Lessons for India / भारतासाठी धडे from UK DEMOCRACY

 

 Article 1 – UK Political Fragmentation (Scottish Parliament & Councils)

Causes / कारणे

English

• Election of Q. Manivannan (PhD student, temporary visa) on symbolic diversity agenda.

• Campaign focused on Palestine reparations, neglecting local issues.

• Councils signing pledges on foreign policy (Gaza) despite no mandate.

• Collapse of Labour & Conservative dominance in local elections.

मराठी

• पीएचडी विद्यार्थी मनिवन्नन यांची तात्पुरत्या व्हिसावर निवड, ‘विविधतेचे प्रतीक’ म्हणून.

• स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून पॅलेस्टाईन भरपाईवर भर.

• परदेशी धोरणावर (गाझा) स्थानिक परिषदांची प्रतिज्ञा, अधिकार नसतानाही.

• लेबर व कंझर्व्हेटिव्ह पक्षांची स्थानिक पातळीवर घसरण.

Effects / परिणाम

English

• Governance replaced by symbolic activism.

• Councils distracted from core duties (schools, bins, housing).

• Green Party gains seats by focusing on Gaza agenda.

• Weakening of Westminster’s credibility.

मराठी

• कारभाराऐवजी प्रतीकात्मक आंदोलनाला प्राधान्य.

• शाळा, कचरा, निवास यांसारख्या मूलभूत कामांकडे दुर्लक्ष.

• ग्रीन पक्षाला गाझा अजेंडामुळे मोठा फायदा.

• वेस्टमिन्स्टर प्रणालीची विश्वासार्हता कमी.

Lessons for India / भारतासाठी धडे

English

• Guard against symbolic politics overtaking governance.

• Ensure candidacy laws balance representation with competence.

• Strengthen focus on local accountability.

मराठी

• प्रतीकात्मक राजकारणाने कारभारावर ताबा मिळू नये याची खबरदारी.

• उमेदवारी कायद्यांत प्रतिनिधित्वासोबत पात्रतेला महत्त्व.

• स्थानिक जबाबदारी व उत्तरदायित्वावर भर.

📘 Article 2 – Birmingham Bankruptcy & Muslim Vote Shift

Causes / कारणे

English

• Birmingham declared bankrupt; services collapsed.

• Labour councillors focused on Gaza, not local crisis.

• Muslim councillors broke with Labour after Starmer’s Gaza remarks.

• Consolidation of Muslim vote towards Greens.

मराठी

• बर्मिंगहॅम दिवाळखोरीत; सेवा ठप्प.

• लेबर नगरसेवकांनी स्थानिक संकटाऐवजी गाझावर लक्ष केंद्रित केले.

• स्टार्मर यांच्या गाझा विधानानंतर मुस्लिम नगरसेवकांनी लेबरपासून दुरावा घेतला.

• मुस्लिम मतदार ग्रीन पक्षाकडे वळले.

Effects / परिणाम

English

• Labour lost Birmingham council.

• Chamber debates foreign divestment instead of fixing bankruptcy.

• Greens gained 21% vote share in Muslim wards.

• Local governance subordinated to transnational identity politics.

मराठी

• लेबर पक्षाने बर्मिंगहॅम परिषद गमावली.

• दिवाळखोरी सोडवण्याऐवजी परदेशी गुंतवणूक काढण्यावर चर्चा.

• मुस्लिम विभागांत लेबरचा 21% मतांचा तोटा, ग्रीन पक्षाला फायदा.

• स्थानिक कारभाराऐवजी आंतरराष्ट्रीय ओळख राजकारणाला प्राधान्य.

Lessons for India / भारतासाठी धडे

English

• Avoid fragmentation of vote blocs on external issues.

• Keep governance focused on local needs.

• National identity must remain stronger than sectarian or transnational pulls.

मराठी

• परदेशी प्रश्नांवर मतदार गटांचे विघटन टाळावे.

• कारभार स्थानिक गरजांवर केंद्रित ठेवावा.

• राष्ट्रीय ओळख पंथीय किंवा आंतरराष्ट्रीय ओढीपेक्षा मजबूत असावी.

📘 Article 3 – India’s Civic Strength vs Britain’s Weakness

Causes / कारणे

English

• Indian freedom movement built civic + national identity.

• RSS and other voluntary organisations sustained civic coherence.

• Western democracies discredited nationalism, weakening unity.

मराठी

• भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने नागरी व राष्ट्रीय ओळख निर्माण केली.

• RSS व इतर स्वयंसेवी संघटनांनी नागरी एकात्मता टिकवली.

• पाश्चिमात्य लोकशाहींनी राष्ट्रवादाला नाकारले, त्यामुळे एकता कमी झाली.

Effects / परिणाम

English

• India could push through GST, Insolvency Code, and capital expenditure reforms.

• Voters accepted short-term pain for long-term national gain.

• Britain stagnated economically and politically due to fragmented identity.

मराठी

• भारताने GST, दिवाळखोरी संहिता व भांडवली खर्च सुधारणा राबवल्या.

• मतदारांनी दीर्घकालीन राष्ट्रीय फायद्यासाठी तात्कालिक त्रास स्वीकारला.

• ब्रिटनमध्ये विखुरलेल्या ओळखीमुळे आर्थिक व राजकीय ठप्पपणा.

Lessons for India / भारतासाठी धडे

English

• Civic coherence enables fiscal discipline and reform.

• Guard against freebie politics and youth disenchantment.

• Continue building voluntary associations to sustain national identity.

मराठी

• नागरी एकात्मतेमुळे आर्थिक शिस्त व सुधारणा शक्य.

• फुकटखोरी राजकारण व युवकांचा भ्रम टाळावा.

• राष्ट्रीय ओळख टिकवण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांचे बांधकाम सुरू ठेवावे.

the health and nutrition benefits of eating two spoons of roasted peanuts with one spoon of jaggery everyday

 Here are some of the potential health and nutrition benefits of eating two spoons of roasted peanuts with one spoon of jaggery every day:

• Good source of energy: Peanuts are a good source of calories, protein, and healthy fats, while jaggery is a good source of carbohydrates. This combination can provide you with a sustained source of energy throughout the day.
• Rich in nutrients: Peanuts are a good source of several vitamins and minerals, including vitamin E, magnesium, and phosphorus. Jaggery is also a good source of iron and potassium.  
• May help improve heart health: Peanuts contain monounsaturated fats, which have been shown to help lower bad cholesterol levels and reduce the risk of heart disease.  
• May help with weight management: The combination of protein, fiber, and healthy fats in peanuts can help you feel full and satisfied, which can help with weight management.  
• May help improve digestion: Jaggery is a good source of fiber, which can help promote regularity and prevent constipation.

Here is a more detailed look at the nutritional benefits of peanuts and jaggery:

Peanuts

• Calories: 160
• Protein: 7 grams
• Fat: 14 grams
• Carbohydrates: 6 grams  
• Fiber: 2 grams
• Vitamin E: 25% of the RDI
• Magnesium: 15% of the RDI
• Phosphorus: 10% of the RDI

Jaggery

• Calories: 20
• Carbohydrates: 5 grams
• Iron: 4% of the RDI
• Potassium: 3% of the RDI

Overall, eating two spoons of roasted peanuts with one spoon of jaggery every day can be a healthy way to add nutrients and energy to your diet. However, it is important to note that peanuts are high in calories, so it is important to eat them in moderation. It is also important to choose roasted peanuts that are not salted or sweetened

INDIAN DEMOCRACY IS THRIVING AND KICKING

What often eludes global media's grasp when it comes to understanding India's democracy is its robustness amidst its scale and complexity. The Indian state has admirably upheld the rule of law while steadfastly maintaining constitutional values. Those quick to prophesy the demise of Indian democracy often find themselves unwittingly entangled in partisan agendas.

India's independent institutions, spanning from the judiciary to the Election Commission, stand as bastions of integrity, transcending the daily din of political rhetoric. Presently, as the world witnesses the spectacle of the world's largest democratic exercise, it's essential to comprehend its magnitude. With a staggering 969 million voters, exceeding the combined electorates of several prominent nations, including the United States and Russia, India's democratic machinery dwarfs even the most technologically adept Western democracies. Deploying over 5.5 million electronic voting machines across 1.05 million polling stations, India's electoral process is a testament to the resilience required to navigate through its vast geographical and socio-economic diversity.

Unfortunately, the global media often fails to grasp the intricacies of Indian democracy, leading to flawed assessments. A glaring example is the disproportionate scrutiny applied to India compared to nations facing graver democratic challenges. Mexico, for instance, ranks higher on democracy indices despite rampant political violence, including the targeted killings of mayoral candidates. Similarly, Mexico's Press Freedom Index surpasses India's despite being one of the most perilous countries for journalists.

Commonly employed phrases like "democratic backsliding" and assertions of "shrinking freedom of expression" seem misplaced in the Indian context. India's electoral landscape remains dynamic, with both ruling and opposition parties experiencing victories and defeats in state elections regularly. Moreover, claims of dwindling freedom of expression ignore the cacophony of diverse opinions prevalent in traditional and digital media, as well as the lively discourse on social platforms.

India's independent institutions, exemplified by the judiciary and the Election Commission, continue to operate with integrity, as demonstrated by recent rulings and impartial enforcement of electoral conduct standards. Prime Minister Narendra Modi's inclusive approach, extending honors to leaders across the political spectrum, reflects a commitment to transcending partisan divides. His government's recognition of figures from diverse ideological backgrounds underscores a broader ethos of national unity.

Critiques alleging a stifling of political opposition overlook the competitive nature of India's political arena. Accountability measures targeting corruption and tax evasion are not indicative of democratic erosion but rather a commitment to upholding the rule of law. Unlike some Western democracies, where politicians face legal consequences for wrongdoing, India's judiciary remains vigilant in maintaining constitutional principles.

In essence, Indian democracy thrives amidst its challenges, buoyed by a steadfast adherence to the rule of law and constitutional values. Those prematurely lamenting its demise inadvertently serve partisan agendas rather than engaging with the nuanced realities of Indian democracy

Technology can play a vital role in enhancing the efficiency and effectiveness of various welfare programs conducted by Vanvasi Kalyan Ashram,

Technology can play a vital role in enhancing the efficiency and effectiveness of various welfare programs conducted by Vanvasi Kalyan Ashram, an NGO working for the well-being of tribal communities in India. Here are some ways in which technology can help speed up their programs:

 

Information dissemination: Technology can facilitate the dissemination of information about the NGO's programs, initiatives, and achievements to a wider audience. This can be done through websites, social media platforms, and mobile applications. By leveraging these channels, the NGO can reach more people and create awareness about their work, thereby increasing participation and support.

 

Online registration and data management: Implementing an online registration system can streamline the process of enrolling beneficiaries in various welfare programs. This can help in managing and organizing the data more efficiently, reducing paperwork and manual errors. It will also enable the NGO to track the progress of beneficiaries and evaluate the impact of their programs.

 

Mobile applications for monitoring and evaluation: Developing mobile applications specifically designed for monitoring and evaluation purposes can help field staff collect real-time data on program implementation, track progress, and identify areas that require attention. These applications can also facilitate the submission of reports and provide insights to improve program effectiveness.

 

E-learning and skill development: Technology can be leveraged to provide e-learning platforms and digital tools for skill development among tribal communities. This can include online courses, virtual training modules, and interactive learning materials that can be accessed remotely. E-learning can help overcome geographical barriers and provide access to quality education and vocational training, thereby empowering tribal individuals and enhancing their employability.

 

Telemedicine and healthcare services: Technology can enable the provision of telemedicine services to remote tribal communities. Through video consultations, remote monitoring, and health information systems, healthcare professionals can reach out to individuals in need, provide medical advice, and monitor their health conditions. This can significantly improve access to healthcare services in areas where physical infrastructure and resources are limited.

 

Digital financial inclusion: Technology can support the implementation of digital payment systems and financial inclusion initiatives for tribal communities. By providing access to mobile banking, digital wallets, and other fintech solutions, the NGO can enable easier and more secure financial transactions, savings, and access to credit, empowering tribal individuals economically.

 

Remote communication and collaboration: Technology can facilitate virtual communication and collaboration among the NGO's staff, volunteers, and beneficiaries. Video conferencing tools, project management software, and collaborative platforms can enable seamless communication, coordination, and knowledge sharing, even when team members are located in different regions.

 

It is important to note that while technology can enhance the efficiency of programs, the NGO should ensure that it takes into account the specific needs and context of the tribal communities it serves. The introduction of technology should be done in a manner that is inclusive, sustainable, and mindful of the digital divide and potential challenges that may arise.

Here are some additional details on how technology can further assist Vanvasi Kalyan Ashram in speeding up its various welfare programs for tribal communities:

 

Remote training and capacity building: Technology can facilitate remote training and capacity building initiatives for the NGO's staff, volunteers, and community leaders. Webinars, online workshops, and virtual conferences can be organized to provide training on various topics such as community development, healthcare, education, and sustainable livelihoods. This allows for continuous learning and skill enhancement without the need for travel, reducing costs and time constraints.

 

Data analytics and decision-making: By leveraging technology, the NGO can collect, analyze, and interpret data more effectively. Data analytics tools can help identify trends, patterns, and areas of improvement in program implementation. This data-driven approach enables evidence-based decision-making, allowing the NGO to allocate resources efficiently, track outcomes, and make informed adjustments to their programs for better results.

 

IoT and agriculture initiatives: For tribal communities engaged in agriculture, technology such as the Internet of Things (IoT) can be employed to enhance productivity and efficiency. IoT devices can monitor soil moisture, temperature, and crop health, providing real-time data to farmers for better decision-making. This can lead to improved agricultural practices, increased yields, and sustainable farming techniques.

 

Digital platforms for market access: Technology can enable the creation of digital platforms for tribal artisans and entrepreneurs to showcase and sell their products. E-commerce websites, online marketplaces, and social media platforms can help tribal communities gain wider market access and connect directly with potential buyers. This eliminates middlemen and enables fairer pricing, resulting in improved livelihoods for tribal artisans and producers.

 

Environmental conservation and awareness: Technology can be utilized to promote environmental conservation and raise awareness among tribal communities. Mobile applications can provide information on sustainable practices, biodiversity conservation, and climate change mitigation. This empowers tribal individuals to protect their natural resources, adopt eco-friendly practices, and participate in environmental conservation initiatives.

 

Monitoring and reporting of program impact: Technology can streamline the process of monitoring and reporting the impact of welfare programs. Digital tools can be employed to collect data on program outcomes, beneficiary feedback, and success stories. This data can then be compiled into reports and visualizations, which can be shared with stakeholders, donors, and government agencies to showcase the NGO's impact and attract further support.

 

Collaboration with technology partners: Vanvasi Kalyan Ashram can collaborate with technology companies, startups, and academic institutions to leverage their expertise and resources. This can involve partnerships for research and development, pilot projects, and co-creation of technology solutions tailored to the specific needs of tribal communities. Such collaborations can accelerate the adoption of innovative technologies and ensure sustainable implementation.

 

By embracing technology strategically and thoughtfully, Vanvasi Kalyan Ashram can amplify its efforts in uplifting tribal communities, leading to greater impact and positive change in their well-being.

Delhi Delivers, In Style: That a G20 consensus was achieved when geopolitics is so bitter was a real accomplishment

September 11, 2023,

India has once again proved the sceptics wrong and done so in style. They had confidently predicted that the 2023 G20 leaders summit would fail to issue a joint statement, indeed becoming the first such summit with such failure. They were right insofar as the world has become more bitterly polarised over the last year and the shadow of these deep divisions was indeed long over many of the G20 meetings. But where they underestimated India was how strong its network of relationships is today and its determination to marshall these to build a meaningful consensus. The G20 New Delhi Leaders’ Declaration provides a pragmatic road map for how to continue imperative global cooperation when severe geopolitical discord threatens global wellbeing.

The declaration includes PM Modi’s words that today’s era must not be of war. Bringing the US and Russia to common ground on the language over the Ukraine war has been no mean feat. Being able to deliver this is an important piece of India’s image in the world growing with its G20 presidency. But there are also several others.

The edit below highlights the importance of India’s successful advocacy for the inclusion of the African Union as a permanent G20 member. Also of immense interest was India, US, UAE, Saudi Arabia, France, Germany, Italy and the EU signing an MoU for a connective corridor from India to Europe via the Middle East. Analysts were quick to term this “the new spice route” because it is promising dramatically smoothened pathways for the flow of trade, technology and energy – plus a counter to China’s Belt and Road heft in global infrastructure.

But the ambitiousness of this corridor shall be matched by its difficulty levels. And no matter the enthusiastic endorsements by Joe Biden, Ursula von der Leyen etc details such as how it shall be financed are not yet known. In other words, big tests for the work of this summit shall continue well after its end. The feel-good consensus on climate issues shall have to be followed by concrete mobilisation of the trillions of dollars needed for developing countries to implement their nationally determined contributions. What this weekend categorically proved is that as countries navigate how to share responsibilities and rewards in today’s world, New Delhi’s voice of reason and clarity shall be invaluable.

Well, Vikram is on the Moon...and all Indians are over the Moon!!

 Such experiments require complete commitment, hard work, motivation and determination from a huge team of scientists,engineers from every scientific field, and administrators!

Hats off to team ISRO, for their mammoth achievement which has filled the heart of every Indian with Pride! Proud to be an Indian!

: ISRO has since inception worked on the principle of merit. No caste or IAS has ever marred its work force. I’m praying it stays that way. 

Leadership matters. Engineer Sreedharan proved it long ago with the Pambam bridge, Konkan railway & the Delhi metro. We all remember the torture Calcutta went through for its 7 odd km long metro. Delhi had less than 25% of that. Delhi metro is today over 400 km of routes. Calcutta is less than 25% of that!!

Really emotional feeling for me and for millions of us Indians. Imagine what it would be like for the ISRO team. Current and past. Hats off to a 100 % government agency to be able to go so hi tech. At government salaries and bureaucratic environments. When  these scientists could probably get a high paying job anywhere in the world. what drives these people. A culture that has sustained over the last 50 plus years when the world has changed like crazy. That I think is really what makes it even greater. 

Besides our armed forces, we are not exactly famous for team work! ISRO has proved beyond any doubt, that we can really perform well as a team!

 

बाळकडूची डेफिशियन्सी”* Mayuresh Umakant danke वेदांता फोक्सकाॅन चं बिऱ्हाड तळेगाव सोडून *गुजरातमध्ये थाटणार म्हणून अनेकांना फार वाईट

 *“बाळकडूची डेफिशियन्सी”* Mayuresh Umakant danke

वेदांता फोक्सकाॅन चं बिऱ्हाड तळेगाव सोडून *गुजरातमध्ये थाटणार म्हणून अनेकांना फार वाईट वाटतंय.* खरं तर, अशा अवाढव्य उद्योगसमूहांची व्यावसायिक गणितं अनेकदा आकलनापलिकडची असतात. ‘दिसतं तसं नसतं’ हे तोंडपाठ असणारी माणसंही फक्त दिसणाऱ्या किंवा ऐकीव गोष्टींवरच विश्वास ठेवतात आणि आपली मतं बिनधास्त ठोकूनही देतात.अनेकांना तर *महाराष्ट्रातल्या उद्योजक तयार होण्याच्या व्यवस्थेलाच संपवण्याचं षडयंत्र सुरू झालंय असं वाटायला लागलं*.मला त्याचंच हसूही येतंय आणि दुसरीकडं वाईटही वाटतंय.

मुळात वेदांता फोक्सकाॅन सारख्या कंपन्यांनी महाराष्ट्राचाच विचार का केला? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. अनेक हुशार आणि विद्वान नेतेसुद्धा *गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला नंबर वन करणार म्हणत आहेत. ते कशाच्या बळावर?* याचा विचार केला पाहिजे. गुजरात गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या मागे असेलही, *पण* लघुउद्योजकतेच्या बाबतीत *गुजरातमधलं चित्र फार सकारात्मक आहे. स्वयंरोजगाराच्या बाबतीत गुजरातमधला नागरिक आघाडीवर आहे.* नोकरी करून पगार मिळवण्यापेक्षा, व्यवसाय करून नफा मिळवण्याकडं गुजरातमधल्या तरूणांचा कल आहे. *गुजरातमधल्या अक्षरश: हजारो तरूणांना मी भेटलो आहे.* तो रस्त्यावर पाण्याचे पाऊच विकेल, पण नोकरी करण्याला प्राधान्य देणार नाही. ते स्वत:चा व्यवसाय उभा करण्याच्या ध्येयानंच झपाटलेले असतात. त्यामुळं, रोजगार या शब्दाचा अर्थ त्यांच्या दृष्टीनं ‘रोजच्या रोज नफा कमावणं’ असा असतो.

*महाराष्ट्राचं तसं नाही, हीच खरी गोम आहे.* महाराष्ट्रातल्या कुटुंबांना नोकरीचंच आकर्षण जास्त आहे, हे उघड सत्य आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्रात उद्योजक गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देऊ इच्छितात. स्वस्त दरात कामगारच मिळणार नसतील तर कुठला उद्योजक गुंतवणूक करेल? एका वेदांता मधून एक लाख रोजगार निर्माण होऊन महाराष्ट्राची जितकी आर्थिक प्रगती झाली असती, त्यापेक्षा अधिक प्रगती एक लाख उद्योजक तरूण तयार करून झाली नसती का? हा माझ्या दृष्टीनं फार महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि त्या मुद्द्याकडं सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलेलं दिसतंय.

पूर्वी मी ज्या सोसायटीत राहत असे, त्या सोसायटीत एक काकू घरगुती डबे आणि अन्य पदार्थांच्या आॅर्डर्स घेत असत. विविध प्रकारच्या चटण्या,मसाले,मेतकूट वगैरे विकत असत. आता त्या पोटापुरतंच कमवत असल्या तरी त्यांच्या उद्योजकतेमुळं बाकीच्यांना पोटशूळ उठला. इतरांच्या तक्रारी सुरू झाल्या. ह्यांच्याकडं चकल्या तळल्या की आमच्याकडं वासच येतो, ह्यांनी मसाले कुटले की आमच्या बेडरूमपर्यंत वास येतो वगैरे वगैरे.. एकानं तर आपल्या तार्किक बुद्धिमत्तेचा असा काही तर्कटी आविष्कार दाखवला की, ते ऐकताना माझी मतीच गुंग झाली. तो रहिवासी म्हणाला, “ ह्यांच्याकडं माणसं राहतात तीनच. पण स्वयंपाक किती होतो? पंधरा-वीस जणांचा. म्हणजे किचनमध्ये भांडी किती पडत असतील? ती धुण्यासाठी पाणी किती लागत असेल? म्हणजे हे सोसायटीचं एक्स्ट्रा पाणी रोज वापरतात. ह्यांच्याकडून एक्स्ट्रा मेन्टेनन्स घेतला पाहिजे.” मी सर्द झालो. शेवटी बरीच भांडणं झाली, वाद झाले. *त्या काकूंना त्यांचा व्यवसाय आटोपता घ्यावा लागला. ही मराठी माणसाची उद्योजकतेविषयीची भावना*..

कुणी वडापावची गाडी लावतो म्हटलं की, *त्याची टर उडवायला आम्ही एका पायावर तयार*. कुणी पौरोहित्याचा *व्यवसाय सुरू केला की त्याला कुणी मुलगीच देणार नाहीत.* कुणी नवं काही करतो म्हटलं की त्याचा शेलक्या शब्दात पाणउतारा करतील. माझ्या परिचयातल्या एका मुलानं इंजिनिअरींग पूर्ण केल्यावर स्वत:ची फॅक्टरी सुरू करेन असं फक्त म्हटलं तरीही त्याच्या वडीलांनी त्याच्याशी सहा महिने बोलणं टाकलं. कारण काय? तर *आपल्याला व्यवसाय धार्जिण नाही असं त्यांचं ठाम म्हणणं.* आणि कुणीही काही सांगायला गेलं की इतका आकांडतांडव करायचा की समोरचा माणूस पाय लावून पळूनच गेला पाहिजे. शेवटी बिचाऱ्या मुलाला नोकरीच धरावी लागली. *आणि स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची त्याची इच्छा कायमची मरून ओंकारेश्वरापाशी स्थिरावली*.

सध्या एका खरोखरच अत्यंत प्रामाणिक आणि कर्तृत्ववान तरूण उद्योजकाच्या हतबल आईवडीलांना मी रोज पाहतो आहे. मुलाच्या वयाची पस्तिशी आली आहे. एमबीए झाला आहे आणि गेली दहा वर्षं स्वत:चा बेकरी व्यवसाय अत्यंत उत्तम चालवतो आहे. तीन स्टोअर्स आहेत आणि तीनही स्टोअर्स अप्रतिम चालतात. त्यांच्या उत्पादनांना चांगली मागणी आहे. पण… *लाखो रूपयांची उलाढाल करणाऱ्या आणि शाकाहारी, निर्व्यसनी मुलाला लग्नासाठी मुलगी मिळत नाहीय*. त्याचे वडील माझ्या बाबांकडे “एखादं स्थळ बघा की हो” असं सतत मागं लागतात.

तीन वर्षांपूर्वी बाबांनी परिचयातलं एक स्थळ पाहिलं. मुलीची आई काही दिवसांपूर्वीच दीर्घ आजारानं गेली होती. तिचा भाऊ नोकरीच्या निमित्तानं परगावी होता. वडील निवृत्त झाले होते. आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती. त्यांना हे स्थळ सुचवलं. मुलामध्ये नाकारण्यासारखं काही नव्हतंच. मुलीलाही स्थळ पसंत होतं. पण तिची आत्या आडवी आली. *“बेकरी हा कुठं बिझनेस आहे का? दिवसभर पावाच्या लाद्या, खारी, टोस्ट, ब्रेड, केक विकत बसायचं, असलं कुठं श्रीमंतीचं लक्षण असतं का?* उद्या हा धंदा बंदच पडला तर? कामगार सोडूनच गेले तर?” असले (फक्त आणि फक्त मूर्ख माणूसच विचारू शकेल) प्रश्न त्या आत्यानं विचारले. आणि *“नोकरी करणाऱ्यालाच मुलगी द्यायची”* असं घरात ठणकावलं. बाकी सगळे नंदीबैलासारखे बुगूबुगू करत डोलले. आणि पुढच्या दोनच महिन्यांमध्ये आत्यानं कोर्टाबाहेर छत्री टाकून बसणाऱ्या एका नोटरीच्या *ज्युनिअरचं स्थळ आणलं आणि लग्न ठरवूनही टाकलं…!* ही आपली उद्योजकतेकडे पाहण्याची आणि उद्योजकतेला बळ देण्याची वृत्ती..!

*आज महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणारा एक मोठा उद्योग गुजरातला गेला म्हणून धाय मोकलून रडणं सुरू आहे. पण महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या उद्योजकीय मानसिकतेच्या दुष्काळाचं काय?* हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. आपल्या मुलांनी उत्तम शिक्षण घेतलं पाहिजे याविषयी अतिशय आग्रही असणारा मराठी पालकवर्ग उद्योजकतेविषयी मात्र सकारात्मक दिसत नाही. एखादा मुलगा डिप्लोमा पूर्ण करून मेकॅनिक म्हणून स्वतंत्र काम करायला लागला की आपल्याला तो गरीबच वाटतो. एखाद्या मुलीनं घरगुती शिकवण्या सुरू केल्या की आपल्याला ती गरीबच वाटते. पण ते स्वतंत्रपणे, स्वबळावर आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग अनुसरत आहेत हे दिसत नाही आणि त्याचं महत्वसुद्धा जाणवत नाही. कारण काय? तर *सामान्यतः महाराष्ट्रीय कुटुंबाला उद्योजकतेची गरजच वाटत नाही.*

आपल्या मुलांनी अठरा-वीस तास राबावं, कष्ट करावेत, रक्त गाळावं, तहान-भूक विसरून काम करावं आणि स्वत:चं उद्योगविश्व उभं करावं असले डोहाळे आपल्याकडं आयांना लागतच नाहीत. कल्याण भेळ खायला आवडतं, पण आपला मुलगा तेच करतो म्हणाला तर “माझं नशीबच फुटकं” म्हणून ह्याच आया गळा काढतील. माझा एक विद्यार्थी ‘सॅनिटरी वेअर आणि प्लंबिंग मटेरियल’ च्या व्यवसायात उतरायचं म्हणत होता, तेव्हा त्याचे आईवडील “संडासची भांडी विकून हा आम्हाला जेवू घालायचं म्हणतोय” असं जगभर सांगत फिरत होते. शेवटी त्यानं हा नाद सोडला आणि कुठल्याशा काॅल सेंटरमध्ये पंधरा हजार रूपये पगाराची नोकरी धरली. घरी सगळे एकदम ओक्के..!

*माझ्या पालकमित्रांनो, महाराष्ट्रात गुंतवणूक केलेल्या कोणत्याही अवाढव्य उद्योगसमूहाच्या फॅक्टरीत आपण जा आणि अधिकारी पदावर किंवा तांत्रिक पदांवर किती मराठी तरूणवर्ग काम करतो हे अवश्य पहा.* रिलायन्स, इस्पात सारख्या मोठ्या औद्योगिक वसाहतींना भेट द्या आणि पहा. किती स्थानिकांना आणि भूमिपुत्रांना रोजगार मिळाला आहे हे आपण प्रत्यक्ष पहा. *तुमची घोर निराशा होईल. कारण, तिथं तुम्हाला लक्षणीय प्रमाणात परप्रांतियांची संख्या दिसेल.* जिथं कोकणात आंबे उतरवायला स्थानिक माणूस मिळत नाही तिथं कितीही मोठा प्रकल्प आणला *तरी तरूण वर्गाचा मेट्रो सिटीकडं असणारा ओढा कमी होणार आहे का? याचा विचार कुणी करायचा?*

जनसेवा दुग्ध मंदिर तोट्यात जाऊन बंद पडतं, *पण* त्याच परिसरात *गुप्ता डेअरी कशी दणक्यात चालते?* याची कारणं कुणी आणि कधी शोधायची? भर वस्तीत मोक्याच्या ठिकाणी असणारी कुणा भागवतांची जागा कुणी ठाकूर किंवा शर्मा किंवा पटेल घेतात आणि तिथं दुकान काढतात, आणि त्याच भागवतांचे चिरंजीव कुठंतरी मार्केटयार्डात व्यापाऱ्याकडं कारकून म्हणून काम करत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. ऊर्जितावस्था येण्यासाठीची आंतरिक ऊर्मीच नाही तर ती ऊर्जितावस्था येणार कुठून?

*आमची मुलं पास क्लासनं डिग्री घेणार, कुठल्यातरी खाजगी फायनान्स किंवा इन्शुरन्स कंपनीत सेल्स मध्ये काम करणार आणि दर गुरूपुष्यामृताला एक ग्रॅम तरी सोनं घेण्यासाठी लक्ष्मी रोडवर रांगेत उभे राहणार*. यांच्या बायका पाच हजाराची पैठणी घेण्यासाठीसुद्धा वर्षभराची भिशी लावणार. पुष्करणी भेळ यांना महाग वाटते म्हणून हे सावरिया भेल-पकोडी वाल्याकडं जाऊन खाणार. सुजाता मस्तानी परवडत नाही म्हणून भरकादेवीकडचा बदाम शेक पिणार. पण, महाराष्ट्रातला उद्योग गुजरातला गेला म्हणून कुणी मिडीयावरून आरडाओरड केली की, तीच बातमी गळा काढून व्हाॅट्स ॲप वरून हजार ग्रुप्सवर शेअर करणार.. पण, *लक्ष्मीरोडवर स्वत:ची पेढी सुरू करण्याचं स्वप्न पाहणार नाहीत*, स्वत:चं साड्यांचं शोरूम करण्याचं ध्येय ठेवणार नाहीत, स्वत:चं रेस्टाॅरंट काढण्याचं यांना सुचणारही नाही. *मग प्रगती कशी होणार?*

मराठी तरूणांना *नोकरदार* करून महाराष्ट्राचा *‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’* होऊ शकणार नाही. एक लाख रोजगार नकोत, एक लाख उद्योजक हवेत, व्यावसायिक हवेत. *वेदांता गुजरातला गेली म्हणून शंख करण्यापेक्षा आपापल्या परिसरातल्या महाविद्यालयांमध्ये जा, तरूणांशी बोला, त्यांना विविध सरकारी योजनांची-पॅकेजेसची माहिती द्या, प्रेझेंटेशन्स द्या आणि त्यांना उद्योजकतेकडे वळवा.* रात्रभर मिरवणुकीत नाचताना तरूणांना झोप नसतेच ना? मग तीच री पुढं ओढून महाराष्ट्र झोपतच नाही असं औद्योगिक वातावरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न करा. अगदी पाचवी-सहावीपासून मुलांना कमवा-शिका तत्व शिकवा. विविध कार्यक्रमांमध्ये, प्रदर्शनांमध्ये त्यांना लहानमोठे स्टाॅल्स लावायला लावा. दिवाळीत पणत्या, आकाशकंदील घरोघरी जाऊन विकू द्या. घरोघरी जाऊन राख्या विकू द्या. अगदी सोसायटीतल्या मुलामुलींनी गट तयार करून दर रविवारी सोसायटीच्या दारातच भाजीची विक्री केली तरी चालेल. पण अगदी लहानपणापासून त्यांच्यातली उद्योजकता विकसित कशी होईल यासाठी झटून प्रयत्न करा.

*वेदांता महाराष्ट्रातून गेली. तर मिडीयानं फक्त राजकीय* नेत्यांच्या मुलाखती घेऊन ब्रेकिंग न्यूज लावल्या. पण किती पत्रकार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गेले? किती इंजिनिअर तरूणांच्या मुलाखती त्यांनी घेतल्या? किती विद्यार्थी संघटनांच्या मुलाखती त्यांनी घेतल्या? किती प्राध्यापकांच्या मुलाखती घेतल्या? किती करिअर काऊन्सेलर्सच्या मुलाखती घेतल्या? किती पालकांच्या मुलाखती घेतल्या? आपल्याकडे याचं उत्तरच नाहीय..!

वेदांता आल्याचा खरा फायदा ज्या वर्गाला होणार होता, त्यांना मिडीयानं एक अक्षरसुद्धा विचारलं नाही. ह्याविषयी कोण बोलणार?

आपल्याकडं *उद्योजकतेच्या बाळकडूची डेफिशियन्सी आहे*. ती आधी नष्ट केली पाहिजे. त्यासाठी पालकवर्ग जागृत कधी होणार?

मयुरेश उमाकांत डंके

*मानसतज्ज्ञ, संचालक-प्रमुख*

*आस्था काऊन्सेलिंग सेंटर,पुणे.

#पंतप्रधान नरेंद्र मोदी#युनायटेड नेशन्स सेक्युरिटी कन्सिल मध्ये #महा साग...