Total Pageviews

Showing posts with label MY FORTHCOMING BOOK ON NAXALISM CAUSES CONCERNS WAY AHEAD. Show all posts
Showing posts with label MY FORTHCOMING BOOK ON NAXALISM CAUSES CONCERNS WAY AHEAD. Show all posts

Wednesday, 9 September 2026

Summary: “Identifying 'Dimagi Naxals' Is A Way To Protect Dissent, Not Punish It” By Akshay Ranade (Swarajya)

 


The article argues that the term “Dimagi Naxal” (Intellectual Naxal), recently used by Prime Minister Narendra Modi, should not be viewed as an attack on legitimate dissent. Instead, the author contends that it is an attempt to distinguish between constitutional dissent and anti-constitutional subversion.

Key Arguments

1. Distinguishing Dissent from Subversion

  • A healthy democracy must permit criticism, protest, and opposition to government policies.
  • However, the Constitution also requires protection against individuals or groups that use democratic freedoms to undermine the constitutional order itself.
  • The term Dimagi Naxal is intended to identify actors who allegedly exploit democratic institutions and freedoms to support revolutionary or anti-constitutional agendas.

2. Historical Background

  • The author notes that concern about ideological supporters of Maoist insurgency is not new.
  • Former Prime Minister Manmohan Singh described Naxalism as India's biggest internal security challenge in 2006.
  • In a 2013 affidavit before the Supreme Court, the UPA government argued that urban ideologues and supporters helped sustain the Maoist movement through propaganda, recruitment, funding, and support networks.
  • Maoist documents themselves emphasize the importance of urban networks, students, intellectuals, and front organizations in furthering their revolutionary objectives.

3. From “Urban Naxal” to “Dimagi Naxal”

  • The author argues that the older term “Urban Naxal” focused on geography, while “Dimagi Naxal” focuses on ideology and narratives.
  • As the armed Maoist movement has weakened, the struggle has shifted from forests and armed conflict to ideas, institutions, media, academia, and digital platforms.
  • The term therefore seeks to identify ideological rather than geographical support structures.

4. Role of Civil Society

  • A central theme of the article is that identifying such actors should primarily be the responsibility of civil society, not the state.
  • Journalists, academics, NGOs, social media users, and citizens should critically evaluate whether a campaign genuinely seeks reform within the Constitution or aims to undermine the constitutional framework.
  • If civil society performs this role effectively, government intervention can be minimized, reducing risks of state overreach.

5. Opportunity for the Opposition

  • The author suggests opposition parties should clearly separate themselves from anti-constitutional actors while continuing to raise legitimate social and governance concerns.
  • Doing so would strengthen their credibility as defenders of constitutional dissent and prevent the government from conflating critics with extremists.

6. Need for Precision

  • The article strongly cautions against using the term loosely.
  • If Dimagi Naxal becomes a label for ordinary critics of the government, it loses credibility and harms democratic debate.
  • The term should only apply to demonstrable cases of attempts to subvert the constitutional order, not to legitimate disagreement or opposition.

Author's Core Conclusion

According to the author, the concept of “Dimagi Naxal” is meant to protect genuine dissent by distinguishing it from anti-constitutional activism. Its legitimacy depends on being applied narrowly, carefully, and primarily through democratic debate within civil society rather than through state coercion. If used indiscriminately against ordinary critics, the concept becomes counterproductive and threatens the very distinction it seeks to preserve.

Tuesday, 18 November 2025

The Death of Madvi Hidma: Analyzing the End of a Top Maoist Commander and Its Impact on the Fight Against Red Terror

 


Top Maoist Madvi Hidma was killed in an encounter in Andhra Pradesh this morning.

A Shadow Falls: The Hunt for a Notorious Insurgent

For years, Madvi Hidma, the elusive top Maoist commander, remained a phantom figure. This morning, however, the long hunt ended when he was gunned down in an encounter by the Andhra Pradesh police. Security forces had tried in vain for years to corner the notorious insurgent. The difficulty of the task was compounded by the fact that there were no recent photographs or reliable intelligence to guide the police. Hidma operated behind a solid information network and a protective security ring that consistently warned him of any impending danger, allowing him to evade every trap set by security forces. The continued anti-Maoist offensive, however, has recently placed the rebels on the defensive, forcing many to surrender. It was during this push that Hidma and five others, including his wife, Raje, were finally cornered and killed in an encounter in a forest area near the tri-junction of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Telangana.

The Genesis of a Rebel: Hidma’s Early Life and Recruitment

Madvi Hidma, also known as Deva or Hidmalu, was born in 1981 in Puvarti village in Sukma, now part of Chhattisgarh. He studied up to Class 10 before choosing to join the Maoist movement. Reports suggest he was initially drawn to the rebel cause after witnessing Maoists actively engaging in community work, such as building a pond in his village. The decades-long underdevelopment of the Bastar region, where Sukma is located, was a crucial factor that fueled and sustained the Maoist movement in the early 2000s.

His first mentor is believed to be Ramesh Pudiyami alias Badaranna, a surrendered Maoist. Badaranna recalled the young Hidma's enthusiasm and desire to join, agreeing to take him on. Hidma worked under him for two years before being entrusted with the command of a platoon.

Discipline and Drive: A Swift Ascendancy

Hidma's rise through the ranks was remarkably rapid. He soon became the leader of a battalion in the People's Liberation Guerrilla Army (PLGA) and eventually became the youngest member of the CPI (Maoist)'s Central Committee, the apex decision-making body. He was the only tribal member from the Bastar region to sit on the Central Committee and was a prominent figure within the Dandakaranya Special Zonal Committee. While his local roots and connections were helpful, those familiar with his career attribute his swift ascent to his unwavering discipline.

According to Sundari, a former Maoist now serving in the anti-rebel force, the District Reserve Guard, Hidma was a diligent and avid reader who woke up daily at 4 am to read news reports and stay informed. He enforced intensive physical training for his battalion and was described as "ruthless" in this regard, understanding that superior physical fitness was the rebels’ greatest advantage during security encounters. Crucially, he earned his battalion's respect by consistently leading from the front. Sundari also noted that the commander had no vices but enjoyed beef, chicken, and tea, and, being diabetic, only consumed chapati.

Master Strategist: The Architect of Lethal Attacks

The battalion commanded by Hidma was widely regarded as the Maoists' most lethal strike unit. He is linked to at least 26 major Maoist attacks, including some of the most devastating in the organization's history:

  • 2010 Dantewada Massacre: 76 paramilitary personnel were killed.

  • 2013 Jhiram Ghati Ambush: 27 people, including top Chhattisgarh Congress leaders, were killed.

  • 2021 Sukma-Bijapur Ambush: Believed to have been masterminded by Hidma, resulting in the deaths of 22 security personnel.

An expert in jungle warfare, Hidma maintained an elaborate security ring to successfully evade capture for so long. Sundari, who was once part of this detail, stated that his security was more extensive than that afforded to state police chiefs. His inner circle consisted of commandos armed with sophisticated weapons, and he relied on informers in surrounding settlements to continuously update him on the movement of security forces, allowing him to avoid visiting villages directly. Hidma carried a bounty of over ₹50 lakh on his head.

The Monumental Victory and Its Strategic Implications

The feared Maoist was killed in a fierce exchange of fire with personnel from Andhra Pradesh’s specialised anti-Maoist force, the Greyhounds, at the Maredumilli forest in the Alluri Sitharamaraju district.

Andhra Pradesh Director General of Police, Harish Kumar Gupta, called the operation a "monumental" victory for anti-Maoist efforts nationwide. "Hidma's elimination marks a crucial turning point in anti-Maoist efforts. It has removed the head of CPI (Maoist)'s most potent military wing," the top cop stated, noting that Hidma was highly effective at motivating young tribals to join the rebel ranks.

Hidma’s death is a massive and timely blow to the Maoist organization, which is already struggling significantly under the pressure of the Centre's security offensive and a growing number of surrenders. His elimination is expected to further cripple the rebel leadership and decisively aid the government's efforts to purge the region of the 'Red Terror'

Tuesday, 16 April 2024

Security Forces Neutralize 29 Naxals in Landmark Operation in Chhattisgarh Jungles

In what marks a significant blow to Naxal insurgents, security forces executed a major operation resulting in the elimination of 29 extremists in the dense forests of Kanker, Chhattisgarh. Among the casualties was senior commander Shankar Rao, who carried a bounty of Rs 25 lakh. Additionally, a substantial cache of weapons and ammunition was seized during the operation.

 

The Encounter Unfolds

 

The meticulously planned operation, touted as the largest strike against Naxals this year, unfolded as security forces received intelligence pinpointing the presence of high-ranking cadres like Lalita, Shankar Rao, and Raju in the region spanning between Abujhmad, Gadchiroli district in Maharashtra, and north Bastar. Acting swiftly, a joint team comprising District Reserve Guards (DRG) and Border Security Force (BSF) was deployed to the area.

 

The exchange of gunfire commenced around 2 pm in the Hapatola forest, situated between Binagunda and Koronar villages, as the Maoists initiated hostilities upon encountering the advancing security personnel. Visuals from the operation depict the tense atmosphere as security personnel navigated the challenging terrain, responding to the insurgents' aggression with precision and caution.

 

A Resounding Success

 

Following the intense two-hour confrontation, Inspector General Sundarraj confirmed the demise of 29 Naxals, including high-profile figures like Shankar Rao and Lalita. Notably, three security personnel sustained injuries during the engagement and were promptly airlifted to Raipur for medical attention.

 

Home Minister Amit Shah hailed the operation as a significant triumph over Naxalism, emphasizing its obstruction to development and peace. He extended his commendation to the brave security personnel involved and expressed solidarity with the injured officers.

 

Echoing Shah's sentiments, Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai applauded the joint efforts of the DRG and BSF, highlighting the operation's pivotal role in ensuring security ahead of the upcoming Lok Sabha elections. He reiterated the government's commitment to curbing Naxalism and fostering development in affected regions.

 

The Way Forward

 

Tuesday's operation marks a pivotal milestone in the ongoing efforts to counter Naxal insurgency, with a notable decrease in incidents reported in recent years. Government data underscores a concerted push towards eradicating the Naxal menace, coupled with initiatives aimed at socio-economic development in affected areas. Analysts attribute the decline in Naxal-related incidents to the combined effect of strategic actions by the state and the waning influence of Naxal ideology.

 

As the government continues its proactive stance against Naxalism, sustained efforts towards inclusive development and dialogue remain integral to fostering lasting peace and progress in affected regions.

Friday, 5 September 2014

TONY ABBOTT AUSTRELIAN PM VISIT TO INDIA

ऑस्ट्रेलियाशी अणुकरार एक महत्वाचे पाउल   . ऑस्ट्रेलियातून निर्यात झालेल्या युरेनियमचा वापर भारतात फक्त नागरी हितासाठी केला जाईल, या बाबींवर करार करारात भर देण्यात येत आहे. कोट्यवधी लोकांना अंधाराचा, भारनियमनाचा सामना करावा लागत आहे. भारतातील दोन तृतीयांश वीज कोळशापासून बनवली जाते. कोळशाचा तुटवडा असल्यामुळे सध्या भारतात वारंवार 'ब्लॅक आऊट' होते. पाण्यापासून तयार होणार्‍या विजेचे प्रमाण कमी आहे. त्यातच पाऊस कमी असला, तर विजेच्या निर्मितीवर परिणाम होतो. विजेच्या पुरवठय़ातील सातत्य आणि दर कमी करण्यासाठी अणुऊज्रेशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी युरेनियमची गरज लागते. भारत एकीकडे अणुऊज्रेकडे वळत असताना युरेनियमचा पुरवठा बंद झाल्याने अणुऊर्जा प्रकल्पांपुढे गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर द्विराष्ट्रीय कराराकडे पाहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे. भारतात सध्या छोटी वीस अणुवीजनिर्मिती केंद्रे आहेत. त्यातून फक्त ४७५0 मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. देशाच्या एकूण वीजनिर्मितीच्या ही वीज फक्त दोन टक्के आहे. याउलट, फ्रान्समध्ये त्या देशाच्या गरजेच्या ७३ टक्के वीज अणूपासून तयार केली जाते. दक्षिण कोरियात २८ टक्के वीज अणूपासून तयार केली जाते. जपानमधील अणुवीजनिर्मिती केंद्रातील स्फोटामुळे काहींचा भारतातील अणुवीजनिर्मिती केंद्रांना विरोध होत आहे. तरीही भारताने अणुवीजनिर्मितीवर भर देण्याचे ठरवले आहे. ६३000 मेगावॅट वीजनिर्मिती अणूतून करण्यात येणार असून त्यासाठी ८५ अब्ज डॉलर खर्च येणार आहे. सध्या भारत कझागिस्तान व रशियातून युरेनियमची आयात करतो; परंतु रशियाही ऑस्ट्रेलियाच्या युरेनियमवर अवलंबून आहे. आता ऑस्ट्रेलियाने रशियाला युरेनियम पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या ऑस्ट्रेलियाशी होणार्‍या कराराला महत्त्व आहे. अणुवीजनिर्मिती केंद्रातून तयार होणारी वीज ३.४५ रुपये प्रतियुनिट पडते. तसेच कोळशाच्या वापरापासून होणारी पर्यावरणाची हानी वाचणार असल्याने या विजेच्या निर्मितीवर भारताचा भर आहे. अँबट यांची भेट फक्त अणुकरारापुरती र्मयादित असणार नाही. त्यांना भारताशी व्यापार वाढवायचा आहे. २00८ मध्ये अमेरिकेशी अणुकरार झाला. त्यावर आता आस्ट्रेलियाशी युरेनियम खरेदीचा करार होऊन वापर करता येइल. भारतातील नागरिकांना पुरेशी आणि स्वस्त वीज मिळण्याचा मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौर्‍यात अणुकरार होण्याची मोठी आशा भारताला होती; परंतु जपानला भारत अण्वस्त्र चाचणी करणार नाही, याची हमी होती. ती हमी भारताकडून मिळाली नाही. त्यामुळे जपानशी अणुकरार झाला नाही. मोदी यांनी भारतीयांच्या डीएनएमध्ये अहिंसा ठासून भरलेली आहे, असे सांगितले; परंतु दुसर्‍या महायुद्धात अणुबॉम्बच्या स्फोटात होरपळून निघालेला जपान अणुकराराबाबत फारच जागरूक आहे. त्यामुळे अणुकरारावर स्वाक्षर्‍या होऊ शकल्या नाहीत. अणुशक्तीचा वापर नागरी कल्याणासाठी करण्याची अट सर्वच राष्ट्रे घालत आहेत. नागरी कल्याणासाठी अणुशक्तीची अट एकवेळ मान्य करता येईल; परंतु भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानची वृत्ती पाहता अण्वस्त्रांच्या चाचण्याच करायच्या नाहीत, ही अट कदापि मान्य करता येणार नाही. मोदी यांच्या दौर्‍यात जपानशी अणुकरार झाला नसला, तरी त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. ऑस्ट्रेलियात जगाच्या एकूण साठय़ाच्या ४0 टक्के युरेनियम सापडते. ऑस्ट्रेलियाने २0१२ पासून भारताला युरेनियम पुरवण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी 'न्युक्लीअर नॉन प्रॉलीफिरेशन ट्रीटी' (एनपीटी) करारावर सह्या करण्यास भारताने नकार दिल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने युरेनियम पुरवण्यास नकार दिला होता; परंतु आता भारताच्या भूमिकेत बदल न होताही ऑस्ट्रेलिया युरेनियम पुरवण्यास तयार झाला आहे, ही मोठी उपलब्धी मानावी लागेल. खुला होईल. अणुऊर्जा निर्मितीप्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या युरेनियमचा अविरत पुरवठा भारताला मिळवून देणाऱ्या नागरी अणू करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अ‍ॅबट यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. सध्या देशातील २८४० मेगावॉट वीज युरेनियमवर आधारित अणू प्रकल्पांतून निर्माण होत असताना या करारामुळे भारताला अधिकाधिक ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी मदत होईल. भारताच्या दौऱ्यावर असलेले अ‍ॅबट आणि मोदी यांच्यात शुक्रवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या अणू करारासोबतच द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक-आंतरराष्ट्रीय मुद्दे तसेच संरक्षण, व्यापारविषयक करार यांवर चर्चा करण्यात आली. जगातील एक तृतीयांश युरेनियम साठे असलेला ऑस्ट्रेलिया दरवर्षी ७ हजार टन युरेनियम निर्यात करतो. मात्र, अणू सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम देण्यास नकार दिला होता. ही बंदी २०१२मध्ये हटवण्यात आल्यापासून भारतातर्फे अणू करारासाठी प्रयत्न होत होते. त्याला शुक्रवारी मूर्त स्वरूप मिळाले. 'अणू करारामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या साह्याने स्वत:ची प्रगती करण्यात भारताला यश मिळणार असून कार्बनचा वापरही कमी होणार आहे. 'हा दिवस माझ्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील संबंधांसाठी मौल्यवान आहे,' असे अ‍ॅबट म्हणाले. त्याच वेळी भारताने अणू क्षेत्रातही योग्य दिशेनेच काम करावे, असे सांगत युरेनियमचा वापर अणुऊर्जानिर्मितीसाठीच केला जावा, असेही त्यांनी सुचवले. आणखी तीन करार अणू कराराखेरीज तंत्र व्यावसयिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील सहकार्य, जलसंधारण व्यवस्थापन आणि क्रीडा या तीन क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार करण्यात आले. भारतात सध्या ४६८० मेगावॉट वीज अणुप्रकल्पांतून निर्माण होते. त्यापैकी २८४० मेगावॉट वीज युरेनियमच्या देशांतर्गत साठय़ांच्या साह्य़ाने निर्माण केली जाते.भारतात सध्या कोळसाटंचाई भासत असल्याने कोळशावर आधारित अनेक वीजप्रकल्प अडचणीत आले आहेत. परिणामी विजेचाही तुटवडा भासू लागला आहे. अणू कराराबत प्रशासकीय बाबी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात युरेनियमचा साठा मिळवण्यासाठी भारताला दोन वर्षे वाट पाहावी लागेल

Saturday, 20 July 2013

MAOISTS & TERROR CHALLENGE IN BIHAR

माओवादी आणि दहशतवादी चक्रव्यूहात बिहार होवित्झर तोफा खरेदी प्रकरणात ८० कोटी दलाली घेणारा आणि नेत्यांना देणारा, बोफोर्स कंपनीचा एजंट ओट्टोव्हियो क्वाट्रोची याचे शनिवारी (१३ जुलै)निधन झाले. सरकारने पाळलेल्या पोपटांनी (सीबीआय) राजीव गांधी यांना मोकळे काढून, क्वाट्रोची याचाही बचाव करण्यात यशस्वी रीत्या मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल, तत्कालीन सीबीआय संचालक आणि तपास अधिकार्‍यांनाही मनापासून आनंद झाला असणार. सीबीआय पोपट किती आधीपासून सरकारची सेवा करीत आहेत, याला क्वाट्रोचीच्या निधनानंतर पुन्हा उजळणी मिळाली आहे. सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय? लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते पोलिसआयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. चीनची बनावट नोटांची निर्मिती चिन देखील बनावट भारतीय नोटांची निर्मिती करण्यात गुंतल्याचे १७ जुनला उघड झाले . भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला यावी या हेतूनेच चीन आणि पाकने हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे.गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तानने भारतात बनावट नोटांचा पाऊस पाडण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. आयएसआय, तस्कर, अमली पदार्थांचे व्यापारी, दहशतवादी, शेजारी देशांमधून भारतामध्ये जाणारे गरीब नागरिक आणि पर्यटक यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. लेह-लडाख आणि ईशान्य भारतातील नागरिकांसारखीच चेहरेपट्टी असलेल्या चिनी नागरिकांचाही बनावट नोटा भारतात पाठवण्यासाठी उपयोग करुन घेतला जात आहे.बिरगंज येथे रणजीत झा याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे लहान मुलांच्या खेळण्यांमध्ये लपवलेल्या तब्बल ३० लाखांच्या बनावट नोटा सापडल्या. या सर्व नोटा त्याला हाँगकाँगमधून पाठवण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंतच्या तपासातून पाकिस्तानातील कराची, लाहोर तर चीनच्या हाँगकाँग आणि झिंजियांगमधून मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. गया स्फोटांस नितिश सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत सध्या आमच्या देशात कुठेही बॉम्बस्फोट होऊ शकतात . बोधगयेच्या परिसरात अतिरेकी घुसले व त्यांनी नऊ बॉम्बस्फोट घडवले. जगभरातील बौद्ध श्रद्धाळूंचे हे पवित्र स्थान आहे . याच जागी बोधीवृक्ष आहे. त्याखाली तपस्या करताना गौतम बुद्धास ज्ञानप्राप्ती झाली होती. या जागेवरून गौतमाने जगास शांततेचा व अहिंसेचा संदेश दिला. मात्र त्याच जागेवर अतिरेकी स्फोटकांसह घुसले व धमाके उडवून जगाला दाखवून दिले, भारताइतका दुर्बल देश जगात दुसरा नाही. अतिरेक्यांना रोखण्याची धमक आणि इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांत नाही.’’ बिहारमधील सारन जिल्हयात मंगळवारी (१६ जुलै) एका शाळेत खिचडीमधून झालेल्या विषबाधेने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी सारन जिल्हात बंद पुकारला. संतप्त नागरिकांनी तीन पोलिसांच्या गाडयासह एका गाडीची तोडफोड केली. बिहारच्या सारन जिल्हयातील एका प्राथमिक शाळेत मंगळवारी मध्यान्ह भोजन खाल्याने २७ मुलांचा मृत्यू झाला तसेच ५० मुलांना अन्न विषबाधा झाली. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली. या दोनी घटणेस या स्फोटांस नितीश कुमार सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत आहे माओवादी चक्रव्यूहात बिहारमधील औरंगाबाद जिल्ह्यात बुधवारी रात्री(१७जुलै) नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान हुतात्मा झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गोह भागात सुमारे 50 नक्षलवाद्यांनी दिलारू नदीवर नव्याने बांधण्यात येत असलेला पूलावर हल्ला केला. बिहारमध्ये केंद्रीय दले तैनात असताना देखील आसपासच्या जंगलावर माओवादी आपले वर्चस्व राखून आहेत. राज्य आणि केंद्राच्या मिळून तब्बल 50 कंपन्या म्हणजे सुमारे 5000 चे दल या भागात तैनात आहे. परंतु त्यामुळे सामान्य माणसाचे अपहरण आणि हत्यांचे सत्र काही कमी झालेले नाही. हत्या, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची हानी चालूच आहे. बिहार पोलिसांचा कुचकामीपणाच यातून अधोरेखित होतो. आठवत असेल की या वर्षी कारवाईमध्ये एक पण नक्षलवादी मारला किंवा पकडला गेला नाही. नक्षलवादी बिहार मधुन उत्तर बंगालकडे सरकण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्तर पूर्व भाग हा भारताशी सिलीगुडी कॉरिडॉर नावाच्या लहानशा पट्टीने जोडला गेला आहे. आयएसआय ने (पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था) या पट्टीपासूनच ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासूनच तोडण्याची ऑपरेशन पिनकोड नावाची योजना आखली आहे. बिहारचे भवितव्य नक्षलवादी,दहशतवादी आणि बांगलादेशी घुसखोरांमुळे अंधकारमय बनले आहे. गेली 30 वर्षे सुरक्षा विषयाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची फळे राज्य शासन भोगत आहे. मुंबई व कोलकाता दरम्यानची रेल्वेसेवा नक्षलवादी सातत्याने खंडीत करत असतात. गृहमंत्रालय व राज्य शासनाने नक्षलवाद्यांशी टी.व्ही.वरून लढण्यापेक्षा थेट जंगलात जाऊन लढणे आवश्यक आहे. आणि विशेषत:नितिश कुमार, कम्युनिस्टांचे सीताराम येचुरी, आणि अन्य नेत्यांनी दिल्ली व पाटनातील स्टुडिओजमध्ये बसून शाब्दिक लढाई खेळण्यापेक्षा थेट जंगलात उतरून एकदा लढून बघायची आता वेळ आली आहे.सरकार आणि विरोधी पक्ष हे केवळ शाब्दिक युद्धात दंग आहेत. या वाचाळ नेत्यांच्या भांडणात पोलीस काय करत आहेत? नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत बिहार सरकार अकार्यक्षम बिहारच्या मागास आणि आदिवासीबहुल विभागांत नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका तर निर्माण झालाच. पण ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना प्राणहानीच्या रूपाने त्याची किंमत सुद्धा मोजावी लागली. बिहारच्या सुमारे साठ टक्के विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढला आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे. नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यात बिहार सरकार अत्यंत अकार्यक्षमपणे काम करीत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केली. राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढीस लागल्याचे वारंवार इशारे देऊनही या संघटनेविरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत नाही, . नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा सर्वांत जास्त फटका गेल्या वर्षी बिहार राज्याला बसला आहे. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई गेल्या वर्षी दुर्दैवाने तितकीशी परिणामकारक ठरली नाही. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांच्या अधिकाऱ्यांना ठार मारले तेव्हाही त्यास तसेच कडवे प्रत्युत्तर देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत,याची योग्य दखल घेऊन नितिशकुमार यांनी राज्याचे पोलीस दल अधिक मजबूत करावे आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवावा. .

Saturday, 13 July 2013

WOMEN NAXALS

सुन्न करणारे घातचक्र!-म टा-श्रीपाद अपराजित -Jul 14, 2013, बधिर व्यवस्थेपुढे ढोल पिटता पिटता काही लोक थकतात. काही व्यवस्थेच्याच घाण्याचे घटक बनतात. काहींच्या हाती मात्र घण येतो. एखादी वाट निवडल्यानंतरही तरुणाईची संभ्रमावस्था लवकर संपत नाही. अशावेळी त्यांच्यापर्यंत कुणाच्या मदतीचा हात आधी पोहचतो हे फार महत्त्वाचे असते. आदिवासींमधील युवावर्गाला नक्षलवाद्यांचे म्हणजेच माओवादी चळवळीचे आकर्षण आधीही होते. अलीकडे त्यात युवकांचाच नव्हे तर युवतींचाही सहभाग वाढतो आहे. ही चिंता सतावत असतानाच पोलिसी गोळीबारात झालेल्या सहा माओवादी महिलांच्या मृत्यूने समाजमन हेलावून गेले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढरी जंगलातील चकमकीत नुकतीच सहा महिला माओवाद्यांची हत्या करण्यात आली. व्यवस्थेविरोधात खांद्यावर बंदूक घेणाऱ्या महिलांचा अंत बंदुकीच्या गोळीनेच व्हावा ही बाब चटका लावणारीच आहे. काय असाव्यात या महिलांच्या अपेक्षा ? का आली त्यांच्या हाती बंदूक ? या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. समाजरचनेच्या सद्य चौकटीविरोधातील रोषामधून असा असंतोष उफाळून येतो. विकासाचे हजारो मार्ग असतानाही समाजाच्या दुर्बल घटकांपर्यंत सुविधा पोहचत नाही. त्यामुळे हा संघर्ष निरंतर सुरू असतो. पिचलेल्या समाजाच्या हाका देणारा वर्ग छोटा नाही. बधिर व्यवस्थेपुढे ढोल पिटता पिटता त्यातील काही लोक थकून जातात. काही जण व्यवस्थेच्या घाण्याचे घटक बनतात. काहींच्या हाती मात्र घण येतो. या संभ्रमावस्थेतील तरुणाईपर्यंत कोणाच्या मदतीचा हात आधी पोहचतो हे फार महत्त्वाचे असते. आदिवासींमधील युवावर्गाला नक्षलवाद्यांचे म्हणजेच माओवादी चळवळीचे आकर्षण आधीही होते. अलीकडे तर त्यातील युवतींचा वाढता सहभाग वाढतो आहे. एकीकडे महिला सुरक्षिततेच्या नवनव्या योजनांचा रतीब वाढत असतानाच गडचिरोलीच्या जंगलात पोलिसांच्या बेछूट गोळीबारात सहा महिलांचा जीव जावा ही घटना अंतर्मुख करणारी आहे. मारल्या गेलेल्या महिला माओवाद्यांपैकी प्रेमिला नैतामचे वय २३ वर्षे होते. स्वरूपा धुर्वे २० वर्षांची होती. रेश्मा गावडे या १८ वर्षांच्या तरुणीलाही माओवाद्यांनी आपल्या जाळ्यात ओढले होते. धानोऱ्याजवळच्या खेड्यात राहणाऱ्या प्रेमिलाला इंद्रक्काने प्लाटून २० मध्ये भरती केले होते. रेश्मालाही इंद्रक्कानेच गाठले होते. साक्षगंध झालेल्या मुलासोबत तिला लग्न करायचे नव्हते. लग्न आठ दिवसांवर आले असताना रागाच्या भरात ती माओवाद्यांबरोबर निघून गेली. पुढे इंद्रक्काची गार्ड बनली आणि अखेरीस चकमकीत मारल्या गेली. स्वरूपा २००७ मध्ये टीपागड दलममध्ये भरती झाली होती. आता ती उत्तर गडचिरोली डिव्हीजनच्या टीमची डेप्युटी कमांडर म्हणून काम करायची. सर्वच महिलांची कहाणी थोड्याफार फरकाने अशीच सुरू होते. कहाणीचा शेवट मात्र अस्वस्थ करणाराच असतो. उच्च समित्यांवर अत्यल्प महिला माओवाद्यांच्या सर्वोच्च समितीला पॉलिटब्युरो म्हणतात. त्यात सात सदस्य आहेत. यात एकही महिला नाही. त्यानंतर असते सीसी म्हणजेच सेंट्रल कमिटी. त्यात २६ सदस्य आहेत. यातही महिला सदस्य नाहीच. एप्रिल २००५ ते २००८ या काळात अनुराधा शानभागने या कमिटीत काम केले होते. एप्रिल २००८ मध्ये तिचे निधन झाल्यापासून अन्य महिलेची वर्णी लागलेली नाही. माओवाद्यांच्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीचे (डीकेएसझेडसी) एकूण २३ सदस्य आहेत. त्यात ज्या तीन महिला आहेत , त्यांचा उल्लेख बातम्यांमधून अधूनमधून होत असतो. नर्मदाक्का , सुगाताक्का आणि रतनबाई ही त्याची नावे. माओवाद्यांच्या या कमिटींखेरीज वेस्टर्न रिजनल कमिटीमध्येही सहा सदस्य आहेत. त्यात सृजनाक्का ही एकमेव महिला सदस्य आहे. या कमिटीखालोखाल काम करणारी वेस्टर्न मिल्ट्री कमांडच्या कार्यकारिणीत सहा सदस्य आहेत. त्यातही महिलांना स्थान नाही. माओवाद्यांच्या उच्चस्तरीय समित्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे. मुंबई , पुणे , नाशिक आणि अहमदाबादच्या परिसरासाठी माओवाद्यांनी सहा सदस्यांची गोल्डन कॉरिडोर कमिटी स्थापन केली आहे. या कमिटीमार्फत धक्कातंत्र देणारी स्ट्रॅटेजी ठरविली जाते. त्यात सीमा हिराणी काम करते. महाराष्ट्र स्टेट कमिटीमध्ये मात्र एकाही महिलेचा समावेश नाही. सध्या गडचिरोली जिल्ह्याची सूत्रे नर्मदाक्का या बेधडक महिलेकडे आहेत. ती मूळ आंध्र प्रदेशची आहे. पन्नाशीच्या घरातील नर्मदाक्का पदवीधर आहे. लाहेरी , हत्तीगोटा , मरकेगाव यासारख्या अनेक हिंसक घटनांचे नेतृत्व तिच्याकडे होते. तिला आठ भाषा येतात. दुर्गम भागांतील अनेक शाळांना ती स्वतः भेटी देते. समस्या समजून घेते. दंडकारण्य परिसरात तिचा दबदबा आहे. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य असलेल्या भूपतीची पत्नी तारक्का हेदेखील माओवादी चळवळीतील मोठे नाव आहे. भामरागड , पेरमिली , एटापल्ली भागाचे नेतृत्व तिने यापूर्वी केले आहे. आणखी एक नाव म्हणजे रजिता. सध्या कसनसूर कार्यक्षेत्राची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. प्रत्यक्ष लढणाऱ्या कॅडरमध्ये मात्र महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. गडचिरोली-गोंदिया परिसरातील स्थानिक स्तरावर अनेक महिला काम करतात. अंदाजे ४० टक्के महिला प्रत्येक ऑपरेशनसाठी सज्ज असतात. घनदाट जंगलामध्ये पाठीवर प्रत्यक्ष बंदुका घेऊन फिरणाऱ्या कॅडरमध्ये या महिलांचा समावेश असतो. आकस्मिक चकमकीचे आव्हान असतानाच बंदुका व आवश्यक सामग्रीसह १२ किलोंचे ओझे पाठीवर घेऊन या महिला जंगल तुडवत असतात. महिला आणि पुरुषांच्या बाबतीत अन्यत्र भेदभाव असेल , माओवाद्यामध्ये मात्र नाही. १२ किलोंच्या ओझ्यापासून कोणत्याही कॅडरची मुक्तता नाही. माओवादी चमूंचा जंगलातील मुक्काम सतत बदलत असतो. अशा भटकंतीत बरेचदा खायलाही मिळत नाही. त्यामुळे प्रकृतीची हेळसांड होते. सेंट्रल कमिटीसारख्या तुलनेने मोठ्या चमूची सदस्य असलेल्या व नियमित शहर संपर्क असलेल्या अनुराधाचे निधन साध्या मलेरियाने झाले तेव्हा आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. उत्तर गडचिरोली गोंदिया डिव्हिजनल कमिटीच्या इंद्रक्काचा मृत्यू याचवर्षी मे महिन्यात साप चावून झाला. ती ३५ वर्षांची होती. चळवळीतील महिलांची किती ' काळजी ' घेतली जाते , हा मुद्दा या मृत्यूंनंतर चर्चेत आला होता. महिलांचे जिणे अत्यंत भयकारी असून सर्वसामान्य व्यक्तीला त्याची कल्पनाही येऊ शकणार नाही , असे मनोगत गडचिरोलीतील काही शरणागत महिला माओवाद्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे. ' पशूंपेक्षाही भयंकर यातना तेथे सोसाव्या लागतात. शहरात निदान सूर्य कलला की महिलांमध्ये असुरक्षितता दाटत असेल , जंगलात तर तिन्ही त्रिकाळ भीतीचे वातावरण असते ', अशी आपबीती अनेकांनी कथन केली आहे. आजकाल माणसांच्या गर्दीने फुललेल्या सिमेंटच्या जंगलात महिला अत्याचाराच्या अनेक किंकाळ्या हवेत विरतात. नियमांचे दाखले आणि कायद्याचा ससेमिरा चुकविताना भल्याभल्यांची दमछाक होते. जंगलांचे सम्राट वेगळे आहेत आणि कायदेही. त्या घनगर्द काळोखातील अनन्वित अत्याचार बरेचदा शहरी वसाहतींपर्यंत पोहचतच नाहीत. बंदुकीच्या दस्त्याची साथ सोडण्याचा विचार कदाचित अनेक महिलांच्या मनात घोळत असेल , मात्र स्वयंघोषित सत्ताधीशांचा जंगल वेढा तुटणार नाही तोपर्यंत घातचक्र संपणार नाही. माओवादी गटाच्या असल्या तरी सहा महिला गोळीबारात मारल्या जातात या बातमीने संपूर्ण परिसराला सुन्न करून सोडले. आपल्याच देशाच्या सीमेतील मृत्यूंची ही वेदनादायी शिवाशिवी कशी थांबणार , हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीतच आहे. अनेक महिलांचा अकाली अंत मेंढरी चकमकीत ठार झालेल्या प्रेमिलाने हत्तीगोटाच्या हल्ल्यात पंधरा पोलिसांना संपविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. यापूर्वी सन १९९९ मध्ये एटापल्लीची उपकमांडर मीनक्का अशाच एका चकमकीत ठार झाली होती. २००५ मध्ये दोन , २००७ मध्ये तीन , २००८ मध्ये तीन तर २०१० मध्ये एक व २०१२ मध्ये तीन महिला माओवादी ठार झाल्या होत्या. गडचिरोली तालुक्यातील माखणचुआ चकमकीत रनिता या दलम कमांडरला जीव गमवावा लागला होता , मात्र तत्पूर्वी तिने एका घरात लपून चार तास सुरक्षा दलांशी लढा दिला होता , अशी नोंद पो‌लिस कार्यालयात आहे. २०१३ चा आढावा घेतला तर जानेवारीच्या गोंविदगाव चकमकीत दोन , भटपारच्या चकमकीत दोन आणि सिंदेसूर घटनेत तीन महिला माओवादी ठार झाल्या होत्या. मेंढरीच्या सहांचा समावेश केला तर एका वर्षात ठार झालेल्या महिला माओवाद्यांचा आकडा १३ होतो. व्यवस्था बदलासाठी चुकीचा मार्ग निवडल्याने या महिलांना अकाली प्राण गमवावे लागले , अशी हळहळ आता व्यक्त होत आहे

Thursday, 13 June 2013

NAXAL ATTACK TRAIN IN BIHAR 4 KILLED

http://online2.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5687622305611885130&SectionId=28&SectionName=ताज्या बातम्या&NewsDate=20130613&Provider=ब्रिगेडियर हेमंत महाजन&NewsTitle=β नक्षलवाद : वायफळ बडबड; कृतीशून्य काम !नक्षलवाद
: वायफळ बडबड; कृतीशून्य काम ब्रिगेडियर हेमंत महाजन गुरुवार, 13 जून 2013 - 04:20 PM IST माओवाद्यांना मदत करून आणि भारताची अंतर्गत सुरक्षेमध्ये पाकिस्तानच्या मदतीने गंभीर समस्या निर्माण करून चीन आपल्याविरुध्द तिसरी आघाडी उघडत आहे. माओवादाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळणारी मदत आणि पाठिंबा थांबवायला हवा. चीनला "जशास तसे' असे उत्तर द्यायला हवे. चीनच्या शस्त्रबलाशी केवळ अध्यात्मिक विचार आणि वायफळ बडबड करून उपयोग होणार नाही. एखाद्या हिंस्त्र पशूसमोर मोदकाचा नैवेद्य ठेवला तर तो मोदक खाईल की तुम्हाला खाईल? 1971 ची लढाई हरल्यानंतर पाकिस्तानने भारताविरुध्द 'ऑपरेशन टोपॅझ' नावाचे छुपे युध्द सुरू केले, हे संपूर्ण देशाला माहित आहे. चीनही याच पद्धतीने माओवादाला/नक्षलवादाला समर्थन देऊन भारताशी छुपे युद्ध लढत आहे. पण अनेक भारतीय हे उघडपणे मानायला तयार नाहीत. भारताची प्रगती होऊ नये म्हणून आणि चीनला आशिया खंडात प्रतिस्पर्धी नको म्हणून चीन वेगवेगळ्या पध्दतीने भारताशी छुपे युध्दच खेळत आहे.
अहिंसक आणि शांतताप्रेमी भारत प्रत्यक्षात सर्वांत जास्त हिंसाग्रस्त देश बनल्याचे कटू वास्तव "ग्लोबल पीस इंडेक्‍स' या अहवालामुळे ठळकपणे समोर आले आहे. हिंसाग्रस्त देशामध्ये भारताचा क्रमांक पहिल्या पाच देशांत आहे. महासत्तेकडे वाटचाल करू पाहणारा भारत या 'इंडेक्‍स'नुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, दक्षिण सुदान आणि इराक या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचे अपयश आहे. त्यावर मात कशी करायची, याचा विचार भारतीय नेतृत्वाने करायला हवा.

40
टक्के भागातील जनतेला नक्षलवादाची झळ
देशातील 33 राज्यांपैकी 22 राज्ये नक्षलग्रस्त आहेत. 604 जिल्ह्यांपैकी 232 जिल्हे, 12,476 पैकी 1,611 पोलीस ठाण्यांची हद्द, 6,50,000 पैकी 14,000 गावांना नक्षलवादाने घेरलेले आहे. देशातील 40 टक्के भागातील जनतेला नक्षलवादाची झळ पोहोचलेली आहे. दहशतवादग्रस्त जम्मू-काश्‍मीर, पूर्वाचलातील राज्यांपेक्षा हे प्रमाण मोठे आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, राजकीय नेते यांच्यावर नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यामध्ये वाढच होताना दिसते आहे. 1994 ते 2013 या कालावधीमध्ये 23,914 नागरिक, 9,262 सुरक्षा दलांचे जवान 29,311 नक्षलवादी असे एकूण 62,487 जण मरण पावले. बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढमधील आदिवासी भागांचा समावेश असलेल्या अबुझमध दंडकारण्य भागावर वर्चस्व निर्माण केल्याचा दावा नक्षलवाद्यांनी केला आहे. पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या राज्यांच्या एकत्रित क्षेत्रफळापेक्षा या भूभागाचा आकार मोठा आहे. 2012 मध्ये देशभर 1,511 नक्षलवादी हल्ले झाले. रॉकेट्‌ससारखी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे बनवण्याचा नक्षलवाद्यांचा जंगलात स्वत:चा कारखाना आहे. नागरी क्षेत्रात त्यांच्या समर्थकांची एक लाखांहून अधिक फौज कार्यरत आहे. त्यामध्ये पत्रकार, राजकीय नेते यांचा समावेश आहे.

1988
पासून देशामध्ये नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणावर पसरला. निष्क्रिय राज्यकर्ते, मंत्रालयाच्या बाहेर पडणारी नोकरशाही आणि मुंगीच्या गतीने काम करणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस नेतृत्वामुळे झाला नक्षलवादाचा प्रचार आणि प्रसार झाला. या काळात काम केलेल्या (किंबहुना " केलेल्या') राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि पोलिस नेतृत्वाला याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. याचे प्रायश्‍चित्त म्हणून निवृत्त राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भागांत आजन्म आदिवासींची सेवा करण्यास पाठविले पाहिजे. नक्षलवाद पसरण्याची मुख्य कारणे आहेत : सरकारचा गलथान राज्यकारभार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवांची दुरावस्था, स्थानिक पातळीवरील नोकरशाहींची दडपशाही आणि राज्य-केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष. अर्थात, या साऱ्या समस्यांना खतपाणी घातले आपल्या शत्रूंनी. स्थानिक संघटनांना आर्थिक मदत, शस्त्रे आणि नेतृत्व पुरवून मुद्दाम हा हिंसाचार वाढविण्यात आला. नक्षलवाद्यांची जगभरात 34 देशांत संपर्कयंत्रणा आहे.
नक्षलवाद आणि विदेशी सहकार्य
नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या पद्धतीविषयीही आता प्रश्‍न विचारले जाऊ लागले आहेत. नक्षलवाद्यंना बाहेरून शस्रांस्त्रांची आणि पैशांची मदत मिळत आहे का आणि त्याचा वापर ते सरकार उलथून टाकण्यासाठी करत आहेत का? यामागे चीनचा काही संबंध आहे का ? तसेच, हलक्‍या प्रतीच्या छोट्या शस्त्रांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार करून बेहिशोबी पैसा हवाला मार्गाने देशाबाहेर पाठविणारे व्यापारी अतिरेकी आणि गुन्हेगारी टोळ्या आहेत का? ही जरी आपल्याच देशात रुजलेली, अंकुर फुटलेली पिकलेली चळवळ असली तरी त्याला खतपाणी घालण्याचे आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम पाकिस्तानच्या आयएसआय आणि भारतविरोधी राष्ट्रांनी केले आहे. नक्षलवाद्यांनी भारतातील भारताबाहेरील दहशतवादी गटांशी संपर्क प्रस्थापित केले आहेत. स्वदेशात वाढलेल्या या चळवळींची मूळे ही संपूर्ण देशभरात असून ती आता नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान श्रीलंकेत पाय पसरत आहे. नक्षलवादी विदेशातून शस्त्रास्त्रे मिळवत आहेत. हे हिमनगाचे केवळ टोक असल्याचे ठाम विधान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले आहे. नक्षलवाद्यांचे ज्यांच्याशी संबंध आहेत, त्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल
भारतीय दहशतवादी गट, विभागीय दहशतवादी गट, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गट
रिव्हॉल्युशनरी इंटरनॅशनल मूव्हमेंट (रिम) ही संघटना नक्षलवादी गटांना मदत करते. हा अमेरिकेतील पायाभूत गट असून, तो वैचारिक अभियान चालवितो. हा गट डाव्या विचारसरणीचे नस्ट्रीमिस्ट ग्रुप हे संकेतस्थळ, सार्वजनिक प्रकाशने आणि साहित्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित करतो. भारतातील नक्षलवाद्यांनी फिलिपिन्सच्या नस्ट्रीमिस्टबरोबर आणि आग्नेय आशियातील इतर गटांबरोबर संबंध वाढविले आहेत.
नेपाळच्या नेपाळी पीपल्स आर्मीतर्फे भारतातील नक्षलवाद्यांना प्रशिक्षण मिळत असल्याचा अहवाल भारतीय गृहमंत्रालयाने नक्षलवादी प्रभावित राज्यांना पाठविला आहे. पश्‍चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओरिसा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील माओवाद्यांना नेपाळी पीपल्स आर्मीतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षण शिबिरात माओवादी नेते विनोद गुरंग आणि प्रकाश महतो यांच्यासोबत कराची येथील लष्कर--तय्यबाचे लतीफ खान रज्जाक अंसारी हेही सक्रिय आहेत.

"
सरकार' नावाच्या यंत्रणेचे डोळे उघडले
बस्तरचा भीषण नरसंहार नक्षलवाद्यांनी घडवून आणला नि पुन्हा एकदा "सरकार' नावाच्या यंत्रणेचे डोळे उघडले. पुन्हा एकदा आमचे प्रधानमंत्री म्हणाले, "नक्षलवाद ही देशापुढील भीषण समस्या आहे.' पुन्हा एकदा मीडियामध्ये काही दिवस चर्वितचर्वण झाले नि आता "येरे माझ्या मागल्या...!' नक्षलवादाच्या तणावात राहणाऱ्या, काम करणाऱ्या वा वावरणाऱ्या अशा कुणालाही विचारा उपायांबद्दल, तो सांगेल की "समग्र उपाय एकाच वेळी परिणामकारकरित्या केल्यास नक्षलवादाचा बिमोड होऊ शकेल.' या उपायांबाबत चर्चासत्रे झाली, पुस्तके लिहिली गेली, सामाजिक संस्थांनी नाना विश्‍लेषणे केली, पोलिस सरकारी यंत्रणांनी विविध व्यूहरचना रचल्या. मात्र, आंध्र प्रदेशचा वगळता नक्षलवाद फारसा कमी झाला नाही.
आपले सरकार मुंगीच्या गतीने काम करते. घोषणा केल्या जातात. पण अंमलबजावणी मात्र शून्य असते. आपल्या माजी पंतप्रधानांनीच म्हटले आहे की, आम जनतेकरता केल्या गेलेल्या कामाचा 90 टक्के पैसा मध्येच हडप केला जातो. गेल्या 20 वर्षांमध्ये अनेक समिती-उपसमित्यांनी वेगवेगळे अहवाल तयार केले; पण स्थानिक पातळीवर राज्यकारभार ठीक करण्यासाठी त्या अहवालांचा काहीही उपयोग झाला नाही. "घोषणांची आतषबाजी, वायफळ बडबड पण कृतीशून्य काम' हे सरकारचे धोरण आहे. त्यावर नक्षलवाद्यांचे उत्तर आहे.. "हिंसाचार, हिंसाचार आणि अजून जास्त हिंसाचार' ! नक्षलग्रस्त भागामध्ये विविधांगी उपाययोजना करूनच नक्षलवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल.
त्यासाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना अशा असू शकतील : सामाजिक आर्थिक उपाययोजना राजकीय उपाययोजना मनोवैज्ञानिक उपाययोजना सुरक्षाविषयक उपाययोजना अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा नक्षलवाद्यांना आवरणारे सक्षम राज्यकर्ते हवेत.
नक्षलग्रस्त भागामध्ये घोषणा उत्तम आहेत; पण अंमलबजावणी कधी होणार? नक्षलवादी कारवायांचा प्रश्न त्या भागांत केवळ कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याशी संबंधित नाही. तेथील नागरिकांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे. ग्रामीण विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून लोकांची मने जिंकावी आणि हे राज्य सरकारांनीच करायचे आहे. नक्षलवाद फोफावला तो शेतकरी-शेतमजुरांच्या पिळवणुकीतून; त्यांच्या जमिनी हडप करण्यातून. लोकांची मने बदलण्याची भाषा केली, म्हणजे उपाय सापडला असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. शिवाय ही प्रक्रिया अर्थातच दीर्घकालीन आहे. ग्रामविकास योजनांची कसून अंमलबजावणी, शेतकरी-शेतमजुरांची पिळवणुकीतून सुटका, त्यांच्या पुनर्वसनाचे रोजगाराचे प्रामाणिक प्रयत्न आणि सातत्याने संवाद यांद्वारेच पुढे जायला हवे. ग्रामीण भागांत अनेक नागरी सुविधांची वानवा असते; पण त्याकडे कोणाचे लक्ष नसते. जुलूम आणि अनास्था यांखाली पिचलेल्या नागरिक यांच्या असंतोषात सतत भर पडते आणि विघातक चळवळींना पाठबळ मिळते.
नक्षलग्रस्त राज्यांतील शेतकरी-शेतमजुर यांच्या पुनर्वसनाचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारांनी आखायला हवा. त्याच्या अंमलबजावणीचा पुरेसा निधी केंद्रानेही उपलब्ध करून द्यावा. पिळवणुकीमुळे शेतकरी-शेतमजुरांची मने आधीच कडवट झालेली आहेत. त्यातच त्यांना विविध कारवायांतही गोवले जाते. बेरोजगारी आहे, जगण्याची साधनेही मर्यादित; अशा बिकट स्थितीत केवळ शाब्दिक आश्वासनांनी भागणार नाही, तशी कृतीही गरजेची आहे.
नक्षलवाद्यांपासून आदिवासींना वेगळे करा
लोकशाही देशांत सशस्त्र क्रांतीला थारा नाही. लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेऊन छत्तीसगड किंवा झारखंड यासारख्या आदिवासी बहुल राज्यांत नक्षलवादी सत्तेत येऊ शकतात. सनदशीर मार्गाने सत्ता मिळवून त्यांना अभिप्रेत असलेली धोरणे ते राबवू शकतात. परंतु आज तरी नक्षलवादी त्याला तयार नाहीत. त्यांना या मार्गावर आणण्यासाठी नक्षलवाद्यांना नि:शस्त्र करणे हाच एक मार्ग आहे. नक्षलवादी सरकारच्या या संघर्षात आदिवासी भरडले जाण्याचा धोका आहे. आसपासच्या आदिवासींवर अत्याचार करता कामा नयेत. त्यावर उपाय म्हणजे, नक्षलवाद्यांपासून आदिवासींना वेगळे करणे. यासाठी रेडिओसारखे माध्यम वापरून आदिवासींपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. आदिवासांचे राजकीय नेतृत्व यात मोठी भूमिका बजावू शकते. सरकार आश्वासने देते आणि प्रत्यक्ष कृतीत उणे पडते, हा अनुभव नवा नाही. सरकारच्या आश्वासनांवर आता जनतेचा विश्वास नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अहवाल जरूर करवून घ्यावेत; पण त्यांतील उपायांच्या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा. नक्षलग्रस्त भागामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, मनोवैज्ञानिक तसेच सुरक्षाविषयक स्तरावर विविधांगी उपाययोजना करूनच नक्षलवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल. कार्यकारी स्तरावर आक्रमक तसेच परिणामकारक पावले उचलली जाणे आवश्‍यक आहे.
1994 ते 2013 या कालावधीतील नक्षली हिंसाचार (आकडेवारी 9 जून 2013 पर्यंतची)
 
सामान्य
नागरिक
सैनिक
दहशतवादी
नक्षलवादी 
१९९४
-2004
१७२३८
६४५१
२१२७३
४४९६२
2005
1212
437
1610
3259
2006
1118
388
1264
2770
2007
1013
407
1195
2615
2008
1030
372
1217
2619
2009
721
431
1080
2232
2010
759
371
772
1902
2011
429
194
450
1073
2012
252
139
412
803
2013
142
82
138
362
Total*
23914
9262
29311
62487

बिहार- नक्षलवाद्यांचा रेल्वेवर हल्ला; प्रवासी जखमी