ग्लोबल कॉपोर्रेट करप्शन
प्रतिमा जोशी
कॉपोर्रेट कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय ताकदीपुढे स्थानिक सरकारे तोकडी पडतात, कित्येकदा तर सरकारे य
प्रतिमा जोशी
कॉपोर्रेट कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय ताकदीपुढे स्थानिक सरकारे तोकडी पडतात, कित्येकदा तर सरकारे य
गेले काही महिने एक ई मेल सर्वत्र फॉरवर्ड केली जाते आहे. भारतात १९४८पासून आतापर्यंत किती व कोणते आथिर्क गैरव्यवहार, घोटाळे झाले आहेत याची यादी त्यात आहे. एकूण ४० घोटाळे त्यातील पैशांच्या तपशिलांसह दिले आहेत. याच यादीचे भलेमोठे फलकही काही सार्वजनिक ठिकाणी लावले गेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच १९४८ सालातील ८० लाखांच्या जीपखरेदी घोटाळ्यापासून सुरू झालेली ही यादी गेल्या २०१०मधील ४० हजार कोटींच्या कॉमनवेल्थ घोटाळ्याशी थांबलेली दिसते. या सर्व घोटाळ्यांमध्ये फिरवलेल्या भारतीय रुपयांचे एकूण मूल्य सर्वसामान्य माणसाला मोजण्याच्याही पलीकडचे आहे. साधारणत: ९ लाख अब्जांच्यावर हा आकडा जातो. यातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे १ लाख ७६ हजार कोटींचा टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा!
घोटाळ्यांचा हा ८० लाखांपासून पावणेदोन लाख कोटींकडे झालेला मूल्यवृद्धीचा प्रवास महागाई आणि चलनवाढीचा आलेख तर दाखवतोच, पण भ्रष्टाचाराची व्याप्ती नि खोलीही समोर आणतो. केवळ इतकेच नाही, बारकाईने पाहिले तर १९४८ ते १९९० या उण्यापुऱ्या ४२ वर्षांत झालेल्या घोटाळ्यांची संख्या आहे नऊ, म्हणजे सरासरीत दर पाचएक वर्षांत एक घोटाळा. तर उरलेले ३१ घोटाळे आहेत १९९२पासूनच्या गेल्या १८ वर्षांतले. गणित साधे आहे, दरवर्षाला जवळपास दोन घोटाळे! हा १९९२नंतरचा कालखंड अर्थातच भारतातील आथिर्क उदारीकरणाचा, जागतिकीकरणात सहभागी होण्याचा आणि खाजगीकरणाचा आहे.
खाबूगिरी करणारे सरकारी बाबू, किचकट नियम, परमिट-लायसन राज यांच्यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो अशी ओरड ऐंशीच्या दशकात भारतात झाली, तेव्हा जागतिक पातळीवर पुढारीपण खांद्यावर घेतलेले देश जागतिकीकरणाची ब्ल्यू प्रिंट बनवण्याच्या कामाला लागले होते. भारतातील राजकीय अस्थिरतेमुळे पुढे नव्वदच्या दशकात येऊ घातलेल्या ग्लोबलायझेशनसाठी मार्ग तयार होत होते. म्हणूनच १९९१दरम्यान जेव्हा भारत रीतसर ग्लोबलायझेशन प्रक्रियेत सहभागी झाला, तेव्हा साधे मयताचे सटिर्फिकेट मिळवण्यासाठीसुद्धा लाच द्याव्या लागणाऱ्या भारतीयाला ते नव्या बदलाचे सुचिन्ह वाटले. आता भ्रष्टाचार कमी होईल अशी आशा वाटली. प्रत्यक्षातले चित्र मात्र तसे दिसत नाही. या ९ लाख अब्जांपैकी ९० टक्के काळा पैसा याच १८ वर्षांतला आहे.
काय कारण असावे याचे? विकसनशील अर्थव्यवस्थांना गती देण्यासाठी मंजूर होणारी अब्जावधींची कजेर्, आथिर्क वाढीचा दर आणि जीडीपी वाढवण्यासाठी हाती घेतली जाणारी विकासकामे हे मुद्दे तर आहेतच; पण जागतिक व्यापाराची शिथिल झालेली बंधने पथ्यावर पडलेले कॉपोर्रेट क्षेत्र हेही त्यामागचे खूप महत्त्वाचे कारण आहे. माकेर्टिंग अँड डेव्हलपमेंट रिसर्च असोसिएट्सने २०१०मध्ये केलेल्या पाहणीनुसार भ्रष्टाचार हा कॉपोर्रेट क्षेत्राचा 'कॉमन फिनॉमिना' आहे. या भ्रष्टाचाराची आथिर्क गैरव्यवहार, शोषण, करारभंग, लैंगिक आधारावरील प्राधान्य आणि भाईभतिजागिरी अशी वर्गवारी
केली आहे.
त्यांच्या तक्त्यामधील तपशिलानुसार कॉपोर्रेट भ्रष्टाचारात कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील व्यवहारांचा (टेंडरे काढणे, बिले भरणे) वाटा ४० टक्के आहे. दोन कंपन्यांमधील व्यवहाराचा वाटा १९.७ टक्के, कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यातील वाटा १२.७ टक्के, कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्यातील वाटा १२.३ टक्के, कर्मचारी आणि मालक यांच्यातील व्यवहारांचा वाटा ४.९ टक्के आणि कंपन्या व करयंत्रणांमधील व्यवहाराचा वाटा १०.५ टक्के इतका असतो.
सर्वात धक्कादायक म्हणजे भ्रष्टाचार होणारच हे ८३.४ टक्के सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांनी गृहीत धरले आहे. ही टक्केवारी मधल्या स्तरांतील अधिकाऱ्यांत ८८.१ टक्क्यांवर तर वरिष्ठ व्यवस्थापनात ९०.२ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. कॉपोर्रेट्समध्येही कर्मचारी भरती, बढत्या, अप्रायजल्स अशा विविध टप्प्यांवर पैशांचा छनछनाट ऐकू येतो. रंगसफेदी केलेले फसवे ताळेबंद (विंडो ड्रेस्ड बॅलन्सशीट) तर सरसकट म्हणजे ८८ टक्के कॉपोर्रेट्समध्ये सादर केले जातात. टेलीकॉम व्यवसायात हे प्रमाण ६७ टक्के तर किरकोळ क्षेत्रात ६९ टक्के आहे. या बनवाबनवीत देशाची आथिर्क राजधानी मुंबई अग्रेसर आहे. अशा ताळेबंदांचे प्रमाण इथे ९५ टक्क्यांच्या आसपास आहे तर 'सत्यम'सारखा १० हजार कोटींचा घोटाळा झालेल्या हैदराबादमध्ये ते ३० टक्के आहे.
गेल्याच पंधरवड्यात कर्जमर्यादा वाढवून कशीबशी झाकपाक केलेल्या अमेरिकेची गोष्टही वेगळी नाही. कोलंबिया विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि अर्थ इन्स्टिट्युटचे संचालक जेफ्री डी. सॅशस तर म्हणतात की: 'गरीब देशांत सरकार पैसे खाते, लाच घेते इथपर्यंतच भ्रष्टाचार मर्यादित आहे, पण इथे अमेरिकेत मोठमोठ्या जागतिक कॉपोर्रेट खेळाडूंशी गाठ आहे. दोनअडीच वर्षांपूवीर्च्या महामंदीमागे त्यांचीच दिवाळखोरी होती. पण यात वॉल स्ट्रीटवरील एकही बडे धेंड अद्यापही गजाआड गेलेले नाही. कंपन्यांवर दंड बसला की त्याची फेड संचालक नि अधिकाऱ्यांच्या नव्हे तर शेअरहोल्डर्सच्या खिशांतून केली जाते. या कंपन्यांचे सीईओ नंतर मेयर नाही तर गव्हर्नरसुद्धा होतात...! इतकेच काय, अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष डिक चेनी हेसुद्धा 'हॅलीबर्टन'चे सीईओ होतेच. नायजेरियातल्या तेलक्षेत्राचा ताबा मिळवण्यासाठी याच कंपनीने नायजेरियन प्रशासनाला पैसे चारले होते. मग जेव्हा नायजेरियन सरकारने या कंपनीवर लाचखोरीचा दावा ठोकला तेव्हा ३ कोटी ५० लाख डॉलरचा दंड भरून या लोकांनी कोर्टाबाहेर तडजोड केली होती. त्यात थेट चेनी होते की नाही हे अलाहिदा, पण ते सीईओ नक्कीच होते.' कॉपोर्रेट कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय ताकदी-पुढे स्थानिक सरकारे तोकडी पडतात, कित्येकदा तर सरकारे येणे वा पडणे यामागेही त्या असतात असे नमूद करून सॅशस यांनी हे गंभीर आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिका, युरोप, चीन, भारत, ब्राझील अशांसारख्या देशांपुढे हा मोठाच प्रश्ान् असल्याचेही ते म्हणतात. एकटे तेच नव्हे, तर विविध देशांतल्या अर्थतज्ज्ञांनी, राजकीय विश्लेषकांनी आणि समाज-शास्त्रज्ञांनी या बाबीकडे वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे.
साधारणत: भ्रष्टाचार म्हटल्यानंतर भारतासारख्या विकसनशील देशात सामान्यांच्या नजरेसमोर दाखले, रेशनकार्ड काढण्यासाठी करावी लागणारी यातायात, मुलांच्या शाळा-कॉलेज प्रवेशासाठीची ओढाताण असे अनुभव पटकन येतात. रस्त्यांवरील खड्डे, रेशनवरील खराब आणि अपुरे धान्य, सरकारी हॉस्पिटले, आरटीओ कार्यालयांतील कारभार अशाही काही गोष्टी त्यांना आपल्या समस्या वाटतात. या सर्वांत सरकारी कर्मचाऱ्यांशी गाठ असते. राजकीय पक्षाचा आपल्या परिसरातला ओळखीचा कार्यकर्ता, नगरसेवक किंवा आमदार झाल्यावर त्याच्या दारात झुलणाऱ्या गाड्या आणि त्याचे उंचावलेले राहणीमानही लोकांना दिसते. या सर्वांनी लोकांचे आयुष्य पार वैतागवाणे करून ठेवलेले आहेच, त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधाच्या रडारवर प्रथम ही मंडळी येणे साहजिक आणि योग्यही आहे. मात्र भ्रष्टाचाराचे व्यापक अस्तित्व आणि सर्वांगीण वावर काही वेगळेही सुचवतो आहे, आणि ते कदाचित जास्त धोकादायक आहे! हा धोका जगातल्या अनेक देशांतील लोकांच्या... कदाचित आपल्याही, फारसा लक्षात आलेला दिसत नाही
No comments:
Post a Comment