#राजकारणासाठी देशाच्या सुरक्षेशी खेळू नका #पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दौऱ्य...

#पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुरक्षिततेच्या पंजाबात घटना- #BRIG हेमंत महाजन ...

कॅनडामधून, इंग्लंड अमेरिकेमध्ये खालिस्तानी उग्र वादाला होणारी मदत कशी था...

KHALISTAN ATTACK LOKSATTA

अमृतसरमध्ये निरंकारी भवन येथे नुकताच ग्रेनेड हल्ला झाला. त्यात तीन जण ठार झाले. यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे समोर येत आहे. पंजाबमध्ये अस्थिरता तयार करण्याचे आणि खलिस्तानवादाला चालना देण्याचे मनसुबे उधळून लावले पाहिजेत. 

'धर्म ही अफूची गोळी आहे,' असे कार्ल मार्क्सने म्हटले आहे. दहशतवाद, कट्टरतावाद पाहिल्यानंतर या वाक्याची आठवण होते. वास्तविक दहशतवादाला कुठलाही धर्म नसतो; पण आंतरिक भेदांचा फायदा घेऊन, ब्रेनवॉश करून, धर्माचे नाव पुढे करून कट्टरतावादी त्या 'वादा'चे पुरस्कर्ते तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. देशाच्या एकसंधतेला त्याचा अंतिमत: धोका असतो. दहशतवाद आणि रक्तरंजित हिंसाचाराने होरपळलेल्या पंजाबने याचा सारा अनुभव ७०च्या दशकाच्या शेवटापासून जवळपास ८०चे पूर्ण दशक घेतला आहे. या काळात पंजाब कसा होता, याचे विदारक चित्र आत्तापर्यंत अनेकांनी मांडले आहे. अमृतसरमधील निरंकारी भवन येथे सत्संगासाठी जमलेल्या दोनशे ते अडीचशे भाविकांवर नुकताच ग्रेनेड हल्ला झाला. असा हल्ला करून तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वीच्या काळाची पुनरावृत्ती करण्याचा मानस ग्रेनेड हल्ला करणाऱ्यांचा नव्हता ना, असा प्रश्न सध्याच्या परिस्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर पडतो. 

शीख समुदायामध्ये निरंकारी नावाचा पंथ आहे. या पंथामध्ये गुरू परंपरा सुरू ठेवण्यात आली आहे. इतर शीख बांधवांमध्ये ही परंपरा नाही. शीख आणि निरंकारी यांच्यामध्ये हा फरक आहे. निरंकारी पंथाची स्थापना १९२९मध्ये झाली. निरंकारींच्या विविध देशांत शाखा असून भक्तांची संख्याही मोठी आहे. 'शीख-निरंकारी' संघर्षाची झळ या पंथाला मोठ्या प्रमाणात बसली आहे. ७०, ८०च्या दशकामधील संघर्षाला शीख-निरंकारी संघर्ष, हिंदू-शीख संघर्षाची किनार होती. भाषा, प्रांत आणि इतर राजकीय कारणेही होती. 'ब्लीड इंडिया विथ थाउजंट्स कट' हे धोरण असणारा पाकिस्तान भारतामध्ये कायमच कारवाया करीत आला आहे. पंजाबसारख्या प्रांतात खलिस्तानवादी चळवळीला चालना देण्याचा या देशाचा सतत प्रयत्न असतो. अमृतसरमध्ये झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्यामागेही पाकिस्तानचा हात होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. पकडण्यात आलेल्या आरोपीने पाकिस्तानचा दुवा उघड केला आहे. पाकिस्तानच्या मनसुब्यांना भारतातील हा आरोपी कसा आणि का बळी पडला, याचे उत्तर शोधून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. 

पंजाबमधील जुने दाखले या ठिकाणी पुन्हा देण्याचा उद्देश म्हणजे ७०च्या दशकाच्या शेवटी निरंकारींवर हल्ला करूनच पंजाब पेटायला सुरुवात झाली, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. पंजाबच्या पटलावर भिंद्रनवालेचा उदय, १९७८मध्ये शीख-निरंकारी संघर्षात १३ जणांचा मृत्यू, १९८०मध्ये निरंकारी पंथाचे गुरू बाबा गुरबचनसिंग यांची हत्या, १९८१मध्ये हिंदी भाषेचा पुरस्कार करणारे संपादक लाला जगत नारायण यांची हत्या, १९८२चा धर्मयुद्ध मोर्चा, १९८३मध्ये डीआयजी ए. एस. अटवाल यांची सुवर्णमंदिरात हत्या, भिंद्रनवालेचा सुवर्णमंदिरात आसरा आदी बाबी पंजाबमधील हिंसाचाराची साक्ष देतात. या मोठ्या हिंसाचारामागे तत्कालीन राजकीय घडामोडीही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नियंत्रणाबाहेर चाललेली स्फोटक परिस्थिती, भिंद्रनवालेचा भस्मासूर संपविण्यासाठी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारला अखेर लष्कराला पाचारण करावे लागले. लष्कराचे विख्यात असे ऑपरेशन ब्लू-स्टार राबविण्यात आले आणि भिंद्रनवालेचा खात्मा करण्यात आला. या कारवाईमध्ये शिखांसाठी अत्यंत पवित्र असलेल्या सुवर्णमंदिराचे, अकाल तख्तचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. ऑपरेशन ब्लू-स्टारदरम्यान रणगाड्यांचाही वापर करण्यात आला. त्यामुळे भिंद्रनवालेला नष्ट केले, तरी शीख धर्मियांच्या भावना मोठ्या प्रमाणावर दुखावल्या. त्याचे गंभीर पडसाद नंतर उमटले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शीख सुरक्षारक्षकांकडून झालेली हत्या, १९८५मध्ये एअर इंडिया विमानामध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात झालेला ३२९ प्रवाशांचा मृत्यू, १९८५मध्ये संत लोंगोवाल यांची हत्या, १९८६मध्ये ब्लू-स्टारच्या कारवाईच्या दरम्यान लष्करप्रमुख असलेले जनरल वैद्य यांची पुण्यात हत्या, १९९५मध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांची हत्या अशी हत्यांची लांबलचक मालिकाच पाहायला मिळते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शिखविरोधी दंगलींचाही या रक्तरंजित इतिहासात समावेश करावा लागेल. ऑपरेशन ब्लू स्टार ज्यांच्या नेतृत्वाखाली झाले, ते तत्कालीन मेजर जनरल आणि आताचे लेफ्टनंट जनरल (नि.) ब्रार यांच्यावर २०१२मध्ये हल्ला करण्यात आला. त्यात सुदैवाने ते बचावले; पण असंख्य धमक्यांचा सामना १९८४पासून ते करीत आहेत. यादरम्यान, ऑपरेशन ब्लॅक थंडर, ऑपरेशन वुडरोजदेखील राबविण्यात आले. आयपीएस अधिकारी केपीएस गिल यांच्या नेतृत्वाचे कसब त्या वेळी सर्वांना दिसले. 

पाकिस्तानला लागून असलेल्या पंजाबमधील समस्यांचे मूळ फाळणीपर्यंत जाते. बहुतांश लोकांचे झालेले विस्थापन, त्या वेळी झालेल्या दंगली, नंतरच्या काळात भाषावर प्रांतरचनेनुसार तयार झालेला राज्याची भाषा कोणती, राज्याची सीमा कोणती असे मुद्दे आणि राजकीय पातळीवर परिपक्वतेने पंजाबमधील समस्या हाताळल्या असत्या, तर पंजाबमधील स्थिती चिघळली नसती, असे म्हणण्यास जागा आहे. पंजाबमध्ये इतिहासात ज्या घटना घडून गेल्या, ज्या रक्तरंजित संघर्षामध्ये जनता होरपळून निघाली. तशी स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याचा काही समाजकंटकांचा डाव असेल, त्याला पाकिस्तानसारख्या बाह्य शक्तींची साथ असेल, तर तो वेळीच मोडून काढला पाहिजे. देशामध्ये फुटिरतावाद, दहशतवाद याला अजिबात थारा असता कामा नये. हे करताना राजकीय आरोप-प्रत्यारोप टाळून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून राजकीय नेतृत्वाने अधिक परिपक्वता दाखवणे गरजेचे आहे. 

अमृतसरमध्ये निरंकारी भवन येथे झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याला इतरही काही आयाम आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने अत्यंत खंबीर भूमिका घेतली आहे. फुटिरतावाद्यांशी चर्चा पूर्ण बंद केली आहे आणि लष्कराला ठोस प्रत्युत्तर देण्यासही सांगितले आहे. गेल्या चार वर्षांत दहशतवादी घटना, कारवाया यांना सीमावर्ती क्षेत्रातच बऱ्यापैकी सीमित राखण्यास यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान आणि दहशतवाद हा मुद्दा भारत सातत्याने मांडत आहे. भारतद्वेषाशिवाय दुसरे काही दिसत नसलेला पाकिस्तान त्यामुळे बेचैन झाला नसेल, तरच नवल! पंजाबमध्ये खलिस्तानवादाला चालना देऊन पुन्हा अस्थिरता निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असू शकतो, असे अमृतसरमधील ग्रेनेड हल्ल्याने दिसते. एखाद्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेचेही वृत्त आहे. लष्करप्रमुख जनलर बिपिन रावत यांनी पंजाबमधील बिघडलेल्या स्थितीबाबत काही दिवसांपूर्वीच वक्तव्य केले होते. झाकीर मुसा हा दहशतवादी अमृतसरमध्ये दिसला होता. एकूण पाहता स्थिती सामान्य नसल्याचे चित्र आहे. 

दहशतवाद ही एक मोठी समस्या असून दहशतवादी घटना म्हणजे देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्धच आहे. हे युद्ध केवळ लष्कर, पोलिस, निमलष्करी दल अशा सुरक्षा दलांपुरते मर्यादित नसून, ते देशातील प्रत्येक नागरिकाला लढायचे आहे. त्यासाठी एकोपा, परस्परांबद्दल विश्वासाचे वातावरण, सौहार्दाचे वातावरण असणे नितांत गरजेचे आहे. भाषा, प्रांत, धर्मातील विविधतेला सांस्कृतिक समृद्धी म्हणायचे, की अस्मितेच्या जाणीवा टोकदार करून, प्रसंगी त्याचे राजकारण करून द्वेषपूर्ण वातावरण तयार करायचे, हे येथील जनतेने ठरवणे गरजेचे आहे. दहशतवादाचा पराभव त्याच्या विचारसरणीच्या पराभवात आहे. सुरक्षा दलांची कारवाई ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. स्थानिक मदतीशिवाय दहशतवाद्यांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करता येतेच, असे नाही. दहशतवाद्यांची ही स्थानिक रसद, घरभेद्यांना रोखणे गरजेचे आहे. दहशतवाद्यांच्या विचारसरणीतील फोलपणा त्यांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. भारताला वायव्येकडून दीर्घ काळ आक्रमणांचा सामना करावा लागला आहे. पाकिस्तानसारखा देश आज भारताच्या वायव्येला असून पाकच्या निर्मितीपासून सीमेवर शांतता क्वचितच आहे. दुसरीकडे चीनचेही आव्हान तयार झाले असून त्याची पाकिस्तानला फूस आहे. अशा स्थितीत देशातील जनतेने दक्ष राहणे गरजेचे आहे. 

ऑपरेशन ब्लू स्टार मोहिमेचे नेतृत्व करणारे लेफ्टनंट जनरल (नि.) ब्रार यांच्यावर २०१२मध्ये हल्ला करण्यात आला. त्यात ते बचावले. त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्याचा संपादित अंश काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झाला होता. स्वतः शीख असूनही ब्लू स्टार मोहिमेचे त्यांनी केलेले नेतृत्व आणि सैनिकांना दिलेला संदेश प्रत्येकाने पाहावा असा आहे. ते म्हणतात, 'भारतामध्ये ज्या पद्धतीचा दहशतवाद सातत्याने दिसत आहे. देशामध्ये अस्थिरता वाढविण्याचा प्रयत्न शेजारी करीत आहे. मग ती अस्थिरता काश्मीर, ईशान्येकडील भाग अथवा देशातील इतर भागांत कुठेही असू शकते. अशा पद्धतीच्या मोहिमेसाठी (ब्लू स्टारसारख्या) तुम्हाला बोलावले जाऊ शकते. तुम्ही आसामी, ख्रिश्चन, शीख, हिंदू, मुस्लिम, पारशी कुणीही असलात, तरी धर्म, वंश, जात, पंथ सर्व काही बाजूला ठेवा. देशासाठी लढण्याची आणि त्याच्या सुरक्षेची तुम्ही प्रतिज्ञा घेतली आहे. एका सैनिकाच्या परंपरेला शोभेल अशा रीतीने दिलेले काम तुम्ही बजावले पाहिजे.' सैनिकांना दिलेल्या संदेशातून सामान्यांनीही काही बोध घेणे गरजेचे आहे. 

‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड-1984 च्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणात तब्बल 34 वर्षांनंतर शिक्षा ठोठावून न्यायालयाने दंगलग्रस्त शिखांना नेमका न्याय दिला की त्यांना न्याय नाकारला

‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड,’ हे प्रसिद्ध विधान भारतीय न्यायव्यस्थेने परवा आपल्या वर्तनातून स्वत:च सिद्ध केले आहे. 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणात तब्बल 34 वर्षांनंतर शिक्षा ठोठावून न्यायालयाने दंगलग्रस्त शिखांना नेमका न्याय दिला की त्यांना न्याय नाकारला, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित झाला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्या दोन शीख अंगरक्षकांनी केल्यानंतर, लोकमानस भडकल्याचा देखावा निर्माण करीत, कॉंग्रेसच्याच काही नेत्यांनी आपल्या स्वार्थी राजकारणाच्या भाकरी भाजण्यासाठी चिथावणीखोर भाषा वापरत, शिखांच्या कत्तली सरेआम घडवून आणल्या. पेटलेल्या या दंगलीत तेल ओतण्याचे काम त्यांनी केले. या दंगलीत किमान तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला. कित्येकांना विस्थापित व्हावे लागले. कित्येकांना जिवाच्या भीतीने केशवपन करून अकेशधारी शिखांच्या भूमिकेत अक्षरश: दहशतीत वावरावे लागले. त्या दंगलीची सर्वाधिक झळ बसली ती दिल्लीला.

 

 

 

पंजाबला. देशभरात इतरत्रही शीख सामुदायाला नाही म्हटलं तरी भीतभीतच जगावे लागले कितीतरी दिवसपर्यंत. 1984 नंतरची सुमारे साडेतीन दशकं मागे पडली आहेत एव्हाना; तरीही त्याची सल मनातून जात नाही इतकी त्याची तीव्रता आहे. भारतासारख्या एका देशाचे पंतप्रधान त्यांच्या अंगरक्षकांकडूनच मारले जातात, ही बाब खचीतच लाजिरवाणी अन् दुर्दैवीही. भलेही त्यामागील कारणांचे कुणी कितीही समर्थन करीत असले, तरी ते समर्थन मुळीच समर्थनीय ठरू शकत नाही. आणिबाणीच्या काळात शिखांविरुद्ध चालवल्या गेलेल्या अटकसत्राचे कारण असो, की मग ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’च्या माध्यमातून सुवर्णमंदिरात भारतीय जवानांना पाठवून तिथे दडून बसलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याचा मुद्दा, त्यावरून आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्याचे कारण पुढे करून, बेअंतिंसग आणि सतवंतिंसग या दोघांनी केलेल्या इंदिराहत्येचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. पण फक्त, त्यांना मारणारे हे दोन अंगरक्षक शीख होते म्हणून नंतरच्या दिवसात सार्या देशभरात शिखांविरुद्ध रान पेटवण्यासाठी उभारल्या गेलेल्या कारस्थानाची, रचल्या गेलेल्या राजकीय षडयंत्राची तरी री कशी ओढता येईल, सांगा? पंतप्रधान इंदिराजींची हत्या आणि त्यानंतर पेटलेल्या दंगली, दोन्ही दुर्दैवीच.

 

 

पण, त्याहीपेक्षा या दोन्ही प्रकरणांच्या सुनावणीप्रक्रियेपासून तर न्यायदानाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जी थट्टा न्यायव्यवस्थेने चालवलीय्, ती अधिक वेदनादायी आहे. घटना घडल्यावर 34 वर्षांनी निकाल लागतो एखाद्या प्रकरणाचा? हे तर सरळ सरळ अन्यायग्रस्तांना न्याय नाकारणे झाले. देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्यार्यांना शिक्षा द्यायला पाच वर्षे, दंगलखोरांना शिक्षा ठोठावायला 34 वर्षे, जगदीश टायटलर, सज्जनकुमार या कॉंग्रेस नेत्यांचा त्या दंगलीतील सहभाग जगजाहीर करायला तीन दशकांचा कालावधी? ही न्यायदानाची प्रक्रिया आहे, की गंमत चालली आहे? तब्बल तीन हजार शिखांच्या कत्तलींची वेगवेगळी प्रकरणे फाईलबंद करताना कुणालाच खंत वाटत नाही जराशी! 1984 च्या एका प्रकरणात आता 2018 मध्ये एकाला फाशी अन् दुसर्याला जन्मठेप ठोठावताना, कुठेतरी काहीतरी चुकत असल्याचे जाणवू नये कुणालाच? इतकी जर आपली न्यायव्यवस्था कोडगी अन् ठिसूळ झाली असेल, तर मग पहिल्या टप्प्यापासूनच तिच्या पुनर्रचनेचा विचार झाला पाहिजे एकदा. तोकड्या व्यवस्थांची कारणे पुढे करून शेकडो, लाखो प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारी ही व्यवस्था जेव्हा लोकांच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना कमालीचे स्वारस्य दाखवते, त्या प्रकरणात वेळ काढून सुनावणी ऐकून घेते, साक्षी-पुराव्यांची प्रक्रिया तातडीनं पार पाडते, तेवढ्याच घाईने निकाल जाहीर करते, ते बघितल्यावर 1984 च्या दंगलप्रकरणातील न्यायदानाच्या विलंबाच्या कुठल्याच कारणांवर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती उरत नाही... शीखविरोधी दंगलीत राजकारणाचे डाव रंगले होते, हे आता लपून राहिलेले नाही.

 

 

‘‘एखादा वृक्ष कोसळला तर धरती हादरणारच,’’ हे राजीव गांधींचे दंगलींच्या पार्श्वभूमीवरचे प्रसिद्ध विधान, इंदिराजींचे मोठेपण सिद्ध करणारे होते, की त्या दंगलींचे समर्थन करणारे, हेही सारा देश जाणतो. पण, ज्या प्रकरणात आता इतक्या वर्षांनी, शिक्षा ठोठावल्या जाताहेत, कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा सहभाग उघड केला जात आहे, त्या सार्या प्रकरणांची सुनावणी, विद्यमान सरकारने एसआयटी नेमून पुन्हा सुरू केली नसती, तर तीतर केव्हाच फाईलबंदही झाली होती! कुठे पुरावे नसल्याची कारणे पुढे करून, तर कुठे आणखी अन्य कुठल्याशा कारणांवरून. केंद्रातल्या विद्यमान सरकारने, 1984 च्या दंगलीशी संबंधित अशी फाईलबंद प्रकरणे पुन्हा अजेंड्यावर घेण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली तेव्हा कुठे आता त्याचे विविधांगी कंगोरे उलगडले जाताहेत. कुणाच्या सल्ल्याने, कुणाच्या आदेशाने, कुणाच्या राजकीय हितासाठी, कुणाच्या फायद्यासाठी फाईलबंद झाली होती ही सारी प्रकरणे? तेव्हा सापडत नव्हते तर आता कसे सापडू लागले आहेत पुरावे न्यायालयाला? का गरज पडली या संदर्भात विशेष तपासयंत्रणा उभी करण्याची? एकूण, इंदिरा हत्येनंतरची लोकभावना हेरून, आपल्या स्वार्थी राजकारणाचे डाव साधण्यासाठी सरसावलेल्या काही कॉंग्रेसजनांनी या दंगलींना आकार दिला. त्या भडकावण्याचे षडयंत्र रचले. त्यात शेकडो लोकांचे बळी गेलेत. कित्येक लोक त्या आगीत होरपळले. कित्येक लोक अजूनही त्या आगीची धग सहन करताहेत. कित्येकांना शहर सोडावे लागले, कित्येकांना ओळख लपवावी लागली... त्याची किंमत कुणाला चुकवता येणार आहे? पण, इथे तर दंगलींसाठी दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्यासाठीदेखील टाळाटाळ चालली होती आजवर. होरपळलेल्या जिवांची थट्टा मांडली होती न्यायव्यवस्थेने. काळवीट शिकारप्रकरणात दोषी ठरलेल्या सलमान खानला जामीन मिळवून देण्यासाठी ज्या जिवाच्या आकांताने मदतीला धावले होते न्यायालय, तो प्रकार सार्या देशाने बघितला. अनुभवला. तेवढीच तळमळ शीखविरोधी दंगलीतील तमाम आरोपींना फासावर लटकावण्यासाठीही दाखवली असती ना कुणी, तर आज चित्र अगदी वेगळे राहिले असते. असे, तीन तीन दशकांपर्यंत न्यायाची भीक मागत वणवण भटकण्याची वेळ आली नसती या सामुदायावर. पण... प्रत्यक्षात तसे घडू शकले नाही, हे मात्र वास्तव आहे. दुर्दैवी असले तरी...

खलिस्तानच्या मागणीसाठी एकत्र आलेल्या ब्रिटनस्थित भारतीय नागरिकांनी सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे-

लंडनमध्ये कुणीतरी माथेफिरू चाकूहल्ला करतो आणि ब्रार यांच्या मानेच्या नसा कापायचा प्रयत्न करतो. अशा घटना ताजा कलम म्हणून घडत राहतात आणि खलिस्तानी चळवळीतील धग बाकी असल्याचे लक्षात येते. आता ही सगळीच चळवळ अस्मितेपेक्षा सधन आणि वर्चस्ववादी लोकांच्या हातात गेली आहे. पंजाबला प्रश्न सतावत आहे तो व्यसनाधीनतेचा. खरे तर या सगळ्या मंडळींनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर काम करावे, इतका हा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र, अस्मितेच्या मागण्या एकदा फुटीरतेकडे गेल्या की कशा तारतम्य हरपतात, त्याचेच हे उदाहरण मानावे लागले.

 

खलिस्तानच्या मागणीसाठी एकत्र आलेल्या ब्रिटनस्थित भारतीय नागरिकांनी सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. ब्रिटनच्या ताराफरगार चौकात एकत्र आलेल्या दोन हजार लोकांनी स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. या मोर्चाला उत्तर म्हणून याच चौकात रविवारी अन्य भारतीय मंडळींनीही निदर्शने केली. आपल्याला अशा कुठल्याही प्रकारच्या मागण्यांची गरज नाही, असे या प्रदर्शन करणाऱ्यांचे म्हणणे होते. ‘२०२० पंजाब रेफरेंडम’ असे फलक घेऊन उभे राहिलेले लोक आधीच्या मोर्चात उभे होते. याचा अर्थ २०२० पर्यंत आपण स्वतंत्र खलिस्तान घेऊ, असा या मागणीमागचा अर्थ आहे. आता यामागे कोण आहे? या चळवळीला पाठबळ कुणाचे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची अनेक उत्तरे आहेत. ही मागणी परदेशातल्या पंजाबी मध्यमवयीन मंडळींना बांधून असली तरी नव्या पिढीला त्याचे फारसे काही घेणेदेणे नाही. त्याचे मुख्य कारण ब्रिटन, कॅनडा यांसारख्या देशांत प्रभावी संख्येने असलेल्या शिखांच्या पुढच्या पिढ्या या तिथेच जन्मलेल्या आहेत. मात्र, काही मूठभर लोकांच्या डोक्यातून स्वतंत्र खलिस्तानचा मुद्दा अद्याप जायला तयार नाही. ज्या प्रमाणात आज शीख समुदायाकडे आर्थिक पाठबळ आहे, ते पाहाता अशा लहानमोठ्या गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे अफाट पैसा आहे, हेही लक्षात येते.

 

भारतात या मागणीकडे मोठ्या आश्चर्याने पाहिले जाते. पंजाबची जनता काय करावे, या प्रश्नात बुडालेली आहे. तिकडे परदेशात असलेल्या मंडळींना इथे काही घडवून आणावे, असे वाटत असते. प्रत्यक्षात मात्र फारसा कुणीही प्रतिसाद देत नाही, अशी काहीशी स्थिती खलिस्तानी फुटीरवादी चळवळीची झाली आहे. खुद्द पंजाबमध्ये यासाठी पाठिंबा किती, हा प्रश्नच आहे. मात्र, जगभर पसरलेल्या पंजाबी मंडळींत निश्चितच काही लोक असे आहेत ज्यांना यात रस आहे. गावाकडच्या जत्रा-यात्रांना लोक येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडून काही ना काही मदत पाठवित असतात तसेच काहीसे आहे.

 

खलिस्तान चळवळीचा इतिहास सुवर्णमंदिरात केलेल्या ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ पासून सुरू होतो, असे आपल्याला वाटते. यासाठी इंदिरा गांधींना दोषी ठरविणारे आणि त्यांच्या धाडसी कारवाईचे कौतुक करणारे असे दोन्ही प्रकारचे लोक आपल्याला आजही सापडतील. मात्र, याचे खरे कारण बऱ्याच आधीच्या राजकीय घडामोडीतच दडलेले आहे. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला. बहुविधता हे आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य होतेच. मात्र, राष्ट्रीय एकात्मतेचा एक वेगळाच अर्थ लावला गेला. ‘सोबत यायला तयार नसलेल्या मुसलमानांना राजी करून घेण्याचा हिंदूंसाठीचा कार्यक्रम’ असा हा कृतीरूप कार्यक्रम होता. यात भाषिक व प्रांतीय अस्मितांची खूप मोठी गळचेपी झाली. याचाच पुढचा भाग ही राज्ये एकमेकांच्या विरोधात उभी राहण्यात झाला. मात्र, पंजाबच्या बाबतीत जे झाले ते अधिकच गंभीर. १९५० साली अकाली दलाच्या नेतृत्वाखाली पंजाबींचे बहुमत असलेल्या स्वतंत्र राज्यासाठी पंजाबी सुभा चळवळ सुरू झाली होती. राज्य कारभार पंजाबी भाषेत चालावे इतकीच माफक मागणी ही मंडळी प्रारंभीच्या काळात करीत होती. मात्र, अकाली दल काँग्रेसला वरचढ ठरू नये म्हणून एक राजकारण खेळले गेले. या मागण्यांची दखलच न घेण्याचा प्रकार सुरू झाला. मागेपुढे का होईना, भाषावार प्रांतरचना स्वीकारण्यास नेहरूंनी संमती दिली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या सार्वत्रिक निवडणुका काँग्रेसने लढविल्या, त्यात भाषावार प्रांतरचनेचे समर्थन व आश्वासनही दिले होते. मात्र, पंजाबच्याच बाबतीत हा सवतासुभा करण्यात आला, कारण अकाली दलाचा वाढता प्रभाव. इथून जी काही खलिस्तानची वेगळी चूल मांडण्याची बिजे रोवली गेली ती कायमची. जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेचा खात्मा केल्यानंतर शिखांना भडकविणे अजूनच सोपे होते, कारण शिखांच्या पवित्र अशा सुवर्णमंदिरातच ही कारवाई केली गेली होती. शिखांच्या ज्या पहिल्या पिढी रोजगारासाठी भारताच्या बाहेर गेल्या होत्या त्यांना काय वाट्टेल ते सांगून फितविण्यात आले. आजही या मोठ्या प्रमाणावर अशाच मंडळींचा समावेश आहे. एक ठाम नेता नसलेली विचित्र चळवळ अशी या चळवळीची स्थिती झाली आहे.

 

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ होण्याआधीच १९७१ साली खलिस्तानी चळवळीचा म्होरक्या जगजीतसिंह चौहान याने अमेरिकेचा दौरा केला होता. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये जाहिरात देऊन आर्थिक मदतही गोळा केली होती. त्याचा इथला साथीदार बलबीर सिंग संधू याने तर नोटा आणि टपाल तिकिटेही छापली होती. यानंतर ही सगळीच चळवळ सैरभैर होत राहिली आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती ही शिखांची धार्मिक संस्था, परंतु ती तिथल्या राजकारणावरही तितकाच प्रभाव राखते. समितीच्या भूमिकाही या सगळ्या विषयात तळ्यात-मळ्यातच असतात. गोपाल चावला म्हणून कुणीतरी निघतो आणि तो खलिस्तानी चळवळीसाठी हाफिज सईदला जाऊन भेटतो. ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’चे नेतृत्व करणाऱ्या वयोवृद्ध लेफ्टनंट जनरल कुलदीपसिंग ब्रार यांच्यावर लंडनमध्ये कुणीतरी माथेफिरू चाकूहल्ला करतो आणि त्यांच्या मानेच्या नसा कापायचा प्रयत्न करतो, अशा घटना ताजा कलम म्हणून घडत राहतात आणि खलिस्तानी चळवळीतील धग बाकी असल्याचे लक्षात येते. आता ही सगळीच चळवळ अस्मितेपेक्षा सधन आणि वर्चस्ववादी लोकांच्या हातात गेली आहे. पंजाबला प्रश्न सतावत आहे तो व्यसनाधीनतेचा. खरे तर या सगळ्या मंडळींनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर काम करावे, इतका हा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र, अस्मितेच्या मागण्या एकदा फुटीरतेकडे गेल्या की कशा तारतम्य हरपतात, त्याचेच हे उदाहरण मानावे लागले

लंडनमधील ट्रफाल्गर स्क्वेअरयेथे होत असलेल्या खलिस्तानवाद्यांच्या एकत्र येण्याला भारताने कडाडून विरोध

-पाकिस्तानी मुळाचे लंडनचे महापौर सादिक खान यांनी प्रो खालिस्तान सम्मेलनाला/ मेळाव्याला (रॅलीला) ट्रॅफ़ेलगार उपनगरात भरवण्याची परवानगी दिली. मात्र त्याच दिवशी एक ते चार वाजायच्या मध्ये भारताच्या बाजूने असलेल्या  सम्मेलनाला मात्र परवानगी नाकारली. कारण सांगण्यात आले की त्यांनी ही परवानगी वेळेवर मागितली नव्हती.खलिस्तानसाठी मेळावा"लंडन डिक्लेरेशन" नावाने ओळखली जातो आणि अमेरिकेत स्थित ‘सीख फॉर जस्टिस’ या संस्थेने तो आयोजित केला होता. या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता की 2020 मध्ये जगभर सार्वमत घेतले जावे आणी भारतातील पंजाबला स्वातंत्र्य मिळावे.

लंडन भारतियांनी प्रो खालिस्तान सम्मेलना विरुद्ध "आम्ही भारतीय" म्हणून एक संस्था सहा महिन्यापूर्वी उभारली. त्यांनी ठरवले की 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने ते भारताचा स्वातंत्र्यदिन लंडनमध्ये साजरा करतील. मात्र या बैठकीला लंडनचे महापौर पाकिस्तानी मूळचे सादिक खान यांनी परवानगी दिली नाही.त्यांच्या या कारवाईला भारत विरोधी मानले जावे. लंडनला निरोप देण्याची गरज आहे की जर तुम्ही एका पाकिस्तानी मूळ नागरिकांमुळे जर भारतविरोधी तत्त्वांना समर्थन देणार असाल तर आम्हाला हे आवडत नाही. यामुळे भारत आणि ब्रिटन यांचे संबंध खराब होऊ शकतात. लक्षात ठेवा की आम्ही पण ब्रिटन विरोधी कारवायांना भारतात प्रसिद्धी देऊ शकतो. हे आपल्याला आवडेल का? फैसला करा की तुम्हाला लंडनचे महापौर सादिक खान  महत्त्वाचे आहेत की भारत ब्रिटन संबंध?

पाकिस्तानी अधिकारी युरोपातील खलिस्तानवादी आंदोलनाचा सूत्रधार

स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीसाठी कॅनडा आणि युरोपात सुरू असलेल्या रेफरेंडम २०२० या मोहिमेसाठीच्या आंदोलनाचा सूत्रधार एक पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी असल्याचे समोर येत आहे.भारतविरोधी भूमिका घेत वेगळ्या खलिस्तान चळवळीला खतपाणी घालणारा हा अधिकारी पाकिस्तानी सैन्यात चौधरी साहब म्हणून प्रसिद्ध आहे.

पाकिस्तानी सैन्यातील चौधरी साहब अर्थात लेफ्टनंट कर्नल शाहिद मोहम्मद मलही हा अधिकारी युरोपात नव्याने सुरू झालेल्या खलिस्तानवाद्यांच्या भारतविरोधी आंदोलनाचा सूत्रधार आहे.चौधरीच्या पर्सनल कॉम्प्युटरमधून त्यांना काही दस्तऐवज आढळून आले आहेत. ज्यामध्ये रेफरेंडम २०२० चळवळीचा विस्तृत आराखडा सापडला आहे. या मोहिमेच्या मागे अमेरिकेतील ‘सीख फॉर जस्टिस’ ही संस्था आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय या मागणीची मुख्य सूत्रधार असल्याची काही कागदपत्रे हाती लागली आहे. त्यानुसार, आयएसआय पाकिस्तानसह जगातील इतर काही ठिकाणच्या संघटनांसोबत काम करीत आहे.

दरम्यान, २०१५मध्ये कथित चौधरी साहब हा अधिकारी आयएसआयच्या लाहोर तुकडीचे नेतृत्व करीत होता. गेल्या दोन वर्षांत पंजाबमध्ये झालेल्या हिंदू नेत्यांच्या हत्यांमध्येही या चौधरीचा हात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.आयएसआयने युरोपात सुरू असलेल्या रेफरेंडम २०२०ला ‘ऑपरेशन एक्स्प्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे.

चौधरीने आपल्या वरिष्ठांशी झालेल्या चर्चेत ६ जून २०२०मध्ये हे रेफरेंडम २०२० सुरू करण्यात येणार आहे. हा दिवस पंजाबमध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ या मोहिमेला ३५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. सध्या या रेफरेंडम २०२०चे नेतृत्व अमेरिकेतील शिखांची संघटना ‘सीख फॉर जस्टिस’ करीत आहे.

12 ऑगस्ट रोजी लंडनमधील ट्रफाल्गर स्क्वेअरयेथे होत असलेल्या खलिस्तानवाद्यांच्या एकत्र येण्याला भारताने कडाडून विरोध केला आहे. याआधीही भारताने हा प्रस्तावित मोर्चा होऊ नये अशी मागणी इंग्लंडकडे केली आहे. मात्र इंग्लडने तसे करण्यास नकार दिला. यावर भारताने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.

हा मोर्चा म्हणजे भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेला धोका पोहोचेल असे फुटिरतावाद्यांनी केलेले कृत्य आहे अशा शब्दंमध्ये भारताने म्हटले आहे. हे प्रकरण पुन्हा इंग्लंड सरकारकडे लेखी व प्रत्यक्ष भेटून मांडण्यात येईल . ही निदर्शने हिंसा आणि द्वेषाला खतपाणी देण्यासाठी होणार असल्याचेही भारताने म्हटले आहे.

आपल्या दोन्ही देशांच्या संबंधांचा विचार करुन इंग्लंडने अशी प्रकरणे हाताळावीत असे कुमार यांनी म्हटले आहे. याआधीच भारताने इंग्लंडकडे पत्राद्वारे आणि दोन बैठकांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करुन निदर्शनांना परवानगी देऊ नये अशी विनंती केली होती. मात्र इंग्लंड सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून निदर्शने करण्याचा इंग्लंडच्या नागरिकांना अधिकार आहे असे उत्तर दिले होते. यावर भारताचे समाधान झालेले नाही.

खलिस्तानच्या निर्मितीसाठी जनमताची चाचणी घेण्यात यावी यासाठी अमेरिकेतील सीख फॉर जस्टीस संस्थेने ही रॅली आयोजित केली आहे. त्यांना पाकिस्तानातील काही संस्थांकडूनही पाठिंबा मिळालेला आहे.
सिख फॉर जस्टीसच्या रॅलीमध्ये 2020 साली शीखांचे सार्वमत घेण्याबद्दल विचार होणार आहे. या सार्वमतामध्ये 3 कोटी शीख सहभाग घेतील आणि स्वतंत्र खलिस्तानसाठी मतदान करतील असे सीख फॉर जस्टीसने जाहीर केले आहे. भारतातील शीखांनाही यामध्ये सहभाग घेता येईल असे या संघटनेने म्हटले आहे.
80 च्या दशकातील खलिस्तानची चळवळ भारतातून नष्ट करण्यात आली असली तरी इंग्लंड, कॅनडासारख्या देशांमध्ये काही मोजक्या लोकांनी खलिस्तान प्रश्नाचा निखारा जपून कायम धगधगत ठेवला आहे. यामुळे भारत आणि कॅनडा यांच्या परस्परसंबंधांवर अनेकदा परिणाम झाला आहे.

रविवारी 12 ऑगस्ट 2018 रोजी म्हणजे उद्याच एक जंगी सभा लंडनमधील ‘ट्राफल्गार स्क्वेअर’ या भव्य चौकात भरवली जाणार आहे. ती भरविण्यास परवानगी देऊ नये यासाठी भारताने ब्रिटन (युके)कडे गेला महिनाभर पाठपुरावा चालवला आहे. मात्र हा लेख लिहून होईपर्यंत तरी ब्रिटनने या विनंतीला प्रतिसाद दिलेला नाही. आहे तरी कसली ही सभा?

ब्रिटन, अमेरिका (युनायटेड स्टेट्स) आणि पॅनडा या देशांमधून त्या सभेसाठी विशिष्ट समुदायातील लोकांचे जथेच्या जथे येणार आहेत. कोण असतील हे लोक?

या दोन प्रश्नांची उत्तरे भारतीय स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील दोन अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या हत्या आणि एक अत्यंत कर्तव्य कठोर कायदेशीर सशस्त्र कारवाई यांची स्मृती चाळवणाऱया आहेत. 1984 साली अमृतसर येथील सुवर्णमंदिराच्या प्रांगणात आणि इमारतीच्या तळघरात लष्कर घुसवून भारत सरकारने ‘खलिस्तान’ या स्वतंत्र शीख राज्याची मागणी करणाऱया फुटीरतावादी दहशतवाद्यांचा पुरता बीमोड केला होता. त्यानंतर त्या कारवाईचा धाडसी निर्णय घेणाऱया पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शीख शरीरक्षकांनीच त्यांची हत्या केली होती. ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ या नावाच्या त्या धडक कारवाईचे नेतृत्व करणारे निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल वैद्य यांचीही हत्या करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर ‘खलिस्तान’ने भारतात पुन्हा डोके वर काढले नाही. पण  ‘खलिस्तान’च्या फुटीरतावादी मागणीने वाटोळ्या पृथ्वीच्या पश्चिमेकडे जोर धरला आहे. इतकी वर्षे ही भावना मनात जागती ठेवणारे जगभरात विखुरलेले शीख लोक याच मागणीसाठी ‘चलो ट्राफल्गार स्क्वेअर’ अशा घोषणा देत रविवारी लंडनमध्ये गोळा होऊ पहात आहेत. त्यांना तेथे जमू देऊ नये अशी विनंती आणि आवाहन भारत सरकार गेला महिनाभर करत आहे.

या संबंधातील बातमी काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी या आठवडय़ाच्या प्रारंभी दिली. याचा अर्थ ‘खलिस्तान’चा म्होरक्या जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचे पारिपत्य करून या फुटीर सशस्त्र आंदोलकांच्या नांग्या मोडल्यानंतर आज पस्तीस वर्षांनीही त्या नांग्यांची वळवळ सुरू आहे.

11 सप्टेंबर 2001 रोजी झालेल्या अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जगातील सर्वच राष्ट्रांनी दहशतवादाच्या विरोधात कठोर पावले उलचण्यास प्रारंभ केला, त्यानंतर या खलिस्तानवाद्यांनी आपला पवित्रा बदलून स्वतंत्र राज्याची उघड मागणी करण्याचे बाजूला ठेवले. त्याऐवजी ते शीखांवर होणारा अन्याय आणि अल्पसंख्यकांचे अधिकार याबद्दल बोलू लागले. त्यातच पंजाबातील अकाली दलाच्या सरकारच्या कारकिर्दीत बेरोजगारी आणि ड्रग माफियांचा उदय या समस्यांनी गेली दहा वर्षे थैमान घातले. पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यापासून या समस्या काबूत येऊ लागल्याचा दावा पंजाबचे मुख्यमंत्री पॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी केला आहे.

परदेशात विखुरलेल्या शीख समुदायाने आपल्या मनातून स्वतंत्र शीख राज्याची कल्पना चांगलीच जोपासली आहे. खरे म्हणजे ही कल्पना ‘ऑपरनेशन ब्लू स्टार’च्या आधीपासून आहे. ब्रिटीशकालीन भारतात स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रवादाचा उदय झाल्यानंतर बऱयाच वर्षांनी शीखांची प्रतिक्रियावादी मनोभूमिका आकारास आली. शीख राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारे लहान लहान गट ब्रिटन,
पॅनडा आणि अमेरिकेत 1960 च्या दशकात तयार होऊ लागले, त्याचीच परिणती पुढे भारतातील हिंसक खलिस्तान चळवळीत झाली. सुवर्ण मंदिरातील कारवाईनंतर खलिस्तान संपले असे आपल्याला वाटत असले तरी ‘शीख राष्ट्र राज्य’ ही कल्पना उराशी बाळगून भारतविरोधी शीख मंच तयार करण्याचे काम पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सुरू आहे.  

आकाराने दुसऱया क्रमांकाचा विस्तार असलेल्या ओंटारिओ या पॅनडातील प्रांताच्या विधीमंडळात ‘सुवर्णमंदिरातील कारवाई आणि इंदिराजींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगल’ या दोन्ही गोष्टी म्हणजे ‘जेनोसाईड’ अर्थात वंशिक कत्तली होत्या अशी ओळख त्या घटनांना मिळवून देण्यात हे खलिस्तानवादी यशस्वी ठरले.

असले ठराव मंजूर करणाऱया पाश्चात्य देशातील राजकारण्यांना खलिस्तान काय आहे हे माहीत नाही अशातला भाग नाही. पंजाब हे काश्मीरच्या शेजारचे राज्य आहे, आणि स्वतंत्र काश्मीरला सक्रिय पाठिंबा देणारा खलिद आवान हा पकिस्तानी वंशाचा पॅनेडियन नागरिक ‘खलिस्तान कमांडो फोर्स’ला शस्त्रपुरवठा केल्याचा आरोप सिद्ध होऊन अमेरिकेतील तुरुंगात 14 वर्षांची सजा भोगत आहे. तरीही तेथील सरकारे खलिस्तानवादी लोकांच्या नियोजित सभेला अटकाव करण्याच्या भारताच्या विनंतीचा विचार करत नाहीत. त्या सभेत जोरदार आवाज उठवून 2020 मध्ये ‘स्वतंत्र पंजाब’च्या निर्मितीसाठी सार्वमत घेतले जावे असा ठराव संमत करावयाचा आहे आणि तो युनोत पाठवण्यात येणार आहे. भारत व जगातील वीस शहरांत सार्वमत घ्यावे आणि 50 लाख मतांचा त्याला पाठिंबा मिळवावा अशी धडपड सुरु आहे.

पंजाब स्वतंत्र झाल्यास स्वतंत्र काश्मीर निर्माण करणे सोपे जाईल अशी अटकळ बांधून काश्मीर फुटीरतावादी खलिस्तानला पाठिंबा देत आहेत. म्हणून लंडनच्या ‘ट्राफल्गार स्क्वेअर’मध्ये भरवण्यात येणाऱया जंगी सभेला अनुमती नाकारावी अशी विनंती भारत सरकार, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारताचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त या तिघांनीही स्वतंत्रपणे केली आहे. तरीही त्याकडे ब्रिटन गांभीर्याने पाहत नाही. खलिस्तानवादी आणखी सक्रिय झाले आहेत. भारतीय उच्चपदस्थांवर खटले भरण्याचेही प्रयत्न त्या देशांमधील शीखांनी केले. आपल्या देशातील नवी पिढी मात्र खलिस्तान प्रकरणाला बरीच वर्षे होऊन गेल्यामुळे या सर्वच प्रकरणांबाबत अनभिज्ञ आहे. तिला सजग केले पाहिजे, नाहीतर येणाऱया काळात उत्तरेकडील दोन भयंकर फुटीर शक्ती हातमिळवणी करून भारताचे मोठे लचके तोडतील!