कायदा हा देवासारखा!शेंदूर फासून देव पावतो काय?
भ्रष्टाचार कसा संपवायचा यावर कधी नव्हे ती चर्चा सुरू आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे, निवडणुका हेच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान बनले आहे. लोकशाहीला वाळवी लागली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे 27 कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यात 28 वा लोकपालाचा कायदा येईल. भ्रष्टाचार फक्त कायदे करून कसा संपणार? लोकांची मानसिकताच बदलायला हवी.
जगातील भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 87 व्या क्रमांकावर आहे. आपल्या डोक्यावर अद्याप 86 देश आहेत ही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट मानायला हवी. भ्रष्टाचार हाच आता आपल्या देशातील राष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे. आपल्या देशात संघर्ष नवा नाही. मंदिर-मशिदींवरून दंगे झाले, महागाईवरून आंदोलन पेटले, कांद्याच्या किमती वाढल्या म्हणून संघर्ष पेटले, एखाद्या चित्रपटावर बंदी आणावी म्हणून चित्रपटगृहांची तोडफोड झाली. इतकेच कशाला? व्हॅलेंटाइन डेवरूनही आमच्या देशात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे, पण स्वातंत्र्यानंतर 65 वर्षांत भ्रष्टाचार हा लढाईचा मुद्दा होऊ शकला नाही. मात्र आता भ्रष्टाचार हा जनतेच्या लढाईचा मुद्दा बनला आहे व लोक रस्त्यांवर उतरले आहेत.उसळलेली लाट
अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने कॉंग्रेसला महात्मा गांधी यांची आठवण झाली. स्वत: अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले, माझी गांधीजींशी तुलना करू नका. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते. 1937 च्या पहिल्या अंतरिम सरकारातच कॉंग्रेसवाल्यांनी भ्रष्टाचार सुरू केला होता. महात्मा गांधी कॉंग्रेसचा हा अवतार पाहून इतके हताश झाले होते की त्याच हताश अवस्थेत ते म्हणाले, ‘माझ्या हातात असते तर कॉंग्रेस पक्ष कायमचा बरखास्त करून टाकला असता. म्हणजे न रहेगा बास न बजेगी बासुरी’. स्वातंत्र्यानंतरही भ्रष्टाचाराची उसळलेली ही लाट अद्याप ओसरलेली नाही. सरकारातील भ्रष्ट यंत्रणा दुरुस्त करण्यासाठी 1950 साली ग्रेवाल कमिटीची स्थापना झाली. सरकारातील भ्रष्टाचाराबाबत त्यांनी जो अहवाल सादर केला तो मजेशीरच म्हणायला हवा. अहवालात ते लिहितात, ‘नेहरूंचे काही सहकारी भ्रष्टाचारांत पूर्ण रुतले आहेत हे सगळ्यांनाच माहीत आहे, पण एका अधिकार्‍याने माहिती दिली, भ्रष्ट मंत्र्यांना वाचवण्याचे आदेश सरकारी पातळीवरून आहेत. आम्ही काय करणार?’ साठच्या दशकात आणखी एका संथनाम कमिटीची स्थापना झाली. त्यांनीही जाहीर केले, लोकशाहीप्रमाणेच आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळेदेखील घट्ट रुजली आहेत. मंत्र्यांकडून सत्यनिष्ठा आणि इमानदारीची अपेक्षा करणे अशक्य कोटीतली गोष्ट असल्याचे मतही संथनाम कमिटीने नोंदवले आहे. पंडित नेहरूंपासून मनमोहन सरकारपर्यंत भ्रष्टाचाराची गंगा वाहतच आहे. हरिद्वारची गंगाही जनतेनेच गढूळ केली व भ्रष्टाचाराची गंगाही जनतेनेच निर्माण केली. भ्रष्टाचार कायद्याने नष्ट होणार नाही. तो राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्तीनेच नष्ट होईल.मानसिकता बदला!
खून, बलात्कार, भ्रष्टाचारासारखे गुन्हे हे मानवी मनाशी संबंधित आहेत. हे गुन्हे निंदनीय आणि निर्घृण आहेत व त्या त्या परिस्थितीनुसार घडत असतात. याचा अर्थ या गुन्ह्यांचे समर्थन होत नाही. भ्रष्टाचार फक्त कायद्याने रोखता येईल काय यावर संसदेत एका सदस्याने चांगले विवेचन केले. महात्मा गांधींची हत्या केली गेली तेव्हा कायदा त्यांच्या बाजूलाच होता. इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा सुद्धा कायदा रक्षक बनून त्यांच्या अवतीभोवतीच उभा होता आणि राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हाही कायदा काळोखात दबा धरून उभा होता. कायदा हा देवासारखाच आहे. संकटात सापडलेला माणूस देवाचा धावा करतो. त्याला वाटते जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी सर्वत्रच देव आहे. त्यामुळे धावा करताच तो मदतीला येईल. पण कायदा आणि देव कधीच मदतीला धावत नाहीत हा जगभरातला अनुभव आहे. वेगवेगळ्या देवांची मंदिरे उभी राहतात. कुणाला शिर्डीचे साईबाबा, कुणाला सिद्धिविनायक, कुणाला पत्र्या मारुती, तर कुणाला अजमेरचा दर्गा पावतो व देव पावला म्हणून आपण उदो उदो करतो. कायद्याचेही त्या देवासारखेच. लोकपालास शेंदूर फासून त्याला देव बनविले जाईल. तो पावेलच याची खात्री आज कुणालाच नाही. कायदा आहे तसा देवही आहे. त्याला संकटकाळी शोधावे लागते इतकेच.उद्योगपतींचा खेळ
निवडणुका याच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान बनल्या. लोकशाहीलाच वाळवी लागली आहे. उद्योगपती, दारूवाले, भ्रष्टाचाराच्या पैशांवरच निवडणुका लढवल्या जातात. निवडणुकीतला भ्रष्टाचार कसा रोखणार? उद्योगपती हे राजकारण्यांना, मीडियाला आणि स्वयंसेवी संस्थांना पैसे देतात. हा काळा पैसा आहे. पण राजकारणी बदनाम होतात व याच पैशांवर पेड न्यूजवर तरारलेला मीडिया स्वत:वर उडालेले शिंतोडे तसेच ठेवून राजकारण्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतो. केरळातील कॉंग्रेसचे खासदार पी. जी. कुरियन यांनी सांगितलेल्या किश्शाने राज्यसभेत खसखस पिकली. कुरियन हे लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे होते. त्यांच्याच मतदारसंघातील एका उद्योगपतीने त्यांना निवडणुकीसाठी मदत म्हणून 25,000 रुपये आणून दिले. कुरियन म्हणाले, ‘माझ्यासाठी त्या काळातील ती रक्कम मोठी होती. मी खूश झालो. तो उद्योगपती माझा मित्रच होता. मी त्यांचे आभार मानले. निकाल लागला. मी जिंकलो. त्यानंतर मला समजले, त्याच उद्योगपतीने माझ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारालाही 25,000 रुपयांची मदत केली होती. मी त्या उद्योगपतीस बोलावले व विचारले, ‘अरे, तू माझा मित्र आहेस ना, मग माझ्या विरोधी उमेदवाराला पैशांची मदत का केलीस?’ त्यावर त्या उद्योगपतीने सांगितले, ‘होय, मी दोघांनाही मदत केली. कारण नक्की कोण निवडून येईल ते सांगता येत नव्हते. उद्योगपती सगळ्यांनाच पैसे देतात. निवडून येईल तो त्यांचा असतो.’ हिंदुस्थानच्या लोकशाहीची आणि राजकारणाची ही महती आहे. नेहरू ते मनमोहन आणि गांधी ते अण्णा या व्यवस्थेत बदल होऊ शकला नाही. निवडणुकाच काळ्या पैशांवर लढवल्या जातात तेथे भ्रष्टाचारमुक्तीच्या गप्पा मारायच्या कोणी
भ्रष्टाचार कसा संपवायचा यावर कधी नव्हे ती चर्चा सुरू आहे. प्रश्‍न इतकाच आहे, निवडणुका हेच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान बनले आहे. लोकशाहीला वाळवी लागली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे 27 कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यात 28 वा लोकपालाचा कायदा येईल. भ्रष्टाचार फक्त कायदे करून कसा संपणार? लोकांची मानसिकताच बदलायला हवी.
जगातील भ्रष्ट देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 87 व्या क्रमांकावर आहे. आपल्या डोक्यावर अद्याप 86 देश आहेत ही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट मानायला हवी. भ्रष्टाचार हाच आता आपल्या देशातील राष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे. आपल्या देशात संघर्ष नवा नाही. मंदिर-मशिदींवरून दंगे झाले, महागाईवरून आंदोलन पेटले, कांद्याच्या किमती वाढल्या म्हणून संघर्ष पेटले, एखाद्या चित्रपटावर बंदी आणावी म्हणून चित्रपटगृहांची तोडफोड झाली. इतकेच कशाला? व्हॅलेंटाइन डेवरूनही आमच्या देशात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे, पण स्वातंत्र्यानंतर 65 वर्षांत भ्रष्टाचार हा लढाईचा मुद्दा होऊ शकला नाही. मात्र आता भ्रष्टाचार हा जनतेच्या लढाईचा मुद्दा बनला आहे व लोक रस्त्यांवर उतरले आहेत.उसळलेली लाट
अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने कॉंग्रेसला महात्मा गांधी यांची आठवण झाली. स्वत: अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले, माझी गांधीजींशी तुलना करू नका. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते. 1937 च्या पहिल्या अंतरिम सरकारातच कॉंग्रेसवाल्यांनी भ्रष्टाचार सुरू केला होता. महात्मा गांधी कॉंग्रेसचा हा अवतार पाहून इतके हताश झाले होते की त्याच हताश अवस्थेत ते म्हणाले, ‘माझ्या हातात असते तर कॉंग्रेस पक्ष कायमचा बरखास्त करून टाकला असता. म्हणजे न रहेगा बास न बजेगी बासुरी’. स्वातंत्र्यानंतरही भ्रष्टाचाराची उसळलेली ही लाट अद्याप ओसरलेली नाही. सरकारातील भ्रष्ट यंत्रणा दुरुस्त करण्यासाठी 1950 साली ग्रेवाल कमिटीची स्थापना झाली. सरकारातील भ्रष्टाचाराबाबत त्यांनी जो अहवाल सादर केला तो मजेशीरच म्हणायला हवा. अहवालात ते लिहितात, ‘नेहरूंचे काही सहकारी भ्रष्टाचारांत पूर्ण रुतले आहेत हे सगळ्यांनाच माहीत आहे, पण एका अधिकार्‍याने माहिती दिली, भ्रष्ट मंत्र्यांना वाचवण्याचे आदेश सरकारी पातळीवरून आहेत. आम्ही काय करणार?’ साठच्या दशकात आणखी एका संथनाम कमिटीची स्थापना झाली. त्यांनीही जाहीर केले, लोकशाहीप्रमाणेच आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळेदेखील घट्ट रुजली आहेत. मंत्र्यांकडून सत्यनिष्ठा आणि इमानदारीची अपेक्षा करणे अशक्य कोटीतली गोष्ट असल्याचे मतही संथनाम कमिटीने नोंदवले आहे. पंडित नेहरूंपासून मनमोहन सरकारपर्यंत भ्रष्टाचाराची गंगा वाहतच आहे. हरिद्वारची गंगाही जनतेनेच गढूळ केली व भ्रष्टाचाराची गंगाही जनतेनेच निर्माण केली. भ्रष्टाचार कायद्याने नष्ट होणार नाही. तो राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्तीनेच नष्ट होईल.मानसिकता बदला!
खून, बलात्कार, भ्रष्टाचारासारखे गुन्हे हे मानवी मनाशी संबंधित आहेत. हे गुन्हे निंदनीय आणि निर्घृण आहेत व त्या त्या परिस्थितीनुसार घडत असतात. याचा अर्थ या गुन्ह्यांचे समर्थन होत नाही. भ्रष्टाचार फक्त कायद्याने रोखता येईल काय यावर संसदेत एका सदस्याने चांगले विवेचन केले. महात्मा गांधींची हत्या केली गेली तेव्हा कायदा त्यांच्या बाजूलाच होता. इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा सुद्धा कायदा रक्षक बनून त्यांच्या अवतीभोवतीच उभा होता आणि राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हाही कायदा काळोखात दबा धरून उभा होता. कायदा हा देवासारखाच आहे. संकटात सापडलेला माणूस देवाचा धावा करतो. त्याला वाटते जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी सर्वत्रच देव आहे. त्यामुळे धावा करताच तो मदतीला येईल. पण कायदा आणि देव कधीच मदतीला धावत नाहीत हा जगभरातला अनुभव आहे. वेगवेगळ्या देवांची मंदिरे उभी राहतात. कुणाला शिर्डीचे साईबाबा, कुणाला सिद्धिविनायक, कुणाला पत्र्या मारुती, तर कुणाला अजमेरचा दर्गा पावतो व देव पावला म्हणून आपण उदो उदो करतो. कायद्याचेही त्या देवासारखेच. लोकपालास शेंदूर फासून त्याला देव बनविले जाईल. तो पावेलच याची खात्री आज कुणालाच नाही. कायदा आहे तसा देवही आहे. त्याला संकटकाळी शोधावे लागते इतकेच.उद्योगपतींचा खेळ
निवडणुका याच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान बनल्या. लोकशाहीलाच वाळवी लागली आहे. उद्योगपती, दारूवाले, भ्रष्टाचाराच्या पैशांवरच निवडणुका लढवल्या जातात. निवडणुकीतला भ्रष्टाचार कसा रोखणार? उद्योगपती हे राजकारण्यांना, मीडियाला आणि स्वयंसेवी संस्थांना पैसे देतात. हा काळा पैसा आहे. पण राजकारणी बदनाम होतात व याच पैशांवर पेड न्यूजवर तरारलेला मीडिया स्वत:वर उडालेले शिंतोडे तसेच ठेवून राजकारण्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतो. केरळातील कॉंग्रेसचे खासदार पी. जी. कुरियन यांनी सांगितलेल्या किश्शाने राज्यसभेत खसखस पिकली. कुरियन हे लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी उभे होते. त्यांच्याच मतदारसंघातील एका उद्योगपतीने त्यांना निवडणुकीसाठी मदत म्हणून 25,000 रुपये आणून दिले. कुरियन म्हणाले, ‘माझ्यासाठी त्या काळातील ती रक्कम मोठी होती. मी खूश झालो. तो उद्योगपती माझा मित्रच होता. मी त्यांचे आभार मानले. निकाल लागला. मी जिंकलो. त्यानंतर मला समजले, त्याच उद्योगपतीने माझ्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारालाही 25,000 रुपयांची मदत केली होती. मी त्या उद्योगपतीस बोलावले व विचारले, ‘अरे, तू माझा मित्र आहेस ना, मग माझ्या विरोधी उमेदवाराला पैशांची मदत का केलीस?’ त्यावर त्या उद्योगपतीने सांगितले, ‘होय, मी दोघांनाही मदत केली. कारण नक्की कोण निवडून येईल ते सांगता येत नव्हते. उद्योगपती सगळ्यांनाच पैसे देतात. निवडून येईल तो त्यांचा असतो.’ हिंदुस्थानच्या लोकशाहीची आणि राजकारणाची ही महती आहे. नेहरू ते मनमोहन आणि गांधी ते अण्णा या व्यवस्थेत बदल होऊ शकला नाही. निवडणुकाच काळ्या पैशांवर लढवल्या जातात तेथे भ्रष्टाचारमुक्तीच्या गप्पा मारायच्या कोणी
No comments:
Post a Comment