ANNA HAZARE AGAINST CORRUPT GOVERNMENT 29

अण्णांच्या आंदोलनाला गरज प्रगल्भ राजकीय प्रतिसादाची अहमदनगर (18-August-2011) Tags : Ahmednagar,Editorialगेल्या काही वर्षात समस्त राजकारण्यांची जनमानसातील विश्‍वासार्हता पार लयाला गेली आहे. केवळ सत्ताधारी पक्षातील राजकारण्यांच्या बाबतीतच असे घडले आहे असे मानण्याचे कारण नाही. देशातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी केंद्रात वा राज्यात सत्ता उपभोगली असल्याने, विरोधी पक्षात असतानाचे राजकारणी सत्ताधारी होताच किती आणि कसे बदलून जातात हेही जनतेने पाहिले आहे. दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरुद्ध गळा काढणार्‍या भारतीय जनता पार्टीची कर्नाटकात बोलती बंद होते. शीला दीक्षित यांच्यावर ठपका येताच दिल्लीत कॉंग्रेसची पंचाईत होते. अखिल भारतीय अस्तित्व असणार्‍या पक्षांच्या जोडीने प्रादेशिक पक्षही भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहेत. हे तामिळनाडूत करुणानिधींच्या द्रमुकने दाखवून दिले. एकही राजकीय पक्ष वा त्यांचे नेते विश्‍वासार्ह आहेत असे जनतेला वाटेनासे झाले आहे. राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनातील नीतिमूल्यांचा झपाट्याने होणारा र्‍हास हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. वास्तविक पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल जनमानसात परवापरवापर्यंत कमालीचा आदरभाव होता. अत्यंत हुशार अशा या जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाकडे देशाची सत्तासूत्रे आहेत याचा सर्वसामान्य माणसाला अभिमान वाटत असे. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्याविषयी सर्वांना जशी आत्मियता वाटत असे अगदी तशीच भावना आपल्याबद्दलही निर्माण करण्यात डॉ. मनमोहन सिंग कमालीचे यशस्वी ठरले होते. देशातील आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा देण्याचा ध्यास घेणारे मनमोहन सिंग हे देशाचे सर्वोच्च नेते असले तरी ते सर्वाधिकारी नाहीत, त्यांना कॉंग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या कलानेच कारभार करावा लागतो, हे माहीत असूनही डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल जनतेत आदरभावच होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मनमोहन सिंग यांची प्रांजळ आणि प्रामाणिक प्रतिमा हे सरकारचे बलस्थान बनले होते. किंबहुना त्यामुळेच कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीला जनतेने पुन्हा सत्ता बहाल केली. सत्ता मिळाली, लागोपाठ दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदही मिळाले. डॉ. मनमोहन सिंग आता अधिक आत्मविश्‍वासाने, धाडसी पावले टाकतील, पहिल्या कार्यकाळातील उणिवा दूर करतील आणि सत्ताधारी आघाडीला नवी झळाळी प्राप्त करून देतील, अशी आशा वाटत होती. पण दुर्दैवाने यातले काही एक झालेले नाही. उलट गेल्या वर्षभरात हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत हे सरकार रूतत असताना पंतप्रधान मुकाटपणे बघ्याची भूमिका बजावत होते याची लोकांना आता चीड येऊ लागली आहे. त्यातच लोकनेते अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकाच्या काही तरतुदींबाबत त्यांनी घेतलेल्या उलटसुलट भूमिकांमुळेही पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला गंभीर तडा गेला आहे. वास्तविक पंतप्रधान म्हणून गेल्या सोमवारी, १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करताना राष्ट्राला उद्देशून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेले भाषण अप्रतिम होते. भ्रष्टाचार ही आज देशापुढील सर्वात मोठी गंभीर समस्या आहे, याची त्यांनी प्रांजळपणे कबुली दिली. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करीत आहे, याची त्यांनी ग्वाही दिली. पण त्यांचे हे भाषण ऐकणार्‍यांना अपेक्षित असा आश्‍वासक सूर काही गवसत नव्हता. तीन वर्षांपूर्वी १५ ऑगस्टला आणि परवाच्या १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करणारे पंतप्रधान एकच होते. त्यांचे त्यावेळचे भाषणही तितकेच अप्रतिम होते. असे असतानाही यावेळच्या त्यांच्या भाषणाचा देशवासीयांवर प्रभाव का पडला नाही, याचा विचार करायला हवा. सोमवारी सकाळी पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्याआधी, गेल्या काही दिवसांपासून रोज लोक अण्णा हजारे यांच्या मुलाखती पाहत आहेत, भाषणे ऐकत आहेत आणि अगदी सर्वांवर नसली तरी बर्‍याच लोकांवर अण्णांच्या विचारांची मोहिनी पडत चालली आहे. त्यातही ‘इंडिया टीव्ही’वरील ‘आपकी अदालत’मध्ये रजत शर्मा यांनी अण्णांवर चालविलेला ‘मुकादमा’ प्रेक्षकांची मने जिंकून गेला. जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी १६ ऑगस्टपासून राजधानीत बेमुदत उपोषण करण्याच्या आपल्या निर्धाराचा अण्णांनी त्यावेळी पुनरुच्चार केला होता! तसे पाहू जाता अण्णांचा १६ ऑगस्टचा वायदा नवा नव्हता. गेल्या दोन महिन्यांपासून आपल्या प्रत्येक वक्तव्यात अण्णांनी तो केला आहे. दोन महिन्यांचा कालावधी सरकारच्या दृष्टीनेही कमी म्हणता येणार नाही. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे अण्णा आणि त्यांचे साथीदार कितीही हेकट असले तरी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीने निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी हा कालावधी अपुरा नव्हता. अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या विरोधात बदनामीची मोहीम राबविण्यात वेळ वाया दवडण्याऐवजी समझोत्याचे प्रामाणिक प्रयत्न झाले असते तर अण्णांना अटक करून त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी करण्याची वेळच आली नसती! अण्णांच्या अटकेने आणि तिहार तुरुंगातील त्यांच्या उपोषणाने देशभर संतापाची लाट उसळणे आणि त्यातूनच एक विचित्र तणावसदृश परिस्थिती निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा मुद्दा उपस्थित करून अण्णांनी सरकारपुढे राजकीय आव्हान उभे केले आहे. त्यांची हेटाळणी करत ते आव्हान धुडकावून लावण्याचे बळ सरकारमधील कोणाकडेही नाही, हे मान्य करावे लागेल. जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाल्याने देशातला सारा भ्रष्टाचार समाप्त होईल, अशा समजुतीत अण्णाही नाहीत. भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन अशक्यप्राय आहे, याची अण्णांसह सर्वांनाच जाणीव आहे. आपण ज्याचा आग्रह धरला आहे ते जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यास भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल, भ्रष्टाचाराची सवय लागलेल्यांना धाक बसेल इतकीच त्यांची माफक अपेक्षा आहे. कोणताही कायदा करणे हा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे. अण्णांसारख्या व्यक्तीना तो हिरावून घेता येणार नाही, असा एक युक्तिवाद केला जातो. तांत्रिकदृष्ट्या तो योग्य मानला तरी आपण ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणतो ते खरोखरीच आपल्या संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात का, याचा विचारही करायला हवा. मुळात निम्म्याहून अधिक नागरिक मतदानाचा हक्क बजावत नाहीत. उरलेल्या मतांची जातीपातीसह अनेक निकाषांवरून विभागणी होते आणि कसेबसे बहुमत मिळवून उमेदवार विजयी होतो. आपल्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या जातीपातीचे अनेक उमेदवार उभे करणे, त्यांच्यातील मतविभागणीचा फायदा घेऊन स्वतः निवडून येणे हे तंत्र अवलंबून निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांची संख्या नगण्य निश्‍चितच नाही! अशांना लोकप्रतिनिधी कसे म्हणायचे? आज लोक आपल्यापाठी गर्दी करत असले तरी निवडणुकीत आपला विजय होईल या भ्रमात अण्णा नाहीत. जसे अण्णा निवडून येऊ शकणार नाहीत तसेच डॉ. मनमोहन सिंगही! बिचार्‍यांना दूर आसाममधून कसेबसे निवडून यावे लागते! सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की कायदे करण्याचा अधिकार फक्त लोकप्रतिनिधींचाच या म्हणण्याचाही पुनर्विचार व्हायला हवा. अण्णांनी सरकारपुढे राजकीय आव्हान उभे केले आहे आणि त्याला सरकारने राजकीय तोडग्यानेच उत्तर द्यायला हवे. खरे तर टीम अण्णांचे जनलोकपाल विधेयक कोणत्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना मानवणारे नाही. ते आहे त्या स्वरुपात संसदेत मांडून सरकारने त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती. संसदेतील चर्चेच्या वेळी त्या विधेयकांत सुधारणा सुचविण्याचा पर्याय लोकप्रतिनिधीपुढे आहेच. अर्थात कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत नेतृत्व स्पर्धा आणि दरबारी राजकारण यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाला योग्य राजकीय प्रतिसाद देण्यात कॉंग्रेस अपयशी ठरली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई एकट्या अण्णांची नाही, आमचीही आहे, असा संदेश देशवासीयांना देण्याची संधी सरकारला मिळते आहे. तिचा लाभ उठविण्याची राजकीय मुत्सद्देगिरी आणि प्रगल्भता कॉंग्रेस पक्ष दाखवू शकेल का, हा खरा प्रश्‍न आहेA