रक्षा बजट 2026: भारत की सुरक्षा रणनीति का ब्लूप्रिंट I सामरिक विश्लेषण I...

#डिफेन्स बजेटची मोठी वाढ : भारताची सुरक्षितता व संरक्षण तयारी बळकट होणार...

जीडीपी (GDP) आणि एकूण अर्थसंकल्पातील हिस्सा

भारताचा संरक्षण खर्च अंदाजित जीडीपीच्या १.९-२% दरम्यान स्थिर आहे. एकूण ५०-५५ लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राचा वाटा १३-१४% आहे. जागतिक स्तरावर भारत ९३ अब्ज डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

 

संरक्षण निधीचा कार्यक्षम विनियोग: २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून मंजूर झालेला निधी परत जाण्याचे प्रमाण आता नगण्य झाले आहे. उलट, 'ऑपरेशन सिंधूर' सारख्या मोहिमांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाचा (MoD) २०२५-२६ चा सुधारित अंदाज (RE) ६,९८,००० कोटी रुपये इतका असून, मूळ अंदाजापेक्षा (BE - ६,८१,२१० कोटी) तो २.५% जास्त आहे.

पूर्वी दरवर्षी मंजूर निधीपैकी सुमारे ५% रक्कम खर्च न झाल्यामुळे परत जात असे. आता निधीचा पूर्ण आणि कार्यक्षम वापर होत असल्याने देशाची संरक्षण सज्जता आणि क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

 

तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भरता: भारतीय सैन्यदलात आता एआय (AI), युएव्ही (UAV) आणि सायबर तंत्रज्ञानाचा समावेश होत आहे, ज्यामुळे चीनसारख्या शत्रूचा मुकाबला करणे सोपे होईल. 'मेक इन इंडिया' आणि थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे (FDI) शस्त्रास्त्र निर्मितीला वेग आला आहे. २०१४ पूर्वी आपण ७०% शस्त्रे आयात करत होतो; आज तेच चित्र बदलले असून आपण मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचा वापर आणि निर्यात करत आहोत. २०२५ मध्ये भारताने सुमारे २३,००० कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली असून, पुढील पाच वर्षांत शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा निर्मितीत आपण १००% आत्मनिर्भर होऊ, अशी आशा आहे.

 

गृह मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये वाढ: 'ऑपरेशन सिंधूर'मधून मिळालेल्या धड्यांचा उपयोग करून आपली संरक्षण सिद्धता अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गृह मंत्रालयाचे बजेट ९ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये सीआरपीएफ (CRPF), बीएसएफ (BSF) आणि आयटीबीपी (ITBP) यांसारख्या निमलष्करी दलांचे (CAPF) सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सीमेवर तैनात 'आयटीबीपी' आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात 'बीएसएफ'ची ताकद वाढल्याने सीमा सुरक्षा अधिक अभेद्य होईल.

 

सीमावर्ती पायाभूत सुविधा: सीमावर्ती भागात रस्ते, पूल आणि बोगद्यांचे जाळे विणले जात आहे, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. सैन्यदलाची ताकद केवळ त्यांच्या स्वतःच्या बजेटवर अवलंबून नसते, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रगतीचाही सैन्यदलाला  मोठा फायदा होतो

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ' ये दिल मांगे मोअर' | Hemant...

तरतूद केलेल्या निधीचा कार्यक्षम आणि पूर्ण वापर

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून न वापरलेले निधी परत खजिन्यात (money returned) गेल्याचे चित्र दिसत नाही, कारण मधल्या काळात अतिरिक्त मागण्या ओपरेशन सिंधुर करता करण्यात आल्या.

संरक्षण मंत्रालयाचा (MoD) २०२५-२६ सालचा सुधारित अंदाज (RE) रु. ६,९८,००० कोटी इतका असून, मूळ अंदाज (BE) रु. ६,८१,२१० कोटी होता, म्हणजे सुमारे २.५% अधिक उपयोग. यावरून संरक्षण अंदाजपत्रकातील तरतूद केलेल्या निधीचा कार्यक्षम आणि पूर्ण वापर झाल्याचे दिसून येते. यापूर्वीच्या वर्षांत संरक्षण मंत्रालयाला मंजूर रकमेपैकी जवळपास ५% निधी खर्च करता येत नसे आणि तो परत जाई. आता मंजूर रकमेचा अधिक कार्यक्षम वापर होत आहे. परिणामी, संरक्षण सज्जता (defence preparedness) आणि क्षमता वाढीस फायदा होत आहे.

नविन तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक...

आता सैन्यदलात नवनविन तंत्रज्ञान येत आहे.यात एआय,युएव्ही,सायबर असो ज्यामुळे आपल्याला चीनशी मुकाबला करण्यास मदत मिळेल.आपली लढाईची क्षमता वाढेल.तसेच यावर्षी आपण तयार केलेली शस्त्रे परदेशात विकली आहेत.मागच्या वर्षी २०२५ मध्ये जवळपास २३ हजार कोटींची शस्त्रे विकली आहे.आता आपण मेकइन इंडियामध्ये फॉरेन डायरेक्ट इंन्व्हेस्टमेंट (एफडीआय) ला परवानगी दिल्यामुळे फायदा होईल.

आपण १०० टक्के शस्त्र निर्यात करु शकू...

संरक्षण निर्यातीतील वाढ (२३,००० कोटी रुपये) ही एक जमेची बाजू आहे.आपण मागे वळून पाहिले तर लक्षात येते की,२०१४ पूर्वी आपण ७० टक्के शस्त्रे ही आयात करीत होती.पण आता तीच भारतात तयार करुन ७० टक्के शस्त्रे निर्यात करीत आहोत.मेकइन इंडिया योजनेत आपण ही प्रगती केली आहे.त्यामुळे अशी आशा आहे की,पुढच्या पाच वर्षातच आपण १०० टक्के शस्त्रे,दारुगोळा भारताच तयार होईल.

 

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सचे बेजट ९ टक्यांनी वाढले

 

ऑपरेशन सिंदूर मध्ये जे धडे शिकायला मिळाले होते.त्याचा आपण पुरेपूर वापर करुन आपल्या देशाची शस्त्रसिध्दता चांगली सक्षम केली आहे.यात अजून एक महत्वाची बाब म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स यांचे बेजटही ९ टक्यांनी वाढवले आहे.यात सीआरपीएफ,बीएसएफ,आयटीबीपी ही सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सेस सक्षम होणे महत्वाचे आहे.या यंत्रणा सीमेवर तैनात असतात.चीनच्या सीमेवर आयटीबीपी,पाकिस्तान सीमेवर बीएसएफ तैनात असते.त्यांची क्षमता वाढली तर आपली ताकद आणखी वाढेल.

 

सीमावर्ती भागातील सुरक्षा महत्वाची...

 

सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा वाढविल्या जात आहेत ही खूप जमेची बाब आहे.तेथे रस्ते,पूल तयार करणे सुरु आहे.त्याचा फायदा भारतीय सैन्याला होतो.भारतीय सैन्याचे बजेट केवळ सैन्यदलाच्या बजेटवरच असते असे नाही आपण विज्ञान,तंत्रज्ञान,पायाभूत सुविधांसारख्या इतर क्षेत्रात जी वाढ करतो.त्याचा फायदा सैन्यदलाला देखील होतो.

India’s Defense Budgeting: A Detailed Analysis

 

India’s Defense Budgeting: A Detailed Analysis

---

1. Introduction: Importance of Defense Budgeting

• National Security Imperative: India faces persistent threats from two nuclear neighbors – China and Pakistan.
• Geostrategic Role: India is a major player in the Indo-Pacific, necessitating a strong military presence.
• Technological Modernization: Budgeting supports indigenous defense manufacturing and R&D.
• Force Readiness: Budgeting impacts troop preparedness, welfare, and infrastructure development.

---

2. Composition of the Defense Budget

The defense budget in India is allocated under three major heads:

a. Revenue Expenditure (~60–65%)

• Salaries, pensions, daily running costs
• Largest chunk, especially due to a 1.4 million-strong armed forces
• Includes:
• Pay & Allowances
• Maintenance of equipment
• Training costs

b. Capital Expenditure (~35–40%)

• Equipment purchases, modernization, infrastructure
• Allocated for:
• Aircraft, ships, missiles
• DRDO R&D projects
• Strategic infrastructure on borders (e.g., roads, helipads)

c. Pensions (now shown separately)

• Forms nearly 25–30% of the total defense outlay
• Significant financial burden; growing each year
• One Rank One Pension (OROP) scheme adds to the cost

---

3. Key Budget Figures (FY 2024–25 as Example)

• Total Defense Allocation: ₹6.2 lakh crore
• Revenue (Service Requirements): ₹2.8 lakh crore
• Capital Outlay: ₹1.7 lakh crore
• Pensions: ₹1.4 lakh crore
• Share in GDP: ~2.0% (lower than China or the US)
• Share in Total Government Expenditure: ~13–14%

---

4. Modernization and Capability Building

India is investing heavily in:

• Air Force: Rafale, Tejas Mk-1A, drones
• Army: Light tanks, improved rifles, night vision
• Navy: Indigenous aircraft carriers, submarines (Project 75I), maritime surveillance
• Cyber & Space Warfare: Budget for Information Warfare, satellites
• Missile Defense: S-400 acquisition, indigenous missile programs (Akash, BrahMos)

---

5. Focus on Atmanirbhar Bharat in Defense

• 68% of the capital procurement budget earmarked for indigenous systems
• Positive Indigenization Lists released
• Encouragement to Indian private sector & MSMEs
• Defense corridors in Tamil Nadu & UP
• Boost to DRDO, HAL, BEL, BDL, and Bharat Forge-type companies

---

6. Comparative Global Perspective

Country	Defense Budget (2024)	% of GDP	Remarks
USA	~$850 billion	3.5%	Global military leader
China	~$230 billion	1.7%	Rapid modernization
India	~$75 billion	2.0%	Third-largest by manpower
Pakistan	~$10.5 billion	~3.6%	Relatively high % due to security obsession

---

7. Challenges in India's Defense Budgeting

a. Revenue–Capital Imbalance

• High pension and salary burden limits modernization

b. Underutilization and Delays

• Delays in procurement due to bureaucratic hurdles and red tape

c. Budgetary Constraints

• Competing social and infrastructure needs limit budget increases

d. Dependence on Imports

• Still reliant on Russia, Israel, France for advanced systems

e. Procurement Process Complexity

• Lacks speed, transparency in acquisition procedures

---

8. Recommendations for Reform

• Separate Modernization Fund: Especially for emergency procurements
• Improve Procurement Efficiency: Streamline Defense Acquisition Procedures (DAP)
• Budgetary Discipline: Reduce waste and duplication in services
• Revise Manpower Policy: Gradual move toward leaner, tech-oriented force
• Strengthen DRDO–Private Sector Synergy
• Lifecycle Costing: Budgeting should include cost of maintenance, upgrades

---

9. Strategic Implications

• Preparedness for Two-Front War: Sustained investments are crucial
• Self-reliance in Defense: Enhances national sovereignty and reduces vulnerability
• Projection of Power: Naval and air force modernization boosts influence in Indian Ocean Region
• Geo-Economic Advantage: Defense exports (e.g., BrahMos) strengthen India's global standing

---

10. Conclusion

India’s defense budgeting reflects a delicate balance between strategic needs, economic capacity, and long-term capability building. While the focus on self-reliance, modernization, and jointness is welcome, reforms in procurement processes, pension reforms, and increased capital allocation are essential for India to emerge as a true regional and global military power.