१८,५३२ कोटींचा खेळ
भारताच्या महालेखापालांनी आपल्या अहवालात राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनातील प्रचंड गैरव्यवहाराची भुते आपल्या ७४४ पानी अहवालातून मोकळी केली आहेत. सोनिया गांधी यांच्या अत्यंत विश्वासू गणल्या जाणार्‍या आणि तिसर्‍यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान असलेल्या शीला दीक्षित यांच्यावरही या अहवालात कडक ताशेरे ओढले गेले आहेत. परंतु जो न्याय कलमाडी, अशोक चव्हाण यांना लावला गेला, तोच न्याय शीला दीक्षितांना लावायला मात्र कॉंग्रेस पक्ष तयार दिसत नाही. सोनिया गांधी आजारपणामुळे सध्या अमेरिकेत आहेत आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या अत्यंत विश्वासू व्यक्तीचा बचाव करणे आपले कर्तव्य आहे, अशा थाटात कॉंग्रेस नेत्यांनी दीक्षित यांचे समर्थन चालवलेले आहे.
ही अशी उघडउघड पाठराखण चालली असली, तरी म्हणून काही राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या निमित्ताने झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारावर पडदा ओढता येणार नाही. आधीच संसदेच्या या अधिवेशनात टूजी स्पेक्ट्रमवाटपापासून महागाई आणि काळ्या पैशापर्यंतच्या विषयांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरलेले असताना महालेखापालांच्या अहवालामुळे आगीत तेल ओतले गेले आहे. महालेखापालांचा अहवाल केवळ कलमाडी कंपू किंवा दीक्षितांवरच बोट ठेवत नाही, तर थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडेही अंगुलिनिर्देश करतो. व्ही. के. शुंगलू यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रकुल स्पर्धेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार तर चव्हाट्यावर आणला, परंतु त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवले नव्हते. महालेखापालांनी मात्र अगदी कलमाडी यांच्या नेमणुकीपासून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयाने बजावलेल्या भूमिकेबाबत थेट प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेची आयोजन समिती बेबंदपणे निर्णय घेत होती, तिच्यावर केंद्र सरकारच्या क्रीडा खात्याचे काडीचेही नियंत्रण नव्हते आणि स्पर्धेच्या निमित्ताने दिल्ली सरकारनेही विकासकामांच्या नावाखाली धडाधड जे निर्णय घेतले, त्यातून जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची अक्षरशः लूट झालेली आहे. या भोंगळ कारभारामुळे या स्पर्धेच्या आयोजनाचा खर्च तब्बल पंधरा पटींनी वाढला. स्पर्धेच्या अनुषंगाने दिल्ली मेट्रोचा झालेला विस्तार आणि इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उभे राहिलेले अद्ययावत नवे टर्मिनल यांचा खर्च वेगळा काढला, तरीदेखील सरकारी तिजोरीतील तब्बल १८,५३२ कोटी रुपये या स्पर्धेच्या निमित्ताने उधळले गेले. स्पर्धेच्या आयोजनातून निदान सहाशे कोटींचा महसूल मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला गेला होता, परंतु प्रत्यक्षात निव्वळ महसूल आहे फक्त १७३ कोटी ९६ लाखांचा. दिल्लीमध्ये जी तथाकथित विकासकामे अत्यंत घिसाडघाईने केली गेली, त्यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च झाला. नुसत्या रस्त्याच्या सौंदर्यीकरणावर प्रति किलोमीटर ४.८ कोटी रुपये उडवले गेले. कंत्राटबहालीबाबत तर विचारायलाच नको. राष्ट्रकुल महासंघाशी संबंधित कंपन्यांनी यात हात धुवून घेतले. या सार्‍या व्यवहारावर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते, वचक नव्हता. दहा केंद्रीय मंत्री, ३१ समित्या, २२ सल्लागार समित्या, २३ उपसमित्या अशा समित्यांच्या जंजाळात धडाधड निर्णय घेतले गेले. कंत्राटांच्या शर्ती हव्या तशा बदलल्या गेल्या, बोली फिरवल्या गेल्या. आपण जो पैसा उधळतो आहोत तो जनतेचा पैसा आहे. सर्वसामान्य जनतेने आपल्या खिशाला चाट देऊन, करांच्या रूपाने सरकारच्या गंगाजळीत टाकलेला पैसा आहे, याचा विसर या महाभागांना पडला. जणू काही आपल्या घरचे कार्य आहे आणि आपलाच पैसा उधळतो आहोत अशा थाटात ही उधळण झाली. स्पर्धा दिमाखदाररीत्या, सुरळीत पार पडल्या खर्‍या, परंतु त्या सार्‍या डोळे दिपवणार्‍या झगमगाटामागे हा जो भ्रष्टाचार आणि भोंगळ कारभाराचा अंधारच अंधार आहे, त्याची जबाबदारी आता कोण घेणार? कलमाडी तर तुरुंगात आहेत, परंतु सरकार जबाबदारी केवळ एकट्या कलमाडींवर झटकू शकत नाही. मुळात या कलमाडींची निवड ही पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून झालेली होती. शुंगलू समितीपासून महालेखापालांपर्यंत सर्वांनी त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. मग या सार्‍या घोटाळ्याचे खापर एकट्या कलमाडींवर कसे
ही अशी उघडउघड पाठराखण चालली असली, तरी म्हणून काही राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या निमित्ताने झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारावर पडदा ओढता येणार नाही. आधीच संसदेच्या या अधिवेशनात टूजी स्पेक्ट्रमवाटपापासून महागाई आणि काळ्या पैशापर्यंतच्या विषयांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरलेले असताना महालेखापालांच्या अहवालामुळे आगीत तेल ओतले गेले आहे. महालेखापालांचा अहवाल केवळ कलमाडी कंपू किंवा दीक्षितांवरच बोट ठेवत नाही, तर थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडेही अंगुलिनिर्देश करतो. व्ही. के. शुंगलू यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रकुल स्पर्धेतील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार तर चव्हाट्यावर आणला, परंतु त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवले नव्हते. महालेखापालांनी मात्र अगदी कलमाडी यांच्या नेमणुकीपासून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयाने बजावलेल्या भूमिकेबाबत थेट प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेची आयोजन समिती बेबंदपणे निर्णय घेत होती, तिच्यावर केंद्र सरकारच्या क्रीडा खात्याचे काडीचेही नियंत्रण नव्हते आणि स्पर्धेच्या निमित्ताने दिल्ली सरकारनेही विकासकामांच्या नावाखाली धडाधड जे निर्णय घेतले, त्यातून जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची अक्षरशः लूट झालेली आहे. या भोंगळ कारभारामुळे या स्पर्धेच्या आयोजनाचा खर्च तब्बल पंधरा पटींनी वाढला. स्पर्धेच्या अनुषंगाने दिल्ली मेट्रोचा झालेला विस्तार आणि इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उभे राहिलेले अद्ययावत नवे टर्मिनल यांचा खर्च वेगळा काढला, तरीदेखील सरकारी तिजोरीतील तब्बल १८,५३२ कोटी रुपये या स्पर्धेच्या निमित्ताने उधळले गेले. स्पर्धेच्या आयोजनातून निदान सहाशे कोटींचा महसूल मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला गेला होता, परंतु प्रत्यक्षात निव्वळ महसूल आहे फक्त १७३ कोटी ९६ लाखांचा. दिल्लीमध्ये जी तथाकथित विकासकामे अत्यंत घिसाडघाईने केली गेली, त्यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च झाला. नुसत्या रस्त्याच्या सौंदर्यीकरणावर प्रति किलोमीटर ४.८ कोटी रुपये उडवले गेले. कंत्राटबहालीबाबत तर विचारायलाच नको. राष्ट्रकुल महासंघाशी संबंधित कंपन्यांनी यात हात धुवून घेतले. या सार्‍या व्यवहारावर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते, वचक नव्हता. दहा केंद्रीय मंत्री, ३१ समित्या, २२ सल्लागार समित्या, २३ उपसमित्या अशा समित्यांच्या जंजाळात धडाधड निर्णय घेतले गेले. कंत्राटांच्या शर्ती हव्या तशा बदलल्या गेल्या, बोली फिरवल्या गेल्या. आपण जो पैसा उधळतो आहोत तो जनतेचा पैसा आहे. सर्वसामान्य जनतेने आपल्या खिशाला चाट देऊन, करांच्या रूपाने सरकारच्या गंगाजळीत टाकलेला पैसा आहे, याचा विसर या महाभागांना पडला. जणू काही आपल्या घरचे कार्य आहे आणि आपलाच पैसा उधळतो आहोत अशा थाटात ही उधळण झाली. स्पर्धा दिमाखदाररीत्या, सुरळीत पार पडल्या खर्‍या, परंतु त्या सार्‍या डोळे दिपवणार्‍या झगमगाटामागे हा जो भ्रष्टाचार आणि भोंगळ कारभाराचा अंधारच अंधार आहे, त्याची जबाबदारी आता कोण घेणार? कलमाडी तर तुरुंगात आहेत, परंतु सरकार जबाबदारी केवळ एकट्या कलमाडींवर झटकू शकत नाही. मुळात या कलमाडींची निवड ही पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून झालेली होती. शुंगलू समितीपासून महालेखापालांपर्यंत सर्वांनी त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. मग या सार्‍या घोटाळ्याचे खापर एकट्या कलमाडींवर कसे
No comments:
Post a Comment