भारता सांस्कृतिक सार्वभौमत्व (Cultural Sovereignty) आणि भारतीय कथांवरील नियंत्रण(narrative war) गमावु नये

 

भारत काम करतो, पण मालकी दुसऱ्यांची असते

भारत आता चित्रपट निर्मिती, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि तांत्रिक सेवांसाठी महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. भारतीय कलाकार, लेखक आणि तंत्रज्ञ काम करतात; पण बौद्धिक संपदा (IP), पात्रांचे हक्क आणि दीर्घकालीन आर्थिक लाभ बहुधा परदेशी कंपन्यांकडे राहतात.

जागतिक कंपन्या स्वतःचे विचार आणतात

लेखकाच्या मते, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपन्या त्यांच्या देशातील राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोन भारतीय कथांमध्येही आणतात. त्यामुळे भारताविषयी काही विशिष्ट दृष्टिकोनांना अधिक महत्त्व मिळते, तर काही विषयांना कमी स्थान मिळते.

भारताला कोण दाखवतो आणि कसे दाखवतो याचा निर्णय आता भारतात होत नाही

भारत हे कामासाठी एक खूप चांगले ठिकाण बनत चालले आहे, परंतु त्या कामातून जे काही निर्माण होते, त्यावर भारताची मालकी जवळजवळ शून्य असते.

परदेशी कंपनी ज्या ठिकाणाहून येते, तिथले राजकारण - तिच्या गुंतवणूकदारांमार्फत, वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांमार्फत, वकिलांमार्फत आणि ती ज्या व्यावसायिक वर्गाला कामावर ठेवते त्यांच्यामार्फत - सोबत घेऊन येते. हॉलीवूड हे प्रदीर्घ काळापासून डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि अमेरिकन कॉर्पोरेट डाव्यांच्या सामाजिक प्राधान्यक्रमांशी जोडलेले आहे. अमेरिकन मनोरंजन कंपन्या हेच प्राधान्यक्रम जागतिक सामग्रीचे नियम, प्रतिनिधित्व धोरणे, चित्रपट महोत्सवांशी असलेले संबंध, जोखीम मूल्यांकन आणि बजेट मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक आवड या रूपात भारतात आणतात.

या कंपन्यांमध्ये कामावर ठेवलेले भारतीयसुद्धा एका विशिष्ट आणि मर्यादित वर्गातूनच आलेले असतात. ते इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, उच्चभ्रू विद्यापीठे, जाहिरात एजन्सी, सल्लागार कंपन्या (कन्सल्टन्सी), आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आणि जुन्या वृत्तपत्रांमधून पुढे येतात; आणि त्यातील मोठा वर्ग हा चित्रपट क्षेत्रातील कुटुंबांमधून किंवा ही पोहोच विकत घेण्याइतक्या श्रीमंत कुटुंबांतून येतो. त्यांना भारताविषयी जे काही माहिती आहे, ते बहुधा अशा संस्थांमधून आलेले असते ज्या भारताचे वर्णन करण्याच्या केवळ एकाच विशिष्ट पद्धतीला प्रोत्साहन देतात.

त्यामुळे, १३० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला हा देश अवघ्या काही हजार लोकांनी निवडलेल्या विषयांच्या एका छोट्या यादीद्वारे समजवला जातो. जातीचा संघर्ष हा गंभीर वास्तववाद मानला जातो. हिंदू सभ्यतात्मक आत्मविश्वासाकडे मात्र अत्यंत काळजीपूर्वक आणि दुय्यम म्हणून पाहिले जाते. सरकारी अपयशावर आधारित चित्रपट हा 'धाडसी' ठरवला जातो, तर राष्ट्रीय सुरक्षेवरील चित्रपट ही 'प्रोपोगंडा' (प्रचार) मानली जाते. उघडपणे हिंदू असलेला व्हिलन हा सामाजिक निरीक्षणाचा भाग वाटतो आणि उघडपणे हिंदू असलेला नायक ही बहुसंख्याकवादी कोडिंग (majoritarian coding) ठरवली जाते. ही राजकीय प्राधान्ये व्यावसायिक निर्णयांच्या नावाखाली मांडली जात आहेत.

नरेंद्र मोदींचे परदेशात कसे वार्तांकन केले जाते याकडे पाहा. बहुतेक परदेशी लेखन त्यांच्या राजकारणाचे संपूर्ण स्पष्टीकरण 'हिंदू बहुसंख्याकवाद' याच एका दृष्टिकोनातून करते. परंतु, त्यामुळे लाखो गरीब आणि महिला मतदार त्यांच्या सरकारचे मूल्यमापन शौचालय, वीज जोडण्या, बँक खाती, रस्ते, स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलेंडर आणि पक्की घरे यावरून का करतात, याचे उत्तर हे परदेशी लेखन देऊ शकत नाही.

ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सरकारने 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' अंतर्गत २.८ कोटींहून अधिक ग्रामीण घरे पूर्ण झाल्याचे अहवाल दिले, आणि 'सौभाग्य' योजनेने २.८६ कोटी कुटुंबांना वीज जोडणी दिल्याचे नमूद केले. एखादी व्यक्ती मोदींचा तीव्र द्वेष करू शकते, तरीही त्याला हे आकडे अस्तित्त्वात आहेत हे मान्य करावेच लागेल. खरी अडचण तिथून सुरू होते जिथे ही चौकट निवडणाऱ्या संस्थांचे मालक परदेशात आहेत आणि ते परदेशी भागधारक, परदेशी न्यायालये आणि परदेशी राजकीय दबावाला उत्तरदायी आहेत.

चित्रपट लोकांच्या विश्वासांवर कसा परिणाम करतात

सरकारे बातम्यांवर कडक नियंत्रण ठेवतात, कारण बातम्या राजकारण बदलतात असा त्यांचा समज असतो; आणि मनोरंजनाला त्या तुलनेत हलके-फुलके मानले जाते.

एक चित्रपट श्रीमंतीचा नैतिक अर्थ बदलू शकतो. एखादी मालिका एखाद्या कौटुंबिक व्यवस्थेला सामान्य, किंवा मागासलेली, किंवा क्रूर दाखवू शकते. एखादी विनोदी मालिका कोणत्या धार्मिक चिन्हावर हसणे सुरक्षित आहे हे ठरवते. एखादे क्राइम ड्रामा एका संपूर्ण समुदायाला हिंसेशी जोडून टाकते. एखादा ऐतिहासिक चित्रपट कोण आक्रमक होते आणि कोण बळी पडले हे ठरवतो. शिफारस करणारे अल्गोरिदम (recommendations) समाजाची एकच आवृत्ती वारंवार दाखवून तीच एकमुखी संमती आहे असा आभास निर्माण करू शकतात.

धूर्त सावकार असलेला एक चित्रपट हा केवळ पात्रापुरता मर्यादित असतो. पण ३०० चित्रपट, ज्यांमध्ये तोच सावकार तोच जानवे घालतो, तशीच भाषा बोलतो आणि त्याच दोन-तीन आडनावांचा असतो, तेव्हा ते चित्रपट सावकारांबद्दल न राहता त्या आडनावांविषयी बनतात. प्रेक्षकाला यावर सहमत होण्यास कधीही विचारले जात नाही. तो १५ वर्षांच्या रविवारी संध्याकाळी हे हळूहळू शोषून घेतो आणि नंतर त्याच्या लक्षात येते की तो नेहमीच असा विचार करत आला आहे.

अमेरिकन सॉफ्ट पॉवर (वैचारिक व सांस्कृतिक प्रभाव) जवळजवळ संपूर्णपणे यावरच आधारित आहे. हॉलीवूडने अमेरिकन शहरे, गणवेश, विद्यापीठे, न्यायालये, भाषा, कौटुंबिक जीवन आणि राजकीय वादविवाद अशा लोकांना परिचित करून दिले जे त्या ठिकाणापासून ८,००० किलोमीटरच्या अंतरावरही कधी गेले नव्हते. हॉलीवूडने अमेरिकेला आधुनिक जीवनाचे डीफॉल्ट मॉडेल म्हणून विकले. यासाठी कोणत्याही सरकारने पैसे दिले नाहीत आणि प्रेक्षकांनी ते पाहण्यासाठी तिकिटे विकत घेतली - जे सोव्हिएत सांस्कृतिक मंत्रालयाला त्याहून अधिक बजेट असूनही कधी करता आले नाही.

अमेरिकनांना त्यांनी काय उभे केले आहे हे चांगले ठाऊक आहे. फेडरल कायद्याने ब्रॉडकास्टिंग परवान्यांमधील परदेशी मालकीवर पूर्वीपासूनच बंधने आणली आहेत. रुपर्ट मर्डॉक यांनी 'फॉक्स' बनलेल्या टेलिव्हिजन स्टेशन्सची खरेदी करण्यापूर्वी १९८५ मध्ये अमेरिकन नागरिकत्व घेतले होते. वॉशिंग्टनने मास ब्रॉडकास्टिंगवरील नियंत्रणाला कधीही सामान्य परकीय गुंतवणूक मानले नाही. ऐंशी वर्षांपासून जगातील सर्वात शक्तिशाली मीडिया सिस्टम चालवणाऱ्या देशापेक्षा भारताने सांस्कृतिक शक्तीबाबत अधिक शिथिल असण्याचे काहीही कारण नाही.

भारत आधीच याबाबतीत एक रेषा आखतो, पण ती चुकीच्या ठिकाणी आहे. न्यूज आणि करंट अफेअर्स चॅनेलवर परदेशी मालकीची मर्यादा कमी असते आणि त्याला सरकारी मंजुरीची आवश्यकता असते. नॉन-न्यूज चॅनेल स्वयंचलित मार्गाने (automatic route) १०० टक्के परदेशी मालकीचे असू शकते, म्हणजेच कोणत्याही मंजुरीची अजिबात गरज नसते. हा नियम असे गृहीत धरतो की न्यूज बुलेटिन हे राजकीय असते, तर एखादे नाटक, चित्रपटांचे कॅटलॉग आणि शिफारस करणारे अल्गोरिदम हे केवळ व्यावसायिक असतात.

भारत बातमीपत्राच्या परदेशी मालकीची तपासणी करतो आणि बाकी सर्व गोष्टींना सहज जाऊ देतो.

एखादे प्लॅटफॉर्म एका दिवसासाठीही न्यूजरूम न चालवता भारतीयांच्या विचारांना आकार देऊ शकते. कोणत्या इतिहासाला बजेट द्यायचे, कोणत्या ओळखींना प्रतिष्ठा द्यायची, कोणत्या संघर्षांना सहानुभूती मिळवून द्यायची, कोणते चित्रपट पहिल्या स्क्रीनवर दिसतील आणि कोणत्या कल्पना त्याने दिलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या प्रोजेक्टमध्ये दिसतील, हे तेच प्लॅटफॉर्म ठरवते. कंपनी त्याला काहीही नाव देवो, ही शेवटी संपादकीय सत्ताच (editorial power) आहे.

अंतिम संदेश

“भारताची कथा भारतानेच सांगावी” हा मुख्य संदेश आहे. आर्थिक गुंतवणूक आणि जागतिक सहकार्य स्वीकारताना भारताने सांस्कृतिक सार्वभौमत्व (Cultural Sovereignty) आणि भारतीय कथांवरील नियंत्रण गमावू नये. भारतात काय दाखवायचे, कोण दाखवणार आणि त्यासाठी कोण जबाबदार राहणार यासाठी स्पष्ट कायदा आणि धोरण आवश्यक आहे.

Biased Reporting on the Hindu Massacre in Kashmir by western media

 Since the tragic events in Kashmir, many Western legacy media outlets, particularly American ones, have been complicit in denying the atrocities committed. Publications like CNN, Associated Press, and The New York Times engage in a nihilistic negation of reality, using subtle linguistic manipulations that confuse, minimize, and ultimately trivialize the scale of the tragedy.

Manipulation of Language

This manipulation is both textual and contextual, distorting reality through language that alters the nomenclature and interpretation of events. For instance, portraying the violence as a random act rather than a targeted assault on Hindus erases the identity of the victims and diminishes the gravity of the situation. The targeted cleansing of a specific group, driven by religious hatred and supported by a hostile state, is obscured by a narrative of indiscriminate bloodshed.

Shaping Perception

The goal is to influence how the public perceives and interprets the massacre of Hindus at the hands of Muslim extremists. In the Western media, not all identities are given equal weight; Hindus are often portrayed as "pretenders" to victimhood, lacking the narrative of systemic oppression afforded to other groups. This linguistic strategy denies Hindus their victim status and sanitizes their religious identity, presenting the violence as arbitrary rather than a deliberate act of terror.

Distortion of Reality

By referring to the attackers as "militants" rather than "terrorists," media outlets diminish the severity of their actions. Terms like "militant attack" and "spray of gunfire" obscure the fact that the victims were targeted for their identity. This deliberate choice of language not only trivializes the heinousness of the crime but also undermines India's sovereignty, as it fails to recognize Jammu and Kashmir as an integral part of India.

The Role of Associated Press

The Associated Press's coverage exemplifies this distortion. The report fails to mention that the majority of the victims were Hindus and instead relies on quotes from the terrorist group claiming responsibility, which labels the victims as "collaborators." This framing is not merely irresponsible; it is a moral failing that justifies the violence by suggesting that the victims deserved their fate.

Misrepresentation of Victims

The AP's selection of images further perpetuates this narrative. The majority of visuals highlight the grief of a single Muslim victim's family while neglecting the Hindu victims. This selective portrayal transforms a significant act of anti-Hindu violence into a narrative of Muslim victimhood, further obscuring the truth.

Criticism of Other Outlets

Other outlets, including The New York Times, also misrepresent the facts. The Times faced backlash for downplaying the attack by using the term "militant" instead of "terrorist." This approach dilutes the reality of targeted violence against Hindus, framing it instead as hearsay rather than a clear act of terror.

The Western media’s portrayal of the Kashmir massacre highlights a troubling trend: the prioritization of identity politics over factual reporting. Hindus, despite suffering significant violence, are relegated to a position of lesser victimhood. This distorted narrative not only undermines their experiences but also perpetuates stereotypes that deny their lived realities. The implications of such reporting are profound, as they shape public perception and influence policy discussions surrounding these critical issues.

माहिती युद्ध: भारतापुढील एक मोठे आव्हान आणि नागरिक म्हणून आपली भूमिका

ऑपरेशन सिंदूर' आणि देशहितावरील राजकारण

युद्ध किंवा सीमावर्ती कारवाई केवळ लष्कराच्या सामर्थ्यावर अवलंबून नसते, तर तिची खरी ताकद जनतेचा पाठिंबा आणि राष्ट्रभावनेने प्रभावित कृतीशील जनता असते. अशा परिस्थितीत देशाची एकजूट टिकवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १४० कोटी भारतीय एकमुखाने भारतीय लष्कराच्या पाठीशी उभे असतानाही, काही विरोधकांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून गोळ्या झाडल्याच नाहीत," अशी भूमिका काहींनी घेतली.

भारताने नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून 'ऑपरेशन सिंदूर' यशस्वी केले. या कारवाईत १०० हून अधिक दहशतवादी ठार झाले. पाकिस्तानने भारतावर डागलेली क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या हवाई तळांचे आणि दारूगोळा भांडारांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळेच पाकिस्तानने नमते घेत भारताकडे युद्धविरामाची मागणी केली आणि ती मान्य झाली.

काही जणांना भारत-पाक युद्ध हवे होते, पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याची मागणी अनेकांनी केली होती. काही जणांनी "देश न जिंकलेल्या युद्धाचा विजय साजरा करत आहे," असे तारे तोडले. पाकिस्तानने स्वतःच्या झालेल्या नुकसानीची सविस्तर यादीही प्रसिद्ध केली. भारताचा हेतू साध्य झाला, मात्र भारत-पाक युद्धाची वाट पाहणाऱ्या विरोधकांचा हेतू साध्य न झाल्याने त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

देशहितावर राजकीय टीका: काही प्रश्न

भारत सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे जगभरात पाठवण्याचा निर्णय घेतला असताना, काही राजकीय पक्ष "पुरावे द्या, पारदर्शकता कुठे आहे" अशा मागण्या करताना दिसतात. देशहिताच्या विषयांवर किमान सर्वपक्षीय एकजूट अपेक्षित आहे.

अनेक विचारतात की आपण किती विमाने गमावली, पण ते कधीही विचारत नाहीत की या युद्धात भारतीय सैन्याने किती पाकिस्तानी विमाने पाडली किंवा किती विमानतळ उद्ध्वस्त केले.

पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत काही म्हणाले, "भावाभावांना आपसात लढवण्यासाठी ही घटना घडली आहे." त्यांनी स्पष्ट करावे की कोण आणि कुणाचे भाऊ? अजून कितीवेळ या असल्या दहशतवादी 'भाईं'चा चारा व्हायचे आहे? दहशतवाद्यांनी केवळ हिंदू असल्याने २६ हिंदूंना त्यांच्या पत्नी आणि लहान मुलांसमोर मारले. ते पुरुष मुस्लिम आहेत का, हे तपासण्यासाठी पॅन्टही उतरवल्या. तरीही काही नेते म्हणाले की, "दहशतवाद्यांना इतका वेळ असतो का, की ते कुणाचा धर्म विचारून मारतील?" याचाच अर्थ, दहशतवादी हल्ल्यातील पीडित कुटुंब खोटे बोलत आहेत. पीडितांना खोटे ठरवून दहशतवादी 'धर्मांध' नव्हतेच, असे सांगण्याचा खटाटोप का केला? एका मुख्यमंत्र्यांनी पाकिस्तानसोबत युद्ध नको असे मत व्यक्त केले. पाकिस्तानचा इतका पुळका का?

तसेच, त्या दहशतवाद्यांनी महिलांना हातही लावला नाही, असे काही म्हणाले. दहशतवाद्यांनी महिलांना मारले नाही, केवळ हिंदू पुरुषांना मारले, याबद्दल त्यांचे उपकार मानायचे का? मतांच्या लाचारीसाठी काही राजकीय नेते काहीही विधाने करू शकतात का?

या घटनेनंतर एक मात्र सिद्ध झाले की, देशाचा शत्रू सीमेपारच नाही, तर भारताच्या आतमध्येही दबा धरून बसला आहे. समाजकारण, राजकारण आणि प्रसारमाध्यमात असलेल्या, देशशत्रूंचे उघड किंवा छुपे समर्थन करणाऱ्या विषारी सापांचे काय करायचे, हाच प्रश्न आहे.

अंतर्गत शत्रू, कठोर कारवाईची गरज

सीमेबाहेर आणि अंतर्गतही गृहयुद्ध पुकारणाऱ्या या असल्या लोकांवर आता कडक कारवाई होणे गरजेचेच आहे. या देशद्रोह्यांना ठेचायलाच हवे.

नागरिक म्हणून आपली भूमिका

भारतात चाललेल्या भारतविरोधी किंवा देशद्रोही प्रचाराचा उपयोग पाकिस्तान आणि चीनने माहिती युद्धात (Information Warfare) विजय मिळवण्यासाठी पुरेपूर करून घेतला आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्याने एका पत्रकार परिषदेत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसमोर एक व्हिडिओ दाखवला. या व्हिडिओमध्ये, भारताचे प्रसिद्ध पत्रकार श्री. करण थापर हे काश्मीरचे माजी राज्यपाल श्री. सत्यपाल मलिक यांची मुलाखत घेत होते. या मुलाखतीत सत्यपाल मलिक यांनी सांगितले की, पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या जवानांना पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी नाही, तर भारतानेच मारले आणि पाकिस्तानवर खोटे आरोप केले. पुलवामा हल्ला झाला तेव्हा सत्यपाल मलिक हे काश्मीरचे राज्यपाल असल्याने त्यांच्या विधानाला महत्त्व दिले जाते.

पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसमोर शंभरहून अधिक भारतीयांचे व्हिडिओ दाखवले, ज्यात हे भारतीय, भारतविरोधी भाषा वापरत होते आणि पाकिस्तानची बाजू मांडत होते. थोडक्यात, हे भारतीय आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसमोर पाकिस्तानचे प्रवक्ते म्हणून काम करत होते आणि हे सिद्ध करत होते की भारताने किंवा भारतीय प्रवक्त्यांनी दिलेली माहिती चुकीची होती आणि पाकिस्तान जे म्हणत होता ते बरोबर होते.

पाकिस्तानला मिळालेला 'मानसिक विजय'

या युद्धात पाकिस्तानने मोठा मानसिक विजय मिळवला का? पाकिस्तानने जगाचे लक्ष दहशतवाद/दहशतवादी हल्ल्यांपासून काढून घेतले आणि यावर लक्ष केंद्रित केले की, भारत आपल्या नागरिकांचे काश्मीरमध्ये रक्षण करू शकला नाही, पाकिस्तानने भारताचे खूप जास्त लष्करी नुकसान केले आहे, युद्धात भारताचा पराभव झाला आहे आणि पाकिस्तानच्या लष्कराने जास्त चांगली कामगिरी बजावली आहे.

याचा परिणाम असा झाला की, वेस्टर्न मीडियाने लिहिलेले लेख किंवा संपादकीय बहुतेक वेळा भारताच्या विरोधात होते आणि पाकिस्तानच्या बाजूने होते. खरे तर, वेस्टर्न मीडियाने भारताचे समर्थन करायला पाहिजे कारण भारत एक लोकशाही राष्ट्र आहे, परंतु त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या पाकिस्तानचे म्हणणे बरोबर आहे असे सांगितले. वेस्टर्न मीडियाने अशा प्रकारची मते बनवण्यामध्ये भारताच्या आत भारतीयांनी केलेल्या देशविरोधी विधानांचा पुरेपूर वापर केला.

थोडक्यात, माहिती युद्धात किंवा मानसिक युद्धात भारत खूपच मागे पडला. पाकिस्तानला हे मानसिक युद्ध जिंकण्यात मदत करणाऱ्यांवर देशाच्या आत काय कारवाई करायची हे भारतीय जनतेने ठरवायला पाहिजे.

देशविरोधी प्रचाराला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना

परदेशातील वर्तमानपत्रांचे अनेक पत्रकार जे भारताच्या विरोधात लिहितात, त्यांची ओळख पटवून त्यांच्याविरुद्ध देखील कारवाई करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, त्यांच्यावर भारतात बहिष्कार टाकला जाऊ शकतो. त्यांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा देणे थांबवले जाऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर ते ज्या वर्तमानपत्रात लिहितात त्या वर्तमानपत्रावर सुद्धा बहिष्कार टाकला जाऊ शकतो किंवा त्यांना भारताच्या आत ब्लॉक केले जाऊ शकते.

'ऑपरेशन सिंदूर' संपून अनेक दिवस झाले आहेत, परंतु अजूनही हे अपप्रचार युद्ध, दुष्ट प्रचार युद्ध किंवा मानसिक युद्ध सुरूच आहे.

नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी: माहिती योद्धा बना!

अशा युद्धामध्ये देशभक्त नागरिक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. परदेशातील सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये जेव्हा जेव्हा भारताच्या विरोधात काही बोलले जाते किंवा लिहिले जाते, त्याला लगेचच प्रत्युत्तर त्या त्या मीडियामध्ये देणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क टाइम्सने जर एखादा भारतविरोधी लेख लिहिला तर न्यूयॉर्क टाइम्सला ईमेल पाठवून या लेखात केलेल्या माहितीचे खंडन करायला पाहिजे आणि न्यूयॉर्क टाइम्सला दाखवून दिले पाहिजे की त्यांनी लिहिलेले लेख पूर्णपणे चुकीचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांची व्याप्ती प्रचंड आहे. म्हणून, प्रत्येक सुशिक्षित भारतीयाने माहिती योद्धा बनून अशा भारतविरोधी लिखाणांवर लक्ष ठेवून त्याला प्रत्युत्तर देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आपण तयार आहोत का?

'ऑपरेशन सिंदूर': एक निर्णायक संदेश

'ऑपरेशन सिंदूर' ही केवळ एक सैनिकी कारवाई नाही. दहशतवाद्यांना, पाकिस्तानला आणि देशांतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रद्रोही शक्तींना दिलेला हा निर्णायक इशारा आहे. भारत आता केवळ प्रतिक्रिया देणारे राष्ट्र राहिले नसून, ते निर्णायक निर्णय घेणारा, विश्वासार्हता कायम ठेवणारा आणि जबाबदारीने कारवाई करणारा देश म्हणून जागतिक पातळीवर उदयास येत आहे. हे यश एका रात्रीत मिळालेले नाही, तर दशकभराच्या दूरदृष्टीचा, संकल्पाचा आणि सततच्या प्रयत्नांचा तो परिपाक आहे. हे यश कायम राखायचे असेल, तर राजकीय, सामाजिक आणि वैचारिक स्तरावर ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने एकत्र येणे हीच काळाची मागणी आहे. राष्ट्रद्रोही शक्तींना ठेचायलाच हवे

.https://epaper.mahamtb.com/article.php?mid=Mpage_2025-06-08_d2ca7e7f24a60ac09be082fb5de81ff76844efe60ec94&JSON

*Informational obesity will kill you* .

 *Informational obesity will kill you* .

Let me explain.

Somewhere in the dark alleys of the internet, a man sits, scrolling. He has read 16 articles since breakfast. He knows why the economy is collapsing, what the stock market will do next, and the exact reason a celebrity was caught cheating. He is drowning in knowledge, and yet, if you ask him to explain any of it, he will pause, scratch his head, and say, “It’s complicated.”

This man is sick. Not in the way his doctor understands, but in the way an overfed brain stops working. He is a victim of informational obesity: a condition where a person consumes more knowledge than they can digest, ending up confused, anxious, and painfully misinformed.

The disease is common. It spreads fast. Everyone you know is sick. They read news, they watch debates, they argue online. They have an opinion on everything. They are certain that they are right. But if you lock them in a room and ask them to explain their certainty, they will fumble. Because their knowledge is borrowed. It is second-hand. It is a thin layer of information wrapped around a void.

This is the great irony of the modern world. More people know more things than ever before, and yet, real wisdom is dying. Thought is being replaced by reaction. Inquiry is being replaced by confidence. People read, not to understand, but to win arguments. They consume, not to grow, but to belong.

And here is the worst part: the people who flood you with this information know exactly what they are doing. The tech gods and media kings do not want you to think. They want you to keep scrolling, keep arguing, keep coming back for more. Your addiction is their profit. Your mental exhaustion is their business model.

So what is the cure? It is not ignorance. Ignorance is the twin of blind knowledge. The cure is discipline. Read less, but understand more. Choose your knowledge the way you choose your food: carefully, deliberately. Ask: Does this information make me wiser, or does it only make me feel informed?

Because in the end, informational obesity is worse than physical obesity. A fat body can still think. But a fat mind is just noise pretending to be thought.

 

Just a little bit of reflection on today's digital world.

Hope you find it helpful