Total Pageviews

Friday, 28 November 2014

good talk by Ajit Doval on ,how India should deal with terrorism

A good talk by Ajit Doval on ,how India should deal with terrorism v=DuSNC7qZwi0


China and the Indian Ocean Commodore Lalit Kapur (Retd) History tells us of the Chinese eunuch Admiral Zheng He and his seven voyages in the early 15th century, leading a fleet of over 300 ships and more than 27,000 men through Malacca into the Indian Ocean, nearly a century before Vasco da Gama found the sea route to India. Zheng He travelled through most of South East and South Asia as well as the Arabian Peninsula and East Africa during the period 1405 – 1433 AD. A trilingual tablet in Chinese, Tamil and Persian invoking blessings of Hindu deities for peaceful trade erected by the Admiral at Galle now adorns the Colombo National Museum. His voyages made Ming China the pre-eminent naval power in the Asia-Pacific region during the first half of the 15th century. Chinese power retreated from the region after Zheng He’s demise. Six centuries later, it has returned, but this time with a key difference. Ming China did not need anything from Indian Ocean states and sought only to display its wealth and power. Today’s China is focussed on economic growth, for which it needs energy, in the form of crude oil, natural gas and coal, as well as other minerals, the major sources of which lie in the Indian Ocean. Furthermore, many of China’s markets lie in the Indian Ocean or require ships to transit through it to reach their destinations. The security of sources of energy and other raw material, its transportation, and the markets both in the Indian Ocean and Europe are vital interests for China; without them, it can give up on its dream of economic resurgence and becoming a global power. The US Navy took over the role of securing Indian Ocean trade from the Royal Navy in the 1960s, with the Soviet Navy as its only competitor. Breakup of the USSR left the US Navy with a virtual monopoly in the Indian Ocean Region (IOR). American bases at Diego Garcia, Bahrain, Qatar and Singapore, and access agreements with a host of other littorals enable it to operate freely in the region. China competes for the same space, admittedly in a way very different from the Cold War, but the competition is there. It would be naive for China to believe that the USA will protect Chinese interests, even dependence, on the Indian Ocean when push comes to shove. There is no option but to establish its own presence in the region, failing which the USA will be able to deprive China of energy, raw materials and markets without contest. China’s current focus is on ports and facilities that can help feed her insatiable appetite while serving as outlets for Chinese manufactures. A realistic china has no option but to create a fourth fleet, to add to its North Sea, East Sea and South Sea Fleets, to focus on the Indian Ocean. Talk of this is already in the air, though there is no official confirmation yet. And projections indicate that the PLA Navy will become larger than the US Navy by the end of this decade. The PLA Navy began regaining experience of Indian Ocean operations by way of its Gulf of Aden patrol in early January 2009. Its recent deployment of submarines continues this trend. There is speculation that agreements for construction of port facilities at Kyaukphu, Chittagong, Hambantota and Gwadar contain secret protocols that permit Chinese naval use in the event of requirement. In any event, given the immense help China has provided in infrastructure creation, it would be well nigh impossible for Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan to deny permission for port calls, which could conceivably expand to base and repair facilities that could allow China to dominate the Indian Ocean, in the way the US Navy does at present. For a rising India looking to establish its own space, increased Chinese presence is as much of a potential threat as American presence was in the 1960s. “Talk softly and carry a big stick”, was President Roosevelt’s prescription to deal with threats. India’s policy often appears to be the opposite: “Talk loudly and don’t pay attention to the stick, hoping that its bluff will not be called”. The furore in our media, with reports of India expressing its displeasure to Sri Lanka over the visits of Chinese submarines to Colombo in October and November 2014 reflects this mindset. The fact that the claimed provision of the Indo Sri Lanka Accord of July 1987 which stipulates that Sri Lankan ports “will not be made available for military use by any country in a manner prejudicial to India’s interests” does not find mention anywhere in the agreement’s official text seems to have escaped the attention of our ‘strategic’ commentators. Perhaps it is implied, like Bhutto’s verbal commitment to Indira Gandhi in 1972 – but verbal commitments are meaningless. There is need for India to take concrete steps to safeguard its considerable interests in the region, instead of deluding itself into believing that ‘talk’ will suffice. The steps required can broadly be considered at the Armed Forces and the national levels. Action at the Armed Forces level includes the following:- •Strengthening bilateral and multilateral linkages with regional navies and Armed Forces, particularly in South and South East Asia. •Enhancing Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) capability and outreach, given the vulnerability of the region to natural disaster. •Strengthening the Andaman and Nicobar Command, which sits astride China’s Malacca Dilemma, and making it specialise in anti-submarine warfare (ASW), given its favourable geography and the fact that PLAN submarines must transit through constricted waters to gain access to the IOR. •Increasing surveillance capability, both aerial and sub-sea. •Increasing naval outreach to Pacific countries, particularly Vietnam, South Korea, Japan and Australia. At the national level, the following should be implemented:- •Articulation of a clear policy that addresses the nation’s security requirements. •Creation of a comprehensive programme to provide security assistance to IOR countries, to encompass maritime domain awareness, surveillance, intelligence sharing, transfer of naval platforms, maintenance, training of personnel, financial transfers etc. The need is to create regional capacity and capability. •Creating expeditionary capability, including a Marine Corps, particularly in view of the vulnerability of the Andaman and Nicobar Islands to occupation. •Expansion of the Look East Policy to create a regional security architecture, with the inclusion of all interested parties, including China. •Building true indigenous naval capability, not one dependent on external sources for sensors and weapons. •Strengthening of Indian Naval capability so that it does not have to echo General VP Malik’s words at Kargil (We will fight with what we have) as and when a threat develops. That not a single submarine has been commissioned into the Indian Navy in the last 14 years, or the acute paucity of helicopters for ASW missions, shows lack of seriousness with which our policy-makers consider national defence. Successive Defence Secretaries, who have exclusive responsibility for transaction of all business pertaining to “Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution ....” have much to answer for

Thursday, 27 November 2014

मुंबई हल्ल्यातून काय शिकलो? -COL ANIL ATHLYE

मुंबई हल्ल्यातून काय शिकलो? 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला आज सहा वर्षे पूर्ण झाली. साहजिक या हल्ल्यातून सरकारने किंवा सुरक्षा यंत्रणांनी काय धडा घेतला असा प्रश्न मनात येतो. त्या दृष्टीने विचार करायचा तर त्या हल्ल्यानंतर एकूण सुरक्षा व्यवस्थेत काही बदल झाले. मुंबई पोलिसांच्या निदान कमांडोजना तरी आधुनिक शस्त्रे पुरवण्यात आली. परंतु हे प्रयत्न दहशतवादी हल्ले थांबवण्यात पुरेसे आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतो. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु या कटू घटनेच्या स्मृती अजुनही कायम आहेत. त्याच बरोबर दहशवादी कारवायांचे सावटही कायम आहे. साहजिक मुंबईवरील भीषण दहशतवादी हल्ल्यातून सरकारने किंवा सुरक्षा यंत्रणांनी काय धडा घेतला असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येणे साहजिक आहे. त्यादृष्टीने विचार करायचा तर त्या हल्ल्यानंतर एकूण सुरक्षा व्यवस्थेत काही बदल झाले आहेत ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. त्याच बरोबर मुंबई पोलिसांच्या निदान कमांडोजना तरी आधुनिक शस्त्रे पुरवण्यात आली आहेत. शिवाय बुलेटप्रूफ जॅकेट आणि बुलेटप्रूफ चिलखती गाडय़ाही पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. त्याच बरोबर समुद्रावरच्या सुरक्षेतसुध्दा वाढ करण्यात आली आहे. परंतु हे सारे प्रयत्न दहशतवादी हल्ले थांबवण्यात पुरेसे आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतो. आपण समुद्र मार्ग बंद केला तर दहशतवाद्यांकडून हवाई मार्ग किंवा दुसरे काही हातखंडे वापरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दहशतवादाचे आव्हान कायम असून त्याचा सामना करण्यासाठी सतत दक्ष रहावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे बॉम्बस्फोट प्रकरणी राजधानी दिल्लीत अटक करण्यात आलेल्या तीन दहशतवाद्यांपैकी दोघांचा मराठवाडय़ाशी संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे. अलीकडे दहशतवाद्यांच्या मराठवाडा कनेक्शनविषयी चर्चा होताना दिसते. त्याला पुष्टी देणारी नवी माहिती आता समोर आली आहे. त्याच बरोबर दहशतवादी आपले जाळे कसे वाढवत आहेत हेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच यापुढे सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक सतर्कता बाळगण्याबरोबर दहशतवादी शक्तींना कोणत्याही प्रकारे मदत न करण्याबाबत जनतेत पुरेशी जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. मुंबईवरील हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांनी सरसकट अनेकांची कत्तल केली. त्यात हिंदू- मुस्लिम हा काही प्रकार नव्हता. अनेक भारतीय मुस्लिम नागरिक रेल्वे स्टेशनवरील हल्ल्यात मारले गेले. हा हल्ला संपता संपताच मुंबईतील काही प्रमुख धर्मगुरूंनी अशी मागणी केली होती की, या हल्ल्याचा प्रतिकार करताना ठार मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांना आपल्या देशात दफन करू नये. परंतु मुंबई स्फोटांची `छोटी मोठी घटना’ अशी संभावना करणार्या आपल्या तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी या मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांचे गुप्तपणे परंतु रितसर आणि धार्मिकरित्या तळोजा कारागृहाबाहेर दफन केले. जे परकीय नागरिक आपल्या देशात येऊन येथील नागरिकांची सर्रास कत्तल करतात. त्यांना या देशात धार्मिक रितीरिवाजानुसार दफन करण्याचा अधिकार कोणी दिला? खरे तर या हल्ल्याचा प्रतिकार करताना भारतीय जवानांकडून मारले गेलेले दहशतवादी आणि या प्रकरणात फाशी गेलेला दहशतवादी हे सर्व पाकिस्तानचे नागरिक होते. आंतरराष्ट्रीय प्रथेनुसार त्यांचे मृतदेह वा त्यांचे अवशेष पाकिस्तानातील त्यांच्या नातेवाईकांच्या सुपूर्त करणे हा उत्तम मार्ग होता. त्याद्वारे आपसूकच पाकिस्तानी नागरिकांचा या हल्ल्यातील सहभाग चव्हाटय़ावर आला असता. परंतु मतपेढीचे राजकारण करणार्या मंडळींना हे कसे सूचणार? इतिहासाचाच दाखा घ्यायचा झाला तर 1764 मध्ये पानिपतनंतर मराठय़ांचे साम्राज्य परत दिल्लीपर्यंत पसरले तेव्हा महादजी शिंदे यांनी कुतूबशहाची कबर खोदून त्याचा सांगडा बाहेर टाकला होता. हा तोच कुतूबशहा ज्याने पानिपतच्या लढाईत जनकोजी शिंदे यांचा अपमान केला होता आणि त्याच्या मृत शरीरावर अत्याचार केले होते. राक्षसी वृत्तीच्या शत्रूशी कसे वागावे याचा हा धडाच होता. परंतु आधुनिक राजकारण्यांना हा इतिहास ठाऊक नाही आणि तसे वागण्याची धमकही त्यांच्या अंगी नाही. खरे तर दहशतवादाविरूध्द लढाई जिंकण्यासाठी त्याचा पाकिस्तानात असलेला स्त्रोत कमजोर करण्यात आजपर्यंत आपल्याला यश मिळालेले नाही. आजवर भारतात झालेल्या बहुतांश दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचे दिसून आले आहे. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे पाकिस्तान लष्कर-ए-तोयबाला दहशतवादी संघटनाच मानायला तयार नाही. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात आजसुध्दा लष्कर-ए-तोयबाला भरभक्कम पाठिंबा आहे. बकरी ईदसारख्या सणासुदीला तिथले लोक लष्कर-ए-तोयबाला उघडपणे भरघोस मदत करतात. या सार्या परिस्थितीचा विचार करता पाकिस्तानात दहशतवादी तयार करण्याची फॅक्टरी सुरू राहील तोपर्यंत दहशतवादही सुरूच राहणार हे उघड आहे. याला मुख्य कारण आजपर्यंत दहशतवादाविरूध्द आपण आक्रमक भूमिका घेणार अशी केवळ पोकळ धमकीच दिली गेली आहे. 2001 मध्ये दिल्लीत संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर भारतीय लष्कराने अशा प्रकारच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानवर सिमित हल्ले करण्याची योजना आखली होती. परंतु प्रत्यक्षात 2006 मध्ये मुंबईच्या लोकलमधील बॉम्बस्फोट आणि 2008 मध्ये मुंबईवरील हल्ला झाल्यानंतरसुध्दा त्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील लोकांना दहशतवादाला पाठिंबा देण्याची किंमत चुकवावी लागत नाही तोपर्यंत हे असेच सुरू राहणार आहे. अशा परिस्थितीत सीमेवर कुरापत काढून गोळीबार करण्याच्या पाकिस्तानी मनोवृत्तीला आपण त्यांच्यावर दसपट जास्त गोळीबार करून योग्य वेळी उत्तर दिले. त्यामुळे भविष्यकाळात पाकिस्तान शस्त्रसंधी तोडायला धजावेल असे वाटत नाही. नेमके हेच दहशतवादी हल्ल्याबाबतही लागू पडते. आज पाकिस्तानला कळून चुकले आहे की, भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला तर नवे सरकार त्याचे प्रत्युत्तर हवाई हल्ल्याने देईल. कारण ज्या प्रकारे नरेंद्र मोदींनी या आधीच्या सरकारवर दहशतवादाविरोधात कचखाऊ धोरण अंमलात आणण्यावरून टीका केली होती. त्यावरून आज दहशतवादी हल्ल्याला जशास तसे उत्तर देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्या सरकारपुढे असणार नाही. तसे न केल्यास सरकारची जनमानसातील लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता नष्ट होईल आणि असे होणे नरेंद्र मोदींना मुळीच मान्य असणार नाही. अशा प्रकारच्या प्रत्त्युत्तराच्या भितीमुळे यापुढील काळात दहशतवादी हल्ल्यांवर चाप बसला जाण्याची शक्यता आहे. परंतु पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांवर तिथल्या सरकारचे किंवा लष्कराचे कितपत नियंत्रण आहे हा मोठा प्रश्न आहे. तिथल्या सरकारला नको असतानासुध्दा भारतावर हल्ला करण्याचे मनुसबे हे दहशतवादी नक्कीच अंमलात आणू शकतात.

26/11 पुन्हा घडू नये यासाठी-सारंग थत्ते

26-11 ची घटना ही पहिली आणि शेवटची ठरावी यासाठी सर्व त:हेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विदेशी व देशांतर्गत दहशतवाद्यांतील सहकार्याची पाळेमुळे नष्ट करण्याचा विडा सरकारी यंत्रणांनी उचलला आहे. बईवरील दहशतवादी हल्ल्याला सहा वर्षे झाली आहेत. हे दहशतवादी आपल्या देशाच्या सीमेत शिरण्यात यशस्वी झाले, याचे कारण सामान्य नागरिक दहशतवाद्यांच्या कारवायांबाबत फारसे जागरूक नव्हते. तसेच आमचे तटरक्षक दलदेखील पुरेसे सावध नव्हते. पण या घटनेपासून योग्य तो बोध घेऊन आपले तटरक्षक दल अधिक मजबूत करण्यात आले आहे. नौसेना आणि तटरक्षक दल यांना समुद्रावर देखरेख करता यावी, यासाठी गुडगाव येथे कमांड कंट्रोल इंटेलिजन्स नेटवर्क स्थापन करण्यात आले आहे. हे केंद्र तटरक्षक दलाची 31 केंद्रे आणि नौसेनेची 2क् केंद्रे यांच्यात समन्वय स्थापन करण्याचे काम करीत असते. त्यामुळे यापुढे आमच्या देशाच्या समुद्री सीमेत दाखल झालेल्या कोणत्याही जहाजावर किंवा नौकांवर लक्ष ठेवणो शक्य होणार आहे. आपल्या देशाची सागरी सीमा 7 हजार 5क्क् किलोमीटर लांबीची आहे. या संपूर्ण सीमेचे रक्षण करणो हे फारच मोठे काम आहे. या सीमेवर ठिकठिकाणी 47 रडार बसवण्यात आले आहेत. याशिवाय, आणखी 3क् रडार उभारण्याचे काम सुरू आहे. अमेरिकेच्या रेठियान या कंपनीने 15 महिन्यांच्या रेकॉर्ड वेळेमध्ये ही संपूर्ण व्यवस्था सॉफ्टवेअरने जोडण्याचे काम केले आहे. त्यात ऑप्टिकल फायबर आणि सॅटेलाईट यांचाही वापर करण्यात आला आहे. या प्रणालीवर 453 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आपली संरक्षण क्षमता उत्तम प्रतीची झाली आहे. या यंत्रणोमुळे संपूर्ण सागरी सीमेवर चालणा:या संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणो शक्य होणार आहे. तसेच इथे मिळणारी माहिती अन्य केंद्रांना पाठवून त्यांची मदत घेणो सुलभ होणार आहे. मुंबईवर झालेल्या 26-11च्या हल्ल्यानंतर भारतीय नौदलाने सागरी सीमेचे रक्षण करण्यासाठी एकीकृत व्यवस्था अमलात आणली. ही व्यवस्था आता उत्तम त:हेने काम करू लागली आहे. ती देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा भाग आहे. हैदराबाद येथे अटक करण्यात आलेल्या खालिद मोहम्मद याच्याकडून जी माहिती मिळाली, त्यावरून पाकिस्तानकडून आपल्या देशात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तारिके-ए-तालिबान या संघटनेचा वापर करण्यात येत असून, त्या संघटनेने भारतामध्ये आपली केंद्रे स्थापन केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अटकेमुळे बरद्वान येथे झालेल्या स्फोटाचे संबंध दहशतवाद्यांशी कसे जुळले आहेत हे समजू शकले. याशिवाय, भारत-पाक यांच्यादरम्यान चालविल्या जाणा:या समझौता एक्स्प्रेसमध्ये दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो, अशीही माहिती मिळाली आहे. ही माहिती इंटेलिजन्स ब्युरोने जाहीर केली आहे. त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणारे यात्रेकरू सतर्क झाले असून, अनेकांनी आपले प्रवासाचे कार्यक्रम रद्द केले आहेत. भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानातून पाठवण्यात आलेला स्फोटकांचा मोठा साठा जम्मू काश्मीरमध्ये जप्त करण्यात आला. भारतीय सैन्याच्या उत्तर कमांडचे कोअर कमांडर जनरल सुब्रता सहा यांनी सांगितले की, 2क्14 सालात पाकिस्तानातून भारतीय सीमेत प्रवेश करणा:या 129 दहशतवाद्यांना पकडण्यात आले. तसेच 86 दहशतवादी चकमकीत ठार झाले. पाकिस्तानातून आयईडी या स्फोटकांचा साठा भारतात आणणो शक्य झाल्यामुळे सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. पोलीस, रॉ, इंटेलिजन्स ब्युरो, सैन्याचा इंटेलिजन्स ब्युरो आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा यांना जी माहिती मिळते, त्याचा संबंध एकमेकांशी जोडून मगच एखाद्या श्हरात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात येतो. केवळ रेड अलर्ट जाहीर करून या संस्था थांबत नाहीत, तर अतिरेकी संघटनांचा संबंध कुणाकुणाशी जुळला आहे, याचा शोध घेण्याचे काम अहोरात्र सुरू असते. ही माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करण्यात येत नाही; पण हिचा उपयोग सामान्यांचे रक्षण करण्यासाठी होत असतो. या सर्व तपास संस्था आपले काम पार पाडीत असतात. पण, लोकांचीही काही जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती पार पाडायला हवी. एखाद्या व्यक्तीच्या संशयास्पद हालचालींची माहिती तपास यंत्रणोला देणो हे नागरिकांचे कर्तव्य ठरते. ते त्यांनी न भीता पार पाडायला हवे. गर्दीच्या ठिकाणी नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यायला हवी. इंटेलिजन्सला खब:यांकडून माहिती मिळत असते. हे खब:याचे काम नागरिकही पार पाडू शकतात. कधीकधी अतिरेकी संघटना पोलिसांना फसवण्यासाठी पुरावे सोडून नाहीशा होतात. त्यांचा हेतू अतिरेक्यांचा खरा उद्देश लपवण्याचा असतो. आपल्या देशातील लहान गावे संवेदनशील आहेत. तिथूनच दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात येते. प्रत्येक दहशतवादी हा आत्मघाती हल्ला करू शकतो असे नसते. पण पाकिस्तानातील एका दहशतवाद्याने वाघा सीमेवर आत्मघाती स्फोट घडवून 6क् लोकांचे प्राण घेतले, ही गोष्ट विसरता येणार नाही. अशा त:हेचे दहशतवादी पासपोर्ट न घेता भारतात शिरून आत्मघाती हल्ले करू शकतात याची जाणीव ठेवून पुरेसे जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे. नौसेना आणि तटरक्षक दल यांनी परस्पर समन्वय साधण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तसे अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड सुरू करण्यात आले आहे. तसेच नॅशनल काऊंटर टेररिजम सेंटरची रूपरेषा आखण्याचे काम सुरू आहे. हे केंद्र देशात घडणा:या दहशतवादी कारवायांची नोंद ठेवील. तसेच त्यांना मिळणारी माहिती अन्य संस्थांना पुरवील. अशा त:हेने देशाच्या संरक्षणाचे काम अधिक चांगल्या पद्धतीने केले जाणार आहे. 26-11 ची घटना ही त्या त:हेची पहिली आणि शेवटची ठरावी यासाठी सर्व त:हेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विदेशी दहशतवाद्यांना देशांतर्गत दहशतवाद्यांकडून सहकार्य मिळत असते. या सहकार्याची पाळेमुळे नष्ट करण्याचा विडा सरकारी यंत्रणांनी उचलला आहे.


प्रलोभनांच्या बळावर धर्मप्रचार हिंदूंचे पवित्र क्षेत्र असलेल्या तिरुपतीत अन्य पंथाच्या लोकांना धर्मप्रचार करण्यास बंदी असतानाही ख्रिश्‍चन धर्मप्रचारक कपट आणि प्रलोभनांच्या आधारावर आपल्या धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याचा उद्योग करीत आहेत. विडंबना ही आहे की, स्वत:ला धर्मनिरपेक्षतेचे ठेकेदार समजणारे राजकीय पक्ष बहुसंख्यकांच्या श्रद्धेशी होणार्‍या या खेळाबाबत मौन बाळगून आहेत, तर दुसरीकडे सेक्युलॅरिझमच्या रक्षणाचा विडा उचलण्याचा दावा करणार्‍या माध्यमातील एका मोठ्या वर्गाला या घटनेची साधी माहिती घेण्याचीही आवश्यकता वाटली नाही. का? कल्पना करा, ख्रिश्‍चन किंवा इस्लामशी संबंधित निषिद्ध पवित्र ठिकाणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी धर्मप्रचार करण्याचा प्रयत्न केला असता, तर केवढा गहजब उडाला असता? असे झाले असते, तर सेक्युलॅरिस्टांच्या या टोळीने हिंदुत्ववाद्यांवर जातीय उन्माद पसरवत असल्याचा आरोप करीत गदारोळ माजविला असता. भारतात प्रचलित सेक्युलॅरिझम बहुसंख्यकांच्या श्रद्धेवर वज्रप्रहार आणि धार्मिक कट्टरवादाच्या पोषणाचा पर्याय आहे, ही गोष्ट खरी नाही काय? तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् स्थित व्यंकटेश्‍वर मंदिर तिरुमला, शेषाद्री, गरुडाद्री, व्यंकटाद्री, नारायणाद्री, वृहाद्री आणि अंजानाद्री या सात पर्वतांनी वेढलेले हिंदूंचे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. येथील २५० किलोमीटरच्या परिघात हिंदूंव्यतिरिक्त कुणा अन्य धर्म, पंथाचा प्रचार आणि प्रसार निषिद्ध आहे. या पूर्ण परिसरात लिखित, मौखिक स्वरूपात अन्य धर्मांच्या प्रचार-प्रसारास बंदी आहे. अर्थात अन्य मत, पंथीयांच्या प्रवेशाला बंदी नाही, परंतु त्यांना देवस्थानम्‌मध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी व्यंकटेश्‍वराप्रति आपली श्रद्धा व्यक्त करणार्‍या पत्रकावर स्वाक्षरी करावी लागते. एवढ्यातच मंदिरासमोर ‘मोंदीठोका’ या पाद्र्याला ख्रिश्‍चन धर्माचा प्रचार-प्रसार करतानाचा व्हिडीओ सार्वजनिक झाल्यावर स्वाभाविकपणे हिंदू समाजात त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. देवस्थानात काम करणारे कर्मचारी हिंदू आहेत आणि स्वाभाविकपणे व्यंकटेश्‍वराविषयी त्यांच्या मनात श्रद्धा आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून चर्चचे प्रचारक प्रलोभनाच्या बळावर तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांमध्ये आपल्या धर्माच्या प्रसार-प्रचारात गुंतले आहेत. चर्चच्या अशा प्रकारच्या धर्मांतरण अभियानाला जेव्हा विरोध करण्यात येतो, तेव्हा चर्चच्या हातात हात घालून सेक्युलर मंडळी हिंदुत्ववादी संघटनांना उपासनेच्या अधिकाराचे डोज पाजतात आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याचा आरोप करतात. ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे की आमच्या देशात चर्चची नेहमीच या ना त्या कारणाने कुरकुर सुरूच असते. ‘आमचा छळ होतो’ या एकाच मुद्याला धरून त्यांचे राजकारण सुरू असते. भारतात ख्रिश्‍नचांची स्थिती पाकिस्तान आणि बांग्लादेशाच्या तुलनेत खूप चांगली आहे. ख्रिश्‍चॅनिटी आणि इस्लाम हे दोन धर्म भारतात येण्यापूर्वीपासूनच सनातन धर्म सर्व धर्म सत्याकडेच जातात, असा उद्घोष करीत आला आहे. एकं सत्य विप्रा: बहुधा वदन्ति. सनातन धर्मात ३३ कोटी देवी-देवतांना मान्यता आहे, हा त्याच्या उदारमतवादी आणि सहिष्णू असल्याचा पुरावा आहे. हिंदू धर्म तर येशू ख्रिस्ताला राम आणि कृष्णाच्या अवतारात फार पूर्वीपासूनच पाहात आला आहे. भारतातील ख्रिश्‍चन धर्माचा इतिहास खूप जुना आहे. येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूच्या काही काळानंतर सेंट थॉमस यांचे केरळच्या समुद्रकिनार्‍यावर आगमन झाले आणि त्यांच्यासमवेत काही स्थानिक नागरिकांनी या धर्माचा स्वीकार केला. स्थानिक नागरिकांनी एक नवीन देवता येशूला मानणार्‍यांचे स्वागत करून त्यांना संपूर्ण सहकार्य केले. शतकांपासून हे लोक अन्य धर्मपंथाच्या अनुयायांबरोबर शांती आणि बंधुभावाच्या वातावरणात राहिले. कित्येक शतकांपर्यंत येशू ख्रिस्ताचा धर्म भारतातील अन्य धर्म पंथांबरोबरच वाढत, बहरत होता. हे ख्रिश्‍चन नागरिक सीरियन चर्चला मानणारे होते. समस्या तेव्हा निर्माण झाली, जेव्हा क्रुसेड (धर्मयुद्ध) च्या नावाखाली पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिश भारताच्या समुद्रकिनार्‍यावर उतरले आणि शक्ती, छळ व फसवणुकीच्या बळावर त्यांनी येथील नागरिकांना ख्रिश्‍चन धर्म स्वीकारण्यास बाध्य केले. जेथे लोक आर्थिक दृष्टीने गांजलेले असतात त्यांच्यात पाश्‍चिमात्यांकडून आलेल्या प्रचंड पैशाच्या बळावर व फसवणूक करून चर्चकडून धर्मप्रचाराचे कुटिल उद्योग केले जातात. जेव्हा १३ व्या १४ व्या शतकात पोर्तुगीज भारतात आले तेव्हापासून भारतीय संस्कृतीशी ख्रिश्‍चॅनिटीचा संघर्ष अधिक वाढला. त्यांना ख्रिश्‍चन धर्माचे येथील स्वरूप, जे कुठल्याही पद्धतीने युरोपातून नियंत्रित नव्हते आणि तेथील रीतिरिवाजांना मानत नव्हते, पसंत पडले नाही. पोर्तुगीजांबरोबर रोमन कॅथॉलिक चर्चचे आगमन झाले. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : राईटिंग ऍण्ड स्पीचेस’ च्या पाचव्या खंडातील पान क्रमांक ४३४ ते ४४१ पर्यंत दोन्ही चर्चेसमधील संघर्ष आणि रोमन कॅथॉलिक चर्चने सीरियन चर्चचे अस्तित्व नष्ट करण्याचे कशा प्रकारे प्रयत्न केले यावर विस्तारपूर्वक चर्चा केली आहे. डॉन ऍलॅक्सिज डि मेंडिसला गोव्याचा आर्चबिशप बनविण्यात आले. त्याचे प्रारंभिक धोरण नवीन अनुयायी घडविण्यापेक्षा जुन्या लोकांना आपल्या अधीन करण्याचे होते. लष्करासमवेत दक्षिणेकडे आगेकूच करताना त्याने सीरियन चर्चला आपले वर्चस्व मान्य करण्यास सांगितले. प्रारंभिक विरोध व संघर्षानंतर मेडिसने घडविलेला हिंसाचार पाहून सीरियन चर्चने शरणागती पत्करली. साम, दाम, दंड, भेद यांच्या साह्याने मेंडिसच्या माध्यमातून पोपचा साम्राज्यवाद पसरला. भारतात पोपचा साम्राज्यवाद आताही त्याच धोरणाच्या आधारे वाढत आहे. विदेशी पैशाच्या बळावर, तसेच फसवणूक, छळ, कपटाचा आश्रय घेऊन धर्मांतर करीत असल्याचा आरोप चर्च नाकारू शकत नाही. वस्तुत: धर्मांतरावर राष्ट्रीय चर्चा घडून आली पाहिजे आणि जबरदस्तीने किंवा कुणाला प्रलोभन दाखवून होत असलेल्या धर्मपरिवर्तनाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण देशात कठोर व्यवस्था लागू करण्यात आली पाहिजे. मात्र, सेक्युलॅरिस्टांमुळे निर्माण झालेल्या कित्येक समस्यांपैकी एक असलेला धर्मांतराचा मुद्दा आता उग्र स्वरूप धारण करीत आहे. भारतात धर्मांतराची दोन प्रमुख कारणे आहेत. सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि शोषणामुळे उद्भवणारा असंतोष हे पहिले प्रमुख कारण आहे. परंतु, जोपर्यंत चर्चच्या व्यवस्थेत दलित ख्रिश्‍चनांची भागीदारी निश्‍चित होत नाही, तोपर्यंत धर्मांतरित ख्रिश्‍चनांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत परिवर्तन होण्याची शक्यता कमी आहे. भारतीय ख्रिश्‍चन स्वभावत: देशभक्त आणि धर्मभीरू आहेत. चर्चच्या व्यवस्थेत एकाधिकार ठेवणारा वर्ग त्यांच्या धार्मिक भावना दडपून टाकून आपले वर्चस्व राखण्यास समर्थ आहे. दलित ख्रिश्‍चनांची स्थिती त्या दलित जातींपेक्षा अधिक दयनीय आहे, जे संघर्षाचा मार्ग स्वीकारून पुढे जाण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. दुसरे कारण व्यक्तिगत लाभासाठी धर्मांतराचा स्वीकार हे आहे. मात्र, हे तितकेसे उपद्रवी नाहीत आणि अशा मूठभर धर्मांतरित ख्रिश्‍चनांना चर्च व्यवस्थेत चांगला लाभ होतो. प्रश्‍न त्या दलित आणि वंचित वर्गाचा आहे, ज्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक संपन्नेचे मृगजळ दाखवून त्यांची फसवणूक करण्यात आली. जर चर्च भारतात येनकेनप्रकारेण आपली संख्या वाढविण्याचा उद्योग सातत्याने करीत आहे, तर मग जनगणनेच्या वेळी त्यांची संख्या वाढलेली का दिसत नाही? हा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. धर्मांतरितांपैकी बहुतांश आपले धर्मांतर गुप्त राखतात. ते सार्वजनिक स्वरूपात याला स्वीकारत नाहीत. त्यांची नावे केवळ चर्चच्या रजिस्टरमध्येच नोंदली जातात. स्वातंत्र्यानंतर मेघालय, नागालॅण्डसारखे काही भारतीय प्रांत ख्रिश्‍चनबहुल झाले आहेत. काश्मिरी पंडितांचा छळ आणि त्यांच्या पलायनाच्या वार्ता वर्तमानपत्रात बर्‍याचदा प्रकाशित झाल्या आहेत. परंतु, हे खूप कमी लोकांना माहीत असेल की मिझोरममधून गैरख्रिश्‍चन रियांग जातीच्या लोकांना हाकलून देण्यात आले आहे. चर्चच्या धर्मांतराच्या कारवायांना वेसण घालण्याची आवश्यकता आहे. -

Tuesday, 25 November 2014

हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’-मनोहर पर्रिकर

१९६२ साली चीनने भारतावर अचानक आक्रमण केल्यानंतर उद्भवलेल्या संकटांच्या व अडचणींच्या पार्श्‍वभूमीवर पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, मुत्सद्दी यशवंतराव चव्हाण यांची भारताचे संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी माध्यमांमध्ये व देशातही याचे वर्णन ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’ असे करण्यात आले होते. या वाक्याचा संदर्भ आजही महाराष्ट्रात विविध प्रसंगी देण्यात येतो. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची केलेली नियुक्ती. भारताच्या संरक्षणाचे शिवधनुष्य पेलणे एवढे सोपे नाही हे आतापर्यंतच्या सर्वच संरक्षण मंत्र्यांना अनुभवाने कळून चुकले असेल. गोव्याच्या मातीत जन्मलेले व महाराष्ट्राशी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नाते सांगणारे पर्रिकर सह्याद्रीच्या कडेकपाराप्रमाणे कणखर व पोलादी मनोवृत्तीचे आहेत, हे त्यांनी नौदलाच्या अधिकार्‍यांपुढे केलेल्या रोखठोक भाषणातून स्पष्ट झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रात एकही चूक खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देतानाच ‘कुणीही वाकड्या नजरेने पाहू शकणार नाही, इतक्या सामर्थ्यशाली भारताची निर्मिती करीन’ असे त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले. एकीकडे विषारी फूत्कार टाकणारा चीन आणि दुसरीकडे दहशतवादी कारवायांना बळ पुरविणारा कुरातपतखोर पाकिस्तान असे दोन ‘सख्खे शेजारी’ भारताच्या आजूबाजूला असताना देशाला अशाच कणखर मनोवृत्तीच्या संरक्षणमंत्र्याची गरज होती. संपुआच्या राजवटीतील कुठल्याही संरक्षण मंत्र्याने एवढी सुस्पष्ट व खंबीर भूमिका कधीच घेतली नव्हती. कोट्यवधी रुपयांचे शस्त्रास्त्रांचे करार होत असल्याने लाचखोरी, दलालांचा सुळसुळाट व लातफीतशाही यामुळे संरक्षण खात्याची प्रतिमा अतिशय डागाळली होती. मात्र, स्वत: पर्रिकर यांची प्रतिमा अतिशय स्वच्छ असल्याने तसेच साधी राहणी, राष्ट्रनिष्ठा, समर्पण याचे बाळकडू प्यायल्याने संरक्षण खात्याला ते पुन्हा नव्याने झळाळी प्राप्त करून देतील अशी आशा आहे. भारतीय लष्कराच्या तोफखाना दलासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्चून ८१४ अत्याधुनिक (आर्टिलरी गन) तोफा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मनोहर पर्रिकर यांनी घेतला आहे. संरक्षण मंत्री या नात्याने हा त्यांचा पहिलाच निर्णय आहे. यापूर्वी १९८६ मध्ये भारतीय लष्कराने बोफोर्स तोफा खरेदी केल्या होत्या. मात्र, त्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याने गेल्या तीन दशकांपासून या प्रकारच्या तोफांची खरेदी करण्यात आलेली नव्हती. यामुळे देशाची संरक्षण सिद्धताच धोक्यात आली होती. काळाची पावले ओळखून तोफा खरेदी करण्याचा तातडीने निर्णय घेऊन पर्रिकर यांनी सेनादलाचे मनोधैर्य उंचावले आहे, यात शंकाच नाही.

Why China does not want a boundary settlement with India

Why China does not want a boundary settlement with IndiaBy Ranjit Singh KalhaSource : Last Updated: Fri, Oct 24, 2014 09:20 hrs10 CommentsRecent transgressions by Chinese troops in the northern border areas of India and the protest note by the Chinese foreign office on road building in Arunachal Pradesh have again highlighted the fact that the Sino-Indian boundary issue remains to be settled, despite negotiations for nearly half a century. There is no other country in the world that has longer contiguous borders than China - a total of 22,000 km with 14 states (13 according to India, as New Delhi does not recognize China's border with Pakistani Kashmir that it says was illegally ceded to Beijing). All the countries that have a common border with China, except India and Bhutan, have arrived at a settlement with Beijing. Therefore, the question that arises is: what are the reasons why there is no settlement with India? Many in India would find it paradoxical that after the Nehru-Zhou Enlai exchanges, official level talks in 1960 and a series of negotiations beginning with secretary-level talks in 1981, Joint Working Groups and special representative-level talks, there is yet no solution. Even meetings at the highest level - former prime minster Manmohan Singh met his Chinese counterparts 36 times over 10 years and Prime Minister Narendra Modi, in just four months, has already met Chinese President Xi Jinping twice -- and yet there is no forward movement. The only plausible inference that can be drawn is that there is more to the boundary issue than a simple drawing of lines. Within the Indian leadership it was former prime minister Indira Gandhi who first realized that it would be an "over simplification" to regard poor relations with China as a result of a border dispute and that Chinese policy on the border row was a result of a more "complex policy" that required a much more sophisticated and a broad-based approach. Gandhi was conscious that poor relations with China hemmed in India and limited her foreign policy choices. Over the years, Indian policy has been pragmatic. From denying, under Nehru, that a dispute existed, to stating that till the dispute was settled there could be no forward movement in relations, to Rajiv Gandhi's assertion that we could develop relations side by side with the boundary negotiations, the Indian position progressed quite significantly. Former prime minister Atal Bihari Vaypayee went even further and agreed with his Chinese counterpart that the boundary settlement could be explored "from a political perspective", thus abandoning Nehru's stance that the Sino-Indian boundary was established by "treaty, custom and usage". Finally, in Article III of the Political Parameters and Guiding Principles Agreement, signed in April 2005, Manmohan Singh accepted a "package settlement" and "adjustment of its position" on the boundary issue. So with India having moved so far, why then does China not agree? Apart from a boundary settlement China also refuses to come to an understanding on a mutually agreed Line of Actual Control to avoid any transgressions on the border. Present-day Chinese strategists, while referring to the boundary dispute, also make it a point to emphasize that China-Pakistan, Tibet and the Dalai Lama and India's propensity to seek enhanced strategic and security links with countries of East Asia, under the aegis of US "re-balancing" towards Asia, are important factors that China takes into account while determining policy. What worries them is that India may abandon its strategic autonomy and ally with the US to "contain" China. They discern that a growing number of Indian strategists as well as large sections of influential Indian media are promoting the case for alignment with the US. In the Chinese mind, the link between a boundary settlement and these strategic factors is therefore well established. On each of these issues, China first seeks satisfaction. China continues to heavily arm Pakistan. In 2008-12, according to SIPRI, China's global exports of arms rose an unprecedented 162 percent, of which 55 percent went to Pakistan. China has facilitated Pakistan's nuclear ambitions, helping it to develop the world's fastest growing nuclear arsenal. Tibet remains for China an area of uncertainty. With an ageing Dalai Lama, China is uncertain of a future dispensation and would require India's help to keep the issue under manageable proportions. Therefore, ever since the boundary issue came to the fore and even at present, this issue is utilized by China for trying to coerce foreign policy changes by India that often have nothing to do with the dispute itself. It did so in 1965, 1967 and 1971. China has used the threat of intrusions across the LAC, as a part of coercive diplomacy, in order to influence decisions in a way most desirable for it. And that is also the principal reason why China does not desire an early conclusion, except perhaps completely on its own terms. It is too valuable a coercive diplomatic asset to give up. As an article in the Hong Kong-based newspaper Wen Wei Po put it, "while New Delhi was quick to express hope to see both sides try harder to resolve their border dispute, China has implemented a policy of good neighbourliness and incessantly extended its hand of friendship to India. India has adopted a mega-strategy of restraining China with the United States on the one hand and imposing economic and trade restrictions on the other. In this situation China does not need to rush for a quick solution to its boundary dispute with India". In other words, logic would suggest that a boundary settlement is only possible if India were to remain within the 'red lines' drawn by China

Sunday, 23 November 2014


The government on Saturday sought to revive the Army's moribund artillery modernization project, which has miserably failed to take off ever since the infamous Bofors scandal of the mid-1980s, but deferred decisions on two crucial aircraft projects to next month. The defence acquisitions council (DAC), chaired for the first time by Manohar Parrikar, gave initial clearance to the Rs 15,750 crore project to acquire 814 mounted artillery gun systems or motorized howitzers to plug critical gaps in the Army's long-range, high-volume firepower. Officials said the two big-ticket IAF projects, in turn, will now be considered in the next DAC meeting on December 9/10 since Parrikar, just two weeks old as the defence minister, wanted more information and time to better acquaint himself with the complex defence procurement procedures. The DAC had to decide whether to go ahead with the Rs 13,000 crore mega project for the private sector to supply 56 medium transport aircraft to replace IAF's ageing Avro fleet despite only a single bidder, the Tata-Airbus consortium, being in the fray. The second IAF case was the around Rs 7,000 crore acquisition of 106 more Swiss Pilatus PC-7 basic trainer aircraft, with bulk of them produced domestically, to help train rookie pilots, as reported by TOI earlier. The DAC did approve the revised payment schedule for the nine "nodes" and 10 "subnodes" of the IAF's integrated air command and control system (IACCS) being set up in the country for Rs 7,160 crore. While five nodes are already in place, with integration of air and ground radars, four more will now come up to address the lack of radar coverage over central and peninsular India as well as Andaman and Nicobar archipelago. The only real take-away from the over two hour-long DAC meeting was the renewal of one of the several artillery projects, which have witnessed repeated scrapping of tenders — even after extensive trials of the guns on offer — due to recurring scandals. The Bofors 155mm howitzers played an important role in India's victory in the 1999 Kargil War. A fresh tender or RFP (request for proposal) will now be issued for the 155mm/52-calibre mounted artillery in the "Buy & Make India" category, with 100 guns to be bought off-the-shelf and the rest 714 to be subsequently manufactured in India. If the guns had been bought a decade ago, as was envisaged, they would have cost half of the Rs 15,750 crore figure. "Private companies like L&T, Tata, Bharat Forge, Punj Lloyd, Ashok Leyland, Mahindra Defence and the like can respond to the RFP after tying up with a foreign collaborator. The 814 guns, with a 40-km range, will equip 40 medium artillery regiments of the Army," said an official. The Army's overall artillery modernization plan, now worth upwards of Rs 50,000 crore, has remained derailed since the Swedish Bofors scandal led to Rajiv Gandhi government's downfall. Other corruption scandals around global artillery manufacturers like South African Denel, Israeli Soltam and Singapore Technology Kinetic's over the last decade did not allow the modernisation plan to kick off. In sharp contrast, both China and Pakistan are fast inducting thank all the gods noone dared to wage a full on war with us . Actually pakistan and china are waiting for us to buy or make this weapons first , because that is what our politicians and lawmakers think . Nations security should be the first priority of any government and citizens. Why should we wait for environment and other ministry for clearance to even make roads in arunachal for our security and defence This is a bloody joke . With changes in policy clearly stating that in all future acquisitions of defence equipment, the first priority would be given to Indian companies both private and public, a number of private companies such as L&T, Bharat Forge, Mahindra Defence Systems, Tata Powers and Punj Lloyd have taken the plunge and are forging JVs with renowned global defence equipment manufacturing companies especially those related to manufacture of 155mm/52 caliber artillery Howitzers of all types. There is also an urgent need to quickly revise the present blacklisting policy of the government which is retrograde in its application and is doing more harm than good to the procurement process. Imposing of severe financial penalties on the company rather than banning, would yield better results and ensure that the acquisition of major/critical weapon systems does not suffer – an existing practice in many countries. The Naresh Chandra Committee on defence reforms has addressed this issue and the Government must act on it. Presently, the artillery inventory is grossly inadequate both in quantity and quality… Both Napoleon and Stalin, in their respective time in history, have extolled the decisive role of artillery in war fighting. This fact remains relevant even today as firepower especially artillery continues to play a significant battle winning role in modern warfare. In the Indian context, this fact was amply demonstrated during the Kargil conflict. But despite the lessons of history and the imperatives to transform well recognised, the Regiment of Artillery’s modernisation plans continue to stagnate. In the last 26 years, India has not bought even a single gun after the then Government of Rajiv Gandhi was hit by a pay-off scandal over the procurement of Bofors guns. The major reason has been the numerous defence related scams, leading the Ministry of Defence (MOD) to display an extreme risk-averse behavior, resulting in the blacklisting of some of the major players in the world market, producing state-of-the-art modern artillery gun systems. The latest in this sordid saga is the uncertainty in the acquisition of the 145 BAE Systems M777 Ultra Light Howitzers (ULH), being acquired through the Foreign Military Sales (FMS) route with the United States. While the trials were completed almost a year and a half ago, the process for finalisation of the project seems totally stagnant with the MOD maintaining a stoic silence. This despite the fact that the Maintainability Evaluation trials were carried out at its behest in January 2013 – this in actuality constitutes the final round of trials in the procurement process of any military equipment. Rheinmetall wheeled Self Propelled guns RW G-52 In the absence of any communication from the MOD and with no other orders in the pipeline, the BAE Systems has been forced to shut down its M777 facility located in England in October last year. This facility catered to 30 per cent of the gun’s manufacture mechanism. As per reports, BAE Systems is also seriously looking at the option of closing down its main facility in the US by March 2014, in case no further progress is made. This is a major setback to the artillery modernisation process as this was the Army’s priority project, keeping in mind the raising of the new Mountain Strike Corps and the long outstanding inadequacy of artillery on our Eastern and Northern borders. This development has followed closely on the heels of the scrapping of another important project involving the acquisition of 180x155mm/52 caliber wheeled Self Propelled (SP) guns after completion of trials. The wheeled Self-Propelled gun is ideally suited for the plains and the semi-desert terrain… The cancellation has been attributed to the guns not meeting certain technical parameters, but more importantly, due to infirmities noticed in the trial process itself. In the fray were German – Rheinmetall Defence’s Wheeled Gun and Slovakia – Konstrukta’s Zuzana. Rheinmetal Defence was subsequently blacklisted by the MOD for its dealings related to acquisition of some air defence equipment. The result is that the second largest arm of the army after the Infantry continues to be a victim of repeated setbacks causing it to remain the most obsolescent wing of the army with serious operational implications. Presently, the artillery inventory is grossly inadequate both in quantity and quality. It has in its inventory six different caliber guns, most of which are either obsolescent or reaching obsolescence. While the Russian origin 122mm D30 towed Howitzer mainly deployed in the plains is already obsolete, the 105mm Indian Field Gun (IFG), the mainstay of the artillery and in service for the last three decades, is nearing obsolescence. Furthermore, its limited range of 17 km is almost irrelevant in the present and future battlefield environment where guns with 40 to 50 km range would be the need of the day. Most of the armies in the world are today even looking at Mortars with enhanced ranges of 12 to 14 km. The strength in terms of numbers of the 400xFH 77B (Bofors) guns bought in 1986, is down to approximately half owing to non-availability of spares. There has been some progress in the acquisition and indigenous production of surveillance and target acquisition equipment, rocket artillery and missiles… The above facts clearly highlight the current inadequacies of the artillery, with its modernisation and acquisition process in total disarray. The state of ammunition of the main weapon of the artillery continues to be a cause of serious concern. This aspect was amply highlighted by the erstwhile COAS General V.K Singh in his letter to the Prime Minister during his tenure, expressing serious security concerns regarding the shortage of ammunition. The situation has not changed since then. The only silver lining in this dismal gun acquisition stalemate has been the upgrade of 180 pieces of 130 mm/39 caliber M46 Russian guns to 155mm/45-caliber by the firm Soltam of Israel. The plan was to upgrade a total of 480 guns but with Soltam getting blacklisted by the MOD during this period, the process to upgrade the remaining 300 guns came to naught. Despite the initial teething problems, this has been a fruitful venture giving the upgraded gun an enhanced range of 39 km from its original 26 and providing commonality of ammunition with the 155mm Howitzers planned for acquisition. There has been some progress with regards to the acquisition and indigenous production of surveillance and target acquisition equipment (UAVs and gun locating radars), rocket artillery (Smerch & Pinaka) and missiles (Brahmos) but these are only in limited numbers and nowhere near the envisaged requirement. Technology Advancement Developments in technology in the last couple of decades have made firepower more devastating in its application and has led to the most dramatic enhancements in the capability of the artillery. This has extended the effective reach (range and lethality) of the land forces to almost limitless levels. Sophisticated surveillance systems now permit the exploitation of extended reach of artillery platforms and advanced communications allow the application over the widest possible envelop almost instantaneously. Brahmos Technologically, artillery guns have stabilised at 155mm. This is believed to be the optimum barrel bore for the best mix of range, lethality and platform mobility. In terms of barrel length, 45 to 52 caliber is the trend though it appears that the 52 caliber is what most gun manufacturers will eventually offer. This gun is becoming the mainstay of most modern armies and hence the decision of the Indian Army to acquire these is appropriate. A few variants to the standard towed and Self-Propelled – tracked have also emerged in the last decade and a half, in the form of the mounted gun system and Self-Propelled – wheeled which offer specific terrain related advantages. M-46 Field Gun Rocket artillery in the last three decades has also evolved into a spectacular weapon platform. The caliber has increased to 300mm and range close to 120 km and with advanced smart ammunition, its accuracy and lethality has multiplied manifold. Rocket artillery has become highly lethal as also extremely versatile with capability to fire both rockets and missiles. The weapon of the artillery is ammunition; enormous advancements have taken place in the accuracy and lethality of artillery ammunition. The need for ammunition now is to attain higher range, greater variety and a higher degree of precision (smart ammunition). The main highlight is the inclusion of the mounted gun system and wheeled Self-Propelled artillery platforms… Modernisation Status The Indian Army’s decision in favour the 155mm gun was taken in this background while also keeping in mind the threat perceptions and the terrain obtaining on the borders, especially at high altitudes. The aim was to achieve enhanced ranges, equipment standardisation and most importantly, the commonality of ammunition thereby reducing the colossal logistics problem of maintenance, spares and ammunition handling. The artillery’s modernisation programme includes purchase and manufacture of towed, mounted and ultra-light Howitzers as well as Self-Propelled artillery both tracked and wheeled, Multi-Barrel Rocket Launchers, missiles, surveillance and counter bombardment equipment and most important of all, the ammunition and communication equipment. The main highlight is the inclusion of the mounted gun system and wheeled Self-Propelled artillery platforms. The mounted gun system provides a high level of autonomy and shoot-and-scoot capability and has a distinct advantage in the mountains due to its shorter turning radius compared to the towed gun. The wheeled Self-Propelled gun is ideally suited for the plains and the semi-desert terrain vis-a-vis the tracked version providing better speed and mobility at lesser costs. While modernisation related to rocket artillery (Smerch & Pinaka), missiles (Prithvi, Agni and Brahmos) and surveillance equipment (UAVs and Weapon Locating Radar) is progressing satisfactorily, the main concern and problem area remains the stagnation in the induction of roughly 2820 guns/Howitzers of all types. Pinaka The Indian artillery modernisation process is a long story of tenders/re-tenders and trials/re-trials. The principal project to buy 400x155mm/52 caliber towed guns followed by the indigenous manufacture of another 1,180 guns had been mired in controversy for a long period of time. However, finally there is some light at the end of the tunnel. As per reports, the MOD has revised its procurement policy to give priority to Indian companies both private and public in defence acquisition, with emphasis on indigenous production. In view of this a number of private players are taking a calculated plunge into this arena. Major private companies such as Bharat Forge, Tata Powers and Larsen & Toubro, have shown an interest in the indigenous design and development of modern artillery gun systems and are reportedly entering into Joint Ventures with foreign companies such as French Nexter, Korean Samsung Teckwin Israeli Elbit and South African Denel (even though presently blacklisted), who already have the expertise and technology in the manufacturing of such gun systems. Trials are already in progress with Elbit Systems (earlier Soltam) ATHOS 155/52 caliber and Nexters TRAJAN 155/52 caliber Towed Gun Systems. As per reports, the trials are expected to be completed early next year. The outstanding feature of these trials is the involvement of Indian private sector defence companies who have tied up with the foreign vendors making this project in the category of ‘Buy and Make-Indian’. In the above case, Bharat Forge has tied up with Elbit and Larson & Toubro with Nexter. This is a positive development and with the Indian Companies playing a key role in these ventures, there should be no scope for a rollback. The Mounted Gun System is another important project involving off-the-shelf purchase of 200x155mm/52 caliber guns, followed by the indigenous manufacture of another 614 mounted gun systems. Available in the world market are Sweden’s Archer, French Caeser, Bosnia’s Nora Gun System and the latest Indian entry, the Tata Power SED gun system. This system has its inherent advantages over the towed guns in mountainous terrain and today is the mainstay equipment of many western nations. Both Caeser and Archer are combat proven gun systems having seen service in Afghanistan. Other private players are also likely to stake their claim in this project. There has been no progress on this project so far. Trajan combines two main sub-systems the Caesar 155-52 ordnance and the modified carriage of the 155 With regard to the tracked systems, the earlier trials of the 155m/52 caliber SP guns came to naught due to the blacklisting of Denel (South Africa). Fresh tenders were issued and the good news is that the trials have commenced. In the fray are the Korean Samsung Teckwin ‘K-9 Thunder’ and Russian Rosoboron Export’s tracked gun – an upgraded version of the MSTA-S SP Gun. In this case, Larsen & Toubro has tied up with Samsung Techwin in fielding the K-9 Thunder SP Gun. The guns are presently undergoing winter trials with the summer trials already completed. There is a requirement of 100x155mm/52 caliber tracked SP guns. The wheeled SP guns project is already a dead case as brought out earlier and there is likely to be no further progress on the issue for the time being. The induction of Smerch MBRL (two regiments) with a range of 90 km and Pinaka MBRL (indigenous production) with 40 km range as well as the Brahmos tactical cruise missile will certainly provide a major boost to artillery’s capability for depth battle but they can, in no way, replace the requirement of guns/Howitzers which are essential for fighting close and contact battle. Significant Developments Some very significant developments have taken place in recent years in order to meet the immediate inescapable operational requirements of artillery deployment on our Northern and Eastern borders. First, the defence ministry has given the approval for upgunning of 300 additional 130mm/39 caliber guns to 155mm/45 caliber with the participation of the private sector in the tender process. The private industry has been approached to undertake this project in collaboration with a foreign vendor right from providing the required ordnance and accessories to the upgunning. Companies such as Tata, Larson & Toubro (L&T) and Bharat Forge are some of the private venders likely to be involved in this venture. While a suitable step to tide over the current criticality, it is an interim solution and must be seen in that context. The defence ministry has given the approval for upgunning of 300 additional 130mm/39 caliber guns to 155mm/45 caliber… The second development is the manufacture of an indigenous version of the 155mm Bofors Howitzer by the Ordnance Factory Board (OFB). Though the blueprints of the Bofors gun design have been available with the OFB under the original Bofors contract, the ghost of Bofors had precluded any effort towards using the same, being a political bomb, despite the exceptional performance of these guns in the Kargil war. However, keeping in mind the criticality of the situation the MOD finally relented and asked the OFB to develop the indigenous version of the Bofors gun. Basically this is an upgunned version (45 caliber) of the existing Bofors gun and has a range of approximately 38 km. The OFB has developed two such guns which have undergone extensive test firing at Pokhran and Balasore ranges. The Army is conducting user trials on a fast track basis so that manufacturing can commence at the earliest. However, ; there was a minor setback due to a barrel burst during trials, but the same has been resolved. As per reports, indent has been placed on the OFB by the MOD for 200 Howitzers to ensure it can start bulk production after completion of user trials. Follow on orders could be placed based on the performance of the gun. While this is a welcome development, it is not the ideal solution as technology in the development of guns/ Howitzers has moved to an altogether different level, way beyond the technology of the 1980s and the modernisation focus must remain on the 155mm/ 52 caliber guns. Elbit ATHOS Conclusion Till recently, the manufacturing of weapon systems was the sole preserve of the DRDO and Defence Public Sector Undertakings such as the OFB, who had the technological infrastructure and related facilities. However, with the Government’s decision to involve the private sector in defence production and the focus on indigenisation, this exclusive preserve is now been threatened. Case in point is the development of 155mm/52 caliber truck mounted gun Howitzer by Tata Power SED in collaboration with a foreign company Denel Land Systems of South Africa. Tata Power claims this Gun System has an indigenous content of 53 per cent and has gone through firing trails in a third country where it attained a range of 40 kms. The weapon system is mounted on a customised 8×8 truck from Tata Motors providing excellent mobility in all types of terrain. As per reports, Tata Power has approached the MOD for being given a chance for proving their gun in India. The manufacturing of weapon systems was the sole preserve of the DRDO and Defence Public Sector Undertakings… With changes in policy clearly stating that in all future acquisitions of defence equipment, first priority would be given to Indian companies both private and public, a number of private companies such as L&T, Bharat Forge, Mahindra Defence Systems, Tata Powers and Punj Lloyd have taken the plunge and are forging JVs with renowned global defence equipment manufacturing companies, especially those related to manufacture of 155mm/52 caliber artillery Howitzers of all types. There is also an urgent need to review the present blacklisting policy of the government which is retrograde in its application and is doing more harm than good to the procurement process. Imposing of severe financial penalties on the company rather than banning, would yield better results and ensure that the acquisition of major/critical weapon systems does not suffer – an existing practice in many countries. The Naresh Chandra Committee on defence reforms has addressed this issue and the Government must act on it. The present situation is showing some signs of improvement with the trials of the Towed and Tracked 155/52 caliber Howitzers in progress. However, keeping in mind the outcome of earlier trials, it is a process of ‘wait and watch’. A number of tenders have been scrapped in the final stages of the acquisition process. There is an urgent need to upgrade/modernise the artillery and ensure accelerated acquisitions to effectively redress the balance especially with the adversary in the North. The MOD needs to guard against the game of ‘Snakes and Ladders’ being played frequently in the procurement process where there are plenty of snakes but no ladders.

India Needs A General, Not A Politician, For Defence Minister

India Needs A General, Not A Politician, For Defence Minister As expected, Indian Prime Minister Narendra Modi’s Cabinet expansion included a new Defense Minister, as Manohar Parrikar, a former Chief Minister for the state of Goa, takes the reins from Arun Jaitley, who served as little more than a placeholder for the crucial position. Parrikar certainly embodies the resume of a politician, armed with an IIT education and extensive political experience that runs from the Legislative Assembly to the Chief Minister position. For the avid Comparativist, India’s recurring habit of appointing personnel with no military experience or background to the highest post in the Ministry of Defence is a peculiar question muddled with political answers. For Modi, improving the military stature of India was a priority of his campaign, from addressing equipment deficiencies to funding research and development agencies to bolster India’s growth as an arms exporter, a drastic reversal for a country that has been the largest importer of arms for years. Yet, when time came for Modi’s cabinet expansion, few have questioned Parrikar’s appointment. After all, Parrikar’s background follows the said phenomenon of Indian defence ministers who have had zero experience in the military. It would appear the Minister of Defence position has evolved from the point man on defence strategy and military to a stepping stone for the business-savvy in procurement of large arms deals and empty rhetoric in matters of national security. Take, for example the fact that of the 27 individuals to take up the position, only two have had military experience, a startling phenomenon that could continue to agitate the senior leaders of the military and muddle defence concerns with politics. To accommodate Modi’s “Make in India” campaign, the Defence Minister position seems to have been transformed into a glorified arms dealer. To have to make the rational argument that military experience is an obvious characteristic needed to guide decisions that affect the Ministry of Defence and comprehensive security strategy for the nation is worrisome to the initiatives made by the Defence Ministry in areas that span much-needed improvements to cyber security and diplomatically sensitive border conflicts. As a key figure and alumnus of the infamous Hindu nationalist group, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Parrikar should have the skills of political schmoozing and oratory skills down pat. But for the countless security concerns that plague India and pose serious threats to the nation’s infrastructure. The growing evolution of issues, many of which are foreign to politicians, but everyday experiences for military personnel, should be more than enough to convince the upper echelon of the Modi administration to remove the political clout that has become associated with the Defence portfolio. For Parrikar, understanding that the vulnerabilities and politics behind security decisions are drastically different from the duties he undertook as Chief Minister of Goa is vital to the success of himself and the lofty goals that Narendra Modi has set forth for the military. While the BJP is keen and swift in adopting the economic and business policies of “model” nations, it has reduced itself to similar level of fulfilling favours when it comes to appointing Cabinet positions.

Saturday, 22 November 2014

ब्रह्मपुत्रेची हाक ऐकणार कोण?-ASSAM FLOODS

ब्रह्मपुत्रेची हाक ऐकणार कोण? (संजीव शहा) - संजीव शहा रविवार, 23 नोव्हेंबर 2014 काश्‍मीरमधील पुराकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष गेलं. त्या ठिकाणी मदतकार्यही वेगानं सुरू झालं. मात्र, आसाममधील पुराकडं देशाचं लक्ष ज्या प्रमाणात जायला हवं, त्या प्रमाणात गेलं नाही. त्यामुळंच देशाच्या मुख्य प्रवाहात आपण नसल्याची भावना ईशान्य भागातील लोकांची झाली आहे. या राज्यांच्या समस्यांकडंही प्राधान्यानं बघायला हवं... मेघालयातील स्थानिक लोकांनी उभारलेला बांबूचा पूल. ‘सरहद’ संस्थेतर्फे काश्‍मीर पूरग्रस्त भागाचा दौरा आणि तेथील पूरग्रस्त नागरिकांसाठीचं मदतकार्य नुकतचं करून आलो होतो. त्यामुळं काश्‍मिरी नागरिकांच्या परिस्थितीबाबत सगळी कल्पना होती, तेथील घटना मनात ताज्या होत्या. त्याच वेळी सायंकाळी दूरचित्रवाणीवरील विविध वाहिन्यांवरील बातम्यातून आसाममधील पुराची आणि त्यामुळं झालेल्या वित्तहानीची छोटीशी बातमी व काही दृश्‍यं दाखवली जात होती. त्या बातमीतील ब्रह्मपुत्रेचं रौद्र स्वरूप व पुरानं ईशान्येकडील राज्यांची झालेली वाताहत पाहून मन हेलावून गेलं. हा पूर काश्‍मीरपेक्षा जास्त रौद्र असूनही ब्रह्मपुत्रेच्या पुराबद्दल काश्‍मीरच्या तुलनेनं माध्यमांकडून कमी जागरूकता होत असल्याची माझी भावना झाली. असं का? हा प्रश्‍न पडला आणि ब्रह्मपुत्रेच्या पुरामुळं उद्‌ध्वस्त झालेल्या, बेघर झालेल्या आणि निराधार झालेल्या बांधवांसाठी काम करण्याचा ‘सरहद’नं निर्णय घेतला आणि मग अभ्यास सुरू केला तेव्हा या प्रश्‍नाचे अनेक पैलू लक्षात येऊ लागले. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणं दर दोन वर्षांनी येणारा पूर हा आसामवासीयांनाच नाही तर जगालाही नवीन नसतो. ‘नित्य मरे त्यास कोण रडे’ या उक्तीप्रमाणं हा पूर दरवर्षीच थैमान घालणार, त्यात नवीन काय? आणि तिसरं महत्त्वाचे म्हणजे इथलं मागासलेपण आणि वेगळेपणाची तसेच देश आपली काळजी करत नाही ही असलेली तीव्र भावना. आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टीनंही ईशान्य भारतातील ही सात राज्य देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून जरा फटकूनच असतात. इथं आदिवासींच्या अनेक जाती-जमाती, त्यांचे प्रश्‍न आणि श्रद्धाही वेगवेगळ्या, त्याही विखुरलेल्या. त्यांच्या गरजाही अत्यल्प. भारतीयांनी ईशान्येकडं तसं दुर्लक्षच केलं आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असा ईशान्य भारत परकीयांच्या हस्तक्षेपामुळं सतत अशांतच राहिला. काश्‍मीरमध्ये ‘सरहद’ संस्थेच्या माध्यमातून गावा-गावांत संपर्क आहे. त्याचप्रमाणं ईशान्य भारतातही संपर्क प्रस्थापित करण्याचा आणि या भागातील जनतेला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न करण्याचा संकल्प करून सरहद संस्थेचे विश्‍वस्त शैलेश वाडेकर व मी गुवाहाटीला गेलो. गुवाहाटी विमानतळावर आसाम गण परिषदेच्या उपाध्यक्षा आणि आसाममधील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या अलका सरमा आम्हाला घ्यायला आल्या होत्या. ईशान्य भारतात सरहद संस्थेच्या सहकार्यानं अनाथ मुलं आणि विधवा महिलांसाठी दीर्घकालीन काम करण्याचा योजना त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सुरू आहेत. मूळ मुंबईच्या असलेल्या अलका सरमा हिंदी, आसामी, मराठी, गुजराती आणि इंग्रजी चांगल्या पद्धतीनं बोलतात. आसाम गण परिषदेचे प्रमुख नेते नागेन सरमा यांच्याशी लग्न करून त्या आसाममध्ये स्थायिक झाल्यानंतर दोनदा विधानसभेत निवडूनही आल्या. (नागेन सरमा आसाममध्ये आसाम गण परिषदेचे सरकार असताना मंत्री झाले आणि मंत्री असतानाच उल्फा अतिरेक्‍यांनी त्यांच्या मोटारीच्या ताफ्यावर बाँबहल्ला करून त्यांची निर्घृण हत्या केली.) अलका सरमा यांच्यासोबत आम्ही ब्रह्मपुत्रा नदीच्या किनाऱ्यावरील पूरग्रस्त भागांना भेट दिली. तिबेट-चीनमधून उगम पावून अथांग अशी ब्रह्मपुत्रा नदी आसामच्या आडव्या पट्ट्यात आत शिरते व पूर्ण आसाम व्यापत दुसऱ्या बाजूनं बांगलादेशात प्रवेश करते तिथून बंगालच्या उपसागरात विलीन होते. या प्रवासात तिला ४८ नद्या येऊन मिळतात व तिचं पात्र रुंदावत जातं. तिची लांबी उगमस्थानापासून २ हजार ९०० किलोमीटर आहे. इतकी लांब व रुंद की जणू समुद्रच. या हंगामात आतापर्यंत आसाममधील विविध भागांत ११ वेळा पुराचे तडाखे बसले आहेत. यामुळे पूर्ण आसाम राज्यामधील जवळपास ८० टक्के जनजीवन कोलमडून पडलं आहे. असंख्य घरं, पिकं, रेल्वेलाइन्स, महामार्गाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. संपूर्ण ईशान्य भारतात पुरामुळं प्रवास करणं अवघड झालं आहे. याशिवाय आसाममधील गॅरोहिल्स या भागात ढगफुटी झाल्यामुळं तीन हजारांहून अधिक घरे वाहून गेली आहेत व पाचशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. मात्र, दुर्दैवानं येथील पुनर्वसन कार्यापासून जग अनभिज्ञ आहे. १९५४ पासून आजपर्यंत आसाममधील पुरामुळं झालेल्या नुकसानीची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यानुसार अडीच हजारांपेक्षा जास्त गावं पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत व ९० हजारेंपेक्षा जास्त कुटुंबांना याचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकार बदलल्यानंतरही ईशान्य भारतासाठी परिस्थिती बदलल्याची चाहूलही नाही. या वर्षीच्या इतक्‍या भीषण पुरानंतर आणि मनुष्य तसेच वित्तहानीनंतरही केवळ एका केंद्रीय मंत्र्यानेच आसामला भेट दिली आणि त्यावरही आसामला पूर काही नवीन नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अशा गोष्टींचा नकारात्मक परिणाम ईशान्य भारतातील जनतेवर नेहमीच होतो. ब्रह्मपुत्रेच्या पुरामुळं बाधीत लोकांच्या पाहणीसाठी आणि पुनर्वसनासाठीच्या दौऱ्यात येथील विविध क्षेत्रांतील लोकांशी चर्चा केल्यानंतर प्रामुख्यानं एक गोष्ट लक्षात आली, की ही समस्या एक राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करावी, अशी मागणी ईशान्य भारतातील अनेक नेते, विचारवंत आणि पत्रकार अनेक वर्षांपासून करीत आहेत आणि केंद्रातील प्रत्येक सरकार त्याकडं सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत आहे, असा या भागातील जनतेचा समज झाला आहे. सध्या इंडियन एक्‍स्प्रेसचे सहसंपादक असलेले व डॉ. भूपेन हजारिका पुरस्काराचे मानकरी समुद्रदास कश्‍यप यांच्या घरी या भागातील समस्या, पूर, योजना, मदत यांबद्दलच चर्चा केली. कश्‍यप हे ईशान्य भारतातीाल घडामोडींविषयक महत्त्वाचे पत्रकार मानले जातात. त्यांची हीच खंत आहे. मोठमोठ्या पर्वतरांगांनी, वादळाच्या वेगानं वाहणाऱ्या नद्यांनी आणि मध्येच असलेल्या बांगलादेशानं त्यांना आपल्यापासून तोडलं आहे. शिक्षणाअभावी आणि वेगळेपणाच्या मनात बिंबलेल्या भावनांमुळं इथला तरुण अतिरेक्‍यांच्या जाळ्यात सहजच सापडतो. या पर्वतरांगा हा भूप्रदेश मुख्य भारतीय प्रवाहापासून वेगळा करतात, त्याबरोबर इथं हिंसाचार, दहशतवाद आणि सशस्त्र अतिरेकी कारवाया ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. ही सगळी चर्चा करीत असतानाच मेघालयाची राजधानी शिलाँगला जायचं ठरलं. आम्ही तिथं गेलो तेव्हा स्थानिक लोक एकत्र येऊन तेथील नदीवर बांबूच्या पुलाची उभारणी करत होते. आधीचा मोठा पूल पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्यानं पलीकडील गावाचा संपर्क तुटला होता. शाळा आणि बाजारपेठ पलीकडील गावात असल्यानं संपर्कासाठी काहीच साधन नव्हतं. सरकारकडून लोकांची काही अपेक्षाही नव्हती. सगळे गावकरी एकत्र आले. प्रत्येकानं स्वतःच्या घरून दोन-दोन बांबू आणले व श्रमदानासाठी घरटी एक माणूस बाहेर पडला. सरकारची वाट न पाहता पुलाचं काम सुरू केलं. कसलीही अगतिकता नाही की लाचारी नाही की आता खंतही नाही. असे प्रश्‍न सोडविण्याची आता या नागरिकांना जणू सवयच झाली आहे. या सात राज्यांतील आसामचा विचार करताना जाणवतं ते येथील बहुतांशी प्रदेश सपाट आहे. तेथील भौगोलिक परिस्थिती कारखान्यांसाठी तसेच औद्योगिक विकासासाठीही पूरक आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते; परंतु प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव हीसुद्धा एक मोठी समस्या आहे. एकंदरीत ही सात राज्ये अडगळीत असल्यासारखी बाजूला पडली आहेत. त्यांचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत किंवा उर्वरित भारतापर्यंत पोचत नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आसाममधूनच राज्यसभेवर गेले असले, तरी त्यांच्याविषयी या भागात आदर नाही. इथं रोजगाराच्या संधी नसल्याने कामाच्या शोधात येथील नागरिक दुसरीकडे स्थलांतरित होतात, तर सीमावर्ती पट्ट्यामध्ये स्वस्तातील बांगलादेशी मजूर आसाममध्ये येतात. ईशान्य भारताची ९८ टक्के सीमा आंतरराष्ट्रीय म्हणजे बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, चीन व म्यानमार या देशांच्या सीमेला जोडली गेली आहेत. त्या दृष्टीनं या भागाचं संरक्षणात्मकदृष्ट्याही महत्त्व खूपच अधिक आहे. सीमेवरचा मोठा भाग बंद नसल्यामुळे लोकांचं सीमा पार करून येणे-जाणे चालू असते. त्याला क्रॉस बॉर्डर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणतात. त्याने देशाच्या सुरक्षिततेलाही धोका वाढला आहे. आम्ही तिथल्या लोकांशी बोलणी सुरू केली, पण लक्षात आले यांच्याशी संवाद साधणे अशक्‍य आहे. यातला मोठा अडसर म्हणजे भाषेचा. तेव्हा अलका सरमा व ज्योती दास यांनी दुभाषकाचे काम केले. यांच्याशी चर्चा करता-करता जवळच असलेल्या त्यांच्या झोपड्यात आम्ही पाहुणचार घेतला. फक्त बांबूच्या पट्ट्या त्यावर मातीचे लिंपण यांनी तयार केलेल्या भिंती. स्वच्छ, नीटनेटक्‍या झोपड्या, जवळच्या झाडांवरच्या रानटी फळांचा मधूर रस व तांदूळ आंबवून घरीच बनवलेली दारू हा पाहुणचार येथे प्रत्येकासाठी असतो. प्रत्येक झोपडीत धाग्यातून तयार करण्यासाठी हातमागाची यंत्रे होती. सुती वस्त्र तयार होत होती. सगळेच स्वतःच्या कापडाची गरज स्वतः भागवतात. झोपडीबाहेर झाडे, त्यावर रेशमी किडे, अळ्या, कोष यांची शेती. रेशमी धागा तयार होत होता. कुठलेही शिक्षण नाही की प्रशिक्षण नाही. आमच्यासाठी स्वतः एवढ्या दुःखात असतानाही काही आदिवासींनी आमच्या मनोरंजनासाठी रंगीबेरंगी पारंपरिक वस्त्रे नेसून पारंपरिक नृत्य केलं. कुठं रडगाणं, खंत अथवा अपेक्षा काही नाही. सारे काही सरळ, साधे, सोपे. या आदिवासींनी आम्हालाही त्यांचे कपडे, दागिने घालून त्यांच्यासोबत गायला, नाचायला लावले. आम्हीही त्यांचे मित्र झालो. या सात राज्यांच्या काही समस्या सारख्या, तर काही वेगवेगळ्या आहेत. आसाम वगळता बाकी राज्यांमध्ये डोंगर, दऱ्या, नागालॅंड, मणिपूर, आसाम व त्रिपुरा या राज्यांमध्ये कित्येक दशकांपासून अशांतता व अतिरेकी कारवाया सुरू आहेत. हा भाग सतत अशांत असल्यामुळे तिथे मोठे उद्योगधंदे काढण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी कुणाची तयारी नाही. त्यामुळे नवीन उद्योगांची उभारणी होत नाही व आधीच मागासलेला प्रदेश अधिक मागासलेला होत आहे आणि मुख्य प्रवाहापासून दुरावत चालला आहे. कला, हस्तकौशल्य कलाकुसर व शेती हाच इथला पारंपरिक उद्योग व उपजीविकेचे साधन. इथल्या तरुण हातांना रोजगाराचे नवनवीन कौशल्य, उद्योग, शिक्षण हवे आहे. पर्यटन हे नवीन विकसित होत असलेले क्षेत्र आहे. त्याचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने खास प्रयत्न व पुढाकार घेतला पाहिजे. पर्यटनासाठी तिथे प्रचंड वाव आहे. ही सगळी परिस्थिती पाहता या ईशान्य भारतातील आपल्या दुर्लक्षित बांधवांना मदत करायला हवी. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ या भेटीमुळे बदलला. यांच्यासाठी ‘सरहद’तर्फे व्यावसायिक कौशल्याचं प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला आहे. एकतर आदिवासींना इकडे आणणं आणि तिथं प्रशिक्षण केंद्र उभारणं. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे सहकारी तत्त्वावर अनेक मोठी केंद्रे, कारखाने व कामे चालतात, त्या धर्तीवर इथेही को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची उभारणी करायला हवी. यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ईशान्य भारतातील युवकांशी संपर्क साधून त्यांना मुख्य प्रवाहाशी विशेषतः महाराष्ट्राशी जोडण्यासाठी पूर्वोत्तर सात राज्यांना जोडणारी एक सायकल रॅली फेब्रुवारी २०१५ मध्ये काढण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी मुष्टियुद्धाची जागतिक सुवर्णपदक विजेची मेरी कोमनेही पुढाकार घेण्याचं आश्‍वासन दिलं आहे. सरहद संस्थेच्या ‘आश’ या प्रकल्पाद्वारे प्रामुख्याने जम्मू-काश्‍मीर व ईशान्य भारतातील निराधार, बेरोजगार, विधवा आणि अर्धविधवा महिलांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या हस्तकलांसाठी विक्री केंद्रे सुरू करण्यात येत असून, पहिले केंद्र डिसेंबर महिन्यात पुण्यात सुरू होत असून, नंतर मुंबई, गोवा आदी भागांत सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. आसाममधील आमच्या या दौऱ्यानंतर एक गोष्ट आम्हाला जाणवली ती म्हणजे पूर्वोत्तर भागातील लोकांमध्ये पारंपरिक कलाकुसरीचं प्रचंड असं ज्ञान आहे. या ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली तर संपूर्ण भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ मिळू शकते. काश्‍मीर आणि आसाममधील पुराची तुलना करणे हा या लेखाचा हेतू नाही. मात्र, काश्‍मीरच्या पूरग्रस्तांसाठी काम करत असतानाच आजवर सतत दुर्लक्षित राहिलेल्या ब्रह्मपुत्रेच्या सुपुत्रांसाठीही पुढाकार घ्यायला हवा. हजारो लोक बळी पडले, लाखो लोक बेघर झाले आणि किती तरी स्थलांतरित झाले. वर्षानुवर्षे अत्यंत भीषण अवस्थेत जगणाऱ्या ईशान्य भारतातील या दुर्लक्षित बांधवांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि निरागसता जपण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य भारतीय प्रवाहाशी जोडण्यासाठी ब्रह्मपुत्रेच्या हाकेला साद द्यायला हवी

NARENDRA MODI KASHMIR-जम्मू-कश्मीर : नवीन अध्यायाच्या दिशेने-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन...

जम्मू-कश्मीर : नवीन अध्यायाच्या दिशेने... ब्रिगेडियर हेमंत महाजन निवडणूक आयोगाने जम्मू-कश्मीर आणि झारखंड राज्यांतील विधानसभा निवडणूक पाच टप्प्यांमध्ये घेण्याची घोषणा केली. जम्मू-कश्मीरात निसर्ग कोपल्यामुळे सर्वत्र दाणादाण उडाली होती. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरची विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. आता निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. निवडणुकीचा पहिला टप्पा २५ नोव्हेंबरला, तर शेवटचा टप्पा २५ डिसेंबरला आहे. अशा वेळी सुरक्षा यंत्रणासमोर खरे आव्हान दहशतवाद्यांचे निवडणूक रोखण्याचे इरादे धुळीस मिळविण्याचे आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू-कश्मीरमध्ये सहापैकी तीन जागांवर विजय मिळवून आपला आधीचा जनाधार वाढवला आहे. आता विधानसभेत बहुमतासाठी लागणारा ४४ चा आकडा गाठण्याचे उद्दिष्ट आणि मोर्चेबांधणी भाजपने केली आहे. जम्मू-कश्मीरचे शेवटचे संस्थानिक माजी राज्यपाल डॉ. करणसिंग यांचे चिरंजीव अजातशत्रू यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने पक्षाची ताकद वाढली आहे. शिवाय १९ मुस्लिम नेत्यांना आणि तीन महिलांना उमेदवारी देण्याची चलाखीही दाखविली आहे. कश्मीरमधील फुटीरवादी आणि पीपल्स कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते सज्जाद लोन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झालेली भेट आणि त्यानंतर लोन यांनी भाजपसोबत काम करण्याची दाखवलेली तयारी यावरून जम्मू-कश्मीरच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. या सर्व गदारोळात हुरियत कॉन्फरन्स हा फुटीरवाद्यांचा जहाल गट कोणती भूमिका घेतो यालाही महत्त्व आहे. जर या निवडणुकांत राष्ट्रीय शक्ती जिंकल्या तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल होतील. जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुकीच्या राजकारणात हिंदुस्थानी लष्कराचा मुद्दाही नेहमीच ऐरणीवर येत असतो. त्यासाठीच जनता व तेथे तैनात असलेले हिंदुस्थानी लष्कर यांच्यातील संघर्ष वाढावा यासाठी खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न तेथील फुटीरवादी मंडळी करत असतात. वास्तविक जम्मू-कश्मीरमधील सामान्य नागरिकांना सुखाची झोप केवळ हिंदुस्थानी लष्करामुळेच लागते हे लक्षात घ्यायला हवे, मात्र तरीही फुटीरवादी शक्ती लष्कराच्या नावाने बोंब मारत असतात. त्यात २०१० मध्ये झालेल्या मछल चकमक प्रकरणाचा कोर्टमार्शलचा निकालही नुकताच लागला. हा निकाल म्हणजे या मंडळींच्या हातात कोलीतच मिळाल्यासारखे आहे. कारण यात लष्करातील सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या निकालाचा आधार घेत फुटीरवादी मंडळी लष्कराविरुद्धचे आरोप आणखी जोरात करण्याची चिन्हे आहेत. वास्तविक लष्कराच्या न्यायप्रियतेचे सर्वांनीच कौतुक करावयास हवे, मात्र त्याऐवजी आता इतर चकमक प्रकरणातही अशा पद्धतीने लष्करी जवानांना आणि अधिकार्यांना शिक्षा द्या अशी तर्हेवाईक मागणी करण्यात येत आहे. जम्मू-कश्मीरमधील निवडणुकीत स्वत:च्याच देशात परके बनलेल्या हिंदू, शीख शरणार्थी समुदायाचा मुद्दा नेहमी असतो. दीड लाख हिंदू-शीख, ज्यांनी फाळणीनंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये आश्रय घेतला त्यांना आजपर्यंत विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच प्राप्त झालेला नाही. या लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांची आणि त्यांच्या मानवाधिकाराची कोणीही दखल घेतलेली नाही. १९४७मध्ये पाकिस्तानातून जीव वाचवून आलेल्या जवळजवळ २५ हजार कुटुंबांना आजही ‘पश्चिम पाकिस्तानी’ आणि ‘शरणार्थी’ संबोधले जाते. आजवरच्या प्रत्येक सरकारने यांच्याकडे दुर्लक्षच केले. राष्ट्रवादी संघटनांकडून या शरणार्थींना हिंदुस्थानी नागरिकत्व देण्याची मागणी सातत्याने केली गेली, मात्र ना सरकार लक्ष देते ना फुटीरवादी संघटना त्याविरुद्ध आवाज उठविणे थांबवतात. हिंदुस्थानी घटनेनुसार जम्मू-कश्मीरला ‘स्थायी नागरिकत्व’ आणि राज्यात निवासी व अचल संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीचा अधिकार आहे. जम्मू-कश्मीरच्या स्थायी नागरिकांना उर्वरित हिंदुस्थानींप्रमाणे सारे अधिकार प्राप्त आहेत, पण शेष हिंदुस्थानींना राज्यात वसण्याचा किंवा अचल संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. पश्चिम पाकिस्तानातून जीव मुठीत घेऊन पळून आलेल्या हिंदू-शीख कुटुंबांना या विसंगतीमुळेच मूलभूत मानवाधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले हे नागरिक लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात, परंतु जम्मू-कश्मीर विधानसभेसाठी आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मात्र त्यांना नाही. ते तेथे संपत्ती खरेदी करू शकत नाहीत. सरकारी नोकरीपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. तांत्रिक आणि व्यावसायिक उच्चशिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. याउलट १९४७ मध्ये जे मुसलमान पाकिस्तानात निघून गेले होते आणि ज्यांनी पूर्णपणे पाकिस्तानचे नागरिकत्व प्राप्त केले आहे त्यांना पुन्हा जम्मूत बोलावून हिंदुस्थानचे नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत राज्य सरकार आणि बहुतेक राजकीय पक्ष उतावीळ आहेत. २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू-शिखांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना जम्मू-काश्मीर सरकारला राज्याच्या घटनेत दुरुस्ती करून त्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्याचा आणि संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्देश दिला होता. हा आदेश आजही थंड बस्त्यात पडून आहे. कारण कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी इत्यादी राजकीय पक्ष कट्टरवादी आणि फुटीरवादी शक्तींना व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे नाराज करू इच्छित नाहीत. १९५२मध्ये चिनी सरकारकडून छळ झालेल्या आणि शिनजियांग प्रांतातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या उयगर मुसलमानांना शेख अब्दुल्लांनी श्रीनगरच्या ईदगाह परिसरात आश्रय दिला. नंतर बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या सरकारनेही तिबेटी मुसलमानांना संपूर्ण अधिकारांसह या परिसरात वसण्याची संधी दिली. राज्य व केंद्रातील यापूर्वीची सरकारे कश्मिरी मूळ असलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटुंबांसह कश्मीरात परतण्यासाठी लाल गालिचा घालून बसले होते. एकीकडे दहशतवाद्यांना संपूर्ण अधिकारांसह नागरिकत्व बहाल करण्याची तयारी तर दुसरीकडे पश्चिम पाकिस्तानातून जीव वाचवून आलेल्या हिंदू-शिखांना मात्र स्वत:च्याच देशात शरणार्थींप्रमाणे दिवस कंठावे लागत आहेत. येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी ही परिस्थिती बदलणार आहे का

Friday, 21 November 2014

जिहादविरोधाची सत्त्वपरीक्षा आणि हिंदुस्थान

जिहादविरोधाची सत्त्वपरीक्षा आणि हिंदुस्थान कर्नल अभय बा. पटवर्धन हिंदुस्थान मोदी सरकारने आता अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील घटनांवर बारीक नजर ठेवत आपली कार्यप्रणाली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. आयसिस आणि अफगाणी तालिबान, तहरिक ए तालिबान, पाकिस्तान हे पश्तून, पंजाबी तालिबान एकत्र येत आहेत का? कायदात अल जिहादची भविष्यात काय भूमिका असेल, जर ते सर्व एकत्र झाले तर त्याचा परिणाम देशातील इंडियन मुजाहिदीन (आयएम), स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), लष्कर-ए-तोयबा वा हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) त्याचप्रमाणे इतर जिहादी संघटनांवर काय परिणाम होऊ शकेल? या प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळायची आहेत. हिंदुस्थानी काऊंटर टेररिझम एजन्सीपुढे हे फार मोठे आव्हान असून त्यामध्ये खालील गोष्टी अंतर्भूत आहेत. १) स्लीपर सेलमधील कार्यरत एजंटस् यजमान देशात आपल्या कुटुंबीयांबरोबर, स्वत:च्या घरात सर्वसामान्य जीवनच जगतात. इतर लोकांसाखेच ते पैसा कमवायला कामावर जातात. अनेक स्लीपर सेल एकटेच काम करतात. काहींचे अगदी छोटे गट असतात. अशा लोकांचे एकमेकांशी कोणतेही संबंध नसतात. त्यांच्या या एककल्लीपणामुळे ते नेहमीच छुपे आयुष्य जगत ‘अंडर द रडार’ असतात. आपल्या तगड्या सोशल नेटवर्कमुळे ‘आयसिस’ इराक सीरियाबाहेरील किमान आठ हजार दहशतवाद्यांना व व्हॉलंनीटीयर्सना आपल्या पंखाखाली घेण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यात हिंदुस्थानातील अंदाजे तीन हजार सुन्नी मुसलमान तरुण आहेत. हे सर्व आपापल्या देशात परत आल्यावर तेथील स्लीपर सेल्समध्ये चूपचाप प्रवेश करतील, छोटे हल्ले करतील आणि सुरक्षा यंत्रणांना त्याचा सुगावादेखील लागणार नाही. इंडियन मुजाहिदीनच्या स्लीपर सेल्सची मदत ‘कायदात अल जिहाद’ला मिळणार आहे. जिहादी दहशतवादाद्वारे ‘डॉमिनो इफेक्ट’नी हल्ले करून देशांच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या नाड्या आवळत संपूर्ण व्यवस्थेचा खातमा करणे हेच या दोघांचेही प्रमुख ध्येय आहे. जवळच्या भविष्यात देशातील सुन्नी व शिया दहशतवादी आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेतील क्रमानुसार (अजेंडा पॉइंटस्) देशांतर्गत व बाह्य देशांमध्ये वेगवेगळी दहशतवादी कृत्ये करतील. २) अबु बक्र अल बगदादीची कश्मिरी तरुणांचे अभिनंदन करणारी एका मिनिटाची टेप, लखनौच्या दारुल उलूम नदवातूल उलेमा या इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे उपकुलगुरू मौलाना सलमान नदवी यांचे पाच लाख सुन्नी तरुणांच्या आर्मीला इराकमध्ये पाठवण्याची सूचना, सौदी अरबमध्ये अजून पाच लाख हिंदुस्थानी सुन्नी तरुणांचे लष्कर उभे करून शियांविरुद्ध लढण्याची जरुरत आहे असे वादग्रस्त वक्तव्य, याशिवाय आयमन जवाहिरीची ‘कायदात अल. जिहाद’च्या उभारणीची घोषणा यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांची झोप उडाली आहे. लखनौ, मीरत, हैदराबाद, रामपूर, दिल्ली आणि कश्मीर व केरळच्या सुन्नी प्राबल्य असलेल्या गल्ल्यांमध्ये बगदादची २०१४च्या रमझान महिन्यात जारी केलेली वर उल्लेखित टेप ऐकायला मिळते तर उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम व बंगालमध्ये आयमन जवाहिरीची टेप ऐकायला मिळते. तिकडे पाकिस्तानी आयएसआयच्या मार्गदर्शनात ‘गझवा ए हिंद’ ही संघटना सांस्कृतिक युद्धाच्या नावाखाली आपल्या देशात दहशतवाद फैलावण्याच्या मार्गावर आहे. ‘गझवा ए हिंद’ला उद्या आयसिस वा अल कायदाचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला तर त्यानंतरच्या दहशतवादी कृत्यांची कल्पनाच आपण करू शकत नाही. आपल्या सुरक्षा दलांना या सर्वांविरुद्ध एकत्र लढा द्यावा लागेल. ३) तहरिक ए तालिबान, पाकिस्तानने बारामुल्ला येथे आपले ऑफिस उघडल्यानंतर ‘वेलकम तालिबान’च्या घोषणांनी हरी पर्बताच्या भिंती रंगून गेल्या. बगदादीची टेप इंडियन मुजाहिदीन कार्यरत असलेल्या राज्यांमध्ये हातोहात खपते आहे. त्यामुळे २०१४ च्या शेवटी आणि २०१५च्या सुरुवातीला काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये तर वाढ होईलच. पण इतर राज्यांमध्येही जिहादी तरुणांकडून दहशतवादी हल्ले केले जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रेरित देशाच्या पायाभूत विकासात (इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट) खीळ घालून येथील सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेला संपूर्णत: खिळखिळी करणे हे या ‘कॉंन्सन्ट्रेटेड युनायटेड टेरीरिस्ट ऍक्टिव्हिटीज’चे ध्येय असेल. ते विफल करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारला पेलावी लागेल. ४) कायदात अल जिहादच्या नेतृत्वात हिंदुस्थातील जिहादी गट एकत्र येतात की आयसिसच्या नेतृत्वात, त्याचप्रमाणे तहरिक ए तालिबान पाकिस्तानचा कायदात अल जिहादशी काय संबंध आहे, त्यांच्यात अरब मुजाहिदीन आहेत की अफगाणी, मागील दोन वर्षांमध्ये त्यांचे किती ‘स्लीपर सेल्स’ तयार झाले आहेत, दोघांच्या एकजुटीची संभावना किती आहे या प्रश्नांची उत्तरेही हिंदुस्थानी गुप्तचर संस्थांना शोधावे लागेल. आयसिस व कायदात अल जिहादच्या एकत्रित दहशतवादी कार्यप्रणालीवर मात करण्यासाठी आपल्या सरकारला खालील कार्यप्रणालीचा अवलंब करावा लागेल- अ) सर्वप्रथम आयसिस व कायदात अल जिहादच्या रिक्रूटमेंट आणि कारवायांवर आळा घालणे. यामध्ये इन्टिलेजन्सच्या वापरातून विशेष मोहिमांद्वारा कव्हर रेडस, रसद पुरवठा व पैशांचा स्रोत बंद करत, जिहाद्यांचे ‘प्रिसिजन टार्गेटिंग’ करून हवाई हल्ल्यांद्वारे व मनोवैज्ञानिक दबावाचा वापर करून यश मिळवावे लागेल. ब) शिया व सुन्नी प्राधान्य असणार्या नव्या मवाळ राजकीय पक्ष संघटना व त्यांच्या नेत्यांची उभारणी करून त्यांना ‘विश्वासार्हता’ प्रदान करून आणि त्यांचे एकमेकांशी वार्तालाप घडवत ‘कायदात अल जिहाद’ व आयसिसचा हिंदुस्थानमधील पाया कुचकामी व कमजोर करावा लागेल. त्यासाठी अमेरिकेची सामरिक आणि राजकीय मदत घ्यावी लागली तरी ती घेणे क्रमप्राप्त असेल. क) मुस्लिम राष्ट्रांनी आपल्या धार्मिक प्रणालींचा विकास व प्रसार आपल्या सीमेतच करावा, दुसर्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावर त्याचा प्रभाव पडू नये या भावनेतून आंतरराष्ट्रीय पटलावर इराण, सौदी अरब आणि तुर्कस्थानच्या मदतीने आयसिस, कायदात अल जिहाद व आयएसआयच्या संयुक्त कारवायांना आळा घालण्यासाठी कृतीशील राहावे लागेल. ड) कश्मिरी मवाळ मुसलमानांना आपल्यासोबत घ्यावे लागेल. कारण आयसिस व अल कायदा दोघेही त्यांच्याकडे आलेल्या हिंदुस्थानी स्वयंसेवकांना आघाडीवर पाठवून किंवा आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये शहीद करवण्याचा गोरखधंदा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच हुरियतच्या मौलाना मिरवाझ उमेर फारुखनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत इस्लामी खिलापतवर चिंता व्यक्त करताना कश्मिरी जिहाद्यांना इशारा दिला. ‘द राइझ ऑफ आयसिस ऍण्ड कायदात अल जिहाद, धिस न्यू ब्रीड ऑफ रॅडिकल्स इज ए कॉझ ऑफ कन्सर्न इन कश्मीर वुड डोन्ट वॉण्ट टू बी ए ग्राऊंड फॉर एनी मूव्हमेंट दॅट वूड हॅव ए डिफरंट अजेंडा फ्रॉम अवर्स.’ या मंडळींच्या या विफल मन:स्थितीचा फायदा उचलणे हिंदुस्थान सरकारच्या पथ्यावर पडेल. इ) आयसिस व कायदात अल जिहादचा इतर दहशतवादी आणि फुटीरतावादी गटांबरोबर होऊ घातलेला संपर्क येणेकेणप्रकारेण संपवावा लागेल. थोडक्यात मोदी सरकारची पुढील वर्षे जिहादविरोधी सत्त्वपरीक्षेचीच असणार आहेत

महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे

महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे डी. शिवानंदन, निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारंभीच पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना अधिकारांनी 'सशक्त' करण्याविषयी आश्वस्त केले, हे स्वागतार्ह आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे गृह खाते स्वतःकडेच ठेवणे. त्यांच्या पूर्वसुरींनी हेच खाते राजकीय पाठिंब्याखातर मित्रपक्षाच्या दावणीला बांधले होते. त्यातूनच राज्याच्या पोलिस दलाचे राजकीयीकरण झाले, त्याचे दुर्दैवी फलित दहशतवादी हल्ल्यांच्या रूपात आपण अनेकदा पाहिले. एकेकाळी कौतुकास्पद व्यावसायिकता व उच्च प्रतीची बांधिलकी यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पोलिस दलाच्या अपयश आणि निष्क्रियतेचे ते दाखले ठरले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे. त्यासाठी पोलिस महासंचालक आणि आयुक्त यांना अधिक अधिकार, स्वायत्तता द्यायला हवी. एकेक लाख रुपयांच्या खर्चासाठी किंवा ते कसे खर्च करायचे, यासाठी गृह खात्याकडे जाण्याची गरज नसावी. पूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंतच्या नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांकडे असायचे. आता उपनिरीक्षकांच्या बदल्या, नियुक्त्या, बढत्यांचे अधिकारही मंत्रालयात गेले आहेत. पोस्टची बोली लागू लागली, हे तर अधिकच भयानक झाले. नियुक्त्या, बदल्या यांच्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. मात्र त्यांचीही राजकीय नेतृत्वाकडून पायमल्ली करण्यात येते. बदल्या-बढत्यांचे धोरण पारदर्शक हवे. पोलिस सुधारणांच्या बाबतीत कोर्टाच्या तत्त्वांनुसार पोलिस एस्टॅबलिशमेन्ट मंडळ स्थापन करून त्यांच्यामार्फत नियुक्त्यांचे प्रस्ताव आणावे लागतात. मात्र त्यालाही बगल देत राजकीय नेतृत्वाने सांगितल्यानुसारच या मंडळाने नावे आणायची आणि ती मंजूर करायची, असे प्रकार सुरू झाले. मंत्रालयातही अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) या महत्त्वाच्या पदावर आयपीएस अधिकारीच असायला हवा. हे पद आयएएस अधिकाऱ्यांकडे कशाला? आंध्र प्रदेशने ही पध्दत राबविली आहे. मुंबईसारख्या महानगरांच्या आयुक्तांची नियुक्ती ही गुणवत्तेनेच व्हायला हवी. पोलिस महासंचालकांचे पद हे सेवाज्येष्ठतेने ठरते, परंतु आयुक्तांचे नव्हे. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांना आयुक्तपदासाठी गुणवत्तेच्या आधारे योग्य उमेदवार नेमण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र त्याचबरोबर आयुक्तांना पुरेशी स्वायत्तताही द्यायला हवी. मुंबईमध्ये एखादी मिरवणूक, मोर्चाला परवानगी द्यावी किंवा नाही, याचा निर्णय राजकीय असू शकत नाही. सर्वच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकदा तरी प्रतिनियुक्तीवर जायलाच हवे. कॉन्स्टेबलनाही त्यांनी शिक्षण व कामगिरीमध्ये सुधारणा केल्यास बढतीची संधी हवी. लंडनमध्ये कॉन्स्टेबलच शहराचा आयुक्त बनतो व त्याला चीफ कॉन्स्टेबल म्हटले जाते. एकदा दलात आल्यावर रिफ्रेशर कोर्स नावाचा प्रकारच आपल्याकडे नाही. तो हवा व बढतीच्या निकषांमध्ये फिटनेस, शिक्षण, कामगिरी यांचा समावेश हवा. कॉन्स्टेबल पदांवरच पदवीधरांना दलात नियुक्त करावे व उपनिरीक्षकांची नियुक्ती बंद करावी. ज्यायोगे कॉन्स्टेबलना उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक, उपअधीक्षक व अधीक्षक अशी बढतीची चांगली संधी राहील. यातून पोलिस बळाचा गुणात्मक दर्जा, फिटनेस वाढेल. सध्या कॉन्स्टेबल हे हेड कॉन्स्टेबल किंवा सहायक उपनिरीक्षक पदावरच निवृत्त होऊ शकतात. सुमारे १०-१५ वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत होते, ते आता ८ टक्क्यांवर का आले, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सुप्रीम कोर्टाच्याच आदेशांनुसार कायदा-सुव्यवस्था व गुन्हे प्रकटीकरण या दोन्ही शाखा स्वतंत्र करण्यात याव्यात. पूर्वी पोलिस प्रॉसिक्युटर्स (अभियोक्ता) हे पोलिसांच्याच अखत्यारीत होते व पोलिस अधीक्षक किंवा सहायक पोलिस आयुक्त त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहायचे. त्यांच्यावर वचक असायचा, आता त्यांच्याकडूनही प्रकरणांचा नीट अभ्यास होतो ना, हे पहायला हवे. पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण अत्यंत निकडीचे आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी पोलिसांकडे सोपवायला हवा. अत्याधुनिक पध्दतीच्या फोरेन्सिक (न्यायवैद्यक) प्रयोगशाळा ही तातडीची गरज आहे. वाहनांमध्ये फिरत्या फोरेन्सिक प्रयोगशाळा पोलिसांबरोबरच घटनास्थळी पोहोचल्यास परिस्थितीजन्य पुराव्यांचे (रक्ताचे डाग, कागद, शस्त्रे, आदी) त्वरित विश्लेषण केले जाईल. पोलिसांना लॅपटॉप, कॅमेरे आदी नव्या युगाची आयुधे पुरवायला हवीत. यापुढची गुन्हेगारी ही सायबरगुन्हेगारीच असेल. पोलिस ठाणीही अत्याधुनिक करायला हवीत. स्टेशन ऑफिसरच्या दालनातही सीसीटीव्ही, रेकॉर्डिंग सुविधा बसवायला हवी. कित्येकदा तक्रारदारांकडून एफआयआर नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होते. हे कॅमेरे असल्यास त्यास आळा बसेल. विविध प्रकरणांच्या तपासात काय प्रगती झाली आहे, त्यावर वरिष्ठांना वॉच ठेवता येईल. सर्व कंट्रोल रूम अत्याधुनिक करायला हव्यात. गुन्हेगारांपासून सावधगिरी बाळगण्याविषयी सामान्य माणसांचे प्रबोधन करण्याच्या कामाचा विस्तार ऑनलाइन कम्युनिटींवर तसेच ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद वाढवून करायला हवा. पोलिसांची कामगिरी वेळोवेळी समाजातील समूहांकडून मिळालेल्या प्रतिसादावरही ठरेल, असा संदेश जर नवे सरकार देऊ शकले, तर लोक विश्वासाने तक्रारी करण्यास पुढे येतील. पोलिसबाह्य यंत्रणेकडून गुन्हेगारीचे सर्वेक्षण करण्याची पध्दती अमेरिका वा इंग्लंडमध्ये राबविली जाते, तसे केल्यास मुंबई पोलिसांची विश्वासार्हता अधिक वाढेल. राज्य गुप्तवार्ता व राज्य गुन्हे शाखा यांचेही वर्गीकरण योग्य रीतीने व्हायला हवे व त्यांच्याकडील रिक्त जागा तातडीने भरायला हव्यात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या धर्तीवर राज्यात ब्युरो अद्ययावत करायला हवा. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रांचेही आधुनिकीकरण करायला हवे. आता महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण आहे, तरी अजूनही आपली पोलिस ठाणी महिलांसाठी सक्षम नाहीत. महिलांना सुयोग्य अशी विश्रांतीगृहे व अन्य सुविधा हव्यात. पोलिसांचे नीतीधैर्य खच्ची होणे, ही पोलिस प्रशासनातील सर्वात कळीची समस्या आहे. त्यामुळेच पोलिसांच्या घरांच्या सोयीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येक वर्षी ठराविक घरांची भर पडत गेली पाहिजे. आपले पोलिस झोपड्यांमध्ये राहतात, हे देशाबाहेरच्या लोकांना अचंबित करते. पोलिसांच्या अखत्यारीत नसलेली कामेही त्यांच्या गळ्यात मारण्याची प्रवृत्ती बदलायला हवी. कैदी पार्टी (कैद्यांना कोर्टात हजर करणे), समन्स बजावणे, नागरी सेवांमधील शिस्तींचे उल्लंघन, दारुबंदी, महिला कल्याण (शरीरविक्रय प्रतिबंध), बॉम्बे पोलिस कायद्यातील अमलबजावणी अशा काही नॉन-कोअर जबाबदाऱ्यांमधून पोलिसांना मुक्त करायला हवे. ही कामे अन्य पद्धतीने करून घेता येतील. महत्वाचे, पोलिसांना काम करण्याच्या अधिकाराची स्वायत्तता द्या, म्हणजे सध्या असलेल्या विश्वासाच्या दरीचा प्रश्न सुटेल.

Thursday, 20 November 2014

HOW NEHRUS PACISM NEARLY COST US TAWANG Thursday, 20 November 2014 | Claude Arpi It is entirely due to Major Bob Khathing's courage and swift action, backed by the Assam Governor, that Tawang is part of India. Had Jawaharlal Nehru had his way, it would have been Chinese territory today While the legacy of Jawaharlal Nehru is being discussed by ‘eminent’ personalities at the Nehru International Conference, organised by the Indian National Congress to commemorate Nehru’s 125th birth anniversary, it is perhaps time to stop using the usual clichés about the first Prime Minister’s 17 years at India’s helm. By the way, I seriously doubt if many of the invitees of the conference have read any of the 58 volumes of Nehru’s Selected Works. During the recent months, many have questioned the audacity to compare Sardar Vallabhbhai Patel to Nehru, but it is obvious that the Sardar would have been a far more decisive Prime Minister than the Pandit. Remember Kashmir. In a rare interview, Field Marshal Sam Manekshaw, who was Director of Military Operations at the time of independence, recounted a historic meeting presided over by Lord Mountbatten held at the end of October 1947: “There was Jawaharlal Nehru, there was Sardar Patel, there was Sardar Baldev Singh… I knew Sardar Patel, because Patel would insist that VP Menon [Secretary in the Ministry of States] take me with him to the various states.” The young Brigadier continues his narration: “At the morning meeting [Mountbatten] handed over the [Kashmir’s Instrument of Accession] thing. Mountbatten turned around and said, ‘Come on Manekji (he called me Manekji instead of Manekshaw), what is the military situation?’ I gave him the military situation, and told him that unless we flew in troops immediately, we would have lost Srinagar, because going by road would take days, and once the tribesmen got to the airport and Srinagar, we couldn’t fly troops in. Everything was ready at the airport.” The future hero of the Bangladesh War then recalls: “As usual Nehru talked about the United Nations, Russia, Africa, God almighty, everybody, until Sardar Patel lost his temper. He said, ‘Jawaharlal, do you want Kashmir, or do you want to give it away?’ Nehru said, ‘Of course, I want Kashmir. Then [Patel] said, ‘Please give your orders’. And before he could say anything Sardar Patel turned to me and said, ‘You have got your orders’.” Without the Sardar, Kashmir would be Pakistani today. In February 1951, Tawang found its own ‘Patel’ in Jairamdas Daulatram, the Governor of Assam, (the Iron Man of India had passed away two months earlier). Daulatram ordered a young Naga officer to go and immediately begin administrating Tawang (the then Kameng Frontier Agency). A couple of years ago, an Indian journalist, Sidharth Mishra, provided a fascinating and detailed profile of Major Bob Khathing, the Naga officer in charge of the Sela sub-division: “In 1951, Major Bob Khathing commanded a force of 200 soldiers and re-established India’s sovereignty over Arunachal Pradesh, much to the annoyance of Jawaharlal Nehru.” Some other documents, such as the ‘official’ biography, Major Bob Khathing — The profile of a Nationalist Manipuri Naga by Lt Col H Bhuban Singh, complete the picture of Major Khathing’s expedition. An incident mentioned by Mr Mishra is worth a comment. Once the administration of Tawang was firmly under control, the bold Naga officer went back to Shillong to report to his mentor, Jairamdas Daulatram. Mr Mishra writes: “So, he set out downhill to Tezpur with a small retinue, leaving the expeditionary force in charge of [Major TC] Allen. The Governor sent a Dakota to pick him up from Tezpur and they flew to Delhi to see Jawaharlal Nehru... The then Prime Minister was livid. ‘Who asked you to do this?’ he vented his anger at the Governor. ‘I wish you had the good sense to consult me before you commissioned this colossal stupidity. I want a complete blackout on this incident’, he ordered the PMO.” Nehru’s orders were religiously executed: Today it is practically impossible to find anything on Khathing’s expedition in the Government’s archives. Nehru certainly had some inkling about the happenings in Tawang in the first months of 1951. Lt Colonel Bhuban Singh wrote: “From Bob’s side too, wireless messages after wireless messages were sent to Charduar [Assam Rifles headquarters], Shillong [seat of the Governor of Assam responsible for NEFA] and onward to New Delhi giving details of what he was doing. At the same time, he sought approval of Government of India for the actions he had taken and intended to take.” Major Khathing’s biographer added: “Shillong [Rustomji] and New Delhi were aghast with what Bob did. They must have preferred a peaceful, non-violent and Panchsheel type of approach. While Shillong was reduced to a mere post-office forwarding information only, lots of consultations and conferences took place in New Delhi and lots of tea were drunk without any decision. In the meanwhile, Bob was… instructed not to precipitate a crisis.” Major Khathing’s direct interlocutor was Nari Rustomji, the Advisor to the Governor of Assam for the Tribal Areas. SN Haksar, an ICS officer serving as Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, was at the receiving end in New Delhi. Nehru, being the External Affairs Minister, was undoubtedly regularly informed by Haksar of such a sizeable military expedition. It is possible that when Jairamdas Daulatram decided to send more than one hundred Assam Rifles troops (with over 600 porters) to Tawang, Nehru did not realise the implications of this decisive action for the nation. Retrospectively, it was a blessing for India as, if he had realised, Tawang would probably be Chinese today. A top secret report entitled, ‘Major Khathing’s Detailed Report About Tawang, sent in April 1951 by the Secretary to Advisor to the Governor of Assam to SN Haksar, is the best proof that the Prime Minister was in the loop. Nehru may have said: “Who asked you to do this?”, but the fact remains that he was informed. It is also a fact that it was legally the prerogative of the Governor of Assam to occupy any Indian territory under his responsibility and Tawang was definitely part of India since 1914. So, what was wrong in administrating a part of Indian territory? A Chinese study on the McMahon line admitted that at that time, the Chinese had no clue about the border between India and Tibet: “When the 18th Army led by [General] Zhang Guohua invaded Tibet, they still did not have a Tibetan map that they could use. They only had a rough and simple map of Tibet showing subdivisions. There was not even a standard road map. The names of the places and the villages were neither precise nor accurate.” It is only in 1954-55 that Mao Zedong discovered Tawang had been administrated by Tibet before 1914. Too late then for China to ‘liberate' Tawang! And thanks to Major Bob Khathing’s courage and swift action, it was too late for even Nehru to impose his pacifist views.

COUNTERING CHINA WITH DEFENCE COOPERATION WITH AUSTRELIA P Vaidyanathan Iyer | Melbourne | Posted: November 20, 2014 2:40 am With China President Xi Jinping still around, Australian Prime Minister Tony Abbott chose not to talk up a “security cooperation” framework agreement he signed with Prime Minister Narendra Modi in Canberra, but its intense agenda clearly points to the strategic choices he has made in the wake of Beijing’s rapidly increasing influence in the Asia Pacific and Indian Ocean region. The framework binds the two countries to annual summits, including meeting of the two PMs, regular meetings of the defence ministers, regular bilateral maritime exercises, close cooperation in counter-terrorism and international crimes, early operationalisation of the civil nuclear energy cooperation agreement and Australia’s support for strengthening India’s energy security by supply of uranium for India’s safeguarded nuclear reactors. The Australian Financial Review, a leading daily, described it as “a hedge against China’s growing military power” in its front page main report. Abbott’s stated top priority is a free trade policy with India by the end of next year, which, he said, needs to be “cranked up” and is something the two “can-do PMs” will achieve, but this comes with a close alignment of the two countries’ economic cooperation agenda with their strategic interests. The ambitious framework of security cooperation has 32 actionable points organised under seven heads: annual summit and foreign policy exchanges and coordination; defence policy planning and coordination; counter-terrorism and other transnational crimes; border protection, coast guard, and customs; disarmament, non-proliferation, civil nuclear energy and maritime security; disaster management and peacekeeping; cooperation in regional and multilateral fora. In his address to the joint session of Australian Parliament, Modi said the two countries do not have to rely on borrowed architecture of the past, “nor do we have the luxury to choose who we work with and who we don’t.” He said India and Australia can play their part by expanding their security cooperation and deepening their international partnerships in the region. Australia, according to strategic experts, is forging close ties with India — another big Asian country with which it shares the ethos of democracy, freedom, human rights and the rule of law. With Japan and the US, Abbott’s gameplan is to rope in India to form an axis that stitches together its economic and strategic interests. This has not gone unnoticed by the Opposition as well as the media here. Bill Shorten, leader of Opposition, told Fairfax, “Our national interests are converging more broadly in the region, and heading that is security.” Melbourne newspaper The Age, which devoted a page to the first visit by an Indian PM in 28 years, said in a report, “This security framework ranks alongside Australia’s deepening ‘quasi-alliance’ with Japan’s rapidly tightening military ties with India, and the strengthening collaboration of all three countries with the United States.”

LINE OF CONTROL & PEACE Thursday, 20 November 2014 | Pravin Sawhney Traditional Indian wisdom puts a premium on the disputed border with Pakistan, which is prone to regular firing and attendant casualties, when in fact it is the country's border with China, where heavy weapons are not used, that should be of greater concern Defence Minister Manohar Parrikar has said that the People’s Liberation Army’s incursions (across the disputed border) are not serious. This is the traditional wisdom which puts premium on the disputed border with Pakistan, prone to regular firings and attendant casualties than the disputed border with China where weapons are not used. This fallacy has survived over six decades since India’s first Prime Minister Jawaharlal Nehru declared that Pakistan rather than China was the main threat and should concern the Armed Forces. While the reality was always the opposite, it has acquired ominous overtures today. Unless the dynamics of the two borders are understood, peace on either will not be possible. In strategic terms, India’s rise will depend upon how the two military lines are understood and engaged: The 746 km Line of Control with Pakistan and the 3,488 km Line of Actual Control with China. The LoC is the consequence of the 1971 war when Pakistan was not defeated in the west and both sides had to contend with minimal exchange of territory. The earlier ceasefire line (formed after the 1948-49) thus assumed the new name. With time, military imperfections on either side of the LoC — the Siachen glacier and the Jammu International Border — came to the fore. As the LoC was left undefined beyond map reference — NJ 9842 in the north, conflict on the Siachen glacier started in May 1984 once both the sides acquired skills and wherewithal to undertake high altitude warfare. The 202 km Jammu IB runs from Madhopur in the south along Munawar Tawi River till the southern tip of the LoC at Sangam village. Given that Chhamb, which India lost to Pakistan in both the 1965 and 1971 wars is here (Pakistan controls west bank of Munawar Tawi), 10 km of the Munawar Tawi stretch of the IB is with the Army and the remaining 192 km with the Border Security Force. Pakistan calls the Jammu IB, which was traditionally the revenue boundary between the erstwhile State of Jammu and Kashmir and the undivided Punjab, as the Working Boundary. Altering the nomenclature became essential as Pakistan could neither call it IB or LoC. Calling it IB would have meant that Pakistan accepts Jammu as border, and the LoC would imply that the northern-most portion of Pakistan’s Punjab which abuts Jammu is a military line. The IB/WB is different from LoC in three respects. Instead of the regular Army, the paramilitaries (BSF for India and Chhamb Rangers for Pakistan) guard this stretch; they do not have artillery (long range firepower); and the BSF erected a fence starting in 1995 for its primary task of area dominance. Unlike the BSF, the Chhamb Rangers is led by regular Army officers and have Army ethos, training and tactics. According to recent BSF intelligence reports which have been downplayed by the Government, Chinese soldiers have been spotted helping Rangers with weapons training and the regular Pakistan Army has interspersed its sniper shooters with the Rangers. These developments suggest that the Pakistan Army is plugging its war weakness on the IB/WB, created by the raising of the South-Western command of the Indian Army, which has led to it having offensive options in Chhamb. Given Pakistan’s counter-moves, India should place the BSF under the Army in the Jammu IB and dismantle its fence to signal an offensive posture. Unfortunately, this will not happen. Inspired from the BSF, the Indian Army erected a fence on the LoC in 2004 and adopted BSF’s area domination role rather than project an offense posture on the military line. This unexpected operational windfall is the major reason why Pakistan continues to hold the 26 November 2003 LoC ceasefire by not opening artillery fire. The fence has instilled a defensive mindset within the Indian Army, with generals boasting that they do better counter-insurgency than paramilitary forces. The Pakistani Army is using the unanticipated opportunity of the Indian Army being unprepared for war to resolve its internal security and western front issues while keeping the powder dry against India. The LAC with China is not a consequence of war, but, ironically, of peace. It is the only example in military history where a military line — which by definition can be altered by force — has been formed for peace and stability. The September 1993 bilateral treaty signed by Prime Minister PV Narasimha Rao is responsible for rechristening the entire disputed border as the LAC. The 1993 treaty had menacing implications considering the LAC is neither accepted on maps nor on ground. In the western sector (Ladakh), it was only in 1959 that India and China gave up vacillation and made firm territorial claims. Until then, India’s position had swung between the Kuen Lun and Karakoram ranges. In the eastern sector (Arunachal Pradesh), while the British-led 1914 tripartite Simla agreement led to the creation of the McMahon Line initialed by representatives of India, China and Tibet, Beijing rejected it as being forced under British pressure. Against this backdrop, the expected happened. On the one hand, learning lessons from the 1986-87 Sumdorong Chu crisis, when China had backed off following the Indian Army build up, Beijing decided to build infrastructure at a furtive pace to support massive military deployments. On the other hand, following India’s 1998 nuclear tests where India had blamed China for it, regular intrusions by PLA along the LAC increased exponentially. India’s pusillanimity to underplay intrusions as differences of LAC perception emboldened the PLA resulting in increased disputed areas. This is not all. Believing that talks would resolve the border row, India suggested bilateral engagement by politically mandated representatives in 2003, which the wily Chinese accepted in return for two things. The then Vajpayee Government, formally conceded that Tibet was a part of China, and to not displease China, India prevaricated in building 73 border roads first sanctioned in 2000. From 2000 to 2009, China perfected border infrastructure; build massive rapid reaction forces; excelled in space, cyber, unarmed aerial vehicles and cruise missiles; and made minimal movement on border talks. India, however, continued neglecting the Chinese front. Having done groundwork to support an assertive foreign and security policy by 2008, China made two strategic moves. In 2009, China’s ambassador in India declared that Arunachal Pradesh, called South Tibet, was not a part of India. During my visit to Beijing at PLA’s invitation in July 2012, Major General Yao Yunzhu told me that, “India has transgressed more than China”, referring to Indian troops in Arunachal Pradesh. Then, in December 2010, China announced that its border with India was 2,000 km and not 3,488 km as claimed by India. In a single stroke, China said that it did not have a border with India in Ladakh (Jammu & Kashmir), thus signaling an end to border resolution talks. This explains why the Modi Government has not announced its Special Representative for border talks. Against this backdrop, the April-May 2013 intrusion by China in Depsang plain (North Ladakh) was Chinese-style replay of India’s 1961 forward policy. Like then, it did not lead to war. India instead shortened its Army’s patrolling policy there which surely would have lowered troops’ morale. PLA’s Chumar intrusion in September 2014 was different because India has better connectivity there. Thus, without firing a shot, China has pinned down the Indian Army on the entire LAC at freezing heights of 12,000 feet and above round the year against a non-existent enemy. What China has on its side are not PLA troops but sparse pockets of paramilitary, its border guards. The Army is paying a heavy price for China’s intrusions, which Mr Parrikar should know is a far more serious matter than eyeball to eyeball forces on the LoC, where troops can see the enemy. (The writer, who is editor FORCE newsmagazine, can be reached at