Total Pageviews

Sunday 30 September 2018

Airforce Deputy Chief calls out Rahul Gandhi’s Rafale mumbo jumbo* September 26, 2018



     
Just a day after Rahul Gandhi promised justice for IAF soldiers and martyrs, most of whom have been victims of crashes in planes bought by previous Congress governments and made by HAL, the Deputy Chief Air Staff has rebutted Rahul Gandhi’s allegations about the Rafale deal. In an exclusive interview with India Today, Air Marshal Raghunath Nambiar has cleared the misinformation being spread about the size of offset business that Anil Ambani led Reliance is getting.

Flatly refuting the allegation of Reliance getting offset business worth ₹30,000 crore in the Rafale deal, Nambiar said that IAF has been part of the commercial negotiation for the purchase of MMRCAs, and no single party is getting business of that much amount, not even Dassault. Making a very significant revelation he said, “People are perhaps misinformed. We were a part of the commercial negotiations for Rafale. There is nothing like ₹30,000 crore to any one party. Dassault has to do offsets to a tune of ₹6,500 crore. Not more than that”. Rahul Gandhi has been alleging that ₹30,000 has been “stolen from HAL and given away to a given to a man with no SKILLS in making aircraft”.

It is important to note that the offset obligation of Dassault is ₹6,500 crore, not ₹30,000 as being alleged by the Congress party. Many would perhaps wonder how that is possible since the Rafale deal is around ₹58,000 crore and hence the offset obligation should ideally be ₹29,000 crore. One could ask why IAF deputy chief is saying that it is ₹6,500 crore only? The IAF deputy chief’s statements would mean that the deal with Dassault is worth ₹13,000 crore.

To understand this, we need to know how aeroplanes are purchased. They are not bought as one piece like a car, but the major components are bought separately from respective manufacturers which are fitted into the plane by the manufacturer of the plane.. In case of civilian aircraft, separate deals are signed with aircraft makers (Boeing, Airbus etc) and engine makers (GE, Rolls-Royce, Pratt & Whitney etc). In the case of fighter jets, the number of components and their supplier is much more, and buyers deal directly with them. Apart from the main airframe, a fighter plane has an engine, weapon systems, missiles, radar systems, electronic warfare systems, evasion systems, ejection seats etc, all of which are made by different companies.

In case of the Rafale deal, there are four main suppliers, Dassault, Safran which makes the engine, Thales which makes several electrical, electronic systems and sensors, and MBDA which will supply missiles. The jets will carry advance missiles like Meteor and Scalp, and cutting-edge RBE 2 AESA radar. That’s why Dassault’s share in the deal is ₹13,000 crore, as the rest amount will be paid to other component and weapon suppliers. It this, the Thales deal is around $2 billion, and they have their own offset obligation of $1 billion, or around ₹7,250 crores. The Rafale will also have several Israeli components, including the Litening pod.

All these companies will have to fulfil their offset obligations. Thales has formed a joint venture with Reliance Defence, while the company already have a JV with Bharat Electronics Limited (BEL). Safran has a Joint venture with HAL to make parts for the engine. Apart from the JV with Reliance, Dassault has signed agreements with several companies including BEL, L&T, Mahindra etc. Therefore it is clear that Reliance can’t get ₹30,000 from the deal as Rahul Gandhi alleges. That is more than the approximate figure Dassault and Thales is receiving in total, which whom Reliance Defence has JVs. Reliance has already said that its share in the offset is ₹6,600. According to IAF sources, the share of DRDO in offset is highest.

The Air Marshal also added that India has got a better price, better maintenance terms, better delivery schedule, and a better performance logistics package in the deal to buy 36 fighter jets

भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणात मालदिवला फार महत्त्व आहे. हा देश भारतापासून अवघा चारशे किलोमीटर्स दूर आहे. म्हणून भारताला त्या देशात होणार्‍या घडामोडीवर बारकाईने लक्ष ठेवाले लागते. सोली यांच्या विजयाने आणि अर्थातच यामीन यांच्या पराभवाने भारताला एवढा आनंद झाला की आपण या निवडणुकांच्या निकालांची अधिकृत घोषणा होण्या आधी सोली यांचे अभिनंदन केले.

मालदिवमधील निवडणुका व सत्तांतर


खूप दिवसांनी भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाला आकार देण्यासाठी चांगली बातमी समोर आली आहे. 22 सप्टेंबर रोजी मालदिव या हिंदी महासागरात असलेल्या चिमकुल्या देशात निवडणुका संपन्न झाल्या व विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा दारुण पराभव झाला. त्यांचे एकमेव प्रतिस्पर्धी इब्राहिम मोहम्मद सोली हे दणदणीत बहुमताने निवडून आले. अब्दुल्ला यामीन यांचे सर्व राजकीय विरोधक एकत्र आले व त्यांनी सोली यांच्या मागे आपापली राजकीय ताकद उभी केली. परिणामी, सोली 58.34 टक्के मते मिळवून निवडून आले. यामीन यांना 41.66 टक्के मते मिळाली.
भारताला या निकालांनी आनंद होण्याचे कारण म्हणजे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष सोली भारताच्या बाजूने आहेत म्हणून नव्हे, तर पराभूत राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्यासारखे उघडपणे भारताचे विरोधक आणि चीनचे समर्थक नाहीत. यामीन यांच्या कारकीर्दीत मालदिवचे परराष्ट्रीय धोरण फारच चीनधार्जिणे झाले होते. आता त्याला आळा बसेल असा भारताचा अंदाज आहे. मालदिव हा देश म्हणजे हिंदी महासागरातले एक बेट आहे. हा देश एवढा छोटा आहे की याची एकूण लोकसंख्या फक्त चार लाख आहे. मात्र या देशाचे भौगोलिक व सामारिक महत्त्व फार आहे. भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणात मालदिवला फार महत्त्व आहे. हा देश भारतापासून अवघा चारशे किलोमीटर्स दूर आहे. म्हणून भारताला त्या देशात होणार्‍या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. सोली यांच्या विजयाने आणि अर्थातच यामीन यांच्या पराभवाने भारताला एवढा आनंद झाला की आपण या निवडणुकांच्या निकालांची अधिकृत घोषणा होण्या आधी सोली यांचे अभिनंदन केले.
तसे पाहिले तर 1964 साली स्वतंत्र झाल्यापासून तेथे लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. पण तेथे लोकशाही संस्कृती रुजली नाही. तेथे 1968 पासून 2008 पर्यंत म्हणजे तब्बल तीस वर्षे मौमून अब्दुल गयुम यांची एक हाती सत्ता होती. आधुनिक पद्धतीची लोकशाही व खुल्या वातावरणातल्या निवडणुकांची सुरुवात 2008 साली झाली. नोव्हेंबर 2008 तेथे प्रथमच निवडणुका झाल्या. तेव्हा मोहम्मद नाशीद राष्ट्राध्यक्ष झाले. जानेवारी 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना अटक झाली होती. पुढच्याच महिन्यात तेथील पोलीस दलाने बंड केले. परिणामी, राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2013 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणुकीची पहिली फेरी झाली. ज्यात यामीन यांनी नाशीद यांचा पराभव केला. त्यानंतरची जबरदस्त घटना म्हणजे फेब्रवारी 2015 मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांना अटक झाली व त्यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप ठेवून त्यांना तेरा वर्षांचा कारावास जाहीर झाला. या निर्णयाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून निषेध झाल्यावर मे 2016 मध्ये नाशीद यांना इंग्लंडने राजकीय आश्रय दिला. ते इंग्लंडमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी गेले होते. ते परत न आल्यामुळे ऑगस्ट 2016 मध्ये त्यांच्या विरोधात वॉरंट जारी करण्यात आले. ते आता कोलंबोतून सूत्रे हालवत असतात.
आता पराभूत झालेले राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन 2013 साली सत्तेत आले. तेव्हापासून त्यांनी अनेक प्रकारे राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न सुरू केले. यातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की त्यांनी नऊ राजकीय बंडखोरांना व बारा खासदारांना तुरुंगातून मुक्त करावे. राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी फेबुवारी 2018 मध्ये आणीबाणी लादली. तेव्हा तेथे विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांवरील गंभीर आरोप तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशात पंधरा दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. एवढेच नव्हे तर हा निकाल देणार्‍या न्यायाधीशांना अटक झाली असून विरोधी पक्ष नेत्यांची धरपकड
सुरू झाली.
या प्रकारे त्यांंनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळला असता, तर संसदेत त्यांच्या विरोधकांचे बहुमत झाले असते व त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू होण्याचा मार्ग निर्घोर झाला असता. ही महाभियोगाची कारवाई यशस्वी झाली असती तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. म्हणून त्यांनी संसदच स्थगित केली. यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे मालदीवच्या लष्कराचा राष्ट्राध्यक्षांना पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत आज मालदीव सापडला आहे.
मालदिवमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली गेली होती. अशा स्थितीत अमेरिका, ब्रिटन यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. याला भारताने पाठिंबा दिला होता. कदाचित हे बघून चीनने मालदीवमध्ये बाह्यशक्तींनी हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका घेतली जी राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्या सोयीची होती. एवढे जाहीर करून चीन थांबला नाही, तर मालदीवमधील दोन्ही गटांत संवाद घडवून आणण्याची आमची तयारी असल्याचेही जाहीर केले आहे. अशा घटनांनंतर भारत सावध झाला.
भारताला चारही बाजूने घेरण्यास आतूर असलेल्या चीनने नेपाळ, श्रींकेप्रमाणेच मालदिवमधील भ्रष्ट नेते गळाला लावले होते व त्या चिमकुल्या देशाच्या गळ्यात गरज नसलेले भीमकाय प्रकल्प मारले होते. मालदिवची अर्थव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणात चीनच्या वर्चस्वाखाली आहे. आज मालदिववर असलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळ जवळ 70 टक्के कर्ज एकट्या चीनचे आहे. आता त्याच चीनच्या विश्‍वासातल्या नेत्याचा म्हणजे यामीन यांचा मालदिवच्या मतदारांनी दारुण पराभव केला.
अनेक अभ्यासकांच्या मते, यामीन अलीकडे अतिशय उद्दामपणाची भाषा वापरत होते. याचे एकमेव कारण म्हणजे चीनने त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला होता. आता चीन थोडा अडचणीत आला आहे. चीनचे अनेक मित्र चीन देत असलेल्या आर्थिक मदतीला व त्यामागोमाग आलेल्या कर्जाच्या सापळ्यामुळे चीनपासून दूर जात आहेत. गेल्या महिन्यात मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यांनी तेथेच चीनला किंवा चिनी कंपन्यांना मलेशियन सरकारने दिलेले काही मोठी कंत्राटे रद्द केली. त्यामुळे चीन जरी दुखावला तरी महाथिरांनी कणखर भूमिका घेतली व कत्रांटे रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले. असा काहीसा प्रकार श्रीलंकेबद्दलही झाला. चीनने श्रीलंकेला प्रचंड कर्ज दिले होते. या कर्जाची परतफेड करत राहिलो तर आपली अर्थव्यवस्था कोलमडेल, याचा अंदाज आल्यामुळे श्रीलंकेने चीन स्वतःचे एक बंदर 99 वर्षे वापरण्यास दिले व त्याच्या उत्पन्नातून चीन स्वतःचे पैसे वसूल करेल. एका बाजूने बघता हा साधा आर्थिक व्यवहार आहे. पण राष्ट्र्राच्या नजतेतून बघितले तर यात देशाच मोठा अपमान दिसून येतो. श्रीलंकेतही अगदी अलीकडेपर्यंत चीनधार्जिणे महिंद्र राजपक्षे यांच्या हाती सत्ता होती. पण मतदारांनी 2015 साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव केला होता. आता असाच प्रकार मालदिवमध्ये झालेला दिसून येत आहे.
तसे पाहिले तर मालदीवकडे एवढी वर्षे कोणाचे फारसे लक्षच नव्हते. आज मात्र त्याचे सामरीक महत्त्व सर्व महत्त्वाच्या देशांना माहिती आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटन व सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीवर अवलंबून असते. तेथे दरवर्षी सुमारे पंधरा लाख पर्यटक जातात. त्यापैकी भारतीय पर्यटक एक लाख तर चिनी पर्यटक पाच लाख असतात. शिवाय, चीनने त्या देशाला भरमसाट कर्जं दिलेली आहेत, ज्यांची परतफेड केवळ अशक्य आहे. ही एक बाजू. दुसरी बाजू म्हणजे तेथे वाढत असलेली इस्लामी धर्मांधता. पाकिस्तान व सौदी अरेबीया मालदीवमधील धर्मांध शक्तींना मदत करत आहेत.
आता मालदीवमधील पेच हा लोकशाही संस्कृती रूजण्याचा आहे. आधुनिक शासनव्यवस्थेत सत्तेचे विभाजन अपेक्षित असते. त्यानुसार संसद, न्यायपालिका वगैरेंना आपापली अधिकार क्षेत्रे वाटून दिली आहेत. यात एका संस्थेने दुसर्‍या संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ केली तर गडबड होते. यातून मग घटनात्मक पेच निर्माण होतो. अलीकडच्या काळात तर असे दिसून आले की मालदीवमधील आजपर्यंतच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष केला व जमेल तशी सर्वोच्च न्यायालयाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला.
अशा वातावरणात तेथे आता सत्तांतर होत आहे. तेथील राज्यघटनेनुसार यामीन 17 नोव्हेंबरपर्यत राष्ट्राध्यक्षपदी राहतील. नवे राष्ट्राध्यक्ष सोली अनुभवी राजकीय नेते आहेत. तेे 2011 सालापासून मालदिव डेमोक्रॅटीक पक्षाचे नेते आहेत. हा पक्ष 2003 साली स्थापन झाला तेव्हापासून सोली या पक्षाबरोबर आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा धर्म एकूणात मध्यममार्गी व लोकशाहीप्रेमी आहे. अशा व्यक्तीकडून समंजस व समतोल नेतृत्वाची अपेक्षा करता येते.

संदर्भहीनच करावे शहरी नक्षल्यांना! महा एमटीबी 28-Sep-2018

https://play.google.com/store/books/details/%E0%A4%AC_%E0%A4%B0_%E0%A4%97_%E0%A4%A1_%E0%A4%85%E0%A4%B0_%E0%A4%B9_%E0%A4%AE_%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A4%B9_%E0%A4%9C%E0%A4%A8_Maovadache_Awhan?id=8R_-DAAAQBAJ&hl=en



सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर निर्णय देण्याचा धडाका लावला असल्यामुळे, काही दिवसांपासून शहरी नक्षल्यांच्या प्रश्नाकडे थोडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यातच एवढ्यात अटक केलेल्या पाच नामी शहरी नक्षल्यांच्या अटकेवर आश्चर्यकारक हरकत घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील आदेशापर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिल्याने, भारतातील समाजनमन ढवळून निघाले आहे. नजरकैद की अटक, याचा निर्णय अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला नाही. तशातच 23 सप्टेंबर 2018 ला द न्यू इंडियन एक्सप्रेसच्या अंकात अमर भूषण यांचा अर्बन नक्षल्स शुड बी मेड इर्रील्हिवन्ट’ (शहरी नक्षल्यांना संदर्भहीन केले पाहिजे) शीर्षकाचा एक लेख प्रकाशित झाला आहे. रीसर्च अॅण्ड अॅनॅलिसिस विंग- रॉया भारताच्या श्रेष्ठ गुप्तचर संस्थेत अमर भूषण विशेष सचिवपदावर कार्यरत होते. अशा समर्थ व्यक्तीने लिहिलेला लेख त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचा दखलपात्र ठरतो. या लेखाचे सार तर लेखाच्या शीर्षकातच आले आहे. अत्यंत स्फोटक उद्घाटन करताना सुरवातीलाच अमर भूषण लिहितात- फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी दहशतीच्या राज्याची (रेन् ऑफ टेरर) संकल्पना रेटणारा फ्रान्समधील राजकारणी वकील मॅक्समिलेन रोसपियेरचे म्हणणे होते की, गरिबांच्या भल्यासाठी राजकारणाचे पूर्ण शुद्धीकरण केवळशत्रूंना संपवूनच करणे शक्य आहे. या त्याच्या स्फोटक विचारांमुळे वयाच्या केवळ 36व्या वर्षीच त्याला मृत्युदंड देण्यात आला. आमच्याकडील नक्षलवाद्यांकडे वकील सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा व वर्नोन गोन्साल्विस, प्राध्यापक वरवरा राव व गौतम नवलखा यांसारखे चळवळे रोसपियेरच्या रूपात आहेत. फरक एवढाच, ते अधिक कावेबाज आणि जाहीरपणे आपले झेंडे न फडकविणारे आहेत. ते आपले कार्य कुणाच्या लक्षात न येऊ देता व कुठलीही तडजोड न करता करणारे आहेत.

या मंडळींचा खरा चेहरा अत्यंत स्पष्टपणे उघड केल्यावर अमर भूषण लिहितात- भीमा कोरेगाव प्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध जे काही पुरावे गोळा केले आहेत, ते न्यायालयात सिद्ध होतात की नाही, हे माहीत नाही; परंतु या लोकांनी देशात उद्रेक व्हावा म्हणून प्रचंड काम करून ठेवले आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. अन्यथा, अवैध मार्गांचा अवलंब करून 1500 कोटी रुपयांहून अधिकच्या सतत विस्तारणार्या माओवादी व्यावसायिक साम्राज्याचे तुम्ही काय स्पष्टीकरण द्याल? म्हणजे अमर भूषण यांना या शहरी नक्षल्यांच्या खर्या चळवळीची स्पष्ट माहिती दिसून येते. यांच्या अटकेनंतर काय गदारोळ उडाला? घरांवर धाडी घालण्याला, विरोधाला दाबून टाकणे संबोधले गेले. समाजातील गरीब व वंचित वर्गाच्या भल्यासाठी काम करणार्यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला वगैरे आरोपही उच्च रवात झालेत. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे, असे अरुण भूषण म्हणतात.

भूषण लिहितात- माओवाद ही गंभीर समस्या आहे आणि त्यात कोण सहभागी आहेत- ग्रामीण की शहरी, हे न बघता अत्यंत कठोरपणे तिला हाताळायला हवे. झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील 47 जिल्हे या माओवादाने ग्रस्त आहेत. 2001 सालापासून नक्षलवादाने 6489 नागरिकांना, 2439 सुरक्षा जवानांना ठार केले आहे. 4215 नग शस्त्रास्त्रे लुटली आहेत. कधीही जिंकता येणार नाही अशा त्यांच्या या युद्धात, सुरक्षा दलांशी झालेल्या संघर्षात त्यांनी त्यांचे 6741 सदस्य गमविले आहेत. मिझो, नागा, उल्फा, बोडो आणि बंगालच्या नक्षलबारी बंडखोरांनी अनेक वर्षांपासून हाच मार्ग अवलंबिला आहे. परंतु, यात त्यांना काहीच प्राप्त झाले नाही. हे खरे आहे की, वर्षानुवर्षांच्या आर्थिक व सामाजिक शोषणाचे हे नक्षली बळी आहेत. परंतु, याचा अर्थ हा नाही की त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारावा. देशातील अनुसूचित जाती/जमाती व मागास वर्गातील लोकांनी संवैधानिक व न्यायिक मार्गांचा वापर करून आपल्या समस्या सोडविल्या आहेतच ना!

नक्षल चळवळीतील वैचारिक गोंधळ अधोरेखित करीत अमर भूषण लिहितात- माओवादाचा व्यवसाय करणारे शहरी नक्षली व गुन्हेगार यांना सोडले, तर इतर सदस्य पेचात सापडले आहेत- भारताच्या विकासयात्रेत सहभागी व्हायचे की भूमिगत राहून असेच दरिद्री, अशिक्षित, भयभीत राहायचे. महाविद्यालयात असताना वसतिगृहातील माझा सोबती स्वप्निल (नाव बदलले आहे) 1963 साली नक्षलवादी चळवळीत सामील झाला. आदिवासी आणि समाजातील वंचित वर्गाला स्वत:च्या नियतीचे मालक व्हायचे असेल, तर लोकशाही संस्था नष्ट केल्या पाहिजेत, हा कनू सन्याल व चारू मुजुमदार यांचा विचार त्याला पटला होता. एकोणपन्नास वर्षांनंतर, देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी त्याने माझी मदत मागितली होती. परंतु, अंतिम निर्णय घेण्याचे धाडस त्याच्यात नव्हते. चळवळीत मूळ सिद्धांतांना बाजूला सारले जाणे, सदस्यांमध्ये खंडणी उकळणारे, अपहरण करणारे, लुटणारे यांचे वाढलेले आत्यंतिक प्रमाण; तसेच धान्य, पैसा व शस्त्रास्त्रे जमा करण्यात गुंग असणारे नवे सदस्य यामुळे स्वप्निल उद्ध्वस्त झाला होता. खर्या सदस्यांना कुठल्या दिशेने जायचे कळेनासे झाले होते. परंतु, स्वप्निल शरण आला नाही आणि 2013 साली झारखंडच्या गुमला जंगलात झालेल्या एका चकमकीत मारला गेला.

शहरी नक्षल्यांचे छुपे कार्य उघड करताना अमर भूषण म्हणतात- वरवरा रावसारखे कार्यकर्ते नक्षल्यांना लढवत ठेवतात. ते साम्यवादी राजवटीचे स्वप्न विकत असतात, सशस्त्र क्रांतीसाठी तर्क पुरवीत असतात आणि हिंसक चळवळ चालविल्याबद्दल समाजात सन्मान मिळवून देत असतात. ते स्वत: कलाकार, लेखक, एनजीओ कार्यकर्ते, वकील आणि बुद्धिवंत असल्यामुळे, ध्येयसमर्पित सदस्यांना सक्रिय ठेवणे, मीडियाला व न्यायव्यवस्थेला आपल्या बाजूला वळवून ठेवणे, इतकेच नाही तर, माओवादी ध्येयाला आम जनतेचे समर्थन मिळविणे आणि सदस्यांना शस्त्रास्त्रे व पैसा यांचा अव्याहत पुरवठा कायम ठेवणे या त्यांच्या मूळ कार्याला झाकून ठेवणे त्यांना सोपे जाते. त्यांची विचारसरणी जगात संदर्भहीन झाली असली, तरी इथे भारतात मात्र डाव्या अतिरेक्यांच्या रूपात ती आजही जिवंत आहे. या चळवळीचे सदस्य जोपर्यंत जंगलात लपून आहेत आणि आदिवासी शाळा, रस्ते, रुग्णालये व संधी यांपासून वंचित आहेत, तोपर्यंत ही दहशतवादी चळवळ सुरू राहणार. म्हणून, या शहरी नक्षल्यांना लवकरात लवकर उघड करणे तसेच त्यांना जिरवत नेणे फार आवश्यक आहे. एकदा हे घडले की मग, गुन्हेगारांना चटकन संपविणे, तसेच जंगलातील नक्षली सैनिकांना शस्त्रत्याग करून मुख्य धारेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा करणे, फार सोपे होणार आहेत.

अमर भूषण हे रॉमध्ये उच्च पदावर कार्यरत होते, त्यामुळे त्यांच्या या प्रतिपादनाला फार गंभीर महत्त्व आहे. हे शहरी नक्षलवादी, न्यायव्यवस्थेलाही आपल्या बाजूला वळविण्यात यशस्वी झाले आहेत, हे त्यांचे विधान काय दर्शविते? फौजदारी संहितेनुसार प्राथमिक पुरावे गोळा झाल्यावर पोलिस संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी करतात आणि पुराव्यांना सबलता मिळाली की, त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करतात. नाहीतर सोडून देतात. हीच प्रक्रिया या पाच शहरी नक्षल्यांसाठी वापरण्यात आली होती. परंतु, अटक झाली तर सर्वच कारस्थान बाहेर येईल आणि ही चळवळ नष्ट होईल, या भीतीने या मंडळींची हितैषी वकील मंडळी थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेली. इकडे स्वातंत्र्यावर गदा आली, हे बिचारे गरिबांसाठी नि:स्वार्थपणे कार्य करीत होते, किती साधे राहतात बघा, समाजातील बुद्धिमंत आहेत, मोदी सरकारला विरोध केला म्हणून त्यांच्यावर हा बडगा उगारण्यात आला इत्यादी आक्रोश करण्याचे काम मीडियाने चोखपणे केले. त्यामुळे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना केवळ नजरकैदेत ठेवून, या प्रकरणाची सुनावणी तारीख पे तारीखकरत लांबवत ठेवली नाही ना! अमर भूषण, सत्य निर्भीडपणे लिहिल्याबद्दल अभिनंदन

Saturday 29 September 2018

SURGICAL STRIKE

https://youtu.be/OJzXoNwQsWU


भारताने पाकिस्तानच्या या दुटप्पी धोरणावर आक्षेप घेत आगामी चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. लष्कराच्या हातातले बाहुले असलेल्या इमरान खान यांनी भारताच्या याच निर्णयावर टीका करत कोत्यानकारात्मक मनोवृत्तीची माणसे भारताच्या सर्वोच्चपदी बसल्याचे वक्तव्य केले. खान यांचे हे बेताल बोल म्हणजे हजार छिद्रे असलेल्या चाळणीसारखेच!

देश चालवण्यासाठी म्हशी विकण्याची वेळ आलेल्या दिवाळखोर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाने नुकतेच भारतात कोत्या मनोवृत्तीच्या व्यक्ती सर्वोच्चपदी बसल्याचे तारे तोडले. इमरान खान यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यापासून ते त्यांचे अभिनंदन करेपर्यंत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेतल्याचे सर्वांना माहितीच आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपण पाकिस्तानशी अर्थपूर्ण आणि सकारात्मक चर्चा करण्याच्या बाजूचे असून दोन्ही देशांतील संघर्षाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. पंतप्रधानांच्या याच मनोगताला अनुसरून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या निमित्ताने दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये बातचीत होईलअसेही ठरले. इमरान खान यांनीही त्यास होकार दर्शवला. जवळपास तीन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्याच नापाक कारवायांमुळे दोन्ही देशांतील थांबलेला संवाद या माध्यमातून सुरू झाल्यास शांततेच्या, तोडग्याच्या दिशेने पुढची पावले उचलता येतील, असेही वाटले. मात्र, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, या उक्तीप्रमाणे पाकिस्तानने आपले खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचा प्रत्यय यावेळीही दिला. चर्चेची घोषणा झाल्याचा ध्वनी विरतो न् विरतो तोच पाकिस्तानी लष्कराने आपली औकात दाखवत आयएसआयच्या मदतीने एका भारतीय जवानाची गळा चिरून अमानुष आणि निर्घृण हत्या केली. १९४७ पासून भारताला छळणाऱ्या या देशाने आतापर्यंत शेकड्याने भारतीय जवानांचापोलिसांचा आणि निष्पाप नागरिकांचा आपल्या मतलबासाठी बळी घेतल्याचे सर्वश्रुत आहेच. दहशतवादाचा राक्षस पोसणाऱ्या या देशाने गेल्या ३० वर्षांत तर जम्मू-काश्मीरचे वातावरण नासविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पृथ्वीवरचे नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या काश्मीरचा नरक करण्याचे पाप पाकिस्तानी सरकार, लष्कर,आयएसआय आणि पाकिस्तानने रसदपुरवठा केलेल्या दहशतवाद्यांनी संगनमताने केले. परिणामीभारतीय नागरिकांची पाकिस्तानबाबतची भावना नेहमीच तीव्र असल्याचे पाहायला मिळाले. अर्थातभारताने वेळोवेळी पाकिस्तानला आपल्या लष्करी सज्जता आणि क्षमतेच्या जोरावर त्याची लायकी दाखवून दिलीहेही खरेच.
 
आता मात्रसुरक्षा दलाच्या जवानाच्या हत्येनंतर आणि तीन पोलिसांचे अपहरण करून हत्या झाल्या प्रकरणात आयएसआयचा हात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर भारतात त्याचे तीव्र पडसादप्रतिक्रिया उमटल्या आणि भारताने पाकिस्तानबरोबरची चर्चा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. भारताच्या या पवित्र्याने गडबडलेल्या इमरान खान यांनी लगेच यावर प्रतिक्रिया देत चर्चेला नकार देण्याचा भारताचा निर्णय हा उद्दामपणाचा आणि भारताची नकारात्मक भूमिका स्पष्ट करणारा आहेअसे ट्विट केले. पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या या ट्विटनंतर दुसऱ्याच्या डोळ्यातले कुसळ पाहणाऱ्या आणि स्वतःच्या डोळ्यातले मुसळ न दिसणाऱ्या नमुन्यांत इमरान खान यांचा पहिला क्रमांक लागेल, असेच म्हणायला हवे. कारण, एकीकडे भारताशी वाटाघाटीच्या पुड्या सोडायच्या आणि दुसरीकडे भारतीय जवानांच्या नरडीचा घोट घ्यायचाहा जुनाच नापाक शिरस्ता इमरान खान यांनीही चालवला. भारताने पाकिस्तानच्या या दुटप्पी धोरणावर आक्षेप घेत आगामी चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. लष्कराच्या हातातले बाहुले असलेल्या इमरान खान यांनी भारताच्या याच निर्णयावर टीका करत कोत्या,नकारात्मक मनोवृत्तीची माणसे भारताच्या सर्वोच्चपदी बसल्याचे वक्तव्य केले. इमरान खान यांचे हे बेताल बोल म्हणजे हजार छिद्रे असलेल्या चाळणीसारखेच! शिवाय कोण कोते आणि कोण व्यापक हे दर्शविणारेही! स्वतःच्या देशात दहशतवादाचेनापाक कारवायांचे, अमानुषतेचे, विध्वंसाचे जोमदार पीक येऊ द्यायचे आणि आरोप करायचा कोणावरतर ज्या देशाने पाकिस्तानच्या जन्मापासून घातपाताला,दहशतवादाला तोंड दिले त्याच्यावरही पाकिस्तानची आजवरची रीत. इमरान खान यांनीही याच रितीचे पाईक होण्यात धन्यता मानली. यावरूनच इमरान खान यांना भारताच्या पंतप्रधानांवर अशाप्रकारे बेछूट आरोप करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाहीहेच स्पष्ट होते. आतापर्यंत शांततेची कबुतरे उडवणाऱ्या भारतीयांनीही यातून काहीतरी बोध घेतला पाहिजे. आपण अशा देशाकडून अपेक्षा बाळगतोय, ज्याला आपले शेपूट सरळ करण्याची अजिबात इच्छाच नाही, जो कायम वाकड्यातच शिरतो. अर्थात शेजारी बदलता येत नसल्याने त्या देशाबरोबर बोलणी करणे भाग आहेच, हेही बरोबरच!
 
पाकिस्तानातील दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यात जगातील बलाढ्य देशांचा हात होताहे तर नक्कीच. आपल्या स्वार्थासाठी अमेरिकेनेही पाकिस्तानला वेळोवेळी चुचकारले, आंजारले, गोंजारले. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी असताना २००६ साली त्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली होती. बुश यांच्यानंतर आतापर्यंत कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षाने पाकिस्तानला भेट दिली नाही. मधल्या काळात बराक ओबामा यांनीही पाकिस्तानच्या कारवायांकडे कानाडोळा करत त्या देशाला हवे तसे उंडारू दिले. आता मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळायचे चांगलेच मनावर घेतल्याचे दिसते. पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात करण्यातून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याची चुणूकही दाखवू दिलीपरंतु जॉर्ज बुश यांनी अमेरिकन अध्यक्षपदी असताना दिलेल्या पाकिस्तान भेटीनंतर २०१० साली ‘डिसीजन पॉईंट्स’ नावाचे एक पुस्तक लिहिले. ज्यात त्यांनी म्हटले की, “पाकिस्तान कोणत्याही प्रकारे दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणार नाही. पाकिस्तानच्या आयएसआयमध्ये तालिबानशी जवळीक साधणारी माणसे आहेत.” बुश यांच्या या निरीक्षणावरून आपल्याला पाकिस्तानमधली परिस्थिती कशी आहे, हे लक्षात येते. आजही परवेझ मुशर्रफ हुकूमशाही वा नवाझ शरीफ यांचे सरकार जाऊन पाकिस्तानात इमरान खान सत्तेवर आल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी त्या देशातली परिस्थिती अगदी पहिल्यासारखीच आहे. उलट आता तर इमरान खान हे पाकिस्तानी लष्कराच्याच पाठिंब्यावर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेत आणि त्यांना जनरल कमर बाज्वा यांच्या इशाऱ्यावर गोलंदाजी करण्यावाचून पर्याय नाही. इमरान तेच करताना दिसतातम्हणूनच भारताने चर्चेसाठी पुढाकार घेऊनही त्या देशाने आपला हलकटपणा दाखवून दिला. येत्या काही काळात जम्मू-काश्मिरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांत पृष्ठभूमीवर भारतविरोधी पाकिस्तानी लष्कराकडून दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांच्या साहाय्याने अडथळे आणण्याचे प्रकार केले जातीलच. नुकत्याच झालेल्या भारतीय जवानांच्यापोलिसांच्या हत्या पाकिस्तानच्या याच कपटकारस्थानाची रंगीत तालीम. भारताने पाकिस्तानचा एक डाव हाणून पाडत चर्चा तर रद्द केलीपण विघ्न अजूनही संपलेले नाही. त्यामुळेच पुढच्या काही दिवसांत अधिक सज्ज राहणेहाच हे विघ्न दूर करण्याचा उपाय असू शकतो, असे म्हणावे लागेल




सर्जिकल स्ट्राइक’ या नावाने हा हल्ला गाजला. आज या घणाघाती हल्ल्याला दोन वर्षे होत आहेत


सिमला कराराचे सातत्याने उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराला धडा शिकवण्यासाठी २०१६च्या सप्टेंबरमध्ये भारतीय लष्कराने प्रथमच मोठ्या प्रमाणात जम्मू-काश्‍मीर ताबारेषेच्या पलीकडे दहशतवादी गटांच्या तळांवर जोरदार हल्ले चढवले. सर्जिकल स्ट्राइकया नावाने हा हल्ला गाजला. आज या घणाघाती हल्ल्याला दोन वर्षे होत आहेत. इतके काय विशेष होते या सर्जिकल स्ट्राइकमध्ये, काय मिळवले आपण त्यातून, पाकिस्तानच्या वागणुकीत आणि दहशतवादी धोरणात त्यामुळे काही लक्षणीय फरक पडला काय ; हे काही त्याच्याशी संबंधित आणि प्रस्तुत प्रश्न आहेत.
अठरा सप्टेंबरच्या मध्यरात्री उरी गावाजवळ ताबा रेषेवर तैनात दोन पलटणींच्या बराकींमध्ये रात्री झोपलेल्या जवानांवर जैश-ए-मोहंमदच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. त्यात १९ जवान हुतात्मा झाले. या अमानुष हल्ल्यामुळे देशभर संतापाची तीव्र लाट उसळली. या भ्याड हल्ल्याला आम्ही निवडलेल्या जागी आणि वेळी आम्ही योग्य प्रत्युत्तर देऊ,’ अशी घोषणा भारतीय लष्कराने केली. भारतीय जनतेला दिलेल्या त्या आश्वासनाची पूर्ती केवळ दहा दिवसांत होईल याची तसूभरही कल्पना दहशतवादी गटांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराला नव्हती. २८/२९ सप्टेंबरच्या रात्री जम्मू-काश्‍मीरमधील ताबारेषेच्या सुमारे २५० किलोमीटर आघाडीवर असलेल्या भिम्बर, केल आणि लिपा या तीन विभागांत एकाच वेळी दहशतवादी गटांच्या तळांवर कमांडोंकरवी हल्ले चढवून सुमारे दीडशे दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात भारतीय लष्कराला यश आले.
सखोल योजना, ‘सरप्राइज आणि डिसेप्शनया युद्धतत्त्वाचा कल्पक वापर, गनिमी काव्याच्या डावपेचांत पारंगत असलेल्या स्पेशल फोर्सेसचा लक्षणीय समन्वय, योजनेचे काटेकोर आणि तंतोतंत पालन, तरुण लष्करी अधिकाऱ्यांची अद्वितीय कार्यकुशलता आणि संवेदनशील निर्णय घेण्यास न डगमगलेले खंबीर राजकीय नेतृत्व या सर्वांच्या मिश्रणातून तयार झालेले हे झिरो एररअप्रतिम रसायन म्हणजे युद्धशास्त्रातील एक नवा अध्याय होता आणि त्याची सर्वत्र प्रशंसा झाली ती योग्यच होती. याआधी ताबारेषेपार २००१, २००६, २००८ आणि २०१४मध्ये झालेल्या, तसेच इतरवेळी अनेकदा जे जाहीर केले जात नाहीत अशा, हल्ल्यांचे स्वरूप स्थानिक, ‘सब-टॅक्‍टिकलआणि गौण स्वरूपाचे होते. परंतु, २८ सप्टेंबरच्या हल्ल्याचा निर्णय सर्वोच्च राजकीय स्तरावर घेतला गेला होता. यशापयशाच्या दोन्ही परिस्थितीत भारत-पाकिस्तान युद्धाचा भडका उडण्याची शक्‍यता होती. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याने अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण होण्याचा आणि त्याच्या परिणामांचा गंभीर विचार करणे आवश्‍यक होते.
या सगळ्या खटाटोपातून भारताने काय मिळवले हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जातो. मुळात हा प्रश्नच गैरलागू आहे. सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानला आपल्या कृत्याचा पश्‍चात्ताप होऊन तो गुडघे टेकेल अशी कोणाचीही अपेक्षा नव्हती, विशेषतः लष्कराची तर निश्‍चितच नव्हती. त्याची सर्वात महत्त्वाची फलश्रुती म्हणजे त्यायोगे भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाची फेरमांडणी झाली. अपरिहार्य ठरल्यास यापुढे ताबारेषा ओलांडून कारवाई करण्यास भारत पुढेमागे पाहणार नाही, असा निःसंदिग्ध संदेश दहशतवादी गट आणि त्यांचे पाठीराखे पाकिस्तानी लष्कर या दोघांपर्यंत यामुळे पोचला. त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाकरवी दहशतवादी गटांच्या तळांचा अचूक थांगपत्ता भारत लावू शकत असल्याची ग्वाही त्यांना मिळाली. गेल्या दोन वर्षांत कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही हीच याची पावती. पण ते सोडून परत बिझिनेस ॲज युज्वलचालू राहील याबद्दलही लष्कराला काही शंका नव्हती. तरीही पाकिस्तानच्या प्रवृत्तीत थोडा आणि तात्पुरता का होईना, बदल घडून आलेला दिसला. नोव्हेंबर २०१६ आणि डिसेंबर २०१७ मध्ये दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बॅंकॉक व उफा येथे महत्त्वाची चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंच्या सीमा सुरक्षा दलांचे प्रमुख आणि लष्करी कारवाई प्रमुखांची चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुर्दैवाने पाकिस्तानबरोबरील असे विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठीचे उपाय नेहमीच अल्पायुषी ठरतात.
पाकिस्तानमध्ये अलीकडे झालेले राजकीय स्थित्यंतर हे दोन देशांमधील दरी अधिकच वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहे. नवाज शरीफ आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी कितीही भारतविरोधी विधाने करोत आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी काश्‍मीर प्रश्नाचे भांडवल करोत; परंतु भारताबरोबर मैत्री केल्याशिवाय आणि लष्करप्रमुख व आयएसआययांच्या सीमापार दहशतवादाला परिणामकारक प्रतिबंध केल्याशिवाय पाकिस्तानला त्याच्या एकटेपणातून बाहेर पडता येणार नाही याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. वाजपेयींबरोबर लाहोर करार, मनमोहनसिंग यांच्याप्रती सौहार्द, मोदींच्या शपथविधी समारंभाला हजेरी आणि त्यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संबंध हे त्यांच्या पुरोगामी दृष्टिकोनाचे परिणाम होते. २६/११च्या हल्ल्याची योजना पाकिस्तानात शिजली होती याची जाहीर कबुलीही त्यांनी अलीकडे दिली होती. दुर्दैवाने हेच सौजन्य प्रामुख्याने त्यांच्या अधोगतीचे कारण ठरले. पाकिस्तानी सैन्याने शरीफ यांना सार्वत्रिक निवडणुकीत येन केन प्रकारेणहरवण्याचा आणि आपल्याला अनुकूल असलेले तालिबान खानया उपाधीने कुप्रसिद्ध असलेले इम्रान खान यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ घालण्याचा निर्धार केला होता. पनामा पेपर्सहा त्यांना अचानक सापडलेला खजिना ठरला. लष्करप्रमुखांच्या दबावाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या साह्याने शरीफ यांना निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात तर आलेच, पण त्यांना गजाआडही करण्यात आले. अठरा ऑगस्टला पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर इम्रान खान यांनी भारतासमोर वाटाघाटींचा प्रस्ताव मांडला. भारताने त्याला प्रतिसाद देऊन संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या वेळी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेला संमती दर्शवली. परंतु, समेटाच्या कोणत्याही हालचालींना तत्काळ सुरुंग लावण्याच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या शिरस्त्यानुसार सीमा सुरक्षा दलाच्या नरेंद्रकुमार या जवानाचे जम्मू विभागात अपहरण करून त्याचा गळा कापून मृतदेह भारतीय हद्दीत फेकण्यात आला. त्याबरोबरच दहशतवाद्यांनी सुटीवर आलेल्या जम्मू-काश्‍मीर पोलिस दलाच्या तीन अधिकाऱ्यांची त्यांच्या घरात घुसून हत्या केली. त्यामागचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते. परिणामी भारताने चर्चा रद्द केली.
त्यावर मोठ्या जागा भूषवणाऱ्या छोट्या माणसांच्या उद्दामपणावर इम्रान खान यांनी तारे तोडले. थोडक्‍यात इम्रान खान हे पूर्णतः लष्कराचे प्यादे म्हणूनच वागणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याची मुख्य कारणे दोन- परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर पाकिस्तानी लष्कराचा अग्रहक्क आणि अंतर्गत कारभारात दहशतवादी गटांचे निरंकुश प्राबल्य. पाकिस्तानातील लोकशाहीवादी घटक या दोघांच्या दबावाखाली पिचत राहतील, तोपर्यंत भारत-पाकिस्तान संबंध असेच लडखडत राहणार यात शंका नाही. पाकिस्तानी जनतेपुढे आपल्या वर्चस्वाचे प्रदर्शन करण्याचा या दोघांचा एकमेव मार्ग म्हणजे भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांतील चढउतार. तुम्ही मित्र निवडू शकता, शेजारी नाही; हे प्रारब्ध आहे. म्हणूनच की काय, दुसऱ्या सर्जिकल स्ट्राइकची वाच्यता भारतीय लष्करप्रमुखांनी केली आहे. ती जाहीर करणे सामरिक नीतीला कितपत धरून आहे ही गोष्ट अलाहिदा! सर्जिकल स्ट्राइकला दोन वर्षे होत असताना त्यात सहभागी झालेल्या सर्वांची पाठ थोपटताना एका गोष्टीचा मात्र उल्लेख करावासा वाटतो. 
https://www.youtube.com/watch?v=qVhUoE03nGM&t=100s

नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला-विनय सहस्रबुद्धे



नक्षलवादाची म्हातारी कालबाह्य झाल्याने मरणारच; पण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे..
मानवाधिकारहा एक खूप महत्त्वाचा, व्यापक विषय आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांची संख्याही खूप मोठी आहे; पण विषयाचे सर्वव्यापी स्वरूप समजून घेऊन वस्तुनिष्ठपणे सातत्याने तर्कशुद्ध भूमिका घेणारे मानवाधिकारकार्यकर्ते खूपच कमी. श्वानप्रेमी संघटना ज्याप्रमाणे श्वानदंशाने घायाळ होणाऱ्या लोकांच्या वेदनेची सरसकट उपेक्षा करताना दिसतात, त्याचप्रमाणे मानवाधिकार संघटनांपैकी बरेच जण  एकारलेली भूमिका घेताना आढळतात. कर्तव्य बजावताना जखमी होणाऱ्या वा मृत पावणाऱ्या पोलिसांना किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांनाही काही मानवाधिकार असतात या वास्तवाची सामान्यत: फारशी दखल घेतली जात नाही.
काही वर्षांपूर्वी भिवंडी शहरात मुस्लीम समाजाच्या एका वस्तीच्या मध्यभागी एका पोलीस ठाण्याचे बांधकाम निश्चित झाले होते; पण त्या वस्तीतील रहिवाशांच्या प्रखर विरोधामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी दोन पोलीस शिपायांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २००५-२००६ या वर्षी काही किरकोळ कारणावरून राखणदार पोलीस आणि वस्तीतील रहिवाशांमध्ये संघर्ष झाला. तो पुढे इतका विकोपाला गेला की, रहिवाशांनी त्या दोन पोलिसांना दगडांनी ठेचून ठार तर मारलेच; पण ते करण्यापूर्वी त्यांची गुप्तांगे कापून त्यांचे अत्यंत अमानुष हालही केले. या हृदयद्रावक घटनेबाबत स्थापित मानवाधिकार संघटनांनी मौनच पाळले होते. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या मानवाधिकार अभ्यास केंद्राने हे प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे नेले व लोकांच्या मानवाधिकारांचे जे राखणदार, त्यांच्या स्वत:च्या मानवाधिकारांच्या रक्षणाची जबाबदारी अखेर कोणाची?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाने व्यापक सुनावणी घडवून पोलीस हवालदारांच्या मानवाधिकारांचे रक्षणही त्यांच्या वरिष्ठांची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निकाल दिला होता.
हे सर्व आठवण्याचे कारण पुणे पोलिसांनी ज्या नागरी-नक्षलवादी कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची भूमिका घेतली आहे ते सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते असल्याचीच सर्वसाधारण धारणा आहे; त्यांपैकी बहुतेक मंडळींची तीच मूलभूत ओळख आहे. बहुधा हा स्तंभ प्रकाशित होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या मंडळींच्या स्थानबद्धतेबाबत निर्णय देईल; पण यानिमित्ताने नागरी नक्षलवाद ही एक काल्पनिक गोष्ट नसून हिंसक चळवळ्यांना नुसते वैध नव्हे तर सन्माननीय ठरविणारे ते एक संघटित आंदोलन आहे हे वास्तव ध्यानात घ्यायला हवे.
या संदर्भात दिल्लीतल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस या संस्थेतील संशोधक पी. व्ही. रामन्ना यांनी काही निबंधही प्रकाशित केले आहेत. साधारणत: २००१ पासून माओवादी-नक्षलवादी गटांनी शहरांत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. माओवादी नेते कोबाद घँडी यांच्या व्यापक सहभागातून एक अर्बन पस्र्पेक्टिव्हया शीर्षकाचा दस्तावेजही याच काळात तयार झाला. ग्रामीण भागातून होणाऱ्या सशस्त्र लढय़ाला शहरी भागातून पाठबळ पुरविण्याचे काम करायचे, ही रणनीतीही उघडपणे मांडण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामीण/आदिवासी इलाख्यांतून जो सशस्त्र लढा चालवायचा त्यासाठी मनुष्यबळ, सामग्री, गुप्त कारवायांसाठी आश्रयस्थाने, चकमकींमधून जखमी होणाऱ्यांसाठी उपचार व्यवस्था इ. सर्व पुरविण्याचे कामही नागरी नक्षलवादी गटांकडे सुनियोजित पद्धतीने दिले जाते. शहरांमधून जी कामे पार पाडायची त्यांच्या यादीत अधिकृतपणे शत्रू संघटनांमधून शिरकाव करणेया कामाचाही समावेश आहे, हे विशेष नोंद घेऊन सतर्क राहण्याची बाब म्हटली पाहिजे. प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात मग ती कोणत्याही पक्षाची असो लढणाऱ्या माओवाद्यांचे शहरी समर्थक सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर करताना दिसतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्या पाच नेत्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली तिचा निषेध करणारी ट्वीट्स अमेरिका, स्पेन, केनया, इंडोनेशिया, जर्मनी, नॉर्वे इ. देशांतून केली गेली हे वास्तव लक्षात घेतले तर या नागरी- नक्षलवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे किती घट्ट आहे ते सहज लक्षात येऊ शकते.
नक्षलवादी संबंधित हिंसक घटना.
कालखंड                    घटना (वार्षिक सरासरी)
यूपीए
(२००४-२०१३)                                           १४००
एनडीए
(१९९९ २००३ व  २०१४ -१८)                     १०३२
(संदर्भ: गृह मंत्रालय)
माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सीपीआय (माओइस्ट) अर्बन पस्र्पेक्टिव्हया दस्तावेजात या चळवळीचे अंतिम गंतव्य  स्थान काय यावर पुरेसे स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे. शहरी लोकांच्या सहभागाशिवाय देशव्यापी सफलता मिळणार नाही,’ असे नमूद करून हा दस्तावेज म्हणतो, ‘(माओने म्हटल्याप्रमाणे) शहरे, जो आपल्या शत्रूचे मुख्य तळ आहे, बळकावणे हे आपले शेवटचे उद्दिष्ट’. याच दस्तावेजात शहरी उपक्रमांच्या संदर्भात म्हटले आहे की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि पीपल्स गुरिला आर्मीसारखे समूह ग्रामीण भागांमधून सशस्त्र उठावांची तयारी करीत असताना त्यांना शहरांमधून रसद पुरविणे नागरी नक्षलवाद्यांचे मुख्य काम आहे. या मुख्य कामाच्या अन्य पैलूंची यादी करताना त्यात ग्रामीण सशस्त्र बंडखोरांना मदत होईल या पद्धतीने घातपातघडवून आणण्याचाही समावेश केला गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या दस्तावेजात जागतिकीकरण, दमननीती आणि हिंदू फॅसिझमयांचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे; पण दहशतवादी, फुटीरतावादी वा विभाजनवादी शक्तींबद्दल ब्रदेखील नाही.
शहरी वस्त्यांमधून काम कसे करावे? याबद्दल माओवाद्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. झोपडवासींचे संघ, चाळ समित्या, महिला मंडळे, युवा क्लब्ज, गणेशोत्सव/ दुर्गापूजा मंडळे, आंबेडकर जयंती समित्या इ. संघटना आपल्या (सशस्त्र उठावाच्या) उद्दिष्टपूर्तीसाठी खूप सहजच एक मुखवटा उपलब्ध करून देतातअसे स्पष्ट प्रतिपादन या दस्तावेजात आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नवव्या अधिवेशनात हिंदू फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात मुस्लीम, ख्रिश्चन व शिखांना संघटित करून संयुक्त मोर्चा उभा करण्याचीचर्चाही झाली, असा उल्लेख या दस्तावेजात आहे.
माओवादी व मार्क्‍सवादी मंडळींचे आंतरराष्ट्रीय संबंध तगडे असतात हे उघडच आहे; पण महत्त्वाचे म्हणजे अगदी अलीकडे मे २०१८ मध्ये या अतिरेकी डाव्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरातील गावात दोन दिवसांचे एक मार्क्‍सिस्ट स्कूलभरविले होते, त्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानातून प्रतिनिधीही हजर होते. चांगली बाब म्हणजे अशा हिंसाचाराला आळा घालण्याची इच्छाशक्ती असलेले सरकार आज केंद्रात आहे. १९९९ ते २०१८ दरम्यान जेव्हा जेव्हा रा. लो.आ.चे सरकार केंद्रात सत्तेत होते, तेव्हा नक्षली कारवायांना अधिक प्रभावीपणे पायबंद बसला हे वास्तव आहे आणि ते खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.
विमुद्रीकरणानंतर छत्तीसगढच्या नक्षलसंबंधित हिंसक घटनांमध्ये निरंतर घट होत गेली. २०१५ ते २०१७ या काळात एकटय़ा बिजापूर जिल्ह्य़ात हिंसक घटनांची संख्या १५९ वरून १०४ वर आली, हे सरकारी आकडेवारी सांगते. आर्थिक स्रोत बंद पडल्यामुळे अटक झालेल्या वा शरण आलेल्या नक्षलींची संख्या २०१६-१७ मध्ये वाढली. पैशाची आवक रोडावल्याने नक्षलींचे उपद्रवमूल्यच कमी झाले. त्याची परिणती म्हणजे रस्त्यांच्या बांधकामाची टेंडर्स भरायला एरवी न धजावणारे अनेक कंत्राटदार पुढे आले आणि रस्त्यांच्या कामांनी गती घेतली.
नागरी नक्षलवादाची पाळेमुळे अन्याय आणि अभावग्रस्ततेत आहेत हे ओळखून छत्तीसगढ सरकारने काही अभिनव प्रयत्न केले, ते हळूहळू फलद्रूप होत आहेत. बस्तर, सरगुजासारख्या भागांत शिक्षक जीव धोक्यात घालून जाण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी गुणवत्तापूर्ण सोडाच, पण साधे सामान्य अध्यापनही नियमितपणे घडून येताना दिसत नाही. त्यावर उपाय म्हणून छत्तीसगढ सरकारने राजधानी रायपुरात निवासी पद्धतीची प्रयास शाळासुरू झाली आहे. त्यात शालेय शिक्षणासह स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची तयारीही करून घेतली जाते. ही मार्गदर्शन केंद्रेही आता प्रयास केंद्रे म्हणून ओळखली जातात आणि शेकडो विद्यार्थी आज त्यांचा लाभ घेतायत!
छत्तीसगढ हा खनिजसंपन्न प्रदेश! मोदी सरकारने खनिज उत्पादनांवर राज्यांना मिळणारी रॉयल्टी विशिष्ट प्रमाणात थेट जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे विकेंद्रीकरणपोषक धोरण स्वीकारल्यामुळे आता अशा जिल्ह्य़ांत निधीची चणचण कमी झाली आहे. राज्यातल्या बिजापूर जिल्ह्य़ाचे कल्पक जिल्हाधिकारी ऐयाज तांबोळी यांनी हा सर्व निधी वापरून तेथील जिल्हा रुग्णालय अद्ययावत बनविले. १५० खाटांच्या या रुग्णालयात आता सुसज्ज आयसीयू, दोन ऑपरेशन थिएटर्स, रक्तपेढी अाणि सर्व प्रकारची तंत्रसज्जता आहे. २०१७-१८ मध्ये या रुग्णालयाने १२०० अपत्य-जन्म हाताळले आणि एक लाख रुग्णांवर उपचार केले. हेच मॉडेल अन्य जिल्ह्य़ांतही राबविण्यात येणार आहे. आणखी नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे छत्तीसगढ पोलिसांनी या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि नक्षलींची दहशत झुगारून ग्रामस्थ आता पोलिसांना सहकार्य करू लागले आहेत.
स्वदेश, स्वजन आणि स्वभाषेलाही क्षुद्र मानून थेट युरोपीय पार्लमेंटच्या सदस्यांमार्फत भारत सरकारवर नागरी नक्षलींच्या प्रकरणात दबाव आणणाऱ्या या डाव्या अतिरेक्यांना ना न्यायाची चाड, ना विकासाची तळमळ. नक्षली चळवळीबाबतचा रोमँटिसिझमसंपुष्टात येऊनही आता खूप वर्षे झाली; पण काळाची पावले न ओळखता अंधाऱ्या गुहेतच चाचपडणारी नक्षली चळवळ विद्रोह आणि विध्वंस सोडायला तयार नाही. नक्षलवादाची कालबाह्य़ मांडणी आता म्हातारी झाल्याने मरणारच आहे, पण त्या प्रक्रियेत निर्घृण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे. आंध्रमधील आमदारांच्या हत्या हे त्याचे ताजे उदाहरण. विकासाच्या राजकारणाला पर्याय नाही, तो यामुळेच