CONTROLLING INFLATION IN INDIA

 

Inflation Control in India

India’s recent inflation numbers are a sobering reminder that policymakers continue to have a tough task ahead of them. Both retail inflation (6.44%) and core inflation (6.2%) remained higher than the Reserve Bank of India’s expectations, despite aggressive rate hikes.

 What steps can be taken to control inflation? But is inflation control the only way  ahead? Should the inflation control be balanced with overall growth of the Indian economy?

Controlling inflation critical task for government

 

Controlling inflation is a critical task for government, but it should not be pursued at the expense of economic growth. Inflation is influenced by multiple factors, including fiscal and monetary policies, supply and demand imbalances, and global economic conditions. Few  steps  can be taken to control inflation in India:

 

The Reserve Bank of India can continue to raise interest rates to reduce inflationary pressures. Higher interest rates can reduce consumer and business spending, which can help slow down price increases.

 

Food prices are a significant driver of inflation in India. The government can take steps to increase food supply, such as investing in irrigation infrastructure, improving distribution networks, and reducing wastage.

 

Supply-side bottlenecks, such as poor infrastructure and regulatory hurdles, can also contribute to inflation. The government can address these issues by investing in infrastructure, reducing red tape, and improving the ease of doing business.

 

Excessive government spending can lead to inflation. The government can implement fiscal discipline by reducing subsidies and controlling expenditures.

 

But controlling inflation should not be pursued at the cost of economic growth. It is essential to strike a balance between inflation control and economic development. The government can implement policies that support both objectives, such as investing in infrastructure, promoting exports, and encouraging entrepreneurship. Additionally, the government can work to increase productivity and innovation, which can help boost economic growth and reduce inflationary pressures in the long run.

 

Various measures that should be taken by Central Government and state governments in India

the central and state governments can Many measures to control inflation and reduce its impact on the poor.

 

The government can increase the supply of essential commodities like rice, wheat, and pulses to stabilize food prices. It can encourage farmers to grow more crops by providing them with better seeds, fertilizers, and irrigation facilities.

 

The government can take strict action against hoarders and black marketers who create artificial scarcity and drive up prices. It can impose heavy fines and penalties and increase the enforcement of existing laws.

 

The government can improve the distribution of essential commodities by creating a robust supply chain network that includes storage facilities, transportation, and retail outlets. It can also promote the use of e-commerce platforms to increase the efficiency of the supply chain.

 

The state government can reduce its fiscal deficit by cutting subsidies and controlling wasteful expenditures, which can help reduce inflationary pressures.

 

The government can promote competition in markets to reduce the market power of suppliers and producers, which can help reduce prices.

 

The government can invest in agricultural research and development, provide better irrigation facilities, and promote the use of modern farming techniques to increase agricultural productivity and reduce the cost of production.

 

A comprehensive approach that involves multiple measures at both the central and state government levels is needed to control inflation and mitigate its impact on the poor.

What can a common man in India do to fight inflation in the country?

 

Every thing should not be left to the government?A common man in India can do a lot to fight inflation in the country? Because whatever maybe the government policies, but that buck stops with him finally.

 

There are some steps that individuals can take to fight inflation and reduce its impact on their daily lives:

 

Individuals can prepare a budget and stick to it to manage their expenses effectively. They can prioritize essential expenses and cut back on discretionary spending to reduce the impact of inflation.

 

Individuals can save money regularly to build a financial cushion that can help them withstand the impact of inflation. They can consider investing in instruments that offer a higher rate of return than the rate of inflation, such as fixed deposits and mutual funds.

 

Individuals can make informed choices while purchasing goods and services by comparing prices and quality. They can also choose to buy goods that are in season and locally produced to avoid the impact of transportation and storage costs on prices.

 

Individuals can reduce their debt burden by paying off high-interest loans and credit card balances. High-interest rates can increase the cost of borrowing and lead to a higher cost of living.

 

Individuals can support policies that aim to control inflation and promote economic growth. They can participate in discussions and debates on economic issues and vote for political parties that have a strong track record of managing inflation.

 

While a common man in India may not have control over macroeconomic factors that contribute to inflation, they can take steps to manage their expenses and build a financial buffer to cope with the impact of inflation.

 

 

Technology Helping Indians In Economic Security

 

Technology Helping Indians In Economic Security

Small shopkeepers have digitalised their business and no longer depend on cash transactions. Not just payments, even procurement is done online. They have an online Health card and access to medical records and essential documents through a smartphone. Technology has assisted many Indians in being digitally empowered and avail various benefits through a click.

We are witnessing a Digital revolution in India. How is India using Technology in war against Poverty?

India’s Growing Digital Prowess

The backbone of India’s Digital revolution is low data cost and enhanced connectivity. The price of mobile data in India is among the cheapest. Affordable smartphones have increased smartphone numbers to 750 million. Bharat Net has reduced the urban-rural gap and supplemented broadband connections; in 2014, India had around 60 million broadband connections, whereas in 2022, the number has increased to 810 million.

Direct Benefit Transfer

Jan Dhan – Aadhaar – Mobile has been a game changer for India. DBT has played a pivotal role in allowing the government to reach the last mile and supporting the most deprived sections of society. DBT has improved financial inclusion and enabled accurate targeting of beneficiaries. Around 310 schemes from 54 Ministries/ Departments are being implemented under DBT. More than Rs 36,659 crore was transferred using DBT to approximately 16.01 crore beneficiaries during the Covid-19 lockdown.

Digital transactions Digital and Inclusive Health

The progressive advancement of UPI has not just constructed an efficient payment instrument, but it has connected millions on an inclusive and well-structured Digital platform. For the third consecutive month, UPI transaction volumes breached the six-billion mark.

Digital outreach of healthcare facilities is one of the ways to distribute and provide inclusive and equitable resources. Tech is the backbone of India’s Covid Vaccination drive. From booking an appointment to getting the vaccination certificate, CoWin is a one-stop platform for all Covid related documents. Similarly, Ayushman Bharat Digital Mission aims to construct a National Digital Health Ecosystem that advocates Universal Health Coverage in a Digital, Inclusive, Affordable, Efficient, Safe and Accessible manner.

GeM is the one-stop marketplace for the MSMEs

The government launched the Government e-Marketplace (GeM) on August 9, 2016. GeM has the potential to benefit more than 8.54 lakh registered cooperatives and their 27 Crore members. It is transparent and efficient; it helps in speedy procurement. GeM has replaced the lengthy procurement process and made the companies/departments efficient.

Numerous other technological interventions are improving and making citizens’ life easy. Technology should not just be accessible to a niche segment; it should be accessible to the masses. India is an example of how technology, if used for good, can be a case study for the Globe. Investing in technology is a merit good that will have a compounding interest in the near future.

Niche technologies must be used to the optimum to reduce poverty and social inequality. Giant technological companies in Europe and America are downsizing because of  slowdown of globale conomy. Can the Indian man power from these technological companies be brought back to India so that India's technological sector benefits and  improves its technological edge.

India Global Player In Space

Two years after the Centre opened the space sector for private players, a rocket developed by a four-year-old startup, Skyroot Aerospace, has been successfully launched from the Satish Dhawan Space Centre of the Indian Space Research Organisation (ISRO) at Sriharikota. The flight of Vikram-S, named after the father of the country’s space programme Vikram Sarabhai, marks the completion of Mission Prarambh (the beginning). It has three payloads — two owned by domestic customers and one by a foreign client. This includes ‘Fun-Sat’, a 2.5-kg payload belonging to Chennai-based aerospace startup Spacekidz that has been developed by students from India, the US, Singapore and Indonesia.

The Vikram-S launch is a major milestone for India’s space sector. ISRO is helping private players find their feet by offering its facilities for testing as well as for the launch of rockets and satellites. Vikram is a series of modular space launch vehicles especially designed for the small satellite market. Hyderabad-headquartered Skyroot has ambitiously declared that launching satellites into space will soon become as easy as booking a cab. Another private company, Chennai-based Agnikul Cosmos, is planning to test-fly its rocket before the year-end. This is good progress for India’s space programme, which had made rapid strides .

The PM had inaugurated the headquarters of the Ahmedabad-based Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe), the country's space regulator. It is an autonomous, single-window nodal agency for the promotion, encouragement and regulation of space activities of government and private entities; it also facilitates the use of ISRO facilities by private operators.

 The onus is on IN-SPACe to ensure safety, efficiency and affordability of space vehicles. The time is ripe for India to unveil its much-awaited new space policy, which promises to facilitate better coordination between government entities, space industries, startups and institutions. Sustained focus on research and development, coupled with adequate funding, can pave the way for India becoming a global player in the space sector.

#चीनी आर्थिक युध्दका मुकाबला कैसे करे?# Countering China's Economic War ...

नारायण मूर्ती यांच्या नजरेतील अर्थव्यवस्था दिनांक :26-Aug-2019- TARUN BHARAT

 

जगात कुठेही जा, मग ते राष्ट्र विकसित असो की विकसनशील, त्याची सगळी भिस्त ही त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असते. गेल्या वर्षभरात जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो आहे, हे खरे. भारतही त्यातून सुटलेला नाही. पण, यामुळे भारतात मंदी आली, असे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही. आज जगातील अनेक देश, प्रामुख्याने जपान वगळता सर्वच देशात सध्या मंदीचे काहीसे वातावरण निर्माण झाले आहे. याला स्थानिक स्थिती कमी आणि जागतिक स्थिती प्रामुख्याने जबाबदार आहे. यातील सर्वात मोठा घटक म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष आणि अमेरिका-इराण आण्विक संघर्ष. इराण हा तेल उत्पादक देश आहे आणि अनेक देशांना तो तेल निर्यात करतो. पण, अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्यामुळे मोठाच तिढा निर्माण झाला आहे. इराणकडून कोणत्याही देशाने तेल घेऊ नये, असे निर्बंध घातले. त्याचा मोठा परिणाम भारतावर झाला. कारण, भारताने इराणमधील चाबहार बंदर विकसित केले आहे. या देशाकडून भारत 11 टक्के तेल आयात करीत असे. शिवाय देणी ही भारताच्या चलनात देण्याची सोयही होती. पण, अमेरिकेने निर्बंध घातल्यामुळे भारताने यंदाच्या मे महिन्यापासून इराणकडून तेल खरेदी बंद केली आहे. मे 2010 पर्यंत आपण जे 11 टक्के तेल इराणकडून खरेदी करीत होतो, त्याचा दर 35,395 रुपये टन होता. तर अमेरिकेचा दर 39,843 रु. होता. म्हणजे दर टनामागे सुमारे साडेतीन हजार जादा मोजावे लागले. ही रक्कम कमी नाही. याचा सरळ अर्थ आपल्या दादागिरीच्या भरवशावर अन्य देशांकडून मलिदा वसूल करून त्यांच्यावर आर्थिक बोजा टाकण्याचा हा अमेरिकेचा डाव आहे.

 

 

दुसरी समस्या म्हणजे, अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर आधीच भरमसाठ आयात कर लावला आहे. त्यात आणखी वाढ करण्याची धमकी दिली आहे. तर तिकडे चीननेही आता अमेरिकेतून आयात होणार्‍या कच्च्या तेलावरील कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा हा अमेरिकेचा डाव आहे. चीन अमेरिकेकडून तेल आयात करतो. आता या दोन देशात वस्तूंवरून निर्माण झालेले युद्ध तेलापर्यंत पोचले आहे. अमेरिकेला आशियाई तेल बाजार काबीज करायचा आहे, हे स्पष्टच दिसत आहे. भारत हा आशियातील चीननंतर सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे आणि त्याची मागणी मोठी आहे. सध्या तेलाचे दर स्थिर असून स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर मात्र घसरत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळत आहे.

 

आता भारताचा विचार करू. काही लोकांना आकडे लावण्याची मोठी वाईट सवय आहे. त्यात पी. चिदंबरम्‌ हे आघाडीवर आहेत. सध्या ते सीबीआय कोठडीची ‘थंड’ हवा खात आहेत. देशात एवढी मंदी आली आहे की, देशाची अर्थव्यवस्था आता रसातळालाच जाणार, असे त्यांना भविष्योतेर भूत झोंबले आहे. तर, इन्फोसिसचे प्रमुख नारायण मूर्ती म्हणतात, गेल्या 300 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत दिसली नाही. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविणारे अर्थधोरण शिगेला पोचले आहे. विदेशी गंगाजळी 400 बिलीयन डॉलर्सवर गेली आहे. यंदा आमची अर्थव्यवस्था 6 ते 7 टक्क्यांनी वाढत आहे. भारत हा जगातील सॉफ्टवेअर विकास केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. चिदंबरमसारख्यांच्या थोबाडात मूर्ती यांनी हाणलेली ही जबरदस्त चकराक आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत स्टेट बँकेचे चेअरमन रजनीश कुमार म्हणतात, देशात मंदीची कोणतीही स्थिती नसून, केवळ काही क्षेत्रातील मागणी तेवढी घटली आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या 32 निर्णयामुळे चांगले परिणाम येतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. कुमार यांचा रोख हा ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडे आहे. हे खरेच आहे की, देशात कार खरेदी धीम्या गतीने सुरू आहे. पण, याला मोदी सरकार जबाबदार नसून कार उद्योगच जबाबदार आहे. गतवर्षी कार खरेदी 13 टक्के वाढली होती. तेव्हा सर्वकाही आलबेल होते. आता 18 टक्क्यांनी कमी झाली म्हणून ओरड कशासाठी? तरीही अर्थमंत्र्यांनी 15 टक्के घसारा आणखी वाढवून दिला आहे. कर्जाचा दर कमी केला आहे. आता हा घसारा 30 टक्के असेल. प्रत्येकवेळी सरकारकडे धावत सुटायचे, नफा झाला की, आनंद साजरा करायचा आणि तोटा झाला की, सरकारच्या धोरणावर टीका करायची, हे समर्थनीय कसे?

 

भारतात एकूण वाहनांची संख्या 30 कोटींच्या वर आहे. त्यात यंदा 3 कोटी नव्या वाहनांचे उत्पादन झाले आहे. हा आकडा भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग सोसायटीचा अधिकृत आकडा आहे. भारतात देशी-विदेशी कार, दुचाकी, वाहतूक, सार्वजनिक वाहतूक वाहने तयार होतात. या क्षेत्रात मंदी यायला हेच वाहन उद्योग जबाबदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वीच निर्णय दिला होता की, एप्रिल 2020 पासून भारत स्टेज-4 इंजिन असलेल्या वाहनांचे पंजीयनच होणार नाही. कारण, या वाहनांमुळे प्रदूषण अधिक होते. त्याऐवजी फक्त भारत स्टेज-6 दर्जाच्या वाहनांचेच पंजीयन होईल. दोन वर्षांपासून या उद्योगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची दखल घेतली नाही. सध्या ज्या कार विक्रिविना पडून आहेत, त्या सर्व भारत स्टेज-4 इंजिनांच्या आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे कार खरेदी करणारे स्टेज-6 कडे वळत आहेत. अनेक कंपन्यांनी या इंजिनाची वाहने बाजारात आणली आहेत. मारुतीसह काही उद्योगांनी बीएस-4 कारचे प्रकल्प आधीच बंद केले आहेत. मग बाकी उद्योगांना काय झाले होते? 1 एप्रिल 2020 नंतर बीएस-4 इंजिनांच्या कार त्यांना भंगारात विकाव्या लागतील. हे आहे ऑटोमोबाईल उद्योगांचे खरे कारण. मोदी सरकारवर खापर फोडून बोेंबा मारण्यात अर्थ नाही. आधी आपले घर सांभाळले पाहिजे. तरी, अर्थमंत्र्यांनी घसारा 30 टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे कार आता स्वस्त झाल्या आहेत. बीएस-4 वाहनांवर 60 ते 95 हजारांपर्यंत सूट दिली जात आहे. एप्रिल 2020 पर्यंत त्यांचे पंजीयन होणार आहे.

 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्री यांनी जाहीर केले की, पेट्रोल आणि डिझेल धावणार्‍या वाहनांवर लगेच बंदीचा कोणताही विचार नाही. आधी पेट्रोल िंकवा डिझेलवर चालणार्‍या सर्व तिचाकी 2023 पर्यंत आणि 150 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची लहान वाहने 2015 पर्यंत बंद करण्याची योजना होती. पण, गडकरी यांनी खुलासा केल्यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगाला दिलासा मिळाला. आणखी काय दिले पाहिजे मोदी सरकारने. सरकारने प्रदूषणापासून मुक्तता मिळण्यासाठी इलेक्ट्रिक कारवर दोन ते अडीच लाखांची सूट दिली आहे. इथेनॉलवरही चालणार्‍या कार, बसेस बाजारात आल्या आहेत. बसेस सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरल्या जात आहेत. ब्रिटनमध्ये तर कितीतरी आधी बायोफ्युएलवर अख्खी रेल्वेगाडीच चालविण्यात आली. तूर्त, अर्थमंत्र्यांनी बँका, ऑटोमोबाईल उद्योग, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक यासाठी बर्‍याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. जीएसटीमध्ये आणखी सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारी देणी महिनाभरात चुकती केली जाणार आहेत. स्टार्टअप योजनेसाठीही सूट जाहीर झाली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा ताळ्यावर येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदींना जगात भारताची पाचवी अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे. याकामी सर्वांनीच हातभार लावण्याची गरज आहे

फायद्याचा सौदा?-महा एमटीबी 16-Jul-2019- ग्राहकांच्या फायद्याबरोबरच ई-कॉमर्स क्षेत्राचे रोजगारवाढीतले योगदानही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते

ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेल आणि कामगारांचा संप या दोन्ही घटना एकाचवेळी घडत असताना अ‍ॅमेझॉनने आणि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रासारख्या प्लॅटफॉर्मनी अर्थव्यवस्थेसाठी, ग्राहकांसाठी नेमके काय केले? ग्राहकांचा फायदा झाला का? ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक बाजारपेठेपुढे-अर्थव्यवस्थेपुढे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे बरेवाईट परिणाम काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आणि तिथल्या रोजगाराचा सहभाग नेमका किती? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

अ‍ॅमेझॉन या ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीने सोमवारी व मंगळवारी ‘प्राइम डे सेल’ जाहीर केला आणि वाजवी किमतीत हव्या त्या उत्पादनांच्या खरेदीसाठी जगभरातील ग्राहकांनी मोबाईल-अ‍ॅप्स, कॉम्प्युटर-वेबसाईट्सचा आधार घेतला. दोनच दिवसांत अ‍ॅमेझॉनने विक्रीचे नवनवे उच्चांक गाठत, वस्तू ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचवत नेहमीपेक्षा कैक पटीने अधिक नफा कमावला. अ‍ॅमेझॉनचा ‘प्राइम डे सेल’ सुरू होता, त्याचवेळी अमेरिकेसह जर्मनी, ब्रिटन आदी देशांत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. आमच्याकडून मशीन समजून नव्हे तर माणूस म्हणून काम करून घेतले जावे, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकवणाऱ्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यांसह इतर मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन केले. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेल आणि कामगारांचा संप या दोन्ही घटना एकाचवेळी घडत असताना अ‍ॅमेझॉनने आणि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रासारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनी अर्थव्यवस्थेसाठी, ग्राहकांसाठी नेमके काय केले? ग्राहकांचा फायदा झाला का? ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक बाजारपेठेपुढे-अर्थव्यवस्थेपुढे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे बरेवाईट परिणाम काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आणि तिथल्या रोजगाराचा सहभाग नेमका किती? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही अ‍ॅमेझॉन आणि अन्य ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी झपाट्याने विस्तार केल्याचे आणि हा प्लॅटफॉर्म लोकप्रिय होत असल्याचेही दिसते. त्यामुळे वरील प्रश्नांकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगानेच पाहायला हवे.

वास्तविक पुस्तकांच्या विक्रीसाठी सुरू झालेल्या अ‍ॅमेझॉनने आणि त्यासारख्याच इतर प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतः कधीही कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन केले नाही, तर इतरांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूच विकल्या किंवा त्रयस्थ विक्रेत्यांना वस्तू विक्रीसाठी व्यासपीठ खुले करून दिले. इथेच ई-कॉमर्सचे निराळेपण उठून दिसते, कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरील विक्रीत कपड्यांपासून मोबाईल-लॅपटॉपपर्यंतच्या आणि खाद्यपदार्थांपासून ते सर्वच वस्तूंचा, उत्पादनांचा समावेश होतो. किराणा दुकान वा स्टेशनरी दुकानात ज्याप्रकारे त्या त्या विषयाशी संबंधित उत्पादने असतात, त्यापेक्षा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वेगळेपणा म्हणजे दहा दुकाने फिरून विकत घ्याव्या लागणाऱ्या वस्तू ग्राहकांना एकाच ठिकाणी मिळू लागल्या. ग्राहकांना यासाठी घराबाहेर वा कार्यालयाबाहेर पडण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. त्यातून बाहेर जाण्याचा, अनेकानेक दुकाने शोधण्याचा वेळ वाचतोच, पण दुकानापेक्षा कमी किमतीत वस्तू खरेदी करणेही शक्य झाले. सोबतच जगाच्या कोणत्याही ठिकाणची उच्च गुणवत्तेची उत्पादनेही एखाद्या छोट्याशा खेड्यात मिळवणे-मागवणेही ग्राहकाला शक्य झाले. ग्राहकांच्या फायद्याबरोबरच ई-कॉमर्स क्षेत्राचे रोजगारवाढीतले योगदानही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते. कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर उत्पादक हे स्वतः थेट वस्तूंची विक्री करत नाहीत, तर अशी विक्री वेगवेगळे विक्रेते करतात. म्हणजेच पूर्वी एखादा विक्रेता दूर कुठेतरी कानपूरमध्ये बसून एखाद्या कंपनीची वस्तू विकत असेल आणि त्याने जर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली तर त्याला आपल्याकडील वस्तू केवळ आपल्या शहरातच नव्हे तर मुंबई, बंगळुरू, तिरुवनंतपुरमपासून ते भटिंडा, रांचीपर्यंत विकण्याची संधी मिळाली. अशावेळी संबंधित वस्तूच्या पॅकेजिंगसाठी वेष्टने, खोके वगैरे गोष्टींची गरज निर्माण झाली. परिणामी या गोष्टींचे उत्पादन करणारे उभे राहिले किंवा असणाऱ्यांना अधिकचा रोजगार मिळाला. पुढे ही वस्तू संबंधित ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी कामगाराची, कुरिअर सेवेची गरज भासली व त्यांनाही रोजगार मिळत गेला. म्हणजेच अशी विविधांगी रोजगारांची निर्मिती ई-कॉमर्स क्षेत्रातून झाली.

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्समुळे काळ्या पैशालाही आळा बसू लागला. कारण इथे प्रत्येक खरेदीच्या पाऊलखुणा नोंदल्या जातात, त्याची पावती मिळते. जे रोखीच्या व्यवहारात शक्य होत नाही. दुसऱ्या बाजूला नफ्याचे विकेंद्रीकरणही झाले. वस्तू विक्रीची वा वस्तूच्या किमती ठरवण्याची मक्तेदारी मोडीत निघाली. पूर्वी जसे एखादी वस्तू एखाद्याच विक्रेत्याकडे जर उपलब्ध असेल तर तो ती वस्तू अव्वाच्या सव्वा किमतीलाही विकत असे आणि त्यातून सगळाच नफा स्वतः एकटाच कमवू लागला. परंतु, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममुळे याला आळा घालणे शक्य झाले आणि जो नफा एकच व्यक्ती कमवत असे, तो वस्तू उत्पादनापासून ते ती वस्तू घरी पोहोचविण्यापर्यंत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला मिळू लागला. शिवाय यातील रोजगारामुळे, जीएसटीसारख्या करांमुळे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातही ई-कॉमर्स क्षेत्राने भर घातली. म्हणजेच इथे ई-कॉमर्समुळे फायदाच होत असल्याचे दिसते, तरीही यातून वस्तू निर्मिती करणाऱ्यांपुढे काही आव्हानेही उभी राहिली. ही आव्हाने म्हणजेच, समजा मुंबई-महाराष्ट्रात एखादी वस्तू तयार होत आहे, पण त्यापेक्षाही उच्च दर्जाचे आणि अधिक नाविन्यपूर्ण उत्पादन देशाबाहेरील कोणी अन्य उत्पादक करत आहे, अशा परिस्थितीत मुंबईकर ग्राहकाने देशाबाहेरील वस्तू मागवली तर? तर त्याच प्रकारातील पण कमी दर्जाची किंवा पारंपरिक प्रकारची वस्तू तयार करणाऱ्यापुढे आव्हान उभे ठाकेल. कसले, तर नाविन्यपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाचे. कदाचित तो उत्पादक तसा प्रयत्नही करेल आणि यातूनच त्याच्या वस्तूचीही मागणी वाढेल. म्हणजे इथे याला आव्हानापेक्षा वेगळे काहीतरी करण्याची संधीच म्हटले पाहिजे, असे वाटते. आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला विरोधही केला जातोच, की त्यामुळे छोटे व्यावसायिक संपतील किंवा ई-कॉमर्सची एकधिकारशाही तयार होईल वा अजूनही काही. अर्थात अशा काही समस्या युरोपीय देशांत उद्भवल्या आहेतच, ई-कॉमर्समुळे अर्थव्यवस्थेसमोर काही अडचणी उभ्या ठाकल्या असतीलच. भारताच्या संदर्भाने सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही. युरोपीय देशांत मुळातच लोकसंख्या कमी, त्यामुळे ग्राहकसंख्याही कमी आणि त्यातूनच अशा समस्या निर्माण झाल्या. भारतात मात्र प्रचंड लोकसंख्येमुळे ई-कॉमर्स असो वा अन्य कोणतेही व्यावसायिक ते तगतातच. जर भारतीय लोकसंख्येची अवस्था युरोपीय देशांसारखी झाली, तरच तिथल्यासारख्या समस्या समोर येऊ शकतात. 

आर्थिक आघाडीवर चिंतेचा संकेत -महा एमटीबी 09-Jun-2019-RAVINDRA DANI

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास, देशाची वाटचाल मंदीकडे सुरू होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. सरकारला या स्थितीची कल्पना असल्याने मोदी सरकारने या आघाडीवर काम करण्यासाठी काही समित्या स्थापन केल्या आहेत. रोजगार हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असून, रोजगार निर्मितीचे काम नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करावे लागणार आहे.



भारताची अर्थव्यवस्था ज्या दिशेने जात आहे, ती दिशा तातडीने न बदलल्यास, आर्थिक स्थिती अधिक ढासळू शकते, असा स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. देशाचा जीडीपी पाच वर्षांत सर्वात कमी पातळीवर आला असल्याचे आकडे काही दिवसांपूर्वी जारी झाले होते.त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने भर घातली आहे.


‘सीसीएस’चा निष्कर्ष


रिझर्व्ह बँकेने ‘कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स सर्व्हे’ म्हणजे ग्राहकांचा अर्थव्यवस्थेवर किती विश्वास आहे याचे विवेचन-विश्लेषण करणारे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, ग्राहकांचा विश्वास २०१५ च्या पातळीवर घसरला असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे, ग्राहक आता वस्तू खरेदी करण्याच्या मन:स्थितीत आढळून येत नाहीत, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण अहमदाबाद, बंगळुरू, भोपाळ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैद्राबाद, लखनौ, पाटणा, तिरुअनंतपुरम व कोलकाता या शहरांमध्ये करण्यात आले.


मंदीकडे वाटचाल?


देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास, देशाची वाटचाल मंदीकडे सुरू होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. सरकारला या स्थितीची कल्पना असल्याने मोदी सरकारने या आघाडीवर काम करण्यासाठी काही समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रोजगार हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असून, खाजगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे. हे काम नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना करावे लागणार आहे. निर्मला सीतारामन यांचा अनुभव फार दांडगा आहे. प्रथम वाणिज्य मंत्रालय, नंतर संरक्षण मंत्रालय व आता अर्थमंत्रालय. आपल्या अफाट गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांना ही बढती मिळत गेली. आगामी तीन-चार महिन्यांत त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलण्यात यशस्वी होतील, असा विश्वास सर्वांना वाटत आहे. त्यातही रोजगार निर्माण करण्यात त्यांना मोठे यश मिळेल, असे मानले जात आहे.


सामान्य मान्सून


मान्सूनबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तविले जात आहेत. यावर्षी कमी पाऊस पडेल, असा एक अंदाज वर्तविला गेला आहे. दुसऱ्या एका अंदाजानुसार यावर्षी सरासरीपेक्षा १० टक्के कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचे आगमन लांबले आहे. खरोखरीच कमी पाऊस झाल्यास त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. येणारा सहा महिन्यांचा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि स्वाभाविकच भारताच्या अर्थमंत्र्यांची परीक्षा घेणारा असेल, असे जे म्हटले जाते ते यामुळेच.


आर्थिक युद्ध


दोन बैलांच्या झुंजीत तिसऱ्याचा बळी जातो, तशी काहीशी स्थिती भारताची होत आहे. अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धात आता चीनने काही अमेरिकन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या अमेरिकन कंपन्या आपल्या कराराचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यांची एक यादी चीन तयार करीत असून, ही यादी लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे चीनने म्हटले आहे. याचा अर्थ ही यादी जाहीर झाल्यावर अमेरिका पुन्हा चीनवर नवा हल्ला चढविणार आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लाखो कोटी डॉलर्सचा कर लावण्याचा संकेत दिला आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील आर्थिक युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी चीनसोबतच भारतालाही टारगेट करणे सुरू केले आहे. भारताच्या आर्थिक हिताला धक्का बसेल, असे काही निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. याचा भारतावर किती परिणाम होतो, हे दिसण्यासाठी काही वेळ जाऊ द्यावा लागेल

नाणे धोरण आढावा - बाजारातील रोखता, आर्थिक वृद्धी आणि डिजिटल व्यवहारांना महत्त्व महा एमटीबी -- विनायक म. गोविलकर

रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना ज्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्याला ‘रेपो दर’ असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला म्हणजे बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि परिणामतः बँका त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. तसेच बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. याचा उपयोग बाजारातील रोखता वाढण्यासाठी होतो.

 

नाणे धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर दि. ६ जून रोजी समितीने एकमताने आपला अहवाल सादर केला आणि त्यात तीन प्रमुख बदल सुचविले. पहिला बदल म्हणजे, रेपो दरात २५ बेसिस अंकांची कपात केली. आता रेपो दर ६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्के इतका झाला. रेपो दरातील अशी कपात बँका, तसेच व्यापार उद्योगजगताला अपेक्षित होती. किंबहुना, सगळ्यांचे लक्ष सदर कपातीकडे होते. दुसरा मोठा बदल केला तो RTGS आणि NEFT या दोन रक्कम हस्तांतरण व्यवस्थावरील शुल्क रिझर्व्ह बँकेने रद्द केले. त्याचबरोबर एटीएमवर शुल्क आकारणी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम समजून घेण्याआधी जरा नाणे धोरणाकडे पाहू.

 

नाणे धोरण

 

अर्थव्यवस्थेतील एकूण चलनाचा पुरवठा, बँकांनी कर्जरूपात तयार करायचा कृत्रिम पैसा, परकीय पैशाचा ओघ आणि व्याजदर या चार गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणारे धोरण म्हणजे ‘नाणे धोरण’ असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. सदरचे धोरण रिझर्व्ह बँक ठरवते. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत प्रतिवर्षी एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये असे धोरण मांडले जात असे. ऑक्टोबरमध्ये मांडलेल्या धोरणाला ‘मध्य काळाचा आढावा’ असे म्हटले जात असे. १९९७ मध्ये ही प्रक्रिया वर्षातून चार वेळा केली जाऊ लागली आणि त्यांना ‘तिमाही आढावा’ असे संबोधले गेले. त्यानंतर ही प्रक्रिया द्वैमासिक झाली. सदर धोरण ठरविण्याची जबाबदारी पूर्वी केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरर होती. भारताचे सरकार गव्हर्नरची नियुक्ती करते, तरी रिझर्व्ह बँकेला स्वायत्तता असणे अपेक्षित असते. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आणि महागाईचा दर वाढू लागला की स्वाभाविकपणे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत तणाव निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून जून २०१६ मध्ये ‘नाणे धोरण आढावा समिती’ गठित करण्यात आली. त्या समितीत रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींशिवाय अन्य तज्ज्ञ लोक समाविष्ट करण्यात आले आणि सदर समितीने ‘नाणे धोरण’ ठरविणे आणि त्याचा दर दोन महिन्यांनी आढावा घेणे सुरु झाले. आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या दुसऱ्या द्वैमासिक आढाव्यात वरील परिच्छेदात नमूद केलेले तीन बदल सुचविलेले आहेत.

 

पार्श्वभूमी

 

आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत घडामोडींचा विचार करून ‘नाणे धोरण’ ठरविले जाते. अमेरिका, युरोप अशा प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थेत २०१९-२० या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुधारणा दिसली तरी दुसऱ्या तिमाहीत कारखान्यातील उत्पादन आणि किरकोळ बाजारातील विक्री यात घट झाली. चीन, रशिया, द. आफ्रिका या सारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये किरकोळ विक्रीची स्थिती मंदावलेली आहे. इंग्लंडमध्ये ‘ब्रेक्झिट’च्या वादाचे सावट आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात अनिश्चितता दिसते आहे. शिवाय अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध वित्त बाजारात संकटाची चाहूल दर्शवत आहे. भारताची देशांतर्गत आर्थिक स्थितीसुद्धा काहीशी मंदावल्याची लक्षणे दिसत आहेत. वित्त मंत्रालयाने या महिन्याचा मासिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले आहे की, ” India’s economy appears to have slowed down.” सदर अहवालात त्याची तीन कारणे नमूद केली आहेत. १. खासगी उपभोगाच्या वाढीच्या दरात घट २. गुंतवणुकीतील मंद वाढ आणि ३. निर्यातीत वाढ नाही. या शिवाय बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहेच. देशातील गैरबँकिंग वित्तीय संस्था वाहन, गृह आणि अन्य प्रकारच्या कर्ज उद्योगात आघाडीवर आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात काही मोठ्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांची घेतलेल्या ठेवी परत फेडण्याची क्षमता कमी झाली आहे. अशा जागतिक आणि अंतर्गत स्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे आणि तीही जलद गतीनी देण्याचे आव्हान समोर आहे. देशांतर्गत मागणी वाढविणे आणि गुंतवणुकीत भरीव वाढ करणे, हा त्यावर उपाय असू शकतो. त्यासाठी असलेला एक उपाय म्हणजे ‘राजस्व’ धोरणांतर्गत शासनाने आपला खर्च आणि गुंतवणूक वाढविणे. परंतु, शासनाच्या महसुलाला मर्यादा असल्याने आणि वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने सदर उपाय फार प्रभावी ठरणार नाही. सबब बाजारात पुरेशी रोखता आणून ते साध्य करण्याचा दुसरा उपाय करावा लागेल. नाणे धोरणातून बाजारात रोखता देणे आणि ती अल्प व्याज दराने देणे यादृष्टीने रिझर्व्ह बँक आपल्या नाणे धोरणातून प्रयत्न करताना दिसते.

 

रेपो दरात कपात

 

रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना ज्या व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देते, त्याला ‘रेपो दर’ असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला म्हणजे बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि परिणामतः बँका त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. तसेच बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त रक्कम उपलब्ध होऊ शकते. याचा उपयोग बाजारातील रोखता वाढण्यासाठी होतो. रोखता वाढली की समाजातून उपभोगासाठी जास्त मागणी येऊ शकते, तसेच गुंतवणुकीसाठी पैसा उपलब्ध होतो. याचा विचार करून गेल्या तीन द्वैमासिक ‘नाणे धोरण’आढाव्यात समितीने प्रत्येक वेळी रेपो दरात २५ बेसिस अंशांनी घट केली आहे. याचाच अर्थ असा की, गत सहा महिन्यात रेपो दर ०.७५ टक्क्याने कमी होऊन तो आता ५.७५ या निम्नतम पातळीवर आला आहे. बाजारातील मागणी वाढली की अल्प काळासाठी का होईना, भाव पातळी वाढण्याची शक्यता असते. सद्य सरकारने भाववाढीचा दर गत पाच वर्षे चांगलाच नियंत्रणात ठेवला आहे. पण, मागील चार महिन्यात विशेषतः अन्नधान्य वस्तूंच्या किमतीत वाढ होताना दिसते आहे. तरीही भाववाढीचा दर समितीला लक्ष्य म्हणून दिलेल्या (२ टक्के ते ६ टक्के) पट्ट्यापेक्षा बराच कमी आहे. अशा परिस्थितीत नाणे धोरण समितीने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास दुय्यमता देऊन मागणी आणि गुंतवणूक वाढवून वृद्धी साधण्याला जास्त महत्त्व दिले आहे. सद्य परिस्थितीत तेच जास्त उपयुक्त ठरेल. शिवाय या पुढे‘नाणे धोरणा’ची दिशा ‘neutral’ न राहता ‘accomodative’ असेल असेही स्पष्ट केले आहे. रेपो दरातील कपात केल्याने बँकांही आपल्या कर्जावरील व्याजदरातील कपात करतील आणि त्याचा फायदा कर्जदारांना होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहन कर्ज, घर कर्ज, उपभोगासाठीचे कर्ज अशा सर्व कर्जाचे हप्ते कमी होऊ शकतात. व्यापार उद्योगांना व्याजाचा खर्च कमी होऊन तितकी नफ्यात वाढ होऊ शकते. या निर्णयाचा एक मोठा नकारात्मक परिणाम म्हणजे, बँकांतील ठेवींच्या व्याजदरात कपात होणे स्वाभाविक असल्याने व्याजाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना फटका बसेल.

 

NEFT आणि RTGS वरील शुल्क रद्द

 

डिजिटल व्यवहार वाढविण्यासाठी शासन आणि रिझर्व्ह बँक गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहेत. रु. २ लाख आणि त्यावरील रकमा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी RTGSचा तर त्यापेक्षा कमी रकमांचे हस्तांतरण करण्यासाठी NEFTचा पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. या माध्यमातून रकमांचे हस्तांतरण सुरक्षित आणि जलद होते. त्यावर रिझर्व्ह बँक काही शुल्क आकारात होती. आता सदर नाणे धोरणातील शिफारशीनुसार असे शुल्क रिझर्व्ह बँक लावणार नसल्याने बँकासुद्धा ते लावणार नाहीत आणि त्यामुळे रकमा हस्तांतरणाच्या या पर्यायाचा अधिक वापर होऊ लागेल. याचा फायदा विशेषतः लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांना जास्त होईल, त्यांचा पैसा हस्तांतरणाचा खर्च, वेळ वाचेल शिवाय त्यात सुरक्षितता येईल. याबरोबरच एटीएम व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करण्याचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती नेमण्याची घोषणा सदर ‘नाणे धोरण’ आढाव्यात केली आहे. ही बाब सुद्धा एटीएम शुल्क आकारणीतील पारदर्शकता वाढविणारी आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारी आहे.

 

‘नाणे धोरण’ आखताना आणि राबविताना महागाई नियंत्रणात ठेवून वृद्धी साधणे हे आव्हानात्मक काम असते. सध्या देशातील भावपातळी फार वर नसल्याने वृद्धीला महत्व देणे शहाणपणाचे आहे. तेच या ‘नाणे धोरणा’च्या आढाव्यात दिसून येते. त्यासाठी समितीला धन्यवाद द्यायला हवे. त्याचे फायदे मिळायला हवे असतील, तर मात्र बँकांनी रेपो दरातील कपातीचा लाभ कर्जदारांना करून दिला पाहिजे. यापूर्वी गेल्या दोन आढावा निर्णयानुसार रेपो दरात ०.५० टक्के इतकी कपात रिझर्व बँकेने करूनही बँकांनी त्यांचे व्याजदर केवळ सुमारे ०.२१ टक्के इतकेच कमी केलेले दिसतात. रेपो दराच्या कपातीचा लाभ बँकांनी कर्जदारांना देणे (tramsmission) ही बाब नाणे धोरणाच्या यशासाठी आवश्यक आहे.

 

व्यापार युद्धाची सुરरुवात (अग्रलेख) divyamarathi editorial about market war

पैशाच्या ताकदीचे, विज्ञान तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात घेता भविष्यात युद्धे रणांगणापेक्षा बाजारपेठेत जास्त खेळली जातील, असे म्हटले जाते. त्याची प्रचिती येेते आहे. अमेरिका आणि रशिया या जगातील बलाढ्य आर्थिक महासत्तांमधील व्यापार युद्धाची सुरुवात आज झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगोदरच जाहीर केल्यानुसार चीनमधून येणाऱ्या मालावर वाढीव कराचा अंमल सुरू झाला. चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावर २५ टक्के कर लावला जाईल. जो पूर्वी १० टक्के होता. व्यापार करार मोडीत निघू नये म्हणून दोघांच्या व्यापार प्रतिनिधींची बोलणी चालू होती. परंतु, ट्रम्प कर वाढीवर ठाम राहिले. चीनमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या ५,७०० प्रकारच्या वस्तूंवरील १४ हजार अब्ज रुपयांच्या व्यवहारांवर करवाढीचा परिणाम निश्चितच होणार. ही अचानक झालेली घडामोड नाही. ट्रम्प यांनी याचे सूतोवाच २०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक लढवतानाच केले होते. जगातील सर्वच देशातल्या बाजारपेठेत माल पाठवताना चीन करत असलेल्या अयोग्य व्यापार पद्धतीच्या विरोधात लढा देण्याची योजना त्यांनीच सांगितली होती. अमेरिकेच्या इतिहासातील रोजगाराच्या संधींची सर्वात मोठी चोरी चीनने व्यापारी डावपेचाच्या आधारे केल्याचे वक्तव्य ट्रम्प यांचे होते. ‘अमेरिका फस्ट’चा उच्चार ते सातत्याने करत होते. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर दोन वर्षांतच त्यांनी चीनशी व्यापार युद्धाची तयारी केली होती. आता युद्धास प्रारंभ झाला आहे. करवाढीनंतर चिनी वस्तू खरेदीचे प्रमाण कमी होऊन अमेरिकेतील औद्योगिक उत्पादन, नोकऱ्यांच्या संधी वाढाव्यात हा उद्देश आहे. याचा परिणाम अमेरिकेतल्या अंतर्गत व्यापारावर होणार. चिनी वस्तूंवरील वाढलेल्या कराचा बोजा तेथील सामान्य लोकांवर पडणार. ट्रम्प धोरणांचा फटका अन्य देशांनाही बसणार. स्टिल, अॅल्युमिनियम, सौर पॅनल आयातीला त्यांनी बंदी घातली आहे.

चीनने अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरविले आहे. एकमेकांच्या उत्पादनांवरील करवाढ याची सुरुवात अगोदरच झाली होती. त्याची तीव्रता किती वाढेल, हे नजीकच्या भविष्यात स्पष्ट होईल. जगातील सर्वच देशात कमी किमतीमध्ये वस्तू विकून बाजार पेठेतील अन्य सर्व स्पर्धकांना संपविण्याचे, त्या त्या देशातील बाजारपेठ काबीज करण्याचे डावपेच चीन करतो आहे. भारत हे अनुभवतो आहे. व्यापार युद्ध प्रारंभाचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटणार. अमेरिकेला मानणारे बाकीचे देश काय करतात? हे पाहायला हवे.

यावर युद्धाची व्याप्ती किता व कशी वाढेल हे अवलंबून आहे. खरे तर भारतासाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते. पण, मोदींनी कितीही आटापिटा केला, इंडिया फर्स्टचा नारा दिला, तरी बाजारपेठेतल्या बदलत्या वातावरणाचा फायदा घेण्याच्या परिस्थितीत, तयारीत भारत नाही. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या अमेरिकी कंपन्या भारतात येत नाहीत. त्या थायलंड, तैवान, मलेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांकडे जात आहेत. भारतातील वेगवेगळे कायदे, मंदगतीचे आडमुठे प्रशासन, कामगार कायदे व संघटनांची प्रवृत्ती विदेशी कंपन्यांना अडचणीची वाटते. भारत चीनशी सध्या एकाच गोष्टीत स्पर्धा करू शकतो, ती म्हणजे लोकसंख्या वाढ. त्याबाबतीत भारताने चीनवर काही वर्षात मात केल्यास आश्चर्य वाटू नये

बँकिंग व्यवस्थेला हादरा-DIVYA MARATHI

बड्या कंपन्यांची कर्ज प्रकरणे वेळेत निपटावीत म्हणून रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केलेले परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल केल्याने कर्जवसुलीच्या बँकांच्या प्रयत्नांना जबर हादरा बसला आहे. बुडीत कर्जांचा विषय हाताबाहेर गेला असतानाच रिझर्व्ह बँकेने असा निर्णय दिल्याने उद्योग क्षेत्राने उसासे टाकले असले तरी थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीचे जे प्रयत्न बँकिंग व्यवस्था नेटाने करत होती त्यांचे प्रयत्न वाया गेले असे म्हणावे लागेल. वास्तविक वाढत्या बुडीत कर्जाने सार्वजनिक बँकांची परिस्थिती दयनीय झाली होती. ती सुधारण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी १८० दिवसांच्या मुदतीनंतर एक दिवस जरी कर्ज थकबाकी राहिली तरी संबंधित कंपनीला दिवाळखोर ठरवण्याची तरतूद असलेले परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकात सुमारे दोन हजार कोटी रुपये व त्यावरील कर्जे थकवणाऱ्या उद्योजकांकडून कर्जे वसूल करण्याचे नियम रिझर्व्ह बँकेने घातले होते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही बुडीत कर्जे बँकांनी वसूल करावीत, अन्यथा दिवाळखोर उद्योगाबाबत अंतिम निर्णय दिवाळखोर संहितेनुसार घ्यावा, असे या परिपत्रकात नमूद केले होते. हे परिपत्रक जारी केले तेव्हा केवळ बडे उद्योजक नव्हे, तर केंद्र सरकारही नाखुश झाले होते. कारण हे परिपत्रक अशा काळात आले जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था धिम्या गतीने वाटचाल करत होती.

नोटबंदीच्या परिणामातून उद्योग जगत सावरत होते. ही परिस्थिती पाहून रिझर्व्ह बँकेने हे परिपत्रक मागे घ्यावे किंवा किमान त्यातील कठोर कलमे शिथिल करावीत, असा केंद्राचा आग्रह होता. पण तत्कालीन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. सरकार व रिझर्व्ह बँकेदरम्यान तणाव हा याच परिपत्रकावरून झाला होता. नंतर पटेल यांनी राजीनामा दिला. दुसरीकडे हे परिपत्रक जारी झाले तेव्हाच उद्योग जगतातून याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विशेषत: साखर उद्योजक व ऊर्जानिर्मिती उद्योगांनी त्यांच्या मूलभूत समस्या अन्य उद्योगांपेक्षा वेगळ्या व त्या सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतात, असा पवित्रा घेतला होता. यूपीए काळातल्या कोळसा घोटाळा प्रकरणात सरकारने अनेक खाणींचे परवाने रद्द केले होते. नंतर भाजप सरकारने नवी धोरणे आणल्याने कोळसा मिळण्यास विलंब लागत होता. ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रावर आजही सरकारी नियंत्रणे असल्याने व राजकीय हितसंबंधांचा परवाना प्रक्रियेवर प्रभाव असल्याने हा उद्योग रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकावर नाराज असणे साहजिकच होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ही मंडळी दाद मागण्यासाठी गेली. पोलाद, वस्त्रोद्योग, नौका बांधणी असे अन्य उद्योगही त्यांना कर्ज फेडताना भेडसावत असलेली कारणे घेऊन न्यायालयात गेले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे विचारात घेत रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाणारे आहेत असा मुद्दा उपस्थित केला आणि रिझर्व्ह बँकेला चपराक दिली. 
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बड्या उद्योगांसाठी निश्चितच दिलासा देणारा आहे. कारण बाजारपेठेत अनिश्चितता अनेक कारणांनी असते, तिला देशातील व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती जबाबदारी असते. त्या परिस्थितीचा सामना करण्याचे प्रयत्न उद्योजक करतच असतात, पण त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा असते. सर्वच उद्योजक कर्ज बुडवेगिरी करत नसतात, त्यांच्या उद्योगविश्वातील समस्या त्यांना वेळीच कर्ज फेडताना रोखत असतात. प्रत्येक उद्योग क्षेत्राचे स्वत:चे जाळे असते, एक उद्योग बंद पडल्यास त्याचा परिणाम दुसऱ्यावर होतो पर्यायाने बाजारपेठेवर होतो. अशा परिस्थितीत बड्या भांडवलदारांच्या कार्यक्षमतेवर जर बँकच अविश्वास दाखवत असेल तर त्याने गुंतवणूक कशी वाढणार हा प्रश्न होता आणि तो या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे आला. त्यात सरकारने आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असाही एक जोर वाढत चालला. पण दुसरीकडे भांडवलदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जांनी बँकांचा कणाच मोडला होता हेही नाकारता येत नव्हते. बँका कर्जे देताना संशय व्यक्त करत होत्या. कठोर नियम लावत अत्यंत सावधगिरी बाळगून कर्जे दिली जात असल्याने पतपुरवठा कमालीचा मंदावला होता. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणे साहजिकच होते. एकूणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने बँकिंग प्रणाली नियंत्रकांच्या प्रयत्नांना नक्कीच फटका बसणार आहे. योग्य कर्ज वाटप व्हावे म्हणून बँकांना शिस्त लावण्याचे प्रयत्न होत असताना हा निर्णय आल्याने अनेक कर्ज प्रकरणे बँकांनीच दुरुस्त करावीत म्हणून उद्योजक पुढे येतील. काही लोभी भांडवलदार राजकीय हितसंबंधांच्या माध्यमातून पुन्हा कर्जे उचलतील. हे धोके बँकांना पुन्हा झेलावे लागणार आहेत. त्यासाठी आपली बँकिंग व्यवस्था सक्षम आहे का?