Total Pageviews

Showing posts with label PAKISTAN FAILED STATE. Show all posts
Showing posts with label PAKISTAN FAILED STATE. Show all posts

Sunday, 24 September 2023

"From Tanks to Tractors: Pakistan's Army Transforms for Food Security, Sparking Concerns Over Military Dominance"

In a bid to enhance food security, the Pakistani military is transitioning from tanks to tractors by acquiring extensive parcels of government-owned land. However, this initiative is triggering concerns about the military's ever-present influence in a nation grappling with economic turmoil.

This undertaking, occurring two decades after a deadly uprising sparked by pay disputes at a military-run farm, coincides with Pakistan's struggle with depleting foreign currency reserves that hinder its capacity to import essential food and commodities. Protests have erupted due to surging electricity bills related to the terms of an International Monetary Fund bailout.

 

Launched earlier this year through a collaborative effort between civil and military entities, the new food security plan seeks to bolster agricultural production on state land leased to army-run farms. Advocates assert that this will result in higher crop yields and water conservation. However, the blueprint faces legal challenges and criticism for potentially diverting profits to a military ill-suited for a task that could benefit some of Pakistan's 25 million rural landless individuals.

 

While land is frequently allocated to active and retired military personnel for private use, the latest transfer could potentially establish the Pakistani military as the country's largest landowner, according to critics.

 

An environmental lawyer, representing the Public Interest Law Association of Pakistan in challenging the land transfer, remarked, "The role of the army is to defend against external threats and assist the civilian government when requested, nothing more, nothing less."

 

Numerous specifics of the plan remain unclear, including the timeline for full farm operation. On paper, the army aims to acquire up to 1 million acres of land in Punjab province, an area approximately 5,500 times the size of Beijing's Forbidden City or nearly three times the size of Delhi. Most of this land is situated in the Cholistan Desert, an arid region susceptible to water shortages. Additionally, around 110,000 acres of land in adjacent districts are slated for transfer.

 

Although the Lahore High Court initially halted the army's land transfer, this ruling was later overturned by another bench in July.

 

The military has been granted leases for up to 30 years to cultivate cash crops like wheat, cotton, sugar cane, as well as vegetables and fruits. Leaked government documents suggest that 20% of any profit will be allocated for agricultural research and development, with the remainder divided equally between the army and the state government.

 

Fongrow, a subsidiary of an army conglomerate established to provide employment for retired military personnel, has already developed a 2,250-acre corporate farm in Punjab, specializing in cotton and corn. Their website claims a remarkable 135% increase in average crop yields.

 

However, it remains uncertain whether any of the land earmarked for transfer is currently under cultivation or controlled by small landowners. Converting a desert into fertile agricultural land presents another unanswered challenge.

 

"Typically, army officers have limited farming knowledge," remarked one expert. "There are numerous agricultural graduates without jobs who possess the necessary skills to handle this task."

 

Past experiences with army-operated farms have also raised eyebrows. The military has managed farms inherited from the British colonial era for decades. In 2000, a revolt erupted when the army attempted to replace a crop-sharing system with cash payments at a vast site in Punjab. It was revealed that the military's land lease had expired almost 70 years earlier, leading to a crackdown that resulted in numerous arrests and the deaths of at least four farmers. In that case, "the benefits accrued to the military, even though the farms themselves were tilled by tenant farmers who were essentially treated like serfs."

 

Pakistan's military, which already wields significant influence in the nation of around 230 million, gained more authority through recent controversial legislation that legalized all past, current, and future army-government ventures aimed at bolstering national development or strategic interests. These changes come as elections are expected, and public frustration mounts over the imprisonment of former Prime Minister Imran Khan on corruption charges, which he attributed to the army chief of staff.

 

It's reported that even more land for corporate farming is being offered to Gulf states and China through the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Local media have quoted the army's chief as seeking approximately $100 billion in investment from these countries, including farm projects, which could facilitate substantial agreements between foreign firms and the Pakistani military.

 

However, the Pakistani government's own policy documents advocate for an alternative approach to addressing food shortages by investing in small farmers and equipping them with the necessary skills to produce their own food, suggesting a different path toward food security in the country.

Wednesday, 21 June 2023

How does surveillance cost by helicopters compare with that of drone Predator Armed Drones on the INDO Pak border?

 How does surveillance cost by helicopters compare with that of drone Predator Armed Drones on the INDO Pak ?

Helicopters and drones have different costs associated with their operations. 

Acquisition Cost: The cost of acquiring a helicopter typically exceeds that of a drone like the Predator. Helicopters are more complex machines with higher manufacturing costs, while drones can be produced at a lower cost due to their simpler design

Maintenance and Fuel Costs: Helicopters usually have higher maintenance and operational costs compared to drones. Helicopters require regular maintenance, including inspections, repairs, and component replacements, which can be expensive. Fuel costs for helicopters are also relatively high. On the other hand, drones generally have lower maintenance requirements and consume less fuel.

Personnel Costs: Operating helicopters involves skilled pilots, maintenance crews, and support personnel, which adds to the overall cost. Drones typically require fewer personnel for operation and maintenance.

Mission Duration: Drones can stay airborne for longer periods compared to helicopters, which need to refuel more frequently. This could affect the number of units required for continuous surveillance coverage.

Payload and Capabilities: Predator armed drones are specifically designed for surveillance and can carry a range of sensors and imaging equipment. They offer advanced surveillance capabilities, including high-resolution cameras, thermal imaging, and other sensors. Helicopters can also be equipped with surveillance systems but may have limitations in terms of payload capacity and capabilities.

It's important to note that specific costs can vary based on factors such as the model and configuration of the helicopter or drone, the duration and complexity of the surveillance mission, the scale of operations, and other logistical considerations. To obtain accurate and up-to-date cost information for surveillance operations on the Indo-Pak border, it would be best to refer to official government sources or consult with defense industry experts with access to the relevant data.


Monday, 7 February 2022

Must read Operation Ganjal completed after 72 hours of continuous combat, more than 195 enemy personnel eliminated - BLA

 

Baloch Liberation Army initiated Operation Ganjal at 8pm on 2nd February 2022. The operation, carried out by Majeed Brigade, achieved all its objectives after 72 hours of continuous combat.
16 highly trained Fidayees of Majeed Brigade carried out Operation Ganjal. 9 fidayees were involved in the Noshki attack, whereas 7 fidayees took part in Panjgur attack. The Fidayees took control of two different camps of Pakistani forces and eliminated more than 195 personnel of enemy and injured several more. Three officers of the enemy forces were also killed.
More than 90 enemy personnel, including approximately 55 personnel of Frontier Corps, 18 SSG Commandos and 7 Lite Commandos were killed in Noshki, whereas at least 105 enemy personnel were neutralized in Panjgur. This includes 85 personnel of Frontier Corps and 20 SSG Commandos. During the battle a military drone was shot, wheras a helicopter was also targeted.
However, it could not be ascertained if this helicopter crashed or not. Two armored vehicles of Pakistani military were destroyed, whereas both military camps were partially destroyed.
Operatioon Ganjal is named after martyr Ganjal alias Comrade Mazar of Lyari Karachi. Ganjal, commander of BLA in Kalat region, was also a Fidayee. He was not only to take part in Noshki and Panjgur operations but was also nominated as its operational commander. However, on 24th September he along with five freedom fighters embraced martyrdom while defending organisation’s camp in Kalat.
The main objective of Operation Ganjal was not only to show occupying state Pakistan but also entire world the military capabilities of Baloch resistance movement. This operation confirms the fact that Baloch youth can go to any extent to achieve Baloch national liberation. Baloch freedom movement is a homegrown movement, and its power sources lie in Baloch public. All Baloch fidayees involved in Operation were educated Baloch youth who were born in Balochistan and, following the philosophy of Genral Aslam Baloch, died defending the motherland. This should be now clear that this freedom movement cannot be weakened by any changes in neighboring countries or by being labeled as a proxy movement.
Baloch Liberation Army values human lives and we do not find happiness in ending any life. If Pakistan, instead of bloodshed and carnage, opts for peace then we in the presence of an international guarantor invite Pakistan to the negotiation table. We are ready for negotiations on agendas of secure withdrawal of Pakistani forces from Balochistan and complete independence of our motherland.
However, If Pakistani military is hellbent on violence then we warn it with clear words that our next attacks will be much harsher and we will go to any extent for defending our homeland. We have the full capability of taking this war to any part of Pakistan.
We also want to tell the people of Punjab that you should not let the military Generals to use your children as cannon fodders in their wars. Pressurise your military to withdraw. Your military, in order to strengthen its occupation of Balochistan, is involved in Bangladesh style crimes including Baloch genocide, rape and plundering of Baloch resources.
We also once again warn China to refrain from aiding Pakistan in looting Baloch resources and strengthening occupation of our motherland or else their interests will once again be at our target.
Operation Ganjal started at 8pm on 2nd February when two different units of Majeed Brigade targeted Noshki and Panjgur headquarters of Pakistani frontier core simultaneously. The attack started when Fidayee Meerain Jamaldani alias Zagrain of Noshki detonated his vehicle borne improvised explosive device at the gates of Noshki camp. This blast killed all troops stationed at the entrance of the camp. Later under the leadership of Unit Commander Fidayee BadIl Baloch alias Riyasat of Hoshaab, the fidayees entered the enemy camp. These fidayees included Aziz Zehri alias Barag of Khuzdar, Aneel Baloch alias Balaach of Dasht Turbat, Muraad Aajo alias Baba of Panjgur, Yasir Noor alias Saif of Alandor Bulaida, Ibraheem Baloch alias Kabeer of Gichk, Deedag Bahar alias Rauf of Shapuk Turbat and Bilal Baloch alias Wahid of Tejaban Kech.
The Fidayees in Noshki killed 90 enemy personnel, including two officers and destroyed a major part of the camp. Dozens of enemy personnel were also injured.
On other hand at the same time on 2nd February in Panjgur Fidayee Jamal Baloch alias Chacha of Turbat detonated his VBIED at the main entrance of FC camp in Pangjur. The blast destroyed the front part of the camp and killed all personnel present at the entrance. Then under leadership of Unit Commander Hamid Raheem alias Zubair of Chitkan Panjgur, Fidayee Sami Sameer alias Shoaib of Panjgur, Iliyas Baloch alias Qadir of Gramkan Panjgur, Asad Wahag alias Sabzo of Keelkor, Nasir Imam alias Hamal of Parom and Zameer Baloch alias Faraz of Dandaar Hoshaap entered most of the enemy personnel. The remaining personnel, instead of facing the Baloch fidayees, fled the camp.
The objective of Panjgur unit was to take control of the enemy’s camp for maximum time possible. After enemy’s escape Baloch fidayees took control of the whole camp. Pakistani forces used its ground troops, including Special Services Group Commandos and even gunship helicopters to take back the control of the camp. The enemy forces with the SSG Commandos, armoured vehicles and gunship helicopters made five large attempts to gain control. However, the fidayees repulsed each and every attack and inflicted heavy losses upon the enemy. For 72 hours the fidayees managed to successfully defend their positions while fighting against Pakistani elite military units. After failure of all ground attempts, Pakistani gunship helicopters today heavily bombarded positions of fidayees and after a long heroic resistance all fidayees embraced martyrdom.
In Operation Ganjal, BLA Majeed Brigade had full support of all allied organisations of BRAS. This major, complex and strong attack not only shows the extent to which Baloch nation can go for its independence but also highlights the importance and benefits of united and consolidated power of resistance.
BLA totally rejects ISPR statements and considers it as a bundle of lies. Pakistani military is hiding its dead bodies due to internal pressure and embarrassment it has suffered on international platform.
The 16 fidayees of Majeed Brigade engaged with a much powerful military and wrote history by fighting the longest battle of modern Baloch history. Baloch nation, history and Baloch Liberation Army will never forget the ultimate sacrifices of these valiant fidayees. A new dawn will emerge from the sacrifices of martyrs and the Baloch national emancipation will be a reality.
Spokesperson Baloch Liberation Army Jeeyand Baloch
Dated February 6, 2022

Wednesday, 21 April 2021

लब्बैक प्रकरणा’त यादवीच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान-अनय जोगळेकर-tarun bharat

20-Apr-2021 23:35:29   

'लब्बैक’वर बंदी घालूनही पक्षाचे समर्थक शांत व्हायला तयार नसल्याने या प्रकरणावर पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळात निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. फ्रान्समधील ज्या घटनांशी आपला दूरान्वयेही संबंध नव्हता, त्यात कुडमुड केल्याने पाकिस्तानने स्वतःचे हात पोळून घेतले आहेत.

पाकिस्तानमध्ये ‘तेहरीक ए लब्बैक’ या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष साद हुसैन रिझवी यांना पोलिसांनी १२ एप्रिल, २०२१ रोजी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ताब्यात घेतल्यानंतर हिंसाचार शांत होताना दिसत नाहीये. ‘तेहरीक ए लब्बैक’च्या कार्यकर्त्यांनी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यांवर उतरून हिंसक निदर्शनांना सुरुवात केली. या निदर्शनांमध्ये गोळीबारात सात पोलीस आणि तीन आंदोलक ठार झाले असून, ४००हून अधिक लोक जखमी झाले. आंदोलकांकडून ११ पोलिसांचे अपहरण करण्यात आले होते. आंदोलकांनी मशिदींमध्ये ५० हजार लीटर पेट्रोलचा साठाही करून ठेवला आहे. ‘तेहरीक ए लब्बैक’वर पाकिस्तानवर दहशतवादी कारवाया करून शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणल्याबद्दल बंदी घालण्यात आली असून ट्विटर, फेसबुक आणि यु-ट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांना दिवसाचा काही काळ ‘ब्लॉक’ करण्यात आले आहे. या वर्षी २६ जानेवारीला, भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी, पाकिस्तान समर्थित खलिस्तानवादी लोकांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसून जो हिंसाचार घडवला, त्याच्या शंभरपट मोठा उद्रेक पाकिस्तानमध्ये झाला आहे. ‘ लब्बैक’वर बंदी घालूनही पक्षाचे समर्थक शांत व्हायला तयार नसल्याने या प्रकरणावर पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळात निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. फ्रान्समधील ज्या घटनांशी आपला दूरान्वयेही संबंध नव्हता, त्यात कुडमुड केल्याने पाकिस्तानने स्वतःचे हात पोळून घेतले आहेत.

 

 

 

‘तेहरीक ए लब्बैक’ ही बरेलवीपंथीय मुसलमानांची संघटना आहे. ‘तेहरीक’ म्हणजे चळवळ, तर ‘ लब्बैक’चा अर्थ अल्लाला शरण आलेला किंवा स्वतःला अर्पण करणारा. इस्लामच्या आधारावर स्थापना झालेल्या पाकिस्तानने शुद्ध स्वरूपातील इस्लामचे आचरण करावे आणि इस्लामनिंदा करणार्‍यांना कठोर शासन करावे, याभोवती या संघटनेचे काम चालते. भारतीय उपखंडातील बहुसंख्य मुस्लीम बरेली परिसरात स्थापना झालेल्या बरेलवी पंथाचे आहेत. त्यांच्यावर तुर्क वंशीयांच्या सुफी पंथाचा प्रभाव आहे. पाकिस्तानने १९८०च्या दशकापासून देशाचे इस्लामीकरण करण्याच्या योजनेला गती दिली. सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाला परतवून लावण्यासाठी अमेरिकेची ‘सीआयए’, पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ आणि सुन्नी वहाबी अरब देशांची अभद्र युती झाली. त्यातून अफगाणिस्तानमध्ये रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी ‘मुजाहिद्दीन’ तयार करण्यात आले. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानमध्ये वहाबी विचारांचे हजारो मदरसे उघडण्यात आल्याने पाकिस्तानमधील वहाबीपंथीयांच्या प्रभावात वाढ झाली. गेल्या दशकात पाकिस्तानचा अरब देशांबाबत भ्रमनिरास झाला आणि तो तुर्कीच्या जवळ ओढला गेला. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची सौदी अरेबियाशी जवळीक असल्यामुळे त्यांचे आसन डळमळीत करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर आणि ‘आयएसआय’नेच ‘तेहरीक ए लब्बैक’सारख्या संघटना जन्माला घालून त्यांचे पालनपोषण केले.

 

 

 

२००९ साली एका स्थानिक भांडणातून बदला घेण्याच्या उद्देशान्वये आसियाबिबी या ख्रिस्ती महिलेवर इस्लाम निंदेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यासाठी तिला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या घटनेचा जागतिक स्तरावर ख्रिस्ती आणि मानवाधिकार संघटनांनी निषेध करत आसियाबिबीला सोडण्याची मागणी केली. या प्रकरणात पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांनी, जे स्वतः उदारमतवादी विचारांचे पण धर्माने ख्रिस्ती होते, आसियाची बाजू घेतली असता त्यांचा अंगरक्षक मुमताझ कादरीने त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. कादरीला न्यायालयात नेताना लोकांनी गर्दी करून त्याच्यावर गुलाबांच्या पाकळ्या उधळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने कादरीला दिलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर त्याविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. त्यातूनच २०१५ साली खादिम हुसैन रिझवी या एकेकाळच्या सरकारी कर्मचार्‍याने ‘तेहरीक ए लब्बैक’ची स्थापना केली. सुरुवातीला एक चळवळ असणारा ‘लब्बैक’ अल्पावधीत पाकिस्तानमधील एक महत्त्वाचा पक्ष बनला. सिंध प्रांताच्या विधिमंडळात ‘लब्बैक’चे तीन आमदार असून, राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना २५ लाखांहून अधिक मतं मिळाली आहेत. ‘लब्बैक’ला वेळोवेळी पाकिस्तानचे लष्कर आणि ‘आयएसआय’ची मदत मिळाली असून, नवाझ शरीफ सरकार उलथवून टाकून इमरान खान यांच्या ‘तेहरीक ए पाकिस्तान’ पक्षाची सत्ता आणण्यात ‘लब्बैक’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पाकिस्तान किंवा जगात कुठेही इस्लाम निंदेचे प्रकरण घडले, तर ‘लब्बैक’ त्याविरुद्ध आंदोलन करते. २०१८ साली हीर्थ विल्डर्स या उजव्या विचारसरणीच्या डच नेत्याने प्रेषित महंमदांची व्यंगचित्र काढायची स्पर्धा भरवण्याचे जाहीर केले होते, तेव्हा ‘लब्बैक’ने पाकिस्तान सरकारकडे नेदरलँड्सवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची मागणी केली होती.

 

 

 

ऑक्टोबर २०२० मध्ये फ्रान्समधील शिक्षक सॅम्युअल पॅटीने आपल्या वर्गात शिकवताना मागे ‘शार्ली हेब्दो’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेली प्रेषित महंमदांवरील व्यंगचित्र दाखवली असता, फ्रान्समध्ये शरणार्थी म्हणून आलेल्या १८ वर्षांच्या चेच्येन तरुणाने पॅटी यांची हत्या केली. तत्पूर्वी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉननी इस्लामिक मूलतत्त्ववादावर कडक टीका केली होती. पाकिस्तानसह जगभरातील मुस्लीम देशांमध्ये पॅटी आणि मॅक्रॉन यांच्याविरुद्ध मोठ्या संख्येने निदर्शनं झाली. नोव्हेंबर २०२०मध्ये लब्बेकने फ्रान्सशी राजनयिक संबंध तोडून फ्रान्सच्या राजदूतास परत पाठवणे आणि फ्रान्समध्ये आपला राजदूत न पाठवण्याची मागणी करत पाकिस्तानमध्ये प्रचंड आंदोलन उभे केले. आंदोलकांशी चर्चा करताना पाकिस्तान सरकारने हिंसक आंदोलकांविरुद्ध केलेली कारवाई मागे घेऊन त्यांना सोडण्याच्या बदल्यात मागण्या मान्य करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. यादरम्यान ‘लब्बैक’चे अध्यक्ष खादिम हुसैन रिझवीचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यामागे लष्कर आणि ‘आयएसआय’ असल्याचेही म्हटले जाते. खादिमनंतर त्यांचा मुलगा साद हुसैन रिझवी ‘लब्बैक’चा अध्यक्ष झाला. वयाने तरुण असलेल्या सादने ‘तेहरीक ए ‘लब्बैक” आणि एकूणच बरेलवी चळवळीवर आपले नियंत्रण मिळवण्यासाठी जहाल भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आणि पाकिस्तान सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी २० एप्रिलची मुदत दिली होती. इमरान खान आणि लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्यात विस्तव जात नसल्यामुळे ‘लब्बैक’ला रस्त्यावर उतरवण्यात पाकिस्तानचे लष्करही सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

 

इमरान खान सरकारने दरम्यानच्या काळात तडजोडीचे निष्फळ प्रयत्न केले. ज्याप्रमाणे हॉलोकॉस्टवर शंका घेतल्यास अनेक युरोपीय राष्ट्रांमध्ये शिक्षा होऊ शकते, त्याचप्रमाणे प्रेषित महंमदांवर टीका केल्यासही असावी, अशी मागणीही इमरान खान यांनी केली. पण, युरोपीय देशांनी तिची दखलही घेतली नाही. सध्या दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत असून, कोरोनामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फटका बसला आहे. अशा वेळेस जर फ्रान्सच्या राजदूतास परत पाठवले तर आपल्या मुसक्या आवळल्या जाऊ शकतात, याची जाणीव इमरान खानला असल्यामुळे त्यांच्या सरकारने साद हुसैन रिझवीला अटक करवून ‘तेहरीक ए ‘लब्बैक’वर बंदी घातली आहे. इमरान खानच्या पंतप्रधान म्हणून कारकिर्दीकडे पाहिले तर त्यांनी तुर्की आणि मलेशियाच्या मदतीने ‘इस्लामोफोबिया’शी लढण्यासाठी आघाडी उघडली. त्यामुळे आपणच मोठे केलेल्या ‘लब्बैक’विरुद्ध बोलण्याचा नैतिक अधिकार इमरान खानकडे नाहीये. त्यामुळे त्यांना चुचकारण्याचे प्रयत्न आजही चालू आहेत. पाकिस्तानमधील आंदोलन आणि अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची आगेकूच या घटनांकडे वेगळ्या चश्म्यांतून पाहणे योग्य होणार नाही. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी लावलेली द्विराष्ट्रवादाची विषवल्ली फोफावून आज तिचा वटवृक्ष झाला आहे. राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेपेक्षा धार्मिक ओळख अधिक प्रखर झालेला पाकिस्तान आज अंतर्गत गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे.

 

 


Saturday, 18 April 2020

पाकव्याप्त काश्मीर जिंकणं: काळाची गरज!मूळ लेख:- विनय जोशी/ श्रुतीकार अभिजीत अनुवाद:- मैत्रेयी गणपुले-

किंवा निव्वळ भांडखोरपणा यातला कुठलाही आरोप ओढवून घेऊनही, पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्यासाठी तातडीने लष्करी पावली उचलली जाणे, ही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या आणि अखंड, सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने अत्यंत निकडीची गरज झालेली आहे.
 
 
अफ-पाक प्रदेशातील परिस्थिती आत्ता अत्यंत नाजूक झालेली असून, तालिबानी आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या शांतता करारानंतर तेथील भारतीय हितसंबंधाना मोठा फटका बसला आहे. देशांतर्गत पसरलेल्या कोरोना व्हायरसच्या चिंताजनक साथीच्या धोक्याचा विचार करून, भारताने जर आत्ता लष्करी कारवाई करणे टाळले किंवा पुढे ढकलले, तर कलम 370 रद्द केल्यामुळे झालेला राजनैयिक,सामरिक फायदा कायमचा निष्प्रभ होऊन जाईल. पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याच्या निकडीचा अंदाज यावा म्हणून या लेखामध्ये आपण सद्यस्थितीचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत.

Wakhan corridor_1 &nकाबूलमधील शिखांवर झालेल्या क्रूर हल्ल्याच्या बातमीचं महत्व आणि अर्थ बहुदा भारतीयांच्या लक्षात आलेला नाही, किंवा तो लक्षात घेण्याची त्याना गरज वाटली नसावी. अफगाणिस्थान आणि पाकिस्तान मधील धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर होणारे हे असे हल्ले जागतिक मानवाधिकार संरक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्याइतके फारसे महत्वाचे नसतात कदाचित, पण भारताच्या अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, काबूलमधील हा हल्ला अतिशय गंभीर आणि विलक्षण असाच मानावा लागेल. भारतीय सुरक्षा आणि हेरखात्यामध्ये ही धोक्याची घंटा वाजली असेलच. या हल्ल्यामधील दोन हल्लेखोर केरळ मधील कासारगोड जिल्ह्यातले होते, आणि ते चार वर्षांपूर्वी अन्य 24 प्रशिक्षित युवकांबरोबर, इसिसकरता लढण्यासाठी इथून सिरीयात गेले होते, ही बाब भारतीय राज्यव्यवस्थेसाठी सर्वाधिक गंभीर आणि चिंताजनक आहे.
 
 
भारतच्या अंतर्गत प्रदेशांमधून कट्टरपंथी तरुण यामध्ये भारती होताना दिसत आहेत. त्याशिवाय विविध अरब देशांमध्ये कामानिमित्त कित्येक भारतीय मुसलमान जाऊन राहिलेले आहेत. हे विभाग म्हणजे अल कायदा आणि इसिसचे तरुणांना जाळ्यात ओढून भरती करून घेण्याचे प्रमुख प्रदेश आहेत. पूर्वी कोणतीही आतंकवादी पार्श्वभूमी नसणारे कित्येक भारतीय मुसलमान तरुण देखील आखाती देशांमध्ये राहू अधिकाधिक कट्टरपंथी होऊ लागलेले आहेत. भारतामधील किंवा बाहेरील कोणत्याही संस्थेकडे, बेपत्ता झालेल्या किंवा इसिसमध्ये भरती झालेल्या तरुणांच्या नेमक्या संख्येची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. नव्याने भरती झालेले ही तरुण, कार्यरत केडर्स, तळागाळात पोचलेले कार्यकर्ते, आणि समाजात मिसळलेले कट्टर धर्मोपदेशक या सगळ्यांनी मिळून आतंकवादी तयार करण्याची एक उत्तम यंत्रणा आखाती देशांमध्ये तयार केली आहे.
 
 
पाकव्याप्त काश्मीर घेणे ही आजच्या घडीची निकड का आहे?
 
अमेरिका-तालिबान करारामुळे आणि भविष्यात अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून मागे हटण्याच्या शक्यतेमुळे अधिक धीट झालेला पाकिस्तान आणि ISI, जम्मू काश्मीरच्या विलिनीकरणाबद्दल भारताचा बदला घेण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवणार नाहीत हे आपण ओळखायला हवे. CAA कायदा संमत करून घेतल्यामुळे आणि मुसलमानांच्या हिंसक निषेधामुळे आधीच ISI ला भारतातील घडामोडींमध्ये नाक खुपसायची संधी मिळालेली आहेच. अफगाणिस्थान मधील परिस्थितीचा विस्फोट घडवून आणत, पाकिस्तान; आखाती देशांमधून वाढत्या संख्येने भरती होत असणाऱ्या, बुद्धिभेद झालेल्या भारतीय मुसलमानांना, खोट्याच विचारधारांनी प्रभावित करत, त्यासाठी मोदी-शहा विरोधी भावना भडकावत भारताच्या दिशेने सोडून देईल. कारण बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा मधील बिघडत जाणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे पख्तून जीनांच्या पाकिस्तान या संकल्पनेपासून दूर जात चालले आहेत, आणि त्यापासून आधीच दूर गेलेले बलुच लोक पाकिस्तानी सैन्यावर प्रचंड दबाव निर्माण करत आहेत. या सगळ्या पासून बचाव व्हावा म्हणून पाकिस्तानी सैन्याला अन्य कुठेतरी आघाडी उघडणे आवश्यक आहेच.
 
 
याशिवाय अत्यंत खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि गगनाला भिडलेले कर्ज आणि व्याज यातून सद्यस्थितीतील रांगड्या लष्करी प्रशासनव्यवस्थेला, भारत-पाकिस्तान सीमेवर अशांती निर्माण करण्यावाचून अन्य कोणताही मार्ग सापडणे कठीण आहे! कारण आता पाकिस्तानचे अस्तित्व टिकवण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे भारतविरोधी कारवाया धुमसत ठेवणे! आणि म्हणूनच येत्या काही दिवसांमध्ये भारतातील हस्तकांच्या सहाय्याने 26/11 सारखे हल्ले, एखाद्या महत्वाच्या सैनिकी व्यवस्था किंवा इमारतींवर हल्ले करणे अथवा घुसखोरी सारखे प्रसंग घडवून आणले जाण्याची शक्यता आहे. तालिबान किंवा इसिससारख्या आतंकवादी संघटनांना भारतात घुसखोरी करण्यासाठी आवश्यक मोक्याच्या जागा पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये मिळत असतात. अर्थातच, जर भारताला आपले नागरिक आणि अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवायची असेल तर पाकव्याप्त काश्मीरवर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे!
 
 
 
पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवणे : शांततेसाठी शस्त्र
 
 
"सैन्ये पोटावर चालतात"- नेपोलियन
 
 
मुस्लीम आतंकवादी आणि त्यांच्या वाढत्या उपद्रवापासून अन्य समाजाचे रक्षण करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये चाललेले आतंकवादविरोधी युद्ध अत्यावश्यक आहेच. मात्र नेपोलियनच्या सूत्रानुसार जगातलं कोणतंही सैन्य भुकेल्या पोटी लढू किंवा जिंकू शकत नाही. अफगाणी भूमीवर पाऊल ठेवल्यापासून अमेरिकन आणि NATO चे सैन्य याच द्विधा परिस्थितीमधून जाते आहे. अफगाणिस्थान चारी बाजूंनी मुस्लीम देशांनी वेढलेले असल्यामुळे अमेरिका आणि NATO ला आपापल्या सैन्याला रसद पुरवण्यासाठी कोणताही सुरक्षित मार्ग नाही. त्यामुळे सैन्याचे मनोबल राखणे त्यांना कठीण जाते आहे. अमेरिका आणि NATO च्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या आंतरारष्ट्रीय सुरक्षा बलाला रसदीसाठी मुख्यत: पाकिस्तानमधील दोन मार्गांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातला एक खैबर खिंडीमधून तर दुसरा बलुचिस्तानमधून जातो. यातल्या कोणत्याही एकामार्गाने मालवाहतूक केल्यास अल-कायदा किंवा त्यांच्याशी संलग्न अन्य संघटनांकडून लक्ष्य केले जाते. कित्येकदा सैन्यासाठी अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक गोष्टी घेऊन जाणारा वाहनांचा अख्खा ताफा नष्ट केला जातो किंवा लुटून विध्वंस केला जातो.
 
 
नॉर्दन डीस्ट्रीब्युशन नेटवर्क म्हणून ओळखला जाणारा अन्य एक मार्ग उपलब्ध आहे, मात्र तो अतिशय लांबचा आणि म्हणूनच अधिक खर्चिक आहे. हा मार्ग रशिया आणि त्यांनतर तुर्कमेनिस्तान, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान या अफगाणिस्थान च्या शेजारी राष्ट्रांमधून जातो.
 
 
 
त्यामुळे पाकिस्तानातून जाणारा मार्ग अतिशय गंभीर अशा धोक्यांतून जाणारा , तर दुसरीकडे दुसरा मार्ग एकूणच अधिक खर्चिक असणारा. इराणमधील छाबाहार बंदरातून अफगाणिस्तानात जाणारा एक मार्ग असला, तरी अर्थातच तो काही स्वाभाविक कारणांनी वापरला जाऊ शकत नाही!
 
 
या सगळ्यामध्ये एक असा मध्य मार्ग आहे, जो शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करेलच त्याबरोबरच अमेरिका आणि NATO च्या सैन्याला रसदवाहतुकीसाठी एक स्वस्त आणि अतिशय सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकेल. तो म्हणजे गिलगीट बाल्टीस्तानमधील, केवळ 10-14 मैल रुंद असणारा वाखन कॅरिडोर. सध्या पाकिस्तानच्या अतिक्रमणामुळे त्यांच्या ताब्यात असणारा हा भाग अमेरिका-NATO च्या सैन्याला अत्यावश्यक असा पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकेल. यामुळे अफगाणिस्तानमधील आतंकवादविरोधी युध्द चालू रहायला मदत होऊन, अमेरिकन सैन्य तिथून मागे गेल्यास भारतामध्ये अल-कायदा, इसिस आतंकवाद्यांच्या घुसखोरीची जी लाट उसळेल ती थोपवायला मदत होईल. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून भारताने अत्यंत कठोर आणि कठीण निर्णय घेत लवकरात लवकर पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्यासाठी कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे! करोना व्हायरसची साथ हे ही कारवाई लांबवण्याचे किंवा थांबवण्याचे कारण होऊ शकत नाही. एका युद्धाच्या बदल्यात दुसऱ्या युद्धाकडे दुर्लक्ष करणे भारताला महाग पडू शकेल.
 
 
अर्थातच', ही आघाडी उघडण्यापूर्वी भारताला काही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आघाडी उघडताना चीनच्या संभाव्य प्रतिक्रियेचा अंदाज घेत त्याचा विचार भारताला करावा लागेल कारण भारतच्या तीव्र विरोधानंतर देखील पाकव्याप्त काश्मीर मधून जाणाऱ्या CPEC प्रोजेक्टमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.
भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर येऊ शकणाऱ्या चीनच्या तीव्र सैनिकी प्रतिक्रियेचा विचार आपण पुढच्या भागात करणार आहोत. चीनमधील सतत बदलती अंतर्गत राजकीय परिस्थिती आणि CCP विरोधात जगातिक प्रतिक्रिया येऊ लागल्यानंतर शी जिनपिंगच्या पायाखालची वाळू सरकत चालली आहे!!
 
 

Wednesday, 15 April 2020

Pak economy and its impact on Defense Modernization.-



Introduction.
Pakistan under PM Imran Khan has taken many measures to curb Current Account Deficit (CAD).He has put restrictions on all imports with heavy tariffs. This has resulted in severe shortage of many commodities, the ban on imports from India has increased prices of essentials such as tomatoes ,which had skyrocketed to PKR 300( About 125 INR).There is severe shortage of  spare parts.The foreign currency reserves have plummeted to just $15 billion, Pakistan now does not regularly release data of foreign currency reserves. Saudi Arabia has provided $ 3 Billion as balance of payment support, and another $3.2 Billion as deferred oil payment.UAE has provided$3 billion and Qatar $ 3 Billion.PM Imran Khan has secured $6 Billion from China ($1.5 Billion loan and $ 3 Billion CEPC Loan).Pakistan had to go to IMF for a $6 Billion loan that came with stiff conditions.( Imran Khan had promised during elections that he will commit suicide but would not take a loan from China).
Some important Events that will impact Pak economy in near future.
·        Rico Dig gold mines payment- Pakistan had given Rico Dig gold/copper mines to a company Tethayan Copper company (TCC), a company from Chile .A joint venture between Antofagusta and Barrick gold( Canada) went into litigation and matter was taken to International court. The court gave a verdict that Pak should pay $12 Billion to these companies.After long negotiations the amount was reduced to $5.95 billion ( $ 1.87 Billion as interest and $ 4.08 Billion as penalty), in all likely hood ,Pak will press for interest or penalty waiver. But it will have serious implication on investments by MNCs, in future.
·        Swarms of Desert locusts have invaded in Sindh and Punjab province .locusts  have attacked Cotton crops, Potatoes, Wheat and Tomatoes. The production of Cotton will be reduced to just about 8 million cotton bales,
This will affect the textile group exports ( $ 13.33 Billion).There was a time Pakistan used to export 2 Million bales of Cotton ,now will have to import 3-4 Billion bales of cotton ($1.5 billion approximately) or accept lower exports.
·        Inflation in Pakistan has touched a dizzy 14.5%, the common man is suffering as Wheat flour and Maida has become costly that has increased price of Roti ( Bread).All other requirements in kitchen like Tomatoes which are required in all Pak food have become expensive. Milk prices are PKR160 rs( INR 75 approximately). The gas, electricity prices have gone up. The price of Petroleum products has increased , in a time when oil prices have touched all time low of $20 per Barrel.
·        As per PM Imran khan 25% of population is already under poverty line.
·        Pakistan International Airlines (PIA) is on verge of bankruptcy, Pakistan Railways are in big losses, and Pakistan Steel mills has closed down, but workers have to be paid.Automobiles sector is reeling under recession and sales are down by 40-50%.
·        Gwadar port is commissioned but there are hardly arrivals and departures of merchant ships. The water shortage  problem continues therefore there is little development in Gwadar Industrial estate.
·        Gwadar International Airport has just two domestic flights per day so it is loss making.
·        Corona Virus (Covid-19) has affected Pakistan severely already all four provinces have imposed lockdown. Pakistan has stopped all trade with Iran which is affected severely by Corona virus. It had already broken trade relations with India but now wants Indian medicines and Indian pesticide companies to provide pesticides to kill Desert locust.
·        SAARC forum was used by PM Narendra Modi to talk to SAARC leaders, but Pakistan sent an official with shady past( involved in smuggling of face masks), who used the forum of SAARC  to rake up Kashmir issue, and squandered a genuine offer of help.
·        PM Imran Khan has requested the countries that have given loans to waive off or defer payment.
·        PM Imran khan has asked for IMF help to fight corona virus. Pakistan is requesting $1.4 Billion loan from IMF to deal with economic slowdown, this was as per Financial Advisor Abdul Hafeez Sheikh. Pakistan also  is seeking more loans from World Bank and Asian Development Bank.

Wednesday, 1 April 2020

दोहा करारा'मागील 'नापाक' मनसुबे     01-Apr-2020   संतोष कुमार वर्मा -अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

मलिहा लोधींनी त्यांच्या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे जास्त आहेत.


पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी स्थायी सदस्य राहिलेल्या मलिहा लोधी यांचा दि. २३ मार्च रोजी 'डॉन' या पाकिस्तानी इंग्रजी वृत्तपत्रात 'Uncertain Afghan endgame' या मथळ्याखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखामध्ये लोधींनी अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातील विसंवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पण, एक गोष्ट समजून घेतले पाहिजे की, या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे आहेत. खरंतर अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानमधील चर्चांना १० मार्चपासून प्रारंभ होणार होता. परंतु, काही तालिबान्यांची तुरुंगातून सुटका आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने अखेरीस ही चर्चा पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर या कराराची वैधता आणि अस्तित्वावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.



काय आहे 'दोहा करार'?

या करारानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पुढील साडेचार महिन्यांत पाच हजारांपर्यंत सैन्य माघारी बोलवणार असून उर्वरित फौजफाटा १४ महिन्यांमध्ये अमेरिकेत परतण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जर हा करार यशस्वी झाला, तर तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारमधील चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते.


पण, पाकिस्तानला 'दोहा करारा'ची चिंता का?

पाकिस्तान सरकारने अमेरिका आणि तालिबानमधील 'दोहा करारा'चे स्वागत केले आहे. तसेच गेल्या दोन दशकांपासून युद्धाने ग्रासलेल्या अफगाणिस्तानात या करारामुळे शांतता प्रस्थापित होईल, असा विश्वासही पाकिस्तानने व्यक्त केला. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या नेत्यांनी या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अशी आशाही व्यक्त केली की, अफगाणिस्तानमधील विविध जातीजमातींचे गट या संधीचा लाभ घेऊन विविध विषयांवर एकमत प्रस्थापित करू शकतील.


खरंतर 'तालिबान' हे पाकिस्तानचं अपत्य. अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत हुकमतीविरोधात अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या मुजाहिद्दीन युद्धात तालिबानचा जन्म झाला. पाकिस्तानातील अकोरा खट्टक येथील जामिया हक्कानियाचा प्रमुख समी-उल-हक हा तालिबानचे उगमस्थान आणि तालिबानी चळवळीचा पिता समजला जातो. तालिबानी चळवळीच्या प्रारंभीपासून पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी तालिबानचा पुरेपूर वापर केला. जेव्हा अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानने हस्तगत केली, तेव्हा पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यशही आले. म्हणूनच की काय, अफगाणिस्तानचे शासक म्हणून तालिबानला स्वीकारणारा पाकिस्तान हा पहिला देश ठरला.


पण, मग प्रश्न पडतो की अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्तेचा पाकिस्तानला काय फायदा? त्याचे साधे उत्तर म्हणजे, अफगाणिस्तान तालिबानच्या वर्चस्वाखाली आल्यानंतर एकप्रकारे पाकिस्तानच्या पश्चिमी सीमेच्या सुरक्षेची चिंता दूर होईल. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये पाकिस्तान आपल्या गमावून बसलेल्या प्रभावाला पुनर्प्रस्थापित करू शकला असता. पण, सद्यपरिस्थितीत पाकिस्तानला सर्वाधिक चिंता सतावते आहे ती, अमेरिकेच्या आणि भारताच्या अफगाणिस्तानमधील दिवसेंदिवस वाढणार्‍या प्रभावाची.


अमेरिकेच्या जनरल मॅकेन्झींच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला आनंद?

जनरल मॅकेन्झींच्या एका नुकत्याच समोर आलेल्या वक्तव्यावरून पाकिस्तानमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. पण, या जनरल मॅकेन्झींचे नेमके म्हणणे होते तरी काय की, ज्याचा पाकिस्तानला इतका अत्यानंद व्हावा? तत्पूर्वी हे जनरल मॅकेन्झी कोण ते पाहू. जनरल केनिथ मेकेन्झी हे अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे साहजिकच जबाबदारी आहे ती अफगाणिस्तानासह इराक आणि मध्य पूर्वेची. जनरल मॅकेन्झींनी अमेरिकन सेनेटच्या समूहगटाला उद्देशून १२ मार्च रोजी सांगितले की, "अमेरिका-पाकिस्तानमधील राजकीय संबंध ताणले गेले असले तरी अमेरिकन सैन्याचे नेहमीच पाकिस्तानी सैन्याशी चांगले संबंध कायम आहेत." यावरुन अमेरिका 'दोहा करारा'चे पालन करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा सकारात्मक अर्थ पाकिस्तानकडून लावला गेला. पण, जनरल मॅकेन्झी म्हणाले होते की, "दोहा करारामध्ये काही अर्टी आणि शर्थी आहेत, ज्यांचे पालन आणि पूर्तता तालिबानने करणे आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे तालिबान आता नेमके काय करते, हे तपासून पाहण्याची आमच्याकडे ही एक नामी संधी आहे."


अमेरिकन सेनेटर अंगस किंग यांनी 'दोहा करारा'चे तालिबानने पालन केले नाही, तर अमेरिकेकडे 'प्लान बी' आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मॅकेन्झी यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "तालिबानला अफगाणिस्तानातील हल्ले थांबवावेच लागतील. कारण, 'दोहा करार' त्यांना तसे करण्यास प्रतिबद्ध करतो."

ज्यावेळी अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून टप्प्याटप्प्याने माघारी परतेल, त्यावेळी अमेरिकेतील 'स्पेशल ऑपरेटर्स' हल्लेखोरांशी लढण्यासाठी अफगाणभूमीत मोर्चा सांभाळतील. 'दोहा करारा'नुसार, १४ महिन्यांत अमेरिकेने आपले पूर्ण सैन्य माघारी घेण्याचे ठरले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना असेही सांगितले की, "अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांशी लढा देण्यासाठी पँटागॉनचा 'स्पेशल फोर्सेस'ना मैदानात उतरवण्याच्या निर्णयात तसे नाविन्य नाही. कारण, गेल्या काही काळापासून अमेरिकेने याच 'स्पेशल फोर्सेस'चा युद्धमैदानात वापर केला आहे." अमेरिकेच्या या 'स्पेशल फोर्सेस' गेल्या कित्येक वर्षांपासून तालिबान आणि 'इसिस'च्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आजवर पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. शिवाय त्यांनी अफगाणी सैन्यालाही युद्ध प्रशिक्षण दिले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना आणखीन एक महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित केली. ती म्हणजे, "अमेरिका अफगाणिस्तानात आपले सैन्य लवकरच ८६०० पर्यंत कमी करेल. पण, त्यापुढील सैन्यकपातीचा निर्णय हा सर्वस्वी अफगाणिस्तान आणि तालिबानच्या चर्चेवर अवलंबून असेल." गेल्या आठवड्यातील आणखीन एका अशाच सेनेटच्या चर्चेत मॅकेन्झी यांनी ८६०० पेक्षा अधिक सैन्यकपात न करण्याचा अमेरिकन सेनेटला सल्ला दिला. कारण, शांतता करार स्थगित झाल्यास किंवा चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये अडकल्यास, तालिबानी हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी अफगाणी सैन्य असमर्थ आहे.


अमेरिकेची राजकीय भूमिका

'दोहा करारा'कडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या परिप्रेक्ष्यातूनही पाहायला हवे. कारण, आता डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिक पक्षाकडून पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील युद्धभूमीतून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीला राजकीय पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठीही अमेरिकन सैन्याच्या मायदेशी परतण्याच्या रणनीतीला एक वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. हे चित्र एकीकडे पाहायला मिळाले, तर दुसरीकडे २८ जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या इस्रायलसोबत झालेल्या करारानुसार, अरब अंमलाखालील जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईनमधील काही भूभाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे अमेरिकेची अंतर्गत राजकीय अपरिहार्यता समजून घेणे गरजेचे आहे.

'दोहा करार' हा अफगाणिस्तान सरकार बरोबरच तालिबानी प्रतिनिधी आणि अमेरिके दरम्यान झाला. अमेरिकेचे विशेष राजदूत जॅलमे खालिजद यांनी तालिबानसोबत चर्चा करुन या कराराला अंतिम स्वरुप प्राप्त करुन दिले. परंतु, अफगाणिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींना या चर्चेत समाविष्ट न करण्याचे काही दुष्परिणामही आहेत. कारण, अमेरिकेने अगदी गडबडीत केेलेल्या या करारामुळे या क्षेत्रातील तणाव आणखीन काही काळ निवळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि पाकिस्तानचा या क्षेत्रावरील वरचष्मा या शांतता प्रक्रियेला मारकही ठरु शकतो. त्यामुळे 'दोहा करार' हा एकप्रकारे तालिबानचा आणि पर्यायाने कट्टरपंथी शक्तींचा विजय असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.



पाकिस्तानात कोरोनाचे थैमान     दिनांक  31-Mar-2020 TARUN BHARAT-  अनय जोगळेकर


अनेक वर्ष सातत्याने जिहादी इस्लामचा समाजात प्रसार केल्याने पाकिस्तानी जनतेचा एक मोठा हिस्सा कट्टरतावादी झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यावर मशिदीत नमाजसाठी एकत्र येण्यावर बंदी घालणे पाकिस्तानला जमेना. जर एखाद्या आजाराच्या भीतीपोटी अल्लाने सांगितलेली एक गोष्ट सोडली तर भविष्यात अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतील, असे तेथील श्रद्धाळूंचे मत आहे.



मार्च महिन्याच्या मध्यावर मरकाझ निझामुद्दीन या दिल्लीतील तबलिगी जमातच्या जागतिक मुख्यालयातील एका कार्यक्रमाला विविध देशांतून सुमारे दोन हजार लोक उपस्थित होते. आज त्यांच्यापैकी २४ जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आले असून सात जणांचा मृत्यू झालेला. यापैकी सहा तेलंगण राज्याचे असून एक जम्मू-काश्मीरचा आहे. यातील काही लोकांमुळे अंदमान-निकोबारमध्येही कोरोनाची साथ पसरली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण भारत देश हादरून गेला असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा धार्मिक गट एवढा निष्काळजीपणा कसा काय दाखवू शकतो, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. जर दोन हजार लोकांच्या एकत्र येण्याने एवढा गहजब होत असेल, तर विचार करा, दोन लाख लोकांच्या एकत्र येण्याने किती मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो? होय, हे घडले आहे पाकिस्तानात. आणि तिथेही वादाच्या केंद्रस्थानी आहे तबलिगी जमात याच संस्थेचा ‘इजतेमा’ किंवा वार्षिक मेळावा.



कोरोनाचा धोका असूनही या मेळाव्याला ९० देशांतून तबलिगचे दोन ते अडीच लाख कार्यकर्ते एकत्र आले होते. ११ ते १५ मार्च दरम्यान लाहोरजवळील रायविंड येथे हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. पाकिस्तान सरकारने १२ मार्च रोजी तो गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला असला तरी लोक एकत्र आले, त्यांनी एकमेकांच्या गळाभेटी घेतल्या, एकाच परिसरात राहिले आणि त्यातून कोरोनाचा सर्वत्र प्रसार झाला. जर जगभरातील लोक कोरोनाच्या फैलावासाठी चीनला दोष देत असतील, तर अनेक मुस्लीम देशांत यासाठी चीनसोबत त्याचा जीवलग मित्र असलेल्या पाकिस्तानलाही दोष दिला जात आहे. कारण गाझा पट्टीपासून, किरगिझस्तान, मलेशिया, फिलिपाईन्स, थायलंड अशा अनेक देशांत या इजतेमाला आलेल्या लोकांमुळे कोरोनाचा प्रसार वाढला.

आजघडीला पाकिस्तानमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या १९००च्या जवळपास पोहोचली असून मृतांचा आकडा २५ पर्यंत गेला आहे. सिंध आणि पंजाब या राज्यांमध्ये हा प्रादुर्भाव सर्वाधिक असून अनेक ठिकाणी हा संसर्ग ‘स्टेज तीन’ला म्हणजे सामाजिक प्रसारापर्यंत गेला आहे. त्यासाठी समाजातील कर्मठपणा मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. पाकिस्तान काही श्रीमंत देश नाही की, जेथून दर महिन्याला पर्यटन किंवा व्यवसायासाठी हजारो लोक युरोपातील स्पेन आणि इटलीला जातील आणि येताना सोबत कोरोना घेऊन येतील. वुहानमध्ये जेव्हा कोरोनाचा संसर्ग झाला, तेव्हा विविध देशांनी तेथे अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना सोडवून परत आणले होते. याला अपवाद होता पाकिस्तानचा. सुमारे ८०० पाकिस्तानी वुहान आणि ह्युबै भागात शिकत आहेत. विमानसेवा बंद झाल्यामुळे आपल्याला विशेष विमानाने परत आणावे, यासाठी त्यांनी पाकिस्तानच्या सरकारकडे कळकळीची विनंती केली. पण आर्थिक चणचणीमुळे विशेष विमान धाडणे परवडेना आणि ते धाडल्यास चीनच्या प्रतिमेवर डाग पडून भविष्यात चीनचा रोष पत्करायची भीती, यामुळे पाकिस्तानने आपल्या विद्यार्थ्यांना वार्‍यावर सोडले.


पाकिस्तानात कोरोनाचा प्रसार झाला तो उमराहसाठी सौदी अरेबियातील मक्केला तसेच इराणमधील मशाद आणि कोमसारख्या ठिकाणी तीर्थयात्रांना जाऊन परत आलेल्या लोकांमुळे. पाकिस्तानमधील कोरोनाचे पहिले बळी ठरलेले ५० वर्षीय सादत खान ९ मार्च रोजी जेव्हा मक्केला जाऊन पेशावरला परत आले, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी दोन हजार लोकसंख्येचे पूर्ण गाव एकत्र जमले होते. या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणूचा फैलाव झाला. इराण आणि पाकिस्तानमध्ये सुमारे ९५९ किमीची सीमा असून दरवर्षी एक लाखांहून अधिक पाकिस्तानी तीर्थयात्रेसाठी इराणला जातात. इराणमध्ये कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद केली. इराणहून परत आलेल्या एका जथ्याला क्वारंटाईनच्या नावावर बलुचिस्तानमधील ताफ्तान या गावी किमान सोयीसुविधा नसलेल्या छावणीत एकत्र ठेवण्यात आले होते. त्यात कोरोना संशयित आणि रुग्ण सर्वांची व्यवस्था एकाच ठिकाणी करण्यात आली होती. या लोकांना शेजारच्या गावात जाऊन सामान खरेदी करून देण्यात आले.


नंतर सर्वांची चाचणी न करताच त्यांना जाऊ देण्यात आले. यातूनही कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला. अनेक वर्ष सातत्याने जिहादी इस्लामचा समाजात प्रसार केल्याने पाकिस्तानी जनतेचा एक मोठा हिस्सा कट्टरतावादी झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यावर मशिदीत नमाजसाठी एकत्र येण्यावर बंदी घालणे पाकिस्तानला जमेना. राष्ट्राध्यक्ष डॉ. आरिफ अलवी यांनी इजिप्तच्या ‘अल-अझर’ या जगप्रसिद्ध इस्लामिक विद्यापीठाला एकत्र नमाज न पढण्याबद्दल फतवा काढायची विनंती केली. तसा फतवा त्यांनी काढलादेखील. पण, त्याचे पालन करायला पाकिस्तानातील श्रद्धाळू जनता तयार होईना.


अखेरीस पाकिस्तान सरकारने शुक्रवारच्या नमाजवर मर्यादा आणणारा आदेश काढला. त्यात सरसकट बंदी घालण्याऐवजी मर्यादित संख्येने ५० वर्षांखालील आजारी नसलेले लोक नमाजसाठी एकत्र येऊ शकतात, अशा अटी घातल्याने गेल्या शुक्रवारीही नमाजसाठी गर्दी उसळली. जर एखाद्या आजाराच्या भीतीपोटी अल्लाने सांगितलेली एक गोष्ट सोडली तर भविष्यात अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतील, असे तेथील श्रद्धाळूंचे मत आहे. एकमेकांना भेटणे, हात मिळवणे, गळाभेट घेणे या सर्व परंपरा असल्याने त्या सोडण्यास समाजात विरोध आहे.


कोरोनामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे तसेच आरोग्यव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पंतप्रधान इमरान खान यांनी टेलिव्हिजनवरील राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात चीनप्रमाणे कर्फ्यू लावण्याचा पाकिस्तान विचारदेखील करू शकत नाही, याची कबुली दिली. देशातील २५ टक्क्यांहून जास्त जनता दारिद्य्ररेषेखाली असून त्यांना आर्थिक मदत पुरवणे पाकिस्तानसाठी अवघड आहे. त्यामुळे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ची जबाबदारी इमरानने जनतेच्याच गळ्यात मारली. पाकिस्तानात मास्क, व्हेंटिलेटर्स आणि अन्य सुरक्षा उपकरणांचाही प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. संपूर्ण देशात जेमतेम २२०० व्हेंटिलेटर्स असून त्यात दीड कोटी लोकसंख्येच्या बलुचिस्तानमध्ये अवघे ४९ व्हेंटिलेटर्स आहेत. जर मुसलमानांमध्येच प्रांत आणि पंथानुसार भेदभाव असेल तर अल्पसंख्याक हिंदूंची काय कथा? कोरोनाचे गांभीर्य ओळखून हिंदू तसेच ख्रिस्ती अल्पसंख्याकांनी स्वतःहून मंदिरे आणि चर्च बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला.


असे असले तरी कराचीमध्ये गरिबांना रेशन वाटणार्‍या एका धर्मादाय संस्थेने हिंदूंना रांगेतून बाहेर काढल्याची घटना समोर आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापारविषयक संस्थेच्या अहवालानुसार कोरोनाचा सर्वाधिक मोठा आर्थिक फटका बसणार्‍या देशांच्या यादीत अर्जेंटिना आणि सहारा वाळवंटातील देशांसोबत पाकिस्तानचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व सार्क देशांनी संयुक्त फंडासाठी योगदान दिले आहे. अपवाद आहे तो पाकिस्तानचा. या फंडासाठी पाकिस्तान सरकारने अजूनही एक नवा पैसा दिलेला नाही. चीनकडून पाकिस्तानला मदत केली जात असली तरी ती पुरेशी नाही, कारण खुद्द चीनची अर्थव्यवस्थाही अडचणीत आली आहे. अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना न केल्यास पाकिस्तानमधील कोरोनाचे संकट मानवीय संकट ठरू शकेल आणि ज्या प्रकारे भारतात लाखो लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जात आहेत, त्याच प्रकारे पाकिस्तानी लोक स्थलांतर करू शकतात आणि त्याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून बघण्यासाठी भारतीय पुरोगामी मंडळ आग्रही असेल


Thursday, 26 March 2020

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर -TARUN BHARAT-अनुवाद : महेश पुराणिक

पाकिस्तानात सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण तंत्राचा तर जवळपास अभावच आहे. पाकिस्तानची बहुसंख्य जनता शिक्षित नाही आणि शिक्षित वर्गातही जागरुकता अतिशय कमी आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आहे, म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

‘कोरोना’ विषाणूजन्य महामारी एका वैश्विक आपत्तीच्या रुपात समोर आली. जगातील १९५ देश कोरोना महामारीच्या कह्यात सापडले असून रुग्णांची संख्याही सातत्याने वाढतच आहे. जगातील अनेक देशांनी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आवश्यक असल्याचे स्वीकारले. परिणामी, जगातील बहुतांश देशांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ची परिस्थितीही पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानातदेखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अतिशय धोकादायकरित्या वाढत आहे. परंतु, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात त्या देशांतील धार्मिक कट्टरपंथी पुन्हा एकदा समस्या म्हणूनच उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. आठवड्याभरापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी देशातील शहरे ‘शटडाऊन’ केल्यास होणार्‍या आर्थिक परिणामांबद्दल सार्वजनिकरित्या बोलले होते. इमरान खान यांच्या विधानांतून आर्थिक दुष्प्रभाव व त्यामुळे भेडसावणारी चिंताही दिसून येत होती. तत्पूर्वी इमरान खान यांनी जगातील सक्षम देशांकडे कर्ज फेडण्यामध्ये सवलत देण्यासाठी एखादी व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून पाकिस्तान व त्यांसारखे देश आपली आर्थिक बिकटावस्था काही प्रमाणात सावरु शकतील.


कोरोना महामारीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असल्याचे दिसते व तशा घडामोडी घडत असल्याचेही समोर आले. जसे की, मार्च महिन्यातच वैश्विक गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानच्या कॅपिटल मार्केटमधून सुमारे १.३८८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे भांडवल काढून घेतले. तसेच ‘हॉट मनी’ बाहेर जाण्याचे प्रमाणही १.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. हा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा झटकाच म्हटला पाहिजे. सोबतच येत्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानला आयात रद्द झाल्याने दोन ते चार अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागेल. एकत्रितरित्या पाहिले तर एका अंदाजानुसार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला येत्या काही महिन्यांत १.३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये म्हणजे ८.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान झेलावे लागेल. पाकिस्तान सध्या एक अतिगंभीर स्थितीत अडकत चालल्याचेही दिसते. कारण, जर शहरे ‘शटडाऊन’ केली नाहीत, तर त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येसमोर जगण्याचे संकट निर्माण होईल आणि ‘शटडाऊन’ केले, तर त्या देशाची आर्थिक व्यवस्था कोडमडून पडेल व देशातील लोक मोठ्या प्रमाणावर उपासमारीने मरतील.

धार्मिक कट्टरपंथीयांची भूमिका


अशा संकटाच्या परिस्थितीत पाकिस्तानमधील धार्मिक कट्टरपंथी तेथील जनतेच्या सर्वात मोठ्या शत्रूच्या रुपात समोर येत आहे. पाकिस्तानातील बहुसंख्य इस्लामी धर्ममार्तंड आणि मदरसे सरकराच्या ‘लॉकडाऊन’सारख्या मोहिमेत सामील होणार नाहीत, यावर अडून बसले आहेत. तसेच मशिदीतील जनसमुदायाचे एकत्रीकरण आणि नमाज पठन रोखण्याच्याही ते विरोधात आहेत. गेल्या शुक्रवारीच सरकारने दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून मौलानांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानातील अनेक ठिकाणी जुम्म्याच्या नमाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र झाले होते. सरकारचे अधिकार वा आदेशाची आम्हाला अजिबात पर्वा नाही, असा आविर्भाव या एकत्रीकरणातून व्यक्त होत होता.

पाकिस्तानातील सरकारे नेहमीच इस्लामीकट्टरपंथीयांच्या बाजूने झुकलेली असतात व त्याचे राजकीय निहितार्थदेखील आहेतच. परंतु, झिया-उल-हक यांच्यानंतर पाकिस्तानातील चालू सरकार देशातील कट्टरपंथीयांसमोर सर्वाधिक असाहाय्य आणि साधनहीन सिद्ध होऊ पाहत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये उद्भवलेला कोरोनाचा सर्वात मोठा धोका चीनबरोबरील त्याच्या जवळीकीत असल्याचेही दिसते. परंतु, समुद्रापेक्षाही अथांग आणि मधापेक्षाही गोड असलेल्या या मैत्रीसाठी पाकिस्तानी शासकांनी आपल्या जनतेचाही बळी देण्यात मागेपुढे पाहत नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण, डिसेंबर महिन्यात वुहानमध्ये कोरोनाच प्रकोप होताच जगभरातील देश चीनमधील आपल्या नागरिकांना माघारी बोलावत होते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती मात्र फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला आपल्या नागरिकांना चीनमधून माघारी बोलावण्याऐवजी हदीसमधील दृष्टांत देत होते. डॉ. आरिफ अल्वी यांनी सोशल मीडियावर आपले वक्तव्य सामायिक करत प्रेषित मोहम्मदाच्या एका हदीसचा उल्लेख केला होता. पाकिस्तान आपल्या जनतेला कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेल्या चीनमधून बाहेर काढणार नाही, कारण असे करणे इस्लामिक विचारांविरुद्ध असेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. अल्वी यांनी इमाम मुस्लीम इब्न हज्जाज यांच्या हदीसला उद्धृत करत म्हटले की, “जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी प्लेग पसरल्याचे समजले तर तिथे जाऊ नका आणि जिथे तुम्ही राहता त्या ठिकाणी प्लेग पसरला तर ती जागा सोडू नका.”

सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या कट्टरपंथाच्या या प्रभावावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तानी शासन आणि प्रशासनाचा कोणताही कोपरा यापासून अस्पर्शी नाही. वर्तमान परिस्थितीत तेथील सरकार या कट्टरपंथी मौलाना आणि मदरशांसमोर आत्मसमर्पण करत असल्याचेही दिसते. इमरान खान यांच्या ‘लॉकडाऊन’विषयक वक्तव्यानंतर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार यांनी एक बैठक आयोजित केली होती व त्यात अनेक धार्मिक मुल्ला-मौलवी उपस्थित होते. बुजदार यांनी या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, पाकिस्तानमधील कोणतीही मशीद बंद करता कामा नये. पंजाब प्रांताच्या कायदेमंत्र्यानेदेखील सरकारबरोबरील मौलानांचे गठबंधन एक सकारात्मक परंपरा असल्याचे त्याआधी म्हटले होते. याच प्रांताच्या माहितीमंत्र्याने एकदा बालकांमधील विकलांगता ईश्वरीय अभिशाप असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तानातील लोकसंख्येचा एक फार मोठा भाग याच मौलानांच्या प्रभावाखाली आहे. सोबतच ५० लाख मुलांच्या शिक्षणासाठी उत्तरदायी असलेली संपूर्ण मदरसा प्रणालीदेखील अशाचप्रकारच्या तर्कहीन आणि कट्टरपंथी शिक्षणाच्या प्रसाराचे सर्वात मोठे साधन झाले आहे. सध्याच्या स्थितीत पाकिस्तानात धर्मनिरपेक्ष आणि वैज्ञानिक शिक्षणासारखी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे दिसते. मौलाना धार्मिक आधारावर वैज्ञानिक बाबींची व्याख्या करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती आणखी बिघडते आणि हेच सध्या पाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे.

कोरोनाच्या प्रसारात साहाय्यक!

धार्मिक यात्रा आणि आयोजन सध्याच्या घडीला पाकिस्तानात कोरोना संक्रमणाचे सर्वात मोठे साधन झाले आहे. पाकिस्तानात कोरोनामुळे झालेला पहिला मृत्यू हा सौदी अरेबियातच संक्रमित होऊन आलेल्या एका धार्मिक यात्रेकरूंचाच होता. अशाचप्रकारे कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या इराणमधूनही धार्मिक यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानात परत येत आहेत आणि त्यामुळे कोरोनाने संक्रमित होऊन मरणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक वेगाने वाढते आहे. तथापि, या आपत्तीनंतरही पाकिस्तानातील मोठ्या धार्मिक आयोजनांवर लगाम कसल्याचे दिसत नाही. मार्चच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानमध्ये ‘तबलीगी’ जमातने एक मोठे संमेलन आयोजित केले होते आणि त्यात जगातील अनेक देशांचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. स्थानिक माध्यमांतील वृत्तांनुसार या कार्यक्रमात अडीच लाखांपेक्षा अधिक लोक एकत्रित झाले होते. तद्नंतर पाकिस्तानात ‘कोव्हिड-१९’शी संबंधित ज्या चाचण्या केल्या गेल्या, त्यातील १२ संक्रमित लोक या कार्यक्रमांत असल्याचे आढळले. सोबतच या कार्यक्रमात हजर असलेला एक पॅलेस्टिनी व्यक्तीही संक्रमित असल्याचे दिसले.

दरम्यान, आताच्या गहन आपत्तीवेळी जगभरातील धार्मिक क्षेत्र, सरकारला सातत्याने सहकार्य करत आहे, तर पाकिस्तानबाबत ही स्थिती नेमकी उलट आहे. इथले धार्मिक क्षेत्र पाकिस्तानातील सरकारविरोधात उभे ठाकले असून इस्लामी मूल्य आणि श्रद्धांचे महात्म्य सांगत बचावाच्या उपायांमध्ये अडथळे आणण्याचेच काम करत आहे. ज्यामुळे पाकिस्तानात ही समस्या दिवसेंदिवस अधिकच वेगाने वाढत आहे. विद्यमान सरकार तर पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वाधिक दुबळे सरकार सिद्ध होत आहे. कारण, या सरकारने धार्मिक कट्टरपंथीयांसमोर पूर्णपणे समर्पण केले असून त्यांच्या प्रत्येक दुराग्रहासमोर ‘हांजी हांजी’ करण्याव्यतिरिक्त या सरकारकडे दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. जर कोरोना आपत्तीचा वेगाने प्रसार झाला, तर पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होऊ शकते. सध्या पाकिस्तान सरकारची तयारी पाहता या महामारीपासून बचावासाठी ती पुरेशी नाही. पाकिस्तानकडे सध्या योजना व उपाय आणि त्यांच्या पालनामध्ये समग्रता व एकतेचा अभाव असल्याचे दिसते. पाकिस्तानात सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण तंत्राचा तर जवळपास अभावच आहे. पाकिस्तानची बहुसंख्य जनता शिक्षित नाही आणि शिक्षित वर्गातही जागरुकता अतिशय कमी आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे म्हटल्यास त्यात काहीही वावगे ठरणार नाही. म्हणजेच येणारा काळ पाकिस्तानच्या दृष्टीने अतिशय खडतर असल्याचेच ही सर्व माहिती सिद्ध करत असल्याचे दिसते.

Friday, 20 March 2020

पाकवर चिनी मैत्रीचा ‘कोरोना इफेक्ट’- 18-Mar-2020 संतोष कुमार वर्मा-अनुवाद : विजय कुलकर्णी-TARUN BHARAT

चीनचा घनिष्ट मित्र पाकिस्तानही कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हैराण आहे. त्यातच अपुरे वैद्यकीय मनुष्यबळ, सोयीसुविधांचा अभाव आणि त्यातच डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पाकिस्तान या संकटाचा सामना करण्यासाठी समर्थ नाही. इमरान खान यांनीही विकसित देशांकडे मदत मागितली आहे. तेव्हा, पाकिस्तानातील कोरोनाच्या समस्येची कारणमीमांसा करणारा हा लेख...



जगभरात ‘कोरोना’ विषाणूचा धोका दिवसागणिक वाढताना दिसतो. विशेष म्हणजे, कोरोनाची ही महामारी येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानात अधिक भीषण स्वरुप धारण करण्याचीच चिन्हे आहेत. कारण, १६ मार्च या एकाच दिवशी, पाकिस्तानमध्ये कोरोना संक्रमित तब्बल १८४ रुग्ण आढळल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. त्यातच इराणमधून पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केलेल्या १३४ कोरोना संक्रमित रुग्णांना सीमेवरील विलगीकरण कक्षात दाखल करण्यात आले आहे.



दि. २६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानात कोरोनाग्रस्त रुग्णाची पहिली घटना समोर आल्यानंतर दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसते. पाकिस्तानातील कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाचा प्रादेशिक विचार करता, एकट्या सिंध प्रांतांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. ताफ्तान सीमेवर होणार्‍या या प्रसारामुळे सिंध आता पाकिस्तानातील ‘डेंजर झोन’ म्हणून समोर आला आहे. पाकिस्तान तसेच सिंध सरकारचे म्हणणे आहे की, लगतच्या ताफ्तान सीमेतूनच पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करणार्‍या नागरिकांमुळे कोरोना विषाणूचा सिंधमध्ये सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाला. खरंतर ताफ्तान सीमेवरून पाकिस्तानात दाखल होणार्‍या प्रत्येक नागरिकाची कोरोना चाचणीही करण्यात आली होती. काही काळ त्यांना सीमेवरील विलगीकरण शिबिरात थांबवून नंतर त्यांच्या त्यांच्या प्रांतात सोडण्यातही आले, तर काही जणांना पाकिस्तानातच कोरोनाच्या निदान आणि उपचारासाठी स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, याच विलगीकरण कक्षात असलेल्या काही जणांनी पाकिस्तानी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, या कक्षात संशयितांची योग्यप्रकारे कोरोना चाचणीही करण्यात आली नाही आणि त्यावर उपचारांचाही अभाव दिसून आला. तसेच, या कोरोना संशयितांनी विलगीकरण कक्षातील आरोग्य सुविधा आणि राहण्याच्या व्यवस्थेबद्दलही तक्रारी नोंदवल्या असून पाकिस्तान सरकारचे अक्षरश: वाभाडे काढले आहेत.



वर्तमान प्रक्रियेंतर्गत पाकिस्तानच्या सीमेवरील विलगीकरण कक्षातून सोडलेल्या नागरिकांना पुढे त्यांच्या प्रांतांत १४ दिवसांसाठी तेथील विलगीकरण कक्षात ठेवले जात असून ते वैद्यकीय निगराणीखाली आहेत. परंतु, सध्या पाकिस्तानची वर्तमान स्थिती इतकी बिकट आहे की, या रुग्णांसाठी विलगीकरणाच्या, कोरोना चाचणीच्या पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सोशल मीडियावर पाकिस्तानातील विलगीकरण कक्षातील काही व्हिडिओही व्हायरल झाले व त्यातून अतिशय धक्कादायक वास्तवही समोर आले. या रुग्णांना चक्क तंबूत ठेवले जात असून तिथे स्वच्छतागृह, शौचालयाच्या मूलभूत सुविधेचाही अभाव आहे. एवढेच नाही, तर काही संशयितांना चक्क सरकारी इमारतींच्या फरशीवर झोपण्याची वेळ ओढवल्याचे वास्तवही व्हिडिओमधून समोर आले.



पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्याभरात एकूण ४,६०० पेक्षा अधिक नागरिकांना विलगीकरण शिबिरात थांबविण्यात आले होते, त्यापैकी १,८२२ नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यात स्थापित विलगीकरण कक्षात पाठवण्यात आले. परंतु, या विलगीकरण कक्षांमध्ये एकूणच वैद्यकीय सेवांची वानवा असल्याचेच समजते. एखाद्या संशयितामध्ये कोरोनाचे लक्षण किंवा संक्रमण असल्यास तातडीने उपचार करण्यासाठी या कक्षात कोणताही प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग नाही की अन्य सुविधाही उपलब्ध नाहीत. विशेष म्हणजे, सोमवार, दि. १६ मार्च रोजीच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनाच्या बाबतीत राष्ट्रीय समन्वय समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. परंतु, या बैठकीनंतर कोणतीही मोठी घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली नाही. मागील आठवड्यात उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मात्र ३ एप्रिलपर्यंत पाकिस्तानातील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचबरोबर इराण आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय सीमाही बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. पाकिस्तानातही आता सार्वजनिक समारंभांवरही प्रतिबंध सरकारने जाहीर केले आहेत.



खरंतर पाकिस्तानमध्ये कोरोनाचा विषाणू इतक्या जलदगतीने संक्रमित होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, या देशाच्या पश्चिमेकडील खुल्या सीमा. पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीनंतर पाकिस्तानात ९ लाख, ७५ हजार, ६३४ हून अधिक नागरिकांनी देशात प्रवेश केला. असंरक्षित पश्चिमी सीमा, मरणासन्न अवस्थेत असलेली रुग्णालये आणि मोठ्या प्रमाणात असलेल्या अशिक्षित लोकसंख्येने कोरोनाच्या महामारीत अधिकच भर घातली आहे. त्याशिवाय पाकिस्तानचे इतर दोन शेजारी देश इराण आणि अफगाणिस्तानलाही कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे, पाकिस्ताननेही आपल्या आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद केल्या असल्या तरी चीनच्या देशांतर्गत हालचाली हा चिंतेचा विषय आहेच. कारण, पाकिस्तानचे चीनशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी संबंध आहेतच, पण यानिमित्ताने खूप मोठी चिनी लोकसंख्याही पाकिस्तानात स्थायिक झालेली दिसून येते. त्यापैकी काही जणांचे पाकिस्तानातच वास्तव्य असून त्यांच्या चीनमधील प्रवासामुळेही कोरोनाचा धोका आणखीन वाढू शकतो. त्यामुळे चीननंतर कोरोनाने सर्वाधिक त्रस्त देशांमध्ये पाकिस्तानचा दुसरा क्रमांक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानात या कोरोनाग्रस्तांचे जीव वाचवण्याचे निष्फळ प्रयत्न बघता, विशेषज्ञांनीही हजारो पाकिस्तानींचा कोरोनामुळे बळी जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. मोठ्या प्रमाणात शरणार्थींची ये-जा, हिंसाचाराच्या घटना, शिया तीर्थयात्रींचा इराणमधील प्रवास, वाढती तस्करी आणि कामाच्या शोधार्थ पाकिस्तानात इतर देशांमधून दाखल होणारे नागरिक यांसारख्या कारणांमुळे कोरोनाचा प्रकोप पाकिस्तानमध्ये कैकपटीने वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.



कोरोनाची ही वैश्विक आपदा जगभरात आर्थिक संकटाला सर्वस्वी आमंत्रण देणारी ठरली आहे. अमेरिकेमध्ये तर बेरोजगारीचा दर २० टक्क्यांहून अधिकने वाढण्याचे भाकीत वर्तविण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच कंबरडे मोडलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था या महामारीनंतर सावरणे दुरापास्त ठरू शकते. आधीच गगनाला भिडलेली महागाई आणि त्यात कोरोनाच्या भीतीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे पाकिस्तानी जनतेसमोर जगण्याचे संकटच उभे ठाकले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या या भीषण महामारीनंतर चीनमध्येही उद्भवणार्‍या मंदीच्या लाटेचा तडाखा पाकिस्तानलाही बसण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यामुळे ढासळणारी अर्थव्यवस्था सावरण्याबरोबरच पाकिस्तान सरकार त्यांच्या नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी समर्थ ठरेल का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच.






Wednesday, 11 March 2020

सोशल मीडिया सेन्सॉरशीपच्या वाटेवर पाकिस्तान     दिनांक  11-Mar-2020 TARUN BHARAT-  संतोष कुमार वर्मा अनुवाद : विजय कुलकर्णी)

पाकिस्तानातील सोशल मीडियावर सेन्सॉरशीप लादणाऱ्या नव्या कायद्याचे स्वरुप आणि एकूणच प्रक्रियेमुळे हा कायदा टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानातील या नवीन प्रतिबंधांवर चिंता व्यक्त केली आहे.



धार्मिक कट्टरतावाद आणि दहशतवादाच्या नापाक नीतींमुळे सदैव टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या पाकिस्तानला व्यापक जागतिक दबावापुढे कठोर पावले उचलण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. याच शृंखलेत भरीस भर म्हणून पाकिस्तानने फेसबुक व ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावरील दहशतवाद आणि खोट्या बातम्यांवर निशाणा साधत नवीन कायद्याची नियमावलीच जारी केली. सरकारच्या या नवीन कायद्याच्या स्वरुपाकडे नजर टाकल्यानंतर टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, हे नियम मोठ्या प्रमाणात सेन्सॉरशीपचा दरवाजाच उघडणारे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे नियम इतके कठोर आहेत की, पाकिस्तानी सोशल मीडियाचा कशाप्रकारे वापर करायचा, यावर आता पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण असेल. नागरी सुरक्षा (ऑनलाईन नुकसानी विरोधात) नियम २०२० नुसार, फेसबुक, ट्विटर, गुगलसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारला आपत्तीजनक वाटेल, अशी कुठलीही पोस्ट ब्लॉक करावी लागेल किंवा कायमस्वरुपी हटवावी लागेल. या माध्यमातून सरकार या कंपन्यांकडून महत्त्वाचा डेटा आणि अन्य माहितीदेखील प्राप्त करू शकते. या नियमांशी निगडित पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, या नवीन कायद्यामुळे सरकारला ऑनलाईन घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवणे सहज शक्य होईल. तसेच ज्या माहितीचा संबंध दहशतवाद, कट्टरतावाद, भडकावू भाषणे, खोट्या बातम्या, हिंसाचार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोक्यात आणणाऱ्या ऑनलाईन साहित्याला हटविण्यासाठी केला जाईल. या नवीन कायद्यांतर्गत या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना पाकिस्तानात आपली भौतिक उपस्थिती दाखवावी लागेल (म्हणजेच कार्यालय उघडावे लागेल) आणि एक व्यक्ती संपर्कासाठी कायम नियुक्त करावी लागेल, जी पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राष्ट्रीय समन्वयकाला वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.


इमरान खान सरकारवर मात्र अगदी गपचूप हा नवीन कायदा लागू केल्याबद्दल पाकिस्तानातून चौफेर टीका होताना दिसते. जानेवारीच्या अखेरीस तयार केलेल्या या नवीन कायद्याचा मसुदा माध्यमे तसेच नागरी संस्थांमध्ये लीक झाला. त्यानंतर मुद्रितमाध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्येही एकाएकी असंतोष निर्माण झाला आणि पीटीआय सरकारविरोधातील हा रोष एका संयुक्त मोर्चातून व्यक्तही करण्यात आला. परंतु, अद्याप हा नवीन कायदा अधिसूचित झाला नसला तरी लीक झालेल्या दस्तावेजांनुसार फेसबुक, ट्विटर, युट्यूबसहीत इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारकडे पुढील तीन महिन्यांत नोंदणी करावी लागणार आहे. या कंपन्यांना पाकिस्तानात त्यांच्या अधिकृत कार्यालयाची नोंदणी राजधानी इस्लामाबादेत करावी लागेल. नवीन कायद्यानुसार, राष्ट्रीय समन्वयकासोबत कंपनीतील एका जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती करुन पाकिस्तानींच्या सर्व डेटाला एका सर्व्हरवर संगणीकृत केले जाईल. जगातील या सर्वात मोठ्या डिजिटल कंपन्या, ज्यांची वैश्विक विपणन व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, त्यांना पाकिस्तानी सरकारला आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या, पाकिस्तानच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय अथवा राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधक ठरू शकणाऱ्या सर्व पोस्ट हटविण्यासाठी आता कटिबद्ध व्हावे लागेल. परंतु, आधी म्हटल्याप्रमाणे या नवीन नियमांचा सर्वच स्तरातून मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त होत आहे. हा निषेध केवळ कडक नियमांना नाही, तर ज्या पद्धतीने हे नियम लागू केले जात आहे, त्यावरही तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. पाकिस्तानातील लोकशाही परंपरेचे हसे करण्यामध्ये केवळ सैन्याची हुकुमशाही सरकारेच नाही, तर लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या पक्षीय सरकारांचीही भूमिका आहे, हे या घटनेवरुन सिद्ध होते. वर्तमान घटनाक्रम लक्षात घेता, सरकारने सार्वजनिक पातळीवर कोणाशीही विचारविमर्श न करता, जानेवारीच्या अखेरीस बंद दरवाजाआडया नियमांना लागू करण्याचा परस्पर निर्णय घेतला. पाकिस्तानात एक मोठा वर्ग असा आहे की, जो हे निश्चितच जाणतो की, या कायद्याचा वास्तविक उपयोग सरकार त्यांच्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करू शकते. पाकिस्तानात अतिरेकीपणा, धर्म, संस्कृती या शब्दांची परिभाषा इतकी धुसर आहे की, या कायद्याचा दुरुपयोग करायचे सरकारने ठरविल्यास, सरकारच्या हातात इतकी शक्ती एकवटेल की, कोणतेही ऑनलाईन साहित्य बेकायदेशीर, अतिरेकी अथवा राष्ट्रविरोधी ठरवायला फारसा वेळही लागणार नाही.


पाकिस्तानातील 'डॉन' या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार, २०१९च्या सहामाहीत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी फेसबुकला तब्बल १४,२९६ आपत्तीजनक 'युआरएल' हटविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. फेसबुकने त्यापैकी १२ हजारांपेक्षा अधिक 'युआरएल' कायमस्वरुपी हटविल्या. वरील लिंक्सपैकी अर्ध्या संकेतस्थळांनी फेसबुकच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर इतर काही संकेतस्थळांनी पाकिस्तानातील स्थानिक कायद्यांचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले. पण, या नवीन कायद्यानंतर मात्र पाकिस्तान सरकारतर्फे आपत्तीजनक ठरवलेल्या कुठल्याही ऑनलाईन साहित्याला इंटरनेटवरुन हद्दपार करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना नियमित परिस्थितीत २४ तासांच्या आत आणि आपात्कालीन परिस्थितीत केवळ सहा तासांच्या आत संबंधित आक्षेपार्ह साहित्याला हटविणे बंधनकारक ठरणार आहे. या कायद्याचे स्वरुप आणि एकूणच प्रक्रियेमुळे हा कायदा सर्वत्र टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानातील या नवीन प्रतिबंधावर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने तर या कायद्याला 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला झटका' असे संबोधत, असेही म्हटले आहे की, हे नियम पाकिस्तानच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये अडसर ठरू शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान सरकार सध्या एक गहन संकटातून मार्गक्रमण करत आहे. अशा स्थितीत राजनैतिक आणि आर्थिक कार्यकुशलता, ज्याची आधीच पाकिस्तानमध्ये मारामार आहे, तीही त्याच्या साथीला उपलब्ध नाही. त्यातच पाकिस्तान सरकार अंतर्गतच विरोधाचे स्वर अधिक तीव्र होताना दिसतात. विरोधी पक्षही सरकारविरोधात जोमाने एकवटले आहेत. अशा स्थितीत सरकारविरोधी वाढता असंतोष रोखण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार या कायद्याचा वापर करू पाहत आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पाकिस्तानी सरकार वास्तविक समस्यांकडे कानाडोळा करत ज्या पद्धतीने 'कॉस्मेटिक' उपाय राबविण्यावर भर देते आहे, ते पाहता पाकिस्तानातील राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेबरोबरच या देशाच्या भविष्यासाठीही हा कायदा एक धोक्याचे कारण ठरू शकतो.



Monday, 3 February 2020

चीनमधील पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल -भारताने आपल्या विद्यार्थ्यांना वुहानमधून बाहेर काढले,आम्ही पाकिस्तानी विद्यार्थी मात्र इथेच अडकलो -tarun bharat


    दिनांक  03-Feb-2020 22:00:09
भारताच्या कोणत्याही भानगडीत नाक खुपसणार्‍या पाकिस्तानसारख्या ‘पाक’ देशाच्या विद्यार्थ्यांवर भारताचे कौतुक करण्याची आणि आपल्याच सरकारला शिव्याशाप देण्याची वेळ का बरे आली असावी?
गेल्या १५-२० दिवसांपासून ‘कोरोना’ विषाणुजन्य आजाराने थैमान घालत चीनमध्ये ३०० पेक्षा अधिक जणांचा बळी घेतला. चीनमध्ये अजूनही ‘कोरोना’ विषाणुजन्य आजाराचा प्रकोप आणि मृतांचा आकडा वाढतच असून लोकांमधील भीतीची भावना आणि अफवा तर दुप्पट वेगाने पसरत आहे. ‘कोरोना’ विषाणूमुळे चीनमधील जवळपास १८ ते २० हजार जण संक्रमित झाल्याचेही म्हटले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे, जग एक खेडे झालेल्या काळात ‘कोरोना’च्या दहशतीने केवळ चीनलाच नव्हे, तर अन्य देशांनाही काळजीत पाडले. ‘जागतिक आरोग्य संघटनेने’ही वेगाने हालचाल करत आरोग्य आणीबाणीची घोषणा केली. सोबतच जगातील बहुतेक देशांनी आपापल्या नागरिकांना चीनमधून स्वदेशात नेण्यास सुरुवात केली. भारतानेही तत्परता दाखवत चीनमध्ये अडकलेल्या आपल्या विद्यार्थी व नागरिकांना मायदेशी आणण्यासाठी विमानोड्डाण केले. चीनमधून भारताने आतापर्यंत हजारभर भारतीयांना बाहेर काढले, तसेच मानवतेचा परिचय करून देत मालदीवसारख्या देशाच्या नागरिकांनाही बरोबर घेतले. मात्र, जगभरातील देश आपापल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी हालचाल करत असतानाच भारताशी उभा दावा पुकारणारा ‘पाकिस्तान’नामक इस्लामाधिष्ठित देश पैगंबर मोहम्मदाने काय सांगितले, हे उगाळण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसले. समाजमाध्यमांवर सध्या चीनमधील पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यात- “भारताने आपल्या विद्यार्थ्यांना वुहानमधून बाहेर काढले, बांगलादेशानेही तशीच तजवीज केली,” असे बोलताना दिसतात. तसेच, “आम्ही पाकिस्तानी विद्यार्थी मात्र इथेच अडकलो असून आमचे सरकार आमच्याकडे लक्षही देत नाही. उलट आम्हाला जगा किंवा मरा, असा सल्ला देते. आमच्या सरकारला स्वतःची जरा तरी लाज वाटली पाहिजे आणि त्याने भारताकडून काहीतरी शिकायला हवे,” असे म्हणताना पाहायला मिळते. भारताच्या कोणत्याही भानगडीत नाक खुपसणार्‍या पाकिस्तानसारख्या ‘पाक’ देशाच्या विद्यार्थ्यांवर भारताचे कौतुक करण्याची आणि आपल्याच सरकारला शिव्याशाप देण्याची वेळ का बरे आली असावी?



तर ‘कोरोना’ विषाणुजन्य आजाराने ग्रासलेल्या चीनमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानी विद्यार्थी मोठ्या आशेने आपल्या सरकारकडे डोळे लावून बसले होते. परंतु, पाकिस्तानने या विद्यार्थ्यांना हालअपेष्टांतून बाहेर काढण्यासाठी नव्हे, तर त्यांची ‘कुर्बानी’ देण्यासाठी तयार असल्याचे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती डॉ. आरिफ अल्वी यांनी इस्लामला जागत १४०० वर्षांपूर्वी पैगंबर मोहम्मदाने दिलेल्या शिकवणीची आठवण या विद्यार्थ्यांना करून दिली. पैगंबर मोहम्मदाच्या मते, “तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी प्लेगची साथ असल्याचे समजले तर तिथे जाऊ नका, पण जर तुम्ही जिथे राहता त्या जमिनीवरच प्लेगची साथ पसरली तर ती जागा सोडून जाऊ नका!” हाच संदेश अल्वी यांनी चीनमध्ये अडकलेल्या पाकिस्तानी विद्यार्थी व नागरिकांना देत, आम्ही मदत करणार नाही, तुम्ही तुमचे तिकडेच काय ते पाहा, अशी भूमिका घेतली. धर्माच्या जंजाळात गुरफटले की पाकिस्तानसारख्या देशाचा माणुसकीशी संबंध कसा तुटतो, याचे हे जीवंत उदाहरण. परंतु, भारतीय विद्यार्थ्यांना न्यायला तो देश बस, विमाने पाठवतो आणि आपला राष्ट्रपती मात्र, ‘जगा किंवा तिकडेच मरा’चे सल्ले देत असल्याचे पाहून, पाकिस्तानी विद्यार्थी चिडले आणि त्यांनी आपल्याच सरकारला भलीबुरी विशेषणे लावायला सुरुवात केली. सोबतच राष्ट्रपती एका तर्‍हेचा तर पाकिस्तानी पंतप्रधानाची तर्‍हाच निराळी. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी मदत मागणार्‍या आपल्या विद्यार्थ्यांबद्दल वेगळेच मत मांडले. “पाकिस्तानचे चीनशी असलेले संबंध पाहता सदर विद्यार्थ्यांना तिथून स्वदेशात आणणे योग्य ठरणार नाही. कारण, असे केले तर आमचे लोक तिथे सुरक्षित नाहीत, असे पाकिस्तानला वाटते, हा चुकीचा संदेश चीनला मिळेल. तसेच ‘कोरोना’ विषाणूचा प्रसार मानवाकडून मानवाला होण्याचा धोका असल्याने एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून आम्ही आमच्या नागरिकांना तिथेच राहण्याची सूचना देत आहोत,” असे इमरान खान म्हणाले. कहर म्हणजे, ज्या ज्या पाकिस्तानी व्यक्तींना ‘कोरोना’ विषाणूची लागण झाली, त्या व्यक्ती जोपर्यंत त्यापासून पूर्ण मुक्त होत नाही, तोपर्यंत त्यांना पाकिस्तानात प्रवेश नाही, असेही पाकिस्तानने म्हटले. वरील घटनाक्रमावरून स्वतःला‘जबाबदार व्यक्ती’ म्हणवून घेत आपल्याच देशाच्या नागरिकांना वार्‍यावर सोडणारा बेजबाबदार राष्ट्रप्रमुख अन्य कोणता असेल? असे इमरान खान आणि डॉ. आरिफ अल्वी यांच्याकडे पाहून वाटते.



दुसरीकडे पाकिस्तानला भारताशी बरोबरी करण्याची, भारताला पाण्यात पाहण्याची आणि भारताच्या कोणत्याही कृतीत लुडबूड करण्याची खुमखुमी नेहमीच येत असते. हे गेल्या ७२ वर्षांतल्या अनेक घटना व प्रसंगांवरून सिद्धही झाले. पण, आता भारताने ज्याप्रकारे आपल्या नागरिकांना सुखरूप परत स्वदेशात आणले, त्याची बरोबरी करण्याची बुद्धी पाकिस्तानला झाली नाही. यावरून त्या देशाचा आपल्या नागरिकांबद्दलचा व्यवहार दिसून येतो. नुकत्याच भारतीय संसदेने संमत केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुनही गळा काढण्याचे उद्योग पाकिस्तानने केले. भारतातल्या मुस्लिमांची फारच काळजी वाटत असल्याच्या आविर्भावात पाकिस्तानने त्यावर प्रतिक्रिया दिली. पण, आताच्या ‘कोरोना’ग्रस्त चीनमधील विद्यार्थ्यांना लाथाडणारा पाकिस्तान स्वतःच्या देशातल्या नागरिकांची मदत करण्यासही नालायक असल्याचे दिसते. कचराकुंडीत फेकलेल्या कचर्‍याकडे ज्या मानसिकतेने पाहिले जाते, तिच मानसिकता पाकिस्तान आपल्या नागरिकांप्रति जोपासत असल्याचेही यावरून स्पष्ट होते. म्हणूनच पाकिस्तानने आधी भारतात काय होते, इथे ‘सीएए’ लागू होते की, ‘एनआरसी’ आणि जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ केले जाते की, त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन होते, या भानगडीकडे लक्ष देऊ नये. त्या देशाने आधी आपल्या पायाखाली काय जळते, हा पाहावे. तथापि, इथे भारतात राहूनही ‘पाकिस्तान, पाकिस्तान’चा जप करणारे अनेक दिवटे आपल्याला वेळोवेळी दिसून येतात. पाकप्रेमाचा उमाळा दाटून येणारे हे लोक टाळ्या पिटत भारतावर आणि भारत सरकारवर निरनिराळे आरोप करतानाही आढळते. परंतु, पाकिस्तानला डोक्यावर घेणार्‍यांनी आधी त्या देशाची आपल्या नागरिकांशी वागण्याची प्रवृत्ती लक्षात घ्यावी. पाकिस्तानला आपल्याच नागरिकांच्या मानवाधिकाराचे कितपत मोल आहे, हे त्या देशाच्या आताच्या कृतीवरून तपासावे. तसे केल्यास नक्कीच आपण भारतात लाखपटीने सुरक्षित असल्याचे त्यांना पटेल आणि जर नाहीच पटले तर त्यांना त्यांचा पाकिस्तान लखलाभ असो! दरम्यान, आपल्या विद्यार्थी व नागरिकांना चीनमध्ये मरण्यासाठी सोडणार्‍या पाकिस्तानची जगभरात चांगलीच छी-थू झाली. बदनामीचे डाग अंगाखांद्याला बरबटल्याने कदाचित पाकिस्तानला उपरती झाली आणि म्हणूनच त्याने आता चीनमधून येणार्‍या विमानांना आपल्या विमानतळांवर उतरण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त आहे. परंतु, सगळ्या जगात नाक कापले गेल्यानंतर एखादी कृती करणे म्हणजे स्वतःच्याच हाताने उघडे पडलेल्याने चिंधी लावून लाज वाचवण्याचाच प्रकार. असे केल्याने गेलेली किंमत परत येत नसते, हे पाकिस्तानने लक्षात घ्यावे.