इस्राईलला अमेरिका कशी मदत करेल बंध काना सोडवता येईल का १३ ऑक्टोबर

WHAT IS HAPPENING IN ISRAEL?-MAJ GEN NITIN GADKARI-14 MAY 21

 

Dear Readers,

Let me wish all readers a happy Eid. On this festive occasion for the Muslims, the news coming of Israel and Gaza is depressing and has surprised the world. Here is a piece to give you an insight.

WHAT IS HAPPENING IN ISRAEL?

The din of pandemic almost overshadowed the recent events happening in Israel in East Jerusalem and Gaza. These events started on 12 April 21; that is the beginning of the holy month of Ramzan, and have hit the news media now, when Ramzan has ended. But this marks the bloodiest conflict which the Israelis have had with the Palestinians for the last seven years and threatens to escalate into a full-scale war. Israel has already mobilised its forces opposite the Gaza strip to intervene on land in retaliation of the non-stop firing of rockets by Hamas on the civilian population in Israeli towns. Israeli’s has also targeted Hamas locations inside Gaza from the air. Why is this sudden flare-up, and who is responsible? To understand this problem in its entirety readers, have to get back to the history of Israel, its creation and the history of its capture of East Jerusalem in 1967and the history of occupation of Gaza by Egypt, Jordan, Israel and finally, the Palestinians. This piece is skirting the issue as it is a topic that requires another article.

There is no single reason for this flare-up, and there is no single entity that can be assigned the blame. If Israel shouts on top of its voice about the attacks by Hamas, it has a linkage to action started by the Israelis at some earlier point in time. Is Hamas innocent and justified? No action by your enemy, which is political in nature, can justify rocket attacks on the civilian population. Hamas is both a militant organisation and a political one. Their militant wing is known by the name: Izza-ad-din. Hamas is banned by many countries, including the US, Canada, EU, Japan, stating it to be a terrorist organisation. In 2006 Hamas won the elections in Gaza, beating the older Fatah party, founded by the Palestinian leader Yasser Arafat, which is now supposed to be a more moderate party. Hamas has wanted more from Israel ever since they came to power and advocated a more militant policy towards Israel.

The roots of the current problems lie in East Jerusalem, which is well away and divided from Gaza by Israel mainland. Since the Israeli forces captured East Jerusalem, the settlement issues in east Jerusalem had cropped up. As a matter of state policy, Israel wants Israeli Jews to settle amid Israeli Arabs and Palestinians in East Jerusalem. This is a state policy of the victor to isolate the non-Jews population from the city centre. To do this, the Israelis, by law, unsettled Palestinian and Arabs living in certain pockets and instead created Jewish settlements. This has been a matter of contention. The Arabs and Palestinians have resorted to taking the matter to Israeli courts as the only resort available to them to appeal against their eviction. The latest flare-up took place when an Israeli court passed a judgement to evict a group of six Palestinian families from Sheikh Jarrah, a township in East Jerusalem. The matter was under litigation for many years. Still, the storm clouds were gathering, and this expected judgement got many Palestinians out on the streets to protest against Israeli forcibly evicting the Palestinians out of their homes where they have been residing for more than 20 years.

The brewing trouble in Sheikh Jarrah was why the Israeli Police banned a crowd of more than 10,000 in the Al-Aqsa mosque for prayers in the Holy month of Ramzan. This invited large scale criticism from the local Muslim population as the Al Aqsa mosque is one of the holiest shrines for the Muslims and shares a common boundary with the holy wall of the Jews. The ban was imposed by putting barricades and forcibly banning devotees from praying at the mosque gave Hamas an ideal opportunity to issue an ultimatum to Israel to revoke the ban or else face retaliatory action.  The final straw that broke the camel’s back was the storming of Al Aqsa mosque by Israeli Police and rubber bullets and Stun grenades to disperse the gathered mob, which the police claims had collected to throw stones at the Police. Hamas retaliated by firing rocket salvoes from the Gaza strip over Israel, destroying the civilian population. Another fallout of the storming of the mosque as the ire of the local Arab and Palestinian population went on a rampage and resorted to violence and arson, destroying a synagogue in the city of Lod, a town 80 km short of Tel Aviv. The communal disturbances have taken the Israeli government by surprise as they were battling Hamas in Gaza.

Amongst many reasons, Politics could be one of them. Netanyahu’s government, the ruling coalition, had to form a government by 04 May 21. The recent elections in Israel (21 March) has seen a deeply divided vote with no party getting a clear majority. The President is to call the block, which provides the half number of 60 seats in the Knesset, the Israeli parliament. While Netanyahu’s party remains the single largest party in terms of seat share, they are nowhere near the 60 mark. (They have 31 seats). With some parties who have wanted to support the Likud party, Netanyahu’s prime ministership is now under a cloud, dilly-dallying over their support. Nothing unites Israel more than a national security threat. And Hamas has provided the same to the Likud party.

The Abraham Accord, which Israel signed with UAE in Mar of 2020 ( refer to this link for the article on Abhram Accord:https://faugystrategy.substack.com/p/israel-peace-agreement-with-uae-and) with the support of President Donald Trump, was a big victory for Israel as Saudi Arabia backed the Pact. It promised to draw new equations in the middle east. One of the marginalised parties due to the Abraham accord were the Palestinians and were feeling slighted at the prospect of being left as orphans by the big brother: Saudi Arabia. A child would guess that they were waiting to get into the forefront by creating any conflict that came their way. The excessive response to the banning of crowds in Al Aqsa mosque by firing rocket artillery into Israel fits this pattern. Their desire to gain the centre stage in terms of international attention would also be a reason for this ill proportionate escalation.

Hamas wants to engage Israel for its survival. Israel intends to finish Hamas as it sees this as an opportune moment. The Abraham accord has shaped new alignments in the middle east, with Saudi tacitly supporting Israel. Both see the recent crisis as an opportunity to meet their respective goals. The western media has been critical of Israel about how they have treated the Palestinians and Arabs in Israel. They have denounced Hamas, too, for the methods used.  The new American government is less friendly to the Israeli cause than Donald trump’s dispensation. Yet, they have been cautious not to condemn Israel and uphold their right to retaliate to a Hamas Rocket artillery barrage on their soil. Even as I write this, the situation is explosive, and unless someone intervenes with Intent, there is likely to be more bloodshed in Israel, Gaza and East Jerusalem.

उच्च शिक्षणासाठी डेस्टिनेशन इस्रायल-सिद्धार्थ केळकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ऐतिहासिक इस्रायल भेट गेल्या आठवड्यात पार पडली. या भेटीदरम्यान मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू या दोन्ही नेत्यांमध्ये दृढ झालेले मैत्रीचे बंध, राजकीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी झालेले प्रयत्न, दोन्ही देशांत झालेले विविध करार, या भेटीचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर झालेले परिणाम, त्याचे अन्वयार्थ याबाबत विविधांगांनी चर्चा सुरू आहे; पण पंतप्रधानांच्या याच दौऱ्यात त्यांनी आणखी एक भेट घेतली, ती इस्रायलमध्ये शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची. ही भेट वेळेच्या हिशेबात अगदी छोटी असली, तरी या निमित्ताने भारत आणि इस्रायलमध्ये निर्माण होत असलेले शैक्षणिक बंध अधोरेखित करण्यासाठी पुरेशी होती. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नकाशावर गेल्या दशकभराच्या काळात अमेरिका आणि ब्रिटन सोडून ज्या इतर देशांनी स्थान मिळवले आहे, त्यात इस्रायलही एक आहे, हे नमूद केल्यास पंतप्रधानांची ही भेट का महत्त्वाची होती, हे समजून घेणे सोपे जाईल. ‘टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन फंडा’ची स्थापना हे पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याचे एक फलित आहे. त्याचे कारण असे, की इस्रायल हा देश इनोव्हेशन, संशोधन यावर भर देणारा आहे. या देशाचा सॉफ्टवेअर, संपर्क यंत्रण आणि जीवशास्त्र या विषयांतील नवतंत्रज्ञानाचा विकास हा थक्क करणारा आहे. म्हणूनच या विकासाची तुलना थेट अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीशी केली जाते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी संशोधन आणि विकासावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा विचार करता, इस्रायलचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. या देशात दर १० हजार कर्मचाऱ्यांमागे १४० शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आणि इंजिनीअर आहेत. हे प्रमाण अमेरिकेतही ८५ इतकेच आहे. गेल्या १३ वर्षांत इस्रायलने सहा नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ घडवले आहेत. विज्ञान विषयातील शोधप्रबंध करणाऱ्या देशांमध्येही इस्रायल अग्रणी आहे. या देशातील शेतीमधील संशोधनही जगप्रसिद्ध आहे. हे सर्व सांगायचे कारण असे, की या संशोधनाला पूरक अशी उच्च शिक्षण व्यवस्था तेथे असल्याने हा देश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आकर्षित करतो आहे. गेल्या काही वर्षांपर्यंत इस्रायलमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाण्याकरिता भाषा हा एक महत्त्वाचा अडथळा होता; कारण बहुतेक सर्व अभ्यासक्रम हिब्रू भाषेत शिकवले जात. तो आता दूर झाला आहे. साहजिकच मास्टर्स, पीएचडी आणि पोस्ट डॉक्टरल या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या दशकभरात वाढली आहे. यामध्ये अर्थातच भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलमधील काही विद्यापीठांनी पदवी शिक्षणही इंग्रजी भाषेतून उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केल्यावर या अभ्यासक्रमांनाही भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यास सुरुवात केली आहे. जगातील पहिल्या ५० विद्यापीठांत स्थान मिळवणाऱ्या तेल अवीव विद्यापीठात सध्या १४० भारतीय विद्यार्थी आहेत. यामध्ये पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच समर इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांचा हा ओढा का वाढतो आहे, याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असलेले अभ्यासक्रम हे त्यातील एक महत्त्वाचे कारण आहेच; पण त्याच जोडीने उच्च दर्जाचे शिक्षण परवडणाऱ्या फीमध्ये मिळते, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. युरोपातील जर्मनी, आयर्लंड, फ्रान्स आदी देशांनी गेल्या दशकभरात या दोन्ही वैशिष्ट्यांच्या जोरावर अनेक भारतीय विद्यार्थी आपल्याकडे आकर्षित केले आहेत. अर्थात, दर्जेदार शिक्षण ही पूर्वअट यात अनुस्यूत आहे. इस्रायलमध्येही मुख्यत्वे याच कारणांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओघ सुरू झाला आहे. इस्रायलच्या बाबतीत आणखी एक फायदा म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन किंवा अन्य युरोपीय देशांच्या तुलनेत हा देश भारताला जवळ आहे. गेल्या चार वर्षांत पुण्यातूनही काही विद्यार्थी इस्रायलमध्ये शिक्षणासाठी गेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने तंत्रज्ञानातील पदवी अभ्यासक्रमाकरता तेल अवीव विद्यापीठात गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विद्यापीठाच्या इंडिया रिलेशन्स विभागाच्या प्रमुख मैथिली जोग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गेल्या चार वर्षांत पुण्यातील सात विद्यार्थी तेल अवीव विद्यापीठात इंजिनीअरिंग पदवी अभ्यासक्रमासाठी गेले. यंदा आणखी चार ते पाच विद्यार्थी तेथे जातील.’ पदवी स्तरावरच ग्लोबल एक्स्पोजर मिळावे, या कारणासाठी अलीकडच्या काळात पदवी शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. अनेक पालक शैक्षणिक कर्ज काढूनही विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षणासाठी परदेशात पाठवतात. अमेरिका किंवा ब्रिटनमधील पदवी शिक्षणाचा खर्च मात्र खूप जास्त आहे. त्या तुलनेत इस्रायलमधील पदवी शिक्षण स्वस्त आहे. जोग यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार, तेल अवीव विद्यापीठातील इंजिनीअरिंगची फी १५ हजार डॉलर इतकी आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना १२,५०० डॉलरपर्यंत शिष्यवृत्तीही मिळू शकते. अर्थात, राहण्याचा आणि जेवणा-खाण्याचा खर्च पालकांनाच करावा लागतो; पण तरीही तो अमेरिका किंवा ब्रिटनपेक्षा कमीच आहे. प्रवेशासाठी ‘सॅट’ या परीक्षेबरोबरच ‘जेईई’चा स्कोअरही ग्राह्य धरला जातो. मात्र, त्या जोडीने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेतील कामगिरी आणि मुलाखत हे दोन्ही निकषही प्रवेशासाठी महत्त्वाचे ठरतात. यंदा तेल अवीव विद्यापीठात इंजिनीअरिंगसाठी प्रवेश घेतलेला पुण्याचाच विद्यार्थी ईशान थम्पी सांगतो, ‘मला माझ्या ‘सॅट’ परीक्षेच्या स्कोअरवर अमेरिकेतील प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, आयर्विनमध्ये (यूसीआय) प्रवेश मिळाला होता. मात्र, मी तरीही तेल अवीव विद्यापीठाची निवड केली. अर्थात, प्रवेश निश्चित करण्यापूर्वी मी एकदा तेथे जाऊनही आलो. इस्रायल म्हटल्यावर पॅलेस्टाइन प्रश्न आणि त्यामुळे तेथे असलेली अशांतता असेच चित्र आपल्यापुढे उभे राहते. प्रत्यक्षात मात्र तेथे मला कधीही असुरक्षित वाटले नाही. शिवाय मी कॉलेजच्या कॅम्पसवरही जाऊन आलो. तेथे संशोधनासाठी, उद्योजकतेसाठी असलेले पूरक वातावरण पाहून मी प्रभावित झालो आणि तेथे प्रवेश घेण्याचे निश्चित केले.’ इस्रायलमध्येच सध्या इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत असलेला आकाश जोगचा अनुभवही बोलका आहे. तो सांगतो, ‘इथला अभ्यासक्रम निश्चितच थोडा कठीण आहे. मात्र, आमच्या विद्यापीठातील वातावरण अभ्यासासाठी पूरक आहे. पहिल्या दोन वर्षांत मूलभूत संकल्पनांवर भर, तिसऱ्या वर्षाला इंटर्नशिप आणि चौथ्या वर्षाला प्रकल्प असे साधारण स्वरूप आहे. शिवाय नवनिर्मिती आणि उद्योजकतेचे धडेही अभ्यासक्रमातच समाविष्ट आहेत. इस्रायलमध्ये विविध कंपन्या आणि संशोधन संस्थांत सुरू असलेल्या प्रकल्पांत सहभागी होण्याची संधीही या दरम्यान मिळू शकते, हा यातील सर्वांत मोठा फायदा आहे.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवा इस्रायलमध्ये शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांना आवर्जून असे सांगितले, की तुमच्या शिक्षणाचा आणि संशोधनाचा भारताला कसा फायदा होईल, त्याचा जरूर विचार करा. पंतप्रधानांनी केलेली ही सूचना महत्त्वाची आहे. परदेशी शिक्षणाची आस बा‍ळगणे आणि त्यासाठी आपला शिक्षणाचा नकाशा विस्तारणे यात गैर काहीच नाही; पण ते केवळ आपल्याला चांगली नोकरी मिळावी, एवढ्यापुरते नको, तर त्या निमित्ताने आपला कॅनव्हास विस्तारणे हाही उद्देश असावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परवाच्या इस्रायलवारीने जागतिक पातळीवरच्या राजकारणाचे फलित काय नि किती साधले गेले, याचा प्रत्यय येईलच येत्या काही दिवसांत. पण एक मात्र खरं की, या दौर्‍यानंतर हा देश, त्या देशाबाबत जराशा निराळ्या पद्धतीनं विचार करू लागला आहे-TARUN BHARAT

नोंद इस्रायलच्या वेगळेपणाची… पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परवाच्या इस्रायलवारीने जागतिक पातळीवरच्या राजकारणाचे फलित काय नि किती साधले गेले, याचा प्रत्यय येईलच येत्या काही दिवसांत. पण एक मात्र खरं की, या दौर्‍यानंतर हा देश, त्या देशाबाबत जराशा निराळ्या पद्धतीनं विचार करू लागला आहे. त्याच्याशी वागण्याच्या कालपर्यंतच्या प्रचलित पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतो आहे. एक मित्रराष्ट्र म्हणून इस्रायलकडे बघण्याची तर्‍हाही एव्हाना वेगाने बदलते आहे. एरवी पंतप्रधानांच्या दौर्‍याची चर्चा फारतर एका विशिष्ट उंचीवरील लोकांमध्येच होते. पण, यावेळचे आगळे वैशिष्ट्य असे की, यंदा या देशातला सर्वसामान्य माणूसही त्याबाबत बोलताना दिसतोय्. ही किमया, इस्रायल नावाच्या इवल्याशा देशाची आहे. बहुधा म्हणूनच, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात त्या देशाने घेतलेल्या भरारीपासून, तर कृषी क्षेत्रातल्या आपल्याला लाजविणार्‍या प्रगतीपर्यंत… सर्वच मुद्यांवर सामान्य भारतीय माणूस बोलू लागलाय्. तीव्रतेनं प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागला आहे. विशेषत: कृषिक्षेत्रात त्या देशाने साधलेली किमया तर सार्‍या जगाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी आहे. अशा एका गुणवान देशात सात दशकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधानांची भेट घडते आणि सुरुवात होते, ती एका नव्या पर्वाची… आपल्या तुलनेत जमिनीचा एक छोटासा तुकडा असलेल्या आणि केवळ दहा टक्के पाऊस पडणार्‍या इस्रायलमधील कृषिउत्पन्न आपल्यापेक्षा दहा पटीने जास्त आहे. दुधासारख्या शेतीपूरक व्यवसायातही तिथल्या शेतकर्‍यांनी नेत्रदीपक प्रगती साधली आहे. हा परिणाम, हे यश, शेतकर्‍यांच्या कर्तबगारीचे आहे अन् सरकारच्या नियोजनाचेही. पाऊस कमी पडला म्हणून तिकडे कुणी रडत बसत नाही, की कर्जमाफीची मागणी करायला लागलीच सरकारदरबारी हजरही होत नाही. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन नाही आणि तोडफोड, जाळपोळ, लाठीमार, भाज्या उघड्यावर फेकून फोटो काढण्याचा प्रकारही नाही. शेती फुलवण्याचे त्यांचे प्रयोग जागतिक पातळीवर सर्वदूर अभ्यासले अन् स्वीकारले जाताहेत. आमच्या देशात मात्र, आमचा शेतकरी दिवसागणिक पराधीन कसा होईल, तुटपुंज्या मदतीचा तुकडा समोर फेकून मिंधा करत त्याला उपकाराच्या ओझ्याखाली कायम दाबून कसा ठेवता येईल, त्याच्या मताचा राजकारणासाठी वापर कसा करून घेता येईल, एवढाच विचार होतो शेतकर्‍याच्या बाबतीत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने साधावयाच्या आर्थिक प्रगतीशी जणू त्यांचे काही एक घेणेदेणे नसल्यागत सारा प्रवास सुरू आहे. कायम शेतीच्या, शेतकरीहिताच्या बाता हाणणारा ‘जाणता राजा’ही राजकारणच करीत राहिला या मुद्यावर. इस्रायलचा आदर्श समोर ठेवून आपल्या बळीराजाला आधुनिक शेतीचा मंत्र शिकविण्याची गरज वाटली नाही त्यालाही कधी. प्रत्येकाने केवळ मतांच्या राजकारणाच्या भोवतीच शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न फिरवत ठेवले. प्रश्‍न सुटण्यापेक्षा ते कायम राहण्यातच आपला राजकीय लाभ असल्याचे भान जपतच जणू कारभार सुरू राहिला आजवर. त्यामुळे शेतकरी कायम आपल्या पायाशी लोटांगण घालत राहिला पाहिजे, याची तजवीज करण्यातच सर्वांची हयात गेली. अजूनही चालली आहे. आज शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची मागणी करणार्‍या तमाम जनांनी कालपर्यंत सत्तेत असताना किती शेतजमीन उद्योजकांच्या घशात घातली विचारा त्यांना! खरंच! वाळवंटात शेती फुलवणार्‍या इस्रायलचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. पाऊस कमी पडतो ना, मग त्यांनी त्यावरचे उपाय शोधले. कमी पाण्यात शेती पिकविण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले. शेतीपूरक व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित केले. जगाच्या नकाशावरच्या एका टीचभर देशाला जे जमले, ते १३० कोटी लोकसंख्येच्या, जगातील बलाढ्य लोकशाही व्यवस्थेला जमत नाही, ही बाब लाजिरवाणी असल्याची खंत व्यक्त झाली कधीतरी? उलट, आम्ही तर इतरांना खूश करण्याच्या नादात इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे धाडसदेखील दाखवू शकलो नाही कित्येक वर्षं! आता कुठे, विद्यमान पंतप्रधानांच्या दौर्‍यानंतर इस्रायलची महती पहिल्यांदाच कळल्याच्या थाटात त्याचे गुणगान सुरू झाले आहे. त्या देशाच्या चौफेर प्रगतीची दखल घ्यायलादेखील सत्तर वर्षे लागलीत बघा आम्हाला! अनुकूल स्थिती असतानाही, या कालावधीत आमच्याकडे शेतीचे जे हाल झाले अन् विपरीत परिस्थिती असतानाही त्यांनी जो चमत्कार घडवला, तो बघितल्यानंतर भारतातील शेतकर्‍यांच्या, स्वार्थी राजकारणातून झालेल्या शोषणाचे पितळ आपसूकच चव्हाट्यावर आले आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या म्हटल्या की, मोर्चे काढण्यापलीकडले उपाय ज्यांना कधी सुचले नाहीत ते शेतकरीनेते, बळीराजा कायम कर्जबाजारी राहील अशी योजना आखूनच काम करणारे सरकार, धरण बांधायला घेतलं तरी आधी स्वत:चे खिसे भरण्याचा विचार करणारी भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा, चार्‍यापासून तर शेणापर्यंत… भ्रष्टाचाराची एकही संधी न सोडणारे लालूप्रसादांसारखे राजकीय नेते… या पार्श्‍वभूमीवर इस्रायल नावाच्या एका छोट्याशा देशाच्या तुलनेत आपण माघारलो असल्याची लाज वाटण्याशिवाय पर्यायतरी कोणता उरतो आपल्यापुढे? ना जमीन सुयोग्य, ना वातावरण. ना, हवा तेवढा पाऊस. अशात, ज्या परिसरात झाड उगवण्याची कदाचित कल्पनाही आम्हाला करवणार नाही, त्या वाळवंटात त्यांनी शेती फुलवली. केवळ फुलवलीच नाही, तर कृषिमालाच्या निर्यातीत जगात अव्वल स्थान प्राप्त करण्यापर्यंतची मजल त्यांनी मारली. आज, शेती हा या देशातला एक प्रमुख ‘उद्योग’ ठरला आहे. याच्या नेमकी उलट परिस्थिती आमच्या देशात आहे आणि तरीही आपला देश कृषिप्रधान असल्याच्या दाव्यावर आम्ही ठाम आहोत…! त्यांनी समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्यास योग्य पाणी तयार करण्याचे तंत्र शोधून काढले आहे. आणि आपल्या देशात अजूनही खेड्यात घडाभर पाण्यासाठी पाच-पाच कि. मी. पायपीट करावी लागते. कुठे आहोत आपण? बरं, एकट्या सरकारलाच कशाला गुन्हेगार ठरवायचं यासाठी? शेतकरीही नाही का तेवढाच दोषी? कायम कुणाच्यातरी दावणीला बांधलं जाण्याचं प्राक्तन त्यांनीतरी कुठे झिडकारलं कधी? हा आला त्यानं राजकारण केलं, तो आला त्यानं फसवलं! हा आपला नागवा तो नागवाच. नेत्याचं नावही ठाऊक नसलेल्या दूरवरच्या एखाद्या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी कांदा-भाकरीची शिदोरी वळचणीला ठेवून उन्हातान्हात पायपीट करणारा. कधी लाठी खाऊन, तर कधी कर्जदार बँकेच्या दारातल्या चपराश्याची बोलणी खाऊन परतणारा. पण, पेकाटात लाथ हाणून हे वास्तव बदलण्याचे धाडस केले कुणी इथे? बड्या देशांनी गाडलेल्या खुंट्याला स्वत:हूनच आपल्या गळ्यातली दोरी बांधून घेत आलेत नेते आमचे. त्यांना इस्रायलच्या संघर्षाचे गोडवे गायला सवड झालीच कधी होती? तो तर काही लोकांनी हाणून पाडला डाव म्हणून, नाही तर पंडित नेहरू तर त्यांना आवडलेले रशियाचे कृषी मॉडेल भारतात राबवायला निघाले होते. नंतर त्याच देशात त्या कथित ‘यशस्वी’ मॉडलची वासलात लागल्याचे सार्‍या जगाने बघितले. अनुभवले. ते बोगस मॉडेल अंमलात न आणताही आमच्या देशातील कृषिव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. खरोखरीच त्याची अंमलबजावणी झाली असती, तर काय झालं असतं याची कल्पनाच केलेली बरी! एकूण, मोदींच्या दौर्‍यानंतर भारतीयांना इस्रायलची महती काहीशा अधिक तीव्रतेने कळू आणि पटू लागली आहे. तो वैज्ञानिकांचा, संशोधकांचा देश तर आहेच, पण कृषिक्षेत्रातील त्याच्या प्रगतीचे निराळेपणही अधोरेखित करण्याजोगे आहे. योजनांच्या, भ्रष्टाचार आणि राजकारणविरहित अंमलबजावणीमुळेही ही प्रगती साधली गेली आहे. आजवर अपण मागे का राहिलो, याचा विचार करताना, भारतीय जनता इस्रायलचे हे वेगळेपणही नोंदवताहे

इस्रायल ः ऐकावं ते नवलच-NAVSHAKTI-आपल्याकडे? मुंबई बॉम्बस्फोटापासून ते सैनिकांचे शीर कापण्यापासूनच्या घटनांचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला गेला. शिवाय, त्या अतिरेक्याला फाशीपासून वाचवण्यासाठी आपल्या देशातीलच मानवतावादी माध्यरात्रीही कामाला लागले होते. देशभक्ती ही बाहेरून आत टाकायची किंवा शिकवायची गोष्टच नाहीये. ती आतून यावी लागते

खूपच भाग्यवान आहेत इस्रायली लोक.. कारण निसर्गाने त्यांच्यावर कृपेचा कटाक्षही टाकलेला नाही, खूप भाग्यवान आहेत ते इस्रायली लोक.. कारण त्यांच्याकडे माणसेच नाहीत, खूप भाग्यवान आहेत ते इस्राएली लोक.. आजही आबालवृद्धाना देशउभारणीसाठी झटावे लागते, खूप भाग्यवान आहेत ते इस्रायली लोक.. त्यांचा देश दिवसरात्र तोफेच्या तोंडावर वसला आहे, नव्हे सत्तर हजार ज्यू गॅसचेंबरमध्ये कोंबून ठार मारल्याचा इतिहास असल्याने त्यांचे अश्रू आटून गेलेत… मला मुंबई विमानतळावरूनच त्यांच्या सुरक्षतेचा अनुभव मिळाला. जगातल्या प्रत्येक विमानतळावर अलेल इस्रायल एअरलाईन्सचा सवतासुभा असतो. व्हिसा आणि तिकीट काढून रीतसर निघालेला दुसर्या देशातील प्रवासी हा इतर देशांसाठी राजासारखा असतो. पण इस्रायलसाठी प्रत्येक परदेशी प्रवासी मात्र संशयित असतो. विमानाच्या वेळेच्या चार तास अगोदर पोहोचावे लागते. इस्रायली पासपोर्ट असणारे पटकन चेक-इन करून आत जातात, पण परदेशी पासपोर्ट असणार्या प्रत्येकाकडे इस्रायली गुप्तहेरसंस्था मोसादचे काळ्या सुटातले अधिकारी अत्यंत बारकाईने निरखू लागतात. प्रत्येकाची स्वतंत्र मुलाखत घेतली जाते. त्यांचा पहिला प्रश्न असतो, तुम्ही इस्राएलला का चाललाय? त्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर दिल्यावर बाकी प्रश्न तोफेसारखे धडाडू लागतात. या बॅगा कोणी भरल्या? कधी भरल्या? त्यात टोकदार किंवा स्फोट होऊ शकेल असे काही आहे का? बॅगा भरून झाल्यावर कुठे ठेवल्या? त्यात कोणी बॉम्ब तर ठेवला नाही ना? विमानतळावर येताना कोणी पार्सल दिले काय? सिग्नलला गाडी थांबल्यावर कोणी बॉम्ब तर ठेवला नाही ना? वगैरे, वगैरे.. असंख्य प्रश्न .. उत्तर देताना जर थोडे जरी गडबडलो तरी सर्व बॅगा जमिनीवर उपडय़ा करून बॉम्ब विरोधी पथकाकडून तपासणी होते. तसेच विशिष्ठ प्रवाशांची तपासणी करत होते की जसे काही ते अतिरेकीच आहोत ! जे ज्यू धर्मीय नाहीत त्या प्रत्येकाकडे संशयाने बघणे हा जणू त्यांच्या कामाचाच एक भाग होता. माझ्या पासपोर्टला एका स्त्री अधिकार्याने एक स्टिकर चिकटवले. याचा अर्थ मला नंतर कळला, की या व्यक्तीच्या सामानाची पूर्ण झडती घ्यावी. माझ्याकडच्या प्रत्येक वस्तूवरून त्यांनी बॉम्बविरोधी यंत्र फिरवले. पूर्ण खात्री पडल्यावरच त्या स्टिकरवर हिरवे स्टिकर चिकटवून जाऊ दिले. तेलअलिव्ह येथे उतरल्यावर इतर दोन बॅगांवरसुद्धा हिरवे स्टिकर दिसले. याचा अर्थ त्या बॅगाही संपूर्ण तपासल्या होत्या. अहो, सदैव मृत्यूच्या हातात हात घालून चालणारी माणसे ही.. ज्या परिस्थितीत ते लोक जगतात त्या परिस्थितीत ते दुसर्यावर विश्वास ठेवूच शकत नाहीत. त्यांचा विश्वास फक्त स्वतःच्या मृत्यूवर असतो, बाकी कशावरच नाही. केवळ एकवीस हजार किलोमीटरचे क्षेत्रफळ लाभलेला हा देश वेढलेला आहे, जॉर्डन, इजिप्त, लेबेनॉन, गाझा आणि सीरिया या सदैव अशांत देशानी. कोठून कसा मिसाईलहल्ला होईल ते सांगता येत नाही. प्रत्येक इमारतीखाली जमिनीत एक बंकर असते. जर बॉम्बहल्ला सुरू झाला तर भोंगा वाजू लागतो. केवळ पाचच मिनिटात सर्वजण त्या बंकरमध्ये जमतात. तेथे ऑक्सिजनच्या सिलेंडर आणि मास्कपासून ते खाद्यपदार्थांपर्यंत सर्व अत्यावश्यक सोयी केलेल्या असतात. वरची संपूर्ण इमारत जरी कोसळली तरी ते बंकर त्यांना जिवंत ठेवते. कधी या बंकरचा वापर करावा लागला का हो? मी आपला भाबडा प्रश्न विचारला. कारण बॉम्बहल्ला फक्त आपण चित्रपटातच पाहिलेला असतो. `अनेकदा अनुभवलाय, सध्याच जरा शांतता आहे. कारण आम्ही आमच्या सर्व सीमेवर भिंत बांधलेली आहे. ठिकठिकाणी रडार आणि मिसाईल विरोधी यंत्रणा बसवलेली आहे. जर एखादे मिसाईल आलेच तर ते हवेतच नष्ट केले जाते.’ ज्यांच्याकडे माझी मुक्कामाची सोय होती ते सायमन पेणकर मला सांगत होते. त्यांचा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य काळजाला घरे पाडत होता. तुम्हाला जगताना भीती वाटत नाही का हो? हा प्रश्न विचारताना माझ्याच पोटात भीतीचा गोळा आला होता. ते हसले आणि म्हणाले, `आम्ही भीतीवर मात केली आहे. मृत्यूच्या हातात हात घालूनच आम्ही चालतो, मग भीती कसली? प्रत्येक इस्राएली नागरिकाला किमान दोन वर्षे सैनिकी शिक्षण घ्यावेच लागते. अठराव्या वर्षानंतर पुरुषाला तीन वर्षे आणि स्त्रीला दोन वर्षे अतिशय कडक शिस्तीत सीमेवर लढावे लागते. मग भीतीच पळून जाते. आमच्याकडे कुटुंबनियोजन आहे, पण ते उलटे आहे.’ पेणकरांनी माझ्यावर गुगली टाकला. म्हणजे? मी समजलो नाही. सरकार जास्तीतजास्त मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देते. दोन मुलांनंतर सरकार आम्हाला प्रत्येक अपत्यासाठी आर्थिक मदत करते. का बरे? लोकसंख्या कमी आहे म्हणून? नाही, असलेल्या मुलांपैकी दोन तीन मुले युद्धात मरू शकतात म्हणून. बावीस वर्षानंतर आम्हाला झालेली एकूलतीएक मुलगी आहे, पण तीसुद्धा पुढच्यावर्षी सैन्यात जाईल. तिला सुटका नाही. बापरे… त्यांचे ते शब्द ऐकून मी हादरलो. आपल्या देशात सैनिक सीमेवर जागता पहारा देतात म्हणून आपण सुखाने घरात झोपू शकतो हे आपल्याला मुद्दाम सांगावे लागते. या देशाची अलेल इस्रायल ही एकमेव विमानकंपनी आहे. तिच्या प्रत्येक विमानात मिसाईल विरोधी यंत्रणा आणि मिसाईल बसवलेले असतात. कुठेही दगाफटका झालाच तर ते प्रवासी विमान फायटर विमानात बदलते. अशी यंत्रणा जगातल्या कोणत्याही देशाकडे नाही. मोसाद ही जगातली सर्वात हुशार गुप्तहेर संघटना या देशाकडे आहे. त्यांना तर शत्रूच्या मनात काय चालू आहे हेसुद्धा ओळखता येत असावे. त्यामुळे चहूबाजूनी शत्रूने घेरूनसुद्धा हा देश कणखरपणे उभा आहे. म्युनिच ऑलिम्पिकमध्ये अतिरेक्यांनी इस्राएली खेळाडूंना अपहरण करून ठार मारले. या घटनेनंतर पंतप्रधान गोलडा मायर यांनी शाब्दिक निषेध व्यक्त केला नाही किंवा घटनेची निंदाही केली नाही. त्यांनी प्रत्येक खेळाडूच्या घरी स्वतः फोन करून एवढेच सांगितले की आपण नक्की बदला घेणार आणि खरोखरच जे अतिरेकी या घटनेत सामील होते त्यांना मोसादने शोधून काढून ठार मारले आणि आपल्याकडे? मुंबई बॉम्बस्फोटापासून ते सैनिकांचे शीर कापण्यापासूनच्या घटनांचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला गेला. शिवाय, त्या अतिरेक्याला फाशीपासून वाचवण्यासाठी आपल्या देशातीलच मानवतावादी माध्यरात्रीही कामाला लागले होते. देशभक्ती ही बाहेरून आत टाकायची किंवा शिकवायची गोष्टच नाहीये. ती आतून यावी लागते ! हा देश पाहिल्यावर लक्षात येते की एकीकडे क्षणाक्षणाला मृत्यू अनुभवणारे लोक या जगात आहेत तर दुसरीकडे कशाचेच सोयरसुतक नसणारे आणि बेफिकीर असणारे आपण भारतीय आहोत. कोणत्याही प्रकारची अनुकूलता नसणारा हा देश सर्व बाजूनी प्रगती करतोय आणि आपल्याला नैसर्गिक साधनसमुग्रीपासून ते तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व प्रकारची अनुकूलता सहज उपलब्ध आहे. तरीही आपण काहीही मिळत नाही म्हणून रडतोय. इस्राएली लोक भाग्यवान आहेत की त्याना आयते काहीच मिळालेले नाही त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट त्यांना झगडूनच मिळवता आली आहे. म्हणून त्याचा त्याना आनंद घेता येतोय. आणि आपण असे कमनशिबी आहोत की सर्व गोष्टी सहज साध्य मिळाल्यामुळे त्या मिळवण्याचा आनंद घेता येत नाही. खूप खूप शिकण्यासारखे आहे आपल्याला त्यांच्याकडून..

BARRAK MISSILE DEAL WITH ISREAL ONE MORE STEP TOWARDS DEFENCE PREPAREDNESS

http://defencenews.in/defence-news-internal.aspx?id=P1wlV2cVpks%3D Thursday, October 23, 2014 By : TNN India will take possession of hundreds of Israeli-made Barak missiles for its battleships late next year, following approval of a weapons deal between the two countries that had been delayed for years. The purchase deal was approved by India’s cabinet committee on security matters, headed by Prime Minister Narendra Modi, according to the Times of India. Under the plan, India will take delivery of 262 Barak 1 missiles over the course of about five years, starting in December of 2015. These will be deployed on the country’s 14 battleships, which have suffered from dwindling missile supplies in recent years, according to the Indian navy. The Israeli Defense Ministry refused to comment on Israel’s extensive military relationship with India. However, an Israeli source defined India as “a strategic state” with respect to Israel’s military exports and confirmed that the deal is indicative of the close relations between the two countries. Israel sees the Barak missile deal as a significant step by the new government in India; one which could advance diplomatic relations as well as military ties. The newly-elected Modi is considered to hold pro-Israel views. Prime Minister Benjamin Netanyahu met with Modi in New York last month and invited him to visit Israel. It was the first meeting between the prime ministers of the two countries in more than a decade. Among other things, Netanyahu proposed to Modi that the two countries expand relations in the cyber field. “We are excited about stronger and stronger relations with India, and the sky is the limit,” Netanyahu told the press after the meeting. The Barak missile deal was at the center of a scandal in 2006, when suspicions arose of corruption on the part of Indian politicians in return for advancing weapons deals in the country. Indian opposition parties demanded an investigation of the Barak deal following allegations that Israel Aerospace Industries (then called Israel Aircraft industries) had bribed an intermediary in the deal in order to ensure the signing of the contact. The case was closed due to lack of evidence, according to the article in the Times of India. Israel has extensive security relations with India and is considered a major arms supplier to several south Asian countries. With a staff of six, its military delegation in India is second only to that of the United States. The Barak missile deal is estimated at $144 million. The Indian minister of defense visited Israel for three days last July and talked with top Israeli officials about additional weapons deals, among them a control system for the India air force. Israel is also interested in selling India Israeli defense systems, such as Iron Dome, though it has not been successful so far. Last year, the Indian government approved the purchase of 15 Heron unmanned aerial vehicles produced by IAI. Israel is currently developing a more advanced model of the Barak missile, the Barak 8, in cooperation with India.

ISRAEL GAZA ATTACK

गाझा पट्टीतील समस्या व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी इस्त्रायलला जन्मापासून जाणिव आहे की शेजारची मुस्लिम राष्ट्रे त्याला शांतपणे जगू देणार नाही. परिणामी इस्त्रायल सदैव सज्ज असतो. इस्त्रायलला स्वातंत्र्याची ही किंमत द्यावी लागते. आजच्या समस्येची ऐतिहासिक पाळमुळं समजून घेतल्याशिवाय योग्य मत बनवता येणार नाही. अपेक्षेप्रमाणे इस्त्रायलने गाझा पट्टीत पायदळ उतरवले आणि आजपर्यंत या पायदळामुळे जवळजवळ 40 जण ठार तर सुमारे 400 जखमी झालेले आहेत. इस्त्रायलने अलिकडेच इशारा दिला होता की ते या युद्धात लवकरच पायदळाला उतरवतील. इस्त्रायलच्या या निर्णयामुळे गाझा पट्टीतील हिंसाचार वाढेल यात शंका नाही. एका बाजूने इस्त्रायल व `हमास’ या अतिरेकी संघटनेत समझोता करण्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रयत्न करत आहे तर दुसरीकडे इस्त्रायलने या भागात आता पायदळाचा वापर सुरू केला. असा शस्त्रसंधी व्हावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचीव श्री. बान की मून व कतारचे आमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांनी पुढाकार घेतला आहे. हे दोघे पॅलेस्टाईन प्राधीकरणाचे अध्यक्ष श्री. महमूद अब्बास व `हमास’चे नेते श्री. खलीद मेशाल यांच्याशी सतत चर्चा करत आहे. या चर्चा कतारच्या दोहा शहरात सुरू आहेत. अद्याप तरी या चर्चांना यश मिळालेले नाही. `हमास’ने या आधी इजिप्तने सुचवलेला तोडगा नाकारला होता. सध्या गाझा पट्टीत सुरू असलेली धुमश्चक्री 12 जूनपासून सुरू आहे. इस्त्रायलने सीमेपलिकडून येणारा दहशतवाद संपवण्यासाठी ही कारवाई सुरू केलेली आहे. या दिवशी गाझा पट्टीत स्थायिक झालेले तीन इस्त्रायली लोक नाहीसे झाले. त्याचा सूड घेण्याच्या हेतूने इस्त्रायलने ही कारवाई केली. तसे पाहिले तर दररोज अनेक पॅलेस्टाईन लोक गायब होतात, जे कधीही सापडत नाही. पण ते गरीब असतात व त्यांच्यामागे, त्यांच्या संरक्षणार्थ इस्त्रायलसारखा शक्तीशाली देश नसतो. परिणामी त्यांच्या नाहीसे होण्याची कोणी दखलही घेत नाही. इस्त्रायल सरकारने मात्र केवळ तीन इस्त्रायली नागरिक गायब झाल्याचा वचपा काढण्यासाठी गाझा पट्टीत राहत असलेल्या पॅलेस्टाईन समाजावर अमानुष हल्ले सुरू केले आहेत. तसे पाहिले तर त्या गायब झालेल्या तीन इस्त्राएली व्यक्तींच्या नाहिसे होण्याची जबाबदारी पॅलेस्टाईन समाजाच्या एकाही गटाने घेतलेली नाही. असे असले तरी इस्त्रायली सरकारने `हे कृत्य हमासचे आहे’ असे म्हणत कारवाई सुरू केली. हे कृत्य `हमास’चे आहे असा आरोप करणार्या इस्त्रायलकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाने काही पुराव्यांची मागणी केली. पण इस्त्रायलने ही मागणी अद्याप पूर्ण केलेली नाही. या हल्ल्यांमुळे गाझा पट्टीतील निरपराध लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतेत आहे. जर वेळीच हे प्रकार थांबले नाहीत तर यांची प्रतिक्रिया इतरत्र उमटेल यात शंका नाही. आज पॅलेस्टाईन समाजाच्या हक्कांसाठी झगडणार्या विविध गटांमध्ये बरीच एकी झालेली आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री. बराक ओबामा यांनीसुद्धा पॅलेस्टाईनमधील गटांचे झालेले ऐक्य मान्य केले. याचा अर्थ असा की जर त्या तीन इस्त्रायली व्यक्तींचे अपहरण पॅलेस्टाईन समाजाच्या अनेक संघटनांपैकी कोणी केले असते तर ही बाब लपून राहिली नसती. पण अद्याप तरी तसे झालेले नाही. याचा अर्थ, या प्रकारात सर्व दोष इस्त्रायलचा आहे व पॅलेस्टाईनमध्ये सर्व संत महंत राहतात, असे समजण्याचे कारण नाही. इस्त्रायलचे हल्ले सुरू आहेत हे जरी खरे असले, तरी दुसरीकडे `हमास’द्वारे इस्त्रायलवर रॉकेटचे हल्ले होत असतात. या रॉकेट हल्ल्यात निरपराध इस्त्रायलीसुद्धा मृत्युमुखी पडत आहेत. अर्थात इस्त्रायल जास्त शक्तीशाली असल्यामुळे त्यांचे हल्ले जास्त तिखट असतात व त्यांच्या हल्ल्यात जास्त हानी होते. इस्त्रायलच्या हल्ल्याचे पडसाद इस्त्रायलच्या संसदेत उमटत आहेत. 9 जुलै रोजी तेथील संसदेचे उपसभापती श्री. मोशे फेग्लीन यांनी पॅलेस्टाईन समाजाच्या तीन सदस्यांना सभागृहातून बडतर्फ केले. या तीन सदस्यांनी इस्त्रायल सरकारच्या गाझा पट्टीतील धेरणांचा निषेध केला होता. इस्त्रायलचा हल्ला 8 जुलै रोजी सुरू झालेला आहे. इस्त्रायलचा हल्ला `हमास’च्या विरोधात सुरू आहे. गाझा पट्टीत अनेक साधेसरळ पॅलेस्टाईन लोक राहत आहे. या समाजाची लोकसंख्या सुमारे 18 लाख आहे. त्यापैकी सर्वच `हमास’ या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य किंवा समर्थक आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. पण इस्त्रायलने सर्व पॅलेस्टाईन समाजाला लक्ष्य केलेले आहे. याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात `सामूहिक जबाबदारीचे तत्व’ असे म्हणतात. मात्र हे तत्व गाझा पट्टीत करत असलेल्या हल्ल्यांच्या समर्थनार्थ वापरता येणार नाही, असे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. इस्त्रायलच्या हल्ल्यांचा अनेक देश निषेध करत आहेत. असे असले तरी इस्त्रायल स्वतःच्या सुरक्षेबद्दल एवढा संवेदनशील आहे की या हल्ल्यांबाबत कोणता देश आपला निषेध करत आहे व कोणता नाही याची इस्त्रायलला काहीही पर्वा नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानव अधिकार विभागाच्या प्रमुख श्रीमती नवी पिल्ले यांनी सांगितले की इस्त्रायलने या संदर्भात जरा विचार करून विधाने केली पाहिजेत. अन्यथा ही विधाने म्हणजे `माणुसकीच्या विरोधातील गुन्हा’ समजला जाईल. याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या भाषेत `क्राईम अगेंस्ट हय़ुमॅनिटी’ असे म्हणतात. हा गुन्हा जगाच्या इतिहासात दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जे नाझी अधिकारी पकडले गेले होते त्यांच्या विरोधात प्रथमच लावला होता. आता पुन्हा या गुन्हय़ाची चर्चा सुरू झाली आहे. आज जरी हा संघर्ष फक्त इस्त्रायल व गाझा पट्टीतील पॅलेस्टाईन यांच्यात असला तरी जॉर्डनचे राजेसाहेब यांनी भीती व्यक्त केली आहे की जर या समस्येवर लवकर उपाय शोधला नाही, तर हा संघर्ष इतर देशांत पसरायला वेळ लागणार नाही. अजून तरी स्थिती फारशी हाताबाहेर गेलेली नाही. जेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांनी यात मध्यस्थी करायला सुरूवात केली तेव्हापासून दोन्ही बाजूंनी हिंसाचार व हिंसक हल्ल्यांचे प्रमाण बरेच कमी झालेले आहे. हे सुचिन्ह समजले जाते. थोडक्यात म्हणजे या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय काढला पाहिजे. या सर्व विवेचनामुळे असे वाटण्याची शक्यता आहे की या प्रकारात इस्त्रायल अमानुष देश आहे. फक्त सध्याच्या घटना समोर ठेवल्या तर असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरणार नाही. पण जर इतिहासाची साक्ष काढली तर वेगळय़ा प्रकारे विचार करावा लागेल. मे 1948 मध्ये इस्त्रायल स्थापन झाल्यापासून शेजारची मुस्लिम राष्ट्रे इस्त्रायलचा पाडाव करण्यासाठी टपलेली आहेत. आजपर्यंत या अरब राष्ट्रांनी एकत्रपणे आणि स्वतंत्ररित्या इस्त्रायल नष्ट करण्याचे अनेक प्रयत्न केलेले आहेत. या संदर्भात चटकन आठवणारी घटना म्हणजे 1967 साली झालेले युद्ध. हे युद्ध इजिप्तच्या नेतृत्वाखाली लढले गेले. यात इस्त्रायलच्या सर्व मुस्लिम शेजारी देशांनी इस्त्रायलवर अचानक पण योजनापूर्वक हल्ला केला होता. याद्वारे इस्त्रायलला बेसावध पकडून नष्ट करण्याचा हा कट होता. पण इस्त्रायलच्या शूर सैन्याने हा हल्ला परतवून तर लावलाच, शिवाय अनेक मुस्लिम देशांच्या सैन्याचे पेकाट मोडले. तेव्हापासून इस्त्रायलची `शूरांचे राष्ट्र’ अशी प्रतिमा जगात पक्की झाली. 1967 च्या युद्धात जरी इस्त्रायलने शेजारच्या मुस्लिम राष्ट्रांना सडकून मार दिला, तरी इस्त्रायलला संपवण्याचे त्यांचे प्रयत्न संपले नाही. पॅलेस्टाईन समाजाची संघटना म्हणजे `पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटना’. या संघटनेने इस्त्रायलच्या विरोधात जगभर दहशतवादी कृत्ये करण्याचा सपाटा लावला होता. यातील अतिशय घृणास्पद व माणूसकीला काळिमा फासणारी घटना म्हणजे 1972 साली जर्मनीतील म्युनिक शहरात भरलेल्या ऑलम्पिक सामन्यांच्या दरम्यान पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटनेने इस्त्रायलच्या खेळाडूंचे केलेले हत्याकांड. एवढेच नव्हे तर पुन्हा एकदा अरब राष्ट्रांनी 1973 इस्त्रायल संपवण्यासाठी इस्त्रायलवर अचानक हल्ला चढवला होता. या हल्ल्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा हल्ला इस्त्रायलच्या अतिशय पवित्र सणाच्या दिवशी केला गेला. या दिवशी सर्व ज्यू समाज देवाचे स्मरण करण्यात गढलेला असतो. यामुळे हा हल्ला झाला तेव्हा सुरूवातीला इस्त्रायलची पिछेहाट झाली खरी, पण लवकरच त्यांनी स्वतःला सावरले आणि आक्रमण करणार्या अरब राष्ट्रांना तिखट प्रत्त्युत्तर दिले. तेव्हापासून इस्त्रायल व शेजारची मुस्लिम राष्ट्रे यांचे विळय़ाभोपळय़ाचे सख्य आहे. इस्त्रायलला जन्मापासून जाणिव आहे की शेजारची मुस्लिम राष्ट्रे त्याला शांतपणे जगू देणार नाही. परिणामी इस्त्रायल सदैव सज्ज असतो. इस्त्रायलला स्वातंत्र्याची ही किंमत द्यावी लागते. आजच्या समस्येची ही ऐतिहासिक पाळमुळं समजून घेतल्याशिवाय योग्य मत बनवता येणार नाही. - प्रा. अविनाश कोल्हे….

ISREL GAZA ATTACK

दामले इसरायलनं गाझावर रॉकेट हल्ले केले. २०० पेक्षा जास्त माणसं मारली. गाझातून इसरायलवर हल्ले होतात हे कारण सांगितलं. गाझातून झालेल्या हल्ल्यात इसरायलचा एकही माणूस मेलेला नाही. गाझात मेलेल्या माणसांत १७० पेक्षा अधिक स्त्रिया, मुलं आणि वृद्ध आहेत. इसरायल आणि पॅलेस्टाईन हे भांडण १९४७ साली इसरायलची निर्मिती झाली तेव्हांपासून. ज्यू लोक दोन ते तीन हजार सतत परागंदा अवस्थेत फिरत राहिली. ठिकठिकाणच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांना हाकलून लावलं. या परागंदा अवस्थेत ज्यू समाजाचं मानस तयार झालं. आपल्याला आपली स्वतःची भूमी असावी असं ज्यूंचं मत होतं. आपण मुळातले पॅलेस्टाईनमधले, तिथून त्यांचं जगभरचं स्थलांतर होत राहिलं. तेव्हां पॅलेस्टाईनच्या भूमीतच आपल्याला आपला देश मिळायला हवा असं ज्यूंचं म्हणणं. ज्यूंचं हे म्हणणं तयार झालं तेव्हा जगात ख्रिस्ती धर्म नव्हता आणि इस्लामही नव्हता. या दोन्ही धर्मियांनी ज्यूंच्या स्थलांतराला नंतर हातभार लावला. ज्यूंना भूमी हवी होती. आपल्या आर्थिक आणि राजकीय बळाचा वापर करून पॅलेस्टाईनमधे ज्यूनी इसरायल तयार केलं. ते करत असताना स्थानिक ज्यू नसलेल्या अरबांना हाकलून लावलं. दादागिरी केली. सुरवातीच्या काळात ज्यूनी दहशतवादी कारवाया करून ब्रिटीश आणि अरबांना मारलं. नंतर किंवा समांतर पातळीवर पॅलेस्टिनी लोकांनी दहशतवादी कारवाया करून ज्यूना मारलं. दहशतवाद दोन्ही बाजूंनी झाला, तेव्हां आणि आजही तो चालू आहे. इसरायलचा दहशतवाद विरूद्ध हमासचा दहशतवाद. बेकायदेशीररीतीनं दुसऱ्या महायुद्धानंतर इसरायल स्थापन झालं. नंतर आपल्या ताकदीचा वापर करून त्यांनी हा बेकायदेशीर देश रेग्युलराईज केला. हे घडत असताना विस्थापित झालेले, टिकून असलेले अरब-पॅलेस्टिनी आपला अधिकार आणि आपली भूमी मागत होते. त्यांच्या या मागणीला अरब देशांनी पाठिंबा दिला. त्यातूनच इसरायल-अमेरिका इत्यादी एका बाजूला आणि पॅलेस्टाईन व अरब देश दुसऱ्या बाजूला असा राजकीय आणि हिंसक बखेडा तयार झाला. आजही तो तसाच चालू आहे. अनेक करार झाले. पॅलेस्टाईनला काही एक प्रदेश देऊन त्यांचा देश तयार करा आणि काही एक भूमी घेऊन इसरायल तयार करा आणि असे दोन्ही देश एकत्र नांदवा असं जगानं त्या दोघांना सांगितलं. परंतू दोन्ही बाजूनी प्रत्येक वेळी काही तरी खुसपटं, काही तरी सबबी काढून स्वतंत्र देशस्थापना करू दिली नाही. दोन्ही बाजूला मनोगंड तयार झाले आहेत. आपल्यावर समोरच्या बाजूनं अन्याय केला आहे, भविष्यातही तो अन्याय होतच रहाणार आहे, आपलं अस्तित्व धोक्यात आहे असं दोघंही मानतात. ही भावना वास्तव कमी, गंड जास्त. दोन्ही देशांत किंवा समाजात बहुसंख्य जनतेला ही हिंसा नको आहे, शांततेनं एकत्र नांदायची इच्छा आहे. पूर्वी आणि आजही ज्यू आणि पॅलेस्टिनी (दोघंही खरं म्हणजे अरबच आहेत) जनतेमधे सामान्यपणे सामान्य जनतेचे आपसात जसे चांगले संबंध असतात तसे होते आणि आहेत. परंतू दोन्ही ठिकाणचे टोकगामी राजकीय पक्ष, अतिरेकी धर्मवादी राजकीय पक्ष सामान्य प्रजेचं मत दूर सारून, भयगंड जोपासून, जनतेला भीती घालतात. तुमचं जगणं धोक्यात आहे, आम्हीच तुम्हाला वाचवू शकतो असं दाखवून अशांतता टिकवून ठेवतात. हमास आणि इसरायलमधे अतिरेकी पक्ष सारखेच आहेत. दोन समाजामधे सतत मारामाऱ्या होण्यातच या पक्षांचं भलं आहे. इसरायल नव्या वस्त्या तयार करतं, अरब वस्त्या व गावांच्या भोवती भिंती उभारतं, चेकनाके उभारतं. अरब गावं बेकायदेशीररीत्या उध्वस्त करतं, अरबांना फारच क्रूरतेनं वागवतं. अरब आपल्या जिवावर उठले आहेत असं कारण सांगत. त्यांचं कारण अगदीच अंशतः खरं ठरतं कारण हमास ही मुस्लीम ब्रदरहुडी इस्लामी विचारांची हिंसक संघटना दहशतवादी वाटेनंच जाण्यात धन्यता मानते. भारत सरकारनं काय करावं? इसरायलमधलं सरकार लोकशाही पद्धतीनं निवडून येतं, त्याला जगानं मान्यता दिली आहे. असं सार्वभौम सरकार बेकायदेशीर-अमानवी पद्धतीनं वागत असेल तरी शेवटी तो त्या देशाचा प्रश्न आहे. त्यांचं वागणं बरोबर नाही अशी प्रतिक्रिया कोणतंही सरकार व्यक्त करू शकतं, भारत सरकार व्यक्त करू शकतं. पण त्या पलीकडचं काही करायचं असेल तर युनायटेड नेशन्स सारख्या प्रातिनिधीक संघटनेवर दबाव आणून तिथं ठराव करून ते ठराव अमलात आणण्याची खटपट भारत सरकारनं करायला हवी. दोन कारणांसाठी. एक तर इसरायलचं वागणं बेकायदेशीर, आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग करणारं आहे. युनायटेड नेशन्सनं ठराव करून सांगितलेल्या गोष्टी इसरायल पाळत नाहीये. आणि हजारो भारतीयही त्या परिसरात (पश्चिम आशिया-आखात) रहातात, त्यांच्याही जिवाला धोका आहे. युनायटेड नेशन्सच्या वाटेनंच भारत सरकारला जावं लागेल. जे घडतंय ते चिंताजनक आहे, तसं घडू नये असं आपलं मन भारत सरकारनं व्यक्त करायला काहीच हरकत नाही. निषेध-कारवाया इत्यादी गोष्टी संकेत आणि परंपरात किती बसतात त्याचा विचार करायला हवा.