How Mamata Banerjee has converted West Bengal into a communal cauldron Dhulagarh is only the latest symptom.

I first visited Kolkata as a teenager to watch a Davis Cup tennis match between Australia and India. As we sat in packed stands to cheer a young Vijay Amritraj lead India to a 3-2 win over favourites Australia, a friend spoke to me with awe about a 17-year-old Swedish prodigy called Bjorn Borg who was taking the European tennis circuit by storm: “Mark my words, he’ll win Wimbledon.” Borg duly did two years later at the age of 19 in 1976. History Kolkata was then a pleasant city. The Communists had not yet inflicted their cruel depredations on the state. Mamata Banerjee was still a young student leader of the Congress (I). The subject she chose for her masters degree at the University of Calcutta was Islamic history. 40 years later, in her sixth year as chief minister of West Bengal, Banerjee has tightened her grip over the state. She has done so by polarising West Bengal along communal lines in a manner unprecedented in the state’s history. To consolidate power, the Trinamool Congress (TMC) has torn the secular fabric of Bengal into shreds. Ironically, Banerjee poses as a secular leader while she systematically practises the most cynical and egregious form of communal politics. West Bengal’s Muslims form 27 per cent of the state’s population. Counting Bangladeshi refugees and non-Census citizens, the actual percentage of Muslims in West Bengal today is closer to 30 per cent. Banerjee has collared this vote-bank. She gives it no development but hands it generous sops — ranging from job quotas to hard cash for madarsas. mamatabd_122916084738.jpg Mamata Banerjee has polarised West Bengal along communal lines. Muslims in Banerjee’s Bengal remain desperately poor and backward. But they vote en masse for her. This 30 per cent vote bloc, along with a smattering of divided Hindus, gives Banerjee a vice-like grip over the electorate. It is hardly surprising that she won the last Assembly election with a landslide. Poverty and communalism are her calling cards. Few outside Bengal had heard of Dhulagarh till two weeks ago. This small industrial and business hub in Howrah district has acquired infamy after Muslim mobs attacked Hindus and burnt their homes. The attack was triggered by a group of Hindus verbally objecting to a procession by Muslim groups on Eid-e-Milad, the Prophet’s birthday. The mainstream media has typically under-reported the Dhulagarh violence. Swarajya magazine recorded the events leading up to the violence: “Muslims brought out a procession complete with loudspeakers blaring Hindi film music on 13 December to celebrate Eid-e-Milad which actually fell on December 12 and was a public holiday. On December 13, Hindus at Dhulagarh village, like in the rest of the country, were observing Margashirsha Purnima. Hindus at the village requested those in the procession to lower the volume of the loudspeaker since the music was interfering with some rituals. Violence "This incensed a section of those in the procession and they started attacking Hindu homes and shops. According to local people, the attackers were non-local Muslims. Hindu houses and shops were looted and then set ablaze while police who reached the village were attacked by bombs and prevented from stopping the rioters.” If such communal violence had broken out in a BJP-governed state, the media would have front-paged it — and justifiably so — for days. In the case of Dhulagarh, coverage by the media was sparse. It took an outpouring of scorn on social media to spur television anchors and newspaper editors to run stories on the Dhulagarh riot which resulted in horrific arson on dozens of Hindu homes. Dhulagarh is only the latest symptom of West Bengal’s descent into a communal cauldron instigated by violent TMC cadres. If the thuggishness of the CPI(M) was notionally secular, the viciousness of the TMC is unabashedly communal. Riots are its preferred way of life. Belligerence As the website CatchNews reported earlier this year: “West Bengal has witnessed a spike in communal violence during Mamata Banerjee’s tenure. There have been the infamous Canning and Deganga riots and communal incidents increased to 106 in 2013. The previous five years witnessed about 12-40 communal incidents. Many attribute the recent belligerence of Muslim hardliners in West Bengal to the politics of appeasement played by Mamata ever since she came to power.” Following demonetisation, Banerjee has become increasingly shrill in her criticism of PM Narendra Modi. Last Thursday (December 22), she told the media shortly after a core committee meeting of the TMC: “Modi Hatao, Desh Bachao is our key slogan now. A person who lost credibility has no moral right to rule the country. He and four of his men are practically running the country and ruining the nation. The Narendra Modi government has lost credibility and had no moral right to remain in office. A person who started his career with riots cannot govern the county.” Banerjee sees herself as a national leader. Like Arvind Kejriwal, Mulayam Singh Yadav and Sharad Pawar earlier, her misbegotten route to the top has been through Muslim appeasement. None of these leaders of straw pause for a moment to think how they could empower, rather than appease, Muslims. NGOs and human rights activists, so quick (again rightly so) to condemn communal violence elsewhere in India, have remained largely silent on Dhulagarh. Bengal deserves their attention. Above all, Bengal deserves a secular chief minister

अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल--ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल First Published :20-July-2016 : 06:42:23 ‘अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये आणि मणिपूरमध्ये गेल्या २० वर्षांत बनावट चकमकीची जी प्रकरणे घडली, त्यांचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे’ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्या भूभागात ‘लष्करी विशेष कायदा’ (अफस्पा) लागू आहे तिथेदेखील संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि अतिबळाच्या वापरातील बहुतेक घटनांशी लष्कराचा संबंध नाही. मणिपूरमध्ये तो संबंध पोलीस आणी अर्धसैनिक दलांशी आहे व त्या दोहोंना अफस्पा लागू नाही. मणिपूर हे ईशान्येकडील हिंसाचाराने सर्वाधिक ग्रस्त राज्य असून तिथे सध्या कॉंग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारने ंवा तिथल्या कुठल्याही राजकीय पक्षाने अफस्पा रद्द करण्याची मागणी कधीच केलेली नाही. कारण अफस्पाशिवाय राज्य करता येणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. मागणी काही मानवाधिकार संस्थाच करीत आहेत. पंचवीस लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात गेल्या १० वर्षात हिंसाचारामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ७१५ नागरिक, २३६ सैनिक, १४८० दहशतवादी अशी आहे. यातील बहुसंख्य नागरिक दहशतवाद्यांनी मारले आहेत. बांगलादेश नजीक असल्याने तेथून घुसखोरीही होत असते. राज्यात एकूण १० दहशतवादी गटाच्या कारवाया सुरू असतात. खोऱ्यातील आणि टेकड्यांवरील असे दोन मुख्य दहशतवादी गट आहेत. येथील रहिवासी प्रामुख्याने मईती जनजातीचे हिंदू आहेत. त्यांना त्यांच्या संस्कृतीवर घाला येत असल्याची भीती वाटते व त्यातूनच हिंसक कारवाया होतात. १९९३मध्ये मुस्लीम फुटीरतावादी कारवायांची भर पडल्याने स्थिती चिंताजनक बनली आहे. मेईती व मुस्लीम यांच्यात दंगल झाली आणि त्यानंतर लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मणिपूरमध्ये इम्फाळसह सर्व भागावर दहशतवाद्यांनी कब्जा मिळविल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लष्कराला विशेष अधिकार देणारा कायदा लागू करण्यात आला. लष्कराने केलेल्या व्यापक कारवाईनंतरच बराचसा भाग दहशतवाद्यांपासून मुक्त होऊ शकला. दहशतवादी गटांचे संख्याबळ आजही दीड हजारपर्यंत असावे. याशिवाय नागा व मुस्लीम दहशतवादी गट तेथे हिंसक धुमाकूळ घालत आहेत. हा आकडा काश्मीरमधील दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक आहे. लष्कर काढून घेतल्यानंतर दहशतवादी गटांना पुन्हा जमवाजमव करून जम बसविण्याची संधी मिळेल. अशा अशांत वातावरणात तेथील सामाजिक जीवन गढुळले गेले आहे. खंडणीराज सुरू झाल्याने व्यावसायिक संकुले, शैक्षणिक व अन्य संस्था, दुकाने, उद्योग यात खंडणीसाठी दहशत पसरविण्यात येत आहे. या वातावरणात विकासाला गती कशी मिळणार? प्रसारमाध्यमांवरही प्रचंड दबाव आहे. त्याच्या निषेधार्थ सर्व वृत्तपत्रांनी अनेक वेळा सामूहिक बंद पाळला; परंतु एकाही दहशतवादी संघटनेने दिलिगरी व्यक्त केली नाही ंवा पुन्हा हल्ला न करण्याचे आश्वासन दिले नाही. संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची छाननी व्हावयास हवी. खऱ्या तक्रारीवर लगेच कारवाई होते. खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करुन त्यांना शिक्षा होेण्याची गरज आहे. बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे हे खरे असले तरी न्यायालये वास्तवापासून दूर आहेत. मणिपूरमध्ये युद्ध सुरू आहे व त्याचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. तेथील अफस्पा मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही तेथून बाहेर काढावे लागेल. पण पोलीस आणि अर्धसैनिक दले सक्षम नसल्यामुळेच लष्कराला बोलवले जाते. सातत्याने दुस्वास आणि दुजाभाव सहन करुनही अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे भारताचे लष्कर होय. ईशान्य भारत, काश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक जवानांनी सांडलेल्या रक्तांची किंमत देऊन आजची शांतता विकत घेतली गेली आहे. पण या लष्करी विजयाचे रूपांतर राजकीय तोडग्यात करण्यामध्ये राज्य व केंद्र शासन दोघांनाही अपयश आले आहे. ‘अफस्पा’ म्हणजे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट. या कायद्यान्वये देशातील सैन्यदलाला, तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना, संवेदनशील क्षेत्रात काम करताना विशेष अधिकार प्राप्त होत असतो. या कायद्यान्वये, घुसखोरी करणाऱ्यांना आणि दहशतवाद्यांना जायबंदी अथवा ठार मारण्याचा अधिकार मिळत असतो. देशाचे घुसखोरांपासून रक्षण करावे, हाच या कायद्याचा एकमेव उद्देश आहे. ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. लष्करी विशेषाधिकार कायदा अंमलात नसता तर १९८९ मध्येच जम्मू-काश्मीर भारताला गमवावा लागला असता. तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनीही आशा सोडली होती. परंतु लष्कर ठामपणे उभे राहिले व त्याने शत्रूला हुसकावून लावले. मणिपूरमधील फुटीर संघटनांनी देशाबाहेरील शक्तींशी लागेबांधे प्रस्थापित केले असून, गुप्त समझोताही केला आहे. त्यांना सध्या पैसे, शस्त्रे, नवीन बंडखोर, मानवाधिकार संस्था (?) अशा समर्थन देणाऱ्यांची अजिबात कमी नाही. तिथे पंजाबप्रमाणेच अफू, गांजाचे संकट गंभीर आहे. दहशतवाद्यांशी काही राजकारण्यांचेही लागेबांधे आहे. प्रशासन, न्याय व्यवस्था यांचे खच्चीकरण करण्यात येते आहे. सामान्य जनता बंदुकीच्या दहशतीखाली वावरत आहे. जगज्जेत्या मेरी कोमलासुध्दा स्वत:च्याच राज्यात बंडखोरीचा सामना करुन हरावे लागले तेथे सामान्य जनतेविषयी काय बोलावे? परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर मणिपूर अराजकाच्या खाईत लोटले जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करून लष्कराला मोकळीक देणे, हाच त्यावरील उपाय आहे. लष्कराने व्यापक मोहीम आखून इम्फाळमध्येच नव्हे, तर म्यानमारमधील दहशतवादी अड्डेही उद्ध्वस्त केल्यास राज्य वाचण्याची आशा आहे. -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याचे आव्हान

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याचे आव्हान हिंदुस्थानात आतापर्यंत शिरलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर कसे काढायचे, हा एक जटील प्रश्‍न आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वापर करण्याचे ठरविले असले तरी घुसखोरांना शोधण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम यशस्वी होईल की नाही हे येणारा काळच सांगणार आहे. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमधील सीमावाद अखेर ४१ वर्षांनंतर संपुष्टात आला. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला भू-प्रश्‍न ३१ जुलैला मध्यरात्री १२च्या सुमारास कायमचा संपला. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांच्या सीमेत ऐतिहासिक बदल झाला आहे. १९४७च्या फाळणीमुळे पूर्व पाकिस्तान/बांगलादेशात गेलेल्या ५१ भूभागांमध्ये आणि हिंदुस्थानात असलेल्या ११० भूभागांमध्ये जे ५४ हजार नागरिक राहत होते त्यांना शुक्रवारी मध्यरात्री १२ वाजून १ मिनिटांनी नव्याने ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले. दोन्ही देशांच्या नकाशात बदल झाला. मध्यरात्री १२ वाजता प्रदेश, माणसं आणि प्रशासन या सगळ्यांची अदलाबदल आणि देवाणघेवाण झाली. आसामच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के तर पश्चिम बंगालच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २९ टक्के घुसखोर बांगलादेशातून आलेले आहेत. याशिवाय हिंदुस्थानातील इतर राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोरी झालेली आहे. मतपेटीच्या राजकारणामुळे गेली ६६ वर्षे एकही राजकीय पक्ष वा मीडिया या घुसखोरीविषयी बोलण्यास तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी सत्तेमध्ये आल्यानंतर बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांना हिंदुस्थानबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता या करारामुळे हिंदुस्थान आणि बांगलादेशची सीमा सरळ होऊन घुसखोरी थांबविण्यास नक्कीच मदत मिळेल. १५ जुलै रोजी आलेल्या बातमीनुसार आसाम आणि पश्‍चिम बंगालमधील सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट बांगलादेशमधील त्यांच्या जवळच्या जिल्ह्यांमधील पोलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट्सना भेटून सीमावर्ती भागात होणारी गुन्हेगारी रोखण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी पुढच्या महिन्यात दिल्ली येथे भेटणार आहेत. यामुळे सीमेपलीकडून होणारी गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची, जनावरांची तस्करी, दहशतवाद्यांची घुसखोरी यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. अर्थात हिंदुस्थानात आतापर्यंत शिरलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर कसे काढायचे, हा एक जटील प्रश्‍न आहे. यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी)नुसार १९७१नंतर ज्या बांगलादेशींनी हिंदुस्थानमध्ये घुसखोरी केली त्यांना शोधून काढता येणार आहे. देशात जनगणना होते त्यावेळी देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे आणि त्याच्या कुटुंबीयांचे नाव आणि इतर माहिती एनआरसीमध्ये नोंदविली जाते. यामुळे ज्यांची नावे १९७१च्या एनआरसीमध्ये नसतील त्यांना बांगलादेशी घुसखोर मानले जाईल. आसाममध्ये २५०० एनआरसी सेवा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे ज्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये नसतील त्यांना आपले आईवडील हिंदुस्थानमध्ये जन्मले होते याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. हिंदुस्थान सरकारकडे असणार्‍या १९७१ पर्यंतच्या ‘एनआरसी’लाच पुरावा मानले जाणार आहे. १९७१च्या ‘एनआरसी’मध्ये नावे नसलेल्यांना आपले आईवडील हिंदुस्थानचेच नागरिक होते हे सिद्ध करावे लागणार आहे. ‘एनआरसी’प्रमाणे आसाममधल्या लोकांची नोंदणी तपासण्यासाठी २००५मध्ये एक प्रयत्न झाला होता. मात्र आसाममधल्या देशद्रोही संघटनांच्या आंदोलनांमुळे तो थांबविण्यात आला. २०१० मध्येसुद्धा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी पुन्हा तसा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र पुन्हा देशद्रोही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केल्यामुळे तो प्रयत्न थांबविण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा अशा धमक्यांना भीक न घालता तो प्रयत्न सुरू करण्यात आलेला आहे. मात्र आसाममधील भ्रष्ट अधिकारी अशा बांगलादेशी घुसखोरांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेगवेगळे दाखले देऊन त्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये कायमची नोंद करतील, अशी भीती अनेकांना वाटते. बांगलादेशी घुसखोरांशिवाय अनेक बिहारी आणि बंगाली नागरिक आसामच्या चहाच्या मळ्यांत पन्नास ते साठ वर्षांपासून काम करत आहेत. अशा निरक्षर लोकांना सरकारी कागदपत्रे त्यांच्या राज्यांतून आणणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणार्‍या या बिहारी आणि बंगाली नागरिकांना त्रास होणार नाही याची सरकारने दक्षता घेण्याची गरज आहे. ‘उल्फा’ ही दहशतवादी संघटना अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये कार्यरत आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना रोखण्यासाठी ‘उल्फा’ संघटनेची स्थापना केली होती, पण सध्या ‘उल्फा’ने आसाममध्ये घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी गेल्याच आठवड्यात तिनसुखीया जिल्ह्यात दोन बिहारी नागरिकांना ठार मारले. याचप्रमाणे गेल्या पाच ते सहा वर्षांत ‘उल्फा’ने आसाममध्ये काम करणार्‍या अनेक बिहारी कामगारांना ठार मारले आहे. सध्या हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमध्ये सुधारलेल्या संबंधांमुळे ‘उल्फा’चे प्रशिक्षण तळ म्यानमारमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलेले आहेत. पण बांगलादेश सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या उपकारामुळे बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध न लढता आसाममध्ये असणार्‍या इतर हिंदुस्थानींविरुद्ध ‘उल्फा’ लढत आहे. या हिंसाचारामुळे अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये राहणारे बिहारी, बंगाली आपल्या राज्यात पळून जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अशा जागांवर बांगलादेशी घुसखोर वसविण्याचे काम ‘उल्फा’ला करावयाचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘उल्फा’विरोधात दहशतवादविरोधी मोहीम राबवून त्यांचे आस्तत्व संपविण्याची गरज आहे. अर्थात केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वापर करण्याचे ठरविले असले तरी घुसखोरांना शोधण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम यशस्वी होईल की नाही हे येणारा काळच सांगणार आहे. मात्र हे काम सुरू केल्यामुळे सरकारचे कौतुक करायला हवे. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे आले आहेत. त्यांचे १७ आमदार व ३ खासदार आहेत. २०२०च्या निवडणुकीत एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनू नये म्हणून अवैध बांगलादेशी शोधण्यास मोदी सरकारला यश मिळोे हीच प्रार्थना!

MUST WATCH VIDEO-four countries of the world - Pakistan, Bangladesh, Egypt, Afghanistan, made an agreement to fuel international jihad against

https://www.facebook.com/drsubramanianswamy/posts/496243103848676 A must watch video. --------------------------------- In 1998, four countries of the world - Pakistan, Bangladesh, Egypt, Afghanistan, made an agreement to fuel international jihad against America, ISRAEL and India. Since then the attacks on India have increased manifold, aided by Bangladesh and Pakistan. An attack like KARGIL an be stopped by our army , but where will u run if the attack comes from Insie India ? A gruesum conspiracy is brewing inside india right now ..... {pause } They want to break away the north east states and carve out a major portion of India into an Islamic corridor named MUGLISTAN. The code name for this operation given by ISI is operation 'Pincode'. A thin portion of land called the ‘Chicken Neck’ connects India with the rest of North East , once this land is overtaken they can sucesfuly break the North-Eastern part of India away from its mainland and make it inot GREATER BANGLADESH and no indian will be able to come back to india . ‘Mughlistan research institute’ an ISI brainchild made a plan of operation pincode whose ultimate aim is ethnic partition of India. This will be achieved by populating the belt from Bangladesh to Pakistan ie assam bengal bihar uttar pradesh with Bangladeshi Muslims Bangladesh has pushed a staggering 25- 30% of its population into India for this purpose.Six thousand Bangladeshis infiltrate India every day . Over 5 crore Bangladeshi infiltrators have now taken over all means of earning of Indian people . Their sheer numbers makes them a deciding factor in NE politics. These bangladeshis help terrorists in attacks inside india , they provide maps and amunition to naxals In short these people pose different kinds of threats to India like: 1. They take away livelihood of Indians 2. They poach upon farm animals of Indian natives these Bangladeshis illegally transport 20,000 cows to Bangladesh for slaughter every day. 3. They pose a very big security threat as they abet crimes, bomb blasts and narcotics trade. 4. In fact they harbour sleeper cells of 5000 terrorists to be used at opportune moment against India. 5. They cost our government heavily in terms of an added population of 5 crore people demanding heavily on health services etc., law and order, habilitation etc. 5. They send back 15,000 crore rupees back to Bangladesh every year which is dent on regional economy 6. They commit crimes in India and go absconding back to Bangladesh 7. They vote en block so that their political interests are served at their will. Before Hindus were pushed out of Kashmir a big network of Jihadi Madrasas were made throughout Kashmir to radicalize the generations. Same is happening now all over India where these Bangladeshis are being aided by Pakistan and its secret agencies.Recent role of Madrassas in Bengal Blasts was a testimony to this fact. In Bangladesh Minorties are only 10 % yet 99 % rapes happen against minorities , Muslims are radicalised here to use violence and rape to subdue the Hindu population and for ethnic cleansing of bangladesh. hinduspercentage dropped from almost 30 % in 1941 to 10 % in 2004 but now all this is happening indside india where these bngladeshsih have becoem majority , it is their modus oprendi that first they steal cattle of Indian people , next they assault their women and their religious places , then they attack their agriculture land and then due to no support from the governmetn and police , the hindus sell theri lands and migrate into interiors of India. If we still choose to tolerate these infiltrators on our land then we are indeed choosing instability and terror for ourselves, and more importantly the generations to come. ------------------------------------ http://www.youtube.com/watch?v=2PD___4fJv8 Courtesy- indiatomorrow.co

बांगला देशी घुसखोरांचा डोळा आता दिल्लीवर!

बांगला देशी घुसखोरांचा डोळा आता दिल्लीवर! बांगला देशी नागरिकांच्या अवैध घुसखोरीचे अंतिम लक्ष्य आता देशाची राजधानी दिल्ली महानगर आहे, असे ध्यानात येऊ लागले आहे. प्रारंभी ईशान्येकडील कुण्या एका राज्यात, विशेषत: आसाममधे घुसून हे परकीय घुसखोर स्वत:साठी भारतीय नागरिकत्व मिळवितात. त्यानंतर काही निर्दिष्ट दलाल त्यांना देशातील निरनिराळ्या जागी पाठविण्याची व्यवस्था करतात. हा सारा कारभार अत्यंत पूर्वनियोजित पद्धतीने अमलात आणला जातो, ही बाब आता उघडकीला आलेली आहे. राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्याविषयक अहवालातून बांगला देशींच्या या कारस्थानाची रूपरेखा स्पष्ट दिसून येते. उपलब्ध माहितीनुसार, बांगला देशातून दरवर्षी दीड ते दोन कोटी लोकसंख्या लुप्त झालेली आढळते. मग हे जातात तरी कुठे? आज बांगला देशी नागरिक जगाच्या कानाकोपर्यात पसरले आहेत, हे नि:संशय! पाश्चिमात्य इंग्लंड, आयरलँड, फ्रान्स आदी देशांमधून बांगला देशींच्या मोठमोठ्या वसाहती उभ्या झाल्या आहेत. या सार्या वसाहती अवैध आहेत हे सांगायला नकोच, परंतु संबंधित देशातील राज्यकर्ते अनेकदा कठोर कारवाई करूनही त्यांना घालवू शकलेले नाहीत. त्यासाठी सांगण्यात येणारे मुख्य कारण म्हणजे अत्यंत असहनीय अवस्थेतही टिकून राहण्याची बांगला देशींची क्षमता! मग समस्या उभी राहते त्यांच्या उपजीविकेची. कोणत्याही शिक्षणाची तोंडओळखही नसलेल्या या अवैध घुसखोरांसाठी त्यांचे हे वैगुण्यच कामी येते. कारण त्यामुळे कसल्याही शारीरिक श्रमांसाठी त्यांची तयारी असते. त्यामुळे त्यांना एक अमर्याद कर्मक्षेत्र उपलब्ध होते. कमी मोबदल्यात परिश्रम करण्यासाठी उपलब्ध मजुरांसाठी त्यांचे महत्त्व जाणणारे तयारच असतात. कोणताही देश याला अपवाद नसावा. त्यामुळे संबंधित शासनकर्त्यांनी बांगला देशींच्या निर्मूलनासाठी जंग जंग पछाडले तरीही हा विषवृक्ष मुळासकट उखडून फेकणे त्यांच्या क्षमतेबाहेर ठरते. अाज भारतातील अनेक जागा बांगलादेशी मजूरवर्गासाठी सुरक्षित वस्ती झाल्या आहेत. यापैकी मुंबई आणि देशाची राजधानी दिल्लीकडे तर मुंगीसारखी त्यांची रीघ लागली आहे. अर्थात, हे बेकायदेशीर स्थलांतरण जर असेच काही वर्षे चालत राहिले, तर त्याची परिणती सार्या देशासाठी भयानक ठरू शकते. कारण प्राथमिक अवस्थेत मजूर म्हणून यांची ओळख देण्यात येत असली, तरीही अल्पावधीतच एका राजकीय शक्तीमधे त्यांचे रूपांतर होते. सध्या ज्या प्रकारे बांगला देशी घुसखोर आसाममधे प्रभावी बहुसंख्यक म्हणून स्वत:ला सिद्ध करू पाहत आहेत, याचीच पुनरावृत्ती नजीकच्या काळात मुंबई आणि दिल्लीमधेही घडू शकेल. लौकिकदृष्ट्या प्रत्येक वैध भारतीय नागरिकाच्या मताचे जे मूल्य, बांगला देशी नागरिकाच्या मतालाही तेच मूल्य असते आणि हा मताधिकार मिळविणे बांगला देशींसाठी या देशात किती सहज आहे, त्याच्या अधिक स्पष्टीकरणाची येथे गरज नाही. आतापावेतोच्या विवरणातून हे स्पष्टत: ध्यानात येते की, अस्तित्वात येण्याच्याही आधीपासून बांगला देशातून भारताविरुद्ध एक ‘जनसंख्या-युद्ध’ छेडलेले आहे, जे पाकिस्तान करीत असलेल्या सशस्त्र आक्रमणापेक्षा कितीतरी पटींनी भयावह आहे. बांगला देशी घुसखोरीची समस्या आता केवळ आसामपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, ती आता राष्ट्रीय समस्येचा आकार धारण करू लागली आहे. आम्हाला वाटते की, अशाप्रकारे दरवर्षी कोटी-दीड कोटीच्या संख्येत चालू असलेल्या बांगला देशी घुसखोरांविषयी केंद्र शासन अंधारात नसावे. त्यामुळे याचा शेवट कसा होईल, याविषयीही वेगळे काही त्यांना सांगणे आवश्यक नाही. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींनी गेल्या निवडणुकांच्या काळात या संबंधात जी कठोर भाषा वापरली होती ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ते काहीच करणार नाहीत, असे आम्हाला म्हणावयाचे नाही. अर्थात, हेही योग्यच आहे की, बांगला देशींच्या घुसखोरीसारख्या जटिल व जुन्या समस्येचे निराकरण एका रात्रीतून होईल अशी अपेक्षा बाळगणे उचित ठरणार नाही. सध्या ‘राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरणा’च्या अद्यावतीकरणाची जी प्रक्रिया सुरू आहे ती पूर्णावस्थेत पोहोचताच, बांगला देश तसेच पूर्व पाकिस्तानातून अवैध प्रकारे भारतात प्रवेश केलेले नागरिक व त्यांची संतती यांची ओळख पटेल. याशिवाय बर्याच पूर्वीपासून आम्ही भारत-बांगला सीमेसाठी इस्रायलसारखी एक कडेकोट व्यवस्था निर्माण करण्याचा आग्रह करीत आहोत. परंतु, गेली १० वर्षे केंद्रात एक असे शासन होते जे बांगला देशींच्या अवैध घुसखोरीचा फायदा कसा घेता येईल, याच स्वप्नांमध्ये मशगूल असे. परंतु, राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती आता बदलली आहे. भारतीय जनगण व समाजाविषयी वर्तमान मोदी शासन अंत:करणपूर्वक कर्तव्यबोधाची जाण ठेवणारे आहेत, असा आमचा ठाम विश्वास आहे. तेव्हा निकट भविष्यात बांगला देशींमुळे उत्पन्न झालेल्या संकटापासून सार्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी एक परिणामकारक कार्यवाही हे सरकार अमलात आणील, याविषयी आम्हाला फार मोठी आशा वाटते. तसेच बांगला देशी घुसखोरीपासून आसामचे रक्षण करण्यासाठी मोदींनी आतापर्यंत काहीच न केल्याने, त्यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलेले आश्वासन पाळले नाही, या निष्कर्षाला पोहोचणेही घाईचे ठरेल.

WEST BENGAL TERROR MACHINE

http://www.mediacrooks.com/2014/10/bengals-terror-machine.html THURSDAY, OCTOBER 9, 2014 Among his many profound pieces of advice that “Deep Throat” gave Bob Woodward, one principle in the pursuit of crimes remains immortal: “Follow the money”. It started as another scam or a Ponzi scheme but the pursuit of the Saradha scam in Bengal has opened up a much bigger threat to the country and one of its neighbours. The web of deceit, financial crimes and the linkage to terrorism is shocking to say the least. And all of this comes with involvement of the ruling party members in the state. There is no escape for Mamata Banerjee (MB) or her TMC from this. She will indeed have to answer for a lot. On the evening of October 6, Monday, the man in the pic, Derek O’Brien (DOB) was asked to respond to the incident of an accidental blast at the Burdwan centre of TMC which killed two men who were assembling IEDs. Instead of answering the questions DOB stated barking at the BJP and Social Media as “hate-mongering” with their Hindu agenda against the TMC. This scumbag also happens to be an MP from Bengal. We have to wonder what agenda the TMC really has. In June-July there was a spate of attacks on Hindus and BJP leaders by TMC goondas, some murders too. There were a few rapes earlier which MB described as a “conspiracy” against her. 34 years of CPM and now this absolute horror of a political party sinking Bengal has still not seen an outrage in our media. Not surprising because they all belong in the “Sickular” basket. Let’s summarise the story first. On August 24 a story surfaced about the Saradha scam money fanning terrorism in Bangladesh: “The CBI and ED learnt that funds collected from the public through Saradha’s chit fund schemes were centrally deposited at the group’s offices in Salt Lake. After being accounted for, hundreds of crores were transported to various centres close to the Indo-Bangladesh border. The cash was put in huge bags and taken by ambulances belonging to the Saradha group. The Indian currency was then secretly converted to Bangladeshi Taka and European currencies at a “Foreign Currency Convertor Centre” belonging to a man from Kolkata. Armed couriers of radical Islamic outfits would then smuggle the converted currency across the border under the cover of darkness”. The report mentions the operations being managed by a Rajya Sabha MP. He is TMC MPAhmed Hassan Imran and his story is quite interesting: “TMC links with Bangladeshi radical groups The Anand Bazar Patrika report “Before 2011, the Jamaat helped Trinamool with huge funds secretly transferred across the border. Imran played a key role in it. “Later when the Jamaat faced government’s ire during its opposition to war crimes trials, it received funds from Trinamool which had come to power in 2011 and many of whose leaders were ministers in the Manmohan Singh government,” the Ananda Bazar Patrika report said, quoting extensively from a detailed report it claims was given to India by Bangladesh intelligence. Who is Ahmed Hassan Imran? Ahmed Hassan Imran is a Rajya Sabha MP from West Bengal at present. In 1975-76 he founded West Bengal Muslim Students Association. In 1977, Imran co-founded the Students Islamic Movement of India (SIMI) in Aligarh Muslim University in Uttar Pradesh”. It doesn’t stop there. This Ahmed Hassan Imran is suspected to be not an Indian but technically a citizen of Pakistan: “A Pakistani citizen is now a TMC member in the Rajya Sabha, courtesy West Bengal Chief Minister and TMC chief Mamata Banerjee. Ahmed Hassan, aka Imran, is in fact a Pakistani citizen, since he entered India from East Pakistan in 1970-71, before the birth of Bangladesh”. Let’s move forward with the story: “An explosion in Burdwan town of West Bengal on Thursday (October 2) killed two people and led to a cache of arms and explosives being discovered, causing the police to suspect a terror link. The blast occurred around noon at a house in a residential locality of Burdwan town, about 100 km from Kolkata, in the middle of the festive season of Durga Puja. More than 50 improvised explosive devices (IED), other explosives and wires were recovered from the flat. Shakil Ahmed (32) was killed on the spot while Swapan Mondal (22) succumbed to injuries at the… Hospital. A third, Hasan Saheb, is stable and undergoing medical treatment while a fourth male resident is absconding… fire brigade personnel were prevented from entering the house by two women, who refused to open the door. Upon breaking open the door, the police found them burning some papers. The women -- Ahmed’s wife Rumi Bibi and Hasan’s wife Aklima Bibi – have been detained. Security agencies are now trying to find out if the IEDs were meant to be used in Bengal or sent somewhere else. Bomb disposal squads have also recovered a number of explosives and SIM cards on the banks of the Damodar river near the town. The six people – four men and two women – rented the house three months ago and told house owner Hasan Chowdhury that they were setting up a workshop for making Burkhas. Chowdhury didn’t check the identities of the tenants” The house the potential terrorists used belonged to Nurul Hasan Chowdhury. You don’t need another guess to know that he too is a member of the TMC. He leads the Burdwan unit of the TMC and his house also operates as its make-shift office. Don’t be surprised – in this day and age Hasan Chowdhury, a political leader, lets out his houseto people without knowing who they are or without any background check as he claimed. The bomb-making guests of TMC had targets of Kolkata airport and a dozen other targets (AajTak). That just about summarises the sequence of events for us If the bomb-makers had succeeded in their plans there could have been a major carnage around Durga Puja in Bengal and who knows how many people may have been killed. And we discovered all this only because a couple of bombs they were assembling went off accidentally. MamataB’s Muslim-appeasement is not limited merely to her govt policies or vote-bank politics. She has now reduced Bengal police to levels of unthinkable stupidity after a major terror-threat. Dressing up as a Muslim or praying as a Muslim is one thing but letting or asking the police to cover up crimes, as is being reported, is a totally different thing and this is what happened: Over 50 explosives and other accessories collected by the Bengal police from the Burdwan house were detonated and destroyed. Why? What kind of criminal police destroys evidence? In addition, the women involved in the operation burnt a lot of papers which still left some corners legible. Forensic sciences can even investigate and find clues even in fully burnt papers and items. What does the Bengal police do? I watched with horror the TimesNow reporter picking up pieces from the debris to show it to the camera while the public was casually walking around inspecting the debris as if it were a tourist spot. Is this how a state deals with terrorists or potential-terrorists? And to all that, MamataB still wants the state CID to deal with these incidents and refuses NIA investigation. Nothing can be more comic. The Centre cannot be dictated by such comic stubbornness if they plan to tackle terrorism seriously. Here’s Vicky Nanjappawho has been reporting on these events consistently: India is strongly against cross-border terrorism and faces the same problem with Pakistan. Why would we tolerate a state where the govt acknowledges cross-border terrorism but refuses an NIA investigation? There seems to be abundant evidence that this Ahmed Hassan of TMC has been promoting extremism in Bangladesh and their govt has asked for serious action on this: “Indian Muslims will live for India and die for India” said Modi in an interview to a tainted, foreign news peddler. The Muslims involved in this entire episode not only appear to have had a plan to kill people at large but even Muslims across the border. Bengal govts, the present and the previous CPM, seem to have a special sympathy for terrorists. The CPM is known to have political-murders as a party policy. “Eminent terrorist” Yasin Bhatkal was in custody in Bengal but jumped bail mysteriously from Kolkata. And this is the same dumb Bengal police that is investigating the Burdwan incident and related cross-border terrorism? “There is no good and bad terrorism” said Narendra Modi at the UN. There is no reason why one should tolerate a state govt which has members who not only support terror activities in India but also have links to cross-border terrorism. It doesn’t take Einstein to figure out that this cannot have been going on for so long without the knowledge of many in power in Bengal. There are problems at the LOC which Modi-Sarkar is now tackling firmly. Modi believes in the federalism and greater autonomy of states. But terrorism and cross-border promotion of it cannot be merely the state’s issue. It is a national security issue. Narendra Modi must intervene and ensure a massive operation to weed out terrorists from Bengal is undertaken. There is also the promise of sending back illegal Bangladeshis. These issues must see signals of actions. If these were mere election rhetoric there will be a very large price to pay.

बांग्लादेशी घुसखोरी निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा बनवण्याची गरज

बांग्लादेशी घुसखोरी निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा बनवण्याची गरज ........ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) -------------------------------------------------------------------------------- महाराष्ट्रात लाखो बांग्लादेशी घुसखोर चार-पाच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांनी मालेगाव येथे पाच हत्यारबंद बांग्लादेशी अतिरेक्यांना पकडले. अर्थातच या अतिरेक्यांचा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घातपात घडवण्याचा डाव होता. गेल्या तीन-चार महिन्यात अनेक बांग्लादेशी अतिरेक्यांना पकडण्यात आले होते. यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात खोट्या नोटा हस्तगत करण्यात आल्या होत्या. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात खोटी आधारकार्डे, मतदान ओळखपत्रे इत्यादी बाळगणारे लाखो बांग्लादेशी आहेत. यांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई होणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. तृणमूल नेत्याच्या घरात बाँबस्फोट २ ऑक्टोबरला पश्चिम बंगालच्या बर्धवान जिल्ह्यामध्ये एक बाँबस्फोट झाला .या बाँबस्फोटामध्ये इंडियन मुजाहिद्दीन/ जमाते इस्लामीचे तीन अतिरेकी गंभीर जखमी झाले. त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला व एक अद्याप अत्यवस्थ आहे. हा स्फोट तृणमूल काँग्रेसचे नेते नुरुल हुसेन चौधरी यांच्या घरात झाला. हा बाँबस्फोट झाल्यानंतर तिथे मोठ्या प्रमाणावर आग लागली आणि ही आग विझविण्याकरीता पश्चिम बंगालच्या अग्निशमन दल आणि पोलीस तिथे पोहचले. त्यावेळी त्यांना दोन बायकांनी पिस्तुलाचा धाक दाखवत रोखले आणि पुढच्या एका तासासाठी पोलिसांना त्या घरात प्रवेश करू दिला नाही. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाची दहशतवादी कागदपत्रे, दस्तऐवज, व्हीडिओ सीडीज इत्यादी जाळली. अतिरेकी कारवायाची योजना या स्फोटात सापडलेले हे अतिरेकी हे बांग्लादेशी आहेत हे तपासाअंती सिद्ध झाले आहे. यापैकी एकाचे नाव शकील अहमद असे आहे. पोलिसांना थांबवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या दोन बायका-जुमशान बीबी आणि अमिना बीबी या मारल्या गेलेल्या अतिरेक्यांच्या पत्नी होत्या. एका तासानंतर पोलिस जेव्हा आत पोहचले, तेव्हा त्यांना ५५ ‘आय.ई.डी. बाँब मिळाले. हे बाँब स्फोटासाठी तयार ठेवले गेले होते. या अतिरेक्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाँब तयार करून ठेवले होते, याचाच अर्थ येणार्‍या काळात पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या अतिरेकी कारवाया करण्याची योजना त्यांनी बनवली होती. ‘इन्टेलिजन्स ब्युरो, ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी पोहचण्यापूर्वी बाँब नष्ट बाँब शेवटच्या क्षणी तयार केले जातात व लगेचच त्यांचा वापर केला जातो. हे बाँब तयार करताना हे दोन अतिरेकी अपघातात मारले गेले. त्यामुळेच ही घटना आपल्यासमोर आली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ‘इन्टेलिजन्स ब्युरो आणि ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हे घटनास्थळावर पोहचण्यापूर्वीच पोलिसांनी हे बाँब नष्ट करून टाकले. पश्चिम बंगालमधील पोलिस ही गोष्ट लपवण्याचा प्रयत्न करीत होते, त्यामुळे त्यांनी अशी कृती केली असल्याचे अनेक वृत्तपत्रात आले हे टीव्हीच्या बातम्यांनुसार सिद्ध होते. त्यांना ही कृती करण्यासाठीचे आदेश अर्थातच पश्चिम बंगाल सरकारकडून आले. भारतातील सुरक्षा संस्थांनी पाहिल्याशिवाय कुठल्याही राज्यातील पोलिस तत्सम बाँब/पुरावे नष्ट करीत नाहीत. दोन बायका, अतिरेकी व स्फोटात जखमी अतिरेक्याकडून उपयुक्त माहीती मिळेल. या ठिकाणी अल-कायदा या अतिरेकी संघटनेत सामील होण्यासाठी अवाहन करणारी अनेक कागदपत्रे मिळाली. याशिवाय अतिरेक्यांच्या लक्ष्यस्थानी असलेल्या भारतातील अनेक जागांचे नकाशेही मिळाले. हे सर्व पश्चिम बंगाल सरकार लपवण्याचा प्रयत्न करीत होते. तृणमूल काँग्रेसचा अतिरेकी संघटनेशी संबध काही दिवसांपूर्वी एका साप्ताहिकात छापून आली होती सध्या पश्चिम बंगालमध्ये ‘सर्धा चिट फंड याविषयी चौकशी सुरू आहे. यामध्ये सामान्य नागरिकांचे तब्बल ३०,००० कोटी रुपये गुंतवले गेले होते. याबाबत सीबीआय चौकशी करीत आहे. या सर्व घोटाळ्याशी पश्चिम बंगाल सरकारचा म्हणजेच तृणमूल काँग्रेसचा मोठा सहभाग आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या या आमदार, खासदार आणि नोकरशाहीमधील अनेक बड्या हस्तींची नावे अनेक साप्ताहिकांमध्ये उघड करण्यात आली आहेत. याच घोटाळ्यात आसामच्या एका माजी डिजीपी पोलिस अधिकार्याचाही सहभाग होता. याबाबत त्यांची चौकशीही सुरू झाली होती. पण भविष्यात होणार्‍या परिणामांना घाबरून त्यांनी काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली. अहमद हसन इम्रान हे तृणमूल काँग्रेसचा खासदार जन्माने बांग्लादेशी असून १९७० साली ते भारतात स्थलांतरीत झाले. सध्या ते वर्तमानपत्राद्वारे अतिरेक्यांच्या मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालण्याचे काम करीत आहेत. पश्चिम बंगाल सरकार त्यांना पकडण्याऐवजी त्यांना लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सुदैवाने बांग्लादेशी सरकारने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केल्यामुळे भारतातील सुरक्षा संस्था त्यांची चौकशी करत आहे. बांग्लादेश सरकारच्या मते सर्धा चिट फंड घोटाळ्यातील काही पैसे अहमद हसन इम्रान याने बांग्लादेश मधील जमात-ए-इस्लाम या भारतविरोधी अतिरेकी संघटनेला पुरवले. अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी यातील काही पैसा पुन्हा भारतात आणला गेला आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत या पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. अलीकडेच बांग्लादेशचे परराष्ट्रमंत्री अबु हसन अली हे भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना भेटले होते. त्यांनी या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी करून त्याची माहिती बांग्लादेश सरकारला देण्याची विनंती केली आहे. कारण जमात-ए-इस्लामी या संस्थेपासून बांग्लादेशच्या लोकशाही सरकारलाही धोका आहे. जमात-ए-इस्लामीचा अल कायदाशी संबध आहे. खासदार इम्रान तृणमूल काँग्रेसमध्ये ‘सिमीचे अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार इम्रान हे तृणमूल काँग्रेसमध्ये येण्याआधी ‘सिमी या भारत सरकारने बंदी आणलेल्या अतिरेकी संघटनेचे पश्चिम बंगालचे अध्यक्ष होते. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या मते इम्रान यांच्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये सिमीचे जाळे वाढले आहे व परिणामी अतिरेकी कारवायांचे प्रमाण वाढले आहे. एवढे सगळे होऊनही तृणमूल काँग्रेस शांत असून उलट या खासदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. पश्चिम बंगाल सरकार मतपेटीच्या राजकारणामुळे काहीच करायला तयार नाही. अतिरेकी कारवायांकडे दुर्लक्ष आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील ४० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी आहे. यामुळेच तृणमूल काँग्रेस त्यांच्यावर कारवाई करू धजावत नाही. मतांच्या राजकारणामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये होणार्‍या अतिरेकी कारवायांकडे दुर्लक्ष केले जाते. तिथे चौकशी व कारवाई करण्यासाठी सुरक्षा संस्थांना स्थानिक शासनाची मदत मिळत नाही. २ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बाँबस्फोटाबद्दल पश्चिम बंगाल शासनाने २४ तास भारताच्या गुप्तचर संघटना व सुरक्षा संस्थांना काहीच सांगितले नाही. गॅस सिलींडरचा स्फोट झाला असे सांगून हे प्रकरण मिटवण्याचा सरकारचा हीन प्रयत्न होता. सुदैवाने पश्चिम बंगाल येथील काही जागृत वर्तमानपत्रांनी ही बातमी समोर आणली. त्यानंतर आपल्या देशातील सुरक्षा संस्थांना ही माहिती मिळाली. ते चौकशीसाठी घटनास्थळी पोहचयाचा प्रयत्न करत आहे, पण हा लेख लिही पर्यंत त्यांना ही परवानगी मिळालेली नव्हती. बांग्लादेशी आता भारताच्या इतर राज्यांमध्येही पसरले आहेत. बहुतेकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वी या केंद्र सरकारने बांग्लादेशींना पकडण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी या पकडलेल्या बांग्लादेशींना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवावे असे सांगितले होते. घुसखोरांमुळे सामाजिक/ सुरक्षेला धोका महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर बांग्लादेशी घुसखोरी झाली आहे. एकट्या मुंबईतच जवळजवळ ३-४ लाख बांग्लादेशी घुसखोर आहे. बहुतेक शहरांमध्ये व झोपडपट्ट्यांमध्ये त्यांची घुसखोरी झाली आहे. यामुळे देशाच्या सुरक्षेला तर धोका आहेच, पण हे घुसखोर कमी मोबदल्यात काम करीत असल्यामुळे आपल्याकडील कामगारांना काम मिळत नाही. उद्योगपती जास्त नफा मिळवण्यासाठी कमी मोबदल्यात काम करणार्‍या कामगारांना निवडतात, त्यामुळेच या घुसखोरांना मोठ्या प्रमाणावर काम मिळते. बांग्लादेशी घुसखोरांना शोधा जे बांग्लादेशी भारतात घुसले आहेत, त्यांना शोधून काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे. घुसखोरांमुळे राज्यात सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षाविषयक समस्या वाढू शकतात. म्हणूनच बांग्लादेशी घुसखोरांना पकडून त्यांना बांग्लादेशात पाठवण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. पण दुर्दैवाने आज दोन राजकीय पक्ष वगळता बाकी सर्व राजकीय पक्ष हे या घुसखोरांच्या बाजूने आहेत. यामुळे या घुसखोरांना शोधण्याचे काम ज्या पद्धतीने व्हायला हवे तसे ते होत नाही. येणार्‍या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून अशा प्रकारचे पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. येत्या निवडणुकीत अशी मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे

BURDWAN BLASTS ,BANGLADESHI MIGRATION,LEFT FRONT GOVT & MAMTA BANARJEE

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-editorials/burdwan-blast-underscores-the-threat-unchecked-population-flow-poses-for-india-and-bangladesh/ October 8, 2014, 12:08 AM IST TOI Edit Chandan Nandy & Rudroneel Ghosh Five days after an ‘accidental’ blast in a nondescript flat in Khagragarh area of Burdwan town in West Bengal blew up two suspected terrorists, reports have begun emerging that a part of the operational wing of the Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JuMB) crossed the porous international border in 2009 to pursue its aim to overthrow the Bangladesh government of Sheikh Hasina. The Burdwan incident highlights the abject failure of West Bengal police to detect JuMB modules and neutralise them even as Indian and Bangladeshi security agencies have increasingly begun cooperating on counterterrorism. West Bengal, under both the Left Front and the Trinamool Congress, is the proverbial chink in the armour, with the state intelligence machinery doing practically nothing — even purposely turning a blind eye — to stem the easy flow across the border of millions of Bangladeshis leaving their homeland for a relatively better livelihood in India. Along with these economic migrants have slipped in men who plot diabolical terror plans against their home country. The lethargy and inertia of Bengal’s Intelligence Branch is partly because of politicisation and partly because the party in power, the Left Front as well as the TMC, would give tacit directives to the police to go easy on illegal immigrants. Besides the social and economic costs, massive illegal immigration poses a security challenge for receiving states. Yet investigations so far into the Burdwan blast have exposed that all of those involved in bomb and crude weapons-manufacturing were Bangladeshi nationals who had obtained Indian iden-tity and citizenship documents through political patronage once they crossed over. There could be several Burdwan-like JuMB modules in Bengal’s thickly populated border districts. Large-scale and unchecked illegal immigration has tremendous implications for the host country’s demography, culture, economy and politics. When the Centre’s response to the huge inflow has been guided by the security-stability and national-interest frameworks, which are invariably tied up with sovereignty, border control measures and political concerns, Bengal has been an outlier. Historically, among India’s border states Assam and West Bengal have been major entry points for millions of Bangladeshi illegal immigrants. While in Assam the influx has reduced considerably over time, especially because the northeastern state has seen regular violent conflicts between natives and ‘foreign’ settlers, in West Bengal the inflow has remained unending as ethnic, linguistic and religious homogeneity has ensured that migrants, both Muslims and Hindus, have been able to ‘lose’ themselves in the teeming multitude. Instead of addressing questions of assimilation and economic, social and political concerns, the Left Front regime in the past and the ruling TMC now have adopted an immigrant-friendly approach, in which the objective is to continue to increase and widen the voter base. Curiously, Bangladesh has never fully acknowledged this large-scale illegal immigration. This despite the fact that several security-related issues clearly point to a cross-border nexus that could only be sustained by movement of people across the porous boundary. Whether it is the smuggling of cattle, phensedyl or arms — as highlighted by the Burdwan bust where some of the accused have allegedly testified to sending across consignments of explosives to Bangladesh — a thriving black economy exists along the border areas. There are interest groups in Kolkata and Dhaka that sustain this illegal network, complicating efforts at a coherent security response. Nonetheless, India and Bangladesh must pool their resources to tackle this menace forthwith. For New Delhi, a soft India-Bangladesh border leaves it open to the influx of terror modules akin to the one uncovered in Burdwan. Seen in the context of the recent announcement of the formation of al-Qaida’s subcontinental wing and reports detailing ISIS’s efforts to fish for recruits in the region, this is indeed ominous. Effective border coordination between India’s BSF and Border Guards Bangladesh must be bolstered by quick demarcation of the land boundary via ratification of a Constitution amendment Bill pending in the Indian Parliament. In fact, settlement of the India-Bangladesh enclaves or chhitmahals — which are used as launch pads by smugglers and traffickers — is a prerequisite for a defined and regulated India-Bangladesh border. From Dhaka’s point of view, curbing the cross-border nexus is crucial to securing political stability. Nefarious elements in Bangladesh have been using the border areas as safe havens, especially since the Sheikh Hasina-led Awami League government came to power in 2009. The latter’s crackdown on extremist groups has forced them to rely even more on the cross-border nexus to plot their anti-government agenda. Following this year’s January 5 elections that saw all major Bangladeshi opposition parties boycott the polls, there are fears that the next wave of anti-government agitation will be fuelled by these sinister networks. This also ties in with recent reports that the Awami dispensation is facing threats from assorted opposition groups that want to overthrow the current regime. Read along with BNP chief Khaleda Zia’s announcement that an anti-government agitation was looming, Dhaka needs to keep its guard up. It must work in tandem with New Delhi to keep a close watch on the border to prevent terror activities. For far too long authorities on both sides of the border have adopted a duplicitous approach to the illegal immigration issue. This now risks blowing up in both New Delhi and Dhaka’s faces.

AUDF BANGLADESHI PARTY WINS THREE LOKSABHA SEATS IN ASSAM

घुसखोरांचे आव्हान आसाममधील क्रोकोझारमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराचे थैमान सुरू झाले आहे. आसाममधील दंगलींचे मूळ हे बांगलादेशींची गेल्या काही वर्षापासून सुरू असलेली प्रचंड मोठय़ा प्रमाणातील घुसखोरी हे आहे; परंतु इतक्या वर्षामध्ये आसाम राज्यात सत्तेत आलेल्या एकाही सरकारने वा केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. या उलट या घुसखोरांचे मतदारांमध्ये रूपांतर करून आपली व्होट बँक तयार करून राजकारण खेळण्यात धन्यता मानली. सध्याच्या या आसाम प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर फार मोठे परिणाम भारताला सहन करावे लागतील. भारताचा भूगोल यामुळे कदाचित बदललेला दिसेल. म्हणून सर्व प्रथम सरकारने या घुसखोरांकडे असलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे आणि संभाव्य संकट रोखले पाहिजे. आसामबरोबर सध्याच्या परिस्थितीत सहा राज्ये आहेत. परंतु १९४७च्या काळादरम्यान आसाम आणि त्रिपुरा ही दोनच राज्ये होती. सध्याची जी सहा राज्ये आहेत ती आसामचाच भाग होती. सध्या तिथे मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मणिपूर, मिझोराम आणि सिक्कीम राज्ये तयार झाली आहेत, ही सर्व राज्ये १९७३नंतर तयार झालेली आहेत. थोडक्यात आसामचा अर्थ ईशान्य भारत असा आपण समजला पाहिजे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो यांच्या ‘मिथ ऑफ इंडिपेन्डंस्’ या पुस्तकातही त्यांनी या विषयी लिहिलेले आहे. ते म्हणतात, ‘आसाम हा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे.’ तसेच लॉर्ड वेव्हेल हे १९४४ साली भारताचे गव्हर्नर होते. त्यांनी आपल्या ‘व्हॉइसराईज जरनल’मध्ये लिहिलेले आहे. ‘आसामचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सदाउल्ला खान हे मोठय़ा प्रमाणात बांगलादेशीयांची घुसखोरी आसाममध्ये करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत होते. कारण १९४७च्या आधी तेथे मुसलमानांची संख्या वाढली असती तर तो भाग पाकिस्तानात गेला असता.’ १९९०मध्ये भारतीय सन्याचे इस्टर्न कमांडचे प्रमुख होते जनरल जमील मेहमूद. त्यांनी पश्चिम बंगालचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू आणि आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सकिया या दोघांना पत्र लिहून सांगितले होते की, बांगलादेशी घुसखोरांना थांबवले नाही तर भारताचा नकाशा बदलेल. अशाच प्रकारचे पत्र त्यांनी आर्मी मुख्यालयालाहीदेखील पाठवले होते. सन्याच्या दृष्टीने भारताचा जो सिलिगुडी कॉरिडॉर आहे हा भाग अतिशय चिंचोळा असून जो ईशान्य भारताला उर्वरीत भारताशी जोडतो. याची रुंदी केवळ २५ ते ३० मैलच आहे. इथे जर बांगलादेशी घुसखोरांचे बहुमत झाले तर हा भाग भारतापासून कायमचा वेगळा होऊ शकतो आणि सध्या प्रत्यक्षात तशीच वस्तुस्थिती आहे. ‘आयएमडीटी’ कायदा घुसखोरांच्याच बाजूने त्यानंतर पुढचा आणखी एक कहर म्हणजे ‘आयएमडीटी (इल्लिगल मायग्रेशन डिटेक्शन ट्रिब्युनल) हा कायदा आणला. ट्रिब्यूनल म्हणजे एक कायदेशीर समिती ज्यांचे काम बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे हे होते. हा कायदा गोगोईंच्या कालावधीत तयार झाला. हा कायदा किंवा हे ट्रिब्युनल इतके उलटे होते की, उर्वरित भारतात एखादा परदेशी नागरिक पकडला गेला तर त्याला सिद्ध करावे लागते की, तो भारतीय नागरिक आहे. मात्र इकडे या उलट परिस्थिती आहे म्हणजे या समितीने सिद्ध करायचे की, पकडलेला घुसखोर हा भारतीय नाही. २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर आहे म्हणून यावर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले की, बांगलादेशी घुसखोरी थांबवली पाहिजे आणि हा कायदा पूर्णपणे चुकीचा आहे. २३ जुलै २००८रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेदेखील याबाबतचा निर्णय देताना, बांगलादेशी आता राज्यकत्रे व्हायला लागले आहेत. त्यांना आता इथून हाकलायलाच हवे, असे मत व्यक्त केले होते. पण याबाबतीत तेव्हाही काही झाले नाही. याचे कारण सरकारनेच सांगितले की, इथे कोणीच घुसखोर नाही. घुसखोरांचाही पक्ष आतापर्यंत बांगलादेश घुसखोर हे तेथील सरकारसाठी मतदान करत होते. मात्र त्यांनाही आपली संख्या एवढी प्रचंड आहे तर आपण आपलाच पक्ष का निर्माण करू नये असे जाणवू लागले. म्हणून त्यांनी २००६मध्ये आपला पक्ष निर्माण केला, या पक्षाचे नाव आहे ‘एयूडीएफ’ (ऑल आसाम डेमॉकट्रिक फ्रंट) याच वर्षी त्यांनी पहिल्यांदा निवडणुका लढवल्या. तीन वर्षापूर्वी या पक्षातर्फे अजमल बज्रुद्दीन हे निवडून आले. सध्याच्या परिस्थितीत आसामच्या विधानसभेत १८ आमदार आहेत. तेथील मतदारांनी काँग्रेसला मत न देता स्वत:च्या पक्षालाच मत द्यायला सुरुवात केली आणि मग मात्र तरुण गोगोई घाबरले. त्यांनी २०१३मध्ये आपले वक्तव्य बदलले आणि ते म्हणाले की, बांगलादेशी घुसखोरांना येऊ देण्यासाठी मी येथे बसलेलो नाही. येथील ९५ टक्के घुसखोर हे बांगलादेशी मुसलमान आहेत; तर केवळ पाच टक्के हे बांगलादेशी हिंदू आहेत. मात्र बांगलादेशी हिंदूंना अजूनपर्यंत मतदानाचा हक्क मिळाला नव्हता. आता तरुण गोगई म्हणत आहेत, आम्ही त्यांना मतदानाचा अधिकारही देऊ. चार ते पाच कोटी बांगलादेशी घुसखोर पूर्ण बांगलादेशी घुसखोरांची देशातील संख्या ४ ते ५ कोटी असावी, असा अंदाज आहे. आसाममध्ये ३५ ते ४० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. पश्चिम बंगालचीदेखील ४० टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोर आहे. बांगलादेशाचा नकाशा बघितल्यास जेवढे जिल्हे भारताच्या सीमेवरचे बांगलादेशाला लागून आहेत ते आता ९० ते ९५ टक्के बांगलादेशी घुसखोरांचे अड्डे बनले आहेत. ईशान्य भारतापुरते बोलायचे झाले तर येथून ब्रह्मपुत्रा नदी वाहते. या नदीचा खालचा भाग म्हणजे दक्षिण आसामचा भाग तो आता जवळपास ९० टक्के बांगलादेशी बनला आहे. समस्या अशी आहे की, हे पुढे मागणीही करू शकतात की आमची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे आम्हाला स्वतंत्र करावे किंवा बांगलादेशाशी जोडावे किंवा असेही होऊ शकते की, २०२०मध्ये पश्चिम बंगाल आणि आसामचा मुख्यमंत्री हा बांगलादेशीदेखील असू शकतो. कारण ज्या पद्धतीने बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत आहे त्यावरून अशी शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ आसाम, पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्रातही यांची संख्या मोठा प्रमाणात वाढली आहे. हा सर्व इतिहास जाणून घेतल्यानंतरच सध्याच्या हिंसाचाराकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. बोडोलँड हिंसाचार सध्या आसामध्ये झालेल्या हिंसाचारात बोडोलँड भागाचा उल्लेख येतो आहे आणि सध्याचा प्रश्नही तोच आहे. बोडो हे आसाममधील आदिवासी आहेत. मूळ आसामी लोकांमध्ये दोन प्रकारचे लोक दिसतात. यात अध्र्याहून जास्त वेगवेगळ्या जाती-जमातीचे आदिवासी आहेत आणि अध्रे लोक मूळ आसामी भाषा बोलणारे आहेत. बोडोलँडचे चार जिल्हे आहेत. इथेही आता बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्याचा जो हिसाचार अथवा अशांतता निर्माण झाली आहे ती यामुळे सुरू झाली आहे. कोक्राझार, बक्सा या ठिकाणी हिंसाचारात मारले गेलेले घुसखोरच आहेत. बोडोलँडमध्ये एक दहशतवादी गट आहे, तो नॅशनल डेमॉक्रॉटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या नावाने ओळखला जातो. सगळीकडून हे घुसखोर बाहेर काढायचे आहेत, हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे आणि त्यांच्याकडे शस्त्रेदेखील आहेत. तेथे आता बोडो प्रादेशिक विकास मंडळ (बीटीसी) स्थापन झालेले आहे. त्यानुसार बोडोंना तेथील अधिकार दिले गेले आहेत. गेल्या ३० वर्षात पंधरा वेळा तरी अशा प्रकारच्या दंगली तेथे उसळल्या आहेत. हिंसाचाराचे प्रमुख कारण म्हणजे बोडोलँडचा बराचसा भाग जंगलाचा आहे. तेथे वस्ती कमी असते. बांगलादेशी घुसखोर तेथे हळूहळू येऊन वस्ती करायला सुरुवात करतात आणि नंतर इतर कारवाया सुरू करतात. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा येथे दंगली होतात. प्रत्येक वेळी येथे काही प्रमाणात बोडो तर काही प्रमाणात घुसखोर मारले जातात. आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांकडे मतदानाचे अधिकार आहेत. सर्व सरकारी कागदपत्रे असतात. या घुसखोरांचे तीन प्रकार आहेत. एक म्हणजे येथेच स्थायिक झालेले ज्यांच्याकडे रहिवासी दाखला आहे, दुसरे म्हणजे जे लपून छपून भारतात राहत आहेत आणि तिसरे जे रोज कामासाठी आसाममध्ये येतात आणि रात्री बांगलादेशामध्येपरत जातात. या तिन्ही घुसखोरांचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. आसामच्या या प्रश्नाकडे सरकारने आता गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर त्याचे फार मोठे परिणाम भारताला सहन करावे लागतील. भारताचा भूगोल यामुळे कदाचित बदललेला दिसेल. असे होऊ नये म्हणून सर्व प्रथम सरकारने या घुसखोरांकडे असलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे आणि संभाव्य संकट रोखले पाहिजे

TRUTH ABOUT BODOLAND KOKRAJAR

सध्या पुन्हा आसाम मध्ये हिसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. कोकराझार येथे पुन्हा हिंसेचा आगडोंब उसळेल अशी स्थिती आहे. जरा या मागील पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे असे वाटते म्हणून ही माहिती आपल्याशी शेअर करतो आहे. कोकराझार येथे मुळात बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या सर्वात ज्यास्त आहे. एकूण मुस्लीमांच्या संख्येपैकी ९९ % मुसलमान बांगलादेशी घुसखोर आहेत. बोडो ही जमात पंचमहाभूतांची उपासना करते. त्यातील एक गट यज्ञ करतो. ते हिंदूच आहेत. पुर्वांचलामधील केवळ बोडो ही एकच भाषा अशी आहे जिला लिपी देवनागरी आहे. त्यांची वेगळी साहित्य सभा आहे. बोडो समाज हा पुर्वांचलामधील सर्वात मोठा व प्रगत समाज आहे. आपले निवडणूक आयुक्त श्री. ब्रम्हा हे पण बोडोच आहेत. कुच बिहार शेजारचे हे खरे तर जुने त्यांचेच राज्य. घुपरी जिल्हा हा खरे तर बोडो बहुल लोकसंख्येचा. पण आता तेथे ८० % बांगलादेशी घुसखोर आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांनी तेथील जमिनी बळजबरीने काबीज केल्या. सरकारने आपली व्होट बॅंक तयार करण्यासाठी त्यांना पाठिंबा दिला, अव्याहतपणे तेथे घुसखोरी होत राहिली. बोडो ही लढाऊ जमात आहे. अन्याय सहन करणारे ते नाहीत. अस्मिता जागृत असणारा हा समाज आहे. तेथील जंगले, जमिनी, वनखात्याच्या जागा , सरकारी जागा बांगलादेशी घुसखोरांनी काबीज केल्या आहेत. सरकारने त्या अधिकृत केल्या. गेल्या १५-२० वर्षात बांगलादेशी घुसखोर कोकराझार मध्ये घुसले. मूळ बोडो आंदोलन हे १९८२ मध्ये सुरु झाले. IDMT कायदा स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी पारित केला. पण या कायद्यातील त्रुटी अशा आहेत की त्यातून बांगलादेशी घुसखोर नीट स्थापित व्हावेत. गेल्या १८ वर्षात फक्त ७०० ते ८०० घुसखोर परत पाठवण्यात आले आहेत. बांगलादेशी घुसखोर असणाऱ्या समाजाचा विकास जाणीवपूर्वक केला गेला परंतु त्या प्रमाणात बोडोंचा विकास मात्र झाला नाही. त्यातूनच Bodo lebaration tigers चा जन्म झाला.सशस्त्र उठाव केला गेला. Bodo Teritorial administrative Dixtrit तयार केले गेले. २००५ पासून बांगलादेशी घुसखोरानच्या विरुध्द भांडण चालू आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी त्यांची रणनीती बदलली. अबोडो हिंदू व मुस्लीम यांना एकत्र करून बोडोंना बाजूला करण्यात आले. अनेक बोडो मुलींवर अत्याचार करण्यात आले. त्याचे चित्रण यु ट्यूब वर उपलब्ध आहे. बोडो चिडणे स्वाभाविक आहे. कोकाराझारच्या ज्या जंगलात हत्या झाल्या त्या ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोर बेकायदेशीर पणे राहात होते. त्यांना सरकारने नोटीसा पण दिल्या होत्या सोडून जा म्हणून. त्या गावातून काही बोडो माणसे जात असताना बांगलादेशी घुसखोरांनी त्यांना हटकले व मारून टाकले. ४ जण दगावले. त्याचीच ही प्रतिक्रिया. पण मूळ ४ जण मारल्याची काही बातमी सुद्धा आली नाही. एक अबोडो अतिरेकी, ज्याने काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विभाग कार्यावाहांची हत्या केली होती तो आत्ता निवडणुकीला उभा आहे. कदाचीत निवडून पण येईल. आता तो अतिरेकी निवडून आल्यानंतर कदाचित परत हत्याकांड होऊ शकते. पुन्हा मागील वर्षी ज्याप्रमाणे उर्वरित भारतातील मुस्लिमांनी पूर्वांचलातील नागरिकांना लक्ष्य बनवले तसेच परत होऊ शकते. काळजी घेतली पाहिजे. मी काही बोडो समर्थक नाही, या सर्व हत्यांचा मी तीव्र निषेध करतो. वस्तुस्थिती आपल्याला कळावी म्हणून हे सर्व लिहिले आहे. -- अतुल अग्निहोत्री

VOTEBANK POLITICS MAMTA BANARJJEE & ASSAM GOVERNMENT

बोडालॅन्ड वाचवा: देश वाचवा! आसाम हिंसाचाराचे राजकारण बोडो बंडखोरांचा अलीकडेच आसामच्या कोक्राझार आणि बक्सा जिल्ह्यांत हिंसाचार या पार्श्वडभूमीवर राज्य सरकारने बांगलादेशीना स्वरक्षणासाठी शस्त्र उपलब्ध करून देण्याचा अफलातून निर्णय घेतला.बोडो बंडखोरांचे प्राबल्य असलेल्या भागांमधील बांगलादेशीनी स्वरक्षणाकरिता शस्त्र परवाना प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करावेत’, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले .भविष्यात अशा हल्ल्यांपासून बांगलादेशीना स्वत:चे रक्षण करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांना शस्त्र उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारचे मत आहे. मुस्लिमांनी शस्त्र परवान्यांसाठी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करावे, असे राज्याचे वनमंत्री रकीबुल हुसेन यांनी सांगितले.आज आसाममध्ये ४०-४५ % मतदार बांगलादेशी आहेत.बांगलादेशी नागरिकांना स्वसुरक्षेची हमी देण्यासाठी थेट त्यांच्या हातात शस्त्र सोपविण्याची नामी शक्कल हुशार नेत्यांनी शोधून काढली आहे. नेमक्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या रक्षणार्थ ही शक्कल लढवायला अन् ती अमलात आणायला कसे सरसावले हुशार राजकारणी? काश्मीरच्या बाबतीत कधीच कुणाला का नाही आठवला हा उपाय?उलटे किश्तवार दंग्यानंतर व्हिलेज डिफ़ेंन्स कमिटीची शस्त्रे काढून घेण्यात आली. केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना हाकलून लावू, अशी भूमिका नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्यानंतर पश्चिलम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘बांगलादेशी नागरिकांना हात लावूनच दाखवा,’ असे आव्हान मोदी यांना दिले.असा इशारा ममता बॅनर्जींनी देऊन बांगलादेशी मतदारांच्याप्रति सहानुभूतीची लाट निर्माण केली.कारण साफ़ आहे पश्चिनम बंगालमध्ये सध्या ४०% मतदार बांगलादेशी आहेत.हा हिंसाचार म्हणजे व्होटबँकेच्या राजकारणाची फलश्रुती आहे. घुसखोर,भूमिपुत्र बोडो यांच्यातील संघर्ष

BODO VIOLENCE ASSAM AJMAL BADRUDDIN OLD ARTICLE

बांग्लादेशी घुसखोरांच्या काँग्रेसी लाडाने आसाम पेटले,पुर्वांचल हादरले बोडो दहशतवाद्यांचे आसाममध्ये थैमान; 23 ठार गुवाहाटी - आसाममधील कोक्राझार आणि बाक्सा या धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या दोन जिल्ह्यांत काल (गुरूवार) रात्रीपासून नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट बोडोलॅंडच्या (एनडीएफबी) दहशतवाद्यांच्या हिंसाचारात महिला आणि मुलांसह किमान 23 जण ठार तर 14 जण गंभीर जखमी झाले. केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी आज मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून परिस्थितीची माहिती घेतली. या घटनेत सहभागी असलेल्यांविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. कोक्राझार आणि बास्का जिल्ह्यांत अतिरिक्त दलांना पाठविले जाईल, असे गोगोई यांनी स्पष्ट केले. निमलष्करी दलाच्या सुमारे 1 हजार जवांनाना कोक्राझारमध्ये पाठविण्यात आले आहे. कोक्राझार आणि बाक्सा जिल्ह्यांत दिसताक्षणी गोळी झाडण्याचे (शूट ऍड साईट) आदेश देण्यात आले आहेत, तर चिरांग जिल्ह्यात अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. बाक्सा जिल्ह्यात आज सायंकाळी 6 वाजल्यापासून उद्या पहाटे 4 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आज सकाळी 40 बोडो दहशतवाद्यांनी एके-47 रायफलींसह कोक्राझार जिल्ह्यातील बालापारा गावातील तीन घरांत घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला. यामध्ये सात जण जागीच ठार झाले. आसामचे पोलिस अधिकारी आर. एल. बिश्नोई यांनी सांगितले, की मृत सात लोकांमध्ये दोन मुले आणि चार महिलांचा समावेश आहे. दरम्यान, नंतर एका तीन वर्षाच्या मुलाचाही मृतदेह नंतर सापडला. यामध्ये 13 लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. (इंट्रो)१९ जुलै पासून आसामच्या कोक्राझारसह बोडोलँड स्वायत्त परिषदेच्या भागात बांग्लादेशी घुसखोरांनी आरंभलेल्या तालिबानी हिंसाचारामुळे लाखो भूमीपुत्र बेघर झाले आहेत.बोडो जनजातीला हुसकावून लावले आहे. मूळ निवासिंची गावच्या-गाव लुटून त्यावर नियंत्रण मिळवून देश तोडण्याच्या हुजी,आयएसआय व आयएमच्या भारतविरोधी व्यापक धोरणाचा हा एक भाग मानला जात आहे.काश्मीर खोऱ्यातून पंडितांची ज्या सुनियोजित प्रकारे हकालपट्टी केली गेली; त्याच प्रकारे बांग्लादेशी घुसखोरीला समर्थन देऊन सुरवातीला आसाम व त्यांनतर पूर्वांचल हडपण्याची योजना आहे. गेली सुमारे २ आठवडे होत असलेला बोडो विरोधी अत्याचाराला राज्यातील कोंग्रेस सरकारच जबाबदार असल्याचे मेघालयाचे राज्यपाल रणजीत शेखर मुशहरी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.घुसखोरांकडून अश्या प्रकारचे घातपात होणार असल्याची माहिती सरकारला असताना मूळनिवासींना संरक्षण दिले नाही असे राज्यपाल मुशहारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.या पार्श्वभूमीवर एका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्येचा घेतलेला वेध............. बांग्लादेशी घुसखोरीने आसामची सर्वसामान्य जनता भयग्रस्त झाली आहे.विशेषतः बोडो जनजातीवर हिंसक आक्रमण झाले आहे.आणखी एका फाळणीची मूळ वेगाने पसरता आहेत.१९५२ साला पासून बोडो विरुद्ध भारत विरोधी मुसलमान असा दंगा झाला होता.तेथूनच स्वदेशी विरुद्ध आक्रमक परकीय अश्या चकमकी वारंवार घडत आहेत.परन्तु असे घुसखोर "पाक" असल्याने त्याविरोधात ठोस भूमिका घेणे पंडित नेहरू या शान्तिदुताला आवश्यक वाटले नाही."नेहरू डॉकट्रीन" आदर्श मानून सर्वांनी त्याची री ओढली गेली.परिणामी, पुर्वांचल व तेथील समस्या दुर्लक्षित राहिल्या.नागरिकांना मुख्यधारेत आणण्याचे प्रयत्न झाले नाही.किंबहुना,उर्वरित देशाविषयी स्थानिक जनजातींची "वेगळी" मानसिकता निर्माण झाली.राष्ट्रविरोधी शक्तींना तेथे काम करणे सोपे झाले.विदेशी चर्चच्या जोडीला जिहादी इस्लामिक वृत्तीची साथ मिळाली.धर्मांतर,सांस्कृतिक आकुंचन,गाव-जमीन ताब्यात घेणे,मूलनिवासिंना हुसकावणे आणि वेगळ्या स्वतंत्र भूमीची मागणी करणे असा अ-राष्ट्रीय प्रवास राजकारणी व प्रशासन यांच्या सोयीस्कर(?) भूमिकेने सुरु आहे.ताजा हिंसाचार हा त्याचाच एक भाग आहे.घटना मोठी असल्याने देशात सर्वत्र पोहचली. १९९३,१९९४,२००८ साली असेच घूसखोर पुरस्कृत मोठे दंगे झाले होते.१९८३ ते १९८५ दोन वर्ष आसाममध्ये बांग्लादेशी घुसखोरी विरोधात मोठे आंदोलन झाले होते.त्यातून घुसखोरीची भीषण समस्या देशासमोर आली होती.अभाविपने याबाबत देशव्यापी जनजागरण केले होते. आंदोलन करणाऱ्या प्रफुल्लकुमार महंत व त्यांच्या सहकार्यांना या मुद्यावर सत्ता मिळाली होती. सत्ता मिळाल्यावर आसाम गण परिषदेची राजवट घुसखोरांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवू शकली नाही. मात्र; रा.स्व.संघ,वनवासी कल्याण आश्रम,विहिंप यांच्यासह पुर्वांचलातील विविध देशप्रेमी स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक विविध जनजाती यांनी या घुसखोरांना विरुद्ध कायदेशीर लढाई चालवली आहे.विशेष म्हणजे न्यायालयनेही घुसखोरांना तात्काळ हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले आहेत.परंतु, काँगेसचे "अल्पसंख्याक(?) लांगुलचालन धोरण" आणि "मतपेटीचे राजकारण" यातून सत्ता हस्तगत करणे यामुळे घुसखोरी निर्विघ्नपणे सुरु आहे.घुसखोरीद्वारे भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय तत्व एकत्रितपणे पूर्वांचलातील बहुतांश जनजातींच्या विरोधात सातत्याने हिंसक कारवाया करत आहेत.यासाठी लागणार मेंदू,पैसा,मनुष्यबळ सीमेपलीकडून येत असल्याचे आसाममधील अनेकांचे स्पष्ट मत आहे. १९ जुलै रोजी झालेली दंगल ही ऑल मायनोरीटी स्टुडनट्स युनियन(एएमएसयु) आणि ऑल बोडोल्यांड मायनोरीटी स्टुडनट्स युनियन(एबीएमएसयु) यांच्या आपसातील वादातून झाली असल्याचे चित्र आहे. १९ जुलै रोजी एबीएमएसयुचा अध्यक्ष मोहिबुल इस्लाम आणि त्याचा सहकारी अब्दुल सिद्दिक शेख यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या दोन बंदुकधारी इसमांनी गोळीबार केला. विशेष म्हणजे गोळ्या गुडघ्याखाली झाडल्या.ही घटना कोक्राझार शहरापासून ३ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मगुरमारी या गावात घडली.मोहिबुल इस्लामवर गुन्हेही दाखल झालेले आहेत.याचा फायदा बांग्लादेशी घूसखोर मुस्लिमांनी त्वरित उठविण्याचे योजले. बोडोंवर कुऱ्हाड कोसळली.सुलतानी संकटाने बोडो घेरले गेले. २० जुलै रोजी घुसखोरांच्या जमावाने बोडो जनजातीच्या चारजणांची अमानुष कत्तल केली.त्यांचे असे तुकडे केली की त्यांची ओळख पटणे मुश्कील झाले.गोसईगाव ओनथईबरी येथील पुरातन ब्रह्मा मंदिर जाळण्यात आले.आणि त्यानंतर घूसखोर समूहाने बोडो विरोधी दंगा पेटवत गेले.पोलिसांच्या बंदुका हिसकावून,संचारबंदी झुगारून कोक्राझार,बक्सा,चिरांग,उदालगुडी आदि परिसरातून त्यांनी बोडोना उद्वस्त केले.धुब्री येथे हिंदू मुलांचे वसतीगृह जाळण्यात आले.२४ जुलै रोजी राजधानी एक्सप्रेसवर हल्ला झाला.हा घुसखोरांचा भारतविरोधी वणवा तब्बल ४०० खेड्यात पसरला आहे.सुमारे लाखो भूमिपुत्र बेघर झाले आहेत.यासर्व घटना एका विशिष्ट सूत्राचा भाग आहे असे आसाममध्ये प्रकाशित झालेल्या निवेदनातून स्पष्ट दिसते. दोन वर्षापूर्वी होवरियापेट गावातील काली मंदिराच्या जागेत आक्रमण करून मदरश्यासाठी शौचालय बांधण्याचा पर्यंत झाला होता.त्यावेळी मोठे आंदोलन झाले होते.२ बंगाली हिंदू तरुण आंदोलकांची हत्या केली गेली.एका अन्य घटनेत एका घूसखोर मुस्लीम तरुणाने एका घरात घुसून एका मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता.संतप्त जमावाने त्याला मारहाण केली. दरम्यान काही मुस्लीम युवक आले आणि त्यांनी या तरुणाला ठार केले.मुस्लीम तरुणाच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ घुसखोरांनी भूमिपुत्रांची घरे जाळून त्यांना गावातून हाकलून दिले.बाजारातील किरकोळ वादातून आदिवासिंची घरे पेटवली गेली.या सगळ्या घटनांच्या मागे मुस्लीम युनायटेड लिबरेशन टायगर्स ऑफ आसाम ही संघटना असल्याचे अनेकांचे मत आहे. बोडोलँड टेरीटोरियल कौन्सिलचे मुख्य कांपा बोर्गोयारी यांनी या दंगलीला बांग्लादेशातून होणारी घुसखोरी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत निवेदन दिले आहे.आसामच्या सीमेलगत असलेल्या बांग्ला देशातून घुसणारयानी स्थानिक जनतेच्या अस्तित्वाला आव्हान दिले आहे असे बोर्गोयारी यांनी सांगितले आहे.बोडोलँडचे गठन केले पण पुरेसे अधिकार दिले नाहीत अशीही टीका त्यांनी केली आहे.एआययुडीएफचे आमदार बद्रुद्दिन अजमल यांनाही त्यांनी जबाबदार धरले आहे. बोडोलँड पिपल्स प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटने केंद्र व राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त करताना घुसखोरी बोडोंच्या मूळावर उठल्याचे म्हटले आहे.हीच भूमिका उल्फा गटाचे मृणाल हजारिका यांनी घेतली आहे.या दंगलीकरिता बांग्ला देशातून मोठ्या प्रमाणात शस्त्र बोटीतून ब्रह्मपुत्रा नदीतून धुब्री येथे आणली गेली.ही बाब राज्य सरकारने गंभीरपणे घेतलेली नाही;असेही त्यांनी म्हटले आहे.बोडो टेरीटोरिअल कौन्सिलचे हग्रमा मोहिलारी यांनीही बांग्लादेशी घुसखोरी हेच अशांततेचे कारण असल्याचे म्हटले आहे.वरील सर्व घटनाक्रम आणि वक्तव्य सीमा असुरक्षित असल्याचे सिद्ध करतात. यात युनायटेड मुस्लीम न्याशनलीस्ट आर्मी(युएमएनए)हा नवा पैलू आता जोडला गेला आहे.बोडो ल्यांड टेरीटेरी वेलफेअरचे जनमोहन माशेहारी यांनी या आर्मीला राज्यातील १३ मुस्लीम बहुल जिल्हे स्वतंत्र भूमी म्हणून हवी असल्याचे म्हटले आहे.ही आर्मी जबरदस्ती कर वसुली करता आहे.यासाठी संपूर्ण सिमावर्ती भागातून बोडोना नष्ट केले जात आहे.आता पुनर्वसन करताना विशेष खबरदारी घ्यावी असे त्यांनी म्हटले आहे.१९७१ च्या मतदारयादीत ज्यांची नावे आहेत,ज्यांच्या नावावर जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे आहेत,ज्यांची नवे न्याशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीझन मध्ये आहेत अश्यांचेच पुनर्वसन करावे अशी मागणी जनमोहन माशेहारी यांनी केली आहे.तसेच,धुब्री हा सीमावर्ती भाग बफरझोन म्हणून वापरण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.दरम्यान सध्या सुरु झालेल्या पुनर्वसन शिबिरातही घुसखोरी करून सरकारी मदत मिळविण्याचे सामुहिक प्रयत्न पद्धतशीरपणे होत असल्याचे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.बेघरांच्या आकडेवारीची उलट-सुलट चर्चा आहे.२४४ गाव,५००० घर बेचिराख झाल्याची नोंद आहे.तर विस्थापितांचा आकडा ४ लाख,१.५ लाख,आणि ७० हजार असा आहे. आसाम मधील ४२ विधानसभा या मुस्लीम बहुल आहेत.सुमारे ८१ लाखापेक्षा अधिक मुस्लिमांची संख्या आहे.एकूण ३१% प्रमाण आहे.काही ठिकाणी हे प्रमाण ७५ % आहे.२००१ साली दंगलग्रस्त भागातील मुस्लीम-हिंदू प्रमाण ७५ : २५ होते. ते आता ८०:२० झाले आहे.यातील बहुतांश बांग्लादेशी घूसखोर आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका बोटचेपी आहे.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची आसाम भेट निव्वळ उपचार होता.केवळ सरकारी धर्मनिरपेक्ष देखावा उभा केला गेला.तरुण गोगाई यांचे सरकार सत्ता टिकविण्यासाठी फुटीरतावादी संघटना व घूसखोर याबात ठोस भूमिका घेत नसलयाचे जाणवते. आंतरराष्ट्रीय संरक्षण व कुटनीतीज्ञ बी.रमण यांनी याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.घुसखोरीला राजकारणी व प्रशासन यांचा आशीर्वाद असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.विदेशी स्वयंसेवी संस्था व इस्लामिक देशातील संघटना या घुसखोरीचे समर्थन करता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.भारत व बांग्लादेश सीमेवर सर्वत्र तातडीने कुंपण घालणे आणि प्रत्येक घुसखोराला शोधून हाकलून देणे हाच उपाय आहे.घुसखोरी नियमांत बसविणे हा मार्ग नाही;असे रमण यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान,पूर्वांचलातील ५० विविध जनजाती संस्था या जिहादी घुसखोरांविरोधात एकत्र आल्या आहेत.१९५१ च्या आधारे न्याशनल रजिस्टार ऑफ सिटीझन नव्याने तयार करावे.कोणाही परक्यांना यात स्थान देऊ नये.सीमा सुरक्षेचे प्रभावी उपाय योजावे,संवेदनशील भागावर विशेष लक्ष द्यावे आणि मूळ निवासिंना संरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.या संस्थांचे असे राष्टीय उद्दिष्टा करिता एकत्र येणे हे आपत्तीत सुचिन्ह मानले पाहिजे. या त्यांच्या भूमिकेला सरकार व प्रशासनाने पाठबळ देण्याची गरज आहे. भाजपचे जेष्ठ नेते,देशाचे माजी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा संघर्ष स्वदेशी विरुद विदेशी असा असल्याचे म्हटले आहे.पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन या विषयावर राष्टीय सहमती होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.यासाठी भाजप संसदेत पुढाकार घेईल असे त्यांनी म्हटले आहे.भाजपने या राष्ट्रसुरक्षेच्या मुद्यावर देशभर "इश्यू-बेस्ड" चळवळ उभारलयास एक दुर्लक्षित विषय माहित होईल.पूर्वांचल व तेथील विविध प्रश्न आणि पैलु अजेंड्यावर आणणे गरजेचे आहे. मकरंद सुधाकर मुळे

BANGLADESHI VOTERS IN INDIAN ELECTIONS

भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे कठीण : गृहमंत्रालयाची धक्कादायक कबुली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला देशातील बांगलादेशी घुसखोरांवर कोणती कारवाई केली असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव विकास श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी बांगलादेशी घुसखोर हे झोपडपट्टय़ांमध्ये लपून राहतात त्यामुळे त्यांची संख्या मोजण्यात खूप अडचणी येत असल्याचे मान्य केले आहे. बांगलादेशातून भारतात आलेल्या घुसखोरांची संख्या प्रचंड आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार ही संख्या 4 कोटीहून अधिक आहे. युनोच्या एका अहवालातच एक कोटीहून अधिक अधिकृत बांगलादेशी भारतात वास्तव्य करीत आहेत. देशातल्या विविध भागात बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी नागरिक राहतात. सरकार बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढू शकते भारतातील बांगलादेशी घुसखोर बेकायदा असूनही ते येथे ‘मतदार’ बनले आहेत, या देशाचे अधिकृत नागरिक झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना शोधून काढणे अजिबात कठीण नाही. सरकारने मनापासून ठरविले तर देशात कुठल्याही बिळात लपलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना सहज हुडकून काढू शकते. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयानेच या घुसखोरांसमोर शेपूट घातले आहे. वेड पांघरूण पेडगावला जायचे ठरविले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गृह मंत्रालयाने एक शपथपत्र सादर केले आहे. त्यात भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे कठीण असल्याची धक्कादायक कबुली देण्यात आली आहे. गृहखातेच जर घुसखोरांना ‘अभय’ देत असेल तर या देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व याबाबत कुणा ज्योतिषाने भाकीत करण्याची गरज नाही. वास्तविक या देशात किती बांगलादेशी घुसखोर आहेत, त्यांच्यासाठी सीमारेषेवरील पट्टा ‘स्वर्ग’ कसा बनला आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. पुन्हा या घुसखोरांचे देशाच्या विविध भागांत कसे ‘पुनर्वसन’ केले जाते, रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड देऊन त्यांची एक ‘व्होट बँक’ कशी पक्की केली जाते याच्या कहाण्या वेळोवेळी प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि राजकारणी यांचा भ्रष्ट सहभाग या संपूर्ण व्यवहारात असल्याने सरकारलाही बांगलादेशी घुसखोरीची संपूर्ण बाराखडी ज्ञात आहे, पण व्होट बँकचा सवाल आहे. मतांची लाचारी आणि देशाच्या भवितव्याबाबतची बेफिकिरी यामुळे बांगलादेशी घुसखोरीची ‘झाकली मूठ’ तशीच दडपून ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारांनी नेहमीच केला आहे. मग ते ईशान्येकडील राज्य सरकारे असोत किंवा केंद्र सरकार. नागपूर खंडपीठात शपथपत्राद्वारा बांगला घुसखोरांना शोधणे कठीण असल्याचे सांगणे या परंपरागत ‘बांगला’नीतीला धरूनच आहे. वास्तविक मतदार यादीत नाव असलेल्या, रेशनकार्ड, आधारकार्ड मिळविलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढणे आणि पुन्हा बांगलादेशात पाठविणे सरकारला का शक्य नाही? राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सरकारी यंत्रणांसाठी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे, पण बांगला घुसखोरांना हुडकून परत पाठविले तर मग कोट्यवधी मतांचे काय होणार? पश्चिम बंगाल, आसाममध्ये बांगलदेशी नागरिकांची वस्ती सर्वात मोठी अलीकडे गोव्यात त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्याचे प्रकरण नुकतेच उजेडात आले आहे. परंतु त्यापैकी काही जमिनीचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून ते रद्द करण्यात आले आहेत. आझाद मैदानावर निघालेल्या `बांगलादेशी घुसखोरांच्या’ मार्चनंतरच्या तणावानंतर राजकीय पक्षांचे नेते चिडीचूप बसले होते. या घुसखोरांच्या मोर्चाच्या झुंडींनी पोलिसांच्या बंदुका हिसकावून घेऊनही पोलिसांची त्यांच्या अंगावरसुद्धा धावून जाण्याइतपतसुद्धा हिंमत झाली नव्हती. त्यानंतर मुंबई आणि पुण्यात ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. त्या घबराटीमुळे अनेक आसामी विद्यार्थी मुंबई, पुण्यातून पळून आसाममध्ये गेले होते. याचवेळी दहशतवाद्यांनी दिलेल्या इशार्यानंतरआसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात बंद पाळण्यात आला होता. त्यामुळे तेथे दहशतवादी कारवायांमुळे वातावरण अस्थिर व असुरक्षित होते. अशा वातावरणात तेथे नियमितपणे अध्यापन आणि परीक्षा होत नाहीत. तसेच परीक्षेचे निकालही तेथे वेळेवर लागत नाहीत. या परिस्थितीत ईशान्य भारतातील प्रश्नांचा मुद्दा देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला होता. त्यावेळी आसाममध्ये सुरू झालेल्या स्थानिक बोडो- बांगलादेशी संघर्षामुळे राष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता याबद्दल अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत वाढलेली होती. आसामांतील 24 जिल्ह्यांमध्ये मूळ नागरिक अल्पसंख्यांक बनले असून तेथील विधानसभेतसुद्धा 50-90 टक्क्याहून अधिक लोक बांगलादेशी आहेत असे मुंबईहून तेथे भेट देऊन आलेले नगरसेवकच खुलेआम सांगत असतात यावरून घुसखोरांची समस्या किती गंभीर आहे हे सहज समजून येईल.कारण त्यातूनच पुढे दहशतवादी कृत्ये आणि घातपाती कारवाया घडतात. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पूर्वांचलातील राज्ये यामध्ये बांगलदेशी नागरिकांची वस्ती सर्वात मोठी आहे. शिकलेले बांगलादेशी विद्यार्थी मुंबई, पुणे नागपूरकडे अलीकडे शिकलेले बांगलादेशी विद्यार्थी मुंबई, पुणे आणि नागपूरकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वळत आहेत. बांगला देशातील या घुसखोरांनी धार्मिक मूलतत्त्ववाद मोठय़ा प्रमाणात जोपासला आहे. हे घुसखोर भारतात बेकायदेशीर प्रवेश करणे, वस्ती तयार करणे, रेशनकार्ड, भारतीय नागरिकत्व मिळवून राजकीय दबाव गट निर्माण करणे, स्थानिक संसाधनांवर हक्क सांगणे, स्थानिक लोकांवर मोर्चाद्वारे हिंसक हल्ले करून तणाव निर्माण करणे असे अनेक उपद्व्याप करीत असतात. याचा परिणाम म्हणून विविध सामाजिक गटांमध्ये वैमनस्याची भावना दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला वांशिक, धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. बांगलादेशी व पाकिस्तानी घुसखोर हे राष्ट्रीय ऐक्य आणि सुरक्षिततेला मोठा धोका आहेत याची जाणीव ठेवून सरकारने कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता या घुसखोरांविरुध्द कठोर कारवाई करून त्यांना देशाबाहेर हुसकावणे उचित ठरेल. ‘आओ-जाओ घर तुम्हारा’ देशाच्या अखंडतेला धोका असला तरी हरकत नाही, पण आमच्या राजकीय मतपेढीला सुरुंग लागता कामा नये. त्यामुळेच बांगलादेशी घुसखोरांसाठी आमचा देश म्हणजे ‘आओ-जाओ घर तुम्हारा’ झाला आहे. दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. एवढेच नव्हे तर झोपडपट्ट्यांमधून हे घुसखोर लपले असल्याने त्यांची संख्या मोजण्यातही अडचणी आहेत असे गृहखात्यानेच शपथपत्रात म्हटले आहे. म्हणजे बांगला घुसखोरांना शोधणे राहिले बाजूला, ते कुठे आणि किती आहेत याची माहिती घेण्याची मानसिकताही सरकारची नाही. या मतपेटी राजकारणामुळे गेल्या साठ वर्षांत देशाच्या पोटात किती ‘मिनी बांगलादेश’ तयार झाले असतील याचा विचारच न केलेला बरा. पश्चिपम बंगालमधील काही जिल्हे, संपूर्ण आसाम तर आजच बांगला घुसखोरांच्या कब्जात गेला आहे. आसामात स्थानिक ‘बोडो’ अल्पसंख्याक आणि घुसखोर बहुसंख्याक झाले आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातही काही लाख बांगलादेशी आहेत. त्यापैकी अनेक जण ‘हुजी’ या बांगलादेशी दहशतवादी संघटनेसाठी काम करीत असल्याचे आरोप नेहमीच होत असतात. तरीही गृहखाते डोळ्यांवर झापडं ओढून घेत आहे. त्यांना शोधण्याच्या राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर करीत आहे. डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व बांगलादेशी घुसखोरी आपली व्होटबॅंक फुगवण्यासाठी 30 वर्षांपासून डाव्या आघाडीच्या राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे. भारतातील पूर्वांचली राज्य व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदार संघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत, की जिथे बंगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य ठरतेकेंद्रातील सरकार व राज्यातील सरकार याचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. अद्यापि वेळ गेलेली नाही. अन्यथा, तो उद्या भारतला भस्मसात केल्याशिवाय राहणार नाही.मतबॅंकेच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार जरुरी आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मतबॅंकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे आसामी मतदारांच्या यादीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. बांगलादेशातून अद्यापही घुसखोरी सुरूच आहे, आणि जर चालू राहिली तर २०२० पूर्वी पश्चिम बंगाल,आसामच्या मुख्यमंत्रिपदी एखादा बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल.

INDIANS VOTE OR BANGLADESHI WILL FORM GOVT

बांगलादेशी हिंदूंची वंचना संपणार कधी? ब्रिगेडियर हेमंत महाजन बाकी देशात मतदारांच्या संख्येत १.५ टक्के वाढ झाली आहे, पण आसामचे मतदार याच काळात १६ टक्के वाढले आहेत. अर्थात ही वाढ बांगलादेशी घुसखोरांमुळे झाली आहे. यामुळेच आज आसामची मुख्य विरोधी पक्ष आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक पक्ष (AUDF) हा बांगलादेशी घुसखोरांचा पक्ष आहे. त्यांचे १८ आमदार आहेत. घुसखोरी अशीच चालू राहिली तर २०२० पूर्वी एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता आहे, मात्र बांगलादेशमधून आसाममध्ये आलेल्या १.४३ लाख हिंदूंना अजूनही मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला नाही. बांगलादेशातून स्थलांतर करून आलेल्या आणि निर्वासितांच्या छावणीतील हिंदू बांधवांना देशात आसरा देणे आपले कर्तव्य असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी आसाम येथील एका जाहीर सभेत सांगितले. अन्य देशांत अन्यायाला तोंड देत असलेल्या हिंदूंविषयी हिंदुस्थानची निश्‍चितच काही तरी जबाबदारी आहे. अन्याय झालेले हे हिंदू बांधव हिंदुस्थानशिवाय दुसरीकडे कुठे जाणार, असा सवालसुद्धा मोदींनी या सभेत उपस्थित केला. आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप सत्तेत आल्यास सरकार या स्थलांतरित हिंदूंना आसरा देईल व त्यांचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन करेल असे आश्‍वासन नरेंद्र मोदींनी या सभेमध्ये दिले आहे. सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानातून स्थलांतर करून हिंदुस्थानात आलेले हिंदू राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आश्रय घेत होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात या स्थलांतरितांचे देशातील अन्य भागांत पुनर्वसन करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या गेल्या. आसाम सरकार मतांच्या राजकारणासाठी निर्वासितांच्या छावणीतील हिंदूंच्या मानवी हक्कांवर गदा आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. स्थलांतरित हिंदूंना अधिकृतरीत्या मतदान करण्याचा हक्क द्यावा अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. काही तरी लपवायचा प्रयत्न चालला आहे. आसामच्या वृत्तपत्रांच्या हवाल्यानुसार आसामची ३५-४० टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी आहे. बाकी देशात मतदारांच्या संख्येत १.५ टक्के वाढ झाली आहे, पण आसामचे मतदार याच काळात १६ टक्के वाढले आहेत. अर्थात ही वाढ बांगलादेशी घुसखोरांमुळे झाली आहे. यामुळेच आज आसामची मुख्य विरोधी पक्ष आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक पक्ष (ळइ) हा बांगलादेशी घुसखोरांचा पक्ष आहे. त्यांचे १८ आमदार आहेत. घुसखोरी अशीच चालू राहिली तर २०२० पूर्वी एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता आहे, मात्र बांगलादेशमधून आसाममध्ये आलेल्या १.४३ लाख हिंदूंना अजूनही मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला नाही. त्यासाठी अर्थातच कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण गोगोईंचे सरकारच जबाबदार आहे. १९४७ साली फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पूर्व पाकिस्तानात हिंदूंची संख्या ३४ टक्के होती. त्यानंतर बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर ही टक्केवारी घटत गेली. हिंदूंवर सातत्याने होत असलेले अत्याचार, जीवाच्या भयाने झालेली स्थलांतरे असे अनेक मुद्दे ही घट होण्यास कारण ठरले. बांगलादेश सरकारची अधिकृत आकडेवारी आज हिंदू ९ टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दर्शवते. जे उरले आहेत ते जीव मुठीत धरून ढकलत आहेत. फाळणीनंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर इथल्या हिंदूंची आर्थिक स्थिती खालावत गेली आणि जीवनाच्या सर्व अंगांवर त्याचा परिणाम होत गेला. फाळणीच्या वेळी पूर्व पाकिस्तानमधल्या सुमारे ७० टक्के जमिनीवर हिंदूंचा मालकीहक्क होता, मात्र बांगलादेश निर्मितीनंतर ‘एनिमी प्रॉपर्टी ऍक्ट’सारखा भयंकर कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचा दुरुपयोग करत सुमारे ६२ लाख एकर जमीन सरकारने गिळंकृत केली. हिंदूंच्या जमिनींवर अतिक्रमणेही झाली. ती हताशपणे बघण्यावाचून तेथील हिंदूंपुढे कोणताही पर्याय नव्हता. सरकारच जिथे शत्रू म्हणून अवहेलना करत होते तिथे दाद तरी कोणाकडे मागायची? पिढ्यान्पिढ्या याच प्रदेशात राहत असणार्‍या हिंदूंना शत्रू समजण्याचे आणि त्याबरहुकूम त्यांच्याशी दुर्वर्तन करण्याचे बांगलादेश सरकारचे हे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. १९७१ साली पूर्व पाकिस्तान वेगळे होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. या निर्मितीनंतरही हिंदूंच्या वाट्याला आलेले भोग संपलेले नाहीत, वंचना संपली नाही. अलीकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब आणि हिंदू धर्मीयांची झालेली अमानुष कत्तल त्याची साक्ष आहे. बांगलादेशात हिंदूंच्या मानवाधिकारांचे खुलेआम उल्लंघन होते आहे. नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरही अल्पसंख्य हिंदूंना अल्पसंख्याकांचे गार्‍हाणे ऐकून घ्यायला तिथे हिंदुस्थानसारखे अल्पसंख्याक मंत्रालयच अस्तित्वात नाही. शेख हसिना यांच्या मंत्रिमंडळात एकही हिंदू मंत्री नाही. गरज आहे ती तेथील हिंदूंवरील अत्याचार रोखण्याची. त्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने बांगलादेशातील सरकारवर दबाव आणावा. हिंदुस्थानकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती फक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांना मिळते. ३००० बांगलादेशी विद्यार्थ्यांना या वर्षी शिष्यवृत्ती दिली गेली आहे, मात्र हिंदुस्थानात येणारे सर्व विद्यार्थी हे मुस्लिम धर्मीय आहेत. एकही हिंदू तरुण शिक्षणासाठी हिंदुस्थानात येत नाही. बांगलादेशातील अधिकाधिक हिंदू मुले उच्च शिक्षणासाठी इकडे येतील, यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. हिंदुस्थानकडून बांगलादेशींना जर शिष्यवृत्ती दिली जाऊ शकते तर ती मुस्लिमांना का, हिंदूंना का नाही, असा सवाल हिंदुस्थान सरकारला केला पाहिजे. बांगलादेशातील हिंदूंना हिंदुस्थानने मदत करायला हवी. तमाम हिंदुस्थानींनी आपला वाटा उचलायला हवा. हिंदूंची अनेक महत्त्वाची मंदिरे बांगलादेशात आहेत. त्यांना भेट देण्यासाठी हिंदुस्थानींनी बांगलादेशात जायला हवे. पर्यटनाच्या माध्यमातून तिथल्या हिंदूंशी स्नेह निर्माण झाला तर त्यांची स्थिती सुधारण्याची आशा करता येईल. hemantmahajan12153@yahoo.co.in

HINDU BANGLADESHI MIGRANTS IN INDIA STILL REFUGEES IN ASSAM

Assam: Courting Trouble with Illegal Migrants -Col Ashwani Gupta E-Mail-ashwanigupta@hotmail.com The Chief Minister of Assam gave impetus to the sensitive issue of migrants status last month when he declared that his government will approach the Central Government for granting refugee status to those people who entered the state from the then East Pakistan (now Bangladesh) due to religious persecution. He stated that the case was being taken up on humanitarian basis and it was up to the Centre to grant refugee status or citizenship to the affected persons. The proposal is again likely to bring to the forefront, the decades long demand of the local people who have been vocal opponents of illegal migrants from Bangladesh. The timing of the announcement is a suspect with general elections barely six months away, once again raising apprehensions of courting the migrants before the general elections. One of the major reasons for non-resolution of the issue has been political unwillingness fearing instant loss of a sizeable vote bank. The issue of migration dates back to British policy of the land system, implemented in 1920 when the government encouraged migration of Muslim peasants for working in tea gardens. The Independence in 1947 and subsequent liberation of Bangladesh in 1971 led to large scale displacement and migration of both Hindu and Muslim families to Assam and other neighbouring states. India’s 4097 km long porous border with Bangladesh, cultural and religious similarity of people across the international boundary and better job prospects has provided an opportunity to millions of Bangladeshi citizens to illegally cross over into states of Assam, West Bengal and Tripura. This illegal migration has led to a perceptible shift in the demographic patterns across the state of Assam. The population of Assam has increased from 80 lakh in 1951 to 266 lakh in 2001 with the Muslim population increasing from 24.68 per cent to 30 per cent in 2001. The increase in Muslim population from 24.68 per cent to 30 per cent corresponds to increase of almost 14 lakh persons in the population of 266 lakh. Also, the population of Assam further increase to 312 lakh in 2011, an increase of 46 lakh persons in ten years, though no religion based data is available from the 2011 census. The maximum population growth of over 20 per cent compared to 2001 census has been recorded in nine districts which have had higher percentage of Muslim population. Today, nine districts out of 27 districts in Assam have Muslim majority population with an ability to influence almost 40 per cent seats in the state assembly. The immigrants have been courted by all the political parties and their patronage has enabled the immigrants to acquire identity documents like voter and ration cards and become Indian citizens. This has led to a sharp demographic shift in favour of the migrant population and made the migrants a dominant political force in the state resulting in the progressive marginalisation of the smaller indigenous communities. The Madhav Godbole Committee Report of 2000 on Border Management had stated that about 15 million illegal migrants from Bangladesh were residing in India with large numbers crossing over on a daily basis and settling in border districts of Dhubri, Golpara and Karimganj in Assam. The steady influx of migrants led to agitation by the All Assam Student Union (AASU) in 1979 demanding deportation of all illegal migrants from Assam. The ensuing period was marked with political instability and numerous incidents of violence which further deepened the fissures within the society already divided on communal lines. The passing of the controversial Illegal Migrants (Determination by Tribunal), IMDT Act in 1983 during the rule of Hiteshwar Saikia gave a reprieve to the migrants as the onus of proving the citizenship of the suspected illegal migrant rested on the complainant instead of the suspect as applicable under the provisions of Foreigners Act of 1946. The IMDT Act was applicable only in Assam which fueled the apprehensions of the locals seeking deportation of illegal migrants. The tribunals were only been able to identify and declare 12,424 as illegal migrants and deport 1481 migrants till the Act was repealed by the Supreme Court in 2005 even though the strength of illegal migrants was way much higher than the deported number. In comparison, West Bengal had deported 4,89,046 persons in fifteen years since 1983 under the foreigners Act. The Prafulla Mahanta government in Assam also failed to take any decisive action against the IMDT Act after coming to power in 1985 even though deportation of illegal migrants was the major cause of agitation by AASU. This was a firm indicator of the local political compulsions to court the migrant population. As per the Assam Accord, all persons who had illegally entered Assam after 24 March 1971 were to be deported. The unusual provisions of the IMDT Act have enabled a large segment of migrants to stay back and form a sizeable vote bank for the local politicians. The revision of electoral rolls has not been carried out since 1971 by successive governments which have made identification of the illegal migrants a difficult and time consuming task. The announcement by Tarun Gogoi to seek refugee status for a section of illegal migrants may once again create turmoil within the society in the run-up to the elections. Though the statement by the chief minister did not find any vocal opposition from other political parties, it is likely to unleash another period of insecurity in the state between Muslims and other communities. An observation by the Guwahati High Court in 2005 that Bangladeshi migrants have become kingmakers may once again hold true in the coming elections and further delay any planned resolution of the migrant problem. The author is a Senior Fellow at CLAWS-Views expressed are personal