American people during the Great War. It was his way of connecting with people. Our Prime Minister also connects with the people through his ‘Mann ki Baath’. It is an excellent way to keep the nation informed of his musings. In the recent Broadcast he dwelt on OROP (One Rank One Pension) and he said his Government is committed in implementing it , however it is complicated and he was not aware of its complexity before becoming the Prime Minister. It also imputes that he was not aware of its complexity even after becoming the Prime Minister when he addressed the soldiers in Siachen, last Diwali. Mr Prime Minister! Remember that a simple issue can be made complicated, confusing and complex by your bureaucrats, whose shenanigans to manipulate politicians is an axiom; notwithstanding he could be PM Modi, himself? It suffice to say that the PM has been led down the garden path. The Ministry could give an inflated figure and the CGDA in cahoots with the Ministry could further inflate the figure so that the PM is overwhelmed. Second they would say the myriad of para military organisations would demand and the PM would be in intractable situation, from where he would not be able wriggle out of the self-created imbroglio? Thirdly they would say outright lies telling that the Armed Forces are better paid that anyone else in the country invoking rations, Canteen services, ECHS, Special Forces Allowance and High Altitude Allowance, to disallow OROP. Lastly they would get the IB to give false reports that the Para Military Forces would be demoralised? I hope the country remembers as to how PM Vajpayee was made to buckle to the Terrorists in Kandahar Hijacking. He was made to believe that the entire countrymen were with hostages and not with the nation. PM Vajpayee’s portrayed the country as a soft state and lost his stature. Coming back to OROP; It would be indeed difficult for an half informed politicians to question these arguments as the bureaucrats prevaricate. They do not give the whole picture. They pit the disadvantages of Plan A with advantages of Plan B. They show respect bordering on servility that makes the politician believe that the man is sincere, loyal and honest. To show that they are not one sided they would throw a flimsy argument in between to support Plan A so that the argument is worthy of outright rejection. Mr PM, if you are not careful you can be trodden over and bureaucrats will claim victory over you in their private confabulations with their breed. They would tell bureaucrats of other ministries, the trade secret to overwhelm you. They would boost your ego, appear servile and loyal and make you lose your innate sagacity and your earthly wisdom and make you think like them as they have done it with you on OROP. Few facts that you need to know: it was the triumvirate of UPA Chairman , the then PM and the then RM who are basically responsible for destroying morale of the Armed Forces thus posing a grave danger to the nation. It was the time the CRPF otherwise a greenhorn in Counter Insurgency Warfare was getting massacred by Maoists in 2009/12 and the then Home Minister Chidambaram in order to boost their morale was heaping them with allowances far in excess to the Armed Forces. Mr PM just go through a slew of allowances which the PMF under the Home Ministry is getting . It is not double or treble of those received by Armed Forces. Just close your eyes and keep your mouth gaping; it is ten times more? An armed forces instructor in NDC gets ₹ 1800 per month and equivalents in police and civil service get ₹ 19000 per month.1 I am just giving one example but Mr Prime Minister; please ask for all the allowances that others get that is not given to armed Forces. Just to give you one more example; Indian Army Paratrooper gets ₹ 800 to 1200 per month; whereas parachute trained police COBRA battalion personnel get ₹ 7200 to 11000 per month.2 The grant of enhanced allowance in isolation to PMF and the possible adverse effect on the morale of the Armed Forces was not considered by your bureaucrats then? Wasn’t it simple enough? It was simple to deprive the armed forces the comparative increases and how easily they flagrantly disregarded the adverse effect on their morale? It was simply done and the issue was not complex then? Complexity has risen only for OROP? Next Mr PM we take the Sixth Pay Commission, where rank discrimination was practised and perfected on the Armed Forces. Non Functional Up-gradation (NFU) has been given to all; I repeat all Central Government Officers of all hues: Bureaucrats, Border Roads, MES, Postal Service, all Para Military Forces, IAS, IPS, Defence Accounts, Defence Estate and a host of allied services working in the Central Government. A single organisation that is ‘The Armed Forces of Indian Union’ alone have been excluded. Mr PM can you believe it? Has none of your servile bureaucrats have told how easily this was done without any complexities? How were the Armed Forces discriminated? The Armed Forces are being deprived of NFU for the past 10 years. Thousands of servicemen in the past decade have gone on retirement at a lower grade and corresponding lower pay and pension? How simply it was done? Were there no complications then? Mr PM how was the Anomaly Commission under Cabinet Secretary tasked by the then PM on 18 Jul 2012 to give its recommendation before 8 Aug 2012 so that he could announce from the ramparts of Red Fort was scuttled. There were 39 anomalies given by the Armed Forces where the Sixth Pay Commission had discriminated them. The Armed Forces are still languishing with these unresolved anomalies and suffer the ignominy of being discriminated by its own government. How simply this was done? Why did not any IB give a report of the anger in the Armed Forces for this gross injustice? Lastly; Mr PM have they not told you maximum ranks in Armed Forces retire at the age of 35to37 years, thus tearing them asunder from their organisation at the prime of their adulthood. In contrast all the Para Military Organisation and bureaucrats and even a peon who stands outside your office retires at 60 years? Who will compensate for it. All civilian counterparts serve for 35 to 40 years, and retire correspondingly on higher pay and pension. You throw a soldier out on the streets after 17 years of service at the age of 35 to 37, when his family and social needs are maximum. He has to eke out his livelihood for next 35 to 40 years of life in educating and settling his children, besides looking after his wife and himself in old age. All that the soldiers are asking you to grant them OROP to partly alleviate their financial distress for the most peculiar condition of service that is applicable to the Armed Forces alone. I can understand UPA not doing it as the triumvirate who ran the country were indeed odd? We had the UPA Chairman from whom the Armed Forces could not expect much as her provenance being what it is, national security was not her priority? You need to excuse her as she was busy anointing her son and financially rejuvenating her son in law. With such onerous tasks at hand it was difficult for her concentrate on other flimsy issues such as the Security of the nation. Next, we have is the then Prime Minister, the prize exhibit of Madame Tussauds, who could walk by itself but nothing else. The third was the then RM, the arch destroyer of Armed Forces of Indian Union. He being at the helm for eight years was one of the greatest asset to our adversaries. Even PM Nawaz Sherif and President Ji Xi could not have done a better job had they been the RM of India. He carved out the hollowness in the Armed Forces and destroyed its fighting capacity. I don’t intend to talk of our depleted Air Force and the Navy on life support system. He also destroyed the morale of the Armed Forces by not speaking a word in support of the A

Ten best Indian Army quotes

THIS IS WHAT THE BRAVE MEN OF INDIAN ARMY LIVE AND DIE BY !! Epitaph on the Grave of the Unkown Soldier at the Kohima War Cemetry : WHEN YOU GO HOME, TELL THEM OF US & SAY FOR YOUR TOMORROW, WE GAVE OUR TODAY !! Ten best Indian Army quotes Really felt proud just by reading them. 1. "Either I will come back after hoisting the tricolor, or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure.” – Capt. Vikram Batra, PVC 2. “What is a lifetime adventure for you is a daily routine for us.” – Ladakh Leh highway sign board 3. “If death strikes, before I prove my blood, I swear I’ll kill death.” – Capt. Manoj Kumar Pandey PVC 1/11 Gorkha Rifles 4. “Our flag does not fly because the wind moves it, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it.” 5. “To find us, you must be good, to catch us you must be fast, but to beat us…………you must be kidding.” 6. “May God have mercy on our enemies, because we won’t.” 7. “We live by chance, we love by choice, we kill by profession.” – Officers Training Academy, Chennai 8. “If a man says he’s not afraid of dying, he’s either lying, or he’s a Gorkha.” – Field Marshal Sam Manekshaw 9. “It is God’s duty to forgive the enemies, but it’s our duty to convene a meeting between the two.” 10. “I regret I have but one life to give for my country.” – Prem Ramchandani Dear Indian Citizens Be Proud of Your Indian army. Let us salute them. **** When the " Indian " Government anounced last week that they are NOT taking up the case of Capt Suarabh Kalia in the International Court fo Justice, all that the BRAVE MARTYRs have to say to the Indian Nation is : "" We didn't Give Up YOU DID !! "" __._,_.___D

Sunday, 7 June 2015

INDIAN ARMY JAWANS LIFE IS CHEAP- भारतीय जवानांची कत्तल!-रवींद्र दाणी

भारतीय जवानांची कत्तल! कारगिल युद्ध ज्या कॅप्टन सौरभ कालियामुळे सुरू झाले त्याच्या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी भारत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणार नाही, या भारत सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारच्या भूमिकेत लगेच बदल झाला. आंतरराष्ट्रीय कायदा या बाबी गौण मानल्या जातात. सौरभ कालियाच्या मुद्यावर भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणार नाही, हे सरकारचे विधान कायद्याच्या तरतुदींना धरून असले, तरी जनभावनेला धरून नव्हते. आणि; म्हणूनच काही तासांच्या आत सरकारला त्याबाबत खुलासा करावा लागला. युद्धाचा प्रारंभ कारगिल युद्धाचा प्रारंभच सौरभ कालियाच्या बेपत्ता होण्यामुळे झाला होता. १९९९ च्या मेच्या मध्यात कालिया आपल्या तुकडीला घेऊन नियमित टेहळणीवर गेला होता. त्याची तुकडी परत आली नाही. ती का परतली नाही हे पाहण्यासाठी दुसरी तुकडी पाठविण्यात आली, तेव्हा पाकिस्तानी घुसखोरांनी भारतीय सीमेत कब्जा केल्याचे दिसून आले आणि मग त्यांना बाहेर काढण्यासाठी २६ मे रोजी ऑपरेशन विजय सुरू झाले होते. जे कारगिल युद्ध म्हणून ओळखले गेले. आणि अजय आहुजा कारगिल युद्धाच्या पहिल्या दिवशी भारताने एक मिग विमान गमावले होते. त्या विमानाचा वैमानिक स्वॉड्रन लिडर अजय आहुजा पाकिस्तानी सैनिकांच्या ताब्यात सापडला. त्याला ठार करण्यात आले. त्यावेळी भारत सरकारने हे प्रकरण पाककडे उपस्थित केले होते. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंग यांनी जिनेवा कराराचा हवाला देत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. दुर्दैवाने नंतर भारत सरकारला याचा विसर पडला. ना सौरभ कालिया प्रकरणात काही झाले, ना अजय आहुजा प्रकरणात काही झाले. त्याच सुमारास आणखी एक घटना घडली होती. बांगला देश रायफल्सच्या जवानांनी भारताच्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांची हत्या करून नंतर त्यांना मृत जनावरांना उलटे टांगतात तसे टांगून भारताच्या स्वाधीन केले होते. तरीही भारत सरकारचे रक्त उसळले नाही. भारत सरकारने यापैकी कोणत्याच घटनेचा पाठपुरावा केला नाही. एक दुदैवी योगायोग म्हणजे सौरभ कालिया प्रकरण ताजे असताना मणिपूरमध्ये भारतीय जवानांवर हल्ला करून २० जवानांना ठार करण्यात आले. मागील ३३ वर्षांतील हा सर्वात भीषण हल्ला मानला जातो. या कारणासाठी भारतीय लष्कराच्या इतिहासात ४ जूनची तारीख काळ्या अक्षरांनी लिहिली जाईल. मणिपूरमध्ये भारतीय लष्कराच्या एका तुकडीवर हल्ला करून २० जवानांना ठार करण्यात आले. भारत- पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या कारगिल युद्धातही एका दिवसात एवढे जवान शहीद झाले नव्हते. नक्षलवादी भागात केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या तुकड्यांवर झालेल्या हल्ल्यात एका दिवसात ६०-७० जवान शहीद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, लष्कराच्या तुकडीवर हल्ला करून एकाच घटनेत २० जवान ठार झाल्याची घटना मोठी मानली जाते. हल्ला पूर्वनियोजित भारतीय जवानांवर झालेला हा हल्ला पूर्वनियोजित होता, असे सरकारमधून सांगितले जात आहे. म्यानमारमध्ये आश्रयास असलेल्या काही अतिरेकी संघटनांनी या हल्ल्याची आखणी केली, कोणत्या ठिकाणी हल्ला करावयाचा हे ठरविले, भारतीय जवानांना घेऊन जाणारा जवानांचा ताफा केव्हा जाणार याची माहिती मिळविली आणि त्यानंतर हे हत्याकांड घडवून आणले. याचा अर्थ या अतिरेकी संघटनांचा गुप्तचर विभाग भारत सरकारच्या गुप्तचर विभागापेक्षा अधिक सक्रिय होता. बैठकींचे सत्र मणिपूरमधील घटनेनंतर तातडीने सरंक्षण मंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, लष्करप्रमुख यांची बैठक बोलविण्यात आली. त्या बैठकीत यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. घटनेचा निषेध करण्यात आला. दुखवटा व्यक्त करण्यात आला. हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी मोठी कारवाई सुरू करण्याचा आदेश लष्कराला देण्यात आला आहे. १९४९ मध्ये मणिपूरचा भारतात विलय करण्यात आला. त्या विलयाला विरोध करणार्‍या काही संघटनांनी राज्यात भारतविरोधी ज्या कारवाया चालविल्या, त्याचा एक भाग म्हणून हा हल्ला करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. पूर्वोत्तर भागातील भारतविरोधी कारवाया हा एक मुद्दा राहात आला आहे. मणिपूरमधील या घटनेने भारत सरकारला या कारवायांकडे तातडीने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. एका जवानासाठी काही महिन्यांपूर्वी इस्रायल व पॅलेस्टिन यांच्यात तुंबळ युद्ध झाले होते. मागील काही वर्षांत दोन देशात एवढा निकराचा संघर्ष झाला नव्हता. या युद्धाचे कारण काय होते? पॅलेस्टिनी लोकांनी इस्रायलच्या एका जवानाचे अपहरण करून त्याला डांबून ठेवले होते. त्याचा बदला घेण्यासाठी इस्रायलने पॅलेस्टिनी नेत्यांना धडा शिकविण्यासाठी लष्करी कारवाई सुरू केली होती. इस्रालयने आपली कारवाई बंद करावी यासाठी कितीतरी देशांनी त्या देशावर दबाव आणला. तो सारा दबाव झुगारून इस्रायलने पॅलेस्टिनविरुद्ध आपली कारवाई सुरूच ठेवली होती. इस्रालयने एका जवानासाठी हे सारे केले होते. भारतात झारखंड, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश या राज्यात नक्षलवादी भारतीय जवानांचे शिरकाण करतात, काश्मीर, मणिपूरमध्ये भारतीय जवानांवर हल्ले केले जातात. भारत सरकारकडून निषेधाचे एक पत्रक प्रसिद्ध केले जाते. नंतर काय होते हे मात्र कुणालाच कळत नाही. श्रीनगरमध्ये वर्षभरापूर्वी सीमा सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात एक युवक ठार झाला होता. लगेच त्या जवानाचे कोर्ट मार्शल करण्यात आले. त्याला अटक करण्यात आली. आणि; काही दिवसाच्या आत लष्कराच्या एका ताफ्यावर अतिरेक्यांनी हल्ला करून आठ जवानांना ठार केले. त्याबद्दल कुणाला अटक झाली? कुत्राही मोलाचा भारतीय जवानांवर हल्ले करणारे नक्षलवादी असोत की अतिरेकी, या सर्वांना शोधून त्यांना ठार करण्याचे धोरण भारत सरकार जोवर राबवीत नाही, जवानांवर हल्ले होत राहणार आहेत. अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी जी मोहीम आखली होती त्याचा मुख्य बिंदू होता अमेरिकन जवानांची सुरक्षा. एकाही अमेरिकन जवानाला प्राण गमवावे लागू नयेत, याची काळजी घेण्यात आली होती. या जवानांसोबत पाठविण्यात आलेल्या कुत्र्यालाही बुलेट प्रुफ जॅकेट घालण्यात आले होते. त्या कुत्र्याला इजा होता कामा नये, याची काळजी घेतली गेली होती. आणि; भारतात एका दिवसात ५०-५० जवानंाची कत्तल केली जाते. आणि; हे करणारे मोकाट असतात. याला पूर्णविराम लागावा, अशी जनतेची मोदी सरकारकडून अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडेच बिहारचे राष्ट्रकवी स्व. दिनकर यांच्या संदर्भात आयोजित एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यावेळी ‘समर शेष है’ या दिनकर यांच्या कवितेचे अनेकांना स्मरण झाले. दिनकर यांची आणखी एक गाजलेली कविता आहे, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसमे गरल हो (गरल म्हणजे विष ) नही उसे, जो विनीत, विनम्र और सरल हो! -


अतिरेक्यांना पारपत्र हुरियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सय्यद अली गिलानी यांना आपल्या आजारी मुलीला भेटण्यासाठी सौदी अरेबिया येथे जायचे आहे. त्यांना भारतीय पासपोर्ट हवा आहे. परंतु गेल्या 25 वर्षातील त्यांनी भारतीयांविरुद्ध ज्या प्रक्षोभक भावना व्यक्त केल्या आहेत किंवा जी दहशतवादी कृत्ये केली आहेत ती पाहता त्यांना पासपोर्ट देण्यात येऊ नये असेच आता सर्वांना वाटू लागले आहे. आपल्याकडे पारपत्रांबाबत सर्वसामान्यांसाठी अतिशय कडक नियम आहेत. हे नियम जसे सर्वसामान्यांना लागू आहेत तसे ते अतिरेक्यांनाही लागू केले पाहिजेत. परंतु या लोकांना भारतीय नेत्यांकडूनच अनेकदा पारपत्र मिळवून दिले जाते. शिवाय हे नेते देशाविरुद्ध सातत्याने गरळ ओकत असतात ते वेगळेच. अशा या फुटीरतावाद्यांना आणि पाकिस्तानचा जयघोष करणार्यांना हिंदुस्तानकडून पारपत्र कसे काय मिळू शकते? या देशद्रोह्यांबाबत काँग्रेसने सातत्याने बोटचेपी भूमिका घेतलेली आहे. या विघटनवादी देशद्रोह्यांना केंद्र सरकारने सुरुवातीला नजरकैदेत ठेवले होते. देशाच्या कायद्यानुसार या नेत्यांना कारागृहात ठेवता येत नसल्यामुळे घटनेच्या 370व्या कलमाने सरकारचे हात चांगलेच बांधून ठेवलेले आहेत. देशद्रोही सय्यद गिलानी यांनी श्रीनगर येथे पाकचा झेंडा फडकावला. यावेळी उपस्थित देशद्रोह्यांनी पाकच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या इतके होनही सरकारने त्यांचे पारपत्र जप्त केलेले नाही. हेच गिलानी अमरनाथ यात्रेविरुद्ध, भारताविरुद्ध फुत्कार काढतात आणि पाकचे गोडवे गातात. सरकारकडून अनेक अतिरेक्यांना आणि दहशतवाद्यांना भारताकडून पासपोर्ट देण्यात आलेले आहेत,ते तात्काळ रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या देशदोह्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांचे पासपोर्ट तरी सरकारने जप्त करावेत आणि गिलानींसारख्या अतिरेक्यांची कोणत्याही परिस्थितीत गय करू नये. हे अतिरेकी पाकिस्तानचे ध्वज फडकवून घोषणाबाजी करतात. मसरत आलम यांच्यासारख्या अतिरेक्यांना व गिलानी यांच्यासारख्यांना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षारक्षक देण्यात येतात. भारत सरकारने हे सर्व तात्काळ थांबवले पाहिजे. फुटीरतावादी नेते सय्यद अली गिलानी आणि मसरत आलम हे काश्मीरच्या सभेत पाकिस्तानचे ध्वज फडकवतात. हे सरकारविरुद्ध अतिरेक्यांचे युद्ध किती दिवस चालत राहणार? आणि सरकार मात्र मूग गिळून गप्प कसे बसले आहे? हेच आश्चर्यकारक आहे. सर्वसामान्यांना त्यांचे पारपत्र काढण्यासाठी आणि पोलिसांचा त्यावर स्टॅम्प असण्यासाठी किती यातना सोसाव्या लागतात हे पाहता अतिरेक्यांना किती सहजपणे सरकारकडून पासपोर्ट दिला जातो, हे भारतातील सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे

Saturday, 6 June 2015


Tweet4अल्ताफ हुसन हे पाकिस्तानातील मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट या पक्षाचे विजनवासात असलेले नेते. तेथील मुहाजीरांचा त्यांना पाठिंबा असल्याने पाक सरकार व सैन्याची नेहमीच त्यांच्यावर नजर असते. 'रॉ' या भारतीय गुप्तचर संस्थेशी हुसैन यांचा संबंध आहे, असा पाकिस्तानचा आरोप असून आगामी काळात हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर जोरदारपणे मांडण्याची तयारी त्यांनी चालविली आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आपणही दक्ष राहावयास हवे. पाकिस्तानमधील मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) या तेथील एका मोठय़ा राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा अल्ताफ हुसन यांनी १ मे रोजी देशातील लोकांना संबोधित केले. दोन तास चाललेल्या या भाषणात आता तरुणांनी (मुहाजीर) दररोज कराचीतील क्लिफ्टनच्या सागरी किनाऱ्यावर व्यायाम करावा आणि हत्यारे चालवण्याचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले. तसेच 'रॉ'( रीसर्च अॅण्ड अॅनॅलिसीस विंग) या भारतीय गुप्तचर संस्थेला आवाहन करताना ते म्हणाले की त्यांनी आता आम्हाला मोकळेपणाने साथ दिली पाहिजे व हत्यारेसुद्धा पुरवली पाहिजे. कराचीच्या 'लाईन झीरो' या पक्षाच्या मुख्यालयात जमलेल्या समुदायाने टाळ्या वाजवून त्यांच्या वक्तव्याला दाद दिली. मात्र त्यांच्या या वक्तव्याने पाकिस्तानात राजकीय भूकंप आला. चीनच्या ४६ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीमुळे आता देशाचे नशीब बदलणार हा आशावाद जाऊन सर्वाच्या चेहऱ्यावर चिंता आणि भय यांच्या रेषा स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत. ३० एप्रिल रोजी काराचीस्थित मलीर विभागाचे एस.एस.पी. राव अन्वर यांनी दोन अतिरेकी ताहीर ऊर्फ लंबा आणि मामा जुनद यांना पकडले. नंतर त्यांच्या जाबजबाबाचा हवाला देऊन त्यांनी सांगितले की या दोघांना 'रॉ'ने भारतात प्रशिक्षण दिले असून ते पाकिस्तानात दहशत निर्माण करत आहेत. तसेच ते दोघेही एमक्यूएम पक्षाचे कार्यकत्रे आहेत. त्यामुळे एमक्यूएम ही एक दहशतवादी संघटना असून तिच्यावर बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी राव अन्वर यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना अल्ताफ हुसन यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली होती. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या या वक्तव्याची तीव्रता आणि परिणाम लक्षात घेऊन आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला आहे, असे सांगून अन्वर हे पाकिस्तानी जनतेची माफी मागून मोकळे झाले. दिल्लीत २००४ मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना अल्ताफ हुसन यांनी भारतीय उपखंडाची फाळणी ही सर्वात मोठी ऐतिहासिक चूक आहे असे सांगून, भारतीय जनमानसाला आवाहन केले होते की त्यांनी देश सोडून गेलेल्या लोकांना (मुहाजीरांना) माफ करावे आणि भारतात त्यांना परत घ्यावे. या त्यांच्या वक्तव्याने चर्चेचा धुराळा उडवला होता. १९७९ मध्ये पाकिस्तानचा झेंडा जाळण्याचा आरोप अल्ताफ हुसन यांच्यावर आहे. १९९२-९४ मध्ये पाकिस्तानी सन्याने चालवलेल्या ऑपरेशन 'क्लीन-अप'दरम्यानसुद्धा अल्ताफ हुसन यांना पाकिस्तानी सन्याने लक्ष्य बनवले होते. पाकिस्तानी सन्याला त्या वेळी काही नकाशे सापडले होते, परंतु ती योजना अल्ताफ हुसन यांची आहे हे आजपर्यंत पाकिस्तानी न्यायालयांमध्ये सिद्ध होऊ शकले नाही.. परिणामी अल्ताफ हुसन यांना देश सोडावा लागला आणि ते लंडनमधून पक्षाचा कार्यभार पाहतात. अल्ताफ हुसन आणि एमक्यूएम दोघांवर पास्तिानी सन्याची विशेष नजर आहे. त्यांच्याकडून देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, असे पाकच्या सैन्याला वाटते. त्याच नजरेतून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. १९७८ सालची मुहाजीर विद्यार्थी संघटना, १९८४ साली मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंटमध्ये रूपांतरित झाली. तेव्हा अल्ताफ हुसन यांनी डाव्या विचारांचा वारसा घेऊन नवा पाकिस्तान घडवण्यासाठी आणि मुहाजीरांच्या हक्कांचे रक्षण करताना एकेकाळी कराचीचा सामाजिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनपट ढवळून काढला होता. पाकिस्तानी सन्याने उत्तर वजिरीस्तान आणि फाटा प्रांतातील दहशतवाद्यांविरोधी ऑपरेशन 'जब्रे-अज्ब' संपवून आपला मोर्चा आता शहरांकडे वळवला आहे. खास करून कराचीकडे. कराची सध्या संघटित गुन्हेगारी, सुपारीबाज खुनी आणि खंडणीखोरांच्या विळख्यात सापडली आहे. कराची हा अल्ताफ हुसन आणि एमक्यूएमचा बालेकिल्ला आहे. सन्याचे कराची ऑपरेशन मुख्यत एमक्यूएम म्हणजेच पर्यायाने मुहाजीर समाजाची साफसफाई करेल अशी धास्ती त्यांना वाटते. पाकिस्तानी सन्याचा मायनस वन फॉम्र्युला म्हणजे कराची उणे अल्ताफ हुसन आणि एमक्यूएम .. गेल्या मार्च महिन्यात सन्याने पक्षाच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. एप्रिल महिन्यात झालेल्या राष्ट्रीय असेंब्लीच्या पोटनिवडणुकीत एमक्यूएमने 'जागो, मुहाजीर जागो' असा नारा देऊन कराचीवर आपले वर्चस्व निर्वविाद सिद्ध केले. ते सर्वाच्या जिव्हारी लागले आहे. पाकिस्तानी मुहाजीरांचा आत्मशोध आज कराचीतील चार कुटुंबांपकी तीन कुटुंबांचे भारतात आप्तस्वकीय आहेत. मुहाजीर समुदायाने त्यांना असणारी भारताची ओढ कधी लपवून ठेवली नाही. भारतीय संस्कृती त्यांना नेहमीच साद घालत असते. कराचीतील ओरंगी टाऊनमधील बनारसी क्लॉथ मार्केट असो वा अलिगढ कॉलनी, बिहार कॉलनी, दिल्ली कॉलनी, आग्रा ताज कॉलनी, पंजाबी सौदागरण कॉलनी, बेंगलोर टाऊन, बनारस चौक इत्यादी त्यांच्या (भारतीय) अस्मितेच्या/अस्तित्वाच्या खाणाखुणा त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण करून जपल्या आहेत, हे विशेष. फाळणीनंतर हिजरत (स्थलांतरित) करून आलेल्यांनी (मुहाजीर) मोठय़ा संख्येने कराची, हैदराबाद आणि सिंध प्रांतात आश्रय घेतला होता. जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रम याच्या जोरावर या समुदायाने आपले विशेष आणि प्रबळ स्थान निर्माण केले आहे. हा समुदाय सर्वाधिक उच्चशिक्षित आणि वैचारिकदृष्टीने प्रगल्भ असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. परंतु, जिद्द आणि परिश्रमाने पाकिस्तानच्या निर्मितीत आणि उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या मुहाजीर समाजाचा पाकिस्तानी जनतेला विसर पडला आहे. त्यांच्याकडे साशंक नजरेने पाहिले जाते. त्यांना दुय्यम लेखले जाते, किंबहुना ते आता राष्ट्रद्रोही झाले आहेत. मुहाजीर समुदायाने या दुजाभावाला कंटाळून १९७६ सालीच नारा दिला होता की, 'सिंध में होगा कैसा गुजरा, आधा हमारा, आधा तुम्हारा!' अल्ताफ हुसन यांना आज सिंधप्रांतात स्वतंत्र राज्य हवे आहे. परंतु, 'मरसु मरसु सिंध ना देसु' असा नारा सिंधमध्ये केव्हाच बुलंद झाला आहे. तेव्हा त्यांना स्वतंत्र राज्य मिळणे कठीण आहे. एक उर्दू शेर अल्ताफ हुसन आणि मुहाजीर समाजाच्या दोलायमान मानसिकतेवर अचूक प्रकाश टाकतो. 'जब हमारे पास मुल्क था (भारत), तब हम आजादी कि तलाश में निकले थे ! आज हम आजाद है, और मुल्क कि तलाश में हैं'! 'रॉ' आणि अल्ताफ हुसन यांचे नेमके संबंध शोधणे मोठे अवघड आहे. कारण भारतात यासंबंधी कधी खुली चर्चा झाली नाही. दुसरीकडे पाकिस्तान फक्त आरोप करतो पण सबळ पुरावे दाखवत नाही. २००९च्या इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथील आंतरराष्ट्रीय संमेलनात पाकिस्तानने काही पुरावे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना दाखवले होते, तेव्हा त्यांचा चिंतातुर चेहरा मला आजही आठवतो. येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानी सन्य भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणावर पुरावे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर ठेवण्याच्या तयारीत आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आपण सज्ज राहावयास हवे. पाकिस्तानी मुहाजीरांचे भारतीय गुप्तहेर संस्थांशी संबंध यावर पुराव्याअभावी फारसे बोलता येणार नाही, परंतु एक मात्र नक्की की मुहाजीरांचे भारतीय संस्कृतीशी घट्ट नाते आहे. यापासून काश्मीरमधील मिरवाईझ उमर फारुख, मसरत आलम, यासीन मलिक यांसारख्या फुटीरवादी नेत्यांनी बोध घ्यावा


गेली काही वर्षे मणिपूरमध्ये शांतता नांदत होती. अशा परिस्थितीत मणिपुरी बंडखोरांच्या हल्ल्याची घटना समोर आली. या हल्ल्यात लष्कराचे २0 जवान शहीद झाले, तर ११ जवान जखमी झाले. मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात हा हल्ला करण्यात आला. या घटनेचा सर्वत्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी उल्फा (आय) आणि एनएससीएन (के) या दोन संघटनांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. चंदेल जिल्ह्यात एका महिलेच्या हत्येची घटना समोर आली होती आणि त्या घटनेच्या निषेधार्थ बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदच्या दुसर्याच दिवशी अशा पद्धतीने लष्करी जवानांवर हल्ल्याची घटना घडली. यामुळे मणिपूरमधील बंडखोरांच्या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. या घटनेत हात असणारा उल्फा (आय) हा युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामचा एक गट आहे. हा गट आपल्या मागण्यांबाबत सरकारशी चर्चा करण्याच्या विरोधात आहे. या गटाचे कॅम्प म्यानमार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तसेच नागालँडमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. उल्फाच्या एका गटाशी सरकारची चर्चा अलीकडेच शेवटच्या टप्प्यात आली होती. हे समजल्यानंतर चर्चेच्या विरोधात असणारा गट सक्रिय झाला. त्यामुळे या गटाकडून काही कारवाई केली जाणार, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. ती लष्करी जवानांवरील हल्ल्याच्या घटनेने खरी ठरली. बंडखोरांनी सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास दक्षिण इम्फाळच्या २६ व्या सेक्टरच्या सहा डोगरा रेजिमेंटच्या जवानांवर हल्ला चढवला. सहा डोगरा रेजिमेंटची टीम आपल्या चार वाहनांमधून इम्फाळपासून ८0 किलोमीटर दूर असणार्या तेंगनोपाल-न्यू समतल रोडवर गस्तीसाठी निघाली होती. त्याच वेळी बंडखोरांनी हल्ला चढवला. या वेळी बंडखोरांनी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केला. मणिपूरमधील चूडाचंद्रपूर, चंदेल आणि उखरूल जिल्ह्याला लागून म्यानमारची ३९८ किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. हा डोंगराळ भाग असल्याने बंडखोर हल्ल्यानंतर दुसर्या बाजूस जाऊन लपतात. त्यांना शोधणे कठीण ठरते. गेल्या वर्षी म्हणजे २0१४ मध्ये म्यानमारच्या २000 बंडखोरांनी शरणागती पत्करली होती. त्यानंतर यापुढील काळात बंडखोरांच्या कारवाया थंडावतील अशी आशा व्यक्त होत होती. परंतु ताज्या हल्ल्याने ती आशाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे आता बंडखोरांच्या या आव्हानाचा कसा सामना करायचा हा मुख्य प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे. नागा बंडखोरांची समस्या बर्याच वर्षांपासून कायम आहे. १९५२ मध्ये सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण यांच्या मध्यस्थीने नागा बंडखोर आणि सरकारमध्ये चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी दोन्ही पक्षांत चर्चा होत राहिल्या. २00७ नंतर नागालँडची निर्मिती झाली. अशा परिस्थितीत आता वेगळे बंडखोर समोर येत आहेत. यातील एक गट म्यानमारमध्ये असून त्याने तेथील सरकारशी शांततेचा करार केला आहे. या गटाचे बंडखोर अनेक ठिकाणी पसरले आहेत. परंतु आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे, तो बंडखोरांचा मोठा गट. हा गट सक्रिय झाला असून त्याच्याकडून काही घातपाती कारवाया केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात होता. मणिपूरच्या बाहेरचा भाग, ज्याला आऊटर मणिपूर म्हणतात, तो नागालँडचा भाग असल्याचे बंडखोरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या भागाचा नागालँडमध्ये समावेश करण्याबाबत हे बंडखोर आग्रही असतात. याबाबत त्यांच्या मनात असंतोष आहे आणि तो अधूनमधून उफाळून वर येत असतो. याच मागणीसाठी अलीकडे मणिपूरला जाण्यासाठी आसाममधून येणारा रस्ता या बंडखोरांनी बंद केला होता. प्रामुख्याने हे नागा बंडखोर आहेत. एकीकडे मणिपूरमध्ये लष्कराला देण्यात आलेले विशेषाधिकार काढून घेण्यात यावेत, अशीही मागणी होत असते. शर्मिला इरोम याच मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून उपोषण करत आहेत. गेल्या १५-२0 वर्षांत मणिपूरमध्ये शांतता नांदू लागल्याने लष्कराचे विशेषाधिकार काढण्याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्यात येईल, असा आशावाद व्यक्त होत होता. परंतु बंडखोरांच्या आताच्या कारवाईने हा मुद्दा पुन्हा बाजूला पडला आहे. परंतु आता बंडखोरांच्या कारवायांनी जोरदार उचल खाल्ली आहे. साहजिक बंडखोरांना धडा शिकवण्यासाठी भारत सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. म्यानमारमधील नागांच्या नेत्यांना आपले सरकार फारसे महत्त्व देत नाही. त्यामुळे ते अशा पद्धतीच्या कारवायांना चिथावणी देत असावेत असे म्हणण्यास वाव आहे. हे लक्षात घेऊन आपल्या सरकारला म्यानमारच्या सरकारशी बोलणी करावी लागणार आहेत. आणखी एक बाब म्हणजे मणिपूरमध्ये हल्ले करून बंडखोर म्यानमारमध्ये जातात. परंतु तिकडे जाऊन त्यांना ताब्यात घेता येत नाही. याही बाबतीत म्यानमारच्या सरकारशी बोलणी व्हायला हवीत. असे असले तरी मणिपूर वा अन्य प्रदेशातील बंडखोरांच्या कारवाया एका र्मयादेच्या पलीकडे वाढण्याची शक्यता नाही. कारण बंडखोरांच्या एका गटाबरोबर शस्त्रसंधी करार झाला आहे. त्यामुळे हा गट हल्ले करत नाही आणि प्रत्युत्तरादाखल लष्करी जवानांकडून या गटावर हल्ला होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणखी एक बाब म्हणजे मणिपूर हा पूर्वी हिंदूबहुल प्रदेश होता. परंतु आता तिथे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजही बर्यापैकी आहे. अशा परिस्थितीत यापुढे बंडखोरांच्या कारवायांना धर्मांध शक्तींची साथ मिळणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यत्वे मणिपूर विरुद्ध नागा बंडखोर असाच हा संघर्ष आहे. तो मिटवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे विकास करणे. विकासाद्वारे रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण झाल्या तर बंडखोरांना प्रोत्साहन देणे कमी होत जाईल. मुख्यत्वे भारतीयच आमचे हित साधू शकतात, हा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. त्यातूनही बंडखोरीची समस्या बर्याच प्रमाणात आटोक्यात येण्यास मदत होणार आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे बंडखोरांनी नागालँडबाहेर जाऊन काही केले असे झालेले नाही. या बंडखोरांना चीन तसेच बांगलादेशकडून मदत केली जाते, असा आरोप करण्यात येतो. परंतु बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बंडखोरांना मदत करणे बंद झाले आहे. नाही म्हणायला चीनकडून मदत मिळत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु ती र्मयादित स्वरूपात असणार आहे. अर्थात नागालँडलगत चीनची सीमा आहे. त्यामुळे भारताला सावध राहावे लागणार आहे. शिवाय ठरावीक प्रदेशात बंडखोरीची समस्या हाही चिंतेचा विषय आहे. आजवर नागा बंडखोर आणि भारतीय सैन्य असा संघर्ष वारंवार होत आला आहे. आम्ही भारताचा भाग कधीच नव्हतो असे नागा बंडखोरांचे म्हणणे आहे. नागालँड हा जंगलाने व्यापलेला प्रदेश आहे. तिथे लोकशाही पद्धतीने सरकार सत्तेत आले आहे. अशा परिस्थितीत बंडखोरांचा सामना मोठय़ा विचाराने करावा लागणार आहे. मुख्यत्वे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर हल्ला करण्याइतके बंडखोरांचे धाडस वाढले असेल तर त्याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बंडखोरांविरुद्धच्या संघर्षात अशा पद्धतीने जवान शहीद होणे परवडणारे नाही. अगोदरच सीमेवरील तणाव वाढत असून देशांतर्गत सुरक्षेचे प्रश्नही ऐरणीवर येत आहेत. अशा परिस्थितीत लष्करी बळ वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्याचा विचार करता बंडखोरांविरोधात लढण्यासाठी सतत इतके लष्करी बळ तैनात करणे योग्य ठरणार का, हाही प्रश्न आहे. या सार्या बाबींचा विचार मणिपूरमधील ताज्या घटनेच्या निमित्ताने केला जायला हवा