Total Pageviews

Friday, 29 April 2011





( Triggered by an interview of the pilot telecast by the Times Now news channel since this morning )


The clandestine Purulia arms drop of December 1995, in which an aircraft piloted by a group of mercenaries hired by an unidentified extremist organisation---suspected to be the Anand Marg--- managed to fly right across the Indian air space to Purulia in West Bengal, air-drop a consignment of arms and ammunition to a collecting party on the ground and fly to Pattaya in Thailand unprevented and unintercepted by the Indian intelligence and security agencies and the Air Force despite the availability of precise advance intelligence is a shameful episode in the history of Indian intelligence.

2. A few weeks before the actual air-drop, the extremist organisation which had procured the arms and ammunition had approached a retired pilot of the British Air Force and offered to pay him handsomely if he organised the air-drop successfullly. Even though tempted by the sum offered, he did not initially agree to carry it out. He asked for time to think over it. He then contacted an official of the British Defence Ministry and told him about the approach made to him by the extremists. The official advised him not to reject the officer and wait for further instructions.

3. The Defence Ministry official then told the MI-5, the British Security Service, about it. The MI-5 immediately informed the Research & Analysis Wing (R&AW), with which it had a liaison relationship, about it.The R&AW, after examining the matter, asked the MI-5 to advise the pilot to accept the task and to keep the MI-5 informed of all his meetings with the extremist organisation and the detailed plans for the air-drop including the date and time, the place of the air-drop and the flight path.

4. The pilot faithfully carried out the instructions and kept the MI-5 informed of all the details at every stage. These details were passed on by the MI-5 to the R&AW which, in turn, passed them on to the Intelligence Bureau, which was responsible for follow-up action. It was reported that the R&AW passed on the details given by the pilot through the MI-5 to the IB as if it had collected them on its own from one of its sources instead of specifying that the details were coming from the pilot himself through the MI-5.If the R&AW had taken the IB into confidence and told it that the details were coming from the pilot himself through the MI-5, the IB might have taken the details more seriously.

5.Normally, in such cases, if the matter had been handled professionally, the R&AW would have taken the clearance of the Prime Minister for flying out a team of officers of the IB and the R&AW to the UK to meet the piliot secretly with the help of the MI-5 and the British Defence Ministry and take his co-operation for organising a trap on the ground so that the collecting party could have been arrested while collecting the air-dropped arms and ammunition and the identity of the extremist organisation established.

6. Nothing of that sort was done. The R&AW passed on the information in a routine manner to the IB without specifying that it was coming from the pilot through the MI-5. The IB, instead of organising the follow-up action itself, passed it on to the West Bengal Police in an equally routine manner. The then Chief Secretary of the West Bengal Government later on complained that the IB had sent the information by registered post and that it was received after the air drop had taken place and the aircraft had flown out of India.

7. One does not know whether the R&AW and the IB kept the Indian Air Force in the picture so that the IAF could have kept track of the plane and made sure that the pilot did not play any tricks. The plane entered the air space over Mumbai from Pakistan, flew to the air space over Purulia, air-dropped the arms and ammunition and then flew on to Pattaya in Thailand.

8. In the meanwhile,most of the air-dropped arms and ammunition had been removed by unidentified elements. The IB issued an alert to all concerned to look for the plane if it flew over the Indian air space again while flying back to the UK. After a couple of days, the British pilot and his Latvian crew took off from Pattaya, flew to Chennai, landed at the airport there, got the aircraft refuelled there and then took off. Only after the aircraft had taken off from Chennai did the intelligence and airport officials realise that it was the same plane that had air-dropped the arms and ammunition.

9. The IAF intercepted the aircraft before it could leave the Indian air space and forced it to land at Mumbai. One person on board the plane, who reportedly belonged to the extremist organisation, managed to quietly walk out of the airport without being stopped by the security and the immigration. The British pilot and crew were arrested. Sections of the media had reported that the pilot was in a very violent mood and abused the police and intelligence officials.

10. No wonder. He had taken the initiative in alerting the intelligence agencies and keeping them informed of all the details. He expected that he would be honoured and rewarded. Instead, he was allegedly treated roughly, prosecuted and jailed.

11. A few weeks after this incident, the then British Home Secretary had come to India on a scheduled visit. In his interaction with our local media, he pointed out how the British intelligence had kept its Indian counterpart informed.

12. I have been writing about this shameful episode off and on since 1996. In my book "Intelligence---Past, Present and Future" published in 2001 ( Lancer Publishers of New Delhi), I had stated as follows on Page 233: " The normal response of any professional counter-terrorism agency, on the receipt of such precise information, would have been to organise a trap in co-operation with the pilot who had reportedly volunteered the information, for catching the terrorists on the ground while they were collecting the arms and ammunition after the air-drop. Till now, no satisfactory explanation has been forthcoming from the security agencies as to why this was not done."

13. We do not know the answer to this even today.

पोलिसांनीच अत्याचार, बलात्कार केल्याच्या सात घटना घडल्या आहेत

पोलिसांनीच अत्याचार, बलात्कार केल्याच्या सात घटना घडल्या आहेत. कोल्हापूर - जिल्हा पोलिसप्रमुख यशस्वी यादव यांची येत्या 48 तासांत अन्यत्र बदली करून प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिसांवरील अत्याचाराची चौकशी करावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे शिवसेनेच्या उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या नाशिकच्या अतिरिक्त पोलिसप्रमुख मैथिला झा यांची कार्यशैली वादग्रस्त असल्याने त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या ज्येष्ठ आयपीएस महिला अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.गेल्या वर्षी राज्यात सर्वाधिक बलात्काराच्या घटना घडल्या असून त्याची जबाबदारी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्वीकारावी किंवा राजीनामा द्यावा. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिसांवर अत्याचार प्रकरणासंबंधी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि शिवसेनेच्या उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे आज कोल्हापूरला आले. त्यांनी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रवींद्र निटूरकर, जिल्हा पोलिसप्रमुख यशस्वी यादव यांच्याशी चर्चा करून या प्रकरणाची माहिती घेतली.श्री. खडसे म्हणाले, ""महाराष्ट्रातील कायदा सुवस्था संपूर्ण ढासळली असून राज्य बिहारपेक्षा खालच्या क्रमांकावर गेले आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत राज्यात गेल्या वर्षी 1585 बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. पोलिसांनीच अत्याचार, बलात्कार केल्याच्या सात घटना घडल्या आहेत. कोल्हापुरातही प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिसांवर अत्याचार केल्याच्या तक्रारी आल्या आहे. अत्याचारित महिला पोलिसाने मला यासंबंधीची माहिती दिल्यावर मी लगेचच पोलिस महासंचालक जिल्हा पोलिसप्रमुखांना सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी लेखी तक्रार नसल्याने चौकशी करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. वास्तविक वरिष्ठांनी तोंडी तक्रारीवर चौकशी करायला हवी होती. प्रशिक्षणार्थींना अपवाद वगळता ड्यूटी देऊ नये, असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु या ठिकाणी महिला प्रशिक्षणार्थींना बंगल्यावर ड्यूटी लावल्याचे दिसते. हे आदेश कोणी दिले याचा शोध घ्यावा.''चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त जिल्हा पोलिसप्रमुख मैथिली झा यांची कार्यशैलीच वादग्रस्त आहे. नाशिक येथे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याला त्यांनी स्थगिती घेतली आहे. त्यांची कार्यशैली वादग्रस्त असल्याने त्यांच्याकडे ही चौकशी द्यायला नको होती, असेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.चौकशी निष्पक्ष व्हायची असेल तर संशयाची सुई असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली करावी. खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी अकरा महिला पोलिसांवर अत्याचार केल्याचे सांगितले आहे. पोलिसांनी त्यांच्याकडून माहिती घेऊन तपास करावा. खासदार मंडलिक यांनीही त्यांच्याकडे असलेली माहिती पोलिसांना द्यावी. पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होईल अशी शक्‍यता नाही त्यामुळे सामाजिक संघटनेचा महिला प्रतिनिधी घ्यावा. चौकशी कमीत कमी कालावधीत पूर्ण करावी, अशा मागण्याही श्री. खडसे यांनी केल्या.शिवसेनेच्या उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी संवेदनाहीन पद्धतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी समिती असणे आवश्‍यक आहे. या ठिकाणी श्रीमती मकवाना या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती होती, असे सांगण्यात आले असले तरी त्यात सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. त्यामुळे तक्रार नोंदवण्याची यंत्रणाच नाही. केवळ गर्भपात झाला नाही म्हणजे महिलांवर अत्याचार झाला नाही असे होत नाही. लैगिक शोषण झाले असण्याची शक्‍यता आहे. सामाजिक संघटनांच्या काही महिलांची नावे दिली असून त्यांच्यापैकी दोन महिलांचा समावेश चौकशी समितीत करावा. सरसकट सर्व महिलांची बदनामी होणार नाही याची खबरदारी घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. जिल्हा पोलिसप्रमुख यशस्वी यादव यांच्या भोवती संशयाची सुई असल्याने त्यांना 48 तासांत हलवून चौकशी करावी अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिला. यावेळी आमदार गिरीष बापट, आमदार चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार संभाजीराव पोवार, नीता केळकर आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह शिवसेना-भाजपाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रतिक्रिया ऐसे पोलीस अधिकारी को रस्ते पे लाकर मारणा चाहिय. कोल्हापूर मी हुये एस घटना से सरकार ने कूच तो शीख लेणी चाहिये. दोषी को नोकरी से निकालना चाहिये. इस घटना से हमारी संस्क्रती कि हार हो गयी ही. महिला को उनका आदिकर देणा चाहिये वैसे उनोने भी चीनाना चाहिये. पोलीस वाले असली पण मजा करत असतील असे वाटले नवते स्वत:च्या दिपार्त्मेंत मधल्या स्त्रियांना हे मुन्नी आणि शीला समजतात , यांच्या "दरबारात" दाद मागायला जाणार्या असहाय स्त्रियांना हे काय करत असतील कुणास ठावूक ? पण काय करणार आपण गरीब असहाय लोक आहोत आणि हे राजे आहेत , ब्रिटीशांची गुलामगिरी परवडली पण स्वकियांकडून शोषण नको कारण गुलाम गिरी मध्ये मान खाली घालून तरी जगता येत होते आता अक्षर्श: आपली अवस्था उकिरड्यावर फेकलेल्या अर्भाकांसारखी आहे
On 29/04/2011 12:48 AM satish patil said:
On 29/04/2011 01:21 AM vishal patil said:


NAXALISM नक्षलवाद्यांच्या 'प्रपोगंडा युनिट्‌स'चा शोध सुरू

नक्षलवाद्यांच्या 'प्रपोगंडा युनिट्‌स'चा शोध सुरू सकाळ वृत्तसेवा पुणे - नक्षलवाद्यांच्या "प्रपोगंडा युनिट'चे जिल्ह्यातही अस्तित्व दिसून आल्यामुळे दहशतवादविरोधी पथकाबरोबरच (एटीएस) पुणे पोलिसांनीही जोरदार तपास मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील विविध पोलिस यंत्रणांना सुमारे चौदा महिन्यांत नक्षलवाद्यांच्या संभाव्य कारवायांबाबत 16 "ऍलर्ट' मिळाले आहेत. नक्षलवाद्यांना विविध मार्गांनी सहानुभूती दाखविणाऱ्यांचा शोध घेण्यास पोलिस यंत्रणांनी प्रारंभ केला आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंधितांवर "एटीएस'ने पिरंगुटमध्ये कारवाई केली आहे. त्यांनी विणलेले जाळे कसे होते, त्यात कोण सहभागी होते, त्यांना कोणाची मदत आहे, याबाबत जोरदार तपास सुरू आहे. पुणे पोलिसांनीही "नक्षल सेल' एक वर्षापूर्वी सुरू केला आहे. जहाल नक्षलवादी पुण्यात येत असल्याचे अद्याप उघड झालेले नाही. मात्र, त्यांच्याशी संबंधित काही जण पुण्यात वावरत असावेत, असा पोलिस यंत्रणांचा दाट संशय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, दहशतवादविरोधी पथकाकडूनही तपास मोहीम सुरू आहे, असे विभागाचे येथील प्रमुख सहायक आयुक्त विनोद सातव यांनी नमूद केले. "नक्षल सेल'कडूनही शहरात तपासणी मोहीम सुरू आहे, अशी माहिती शहर पोलिसांच्या विशेष शाखेचे निरीक्षक रघुनाथ जाधव यांनी दिली. विशेष सेलमधील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांना गुरुवारी सादर करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. सध्या या सेलमध्ये पोलिसांची संख्या कमी आहे. नक्षल कृत्यांना सक्रिय पाठबळ देणाऱ्या त्यांच्यातील एका गटाचे मुंबई, नागपूर, ठाणे, पुणे, नाशिक आदी प्रमुख शहरांत अस्तित्व आहे. संघटनेला आर्थिक रसद पुरविण्यासाठी काही उद्योगपती, व्यावसायिक यांच्याकडून हा गट पैसे गोळा करतो. तसेच नक्षल कृत्यांचे समर्थन करणारे विचार युवकांमध्ये पसरविण्यासाठी हे "प्रपोगंडा युनिट' कार्यरत असते, अशी पोलिसांची माहिती आहे. हैदराबाद पोलिसांनी पुण्यातून तीन वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांशी संबंधित एका दांपत्याला अटक केली होती. तसेच पुणे-मुंबईमध्ये नक्षलवाद्यांच्या काही गटांतील सक्रिय सदस्यांचा वावर असतो, असेही अधिकृत सूत्रांनी नमूद केले. या संदर्भात गेल्या वर्षी जानेवारीपासून या वर्षी एप्रिलपर्यंत एकूण 16 "ऍलर्ट' केंद्रीय राज्य स्तरीय यंत्रणांकडून पुण्यातील पोलिस यंत्रणांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले. "ऍलर्ट' मिळाल्यावर त्याची खातरजमा केली होती. मात्र, पहिल्यांदाच "अशा ऍलर्ट'नुसार कारवाई झाली आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार, त्यांना आर्थिक मदत करणारे, वैचारिक पाठबळ देणाऱ्या व्यक्ती, संघटना यांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. प्रतिक्रिया आणि पवारांच्या "प्रपोगंडा युनिट' सकाळ चे काय? कुठलाही विचार दडपून टाकणे चूक आहे. अगदी आपल्याला कितीही चुकीचा वाटला तरी. पण तुम्ही सकाळ विरुद्ध लिहून बघा कसे दडपून टाकतात ते. लोकांना आपल्या आशा आकांक्षा सनदशीर मार्गाने पूर्ण होऊ शकत नाहीत असे लक्षात आले तर ते नक्षलवाद, दहशतवाद अशा गोष्टींकडे वळतात. पण देशाची एवढी वाट लागली आहे पण मुठभर सत्तेत किवा सत्तेशी संबंधित असलेल्या लोकांना ते कळत नाहीये.गडचिरोलीतील नक्षलवादाचा प्रश्‍न फक्त पोलिस भरती करून संपणार नाही, तर त्या भागाच्या विकासासाठी सामुदायिक प्रयत्नही व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गुरुवारी (ता. दहा) पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.हसन अलीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी सुरू असून पोलिसांकडे त्यांच्या संदर्भातला तपास करण्याच्या सूचना आलेल्या नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देगलूरला जाण्यासाठी गुरुवारी सकाळी गृहमंत्री पाटील आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांचे नांदेडच्या विमानतळावर आगमन झाले. या वेळी पत्रकारांशी त्यांनी वार्तालाप केला. श्री. पाटील म्हणाले, की गेल्या वर्षी बाराशे पोलिसांची भरती करण्यात आली. आणखी यंदा पोलिस भरती करण्यात येणार असून भरतीला गडचिरोलीतील युवकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. मात्र तेथील नक्षलवाद हा केवळ पोलिस भरती करून प्रश्‍न सुटणार नाही. शिक्षणही महत्त्वाचे आहेत. या भागात चांगले शिक्षक मिळाले पाहिजेत. ती कमतरता भरून काढली पाहिजे. आजकालचे तरुण अधिकारी गडचिरोलीला जायला तयार होत नाहीत. त्यांच्यात ही मानसिकता नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. नवीन फौजदारांची भरती करण्यात आली मात्र त्यांचीही तिथे जाण्याची तयारी होत नाही. त्यामुळे त्या भागातील पदवीधारक पोलिस शिपायांना परीक्षेद्वारे बढती देता येईल काय? असा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले

On 29/04/2011 04:31 AM sunil datar said:



पंतप्रधानच्या डुलक्याCORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 103

पंतप्रधानच्या डुलक्या
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE संसदेच्या लोकलेखा या महत्त्वाच्या समितीने २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याबाबत अहवाल तयार केला असून, तो पंतप्रधान मनमोहनसिंग गृहमंत्री चिदम्बरम यांना अडचणीत आणू शकतो. या अहवालाचा अंतिम मसुदा अद्याप तयार झालेला नाही. लोकलेखा समितीची रचना राजकीयच असते आणि त्या राजकीय सीमांनुसारच या समितीच्या अहवालाची दिशा स्पष्ट होते. त्यामुळे सध्या या अहवालाचा मसुदा ज्या स्वरूपात आहे ते त्याचे स्वरूप अंतिम अहवालामध्ये राहू नये, म्हणून काँग्रेस पक्षाची धडपड सुरू झाली आहे. मनमोहन सिंग यांच्यावर थेट ठपका ठेवला जाणार असेल तर ते काँग्रेसला परवडणारे नाही आणि त्यामुळेच या समितीत फुट पडली असून त्याची परिणती समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांच्या राजीनाम्यात होईल, अशी चिन्हे आहेत.अहवालात राजा, करूणानिधी, कनिमोळी यांच्यावर काही ठपका असेल तर काँग्रेसचा त्याला आक्षेप नाही. परंतु, पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा जपणे काँग्रेसला भाग आहे. मनमोहनसिंग यांचा प्रतिमाभंग झाला तर सोनिया राहुल गांधी यांना ते अडचणीचे ठरू शकते. मनमोहनसिंग यांचा अनुभव, जगभरचा संपर्क, आर्थिक प्रवाहांचे भान यावर ताण करणारी निष्ठा यामुळे गांधी घराण्याला ते हवेसे वाटतात. म्हणून त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जाते. तथापि, गेल्या काही महिन्यांतील भ्रष्टाचाराच्या घडामोडी पाहता असे घडणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. मनमोहनसिंग यांच्यावर व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचे आरोप कुणीही करीत नाही. त्यांच्या व्यक्तिगत सचोटीबद्दल शंका नाही. त्यांच्या अनुभवाचा देशाला जास्तीत जास्त फायदा होईल याबद्दलही वाद नाही. वाद आहे तो, पंतप्रधान म्हणून ते कितपत कणखर राहू शकतात याबद्दल. देशाच्या राजकारणाला, अर्थकारणाला, परराष्ट्रीय संबंधांना समाजकारणाला दिशा दाखविणे हे पंतप्रधानपदाचे एक काम असते. यापैकी राजकारणाची बाजू मनमोहनसिंग यांनी सोनिया राहुल गांधी यांच्यावर सोडून दिली आहे. समाजकारणाच्या महत्वाच्या पैलूकडे अलिकडील काळात कोणतेच पंतप्रधान लक्ष देत नाहीत. लोकप्रिय घोषणा करून वा सवलती वाटूनव्होट बँक भक्कम करणे म्हणजे समाजकारण अशी अलिकडील व्याख्या असल्याने मनमोहनसिंग त्या भानगडीत फारसे पडत नाहीत. अल्पसंख्यांकांचा येथील मालमत्तेवर समान हक्क आहे अशी भाषा ते करीत असले तरी अन्य सामाजिक समस्यांबाबत ते फार आग्रही नसतात. अर्थकारण परराष्ट्रीय राजकारण यामध्ये मात्र ते रस घेतात या दोन क्षेत्रात सोनिया राहुल गांधी यांनी त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. पैकी देशाच्या राजकारणात त्यांची जशी गांधी घराण्यावर निष्ठा आहे, तशीच ती परराष्ट्र राजकारणात अमेरिकेवर आहे. नेहरूंच्या तटस्थ परराष्ट्रीय राजकारणाचे त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या मॉस्कोकडे झुकलेल्या राजकारणाचे तोंड अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम अमेरिकेकडे वळविले. ते त्याच दिशेकडे नंतर राहील याची काळजी सिंग यांनी घेतली. अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिकाधिक दृढ होण्यात भारताचे हित आहे यावर त्यांची श्रध्दा आहे त्यामध्ये व्यक्तिगत स्वार्थ नाही. परराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीबरोबर आर्थिक क्षेत्रात मनमोहनसिंग यांनी भरीव कामगिरी केली देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता लाभली. आर्थिक परराष्ट्रीय क्षेत्रातील दिशादिग्दर्शनाचे काम मनमोहनसिंग यांनी व्यवस्थित केले असले तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्था निर्दोष भ्रष्टाचारमुक्त करण्यात त्यांना वारंवार अपयश येत आहे. अर्थकारणाला केवळ दिशा दाखविणे इतकेच पंतप्रधानपदाचे काम नसते तर आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत आहे की नाही त्यामध्ये काही गैरव्यवहार होत नाहीत ना, याची खबरदारी घेणे, हेही देशाचे कार्यालयीन प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांचे काम आहे. हे काम करण्यात पंतप्रधानांचे कार्यालय कमी पडले, असा ठपका लोकलेखा समितीच्या प्राथमिक अहवालात ठेवण्यात आला असून त्यामुळे काँग्रेस पक्षात बेचैनी निर्माण झाली आहे. लोकलेखा समितीने कडक ताशेरे ओढलेले नाहीत, पण त्या अहवालातील सूचक वाक्यरचनाही पंतप्रधान कार्यालयाची प्रतिमा डागाळण्यासाठी पुरेशी आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर करूणानिधी यांच्या द्रमुक पक्षाने तामीळनाडूत चांगल्या जागा पटकाविल्यामुळे यूपीए सरकारमध्ये त्या पक्षाचे महत्त्व वाढले. राजकारणातील देण्याघेण्याच्या व्यवहारात करूणानिधी खमके आहेत. केलेल्या मदतीची पुरेपूर किंमत ते वसूल करतात. दूरसंचार खात्याचे आर्थिक महत्व पूर्वीच लक्षात आल्याने त्या खात्यावर राजा या विश्वासू नेत्याची वर्णी त्यांनी लावली. राजा करूणानिधी यांची मुलगी कनिमोळी यांनी दूरसंचार खात्याचे कुरण कसे फस्त करीत नेले याच्या सुरस चमत्कारिक कहाण्या चवीने सांगितल्या जात आहेत. त्याच्या तपशिलात जाण्याची गरज नाही लोकलेखा समितीच्या अहवालातही त्याची बरीच माहिती देण्यात आली आहे. स्पेक्ट्रमचे परवाने हुशारीने, पारदर्शक पद्धतीने दिले गेले असते तर देशाच्या तिजोरीत भरभक्कम रक्कम जमा झाली असती. तशी ती करता स्वतची तिजोरी भरण्याचे काम राजा कनिमोळी यांनी बिनबोभाट केले असे या भ्रष्टाचार कथेचे सार आहे. पारदर्शी कारभार केला असता तर देशाला, म्हणजेच जनतेला किती फायदा झाला असता हे३जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून दिसून आले. ३जी स्पेक्ट्रममधून हाती आलेल्या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी झाला. राजांचे हे उपद्व्याप सुरू असताना पंतप्रधान कार्यालय काय करीत होते हा कळीचा मुद्दा असून त्याबाबत लोकलेखा समितीने प्रश्न केला आहे. काही वेळा पंतप्रधानांनी पत्र लिहिले, काहीवेळा राजा यांचे पत्र मिळाल्याची पोच दिली, काहीवेळा सावधगिरीच्या सूचना केला, काहीवेळा नाराजी प्रकट केली, पण एकदाही राजा यांच्यावर कारवाई केली नाही. अणुकरारावरून सरकार पणाला लावणारे मनमोहनसिंग करूणानिधींसमोर एकदम दुबळे का झाले? अणुकरारासाठी मनमोहनसिंग यांच्या पाठी भक्कमपणे उभ्या राहणाऱ्या सोनिया गांधी, हजारो कोटी रुपये राजा त्यांच्या मित्रमंडळीच्या खिशात जात असताना गप्प का राहिल्या? त्यावेळीही त्यांनी सरकार पणाला का लावले नाही? . राजा यांच्या सर्व कारवाया पंतप्रधान कार्यालयाला माहीत होत्या आणि सरकार अडचणीत सापडू नये म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे लोकलेखा समितीचे म्हणणे आहे. स्पेक्ट्रम हा मौलिक खजिना आहे, असे त्यावेळचे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी मान्य केले, पण आता हा विषय संपला आहे असे सांगून फाईल बंद केली. हे दुर्लक्ष असेच चालू राहिले असते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचले सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत तपासाचे काम हाती घेतल्यावर सरकारची पंचाईत झाली. काँग्रेस पक्षही यामध्ये अडचणीत सापडला आहे. दूरसंचार घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास पक्षाने विरोध केला संसदेचे एक अधिवेशन वाया घालविले. लोकलेखा समिती या प्रकरणाचा अभ्यास करीत असताना संसदीय समिती कशाला, असा काँग्रेसचा त्यावेळी युक्तिवाद होता. लोकलेखा समिती ही सर्वपक्षीय असते. पण आता लोकलेखा समितीने पंतप्रधान कार्यालयावर संशय व्यक्त करताच समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हे पक्षीय राजकारण करून सरकार अस्थिर करण्याचा डाव खेळत आहेत, अशी ओरड पक्षाने सुरू केली समितीच्या निष्कर्षांबाबत मतभेद नमुद करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसला तसे करता येईल अहवाल एकमताने तयार झाला नसल्याची नोंद होईल. पण तरीही हजारो कोटी रुपये डोळ्यासमोर फस्त होत असताना अर्थतज्ज्ञ म्हणविणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना डुलकी लागली होती हे वास्तव पुसले जाणे कठीण आहे. या डुलकीची राजकीय किंमत मागणाऱ्या निवडणुका इतक्यात नाहीत हे काँग्रेसचे सुदैव.