Total Pageviews

Tuesday, 14 December 2021

सात मराठा लाइट इन्फन्ट्री1971 च्या लढाईमध्ये मराठा लाईट इन्फंट्रीचे योगदान,

 

सात मराठा लाइट इन्फन्ट्री

७ मराठा चे नेतृत्व कर्नल बिडकीकर , टूआयसी होते मेजर फ़ड्निस,कंपनी कमांडर होते मेजर निजामुद्दीन- मंगलोर, मेजर जाधव, मेजर काखानीस, कॅप्टन विजय पाटील. या युद्धात मेजर निजामुद्दीन यांच्या तोंडात गोळी लागली होती, मात्र ते जिवंत राहिले. प्रताप साळुंके यांच्या पायातून गोळी गेली, तरीही त्यांनी नेतृत्व केले.

या युद्धात सात मराठा लाइट इन्फन्ट्रीच्या हवालदार मनोहर राणे, पेडलान्सनाईक परशुराम रेवंडकर, शिपाई शंकर माने, पेडलान्सनाईक  गणपत पार्चे, शिपाई बनसोडे, बाबू इंगळे आणि रमेश जगनाडे, तुकाराम करांडे आणि बलवान नरके, सुभेदार दौलतराव फडतरे, हवालदार बळीराम विचारे, लान्स हवालदार रामकृष्ण बोरलीकर, पेडलान्सनाईक आशाराम तानपुरे, शिपाई  हनुमान कोलपे, शिवाजी जगदाळे, गणपत सकपाळ, विठ्ठल शिरसाट, अंकुश तारी, मनप्पा चव्हाण, रामचंद्र देसाई, रघुनाथ सावंत, व्यंकटराव देशमुख, महादेव परब, रमेश इंगवले, बाळकृष्ण जाधव, विजय कोतवाल यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान देशासाठी दिले.

युद्ध जरी ३ ते १६ डिसेंबर असे झाले असले तरी प्रत्यक्षात नोव्होंबरमध्येच ७ मराठाने युद्धाला सुरुवात केली होती. युद्धाच्या आधी शत्रुला त्रास देण्यासाठी हल्ला करायचा आणि शत्रुला विश्रांती घेऊ न देण्याचे काम केले. त्यानंतर पाचागडला हल्ला करण्याचा आदेश मिळाला  व २६ तारखेला पाचागडवर हल्ला केला. तिथे पाकिस्तानच्या २ बटालियन तैनात होत्या. पाकिस्तानचे अनेक सैनिक मृत्युमुखी पडले. काहींनी आपले सामान सोडून पलायन केले. युनिटने पाकिस्तानी सैनिक असलेल्या तागाच्या गोदामावर एकसाथ हल्ला केला.  आणि त्यानंतर तेथे कब्जा केला. पाकिस्तान्यांनी पूल नष्ट केले तेव्हा नदीत गळाभर पाण्यातूनही वाटचाल केली.

कांतानगर पुलावर हल्ला करण्यापूर्वी रणगाड्याबरोबर जाऊन हल्ला करून परतायचे असा बेत होता. त्यावेळी  लान्सनायक तुकाराम करांडे यांना शत्रुच्या बॉम्बहल्ल्यात  प्राण गमवावे लागले. मात्र या प्रकारामुळे त्या रात्री जेवण करायची इच्छा होत नव्हती. नंतर पुढे मजल मारली, त्यात विष्णु पाटील लढाईत बेपत्ता होते. ते सापडले नाहीत. तेथून पुढे कांता नगर पुलावर गेलो तेथे पाकिस्तानने पूल तोडला होतो. पाण्यातून वाटचाल केली सकाळी सात वाजता पाकिस्तानी तोफखाना चालू होता, तरीही पुढे लढत राहिलो.

या लढाईमध्ये कॅप्टन तांबे यांना सेना मेडल, सुभेदार दौलतराव फडतरे यांना सेना मेडल मरणोत्तर, हवालदार मनोहर राणे यांना सेना मेडल मरणोत्तर ,शिपाई नारायण मालुसरे आणि शिपाई जानु चव्हाण यांना पण सेना मेडल या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले.

पाकिस्तानी सैन्याने लिहिलेल्या इतिहासामध्ये ७ मराठा लाईट इन्फंट्री चे नाव नोंदवण्यात आले आहे .त्यांनी म्हटले आहे की पाचागड आणि कांता नगर मध्ये ७ मराठाने पुन्हा पुन्हा हल्ला करून आम्हाला हरवले. युद्धानंतर शत्रूच्या एक पूर्ण ब्रिगेडने ७ मराठा लाईट इन्फंट्री समोर आत्मसमर्पण केले. युद्ध संपल्यानंतर देशाचे संरक्षण मंत्री श्री जगजीवनराम ७ मराठा ला भेटण्याकरता खास आले होते.

#काश्मीर (उरी) नागालँड #१९६५ च्या लढाईमध्ये #७ मराठा लाईट इन्फंट्री चे य...

Monday, 13 December 2021

#बिपीन रावत : योध्दा रणनीतीकार



युद्ध आणि संघर्षाच्या परिस्थितीत काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव जनरल बिपीन रावत यांच्याकडे होता. सैनिकाने सैनिकासारखे काम करून देशाला सुरक्षित ठेवले पाहिजे, या सिद्धांतानुसार जनरल रावत सदैव कार्यरत राहिले. गेल्या काही वर्षांत भारताने पाकिस्तान आणि चीनला आक्रमकपणाने आणि सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे, त्यामागची रणनीती आखण्यामध्ये जनरल रावत यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांनी पाहिलेले लष्करी आधुनिकीकरणाचे स्वप्न गतिमानतेने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.


भारतीय संरक्षण दलाच्या इतिहासात आजवर कधीही न घडलेली एक मोठी दुर्घटना नुकतीच घडली. तामिळनाडूतील कुन्‍नूरजवळील घनदाट जंगलामध्ये हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या अपघातात भारतीय संरक्षण दलाचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांच्यासह 13 जणांचा अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला. जनरल बिपीन रावत हे शूर सेनानी होते. त्यांच्या पत्नी मधुलिका सैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहिल्या होत्या.


2016 मध्ये जनरल रावत लष्करप्रमुख झाले, तेव्हा मधुलिका यांना आर्मी वूमन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची संधी मिळाली होती. त्या काळात त्यांनी कॅन्सरग्रस्तांना मदत करण्यासह अनेक सामाजिक कामे केली. जनरल रावत यांच्या मृत्यूने देशाचे प्रचंड मोठे नुकसान झालेले आहे. परंतु, सैन्याची परंपरा आहे की, जेव्हा एक अधिकारी जातो, त्यावेळी लगेच दुसर्‍याला आणले जाते. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेमध्ये काही कमतरता राहणार नाही. कोणाच्या मनात काही शंका नको.

स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षांनंतर ‘सीडीएस’ हे पद आपण निर्माण केेले होते आणि जनरल बिपीन रावत हे भारताचे पहिले ‘सीडीएस’ होते. साहजिकच, अशा नेतृत्वस्थानी असणार्‍या व्यक्‍तीच्या निधनामुळे फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. जनरल रावत यांच्या घराण्यात लष्करी सेवेची परंपरा आहे. त्यांचे वडील लक्ष्मणसिंह रावत हे सैन्यात लेफ्टनंट जनरल म्हणून कार्यरत होते.


लष्कराच्या उपप्रमुख पदावरून ते निवृत्त झाले. त्यांनी 111 गुरखा रायफलला कमांड केले होते. जनरल रावत यांनीसुद्धा आपल्या वडिलांच्या रेजिमेंटमध्ये प्रवेश केला होता. 1978 मध्ये त्यांनी भारतीय सैन्यात कमिशन ऑफिसर म्हणून प्रवेश केला. सैनिकी प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना ‘स्वॉर्ड ऑफ ऑनर’ हा सर्वात मोठा पुरस्कार मिळाला होता.


नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅकॅडमी अर्थात ‘एनडीए’मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावणार्‍याला हा पुरस्कार दिला जातो. जनरल रावत यांनी तिथपासूनच आपल्यातील लष्करी गुणांचे दर्शन घडवण्यास सुरुवात केली होती. सैन्यासाठीच्या सर्वच परीक्षा चांगल्या गुणांनी त्यांनी पार केल्या. ‘स्टॉप कॉलेज’ या महत्त्वाच्या परीक्षेत ते पहिले आले होते. अमेरिकेतील पोर्ट लिव्हनबर्ग येथून त्यांनी जनरल स्टाफचा कोर्स पूर्ण केला होता. अपघात झाला तेव्हा ते वेलिंग्टनमधील स्टाफ कॉलेजला लेक्चर देण्यासाठी जात होते. मीसुद्धा काही वर्षांपूर्वी तेथे होतो.


या महाविद्यालयात मेजर, जनरल, लेफ्टनंट दर्जाचे सुमारे 350 अधिकारी आणि 70 देशांतील लष्करी अधिकारी असतात. यात अमेरिका आणि रशियाचाही समावेश आहे. विदेशातील अधिकार्‍यांना आपल्या युद्धाभ्यासाविषयी कौतुक वाटते. कारण, भारतीय सैन्याला जितका अनुभव आहे तितका इतर कुठल्याही देशाला नाही. वाळंवट असो, बर्फाळ प्रदेश असो, जंगल असो अशा वेगवेगळ्या युद्धभूमीमध्ये लढण्यात भारतीय सैन्य माहीर आहे. जनरल बिपीन रावत यांनी हा कोर्स परदेशात केला होता.


युद्ध आणि संघर्षाच्या परिस्थितीत काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव जनरल रावत यांच्या गाठीशी होता. त्यांनी आफ्रिकेतील काँगो देशात संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या बहुराष्ट्रीय सेनेचेही नेतृत्व केले होते. काश्मीर खोर्‍यामध्ये प्रचंड हिंसाचार होत होता, तेव्हा अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांनी एका सेक्टरचे नेतृत्व केले आणि त्यातही त्यांना खूप यश मिळाले होते. जिथे जिथे सुरक्षेची मोठी आव्हाने होती मग ते काश्मीर असो, लडाख असो, भारत-चीन सीमा असो, त्यांनी सगळीकडे उत्कृष्टरीत्या काम केले. यासाठी त्यांना शौर्याचे वेगवेगळे पुरस्कार मिळाले. ईशान्य भारतात ते कोअर कमांडरही होते. त्यांच्या या देदीप्यमान, साहसी कारकिर्दीची दखल घेत 2020 मध्ये भारताचे पहिले ‘सीडीएस’ म्हणून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली.


आज देशामध्ये अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, जे काश्मीरमध्ये, ईशान्य भारतामध्ये उंटावरून शेळ्या हाकत सैन्याला नको तो उपदेश देत असतात. परंतु, जनरल रावत यांनी कोणाचीही पर्वा केली नाही. दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक यांच्याविरुद्ध त्यांनी कडक कारवाई केली. त्यामुळे तथाकथित विद्वानांनी त्यांच्यावर टीकाही केली. परंतु, त्यांनी जे काम केले ते निर्विवादपणे देशहितैषी होते. एका सैनिकाने सैनिकासारखे काम करून देशाला सुरक्षित ठेवले पाहिजे, या सिद्धांतानुसार जनरल रावत सदैव कार्यरत राहिले.


गेल्या काही वर्षांत भारताने पाकिस्तान आणि चीनला आक्रमकपणाने आणि सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे, त्यामागची रणनीती आखण्यामध्ये जनरल रावत यांचा मोलाचा वाटा होता. जनरल रावत यांनी लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी सातत्याने आग्रह धरला. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे आज राफेलसारखी लढाऊ विमाने भारतीय वायुदलात सामील झाली. थिएटर कमांड हेदेखील त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचे पाऊल. लष्कराच्या सर्व यंत्रणांमध्ये एकसूत्रीपणा, समन्वय आणण्यासाठी ते शेवटपर्यंत झटत राहिले.


अशा या कर्तबगार, शूर, जाँबाज आणि लष्करी रणनीतीकार व्यक्‍तीचे अपघातात निधन होणे, ही बाब निश्‍चितच धक्‍कादायक आहे. दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या हेलिकॉप्टरचा ब्लॅक बॉक्स मिळाला असून, त्यातून या दुर्घटनेची मूळ कारणे काय आहेत ते यथावकाश समोर येईलच; पण तत्पूर्वी हा घातपात नाही ना, असा प्रश्‍न समाजातील सर्वच स्तरांतून विचारला जाऊ लागला आहे. येणार्‍या काळामध्ये या अंगानेही चौकशी केली जाईल आणि हा अपघात कशामुळे झाला, हे समोर येईल.


ही दुर्घटना हेलिकॉप्टरचे कार्यान्वयन स्थगित झाल्यामुळे घडली की, एखादा मोठा पक्षी धडकल्यामुळे घडली की, हेलिकॉप्टरमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला की, धुकट हवामानामुळे द‍ृश्यमानता कमी होऊन पायलटच्या हातून काही चूक घडली, यावरून जितक्या लवकर पडदा उठेल तितक्या लवकर घातपाताच्या शक्यता मावळत जातील. ही दुर्घटना घातपात असण्याची शक्यता पूर्णतः नाकारणे आजघडीला चुकीचे ठरेल.


याचे कारण चीन आणि पाकिस्तान हे भारताचे शत्रू आणि त्यांना सामील असणारे भारतातील त्यांचे पाठीराखे कोणत्याही स्तराला जाऊन देशाला हानी पोहोचवू शकतात. त्यामुळे हे घडवून आणलेले षड्यंत्र नाही ना, याची खातरजमा झालीच पाहिजे. विशेषतः, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांचा भारत दौरा संपन्‍न होत असतानाच हा अपघात घडणे, हे निश्‍चितच चिंताजनक आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीन हा देश काहीही करू शकतो.


सायबर वॉरचा वापर करून हेलिकॉप्टर कोसळवले जाऊ शकते का, असा प्रश्‍न कुणी विचारल्यास त्याचे उत्तर तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि त्याचा विघातक वापर करण्यात निष्णात असलेला चीन यांच्याकडे पाहून होकारार्थी द्यावे लागेल. सायबर तंत्रज्ञानच नव्हे, तर हेलिकॉप्टरच्या रोटरचे स्क्रू ढिले करणे, त्यातील सिस्टीम बंद पाडणे अशा एक ना अनेक कोणत्याही मार्गाने काहीही केले जाऊ शकते. त्यामुळे घातपाताच्या द‍ृष्टिकोनातूनही या दुर्घटनेचा तपास व्हायलाच हवा.


घातपाताच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे मी ठामपणाने म्हणत आहे याला एक कारण म्हणजे, इतिहासात डोकावले असता काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचे प्रमुख जनरल झिया उल हक यांच्या विमानाला अपघात होऊन त्यांचे निधन झाले होते. त्यावेळी बराच तपास झाल्यानंतर असे पुढे आले होते की, त्या विमानाचा अपघात अमेरिकेची गुप्‍तहेर संस्था ‘सीआयए’ने केला होता. त्यामुळे भारताच्या संसदेवर, देशाच्या आर्थिक राजधानीवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल मारणार्‍या आपल्या शत्रूंकडून वेगळ्या रणनीतीचा वापर करून हा घातपात घडवला नसेल ना, याचा तपास करण्यात गैर काहीच नाही.


दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, येणार्‍या काळात तातडीने जनरल रावत यांच्या जाण्याने रिक्‍त झालेल्या ‘सीडीएस’ पदावर दुसर्‍या सक्षम अधिकार्‍याची नियुक्‍ती करावी लागेल. दीर्घकाळ हे पद रिक्‍त ठेवले जाता कामा नये. कारण, आज देशापुढील सुरक्षेची आव्हाने अत्यंत बिकट बनली आहेत. संभाव्य धोके लक्षात घेऊनच ‘सीडीएस’ हे पद तयार करून त्या पदावर जनरल रावत यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती.


आजवर आपल्याकडे वायुदल, नौदल आणि भूदल हे वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या पार पाडत असत. लढाईच्या काळात या तिन्ही दलांनी एकत्र काम केले पाहिजे, हा ‘सीडीएस’च्या स्थापनेमागचा मुख्य हेतू होता. कारण, स्वतंत्ररीत्या लढल्यामुळे देशाच्या संसाधनांचा योग्य वापर होत नाही. 1971 ची बांगला देशमुक्‍तीची लढाई फिल्ड मार्शल सॅम माणिकशॉ यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रितरीत्या लढली गेली होती. त्यातील विजय किती मोठा होता, हे जगाने पाहिले. त्यामुळे ‘सीडीएस’चे पद तत्काळ भरले जाणे आवश्यक आहे.


जनरल रावत यांनी ‘सीडीएस’पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर लष्करी आधुनिकीकरणासह अन्य अनेक सुधारणांवर भर दिला होता. यामध्ये शस्त्रास्त्रांसाठी लागणारा खर्च कमी करणे, व्यवस्थापन एकत्रितरीत्या करणे इथपासून ते रणनीती एकत्रपणाने आखणे इथवर सर्वच कामांचा समावेश होता.


ते या जबाबदार्‍या अत्यंत काटेकोरपणाने पार पाडत होते आणि त्याचे सुपरिणामही दिसू लागले होते. पुढच्या काही वर्षांमध्ये थिएटर कमांड तयार होतील आणि भारताची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत बनेल, अशी अपेक्षा करूया. किंबहुना, जनरल रावत यांनी पाहिलेले हे स्वप्न पूर्ण करणे हीच खर्‍या अर्थाने त्यांना आदरांजली ठरेल


Friday, 19 November 2021

Following is the response to Vir Das, from Mrs Vandana Walia wife of Air Vice Marshal AJS Walia:-



"I belong to an India where despite the back breaking work they have been doing all morning, at lunch time two laborers will buy food from the nearest roadside vendor and will proceed to eat it with relish and joy sharing the choicest bits with each other, laughing all the time. A meal that consists of coarse rice, thick roti, a couple of limp pieces of radish, all swimming in an unrecognizable curry of some kind.

I belong to an India where I have had conversations with auto rickshaw drivers about the state of the country and who are more informed about politics than many learned people I know. 

I belong to an India where domestic help welcomes me like a personal guest and with a smile asks me, Aunty Ji Chai Laaoon even before my host does so. 

I belong to an India where there are special seats for ladies in public transport and where men give up their own seat when they see a lady standing.

I belong to an India where every doctor’s office has a female attendant to help women patients feel safe and comfortable and to hold their hand during painful exams/procedures. 

I belong to an India where senior citizens are treated with respect and dignity and have a special place in the family, and no important decision is taken without their advice. 

I belong to an India where Family To The Rescue is the motto, regardless of any differences and disputes that may have taken place. Go Fund Me pages do not have to be created to pay for funerals. 

I belong to an India where war veterans do not sit with placards asking for donations. Every single soldier if not compensated by the government has a village to return to, which he calls home. 

I belong to an India where every visitor is greeted with folded hands, and a Jee Aayan Nu, where all are welcome to one’s home at all times, where people go to each others’ houses on Diwali, Eid and Christmas regardless of their own religion. 

But I’m sorry to say that I also belong to an India whose journalists, authors and intellectuals are systematically perpetuating the worst possible stereotypes about their country on an international level, and in the process creating confusion in the minds of Westerners who are only just beginning to realize and appreciate the diverse and rich cultural traditions and heritage of this great nation. 

I will not say Bharat Mata Ki Jai because I do not want to start a controversy but like a true Fauji wife I will say Jai Hind!!
😊 Be happy everyone and God bless." 
@ Vandana Walia
New Jersey, November 17,2021

Friday, 5 November 2021

ग्लासगोमधील परिषदेत भारताचे पंचामृत -03-Nov-2021अनय जोगळेकर TARUN BHARAT

 

 हवामानातील बदलांबाबत विकसित देशांच्या उपदेश आणि कृतीत बरेच अंतर आहे. 'ग्लासगो परिषदे'त नरेंद्र मोदींनी भारतासोबत विकसनशील देशांचेही प्रतिनिधित्व केले आणि त्यांच्या मनातील भावनांना वाचा फोडली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक तापमानवाढीविरोधातील लढ्यात भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. ग्लासगो येथे पार पडत असलेल्या 'कॉप २६' परिषदेत मोदींनी भारताच्या पाच कलमी कार्यक्रमाचे पंचामृत सादर केले. २०७० सालापर्यंत कार्बनचे निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवताना पुढील नऊ वर्षांमध्ये, म्हणजेच २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठणे, एकूण वीजनिर्मितीच्या निम्मी वीज स्वच्छ स्रोतांपासून बनवणे, अर्थव्यवस्थेतील कार्बनची तीव्रता ४५ टक्क्यांनी कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. 

संयुक्त राष्ट्रांकडून हवामानातील बदलांवर चर्चा करण्यासाठी स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे 'कॉप २६' परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात १२० देशांच्या नेत्यांसह सुमारे २५ हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. जागतिक तापमानवाढीला अधिक गांभीर्याने घ्यावे, यासाठी सुमारे लाखभर पर्यावरणवादी ग्लासगो येथे आंदोलन करत असून हे आंदोलन हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी दहा हजार पोलीस तैनात केले आहेत. २०१५ साली पॅरिस येथे पार पडलेल्या 'कॉप २५' परिषदेत २०० हून अधिक देशांचे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि विकसनशील देशांना स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणे, याबाबत मतैक्य झाले होते. असे असले तरी सर्व देशांकडून स्वेच्छेने करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचा वेग कमी पडत होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक तापमानवाढीचा वेग वाढल्यामुळे पूर, वादळं, वणवे, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत वाढ झाली आहे.

त्यामुळे केवळ स्वेच्छेने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याऐवजी सर्व देशांनी २०५० सालापर्यंत आपले निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थात, अशा प्रकारचे मतैक्य घडवून आणणे अशक्य आहे, याची जाणीव आयोजकांनाही होती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुख्यतः युरोप आणि अमेरिकेतील विकसित देशांनी दोन-तीनशे वर्षं औद्योगिक क्रांतीचा लाभ उठवून बेसुमार प्रदूषण केले. ऐहिक प्रगती साध्य केल्यानंतर आणि लोकसंख्यावाढीचा दर स्थिरावल्यानंतर ते विकसनशील देशांना प्रदूषण कमी करण्यास सांगत आहेत. पण, आजही दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारत या देशांपेक्षा बराच मागे आहे. कोट्यवधी लोकांना गरिबीतून बाहेर आणण्यासाठी त्यांना औद्योगिक किंवा सेवा क्षेत्रात रोजगार पुरवायचा; त्यांच्या गावांपर्यंत पक्के रस्ते, घरापर्यंत वीज आणि शेतीला पाणी पुरवायचे तरी उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. विकसित देशांतील लोकांप्रमाणे आपलेही मोठे घर असावे, दिमतीला गाडी असावी आणि वर्षातून दोन-चारवेळा विमान प्रवास करता यावा, असे त्यांचे स्वप्न असेल, तर त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. 

दुसरीकडे विकसित देशांना त्यांनी स्वतःच ठेवलेल्या लक्ष्याच्या जवळपासही जाता आले नाही. स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हावे, यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर कर्ज किंवा अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही हवेत विरली. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठा प्रदूषक देश बनला असून चीनचे कार्बन उत्सर्जन भारताच्या चार पट आहे. चीनने २०६० पर्यंत निव्वळ कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची घोषणा केली असली, तरी २०३० पर्यंत हे उत्सर्जन वाढत जाणार आहे. आगामी काळातही चीन कोळशावर चालणारे वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरूच ठेवणार आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 'ग्लासगो परिषदे'कडे पाठ फिरवून चीन जागतिक समूहाच्या मताला किती किंमत देतो, हे दाखवून दिले. असे असले तरी चीनने सौरऊर्जा निर्मितीत जगातील कोणत्याही देशापेक्षा मोठी क्षमता निर्माण केली आहे, ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारुन चालणार नाही. 

हवामानातील बदल टाळायचे असतील तर केवळ कारखाने, कोळसा आणि खनिज तेलावर चालणारे वीज प्रकल्प, विमाने आणि वाहनांच्या प्रदूषणाकडे बघून चालणार नाही. सामाजिक वनीकरणाद्वारे पृथ्वीवरील वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढवावे लागेल. सूक्ष्मसिंचनाचा वापर करुन पाण्याचा उपसा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लागणार्‍या विजेचा वापर कमी करता येईल, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तसेच एकाच गाडीत दोनपेक्षा अधिक लोकांनी प्रवास केल्याने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण मर्यादेत राहू शकेल. आहारातील मांसजन्य पदार्थांचा वापर कमी केल्यासही पाण्याची प्रचंड प्रमाणात बचत होऊ शकेल. प्रयोगशाळेत प्राण्यांच्या पेशींपासून किंवा वनस्पतींपासून मांसाला पर्याय उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणार्‍या गाड्यांना पर्याय म्हणून बॅटरी किंवा हरित हायड्रोजनचा वापर करण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आणि गुंतवणूक होत आहे. पण, या सगळ्या प्रयत्नांना वैयक्तिक जाणीव आणि शिस्तीची जोड नसेल तर त्यांना यश मिळणार नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात पर्यावरणपूरक जीवनशैली म्हणजेच (LIFE) अंगीकारण्याचा संदेश दिला. 'सम्-गच्छ-ध्वम्, सम्-व-दद्वम् , सम् वो मानसि जानताम्' या ओळी उद्धृत करत त्यांनी 'चला एकत्र वाटचाल करूया, सर्व मिळून संवाद साधूया आणि एकदिलाने वागूया' ही भारतीय संस्कृतीची शिकवण असल्याचे सांगितले. २०३० सालापर्यंत भारतीय रेल्वे निव्वळ उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणणार असून त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण सहा कोटी टनांनी कमी होणार आहे. देशांतर्गत विजेचे बल्ब आणि ट्यूब बदलून 'एलईडी'वर चालणारे दिवे वापरल्याने कार्बन उत्सर्जनात चार कोटी टनांनी कमी होणार आहे. तसे बघायला गेले तर २०१५ साली पॅरिसमध्ये पार पडलेल्या परिषदेत विविध देशांनी स्वतःसाठी जी उद्दिष्टं ठेवली होती, त्यांची पूर्तता करण्यात भारताने अनेक देशांहून चांगली कामगिरी केली आहे. भारताने उत्सर्जन वाढीचा वेग कमी करण्यासोबतच, स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीत वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प केला आहे. सौरऊर्जेच्या निर्मितीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर असून या दशकाच्या अखेरीस तो चीनच्या पाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकावर झेप घेईल असा अंदाज आहे. 

सुमारे दोन आठवडे चालणार्‍या या परिषदेला जगभरातील आंदोलकही सहभागी झाले असून त्यात स्वीडनच्या ग्रेटा थनबर्गचाही समावेश आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी प्रदूषण करणार्‍या ऊर्जा तसेच उद्योग प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांची भूमिका तात्त्विकदृष्ट्या योग्य असली तरी व्यावहारिक नाही. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती ८० डॉलरच्या वर गेल्या असून देशांतर्गत पेट्रोलच्या किमतींनी ११० रुपयांचा आकडा पार केला आहे. 'कोविड' पश्चात विजेच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होत असल्याने नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. विकसनशील देशांना नाईलाजाने पुन्हा एकदा खनिज तेल आणि कोळशाकडे वळावे लागत आहे. नैसर्गिक संकटं टाळण्यासाठी टोकाच्या उपाययोजना केल्यास त्याची परिणती राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेमध्ये होईल. हवामानातील बदलांबाबत विकसित देशांच्या उपदेश आणि कृतीत बरेच अंतर आहे. 'ग्लासगो परिषदे'त नरेंद्र मोदींनी भारतासोबत विकसनशील देशांचेही प्रतिनिधित्व केले आणि त्यांच्या मनातील भावनांना वाचा फोडली. 

 


#CHINESE ECONOMIC DOWNTURN OPPORTUNITY INDIA FOR #ECONOMIC PROGRESS AN...

Monday, 18 October 2021

#बांगलादेश मध्ये अल्पसंख्यांकावर वाढते अत्याचार, #सीमेवर बीएसएफकडे अत्य...


सीमा सुरक्षेकरिता बीएसएफचे अधिकार
सीमेवर असलेल्या बीएसएफकडे अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. बीएसएफने पकडलेल्या स्मगलर्स/ तस्करांना, अपराध्यांना, घुसखोरांना राज्य पोलिसांकडे द्यावे लागते आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे राज्य पोलिस अशा पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांना काही काळातच सोडतात. स्वतः बीएसएफ त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवू शकत नाही. 
बीएसएफकडे असलेली साधन्याचा दर्जा वाढवायची गरज आहेत. उदाहरणार्थ, रात्रीच्या वेळी पाहणी करण्यासाठी असलेल्या दुर्बिणी, रडार यांचा दर्जा खालचा आहे. अनेक ठिकाणी सीमेवर सर्च लाईट किंवा ऑब्जव्र्हेशन टॉवर नाही. सीमेवर तस्करी हे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. या तस्करीमध्ये पशूंची तस्करी, खोट्या नोटा, भारतीय नाणी, हत्यारे, दारुगोळा, मादक पदार्थ यांसह इतर अनेक दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणार्या वस्तूंची तस्करीही चालू असते. याखेरीज कोळसा, लाकूड, सरकारी धान्य, केरोसिन यांचीही तस्करी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते काटेरी कुंपण तोडले जाणेः घुसखोर/तस्करांनी त्यांच्या कारवायांना अडथळा करणार्‍या सुरक्षा दलांना हाताळण्याचे अतिशय मौलिक उपाय  शोधून काढले आहेत. ते काटेरी कुंपण काही ठिकाणी कापतात. लांबलचक काटेरी कुंपण काही ठिकाणी, सुरक्षा दलांच्या थेट निगराणीखाली नसलेल्या निर्मनुष्य भागांतूनही ते जात असते, आणि काटेरी तारेचे कुंपण कापले गेल्यास सुरक्षा दलांवर कारवाई केली जाते. अशामुळे सुरक्षादलांना एकतर तस्करांशी जुळवून घ्यावे लागते किंवा कर्तव्यात कुचराई केल्याखातरच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागते. 
७. गुन्हेगार-प्रशासन-पोलीस ह्यांच्यातील संगनमतः सीमावर्ती भागांत सीमापारची गुन्हेगारी; गुन्हेगार-प्रशासन-पोलीस ह्या त्रयींतील संगनमताचे आधारे फोफावत असते.  अनधिकृत स्थलांतरित भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच काही महत्त्वाची कागदपत्रे जसे की रेशनकार्ड, गॅस कनेक्शनपत्र इत्यादी तयार करून त्यांच्या सुपूर्त केली गेलेली असतात; ज्यामुळे ते भारतीय नागरिक असल्याचे भासवले जाते आणि सीमेवर घेतल्या जाणार्‍या शोधातून ते सुटू शकतात. अशा अनधिकृत स्थलांतरितांना मग देशाच्या कुठल्याही भागात पोहोचण्यास मदत केली जाते. अशा प्रकारच्या संगनमताचे एक ठळक उदाहरण, भारतातून तस्करीने बांगलादेशात नेली जाणारी गुरे, बांगलादेश सीमेपर्यंत, पार मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओरिसा इत्यादी राज्यांतून आलेली असतात. नकली कागदपत्रांच्या आधारे आणि संबंधित तपासचौक्यांवरील कर्मचार्‍यांना लाच देऊन हे साधले जात असते.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे साखर, गहू, तांदूळ तस्करीने सीमापार -भारताच्या बाजूच्या सीमाभागात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे. जिच्या द्वारे साखर, गहू, तांदूळ इत्यादी वस्तू गावकर्‍यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची दुकाने सीमेपासून दूर, आतल्या भागांत असतात. गावकर्‍यांना ह्या वस्तू मात्र, गावातील लोकसंख्येनुसार, एकतर गोदामांतून किंवा स्थानिक विक्रेत्यांकरवी सीमेनजीकच्या गावांत आणून, विकल्या जात असतात. वाहतूक करणार्‍या विक्रेत्यास सीमा-सुरक्षा-दलास आवश्यकता पडल्यास; एक चिठ्ठी दाखवावी लागते, जिच्यात त्या सामानाचे वजन लिहिलेले असते.हे विक्रेते दिवसभरात अशा अनेक फेर्‍या करत असतात. गावातील लोकसंख्येला लागेल त्याहून कितीतरी अधिक शिधा ते कुंपणाच्या पलीकडे घेउन जातात. अशा प्रकारे वाहून नेलेले अतिरिक्त धान्य हे रात्रीच्या वेळी किंवा संधी मिळेल तसे, तस्करीने सीमापार नेले जात असते.
भूमीचे कायदे लागू करण्यास पडणार्‍या मर्यादाः गुरेढोरे पळवणे, दरोडेखोरी, माणसे पळवणे, गुन्हेगारांना पळायला मदत करणे, स्त्रिया व मुलांचा व्यापार करणे इत्यादी, सीमापार येऊन केले जाणारे गुन्हे हे एक वास्तव आणि उपजीविकेचा भाग झालेले आहे. कारण एकदा का सीमा पार केली की मग पूर्वीच्या मूळ देशाचे कायदे लागूच ठरत नाहीत. कायदेशीर कारवाया रोखण्याकरता, उभय देशातील गुन्हेगारांनी, दुसर्‍या देशात पळून गेलेले असतांना परस्परांना आश्रय पुरवण्याबाबत जणु एक करार/सामंजस्य साधलेले आहे.सीमेपार पळून जाणे सोपे असते.गुन्हा करून पळून जातात आणि कायद्याचा दबाव नाहीसा होईपर्यंत,बंगलादेशात सहानुभूतीदारांपाशी व नातेवाईकांपाशी आश्रय घेतात.
सीमा-सुरक्षा-दलाच्या कायदेशीर मर्यादाः सीमा-सुरक्षा-दलास सीमेवरील भागाच्या पोलिसींग अधिकाराबाबत(सिमेवर घुसखोर,गुन्हेगारांना अटक करणे) संदिग्धता आहे, अधिकारातील सिमांचे मार्किंग/आखणी झालेली नाही, काही भागात अधिकार सीमेपासुन ५ किलोमीटर आत पर्यंत असते, तर कधी १५ किलोमीटर आणि मेघालयासारख्या काही राज्यांत तर संपूर्ण राज्यात हे अधिकार आहेत. ह्यामुळे दलांत गोंधळ निर्माण होत असतो.घुसखोरांना पकड्ण्याकरता हे अधिकार पुर्ण ईशान्य भारतात,प बंगालमधे   पुर्ण राज्यभर असायला पाहीजे.

#काश्मीरमधून दहशतवाद कसा संपवायचा -#KASHMIR VALLEY#PUNCH ENCOUNTER Brig...

Thursday, 16 September 2021

हैद्राबादची निजामशाही - हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम - प्रा. डॉ. सतीश कदम, उस्मानाबाद, ९४२२६५००४४-WHATS APP FORWARD

 

17 सप्टेंबर म्हटले की, आपण लगेच नाव उच्चारतो “ मराठवाडा मुक्तिसंग्राम” ! आपल्या अज्ञानाची सुरुवातच मुळी याठिकाणाहून होते. कारण तो मराठवाडा मुक्तिसंग्राम नसून हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम आहे. 1724 ते 1948 अशी सलग 224 वर्षे आपल्या भागावर हैदराबादच्या निजामाची सत्ता होती. मग हा निजाम म्हणजे कोण ? हेही माहीत असले पाहिजे. त्यानुसार निजाम हे काही कुठल्या व्यक्तीचे नाव नसून ती एक पदवी आहे. दिल्लीच्या मोगल बादशाहने आपला दक्षिणेचा सुभेदार मीर कमरुद्दीन खानाला निजाम उल मुल्क ही पदवी दिली होती. त्यामुळे त्याला निजाम म्हटले गेले. वास्तविक पाहता 200 वर्षात एकूण सात जणांनी निजामशाहिचा कारभार केला. आणि त्या प्रत्येकाने स्वत:ला निजाम ही पदवी लावली. त्यामुळे निजाम हे कोण्या एका व्यक्तीचे नाव नसून ती एक पदवी आहे. निजाम या शब्दाचा अर्थ होतो व्यवस्थापक ! मुल्क म्हणजे जमीन किंवा परिसर. आणि त्यानुसार परिसराची व्यवस्था पाहणारा म्हणजेच निजाम. त्यानुसार दिल्लीच्या मोगल बादशहाचा दक्षिणेतील एक महसुली अधिकारी म्हणजेच निजाम. 1724 ला मोगलांचा सुभेदार म्हणून काम करताना पहिला निजाम मीर कमरुद्दीन खानाने औरंगाबाद याठिकाणी स्वत:ची स्वतंत्र गादी निर्माण केली. 1767 नंतर निजामाने आपला कारभार हैद्राबाद येथून चालवायला सुरुवात केली. निजाम हा धर्माने मुस्लीम असलातरी त्याच्याकडे अनेक नामांकित हिंदू सरदारांनी शेवटपर्यन्त चाकरी केलेली आहे. त्यात छत्रपती संभाजीच्या बहीणीचे नातू रावरंभा निंबाळकर, सेनापती धनाजी जाधवाचे पुत्र चंद्रसेन जाधव, फलटणच्या निंबाळकरांचे वारसदार सुलतानजी निंबाळकर, औरंगजेबाच्या तंबूचे कळस कापून आणणार्या हिम्मतबहाददूर विठोजी चव्हाणांचे चिरंजीव उदाजी चव्हाण यासारख्या दिग्गजांचा समावेश होतो. 15 ऑगस्ट 1947 म्हणजेच स्वातंत्र्यापर्यन्त भारतात निजामासारखी जवळपास 565 संस्थाने होती. स्वातंत्र्यानंतर बहुतेकांनी स्वत:ला भारतात विलीन करून घेतले. एक वर्ष उजाडलेतरी हैदराबादचा निजाम काही भारतात सामील व्हायला तयार नव्हता. त्यामुळे निजाम संस्थांनातील जनतेने निजामाविरोधात जो लढा दिला त्यालाच “ हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम” म्हटले जाते. 1948 ला हैद्राबादच्या निजामाचे शासन हे देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थान होते. 1941 च्या जनगणनेनुसार निजाम राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 82 हजार 694 चौरस मैल इतके होते. जे इंग्लंड आणि स्कॉटलंड देशाच्या दुप्पट भरते. या निजाम राजवटीत संपूर्ण आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मराठवाडा आणि दक्षिण कर्नाटकातील तीन जिल्हे मिळून एकूण 16 जिल्ह्याचा समावेश होता. 22 हजार 360 खेड्यात मिळून या संस्थानची लोकसंख्या 1 कोटी, 63 लाख, 38 हजार, 534 एवढी होती. त्यात 85 % हिंदू तर 12 % मुस्लीम होते. त्यामुळे उर्दू भाषिकांची संख्या ही फक्त 10% असलीतरी राज्यकारभाराची भाषा उर्दूच होती. यावेळी मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यातील लोकसंख्या 52 लाख 19 हजार 528 होती. एकूण क्षेत्रफळाच्या 42 % भाग हा जमीनदाराच्याच मालकीचा होता. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्हयातील उस्मानाबाद, परंडा आणि कळंब हे तालुके निजामाचे सर्फेखास म्हणजे वैयक्तिक उत्पन्नाचे तालुके होते. तर या सोबतच गुंजोटी आणि लोहारा हे तालुके निजामाच्या पायग्याचे म्हणजे खाजगी संरक्षक पथकाच्या जहागिरीचे तालुके होते. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्हा म्हणजे निजामाची खाजगी जहागीर होती. अशाप्रकारच्या जहागिरीतून निजामाला दरवर्षी 15 कोटीचे उत्पन्न मिळत होते. हैद्राबाद संस्थानचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, 1883 पासून हे संस्थान इंग्रजांच्या धर्तीवर राज्यकारभार करणारे शासन असून मीर महेबूबअली पाशा हा मोठा सुधारणावादी धोरणाचा होता. त्यामुळे महसूल, अबकारी, अर्थ,कस्टम, स्टॅम्प, न्यायदान, तुरुंग, पोलिस, टपाल, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, रेल्वे याप्रमाणे 21 विभाग काढून त्याद्वारे गावपातळीपर्यंत प्रशासन व्यवस्था राबविली. त्यामुळे 1910 पर्यंत निजामाकडे जमा होणारा महसूल हा 2 कोटी 89 लाख 43 हजार इतका होता. अगदी 2 आण्याचे नाणेही चांदीचे असून त्याचे वजन 1.39 ग्रॅम होते. त्यावर M आणि K अशी अक्षरे कोरलेली होती. M म्हणजे महबूब अली आणि K म्हणजे मुल्क. याशिवाय निजामाच्या काळात 16 आण्याचा 1 रुपया होता. त्यामुळेच त्याकाळी सोळा आणे काम झाले, अशाप्रकारची म्हण रूढ झाली. सहावा निजाम मीर महबूबअली हा येवढा शक्तीशाली होता की, इटली, फ्रांस, ओष्ट्रीया, इंग्लंड यासारख्या देशाचे राजपुत्र हे त्याचे खाजगी मित्र होते. 1910 पर्यंत गादीवर असणारा सहावा निजाम हा कपडे लत्ता आणि शिकारीचा शौकीन असून त्याने त्याकाळी एकदा वापरलेला ड्रेस पुन्हा कधी वापरला नाही. याचवेळी वारंवार पडणार्या दुष्काळामुळे सर्वसामान्य जनता ही अन्नावाचून तडफडून मरत होती. प्रशासन व्यवस्था ही आजच्याप्रमाणेच असून त्याकाळी जिल्हा अधिकार्याला तालुकदार म्हणत असत. गावचा कारभार हा पाटील आणि पटवारी यांच्या हातात होता. पोलिस, लष्कर, रेल्वे, टपाल वगैरे यंत्रणेमुळे निजामाचे शासन हे अगदी एखाद्या देशाच्या तोडीचे होते. म्हणूनच देशातील 565 संस्थानात 21 तोफाच्या सलामीचा मान हा म्हैसूर, बडोदा आणि हैदराबादच्या निजामाला होता. 1800 साली इंग्रजाबरोबर तैनाती फौजेचा करार केल्याने निजमावर पुर्णपणे इंग्रजांचे वर्चस्व असलेतरी निजामाने इंग्रजालाही झुलवत ठेवून आपला कार्यभाग साधून घेतला. संरक्षणाची जबाबदारी ही इंग्रजाकडे दिल्याने इंग्रजांनी हैद्राबादजवळ सैन्याची स्वतंत्र छावणी निर्माण केली. निजामाच्या मुलाच्या नावाने त्या भागाला सिंकंदराबाद हे नाव पडले. निजाम संस्थानचा कारभार हा एखाद्या देशाच्या कारभाराप्रमाणे असून 1870 साली आपल्या ताब्यातील प्रत्येक गावात निजामाने पिण्याच्या पाण्याकरिता अतिशय मजबूत अशा आडाची निर्मिती केली. ते आड आजही मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात पहायला मिळतात. तर दुष्काळग्रस्त भागाकडेही त्यांचे लक्ष असून 1905 साली पडलेल्या दुष्काळात निजामाने 28000 रुपये खर्च करून तुळजापूरच्या घाटाचे काम पूर्ण केले. अशाप्रकारची अनेक कामे त्यांनी समाजासाठी पूर्णत्वास नेली. 1911 ते 1948 ला हैदराबादच्या गादीवर सातवा निजाम मिर उस्मानअली गादीवर असून तो जगातल्या 10 श्रीमंतापैकी एक होता. त्याच्याही कालखंडात हैद्राबाद संस्थानात अनेक सुधारणा होऊन छोट्या मोठ्या गावात शिक्षणाची सोय झाली. हैद्राबादला उस्मानिया विद्यापीठाची निर्मिती झाल्याने संस्थांनातील मुलांना उच्च शिक्षणाची सोय झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गुंजोटीचे श्री कृष्ण विद्यालय 1921 सालचे आहे. निजाम राजवटीत विज्ञान आणि गणितबरोबरच अखलियात नावाचा विषय शिकणे अनिवार्य होते. ज्यात नीतीमत्तेचे धडे गिरवले जायचे, यातनापास झालातर त्याला नाकाम अखलियात म्हटले जायचे. विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे निजाम राजवटीतील प्राथमिक शिक्षण हे निशुल्क होते. शाळेतील प्रार्थना मात्र निजामाला दुवा मागण्याची असायची.खिचर की उम्र हो तुझकोआना बख्त सिंकदर हो |याचा अर्थ होतो “ दीर्घायु होऊ दे निजाम प्रभूला, हीच मागणी माझी ईश्वराला.” राज्यकर्ते मुस्लिम असलेतरी गावपातळीवर सर्वकाही व्यवस्थित होते. न्याय निवाडा निस्पक्क्षपाती होता. गावचा पाटील गावात न्याय द्यायचा. सरकारी कार्यालयाचा तसा संबंध यायचा नाही. परंतु आलाच तर तातडीने काम व्हायचे. रस्ते, रेल्वे यासारख्या सोयी झाल्याने माणसाचा संपर्क वाढला होता. निजामाची प्रशासनावरील पकड मजबूत असल्याने इथं चले जाव, मिठाचा सत्याग्रह, भारत छोडो ही गांधीजीची आंदोलने झाली नाहीत. दुसर्या महायुद्धांनंतर संपूर्ण भारत देश इंग्रजांच्या विरोधात पेटलेला असताना निजाम राजवटमात्र अगदी स्थिर होती. 1946 पर्यन्त सारकाही व्यवस्थित चालू होतं. मध्येच रझाकार नावाच्या संघटनेचा उदय झाला आणि निजाम संस्थांनातील वातावरण पार बदलून गेले. निजाम राजवट बरी म्हणणारे लोकही आता रझाकारांचे बळी चालले. पाहता पाहता रझाकारांनी संपूर्ण हैद्राबाद संस्थान आपल्या हातात घेतले. 1946 ते 1948 अशी दोन वर्षे संपूर्ण जनता यांच्या अत्याचाराला बळी पडली. गावोगाव अन्याय अत्याचार याला सीमा राहिली नाही. एका बाजूला सारा हिंदुस्तान स्वातंत्र्याचा आनंद साजरा करतोय तर त्याचवेळी निजाम राजवटीतला माणूस जगण्यासाठी धडपडतोय अशा वातावरणात गावातील सर्वसामान्य माणूस जागा व्हायला लागला. आणि त्यातूनच भारतातील एक्या अदभूतपुर्व अशा लढ्याला सुरुवात झाली. त्याला “ हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम” म्हटले जाते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण संस्थानात उठावाला सुरुवात झाली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली लढ्याची सुरुवात झाली असलीतरी शेवटची 18 महिने ते तुरुंगातच होते. त्यामुळे निजामाच्या

Thursday, 26 August 2021

#NUCLEAR WEAPONS FALLING IN TALIBAN HANDS,#TERROR ATTACK ON USA,#CHIAN IN AFGHANISTAN

https://youtu.be/7eZggAAcLzM https://youtu.be/Rz2GTmzu948 https://youtu.be/j_3QOgeR_WE 


पाकिस्तान पर कब्जाकर कहीं परमाणु हथियार न हासिल कर ले तालिबान, अमेरिका को सता रहा ये बड़ा डर

 

सांसदों ने मांग की है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ और आगे बढ़ने की अमेरिका की क्या योजना है, इन महत्वपूर्ण सवालों का बाइडेन को जवाब देना चाहिए.

क्या आप इस घटना के बाद क्षेत्रीय सहयोगियों का सैन्य रूप से समर्थन करने के लिए तैयार हैं,

अगर तालिबान अफगानिस्तान की सीमा का सैन्यीकरण करता है? यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी क्या योजना है कि तालिबान अपने परमाणु पड़ोसी पाकिस्तान को अस्थिर न करे?

 अमेरिकी सांसदों ने कहा कि चीन इस सबके बीच पैदा हुए शून्य का फायदा लेकर तालिबान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है.

सांसदों ने कहा कि इस कार्रवाई के ऐसे परिणाम सामने आए हैं, जो दशकों तक दिखाई देंगे तालिबान अल कायदा और आईएसआईएस को अमेरिका के खिलाफ भविष्य के आतंकवादी हमलों के लिए प्रशिक्षित और लैस करने के लिए अफगानिस्तान को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल कर सकता है

 


Saturday, 14 August 2021

Wednesday, 21 July 2021

#ऑपरेशन विजय’ आणि #कारगिल युध्दाची विरगाथा-#OP VIJAY#KARGIL WAR-22 JUL21

Effect of One Child Policy in China-Maj Gen Nitin Gadkari

 


In the second week of May 21, China released their census figures for the last decade. covering a period from 2010 to 2020. The census report was widely awaited by many due to a report earlier in Financial Times, that stated : China’s population is declining for the first time. While it had been growing at a negative growth rate for three years, but it’s sliding below its existing numbers was a shock. The census report however has negated that report and its numbers show only a negative growth rate. I have analysed very briefly the impact of the single child policy of china which is at the base of this controversy. Hope you will find the article informative.

Effect of One Child Policy in China

A few days back, China came out with its census report of the last decade. There was a noticeable delay in its announcement. The possible reason for the delay may be; the government was pondering, how much to reveal and how much to hide. At the bottom of all the anxiety is the 35 years of Single Child Policy, which has led to skewed demographics in China, and which has caught the attention of the world. In 1979 the Chinese communist party (CCP) brought out a rule that affected mostly the majority Han population in China such that its repercussions would reverberate for another 75 years for the Chinese nation. The one-child policy stemmed from the reality that China had become the most populous nation in the world around the late 70s when its population was a little under a billion. China had started a family planning program in the 60 s, but the famine followed by the cultural revolution stymied its implementation. As the Chinese economy shifted from agriculture to industrial bias, the fear of inadequate growth in light of a prospective population explosion led the CCP to implement the one-child policy. While the measure worked in controlling the population, it resulted in unexpected problems for the state. Decades later, in the interest of restoring the demographic balance, in 2016, the Chinese government abolished the order, and couples were allowed to have two children if they wanted, and now it has been increased to three children. The one-child policy has left many scars on the Chinese demographic and social spectrum. The effects of which have become a matter of great interest to the rest of the world. The question on everyone’s lips is, “Did China err in introducing such a draconian policy?” There are no easy answers to this question as research and data are insufficient to measure the balance sheet of the losses and gains. While examining some of the ill effects that China has to endure, this paper focuses on the perceived effects on the PLA (People’s Liberation Army) of the erstwhile one-child policy in China. 

Gains

The Chinese succeeded in their primary objective of halting the growth of their population. In better words, they could control the population explosion in their country. The growth rate measured by the fertility rate/birth rate came down from 2.7 in 1979 to 1.7 average until the policy was reversed. In reality, it had dropped below that number; today, it is at 1.3. As per statistics, this capped the population growth and robbed China of almost 400 million people over the full extent of the policy. Even today, China remains the most populated country in the world which is over 1.4 billion population. India follows close behind, touching 1.3 billion. Statistic wise China has been able to cap its population numbers. Capping the population was the biggest gain of the One-Child Policy. While the primary objectives were met, the Chinese government did not anticipate the concomitant effects.

Pitfalls 

The pitfalls were the result of the change in the demographic structure of Chinese society. For 35 years, due to the policy of repression, Chinese society is reeling with the after-effects of the one-child policy, resulting in adverse spin-offs. These spin-offs have the potential to affect the Chinese economy and the social fabric adversely. The major areas of negative impact are

·      The work force available,

·      The skewed male-female ratio,

·      Care of the old and retired community,

·      A pampered young population.

Structure of the Population in China 

The result of the one-child policy has directly impacted the quantity of the young population available as a workforce for the Chinese economy. The word economy is synonymous with varied sectors such as private industry: manufacturing, and services. Government jobs, business entrepreneurs and industry workers. All these constitute the man behind the machine in an economy. The two graphs below represent the population curve of China through present and future decades

Population of China in 2020

Population of China in 2050

The two graphs show how the working population (20 to 65 years) is going to reduce from 450 million to 350 million (approx.) and the retiree population (Over 65 years) increasing from 85 million to 250 million (approx.) from the year 2020 to 2050. The growth of veterans is the crux of the problem for the Chinese economy. While their working hands are reducing, the mouths to feed are increasing. Unfortunately, fewer working hands are to feed increasing retirees as the taxes would be paid by fewer for the government’s increasing health services. This skewed equation could play spoilsport for the Chinese economy. China is worried that the least of the working population will coincide with China’s 100th  anniversary , i.e. 2049. A landmark by which China has to translate itself to the most influential nation on the earth.

Skewed Gender Ratio

Even as per the latest census 2020, there is a 37 million difference in males and females. When reduced to hundreds, this ratio reads as 106:100 that is for every 100 females; there are 106 males in China. This figure is bad but better than India, where the gender difference is 54 million: 108 males to 100 females. But this ratio is worse in the marriageable age between 15 to 24 in China. In this group, the ratio is as skewed to 116: 100; that is, for every 116 boys, there are only 100 girls available. It means a substantial population of the male population would not find a life partner. It has disturbed the marriage equilibrium in China. Such a skewed ratio also has associated problems. Excessive drinking amongst frustrated young males, increase in suicides amongst the younger generation. The practice of reverse dowry has further disturbed the equilibrium. Marriage has become an expensive business for boys as fewer girls mean more dowry to secure her hand. All these fallouts have created dissensions in society. And these are more prominent in the countryside and villages from where the majority of the PLA troops come.

Health Care for the Old

China’s healthcare system is still primitive by western standards. The growth of old/veteran population puts burden on the government coffers. The dilemma is: there are less productive hands and more healthcare needs. In an economy where growth rates are not rising astronomically due to many external factors, availability of funds remains a big concern.  The alternative that stares at the face is: money be diverted from either development or national security portfolios to healthcare. China’s rising ambitions does not allow alignment to this thought process.  This is a huge future challenge for China.

The next effect of spoiled young population is covered under effect on PLA.

Effect of One-Child Policy On PLA

The premise that the PLA is affected negatively due to China’s one-child policy is neither a myth nor a reality. Some arguments exist on both sides of the divide. The western countries have taken the writings of some Chinese authors to prove their point that the PLA is suffering on account of the ‘Little Emperors’ syndrome. The term denotes spoiled grown-ups who have been pampered by their parents and grandparents during their growing up age on account of being a single child. There is no comprehensive research carried out to study the effects, and if at all there are, the results are not available in the public domain. Yet, we can use some writings and some findings to deduce some conclusions. 

Reduced Manpower:  This is more of a myth. It is argued that in times to come when the working population drops to its minimum levels, the PLA would still have the ability to pick and choose, and they would be the first in the line. Given the reliance of the CCP on the PLA, it is unlikely that the shortfall of the able manpower would fall upon the PLA. What is, however, more likely; is the effect of migration that has been a phenomenon of the economic difficulty resulting from the single child policy in more impoverished regions. The 2020 census brings to notice large scale migration from poorer to more prosperous regions in search of better economic prosperity. Such migrations reduce the pool from which the PLA can draw its recruits. The urban youth tend not to renew their contract with the PLA after the mandatory two-year period. Easy and prosperous jobs lure the youth away from the rigours of army life. 

Chocolate Cream Soldiers

The term is used for soft soldiers who are not happy with the tough army life or the terrain they function in and, least of all, fighting wars. Today, the PLA has 70 % of its soldiers who have been born under China’s one-child policy. The term ‘little emperors’ was coined by an Australian Monash University in 2014 while studying the traits of the PLA soldiers. The International Business Times dated 02 May 2014 quotes an interview from South China Morning Post where it describes the difficulty of a single child soldier of the PLA, who confesses to crying every night after training due to his inability to cope up and miss his home and his girlfriend. There have been reports in the PLA daily paper quoting PLA officials admitting to the possibility of young recruits feigning illness to miss the tough training sessions. The Quartz, a US-based online paper in its edition of 06 Feb 2014, states that PLA reportedly runs programs to toughen up spoiled soldiers. Dean Cheng, an analyst with the Heritage Foundation in Washington, attributed China’s focus on psychological warfare to the fact that many of its soldiers are only children. While scientific studies have inherent limitations, commanders and isolated newspaper reports have also been general observations indicating a more significant problem. A CLAWs article dated 27 Dec 2017 by Pragya Surana states that “Scientific studies show that single children born after the implementation of the forced planning policy were less altruistic and trusting, timider, less competitive, more pessimistic and less conscientious than the Chinese who were born before the policy. A Chinese military study carried in Guizhou in 2004 was published in Chinese: ‘Liu X, Huang X. Survey study on the psychology health conditions of the only-child soldiers. Health Psychol J. 2004;10:65–66.’. The results are cryptically given, it states: “Conclusion; The mental stress of the only-child recruits was stronger than that of the non-only-child recruits, the reason was related to its wrong coping style and obtaining less out-home social support.” The Rand Corporation report of 2015: ‘China’s Incomplete Military Transformation; Assessing the weakness if the PLA’ also brings out the weaknesses which have crept into the PLA on account of the Little Emperor syndrome. While the report is full of shortcomings of the PLAs, compared to the US army, it points out that the standards for recruitment have been lowered to accommodate more recruitment from the single child era. Also, special training programs are run to align the weaklings to the harsh life of the Armed forces. The report also comments, the tendency to not take decisions at lower levels and pass on the onus to senior hierarchy has crept in the PLA, which does not augur well for operational initiatives taken at lower NCO levels, which is critical for winning tactical battles. 

How do these Characteristics and Traits Translate to affect the PLA?

The points mentioned above have severe ramifications for the PLA. They impinge upon its operational capability. Since 70 % of the population of the PLA belongs to this category, thus, it cannot escape its effects. The plus point about this generation is that PLA gets adequate tech-savvy manpower to man its modern weapon systems, which is in line with its transformation and modernisation.

On the flip side, many drawbacks confront the combat arms of the PLA. First and foremost is the possibility reduced pool it has to choose from for its recruitment primarily on account of the migration to urban and developed areas .

The training curriculum of the single-child generation needs specific tailoring as the Psychology part of the trainees require as much molding as their physical or tactical skills. Attrition rates are not known as they are not in the public domain, but they are high per the Rand report. Attrition is not a linear phenomenon; it has unintended repercussions. They affect the compatriots’ morale and lead to either depression or more attrition amongst the trainee population. It is hard to know its overall effect on the PLA cadres, yet it would be fair to assume that an average PLA recruit’s general state of mind would be subjected to more stress and strain as has been borne by the study conducted in Guangzhou. PLA has not fought a major war since 1979, it is hard to measure its ability to fight intense battles. Galwan type skirmishes only reiterate what is loosely spoken; the lack of PLA’s fighting skills. The recent stress on realistic training emphasised by none other than Xi Jinping also adds weight to the argument about PLA’s weaknesses. It is not surprising that recent news reports by state media and PLA Daily have gone overboard in reporting the nature of the realistic training the PLA is undertaking. Such training has been part and parcel of the Indian Armed Forces yearly training calendars for decades. 

One of the most noted ramifications of the new generation recruits and their traits has been the lack of initiative. The lack of desire to take initiatives at junior levels translates into looking over your shoulder for orders. In tactical battlefields, this tendency can be disastrous. Initiatives at their levels carried out by junior leadership have resulted in major victories that have been proved in the Kargil conflict for the Indian Army. The race to the Kailash range heights and beating the PLA soldiers to the top resulted in a major strategic victory for the Indian Army in the Pangong Tso Lake standoff. While the initiative was taken at the Brigade Commanders level, it was executed by Junior leaders. The PLA would be mulling over these issues while looking at what went wrong in Eastern Ladakh last summer. 

Own View Point

The findings of behavioural experiments or opinions are like exit polls, which can go wrong, as happened to one leading TV news channel in the Bengal elections. Hence, there is a need for caution in looking at their results. There is no conclusive evidence to suggest that the behaviour pattern of the single-child generation is worse than their predecessors or from a product of a two-child family. Also, the single child generation is still at the junior NCO or officers’ level. It is hard to estimate the effect on command and leadership traits from their behaviour. It would be safe to assume that PLA has drawbacks that are hereditary. To underestimate your enemy is unwise, as stated by Chanakya and SunTzu. It is widely believed that the political hierarchy of the CCP is well aware of the weaknesses of the PLA ranks, and they are taking remedial actions to offset this disadvantage. The trimming of the PLA numbers and replacing men with machines is a step in that direction. It is quite possible that in future conflicts with India, PLA may not look for a fight that involves physical assault by troops or hand to hand combat, where PLA’s weaknesses could come to the fore. They would fight a non-contact battle to destroy by use of firepower in an informationised manner. Thus, the PLAA would not be leading in battle; firepower through every means available would do the needful. Hence caution should be the keyword while looking into PLA’s weaknesses regarding the single child policy. 

Conclusion 

The single child policy has been an unmitigated disaster for the Chinese planners. Unintended consequences overtook the good intended. While the measure taken met the primary objective, the resultant effects were far worse than the original sins. The Chinese must be repenting the policy enforced 35 years back, which is why it is now reversed. Most demography scientists think that while damage is done and its effects would last till 2050 if not more. The government could still put policy rectification to bring China back to demographic normalcy. But opening up the door to bear more children is not an answer. Given the current set of policies, China’ population would never correct the downward spiral graph. Would technology be a substitute? It’s a difficult question to answer. The PLA would continue to bear a part of this cost either directly or indirectly. Yet amongst all other instruments of the state, PLA would recover the fastest as it has already encapsulated policies that look at overcoming the disadvantages.

Afghanistan Imbroglio: A Bundle of Uncertainties-Gen Nitin Gadkari

 Dear Readers,

There have been so many articles on Afghanistan lately that one more in the pack might be difficult to digest for avid Afghanistan watchers. Yet, there may be few who would wonder what is happening in Afghanistan? This article looks at the uncertainties that bound Afghanistan in the face of the US withdrawal. This is a more simple attempt to explain the problem at hand. I hope you find it informative.


Afghanistan Imbroglio: A Bundle of Uncertainties

No one is certain what is happening in Afghanistan. Recently a spate of articles has appeared in electronic press, print media and social media. Each article outlines the point of view of the writer or the group that the author represents. There is no certainty to the finality of the Afghan future in any of the articles mentioned. There are good reasons. There are too many imponderables. The burden of history is the biggest of them all. There are claims and counterclaims. The Afghan government is the least trusted source, followed by the Taliban. The US has decided not to give away too much less; it spoils its chances of getting out. Pakistan's real broker in the game is also lost, not knowing if the Taliban are playing them. This article looks at Afghanistan through a prism of certainties and uncertainties.

What is certain?

As I have stated above, nothing is certain. But let us looks at what is relatively certain?

  • The US has announced that come 11 September '21, its forces will leave Afghanistan. It seems a certainty as the time is closing up on the US, and they have vacated assets and bases in Afghanistan as per their stated time plan. It would now be suicidal for them to go back on their word. They would lose both credibility and men. It would be difficult for them to establish a status quo ante in Afghanistan.

  •   The next certainty is Taliban will stake a claim to rule Afghanistan. I have deliberately stated the word 'claim' because once the US forces vacate, the tussle for power between the Government forces and the Taliban would ensue. The talks in Doha, which are in progress between the government of Afghanistan and the Taliban leadership for reaching a power-sharing agreement, seem to be getting nowhere. Increasingly it appears that no deal is likely to be reached before 11 September 21. Thus, a power struggle is a near certainty.

  • China is the new player in the game. ·      Irrespective of what would be the nature of the role played. The China Afghanistan dynamics would shape many geopolitical realities for the region, especially the Uyghur province, and that would be part of the uncertainty that I will cover later.

  • Is Pakistan losing its hold over the Taliban? ·Pakistan would continue to promote its role as the broker in Afghanistan irrespective of its effectiveness. A mute question which we will try and answer in the uncertainties part.

  • Irrespective of who controls Afghanistan, the ordinary people of Afghanistan would continue to suffer the maximum.

Even without listing the uncertainties, it would be evident to any reader that it's a struggle to think of certainties in Afghanistan. It would be 20 years since the US got into Afghanistan to fight the battle for 9/11. After 20 years, the US returns with no promises fulfilled and none of its missions accomplished. Neither it has been able to rid Afghanistan of its militant elements, neither has it left Afghanistan in a capable government's hands. It leaves with a bundle of uncertainties. Let's look at the uncertainties which stranglehold Afghanistan.

What are the Uncertainties?

·      Who will rule Afghanistan in the future? The most significant uncertainty of all. The US negotiated with the Taliban without either the participation of the current government or their concurrence, which have made their choice very clear. Yet, the US hopes for an amicable solution between the two parties. If this question is not solved, it will lead to an inevitable civil war in Afghanistan between government forces and others. The others include the Taliban and many groups such as the ISKP (Islamic State Khosran Province), Al Queda, vying for the power pie. The government forces are almost 70,000 strong with tanks, artillery and Air Force. The air assets are limited, but they do add to the fighting capability of the government forces. In comparison, the Talibs and allied forces could muster around 30,000 fighters. But the uncertainty is the will of the government to confront the Taliban. It has shown a weak resolve till now. How would its writ run if the Taliban controls the entry and exit into Afghanistan and the immense countryside? Given their current stance, the government seems content defending its bastion in and around Kabul, major cities and provincial centres. Taliban has claimed it holds 85% of the districts in Afghanistan. While these claims may be exaggerated yet no one can deny they have made substantial gains. It would be safe to assume that out of 421 districts (including 34 provincial centres), it controls one-third of the districts. The government controls around 80 districts in the central part of Afghanistan, and in the balance, fighting continues for supremacy. Bounded by this reality, the rule of the government would seem short-lived. Some speculations suggest that the government would not last six months after the withdrawal. The imponderables are too many to put any timetable.

·      Given a situation that the Taliban do come to power, would it be the same old Taliban1.0 that ruled in the 1990s with its draconian laws, or would they have learned from their mistakes? It is an immense uncertainty. Even the US-led mediators led by Zalmay Khalilzad, US Special Representative for Afghanistan, cannot put their finger on it. While they have promised to rule like a responsible government, yet no one trusts them. Taliban is not a homogenous entity; it is a group of people who belong to varying war tribes of Afghanistan who came under the banner of the Taliban to get rid of the then corrupt dispensation of Afghanistan. Since then, they have aligned themselves to many sides and many causes. Nothing unites the Taliban like fighting a war, and nothing divides them into being in power. There are two distinct groups, one who believes in changing the old ways and follow a modern approach to their rule. Yet there is the second group backed by most of their rank and file who believe that they have achieved victory after so much jihad and struggle; thus, they must impose the strict sharia rule existing in the time of Taliban 1.0.

·      What would be the role of the US hereafter? To what extent would they get involved in the fighting that broke out in Kabul? If the battle comes at the doorsteps of Kabul. Would the US be willing to help the cause of the Afghan government? Or will they allow destiny and might decide the future of the country. It appears so, going by the statements given by President Biden in a recent press conference; he has stated that he is not inclined to sacrifice any more US lives or shed blood on Afghan soil. But the most significant US concern is the use of Afghan soil by other terrorist groups for targeting US interest at home and abroad. The Doha agreement provides a written guarantee by the Taliban, but could they be trusted once they are in power? If a situation arises which fulfil these criteria, how will the US act? How? is a question mark. Come 11Sep 2021, the last of the US troops would be leaving Afghanistan, leaving a token presence for the security of the US Embassy. The NATO contingents who are currently in Afghanistan would also go in a similar timeframe.

·      The role of Pakistan: How far will Pakistan dictate the happenings in Afghanistan? The uncertainty stems from the shaky ground ISI finds itself in the current days. Pakistan has become a hated entity amongst the Afghani people. Some trickle effect has found its way in the Taliban rank file too. Pakistan has given sanctuary to Talib leaders, provided medical facilities, and kept them safe from drone attacks by the US. But there is a growing crop of Talib fighters joining from the north of the country who hate Pakistan. This new crop reduces its hold on the Taliban cadre. Taliban is not the best disciplined and united force. Such dissensions would eat into the leadership's ability to further Pakistan's interests and role. Pakistan is also struggling to rein in the Tehrike Taliban Pakistan (TTP), the bad Taliban as they call them. Reports believe the TTP is in no mood to reconcile its differences with the Pakistani Army and Government. In the absence of any agreement with TTP, Pakistan loses its freedom to act within Afghanistan, at least in the southern provinces. Pakistan is heading for the worst times on its western border in the coming days. The famous statement by a previous US Secretary of state, Hillary Clinton: You can't keep snakes in your backyard and expect them only to bite your neighbour, has come to haunt them.

·      The role of China is uncertain. There is a level of quiet smoothness which exist between the Taliban and China in the intervening period. It is suggestive of a tacit understanding the Chinese have reached with the Talib leaders. China has shown no inclination to replace the US in Afghanistan. For China guarding its interests in the CPEC and the Uyghur region is of paramount importance. It is believed that the Taliban has given assurance to China not to meddle in the Uyghur problem. In exchange, it might have solicited China s help for financial and political support. This quid pro quo is a very likely scenario. The uncertainty lies in how the Talib fighters will respect not helping their brethren in Xinxiang. There are reports that the Uyghurs are fighting alongside the Taliban. The lack of discipline in the cadres and their heterogeneous composition of the Taliban is a self-defeating factor in the deal. The CPEC corridor does come close to the Afghan border in the Baluchistan Province, where both the TTP and the Baloch separatist groups are active. China's most significant concern is the safety of the project in these sensitive areas. The TTP is aligned to the Taliban in Afghanistan, but ever since the US troops have started their withdrawal, the TTP have increased their attacks inside Pakistan. The Chinese feel threatened, and that is the quid pro quo they are hoping for. China has enormous interests in Afghanistan. Primary: extending the BRI to central Asian Republics through Afghanistan, tap the abundant mineral resources in Afghanistan and fill the power vacuum created by the absence of the US. China has already signed to deal for mining rights and exploration rights in Mes Aynak for 30 years for 4.4 billion US dollars.  China would be hoping that the Taliban holds its part of the bargain if and when they come in power.

·      Most uncertain are India's interests in Afghanistan. Having invested more than 3 billion US dollars in infrastructure and developmental projects, the Taliban threatens all of it if they come to power. The Taliban are ideological opposites of the Indians. The 1.0 version of the Taliban rule had seen the Bamiyan buddha statues being blown off with artillery guns because they were statues and against the Islamic culture. To add to it is the Pakistani pressure of opposing all Indian interests in Afghanistan. The ray of hope for the Indian government seems the Taliban promise of allowing countries to do business under the new dispensation. Neither is India in the same economic state as it was in the 90s, nor is Pakistan able to call the shots. Taliban may understand this reality and allow a fair share in Afghan commerce.

·      Last and not least is the name of Afghanistan. The government and the Taliban are stuck on which name Afghanistan should retain: The Islamic Republic of Afghanistan or the Islamic Emirate of Afghanistan. The first being the current official name of Afghanistan maintained by the Ashraf Ghani government. But the Taliban are adamant about replacing the word Republic by Emirate in line with Sharia thought process.

The uncertainties are more significant, and they would be instrumental in defining the horoscope of Afghanistan post the American withdrawal. As has happened many times before, the cycle of violence, change and uncertainty continue. The Afghans, it appears, have been cursed, as history seems to repeat itself. They hardly have known periods of prosperity and peace. The tribal culture and their leaders are the main reason for their fluctuating fortunes. This time it will be no different. The outside powers will not allow the Afghan people to resolve their differences by interfering in their matters for selfish reasons. Few of their leaders would sell out the interests of their country, leaving the ordinary person wondering if Afghanistan is the worst place to live under the sun. There has been large scale migration ever since the Taliban has started asserting itself. Those who have any means of getting out are taking the first bus or flight out. In an uncertain future where Sharia and mullah will be the last word, very few are willing to stay with their families. Women may once again be desecrated to remain in homes serving the men, and girls would lose all hopes of education. It is a scenario that looms large on the horizon for Afghanistan. But before that, there may be a bitter fight for supremacy. Among the many uncertainties in Afghanistan, if there is one certainty going into the future, it is: No matter who comes to power, Afghanistan will slip back in time