जनशक्तीचा विजय
ऐक्य समूह
Sunday, August 28, 2011 AT 11:11 PM (IST)
Tags: news
संसदेच्या सार्वभौमत्वाचे तुणतुणे वाजवत जननायक अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाला विरोध करणारे केंद्र सरकार अखेर देशातल्या अफाट संघटित जनशक्तीसमोर हतबल झाले आणि अखेर संसदेने एकमताने अण्णांच्या मागण्याही मान्य केल्या. अण्णांनी देश आणि जनतेच्या हितासाठी सुरू केलेले उपोषण तेराव्या दिवशी सोडले, ते जनतेच्या मागण्या मान्य झाल्यावरच! सरकारने माघार घेत भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी प्रभावी कायदा अंमलात आणायचा घेतलेला निर्णय आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने त्यासाठीच व्यक्त केलेल्या भावना, हा जनशक्तीचाच विजय आहे. या आंदोलनामुळे हटवादी सरकारची पिछेहाट तर झालीच पण, हे सरकारच लोकहितविरोधी असल्याची संतापजनक भावना जनतेत निर्माण झाली. हे आंदोलन देशव्यापी होईल, सर्व थरातील जनता एकवटून रस्त्यावर उतरेल, असे सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या सरकारला वाटले नव्हते. योगगुरू बाबा रामदेव यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन पोलिसी बळावर चिरडून टाकणाऱ्या याच सरकारचे काही मंत्री अण्णांचे आंदोलनच राजधानी दिल्लीत सुरू होऊ नये, यासाठी आटापिटा करीत होते. उपोषण सुरू व्हायच्या आधीच अण्णांना अटक करुन तिहारच्या तुरुंगात डांबले गेले, तेव्हाच या आंदोलनाची ठिणगी पडली आणि बघता बघता अवघ्या दोन दिवसात सारा देश पेटून उठला. महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाने अण्णांच्या पाठिशी उभा राहिला. तिहारच्या तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर अण्णांचे राजधानी दिल्लीत झालेले स्वागत ही लोकशक्तीच्या तडाख्याची पहिली चुणूक होती. तरीही सरकार जागे झाले नाही. अण्णांच्या मागण्यांचा विचारच करायचा नाही, असा निर्धारच सरकारने केलेला होता. त्यामुळे हे आंदोलन अधिकच उग्र आणि व्यापक झाले. लोकशाहीत संसद ही सार्वभौम असली, तरी त्याच संसदेत जनभावनांचा आविष्कार घडायलाच हवा आणि लोकहितासाठी नवे कायदे व्हायलाच हवेत, एवढीच अण्णा आणि देशातल्या जनतेची मागणी होती. ती ठोकरायची मोठी किंमत पुढच्या काळात सरकारला मोजावी लागेल, हे लक्षात येताच भारतीय जनता पक्षासह सर्वच विरोधी पक्षांनी अण्णांच्या मागण्या मान्य करायचे जाहीर केले. सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी एकाकी पडली. पोलिसांच्या बळावर आंदोलन चिरडून टाकायची हिम्मतही सरकार दाखवू शकत नव्हते. या आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा नसताना, या देशातल्या सार्वभौम जनतेने तुम्हाला आम्ही निवडून दिले आहे, तुम्ही आमचे नोकर आहात, आम्ही मालक आहोत, याची जाणीव सरकारला करुन दिली. महात्मा गांधीजींच्या गांधी टोपीचे आणि सत्याग्रहाचे सामर्थ्य अद्यापही किती आहे, याची प्रचिती मदांध सत्ताधाऱ्यांना आल्यामुळेच, उपोषण मागे घ्यायचे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना करावे लागले. लोकसंघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू झाल्यावरही सरकारचा ताठरपणा कायमच होता. पण, तोही जनशक्तीच्या रेट्यापुढे टिकला नाही. परिणामी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरी सनद, प्रशासनातले कनिष्ठ अधिकारीही लोकपालांच्या कक्षेत यावेत आणि सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती करावी, असा ठराव संसदेने केल्यास आपण उपोषण मागे घेऊ या अण्णांच्या अटीही सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनीही जनलोकपाल विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अण्णांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत, अण्णांच्या लोकहितवादी चळवळीचीही प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनाही आपल्याला अण्णांच्या प्रकृतीची काळजी आहे, असे सांगत त्यांना सलाम ठोकावा लागला.
लढाईचा पहिला टप्पा
16 ऑगस्ट रोजी उपोषण सुरू करण्यापूर्वीच अण्णांनी आपण दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई लोकांच्या सहाय्यानेच सुरू करीत असल्याचे घोषित केले होते. बारा दिवसांच्या त्यांनी सुरू केलेल्या या लढाईत आम जनता उत्स्फूर्तपणे सामील झाली. जनशक्तीच्या या हुंकारामुळे सरकारचीही बोबडी वळली. केवळ शांततामय मार्गाने असा उठाव होऊ शकतो, असे सरकारलाही वाटले नव्हते. पण, भ्रष्टाचार, महागाई, लाचखोरीने गांजलेली जनता अण्णांच्या पाठिशी उभी राहिली, ती या भस्मासुराच्या तावडीतून सोडवणारा प्रकाश किरण दिसायला लागल्यानेच! रामलीला मैदानात दोन-चार हजार लोक जमतील, एक-दोन दिवसात मंडप रिकामा होईल, हा सरकारचा अंदाज साफ खोटा ठरला. नेत्यांच्या जाहीर सभांना तीस-चाळीस हजार लोक जमतात. पण, दोन-चार तासाने निघून जातात. रामलीला मैदानात तसे घडले नाही. चाळीस हजार स्त्री-पुरुष, युवक-युवती सलग 10 दिवस उन्हा-पावसाची, तहान-भुकेची पर्वा न करता, या क्रांती लढ्यात सहभागी झाले. इंडिया गेटवर लाखो जनतेने निदर्शनेही केली. महानगरी मुंबईसह देशाच्या सर्व शहरांत मोर्चे निघाले. बंद झाले. व्यापाऱ्यांपासून ते श्रमिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्व थरातल्या जनतेने उत्स्फूर्तपणे दुसऱ्या लढाईत आपला सहभाग नोंेदवला. वंदे मातरम्‌ आणि इन्किलाब झिंदाबादच्या घोषणा देत रस्त्यावर उतरलेला हा अफाट जनसमुदाय अत्यंत शिस्तबद्धपणे सरकारला आपल्या शक्तीची जाणीव करुन देत होता. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर पस्तीस वर्षांनी पुन्हा एकदा असेच उग्र आंदोलन देशात सुरू झाले. लोकनायकांच्या आंदोलनात सर्व विरोधी पक्षांचा सहभाग होता. अण्णांच्या आंदोलनात मात्र फक्त जनता आणि जनताच होती. या सार्वभौम जनशक्तीच्या बळावरच आपण ही लढाई जिंकू, अशा निर्धाराने आमरण उपोषणाला बसलेल्या अण्णांच्या प्राणांची चिंता कोट्यवधी जनतेला होती. मी असेन वा नसेन, पण क्रांतीची ही मशाल पेटती ठेवा, असे भावनिक आवाहन अण्णांनी केल्यामुळे, हा नेता आपला आहे, आपल्यासाठीच त्याने प्राण पणाला लावले आहेत, याची खात्री जनतेला झाल्यानेच, ती त्यांच्या पाठिशी एकवटून उभी राहिली. जनशक्तीचा हा साक्षात्कार पाहून पोलीसही हबकून गेले. हे आंदोलन पोलिसी बळावर चिरडून टाकता येणार नाही, तसे केल्यास त्याचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटतील, हे सरकारच्याही लक्षात आले. त्यामुळेच, अण्णांच्या आंदोलनाची टिंगलटवाळी, उपेक्षा करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाच्या भंपक प्रवक्त्यांचा आवाजच बंद झाला. कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पी. चिदंबरम्‌ हे मंत्रीही जनतेच्या शक्तीला घाबरले. त्यांनी अकलेचे तारे तोडायचा राजकीय नाद सोडला आणि जनलोकपाल विधेयकावरच्या चर्चेचा मार्ग खुला झाला. संसदेच्या आवाहनानुसार अण्णांनी उपोषण सोडण्यापूर्वीच, जनतेने अर्धी लढाई जिंकली आहे, उरलेली अर्धी जिंकायची आहे आणि ती जिंकूच, असा निर्धारही व्यक्त केला. विश्वास गमावलेल्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार, लोकशाही प्रक्रियेत सुधारणा घडवायसाठी चळवळ करायचा नवा निर्धार त्यांनी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी व्यक्त केला आहेच. आता त्यांची जनप्रबोधनाची चळवळही पुन्हा नव्या जोमाने सुरू होईलच
No comments:
Post a Comment