"हात' दाखवून अवलक्षण!
ऐक्य समूह
Monday, August 22, 2011 AT 01:09 AM (IST)
Tags: news
मुंबई वार्तापत्र/अभय मांडवेकर
अण्णांनी 19 ऑगस्टपासून रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू केले. पण, उपोषण सुरू करण्यापूर्वीच अण्णांनी सर्व-शक्तिमान सरकारला लोटांगण घालायला लावून अर्धी लढाई जिंकली आहे. तर आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारची अवस्था गाढवही गेले व ब्रह्मचर्यही गेले, अशी झाली आहे.
अण्णा नहीं आँधी है, देश का नया गांधी है। अण्णा हजारे आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है। या व तत्सम घोषणांनी केवळ दिल्लीच नव्हे तर अवघा देश सध्या दुमदुमला आहे. जनलोकपाल विधेयकासाठी 16 ऑगस्ट-पासून दिल्लीच्या जे. पी. पार्क मैदानावर अण्णांचे उपोषण सुरू होणार होते. परंतु सरकारने उपोषणाला परवानगी नाकारून अण्णांना अटक केली व देशभरात त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. काही अर्धवट, अतिशहाण्या व उतावळ्या नेत्यांचा सल्ला ऐकून केंद्रातले मनमोहन सरकार अण्णांचा रामदेवबाबा करायला निघाले होते. पण अण्णा म्हणजे रामदेवबाबा नव्हेत. त्यांच्या मागण्या कदाचित अवाजवी असतील, त्यांचे विचार कदाचित अव्यवहार्य असू शकतील, पण त्यांच्या आंदोलनाला दुर्मीळ अशा नैतिकतेचे पाठबळ आहे. लोकांची सहानुभूती त्यांच्या पाठीशी आहे हे सरकारने समजून घेतले नाही. त्यामुळे अण्णांच्या अटकेनंतर देशभर उमटलेली प्रतिक्रिया पाहून सरकार गांगरून गेले. अण्णांपुढे लोटांगण घालून माघार घ्यावी लागली. जे. पी. पार्क पेक्षा चौपट मोठे रामलीला मैदान झाडून, साफसफाई करून अण्णांना उपोषणासाठी उपलब्ध करून द्यावे लागले. आपल्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळवून अण्णांनी रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू केले. उपोषण सुरू करण्यापूर्वीच अण्णांनी सर्वशक्तिमान सरकारला लोटांगण घालायला लावून अर्धी लढाई जिंकली आहे. तर आंदोलन चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारची अवस्था गाढवही गेले व ब्रह्मचर्यही गेले अशी झाली आहे. अण्णांच्या ज्या लोकपाल विधेयका-साठी आग्रह चालवलाय त्याला विरोधी बाकावर असलेल्या पक्षांचाही विरोध आहे. पण अण्णांच्या अटकेमुळे हा विषय व त्यावरील त्यांची मतं लपवून ठेऊन सरकारला यथेच्छ झोडपून घेण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. लोकसभा व राज्यसभेत सरकारवर तुटून पडलेल्या नेत्यांची भाषणं व समोर खजील व हतबल झालेले राज्यकर्ते असे चित्र साऱ्या जगासमोर गेले. हे सगळे होऊन गेल्यावर आता कॉंग्रेसने "डॅमेज कंट्रोल'साठी प्रयत्न सुरू केले असून अण्णा हजारे यांचे आंदोलन हाताळताना याचा अनुभव असणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांशी सल्ला-मसलत करायला हवी होती याचा साक्षात्कार केंद्रातील 'हाय प्रोफाईल' नेत्यांना झाला आहे. थेंबाने गेलेली हौदाने येत नाही असं म्हणतात. या प्रकरणात थेंबाने नव्हे हौदाने गेली असल्याने बरंच काही करावे लागणार आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला, तसाच त्यांचे "होम स्टेट' असणाऱ्या महाराष्ट्रातूनही मिळाला. अण्णांनी राज्यात आजवर अनेक आंदोलनं केली. अनेक भ्रष्ट मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले. पण असा प्रतिसाद कधीही मिळाला नव्हता. त्यांची आंदोलनं मर्यादित स्वरूपाची व मर्यादित मुद्द्यांबाबत असायची. आघाडी सरकारातील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या हकालपट्टीसाठी त्यांनी 2003 साली मुंबईतल्या आझाद मैदानावर उपोषण केले तेव्हाही तेथे मुंबईकरांनी गर्दी केली नव्हती. पण आता अण्णा दिल्लीत आंदोलन करत असताना मुंबईतले हेच आझाद मैदान त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या लोकांच्या गर्दीने रोज भरून जाते.
सर्वांचाच सहभाग
हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांपासून ते उच्चभ्रू पार्टटाईम सोशल वर्कर्सपर्यंत सगळे तेथे गर्दी करतात. कॉलेजातील हजारो विद्यार्थी तेथे जमतात. मुंबईच्या डबेवाल्यांनी 120 वर्षांत प्रथमच 1 दिवसाचा संप पुकारून अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. "मी मोर्चा काढला नाही, मी संपही केला नाही, मी साधा निषेध सुद्धा कधी नोंदवलेला नाही', या गाण्याप्रमाणे नाकासमोरचे आयुष्य जगणाऱ्या आत्मकेंद्रित प्रचलित अर्थाने स्वार्थी प्रजातीतील पांढरपेशे चेहरेही या गर्दीत दिसत होते. राजकीय पक्षांना छोटे मेळावे वा सभा घ्यायची असली तरी गाड्या पाठवून भाडोत्री माणसं गोळा करावी लागतात. पण कोणी निमंत्रण सोडा पण जाहीर आवाहनही केलेले नसताना आझाद मैदानावर हजारो माणसं गोळा होत होती. केंद्रातल्या सरकारला सोडाच पण अण्णांच्या आंदोलनाचा 25 वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या राज्यातल्या नेत्यांनाही याचे आश्र्चर्य वाटले असेल. पण अण्णांची सुप्त शक्ती, त्यांची शक्तीस्थळं, त्यांचे अहंगंड व न्यूनगंड याची कल्पना असल्याने त्यांनी हे आंदोलन अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळले असते, हे मात्र नक्की. केंद्रातील गृहमंत्री पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल आदी मातब्बर मंत्री अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न करत असताना व मनीष तिवारी यांच्यासारखे फुटकळ व उतावळे लोक अण्णांना टपोऱ्या पोरांप्रमाणे शिव्या घालत असताना महाराष्ट्रातून गेलेल्या सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख यांनी डोक्यावर हात मारून घेतला असेल. अण्णांबरोबर युद्धात जिंकणे कठीण असले तरी त्यांना मोठेपणा देऊन तहात हरवता येते हा आजवरचा अनुभव आहे. अण्णा एखादा विषय घेऊन उपोषणाला बसले की त्या विषयाची तड लावतात, भ्रष्ट मंत्र्याला घरी पाठवतात. त्यामुळे त्यांनी उपोषण सुरू करण्यापूर्वीच मार्ग काढून उपोषण टाळावे लागते. विलासराव देशमुख यांनी आपल्या आठ वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत कधीही अण्णांना आरपारची भूमिका घेऊ दिली नाही. अण्णांची अस्वस्थता वाढतेय अशी खबर आली की ताडबतोब एखादी बैठक लावायची, अण्णांना बोलावून त्यांच्या तक्रारी ऐकून घ्यायच्या, त्यांच्यासमोर मंत्री व अधिकाऱ्यांचे कान पिळायचे व अण्णांचा राग शांत करायचा असा कार्यक्रम दर सहा-आठ महिन्यांनी होत असे. अण्णांना दिलेल्या आश्र्वासनांपैकी किती पूर्ण व्हायची व किती पुढच्या बैठकीत पुन्हा चर्चेला यायची, याचा हिशेब मांडला तर अण्णांचे कसे काय समाधान होते असा प्रश्र्न अनेकांना पडायचा. पण विलासरावांनी यात प्राविण्य मिळवले होते. अशी व्यक्ती केंद्रात मंत्री असताना त्यांची मदत घेण्याची सद्‌बुद्धी सरकारला सुचली नाही. त्यांची मदत घेण्याऐवजी अण्णांना शिव्या घालणाऱ्या लोकांच्या बाजारगप्पा ऐकून कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी आरोप केले व तोंडघशी पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
अण्णा विरूद्ध आक्रस्ताळे!
अण्णा हजारे यांनी ज्या जनलोकपाला-साठी आग्रह धरला आहे ती कल्पना जर प्रत्यक्षात अवतरली तर देशात अराजक माजेल अशी भीती अनेकांना वाटते आहे. अण्णांच्या कल्पनेतील सर्वशक्तिमान लोकपाल हा हुकूमशहा होईल. संसदीय लोकशाहीवर आक्रमण होईल, अशी भीती व्यक्त होतेय व ती नक्कीच अनाठायी नाही. मी म्हणतो तसाच कायदा झाला पाहिजे असा आग्रह धरणे हे संसदेच्या सार्वभौमत्वावरील आक्रमण आहे असे सरकार व कॉंग्रेसमधील काहींना वाटतेय व त्यातही काही प्रमाणात सत्यांश आहे. तरीपण अण्णांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा कसा मिळतोय याचे उत्तर माहीत असूनही ते मान्य करण्याची तयारी वा हिंमत कोणत्याच राजकीय पक्षात नाही. सर्वसामान्य लोक भ्रष्टाचाराला विटले आहेत. "बर्थ सर्टिफिकेट' पासून ते "डेथ सर्टिफिकेट'पर्यंत कोणतीही गोष्ट चिरीमिरीशिवाय मिळत नाही. ड्रायव्ंिहग लायसन्स असो वा रेशन कार्ड, मुलांचा शाळेतला प्रवेश असो वा आणखी काही. प्रत्येक ठिकाणी भिकाऱ्यासारखे पुढे येणाऱ्या हातावर पैसे ठेऊन तो थकून गेलाय. त्यात रोज हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे बाहेर येतात तेव्हा तो अस्वस्थ होतो. एकीकडे कलमाडी, राजा व दुसरीकडे येडियुरूप्पा व बंगारू, विश्र्वास तरी कोणावर ठेवायचा. सगळे एकाच माळेचे मणी म्हणून निराश झालेल्यांना अण्णा हजारे यांच्यामुळे आशेचा एक किरण दिसतोय. त्याला लोकपाल व जनलोकपाल यातला फरक माहीत नाही. हा एक कायदा येऊन देशातला सगळा भ्रष्टाचार संपणार नाही हे ही त्याला माहितेय. पण कोणीतरी हातात तांब्या घेऊन भ्रष्टाचाराचा समुद्र उपसायला उभा राहिलाय तर त्याच्या या प्रयत्नांबद्दल किमान सहानुभूती दाखवायला काय हरकत आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होतेय.
सुरुवातीला केलेल्या चुका दुरूस्त करत केंद्र सरकारने अण्णांच्या उपोषणाला परवानगी दिली आहे. रामलीला मैदानात उपोषण सुरू झाले आहे. अटकेनंतरचा राग, संताप कमी झाल्यावर जनलोकपाल व लोकपाल यातील कोणती संकल्पना देशाच्या अधिक हिताची आहे यावर चर्चा होईल. अण्णांबद्दल आस्था व भ्रष्टाचाराबद्दल चीड असूनही "जनलोकपाल' विधेयकाला व्यापक पाठिंबा मिळेलच असे नाही. कॉंग्रेसच नव्हे तर विरोधकांनाही जनलोकपाल नको आहे. संसदेत चर्चा होईल तेव्हा ते स्पष्ट होईलच. जनलोकपाल कशाला अण्णा हजारे यांना तरी किती पक्षांचा मनातून पाठिंबा आहे? अण्णां-बद्दल अपशब्द वापरल्याबद्दल कॉंग्रेसवर टीका करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांनीच अण्णांना वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणून हिणवले होते. अण्णांना शिव्या घालणारे सुरेशदादा जैन व त्यांना तुरूंगात पाठवणारे बबन घोलप हे शिवसेनेचे सैनिक आहेत. त्यामुळे शिवसेना-भाजपचे प्रेमही स्वार्थी व बेगडी आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही
No comments:
Post a Comment